नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या भारतभेटीचे महत्त्व!

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक २७/०६/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.   

नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या भारतभेटीचे महत्त्व!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

  नकाशात बघितले तर नेपाळ हा भारताचा शेजारी. भारताच्या तुलनेत अतिशय चिमुकला पूर्णत: भूवेष्टित देश. नेहमीच भारतावर अवलंबून असलेला. भारत-नेपाळ संबंधांत भारताची भूमिका कायमच मोठ्या भावाची राहिली आहे आणि नेपाळने ती स्वीकारलीही होती. त्या भूमिकेला नेपाळची नवी राज्यघटना लागू करण्यावर भारताने जेव्हा नाराजी व्यक्त केली त्यातून गैरसमज निर्माण होण्यास सुरवात झाली. या अगोदरही भारत नेपाळमधील संबंधांचे बाबतीत ऊनपावसाचा खेळ सुरू होताच. यावेळी मात्र भारत नेपाळ संबंध अतिशय ताणले गेले. इतके की भारताशिवाय पानही न हलणाऱ्या नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच भारतविरोधी भावना अतिऊग्र स्वरुपात निर्माण झाली.  या पार्श्वभूमीवर नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या भारतभेटीचा विचार केला पाहिजे.  नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या भारतभेटीत द्विपक्षीय संबंध दृढ व्हावेत, यादृष्टीने प्रयत्न झालेच असतील यात शंका नाही. या शिवाय काही उर्जा प्रकल्प आणि व्यापार करार, नवीन रेल्वेमार्गाची निर्मिती हे विषय हाताळले गेले. हीही एक स्वागतार्ह घटना आहे. 

  नेपाळमधील प्रतिक्रिया

नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल ऊर्फ ‘प्रचंड’ हे माओवादी कम्युनिस्ट आहेत. यापूर्वी 2008 मध्ये आणि नंतर 2016 मध्ये ते जेव्हा सत्तेवर आले होते, तेव्हा त्यांनी चीनला पहिली भेट दिली होती. यावेळी मात्र त्यांनी पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी भारताची निवड केली, ही नोंद घ्यावी अशी बाब आहे.  या बदलाचे एक कारण नेपाळमधील अंतर्गत राजकारणात आहे, हे नक्की. भारताचा चार दिवसांचा दौरा आटोपून नेपाळमध्ये परत जाताच त्यांच्याविरोधात ‘प्रचंड हे भारताच्या पंतप्रधानांना विकले गेले आहेत,’ असे आरोप सुरू झालेले दिसले. नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणात भारतविरोधी विचारप्रवाह नेहेमीच प्रगट होत असतात. त्यामुळे यावेळी अनपेक्षित असे काहीही घडलेले नाही.  भारत आणि नेपाळ हे देश सांस्कृतिक दृष्टीने एकसारखे असले, तरी नेपाळमध्ये होणारा भारतविरोध नवा नाही. शिवाय कुरापतखोर चीनही या देशात सक्रिय असतो. हे बधता नेपाळशी असलेले संबंध टिकविण्यासाठी भारताला कशा रीतीने संयमाने आणि सातत्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत, याचा अंदाज बांधता येईल.

सीमावाद

 उत्तराखंडातील लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हा भूभाग नेपाळचाच कसा आहे तसेच तो नेपाळसाठी कसा पवित्र भूभाग आहे, हे भारताला पटवून सांगण्याचा प्रयत्न  नेपाळ सतत करीत असतो. नेपाळच्या नवीन नकाशात हा प्रदेश नेपाळमध्येच असल्याचे दाखविले आहे. हा भूभाग आम्ही परत मिळवूच असा निर्धारही नेपाळने यापूर्वीच व्यक्त केलेला आहे. तडजोड म्हणून बदल्यात इतर काही गावे भारताला देण्याचा प्रस्तावही नेपाळने भारतासमोर ठेवला होता. यावेळी बहुदा हा मुद्दा जोरकसपणे समोर आलेला दिसत नाही. याचे श्रेय भारताच्या मुत्सद्देगिरीला द्यावे लागेल. तसेच भारत आणि चीनशी संबंध राखतांना नेपाळ सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड करणार नाही, अशीही नेपाळची भूमिका असते, त्याचीही नोंद घ्यावी लागेल. 

 मोदीटच

 यावेळच्या चर्चेत ‘मोदीटच’ जाणवतो. दोन्ही देशांच्या संबंधांतील गुंतागुंत लक्षात घेतली तर या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आम्ही दोन्ही देशांतील संबंध हिमालयाच्या उंचीवर नेऊ’, हे विधान वातावरणनिर्मितीचे दृष्टीने महत्त्वाचे ठरावे. खरे तर नेपाळ भारताशी भौगोलिकदृष्ट्याच नव्हे तर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि भावनिकदृष्ट्याही जवळचा आहे. तरीही आपली स्वतंत्र ओळख कायम राहिली पाहिजे, असे नेपाळला वाटते आणि ते सहाजीकच आहे.  ही नेपाळची गरज आहे. भारताला सतत शह देण्याच्या इच्छेने चीनचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न  सुरू असतात, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. यातूनही  भारत व नेपाळ यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. 

भारताने नेपाळला काय दिले?

 नेपाळने व्यापारासंदर्भातील काही खास बाबी भारताकडून मिळवल्या आणि भारतानेही त्या नेपाळला बंधुत्वाच्या भूमिकेतून उदार अंत:करणाने दिल्याही. त्यामध्ये बांगलादेशाला वीज पुरविण्यासाठीचा मार्ग उपलब्ध करून दिला, ही महत्त्वाची बाब आहे. त्याचबरोबर भारतानेही नेपाळकडून पुढील दहा वर्षांत १० हजार मेगावॉट वीज खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. नेपाळमधील जलऊर्जा प्रकल्पांना यामुळे भरवशाचे व कायमस्वरुपाचे गिऱ्हाईक मिळाले आहे. शिवाय नेपाळमध्ये फुकोत कर्नाली हा 480 मेगावॉट वीज निर्माण करणारा प्रकल्प भारत उभा करणार आहे. सध्या तेथे 4639 मेगावॉटच्या वीज प्रकल्पांवर भारतीय कंपन्या काम करीत आहेत किंवा त्यासाठी त्यांना परवाने मिळाले आहेत, ते वेगळेच. . नेपाळला भारतामार्गे बांगलादेशला वीज पुरवायची आहे. नैऋत्य भारतातील ‘चिकन नेक’ अशी ओळख असलेल्या चिंचोळ्या पट्टीतून हे वीजवहन होईल. त्याला भारताने परवानगी दिली आहे. त्याखेरीज आता नेपाळ भारतीय जलमार्गांचाही वापर करू शकेल. सीमांवरील नवी तपासणी नाकी, तेल पुरविणाऱ्या वाहिन्या आणि रेल्वेसाठीच्या पायाभूत सुविधा यांविषयी करार झाल्याने व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. यावरून नेपा़ळला भारताच्या निख़ळ मैत्रीचा अनुभव पुन्हा एकदा येईल,निदान यावा.

भारताचे स्पष्ट नकार कशा कशाला?

