बांगलादेशातील अभूतपूर्व पेचप्रसंग 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

 

 

बांगलादेशातील अभूतपूर्व पेचप्रसंग 

 

  5 ऑगस्ट 2024 ला बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांना ज्या पद्धतीने पंतप्रधानपदाचा अचानक राजीनामा देऊन भारतात आश्रय घ्यावा लागला, त्या धक्क्यातून भारतीय जनमानस अजूनही पुरतेपणी सावरले गेले नसण्याची शक्यता आहे. याचे कारण भारत आणि बांगलादेश यातील संबंधच मुळी त्यास्तरावरचे होते. दर महिन्याला नेते जगाच्या पाठीवर कुठेना कुठे एकमेकांना भेटत होते. अगदी अलीकडे ते नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या टर्मच्या पंतप्रधान शपथविधी समारंभाला 9 जून रोजी आल्या होत्या. नंतर लगेच त्या 21  व 22  जूनला दोन दिवसांच्या भारतभेटीवर आल्या होत्या. त्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनाही भेटत होत्या. त्या भारताशी उपकाराची आठवण सतत ठेवीत आणि भारताशी सतत संपर्क व संवाद ठेवीत असत. त्यामुळे त्यांना अशाप्रकारे अचानक देशाचे पंतप्रधानपदच नव्हे तर देशही सोडावा लागणे हे भारतीयांसाठी धक्कादायक होते. त्यामुळे या घटनेमागे कुणाचे काही कटकारस्थान आहे का, यात कुणी भारतविरोधी शक्ती गुंतल्या आहेत का याच अंगाने बहुतेक भारतीय विचार करणार हे स्पष्ट आहे.

  आजवर जगाच्या पाठीवरील सर्वात तरूण आणि वेगाने प्रगती करीत असलेले राष्ट्र म्हणून बांगलादेशाकडे पाहिले जायचे. बांगलादेशाकडे पाहण्याची भारताचीही हीच अशीच कौतुकाची भूमिका होती.

पण बांगलादेशातील निवडणुका ‘तटस्थ, मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात’ होत नाहीत, असे मत व्यक्त करीत अमेरिकेने निवडणूक प्रक्रिया नीट पार पडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत एक मिठाचा खडा टाकला.  याबाबतच्या वाटाघाटी सुरूही झाल्या. पण पुढे त्या कुठे अडल्या हे शेख हसीना यांच्या आवामी लीगने स्पष्ट केले होते. शेख हसीना यांनी आधी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा आणि तटस्थ हंगामी सरकारच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका घ्याव्यात, असा आग्रह धरल्यामुळे विरोधकांसोबत बैठकच झाली नाही, असे सत्तारूढ आवामी लीगने अमेरिकेला अगोदरच कळविले होते. अमेरिकेनेही याबाबत आणखी पुढे पाऊल न टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. कारण हे प्रकरण अधिक ताणले तर बांगलादेश चीनकडे वळेल, अशी भीती अमेरिकेला वाटत होती.  अमेरिकेचा हा निर्णयही व्यवहाराला धरून घेतलेला निर्णयच होता. 

‘बांगलादेशात विरोधी पक्ष नेता असतांना हसीना यांच्या अवामी लीगनेच निवडणूक तटस्थ व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली घेण्याची मागणी केली होती, हे खरे आहे. खालिदा झिया सरकारने ती मागणी मान्य करून त्याप्रमाणे राज्यघटनेत तेरावी दुरुस्तीही केली होती, हेही खरेच आहे. पण  2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही तेरावी दुरुस्ती घटनाविरोधी ठरवली. त्याचा आधार घेऊन शेख हसीना सरकारने हंगामी तटस्थ सरकारची तरतूद रद्द करणारी घटनादुरुस्ती केली. त्यामुळे हा मुद्दा कायमचा निकालात निघाला होता. तो पुन्हा उकरून काढण्यात अर्थ नव्हता, हे स्पष्ट आहे. या तपशीलाकडे अमेरिकादी देश दुर्लक्ष करीत असतील तर त्यांनाच दूषण द्यावयास हवे. हसीना-समर्थकांबरोबरच खालिदा-समर्थकांकडूनही या पेचप्रसंगी भारताने आपली बाजू घ्यावी, अशी मुलखावेगळी मागणी होत होती. पण भारताने तसे केले नाही, कारण तसे करणे हे आंतरराष्ट्रीय संकेतांना धरून झाले नसते. 

