‘हिंदू भिंत ढासळली?’

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक २७/०८/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

      ‘हिंदू भिंत ढासळली?’

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

  आंदोलनकर्त्या  विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे धोरण लष्कराच्या एका गटाने स्वीकारल्यामुळे बांगलादेशमध्ये नुकतेच हसीना शासनव्यवस्थेचे पतन झाले आहे. आजवर भारत आणि बांगलादेश यातील  सख्य दक्षिण आशियातील भूराजकीय घडामोडीत महत्वाची भूमिका पार पाडीत होते. या दोन भौगोलिक क्षेत्रातील आजचे कृत्रिम भेद हळूहळू लयाला जातील आणि  साम्य सबळ होत जाईल, असा समज दृढ होत चालला होता. पण भारताखालोखाल स्थिर आणि परिपक्व लोकशाही म्हणून ज्या देशाचा उल्लेख केला जायचा त्या बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनाच विद्यार्थ्यांच्या देशांतर्गत उठावामुळे भारतात पळ काढावा लागला, ही एक प्रचंड मोठी घडामोड मानली जाते.

     भारत आणि बांगलादेश यांच्या संबंधात एखाद्या मुद्यावरून वितंडवाद घडून यावा, यासाठी जगातील काही शक्ती तसेच स्थानिक विरोधी गट  अधिर झाले होते. पण त्यांना आजवर लष्करातील कोणत्याही गटाची साथ मिळत नव्हती किंवा ‘त्या’ लष्करी  गटाला ते शक्य होत नसावे, असे दिसते. बांगलादेशाबाहेरील  शक्तीत पहिल्या क्रमांकावर पाकिस्तान होते, हे सांगण्याची आवश्यकता नसावी. बांगलादेशात जे घडले आणि ज्यामुळे तुटावे एवढे तणाव निर्माण झाले त्याला बांगलादेशाच्या पंतप्रधान   हसीना बऱ्याच अंशी नक्कीच जबाबदार आहेत. बांगलादेशात जे घडले त्यावरून त्या देशातील नेत्याची  वैयक्तिक आस्था आणि दोन देशातील राजकीय जवळीक एकाच  सार्वजनिक पटलावर कार्य करू शकणार नाहीत/ शकत नाहीत, हे पुन्हा एकदा अनुभवाला आले आहे. पण बांगलादेशात जे घडले त्याचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण म्हणून या  संपूर्ण घटनाक्रमाकडे पाहणे वेगळे आणि आपले दुष्ट आडाखे बरोबर ठरले असे म्हणत  बोंबा ठोकणे वेगळे! या निमित्ताने पाकमध्ये सुरू असलेला हर्षातिरेक हा बोंबा ठोकण्याच्या प्रकारात मोडतो म्हणून त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

‘बांगलादेशातील बंगाली मुसलमान आणि पंजाबमधील पंजाबी मुसलमान यातील हिंदू भिंत कोसळली’, असे शीर्षक देऊन त्यांनी एक  लबाड कथानक (फॅाल्स नॅरेटिव्ह) या उठावाच्या निमित्ताने  सुरू केले आहे. जी कोसळली ती हिंदू भिंत होती का, हा मुद्दा तपासून पाहण्याची आवश्यकता आहे. 