  हवाई वाहतुकीत वाढ व्हावी आणि भारताने पोखरा व भैरव या दोन विमानतळांवरून होणाऱ्या हवाई वाहतुकीला परवानगी द्यावी, ही नेपाळची मुख्य मागणी होती. भारताने यास साफ नकार दिला आहे. चीनच्या कंत्राटदारांनी या दोन्ही विमानतळांचे काम केले आहे. येथून भारतीय सीमाही जवळ आहेत. उड्डाणानंतर विमान लगेचच भारतीय हवाईहद्दीत येते; त्यामुळे भारताची परवानगी आवश्यक आहे. भारत मात्र परवानगी देण्यास तयार नाही. एवढेच नव्हे, तर चिनी कंपन्यांनी काम केलेल्या ऊर्जा प्रकल्पांतून वीज विकत घेण्यासही भारताने नकार दिला आहे. नेपाळमार्गे भारतात शिरण्याचा किंवा भारतविरोधासाठी नेपाळचा वापर करण्याच्या चिनी प्रयत्नांना भारताचे हे उत्तर आहे.

  नेपाळला चिनी विस्तारवादाचे चटके

  गेल्या दोन दशकांच्या काळात चीनच्या विस्तारवादाचे चटके नेपाळलाही बसतच आहेत. नेपाळ सरकारने मात्र सीमेला लागू असलेल्या जिल्ह्यातील चीनच्या घुसखोरीबाबत मूग गिळून गप्प बसण्याचे धोरण स्वीकारले होते पण विरोधकांनी नेपाळच्या एकूण 16 झोनपैकी जनकपूर झोनमधील दोलखा, गंडकी झोनमधील गोरखा, महाकाली झोनमधील  दारचुला, कर्नाली झोनमधील हुमला, बागमती झोनमधील सिंधुपालचौक आणि रासुवा  आणि कोसी झोनमधील संखुवासभा या 7 जिल्ह्यांची यादीच जनतेपुढे ठेवली. या वृत्तानंतर  नेपाळी जनता  चीनविरुद्ध पार बिथरली होती. सत्तारूढ पक्षाचे अनेक सदस्य तसेच विरोधक यांचाही संताप अनावर झाला होता. 

 लगेच खूप अपेक्षा नकोत

  माओवादी कम्युनिस्ट असलेल्या प्रचंड यांची विचारसरणी व पूर्वानुभव लक्षात घेता, त्यांच्या भारताविषयीच्या धोरणात बदल झाला आहे किंवा होतो आहे, तसेच झालेल्या बदलात पुढेही स्थिरता राहील किंवा कसे ते आताच सांगता येणार नाही.  पण हे गृहीत धरूनच भारताला पुढील वाटचाल  आणि प्रयत्न करावे लागतील. राजनैतिक कारवाया एका रात्रीत करता येतात. संबंधांच्या बाबतीत अशी अपेक्षा बाळगता येत नाही. संबंध हा ॲान/ॲाफचा खेळ नसतो. संबंधांची जोपासना आणि जपणूक हेच आपल्या नेपाळविषयक धोरणाचे मुख्य सूत्र असले पाहिजे. नेपाळच्या पंतप्रधानांची ही भेट  प्रचंड यशस्वी झाली नाही, हे जसे खरे आहे तसेच ती दुर्लक्षिण्याइतकी क्षुल्लकही नव्हती.

 ब्रिक्सचा विस्तार  ‘ब्रिक्स प्लस’ मध्ये केव्हा आणि कसा?

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक२०/०६/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

 

ब्रिक्सचा विस्तार  ‘ब्रिक्स प्लस’ मध्ये केव्हा आणि कसा?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   ब्रिक हे नाव ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत) आणि चीन या देशांची आद्याक्षरे घेऊन तयार झाले आहे. ब्रिकमध्ये दक्षिण आफ्रिका (साऊथ आफ्रिका)  सामील झाला आणि ‘ब्रिक’ या नावात बदल होऊन ते ‘ब्रिक्स’ झाले. रशिया हे विकसित राष्ट्र सोडता त्या काळी इतर राष्ट्रे आर्थिक दृष्टीने वेगाने प्रगत होणारी विकसनशील राष्ट्रे होती. केवळ आर्थिक दृष्टीनेच ब्रिक्सचे महत्त्व होते, असे नाही तर भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा विचार करताही ब्रिक्सचे महत्त्व होते. जगातली जवळजवळ 42 टक्के लोकसंख्या ब्रिक्स देशातली आहे आणि जगातला 20 टक्के व्यापारही या देशांमध्ये होत असतो. 

   ब्रिक्स चीनकेंद्री होण्याची भीती

  ब्रिक्सचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाबाबत  भारत अतिशय सावध पावले टाकतो आहे. कारण या विस्तारानंतर हा गट चीनकेंद्री होण्याची भीती आहे. चीनला वेगळे पाडण्याच्या प्रयत्नात अमेरिकादी पाश्चात्य राष्ट्रे आहेत, तर अस्तित्वात असलेल्या निरनिराळ्या गटात सदस्यता मिळविण्याच्या प्रयत्नात तसेच आपल्या प्रभुत्वाखाली असे वेगळे नवीन गट निर्माण करण्याच्या खटाटोपात चीन आहे. घुसखोर चीन ही आर्थिक, सैनिकी, साधनसामग्री संपन्न,  तांत्रिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रातली महाशक्ती आहे. चीनची घुसखोरी सुरू झालेली नाही अशी क्षेत्रे आणि राष्ट्रगट क्वचितच असतील.

   पण ब्रिक्समध्ये सामील होण्यायाठी अनेक राष्ट्रे उत्सुक आहेत, ही वस्तुस्थिती असून तिच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. दोन दशकांपूर्वी स्थापन झालेल्या ‘ब्रिक्स’ या राष्ट्रगटाचे महत्त्व अलीकडच्या काळात वाढले आहे. जगाची जवळजवळ 42 टक्के लोकसंख्या असलेल्या या राष्ट्रगटामध्ये येण्यास इतर अनेक देश इच्छुक आहेत. ‘ब्रिक्स’ देशांनीही याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे येत्या काळात ‘ब्रिक्स प्लस’ अस्तित्वात येण्याची शक्यता बळावली आहे. ‘ब्रिक्स’चा व्यापक विस्तार झाल्यास आणि चीनचे हस्तक दूर ठेवता आल्यास त्याचा जागतिक राजकारणावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

    2022 मध्ये झालेल्या आभासी बैठकीत विस्ताराचा मुद्दा पुढे आला. यावेळी बैठकीचे यजमानपद चीनकडे होते. अर्जेंटिना आणि इराण यांनी सदस्य होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. आजपर्यंत तरी याबाबत भारताने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. ‘हो’ म्हणावे तर दोन चीनधार्जिणे देश ब्रिक्समध्ये सामाविष्ट झालेले भारताला परवडणारे नाही. ‘नाही’ म्हणावे तर या दोन विकसनशील देशांची नाराजी ओढवून घेणेही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे दृष्टीने भारताला अडचणीचे ठरणार आहे. कारण या दोन देशांबरोबर भारताचेही व्यापारी संबंध आहेत.   व्यापारी, आर्थिक करारांचे सुलभीकरण, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि जागतिक पटलावर एकत्रितरीत्या ताकद निर्माण करण्याचा उद्देश ठेवून हा राष्ट्रगट काम करतो. जगाचा जवळजवळ 27 टक्के भूभाग या पाच देशांमध्ये विभागला गेला आहे. भारताकडे तर उगवती महाशक्ती म्हणून बघितले जात आहे. अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन येथे ‘ब्रिक्स’ गटाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची परिषद झाली. या वेळी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी विस्ताराबाबत ब्रिक्स सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले असून त्याला अन्य नेत्यांनीही अनुमोदन दिले आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करा

