हा 1962 चा भारत नाही.

तरूण भारत, नागपूर.   

मंगळवार, दिनांक२७/१२/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

हा 1962 चा भारत नाही. 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   चीन संपूर्ण  अरुणाचल प्रदेशावरच आपला अधिकार आहे असे म्हणतो तर, अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग असल्याचे भारताने चीनला ठणकावून सांगितले आहे. तवांग सेक्टरमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत घुसखोरी करण्याचा चिनी सैनिकांचा डाव भारतीय जवानांनी नुकताच म्हणजे 9 डिसेंबर 2022 ला उधळून लावला. यापूर्वी एकदा दिवसा केलेला असाच प्रयत्न फसल्यामुळे यावेळी चिन्यांनी रात्रीची वेळ निवडली होती. चीनची घुसखोरी रोखताना जोरदार चकमक उडाली. या चकमकीत दोन्ही बाजूचे सैनिक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. सहा जखमी भारतीय जवानांवर  गुवाहाटीमधील लष्करी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. 300 च्यावर चिनी सैनिकांनी घुसखोरीचा प्रयत्न केला होता. त्यातले कितीतरी सैनिक जखमी झाले असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. चिनी सैन्य ओढा ओलांडून भारतीय हद्दीत घुसखोरी करीत असतांना झालेला आवाज आणि  गोंधळ कळताच भारताने अंदाज घेण्यासाठी तातडीने 70 ते 80 जवानांना पाठविले. असे काहीतरी घडणार असल्याची कुणकुण भारताला अगोदरच लागली असल्यामुळे भारतीय जवान चिनी घुसखोरांना हुसकावण्यासाठी तयारीतच होते.  काही तास हाणामारी सुरू होती. या संघर्षात बंदुकीचा वापर झाला नसला तरी लाठ्या  आणि दगडांचा येथेच्च वापर करण्यात आला आणि शेवटी भारतीय जवानांनी चिनी सैनिकांना परत जाण्यास भाग पाडले. ज्या ठिकाणी संघर्ष झाला, त्या ठिकाणी घनदाट जंगल आहे. चीनने आपल्या बाजूने पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत हे भारताला माहीत होते.  बर्फवृष्टी आणि दाटून आलेले ढग यामुळे भारतीय सॅटेलाइट्सना चिनी सैन्याच्या हालचाली टिपतांना अडथळे येत होते. म्हणून रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जिओलोकेशन इक्पिमेंटचा वापर करून भारतीय सेनाधिकाऱ्यांनी सॅटेलाइट इमेजेस घेऊन चिन्यांच्या हालचाली टिपल्या होत्या. चीनची भूमिका आक्रमकाची असल्यामुळे हल्याचे स्थळ  आणि काळ तो निवडू शकतो आणि निवडतोही. भारताला मात्र सर्व सीमेवरच देखरेख ठेवावी लागते. हे अवघड काम आपले सेनाधिकारी किती चोखपणे बजावत असतात, याचा अनुभव यावेळीही पुन्हा आला.  

   सीमावर्ती प्रदेशातील संपर्क व्यवस्था 

  सद्ध्या चर्चेत असलेले तवांग आसामातील गुवाहाती पासून 555 किलोमीटर आणि तेजपूर पासून 320 किलोमीटरवर आहे. समुद्रसपाटीपासूनची तवांगची उंची 2669 मीटर आहे. तवांगची लोकसंख्या 11 हजारापेक्षा जास्त पण 12 हजारापेक्षा कमी आहे. तवांगला एक हेलिपॅड असून ते वायुदलाच्या वापरात आहे. उड्डान योजनेला अनुसरून ते लवकरच नागरी उड्डाणांसाठीही मोकळे करण्यात येणार आहे. नागरी विमान वाहतुक लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलॅाई या या गुवाहाती येथील विमानतळाहून नियमितपणे होत असते. गोपीनाथ बोर्डोलॅाई हे प्रसिद्ध स्वातंत्र्य सेनानी, आधुनिक आसामचे निर्माता आणि आसाम राज्याचे  प्रथम मुख्यमंत्री म्हणून आसाममध्ये सर्वज्ञात आहेत. तसेच तेजपूर येथील  सोलोनिबारी विमानतळावरूनही नागरी वाहतुक होत असते. सोलोनिबारी हे तेजपूर तवांग मार्गावरील एक ठाणे असून या ठिकाणी सैनिकी प्रशिक्षण केंद्र आहे. तवांग पासून सर्वात जवळचे ब्रॅाडगेज रेल्वे स्टेशन नाहारलागन हे असून ते रेल्वेच्या जाळ्यातील एक महत्त्वाचे केंद्र  आहे. पंतप्रधान मोदींनी नुकतीच ईशान्य भारताला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी संपर्कासाठी रेल्वेसह हाती घेतलेल्या इतर सर्व योजनांची तपशीलवार माहिती सांगितली आहे. यामुळे पर्यटनाला जशी उभारी मिळेल तशीच सैनदलाचाची हालचालही वेगाने होऊ लागेल. रूळमार्गात जसे उंच जागी पूल असतील तसेच बोगदेही असणार आहेत. सर्वात उंच पूल 11 हजार फूट उंचीवर असेल तर सर्वात लांब बोगदा 30 किलोमीटर लांब असणार आहे. रुळांच्या जोडीला दोन लेनचा रस्ताही असणार आहे. भूतानमध्येही तवांगशी संपर्क साधता येईल असे विमानतळ उभारले जात आहे. नॅशनल हाय वे एनएच 13 चे शेवटचे टोक तवांग असून अरुणाचलाची राजधानी इटानगरपासून ते 450 किलोमीटर दूर आहे. हा सर्व तपशील या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे की यामुळे संपूर्ण ईशान्य भारत मुख्य भारतभूमीशी जोडण्याचे जिकिरीचे आणि  कठीण काम 2014 पासून कसे नेटाने आणि जिद्दीने हाती घेतले गेले आहे, याची निदान तोंडओळख तरी होईल. मोदी शासन सीमाप्रश्नी उदासीन आहे, अशी  टीका करणाऱ्यांचे या माहितीमुळे समाधान होणे कठीण असले तरी अन्य भारतीयांसाठी ही माहिती नोंद घ्यावी, अशी असणार आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंर जे काम तातडीने हाती घेण्याची आवश्यकता होती ते काम हाती घ्यायला खरी  सुरवात वाजपेयी शासन दिल्लीत आल्यानंतरच झालेली आढळते. पण  हा कालखंड पाच सहा वर्षांचाच होता. पुढे नंतरच्या 10 वर्षात पुन्हा हा विचार काहीसा थंड्या बस्त्यातच पडला होता. यातून तातडीने पुन्हा काम सुरू झाले ते 2014 नंतर मोदी शासन दिल्लीत सत्तारूढ झाल्यावरच. असो.

   अरुणाचल प्रांतातल्या तवांग जिल्ह्यात वाहणारी मुख्य नदी आहे तवांग च्यू . संपूर्ण तवांग जिल्हा हे या नदीचे खोरे असल्या सारखे आहे. तिबेटमधून वाहत येणाऱ्या दोन नद्याही तवांग च्यू नदीला येऊन मिळतात. यानंतर ही संयुक्त नदी तवांग या गावाजवळून वाहत जाऊन भूतानमध्ये प्रवेश करते. भूतानमधून ती आसाममध्ये प्रवेश करते. यावेळी ही मानस नदी या नावाने ओळखली जाते. प्रत्यक्ष जलप्रवाह याहीपेक्षा क्लिष्ट स्वरुपाचे आहेत. तवांग गावाचा निकट संबंध तिबेट, अरुणाचल, भूतान आणि आसाम यांच्याशी कसा आलेला आहे, हे स्पष्ट होण्यासाठी ही माहिती उपयोगी पडू शकेल. चीनची वक्रदृष्टी सद्ध्या तवांगवर का आहे, हेही स्पष्ट होण्यासाठी हा तपशील उपयोगी पडावा  असा आहे.

  नष्टप्राय झालेल्या तिबेटी संस्कृतीचे एकमेव स्थान - तवांग 

   तिबेटची संस्कृती आज नष्ट होण्याच्या मार्गाला लागलेली आहे, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आज फक्त तवांगमध्येच ती मोकळेपणी श्वास घेते आहे. तिबेटचे नेते दलाई लामा मार्च 1958 मध्ये चीनच्या तावडीतून निसटून भारतात आले तेव्हा ते तवांगच्या मठात काही काळ विसावले होते. म्हणून तिबेटींना तवांगचे विशेष महत्त्व आहे आणि म्हणूनच चीनलाही आज ना उद्या तवांगवर ताबा मिळवायचाच आहे आणि तिबेटी संस्कृती पुरतेपणी नामशेष करायची आहे. पण चीनने हे कारण असे उघडपणे आजवर मांडलेले नाही. तवांग जिल्ह्याचे मुख्यालय तवांग येथे आहे. एका बाबीची नोंद घ्यायला हवी आहे की तवांग हे एकच नाव जिल्ह्याला, गावाला आणि नदीलाही आहे! आणखी कशाकशाला आहे ते सद्ध्या न कळले तरी चालण्यासारखे आहे. प्रत्यक्ष ताबा रेषेपासून तवांग 16 किलोमीटर अंतरावर आहे. तवांगलाच बुद्धधर्मीयांचा प्रसिद्ध गेलुग्पा मठ (मॅानस्टेरी) आहे. तोही चीनच्या नजरेत खुपतो आहे.

   तवांगचे सामरिक महत्त्व 

  तवांग या निसर्गसुंदर प्रदेशात मोनपा जमात वसती करून आहे. अरुणाचलाच्या अगदी पश्चिम टोकाला तवांग गाव आहे. म्हणजेच ते अरुणाचल (भारत), तिबेट (चीन) आणि भूतान यांना जवळजवळ स्पर्श करून आहे. म्हणूनच तवांग हा सामरिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा भूभाग आहे. महाकाय हिमालयाचा हिस्सा असलेला हा भूभाग अति उंच शिखरे आणि खोलखोल दऱ्यांनी व्यापलेला आहे. सर्वात उंच शिखर 22,500 फूट उंचीचे आहे. असे असूनही हा प्रदेश पर्यटकस्नेही आहे, हे विशेष! बर्फाच्छादित शिखरे, स्वच्छ पाण्याची तळी, बोचरी पण सहन होईल अशी थंडी, मैत्रिभाव आणि ‘अतिथी देवो भव’ भाव जपणारे साधे भोळे गिरिजन यामुळे पर्यटकांना भुरळ पडली नसती तरच नवल होते. स्वच्छ वातावरणामुळे इथे घडणारे शिखरांचे दर्शन डोळ्यांचे पारणे फेडणारे आहे, नवलाईच्या आणि विखुलेल्या वाड्या पाड्या आणखी बहुदा स्वर्गातच असतील. तवांग या नावाची कथा तरी हाच भाव निर्माण करणारी आहे.

  तवांग नाव कशावरून आले?

  ‘त’ चा अर्थ घोडा असा आहे तर ‘वांग’ म्हणजे खास किवा निवडक! हा खास घोडा मेराग लामा लोड्रे गियास्टो यांचा होता. या घोड्याने मठासाठीची जागा म्हणून हा भूभाग निवडला, असे एक दंतकथा सांगते. तप करण्यासाठी सुयोग्य जागा या ‘पारखी’ घोड्याने अचुक निवडली आहे. तप संपताच लामाने डोळे उघडले तर घोडा अदृश्य झाला होता. लामा त्या घोड्याच्या शोधात निघाला तेव्हा त्याला घोडा या जागी विश्रांती घेत उभा असलेला दिसला. या जागी एकेकाळी राजा काला वांगपो याचा राजवाडा होता. म्हणूनही ही जागा मठासाठी लामाने निवडली.

   दुसरीही एक दंतकथा सांगितली जाते, ती अशी. पद्म लिंग्पा या नावाची एक धनाढ्य व्यक्ती होती. अगदी दुसरा कुबेर म्हटले तरी चालेल. त्याने हे गाव वसवले.  ‘त’ हे टॅमड्रिंग तंत्र  ह्या  विद्येच्या नावातील आद्याक्षर आहे आणि ‘वांग’ याचा अर्थ दीक्षांत समारंभ. या दोन्हीचे मिळून झाले तवांग, म्हणजेच विद्याग्रहण करण्याचे स्थान किंवा केंद्र तवांग. कोणत्याही अंगाने विचार करा, तवांग आहे मात्र, एकमेवाद्वितीय!  म्हणूनच 9 डिसेंबरचे कांड घडले. तवांगच्या वाट्याला आणखीही बरेच काही वाढून ठेवलेले असणार हे उघड आहे. पण चीनला 9 डिसेंबरच्या घटनेनंतर  पुन्हा एकदा कळले असेल की, ’हा 1962 चा भारत नाही’.

टीप : सोबत नकाशा स्वतंत्र ईमेलने पाठवीत आहे.

 चीनची फसलेली महाउड्डाणे 

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक २०/१२/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

  

चीनची फसलेली महाउड्डाणे 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   कोविडचा प्रादुर्भाव काहीकेल्या कमी होत नाही, हे पाहून चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी टोकाची पावले उचलली आहेत. कोविडची जेव्हा सुरवात होती, त्याचा प्रसार कसा होतो, त्याच्यावरचा प्रभावी उपाय कोणता, हेही नीट माहीत नव्हते, तेव्हा, लॅाकडाऊनला पर्यायच नव्हता. आज मुखाच्छादन, घरात खेळती हवा, गर्दी टाळणे किंवा पुरेसे अंतर राखून चालणे यासारखे उपाय आणि लस टोचून घेणे ही माहिती उपलब्ध असतांना एखाद्या वस्तीत एक जरी रुग्ण आढळला तरी तिथल्या सर्व व्यक्तींना दिवसचे दिवस बाहेर पडण्यास मज्जाव करणे यासारखे उपाय सहन होण्यासारखे नसणार हे उघड आहै. चीनमध्ये तयार झालेली लस परिणामकारकतेत उणी पडली अशा वार्ता/अफवा बाहेर ऐकू येत आहेत, ते वेगळेच. आज चीन सोडला तर अन्य देशात काही खबरदाऱ्यांसह मुक्त व्यवहार सुरू झाले आहेत. मग आपल्याच देशात कडक लॅाकडाऊन आणि बंधने का, असा प्रश्न चीनमध्ये देशभर विचारला जातो आहे. या प्रश्नाचे समाधानकारक  उत्तर मिळत नसल्यामुळे चिनी जनता अक्षरशहा पेटून उठली आहे. लोकक्षोभ शांत होत नाही, हे पाहून चिनी सरकारने काहीशी नरमाईची भूमिका घ्यायला सुरवात केली आहे, पण तिचाही फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. लोकक्षोभ कायमच आहे.

   आज चीनमध्ये अशी अतिशय अस्वस्थता आहे. लॅाकडाऊनची बंधने झुगारून देशभरातील हजारो नव्हे लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरून नव्या टाळेबंदीचा निषेध करीत आहेत. विद्यापीठे ओस पडली असून  लाखो मुलेमुली  न वर्गात थांबायला तयार आहेत न  वसतिगृहांच्या खोल्यात स्वत:ला कोंबून घ्यायला तयार आहेत. जागोजागी करोनानियंत्रक आणि सामान्य नागरिक यांच्यात केवळ खटकेच नाहीत तर चकमकीही उडत आहेत. वयाचा मान न राखता  ज्येष्ठ नागरिकांवरही छड्यांची बरसात होते आहे. पांढऱ्या कपड्यांतील करोनानियंत्रकांची ही कृष्णकृत्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगभर बघितली जात आहेत. असा जनउद्रेक प्रचंड वाढला तरी पूर्वीची रणगाडावापराची मात्रा न योजण्याचा धडा चिनी प्रशासनाने घेतला असल्यामुळे आता काय करावे ते प्रशासनाला सुचेनासे झाले आहे. सध्या रात्री रस्त्यावर बिजिंगमध्ये लष्कराच्या तुकड्या तैनात करण्यात येत आहेत. मात्र, आंदोलन चिरडण्यासाठी 34 वर्षांपूर्वीचा तियानानमेन चौकामधला रणगाडे वापरण्याचा हुकमी उपाय आज वापरणे परवडणार नाही, हा धडा सध्यातरी कायम दिसतो आहे. यासाठीचे आणखी एक  प्रतिरोधन (डिटेरंट) हेही आहे की हा उद्रेक बिजिंगपुरता सीमित नाही. असंतोषाचा वणवा देशभर पसरतो आहे, नव्हे पसरला आहे, नव्हे त्याला संघटित जनआंदोलनाचे स्वरूप येत चालले आहे. याला आवरायला पूर्वीप्रमाणे रणगाडे किंवा स्वयंचलित रायफली किंवा  अगदी अण्वस्त्रे सुद्धा पुरी पडणार नाहीत, हे चिनी प्रशासन जाणून आहे. ‘करोनाचा सामना करायचा हे ठीक पण म्हणून सर्व जनतेला घरात डांबून ठेवायचे, कामगारांना कारखान्यातच मुक्काम करण्याची सक्ती करायची, हा कुठला उपाय?’, असा परखड सवाल अख्खा चीन प्रशासनाला विचारतो आहे. जोडीला लसीकरण वारंवार का फसते आहे, आर्थिक स्थिती एकदम एवढी बिकट का झाली, महागाईआणि बेकारी का वाढते आहे, औद्योगिक उत्पादन का कमी होते आहे, असेही प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. हा असंतोष नाही, तर धुमसता ज्वालामुखी आहे.

   टोकाची पावले उचलणारा चीन 

   कडक आणि टोकाचे उपाय योजण्यासाठी चीन कुप्रसिद्धच आहे. पुरतेपणी विचार न करता योजलेले उपाय आज अंगलट येत आहेत. लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी जोडप्यागणिक एक मूल या उपायाची कथा तर मुद्दाम सांगावी अशी आहे. या धोरणामुळे चीनमध्ये स्त्रीभ्रूणहत्येचे प्रमाण एकदम वाढले. कारण आपल्याला निदान एकतरी पुत्र असावा अशी प्रत्येक जोडप्याची इच्छा असायची. अशावेळी मुलगी झाल्यास ते जोडपे काय करीत असेल, हे सांगायलाच हवे काय? पण या आणि अशा धोरणांचा परिणाम म्हणून देशात बाल आणि तरुणांचे प्रमाण कमी झाले आणि वृद्धांचे प्रमाण वाढले. यावर उपाय म्हणून अधिक मुलांना जन्माला घाला असा फतवावजा बदल शासकीय धोरणात करण्यात आला. पण अपत्यसंभवाशिवाय सुखोपभोगाची चटक जनमानसाला अशी काही लागली होती की जनतेत हा विचार काहीकेल्या रुजेना. लोकसंख्येचा समतोल तर  बिघडला आणि समाजमनात केवळ उपभोग ही भावना दृढ झाली, ती काहीकेल्या बदलेना. असाच एक भयंकर प्रयोग चीनमध्ये कीड आणि तत्सम अन्य जीवजंतू कायमचे नष्ट करण्यासाठी केला गेला होता, त्याची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही.

   1958 ते 1962 चा कालखंड

 चीनचे सर्वेसर्वा माओ झे डॅांग यांच्या मनाने घेतले की, एक महाउड्डाण घेतल्याशिवाय (ए ग्रेट लीप फॅार्वर्ड) चीनची आर्थिक आणि सामाजिक उन्नती होणार नाही. यासाठी चार प्रकारच्या किडी नष्टच केल्या पाहिजेत. त्याशिवाय चिनी समाजाचे कल्याण होणार नाही. ही मोहीम ‘चिमण्या महा मोहीम’  (दी ग्रेट स्पॅरो कॅंपेन) या घोषवाक्याने ओळखली जाते. एक चिमणी वर्षभरात 2 किलो धान्य खात असते. अशाप्रकारे चिमण्या पिके फस्त करतात, तर हव्यातच कशाला चिमण्या? उंदरांमुळे प्लेग होतो ना? मग नष्ट करूया की उंदीर! डासांमुळे जर मलेरिया होत असेल, तर ठेवायचेच कशाला हे गुणगुण करीत मागे भुणभुण लावणारे डास? माशांमुळे जर कॅालरा आणि टायफॅाईड  होत असेल तर करूया की वार त्या माशांवर! माओ सारख्या महान योध्याच्या आणि आधुनिक चीनच्या जन्मदात्याच्या मनात हा विचार पक्का होताच चीनमधल्या डासांची, माशांची, उंदरांची आणि चिमण्यांची शंभर वर्षे भरलीच की! देशभर फलक  लागले. कीटक मारण्याची निरनिराळी यंत्रे/तंत्रे विकसित झाली, यांना घाबरवण्यासाठी ढोल ताशे पिटले जाऊ लागले, उंदीर मारायच्या चिमुकल्या बंदुका तयार करणारे कारखाने उभे राहिले, माशा मारण्यासाठी तरवारी तयार करण्याचे मात्र कुणाला सुचले नाही, हे मात्र माशांचे आणि मानवांचे नशीब! चिनी सैनिकांसमोर चिमण्यांचा का निभाव लागणार होता? चिमण्यांची घरटी हा हा म्हणता नष्ट झाली, घरट्यातली अंडी फोडून टाकण्यात आली, आपल्यासाठी आई अन्न घेऊन येणार या विश्वासाने अन्नाची वाट पाहत सारखी चोच उघडत चिवचिव करणारी चिमण्यांची पिले चिरडली गेली. भेदरलेल्या चिमण्या जीव वाचवण्यासाठी आकाशात उडत राहत आणि शेवटी थकून  उरी फुटत आणि त्यांची कलेवरे जमिनीवर जमिनीवर टपटप पडत. ‘चीनने चिमण्या चेचल्या’ असा पराक्रम इतिहासात नोंदवला गेला. या सर्वांच्या कलेवरांचे वजन हजारो टन भरले असते. काहींनी तर जिवागणिक वजने किती, म्हणजे मारलेल्या एकूण चिमण्यांचे वजन किती, माशांचे किती, डासांचे किती, उंदरांचे किती अशी तपशीलवार   नोंद केली होती. हे तपशीलही उपलब्ध आहेत. मोहिमेला अभूतपूर्व यश मिळाले होते. पण  एक जीवशृंखला तुटली. चिमुकली चिमणी इकोसीस्टिमचा एक अविभाज्य घटक होती/आहे. निसर्गात एक समतोल साधलेला असतो. चिमण्या फक्त धान्यच खातात असे नसते, तर त्या पिकांचे किडीपासून रक्षणही करतात. त्या जसे कणसातले दाणे खातात तसेच त्या कणसातील दाण्यांचा फडशा पाडणाऱ्या टोळ आणि अन्य किडीलाही फस्त करतात. असो. चिमण्या गेल्या आणि टोळांचे फावले. चीनभर टोळधाडी पडल्या. त्यांनी चीनमधले संपूर्ण पीक फस्त केले. चीनमध्ये अभूतपूर्व दुष्काळ पडला आणि मोजून लक्षावधी (36 मिलियन?) लोक उपासमारीने मेले. चूक चीनच्या लक्षात आली आणि मग  एकेकाळी पारध केलेल्या चिमण्यांसारखे जीव शोधून शोधून चीनमध्ये आणावे लागले.