   लोक हे जाणून आहेत की, बांगलादेशातील विद्यार्थीजगतात हसीना सरकारच्या कोटा पद्धतीबाबत तीव्र असंतोष गेली काही वर्षे खदखदत होता.  हा मुद्दा प्रगतीच्या संधींच्या न्यायोचित वाटपाशी संबंधित आहे. त्याला ‘हिंदू’ हे विशेषण लागत नाही, लावता येणार नाही. बांगलादेशातील  कोटा पद्धत निदान आजतरी संदर्भहीन झाली होती. या प्रकरणी ‘हिंदू भिंत’ असा मुद्दा येतोच कुठे? काहीही झाले की हिंदूंविरुद्ध आरडाओरड सुरू करायची, हे एकमेव  कुभांड असंतोष निर्मितीसाठी पुरेसे असते. हा नापाक मुद्दा बऱ्यापैकी साथ देतो, हे पाकी जाणून आहेत. हा एक कलमी कार्यक्रम सुरू करायचा की झाले. भारत आणि 17 कोटी बांगलादेशी यातील सुसंवाद हाणून पाडण्यासाठी, हे एकमेव धोरण पाक अवलंबित आहे. काही देशांची ही रणनीती (स्ट्रॅटजी) होती तर काहींचे उद्देश अधिक पाताळयंत्री स्वरुपाचे होते. हिंदू आणि मुस्लीम कधीही एका व्यावहारिक भूमीवर येऊच शकणार नाहीत, हे त्यांना दाखवायचे आहे/होते.

   जगात पॅन-इस्लामिक चळवळ पूर्वीपासून  सक्रीय असून तिने राष्ट्रांच्या मर्यादा केव्हाच ओलांडल्या आहेत. ‘सर्व मुस्लीम देशांचे एक मुस्लीम राज्य’ (खिलापत) हे तिचे उद्दिष्ट आहे. इस्लामधर्मीयांचे हे एकमेव आंतरराष्ट्रीय संघटन असणार आहे. पण या संकल्पनेला इस्लामी राष्ट्रांकडून मनापासून प्रतिसाद मिळतांना दिसत नाही. अधूनमधून तोंडदेखला पाठिंबा मिळत असतो एवढेच. पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्कस्तान असे कुकर्मी देश वगळले तर इतर अनेक मुस्लीम देशांना  भारताशी स्नेहाचे संबंध हवे आहेत. ते देश आपली  ही भूमिका लपवून ठेवीत नाहीत. गेली काही वर्षे पॅन-इस्लामिक चळवळ बांगलादेशावर विशेष लक्ष केंद्रित करून होती. पण तिला बांगलादेशात हवातो आणि हवा तेवढा प्रतिसाद मिळत नव्हता. पण आता विद्यार्थ्यांच्या हसीनाविरोधी आंदोलनामुळे बरेच परकीय आणि काही स्थानिक अशा दोन्ही विरोधी घटकांच्या हाती कोलीत सापडले आहे. फारशी शक्ती न वापरता बांगलादेशात हिंदूंचे शिरकाण करायचे, त्या निमित्ताने भारताला रक्तबंबाळ करीत राहण्याचा सोपा आणि सुलभ मार्ग निश्चित करण्याच्या या कुटिल प्रयत्नांची दखल भारताने आणि बांगलादेशातील नेमस्त गटाने वेळीच घेतली, हे बरे झाले. पण यातून हिंदूंना सुरक्षेची हमी मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. नव्या राजवटीचे सल्लागार नोबेल पारितोषिक विजेते महंमद युनूस हे नेमस्त वृत्तीचे आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री असून ते स्वत:  शेख हसीना, शेख खालिदा झिया आणि लष्कर या तिन्ही परस्परविरोधी गटांपासून पासून सारखेच अंतर ठेवून आहेत. जनता त्यांना ‘तारणहारही’ मानते. पण नुसते मोठे पद असून काय उपयोग? सोबत सत्ताही असावी लागते.

    हसीना सरकार आणि भारत यातील सौहार्द्यामुळे पाकिस्तानला बांगलादेशात पाऊल ठेवता येत नव्हते, स्थानिक सहकार्यही म्हणावे तसे मिळत नव्हते. आता मात्र आपल्याला मुक्तद्वार मिळाल्याच्या उद्दामपणात पाकिस्तान वावरते आहे.