   या निमित्ताने भारताने घेतलेली भूमिका राजकीय सजगतेची साक्ष पटविणारी आहे. ‘ब्रिक्सच्या विस्ताराच्या प्रश्नाबाबत चर्चा व्हावी या मताचे भारतादी अन्य देश आहेत. पण त्यांच्या मते अगोदर यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करायला हवी आहेत. त्यासाठीच्या अटी, निकष आणि कार्यपद्धती याबाबत शेर्पास्तरावर सविस्तर चर्चा करून आणि सहमती साधून ती निश्चित करावी लागतील. 

राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेच्या अगोदर त्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक होत असते. या प्रतिनिधींना शेर्पा असे नाव आहे. जी-7 किंवा जी-20 यांच्या शिखर परिषदेचे अगोदरही अशी शेर्पांची बैठक होत असते.

 अल्जीरिया, अर्जेंटिना, बहारिन, इजिप्त, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात या आठ देशांनी तर ब्रिक्समध्ये समावेशासाठी अधिकृत प्रस्ताव पाठविले आहेत. राष्ट्रगटामध्ये येण्यासाठी कोणत्या अटी-शर्तींची पूर्तता करावी लागेल, याबाबत या देशांनी विचारणा केली आहे. याखेरीज पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, बेलारूस, कझाकस्तान, मेक्सिको, निकारगुआ, नायजेरिया, सेनेगल, सुदान, सीरिया, थायलंड, ट्युनिशिया, तुर्कस्तान, उरुग्वे, व्हेनेझुएला आणि झिम्बाब्वे या देशांनी ‘ब्रिक्स प्लस’मध्ये येण्याची इच्छा जाहीर केली आहे. आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आणि आशिया या तीन खंडांमध्ये विभागलेल्या या विकसनशील देशांची मोट बांधली गेल्यास आणि ब्रिक्सच्या मूळ भूमिकेशी सर्व सदस्य प्रामाणिक राहिल्यास  त्याचा जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकेल. मात्र ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी नाही. जाहीररीत्या व्यक्त विचार आणि आंतरिक हेतू यात अनेकदा महदंतर असते.

   चीनसारख्या बड्या राष्ट्राला वाटते म्हणून एखाद्या राष्ट्राला, नियम आणि निकष तयार न करता प्रवेश देणे, योग्य नाही. समतोलाला बाधा पोचत असेल, म्हणजे अशा प्रवेशामुळे एखाद्या राष्ट्राचाच वरचष्मा निर्माण होत असेल आणि त्यासाठीच सदस्यता दिली जात असेल तर ब्रिक्सच्या मूळ उद्दिष्टालाच बाधा पोचते, अशी  भारतासह काही राष्ट्राची भूमिका आहे. त्याचबरोबर सर्व सहमत असतील तरच सदस्यता देता येईल, अशीही भारताची भूमिका आहे. पण याचा अर्थ प्रत्येक सदस्याला व्हेटोचा अधिकार असा होतो. पण याला पर्याय नाही. 

  जगातल्या लहान-मोठ्या देशांचे असे अनेक राष्ट्रगट अस्तित्वात आहेत. यातील युरोपीय महासंघ, जी-७, जी-२० (ब्रिक्समधील पाचही देश याचे सदस्य आहेत) असे काही महत्त्वाचे गट आहेत. ‘ओपेक’ आणि ‘ओपेक प्लस’ हे खनिज तेल उत्पादक देशांचे गट आहेत. ‘नाटो’ हा लष्करी राष्ट्रगटही प्रभावी आहे. मात्र महत्त्वाचा फरक असा की क्षेत्रफळ, लोकसंख्या या बाबतीत ‘ब्रिक्स’ देशांना चिंता करण्याचे कारण नाही.  मनुष्यबळ आणि संसाधनांची कमतरता नाही. त्यामुळे ‘ग्लोबल साऊथ’मधील (म्हणजे कोणत्याही महासत्तेशी थेट जोडले गेले नसलेले विकसनशील देश) अन्य देश ‘ब्रिक्स’शी जोडले गेल्यास त्याचा मोठा अनुकूल प्रभाव पडेल, असे मानले जात आहे. 

   थोडक्यात असे की, या बैठकीवर ब्रिक्सच्या विस्ताराच्या शक्यतेचे सावट होते. हा केवळ राजकीय विषय नाही. जगातली काही राष्ट्रे सामील होऊन ब्रिक्सचा विस्तार होईल, एवढाच हा प्रश्न मर्यादित नाही. यामुळे ब्रिक्सची ओळखच बदलणार आहे. आजवर चीन आणि रशिया सदस्य असूनही चीनचा किंवा रशियाचा वरचष्मा जाणवत नव्हता. ही स्थिती यापुढे बदलू शकेल. 

  ब्रिक्स सदस्यांचे सहकार्य त्रिपेडी आहे. राजकीय आणि सुरक्षाविषयक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक आणि जनपातळीवर. यापैकी आजवर आर्थिक संबंधच मुख्यत: परस्पर फायद्याचे ठरले आहेत. सुरक्षाविषयक संबंध समाधानकारक म्हणता यायचे नाही. भारत आणि अमेरिकेने संयुक्तपणे लष्कर-ए-तोयबा चा नेता अब्दुल रहमान मक्कीला जागतिक दहशतवादी घोषित करावे असा ठराव सुरक्षा समितीत मांडला असता तो चीनने तहकूब ठेवला आहे. तरीही दहशतवाद आणि सायबर क्राईम या विरुद्ध सर्वांनी मिळून लढा उभारला पाहिजे, असे ब्रिक्स परिषदेत बोलतांना चिनी प्रतिनिधी यांग जिशी यांना किंचितही संकोच वाटत नव्हता. 

  चीन व रशिया दोस्ती

  चीन आणि रशिया यात आता दोस्तीचे एक नवीन पर्व उदयाला येते आहे. युक्रेप्रकरणी चीनने हात राखूनच रशियाला मदत केली असूनही रशिया पाश्चात्यांचा विरोध करण्यासाठी चीनसोबत सामंजस्याची भूमिका घेत आहे. या दुक्कलीपासून ‘ब्रिक्स प्लस’ वाचवणे आणि तटस्थ राष्ट्रांची एक शांतताप्रेमी शक्ती विकसित करणे हे यापुढचे भारतासमोरचे मोठेच आव्हान असणार आहे.

 मतमोजणी आज तर अधिकृत निकाल 60 दिवसांनी! 

