अफगाणिस्तानप्रकरणी अमेरिकेतील विचारमंथन वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अफगाणिस्तानमधून 5, हजार 500 अमेरिकनांसह 1 लक्ष 20 हजार लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्याची मोहीम अभूतपूर्व अशी होती, असे बायडेन म्हणाले आहेत. अफगाणिस्तानभर पसरलेल्या अमेरिकन नागरिकांना मोजून 55 हजार दूरध्वनी आणि 33 हजार ईमेल्सचा वापर करून तीनच प्रश्न विचारले जात होते. ‘तुम्ही कुठे आहात? तुम्हाला बाहेर पडायचे आहे का? काबूल विमानतळावर येण्यासाठी तुम्हाला काही मदत हवी आहे का?’, असे ते तीन प्रश्न होते. सैनिक आणि मागरिक मायदेशी परत आल्याचा आनंद व्यक्त करतांना हे काम आणखी कितीतरी चांगल्याप्रकारे पार पाडता आले असते, असे अनेक टीकाकारांचे मत आहे. तेही तीनच मुद्दे मांडतात. एकतर लोकांना अफगाणिस्तानातून बाहेर काढण्याचे काम अगोदरपासूनच सुरू करायला हवे होते किंवा दुसरे म्हणजे बाहेर काढण्याची अंतिम तारीख 31 ॲागस्टच्या पुढची तरी घ्यायला हवी होती किंवा तिसरे असे की, या तारखेच्या आत बाहेर काढण्याचे काम पूर्ण होणे कठीण आहे, हे लक्षात आल्यानंतर तरी ही मुदत वाढवून घ्यायला हवी होती, असे टीकाकार म्हणत आहेत. ते कारण असे देतात की, अमेरिकेला साथ देणारे अनेक अफगाण नागरिक आणि कर्मचारी आज अफगाणिस्तानमध्येच अडकून पडले आहेत. त्यांच्या नशिबी आता काय वाढून ठेवले आहे ते नुकतेच समोर आले आहे. अशाच एका कर्मचाऱ्याचे फासावर लटकवलेले प्रेत हेलिकॅाप्टरमधून आकाशात शहराच्या भोवती लोकदर्शनासाठी फिरवण्यात आले आहे. त्यातून आतातर अमेरिकेला साह्य करणाऱ्यांची यादीच चुकून तालिबान्यांच्या हाती पडली असून आता त्यांच्यावर वॅारंट बजावून त्यांची सुनावणी करणे तालिबान्यांना सहज शक्य झाले आहे, असा टीकाकारांचा आरोप आहे. आता अमेरिकेवर विश्वास कोण ठेवील, असा या टीकाकारांचा प्रश्न आहे. यावर बायडेन म्हणतात की, कोणतीही तारीख असती तरी शेवटी अशीच घाई झाली असती. समजा, तारीख वाढवून घ्यायचा प्रयत्न यशस्वी झाला असता तरीही विमानतळावर गर्दी झालीच असती आणि दरम्यानच्या काळात अफगाणिस्तानमध्ये हिंसाचार आणखीनच भडकला असता आणि आज जे घडले तेच तेव्हाही घडले असते’. बायडेन असेही म्हणतात की, ‘कोणती तरी तारीख ठरवायची म्हणून 31 ॲागस्ट ही तारीख ठरविली नव्हती तर ती ठरविण्यामागे विचारपूर्वक नियोजन होते. अमेरिकनांचे प्राण व्यर्थ जाऊ नयेत, हा मुख्य उद्देश होता. आजवर जगात जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारच्या मोहिमा आखल्या गेल्या होत्या, तेव्हा तेव्हा अशाच गोंधळाचा, आव्हानांचा आणि धोक्यांचा सामना करावा लागला होता, असे आढळेल. 20 वर्षे चाललेल्या या प्रदीर्घ युद्धात हजारो नागरिकांचा प्राण गेला आहे, अशा आशयाचा निष्कर्ष अमेरिकेतील ब्राऊन विद्यापीठ आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने काढला आहे. अफगाणिस्तानातून बाहेर निघतानिघता 13 अमेरिकन सैनिक आणि अमेरिकेवर विसंबून, अफगाणिस्तानमधून कसेही करून बाहेर पडायचेच असा अगतिकपणे निर्णय घेऊन, काबूल विमानतळावर कसेबसे पोचलेल्या हजारोंपैकी 100 नागरिकही, इसिस-के या दहशतवादी संघटनेच्या दोन अतिरेक्यांनी केलेल्या आत्मघातकी बॅाम्बस्फोटात ठार झाले. यानंतरचे दोन हल्ले अचूक नेम धरून थोपवले खरे पण ही झालेल्या हानीची भरपाई समजायची का, असा टीकाकारांचा प्रश्न आहे. अजूनही जवळजवळ 200 अमेरिकन बाहेर पडायचे आहेत. हे जे 200 अडकून पडले आहेत, ते तरी का अडकून पडले आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर असे मिळाले की, यापैकी काही हेतुपुरस्सर थांबले आहेत तर उरलेले दोन्ही देशांचे नागरिक (ड्युएल सिटिझन) आहेत. याशिवाय काही स्थानिकांमध्ये पार मिसळून गेलेले आणि आपण आपल्यासोबत अमेरिकन नसलेल्यांनाही घेऊनच बाहेर पडण्याचा आग्रह धरणारे आहेत. आणि आणखी काही तर असेही आहेत की,ज्यांना खूप उशीरा जाग आली त्यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्याचे बाबतीत इतका वेळ लावला की तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. पण मग आता यांना बाहेर कसे काढायचे? आता फक्त राजकीय प्रभावाचाच कायतो आधार उरला आहे. तालिबान्यांना सहकार्य करणे भाग पडेल अशा प्रकारचे प्रभावी मुद्दे (लिव्हरेज) आता अमेरिकनांच्या हाती किती उरले आहेत, यावरच हे अवलंबून आहे. बायडेन म्हणतात, ‘अफगाणिस्तानप्रकरणी आम्ही दोन मोठ्या चुका केल्या आहेत. त्या देशाची पुनर्बांधणी आणि सामाजिक सुधारणा, ही आमची उद्दिष्टे स्पष्ट आणि साध्य होण्यासारखी नव्हती.’ दुसरे असे की, ‘आम्ही आमच्या मूलभूत आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांवर भर दिला नाही’. हा प्रश्न फक्त अफगाणिस्तानपुरता मर्यादित नाही. तर मूळ आणि खरा प्रश्न हा आहे की, ‘ आता, सैनिकी कारवाईच्या आधारे इतर देशांची पुनर्बांधणी आणि सामाजिक सुधारणा करण्याच्या युगाला निरोप देण्याची वेळ आली आहे का?’. बायडेन आणि घनी यातील संवाद तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानचा ताबा घेण्यापूर्वी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ घनी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यात सैनिकी मदत, राजकीय रणनीती आणि एकमेकांशी संपर्क साधण्याची पद्धती यावर चर्चा झाली होती. पण यावेळी अफगाणिस्तानच्या फौजांचा पाडाव एखाद्या पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे होईल, याची दोन्ही अध्यक्षांना कल्पना नव्हती. हे बोलणे 23 जुलैला झाले होते. त्यावेळी अशरफ घनी यांचे सरकार अफगाणिस्तानमध्ये अस्तित्वात होते.अध्यक्षांचे पलायन 15 ॲागस्टचे आहे. त्यामुळे 23 जुलैला या दोघात रीतसर बोलणे व्हायला काहीच हरकत नव्हती. मग या बोलण्याबाबत काहीही बोलण्यास स्टेट डिपार्टमेंट नकार का देत आहे? शोधपत्रकारितेद्वारे प्राप्त माहितीनुसार बायडेन घनी यांना म्हणाले आहेत की, आता तालिबान्यांशी लढण्यासाठी घनी यांनी स्वत: पुढे यावे, सर्व सूत्रे आपल्या हाती घ्यावीत आणि नेतृत्व करावे किंवा एखाद्या योद्ध्याच्या हाती लष्करी मोहिमेची सूत्रे सोपवावीत, अशीही सूचना अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी केली होती. त्यांना संरक्षणमंत्री जनरल बिसमिल्ला खान मोहंमदींचे नावही सुचविल्याचे होते, असे वृत्त आहे. ‘आम्हाला तुमची योजना कळवा. आम्ही तुम्हाला हवाई साह्य करू, रॅाकेट डागून तालिबान्यांच्या फौजा नष्ट करू’. प्रत्यक्षात अमेरिकेने असे हल्ले केलेलेही आहेत. यावर तालिबान्यांनी कडक शब्दात टीका करीत म्हटले होते की, ‘‘अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांचे हे कृत्य दोहा येथे झालेल्या कराराचा भंग करणारे आहे”. ‘तुमचे तीन लाख प्रशिक्षित आणि सर्व आधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असे सैन्यदल, जेमतेम 80 हजार तालिबान्यांना नक्कीच माात देईल. फक्त अफगाणिस्तानमधील सर्व राजकीय पक्षांनी सरकारच्या पाठीशी उभे रहायला हवे आहेत’, असे बायडेन म्हणाले होते. पण या सैन्याने