  जेणो काम तेणो थाय !

   माओ एक युगपुरुष होता, आधुनिक चीनचा जन्मदाता हे या महापुरुषाचे स्थान अढळ आहे. पण इकोसिस्टिमची जपणूक हा या महापुरुषाचा विषय नव्हता. हा या विषयाच्या तज्ञांचा विषय होता. तो तज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच हाताळायला हवा होता. तसे झाले नाही. आज शी जिनपिंग यांची आकांक्षाही प्रति माओ होण्याची आहे. तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदी विराजमान होऊन त्यांनी या दिशेने दमदार पाऊलही टाकले आहे. पण कोविडची हाताळणी 1958 सालच्या फसलेल्या महाउड्डाणाची आठवण करून देते आहे. जी चूक माओ यांनी केली तशीच चूक शी जिनपिंग हेही करीत आहेत. 

    लोकक्षोभावर सीमावादाचा तोडगा?

   आता चौकाचौकांमध्ये जमणारे हजारो निदर्शक शी जिनपिंग यांच्या निषेधाच्या, त्यांच्या राजीनाम्यासाठीच्या  घोषणा उघडपणे देत आहेत. ‘नको आम्हाला हुकुमशाही, आम्हाला हवी लोकशाही’, अशा घोषणा नागरिक देत आहेत. चिनी प्रशासनाने एकेक पाऊल मागे टाकीत काही नियम शिथिल केले आहेत. चीनमध्ये काय होणार हा जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा नक्कीच आहे. पण तो आजतरी जगासाठी  तातडीचा मुद्दा नाही. जगाला भेडसावणारी चिंता वेगळीच आहे. ती म्हणजे चीनमध्ये फोफावणारा करोना पुन्हा जगभर पसरला तर काय? दुसरीही एक चिंता आहे. सर्व हुकुमशाही राजवटीत असा जनक्षोभ शमवण्यासाठी एक हमखास उपाय योजला जात असतो. अंतर्गत असंतोष शमवण्यासाठी दुसऱ्या देशाशी भांडण उकरून काढणे हा तो रामबाण उपाय आहे, असे  कूटनीतीत सांगितले आहे. अशाप्रकारे जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवता येते. भारतातील अरुणाचल प्रदेशातील तवांगच्या यांगत्से सीमाभागात चिनी सैनिकांशी झालेल्या चकमकीत चीनचेच जवान जास्त संख्येत जखमी झाले आहेत, हे खरे असले तरी ही घटना चिनी जनतेचे लक्ष कोविड हाताळणीच्या प्रश्नावरून सीमावादाकडे वळविण्यासाठी तर नाहीना? चकमकीची ही घटना चीनच्या कुटिल नीतीचाच एक भागही असू शकतो, ही शंका अनाठायी तर नक्कीच नाही. 

हिमाचल प्रदेशाच्या निवडणूक निकालाचा ताळेबंद वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 2022 मध्ये हिमाचल प्रदेशाच्या 12 जिल्ह्यातील 68 मतदार संघातील 17 मतदारसंघ शेड्युल्ड कास्टसाठी तर 3 शेड्युल्ड ट्राईबसाठी आरक्षित असून 388 पुरुष आणि 24 महिला = 412 उमेदवारांनी आपले नशीब आजमावले असता 55 लक्ष, 92 हजार, 828 मतदारांपैकी 75.6% मतदारांनी म्हणजे गेल्या निवडणुकीपेक्षा थोड्याशा जास्तच मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावून एक विक्रमच प्रथापित केला. आप पक्ष कॅांग्रेस आणि भाजप यांच्याकडून निदान काही जागा तरी हिस्कावून घेईल ही निवडणूक पंडितांची अपेक्षा फोल ठरली. भरपूर मतदान म्हणजे नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी) चा जोर! मतदारांद्वारे सत्ताबदलाचा निश्चय, हे गृहीतक खरे ठरले. निवडणूकपूर्व अंदाज - निवडणूकपूर्व अंदाज सांगत होते की, भाजप 48 ते 50 जागा घेऊन नंतर कॅांग्रेस आणि नंतर आप अशाक्रमाने 68 जागांचे विभाजन होईल. पण तसे झाले नाही. निवडणूकपूर्व अंदाजापेक्षा एक्झिट पोल्स अधिक विश्वसनीय मानले जातात. यात भाजपला कमीत कमी 24 जागा आजतकने वर्तविल्या होत्या तर जास्तीत जास्त 41जागा एबीपीने सांगितल्या होत्या तसेच कॅांग्रेसला कमीत कमी 24 जागा एबीपीने वर्तविल्या होत्या तर जास्तीत जास्त 40 जागा आजतकने देऊ केल्या होत्या. सदस्य संख्या - 2017 सालच्या निकालानंतर सध्याच्या विधान सभागृहात भाजपचे बहुमतापेक्षा 9 जास्त म्हणजे 44 सदस्य होते, तर कॅांग्रेसचे 21 आणि अन्य 3 अशी स्थिती होती. 2019 मध्ये तर लोकसभेच्या सर्व जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. 2022 मध्ये मात्र सभागृहात भाजप 25, कॅांग्रेस 40 आणि अन्य 3 अशी सदस्यसंख्या आहे. मतांची टक्केवारी - 2017 मध्ये भाजपला 48.8% मते होती तर 2022 मध्ये 43% म्हणजे 5.8 % मते कमी मिळाली आहेत. हा भाजपसाठी नाराजीचा (अॅंटिइन्कम्बन्सी) परिणाम मानावा लागेल. 2017 मध्ये कॅांग्रेसला 41.7% मते होती तर 2022 मध्ये 43.9 % म्हणजे 2.2 % मते जास्त मिळाली आहेत. वेध टक्केवारी (स्ट्राईक रेट) - भाजपची वेध टक्केवारी 2017 मध्ये 64.7 % होती म्हणून जागा 44/68 मिळाल्या होत्या, ती 2022 मध्ये 36.8 % इतकी उतरली आणि जागा 25/68 अशा मिळाल्या. कॅांग्रेसची वेध टक्केवारी 2017 मध्ये 30.9 % होती म्हणून जागा 21/68 मिळाल्या होत्या, ती 2022 मध्ये 58.8 % इतकी चढली आणि जागा 40/68 अशा मिळाल्या. मागास जाती व जनजाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब - 20 जागा) - 2017 मध्ये भाजपला 20 पैकी 15 असा हिशोब आहे तर 2022 मध्ये 20 पैकी 8 असा हिशोब आहे. 2017 मध्ये कॅांग्रेला 20 पैकी 5 असा हिशोब आहे तर 2022 मध्ये 20 पैकी 12 असा हिशोब आहे. अग्निपथ योजनेचा परिणाम - 4 वर्षांची अग्निपथ योजना सैनिकीपेशाप्रधान हिमाचल प्रदेशातील जनतेला आवडली नाही. त्यांना सैन्यदलात कायमस्वरुपी नोकरी योजना हवी होती. प्रियंका वडेरा/गांधी यांनी केंद्रात सत्ता आल्यावर अग्निपथ योजना गुंडाळण्याचे आश्वासन कॅांग्रेसच्या वतीने विधानसभा निवडणुकीत दिले होते. खरेतर हा बदल संसदेतच करता येऊ शकणारा आहे आणि संसदेच्या निवडणुका 2024 मध्ये आहेत. पण हे दूरच्या दिव्यासारखे आश्वासनही मतदारांवर परिणाम करते झाले. ही एक प्रमुख नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी) ठरली. बंडखोरीचा फटका या निवडणुकीत बंडखोरीने अक्षरशहा उच्छाद मांडला होता. आशीष शर्मा यांचे उदाहरण या दृष्टीने मनोवेधक आणि बोधप्रद आहे. यांना अगोदर भाजपने आणि नंतर कॅांग्रेसने उमेदवारी नाकारली. अवघ्या 48 तासात हे दोन्ही प्रकार घडले. ते अपक्ष म्हणून उभे राहिले आणि दोन्ही पक्षांच्या नाकावर टिच्चून 25 हजार 916 म्हणजे 47 % मते मिळवून निवडूनही आले. बंडखोरी हा शिस्तभंग, तो मान्य करायलाच नको. कारण तो मान्य केल्यास चुकीचा संदेश जातो. पण जेव्हा शिस्तभंगी भरभरून मते मिळवून निवडून येतो, तेव्हा पक्षाच्या निवडसमितीच्या निवडक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत नाही का? इथे तर दोन्ही पक्षांच्या निवडक्षमतेला आव्हान देऊन नाकारलेल्या उमेदवाराने त्यांच्याच पदरात त्यांच्या चुकीचे माप टाकल्यागत झाले नाही का? त्यांचे नजीकचे प्रतिस्पर्धी कॅांग्रेसचे उमेदवार पुष्पिंदर वर्मा हे होते. भाजपचे नव्हते. पुष्पिंदर वर्मा यांना फक्त 13 हजार 17 मते होती. भाजपचा उमेदवार तर तिसऱ्या क्रमांकावर होता. एकूण 35 बंडखोर उभे होते, त्यातले फक्त 2 निवडून आले. तेही मूळचे भाजपचे होते. उरलेले ‘व्होट कटवे’ सिद्ध झाले. काही प्रकरणी त्यामुळे अधिकृत उमेदवारांचा पराभवही झाला आहे, त्याबाबतचा सर्व तपशील अजून हाती आलेला नाही. भाजपचे बंडखोर उमेदवार होश्यार सिंग हे कांग्रा जिल्ह्यातील डेरा मतदार संघातून निवडून आले. होश्यार सिंग यांना 22 हजार 997 मते मिळाली तर भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराला (रमेश चंद यांना) 16 हजार 730 मते मिळाली, मुख्य हे की, कॅांग्रेसच्या राजेश शर्मा यांना 19 हजार 120 मते मिळाली. म्हणजे भाजप बंडखोर पहिला, कॅांग्रेसचा उमेदवार दुसरा आणि भाजप अधिकृत तिसरा असा हा नामुष्कीचा दाखला आहे. के एल ठाकूर हे भाजपच्या तिकिटावर 2012 मध्ये निवडून आले होते. पण 2017 मध्ये पडले. 2022 मध्ये त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्यांनी बंडखोरी करीत भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराचा आणि कॅांग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव केला. बंडखोर ठाकूर यांना 33 हजार 427 मते मिळाली. हरदीप बावा या कॅांग्रेसच्या उमेदवाराचा त्यांनी 13 हजार 264 मतांनी पराभव केला. भाजपचा अधिकृत उमेदवार लखविंदर राणा हा तिसऱ्या क्रमांकावर होता. निवडणुकीत एकूण 99 अपक्ष उमेदवार होते. भाजपचे 21 बंडखोर उमेदवार होते, तर 14 बंडखोर कॅांग्रेसचे होते. भाजपने फक्त 6 च बंडखोरांची हकालपट्टी केली. तर कॅांग्रेसने 5 च बंडखोरांना निलंबित केले होते. हिमाचलने प्रथा बदलली नाही - आलटून पालटून सरकारे बदलण्याची प्रथा हिमाचलने बदलली नाही. भाजपच्या विजयाचा चौखूर उधळणारा रथ हिमाचलमध्ये थबकला. डबल इंजिनच्या सरकाराचा मोह हिमाचलवासीयांना प्रभावित करू शकला नाही. भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांचा होम पिचवर पराभव झाला. प्रचाराची धुरा तर त्यांनी स्वत:च्या खांद्यावर घेतली होती. पंतप्रधानांच्या सभांना तर भरबून गर्दी होत होती.मतदारांची भूमिका कडक आणि सुस्पष्ट होती. एका आड एक सरकार बदलण्याची प्रथा त्यांनी न सोडण्याचा निर्णय केला होता. त्यामुळे कॅांग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रचारासाठी आले नाहीत तरी सर्व प्रचार मोहीम दिवंगत लोकप्रिय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंग यांच्या पत्नी आणि संसद सदस्या, तसेच प्रदेश कॅांग्रेसच्या अध्यक्षा प्रतिभा सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सुखविंदर सिंग सुखू यांनी चालविली. निकृष्ट प्रशासनव्यवस्था, विकासाचा अभाव, मतदारांना दिलेली पण पूर्ण न केलेली आश्वासने, कोविडची सदोष हाताळणी हे कॅांग्रेसच्या प्रचारातील स्थानिक पातळीवरील मुद्दे होते. प्रतिभा सिंग यांनी आमदारांना इकडेतिकडे न नेण्याचा धाडसी(?) निर्णय घेतला, याची माध्यमांनी नोंद घेतली. विधानपक्ष नेतेपदी अनेक नेत्यांनी दावा केला होता. शेवटी प्रचाराची धुरा सांभाळणारे सुखविंदर सिंग सुखू मुख्यमंत्री पदी, तर गेल्या 5 वर्षात विरोधी पक्षनेतेपदी असलेले मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री होत आहेत. असे का झाले? - पराभवासाठी भाजप अध्यक्षांना दोष देता येणार नाही. काही विशिष्ट मतदारसंघांबाबत मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर सरकार सापत्न भावाने वागले, असा त्यांच्यावर आरोप केला जातो. तो चूक की बरोबर हा प्रश्न नाही. जनमानसात तशी भावना निर्माण झाली होती, हे महत्त्वाचे. उमेदवारांची निवड चुकली असाही आक्षेप घेतला जातो. कॅांग्रेसमधून आयात केलेल्यांवर अवाजवी भरवसा ठेवला जातो आहे, या तक्रारींचा गांभीर्याने विचार झाला नाही. बंडखोरांना आवरता आले नाही. या बरोबर उमेदवार नसलेल्या स्थानिक नेत्यांनीही नाराज होत उदासीन राहण्याचे ठरविले. 21 पैकी फक्त 6 च बंडखोरांची हकालपट्टी केली गेली. या मागचे कारण लवकर लक्षात येण्यासारखे नाही. 2017 मघ्ये प्रेमकुमार धुमल यांनी पूर्ण प्रांतभर निवडणूक मोहीम राबविली होती. यावेळी त्यांच्या वाट्याला एक लहानसा हिस्सा देण्यामागचे नियोजनही लक्षात येत नाही. यामुळे राज्यभर दुहेरी नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी) पसरली होती. उपऱ्या कॅांग्रेसजनांची वरवर सुरू होती आणि धुमलांची मात्र उपेक्षा करीत त्यांचा वावर मर्यादित केला गेला. यामागे पक्षाचीही काही भूमिका असू शकते हे मान्य केले तरी ते कार्यकर्त्यांच्या गळी उतरले नाही, हा मुद्दा राहतोच. नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी) ची कारणे - जुन्या पेंशन योजनेला नकार, सफरचंद उत्पादकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष, महामार्गासाठी अधिगृहीत जमिनीवर चौपट मोबदला देण्याच्या आश्वासनापासून घुमजाव यासारखी असल्याचे सांगितले जाते. निरनिराळ्या खेळी - निवडणुकी आधी केंद्राने ‘हाती’ जमातीला अनुसूचित जमातीत सामील करून घेऊन चतुर चाल खेळल्याच्या भ्रमात सर्व होते. आता ट्रान्स-भागातील 5 जागा आपल्याच, हा अतिविश्वास ठरला. हातीबहुल भागात कॅांग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला. कधीकधी फासे उलटे पडतात म्हणतात, ते असे. उना जिल्ह्यातील हरोलीला बल्क ड्रग पार्क देऊ केल्यामुळे भाजपचा फायदा काही प्रमाणात नक्कीच झाला असणार, पण तेवढ्याने ती जागा काही पदरात पडली नाही. दिग्गज कॅांग्रेस पुढारी, माजी उपमुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्ष नेता, मुकेश अग्निहोत्री, यांनी या सर्वावर मात करीत हरोलीची जागा आपल्या हाती ठेवलीच. स्थानिक नेतृत्व आपले पाय रोवून पक्के उभे असेल, जनमानसात त्याला आदराचे स्थान असेल, ते जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरले असेल तर ऐनवेळी टाकलेला फासा त्याच्या विरोधात यशस्वी ठरत नाही, हा धडा या निमित्ताने सर्वांनीच लक्षात ठेवावा, असा आहे. मुख्यमंत्री 38 हजार 183 अशा विक्रमी मताधिक्याने जिंकले खरे तसेच आणि अन्य दोन मंत्रीही विजयी झाले पण हे तीन वगळता उरलेले 9 मंत्री धाराशाही झाले यावरूनही नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी) किती होती ते लक्षात येते यावेळी गुजराथ मधली ‘सबको बदल डालूंगा’, ही नीतीच उपयोगी ठरते. केंद्राच्या आणि राज्याच्या कल्याणकारी योजना, पंतप्रधानांची धवल प्रतिमा यांच्या आधारे ‘रिवाज’ वर मात करून दुसऱ्यांदा हिमाचलवर सत्तेवर येण्याचे भाजपचे स्वप्न मतदानातील अल्पशा उण्या टक्केवारीने किंवा मतसंख्येने साकारले गेले नाही. चालायचच प्रत्येक खेळी यशस्वी ठरतेच असे नसते. हार जीत कोणाची आणि कशी? 0000 -1000 च्या फरकाने भाजपने जिेंकलेल्या जागा 3; तर कॅांग्रेसच्या 05 1001 - 5000 च्या फरकाने भाजपने जिेंकलेल्या जागा 8; तर कॅांग्रेसच्या 16 5001-10,000 च्या फरकाने भाजपने जिेंकलेल्या जागा 9; तर कॅांग्रेसच्या13 10,001 पेक्षा जास्त फरकाने भाजपने जिेंकलेल्या जागा 5; तर कॅांग्रेसच्या 06 कॅांग्रेस 43.9 मते% म्हणजे 1852504 मते आणि भाजप 43% मते म्हणजे 1,814530 मते, असा अल्प फरक होता. पण फक्त 0.9% किंवा 1,852504-1,814530 = 37974 (सदतीस हजार नऊशे चव्हरॅहत्तर) मतांचा फरक 15 जागांच्या फरकासाठी कारणीभूत ठरावा ना? यावर कुणाचा विश्वास बसेल का?(कॅांग्रेस 40 जागा - भाजप 25 जागा =15 जागांचा फरक), अन्य 3 हे गणित मात्र असाच हिशोब करते आहे.