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक१३/०६/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

मतमोजणी आज तर अधिकृत निकाल 60 दिवसांनी! 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

    थायलंड हा आग्नेय आशियातील अनेक सुंदर किनारे, अनेक राजवाडे, अनेक भग्नावशेष आणि अनेक बुद्धमंदिरे यांचाही देश आहे. थायलंडची राजधानी बँकॉक हे अत्याधुनिक शहर असून त्याच्या बाजूला कोळीसमूहबहुल प्रदेश असून तिथे अन्य धर्माची मंदिरेसुद्धा आहेत.     युनायटेड नॅशनल पार्टीचे प्रयुत चान- ओचा हे थायलंडचे मावळते पंतप्रधान आहेत.     थायलंडमध्ये 94 टक्के लोक बुध्दधर्मीय आहेत. धार्मिक मंदिरे आणि सुसंकृत सांस्कृतिक वारसा असलेली  स्थळे थायलंडला येणाऱ्या पर्यटकांची अतिशय आवडीची आहेत.

    थायलंड म्हणजे पूर्वीचा सयाम. 1945 मध्ये थायलंडचे नाव पुन्हा सयाम झाले. 1949 मध्ये सयामचा पुन्हा थायलंड झाला. थायलंडचे वैशिष्ट्य असे की युरेपियनांना त्या देशात वसाहत स्थापन करता आली नाही. 1932 नंतरच्या थायलंडच्या घटनेनुसार राजपदाला मान्यता आहे. थाय जनता राजनिष्ठ म्हणून प्रसिद्ध आहे. 

महत्त्वाचे नेते, पक्ष व मिळालेली मते 

निवडणुकीत 75 च्या वर पक्षांनी आपले नशीब आजमावून पाहिले असल्यामुळे त्यातल्या प्रमुखाांचीच नोंद घेतली आहे.

1) पिटा लिमजारोएनराल यांच्या   मूव्ह फॅारवर्ड पार्टीला   151जागा

2) पिटोंगटार्न शिनावाट्रा यांच्या फिऊ थाई पार्टीला 141 जागा

3) प्रयुत चान- ओचा यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीला 36 जागा

4) अनुतिन चार्न विराकूल यांच्या भूमजाईथाई पार्टीला 71 जागा 

5) ज्यूरिन लकसानाविसिट यांच्या डेमोक्रॅट पक्षला 25 जागा

6) वन महंमद नूर यांच्या प्रचाचार्ट पार्टीला 9 जागा

7) प्रवीट वॅांगसुवॅांग यांच्या पलांग प्रचारत पार्टीला 40 जागा

असा 750 जागापैकी बहुसंख्य जागांचा हिशोब आहे.

निवडणूक पद्धती 

  थायलंडच्या संसदेची 500 सदस्यांची प्रतिनिधीसभा आणि 250 सदस्यांची सीनेट अशी दोन सभागृहे आहेत. सीनेटरांची निवड सैन्यदलाकडून केली जाते. अशी पद्धत क्वचितच दुसरीकडे कुठे असेल. यावेळी 2023 मध्ये थायलंडमध्ये विरोधी पक्षांनी दमदार विजय मिळवला आहे. 2014 नंतर पहिल्यांदाच प्रयुत यांना हा जबरदस्त धक्का बसला आहे. मूव्ह फॉरवर्ड पार्टीने फेयुथाई पार्टीवर निसटता विजय प्राप्त केला आहे पण तरीही संपूर्ण चित्र एवढ्यात स्पष्ट होणार नाही. जुलैमध्ये प्रतिनिधीसभा आणि सीनेट यांची संयुक्त सभा आमंत्रित आहे. 

    14 मे ला 4 कोटी मतदारांनी मतदान केले. विरोधात पुरातनमतवादी नेते आणि सैन्यपुरस्कृत पार्टी होती तरीही मूव्ह फॉरवर्ड पार्टी आणि फेयु थाई पार्टी यांनी या निवडणुकीत कमालीचे यश संपादन केले. यानंतर निर्माण होणाऱ्या आघाडीत फेयुथाई पार्टी हा मोठा भाऊ आणि थाई पार्टीचे माजी पंतप्रधान यांची कन्या थाकसिन शिनावात्रा हिला लहान भावाची भूमिका स्वीकारावी लागेल. पण या दोन पक्षाचे आघाडी करण्याबाबत ठरलेले नाही. या सर्व पक्षांना साठ दिवस थांबावे लागणार आहे कारण थायलंडमध्ये अधिकृत निकाल साठ दिवसांनंतर जाहीर होत असतात. मुव्ह फॉरवर्ड पार्टीला जरी सर्वात जास्त जागा मिळाल्या असल्या तरी ती सत्तेवर येईलच असे नाही. 

  पंतप्रधान कोण होणार, हे सेनाद्वारा नियुक्त सीनेटच्या हाती

   कनिष्ठ सभागृहासाठी मतदान करणाऱ्या प्रत्येक मतदाराला दोन मतपत्रिका मिळतात. 500 पैकी 400 जागा भरण्याची पद्धती भारतातील निवडणूक पद्धतीप्रमाणे मतदारसंघनिहाय आहे. दुसरे मत वापरून उरलेल्या 100 सदस्यांची निवड ‘पार्टी यादी पद्धतीने’ निवडले जातात. म्हणजे असे की झालेले एकूण मतदान 100 टक्के इतके गृहीत धरले जाते. निरनिराळ्या पक्षांना मिळणाऱ्या मतांच्या टक्केवारीनुसार त्या त्या पक्षाने सादर केलेल्या उमेदवारांच्या यादीतून तेवढे उमेदवार प्रमाणशीर मतदान पद्धतीने निवडले जातात.

    एकूण 750 सदस्यातून बहुसंख्य मते मिळवणारा उमेदवार पंतप्रधानपदी निवडून येतो. म्हणजे त्याला कमीतकमी 376 मते मिळवावी लागतात. प्रस्थपित पक्षांना या पद्धतीचा फायदा होतो. त्यांना सेनापुरस्कृत 250 सदस्यांची मते मिळाल्यास बहुमतासाठी फक्त 126 मतांची गरज असते. ही लोकशाहीची थट्टाच आहे कारण सिनेटचे 250 सदस्य निवडून आलेले नसतात तर सेनेने नियुक्त केलेले असतात. म्हणजे पंतप्रधान कोण होईल हे सेना ठरवत असते. 2019 साली हे घडून आले होते. प्रयुत यांना फक्त 116 मते मिळली होती तर फेयु यांना 36 मते मिळली होती. पण सेनेने पुरस्कृत केलेल्या आणि इतर काही सदस्यांच्या पाठिंब्यामुळे प्रयुत पंतप्रधान झाले होते.

