ब्रिक्स प्रकरणी चीनचा नवीन कावा वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ब्रिक्सचा म्हणजे ब्राझिल, रशिया, इंडिया (भारत), चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या गटाचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाबाबत भारत अतिशय सावध पावले टाकतो आहे. कारण या विस्तारानंतर हा गट चीनकेंद्री होण्याची भीती आहे. चीनला वेगळे पाडण्याच्या प्रयत्नात अमेरिकादी पाश्चात्य राष्ट्रे आहेत, तर अस्तित्वात असलेल्या निरनिराळ्या गटात सदस्यता मिळविण्याच्या प्रयत्नात तसेच आपल्या प्रभुत्वाखाली असे वेगळे नवीन गट निर्माण करण्याच्या खटाटोपात चीन आहे. चीन ही आर्थिक, सैनिकी, साधनसामग्री संपन्न, तांत्रिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रातली महाशक्ती आहे. चीनची घुसखोरी सुरू झालेली नाही अशी क्षेत्रे आणि राष्ट्रगट क्वचितच असतील. ब्रिकची निर्मिती आणि विकसित ब्रिक्स 2009 मध्ये स्थापन झालेल्या ब्रिकचा पहिला विस्तार 2010 मध्ये झाला. ब्रिक हे नाव ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत) आणि चीन या देशांची आद्याक्षरे घेऊन तयार झाले आहे. ब्रिकमध्ये दक्षिण आफ्रिका सामील झाला आणि ब्रिक या नावात बदल होऊन ते ब्रिक्स झाले. रशिया हे विकसित राष्ट्र सोडता त्या काळी इतर राष्ट्रे आर्थिक दृष्टीने वेगाने प्रगत होणारी विकसनशील राष्ट्रे होती. केवळ आर्थिक दृष्टीनेच ब्रिक्सचे महत्त्व होते, असे नाही तर भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा विचार करताही ब्रिक्सचे महत्त्व होते. जगातली जवळजवळ 42 टक्के लोकसंख्या ब्रिक्स देशातली आहे आणि जगातला 20 टक्के व्यापारही या देशांमध्ये होत असतो. भारताची अडचण 2010 नंतर आता 2022 मध्ये 23/24 जूनला झालेल्या आभासी बैठकीत विस्ताराचा मुद्दा पुढे आला आहे. यावेळी बैठकीचे यजमानपद चीनकडे आहे. अर्जेंटिना आणि इराण यांनी सदस्य होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. आजपर्यंत तरी याबाबत भारताने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. ‘हो’ म्हणावे तर दोन चीनधार्जिणे देश ब्रिक्समध्ये सामाविष्ट झालेले भारताला परवडणारे नाही. ‘नाही’ म्हणावे तर या दोन विकसनशील देशांची नाराजी ओढवून घेणेही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे दृष्टीने भारताला अडचणीचे ठरणार आहे. शिवाय या दोन देशांबरोबर भारताचेही व्यापारी संबंध आहेत.तेही भारताला टिकवायचे आहेत. अशा परिस्थितीत गोलमाल शब्दप्रयोग करून कटुता टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच यावेळीही झाले. बेजिंगहून प्रकाशित झालेल्या परिपत्रकातील 73 वा परिच्छेद याची साक्ष पटविणारा आहे. ‘ब्रिक्सच्या विस्ताराच्या प्रश्नाबाबत चर्चा व्हावी या मताचे भारतादी अन्य देश आहेत. पण त्यांच्या मते अगोदर यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करायला हवी आहेत. त्यासाठीच्या अटी, निकष आणि कार्यपद्धती याबाबत शेर्पास्तरावर सविस्तर चर्चा करून आणि सहमती साधून निश्चित करावी लागतील. कोण आहेत हे शेर्पा? राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेच्या अगोदर त्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक होत असते. त्यात परिषदेच्या कार्यवाहीबाबत चर्चा आणि सहमती होत असते. या प्रतिनिधींना शेर्पा असे नाव आहे. जी-7 किंवा जी-20 यांच्या शिखर परिषदेचे अगोदरही अशी शेर्पांची बैठक होत असते. अजूनही अर्जेंटिना आणि इराणने सदस्यतेसाठी अर्ज केल्याचे भारताला अधिकृतरीत्या कळविण्यात आलेले नाही. हे अर्ज बहुदा चीनजवळच असतील कारण सद्ध्या चीन ब्रिक्सचा अध्यक्ष आहे. ब्रिक्सचे अध्यक्षपद आळीपाळीने फिरते असते. त्यानुसार अध्यक्षपद सध्या चीनकडे आहे. ब्रिक्सचे न कायमस्वरुपी कार्यालय आहे, न रीतसर सनद आहे. चीनसारख्या बड्या राष्ट्राला वाटते म्हणून एखाद्या राष्ट्राला, नियम आणि निकष तयार न करता प्रवेश देणे, योग्य नाही. समतोलाला बाधा पोचत असेल, म्हणजे अशा प्रवेशामुळे एखाद्या राष्ट्राचाच वरचष्मा निर्माण होत असेल आणि त्यासाठीच सदस्यता दिली जात असेल तर ब्रिक्सच्या मूळ उद्दिष्टालाच बाधा पोचते, अशी भारतासह काही राष्ट्राची भूमिका आहे. त्याचबरोबर सर्व सहमत असतील तरच सदस्यता देता येईल, अशीही भारताची भूमिका आहे. अर्जेंटना आणि इराणला सदस्यता दिली तर ब्रिक्समध्ये चीनचे पारडे जड होईल. भारताला हे नको आहे. चीनला तर पाकिस्तानही ब्रिक्सचा सदस्य व्हावा, असे वाटते. ज्याचे अर्थकारण पार रसातळाला गेले आहे. ज्याचे उत्पन्न यापूर्वी घेतलेल्या कर्जांचे व्याज फेडण्यातच खर्च होते आहे, अशा पाकिस्तानला ब्रिक्सचे सदस्य करून घेऊन काय साधणार? आजतरी चीनने पाकिस्तानच्याा सदस्यतेचा मुद्दा उघडपणे मांडलेला नाही. पण मग पाकिस्तानचे नाव समोर आलेच कसे? याचे उत्तर शोधायला गुप्तहेर योजण्याची गरज नाही. काही राष्ट्रे पाकिस्तानला ब्रिक्सचे सदस्य होऊ द्यायला तयार नाहीत, अशी पाकिस्तानने ओरड सुरू केली आहे. या काहीत प्रामुख्याने भारतच आहे, असे पाकिस्तानला म्हणायचे आहे, हे न सांगताही स्पष्ट होण्यासारखे आहे. अशा डावपेचांबद्दल कुणीही उघड बोलत नाही, असे उघड बोलायचेही नसते. पण तरीही कुणाला काय म्हणायचे आहे, हे सर्व संबंधित जाणून असतात. हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा एक महत्त्वाची बाब आहे/असतो. ब्रिक्स ही उगवत्या अर्थव्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांची संघटना आहे. यात ज्यांची अर्थव्यवस्था डळमळणारी, डगमगणारी, केव्हा कोलमडून पडेल ते सांगता येणार नाही, अशी आहे अशा राष्ट्रांचा समावेश करून काय साधणार? मूळ हेतू साध्य होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. पण आपल्या समर्थकांची संख्या वाढविण्याचा चीनचा उद्देश मात्र नक्की साध्य होईल. चीनची लांबलचक यादी म्हणूनच ब्रिक्समध्ये प्रवेशासाठीची चांगलीच मोठी यादी चीनने तयार ठेवली आहे. आफ्रिकेतील अल्जेरिया, इजिप्त, इथिओपिया, आणि सेनेगल; आशियातील इराण, मलेशिया, थायलंड, उझ्बेकिस्तान, कंबोडिया आणि इंडोनेशिया; दक्षिण अमेरिकेतील अर्जेंटिना; ओशिनियामधील ॲास्ट्रेलिया जवळील फिजी बेटसमूह; अर्धा आशिया आणि अर्धा युरोप यात पसरलेला कझ्खस्तान. यातील बहुतेक चीनचे कर्जदार देश आहेत. म्हणून काही वृत्तसंस्थांनी ही ब्रिक्स प्लस परिषद होती, असे म्हणण्यासही कमी केलेले नाही. आपल्या या आंतरिक इच्छेनुसार घडले तर ब्रिक्स ही संघटना आपल्या हातचे बाहुले होईल, असे