तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक ११/०३/२०२५ 

  हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही वाचता येतो. 

        ✅ 20250307 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक 3रा 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

     

  मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) प्रमाणे मेक इंडिया ग्रेट अगेन (मीगा) हा भारताचा ध्यास आहे,  ही ट्रंप आणि मोदी यांच्या चर्चेतली उभयपक्षी रोखठोक भूमिका बरेच काही सांगून जाते. यांच्या सहकार्यातून ‘मेगा’ म्हणजे काहीतरी विशाल/भव्यदिव्य घडून येईल. मागा + मीगा = मेगा. अमेरिका व भारत यांची मिळून एक विशाल भागीदारी असावी, अशी  टिप्पणी मोदींनी चर्चेचा समारोप करतांना केली होती.

      गेली अनेक वर्षे शिक्षणासाठी किंवा/आणि  नोकरीसाठी अमेरिका हे जगातल्या विद्यार्थ्यांचे पसंतीचे ठिकाण राहिले आहे. अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांचेही हेच स्वप्न असते. अमेरिकेतील शिक्षणाच्या संधी, तेथील शिक्षणाचा स्तर आणि नंतर आवडीच्या क्षेत्रात नोकरीची उपलब्धता यांचे विद्यार्थ्यांना विशेष आकर्षण असते.  पण आज ट्रम्प यांनी स्वीकारलेल्या धोरणांमुळे  अनेक विद्यार्थ्यांची आर्थिक अडचण होते आहे. तपासणी करणारे अधिकारी विद्यार्थ्यांना ते पैसे मिळण्यासाठी करीत असलेल्या कामाबद्दलची कागदपत्रे दाखवण्यास सांगतात. एफ-1 व्हिसाधारक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये पैसे कमावण्यासाठी आठवड्यातून जास्तीतजास्त 20 तास काम करण्याचीच कायदेशीर परवानगी आहे. या बंधनाला ‘वर्कटाइम कॅप’ असे म्हणतात. परंतु यातून मिळणारी रकम विद्यार्थ्यांचा रोजचा खर्च चालवण्यासाठी आणि शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी पुरेशी नसते. म्हणून हे विद्यार्थी उपहारगृहे, पेट्रोल पंप आणि दुकानांमध्येही नोकरी करतात. अशी कमाई करणे ही विद्यार्थ्यांची गरज असली तरी तो अमेरिकेत पैसे मिळविण्याचा अनधिकृत मार्ग ठरतो. तपासणीत हे उघडकीला आले तर हद्दपारी होऊ शकते या भीतीने अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थीजगत हादरून गेले आहे. ही परिस्थिती दिवसेदिवस अधिकाधिक तणावपूर्ण होत चालली आहे, अनधिकृत काम करणे सोडून द्यावे तर खर्चाचे काय? 

  ट्रम्प यांचा ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा अजेंडा प्रभावी रीतीने राबवला जातो आहे. ‘नोकऱ्यांचे बाबतीत स्थानिकांना प्राधान्य’, या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नोकऱ्या मिळणे कठीण होणार आहे आणि ज्यांना यापूर्वी मिळाल्या आहेत त्यांच्या नोकऱ्या केव्हा जातील याचाही नेम राहिलेला नाही. पूर्वी अमेरिकन मालक व्हिसाचे प्रायोजकत्व स्वीकारीत. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर नोकरी देऊ, अशी भूमिका घेत असत. त्यामुळे व्हिसा मिळणे काहीसे सोपे झाले होते. आता स्थानिकांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे नोकऱ्या कमी होणार आहेत. याचा परिणाम व्हिसा मिळण्यास अडचणी निर्माण होण्यात होणार आहे. 

   टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क आणि रिपब्लिकन पक्षाचे एक प्रभावी नेते विवेक रामास्वामी यांसारख्या ट्रम्पच्या सल्लागारांनी उच्च-कौशल्य धारण करणाऱ्यांना स्थलांतर करण्यास हरकत नसावी अशी भूमिका घेतली होती. परंतु, ट्रम्प यांची एच-1बी  बाबतची भूमिका धरसोडीची आहे. एच-1बी व्हिसाच्या आधारे पदवीधर  असलेल्या कुशल परदेशी कामगारांना अमेरिकेमध्ये तात्पुरते काम करण्यास परवानगी मिळते. दर तीन वर्षांनी त्याचे नूतनीकरणही केले जाऊ शकते. पुढे  कायमस्वरूपी निवासासाठी आणि ग्रीन कार्डसाठी हे  पहिले पाऊल मानले जाते. ही सोय भविष्यात खूप कमी लोकांना उपलब्ध होणार आहे. म्हणून विद्यार्थीजगतात आता उच्च शिक्षणासाठी पर्याय म्हणून ब्रिटन, जर्मनी, आयर्लंड, इटली आणि फ्रान्स यांसारख्या युरोपीय देशांचा विचार करयला सुरवात होते आहे, असे दिसते. पण स्थानिकांच्या रेट्यापुढे त्यांचीही धोरणे भविष्यात बदलणारच नाहीत याचा काय भरवसा? देशातच उत्तम नोकरीच्या आणि शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध असणे, हाच या सर्वावरचा खात्रीलायक उपाय आहे.              

