दोन देश, दोन,विध्वंस आणि दोन दहशतवादी

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १०/०९/२०२४ 

 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.

    

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

दोन देश, दोन विध्वंस आणि दोन दहशतवादी 

     11 सप्टेंबर 2001 ला अल-कायदा या सुन्नी दहशतवादी गटाने ओसामा-बिन-लादेन याच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेतील अपहरण केलेली विमाने वापरून केलेल्या आत्मघातकी हवाई हल्ल्यात दोन जुळे मनोरे (ट्विन टॅावर्स) आणि 3000 निरपराध नागरिक भस्मसात केले आणि पेंटॅगॅान या लष्करी कार्यालयाचेही मोठे नुकसान घडवून आणले.       

  तर 26 नोव्हेंबर 2008 चा  मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला हा मुंबई शहरावर 10 पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेला एक भीषण हल्ला होता. 26  नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर दरम्यान चाललेल्या या हल्ल्यात 34 परदेशी नागरिकांसह कमीतकमी 197 जण ठार झाले, तर 800 पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले. मुंबईच्या इतिहासातील महाभयंकर अशा या हल्ल्यात मुंबई पोलीस व भारतीय सुरक्षा दलांनी 9 दहशतवाद्यांना ठार केले व उर्वरित एकाला जिवंत पकडून  परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले. या दोन्ही देशातील विध्वंसांची जगाच्या इतिहासात विशेष नोंद आहे.

दोन दहशतवादी 

    1)तहव्वूर हुसेन राणा हा माजी पाकिस्तानी डॅाक्टर असून तो सैन्यदलातही होता. त्याने कॅनडाची नागरिकता घेतली आहे. लष्कर -ए- तोयबाला मदत केल्याच्या आरोपावरून त्याला 2011 मध्ये अटक करण्यात आली होती. एका डॅनिश वृत्तपत्राविरुद्ध कट रचल्याचाही आरोप त्याच्यावर होता. 2008 च्या मुंबई हल्ल्यामध्ये सामील असल्याचा आरोप तर त्याच्यावर आहेच. 

    तहव्वूर हुसेन राणाला अमेरिकन कोर्टाने 14 वर्षांची शिक्षा दिली. तो मूळचा पाकिस्तानी आणि नंतर कॅनेडियन उद्योजक आहे. या सबबीवर त्याला अमेरिकेने जामीन नाकारला आहे. भारताने त्याला भगोडा जाहीर केले आहे. त्याचा 2008 च्या मुंबई हल्ल्यात हात आहे, हे मान्य करून मे 2023 मध्ये अमेरिकन कोर्टाने त्याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यास संमती दिली आहे.

  2009  मध्ये राणा आणि हेडली यांनी डॅनिश वृत्तपत्र ‘जैलॅंड पोस्टन’ या वृत्तपत्राच्या कार्यालयावर  हल्ला केला होता.  मोहंमद साहबांचे आक्षेपार्ह व्यंगचित्र छापल्याबद्दल हा हल्ला केल्याचा आरोप यांच्यावर आहे. चौकशी सुरू असतांना राणाने मुंबईला जाऊन ताजमहाल पॅलेस व टॅावर येथे मुक्काम केला होता हे वृत्त समोर आले. आपण मुंबईला पत्नीसह गेलो होतो. कॅनडात नागरिकता स्वीकारण्याची इच्छा असलेल्यांच्या मुलाखती आपणास घ्यावयाच्या होत्या अशी सबब राणाने बचावादाखल दिली होती. आपण शांततावादी असून हेडलीने आपल्याला खोट्या आरोपाखाली अडकवल्याचे राणाने कोर्टाला सांगितले होते. 

 मुंबईतील या हल्ल्याशी संबंधित पाकिस्तानी उद्योजक तहव्वूर  हुसेन  राणा याला भारताच्या स्वाधीन करण्याच्या प्रश्नी आजवर अक्षम्य दिरंगाई झाली आहे. 9/11च्या हल्ल्यानंतर जगातील अनेक राष्ट्रे  दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी निर्णायक भूमिका स्वीकारत एकत्र आली. भारत तर या मोहिमेत तत्परतेने सामील झाला. पण पाकिस्तानचे तसे नव्हते. भरपूर लाच घेऊन पाक यात तसा नाखुशीनेच सामील झाला आहे. ज्या तत्परतेने अमेरिकेने 9/11 बाबत पावले उचलली ती तत्परता अमेरिकेने मुंबईच्या हल्ल्याबाबत कधीच दाखविली नाही. अमेरिकन न्यायालयांनी तब्बल 15 वर्षानंतर एवढ्यातच एक निर्णय दिला आहे. त्यानुसार तहव्वूर  हुसेन राणाला भारताच्या स्वाधीन करण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. राणाचा  युक्तिवाद असा होता की,  भारत आणि अमेरिका यात  प्रत्यार्पण करार आहे. या तरतुदीमुळे त्याचे प्रकरण ‘नॉन बिस इन आइडेम’ नुसारच निकालात काढले पाहिजे.  या तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीला एकाच आरोपासाठी दोनदा  दंडित करता येणार नाही. पण अमेरिकन कोर्टाने राणाची सबब अमान्य केली. भारत आणि अमेरिका यांनी केलेले आरोप वेगवेगळे तर आहेतच, शिवाय भारताने सादर केलेले पुरावेही सज्जड आहेत, हे कोर्टाने नोंदवले आहे. यानंतरही राणाचे भारतात प्रत्यार्पण लवकर होण्याची शक्यता नाही. त्याला भारतात आणल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल. त्यापूर्वीही अनेक अडथळे पार करावे लागतील. अमेरिका नेहमी दुहेरी मापदंडाचा वापर करीत असते. एक स्वत:साठी तर दुसरा इतरांसाठी. स्वत:चे हितसंबंध सुरक्षित कसे राहतील, यावरच अमेरिकेचा विशेष भर असतो. दहशतवादाकडे पाहण्याचा सर्वांचा एकच मापदंड असावा, असा विचार अमेरिकेने आजवर तरी कधीही केलेला नाही.

