Monday, March 24, 2025

 20250321 आत्मनिर्भर युरोपसाठी सरसावला  जर्मनी!

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक २५/०३/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

✅20250321 आत्मनिर्भर युरोपसाठी सरसावला  जर्मनी!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

✅20250321 आत्मनिर्भर युरोपसाठी सरसावला  जर्मनी!

  जर्मनीतील निवडणुका या संमिश्र स्वरुपाच्या असतात. 1) बहुमत पद्धती (मेजॅारिटी सिस्टीम) या पद्धतीत ज्याला ज्या सर्वात जास्त मते मिळतात, तो त्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणून निवडला जातो. त्याला एकूण मतदानाच्या निदान 50% तरी मते मिळालीच पाहिजेत असा आग्रह नसतो. या सोबत प्रमाणशील प्रतिनिधित्व पद्धतीनेही (प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेटिव्ह सिस्टीम - यादी पद्धती) उमेदवार निवडले जातात. 2) यादी पद्धती - समजा चार पक्षांनी निवडणूक लढविली आहे. यांना एकूण 96 उमेदवार निवडायचे आहेत. हे चार पक्ष निवडणुकापूर्वी प्रत्येकी 96 उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करतील. मतदार पक्षाला मतदान करतात. समजा अ पक्षाला 50 टक्के, ब पक्षाला 25 टक्के  आणि क व ड पक्षांना प्रत्येकी  12.5 टक्के मते मिळाली तर अ पक्षाचे यादीतील निम्मे म्हणजे पहिले 48 उमेदवार निवडून येतील, ब पक्षाचे 24 उमेदवार निवडून येतील आणि क व ड पक्षाचे  प्रत्येकी 12 प्रतिनिधी निवडून येतील. जर्मनीच्या लोकसभेत 630 सदस्य असतात. यापैकी बहुमत पद्धतीने 299 सदस्य निवडले जातात. 630 - 299 = 331. 331 उमेदवार यादी पद्धतीने (प्रमाणशील प्रतिनिधित्व पद्धती) निवडले निवडले जातात.  ओव्हरहँग सीट्स - पण समजा एखाद्या पक्षाचे बहुमत पद्धती नुसार 75 उमेदवार निवडून आले पण यादी पद्धतीनुसार कमी (समजा 70) उमेदवारच निवडून आले असतील तर त्या पक्षाला 5 अधिकच्या जागा मिळतील. यांना ‘ओव्हरहँग सीट्स’, असे म्हणतात. यामुळे जर्मनीच्या ‘बुंडेस्टॅग’मधील सदस्य संख्या बदलती असते. 

   जर्मनीमध्ये 23 फेब्रुवारी 2025 या दिवशी निवडणुका पार पडल्या आहेत. 1) कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्षाने 208 जागा जिंकल्या आहेत. जर्मनीतील विद्यमान विरोधी पक्ष नेते फ्रेड्रिक मर्झ यांचा  चान्सेलरपदी आरूढ होण्याचा मार्ग या विजयामुळे मोकळा झाला आहे. पण जर्मनीच्या बुंदेश्टाकमध्ये (पार्लमेंट) एकूण 630 जागा असून बहुमतासाठी 316 जागा आवश्यक आहेत. त्यामुळे याही वेळी नवे सरकार हे परंपरेप्रमाणे आघाडीचेच सरकारच राहील. विद्यमान चान्सेलर ओलाफ शोल्झ यांच्या एसपीडीने 120 जागा जिंकल्या आहेत  एसपीडीबरोबर आघाडी करण्यावाचून दुसरा पर्याय मर्झ यांच्यासमोर दिसत नाही. या दोन पक्षांना मिळून (208+120) 328 जागांचे बहुमत असू शकेल.  स्थलांतरितांबाबत या युतीचा पवित्रा शोल्त्झ किंवा मर्केल यांच्यापेक्षा अधिक कठोर असेल. सर्व स्थलांतरित हे बिचारे आश्रयार्थी नसतात तर त्यांच्यामध्ये उपद्रवी दहशतवादी, धर्मपिसाट अतिरेकीही असतात, असा अनुभव युरोपमधील राष्ट्रांना आलेला आहे. तसेच यापुढेही जर्मनी आणि युरोप युक्रेनच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतील, असेही मर्झ यांनी जाहीरपणे नमूद केले आहे.