अविकसित देशांचा एकमेव वाली 'भारत!' तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक : १३/१२ /२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. अविकसित देशांचा एकमेव वाली'भारत!' वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? आजकाल रोज कोणत्या ना कोणत्या जागतिक संस्थेची/संघटनेची शिखर परिषद आयोजित होत असल्याचे वृत्त कानावर पडत असते. हवामानबदलाबाबतची हजिप्तमधील परिषद त्यातलीच एक आहे. हवामानबदलामुळे होणारे परिणाम लक्षात घेऊन त्यासंबंधात करावयाच्या उपाययोजनासंबंधीची चर्चा या निमित्ताने होत असते. यावेळी जगातले बहुतेक जागृत देश एकत्र येत असले तरी ते सर्व एकाच विचाराचे नसतात. त्यात निदान दोनतरी गट पडतातच. इजिप्तमधील शर्म-ए-शेख येथे नुकतीच संपन्न झालेली परिषदही याला अपवाद नव्हती. (सीओपी 27) म्हणजे कॅान्फरन्स ऑफ पार्टीज किंवा (युएनएफसीसीसी) म्हणजे युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क क्लायमेट चेंज कॅान्फरन्सची ही 27 वी परिषद होती. 6 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर 2022 असा तब्बल 15 दिवस या परिषदेत काथ्याकूट झाला. परिषदेत सहभागी झालेल्या देशांचे जे दोन गट पडलेले दिसून आले त्यातला एक गट होता विकसित किंवा श्रीमंत देशांचा. आज या देशांचा विकास वेगाने होतो आहे आणि त्यांच्यामुळे कर्ब उत्सर्जन आणि प्रदूषणकारी वायूंचे उत्पादन जास्त प्रमाणात होत असते. तर दुसरा गट होता विकसनशील म्हणजे गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी विकासाची कास धरीत धडपडणाऱ्या देशांचा. सहाजीकचा विकासासाठी कर्ब उत्सर्जनाचे प्रश्नी आम्हाला सूट मिळावी, अशी या देशांची अपेक्षा आणि मागणी होती. कुणाचे उत्सर्जन किती? प्रदूषणविषयक पाहणीनुसार 2021 मध्ये, चीनकडून 11.5 अब्ज टन हानीकारक उत्सर्जन झाले. हा जागतिक उच्चांक आहे. अमेरिकेकडून 5, युरोपीयन युनीयनकडून 2.6 आणि भारताकडून 2.7 अब्ज टन हानीकारक उत्सर्जन झाले. भारताचा क्रमांक उत्सर्जनाचे बाबतीत 4 था आहे हे खरे असले तरी जगातील 17 % लोक भारतात राहतात, याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? ही आकडेवारी कर्ब उत्सर्जन समस्येचे यथातथ्य चित्रण करते का? तर नाही. त्यासाठी कोणत्या देशाचे दरडोई उत्सर्जन किती हे पहावयास नको का? भारतात दरडोई उत्सर्जन 1.9 टन आहे. हे प्रगत देशातील दरडोई उत्सर्जनापेक्षा कितीतरी कमी आहे. जगाचे दरडोई कर्ब उत्सर्जन 5.7 टन आहे. म्हणजे भारताच्या तुलनेत तिप्पट आहे. अमेरिकेतील एक व्यक्ती तर दरवर्षी 14.9 टन उत्सर्जन करते. रशियात हा आकडा 12.1, जपानमध्ये 8.6, युरोपीयन युनीयनमध्ये 6.3 टन आहे. चीनमध्येही दरडोई वार्षिक उत्सर्जन 8 टनापेक्षा जास्त आहे. आणखी एका पद्धतीनेही तुलनात्मक उत्सर्जनाचा विचार करता येईल. आजवरचे कुणाचे एकूण उत्सर्जन किती हे यासाठी पहावे लागेल. गेल्या अडीचशे वर्षांतील एकूण उत्सर्जनाचे आकडे उपलब्ध आहेत. त्यांचा एकत्रित विचार केला तर प्रगत देशांनी केलेल्या प्रदूषणाची तीव्रता किती भयावह आहे ते स्पष्ट होईल. त्यानुसार भूतलावरच्या आजवरच्या एकूण प्रदूषणातला एकट्या अमेरिकेचा वाटा 25% तर युरोपीयन युनीयनमध्ये असलेल्या सर्व देशांचा मिळून एकत्रित वाटा 18% टक्के आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आज प्रगत देश म्हणून जे देश आघाडीवर आहेत त्यांनीच सर्वात जास्त प्रदूषण केले आहे. त्यामुळे याबाबत उपाय करण्याची सर्वात जास्त जबाबदारी कुणावर आहे, हे स्पष्ट आहे. पण हे देश आपली जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाहीत. हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हा प्रदूषण कमी करण्यासाठीचा खास मार्ग आहे. विकसनशील देश अगोदरच आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे त्यांना सध्या हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी लागणारा खर्च करणे कठीण जाणार आहे. यासाठी लागणारा निधी त्यांना विकसित देशांनी पुरवला पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. ही मागणी विकसित देशांनी यापूर्वीच तत्त्वत: मान्यही केली आहे पण आता मात्र ते टाळाटाळ करीत आहेत. अविकसित देशांची बाजू यावेळी सुरू असलेल्या परिषदेत भारताने जोरकसपणे मांडली आहे. या निमित्ताने अविकसित देशांचा एकमेव वाली म्हणून भारत पुढे आला आहे, याची भारतीयांनी विशेष नोंद घ्यायला हवी. प्रदूषण रोखणे, ही सर्वांची जबाबदारी प्रदूषण होऊ न देणे ही प्रत्येक देशाची जबाबदारी आहे, ती पार पाडण्यासाठी प्रत्येक देशाला स्वत:ला प्रयत्न करावे लागतील, हे कुणीही नाकारलेले नाही. तसेच दुसरे असेही आहे की, त्या देशातील प्रत्येक नागरिकाने ही जबाबदारी स्वत:हून स्वीकारल्याशिवाय देशपातळीवर यश मिळणेही शक्य नाही. पण हा केवळ इच्छेपुरता मर्यादित प्रश्न नाही. ही जबाबदारी पार पाडतांना फार मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागणार आहे. त्यासाठी तरतूद करणे या देशांना शक्य नाही. म्हणून ही जबाबदारी विकसित देशांनी स्वीकारली पाहिजे. ही जबाबदारी डेन्मार्क ची राजधानी असलेल्या कोपेनहेगन येथील 2009 या वर्षीच्या शिखर परिषदेत प्रगत देशांनी मान्य केली होती. ही परिषद सीपीओ 15 म्हणून ओळखली जाते. कॅान्फरन्स ऑफ पार्टीज (सीपीओ) किंवा (युएनएफसीसीसी) म्हणजे युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क क्लायमेट चेंज कॅान्फरन्सची ही 15 वी परिषद होती. विकसित देशांनी आर्थिक भार उचलणे का आवश्यक? 2009 च्या सीओपी 15 मध्ये बेतलेल्या अंदाजपत्रकानुसार हा हवामान निधी दर वर्षी 100 अब्ज डॅालर इतका एकमताने निश्चित केला गेला होता. आज 2022 हे वर्ष संपत आले आहे. हा निधी या प्रदीर्घ काळात कधीही पूर्णांशाने उभा होऊ शकला नाही. 2030 पर्यंत प्रदूषणविषयक उद्दिष्ट साध्य व्हायचे असेल तर 11 लाख कोटी डॅालर लागतील, असा एक अंदाज आहे. ही तरतूद केली नाही किंवा करता आली नाही तर प्रदूषणाला आवर घालता येणार नाही, हे नक्की आहे. आजच याची चाहूल लागायला सुरवात झाली आहे. प्रदूषणकारी वायूंच्या निर्मितीमुळे पृथ्वीचे उष्णतामान दरवर्षी वाढत चालले आहे आणि त्यामुळे हवामानात बदल होतो आहे. यावर्षीचा निसर्गाचा प्रकोप, महापूर, अवेळीचा धूवाधार पाऊस, लांबलेला पावसाळा, वादळे, भूस्खलने, ध्रुवावरील बर्फाचे वितळणे, उष्णतामानवाढ ही तर लहानशी चुणुक ठरावी, अशी आहे. निधी उपलब्ध झाला नाही तर विकसनशील देशांचे प्रदूषणाला आवर घालण्याचे प्रयत्न पुरतेपणी यशस्वी होणार नाहीत, असा इशारा भारताने विकसित देशांना स्पष्ट शब्दात दिला आहे. जागतिक व्यासपीठावर भारताने घेतलेली ही रोखठोक भूमिका आवश्यकच होती. पण देशपातळीवर आपण स्वस्थ बसून चालणार नाही. आपल्याला कठोर उपाय योजावेच लागतील. ते नागरिकांच्या सक्रिय सहकार्याशिवाय यशस्वी होऊ शकणार नाहीत. स्वच्छता मोहिमेसारखे जनआंदोलन या निमित्ताने उभारावे लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे. कार्बन डाय ऑक्साईड, मीथेन, नायट्रस ऑक्साईड, ओझोन या आणि अन्य अशाच काही अपरिचित वायूंना ग्रीन हाऊस गॅसेस असे नाव आहे. हे वायू पृथ्वीलगतच्या वातावरणात जास्त प्रमाणात गोळा झाले तर पांघरुणासारखे कार्य करतात आणि भूतलावर निर्माण होणारी उष्णता अवकाशात पसरण्यास विरोध करतात. यामुळे पृथ्वीचे उष्णतामान वाढते. तसेच ध्रुवावरील बर्फ वितळू लागते, समुद्राची पातळी वाढून बेटे आणि समुद्रालगतची शहरे बुडू लागतात, किनारे आक्रसू लागतात, प्रलयंकारी वादळे निर्माण होतात, जीवसृष्टीतील घटक अनुकूलतेच्या शोधात स्थलांतर करू लागतात, सुपीक जमिनीचे वाळवंटात रुपांतर होऊ लागते आणि याचा शेतीवर आणि प्राणिमात्रांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ लागतो. त्यामुळे प्रदूषणकारी वायूंची निर्मिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे ही आपली सर्वांचीच जबाबदारी आहे. अशी उपाययोजना हवी. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आपल्याला देशभर प्रदूषण न करणारी विजेवर चालणारी वाहने वापरात आणावी लागतील आणि ती चार्ज करण्यासाठी सुविधांचे जाळे पेट्रोल पंपांप्रमाणे उभारावे लागेल. तसेच घरच्याघरीही वाहने चार्ज करण्याची व्यवस्था करावी लागेल. असे केल्यास शहरांमधले प्रदूषण बऱ्याच प्रमाणात कमी करता येईल, तसेच यामुळे खनिजतेलावरील अवलंबित्वही कमी होईल आणि हवामानबदलाला आवर घालण्याचा हा एक प्रभावी उपाय सिद्ध होईल. निसर्गाकडून वरदान स्वरुपात मिळालेली सौरउर्जा हा आपल्यासाठी कधीही न संपणारा उर्जास्त्रोत आहे. भारताच्या भौगोलिक स्थानानुसार भारताला सौरउर्जा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत असते. पाण्याचे विद्युतपृथक्करण करून शुद्ध स्वरुपात हैड्रोजन वायू तयार करता येतो. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषणकारी घटक निर्माण होत नाहीत. कर्बाऐवजी हैड्रोजनचा इंधन स्वरुपात वापर करून आवश्यक वीज तयार करता येऊ शकते. याशिवाय पवन उर्जा, बायोगॅसपासून मिळणारी उर्जा अशा प्रकारच्या अपारंपरिक स्रोताचा उल्लेखही भारताने आग्रहाने हवामान परिषदेत केला केला आहे. 2022 पर्यंत भारतात निर्माण झालेली सौरउर्जा 100 गेगॅवॅट इतकी असेल, तर पवन उर्जा व बायोगॅसपासून मिळणारी उर्जा 175 गेगॅवॅट इतकी असेल. न्युक्लिअर एनर्जीबाबत सध्याची भारताची क्षमता 7 गेगॅवॅट इतकीच आहे, 2031 पर्यंत ती 22 गेगॅवॅट पर्यत वाढविण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. अशाप्रकारे हवामानबदलप्रश्नी आपला वाटा उचलण्यास भारत सिद्ध झाला आहे. एवढ्याने भागणार नाही, हे खरे असले, आपला प्रामाणिक प्रयत्न भारताने उदाहरण म्हणून जगासमोर ठेवला आहे. पण सर्वांनी एकदिलाने प्रामाणिक प्रयत्न केल्याशिवाय हे 21 व्या शतकातील हवामान बदलामुळे ओढवणार असलेले अरिष्ट टळणार नाही, असे मत अतिस्पष्ट शब्दात भारताने जगासमोर सीओपी 27 या इजिप्त मधील शर्मल ए शेख येथील शिखर परिषदेत मांडले आहे.

दिल्लीतील निवडणुकीचे निकाल - एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? म्युनिसिपल कार्पोरेशन ऑफ दिल्लीच्या (एमसीडीच्या) जाहीर झालेल्या 2022 च्या निकालांनुसार 50 % मतदारांनी मतदान केले. 2017 ची टक्केवारी 54% होती. भाजपला एकूण 250 जागांपैकी 104, कॅांग्रेसला 9, ‘आप’ला 134 आणि अन्य 3 जागा मिळाल्या. 2017 मध्ये भाजपला 272 पैकी 181 जागा मिळाल्या होत्या. 2017 मध्ये आपला 272 पैकी 48 जागा मिळाल्या होत्या. 2017 मध्ये कॅांग्रेसला 272 पैकी 39 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी विजयी झालेल्या तिन्ही अपक्ष उमेदवार महिला आहेत. दिल्लीतील आपचा म्युनिसिपल काऊन्सिलच्या निवडणुकीतील निकाल हा आश्चर्य वाटावे, असा नाही. भाजपची दिल्ली महानगरपालिकांवरची गेल्या 15 वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली. भाजपचा धुव्वा उडेल आणि आपला 191 जागा मिळून एकतर्फी विजय मिळेल, असेही अंदाज होते. पण तसे झाले नाही. निवडणुकीअगोदर आणि एक्जिट पोलमध्येही असेच भाकीत वर्तवले गेले होते. टाईम्स नाऊने भाजपला 84 ते 94, कॅांग्रेसला 6 ते 10, ‘आप’ला 140 ते 156 आणि अन्य 0 ते4 तर इंडिया टु डेने भाजपला 69 ते 91, कॅांग्रेसला 3 ते 7 आणि ‘आप’ला 149 ते 171 आणि आणि अन्य 5 ते 9, टीव्ही 9 ने भाजपला 92 ते 96, कॅांग्रेसला 6 ते 10, ‘आप’ला 140 ते 150 आणि जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला होता. न्यूज X जनकी बात ने भाजपला 70 ते 92, कॅांग्रेसला 4 ते 7, ‘आप’ला 159 ते 175 जागा आणि अन्य 1 जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला होता. झी न्यूज-बीएआरसी ने भाजपला 82 ते 94, कॅांग्रेसला 8 ते 14 ‘आप’ला 134 ते 146 जागा आणि अन्य 14 ते 19 मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला होता. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांच्या मतदारसंघात मोडणाऱ्या 4 पैकी 3 जागा आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सध्या तुरुंगात असलेल्या सत्येंद्र जैन यांच्या विधानसभा मतदारसंघात मोडणाऱ्या सर्व म्हणजे 3 जागा भाजपाने जिंकल्या. त्या दोघांवर भाजपने केलेले आरोप आपला खोडून काढता आले नाहीत, असा ठपका अनेकांनी आपवर ठेवला आहे. 784 उमेदवारांची अनामत रक्कम ⅙ ही मते न मिळाल्यामुळे जप्त झाली. यात 370 अपक्ष, 188 कॅांग्रेसचे, 128 बसपाचे, 13 ओवेसींच्या एआयएमआयएमचे, 3 आपचे, 10 भाजपचे आहेत. नोटाला 57,545 म्हणजे 0.78% टक्के मते मिळाली. आपच्या 134 निर्वाचित सदस्यात 71 महिला (55 %) आहेत.तर भाजपच्या 104 निर्वाचित सदस्यात 52 (50%) महिला आहेत. आपने 138 तर भाजपने 136 आणि कॅांग्रेसने 129 महिलांना उभे केले होते. कॅांग्रेसची 1 महिला सदस्य तर 1 अपक्ष महिला सदस्य अशा 125 निवडून आल्या आहेत. शगुप्ता चौधरी ह्या कॅांग्रेसच्या महिला सदस्या 15,193 अशा मोठ्या फरकाने निवडून आल्या. 125 पेक्षा जास्त महिला (अबब 50 % पेक्षाही जास्त) निवडून आल्या. भाजपच्या 4 पासमंदा महिला उमेदवारांपैकी एकही निवडून आली नाही. पासमंदा हे मुलमानांमध्ये धर्मांतरित झालेले हिंदूंमधले मागासवर्गीय. त्यांना कमी दर्जाचे मुसलमान मानतात. हे मुसलमानात बहुसंख्य आहेत. त्यांना जवळ करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. दंगाप्रभावित ईशान्य दिल्लीतील अल्पसंख्यांकांनी या निवडणुकीत कॅांग्रेसला मते दिली. ओखला मधील अल्पसंख्यांक केजरीवालवर नाराज होते कारण त्यांनी दंग्याबाबत आणि बिल्किस बानो बाबत (या प्रकरणी शिक्षा झालेल्यांची मुदतीआधी सुटका जाली होती) चुप्पी साधली होती. पण बालीमारन, चांदणी महाल आणि दिल्ली गेट भागातील मुस्लीमांनी आपला मते दिली. प्रतिकूल परिस्थितीतील वस्त्यांमधून जसे इंदरपुरी, संगमनिहार, कल्याणपुरी यातून आपचे उमेदवार निवडून आले. या वस्त्यांना फुकट वीज, पाणी मोहल्ला क्लिनिकआदी सुविधा आपने पुरविल्या होत्या. चित्तरंजन पार्क वॅार्डातून आपच्या आशू ठाकूर यांनी भाजपच्या कांचन चौधरींचा केवळ 44 मतांनी पराभव केला. आपच्या आलेय मोहंमद इक्बाल यांनी (आपचे आमदार शोएब इक्बाल यांचे चिरंजीव) 17,134 मताधिक्याने कॅांग्रेसचे मोहंमद हमीद यांचा पराभव केला. आपच्या आलेय मोहंमद इक्बाल यांनी 19,199 मते मिळविली तर हमीद यांना फक्त 2065 मते मिळवता आली. 17,134 चा फरक हा या निवडणुकीतला सर्वात मोठा विजयी फरक आहे. आपच्या तिकिटावर उभा असलेला बोबी नावाचा ट्रान्सजेंडर उमेदवार सुलतानपुरी ए वॅार्डातून निवडून आला. राजकीय परिवारातील बहुतेक उमेदवार निवडून आले. भाजपाच्या तिकिटावर उभ्या राहिलेल्या 3 माजी महिला मेयर नीमा भगत, सत्या शर्मा(पूर्व दिल्लीच्या माजी मेयर) आणि कमलजीत शेरावत (दक्षिण दिल्ली) निवडून आल्या. मात्र उत्तर दिल्लीचे माजी मेयर अवतार सिंग सिव्हिल लाईन्स वॅार्डातून 6,953 मतांच्या फरकाने आपच्या विजय यांच्याकडून पराभूत झाले. निवडून आलेल्या तीन अपक्ष उमेदवारात सीलामपूरच्या शकीला बेगमही आहेत. मध्यम वर्ग आणि पूर्वांचल मधील नागरिकांचा गट या निवडणुकीत आप आणि भाजपमध्ये समप्रमाणात विभागला गेला होता. ‘कट्टर इमानदार’ केजरीवालांनी कार्पोरेशनमधील भ्रष्टाचार खणून करण्याचे आश्वासन दिले होते तर भाजपने मनीष सिसोदिया आणि तुरुंगवासी सत्येंद्र जैन यांच्यावर निशाणा साधला होता. भाजपचे केंद्रीय मंत्री, खासदार, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि प्रत्यक्षात प्रचारात नसलेले पण सदैव जाणवणारे नरेंद्र मोदी विरुद्ध ‘कट्टर इमानदार’ अरविंद केजरीवाल असा सामना प्रत्येक वॅार्डात मतदारांना जाणवत असे. भाजपच्या ‘डबल इंजिनकी सरकार’ विरुद्ध ‘केजरीवाल की सरकार, और केजरीवाल का पार्षद’ असा सामना रंगला होता. भाजपच्या जुन्या आणि ओळखीच्या उमेदवारांकडे मतदारांचा कल होता. मतदारांना अशा निवडणुकीत ओळखीचा उमेदवार जवळचा वाटत होता. 2017 चा निकाल मते आणि जागा - भाजप 181जागा (36.08% मते), आप 48 जागा (26.23% मते), कॅांग्रेस 30 जागा (21.09% मते) अन्य 11जागा (16.60% मते) = एकूण 270 जागा (100%) 2022 च्या या निवडणुकीत भाजपला 39% म्हणजे 2017 च्या तुलनेत 3% मते जास्त मिळाली. तर आपला 42.05 % म्हणजे 2017 च्या तुलनेत जवळजवळ तब्बल 21 % मते जास्त मिळाली. पण कॅांग्रेसला मात्र 11.68 % म्हणजे 2017 च्या तुलनेत जवळजवळ 10 % मते कमी मिळाली. कॅांग्रेसच्या 188 उमेदवारांची अनामत रक्कमही जप्त झाली. कमी झालेल्या या10 % पैकी 3 % मते भाजपकडे वळली आणि 7% आपकडे वळली असे मानले तरी आपची वाढलेली 14 % मते इतरांकडून आपने खेचली असे मानावे लागते. 2022 मध्ये मायावतींच्या बसपाला 1,31,770 मते म्हणजे 1.80 % मते; अखिलेश यादवांच्या सपाला 998 मते म्हणजे जवळजवळ शून्य % मते; ओवेसींच्या एआयएमआयएमला 45,628 म्हणजे 0.62 % मते; मिळाली. 2022 च्या या निवडणुकीत अपक्षांना केवळ 3.46% म्हणजे 2017 च्या तुलनेत 3.34 % मते कमी मिळाली. भाजपची गेल्या 15 वर्षातील कारकीर्द मतदाराच्या पसंतीला उतरली नाही. नाराजी घटक (अॅंटिइनकंबन्सी फॅक्टर) पराभवास कारणीभूत झाला पण भाजपचा सुपडा साफ होईल, ही विरोधकांची अपेक्षा मात्र पूर्ण झाली नाही, याचीही नोंद घ्यायला हवी. नवीन विशाल दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन तीन कार्पोरेशन्सच्या एकत्रिकरणातून निर्माण करण्यात आले आहे. पूर्व दिल्ली कार्पोरेशनमध्ये 61 वॅार्ड्स होते. त्यात भाजप 35, आप 20, कॅांग्रेस 5 आणि अपक्ष 1 असे निवडून आले आहेत. (एकत्रित रचनेत वॅार्ड्स कमी केले आहेत). दक्षिण दिल्ली कार्पोरेशनमध्ये 95 वॅार्ड्स होते. त्यात भाजप 33, आप 58, कॅांग्रेस 3 आणि अपक्ष 1 असे निवडून आले आहेत. (एकत्रित रचनेत वॅार्ड्स कमी केले आहेत). उत्तर दिल्ली कार्पोरेशनमध्ये 94 वॅार्ड्स होते. त्यात भाजप 36, आप 56, कॅांग्रेस 1 आणि अपक्ष 1 असे निवडून आले आहेत. ठिकठिकाणी साचलेले कचऱ्याचे ढीग हा मुद्दा भाजपच्या पराभवास कारणीभूत झाला, असे एक मत आहे. नगरपालिकांच्या वाट्याचे हजारो कोटी अनुदान केजरीवाल सरकारने अडवून ठेवले. एवढेच नव्हे तर नगरपालिकांना बॅांड स्वरुपातही पैसे उभारण्याची अनुमती दिली नाही. दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने अशी अभूतपूर्व आर्थिक कोंडी केल्यामुळे आम्हाला कामे करणेच अशक्य झाले होते, हा तिन्ही नगरपालिकांच्या सदस्यांचा मुद्दा पूर्णपणे बरोबर होता असे मानले तरी मतदारांची नाराजी काही दूर झाली नाही असे मानले जाते. सगळी दिग्गज मंडळी भाजपने दिल्लीत प्रचारासाठी जुंपली होती, त्यामुळे पराभवाचे स्वरूप पुष्कळ कमी झाले, पण ती विजयश्री काही खेचून आणू शकली नाही, असेही एक निरीक्षण आहे. आपने तात्त्विक भूमिकेचा डिमडिम न पिटता सेवेचे (रेवड्यांचे?)आश्वासन देऊन ही निवडणूक जिंकली, असे मानले जाते. आता आपला कचऱ्याचे हे ढीग दूर करण्याची आणि नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुखकर होईल या बाबतीतली करामत करून दाखवावी लागणार आहे. दोन पक्षात 30 चे अंतर आहे आणि पक्षबदल कायदा (अॅंटिडिफेक्शन लॅा) कार्पोरेशनमध्ये लागू होत नसल्यामुळे भाजप आपला मेयर निवडून आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न करूही शकेल, असे मानले जाते. विरोधकांना आपल्याकडे वळवण्याच्या बाबतीतली भाजपची निपुणता लक्षात घेतली तर हे शक्य आहे, असे म्हणणारेही कमी नाहीत. पण या निकालाचे विश्लेषण करण्यावर सध्यातरी अभ्यासकांचा भर आहे. आपच्या यशापयशाचे मूल्यमापन निवडणुकीचे निकाल आपसाठी उत्साहवर्धक आहेत, यात शंका नाही. पण हे यश असामान्य मानता येणार नाही. या तुलनेत कॅांग्रेससाठी मात्र निवडणुकीतील अपयश दीर्घकालीन असे असणार आहे. मतदारांमधील भाजपविरोधी गट कॅांग्रेसकडे वळायला हवे होते पण तसे ते वळले नाहीत. ते सरळ आणि थेट आपकडे वळले. मुस्लिम मतदारही कॅांग्रेसकडे पुरतेपणी वळले नाहीत. मुस्लिम मतदारांचे एकेकाळी असलेले निर्णायक स्वरूप आता तसे उरले नाही. विजयी उमेदवारांच्या मतांचे आधिक्य कमी करण्याइतपतच मुस्लिममतांचे उपद्रवमूल्य उरले आहे. हिंदूंची मते मिळावीत म्हणून आपने हिंदूंना लुभावणारी भूमिका घेतली खरी पण त्याला एकतर मर्यादितच यश मिळाले आहे. पण आपच्या या भूमिकेचे, आपला, भारतीय स्तरावर मूल्य चुकवावे लागणार आहे. मुस्लीममते आपपासून दूर जातील. भाजपचे नुकसानही अल्पकालीन असणार आहे. भाजपने निवडणूक प्रचारात आपवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची राळ उडवून दिली, तिला यश मिळाले पण ते मर्यादित स्वरुपाचे ठरले. त्याला अपेक्षित यश मिळाले नाही. आपला पंजाबात अभूतपूर्व यश मिळाले यात शंका नाही. पण त्यामुळे आपचे भारतीय स्तरावर प्रतिमावर्धन झालेले दिसत नाही. असे काही घडावे यासाठी आपने पंजाबमध्ये विशेष असा चमत्कार केलेला दिसत नाही. आपने पंजाब राज्याची ऐपत नसतांनाही वीज, पाणी, अनुदान या बाबतीत रेवडीवाटप करण्याची भूमिका घेतली आहे. पण ‘आमदानी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ हे धोरण पंजाब राज्याचे दिवाळे निघण्यास कारणीभूत झाल्याशिवाय राहणार नाही. पण यासाठी 5 वर्षे जावी लागतील एवढेच. गुजराथमधील मर्यादित यशामुळे आणि हिमाचलमध्ये सर्व उमेदवारांचे डिपॅाझिट जप्त झाले असले तरी गुजराथ, आणि हिमाचलमधील निवडणुकीतील मर्यादित कामगिरीमुळे सुद्धा आपला अखिल भारतीय मान्यता मिळणार आहे, ही या कामगिरीची मोठीच उपलब्धी आपसाठी असणार आहे. पण आपला मिळालेली ही प्रतिष्ठा आजतरी सांकेतिक स्वरुपाचीच आहे. अखिल भारतीय स्तरावरील निवडणुकींमध्ये या यशाचा कितपत उपयोग होईल, याची सध्यातरी वाट पहावी लागणार आहे. दिल्लीत लवकरच, म्हणजे 2024 मध्ये, लोकसभेच्या सात जागांसाठी मतदान होणार आहेत. त्यात भाजपचा पराभव करता आला नाही, तर या यशाचे स्वरूप नाममात्रच असणार आहे. भाजपच्या कामगिरीचे मूल्यमापन - दिल्लीचे हे निकाल भाजपसाठी चांगले नक्कीच नाहीत. पण ते फार वाईटही नाहीत. 15 वर्षांची अँटिइनकंबन्सी, केजरीवाल सरकारने केलेली आर्थिक कोंडी यांच्याशी सामना करीत 104 जागा भाजपने मताधिक्य वाढवीत मिळवल्या याची नोंद सर्व प्रतिष्ठित माध्यमांनी आवर्जून घेतलेली आढळते. येत्या निवडणुकांमध्ये भाजप आपला पदच्युत करण्याची शक्ती बाळगून आहे, असेच मानले जात आहे. दिल्लीत भाजपजवळ भरवसा वाटावा असे नेतृत्व उभे राहिले तर मतदार भाजपकडे पुन्हा वळतील यावर राजकीय निरीक्षकांचे एकमत आहे. स्थानिक किंवा राज्य पातळीवरील निवडणुकीत केवळ नरेंद्र मोदींचा ‘करिश्मा’ तारून नेणार नाही, यावर निरीक्षकांचा भर आहे. विश्वसनीय, परिचित, सुलभ संपर्क करता येईल असे स्थानिक किंवा राज्यस्तरीय नेतृत्व जिथे जिथे भाजप जवळ आहे, तिथेतिथे भाजपचा हमखास विजय झाला आहे, होतो आहे, हे ते सोदाहरण दाखवून देत आहेत. पक्षांतर बंदी कायदा लागू नसल्यामुळे भाजप आपला मेयर निवडून आणू शकेलही तसेच तो बहुमत असलेल्या पक्षाची कोंडीही करू शकेल पण यामुळे मतदारांचे मत प्रतिकूल होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. भाजपचे दिल्लीतील या पूर्वीचे नेतृत्व सध्याच्या पेक्षा कितीतरी प्रतिकूल परिस्थितीशी सामना करीतच पुढे आले होते याचा दाखला राजकीय विश्लेषक देत आहेत. आप हा रेवडीवाटप करीत करीत राष्ट्रीय पातळीवर बलवान प्रतिस्पर्धी/पर्याय म्हणून उभा राहू शकू नये, यासाठी भाजपला विचारपूर्वक रणनीती आखावी लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे. स्थानिक पातळीवर स्वीकार्यता मिळविणे आणि राष्ट्रीय पातळीवर मान्यतापात्र असणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. स्थानिक पातळीवरून प्रगती करीत राष्ट्रीय पातळीवर जाता येत असले तरी हा साधा सरळ, सोपा आणि शिडीसारखा मार्ग नाही. मतदारांच्या मनात जुनी कॅांग्रेस आजही आहे पण कॅांग्रेसच्या नवीन नेतृत्वाला मतदारांच्या विश्वासाला पात्र ठरण्यासाठी ‘ पहिले कॅांग्रेस जोडो और विश्वासपात्र बनो’, अशा मोहिमा सातत्याने हाती घ्याव्या लागतील. प्रबळ विरोधी पक्षाशिवाय लोकशाहीला अर्थच उरत नसतो. कॅांग्रेससाठी दिल्लीचा निकाल पुरतेपणी निराशादायक नाही. इतर कुणापेक्षा कॅांग्रेस विरोधी पक्षाची बाजू समर्थपणे सांभाळू शकेल. कॅांग्रेसची आप बाबतची बदलू लागलेली भूमिका, कॅांग्रेसला याची जाणीव झाल्याची साक्ष देणारी आहे. कॅांग्रेसची भारत जोडो यात्रा अशाप्रकारे आयोजित करण्यात आली आहे की, जणू वर्तमानकाळालातील निवडणुकीसारख्या क्षुल्लक बाबींशी तिचा काहीच संबंध नाही. असे असूनही कॅांग्रेससाठी एक नामी संधी चालून आली आहे. ही संधी कॅांग्रेसला आपने उपलब्ध करून दिली आहे. आपचे हिंदुत्वाकडे वळणे(?) मुस्लीम समाजाला मुळीच आवडलेले नसून तो पक्ष त्यांच्या मनातून उतरतो आहे. कॅांग्रेसने काहीही प्रयत्न न करताही आपपेक्षा आपला जुना पाठीराखा कॅांग्रेस पक्षच अधिक भरवशाचा असा भाव त्याच्या मनात घोळतो आहे. अशी चाहूल दिल्लीच्या निवडणुकीतील मतदानातून व्यक्त होते आहे, असे काही निरीक्षकांचे मत आहे. पण याची गंधवार्ता कॅांग्रेसला लागलेली निदान दिसत तरी नाही. अर्थात अशाप्रकारचा हा एकच मुद्दा नाही. गुजराथ मध्ये मधुसूदन मिस्त्री आणि नूतन अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी अनुक्रमे मोदींची औकात काढून आणि त्यांना रावणाची उपमा देऊन सेल्फ गोल केलेले आपण पाहतोच आहोत. एमसीडी निवडणूक आता आपने जिंकली आहे. आता आपचे डबल इंजिन दिल्लीत सरकारात आणि कार्पोरेशनमध्ये धावणार आहे. आता दुसऱ्याच्या माथी खापर फोडता येणार नाही. दिलेली आश्वासने पूर्ण करून दाखवावीच लागतील. हे सोपे काम नाही. आता झटकून टाकणे चालणार नाही. रेवड्यांचे आश्वासन देणे वेगळे आणि त्या प्रत्यक्षात पुरवणे वेगळे. समाज माध्यमांमध्ये याची चर्चा सुरू होतांना दिसते आहे. हे प्रकरण बुमरॅंग न झाले म्हणजे मिळविली! आपची आकांक्षा राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्याची आहे. तिकडेच लक्ष केंद्रित झाले तर त्यात कितपत यश मिळेल हे आताच सांगता येणार नाही. पण त्या नादात दिल्लीकडे दुर्लक्ष झाले तर तेलही जायचे आणि तूपही जायचे! निवडणूक आयोगाने नेहमीप्रमाणे एक व्यथा याही निवडणुकीच्या निमित्ताने व्यक्त केली आहे. शहरी मतदार निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे बाबतीत निरुत्साही असतात, ही ती व्यथा आहे. याला राजकीय दृष्टीने प्रथम क्रमांकाचे असलेले दिल्ली हे राजघानी शहरही अपवाद नाही. या निवडणुकीत फक्त 50 % मतदारांनी मतदान केले. गुजराथ मध्येही थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती आहे. पहाडी क्षेत्रातल्या हिमाचल प्रदेशाला त्या मानाने बरे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. ग्रामीणक्षेत्रातले मतदार शहरांच्या तुलनेत बरेच जागरूक असतात. दिल्लीतही जे वॅार्ड ग्रामीण भागाला लागून आहेत, तिथले मतदार अधिक जागृत आढळले आहेत. तर सगळे दिग्गज ज्या ठिकाणी राहतात, त्या भागातही मतदानाचे प्रमाण समाधानकारक नव्हते. दुसरे महत्त्वाचे निरीक्षण असे आहे की, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या तीनचार दशकात शहरी भागातील मतदानानचे प्रमाण आजच्या तुलनेत अधिक होते. अभ्यास असे दाखवतो आहे की, शहरी घटकांची उदासीनता 1980 पासून वाढीस लागलेली आढळते. शहरी भागातून भारताचा 60% जीडीपी येतो. वसूल होणाऱ्या कराचे उत्पन्नही जास्त असते. एक मत तर असेही आहे की, घटनेतील 74 व्या दुरुस्तीनंतर शहरी उदासीनता वाढली आहे. शहरातील प्रशासनव्यवस्थेला या दुरुस्तीमुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. काय आहे ही 74 वी दुरुस्ती? या घटना दुरुस्तीनुसार नगर पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. स्थानिक पातळीवर प्रशासनात पारदर्शिता, सहभागिता (पार्टिसिपेशन) आणि स्वायत्तता निर्माण करण्याचा उदात्त हेतू समोर ठेवून ही दुरुस्ती करण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात हा हेतू क्वचितच साध्य झाला, असे एक मत आहे. या ऐवजी राजकारण्यांच्या अवाजवी हस्तक्षेपाची, कुरघोडीची, सुंदोपसुंदीची आणि भ्रष्टाचाराची केंद्रे अशीच यांची बहुतांशी ओळख निर्माण झाली आहे, असे म्हटले जाते. झोपडपट्टीधारकांसाठी ही व्यवस्था काहीशी उपयोगाची ठरली पण समृद्ध घटकांनी स्वत:ला या सुप्रशासनहीन राजकीय अड्ड्यांपासून स्वत:ला दूर ठेवले. त्यांच्या अपेक्षा या नवीन व्यवस्थेपासून पूर्ण होत नव्हत्या म्हणून या प्रक्रियेबद्दलच त्यांच्या मनात उदासीनता नव्हे शिसारी निर्माण झाली. म्हणून आजही शहरातील झोपडपट्यात मतदानाची टक्केवारी जास्त असते तर सधनांच्या पट्ट्यात ती कमी असते. या व्यवस्थेत आपल्यासाठी काहीही असणार नाही, हा भाव त्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. ही कारणमीमांसा चूक की बरोबर हा वादाचा मुद्दा असला तरी सधनतेचे आणि संपन्नतेचे मतदानाशी व्यस्त प्रमाण आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. ही मनोभूमिका बदलल्याशिवाय मतदानाची टक्केवारी वाढणार नाही, हे मान्य करावयास हवे. या घटकातील मतदानाचे प्रमाण वाढावे या दृष्टीने होत असलेले प्रयत्न आणखी वाढविण्याची आवश्यक आहे, हेही नाकारता येईल का?