  पूर्वीतर पाकिस्तानला धाक दाखवून अमेरिका आपल्याला हवे ते करवून घेत असे. यासाठी 2011 सालचे लाहोर येथील 27 जानेवारीचे उदाहरण उपयोगाचे ठरेल. हे प्रकरण रेमंड डेव्हिस प्रकरण म्हणून उल्लेखिले जाते. यात अमेरिकेच्या एका राजकीय प्रतिनिधीच्या हातून हिंसेची दोन  प्रकरणे घडली होती. इस्लामिक कायद्यानुसार दंड भरून अशाप्रकारे अडकलेल्यांची सुटका करून घेता येते. अमेरिकेने इस्लामिक कायद्याचा आधार घेत दंड भरून आपल्या प्रतिनिधीची सुटका करून घेतली होती.

  2) 26/11 चा दुसरा सूत्रधार डेव्हिड कोलमन हेडली आहे. याच्या बाबतही बरेच काही करावयाचे बाकी आहे. डेव्हिड कोलमन हेडली हा अमेरिकन दहशतवादी आहे. त्याने पाकिस्तानस्थित इस्लामी गट लष्करे तोयबा याला मुंबई हल्ल्ल्याची आखणी करण्यासाठी मदत केली, त्यासाठी अनेकदा पाहणी केली, टेहेळणी केली, 

   याचा जन्म वॅाशिंगटनचा. हिरॅाइनच्या व्यापारात याचा सहयोग असे. त्याने अनेकदा अनधिकृत रीतीने पाकिस्तानमध्ये प्रवेश केलेला आहे. तो जिहादी चळवळीतही सहभागी होत असे.  ॲाक्टोबर 2009 मध्ये त्याला अमेरिकेत अटक करण्यात आली.

  अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी भारतीय चौकशी पथकाला अनेकदा हेडलीची भेट घेऊ दिली. माजी  गृहसचिव जीके पिल्लई यांची तक्रार आहे की, अमेरिकेने भारताला सगळे प्रश्न विचारूच दिले नाहीत. कारण ते विचारले असते तर कदाचित खुद्द अमेरिकाच अडचणीत आली असती. 

 त्याच्या संशयास्पद हालचालींची माहिती त्यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना सुरवातीलाच का दिली नाही, असा अमेरिकन अधिकाऱ्यांवर आक्षेप घेतला जातो. तहाव्वूर हुसेन राणा बरोबर हेडली काम करीत असे. आयएसआयच्या कारवायांबाबतची तपशीलवार माहिती त्याने  दिली आहे. अटक झाल्यानंतर आणि गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर त्याने अमेरिकन आणि भारतीय अधिकाऱ्यांशी सहकार्य केले आहे. 24 जानेवारी 2013 ला अमेरिकन कोर्टाने त्याला मुंबईतील गुन्ह्याबद्दल  35 वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. हेडलीवर मुंबई स्पेशल कोर्टाने फेब्रुवारी 2016 मध्ये व्हिडिओ लिंक वापरून अमेरिकेतच/अमेरिकेतूनच खटला चालविला. उज्ज्वल निकम यांनी सरकारतर्फे  वकीलपत्र घेतले आहे.

  हा हेडली, मूळचा शिकागोचा राहणारा असून, पाकिस्तानी-अमेरिकन नागरिक आहे. हाही अमेरिकेच्याच तुरुंगात आहे. या पळपुट्याशी तर अमेरिकेने जणू करारच केला आहे की काय अशी शंका येते. अमेरिका याला केव्हा मोकळा करील ते सांगता येत नाही किंवा उद्या अमेरिका त्याला एखाद्या नवीन मोहिमेवरही पाठवू शकते.

   अमेरिका त्याला भारताच्या ताब्यात देईल अशी शक्यता मात्र सद्ध्या दिसत नाही. कारण असे की, यामुळे नाराज झालेले पाकिस्तान पुढे सतत असहकार करीत राहील आणि चीनकडे अधिकच झुकेल. हेडलीशिवाय 26/11चे प्रकरणी शेवटपर्यंत जाणे शक्य नाही, याची जाणीव ठेवूनच भारताला आपली रणनीती आखावी लागणार आहे.