 2) 20% मते मिळविणाऱ्या आणि नाझी पार्श्वभूमी असलेल्या, तरूण, उच्चशिक्षित आणि तडफदार, पक्षविरोध झुगारून समलिंगी विवाह करणाऱ्या, एक उभरते नेतृत्व म्हणून मान्यता पावलेल्या, निर्वासितविरोधक असलेल्या अलाईस वीडेल यांच्या अल्टरनेटिव्ह फॅार जर्मनी (एएफडी) या अतिउजव्या पक्षाचा क्रम दुसरा (152 जागा) आहे.  म्हणजे या निवडणुकीत खरी बाजी मारली ती अल्टरनेटिव्ह फॅार जर्मनी (एएफडी) या पक्षाने. नाझीवादी आणि ट्रंप समर्थक आणि अतिउजव्या पक्षाची ही अनपेक्षित मुसंडी या पक्षाची आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी आहे. या विजयामुळे  जर्मनीतील आणि युरोपातील शांततावादी हादरले आहेत.  अमेरिकेचे नुकतेच निवडून आलेले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रशासनाने या निवडणुकीत ढवळाढवळ केली होती. या पार्श्वभूमीवर फ्रेड्रिक मर्झ यांच्या (ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनीयन) सीडीयु  आणि मर्कस सोडर यांच्या फक्त बव्हेरिया प्रांतातील ख्रिश्चन सोशल युनीयन (सीएसयु) युतीला 28.5% मते मिळाली, ही बाबही नोंद घ्यावी अशी आहे. 3) विद्यमान चान्सेलर ओलाफ शोल्झ यांच्या सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीला (एसपीडी) फक्त 16.5% मते (120 जागा) मिळाली आणि जर्मनीतील या सर्वात जुन्या पार्टीचा निवडणुकीत पार धुव्वा उडाला. 4) फेलिक्स बेनॅझॅक/रॅाबर्ट हॅबेक  यांचे हरित उदारमतवादी  अलायन्स 90 व ग्रीन पार्टी या संयुक्त पक्षाला  12% मते (85जागा) मिळाली. तर 5) ख्रिश्चियन डर यांच्या उदामतवादी फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टीला  (एफडीपी) 5% चा किमान उंबरठाही न ओलांडता आल्यामुळे स्पर्धेतून बादच व्हावे लागले. 6) हीडी रिचिनेकव जान व्हान अकेन  यांच्या दी लेफ्ट डाय लिंके या डाव्या पक्षाला  9% मते (64 जागा) मिळाली. 7) यांच्यातीलच बुंडिस साहरा वागेनक्नेच्ट अलायन्स (बीएसडब्ल्यू) या अतिडाव्या फुटिर गटाला किमान  5% मतांचा उंबरठा कसाबसा ओलांडता आला.

  जर्मनी हा युरोपातला सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला आणि सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. संपूर्ण जगात तिचा तिसरा क्रमांक आहे. त्यामुळे युरोपियन युनियनचे अर्थकारण आणि राजकारण, जर्मनी काय भूमिका घेतो यावर अवलंबून असते. जर्मनीत कोणाची सत्ता येते, याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर आणि जागतिक व्यापारावरही होत असतो.  अमेरिकेवरील अवलंबित्व दूर करून युरोपला आत्मनिर्भर बनविण्यावर मर्झ यांचा भर असणार आहे. अण्वस्त्रधारी फ्रान्स आणि  ब्रिटन यांनी जर्मनीसोबत जायचे ठरविले तर ही बाब अशक्य नाही. युरोपमधील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुखपदी मर्क यांचा विजय ही ट्रम्प यांच्याविरोधाची युरोपातील  नांदी मानली जाते आहे. अशीच सडेतोड भूमिका त्यांनी रशियाविरुद्धही घेतली आहे. असे करणे  कठीणच होते. कारण रशियातून जर्मनीपर्यंत टाकलेल्या वाहिनीतून जर्मनीला इंधनाचा पुरवठा होत असतो. पण त्याचे काय होईल याची चिंता त्यांनी केली नाही. कारण रशियालाही कोणाला न कोणाला इंधन विकणे भागच आहे, हे ते जाणून आहेत.

  या निवडणुकीत (1) हवामानबदल (क्लायमेट चेंज) हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. ग्रीन पक्षाला मिळालेला वाढता प्रतिसाद त्याचेच द्योतक आहे.  आशियाचा विचार केला, तर (2) चीनच्या प्रभावाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी जर्मनीला भारताची साथ महत्त्वाची वाटते. तसेच भारत आणि जर्मनी हे दोन्ही देश संयुक्त राष्ट्रांच्या (3) सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी स्थानासाठीही प्रयत्नशील आहेत. दोन्ही देशांत आजवर सांस्कृतिक, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत देवाणघेवाण होत आली आहे. (4) युक्रेनला मदत, (6) इस्लामी स्थलांतर आणि 7) आर्थिक विवंचना हे मुद्देही या निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरले. 

  अमेरिकेचे ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हे धोरण; अमेरिका आणि रशिया यांच्यात सुरू झालेली जवळीक; युक्रेन आणि युरोप यांनीच आपापले हितसंबंध जपावेत अशी ट्रंप यांची भूमिका; या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला वगळून युरोपीयन राष्ट्रांचे आत्मनिर्भर संघटन उभारण्याचा धाडसी मनोदय मर्झ यांनी निवडणुकीपूर्वीच व्यक्त केला होता. असा युरोप जर अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्या समोर बरोबरीच्या नात्याने उभा राहू शकला तर ती जगाच्या इतिहासातील महत्त्वाची घटना ठरेल, याबाबत शंका नाही. 


Monday, March 17, 2025

 20250318 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे, लेखांक ४ था  


तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक १८/०३/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.