इस्रायलमधील अस्थिर सरकारांची स्थिर धोरणे तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०६/१२/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. इस्रायलमधील अस्थिर सरकारांची स्थिर धोरणे वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? इस्रायलमध्ये पक्षांची बजबजपुरी आहे. नित्य नवनवीन पक्ष जन्माला येत असतात तसेच काही अस्तंगतही होत असतात. असे का होत असेल? तर इस्रायल मधील निवडणूकविषयक नियमांमुळे असे होत असते. इस्रायलमध्ये पक्षच निवडणूक लढवू शकतात. एकटी व्यक्ती निवडणूक लढवू शकत नाही. म्हणून एखाद्याला निवडणूक लढविण्याची इच्छा झाली तर तो अगोदर नोंदणीसाठी आवश्यक असलेले किमान सदस्य गोळा करतो, पक्ष स्थापन करतो आणि त्या पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून निवडणूक लढवतो. त्या व्यक्तीची लढण्याची इच्छा पूर्ण झाली आणि तो विजयी झाला तर ठीक आहे. विजयश्रीने माळ घातली नाही आणि तो निराश होऊन स्वस्थ बसला तर तो पक्ष संपतो किंवा संपल्यातच जमा होतो. त्यामुळे इस्रायलमध्ये डझनावारी पक्ष जसे नित्य निर्माण होत असतात, तसेच ते अंतर्धानही पावत असतात. असे असले तरी निदान आठ दहा पक्ष इस्रायलमध्ये सुरवातीपासून टिकून आहेत. ते आघाड्या करून निवडणूक लढवतात किंवा एकमेकात विलीन तरी होऊन नवीन पक्ष तयार करून निवडणूक लढवतात. यांचा हिशोब ठेवतांना अभ्यासकांच्या मेंदूला मुंग्या न आल्या तरच नवल! या पक्षांचे तसेच त्यांच्या आघाड्यांचे उजवे, डावे, अतिउजवे, अतिडावे, मध्यममार्गी, धार्मिक उदारतावादी किंवा कडवे असे विविध प्रकार आहेत. याशिवाय असे की, इस्रायलमध्ये ज्यू 80 टक्के तर अरब 20 टक्के आहेत. त्यामुळे ज्यूंचे पक्ष, अरबांचे पक्ष आणि आता या दोघांमधले मवाळ एकत्र येऊन क्वचित तयार होणारे संयुक्त पक्षही आहेत. शिवाय असे ही की सर्व ज्यूंचा धर्म जरी एकच असला तरी त्यांच्यात पंथही काही कमी नाहीत. त्यामुळे पंथाभिमान जोपासणारे पक्षही आहेत. यांचे सहाजीकच आपापसात फारसे सख्य नसते. तसेच इस्रायलमध्ये आलेले ज्यू अनेक देशातून आपली मायभूमी पुन्हा एकदा वसवण्याच्या एकाच तीव्र इच्छेने आलेले असले तरी, त्यांच्या अनेक पिढ्या ज्या देशात गेलेल्या असतात त्या देशातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणाचा त्यांच्यावर अपरिहार्यपणे परिणाम झालेला असतो. जसे की, रशियासारख्या साम्यवादी देशातून आलेल्या ज्यूंवर साम्यवादाचा परिणाम झाल्याशिवाय कसा राहील? त्याचप्रमाणे अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली या सारख्या लोकशाहीवादी देशातून आलेले ज्यू साम्यवादाच्या परिणामांपासून मुक्त आणि साम्यवाद्यांशी फटकून वागणारे असतात, हे स्वाभावीकच म्हटले पाहिजे. ज्यूंमध्येही कट्टर आणि मवाळ आहेतच, असणारच. एक मात्र मानले पाहिजे की जेव्हा इस्रायलच्या अस्तित्वाचा किंवा अस्मितेचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा मात्र हे सगळे एकदम एक होतात. या मुद्द्याबाबत तसेच आर्थिक धोरणांबाबत मात्र त्यांच्यात फारसे मतभेद नसतात. त्यामुळे इस्रायलमधल्या सरकारांमध्ये अस्थिरता असली तरी धोरणात मात्र एक किमान सातत्य आढळून येते आणि आर्थिक सुबत्तेलाही बाधा पोचत नाही, हे विशेष! पण आता हळूहळू जहाल मवाळ असे नवीन पोटभेद निर्माण व्हायला सुरवात झालेली आढळते. कालमानानुसार ते तसे होणारच. इस्रायल मधील पक्ष आणि 120 जागांचा हिशोब 1 लिकुड पार्टी - नॅशनल लिबरल मूव्हमेंट किंवा लिकुड म्हणजे घट्टपणे एकत्र असलेला (कन्सॅालिडेटेड) पक्ष, 1973 मध्ये अनेक छोटे पक्ष एकत्र येऊन तयार झालेला हा पक्ष मध्यममार्गी पण उजवीकडे झुकलेला पक्ष आहे. बेंजामिन नेतान्याहू हे स्वतंत्र इस्रायलमध्ये जन्मलेले नेते आहेत. महिलांचे बाबतीत सैल वर्तन असलेले बेंजामिन नेतान्याहू कडवे ज्यू आहेत. नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत या पक्षाला 23.41% मते व 32 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांपेक्षा 2 ने जास्त आहेत. 2 ब्ल्यू अँड व्हाईट पार्टी - ही मध्यममार्गी उदारमतवादी आघाडी आहे. 2019 मध्ये रेझिलियन्स पार्टी, येश एटिड पार्टी आणि टेलेम पार्टी यांनी ही आघाडी उभारली आहे. बेंजामिन नेतान्याहू यांचा पराभव करायचाच असा दृढनिश्चय करून हे पक्ष एकत्र आले होते. मात्र नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत ही आघाडी अस्तित्वात नव्हती ती दुभंगली होती. त्यामुळे जागांचा हिशोब नाही. या आघाडीतील येश पार्टी हा उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि मध्यमवर्गीयांचा पक्ष आहे. येर लेपिड यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 17.78% मते व 24 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील या पक्षाच्या जागांपेक्षा 7 ने जास्त आहेत. 3 शास पार्टी - शास हा स्पेनमधून परागंदा झालेला अतिअति सनातनी हेराडी ज्यू पंथ आहे. हे फक्त हलाखा ह्या ज्यू कायद्याशिवाय आणि परंपरेशिवाय आणखी इतर कोणतेही आधुनिक नीती नियम मानायला तयार नसतात. एवढेच नव्हे तर हे इतरांचा तिरस्कार करणारेही आहेत. खरे ज्यू आपणच, असे मानणारे हे ज्यू आहेत. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो त्यात शास पार्टी असतेच, असे संख्याबळ या पक्षाचे पार्लमेंटमध्ये असते. आर्ये डेरी यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 8.24 % मते व 11 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांपेक्षा 2 ने जास्त आहेत. 4) युटीजे पार्टी - या पक्षाचे पूर्ण नाव युनायटेड टोरा ज्युडाइझम असे आहे. ही खरेतर दोन हेराडी पंथीय पक्षांची आघाडी आहे. यिझाक गोल्डनॅाफ यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 5.88 % मते व 7 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांइतक्याच आहेत. 5) हाडाश-ताल पार्टी - ही हाडाश पक्ष आणि ताल पक्ष आणि अन्य डावे पक्ष यांची आघाडी आहे. हिचे स्वरूप एखाद्या तंबू सारखे आहे. म्हणजे असे की, डावीकडे झुकलेल्या सर्व पार्ट्या या आघाडीत असतात. आयमन ओडे यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 3.75 % मते व 5 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांइतक्याच आहेत. 6) इस्रायली लेबर पार्टी उर्फ हावोडा पार्टी - हा पक्ष सामाजिक लोकशाहीचा आणि ज्यू राष्ट्रवादाचा पुरस्कर्ता आहे. कामगार चळवळ उभारणारे सर्व नेते या पक्षाशी संबंध ठेवून असतात. धर्मातीत आणि राष्ट्रवादी भूमिका घेणारा हा पक्ष मध्यममार्गी पण काहीसा उजवीकडे झुकलेला पक्ष आहे. मेराव मिचेली यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 3.69 % मते व 4 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांपेक्षा 3 ने कमी आहेत. 7) रिलिजिअस झिओनिस्ट पार्टी - पॅलेस्टाईन किंवा सीरिया यांना तसूभरही भूमी देण्यास या पक्षाचा विरोध आहे. यातील काहीतर सर्व वेस्ट बॅंक ताब्यात घ्या, असे म्हणणारे आहेत. पण बहुतेकांची भूमिका वेस्ट बॅंकचा 63% भाग ताब्यात घ्यावा अशी आहे. या पक्षाचा समलिंगी विवाहांना धार्मिक कारणास्तव विरोध आहे. स्थलांतरित अरबांची हकालपट्टी, सरकार नियंत्रित न्यायपालिका यावर या पक्षाचा भर आहे. या पक्षाच्या भूमिका ज्यू वर्चस्ववाद आणि अरबविरोध यावर आधारित असतात. बेझानेल स्मॅाटरिच यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 10.83% मते व 14 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांपेक्षा 8 ने जास्त आहेत. 😎 नॅशनल युनिटी पार्टी - प्रत्यक्षात ही एक आघाडी आहे. बेनी गॅंट्ज यांची ब्ल्यू व्हाईट पार्टी आणि गिडिऑन साऽर यांची न्यू होप पार्टी यांच्या या आघाडीवर माजी चीफ ऑफ स्टाफ, गादी इझनकोट यांचा वरदहस्त आहे. बेनी गॅंट्ज यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 9.08 % मते व 12 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांपेक्षा 2 ने कमी आहेत. 9) यिसरायेल बेटिनू पार्टी - हा पक्ष अॅव्हिक्डॅार लिबरमन यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारा धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी उजवीकडे झुकलेला पक्ष आहे. हे ज्यू रशियातून स्थलांतरित झालेले आहेत. हा पक्ष दिवसेदिवस क्षीण होत चालला आहे. या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 4.49 % मते व 6 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांपेक्षा 1 ने कमी आहेत. 10) राऽम पार्टी - या पक्षाचे नाव युनायटेड अरब लिस्ट पार्टी असेही आहे. पण हे नाव आज फारसे प्रचारात नाही. इस्लामिक चळवळीची ही राजकीय शाखा आहे. हिची स्थापना 1996 या वर्षी झालेली आहे. मन्सूर अब्बास यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 4.07 % मते व 5 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांपेक्षा 1 ने जास्त आहेत. लिकुड पार्टी -32, रिलिजिअस झिओनिस्ट पार्टी -14, शास- 11, युटीजे -7 अशा एकूण 64 सदस्यांच्या पाठिंब्यावर नेतान्याहू यांचे गेल्या 4 वर्षातले 5 वे सरकार इस्रायलमध्ये सत्तारूढ होते आहे. पहिले सरकार एप्रिल 2019 मध्ये, दुसरे सप्टेंबर 2019 मध्ये, तिसरे मार्च 2020 मध्ये , चौथे मार्च 2021 मध्ये आणि आता नोव्हेंबर 2022 मध्ये पाचवे सरकार स्थापन झाले आहे. सरकारे अस्थिर पण धोरणे मात्र स्थिर आणि आर्थिक प्रगतीही अव्याहत, हा जागतिक दर्जाचा चमत्कार करावा, तो इस्रायलनेच.