   यावेळी थायलंडला जुलै 23 पर्यंत तरी पंतप्रधान मिळणार नाही. मतमोजणीनंतर 60 दिवसांच्या आत निवडून आल्याचे प्रमाणपत्र विजयी उमेदवाराला देणे आयोगावर बंधनकारक आहे. निवडणूक आटोपताच मूव्ह फॅारवर्डचे नेते पिटा यांनी सहा पक्षांची आघाडी जाहीर केली. यात फिऊ थाय सह अन्य 4 पक्ष आहेत. यांच्या एकूण सदस्यांची संख्या 310 होते. सैन्याद्वारे नियुक्त सदस्यांपैकी निदान 66 सदस्य आपल्याला पाठिंबा देतील, असा पिटांना विश्वास आहे. म्हणजे हे सर्व मिळून 376 असे बहुमताइतके होतात. पिटा यांनी आघाडीसाठी  न निवडलेल्या पक्षांचाही पाठिंबा मागितला आहे. भूमथाय यथाय पार्टीला पाठिंबा मागणे सर्वात सोपा मार्ग आहे. पण अजूनतरी ते घडलेले दिसत नाही. मूव्ह फौारवर्डचे सुधारणावादी पार्टी आहे. नवीन घटनेत उदारमतवादी भूमिका, सैन्यात सामील होण्याची सक्ती बंद करणे, राजावर केलेली टीका हा फौजदारी गुन्हा ठरविणारे आर्टिकल 112 रद्द करणे या मुद्द्यांवर भूमथाय यथाय पार्टी आणि सीनेट सदस्य हे दोन्ही घटक निदान सद्ध्यातरी सहमत नाहीत. 

नवीन गटांची निर्मिती

   मूव्ह फॅावर्ड पार्टी आणि फिऊ थाय पार्टी यांची युती होऊ  शकते. पण त्यासाठी फिऊ थाय पार्टीला जुने करार मोडावे लागतील आणि भूम जाई थाय पक्ष, सैन्यपुरस्कृत पक्ष आणि सैन्याने नेमलेल्या सदस्यांची सीनेट यांचेशी संबंध जोडावे लागतील. मगच पिटोंगटॅार्न यांना पंतप्रधान करता येईल. दुसरीही एक शक्यता आहे. भूम जाई थाय पक्ष, सैन्यपुरस्कृत पक्ष आणि सैन्याने नेमलेल्या सदस्यांची सीनेट एक वेगळीच चाल खेळू शकतात. मूव्ह फॅावर्ड पार्टी आणि फिऊ थाय पार्टी यांचेकडे दुर्लक्ष करायचे आणि अल्पमतातील सरकार स्थापन करायचे. पण असे सरकार अविश्वास दर्शक ठरावासमोर टिकू शकणार नाही. परिणामी जनतेत असंतोष निर्माण होईल. सेनेला हेच हवे आहे. 

      सरकार पाडण्याचे कायदेबाह्य उपाय

    शिवाय कायदाबाह्य मार्गही आहेतच की. सीनेटमधील सैन्यनियुक्त सदस्य मतदानात तटस्थ राहू शकतील. ते पिटा यांना कायम करण्याचे नाकारू  शकतात. असे झाले तर पुरेशी 376 मते न मिळाल्यामुळे  पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकेल. न्यायालये मूव्ह फॅावर्ड पक्ष किंवा फिऊ ताय पक्ष यांचा विजय रद्दबातल करून बहुमताचा आकडा बदलवू शकतील. किंवा या दोन पक्षांनाच अपात्र ठरवू शकतील. 2020 साली फ्युचर फॅारवर्ड पक्षाचे बाबतीत त्यांनी असे केले होते. निवडणुकीचे एक आठवडा अगोदर पलांग प्रचारथ पार्टीच्या सदस्याने पीटा यांच्यावर निवडणूकविषयक नियमांचा भंग केल्याचा आरोप केला होता आणि त्यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली होती. जर नवीन संसद पंतप्रधान निवडू शकली नाही तर देशात दंगे माजतील. अशा परिस्थितीत सैन्य सत्ता हाती घेईल. सैन्याला हेच हवे आहे.

राजाची भूमिका कशी?

  थायलंडमध्ये राजाची भूमिकाही महत्त्वाची असते.  पूर्वीचे राजे भूमीबोल अदुल्यदेज  बंडखोरांना समजावीत असत, त्यामुळे रक्तपात होत नसे. पण विद्यमान राजे देशांतर्गत राजकारणात फारसा रस घेत नाहीत. त्यामुळे ते मूव्ह फॅार्वर्ड पक्ष किंवा फिऊ ताय पक्ष  किंवा  सैन्याद्वारे नियुक्त सदस्य यांचे सदर्भात नक्की कोणती भूमिका घेतील हे कळण्यास मार्ग नाही.

              

    दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर सहभागी राष्ट्रांचे नवीन गट तयार झाले. दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटन, फ्रान्स, अमेरिका, रशिया यांसारखे देश एका गटात होते तर जपान,जर्मनी, इटली दुसऱ्या गटात.

पहिले शीतयुद्ध

    युद्ध संपल्यानंर सोव्हिएट रशिया आणि त्याची अन्य मित्रराष्ट्रे यांचा लोकशाहीप्रधान देशांना धोका संभवतो, असे म्हणून, अनुभवून आणि मानून रशियाला वेगळे काढले गेले. परिणामी सोव्हिएट गट आणि अमेरिकन गट या दोन गटात सलोख्याचे वातावरण राहिले नाही. नंतर प्रत्यक्ष वैर किंवा लढाई न करता, एकमेकांना डिवचणे, त्यांची कोंडी करणे, तेथील जनतेला चिथावणी देणे सुरु झाले. यानंतर जगात बराच काळ कुरबुरीसह शांतता नांदली. तिसरे महायुद्ध काही सुरू झाले नाही.

    दुसरे शीतयुद्ध

  आता रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर भारताने आपल्या तटस्थ भूमिकेनुसार, ‘हे युग युद्धाचे नाही’ असे म्हणून शस्त्रसंधी करण्याचे आवाहन केले. तसे पाहिले तर, कोणतेच युग युद्धाचे नसते. पण या सर्वसाधारण सिद्धांताला जगासमोर न मांडता, भारताने आपले विचार रशिया आणि युक्रेनपुरतेच मर्यादित ठेवले. 

साम्यवादी राष्ट्रे 

  रशिया आणि चीन हे साम्यवादी देश म्हणूनच गणले आणि ओळखले जातात. ते आपापसातील बंधुत्वाच्या नात्याचा सतत उल्लेख करीत असत. पण पुढे चीन आणि रशिया यात मोठा भाऊ कोणता हा प्रश्न निर्माण झाला. रशिया आणि चीन दोन्ही विस्तारवादी देश आहेत. राजकीय दृष्टीने, खनीज संपत्ती प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने आणि आर्थिक लाभाच्या दृष्टीने विचार करीत या दोन्ही देशांनी त्यांना लागून असलेल्या लहान देशांना आपल्या देशात समाविष्ट करण्यास सुरुवात केली. चीनने तर रशियाशीही सीमावाद उकरून काढला. दुसऱ्या महायुद्धात रशिया रक्तबंबाळ झाला होता. तर चीनमध्ये मात्र कम्युनिस्टांनी  जुनी राजवट उलथून पाडली आणि आपले बस्तान बसवण्यास सुरवात केली. यानंतर मात्र चीनने राजकीयदृष्ट्या वेगळीच भूमिका स्वीकारली. तंत्रज्ञानाची चोरी करून, काहींना आर्थिक लाभांची आमिषे दाखवून चीनने स्वत:ला आर्थिक, तांत्रिक व लष्करी दृष्ट्या बलसंपन्न केले. सहाजिकच या  लहान भावाला आपला मोठेपणा जाणवू लागला आणि रशिया व चीन या दोघातच मोठा भाऊ कोण हा प्रश्न कधी उघडपणे तर कधी छुप्या रीतीने उपस्थित करण्याचे काम चीनने सुरु केले. सुरुवातीला युक्रेन युद्धाबाबत सबुरीने वागण्याचा सल्ला चीनने रशियाला दिला. अशाप्रकारे भारत आणि चीन यांची युक्रेन संबंधातील भूमिका पुष्कळशी सारखी झाली. जागतिक पातळीवर अमेरिका आणि मित्रपक्ष यांनी रशिया आणि चीनशी प्रत्यक्ष युद्ध न करता त्यांची कधी कोंडी तर कधी व्यापार करण्याचे धोरण स्वीकारले. 