        ✅ 20250318 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक ४ था  

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   पिरिऑडिक टेबलमध्ये मूलद्रव्यांचा एक गट असा आहे की ज्यांना रेअर  एलिमेंट्स असे म्हणतात. अल्पप्रमाणात आढळणारी ही मूलद्रव्ये आज वीज, प्रकाश आणि चुंबकत्व यावर आधारित  उपकरणांमध्ये  वापरली जातात. ती वजनाने हलकी आणि आकारानेही लहान असतात. यांच्या खनिजांमध्ये विविध रंग, काठिण्य, चमक, घनत्व आणि विविध प्रकारचे स्फटिक आढळतात. चीनमध्ये 44 मिलियन मेट्रिक टन (1 मेट्रिक टन = 1000 किलोग्रॅम) वजनाची रेअर एलिमेंट्स आहेत. तर ब्राझिलमध्ये ती 21 आणि  भारतात 6.9 मिलियन मेट्रिक टन आहेत. पुढे अशाच उतरत्या क्रमाने आणखी 9 देशांचा क्रम आहे. युक्रेनमध्ये त्यापैकी 22 खनिजांच्या खाणी आहेत. त्यापैकी काही तर विशेषातली विशेष मानली जातात. ती अशी आहेत. 1) ग्रॅफाईट - हा कर्बाचा प्रकार असून उष्णता आणि विजेचा वाहक आहे. 2) लिथियम -  नरम, चांदीप्रमाणे दिसणारे हलके आणि रासानिकदृष्ट्या अतिशय क्रीयाशील आहे. 3) टिटॅनियम -  हलके, मजबूत आणि न जंगणारे आहे 4) झर्कोनियम - मजबूत आणि न जंगणारे आहे  5) बेरिलियम - मजबूत, हलके आणि उष्णतारोधक आहे.          

    रशिया बरोबरच्या युद्धात अमेरिकेने गेल्या तीन वर्षात युक्रेनला भरपूर सैनिकीसाहित्य साह्य म्हणून दिले आहे. त्याची परतफेड युक्रेनने या रेअर एलिमेंट्सच्या स्वरुपात करावी, अशी डोनाल्ड ट्रंप यांची अपेक्षा आहे.  मदत नक्की  किती दिली आणि त्या मोबदल्यात अमेरिकेला उत्खननाचे अधिकार किती द्यायचे या विषयाबाबतचा खल पूर्ण होण्याअगोदरच रशियाने एक चतुर खेळी केली आहे. युक्रेनचा कनिजयुक्त 20% भाग आजच रशियाच्या ताब्यात आहे.  यापैकी काही खनिजयुक्त भागावर अमेरिकेला  मालकी हक्कच रशियाने देऊ केले आहेत. हे हलवायाच्या घरावरील तुळशीपत्र असले तरी  आंतरराष्ट्रीय डावपेचातील ही एक अत्यंत चतुर खेळी मानली जाते. अमेरिकेच्या युक्रेनविरोधातील  भूमिकेला  युरोपियन युनीयनचा विरोध आहे. अशाप्रकारे युरोप अमेरिकेपासून दुरावत चालला आहे. अमेरिका-रशिया यांच्यातील या मैत्रीला प्रासंगिकतेची किनार आहे. तिच्या मागची प्रेरणा  उभयपक्षी स्वार्थसाधण्याचीच आहे.  हा व्यवहार फक्त नफाकेंद्री सौदाच ठरतो. अमेरिका आणि युरोप यातील संबंधाला लोकशाहीचा तात्विक आधार होता. अमेरिकेची आर्थिक दहशत लक्षात घेता कोणीही  उघडपणे त्यांच्यावर टीका करण्याचे टाळेल. पण यानंतर  अमेरिकेपासून केवळ युरोपियनच नव्हेत तर  व आशियातील मित्रदेश दुरावण्यास सुरवात होईल, अशी शक्यता आहे. ट्रम्पनीती तर अमेरिकेला  शापच ठरण्याची शक्यता अभ्यासकांना वाटते आहे. पण दुसरीही शक्यता नाकारता येत नाही. आज जगातातील रेअर अर्थच्या पुरवठाश्रुंखलेवर चीनचे प्रभुत्व (66% टक्के) आहे. उद्या अमेरिका, रशिया आणि युक्रेन यात काही तडजोड झालीच आणि ती कितीही अल्पकाळ टिकली तरी तेवढ्या पुरता का होईना, पण  चीनसमोर एक मोठा प्रतिस्पर्धी उभा राहू शकेल. पण खनिजांचा नुसता साठा असून उपयोगाचे नाही. तो खाणीतून बाहेर काढून त्याचे शुद्धिकरण करणे आणि कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे ही मोठ्या खर्चाची कामे  आहेत. रेअर अर्थ मिनेरल्स डील या नावाने अमेरिका आणि युक्रेन यात करार व्हावा, असे ठरले होते. पण झेलेन्स्की आणि ट्रंप यात उडालेल्या खटक्यामुळे या सर्वावर पाणी पडले. कराराच्या अटी युक्रेनसाठी खूपच कडक होत्या. खनिजांचे उत्पादन, तेल, वायू  आणि पायाभूत सोयीसुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)  यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील निम्मी रक्कमही अमेरिकेला मिळणार होती. म्हणजे युक्रेनच्या एकूण उत्पन्नापैकी निम्मी रक्कम अमेरिकेकडे वर्ग झाली असती. म्हणून झेलेन्स्की यांनी वाटाघाटीत ताणून धरले आणि त्यामुळे अमेरिकन संतापले आणि वाटाघाटी फिसकटल्या, आता 30 दिवसांच्या युद्धबंदीसकट युक्रेनने अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या आहेत. रशियाही काही मुद्दे सोडल्यास युद्धबंदीसाठी तयार आहे. युद्धबंदीच्या काळात गोदामे दारूगोळ्यांनी भरली जाऊ  नयेत तसेच जवानांची नवी कुमक तयार केली जाऊ नये अशा रशियाच्या अपेक्षा आहेत.   पण एक मात्र खरे आहे की, अमेरिकेच्या सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतरही अमेरिका युक्रेनच्या सुरक्षेची हमी देण्यास मात्र तयार नाही. 