केला जरी पोत बळेची खाले तरूणआरत, मुंबई ४/१२/२०२२ ‘केला जरी पोत बळेची खाले’ वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ‘केला जरी पोत बळेची खाले, ज्वाला तरी ते वरती उफाळे’. खरंतर अलंकार गटामध्ये येणार्‍या ‘अन्योक्ती’ अलंकाराचे उदाहरण मराठीचे सर आम्हाला समजावून सांगत होते. कशावरही बंदी घातली, की ती स्वीकारली जात नाही. रामदास स्वामींनी हे 16 व्या शतकातच सांगून ठेवलं आहे. पण आपण ते शिकायलाच तयार नाही. सरांनी काहीसं विषयांतर करीत म्हटलं! चीनमध्ये आज जे सुरू आहे, ते वाचलं आणि आज 2022 मध्ये एकदम 1944 या वर्षातला 48 वर्षांपूर्वीचा ‘तो’ मराठीचा तास आठवला. आजच्या चीनमध्ये संघटन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अनेक अटी लादल्या आहेत. तसं पाहिलं तर माओ झेडाँग यांनी 1976 या वर्षी जगाचा निरोप घेतल्यानंतर, चीनमध्ये विरोध आणि असहमती ‘व्यक्त करण्याच्या घटना घडतच आहेत. 1959 मध्ये तिबेटमध्ये उठाव झाला होता. 1998 मध्ये तियानानमेन चौकातील आंदोलन तर पाशवी बळ वापरून चिरडण्यात आले होते. 1999 मध्ये फालून गाँग किंवा फालून डाफा ही सांस्कृतिक स्वरुपाची ध्यान/चिंतन (मेडिटेशन), व्यायाम योग, सत्यता (ट्रुथफुलनेस), अनुकंपा (कंपॅशन), सहिष्णुता ( फॅारबिअरन्स) यांचा पुरस्कार करणारी एक निरुपद्रवी सांस्कृतिक चळवळही काहीशा अशाच प्रकारे दडपली गेली होती. यात आता 2022 मध्ये कोविड -19 च्या विद्युतवेगी साथीला आवरण्यासाठी घातलेल्या टाळेबंदीच्या (लॅाकडाऊन) विरोधात सुरू असलेल्या ठिकठिकाच्या आंदोलनाविरुद्धची कारवाई समाविष्ट झालेली आढळते आहे. तियानानमेनचा धडा या पैकी तियानानमेनचे 1998 या वर्षीचे आंदोलन चीनने चिरडले होते खरे पण त्या आंदोलनाची झळ चिनी शासन, प्रशासन व्यवस्थेला कायमस्वरुपी स्मरणात राहील अशी ठरली आहे. 1980 च्या दशकात चीनमध्ये अनेक बदल व्हायला सुरवात झाली होती. शासन करणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाने काही खासगी कंपन्यांना आणि परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी द्यायला सुरुवात केली होती. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि राहणीमानाचा दर्जा सुधारेल अशी कम्युनिस्ट नेते डेंग श्याओपिंग यांची अपेक्षा होती. पण या बदलांसोबतच भ्रष्टाचारालाही सुरुवात झाली. हे सगळं घडत असतानाच होत असलेल्या बदलांचा स्वाभाविक परिणाम असा झाला की, राजकीय बाबींमध्येही पारदर्शकता असावी अशा अपेक्षा चिनी जनमानसात व्यक्त होऊ लागली. खुद्द कम्युनिस्ट पक्षातच दोन गट पडले होते. बदल वेगाने व्हायला हवेत असं एका गटाला वाटत होतं. तर कडक निर्बंध कायमच रहावेत, असं दुसऱ्या कट्टर गटाला वाटत होतं. या पार्श्वभूमीवर 1980 च्या दशकाच्या मध्यात जे आंदोलन सुरू झाले होते, त्यातले अनेक परदेशात राहून आले होते, यात विद्यार्थी मोठ्या संख्येत होते. या सर्वांनी चांगल्या राहणीमानाचा अनुभव घेतला होता. व्यक्तिगत स्वातंत्र्य काय असत, ते त्यांनी अनुभवलं होतं. 1989 मध्ये या आंदोलनांनी खूपच जोर धरला, अधिक राजकीय स्वातंत्र्य मिळावं अशी मागणी वाढू लागली. त्यानुसार लोकप्रिय हू याओबांग यांनी काही बदल घडवून आणलेही होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळावं, सरकारची सेन्सॅारशिप कमी व्हावी, अशाही मागण्या आंदोलक करत होते. दोनच वर्षांपूर्वी हू यांना कम्युनिस्ट पक्षातल्या ज्येष्ठ पदावरून हटवण्यात आलं होतं, तेव्हापासूनच बदलाची प्रक्रिया एकदम ठप्प झाली होती आणि आंदोलकांमधला असंतोष वाढता चालला होता. पुढच्या काही आठवड्यांमध्ये बीजिंगमधल्या तियानानमेन चौकामध्ये आंदोलक जमत गेले. एका दिवशी तर या चौकात 10 लाख आंदोलक गोळा झाले होते, असे सांगतात. सुरुवातीला सरकारने आंदोलकांच्या विरुद्ध कोणतीही थेट पावलं उचलली नाहीत. या आंदोलनांना नेमकं कसं उत्तर द्यायचं याबद्दल कम्युनिस्ट पक्षात मतभेद होते. काहींना वाटत होतं की, आंदोलकांना काही प्रमाणात सूट देण्यात यावी तर कठोर पावलं उचलावीत असं इतर काहींना वाटत होतं. शेवटी कट्टर मतं असणाऱ्यांचं पारडं जड झालं आणि मे महिन्याच्या शेवटच्या 2 आठवड्यांमध्ये बीजिंगमध्ये कडक निर्बंध लावण्यात आले. 3 आणि 4 जूनला सैन्यानं तियानानमेन चौकाच्या दिशेनं कूच केलं. गोळीबार करत, आंदोलकांना चिरडत, अटक करत त्यांनी या परिसराचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. 5 जूनच्या दिवशी चौकाच्या दिशेने जाणाऱ्या रणगाड्यांच्या ताफ्यासमोर एक माणूस उभा ठाकला. त्याला टाळीत जरा बाजूला सरकत पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या रणगाड्यांना तो पुन्हा पुन्हा समोर येऊन रोखत होता. या व्यक्तीला आज जग 'टँक मॅन' म्हणून ओळखतं. कुठूनतरी दोन माणसं अचानक आली आणि त्याला ओढून घेऊन गेली. त्याचं पुढे काय झालं, हे कळू शकलं नाही, कधी कळणारही नाही. तरीही हा या आंदोलनातील अविस्मरणीय बलिदान म्हणून हा प्रसंग ओळखला जातो. या आंदोलनात नक्की किती लोक मारले गेले, हे कोणालाच माहिती नाही! 200 नागरिक आणि 25 च्यावर सुरक्षा रक्षक मारले गेल्याचं चीन सरकारनं जाहीर केलं होतं. पण इतर काही अंदाज हजारो निदर्शक मारले गेल्याचे सांगतात. 2017 मध्ये ब्रिटनने काही कागदपत्रं सावर्जनिक केली. यामध्ये तेव्हा चीनमध्ये असणारे ब्रिटिश राजदूत सर अॅलन डॉनल्ड यांनी पाठवलेली एक तारही आहे. त्यात 10,000 लोक मारले गेल्याचं म्हटलंय. तियानानमेन चौकात जे काही घडलं त्याविषयी चीनमध्ये उघड चर्चा कधीच झाली नाही. दबक्या आवाजात होणारी चर्चा मात्र कधीच थांबली नाही. ज्या घटनेचा विसर पडावा म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले, ती घटना अशा प्रकारे निदान अजूनतरी विस्मृतीत गेली नाही. या घटनेविषयी आजही सोशल मीडियावर नियमितपणे पोस्ट्स टाकल्या जात असतात आणि त्या लगेच त्याच गतीने काढूनही टाकल्या जात असतात. 34 वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट! यावेळी चीनमध्ये सुरू झालेल्या जगातल्या बहुदा सर्वात मोठ्या निदर्शनांचं केंद्र होतं बीजिंगमधला तियानानमेन चौक. चीनमधल्या कम्युनिस्ट शासकांनी ही निदर्शनं अत्यंत क्रूरपणे चिरडली. नुकत्याच म्हणजे 16 ऑक्टोबर 2022 ते 22 ऑक्टोबर 2022 या काळात कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायनाच्या बेजिंग येथील याच कुप्रसिद्ध तियानानमेन चौकातील ‘दी ग्रेट हॅाल ॲाफ दी पीपल’ या मध्यवर्ती सभागृहात पार पडलेल्या पंवार्षिक संमेलनात जुनीच धोरणे अधिक नेटाने पुढे रेटण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे, हे विशेष! तियानानमेन चौकातील आंदोलनाचे दोन परिणाम मात्र नक्की झाले आहेत. सुरवातीची दहशत कमी व्हायला लागलेला काळ वगळला तर चीनमध्ये आंदोलने व्हायला सुरवात झाली. याचा अर्थ असा होतो की, तेव्हापासून जनता वारंवार निषेध नोंदवू लागली आहे. दुसरा परिणाम असा झालेला दिसतो की, तियानानमेन आंदोलनाची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी काळजी घ्यायला चिनी प्रशासनाने सुरवात केलेली आढळते. भ्रष्टाचार, जबरदस्तीचे निष्कासन (एव्हिक्शन), थकलेली वेतने, मानवीहक्कांचे हनन, प्रदूषण, धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील अवाजवी बंधने, एकपक्षशाही (वन पार्टी रूल) याबाबत प्रसंगविशेषी आंदोलने ही आता चीनमध्ये नवलाची बाब राहिलेली नाही. आजवरच्या अशा लहानमोठ्या आंदोलनांची संख्या लाखावर गेल्याचे सांगतात. पण तरीही यामुळे चिनी प्रशासनव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे, असे अभ्यासकांना वाटत नाही, याचीही नोंद घ्यायला हवी. पण आंदोलने हाताळतांना प्रशासन जपून आणि विचारपूर्वक पावले टाकायला ‘शिकले’ आहे, याबाबत मात्र निरीक्षकांमध्ये एकमत दिसू लागल्याचे दिसते आहे. आंदोलने ती आणि ही आंदोलने झाली आणि विरली याचे प्रमुख कारण असे सांगितले जाते की, ती तुरळक आणि तुटक स्वरुपात निरनिराळ्या ठिकाणी होत असत. त्यात परस्परसंबंध नसे. एकाचवेळी सर्वांनी केलेला योजनाबद्ध संघटित उठाव, असे त्यांचे स्वरूप कधीच नव्हते. आंदोलकांचे लक्ष्य तर अनेकदा स्थानिक पातळीपुरते मर्यादित असे. वास्तवीक संबंधित मुद्दा राष्ट्रपातळीवर न्यावा या स्वरुपाचा होता. व्यवस्थाबदलाशी संबंधित आंदोलनांची संख्याही कमी असायची. काही मुद्दे तर वादातीत होते, त्यामुळे पोलिसी खाक्या दाखविण्यास वावच नसायचा. अनेकदा पोलिस पाश्चात्य देशांतील पोलिसांप्रमाणे बघ्याची भूमिका घेत आणि संयमित बळाचा किंवा वाजवी बळाचा (रिझनेबल फोर्स) वापर करीत. स्थानिक अधिकारी वर्ग कितपत जबाबदारीने वागतो आहे, याची जाणीव या आंदोलनांच्या निमित्ताने वरिष्ठ स्तरावर घेतली जात असे. चीनची झिरो कोविड पॅालिसी पण हे असं बरंच बरं चालू असतांना कोविड-19 चा भस्मासूर चीनमध्ये जो थैमान घालू लागला तो पुरतेपणी कधीही शमला तर नाहीच उलट नव्यानं फोफावू लागला आहे. चीन मध्ये सुरू झालेला कोरोना व्हायरसचा प्रकोप काय वाटेल ते करून थोपवायचाच असा निर्णय घेऊन चिनी प्रशासनाने कठोर पावले उचलायला तशी अगोदरपासूनच सुरवात केली आहे. पण त्याला म्हणावे तसे यश कधीच आलेले नाही. आज तर चीनमधला करोनाचा कहर हा चीनपुरताच मर्यादित विषय राहिलेला नाही. तो पुन्हा जगभर पसरणार की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. हे कमी होते म्हणूनच की काय, चीनमधली आर्थिक परिस्थितीही पार बिघडली आहे. त्यामुळेही सध्या उद्रेक उद्भवला असू शकेल, असे एक मत आहे. चिनी जनता स्वातंत्र्यासाठी उठाव करण्यासाठी तर लॅाकडाऊन आणि आर्थिक अडचणींचे निमित्त करीत नाहीना, असाही संशय व्यक्त केला जातो आहे. या शंका ताबडतोब दूर होणाऱ्या नाहीत. कोरोनावर लॅाकडाऊनची मात्रा कितपत योग्य? आज चीनमध्ये अतिशय अस्वस्थता आहे. लॅाकडाऊनची बंधने झुगारून हजारो नव्हे लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरून नव्या टाळेबंदीचा निषेध करीत आहेत. विद्यापीठे ओस पडली असून लाखो मुलेमुली न वर्गात थांबायला तयार आहेत न वसतिगृहांच्या खोल्यात स्वत:ला कोंबून घ्यायला तयार आहेत. जागोजागी करोनानियंत्रक आणि सामान्य नागरिक यांच्यात केवळ खटकेच नाहीत तर चकमकीही उडत आहेत. वयाचा मान न राखता ज्येष्ठ नागरिकांवरही छड्यांची बरसात होते आहे. पांढऱ्या कपड्यांतील करोना नियंत्रकांची ही कृष्णकृत्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगभर बघितली जात आहेत. असा जनउद्रेक वाढला तरी पूर्वीची रणगाडावापराची मात्रा न वापरण्याचा धडा चिनी प्रशासनाने घेतला असल्यामुळे आता काय करावे ते प्रशासनाला सुचेनासे झाले आहे. सध्या रात्री रस्त्यावर बीजिंगमध्ये लष्कराच्या तुकड्या तैनात करण्यात येत आहेत. मात्र, आंदोलन चिरडण्यासाठी 34 वर्षांपूर्वीचा रणगाडे वापरण्याचा हुकमी उपाय आज वापरणे परवडणारे नाही, हा धडा आजतरी कायम दिसतो आहे. यासाठीचे आणखी एक प्रतिरोधन (डिटेरंट) हेही आहे की हा उद्रेक बीजिंगपुरता सीमित नाही. असंतोषाचा वणवा देशभर पसरतो आहे, नव्हे पसरला आहे, नव्हे त्याला संघटित जनआंदोलनाचे स्वरूप येत चालले आहे. याला आवरायला पूर्वीप्रमाणे रणगाडे किंवा स्वयंचलित रायफली किंवा अगदी अण्वस्त्रे सुद्धा पुरी पडणार नाहीत, हे चिनी प्रशासन जाणून आहे. ‘करोनाचा सामना करायचा हे ठीक पण म्हणून सर्व जनतेला घरात डांबून ठेवायचे, कामगारांना कारखान्यातच मुक्काम करण्याची सक्ती करणे, हा कुठला उपाय?’, असा परखड सवाल अख्खा चीन प्रशासनाला विचारतो आहे. जोडीला लसीकरण वारंवार का फसते आहे, आर्थिक स्थिती एकदम एवढी बिकट का झाली, असेही प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. कोरोनाचा कहर आणि त्यात अंतर्गत असंतोष निदर्शक विद्यार्थ्यांना पकडण्यासाठी सशस्त्र पोलिसांना प्राध्यापकांनी प्रतिबंध केल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. आता चौकाचौकांमध्ये जमणारे हजारो निदर्शक शी जिनपिंग यांच्या निषेधाच्या, त्यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणा उघडपणे देत आहेत. ‘नको आम्हाला हुकुमशाही, आम्हाला हवी लोकशाही’, अशा घोषणा नागरिक देत आहेत. शी जिनपिंग यांचा आजीवन अध्यक्ष राहण्याचा निर्णय पक्षातील अनेकांना मान्य नव्हता, अशी वृत्ते पूर्वीपासूनच कानावर येत होती. आतातर जनतेला सुद्धा ते मान्य नाही, हे उघड झाले आहे. पण पोलादी चौकटी केवळ शांततामय मार्गांनी नष्ट झाल्याची उदाहरणे इतिहासात आढळत नाहीत. चिनी प्रशासनाने एकेक पाऊल मागे टाकीत काही नियम शिथिल केले आहेत. चीनमध्ये काय होणार हा जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा नक्कीच आहे. पण तो आजतरी जगासाठी तातडीचा मुद्दा नाही. जगाला भेडसावणारी चिंता वेगळीच आहे. ती म्हणजे चीनमध्ये फोफावणारा कोरोना पुन्हा जगभर पसरला तर काय? दुसरे असे की, अंतर्गत असंतोषावर दुसऱ्या देशाशी भांडण उकरून काढणे हाही एक उपाय कूटनीतीत सांगितला जातो. या दृष्टीने कुणी कुणी सावध रहायला हवे, हे सांगायला हवे का?

डेमोक्रॅट पक्षाचे तिहेरी यश गेले, पण… तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक२९/११/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. डेमोक्रॅट पक्षाचे तिहेरी यश गेले, पण… वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail-kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 8 नोव्हेंबर 2022 ला अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका पार पडल्या. या काळपर्यंत अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांची निम्मी कारकीर्द पार पडलेली असल्यामुळे यांना मध्यावधी निवडणुका म्हणावयाचे. ज्यो बायडेन यांच्या निम्म्या कार्यकाळाचे मूल्यमापन या निमित्ताने मतदारांनी केले आहे, असे मानले जाते. ही निवडणूक हाऊस आॉफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या म्हणजेच प्रतिनिधी सभेच्या सर्वच्या सर्व, म्हणजे 435 जागांसाठी, सिनेटच्या 100 पैकी, 6 वर्षांची मुदत संपलेल्या सदस्यांच्या 35 जागांसाठी आणि 36 राज्ये व तीन टेरिटोरियल गव्हर्नरांच्या पदांसाठी पार पडली. आपल्या राज्यसभेप्रमाणे अमेरिकेतही सिनेटचे 1/3 सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होत असतात. यावेळी मात्र 34 ऐवजी 35, जागांसाठी निवडणूक झाली कारण एक जागा आकस्मिक कारणांमुळे निर्माण झाली होती. याखेरीज ॲटर्नी जनरल, राज्यांचे परराष्ट्र सचिव, अनेक शहरांचे महापौर आदी अनेक पदांसाठीची निवडणूकही याचवेळी घेतली गेली. अमेरिकेत सर्व निवडणुका एकाच दिवशी घेतल्या जातात, त्या अशा. निवडणुकीची तारीख कशी ठरते? अमेरिकेच्या घटनेनुसार दर दोन वर्षांनी नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या सोमवार नंतरच्या पहिल्या मंगळवारी मतदान होते. यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यातला पहिला सोमवार 7 तारखेला आला आहे. आणि पहिल्या सोमवार नंतरचा पहिला मंगळवार अर्थातच 8 तारखेला आला. म्हणून 8 नोव्हेंबरला 2022 ला मतदान झाले. या निवडणुकीत अध्यक्ष मात्र निवडला गेला नाही, कारण त्याचा कार्यकाळ 4 वर्षांचा असतो. तर हाऊसचा कार्यकाळ दोन वर्षांचाच असल्यामुळे हाऊसमधील 435 प्रतिनिधींचीच निवडणूक झाली. हाऊसमध्ये 435 प्रतिनिधी कोणत्या नियमानुसार ? 8 नोव्हेंबरला 2022 ला झालेल्या निवडणुकीत हाऊसमध्ये म्हणजे कनिष्ठ सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाला निसटते बहुमत मिळाले आहे. 435 प्रतिनिधींच्या हाऊसमध्ये प्रत्येक राज्याला त्या राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व असते. भारताप्रमाणेच मतदार संघ असतात. तसेच राज्य कितीही लहान असले तरी त्याला किमान एक तरी प्रतिनिधी हाऊसमध्ये मिळतोच. जसे, हवाई बेटे. कॅलिफोर्नियात अमेरिकेतील 12 टक्के लोक राहतात आणि म्हणून हाऊसमध्ये कॅलिफोर्नियाला 53 प्रतिनिधी मिळाले आहेत. टेक्सासमध्ये 8.5 टक्के लोकसंख्या व म्हणून हाऊसमध्ये त्या राज्याचे 36 प्रतिनिधी आहेत. फ्लोरिडा व न्यूयॅार्क मध्ये प्रत्येकी 6 टक्के लोकसंख्या व म्हणून हाऊसमध्ये 27 प्रतिनिधी आहेत. उरलेल्या राज्यात उरलेली लोकसंख्या राहते व म्हणून त्यांचे हाऊसमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधी आहेत. अमेरिकेची लोकसंख्या जवळजवळ 33 कोट असून क्षेत्रफळ ठोकळमानाने 1 कोटी चौरस किलोमीटर आहे. देशात एकूण 50 राज्ये आहेत. यापैकी 48 राज्ये सलग आहेत तर मागे केव्हातरी रशियाकडून विकत घेतलेले अलास्का आणि जपानजवळची हवाई बेटे ही राज्ये भौगोलिक दृष्ट्या सलग नाहीत. ती मुख्य भूमीपासून दूर आहेत. सिनेटमध्ये 100 सिनेटर्स कोणत्या नियमानुसार? सिनेट हे वरिष्ठ सभागृह आहे. सिनेटमध्ये 50 राज्यांमधून प्रत्येकी 2 असे 100 सदस्य असतात. मग ते राज्य हवाईसारखे लहानसे असो वा कॅलिफोर्नियासारखे सर्वात मोठे असो. उपराष्ट्राध्यक्ष (सध्या कमला हॅरीस) हा सिनेटचा पदसिद्ध सभापती असतो. मतदानावेळी समसमान मते झाली, तर निर्णायक मत देण्याचा अधिकार सभापतीला असतो. सिनेटमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत कायम राहिले आहे. निवडणुकीपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाचे 28 राज्यात गव्हर्नर होते. अमेरिकेत गव्हर्नर प्रत्यक्ष निवडणुकीने राज्यातील सर्व मतदारांच्या मतदानानुसार निवडला जातो. गव्हर्नरची तुलना आपल्या येथील मुख्यमंत्र्याशी करता येईल. तीन राज्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या हातून निसटली आणि डेमोक्रॅट पक्षाकडे आली. आता 25 राज्यातच रिपब्लिकन पक्षाचे गव्हर्नर असतील. तसेच 24 म्हणजे जवळजवळ तेवढ्याच राज्यात डेमोक्रॅट पक्षाचे गव्हर्नर असतील. अलास्काचा निकाल यायचा आहे. मध्यावधीत एवढे यश सत्ताधारी पक्षाला 1934 नंतर पहिल्यांदाच मिळते आहे. हाऊसमध्ये 435 जागा असतात. म्हणजे बहुमतासाठी 218 जागा हव्यात. 2020 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाला 222 तर रिपब्लिकन पक्षाला 213 जागा मिळाल्या होत्या. 2022 च्या मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षाला 48% मते व 212 जागा तर रिपब्लिकन पक्षाला 52% मते पण 219 जागा मिळाल्या आहेत. यांची बेरीज 431 होते. चार जागाचे निकाल लवकर येणार नाहीत. ते कसेही लागले तरी सध्याच रिपब्लिकन पक्षाला 219 जागा मिळालेल्या असल्यामुळे त्यांचे हाऊसमधील बहुमत नक्की झाले आहे. या चारही जागा रिपब्लिकन पक्षाला मिळाल्या तरी त्यांच्या जागा 223 च होतील. हे निसटते बहुमत आहे. मध्यावधी निवडणुकीत सामान्यत: विद्यमान अध्यक्षाच्या पक्षाच्या, हाऊस आणि सिनेटमधील जागा, कमी होत असतात. हे मतदारांच्या नाराजीमुळे (अॅंटिइन्कंबन्सीमुळे) होत असते. ज्यो बायडेन यांच्या कारकिर्दीची 2 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरची मतदारांची नाराजी या निवडणुकीतही दिसली पण अपेक्षेप्रमाणे भरपूर दिसली नाही. यावेळी रिपब्लिकन पक्षाची लाट दिसून येईल असे निवडणूक पंडितांचे भाकित होते ते चुकीचे ठरले. लढत अटीतटीचीच राहिली. पत्रपंडितांच्या अपेक्षेप्रमाणे एकतर्फी झाली नाही. रिपब्लिकन पक्षाच्या बालेकिल्यात म्हणजे, फ्लोरिडा, टेनसी आणि टेक्सास या राज्यात त्यांना हाऊसमध्ये 2020 च्या तुलनेत जास्त जागा मिळाल्या हे खरे आहे. तसेच डेमोक्रॅट पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या न्यूयॅार्क प्रांतातही त्यांनी अनपेक्षित अशी मुसंडी मारली आणि त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाला हाऊसमध्ये निसटते बहुमत मिळाले, हेही खरे. पण 52% मते मिळूनही अपेक्षेइतक्या जास्त जागा रिपब्लिकन पक्षाला मिळाल्या नाहीत. या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षच्या बाजूची लाट नव्हती, हे नक्की. पण सिनेटच्या निवडणुकीत तर मतदार रिपब्लिकनांच्यावर फार मोठ्या प्रमाणात नाराज असल्याचे दिसून आले. सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट पक्षाला 2020 प्रमाणे बहुमत मिळाले आहे. म्हणजे त्यांना दोन अपक्ष धरून 50 जागा मिळाल्या आहेत. डेमोक्रॅट पक्षाच्या उपाध्यक्षा कमला हॅरिस या सिनेटच्या पदसिद्ध अध्यक्षा आहेत. त्यांना टाय ब्रेकिंग व्होट (समसमान मते पडल्यास द्यावयाचे निर्णायक मत) देण्याचा अधिकार असतो. रिपब्लिकन पक्षाला 49 जागा मिळाल्या आहेत. एका जागेचा निकाल यायचा आहे ती जागा रिपब्लिकनांना मिळाली तरी त्यांच्याही जागा 50 म्हणजे डेमोक्रॅट पक्षाइतक्याच होतील. पण डेमोक्रॅट पक्षाचे सिनेटधील बहुमत उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांच्या टाय ब्रेकिंग व्होट मुळे निश्चित आहे. हा विजय डेमोक्रॅट पक्षासाठी फार मोठा मानला जातो. कारण सत्ताधारी पक्षाला मध्यावधीत असे यश 1934,1962 आणि 2002 नंतर प्रथमच मिळाले आहे. अमेरिकन राज्य घटनेतील आर्टिकल 1 मधील तरतुदीनुसार कायदे शाखेला ( लेजिस्लेटिव्ह ब्रॅंचला) अमेरिकन कॅांग्रेस असे नाव आहे. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेव्ह आणि सिनेट यांची मिळून अमेरिकन काँग्रेस बनलेली आहे. कायदे करणे, युद्ध जाहीर करणे, अध्यक्षांनी केलेल्या नेमणुकींना मान्यता देणे किंवा त्या फेटाळणे, चौकशी करणे असे अधिकार घटनेने कॅांग्रेसला दिले आहेत. हाऊसचे अधिकार आर्थिक विधेयके मांडणे, संघीय आधिकाऱ्यांवर महाभियोग चालविणे (इंपीच), आणि इलेक्टोरल कॅालेजमध्ये अध्यक्षाची निवड करतांना समसमान मते पडली तर अध्यक्षाची निवड करणे असे महत्त्वाचे अधिकार हाऊसला आहेत. सिनेटचे अधिकार लहान राज्ये आणि मोठी राज्ये यांना प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी सिनेटमध्ये दिले आहेत. मोठ्या राज्यांचा वरचष्मा निर्माण होऊ नये, यासाठी ही व्यवस्था केलेली आहे. लहान राज्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी घटनाकारांनी हा उपाय योजला आहे. हाऊसमध्ये बिले (50%+1) अशा साध्या बहुमताने पास करता येतात. सिनेटमध्ये मात्र ⅔ म्हणजे 60 मते मिळाली तरच बिले पास होऊ शकतात. अध्यक्षांनी केलेल्या वकिलांच्या, न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या कायम (कन्फर्म) करणे किंवा पेटाळणे, करारांना मंजुरी (रॅटिफाय) देणे किंवा ते फेटाळणे, परकीयांशी व्यापारविषयक बाबींसंबंधीच्या करारांना सिनेट आणि हाऊसचीही संमती आवश्यक असेल. हाऊसकडून आलेल्या महाभियोगाच्या प्रकरणी सुनावणी करून निर्णय घेणे, हा सिनेटला मिळालेला पार मोठा अधिकार मानला जातो. दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेली बिलेच अध्यक्षाकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविता येतील. अध्यक्ष व्हेटोचा अधिकार वापरू शकेल पण असे बिल प्रत्येक सभागृहाने दोनतृतियांश मतांनी पुन्हा पारित केल्यास व्हेटो निरसित (ओव्हरराईड) होईल. ट्रायफेक्टस किंवा तिहेरी यश नाही. 2020 च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षाला तिहेरी यश मिळाले होते. याला ट्रायफेक्टस असे संबोधतात. याचा अर्थ अध्यक्ष ज्या पक्षाचा त्याच पक्षाचे हाऊस व सिनेटमध्ये बहुमत असणे हा आहे. 2020 च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षाला असे तिहेरी यश मिळाले होते. पण यावेळी 2022 मध्ये हाऊसमध्ये डेमोक्रॅट पक्षाचे बहुमतच राहिलेसे नाही. यामुळे बिले पारित करण्याचे बाबतीत बायडेन यांना अडचणींचा सामना करावा लागेल. कोरोनाची हाताळणी, रशिया-युक्रेन युद्ध, महागाई, येऊ घातलेली मंदी, गर्भपातविरोधी कायदे, गोळीबाराच्या घटनांवर परिणामकारक उपाययोजना, 6 जानेवारी 2020 ला ट्रंपसमर्थकांनी कॅपिटॅालवर केलेल्या हल्याचे संदर्भात लोकशाहीची जपणूक करून ती टिकवण्यासाठीचे प्रयत्न, असे मुद्दे या निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षासाठी उपयोगाचे आणि महत्त्वाचे ठरले. या निकालात नाराजी निदर्शक (अँटी इन्कंबन्सी) बाबींचा प्रभाव नक्कीच जाणवतो आहे पण त्याचबरोबर मध्यावधीत सामान्यत: न दिसणारी मतदारांची राजीदर्शक (प्रोइन्कंबन्सी) मानसिकताही दिसून येते, हे विशेष म्हटले पाहिजे. थोडक्यात काय की, हा निकाल जसा डेमोक्रॅट पक्षाच्या बाजूने आहे तसाच तो रिपब्लिकनांच्या विरोधातही नाही.

