हे युग संवाद, वाटाघाटी आणि लोकशाहीचे आहे’, इति मोदी. (उत्तरार्ध) तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०४/१०/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. ‘हे युग संवाद, वाटाघाटी आणि लोकशाहीचे आहे’, इति मोदी. (उत्तरार्ध) वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? शांघाय परिषदेच्या निमित्ताने झालेल्या चर्चेत बोलतांना रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी मोदींना सांगितले की, ‘हे युग संवाद, वाटाघाटी आणि लोकशाहीचे आहे, या रशिया-युक्रेन युद्धाबाबतच्या भारताच्या भूमिकेची रशियाला जाणीव आहे, तुम्हाला वाटत असलेली चिंता तुम्ही वेळोवेळी फोन करूनही व्यक्त केली आहे. हे युद्ध लवकरात लवकर संपावे, अशीच रशियाचीही इच्छा आहे’, पण युक्रेनलाच प्रश्र्न युद्धाने सुटावा असे वाटते’. अशा आशयाचा ठपका पुतिन यांनी युक्रेनवर ठेवला. ‘तरीही याबाबत जे जे घडत जाईल, त्या विषयी रशिया भारताला वेळोवेळी माहिती देत राहील’, असे आश्वासन पुतिन यांनी मोदींना दिले आहे, ही बाब उल्लेखनीय म्हणावी आणि मानावी लागेल अशी आहे. लवकरच काहीतरी विशेष घडणार आहे, असेतर पुतिन यांना सुचवावयाचे नव्हते ना? ‘खनिज तेल आणि वायू सोबत अाण्विक क्षेत्रातही अनेक प्रकल्प भारत आणि रशिया हे दोन्ही देश संयुक्तपणे उभारीत आहेत’, असाही उल्लेख पुतिन यांनी केला. शिवाय त्यांनी रशिया भेटीचे निमंत्रणही मोदींना दिले. पुतीन यांनी मोदींच्या भेटीदरम्यान त्यांना शुभेच्छा देताना रशियाच्या एका पद्धतीचाही उल्लेख केला. “उद्या तुमचा वाढदिवस आहे. पण रशियातील आमच्या प्रथेनुसार आम्ही प्रत्यक्ष वाढदिवसाच्या आधी शुभेच्छा देत नाहीत. त्यामुळे मी तुम्हाला आत्ता शुभेच्छा देऊ शकत नाही. पण तुमच्या वाढदिवसाबद्दल आम्हाला माहिती आहे म्हणून आत्ता तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी आम्ही शुभेच्छा देतो. आम्ही आमचं मित्रराष्ट्र असलेल्या भारताला शुभेच्छा देतो. भारताची समृद्धी व्हावी अशी कामना करतो”, असे पुतीन यावेळी म्हणाले. विस्तृत बैठकीतील मोदींचे संबोधन ‘हे युग युद्धाचे नाही’, असे मोदींनी शिखर परिषदेच्या बैठकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सांगितले. या भूमिकेवर एकाही राष्ट्राने टीका केली नाही की असहमती दर्शविली नाही. मोदींचे विधान यावेळी तरी रशियाला उद्देशून होते, पण ते केवळ रशियालाच उद्देशून नव्हते. पण याचा अर्थ मोदी पाश्चात्यांच्या गटात सामील झाले, असाही होत नाही. आमच्या देशाचे हितसंबंध बाजूला सारून आम्ही भूमिका घेऊ शकत नाही, घेणारही नाही, हेही त्यांनी पाश्चात्य नेत्यांना आडपडदा न ठेवता स्पष्ट केले आहे. ‘युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्सकी यांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेसमोर आपले विचार/भूमिका मांडू द्या’, या बाजूने भारताने मतदान केले तेव्हा रशियाला काय वाटेल, याचा विचार भारताने केला नाही. पाश्चात्य गट आणि साम्यवादी गट निदान आजतरी भारताची भूमिका समजून घेतांना दिसताहेत. ही भारताची तारेवरची कसरत आहे खरी, पण राजनीती म्हणजे याशिवाय दुसरे काय असते, हे कोणी सांगू शकेल काय? शांततेसाठी आटापिटा का करायचा तर युद्धाच्या पर्यायाचे परिणाम महाभीषण असतात, म्हणूनच ना? आज भारताजवळ पैशाची कमतरता असेल, सैनिकी तयारीही काहींच्या तुलनेत उणावलेली असेल पण विश्वासार्हतेत भारताला कोणी मागे टाकू शकणारा आहे का? शिखर परिषदेच्या विस्तृत बैठकीत मोदींनी सदस्य राष्ट्रात परस्पर विश्वास आणि सहकार्याची भावना निर्माण होण्यावर भर दिला. एक विश्वसनीय, बहू आयामी आणि परिस्थितीशी जुळवून घेणारी (रेझिलियंट) पुरवठा शृंखला निर्माण झालेली असेल तरच कोविड किवा युक्रेनयुद्ध यासारख्या प्रसंगी उर्जा आणि अन्नविषयक