   युक्रेनवासीयांच्या येत्या दहा पिढ्या परतफेडीच्या चरकात कुस्करल्या जातील, अशी झेलेन्स्की यांना शंका येत होती म्हणून वाटाघाटी पुढे सरकत नव्हत्या आणि आपला प्रस्ताव अव्हेरला जातो आहे, हे पाहून अमेरिकेच्या रागाचा पारा वरवर चढत होता. याचा कळस काय झाला ते सर्व जगाने पाहिले आहे. अर्थात तो आज इतिहास झाला आहे. रेअर अर्थ मिनेरल्सच्या खनिजांवरच युक्रेन वसला आहे, असे म्हटले तरी चालेल. लिथेनियम आणि टिटॅनियमच्या प्रचंड साठ्यांचा हिशोब तर,  आजही पूर्णपणे लागलेला नाही. लॅंथॅनम आणि सेरियम यांचा वापर टीव्ही आणि प्रकाश निर्मितीसाठी आवश्यक आसतो. निओडिमियमचा वापर पवनचक्क्या, इव्ही बॅटरीज मध्ये केला जातो. एर्बियम आणि यिट्रियम यांची आवश्यकता अणुऊर्जा प्रकल्पांना आणि  लेझर किरणांसाठी असते. स्कॅंडियमचे साठेही युक्रेनमध्ये आहेत पण याबाबतचा तपशील अजूनतरी एक खास गुपित आहे, असे म्हणतात. या सर्वांचे मूल्य निदान 12 ट्रिलियन डॅालर इतके तरी नक्कीच आहे. ही खनिजे विद्युत उपकरणे, स्वच्छ (क्लीन) उर्जा आणि लष्करी साहित्यनिर्मिती यांच्यासाठी अतिशय मोलाची असल्याचे सिद्ध झाले आहे.  आज रशियाने युक्रेनचा जो भाग (ल्युहॅन्स्क, डॅानेस्तक आणि जॅपोरिझ्झिया हे प्रांत)) जिंकलेला आहे त्यात युक्रेनमधील खनिजांचा मोठा वाटा आहे. तो सोडायला रशिया तयार नाही.  युक्रेनजवळ कुशल आणि स्वस्त मनुष्यबळ आहे. पायाभूत सोयीसुविधांचे जाळे आहे. पण प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होण्यापूर्वी कुणालाही अनेक वर्षे तरी नुसता खर्चच करावा लागणार आहे. अमेरिका आणि युक्रेन यातली पडद्याआडची बोलणी थांबली नव्हती. ‘शांतता असावीशी वाटेल तेव्हा झेलेन्स्की पुन्हा वाटाघाटीसाठी येऊ शकतात’, हे ट्रंप यांचे वाटाघाटी मोडल्यानंतरचे नवे निमंत्रण अर्थगर्भ  होते, ती केवळ औपचारिकता नव्हती. ‘वाटाघाटी पुन्हा सुरू करा’, असा अमेरिकन कंपन्यांचा दबाव ट्रंप प्रशासनावर दिवसेदिवस वाढत होता. झेलेन्स्की यांनी नुकतीच ट्रंप यांची माफी मागितली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वाटाघाटी फिसकटल्यानंतर अमेरिकेकडून युक्रेनला रशियाविरोधात जी लष्करी मदत दिली जात होती, ती मदत रोखली होती. पण यामुळे युक्रेनला तात्काळ अडचण भासणार नव्हती. दुसरे असे की, युरोपीयन युनीयन, ब्रिटन, जर्मनी, जपान आदी देश युक्रेनला मदत चालूच ठेवणार होते. आजवर युक्रेनला मिळालेली एकूण मदत 130 बिलियन युरो आहे. पण यापैकी एकट्या अमेरिकेचीच मदत 64 बिलियन युरो इतकी होती. ती युक्रेनला कोणत्याही परिस्थितीत हवीच आहे. म्हणूनच आता युक्रेनचे पंतप्रधान डेनिस श्मीगल यांनी पुढाकार घेत सपशेल लोटांगण घातले आहे. स्वसंरक्षणासाठी अमेरिकेशी खनिजांबाबत करार  करण्यास आम्ही कधीही तयार असल्याचे डेनिस श्मीगल यांनी म्हटले आहे. पण उद्या असा  करार झाला तरीही  सुरक्षेची हमी मिळाल्याशिवाय कोणतीही कंपनी युक्रेनमध्ये प्रवेश करणार नाही. आजतरी ही हमी फक्त अमेरिकेकडूनच मिळू शकते. पण ही हमी द्यायला अमेरिका आजतरी तयार नाही. इथे घोडं अडलं आहे.