चीनमध्ये महिलांच्या हाती फक्त पाळण्याची दोरी तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक २२/११/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. चीनमध्ये महिलांच्या हाती फक्त पाळण्याची दोरी वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर - 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? चीनमधील सत्ताधारी पक्षाच्या या पंचवार्षिक परिषदेस पक्षाचे 2300 प्रतिनिधी उपस्थित होते. परिषदेचे आयोजन भव्यदिव्य आणि डोळ्याचे पारणे फेडणारे असते. डोळे दिपवणारे व्यासपीठ, कडक शिस्त, कडेकोट सुरक्षा आणि लक्ष वेधून घेईल अशी कर्तव्यदक्ष सुरक्षारक्षकांची फौज तैनातीला होती. उपस्थित असलेल्या 2300 प्रतिनिधींच्या सुटांच्या काळ्यारंगातलाही एकसारखेपणा जाणवल्याशिवाय रहात नव्हता. या 2300 प्रतिनिधीतून 200 सदस्यांची मध्यवर्ती समिती आणि 170 सदस्यांची पर्यायी समिती निवडली जाते. मध्यवर्ती समिती 25 सदस्यांच्या पोलिट ब्युरोची निवड करते. पोलिटब्युरो 7 सदस्यांच्या सर्वशक्तिमान स्थायी समितीची निवड करतो. यांचा प्रमुख म्हणजे जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग. हाच पक्षप्रमुख जसा चीनचा अध्यक्ष असतो, तसाच तोच मध्यवर्ती लष्करी आयोगाच्या अध्यक्षपदीही असतो, म्हणजेच सरसेनापतीही असतो. ही तीनही पदे पुढील 5 वर्षे म्हणजे 2027 पर्यंत शी जिनपिंग यांचेकडे असतील. त्यांनी चीनला आर्थिक, सामरिक आणि राजकीय दृष्ट्या सर्वश्रेष्ठपदी न्यायचा दृढनिश्चय केलेला आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायना च्या स्थायी समितीत (स्टॅंडिग कमेटी) 7 सदस्य पुढील 5 वर्षे सर्वसत्ताधारी असणार आहेत. हे सर्व शी जिनपिंग यांचे एकनिष्ठ समर्थक असून ते निरनिराळ्या क्षेत्रातील अधिकारीही आहेत, हे विशेष. यावेळी शी जिनपिंग माओ प्रमाणेच वागले असे म्हणतात. बाहेर हकललेले विरोधक अधिक उपद्रवकारी न ठरोत, म्हणजे मिळवली. सर्वशक्तिमान सप्तसहकारी शी जिनपिंग - यांनी पदासीन राहण्याबाबतच्या अटी आपल्याला लागू होणार नाहीत, अशी तजवीज अतिशय कौशल्याने केली. आपले प्रतिस्पर्धी आणि संभाव्य पर्यायींना त्यांनी शिताफीने दूर केले. हे करतांना त्यांनी अगोदर कामगार कार्यकर्त्यांना आपलेसे केले. यांचा संबंध सुरक्षा आणि आर्थिक धोरणांशी असे. ली क्वियांग - पक्षाचे शांघायचे 2017 पासूनचे सेक्रेटरी असलेले ली क्वियांग एकदम पोलिट ब्युरोच्या स्टॅंडिंग कमेटीतच येऊन धडकले आहेत. झियांग झेमिन हे माजी अध्यक्ष आणि झू रॅांगजी हे माजी प्रिमियरही शांघायचे सेक्रेटरी राहिलेले होते. यावरून शांघायचे सेक्रेटरीपद किती महत्त्वाचे असते, हे लक्षात येईल. पक्षाचे शांघाय येथील प्रमुख आणि जिनपिंग यांचे विश्वासू सहकारी ली क्वियांग यांच्यासह इतर निष्ठावंतांनाही पदोन्नती मिळाली आहे. सध्याचे पंतप्रधान ली केकियांग यांचा कार्यकाळ मार्चमध्ये संपेल, त्यानंतर त्यांची जागा ली क्वियांग घेतील. खरेतर कोविड साथीची हाताळणी ली क्वियांग यांनी योग्य रीतीने केली नसल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे, परंतु खुद्द शी जिनपिंग यांच्यावरही हाच आरोप करता येऊ शकतो. म्हणून या मुद्याकडे काणाडोळा केला गेला असावा. झाओ लेजी - भ्रष्टाचार विरोधी पोलिस दलातील दरारा असलेले हे अधिकारी पक्ष कार्यकर्त्यांवर जरब ठेवण्यासाठी शी जिनपिंग यांना उपयोगी ठरलेले आहेत. हे विरोधकांना बाजूला सारण्यासाठी, कार्यकर्त्यांची शी जिनपिंग यांच्यावर निष्ठा निर्माण करण्यासाठी उपयोगी सिद्ध झाले आहेत. वांग हुनिंग - 62 वर्षांचे वांग हुनिंग यांची सैद्धांतिक बैठक पक्की असल्याचे मानले जाते. हे पूर्वीही स्टॅंडिंग कमेटीचे सदस्य होते. हे शी जिनपिंग यांचे सल्लागार मानले जातात. पक्षसदस्य नसलेले गट, धार्मिक संघटना आणि अल्पसंख्यांक याबाबत सल्ला देणारे अशी यांची ओळख आहे. काई क्युई - 66 वर्ष वयाचे काई क्युई हे तसे नवागत आहेत. पण शी जिनपिंग यांचे मात्र ते जुने सहकारी आहेत. हे बेजिंगचे मेयर होते. 2022 च्या बेजिंग ऑलिंपिकचे यशस्वी आयोजन हा यांच्या शिरपेचातील महत्त्वाचा तुरा मानला गेला आहे. डिंग झुएक्सियांग- 60 वर्ष वयाच्या डिंग झुएक्सियांग यांचा पक्षाचे कार्यालय प्रमुख या नात्याने असलेला अनुभव महत्त्वाचा मानला जातो. पक्षाविषयीच्या सर्व बित्तमबातम्या यांना मुखोद्गत आहेत, अशी यांची विशेषता सांगितली जाते. यांना शी जिनपिंग यांचे चीफ ऑफ स्टाफ मानले जाते. ली शी - 66 वर्ष वयाच्या ली शी यांचे अर्थकारण हे विशेष क्षेत्र मानले जाते. हे कडक आर्थिक शिस्तीचे पुरस्कर्ते मानले जातात. महिलांच्या हाती मात्र पाळण्याची दोरीच! गेल्या 25 वर्षानंतर पहिल्यांदाच चीनमध्ये पोलिटब्युरोमध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व असणार नाही. पोलिट ब्युरोत निदान एकतरी महिला असावी या प्रथेला शी जिनपिंग यांनी फाटा दिला आहे. पुढील 5 वर्षे तरी पोलिटब्युरोच्या सात सदस्यांमध्ये महिला असणार नाही. कोविड झार म्हणून प्रसिद्धी पावलेल्या सुन च्युनलान यांच्या वयाला 68 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे त्यांना निवृत्ती घ्यावी लागली. पण या नियमाला अपवाद करून काही सदस्य पोलिटब्युरोमध्ये आहेत, हे उल्लेखनीय आहे. सत्तेवर 100% पकड हा एकमेव हेतू समोर ठेवून पोलिटब्युरोतील नेमणुका शी जिनपिंग यांनी केल्या आहेत. शेन यिक्विन या प्रांतस्तरावरच्या प्रमुख असलेल्या महिलेला यावेळी संधी मिळेल आणि त्या पोलिटब्युरोवर नियुक्त होतील असे अनेकांना वाटत होते. दुसरी एक महिला शेन युयु या तर नॅशनल पीपल्स कॅांग्रेसच्या स्टॅंडिंग कमेटीच्या व्हाईस चेअरवूमन होत्या. त्यांची वर्णी पोलिटब्युरोत लागेल असाही काहींचा कयास होता. पण तसेही झाले नाही. या दोघींना सेंट्रल कमेटीच्या 205 सदस्यात सामावून घेतले गेले. या कमेटीत फक्त 11 महिला आहेत. आजपर्यंत फक्त 8 महिलाच पोलिटब्युरोची पायरी चढू शकल्या आहेत. त्यापैकी 4 महिलांची गुणवत्ता बड्या नेत्यांच्या अर्धांगिनी एवढीच होती. माओत्से डॅांग आणि चाऊ एन लाय यांच्या पत्नी या चारपैकी दोन होत्या.1949 या वर्षी कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायनाची स्थापना झाली. तेव्हापासून पक्त 8 महिलाच सर्वोच्चस्तरातील समितीत होत्या. त्यापैकी चार महिलांची विशेष गुणवत्ता कोणती होती, हे सर्वज्ञात आहे. शी जिनपिंग हे लिंगसमानतेचे खंदे समर्थक मानले जातात. पण सध्यातरी चीनमध्ये महिलांची भूमिका चूल आणि मूल यापुरतीच सीमित असल्याचे दिसते आहे. आज चीनमध्ये जन्मदर काळजी वाटावी इतका कमी झाला आहे. विवाहितांच्या संख्येतही लक्षणीय घट होताना दिसते आहे. शी जिनपिंग यांनी तर महिलांना उपदेश केला आहे की, त्यांनी कुटुंबातील बाल आणि वृद्धांची काळजी वहावी. तसेच लहान मुलांच्या शिक्षणावरही लक्ष केंद्रित करावे. विरोधकांना पदच्युत केले शी जिनपिंग औपचारिक रीतीने 22 ऑक्टोबर 2022 ला तिसऱ्यांदा चीनचे सर्वसत्ताधीश झाले याचे आश्चर्य वाटायला नको. सत्तेवर त्यांची पकड होतीच तशी. सत्तेवर त्यांची पोलादी पकड आणखी पक्की बसणार हेही ओघानेच आले. सहाय्यक म्हणून त्यांनी आपल्याशी एकनिष्ठ असलेल्या सहकाऱ्यांची निवड केली यातही विशेष असे काही नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानावर आधारित सामर्थ्य आता चीनच्या दिमतीला असणार आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायना च्या दोन सर्वोच्च आणि शक्तिशाली समित्या म्हणजे 24 सदस्यांचा पोलिट ब्युरो आणि सात सदस्यांची स्टॅंडिंग कमेटी यात आता नवीन आणि शी जिनपिंग यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्यांचाच भरणा आहे. एकेकाळी कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायना मध्येच हू जिंताओ यांचा यूथ लीग ग्रुप, झियांग झेमीन यांचा शांघाय ग्रुप आणि शी जिनपिंग यांचा गट असे तीन पक्षांतर्गत गट होते. या दोन वेगळ्या गटातील कोणालाही आता नवीन रचनेत स्थान नाही. चीनमध्ये यापुढे जे काही घडेल, चांगले वा वाईट, यासाठी फक्त आणि फक्त शी जिनपिंग हेच उत्तरदायी असतील. जे चार निवृत्त झाले त्यात प्रिमियर केक्वियांग सुद्धा आहेत. 67 वर्ष वयाच्या या नेत्याच्या सेवानिवृत्तीला चांगला एक वर्षाचा अवकाश होता. हू च्युनहुवा यांच्याकडे भावी प्रिमियर म्हणून पाहिले जायचे. ते न आता स्टॅंडिग कमेटीत आहेत न पोलिट ब्युरोमध्ये. याचा अर्थ त्यांची पदावनती झाली असा घ्यावा लागतो. चीनला राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सैनिकी आणि तांत्रिक बाबतीत नेत्रदीपक प्रगती करायची झाली तर असे काही बदल करायलाच हवेत, अशी शी जिनपिंग यांची धारणा असावी. पोलिट ब्युरोमध्ये दोन कमांडर आहेत. ते सेंट्रल मिलिटरी कमीशनवर व्हाईस चेअरमेन असतील. यातील झॅंग योक्सॅान हे 72 वर्षांचे होऊनही सेवानिवृत्त झाले नाहीत. संरक्षण खात्यातील एक मंत्री चेन वेनकिंग हेही पोलिट ब्युरोमध्ये आहेत. याचा अर्थ त्यांना लवकरच आणखी वरचे पद मिळणार आहे. प्रांतस्तरावरच्या अनेक नेत्यांना अशाच बढत्या मिळाल्या आहेत. थोडक्यात असे की, शी जिनपिंग यांचे खरेखुरे आणि संभाव्य प्रतिस्पर्धी यांची ‘नीट’ व्यवस्था लावून विश्वासू आणि दुसऱ्या फळीतील लोकांना शी जिनपिंग यांनी सोबत घेतले आहे. अशी सर्व अनुकूल जुळवाजुळव केल्यानंतरही या 69 वर्षांच्या नेत्याला कोविड काही अजूनही धडपणे आवरता न आल्यामुळे तो कातावल्या सारखा झाला आहे. आणखी असे की चीनची बाजू घेणारे विशेषत: व्यापारी संबंध ठेवणारे देश पाश्चात्यांमध्येही होते. पण युक्रेनप्रकरणी चीनने रशियाची बाजू घेतल्यामुळे तसेच तैवानप्रकरणी चीनची भूमिका न पटल्यामुळे ते चीनपासून खूपच दूर गेले आहेत. उत्तर कोरिया, इराण आणि रशिया सोडले तर चीन आज पार एकटा पडला आहे. खुद्द चीनमध्येही शी जिनपिंग यांचे बाबतीत अशीच परिस्थिती केव्हा उद्भवेल ते सांगता यायचे नाही. मग शी जिनपिंग मानभावीपणे भलेही म्हणोत की,’ तुम्ही सर्वांनी एकमताने निवडून दिल्याबद्दल मी तुमचे मनापासून आभार मानतो’.