 पंजाबी पाकिस्तानान्यांनी 53 वर्षांपूर्वी बंगाली मुस्लीम महिलांवर अनन्वित अत्याचार केले. स्वतंत्र होताच बांगलादेशाने या अत्याचारातून जन्माला आलेल्या पोरक्यांच्या पोषणासाठी कोटा पद्धतीचे आरक्षण स्विकारले होते. म्हणजे आजच्या आंदोलनासाठी खरेतर पाकिस्तानलाच जबाबदार धरावयास हवे आहे. ते राहिले बाजूला आणि आपल्या पाशवी कृत्यांमुळे जन्माला आलेल्या पोरक्यांना आजचे पाकिस्तानी बंधू म्हणून साद घालते आहे. वास्तवाला विकृतीत परिवर्तित करण्याचा हा अश्लाघ्य प्रयत्न आहे.

  पाकिस्तानी वृत्तपत्र नेशनमध्ये लिहितांना स्तंभ लेखिका ओमे आयमेन यांनी ‘हिंदू भिंत ढासळली’ या शीर्षकाला अनुसरून एक लेख 16 ऑगस्ट 2024 ला लिहिला आहे. त्यात त्या लिहितात, ‘गेल्या दशकात बांगलादेशी नेतृत्वावर हिंदुत्वाचे गारूड स्वार झाले होते. आज बांगलादेशी नेतृत्व मुक्त झाले आहे.  मुस्लीमांमधील बंधुभाव पुन्हा अभेद्य आहे (प्रत्यक्षात अन्याय करणारे पंजाबी पाकिस्तानी दैत्य होते तर जन्माला आलेले पोरके हे बलात्काराचे अपरिहार्य फलित होते! 

  आजच्या  आंदोलनाचा प्रारंभ  जुलै 2024 मध्ये सुरु झाला होता, हे लक्षात येते.  आंदोलनातला पहिला मुद्दा  ‘आरक्षण वाटा’ (कोटा) हा होता. न्यायालये हा गुंता सोडविण्यात यशस्वी होत चालली होती. पण    विद्यार्थ्यांची उद्विग्नता सतत वाढतच जाईल, असे ‘टूल किट’ विकसित करण्यात आले होते! आजची तरुण पिढी या षडयंत्रात फसत गेली. तरुणाई ना राजनीतीकडे गांभीर्याने पाहते, ना तिचा मुत्सद्देगिरीशी फारसा संबंध असतो. बांगलादेशातील  आजच्या  तरुणाईने स्वातंत्र्यसंग्राम अनुभवलेला नाही, स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी किती किंमत मोजावी लागली याचीही तिला माहिती नाही. त्यामुळे आता काय होत चाललय हे बांगलादेशाच्या आजच्या पिढीला समजणार नाही, आणखी काही वर्षानंतर कदाचित अनेकांचे डोळे उघडतीलही, पण त्यावेळी आक्रोश करीत कपाळावर हात मारुन घेण्याखेरीज काहीही करता येणार नाही. 

बांगलादेशातील अभूतपूर्व पेचप्रसंग 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

 

 

बांगलादेशातील अभूतपूर्व पेचप्रसंग 

 

  5 ऑगस्ट 2024 ला बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांना ज्या पद्धतीने पंतप्रधानपदाचा अचानक राजीनामा देऊन भारतात आश्रय घ्यावा लागला, त्या धक्क्यातून भारतीय जनमानस अजूनही पुरतेपणी सावरले गेले नसण्याची शक्यता आहे. याचे कारण भारत आणि बांगलादेश यातील संबंधच मुळी त्यास्तरावरचे होते. दर महिन्याला नेते जगाच्या पाठीवर कुठेना कुठे एकमेकांना भेटत होते. अगदी अलीकडे ते नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या टर्मच्या पंतप्रधान शपथविधी समारंभाला 9 जून रोजी आल्या होत्या. नंतर लगेच त्या 21  व 22  जूनला दोन दिवसांच्या भारतभेटीवर आल्या होत्या. त्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनाही भेटत होत्या. त्या भारताशी उपकाराची आठवण सतत ठेवीत आणि भारताशी सतत संपर्क व संवाद ठेवीत असत. त्यामुळे त्यांना अशाप्रकारे अचानक देशाचे पंतप्रधानपदच नव्हे तर देशही सोडावा लागणे हे भारतीयांसाठी धक्कादायक होते. त्यामुळे या घटनेमागे कुणाचे काही कटकारस्थान आहे का, यात कुणी भारतविरोधी शक्ती गुंतल्या आहेत का याच अंगाने बहुतेक भारतीय विचार करणार हे स्पष्ट आहे.