  खरे तर शेख हसीना या बांगलादेशातील सर्वांत यशस्वी व दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेल्या राजकारणी आहेत. त्यांनी बांगलादेशचे राष्ट्रीय उत्पन्न, विकास दर, दरडोई उत्पन्न, व्यापार यांत देशाला वरच्या पातळीवर नेऊन ठेवले आहे. या प्रगतीचे फळ म्हणून बांगलादेशी जनतेनेही हसीना यांच्यावर खूप प्रेम केले व एकंदर 20  वर्षे देशाचे नेतृत्व त्यांच्याकडे सोपवले. ते 5 ऑगस्ट 2024 ला देश व पद सोडेपर्यंत म्हणजे सलग 15 वर्षेपर्यंत  त्यांच्या हाती कायम होते. पण मग बिनसले कुठे???. तर त्यांना देशांतर्गत राजकारण हाताळता आले नाही. बांगलादेशातील रोजगारी आणि आरक्षणविषयक प्रश्नांचे स्वरूप वेगळे आहे. अनेक बेरोजगारांची तर नागरिक म्हणूनही नोंद का नसावी? या निवडणुकांवर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला होता व आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनीही या निवडणुका नि:पक्षपाती नव्हत्या असे मत नोंदवले होते. त्यानंतर गेल्या जानेवारीत झालेल्या निवडणुकांचाच विचार करायचा, तर या निवडणुकीवर बांगलादेशातील सर्व विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. मतदानही जेमतेम 40  टक्केच झाले.  सर्व जागी जणू शेख हसीना यांचेच समर्थक निवडून आले. अवामी लीगने 299 जागांपैकी 222 जागांवर विजय मिळवला. उर्वरित जागांवर जे उमेदवार निवडून आले आहेत ते अपक्ष आहेत व तेही अवामी लीगचे डमी उमेदवार आहेत, असे बोलले जाते. ही धड एकपक्षीय लोकशाहीही नाही.  म्हणूनच, हसीना यांचे पदच्युत होणे व पदच्युत झाल्यानंतर ही अशी एका पक्षाकडे झुकलेली बांगलादेश संसद विसर्जित होणे अपरिहार्य होते. पण उद्रेक एवढ्यावरच थांबलेला नाही. वंगबंधूंच्या पुतळ्याची तोडफोड, अल्पसंख्यांकांवर, त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवर पूजास्थानांवर हल्ले सुरू झाले आहेत. सर्व मागण्या मान्य झाल्यानंतरही, न्यायालयांनीही तशी हमी देऊनही बांगलादेशात दमनचक्र शांत होण्याचे नाव घेत नाही. याचा सरळ अर्थ असा होतो  की आता सूत्रे कट्टरवाद्यांच्या हाती गेली आहेत. अमेरिका, चीन, रशिया, पाकिस्तान यांच्या मनात बांगलादेशाबाबत किंचितही आत्मभाव असण्याचे कारण नाही. बांगलादेशही या देशांकडे याच भावनेने पाहत असणार. मग उरतो कोण? एकटा भारतच. बांगलादेशाने भारताबाबत उपकृततेच्या भावाचे राजकीय पटलावर जाहीर प्रदर्शन करायला नको होते.

 यावेळच्या दडपशाहीमध्ये केवळ एका पंधरवड्यात ३०० लोक ठार झाले. या असंतोषाचा फायदा हसीना यांच्या राजकीय विरोधकांनी घेतला. जमाते इस्लामीने तर नक्कीच याचा फायदा घेतला आहे. अमेरिकेने हसीना यांच्या विरोधकांना रसद पुरवली नसेल, असे म्हणता यात नाही. चीनला तसेही हसीना यांच्याविषयी प्रेम नव्हतेच आणि पाकिस्तानसाठी तर ही एक नामी संधीच होती. एक भारत सोडला तर देशातल्या व देशाबाहेरच्या विरोधकांना हसीना नकोच होत्या. हसीना यांनी या विरोधकांना संधी प्राप्त होईल, निमित्त मिळेल असे वागायला नको होते. आता भारत बांगलादेश संबंध, सीमा सुरक्षा, याबाबत नव्याने विचार करावा लगेल, सर्वच प्रकारच्या अन्य संबंधांबाबतही पुनर्विचार करावा लागेल. तसेच घटनेत धर्मनिरपेक्षतेचा समावेश करण्याचा मुद्दाही मागे पडेल.

गेल्या निवडणुकीतच हंगामी सरकारची विरोधकांची मागणी मान्य केली असती तर हसीना वाजेद यांचा अवामी लीग हा पक्ष कदाचित पराभूत झाला असता. पण विरोधकांना आजच्या सारखे रान मोकळे मिळाले नसते. नुकतेच नोबेल पारितोषिक विजेते नेमस्तमार्गी अर्थशास्त्रज्ञ मोहम्मद युनूस यांना बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार बनवण्यात आलं आहे. त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. बघूया काय काय होतं ते!!