चीनला वाटते तर याच कारणासाठी असे घाऊक प्रवेश दिले जाऊ नयेत, ही भारताची भूमिका आहे. ब्रिक्सची बैठक संपते न संपते तोच रशियाने उघड केले की, अर्जेंटिना आणि इराणने सदस्यतेसाठी अर्ज केले आहेत. रशियन प्रतिनिधींने मत व्यक्त केले आहे की, या दोन देशांचा प्रवास प्रवेशाच्या दिशेने सुरू झाला आहे. थोडक्यात असे की, या बैठकीवर ब्रिक्सच्या विस्ताराच्या शक्यतेचे सावट होते. हा केवळ राजकीय विषय नाही. जगातली काही राष्ट्रे सामील होऊन ब्रिक्सचा विस्तार होईल, एवढाच हा प्रश्न मर्यादित नाही. यामुळे ब्रिक्सची ओळखच बदलणार आहे. आजवर चीन आणि रशिया सदस्य असूनही चीनचा किंवा रशियाचा वरचष्मा जाणवत नव्हता. ही स्थिती यापुढे बदलू शकेल. . ब्रिक्स सदस्यांचे सहकार्य त्रिपेडी आहे. राजकीय आणि सुरक्षाविषयक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक आणि जनपातळीवर. यापैकी आजवर आर्थिक संबंधच मुख्यत: परस्पर फायद्याचे ठरले आहेत. सुरक्षाविषयक संबंध समाधानकारक म्हणता यायचे नाही. भारत आणि अमेरिकेने संयुक्तपणे लष्कर-ए-तोयबा चा नेता अब्दुल रहमान मक्कीला जागतिक दहशतवादी घोषित करावे असा ठराव सुरक्षा समितीत मांडला असता तो चीनने तहकूब ठेवला आहे. तरीही दहशतवाद आणि सायबर क्राईम या विरुद्ध सर्वांनी मिळून लढा उभारला पाहिजे, असे ब्रिक्स परिषदेत बोलतांना चिनी प्रतिनिधी यांग जिशी यांना किंचितही संकोच वाटत नव्हता. अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. चीन आणि रशिया यात आता दोस्तीचे एक नवीन पर्व उदयाला येते आहे. या दोघांनी, मोठा कोण हा मुद्दा निदान तात्पुरता तरी बाजूला ठेवल्याचे चित्र युक्रेप्रकरणानंतर दिसते आहे. युक्रेप्रकरणी चीनने हात राखूनच रशियाला मदत केली असूनही रशिया पाश्चात्यांचा विरोध करण्यासाठी चीनसोबत सामंजस्याची भूमिका घेत आहे. पंचशील ऐवजी आता सहा तत्त्वे ब्रिक्सच्या सचिव किंवा प्रतिनिधीस्तरावरील बैठकीत चीनने शीत युद्ध, सत्तेचे राजकारण, सैनिकी गटबंधने यावर जोरदार टीका केली. खुद्द चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही इतरत्र बोलतांना हुकुमशाही, धाकदपडशाचे राजकारण, तोडफोडीच्या कारवाया यांचा आधार न घेता परस्पर सहकार्याचा राग आळवला आहे. हाच धागा पकडून चीनने ब्रिक्सबाबत एक तात्त्विक भूमिका मांडली आहे. तिचा उल्लेख ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह (जीएसआय) असा करून जागतिक सुरक्षा पुढाकाराचा पुरस्कार केला आहे. याचा जप करीत यावेळी चीनने सहा तत्त्वे मांडली आहेत.आता पंचशीलची जपमाळ ओढणे चीनने थांवलेले दिसते. याला अनुसरून ब्रिक्सने सध्याचे 5 सदस्यांपुरते मर्यादित असलेले बंदिस्त स्वरूप (क्लोज्ड सर्कल) बदलून आपली कवाडे इतर इच्छुकांसाठी लवकरात लवकर खुली करावीत, हा मुद्दा चीनने आग्रहाने रेटला आहे. चीनने सुचविलेली किंवा त्याच्या मनात असलेली राष्ट्रे चीनच्या कर्जाखाली बेजार झालेली राष्ट्रे आहेत. सध्यापुरते भारताने या प्रकरणी सखोल चर्चा आणि सहमती यांची आवश्यकता पुढे करून चिनी कावा तात्पुरता थोपवला आहे. भारताला या भूमिकेचा उघडउघड विरोध करता यायचा नाही आणि चीनचा हा कुटिल डाव यशस्वीही होऊ देता येणार नाही. या निमित्ताने भारताच्या कूटनीतीची परीक्षाच होणार आहे.