  आजवर जगाच्या पाठीवरील सर्वात तरूण आणि वेगाने प्रगती करीत असलेले राष्ट्र म्हणून बांगलादेशाकडे पाहिले जायचे. बांगलादेशाकडे पाहण्याची भारताचीही हीच अशीच कौतुकाची भूमिका होती.

पण बांगलादेशातील निवडणुका ‘तटस्थ, मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात’ होत नाहीत, असे मत व्यक्त करीत अमेरिकेने निवडणूक प्रक्रिया नीट पार पडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत एक मिठाचा खडा टाकला.  याबाबतच्या वाटाघाटी सुरूही झाल्या. पण पुढे त्या कुठे अडल्या हे शेख हसीना यांच्या आवामी लीगने स्पष्ट केले होते. शेख हसीना यांनी आधी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा आणि तटस्थ हंगामी सरकारच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका घ्याव्यात, असा आग्रह धरल्यामुळे विरोधकांसोबत बैठकच झाली नाही, असे सत्तारूढ आवामी लीगने अमेरिकेला अगोदरच कळविले होते. अमेरिकेनेही याबाबत आणखी पुढे पाऊल न टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. कारण हे प्रकरण अधिक ताणले तर बांगलादेश चीनकडे वळेल, अशी भीती अमेरिकेला वाटत होती.  अमेरिकेचा हा निर्णयही व्यवहाराला धरून घेतलेला निर्णयच होता. 

‘बांगलादेशात विरोधी पक्ष नेता असतांना हसीना यांच्या अवामी लीगनेच निवडणूक तटस्थ व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली घेण्याची मागणी केली होती, हे खरे आहे. खालिदा झिया सरकारने ती मागणी मान्य करून त्याप्रमाणे राज्यघटनेत तेरावी दुरुस्तीही केली होती, हेही खरेच आहे. पण  2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही तेरावी दुरुस्ती घटनाविरोधी ठरवली. त्याचा आधार घेऊन शेख हसीना सरकारने हंगामी तटस्थ सरकारची तरतूद रद्द करणारी घटनादुरुस्ती केली. त्यामुळे हा मुद्दा कायमचा निकालात निघाला होता. तो पुन्हा उकरून काढण्यात अर्थ नव्हता, हे स्पष्ट आहे. या तपशीलाकडे अमेरिकादी देश दुर्लक्ष करीत असतील तर त्यांनाच दूषण द्यावयास हवे. हसीना-समर्थकांबरोबरच खालिदा-समर्थकांकडूनही या पेचप्रसंगी भारताने आपली बाजू घ्यावी, अशी मुलखावेगळी मागणी होत होती. पण भारताने तसे केले नाही, कारण तसे करणे हे आंतरराष्ट्रीय संकेतांना धरून झाले नसते. 