अडचणी निर्माण होणार नाहीत. यासाठी चांगली संपर्क व्यवस्था असण्याचीही आवश्यकता आहे. यावेळी बोलतांना मोदींनी भारताला लवकरच उत्पादन केंद्र (मॅन्युफॅक्चरिंग हब) बनवणार असल्याचा मनोदय स्पष्ट केला. कोविड आणि युक्रेनयुद्ध याचा जसा आयातीवर परिणाम झाला तसाच तो निर्यातीवरही झाला आहे, याशिवायही अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. भारत मॅन्युफॅक्चरिंग हब व्हावा या दिशेने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीची सुरवात म्हणून. आज भारतात आज ७० हजारांहून अधिक स्टार्ट-अप सुरू झाले आहेत. त्यातील अनेक युनिक्रॅान (100 कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल) स्तरावर पोचलेही आहेत, भारताची अर्थव्यवस्था ही जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, याबाबत मोदींनी शिखर परिषदेत आनंद व्यक्त केला. ‘शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांनी वाहतुकीसाठी परवानगी द्यायला हवी’, अशी कोपरखळी मोदींनी पाकिस्तानला मारली. आम्ही अफगाणिस्तानला जीवनावश्यक सामग्री देण्याचा प्रयत्न करतो आहोत, पण ती सर्व सामग्री पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्या सरहद्दीवरच पुढे अफगाणिस्तान मध्ये जाण्यासाठीच्या मंजुराविना (clearance) ताटकळत पडून आहे. पण पाकिस्तान मार्ग उपलब्ध करून देत नाही, हे मोदींनी सदस्यदेशांना जाणवून दिले. यावर संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) आणखी चांगली असणे आवश्यक आहे, असे म्हणत पाकिस्तानने मूळ मुद्याला बगल देत वेळ मारून नेली. अनेकांना वाटते तशी केवळ युद्धविरोध एवढीच शांघाय सहकार्य संघटनेची भूमिका असून चालणार नाही तर ती महामारी, अन्नसंकट, इंधनसंकट यावरही मात करू शकेल, अशी असली पाहिजे. असा अधिक व्यापक दृष्टीकोण मोदींनी मांडला. अन्नटंचाईवर मात करण्यासाठी भरडधान्यांचे (मिलेट) पीक आणि वापर वाढला पाहिजे, यावर मोदींनी भर दिला. प्रादेशिक सुरक्षा आणि व्यापारवाढ शिखर बैठकीतली नोंद घ्यावी अशीही बाब आहे की, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग आणि उपस्थित इतर राष्ट्राध्यक्षांनी प्रादेशिक सुरक्षा आणि व्यापारवाढ या विषयावर भर दिला. तुर्कस्तान पाकिस्तानला साथ देत भारतविरोधी भूमिका घेत असतो. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसिन तय्यप एर्दोगन यांचेशी द्विपक्षीय व्यापारसंबंध, प्रादेशिक आणि जागतिक विकास यासंबंधी मोदींनी चर्चा केली. भारत आणि तुर्कस्तान यातील मतभेद विकासाच्या योजनांच्या आड येऊ नयेत, अशी अपेक्षाही मोदींनी व्यक्त केली. पण तुर्कस्तानचे वाकडे शेपूट काही सरळ झाले नाही. लगेचच एका जागतिक व्यासपीठावर काश्मीरमध्ये सार्वमताचा मुद्दा तुर्कस्तानच्या अध्यक्षांनी उचललाच. उझ्बेकिस्तानचे शौकत मिर्झियोयेव यांचीही मोदींनी आवर्जून भे ट घेतली. इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांच्याशी चाबहार बंदराच्या शहाद बोहेस्ती टर्मिनलच्या विकासाबाबत मोदींनी चर्चा केली. हे बंदर भारतासाठी मध्य आशियातील प्रवेशद्वार असणार आहे. अमेरिकेच्या विरोधाची पर्वा न करता भारताने ज्याप्रमाणे रशियाकडून खनिज तेल घ्यायला सुरवात केली आहे, त्याप्रमाणे इराणकडूनही पुन्हा खनिज तेल घ्यायला सुरवात करावी, अशी इराणने इच्छा व्यक्त केली आहे. इराण अमेरिकेवर नाराज आहे. इराणला आण्विक प्रश्नाबाबतची अमेरिकेची भूमिका विश्वसनीय वाटत नाही. अमेरिकेने सांप्रत टाळाटाळीचे धोरण स्वीकारले आहे, असे इराणला वाटते. आंतरराष्ट्रीय आण्विक उर्जा संस्था (इंटरनॅशनल ॲटॅामिक एनर्जी संस्था - आयएइए) इराण आणि इस्रायल यांचेबाबतीत पक्षपाती भूमिका स्वीकारून इस्रायलची कड घेते आहे, असेही इराणला वाटते आहे. अशा इराणला 2023 मध्ये, भारतात शांघाय सहकार्य