जी-20 शिखर परिषदेत मोदींचा डंका रविवार, २०/११/२०२२ तरूणभारत मुंबई जी-20 शिखर परिषदेत मोदींचा डंका वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? जी-20 ची जन्मकथा तशी लांबलचक व क्लिष्टच आहे. या जी-20 ची शिखर परिषद 15 आणि 16 नोव्हेंबर 2022 या काळात बाली बेटावर इंडोनेशियात संपन्न झाली. या जी-20 त आज १) अर्जेंटिना, २) अॅास्ट्रेलिया, ३) ब्राझिल, ४) कॅनडा, ५) चीन, ६) फ्रान्स, ७) जर्मनी, ८) भारत, ९) इंडोनेशिया, १०) इटली, ११) जपान, १२) मेक्सिको, १३) रशिया, १४) सौदी अरेबिया, १५) दक्षिण आफ्रिका, १६) दक्षिण कोरिया, १७) तुर्कस्तान, १८) इंग्लड, १९) अमेरिका आणि २०) युरोपीय संघ सदस्य आहेत. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन वगळता अन्य सर्व राष्ट्रप्रमुख, सदस्य या नात्याने परिषदेत सहभागी होण्यासाठी एकत्र आले होते. या निमित्ताने जगातील 67 % जनतेचे प्रतिनिधित्व या परिषदेत झालेले आढळेल. आर्थिक देवघेवीचा विचार केला तर या सदस्य देशात जगातली 75 % देवघेव पार पडत असते. यांचे एकूण उत्पादन जगाच्या उत्पन्नाच्या 80% आहे. पण त्याचबरोबर जगातील 79 % कर्बजन्य पदार्थांचे उत्सर्जनही या गटातूनच होत असते याचीही नोंद घ्यायला हवी. जी-20 गट आज एकजिनसी नाही. तसा तो कधीच एकजिनसी नव्हता. तरीही जी-20 हा एक महाकाय गट (ग्रुप) महत्त्वाचाच म्हणायला हवा. कारण या गटाच्या परिषदेत जे काही घडते त्याची दखल जगभर घेतली जाते. या गटाचा आज नोंद घ्यावा असा एक विशेष हाही आहे की, या गटाच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच गटाचे अध्यक्षपद डिसेंबर-22 ते नोव्हेंबर-23 या वर्षासाठी भारताकडे असणार आहे.. असा विकसित झाला जी-20 हा गट 1975 मध्ये जगातील औद्योगिक व लोकशाहीप्रधान अशी प्रमुख सहा राष्ट्रे एकत्र आली आणि त्यांनी एक गट स्थापन करून (जी-6) दरवर्षी एकत्र येऊन प्रमुख आर्थिक व राजकीय प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे ठरविले. हे देश आर्थिक व औद्योगिक दृष्टीने सुसंपन्न, जागतिक संपत्तीच्या ६४ टक्याचे भागीदार असलेले, उत्तमपणे विकसित, सर्व मिळून जगातील ४२ टक्के जी डी पी असलेले तसेच भरपूर खरेदी क्षमता असलेले देश आहेत. ही पात्रताच या गटाच्या सदस्यतेसाठीची अट होती. या पात्रतेची सहाच राष्ट्रे 1975 च्या नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरवातीला फ्रान्समध्ये गोळा झाली होती. ही राष्ट्रे होती यजमान फ्रान्स, अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, जपान आणि इटली. म्हणून कधीकधी यांचा उल्लेख (जी-6), असाही केला जातो. यात पुढे लवकरच कॅनडा व युरोपियन कम्युनिटी सामील झाले. (जी-7) यानंतर मात्र ही सदस्यता सातवरच नक्की रहावी असे ठरले. तसे हे तर आठ होतात, पण युरोपीयन कम्युनिटीला एक राष्ट्र म्हणून गणता येत नव्हते. म्हणून हे जी-7, बरं का! पुढे काही पाहुणे देशही बैठकींना उपस्थित राहू लागले. १९८९ मध्ये तर तब्बल १५ विकसनशील देश बैठकींना पाहुणे म्हणून उपस्थित होते आणि यजमानांपेक्षा पाहुणेच जास्त अशी स्थिती झाली. ही बैठकही प्रारंभीच्या बैठकींप्रमाणे फ्रान्स मध्येच पॅरिसला झाली. पुढे रशिया सुद्धा बैठकीनंतरच्या चर्चांमध्ये 1991 पासून प्रत्येक देशासोबत बातचीत करू लागला. 1994 पासून तर रशियाही प्रत्येक बैठकीत उपस्थित राहू लागला. आता यांचा उल्लेख (पी-8) (पोलिटिकल-8) असा होऊ लागला. (जी-8) 1998 पासून रशिया आर्थिक बाबी वगळता चर्चेत सहभागी होऊ लागला आणि (जी-8) चा रीतसर जन्म झाला. पण (जी-8) च्या औपचारिक बैठकीअगोदर (जी-7) यांची खास वेगळी बैठक होत असे. एवढेच नव्हे तर अशा मूळच्या मोजक्या सदस्य देशांच्या बैठकी अजूनही होतच असतात. यावरून हे लक्षात येईल की, (जी-7) आजही कायम आणि कार्यरत आहे. 2002 मध्ये झालेल्या बैठकीत असे ठरले की, 2006 मध्ये रशियाने (जी-8) च्या बैठकीचे यजमानपद स्वीकारावे. अशाप्रकारे रशियाला (जी-8) ची सदस्यता पुरतेपणी मिळाली. (जी-8) चे पुन्हा (जी-7) (जी-8) च्या बैठकी २०१४ पर्यंत नियमितपणे होत राहिल्या. पण 2014 च्या मार्चमध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमक कारवाईमुळे (जी-7) च्या नेत्यांनी रशियातील सोची येथील बैठकीच्या निमित्ताने होणाऱ्या तयारीच्या बैठकीत सुद्धा सामील न होण्याचे ठरविले. त्याऐवजी बेल्जियममधील ब्रुसेल्स येथे (जी-7) च्या मूळ सदस्यांचीच बैठक आयोजित करावी असे ठरले. थोडक्यात काय, तर ही रशियाची हकालपट्टीच होती. पण प्रत्यक्षात देखावा असा होता, की आम्ही मूळचे सात एकत्र येत आहोत, एवढेच. शिवाय रशियात बैठक घ्यायची व रशियालाच वगळायचे म्हणजे काहीतरीच नाही का? (जी-7) च्या म्हणा किंवा (जी-8) च्या म्हणा, बैठकीत आर्थिक विषय ढोबळमानानेच चर्चिले जात. आर्थिक व्यवस्थापनविषयक बाबींबद्दलही जुजबी चर्चा होत असे. तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार व विकसनशील देशांशी संबंध कसे असावेत, याबाबतही विचारविनीमय होई, पण तेवढेच. पूर्व व पश्चिमेकडच्या देशांमधील आर्थिक संबंध, उर्जाविषयक प्रश्न आणि दहशतवाद हे विषय तर अगोदरपासूनच होते. हे सर्व विस्ताराने पहायचे ते यासाठी की एका अनौपचारिक स्वरुपात एकत्र यायचे ठरवून भेटू लागलेल्या (जी-7) ची संख्यात्मक व विषयसूचीविषयक व्याप्ती वाढत वाढत जाऊन, रोजगारासारखे तपशीलातले विषय, वाहतुक, तात्कालिक व/वा प्रासंगिक विषय ( म्हणजे पर्यावरण, गुन्हेगारी व मादक पदार्थ), राजकीय सुरक्षा, मानवी हक्क, शस्त्रास्त्रनियंत्रण हे विषयही बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर समाविष्ट व्हायला कळत न कळतच प्रारंभ झाला. पाहुणे देश बैठकींना उपस्थित राहणाऱ्या देशांची संख्या काही देशांना पाहुणे देश म्हणून निमंत्रित करण्याच्या प्रथेमुळे वाढली. पहिले 5 पाहुणे देश होते, इथियोपिया, गियाना, केनिया, निगर, ट्युनिशिया हे आफ्रिकन देश. पुढे पाहुण्यांची संख्या वाढतच गेली. अशाप्रकारे अनौपचारिक स्वरूपात सुरू झालेली ही चळवळ (?) हळूहळू औपचारिक रूप धारण करती झाली. पण असे म्हणावे तर हिला आजही रीतसर घटना नाही, हिचे कार्यालयही नाही, आणखीही बऱ्याच गोष्टी नाहीत. या बाबी सामान्यत: एखाद्या रीतसर स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या/गटाच्या बाबतीत असाव्यात, निदान असल्या पाहिजेत, ही अपेक्षा चूक म्हणता यायची नाही. बैठकींचे यजमानपद आळीपाळीने व क्रमाने एकेकाकडे असते आणि बैठक वर्षाच्या शेवटी शेवटी आयोजित असावी, असेही आहे. सदस्य देशाच्या नेत्यांच्या प्रतिनिधींना शेर्पा (हे नाव का म्हणून कुणास ठावूक?) म्हणण्याची पद्धत आहे. ही प्रतिनिधी मंडळी विषयसूचीनुसार होत असलेल्या प्रगतीचा आढावा घेत असत. शेर्पांच्या जागी मंत्री पुढे शेर्पांची (प्रतिनिधींची) जागा संबंधित देशांच्या मंत्र्यानी घेतली. ते नियमितपणे एकत्र येत आणि शिखर बैठकीची विषयसूची ठरवीत. हळूहळू अर्थमंत्र्यांच्या, परराष्ट्र मंत्र्यांच्या व विशेष म्हणजे पर्यावरण मंत्र्यांच्याही बैठका होऊ लागल्या. ही मंडळी तात्पुरत्या स्वरुपाचे व तातडीचे विषय हाताळू लागली. यात पर्यटन, उर्जा व विकास विषयक प्रश्नही समाविष्ट होऊ लागले. पुढे यातून कार्यगट (वर्किंग ग्रुप) निर्माण झाले. यांच्याकडे काही विषय मुख्यत्वाने असत. यात मादक पदार्थांशी संबंधित काळा पैसा पांढरा करून कायदेशीर व्यवहारात आणण्यास प्रतिबंध, अन्य अवैध आर्थिक व्यवहार, अण्वस्त्र गुपितांची सुरक्षा आणि वेळोवेळी घडणारी संघटित गुन्हेगारी हे विषय प्रामुख्याने असत. कार्यबाहुल्यामुळे सवड काढू न शकणारी (जी-7/जी-8) ची नेते मंडळी जटिल प्रश्न अशाप्रकारे हाताळू लागली आणि परस्परसंबंध वृद्धिंगत होऊ लागले. यामुळे अकस्मात उभवणाऱ्या समस्या, हादरा देणाऱ्या घटना एकजुटीने हाताळता येऊ लागल्या. प्राथम्यक्रम ठरविणे, औपचारिक स्वरुपात कार्य करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांना दिशा दिग्दर्शन करणे, आंतरराष्ट्रीय स्नेहसंबंधांना सुव्यवस्थित राखणे, असे मोठे उद्देशही आता साध्य होऊ लागले. (जी-7) चा गट (जी- 20) कसा झाला? (जी-7) या निवडक राष्ट्रांच्या नेत्यांच्या विचार विनीमयातून (जी-20) ही संकल्पना जन्माला आली. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा साकल्याने विचार करायचा झाला तर जास्तीत जास्त देश आपल्या बरोबर असलेले बरे, या विचारातून (जी-7) परिषदेतील सहभागी सात राष्ट्रप्रमुखांनी या संकल्पनेचा विस्तार केला आणि (जी-20) जन्माला आली. सुरुवातीला बैठकीत संबंधित देशांचे मंत्री आणि बँकांचे अधिकारीच असत. पण मूळ (जी-7) कायमच राहिली, तिच्या बैठकी आजही होतच असतात. नंतर राष्ट्रप्रमुखांनाही सामील करून घेतले गेले. 2009 या वर्षी अशी विस्तारित (जी 20) ची एक परिषद लंडनला संपन्न झाली. जी-२० ची विशेषता वीस देशांच्या या जगातील महाकाय गटात एकवाक्यता निर्माण झाली आणि ठरावांचे प्रामाणिकपणे अनुसरण झाले तर जगाचे भवितव्य घडविण्याची क्षमता या गटात असेल. कुणी सांगावे, जगातील परिस्थितीच्या आणि प्रश्नांच्या रेट्यामुळे का होईना, या गटात एकजिनसीपणा आज ना उद्या निर्माण होईलही. याशिवाय नोंद घेण्यासारखी एक बाब हीही आहे की, बैठकीतील निर्णयानुसार अनुसरण असण्याचे प्रमाण तसे बरेच चांगले आहे. अर्थात यातही देश व विषयानुसार फरक आढळतो. विषयांबद्दल म्हणायचे तर व्यापार व उर्जाविषयक मुद्यांबाबतच्या ठरावांचे पालन होण्याचे प्रमाण बऱ्यापैकी चांगले म्हणावे लागेल असे आहे. तसेच देशांचा विचार करायचा झाला तर ब्रिटन, कॅनडा व जर्मनी या देशांचा क्रमांक निर्णय पालनाचे बाबत बराच वरचा आहे. त्यामुळे नवीन आव्हाने स्वीकारण्याची या देशांची क्षमता वाढते आहे, असेही चित्र निर्माण होते आहे. नव्याने आणि रीतसरपणे स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये प्रेरणा, नवीन जोम, उत्साह आणि सुधारणा घडवून आणण्याचे बाबतीतही या गटाने मोलाची कामगिरी पार पाडलेली आहे, हे तर विशेषच म्हटले पाहिजे. प्रसार माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्याचे बाबतीत हा गट यशस्वी झाला आहे. निरनिराळ्या समाजघटकांचे लक्षही या गटाने वेधून घेतले आहे. जागतिकीकरणाला विरोध करणाऱ्यांनाही या गटाच्या बैठकींची दखल घ्यावीशी वाटत आली आहे. आतापर्यंत केवळ एकदाच, तेही मागे 2001 या वर्षीच, इटलीतील जिनेवा येथे निदर्शक हिंसक झाले होते आणि एका निदर्शकाचा जीव गेला. पण हा डाग एक अपवादच म्हणायला हवा. जर्मनीतील हॅम्बर्गला मात्र जोरदार निदर्शने झाली होती. पण यावेळी निदर्शक नव्हे तर अनेक पोलिसच जखमी झाले होते. बैठकीत सहभागी होणाऱ्या जागतिक नेत्यात पुरुषांचाच भरणा असे. पण जर्मनीच्या ॲंजेला मर्केल व ब्रिटनच्या थेरेसा मे यांच्या रूपाने दाखल झालेल्या महिलांनी आपली छाप या देशांच्या बैठकीत पाडलेली दिसते, हाही विशेषच म्हणायला नको का? 2017 ची जर्मनीतील हॅम्बर्ग येथील (जी-20) ची शिखर परिषद जी-20च्या अनेक शिखर परिषदांपैकी जर्मनीतील बैठक अनेक दृष्टींनी महत्त्वाची मानली जाते. हा जी-20 च्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. जर्मनीच्या तेव्हाच्या चान्सेलर ॲंजेला मर्केल यांनी जेव्हा जी-20 गटाच्या 12 व्या बैठकीचे यजमानपद स्वीकारले, तेव्हा बैठकीसाठी त्यांनी सहाजीकच निसर्गरम्य परिसर असलेल्या हॅम्बर्ग या गावाची निवड केली. यामुळे बैठकीत खेळीमेळीचे वातावरण निर्माण व्हायला मदत होईल, ही बाईंची अपेक्षा होती. शिवाय पाहुण्यांची खातीरदारी करण्यासाठी याहून चांगले स्थळ सापडले नसते, ते वेगळेच पण यावेळी भलताच घोटाळा झाला. त्याचे असे झाले की, हा सर्व बेत आखला गेला तेव्हा अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची निवडणूक व्हायची होती. जगातील इतर राजकारण्यांप्रमाणेच ॲंजेला मर्केल सुद्धा गृहीतच धरून चालल्या होत्या की, निवडणुकीत हिलरी क्लिंटनच बाजी मारणार. पण झाले भलतेच! डोनाल्ड ट्रंप विजयी झाले. पर्यावरण व हवामान विषयक बाबतीतला पॅरिस करार आपल्याला मान्य नाही, हे डोनाल्ड ट्रंप उमेदवार असतांनापासूनच म्हणत होते. पृथ्वीचे उष्णतामान वाढते आहे, हेच मुळी त्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळे त्याच्यावर करायचा उपाय म्हणून स्वीकारायची पर्यावरण व हवामानविषयक बंधने त्यांना मान्य असण्याचे काहीच कारण नव्हते. पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा विचार डोनाल्ड ट्रंप यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यानच जाहीर केला होता. या निमित्ताने तेव्हा जी ‘तू तू मै मै’ झाली, त्यात ॲंजेला मर्केल आघाडीवर होत्या. त्यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर सडकून टीका केली होती. पण आता यजमानीणबाई म्हणून डोनाल्ड ट्रंप यांची आवभगत करण्याचा बाका प्रसंग त्यांच्यावर गुदरला होता. पण त्यावर उपाय नव्हता. म्हणतात ना, ‘आलीया भोगासी असावे सादरं’. असे म्हणतात की, ॲंजेला मर्केल या निमित्ताने बऱ्याच अवघडलेल्या स्थितीत होत्या. पण कमाल म्हणायला हवी बाईंची की, त्यांनी ‘सोबत याल तर तुमच्यासह, न याल तर तुमच्याशिवाय’, असे ठणकावून सांगत, पॅरिस कराराबाबत २० पैकी १९ देशांची सहमती मिळविली आणि डोनाल्ड ट्रंप यांनाच म्हणजे अमेरिकेलाच एकटे पाडले. डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप हे हॅम्बर्ग बैठकीला जोडीनंच नव्हे, म्हणजे केवळ पत्नी मेलेनिया सोबतच नव्हे तर मुलगी इव्हांका हिलाही घेऊन आले होते. बैठकीचे निमित्ताने येताना अशी मेहुणं येण्याची प्रथाच आहे. अनेक राष्ट्रप्रमुख आपल्या सोबत सौभाग्यवतींनाही घेऊन येत असतात. पण डोनाल्ड ट्रंप सहपरिवार आले होते. डोनाल्ड ट्रंप यांचा बांधकामाचा व्यवसाय आहे/होता. त्या निमित्तच्या कामामुळे ते ज्या बैठकींना हजर राहू शकले नाहीत, त्या बैठकींना त्यांच्या वतीने इव्हांकाने त्यांची उणीव भरून काढली, असे म्हणतात. पण याला घराणेशाही वगैरे म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. कारण अमेरिकेचा जगात दबदबा होताच ना तसा! एकदा डोनाल्ड ट्रंप आणि व्ल्हादिमिर पुतिन एकीकडे उभे राहून इतका वेळ बोलत राहिले की, पत्नी मेलेनिया यांना, ‘आता पुरे करा की’, असं म्हणण्याची वेळ आली. यावेळी झालेल्या चर्चेत पुतिन यांनी बाजी मारली, असा निरीक्षकांचा कयास आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांचा, ‘अमेरिका फर्स्ट’, हा नारा असल्यामुळे खुल्या व्यापारासंबंधात चर्चा फारशी झालीच नाही. ज्यानं त्यानं आपलं आपलं पहायचं, असंच वारं आणि वातावरण होतं. नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलहून सरळ जे निघाले ते थेट हॅम्बर्गलाच पोचले. त्यांचे स्वागत ॲंजेला मर्केल यांनी अतिशय अगत्यपूर्वक केले. शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी यांची बैठकी अगोदर भेट होणार की नाही हे निश्चित नव्हते आणि पुढे बैठकीनंतर तर भेट होणारच नव्हती, कारण भेटीसाठी अनुकूल परिस्थिती नाही, असे वृत्त डोकलाम प्रकरण निकराला आले असल्यामुळे पसरले होते. असे असतांनाही मोदींनी चीनच्या अध्यक्षांशी प्रसन्नमुखाने हस्तांदोलन केले. त्यावेळची त्यांची देहबोली बघून आसपासचे सर्वच लोक प्रभावित झाले होते. नंतरही एकदा बैठकीला वेळ असल्यामुळे सगळे जण रेंगाळत उभे असतांना ४/५ मिनिटे चिनी अध्यक्षांसोबत मोदींची बातचीतही झाली. चीनबरोबरचे संबंध ताणलेले असताना मोदी आणि शी जिनपिंग यांची ही अनौपचारिक भेट झाली होती . यात परस्परांचे कौतुकही झाले, ही बाब बहुतेक चाणाक्ष निरीक्षकांच्या नजरेतून सुटली नाही. एकदा मोदींना एकटे उभे असलेले पाहून डोनाल्ड ट्रंप त्यांच्याकडे स्वत:हून चालत गेले. त्या दोघांना बोलतांना पाहून इतर राष्ट्रप्रमुखांनीही त्या दोघांभोवती कडेकोंडाळे केले. यजमानीणबाईंना अपेक्षित असलेले खेळीमेळीचे वातावरण निर्माण व्हायला मोदींमुळे बऱ्यापैकी हातभार लागला, तो असा. या भेटीगाठींमागे मोदींनी भारतात जे घडवून आणले होते, ते कारणीभूत झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेले ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ यांसारखे उपक्रम, वस्तू आणि सेवा यांच्यासाठी देशभर एकच कर (जीएसटी) लागू करण्यात त्यांना आलेले यश, विकासाचा वाढलेला दर यांमुळे (जी-20) परिषदेत भारताचे कौतुक करण्यात आले. तसे ते आजतागायत होत असते. जर्मनीतील (जी-20) परिषदेच्या दुसऱ्या आणि अखेरच्या दिवशी नॉर्वेच्या पंतप्रधान एरना सोलबर्ग यांनी नरेंद्र मोदी यांना एक रंगीबेरंगी फुटबॉल भेट म्हणून दिला. या मागचा उद्देश, टिकावू विकासाचे लक्ष्य प्राप्त करणे, हा होता. मोदी यांना फुटबॉलच्या माध्यमातून हा मेसेज सोल्बर्ग यांनी दिला. (जी-20) परिषदेच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि एरना सोल्बर्ग या दोन नेत्यांमध्ये भारत आणि नॅार्वे यांच्या संबंधावरही चर्चा झाली. मोदींचा भेटीगाठींचा सपाटा सुरूच होता. त्यांनी इटलीचे पंतप्रधान पाउलो जेंटीलोनी यांची, त्यानंतर दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे इन यांची, तसेच जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांची, लगेच पाठोपाठ कॅनाडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांचीही भेट घेतली व चर्चा केली. नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी एक दहा कलमी कार्यक्रम सुचवला. दहशतवाद्यांना समर्थन देणाऱ्या देशांना (जी-20) बैठकीत येण्यास मज्जाव करण्यात यावा, सायबर सुरक्षेसाठी सर्व राष्ट्रांनी परस्पर सहकार्य करावे, असे आग्रही प्रतिपादन करीत, मोदींनी दहशतवाद, विकास, हवामानातील बदल, उर्जा, मुक्त व्यापार, काळा पैसा, भ्रष्टाचार आदी प्रश्नांकडेही लक्ष वेधले आणि बैठकींची सूत्रे एकप्रकारे आपल्या हातीच घेतली म्हणाना! जी-20 च्या सदस्य देशांचे प्रमुख आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात एक स्नेहबंध निर्माण होण्याच्या बाबतीतला एक महत्त्वाचा टप्पा हॅम्बर्ग येथे पार पडला तो हा असा. पुढे झालेल्या शिखर परिषदांमध्ये भारताचे पाऊल पुढे पुढेच पडत राहिलेले दिसते. अशी झाली ही हंबर्गची शिखर परिषद! 17000 बेटांचा समूह - इंडोनेशिया इंडोनेशिया हा देश रिपब्लिक अॅाफ इंडोनेशिया या नावाने ओळखला जातो. हा देश आग्नेय आशिया आणि ओशेनिया यांच्या मध्ये हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागर यात पसरलेला 17000 बेटांचा समूह आहे. यात जावा, सुमात्रा, सुलावेसी ही बेटे आणि बोर्निओ आणि न्यू गिनी यांचे काही भूभाग समाविष्ट आहेत. बाली बेट आणि बेटसमूह हा इंडोनेशियाचा एकमेव हिंदूबहुसंख्य प्रांत आहे. तो सुंदा बेटांच्या पश्चिम टोकाला असून, जावा बेटाच्या पूर्वेला आणि लोंबोक प्रांताच्या पश्चिमेला स्थित आहे. बाली ही इंडोनेशियाची पर्यटन राजधानी आहे. नृत्य, शिल्पकाम, पेंटिंग, चर्मकला, धातूकाम आणि संगीत या कलांचे पारंपरिक आणि आधुनिक असे दोन्ही विशेष येथे आढळतात. डिसेंबर-21 ते नोव्हेंबर-22 या वर्षांसाठी, कोरोना ऐन भरात असतांना, इंडोनेशियाकडे अध्यक्षपद होते. या कठीण काळात इंडोनेशियाने मुळीच न डगमगता आणि डळमळता ‘रिकव्हर टुगेदर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर’ या घोषवाक्याला अनुसरून कोरोनारूपी संकटावर मात केलेली आढळते. आता जी-20 या गटाच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच या गटाचे अध्यक्षपद डिसेंबर-22 ते नोव्हेंबर- 23 या एका वर्षांसाठी भारताकडे असणार आहे. इंडोनेशियाच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातच रशिया आणि युक्रेन