  खरे तर शेख हसीना या बांगलादेशातील सर्वांत यशस्वी व दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेल्या राजकारणी आहेत. त्यांनी बांगलादेशचे राष्ट्रीय उत्पन्न, विकास दर, दरडोई उत्पन्न, व्यापार यांत देशाला वरच्या पातळीवर नेऊन ठेवले आहे. या प्रगतीचे फळ म्हणून बांगलादेशी जनतेनेही हसीना यांच्यावर खूप प्रेम केले व एकंदर 20  वर्षे देशाचे नेतृत्व त्यांच्याकडे सोपवले. ते 5 ऑगस्ट 2024 ला देश व पद सोडेपर्यंत म्हणजे सलग 15 वर्षेपर्यंत  त्यांच्या हाती कायम होते. पण मग बिनसले कुठे???. तर त्यांना देशांतर्गत राजकारण हाताळता आले नाही. बांगलादेशातील रोजगारी आणि आरक्षणविषयक प्रश्नांचे स्वरूप वेगळे आहे. अनेक बेरोजगारांची तर नागरिक म्हणूनही नोंद का नसावी? या निवडणुकांवर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला होता व आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनीही या निवडणुका नि:पक्षपाती नव्हत्या असे मत नोंदवले होते. त्यानंतर गेल्या जानेवारीत झालेल्या निवडणुकांचाच विचार करायचा, तर या निवडणुकीवर बांगलादेशातील सर्व विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. मतदानही जेमतेम 40  टक्केच झाले.  सर्व जागी जणू शेख हसीना यांचेच समर्थक निवडून आले. अवामी लीगने 299 जागांपैकी 222 जागांवर विजय मिळवला. उर्वरित जागांवर जे उमेदवार निवडून आले आहेत ते अपक्ष आहेत व तेही अवामी लीगचे डमी उमेदवार आहेत, असे बोलले जाते. ही धड एकपक्षीय लोकशाहीही नाही.  म्हणूनच, हसीना यांचे पदच्युत होणे व पदच्युत झाल्यानंतर ही अशी एका पक्षाकडे झुकलेली बांगलादेश संसद विसर्जित होणे अपरिहार्य होते. पण उद्रेक एवढ्यावरच थांबलेला नाही. वंगबंधूंच्या पुतळ्याची तोडफोड, अल्पसंख्यांकांवर, त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवर पूजास्थानांवर हल्ले सुरू झाले आहेत. सर्व मागण्या मान्य झाल्यानंतरही, न्यायालयांनीही तशी हमी देऊनही बांगलादेशात दमनचक्र शांत होण्याचे नाव घेत नाही. याचा सरळ अर्थ असा होतो  की आता सूत्रे कट्टरवाद्यांच्या हाती गेली आहेत. अमेरिका, चीन, रशिया, पाकिस्तान यांच्या मनात बांगलादेशाबाबत किंचितही आत्मभाव असण्याचे कारण नाही. बांगलादेशही या देशांकडे याच भावनेने पाहत असणार. मग उरतो कोण? एकटा भारतच. बांगलादेशाने भारताबाबत उपकृततेच्या भावाचे राजकीय पटलावर जाहीर प्रदर्शन करायला नको होते.

 यावेळच्या दडपशाहीमध्ये केवळ एका पंधरवड्यात ३०० लोक ठार झाले. या असंतोषाचा फायदा हसीना यांच्या राजकीय विरोधकांनी घेतला. जमाते इस्लामीने तर नक्कीच याचा फायदा घेतला आहे. अमेरिकेने हसीना यांच्या विरोधकांना रसद पुरवली नसेल, असे म्हणता यात नाही. चीनला तसेही हसीना यांच्याविषयी प्रेम नव्हतेच आणि पाकिस्तानसाठी तर ही एक नामी संधीच होती. एक भारत सोडला तर देशातल्या व देशाबाहेरच्या विरोधकांना हसीना नकोच होत्या. हसीना यांनी या विरोधकांना संधी प्राप्त होईल, निमित्त मिळेल असे वागायला नको होते. आता भारत बांगलादेश संबंध, सीमा सुरक्षा, याबाबत नव्याने विचार करावा लगेल, सर्वच प्रकारच्या अन्य संबंधांबाबतही पुनर्विचार करावा लागेल. तसेच घटनेत धर्मनिरपेक्षतेचा समावेश करण्याचा मुद्दाही मागे पडेल.

गेल्या निवडणुकीतच हंगामी सरकारची विरोधकांची मागणी मान्य केली असती तर हसीना वाजेद यांचा अवामी लीग हा पक्ष कदाचित पराभूत झाला असता. पण विरोधकांना आजच्या सारखे रान मोकळे मिळाले नसते. नुकतेच नोबेल पारितोषिक विजेते नेमस्तमार्गी अर्थशास्त्रज्ञ मोहम्मद युनूस यांना बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार बनवण्यात आलं आहे. त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. बघूया काय काय होतं ते!!