संघटनेची शिखर परिषद होईल तेव्हा, सदस्यता बहाल करण्यात येणार आहे. इराणच्या सदस्यतेने शांघाय सहकार्य संघटना आणखी बलशाली होईल, हे स्पष्ट आहे. चीन आणि पाकिस्तान चायना- पाकिस्तान एकॅानॅामिक कोरिडॅार या मार्गाच्या निमित्ताने अनेक चिनी कामगार आणि कर्मचारी पाकिस्तानमध्ये कामे करीत असतात. यांच्यावर स्थानिक जनता हल्ला करीत असते. यांना संरक्षण द्या’, अशी सूचना शी जिनपिंग यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान यांना केली. या विषयासंबंधातल्या कागदपत्रांवर दोघांनीही स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. याबाबतचा तपशील बाहेर आलेला नाही, पण स्वाक्षऱ्या केल्या की शांतता निर्माण होते, असे थोडेच असते? परिषदेत बोलतांना चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी नाव न घेता अमेरिकादी राष्ट्रांवर टीका केली. ही राष्ट्रे अस्थिरता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असून इतरांनी सावध असले पाहिजे, असे ते म्हणाले. दहशतवादाविरुद्ध लढा आणि आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण यावर त्यांनी आपल्या भाषणात भर दिला. विकासासाठी परस्पर विश्वास, सहकार्य, स्थैर्य आणि अनुकूल वातावरण आवश्यक असते, असे ते म्हणाले. पण हा उपदेश चीनसाठीच आवश्यक आहे, हे त्यांना कोण सांगणार? पुढील वर्षी शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनाझेशन (एससीओ) किंवा शांघाय सहकार्य संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. यासंबंधात सहकार्य देण्याचे आश्वासन उझ्बेकिस्तानने दिले तर चीनने याबाबत भारताला पाठिंबा घोषित केला. शी आणि मोदी यात कोणतीही औपचारिक बैठक आयोजित नव्हती. अधिकृत छायाचित्रात ही दोघे जवळजवळ उभी राहिलेली दिसतात खरी पण त्यांचे हस्तांदोलन करतानाचे छायचित्र मात्र कोणत्याही माध्यमाने किंवा वाहिनीने दाखविल्याचे दिसत नाही, ही नोंद घ्यावी अशी बाब नक्की आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या विद्यमाने क्रीडा महोत्सव (स्पोर्ट इव्हेंट) आयोजित करीत जावा, असा विचार पुतिन यांनी मांडला आणि यासाठी संघटनेच्या अंतर्गत एक मंडळ गठित करावे, असेही त्यांनी सुचविले. बेलारूसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको यांनी सहमती व्यक्त करीत 2024 आणि 2026 ही वर्षे यादृष्टीने सोयीची आहेत, असे मत व्यक्त केले. शिखर परिषदेचे सूप वाजल्यानंतर भारताच्या वतीने जाहीर आवाहन करण्यात आले की, रशिया आणि युक्रेन यांनी युद्ध थांबवून राजकीय मार्गाने आणि संवाद साधून आपापसातील प्रश्न सोडवावेत. अशाप्रकारे, ‘हे युग युद्धाचे नाही’, असे मोदींनी जगाला पुन्हा एकदा जाणवू दिले. फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युअल मॅक्रॅान यांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनात भाषण करतांना मोदींच्या या बोधामृताचा पुनरुच्चार करावासा वाटावा आणि अमेरिकेनेही सहमती व्यक्त केली, ही बाबही नोंद घ्यावी अशीच आहे. पण फ्रान्सच्या अध्यक्षांचे शब्द विरतात न विरतात तोच रशियाने लुहान्सक, खेरसन, डोनेस्तक आणि अंशत: व्याप्त झापोरिशिया या रशियाच्या ताब्यातील चार प्रांतात जनमत संग्रह करून तेथील जनतेला रशियात रहावेसे वाटते की युक्रेनमध्ये हे जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सोबतच परमाणू हत्यारे वापरण्याच्या गंभीर घोषणेसह 3 लाख राखीव सैनिकांनाही सज्ज होण्यास सांगितले आहे, हेही समोर आले आहे. पण चीनने मात्र युक्रेनप्रकरणी संवाद (डायलॅाग) आणि सल्लामसलत (कन्सलटेशन) यांचा आग्रह धरून ठेवला आहे तसेच तैवानप्रकरणीही चीनने बरीच नरमाईची भूमिका स्वीकारून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. ‘नृपनीती अनेकरूपा:’, हेच शेवटी खरे म्हणायचे तर!