प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत सपशेल शरणागती पत्करली. संभाषणाबाबतच्या या सर्व वृत्तावर बोलण्यास अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने नकार दिला आहे. पण एक मात्र नक्की आहे की, बायडेन म्हणाले होते की, ‘तुमच्या सैन्याला प्रशिक्षण दिले, सर्व आधुनिक शस्त्रास्त्रे दिली, पैसाही भरपूर दिला आहे. आता तुमचे तुम्हीच पाहिले पाहिजे’. अमेरिकेचा तालिबान्यांशी गुप्त करार? अमेरिकन सैन्यदलाने तालिबान्यांशी एक गुप्त करार केला होता, त्यानुसार तालिबान्यांनी अमेरिकनांना काबूल विमानतळापर्यंत सुरक्षित रीत्या पोचविण्याची हमी दिली होती, असे दिसते आहे. यासाठी एक खास गुप्तद्वारही तयार करण्यात आले होते. ठरलेल्या केंद्रांवर अमेरिकन लोक गुपचुप एकत्र येत. त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी तालिबानी करीत आणि त्यांना अमेरिकन सैनिकांच्या स्वाधीन करीत. यावेळी भोवताली अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्यासाठी प्रचंड जमाव गोळा झालेला असे. ही मोहीम जमावाच्या नजरेस पडू नये यासाठी विशेष काळजी घेतली जात होती. तालिबान आपल्याला सुरक्षित रीत्या गुपचुप विमानतळाच्या प्रवेशद्वारपर्यंत पोचविणार आहेत, यावर अमेरिकन नागरिक आणि पारपत्रधारकांचा सुरवातीला विश्वासच बसेना. काही तर शहानिशा करण्यासाठी अडून बसले होते, असे म्हणतात. अमेरिकेने तालिबान्यांशी गुप्त करार करून अमेरिकन सैनिकांना चोरासारखे गुपचुप बाहेर काढले, ही बाब अमेरिकन नागरिकांना आवडलेली नाही. ते विलक्षण संतापले आहेत. ‘तालिबान ने अमरिका को भगा दिया ’, अशा प्रकारच्या पाकिस्तानतील आणि अन्य देशातीलही प्रचाराच्या मुळाशी ही वस्तुस्थिती तर नसेल ना? अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या स्वतंत्र आणि मनमानी भूमिका आपल्या मनाजोगतं करून घेण्याची क्षमता असेल तरच तुम्ही अमेरिकेचे अध्यक्ष होऊ शकता, असे म्हटले जाते. अध्यक्षाची वैयक्तिक राजकीय निपुणता, संबंध जोडण्याची आणि प्रसंगी तोडण्याची त्याची क्षमता, यानुसार अमेरिकेची परराष्ट्र नीती अनेकदा ठरत आली आहे, असे म्हटले जाते. जसे की, अमेरिकेचे अध्यक्ष रोनाल्ड रीगन आणि रशियाचे अध्यक्ष मिखैल गोर्बाचेव्ह यांच्याच बऱ्यापैकी मैत्री होती. त्यामुळे रीगन या मैत्रीखातर अण्वस्त्र कपातीबाबत अमेरिकेच्या हिताविरुद्ध करार करून बसतील, अशी भीती अमेरिकन प्रशासनाला वाटत असे, असे म्हणतात. तर बिल क्लिंटन मैत्रिखातर पॅलेस्टाईनला नको त्या सवलती देणार नाहीत ना आणि रशियालाही नाटोची सदस्यता तर बहाल करणार नाहीत ना, अशीही प्रशासनाला शंका वाटत असे. जॅार्ज बुश आणि बराक ओबामा यांची व्लादिमीर पुतिन यांच्याकडे पाहण्याची भूमिका नरमाईची असे, असा आक्षेप घेतला जात होता. डोनाल्ड ट्रंप यांना तर आपणच सर्वज्ञानी आहोत, असा अहंगड होता, असे मत अमेरिकेत व्यक्त होत असे. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने लढणे निरर्थक आहे, असे ट्रंप यांचे मत होते. त्यांनी अफगाण शासनाला डावलून तालिबान्यांशी अपमानकारक अटी मान्य करीत करार केला आणि बायडेन यांनी तीच नीती पुढे रेटली, हेही अमेरिकन प्रशासनाचेच मत आहे. अमेरिकन कॅांग्रेसने (जणू आपल्या लोकसभा आणि राज्यसभा) आणि जनतेने अध्यक्षांना आवरायला (कॅानस्ट्रेन) हवे होते, असे मत अमेरिकेत व्यक्त होते आहे. यादृष्टीने भविष्यात तरी अध्यक्षांच्या मनमानी वागण्यावर नियंत्रण ठेवण्याची रीतसर व्यवस्था केली जावी, अशी अपेक्षा जनतेत व्यक्त होतांना दिसते आहे.