 फ्रान्समधील मॅक्रॅान यांचा फसलेला डाव 

  वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

 फ्रान्समध्ये  पहिल्या फेरीचे मतदान 30 जून 2024 रोजी पार पडले. त्यामध्ये अतिउजव्या नॅशनल रॅलीला (‘आरएन’ला) त्यांच्या मित्रपक्षांसह सर्वातजास्त म्हणजे 32 टक्के इतकी मते मिळाली, ‘न्यू पॉप्युलर फ्रंट’ ही डावी आघाडी 28 मते मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली. या डाव्या आघाडीमध्ये सोशालिस्ट, ग्रीन, कम्युनिस्ट आणि फ्रान्स अनबाउड या पक्षांचा समावेश आहे. तर विद्यमान अध्यक्ष मॅक्रॅानयांच्या  मध्यममार्गी ‘एनसेम्बल’ला सर्वात कमी म्हणजे  20.7 टक्के मिळाली आणि त्यांची तिसऱ्या क्रमांकावर घसरण झाली.

 पहिल्या फेरीतच 50% पेक्षा जास्त मते मिळाल्यामुळे 76  जागांचे निकाल नक्की झाले होते. त्यामुळे 577मधून 76 जागा वजा झाल्या आणि दुसऱ्या फेरीत 501 जागांसीच फेरमतदान झाले.

पहिल्या फेरीतील कल कायम राहिल्यास उजव्या मेरीन ली पेन यांचा 'आरएन' बहुमत मिळवेल, अशी शक्यता होती. म्हणून, मॅक्रॉन यांनी डाव्या पक्षांशी म्हणजे  ‘न्यू पॉप्युलर फ्रंट’शी हातमिळवणी केली.

  अंतिम निकालानुसार पहिला क्रमांक  जीन-ल्यूक मॅलेंचॅान यांच्या डाव्या पक्षांच्या ‘न्यू पॉप्युलर फ्रंट’ला मिळाला. या आघाडीला जवळपास 27 टक्के मतांसह सर्वाधिक 182 जागा मिळाल्या. दुसऱ्या क्रमांकावर अध्यक्ष इमान्युएल माक्राँन यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनसेम्बल’ या मध्यममार्गी आघाडी असून त्यांनी सुमारे 22 टक्के मतांसह 168 जागा मिळवल्या आहेत. तर मरीन ल पेन यांच्या नेतृत्वाखालील अतिउजव्या ‘नॅशनल रॅली’ला (आरएन) तब्बल 37.3 टक्के मतदारांनी पहिली पसंती दिली असूनही त्यांना 143  जागांवरच समाधान मानावे लागले आहे. जी आघाडी पहिल्या फेरीत पहिल्या क्रमांकावर होती, ती दुसऱ्या फेरीनंतर तिसऱ्या क्रमांवर फेकली गेली.    बहुमतासाठी 289 जागा आवश्यक आहेत. एवढ्या जागा कोणत्याही एका पक्षाला किंवा आघाडीला न मिळाल्यामुळे त्रिशंकू सभागृहाची स्थिती निर्माण झाली आहे. परंतु दुसऱ्या फेरीत डाव्या आणि मध्यममार्गी पक्षांनी आपापसात समझोता करून निवडणूक  लढवल्यामुळे आता ते एकत्रितपणे सरकार स्थापन करतील अशी शक्यता आहे. पण नेतृत्व कोण करणार? दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अध्यक्ष इमान्युएल मॅक्राँन यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनसेम्बल’ या मध्यममार्गी आघाडीचा नेता की पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या  जीन-ल्यूक मॅलेंचॅान यांच्या डाव्या पक्षांच्या ‘न्यू पॉप्युलर फ्रंट’चा नेता? दुसऱ्या फेरीत अति उजवे मागे पडावेत म्हणून मॅक्रॅान यांनी ‘न्यू पॉप्युलर फ्रंट शी तडजोड केली असली तरी आता  मॅक्रॅान यांना या नॅशनल रॅली किंवा ‘न्यू पॉप्युलर फ्रंट यापैकी कुणाशीही जवळीक नको आहे. पण कोणतेतरी दोन पक्ष एकत्र आल्याशिवाय बहुमताचा आकडा गाठता येणार नाही.   