    रशिया व  चीनची मैत्री

  याचा परिणाम असा झाला की दोन भावांमधला मोठा कोण हा मुद्दा मागे ठेवून रशिया आणि यांनी एकमेकांना साथ देण्याचे ठरविले. चीनने युक्रेनबाबत रशियाला पाठिंबा दिला. आता ‘युक्रेनबद्दल सबुरीने वागा, हे युद्धाचे युग नाही.’ असा सल्ला देणारा भारत हा एकच प्रमुख देश उरला आहे.

    दक्षिण चिनी समुद्र

 चीनने दक्षिण चिनी समुद्रावर आपला हक्क सांगितला आणि त्याला लागून असलेल्या देशांवर कुरघोडी करायला सुरुवात केली. याचवेळी चीनने भारताचीही कुरापत काढलेली आपण पाहतो आहोत. म्हणजे आता भारत आणि दक्षिण चिनी समुद्राला लागून असलेले देश यांचा समान  शत्रू म्हणून चीन उभा झाला आहे. चीनला आवरण्याची क्षमता जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, व्हिएटनाम या देशांत नाही, हे स्पष्ट आहे. चीनला आवर घालण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेने पुढाकार घेऊन जपान, ॲास्ट्रेलिया आणि भारत यांचा एक गट स्थापन केला. पण भारत आपली तटस्थता सोडणार नाही, याची जाणीव असल्यामुळे, अमेरिकेने जपान, ॲास्ट्रेलिया आणि भारत यांना एका भूमिकेवर आणून युद्धेतर बाबतीत परस्परांशी सहयोग करण्याचे धोरण स्वीकारले आणि भारत, जपान, ॲास्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांनी या राष्ट्रांचा एक गट तयार केला. हा गट ‘क्वाड’ या नावाने ओळखला जाऊ लागला. चीन हे भोळे राष्ट्र नाही. त्यामुळे क्वाडचे आजचे उद्दिष्ट केवळ परस्पर सहयोग आणि सहकार्यएवढेच आहे हे त्याला पटणे शक्यच नव्हते. म्हणून अशा गटाची निर्मिती युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करण्यास कारणीभूत होईल आणि चीन हे खपवून घेणार नाही असे चीनने जाहीर केले. 

मध्यपूर्व

  इकडे मध्यपूर्वेत ‘आय2यू2’ या नावाचा असाच गट अमेरिकेच्या पुरस्काराने निर्माण झाला. यातील पहिला आय म्हणजे इंडिया आणि  दुसरा आय म्हणजे इस्रायल, पहिला यू म्हणजे यूएई तर दुसरा यू म्हणजे युएसए अशी ‘आय2यू2’ ची फोड आहे. या गटाने चीनला मध्यपूर्वेत येण्यास प्रतिबंध करावा ही भूमिका तर घेतलीच पण विस्तारवादी रशियाला सुद्धा या गटाच्या निर्मितीमुळे शह दिल्यासारखे झाले. आज परिणामत: रशिया, चीन आणि साम्यवादी यांचा एक गट आणि क्वाड आणि ‘आय2यू2’ यांचा दुसरा गट निर्माण झाला आणि प्रत्यक्ष युद्ध न करता चीन व रशियावर मात करण्यास सुरुवात झाली. हे म्हणजे दुसरे शीतयुद्ध.’

  अमेरिकन गट

  आज जगामध्ये लोकशाहीप्रधान शासनव्यवस्था असलेले अनेक देश आहेत. यापैकी काही अतिशय गरीब देश आहेत, तर अमेरिका फ्रान्स जर्मनी, ब्रिटन या देशात लोकशाहीबरोबर इतर देशांच्या तुलनेत सुबत्ता आणि श्रीमंती नांदत असल्याचे आढळून येते. या श्रीमंत देशांनी उरलेल्या गरीब देशांना आपल्याकडे वळविण्याचे प्रयत्न सूरु केले आहेत. सहाय्य आणि सहकार्य हे दोनच प्रमुख हेतू समोर ठेवून श्रीमंत राष्ट्रे वागली, तर लोकशाहीप्रधान राष्ट्रांचा एक बलशाली गट तयार होऊ शकतो.       

  रशिया आणि चीन ही बलाढ्य राष्ट्रे आहेत. पण या देशात लोकशाहीचा मागमूसही आढळत नाही. इतर राष्ट्रांना आपल्या देशात समाविष्ट करून घेणे, निदान त्यांना आपल्या कह्यात ठेवणे यावर या दोन्ही देशांचा भर असल्याचे आढळून येते. त्यामुळे या दोन गटात प्रत्यक्ष युद्ध होण्याची शक्यता आज ना उद्या निर्माण होईल यात शंका नाही. काही वर्षांपूर्वी असे मानले जात होते की, यापुढे सशस्त्र संघर्ष होणार नाहीत आणि आर्थिक पातळीवर स्पर्धा आणि डावपेच यांचाच आधार हे दोन गट घेतील. दुसरे शीतयुद्ध असेच सुरू राहील. पण युक्रेनवर आक्रमण करून रशियाने ही अपेक्षा खोटी ठरवली आहे. तसेच चीनने तैवानला गिळंकृत करण्याच्या दिशेने प्रत्यक्ष युद्ध वगळून अन्य सर्व डावपेच लढवायला सुरुवात केली आहे. याचे दोन परिणाम संभवतात. एक म्हणजे, रशिया युक्रेनला गिळंकृत करील आणि दुसरा म्हणजे चीन तैवानचा घास घेईल. पण अमेरिकन गट हे होऊ देणार नाही कारण असे झाल्यास रशिया आणि चीन यांच्या धाकात जगातली इतर राष्ट्रे वावरू लागतील. म्हणून असे प्रयत्न सुरु होताच जगातील दुसऱ्या शीतयुद्धाचे प्रत्यक्ष युद्धात परिवर्तन झाल्यावाचून राहणार नाही. या पार्श्वभूमीवर भारताने स्वीकारलेली मानवहिताचा अजेंडा रेटण्याची भूमिका उठून दिसते आहे. आज जगात मोदींचा उल्लेख ‘बॅास’ म्हणून केला जातो, तो काय उगीच? 

 

तुर्कस्थानात  पुन्हा एर्दोगान युग

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  रेसिप एर्दोगान हा एक हुकुमशहा, क्रूरकर्मा, पॅन इस्लामवादी म्हणजे जगाला इस्लामच्या दावणीला बांधण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणारा, सनातनी वृत्तीचा, निर्वासितांचे लोंढे युरोपमध्ये घुसविणारा, निर्दय धटिंगण आहे. भारतातील जामिया मिलिया या स्वायत्त विद्यापीठाने त्याचा  मानद पदवी  प्रदान करून काही वर्षांपूर्वी गौरव केला आहे. विद्यापीठे स्वायत्त असलीच पाहिजेत. पण स्वायत्ततेसोबत विवेकही असायला हवा असतो, हे विसरून चालणार नाही. आपल्याला हे कळत नाही, असे नाही पण वळत नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.