Monday, March 10, 2025

 तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक ११/०३/२०२५ 

  हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही वाचता येतो. 



        ✅ 20250307 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक 3रा 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

     

  मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) प्रमाणे मेक इंडिया ग्रेट अगेन (मीगा) हा भारताचा ध्यास आहे,  ही ट्रंप आणि मोदी यांच्या चर्चेतली उभयपक्षी रोखठोक भूमिका बरेच काही सांगून जाते. यांच्या सहकार्यातून ‘मेगा’ म्हणजे काहीतरी विशाल/भव्यदिव्य घडून येईल. मागा + मीगा = मेगा. अमेरिका व भारत यांची मिळून एक विशाल भागीदारी असावी, अशी  टिप्पणी मोदींनी चर्चेचा समारोप करतांना केली होती.

      गेली अनेक वर्षे शिक्षणासाठी किंवा/आणि  नोकरीसाठी अमेरिका हे जगातल्या विद्यार्थ्यांचे पसंतीचे ठिकाण राहिले आहे. अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांचेही हेच स्वप्न असते. अमेरिकेतील शिक्षणाच्या संधी, तेथील शिक्षणाचा स्तर आणि नंतर आवडीच्या क्षेत्रात नोकरीची उपलब्धता यांचे विद्यार्थ्यांना विशेष आकर्षण असते.  पण आज ट्रम्प यांनी स्वीकारलेल्या धोरणांमुळे  अनेक विद्यार्थ्यांची आर्थिक अडचण होते आहे. तपासणी करणारे अधिकारी विद्यार्थ्यांना ते पैसे मिळण्यासाठी करीत असलेल्या कामाबद्दलची कागदपत्रे दाखवण्यास सांगतात. एफ-1 व्हिसाधारक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये पैसे कमावण्यासाठी आठवड्यातून जास्तीतजास्त 20 तास काम करण्याचीच कायदेशीर परवानगी आहे. या बंधनाला ‘वर्कटाइम कॅप’ असे म्हणतात. परंतु यातून मिळणारी रकम विद्यार्थ्यांचा रोजचा खर्च चालवण्यासाठी आणि शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी पुरेशी नसते. म्हणून हे विद्यार्थी उपहारगृहे, पेट्रोल पंप आणि दुकानांमध्येही नोकरी करतात. अशी कमाई करणे ही विद्यार्थ्यांची गरज असली तरी तो अमेरिकेत पैसे मिळविण्याचा अनधिकृत मार्ग ठरतो. तपासणीत हे उघडकीला आले तर हद्दपारी होऊ शकते या भीतीने अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थीजगत हादरून गेले आहे. ही परिस्थिती दिवसेदिवस अधिकाधिक तणावपूर्ण होत चालली आहे, अनधिकृत काम करणे सोडून द्यावे तर खर्चाचे काय? 

  ट्रम्प यांचा ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा अजेंडा प्रभावी रीतीने राबवला जातो आहे. ‘नोकऱ्यांचे बाबतीत स्थानिकांना प्राधान्य’, या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नोकऱ्या मिळणे कठीण होणार आहे आणि ज्यांना यापूर्वी मिळाल्या आहेत त्यांच्या नोकऱ्या केव्हा जातील याचाही नेम राहिलेला नाही. पूर्वी अमेरिकन मालक व्हिसाचे प्रायोजकत्व स्वीकारीत. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर नोकरी देऊ, अशी भूमिका घेत असत. त्यामुळे व्हिसा मिळणे काहीसे सोपे झाले होते. आता स्थानिकांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे नोकऱ्या कमी होणार आहेत. याचा परिणाम व्हिसा मिळण्यास अडचणी निर्माण होण्यात होणार आहे. 

   टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क आणि रिपब्लिकन पक्षाचे एक प्रभावी नेते विवेक रामास्वामी यांसारख्या ट्रम्पच्या सल्लागारांनी उच्च-कौशल्य धारण करणाऱ्यांना स्थलांतर करण्यास हरकत नसावी अशी भूमिका घेतली होती. परंतु, ट्रम्प यांची एच-1बी  बाबतची भूमिका धरसोडीची आहे. एच-1बी व्हिसाच्या आधारे पदवीधर  असलेल्या कुशल परदेशी कामगारांना अमेरिकेमध्ये तात्पुरते काम करण्यास परवानगी मिळते. दर तीन वर्षांनी त्याचे नूतनीकरणही केले जाऊ शकते. पुढे  कायमस्वरूपी निवासासाठी आणि ग्रीन कार्डसाठी हे  पहिले पाऊल मानले जाते. ही सोय भविष्यात खूप कमी लोकांना उपलब्ध होणार आहे. म्हणून विद्यार्थीजगतात आता उच्च शिक्षणासाठी पर्याय म्हणून ब्रिटन, जर्मनी, आयर्लंड, इटली आणि फ्रान्स यांसारख्या युरोपीय देशांचा विचार करयला सुरवात होते आहे, असे दिसते. पण स्थानिकांच्या रेट्यापुढे त्यांचीही धोरणे भविष्यात बदलणारच नाहीत याचा काय भरवसा? देशातच उत्तम नोकरीच्या आणि शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध असणे, हाच या सर्वावरचा खात्रीलायक उपाय आहे.              