 मतदारांनी त्रिशंकू (हंग) नॅशनल असेम्ब्लीला कौल दिला. खोनत्यातरी दोन पक्षांनी एकत्र यावे असा कौल आहे. अति उजव्यांचे सत्ता स्थापनेचे स्वप्न भंग पावले. आठवड्यापूर्वी मतदानाच्या पहिल्या फेरीत मिळालेल्या यशामुळे अति उजव्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. त्या दुसऱ्या फेरीतील निकालामुळे पार धुळीस मिळाल्या. नॅशनल रॅली ला पहिल्या फेरीत नॅशनल असेम्ब्लीत 135 जागा आणि 32 % मते मिळाली होती. तिला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी सर्वात जास्त होती.  त्यामुळे नॅशनल रॅलीच्या कार्यकर्त्यात जल्लोशाचे वातावरण होते, तर इतरांमध्ये घोर निराशा पसरली होती.

  पहिल्या फेरीतील 220 उमेदवारांनी दुसऱ्या फेरीतून माघार घेतल्यानंतर नॅशनल रॅलीने 29 त्रिकोणी लढतीमधल्या 10 जागी विजय संपादन केला. ज्या मतदार संघात फक्त दोनच उमेदवार होते तिथेही नॅशनल रॅलीने पूर्वीच्या बहुतेक जागा आपल्याकडेच राखण्यात यश मिळविले, यावरून नॅशनल रॅलीची फ्रेंच मतदारांवरील पकड किती पक्की आहे, ते जाणविल्याशिवाय राहणार नाही.   

  पण अनेक फ्रेंच नागरिक नॅशनल रॅलीकडे ती एक वंशवादी, परकीय नागरिकांकडे संशयाने पाहणारी (झेनोफोबिक), ज्यूविरोधी (अॅंटिसेमॅटिक) संघटना आहे, या दृष्टीनेच पाहतात, हे स्पष्ट होते. फ्रान्स आणि अन्य अशा दोन्ही देशांची नागरिकता कायम ठेवणाऱ्या नागरिकांची  (बायनॅशनल) निष्ठा नेमकी कुणाकडे आहे, याबाबतही नॅशनल रॅलीने निवडणूक प्रचारादरम्यान गंभर चिंता व्यक्त केली होती. नॅशनल रॅलीला खऱ्या अर्थाने सर्व फ्रेंच नागरिकांचा पक्ष म्हणून स्वीकार्यता हवी असेल तर तिला आपल्या धोरणात बदल करावा लागेल. आपापल्या राष्ट्रांबाबतचा कडवा अभिमान, सध्या युरोपात मध्यपूर्वेतून किंवा आफ्रिकेतून होत असलेल्या लोकांच्या स्थलांतरणाला  विरोध, आपण युरोपीयन सगळे एक ह्या भूमिकेचा ऱ्हास ही उजव्या विचारसरणीची  ठळक वैशिष्ट्ये सांगता येतील. नॅशनल रॅली याला अपवाद नाही. स्थलांतरितांबरोबर चुपे दहशतवादीही येतात आश्रयदात्याच्या देशात उच्छाद मांडतात, हा अनुभव युरोपातील बहुतेक देशांना आलेला असल्यामुळे नॅशनल रॅलीची भूमिका वस्तुस्थितीच्या विरोधात नाही, हेही खरे आहे.   फ्रान्समधील पक्ष आजतरी गटातटात विखुरलेले आहेत. एक दुसऱ्याचे तोंडही पाहण्यास तयार नाही. नॅशनल रॅलीला वगळून निदान सात राजकीय पक्ष एकत्र आल्याशिवायबहुमताचा आकडा गाठला जाणार नाही. मॅक्रॅान यांच्या  मध्यममार्गी गटाचे नेतृत्व त्यांच्या पार्टी ऑफ रिनेइसन्स (पुनर्जन्म) कडे आहे. ते ना जीन-ल्यूक मॅलेंचॅान डाव्या फ्रान्स अनबोड पक्षासोबत यायला तयार नाहीत, ना नॅशनल रॅली बरोबर! 