  मुस्तफा कमाल पाशा 

  तुर्कस्थान हा मुस्लिम देश असला तरी मुस्तफा कमाल पाशा नावाच्या पुरुषाच्या नेतृत्वाखाली एक आधुनिक देश झाला होता. या पुरुषाचा जन्म १८९१ मध्ये एका सामान्य कुटुंबात झाला होता. वडील एक शासकीय कर्मचारी होते. वडलांचे छत्र लहानपणीच हरपले. पण  अशा परिस्थितीतही मुस्तफा कमाल पाशा कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या भरवशावर एक क्रांतिकारी, शूरवीर तरूण नेता म्हणून  म्हणून नावारूपाला आला. त्याला आधुनिक तुर्कस्थानचा जन्मदाता मानले जाते. त्याच्यावर रूसो व वॅाल्टेअर यांच्या विचारांचा पगडा होता. तुर्कस्थानची प्रगती व्हायची असेल तर त्या देशाने आधुनिकतेची कास धरली पाहिजे, असे त्याच्या मनाने घेतले. त्याच्या या भूमिकेमुळे त्याच्यावर तत्कालीन तुर्कस्थानच्या राजवटीची वक्रदृष्टी फिरली व त्याला तुरुंगात टाकण्यात आले. 

मुस्तफा कमाल पाशाची कमाल 

   त्याची तुरुंगातून सुटका झाली. त्याने लगेच सैन्यात प्रवेश केला व लवकरच तो एक कुशल सैनिकी अधिकारी म्हणून ओळखला जाऊ लागला. पहिल्या जागतिक महायुद्धात त्याने मर्दुमकी गाजविली. गॅलिपोलीची लढाई म्हणून गाजलेल्या लढाईत त्याने अतुलनीय पराक्रम गाजवून ब्रिटिशांना खडे चारले. या वीरश्रीयुक्त कृत्यामुळे तो जनतेच्या गळ्यातला ताईत बनला.

 सुलताना वहिदुद्दिन

   एकेकाळी  काळी तुर्कस्थानमध्ये एका जुलमी व धर्मांध सुलतानाची राजवट सुरू होती. त्याचे नाव होते वहिदुद्दिन. हा जसा सुलतान होता तसाच तो खलिफाही होता. खलिफा म्हणजे सर्वोच्च धर्मगुरू. अशाप्रकारे राजसत्ता व धर्मसत्ता एकाच व्यक्तीचे ठायी एकवटली होती. मुस्तफा कमाल पाशाने सुलतानावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवून त्याला पदच्युत केले व तुर्कस्थानला आधुनिकतेच्या मार्गावर व प्रगतीपथावर आणले व नव्या आणि आधुनिक तुर्कस्थानचा पाया रचला. पण यामुळे इजिप्तसारख्या देशातील सनातनी व कडवे इस्लामधर्मी पेटून उठले. त्यांनी सुलतानाची व खलिफाची (सुलतानच खलिफाही होता) बाजू उचलून धरली. 

भाबडे आपण 

   या सर्वावर कडी म्हणजे उत्तर भारतातील कडव्या मुसलमानांनी सुद्धा सुलतानाला पाठिंबा देणारी खिलापत चळवळ उभारली. कुठे तुर्कस्थान व कुठे हिंदुस्थान? धर्मवेड्यांना देशकालाचे बंधन नसते हेच खरे. सर्वावर कडी म्हणजे कॅांग्रेसने महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला. अशा पाठिंब्यामुळे हिंदू मुस्लिम ऐक्य घडून येईल, अशी आपली भाबडी आशा होती. पण प्रत्यक्षात तसे होणे नव्हते. खिलापत चळवळीला दिलेला पाठिंबा आपल्यासाठी ‘अखिल आफतच’ ठरला. भारतीय मुस्लिमांना स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी करून घेण्यासाठी खिलापत चळवळ उपयुक्त ठरेल, असा गांधीजींचा अंदाज होता. परंतु, त्याद्वारे मूलतत्त्ववादी व पॅन इस्लामवादी शक्तींनाच बळ मिळाले. आजही उत्तर भारतात कट्टरवादी मुस्लिंमांचा जो वरचष्मा निर्माण झाला आहे, त्याची पाळेमुळे अशी भूतकाळात रुजलेली असल्याचे अनेकांचे मत आहे.    

 घड्याळाचे काटे उलटे फिरले 

  आज तुर्कस्थानात घड्याळाचे काटे उलटे फिरले आहेत. एर्दोगान हा एक सनातनी माथेफिरू तुर्कस्थानवर राज्य करतो आहे. आता पुन्हा निवडणूक जिंकल्यामुळे प्रगत विचाराची जनता,  धर्मांध क्रूरकर्मा रेसिप एर्दोगान यांची जुलमी राजवटीत पिचली जाणार आहे. तुर्कस्थानमध्ये बरीचशी स्थिरपद झालेली ही जुलमी राजवट लोकशाही मार्गानेच या अवस्थेप्रत पोचली आहे, हा या देशाचा केवढा दैवदुर्विलास?

     एर्दोगान यांनी सार्वमताद्वारे अध्यक्ष म्हणून स्वतःकडे केव्हाच व्यापक अधिकार घेतले आहेत. त्याच्या बळावर तथाकथित उठावाचे निमित्त साधून लष्कर, पोलिस, प्रशासन, न्यायपालिका व पत्रकारितेतील हजारोंना तुरुंगात डांबले. 

