ब्रिक्सचा विस्तार  ‘ब्रिक्स प्लस’ मध्ये केव्हा आणि कसा?

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक२०/०६/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

 

ब्रिक्सचा विस्तार  ‘ब्रिक्स प्लस’ मध्ये केव्हा आणि कसा?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   ब्रिक हे नाव ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत) आणि चीन या देशांची आद्याक्षरे घेऊन तयार झाले आहे. ब्रिकमध्ये दक्षिण आफ्रिका (साऊथ आफ्रिका)  सामील झाला आणि ‘ब्रिक’ या नावात बदल होऊन ते ‘ब्रिक्स’ झाले. रशिया हे विकसित राष्ट्र सोडता त्या काळी इतर राष्ट्रे आर्थिक दृष्टीने वेगाने प्रगत होणारी विकसनशील राष्ट्रे होती. केवळ आर्थिक दृष्टीनेच ब्रिक्सचे महत्त्व होते, असे नाही तर भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा विचार करताही ब्रिक्सचे महत्त्व होते. जगातली जवळजवळ 42 टक्के लोकसंख्या ब्रिक्स देशातली आहे आणि जगातला 20 टक्के व्यापारही या देशांमध्ये होत असतो. 

   ब्रिक्स चीनकेंद्री होण्याची भीती

  ब्रिक्सचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाबाबत  भारत अतिशय सावध पावले टाकतो आहे. कारण या विस्तारानंतर हा गट चीनकेंद्री होण्याची भीती आहे. चीनला वेगळे पाडण्याच्या प्रयत्नात अमेरिकादी पाश्चात्य राष्ट्रे आहेत, तर अस्तित्वात असलेल्या निरनिराळ्या गटात सदस्यता मिळविण्याच्या प्रयत्नात तसेच आपल्या प्रभुत्वाखाली असे वेगळे नवीन गट निर्माण करण्याच्या खटाटोपात चीन आहे. घुसखोर चीन ही आर्थिक, सैनिकी, साधनसामग्री संपन्न,  तांत्रिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रातली महाशक्ती आहे. चीनची घुसखोरी सुरू झालेली नाही अशी क्षेत्रे आणि राष्ट्रगट क्वचितच असतील.

   पण ब्रिक्समध्ये सामील होण्यायाठी अनेक राष्ट्रे उत्सुक आहेत, ही वस्तुस्थिती असून तिच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. दोन दशकांपूर्वी स्थापन झालेल्या ‘ब्रिक्स’ या राष्ट्रगटाचे महत्त्व अलीकडच्या काळात वाढले आहे. जगाची जवळजवळ 42 टक्के लोकसंख्या असलेल्या या राष्ट्रगटामध्ये येण्यास इतर अनेक देश इच्छुक आहेत. ‘ब्रिक्स’ देशांनीही याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे येत्या काळात ‘ब्रिक्स प्लस’ अस्तित्वात येण्याची शक्यता बळावली आहे. ‘ब्रिक्स’चा व्यापक विस्तार झाल्यास आणि चीनचे हस्तक दूर ठेवता आल्यास त्याचा जागतिक राजकारणावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

    2022 मध्ये झालेल्या आभासी बैठकीत विस्ताराचा मुद्दा पुढे आला. यावेळी बैठकीचे यजमानपद चीनकडे होते. अर्जेंटिना आणि इराण यांनी सदस्य होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. आजपर्यंत तरी याबाबत भारताने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. ‘हो’ म्हणावे तर दोन चीनधार्जिणे देश ब्रिक्समध्ये सामाविष्ट झालेले भारताला परवडणारे नाही. ‘नाही’ म्हणावे तर या दोन विकसनशील देशांची नाराजी ओढवून घेणेही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे दृष्टीने भारताला अडचणीचे ठरणार आहे. कारण या दोन देशांबरोबर भारताचेही व्यापारी संबंध आहेत.   व्यापारी, आर्थिक करारांचे सुलभीकरण, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि जागतिक पटलावर एकत्रितरीत्या ताकद निर्माण करण्याचा उद्देश ठेवून हा राष्ट्रगट काम करतो. जगाचा जवळजवळ 27 टक्के भूभाग या पाच देशांमध्ये विभागला गेला आहे. भारताकडे तर उगवती महाशक्ती म्हणून बघितले जात आहे. अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन येथे ‘ब्रिक्स’ गटाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची परिषद झाली. या वेळी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी विस्ताराबाबत ब्रिक्स सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले असून त्याला अन्य नेत्यांनीही अनुमोदन दिले आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करा

   या निमित्ताने भारताने घेतलेली भूमिका राजकीय सजगतेची साक्ष पटविणारी आहे. ‘ब्रिक्सच्या विस्ताराच्या प्रश्नाबाबत चर्चा व्हावी या मताचे भारतादी अन्य देश आहेत. पण त्यांच्या मते अगोदर यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करायला हवी आहेत. त्यासाठीच्या अटी, निकष आणि कार्यपद्धती याबाबत शेर्पास्तरावर सविस्तर चर्चा करून आणि सहमती साधून ती निश्चित करावी लागतील. 

राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेच्या अगोदर त्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक होत असते. या प्रतिनिधींना शेर्पा असे नाव आहे. जी-7 किंवा जी-20 यांच्या शिखर परिषदेचे अगोदरही अशी शेर्पांची बैठक होत असते.