यात युद्ध झाले, चीन रशियाच्या पाठीशी उभा राहिला, अमेरिका आणि नाटो सदस्यांनी प्रत्यक्ष सैनिकीसहभाग वगळता युक्रेनला एकूणएक प्रकारची युद्धसामग्री पुरवली, भारत-चीन सीमेवरील लडाखमध्ये गलवान चकमक उद्भवून प्रचंड ताणतणाव निर्माण झाला, जगावर केवळ ऊर्जा संकटच नव्हे तर अन्नसंकटही कोसळले, जगभर महागाई कडाडली आणि व्याजदर सतत वधारते राहिले, चलनमूल्य घटले, सर्वत्र मंदीची अवकळा पसरली, तैवान प्रश्नावरून अमेरिका आणि चीनमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होऊन तैवानवर युद्धाचे ढग जमा झाले , पर्यावरणीय बदलामुळे जगभर उत्पात घडून आले. हाच मुहूर्त साधून शी जिनपिंग यांची तिसरी कारकीर्दही चीनमध्ये वाजतगाजत सुरू झाली. कोरोना पर्व हे अंधकार पर्व होते, घसरगुंडीचे पर्व होते, अस्थिरतेचे पर्व होते, नैराश्याचे पर्व होते. या काळात जवळीक वर्ज होती, सर्व व्यवहार आभासी प्रकारे होत होते. बलवान राष्ट्रेही कमकुवत होत चालली होती. शेवटी वैज्ञानिकांना लस शोधण्यात यश मिळाले आणि चीन वगळता बहुतेक राष्ट्रे कोरोनाच्या मगरमिठीतून बाहेर पडली. याकाळात इंडोनेशिया आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळाचे चीज करू शकला नाही, यात त्याला दोष देता येणार नाही. पण भारताचे आता तसे नाही. भारताला अध्यपदाच्या निमित्ताने एक शिवधनुष्यच पेलायचे आहे, म्हणाना! अध्यक्षपद भारताकडे अध्यक्षपद इंडोनेशियानंतर भारताकडे 2023 मध्ये येत आहे. नंतर ब्राझिल (2024) आणि दक्षिण आफ्रिका (2025) असा क्रम असेल. आशिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांना 21 व्या शतकात खूपकाही करून दाखवायचे आहे. इंडोनेशिया, भारत आणि ब्राझिल यांच्याकडे जी-20 गटाची सूत्रे क्रमाक्रमाने जात आहेत, याबाबीचा मोदींनी आवर्जून उल्लेख केला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात दक्षिण गोलार्धातील देशांमध्ये अधिक सहकार्य वाढीस लागू शकेल असे दिसते. एकविसावे शतक दक्षिण गोलार्धातील विकसनशील देशांचे असेल, असे म्हटले जाते. त्याची पायाभरणी मोदींच्या कार्यकाळात केली जाऊ शकते. तसे झाले तर त्याचे स्वागतच करावयास हवे. या गोलार्धातील विकसनशील देशांवर प्रगतीची वाट शोधण्याची जबाबदारी नियतीने टाकली आहे, असे चित्र उभे राहते आहे. याचा प्रारंभ भारताला करायचा आहे. ‘मोदी है तो मुमकिन है!’, चा परिचय आता अख्ख्या जगाला करून द्यायचा आहे. मोदीमंत्र मोदींनी याचे सूतोवाच करतांना म्हटले आहे की, विकास हवा पण तो सर्वत्र आणि सर्वांचा हवा. विकासाची बेटे निर्माण होऊन चालणार नाही. समस्येची ओळख पटण्यातच निम्मे यश साठावलेले असते, असे म्हणतात. यशाचे वाटेकरी सर्वच असले पाहिजेत. जगातील सर्वात बलाढ्य अशा आर्थिकशक्तींनी मनावर घेतले तर ते अशक्य नाही, हे मोदी जाणतात. जुनी पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन मोदींना त्यांच्या अध्यक्षतेखालील वर्षात या दृष्टीने दमदार प्रारंभ करायचा आहे. सध्या पहिल्या क्रमांकाचा अडसर आहे तो रशिया आणि युक्रेन यांच्यामधील यद्धाचा. हे थांबून सर्वांचे प्रयत्न एका दिशेने झाले तरच पुढचा मार्ग सुकर होणार आहे, यावर मोदींनी भर दिला आहे. युक्रेनप्रश्नी बोलतांना मोदींनी आपल्या पहिल्याच भाषणात कोणतीही समस्या सोडविण्यासाठी वाटाघाटी आणि कूटनीती यांचा मार्ग अनुसरण्याचे आवाहन केले. तसेच युक्रेनमध्ये शस्त्रसंधी कशी होईल ते आपण प्रथम बघितले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. ‘हे युग युद्धाचे नाही’, हे मोदींनी शांघाय परिषदेच्या वेळी पुतिन यांच्याबरोबर चर्चा करतांना त्यांना उद्देशून उच्चारलेले वाक्य जी-20 च्या सर्व सदस्यांनी एकमताने स्वीकारावे आणि त्याचा समावेश संयुक्तपत्रकात व्हावा, हा मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचा मोठाच विजय म्हटला पाहिजे. जगासमोरच्या आजच्या महत्त्वाच्या समस्यांची यादीच मोदींनी उपस्थितांसमोर ठेवली. विकास, ऊर्जासुरक्षा, अन्न सुरक्षा, पर्यावरणाची जपणूक, आरोग्यमय जीवन आणि डिजिटल ट्रान्सफॅार्मेशन यांचा उल्लेख मोदींनी केला. यावेळी डिजिटल ट्रान्सफॅार्मेशन या शेवटच्या मुद्याचे स्पष्टीकरण करतांना गतिमानता आणि पारदर्शिता ज्यामुळे साध्य होईल, त्या मार्गाचा अवलंब करणे कसे महत्त्वाचे आहे, हे त्यांनी जाणवून दिले. विदा (डेटा) गोळा करण्यात आणि हाताळण्यात जशी गतिमानता असावी लागेल तशीच ती दळणवळणातही असावी लागेल, हे त्यांनी स्पष्ट केले. पारदर्शितेमुळे योजलेली मदत नेमकी संबंधितांपर्यत नक्की पोचिवता येते, या फायद्यावर त्यांनी बोट ठेवले. हवामानबदलाबाबत तर मोदींनी मुद्यावाच हात घातला. नैसर्गिक संपत्तीवरील मालकीहक्काची भावना हवामानाबाबतच्या सद्ध्याच्या भयावह परिस्थितीसाठी जबाबदार आहे, हे मत त्यांनी नोंदविले आणि त्यावर विश्वस्तपदाच्या संकल्पनेचा पुरस्कार उपाय म्हणून सांगितला. ‘लाइफस्टाईल फॅार एनव्हायरनमेंट’, (एलआयएफई) ही मोहीम सध्या ओढवलेले संकट दूर करील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जागतिक विकास महिलांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय शक्य नसल्याचे नोंदवीत मोदींनी जी-20 च्या विषसूचीत (अजेंडा) महिलांच्या नेतृत्वाखाली चालणारे प्रकल्प, असा एक स्वतंत्र विषय असण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. फावल्या वेळेतल्या भेटींचे महत्त्व जी-20 सदस्यांच्या शिखर परिषदेच्या वेळापत्रकात असलेल्या फावल्या वेळात यजमान देश इंडोनेशियाने वृक्षारोपण आयोजित केले होते. तमन हटन राया मॅनग्रोव्ह (पाणथळ प्रदेशातील पारंब्या असलेले झाड) वनात हा कार्यक्रम आयोजित होता. प्रत्येक सदस्याने एकेक वृक्ष लावला. यावेळी सर्व सदस्य अतिशय उत्साहात रांगेत कठड्याला धरून उभे होते. सर्वांनी एकाच वेळी हसत खेळत मजा अनुभवीत वृक्षारोपण केले. एका साध्या कार्यक्रमाची रंगत वाढली ती अशी! याचवेळी इंधन निर्यातदार देशांवर तसेच इंधन आयात करणाऱ्या देशांवर निर्बंध घालणे योग्य नाही, असे मोदींनी पाश्चात्य देशांना बजावले. इंधनबाजारात किमती स्थिर आणि परवडणाऱ्या असणे अतिशय आवश्यक आहे, याची मोदींनी स्पष्ट शब्दात जाणीव करून दिली. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्यामुळे भारतासारख्या देशांचा इंधनपुरवठा अबाधित राहणे ही बाब केवळ आमच्यासाठीच नव्हे तर जागतिक विकासासाठीही महत्त्वाची आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. यावेळी ते बाली येथे सुरू झालेल्या जी-20 राष्ट्रगटाच्या शिखर परिषदेत ‘अन्न व ऊर्जासुरक्षा’ या विषयावरील सत्रात बोलत होते. कर्ब उत्सर्जनाच्या बाबतीत अन्य देश भारतावर टीका करतात याची आम्हाला जाणीव आहे, हे स्पष्ट करीत मोदींनी त्यांना आश्वस्त केले की, 2030 पर्यंत भारतातील निम्मी वीजनिर्मिती पुनर्निर्मित उर्जेच्या माध्यमातून निर्माण केलेली असेल. भारतासह अन्य विकसनशील देशांना कालबद्ध पद्धतीने अर्थसाह्य आणि तंत्रज्ञानविषयक मदत करण्याची मात्र गरज आहे, हे पटवून देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. शिखर परिषदेच्या सुरुवातीलाच अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली, हे एक सुचिन्हच म्हटले पाहिजे. युक्रेनवरील राक्षसी हल्ल्यानंतरही शी जिनपिंग यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना समर्थन देणे ही बाब आश्चर्य वाटावे, अशी नव्हती. तैवानच्या सुरक्षेबाबत अमेरिकेने घेतलेल्या सक्रिय भूमिकेचेही नवल वाटण्याचे कारण नाही. पण हे दोन मुद्दे रशियाबरोबर चीन आणि अमेरिकेच्या संबंधातही तणाव निर्माण करीत होते, ही चिंतेची बाब होती. या दोन महासत्तांमध्ये लहानसहान संघर्षांचे प्रसंग भविष्यातही येतच राहणार आहेत. आपल्यात स्पर्धा आहे ही वस्तुस्थिती दोन्ही देश विसरणार नाहीत, हेही नक्की आहे. पण म्हणून संघर्ष निर्माण होण्याची गरज नाही, यावर या दोन शक्तिशाली देशात एकमत झाले, ही समाधानाची बाब आहे, हे महत्त्वाचे. हे समाधान अगदी कमी वेळ टिकण्याची शक्यता असली तरीही! तसेच अण्वस्त्रांचा वापर हा युक्रेन किंवा कोणत्याही संघर्षांवरचा तोडगा असूच शकत नाही याबाबत आणि हवामान बदलाच्या मुद्दय़ावर द्विपक्षीय चर्चा पुन्हा एकदा सुरू करण्यावर अमेरिका आणि चीन यात सहमती व्हावी, ही बाबही जागतिक शांततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ आणि ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य’ ही येत्या युगातील बोधवाक्ये (मोटो) असतील. भारताने हे आदर्श समोर ठेवून आजवर जे साध्य केले आहे ते मी जगासमोर मांडीन. यासाठी सामूहिक आणि एकदिलाने प्रयत्न करणे कसे आवश्यक आहे, ते स्पष्ट करीन’, अशा आशयाचा मनोदय व्यक्त करीतच मोदींनी भारतातून बालीसाठी प्रस्थान ठेवले होते. 15 आणि 16 नोव्हेंबर या दोन दिवसात बाली येथे तीन सत्रे झाली. यात कोरोनामुळे उध्वस्त झालेल्या अन्नादी पुरवठा साखळ्यांची पुनर्निर्मिती, स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती, आरोग्य, आणि डिजिटल ट्रान्सफॅारमेशन या विषयांवर सविस्तर आणि मुद्देसूद चर्चा झाली. या तीन सत्रांशिवाय जागतिक अर्थकारण, पर्यावरण, हवामान बदल आणि कृषी हे विषयही चर्चिले गेले. जगातील खत व अन्नधान्य पुरवठा खंडित होता कामा नये याबाबत मोदी आग्रही होते. पुरवठा साखळी स्थिर राहण्याची नितांत गरज असल्याचे मोदी म्हणाले. आज खततुटवडा निर्माण झाला तर उद्या अन्नटंचाईचे संकट ओढवेलच, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. रशिया आणि युक्रेन हे खतांचे आणि गव्हाचे सर्वात मोठे निर्यातदार देश आहेत. आज त्यांच्यातच युद्ध जुंपले आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळी तुटली आहे. ही पूर्ववत झाली नाही तर अनर्थ दूर नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. कोणत्याही परिस्थितीत खत व अन्नधान्य यांची पुरवठा साखळी कायम आणि अबाधित राहील अशा आशयाचा सामंजस्य करार केलाच पाहिजे, असा आग्रह मोदींनी धरला. करोना काळात भारताने आपल्या 130 कोटी नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेची कशी काळजी घेतली, हा मुद्दा मोदींनी भाषणात अधोरेखित करतांना इतर अनेक देशांनाही भारताने अन्नधान्याचा पुरवठा केला, याकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. शाश्वत अन्नसुरक्षेसाठी भारतात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. तृणधान्यांसारखी (मिलेट्स) पौष्टिक व पारंपरिक धान्ये पुन्हा लोकप्रिय झाली/केली पाहिजेत, असे मोदी म्हणाले. पुढचे वर्ष ‘जागतिक तृणधान्य वर्ष’ म्हणून जी-20 गटाच्या सदस्य देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही वाजतगाजत साजरे व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तृणधान्ये जागतिक कुपोषणाचा आणि भुकेचा प्रश्न सोडवू शकतात, हे स्पष्ट करीत, भविष्यात याबाबत जागरूक राहणे गरजेचे आहे, यावर मोदींनी भर दिला. ठरल्याप्रमाणे अध्यक्षपदाची धुरा भारताकडे सोपविण्यात आली. भारत सप्टेंबर 2023 मध्ये नवी दिल्ली येथे यजमानपदाची जबाबदारी अध्यक्ष या नात्याने पार पाडणार यावर शिक्कामोर्तब झाले. मोदींनी सर्व उपस्थितांशी प्रत्यक्ष संपर्क करीत शिखर परिषदेचे निमंत्रण दिले. भोजनप्रसंगी शी जिनपिंग आणि मोदी यांची दृष्टादृष्ट झाली, औपचारिक स्मितहास्य आणि हस्तांदोलन झाले. हस्तांदोलन करायला नको होते, असे म्हणत टीका करणाऱ्यांच्या राजकारण्यांच्या अकलेचे दिवाळे निघाले आहे, असेच म्हणायला हवे. सीमावादावर चीन फारसा मागे सरलेला नाही, बहुदा सरणारही नाही, असेही गृहीत धरले तरी, आंतरराष्ट्रीय शिष्टाचार पाळायचे असतात, हे या राजकारण्यांना केव्हा कळणार आहे, कुणास ठावूक? भारतातील आगामी शिखर परिषदेचे निमंत्रण आणि नमस्कार चमत्कार वगळता शी जिनपिंग यांच्याशी वेगळी चर्चा झाली नसणार, हीच शक्यता जास्त आहे, हे उघड आहे. समरकंद येथील शांघाय परिषदेच्या वेळी तर असेही काही घडले नव्हते. गलवान चकमकीनंतर आणि समरकंद येथे एकत्र आल्यानंतरची ही या दोधांची पहिलीच भेट म्हणावी लागेल. भारतीयांशी चर्चा 15 तारखेला इंडोनेशियातील भारतीयांशी मोदींनी संवाद साधला. 2014 नंतरचा भारत वेगळा आहे, हे स्पष्ट करीत मोदी म्हणाले की, ‘भारत आता मोठमोठी स्वप्ने पाहणारा आणि वेगाने विकास साधणारा देश झाला आहे. रस्ते आणि घरबांधणी अशी पायाभूत विकास कामे भारतात वेगाने सुरू आहेत.’ आजची अयोध्या आणि द्वारका पाहण्याची इच्छा नाही, असा कोणी इंडोनेशियात असेल का, असा प्रश्न करीत त्यांनी श्रोत्यांना भारतभेटीचे निमंत्रण दिले. ‘भारत आणि इंडोनेशिया या दोघांचाही वारसा समृद्ध आहे आणि बऱ्या तसेच वाईट अशा दोन्ही काळात या दोन देशात मैत्रीचे संबंध कसे टिकून होते’, हे सांगत मोदींनी, ‘आपापल्या संस्कृतीचीही जपणूक करा’, असे आवाहनही इंडोनेशियावासीयांना केले. मार्कंडेय आणि अगस्तेय ऋषींच्या प्राचीन काळच्या इंडोनेशिया भेटीच्या घटनांचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. मोदी आणि ज्यो बायडेन यांनी फावल्या वेळात नवनवीन प्रगत व क्लिष्ट तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या सारख्या क्षेत्रांसह भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अन्य सर्व संबंधांचा आढावा घेतला. दोन्ही नेत्यांनी युक्रेन संघर्ष आणि त्याच्या जागतिक परिणामांवरही विस्तृत चर्चा केल्याचे समजते. याबाबत व्हाईट हाऊसने एक विस्तृत निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. बायडेन यांनी भारताचे पंतप्रधान मोदी आणि इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांची वेगळी भेट मुद्दाम घेतली. जी-20 या गटाचा ‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठीचे प्रमुख व्यासपीठ’, असा उल्लेख अमेरिकेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात आहे. तसेच आपल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये शाश्वत व सर्वसमावेशक वृद्धी करण्यासाठी जी-20 गट प्रयत्नशील आहे, याची नोंदही या निवेदनात आहे. तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीस चालना देण्यासाठी या राष्ट्रगटाचा उपयोग होईल, असा अमेरिकेला विश्वास आहे, याची ग्वाही निवेदनात आढळते. शिखर परिषदेत बोलतांना बायडेन यांनी इंडोनेशियाच्या अध्यक्षांची प्रशंसा केली. पुढील वर्षी भारताच्या अध्यक्षतेखालील ‘जी-20 च्या वाटचालीत आपला सक्रीय सहभाग असेल असे आश्वासन बायडेन यांनी भारताला दिले आहे. शिखर परिषदेत उपस्थित असलेली जगातील विकसित राष्ट्रे रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाचा तीव्र निषेध करण्याच्या विचाराची होती. तर विकसनशील राष्ट्रांचे याबाबतचे धोरण सबुरीचे होते. गेले नऊ महिने सुरू असलेल्या रशिया आणि युक्रेन यांच्या संघर्षांत युक्रेन जसा उद्ध्वस्त झाला आहे, तशीच रशियाचीही पुरती दमछाक झाली आहे. या प्रश्नावर रशियावर दबाव आणावा, यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन प्रत्यक्षपणे तर युक्रेनचे अध्यक्ष व्लोदोमिर झेलेन्स्की यांनी आभासी पद्धतीने आग्रही भूमिका घेतली. युक्रेन प्रश्न वगळता शिखर परिषदेत इतर सर्व मुद्यांबाबत सहमती साधण्यात मोदींना मिळालेले यश ही या परिषदेची विशेष उपलब्धी मानली जाईल. मोदी आणि ब्रिटनचे भारतीय वंशाचे पहिले पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यातही फावल्या वेळात द्विपक्षीय चर्चा झाली. ब्रिटन भारतासाठी 3000 व्हिसा जारी करणार आहे. हा व्हिसा ब्रिटनमध्ये नोकरी करणाऱ्यांसाठी आहे. मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक, फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युअल मॅक्रॅान, सौदी अरेबियाचे मोहम्मद बिन सलमान, इटलीच्या पंतप्रधान ज्यॅार्जिया मेलोनी आणि अॅास्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अॅंथोनी अल्बान्से यांचेशी फावल्या वेळात एकेकट्याची भेट घेऊन संवाद साधला. चीनच्या अध्यक्षांशी भेटीचे अधिकृत नियोजनच अपेक्षेप्रमाणे नव्हते. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन पूर्वसूचनेने अनुपस्थित होते. त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून परराष्ट्र मंत्री सरजेव्ह लॅवरोव्ह उपस्थित होते. युक्रेन प्रकरणाची छाया अशाप्रकारे जी-20 च्या शिखर परिषदेवर पडलेली वार्ताहरांना जाणवली. ब्रिटिश पंतप्रधान तर बालीसाठी प्रस्थान करतांनाच म्हणाले होते की, आपण युक्रेनप्रकरणी रशियन प्रशासनाला जाब विचारू. हे अर्थातच नित्याच्या शिरस्त्याला धरून नव्हते. चीनच्या वर्चस्ववादाला रोखण्यासाठी भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश क्वाडच्या म्हणजेच क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॅाग किंवा क्यूएसडीच्या रुपाने एकत्र आले आहेत. तर भारत, इस्राईल, ब्रिटन आणि संयुक्त अरब अमिरात (आय2 यू2) म्हणजेच इंडिया आणि इस्रायल तसेच युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड अरब अमिरात हे समान मुद्द्यांवर एकत्र आले आहेत. त्यांचा उल्लेख बायडेन आणि सुनक यांच्याबरोबरच्या चर्चांमध्ये होणे अपेक्षितच होते. मोदी टच दाखवणाऱ्या भेटवस्तू भारतीय संस्कृती आणि कला यांचा परिचय करून देणाऱ्या भेटवस्तू राष्ट्रप्रमुखांना देण्याची मोदींची प्रथा आहे. यावेळी गुजराथ आणि हिमाचल प्रदेशातील अशा वस्तूंची निवड मोदींनी केली होती. ज्यो बायडेन यांच्यासाठी शृंगार रसाचा आविष्कार करणारी नैसर्गिक रंगात रेखाटलेली कांग्रा मिनिएचर पेंटिंग्ज; ऋषी सुनक यांच्यासाठील गुजराथची ‘माता नी पछेडी’ हे हातांनी विणलेले देवीला अर्पण करण्याचे वस्त्र; फ्रान्स, जर्मनी आणि सिंगापूर यांच्या राष्ट्रप्रमुखांसाठी राजपुतान्यात सापडणाऱ्या अगेटचे (गोमेदचे) कप, इटलीच्या महिला प्रधानमंत्र्यांसाठी सजवलेल्या साडीपेटीत ठेवलेला पाटण पटोला दुपट्टा, अॅास्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांसाठी छोटा उदयपूर मधील आदीवासींच्या जीवनाचा परिचय करून देणारी पिथोरा पेंटिंग्ज, स्पेनच्या राष्ट्रप्रमुखांसाठी एक मीटर लांबीचे कनाल ब्रास सेट हे संगीत वाद्य, यजमान देश इंडोनेशियाच्या राष्ट्रप्रमुखांसाठी गुजराथची चांदीची कलाकुसर केलेली वाटी आणि हिमाचलची खास पद्धतीने विणलेली किन्नोरी शाल अशा काही वैशिट्यपूर्ण भेटवस्तूंचा उल्लेख करता येईल. जी-20 सुकाणूपद भारताकडे आले आणि मोदींनी विश्वास व्यक्त केला की, ‘भारताकडील अध्यक्षपदाचा हा कालावधी सर्वसमावेशक (इनक्ल्युझिव्ह), महत्त्वाकांक्षी (अॅंबिशस), उत्प्रेरक (कॅटॅलिस्ट), निर्णायक (डिसायसिव्ह) आणि कृतीप्रवण (अॅक्शन ओरिएंटेड) असेल’. ‘यापुढे जी-20 च्या होणाऱ्या विविध बैठका भारत निरनिराळ्या शहरात आयोजित करणार आहे. याद्वारे पाहुण्यांना भारताच्या विस्मयकारक वैविध्याचा, सर्वसमावेशक संस्कृतीचा आणि सांस्कृतिक वैभवाचा अनुभव घेता येईल’, असे मोदींनी म्हटले आहे. जी-20 च्या शिखर परिषदेचे सूप बुधवारी 16 तारखेला वाजले. यावेळी पुढील वर्षासाठी अध्यक्षपदाची सूत्रे भारताकडे सोपवण्यात आली आणि संयुक्त जाहीरनामा प्रसृत करण्यात आला. यातील उल्लेख सर्व भारतीयांना अभिमान वाटावा असा आहे. त्यातील काहीसा स्वैर अनुवादाच्या रुपातला एक छोटासा तपशील हा असा आहे. “भारताने सर्व विकसनशील देशांसह अंतिम मसुदा आणि मसुद्याची प्रस्तावना तयार करण्याचे काम केले आहे. भारत एक नेतृत्वगुण असलेला, तसेच पर्याय सुचविण्याची क्षमता असलेला आणि सहमती निर्माता देश म्हणून पुढे आला आहे. या देशाने सकारात्मक आणि विधायक दृष्टीकोनातून सर्वांना जोडले आहे”.