तुर्कस्तान आणि काश्मीर

 ऊठसूठ  काश्‍मीरबाबत भारताला संवादाचा मानभावी सल्ला देण्याचे धारिट्य तुर्कस्थानने केले आहे  पण तुर्कस्थानमधील वीस टक्के कुर्द लोकांना तो अक्षरशहा झोडपून काढतो आहे. मोठ्यांच्या लढाईत लहानांची कशी गोची होते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कुर्द जमातीच्या लोकांची सध्या होत असलेली ससेहोलपट होय. पहिल्या महायुद्धानंतर अॅाटोमन साम्राज्याचे तुकडे तुकडे झाले. नव्हे विजयी ब्रिटन व फ्रेंचादिकांनी ते कृष्णकृत्य केले. अॅाटोमन साम्राज्यात कुर्द जमात एका सलग भूप्रदेशात राहत होती. हा सलग भाग कुणीतरी एकाने घ्यायचा ना, तर तसे झाले/केले नाही. या भूभागाचे व त्याच्याबरोबर कुर्द जमतीचेही तुकडे तुर्कस्थान, सीरिया इराकादी देशात समाविष्ट केले. या लोकांना आपले एक राष्ट्र असावे, असे सहाजीकच वाटते. पण त्या त्या देशांना ते मान्य नाही. कुर्द जमातीचे लोक बंड करतात व तुर्कस्थान, सीरिया इराकादी देश त्यांना बुकलून काढतात. मानवतावादी अमेरिका याकडे दुर्लक्ष करते आहे कारण तुर्कस्थानजवळ सहा लाख खडे व तरबेज सैन्य आहे. अमेरिकेला त्या सैन्याची गरज लागणार आहे आणि तुर्कस्थान काही मोबदल्यात अमेरिकेची ही गरज पूर्ण करण्यास तयार आहे. हा मोबदला कोणता? त्याला अमेरिकेने सर्व गुन्हे माफ करावेत हा! तुर्कस्थानने इसीसला शस्त्रे व पैसे दिले व खनिज तेल मिळवले, अमेरिकेने माफ केले. इसीसने इराकमधील मोसुल व सीरियातील अलेप्पो शहरांवर चढाई केली असता तुर्कस्थानने इसीसलाच मदत केली.  ती कशी ? तर बॅाम्बफेक इसीसच्या फौजांवर न करता कुर्दांच्या वस्त्यांवरच केली. खरेतर हे कुर्द इसीसच्या विरोधात लढत होते. म्हणजे बॉम्बफेक ही प्रत्यक्षात इसीसलाच झाली की! अमेरिकेने हेही माफ केले. सीरिया व इराक मधील लाखो निर्वासितांना आश्रय देण्याचे कबूल केले पण प्रत्यक्षात त्यांना युरोपात घुसवले. अमेरिकेने इकडेही कानाडोळा केला. युरोपियन युनियनचा यामुळे तिळपापड झाला. पण तुर्कस्थानला त्याची चिंता नाही. कारण तुर्कस्थान नाटोचा (नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन) सदस्य आहे ना! या सर्व प्रकाराकडे अमेरिकन प्रशासनाने दुर्लक्ष का केले? तर तुर्कस्थानच्या लाखो खड्या व तरबेज सैनिकांची मदत अमेरिकेला भविष्यात लागणार आहे. यापुढे अमेरिकन रक्त सांडलेले अमेरिकन जनतेला व म्हणूनच अमेरिकन सरकारला चालणार नाही.

  एर्दोगान यांनी पूर्वीच  सार्वमताद्वारे अध्यक्ष म्हणून स्वतःकडे व्यापक अधिकार घेतले आहेत. तथाकथित उठावाचे निमित्त साधून लष्कर, पोलिस, प्रशासन, न्यायपालिका व पत्रकारितेतील हजारोंना एर्दोगान तुरुंगात डांबले होते. आजही त्यांचा हा प्रवास निरंकुश हुकूमशहा बनण्याच्या दिशेने होत आहे.     

     तुर्कीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक-पहिली फेरी

   अपेक्षेप्रमाणे तुर्कीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील दुसऱ्या आणि अंतिम फेरीत विद्यमान अध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगान विजयी झाले. त्यांना 52 टक्के, तर त्यांचे आव्हानवीर केमाल किलिक्दारोग्लू यांना 48  टक्के मते मिळाली. अशाप्रकारे 4 % मताधिक्याने एर्दोगान विजयी झाले आहेत. तुर्कीची लोकसंख्या आठ कोटी सत्तर लाख असून त्यापकी साडेसहा कोटी मतदार आहेत. एर्दोगान यांचा ‘जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पार्टी’ हा प्रतिगामी व  धार्मिककट्टर पक्ष आहे, तर केमाल किलिक्दारोग्लू यांचा ‘रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी’ उदारमतवादी, डाव्या विचारांचा, आर्थिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणारा पक्ष आहे. पण त्यांचा पराभव झाला आणि हुकुमशहा म्हणून कुप्रसिद्ध असलेले एर्दोगान  विजयी झाले.  पहिल्या फेरीत कुणालाही 50+1 मते मिळाली नाहीत. 

 दुसरी फेरी 

  म्हणून दुसऱ्या फेरीसाठी पहिल्या दोन उमेदवारात मतदान करावे लागले. यात एर्दोगान आणि किलिक्दारोग्लू यांच्यात थेट सामना झाला. पहिली फेरी १४ मे रोजी झाली होती. तेव्हा एर्दोगान आणि इतर इच्छुकांपैकी कोणालाही पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली नाहीत. तुर्कीच्या राज्यघटनेप्रमाणे, पहिल्या फेरीत एकाही उमेदवाराला किमान 50 टक्के मते मिळाली नाहीत, तर दुसरी फेरी घ्यावी लागते. मात्र, दुसऱ्या फेरीसाठी रिंगणात दोनच उमेदवार असतात. पहिल्या फेरीत क्रमांक एक आणि क्रमांक दोनवर असलेले उमेदवारच त्यासाठी पात्र असतात. त्यानुसार आता एर्दोगान (वय 69) विजयी झाले आहेत. आता ते 2028 पर्यंत अध्यक्ष असतील.

    लोकशाहीविरोधी एर्दोगान

   या निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष होते. दुसरी फेरी एर्दोगान यांनी जिंकल्याने, त्यांनी एक प्रकारचा विक्रम केला आहे. एर्दोगान सन 2002 पासून सत्तेत आहेत. 2015 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला संसदेत असलेले पाशवी बहुमत कमी झाले. परिणामी एर्दोगान यांना मनाप्रमाणे कारभार करता येईना, म्हणून त्यांनी नोव्हेंबर 2015 मध्ये संसदच बरखास्त केली. पुन्हा निवडणुका घेतल्या आणि आपल्या पक्षाला बहुमत मिळवून दिले. एर्दोगान यांच्या धर्माधारित कारभाराने सावध झालेल्या लष्करातील एका गटाने जुलै 2016 मध्ये बंड करून सत्ता हाती घेण्याचा प्रयत्न केला. पण तो फसला. सन 2017 मध्ये त्यांनी सार्वमत घेऊन अध्यक्षीय पद्धत आणली. तेव्हापासून एर्दोगान आणि धार्मिक शक्तींचा आत्मविश्वास वाढला. एर्दोगान मनापासून धर्माधिष्ठित राजकारण करतात आणि सफाईने बहुसंख्याकांना खूष करतात. जून 2020 मध्ये त्यांनी इस्तंबूल शहरातील ऐतिहासिक हागिया सोफिया या आधी मशीद असलेल्या आणि नंतर चर्च झालेल्या प्रार्थनास्थळाचे पुन्हा मशिदीत रूपांतर केले. इ. स. 537 ते 1453 दरम्यान ही वास्तू चर्च होती. यानंतर इस्तंबूलचा पाडाव झाला आणि हे शहर मुस्लिम राज्यकर्त्यांच्या हातात गेले. त्यांनी चर्चचे रूपांतर मशिदीत केले. ही वास्तू 1931 पर्यंत मशिद होती. नंतरच्या धर्मनिरपेक्ष राज्यकर्त्यांनी या वास्तूचे रूपांतर वस्तुसंग्रहालयात केले. एर्दोगान यांनी आता या वास्तूला ‘मशिद’ म्हणून घोषित केले आहे. अमूकएक वाईट कृत्य  एर्दोगान यांनी केले नाही, असे सांगता येणार नाही. आजवर क्रुरकर्मे अनेक होऊन गेले असतील, नव्हे आहेतच.पण याच्यासारखा हाच!