 ‘बेकायदा स्थलांतरितांना मायदेशी पाठविण्याचा अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा कार्यक्रम,’ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हाती घेतला आहे. गेल्या काही काळात युरोप-अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये बेकायदा स्थलांतरित नागरिकांचा प्रश्न उग्र रूप धारण करीत आहे. या स्थलांतरितांच्या विरोधात त्या त्या देशांतील नागरिकांच्या भावना तीव्र होत आहेत. साहजिकच हा मुद्दा निवडणुकीत लोकप्रिय ठरला आणि नागरिकांच्या असंतोषावर स्वार होणारे राजकारणी त्या त्या देशात सत्तेवर आले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर आपल्या प्रचारात बेकायदा स्थलांतरितांच्या विरोधात टोकाची भूमिका घेतली होती.

  अमेरिकेतील सर्वाधिक बेकायदा स्थलांतरित हे लॅटिन अमेरिकी देशांमधील आहेत. त्यामध्ये मेक्सिको, ग्वाटेमाला आणि होंडुरास हे देश आघाडीवर आहेत.  एका अहवालानुसार तेथे सव्वासात लाख भारतीयही अमेरिकेत अवैधरीत्या राहत असल्याचे सांगितले जाते. सध्या बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या सुमारे 18 हजार भारतीयांची ओळख ट्रम्प प्रशासनाला पटली आहे. त्यापैकी शेकडो जणांना लष्करी विमानाने परत पाठविण्यात आले. त्यामधील काही जणांनी बेकायदेशीर रीतीने सीमा ओलांडून अमेरिकेत प्रवेश केला होता, तर काही जण नियमांचे उल्लंघन करून किंवा पुरेशा कागदपत्रांविना अमेरिकेत राहत होते, असे निदर्शनास आले आहे. व्हिसाची मुदत संपल्यावरही तेथेच वास्तव्य करणारे नागरिकही त्यात आहेत. ‘ग्रीन कार्ड’चे नूतनीकरण न केल्यानेही काही जण बेकायदा नागरिकांच्या यादीत आले आहेत. काही जणांनी अमेरिकी पती-पत्नीशी घटस्फोट घेतल्याने त्यांना नागरिकत्वाचे कायदेशीर संरक्षण राहिलेले नाही. अशा सर्वांना ट्रम्प प्रशासनाने ‘घुसखोर’ ठरविले असून, सर्व संबंधित देशांच्या प्रमुखांशी चर्चा करून पाठवणीचा कार्यक्रम आखला आहे. पण सद्ध्यातरी हा कार्यक्रम भारतीयांपुरताच मर्यादित दिसतो आहे. ‘मित्र’ देशाकडून यापेक्षा अधिक समजूतदारपणाची अपेक्षा असते.

   बेकायदेशीररित्या अमेरिकेत आलेल्या भारतीयांना भारतात परत पाठविण्याच्या मोहिमेला भारताचे सहकार्य राहील, असे आश्वासन भारताने अमेरिकेला दिले आहे. ट्रम्प यांनी अवैध स्थलांतरित नागरिक शोधण्याच्या मोहिमेत लष्कराचे साह्य घेतले आहे. परत पाठविलेल्यांमधील  बहुतेक नागरिक हे कामगार आहेत, त्यामुळे या मोहिमेनंतर तुलनेने स्वस्तात उपलब्ध होणाऱ्या या बुद्धिमान आणि परिश्रमी मनुष्यबळाची अमेरिकेत उणीव नक्कीच भासेल. पण हे कृत्य ‘मागाच्या’ प्रयत्नांना छेद देणारे आहे, हे अमेरिकेला लगेच जाणवणार नाही. 

   भारतीयांच्या या परत पाठवणीच्या मोहिमेला सहकार्य करण्याची भूमिका घेण्याविना भारतापुढे सध्या तरी पर्याय दिसत नाही. भारत उपद्रवी स्थलांतरितांमुळे बेजार असला तरी  अमेरिकेत स्थलांतर करणारे भारतीय असे उपद्रवी नाहीत. ते त्या देशाच्या संपन्नतेत मोलाची भर घालीत आहेत. इतर देशातील बेकायदा स्थलांतरितांमधील उपद्रवी, अतिरेकी आणि दहशतवादी जगातील सर्वच देशांना त्रासदायक ठरत आहेत. ठिकठिकाणी धार्मिक व आर्थिक स्वरुपाचे प्रश्न निर्माण करीत आहेत. आसाममध्ये तर घुसखोरच शिरजोर झाले आहेत की काय, असे वाटू लागते. जागतिक अर्थकारण आणि नोकरी-व्यवसायांतील संधी यांचे बदलते चित्र पाहता सर्वच देशांना उपद्रवी स्थलांतरितांच्या प्रश्नाला आता सामोरे जावेच लागणार आहे. गरजूंना आश्रय देतांना त्यांच्या सोबतीने बेमालूमपणे येणाऱ्या उपद्रवी, अतिरेकी, दहशतवादींमुळे नवे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत याची काळजी सगळ्यांनाच घ्यावी लागेल. स्थलांतरित भारतीयांबाबत सांगायचे तर, ते जिथे जिथे गेले, तिेथे तिथे आपल्या शारीरिक आणि बौद्धिक परिश्रमांच्या आधारे त्यांनी त्या त्या देशांच्या संमृद्धीत वाढच घडवून आणली आहे.