 ‘बेकायदा स्थलांतरितांना मायदेशी पाठविण्याचा अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा कार्यक्रम,’ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हाती घेतला आहे. गेल्या काही काळात युरोप-अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये बेकायदा स्थलांतरित नागरिकांचा प्रश्न उग्र रूप धारण करीत आहे. या स्थलांतरितांच्या विरोधात त्या त्या देशांतील नागरिकांच्या भावना तीव्र होत आहेत. साहजिकच हा मुद्दा निवडणुकीत लोकप्रिय ठरला आणि नागरिकांच्या असंतोषावर स्वार होणारे राजकारणी त्या त्या देशात सत्तेवर आले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर आपल्या प्रचारात बेकायदा स्थलांतरितांच्या विरोधात टोकाची भूमिका घेतली होती.

  अमेरिकेतील सर्वाधिक बेकायदा स्थलांतरित हे लॅटिन अमेरिकी देशांमधील आहेत. त्यामध्ये मेक्सिको, ग्वाटेमाला आणि होंडुरास हे देश आघाडीवर आहेत.  एका अहवालानुसार तेथे सव्वासात लाख भारतीयही अमेरिकेत अवैधरीत्या राहत असल्याचे सांगितले जाते. सध्या बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या सुमारे 18 हजार भारतीयांची ओळख ट्रम्प प्रशासनाला पटली आहे. त्यापैकी शेकडो जणांना लष्करी विमानाने परत पाठविण्यात आले. त्यामधील काही जणांनी बेकायदेशीर रीतीने सीमा ओलांडून अमेरिकेत प्रवेश केला होता, तर काही जण नियमांचे उल्लंघन करून किंवा पुरेशा कागदपत्रांविना अमेरिकेत राहत होते, असे निदर्शनास आले आहे. व्हिसाची मुदत संपल्यावरही तेथेच वास्तव्य करणारे नागरिकही त्यात आहेत. ‘ग्रीन कार्ड’चे नूतनीकरण न केल्यानेही काही जण बेकायदा नागरिकांच्या यादीत आले आहेत. काही जणांनी अमेरिकी पती-पत्नीशी घटस्फोट घेतल्याने त्यांना नागरिकत्वाचे कायदेशीर संरक्षण राहिलेले नाही. अशा सर्वांना ट्रम्प प्रशासनाने ‘घुसखोर’ ठरविले असून, सर्व संबंधित देशांच्या प्रमुखांशी चर्चा करून पाठवणीचा कार्यक्रम आखला आहे. पण सद्ध्यातरी हा कार्यक्रम भारतीयांपुरताच मर्यादित दिसतो आहे. ‘मित्र’ देशाकडून यापेक्षा अधिक समजूतदारपणाची अपेक्षा असते.

   बेकायदेशीररित्या अमेरिकेत आलेल्या भारतीयांना भारतात परत पाठविण्याच्या मोहिमेला भारताचे सहकार्य राहील, असे आश्वासन भारताने अमेरिकेला दिले आहे. ट्रम्प यांनी अवैध स्थलांतरित नागरिक शोधण्याच्या मोहिमेत लष्कराचे साह्य घेतले आहे. परत पाठविलेल्यांमधील  बहुतेक नागरिक हे कामगार आहेत, त्यामुळे या मोहिमेनंतर तुलनेने स्वस्तात उपलब्ध होणाऱ्या या बुद्धिमान आणि परिश्रमी मनुष्यबळाची अमेरिकेत उणीव नक्कीच भासेल. पण हे कृत्य ‘मागाच्या’ प्रयत्नांना छेद देणारे आहे, हे अमेरिकेला लगेच जाणवणार नाही. 

   भारतीयांच्या या परत पाठवणीच्या मोहिमेला सहकार्य करण्याची भूमिका घेण्याविना भारतापुढे सध्या तरी पर्याय दिसत नाही. भारत उपद्रवी स्थलांतरितांमुळे बेजार असला तरी  अमेरिकेत स्थलांतर करणारे भारतीय असे उपद्रवी नाहीत. ते त्या देशाच्या संपन्नतेत मोलाची भर घालीत आहेत. इतर देशातील बेकायदा स्थलांतरितांमधील उपद्रवी, अतिरेकी आणि दहशतवादी जगातील सर्वच देशांना त्रासदायक ठरत आहेत. ठिकठिकाणी धार्मिक व आर्थिक स्वरुपाचे प्रश्न निर्माण करीत आहेत. आसाममध्ये तर घुसखोरच शिरजोर झाले आहेत की काय, असे वाटू लागते. जागतिक अर्थकारण आणि नोकरी-व्यवसायांतील संधी यांचे बदलते चित्र पाहता सर्वच देशांना उपद्रवी स्थलांतरितांच्या प्रश्नाला आता सामोरे जावेच लागणार आहे. गरजूंना आश्रय देतांना त्यांच्या सोबतीने बेमालूमपणे येणाऱ्या उपद्रवी, अतिरेकी, दहशतवादींमुळे नवे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत याची काळजी सगळ्यांनाच घ्यावी लागेल. स्थलांतरित भारतीयांबाबत सांगायचे तर, ते जिथे जिथे गेले, तिेथे तिथे आपल्या शारीरिक आणि बौद्धिक परिश्रमांच्या आधारे त्यांनी त्या त्या देशांच्या संमृद्धीत वाढच घडवून आणली आहे.