Monday, September 30, 2024

 मोदींचा ब्रुनेई आणि सिंगापूरचा दौरा 

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक 01/10/2024

 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

 मोदींचा ब्रुनेई आणि सिंगापूरचा दौरा वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

    सुमारे 6 हजार चौकिमी क्षेत्रफळ (म्हणजे सिक्किमपेक्षा  लहान आणि गोव्यापेक्षा मोठा) आणि 4 लाख लोकसंख्या असलेला ब्रुनेई दारुसलाम (पूर्ण नाव) हा एकेकाळी बौद्ध  व हिंदू धर्मीयांचा देश होता. या छोट्याशा देशाचे शेजारी कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर हे देश आहेत. सिरी बेगावन हे बंदराचे शहर ब्रुनेईची राजधानी असून या देशात मलय भाषा बोलली जाते. ब्रुनेई हे वरूण या संस्कृत नावाचे रुपांतरित स्वरूप आहे. 1959 मध्ये ब्रुनेईने आपल्या राज्यघटनेत इस्लामचा अधिकृत धर्म म्हणून स्वीकार केला आहे. आज या देशात 82 % मुस्लीम आहेत. फक्त 6% बौद्ध उरले आहेत. खनीज तेल आणि नैसर्गिक इंधन वायू यांच्या भरवशावर  हा देश कमालीचा श्रीमंत झाला होता. ना शिक्षणासाठी खर्च, ना  उपचारांसाठी वैद्यकीय खर्च, ना आयकर ! अर्थात  हेअर कटिंगचा खर्च मात्र होता, 16 लाख रुपये!! पण केवळ खनीज तेलापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या या देशाच्या वैभवाला आता उतरती कळा लागली आहे.

    3 सप्टेंबर आणि 4 सप्टेंबर 2024 ला मोदी यांनी  ब्रुनेईचा दौरा पूर्ण केला आणि नंतर ते सिंगापूरला गेले. ब्रुनेईला भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत. या देशांमधील हिंदी महासागरातील भागीदारी आणि व्यापार वाढवण्यावर या दोघात भेटीदरम्यान  चर्चा झाली. चर्चेत संरक्षण आणि अवकाश (स्पेस) क्षेत्रात परस्परांना सहकार्य करण्याच्या विषयावर चर्चा झाली. टेलिमेट्री (दूर अंतरावरून प्रक्षेपित होणाऱ्या संदेशांचा अभ्यास) सॅटलाईटचा व प्रक्षेपण केलेल्या उपग्रहाचा मागोवा घेणे याबाबत तर निश्चित कार्यपद्धती आखण्यासंदर्भातही निर्णय घेतले गेले. ब्रुनईकडून याबाबत मिळत असलेल्या सहकार्यासंबंधी मोदींनी समधान व्यक्त केले आहे.

  मोदींनी ब्रुनेईत रहात असलेल्या असलेल्या भारतीय वंशाच्या लोकांची नेहमीच्या रीतीप्रमाणे भेट घेतली. ब्रुनेईत राहणारे भारतीय लोक या दोन्ही देशांना जोडणाऱ्या सेतूची भूमिका पार पाडत असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले.  

   1920 नंतर कच्च्या तेलाच्या शोधात भारतीय लोक ब्रुनेईत पोहोचले होते. जवळपास 4 लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशात आज 14 हजार भारतीय राहतात. ब्रुनेईतील शिक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील भारतीयांचे योगदान महत्त्वाचे मानले जाते. भारत आणि ब्रुनेईमध्ये जवळपास 25 कोटी डॉलरचा व्यापार खनीज तेलाच्या बाबतीत होतो. 1963 मध्ये ब्रुनेईने फेडरेशन ऑफ मलेशियाचा भाग म्हणून न राहण्याचा निर्णय घेतला आणि तो मलेशियापासून वेगळा झाला. 2014 मध्ये शरिया कायदा लागू होणारा ब्रुनेई हा आशिया खंडातील पहिला देश ठरला आहे. स्वतंत्र झाल्यापासूनच ब्रुनेईत विरोधी पक्षांना परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तिथे लोकांना अभिव्यक्ती स्वांतत्र्य नाही, असे म्हटले तर ते चूक ठरणार नाही. त्यामुळे प्रसारमाध्यमे मोकळेपणाने बातम्या छापू शकत नाहीत किंवा वार्तांकन करू शकत नाहीत. कच्च्या तेलाच्या जोरावर ब्रुनेई हा देश संपन्न झाला होता. मात्र आता परिस्थिती बदलते आहे. खनीज तेलाच्या व्यापारात नवीन स्पर्धक उभे राहिले आहेत. त्यामुळे तेलाच्या किमती घसरल्या. मागील काही वर्षांमध्ये ब्रुनेईला तोटा सहन करावा लागतो आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सुस्तावली आहे, विकासाचा दर घटला आहे. ब्रुनेई सरकारच्या तोट्यात देखील वाढ झाली आहे. आज रोजगार ही देखील या देशातील मोठी समस्या आहे.