 अल्जीरिया, अर्जेंटिना, बहारिन, इजिप्त, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात या आठ देशांनी तर ब्रिक्समध्ये समावेशासाठी अधिकृत प्रस्ताव पाठविले आहेत. राष्ट्रगटामध्ये येण्यासाठी कोणत्या अटी-शर्तींची पूर्तता करावी लागेल, याबाबत या देशांनी विचारणा केली आहे. याखेरीज पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, बेलारूस, कझाकस्तान, मेक्सिको, निकारगुआ, नायजेरिया, सेनेगल, सुदान, सीरिया, थायलंड, ट्युनिशिया, तुर्कस्तान, उरुग्वे, व्हेनेझुएला आणि झिम्बाब्वे या देशांनी ‘ब्रिक्स प्लस’मध्ये येण्याची इच्छा जाहीर केली आहे. आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आणि आशिया या तीन खंडांमध्ये विभागलेल्या या विकसनशील देशांची मोट बांधली गेल्यास आणि ब्रिक्सच्या मूळ भूमिकेशी सर्व सदस्य प्रामाणिक राहिल्यास  त्याचा जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकेल. मात्र ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी नाही. जाहीररीत्या व्यक्त विचार आणि आंतरिक हेतू यात अनेकदा महदंतर असते.

   चीनसारख्या बड्या राष्ट्राला वाटते म्हणून एखाद्या राष्ट्राला, नियम आणि निकष तयार न करता प्रवेश देणे, योग्य नाही. समतोलाला बाधा पोचत असेल, म्हणजे अशा प्रवेशामुळे एखाद्या राष्ट्राचाच वरचष्मा निर्माण होत असेल आणि त्यासाठीच सदस्यता दिली जात असेल तर ब्रिक्सच्या मूळ उद्दिष्टालाच बाधा पोचते, अशी  भारतासह काही राष्ट्राची भूमिका आहे. त्याचबरोबर सर्व सहमत असतील तरच सदस्यता देता येईल, अशीही भारताची भूमिका आहे. पण याचा अर्थ प्रत्येक सदस्याला व्हेटोचा अधिकार असा होतो. पण याला पर्याय नाही. 

  जगातल्या लहान-मोठ्या देशांचे असे अनेक राष्ट्रगट अस्तित्वात आहेत. यातील युरोपीय महासंघ, जी-७, जी-२० (ब्रिक्समधील पाचही देश याचे सदस्य आहेत) असे काही महत्त्वाचे गट आहेत. ‘ओपेक’ आणि ‘ओपेक प्लस’ हे खनिज तेल उत्पादक देशांचे गट आहेत. ‘नाटो’ हा लष्करी राष्ट्रगटही प्रभावी आहे. मात्र महत्त्वाचा फरक असा की क्षेत्रफळ, लोकसंख्या या बाबतीत ‘ब्रिक्स’ देशांना चिंता करण्याचे कारण नाही.  मनुष्यबळ आणि संसाधनांची कमतरता नाही. त्यामुळे ‘ग्लोबल साऊथ’मधील (म्हणजे कोणत्याही महासत्तेशी थेट जोडले गेले नसलेले विकसनशील देश) अन्य देश ‘ब्रिक्स’शी जोडले गेल्यास त्याचा मोठा अनुकूल प्रभाव पडेल, असे मानले जात आहे. 

   थोडक्यात असे की, या बैठकीवर ब्रिक्सच्या विस्ताराच्या शक्यतेचे सावट होते. हा केवळ राजकीय विषय नाही. जगातली काही राष्ट्रे सामील होऊन ब्रिक्सचा विस्तार होईल, एवढाच हा प्रश्न मर्यादित नाही. यामुळे ब्रिक्सची ओळखच बदलणार आहे. आजवर चीन आणि रशिया सदस्य असूनही चीनचा किंवा रशियाचा वरचष्मा जाणवत नव्हता. ही स्थिती यापुढे बदलू शकेल. 

  ब्रिक्स सदस्यांचे सहकार्य त्रिपेडी आहे. राजकीय आणि सुरक्षाविषयक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक आणि जनपातळीवर. यापैकी आजवर आर्थिक संबंधच मुख्यत: परस्पर फायद्याचे ठरले आहेत. सुरक्षाविषयक संबंध समाधानकारक म्हणता यायचे नाही. भारत आणि अमेरिकेने संयुक्तपणे लष्कर-ए-तोयबा चा नेता अब्दुल रहमान मक्कीला जागतिक दहशतवादी घोषित करावे असा ठराव सुरक्षा समितीत मांडला असता तो चीनने तहकूब ठेवला आहे. तरीही दहशतवाद आणि सायबर क्राईम या विरुद्ध सर्वांनी मिळून लढा उभारला पाहिजे, असे ब्रिक्स परिषदेत बोलतांना चिनी प्रतिनिधी यांग जिशी यांना किंचितही संकोच वाटत नव्हता. 

  चीन व रशिया दोस्ती

  चीन आणि रशिया यात आता दोस्तीचे एक नवीन पर्व उदयाला येते आहे. युक्रेप्रकरणी चीनने हात राखूनच रशियाला मदत केली असूनही रशिया पाश्चात्यांचा विरोध करण्यासाठी चीनसोबत सामंजस्याची भूमिका घेत आहे. या दुक्कलीपासून ‘ब्रिक्स प्लस’ वाचवणे आणि तटस्थ राष्ट्रांची एक शांतताप्रेमी शक्ती विकसित करणे हे यापुढचे भारतासमोरचे मोठेच आव्हान असणार आहे.