Monday, March 3, 2025

 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक 2 रा 

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक ०४/०३/२०२५हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो


ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक 2 रा 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

ग्रीनलँड अमेरिकेला विकत देण्यास  डेन्मार्कने नकार दिल्यामुळे अमेरिकेला अतिशय राग आला आहे. कारण स्पष्ट आहे.  कुठे अमेरिकेसारखी जगातील एकमेव बलाढ्य सत्ता, आणि कुठे डेन्मार्क सारखे य:कश्चित आणि चिमुकले राष्ट्र? त्याचे खरे तर अहोभाग्य की अमेरिकेसारखे गिऱ्हाईक स्वत:हून चालत आले आणि त्याने ग्रीनलँडला मागणी घातली! तीही मागाल ती किंमत द्यायचे मान्य करून!! तरीही नकार देण्याचा उद्धटपणा डेन्मार्कने करावा? ते अमेरिकनांना विशेषत: डोनाल्ड ट्रंप यांना कसे बरे सहन होईल?  पण  असे काय आहे या ग्रीनलँडमध्ये?

   हे महाकाय बेट आर्क्टिक आणि अटलांटिक महासागर यांच्या मध्ये आणि कॅनडालगतच्या बेटसमूहाच्या पूर्वेला आहे.  आज ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा स्वायत्तप्रदेश आहे. तसा हा भूभाग कॅनडाला लागून आहे. पण राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्टीने पाहिले तर  तो युरोपशी सांधलेला आहे. ग्रीनलँडच्या नैऋत्य भागातच लोकवस्ती असून उरलेले बेट जवळजवळ मानवविरहितच आहे. जेमतेम 5 नगरपालिका, एक नॅशनल पार्क आणि  एकच विमानतळ! यापैकी विमानतळाचे व्यवस्थापन  युनायटेड स्टेट्स एअर फोर्सकडे (अमेरिकेकडे) आहे. ग्रीनलँड जगातील सर्वात मोठे बेट मानले जाते. पण त्याची लोकसंख्या 60 हजारापेक्षाही कमी आहे. 

   तीन चतुर्थांश ग्रीनलँड कायमस्वरूपी बर्फाच्छादित असते. या बर्फाचे वजन एवढे आहे की मधला भूभाग समुद्रसपाटीपासून 300 मीटर खाली दबला गेला आहे आणि समुद्राच्या किनाऱ्यालगतचा भूभाग वर उंच उचलला गेला आहे. ही एक तरंगती कढईच झाली की! अशा या ग्रीनलँडची भुरळ कुणाला पडणार नाही? सद्ध्या डेन्मार्कने लष्करी सामर्थ्य वाढविण्यास सुरवात केली असून फ्रान्सने डेन्मार्कची बाजू घेतली आहे.

   डोनाल्ड ट्रंप यांनी कॅनडाची निवड का केली? पहिले कारण असे की, कॅनडा आणि अमेरिकेच्या सीमा लागून आहेत. बेकायदेशीरपणे  स्थलांतर करणारे धुसखोर कॅनडाच्या सीमेवरून अमेरिकेत प्रवेश करतात. आणि त्यामुळे येथे गुन्हेगारी वाढवल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे आणि त्याचवेळी असुरक्षितताही वाढते आहे.

  दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे जागतिक स्तरावर खलिस्तानी चळवळ्यांसमोर सपशेल लोटांगण घालणे हे आहे. म्हणून ट्रम्प यांनी जाणूनबुजून कॅनडाला अमेरिकेचे 51 वे राज्य म्हणून आणि ट्रुडो यांचा उल्लेख कॅनडाचे पंतप्रधान  ट्रुडो असा न करता अमेरिकेच्या 51व्या राज्याचे गव्हर्नर ट्रुडो  असा करायला सुरुवात केली. ही गंमत म्हणायची की हे विधान गांभीर्याने घ्यायचे? पण संतापलेल्या कॅनडामध्ये उत्तरादाखल अलास्काला वेस्ट कॅनडा, ग्रीनलंडला इस्ट कॅनडा, खुद्द  अमेरिकेला साऊथ कॅनडा, मेक्सिकोच्या आखाताला कॅनडाचे आखात, पनामा कालव्याला कॅनडा कॅनाल दाखविणारा नकाशा प्रसिद्ध झाला आहे. 

    पनामा कालव्यावरही ट्रंप यांना अमेरिकन वर्चस्व हवे आहे. कारण पनामा कालवा जसा उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका खंडांना जोडतो, तसाच तो अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागरांमधील एक महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग देखील आहे. 1977 पर्यंत या कालव्याचे नियंत्रण अमेरिकेकडे होते. नंतर अमेरिकेने या कालव्याचा ताबा पनामाला दिला. गरज पडली तरच या कालव्याच्या संरक्षणासाठी अमेरिका आपले सैन्य पाठवील, असे ठरले होते.  मात्र आता ट्रम्प यांनी या कराराला मूर्खपणा म्हणून  संबोधले आहे. ते म्हणतात की, पनामा कालव्यात चिनी जहाजांची संख्या वाढते आहे आणि त्याचवेळी पनामा अमेरिकन जहाजांवर खूप जास्त कर लादतो आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक हितासाठी त्याचे नियंत्रण परत अमेरिकेकडे असणे आवश्यक आहे.  