   ब्रुनेई एसियन संघटनेचा  सदस्य आहे. एसियनची स्थापना 1967 साली थायलंडमधील बॅंकॅाक येथे झाली होती. सुरवातीला 1) थायलंड, 2) इंडोनेशिया, 3) मलेशिया, 4) फिलिपीन्स आणि  5) सिंगापूर हे पाचच सदस्य होते. 6 वा ब्रुनोई 1984 मध्ये, 7 वा व्हिएटनाम 1995 मध्ये, 8 वा लाओस 1997 मध्ये आणि 9वा म्यानमार आणि दहावा कंबोडिया 1999 मध्ये  एसियनमध्ये सामील झाले. आज असे 10 देश एसियनचे सदस्य आहेत.  

   मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकिर्दीत आतापर्यंत मोदींनी चार देशांना भेटी दिल्या आहेत. त्यातले ब्रुनेई आणि सिंगापूर एसियनचे सदस्य आहेत. या दोन्ही देशांचे सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी खूप महत्त्व आहे. याच काळात व्हिएटनाम आणि मलेशिया यांचे नेतेही भारताला भेट देऊन गेले आहेत. या सर्वांना दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाचा त्रास होतो आहे. चिनी विस्तारवाद आणि दंडेली यामुळे हे आणि असे अन्य देश त्रस्त झाले आहेत. सहाजीकच एक मोठा आणि शक्तिशाली देश म्हणून हे देश भारताकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. 

    यादृष्टीने विचार करता भारतावर दुहेरी जबाबदारी आली आहे. एक म्हणजे स्वत:च्या हितसंबंधांची जपणूक करणे आणि दुसरे म्हणजे इंडो-पॅसिफिक विभागातील व्यापारी जा-ये सुरक्षित राहील याकडे लक्ष पुरविणे. ही जबाबदारी मोदींनी उत्तम रीतीने पार पाडली आहे. पण मोदींनी कोणत्याही मुस्लीम देशाला भेट दिली, काही करारमदार केले की, पाकिस्तानचा तिळपापड होत असतो. आता हे देश काश्मीरप्रश्नी आपल्यापासून दूर जाणार या शंकेने पाकिस्तान अस्वस्थ होत असतो. 

  ही मोदींची ब्रुनेई दारुसलामला पहिलीच भेट होती तर सिंगापूला ही 5 वी भेट होती. या भेटीमागे पूर्वेकडील देशांशी संपर्क वाढवा, हा उद्देश होता. इंडोपॅसिफिक क्षेत्रातील चिनी सरकारचा वाढता उपद्रव हा तर महत्त्वाचा मुद्दा होताच पण त्याचबरोबर  दुसरा व्यापारविषयक मुद्दाही काही कमी महत्त्वाचा नव्हता. म्हणून व्यापार, संरक्षण, अवकाश हे या दोघांनी निवडलेले विषय महत्त्वाचे ठरतात.

     सिंगापूरमध्ये सेमीकंडक्टर, आरोग्य आणि कौशल्यविकास हे अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत हाताळले गेले हे विशेष म्हटले पाहिजे. म्हणून भारत आणि सिंगापूर यातील ‘सेमीकंडक्टर इकोसिस्टीम पार्टनरशिप’, विशेष उपयोगाची आहे. आता एकूण एक प्रकारची चिप तयार करण्याची क्षमता भारतात निर्माण व्हावी या प्रयत्नाला बळ मिळेल. कोविड काळात चीनच्या कावेबाजपणामुळे जगभर चिपचा तुटवडा निर्माण झाला होता. शिवाय जगातील मोजक्या देशातच चिप निर्मिती तंत्रज्ञान पूर्णत्वापर्यंत विकास  पावले आहे. सिंगापूरचे व्यापारजगत भारतात लवकरच एकूण 5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, करण्याच्या विचारात आहे.

   दहशतवादाचे कोणत्याही निमित्ताने  समर्थन करता येणार नाही, अशी अतिस्पष्ट भूमिका सिंगापूरचे नव्याने निवडून आलेले पंतप्रधान लॅारेन्स वोंग यांनी जाहीरपणे मांडली आहे. शांतता आणि स्थैर्य हवे असणाऱ्यांनी ही भूमिका संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्त्वात घेतली पाहिजे यावर भारत आणि सिंगापूर यांचे एकमत झाले. यासाठी या नेत्यांनी ‘कॅाम्प्रिहेन्सिव्ह कनव्हेन्शन ऑन इंटरनॅशनल टेररिझम‘ आयोजित करून उपाययोजना करावी, असे सुचविले आहे. भारत आणि सिंगापूर हे देश संयुक्त राष्ट्र संघटना, जागतिक आरोग्य संघटना आणि इंडियन ओशन रिम असोसिएशन यात काम करीत असतांना सहकार्य आणि शाश्वत विकास यावर भर देतील, असा निश्चय या देशांनी व्यक्त केला आहे. यासाठी ते असोसिएशनचे 23 सदस्य आणि 9 डायलॅाग पार्टनर्स यांच्यासोबत एकजुटीने प्रयत्न करतील, असेही ठरले आहे.




No comments:

Post a Comment