याउलट फ्रान्स अनबोड हा डावा पक्ष ‘फॅार्मात’ आहे. त्याचे म्हणणे असे आहे की, भलेही बहुमताइतक्या जागा नसतील पण आमचेच सर्वात जास्त सदस्य आहेत. त्यामुळे नैतिक विजय आमचाच आहे. आमच्या न्यू पॅाप्यलर फ्रंटला सोबत न घ्याल तर ते सरकार बेकायदेशीर ठरेल. 

 आजवर बहुतेक काळात फ्रान्सने द्विपक्षीय राजवटच पाहिलेली आहे. प्रत्येक पक्षाची आपली आपली विचारधारा असायची. मॅक्रॅान यांनी राजकीय मध्यम मार्गाने वाटचाल करायला सुरवात केल्यामुळे मतभेद असे फारसे उरलेच नव्हते. त्यामुळे वाटाघाटीकरून  तडजोड करण्यासारखी परिस्थितीच उरली नव्हती.

  फ्रान्समध्ये डावे आणि उजवे असे ध्रुवीकरणच मुळात होते. यात गेल्या काही वर्षात तीव्र स्वरुपाचे मतभेद होऊन वेगवेगळे गट निर्माण झाले आहेत. मॅक्रॅान यांनी या गटांना एका मध्यवर्ती द्रुवाभोवती गोळा करण्याचा प्रयत्न केला या निवडणुकीने मतभेद उघड झाले आणि पक्षांची बजबजपुरी समोर दिसू लागली.

   2022 मध्ये मॅक्रॅान यांचे पार्लमेंटमधील बहुमत गेले. यावर मॅक्रॅान यांनी उपाय काय केला तर पार्लमेंटला डावलून काम करण्याचा अधिकार मतदारांनी निवडून दिलेल्या अध्यक्षाला बहाल करणारी गटनादुरुस्ती पारित करून घेतली. या वळशामुळे अति उजव्यांविरुद्ध अध्यक्षा सोबत राहून काम करण्याचे एवढीच भूमिका इतरांसाठी उरली. अति उजव्यांविरुद्ध भूमिका घेणे एवढेच  काम पाठराखे पक्ष आणि मतदार करीत. एवढेच त्यांचे काम असे. 2022 मध्ये पार्लमेटमधील मॅक्रॅान यांचे बहुमत गेले तरी पार्लमेंटच्या सहमतीची आवश्यकताच न उरल्यामुळे मतदारांनी बहुमताने निवडून दिलेला अध्यक्ष या नात्याने एकट्याच्याच भरवशावर मॅक्रॅान पुढे जात राहिले.

 आता संवाद, चर्चा, वादविवाद, वाटाघाटी आणि त्यातून पुढे सहमतीचे राजकारण ह्या बाबी उदयाला येतील. त्याशिवाय निर्णय होऊ शकणार नाहीत. द्विपक्षीय स्थितीमध्ये ही सर्व औपचारिकता मात्र असते. 

या निवडणुकीच्या काळातच या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला, असे म्हटले तर ते चूक ठरणार नाही. अति उजव्यांचा पराभव करण्यासाठी मॅक्रॅान यांच्या मध्यम मार्गी पक्षाला काहीसे डीवीकडे सरकावे लागले तर डाव्यांना अति डाव्यांची साथ सोडून उजवी कड घ्यावी लागली. असे केले तरच आघाड्या टिकतात. हा एक मोठाच धडा या निवडणुकीने दिला असे म्हणावे लागते.