 डोनाल्ड ट्रंप यांच्या यादीतील नवीन म्हणावे असे  नाव मेक्सिकोचे आहे. ट्रम्प यांनी गल्फ ऑफ मेक्सिकोचे नाव बदलून गल्फ ऑफ अमेरिका करा, असे सुचवले आहे. मेक्सिकोला अमेरिकेकडून खूप फायदा होतो आहे, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. मेक्सिकोसोबतच्या व्यापारात अमेरिकेचे नुकसान होते. मेक्सिकोमध्ये गुन्हेगारी शिगेला पोहोचली आहे, असे त्यांनी अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळे मेक्सिकोची जबाबदारी अमेरिकेने स्वत:च्या हातात घेण्याची वेळ आली आहे, असे डोनाल्ड ट्रंप ठासून सांगताहेत. त्यांना आजची युद्धात नष्टप्राय झालेली गाझापट्टीही पर्यटनस्थळ म्हणून विकासित करण्यासाठी हवी आहे.

   कॅनडा, ग्रीनलँड आणि मेक्सिको अमेरिकेत सामील झाल्यास अमेरिकेचे एकूण क्षेत्रफळ 2.34 कोटी चौरस किलोमीटर होईल आणि अमेरिका क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठा देश बनेल. सद्ध्या, सर्वात मोठा देश रशिया आहे, त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 1.71 मिलियन चौरस किलोमीटर आहे.

      अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अधिक वृद्धिंगत करावेत या मताचे ट्रंप आणि मोदी हे दोन्ही नेते आहेत. दोन्ही बाजूने (टेरिफ) आयात शुल्कात कपात करावी आणि आर्थिक भागीदारी करार व्हावा यासाठी द्विपक्षीय चर्चा करण्याचे आवाहन ट्रम्प यांना केले होते. टेरिफ हा सीमा कर परदेशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर लावतात. टेरिफमुळे आयात केलेल्या विदेशी वस्तू महाग होतात व ग्राहक स्वदेशी वस्तू घेण्यास प्रवृत्त होतो. अशाप्रकारे स्वदेशी उत्पादनाला चालना आणि संरक्षण मिळते. टेरिफमुळे सरकारचे उत्पन्नही वाढते, ते वेगळेच. अमेरिकन उत्पादनांवर सर्वाधिक (टेरिफ) कर लावणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. वाटाघाटीत याबाबत भारताला नमते घ्यावे लागेल, हे स्पष्टच होते. कोणताही देश अमेरिकन वस्तूंवर जेवढा कर लावेल, अमेरिका त्या देशातील वस्तूंवरही तेवढाच कर लावेल. ही ‘टिट फॅार टॅट’ (जशास तसे) योजना ट्रंप यांनी स्वीकारली आहे. आजवर विकसनशील आणि अविकसित देशांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून अमेरिकेने ही योजना अमलात आणली नव्हती. अमेरिकेचे हे वर्तन जागतिक नेत्याला साजेसे होते.  ट्रंप यांचे दुसऱ्या कार्यकाळातले धोरण याउलट दिसते आहे. दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या काही दिवसांतच अशी काही धोरणे अधिक धडाडीने राबवली जात आहेत. यामुळे अमेरिकेचे जागतिक राजकारणातील स्थान धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. केवळ व्यापारी आणि निव्वळ व्यवहारी धोरण स्वीकारण्याचे अमेरिकेने  ठरविले आहे, असे दिसते. युक्रेनबाबत घेतलेल्या यू टर्नमुळे तर अमेरिकेची विश्वसनीयताच शिल्लक राहणे कठीण आहे. अमेरिकेला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) उद्योगाला चालना द्यायची आहे त्यासाठी ट्रम्प अणुऊर्जेचे उत्पादन दुपटीने वाढवू पाहाताहेत. भारतही अमेरिकेच्या साह्याने स्वतःच्या अणुऊर्जा क्षेत्राचा जलद विस्तार करू पाहातो आहे. भारत सरकारने अलीकडेच अमेरिकेसाठीच्या  अण्वस्त्र कायद्यात सुधारणा करण्याचे जाहीररित्या मान्य केले आहे. जसे की,  नुकसानाची जबाबदारी परकीय कंपनीवरच टाकणारी कलमे रद्द करण्याला भारताने मान्यता दिली आहे. केवळ अमेरिकन संरक्षणसामग्रीच नव्हे तर भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सह-उत्पादनासाठी अधिक अनुकूल अटी  हव्या आहेत. या अटी अमेरिकेला मान्य नाहीत. अमेरिकेला शह देण्यासाठी  तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह लष्करीसामग्री पुरवू असा प्रस्ताव रशियाने भारतासमोर ठेवला आहे. अहो, अमेरिका फर्स्ट प्रमाणेच इंडिया फर्स्ट ही भारताची भूमिका आहे. यात चूक काय आहे?