20250318 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे, लेखांक ४ था  

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक १८/०३/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

        ✅ 20250318 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक ४ था  

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   पिरिऑडिक टेबलमध्ये मूलद्रव्यांचा एक गट असा आहे की ज्यांना रेअर  एलिमेंट्स असे म्हणतात. अल्पप्रमाणात आढळणारी ही मूलद्रव्ये आज वीज, प्रकाश आणि चुंबकत्व यावर आधारित  उपकरणांमध्ये  वापरली जातात. ती वजनाने हलकी आणि आकारानेही लहान असतात. यांच्या खनिजांमध्ये विविध रंग, काठिण्य, चमक, घनत्व आणि विविध प्रकारचे स्फटिक आढळतात. चीनमध्ये 44 मिलियन मेट्रिक टन (1 मेट्रिक टन = 1000 किलोग्रॅम) वजनाची रेअर एलिमेंट्स आहेत. तर ब्राझिलमध्ये ती 21 आणि  भारतात 6.9 मिलियन मेट्रिक टन आहेत. पुढे अशाच उतरत्या क्रमाने आणखी 9 देशांचा क्रम आहे. युक्रेनमध्ये त्यापैकी 22 खनिजांच्या खाणी आहेत. त्यापैकी काही तर विशेषातली विशेष मानली जातात. ती अशी आहेत. 1) ग्रॅफाईट - हा कर्बाचा प्रकार असून उष्णता आणि विजेचा वाहक आहे. 2) लिथियम -  नरम, चांदीप्रमाणे दिसणारे हलके आणि रासानिकदृष्ट्या अतिशय क्रीयाशील आहे. 3) टिटॅनियम -  हलके, मजबूत आणि न जंगणारे आहे 4) झर्कोनियम - मजबूत आणि न जंगणारे आहे  5) बेरिलियम - मजबूत, हलके आणि उष्णतारोधक आहे.          

    रशिया बरोबरच्या युद्धात अमेरिकेने गेल्या तीन वर्षात युक्रेनला भरपूर सैनिकीसाहित्य साह्य म्हणून दिले आहे. त्याची परतफेड युक्रेनने या रेअर एलिमेंट्सच्या स्वरुपात करावी, अशी डोनाल्ड ट्रंप यांची अपेक्षा आहे.  मदत नक्की  किती दिली आणि त्या मोबदल्यात अमेरिकेला उत्खननाचे अधिकार किती द्यायचे या विषयाबाबतचा खल पूर्ण होण्याअगोदरच रशियाने एक चतुर खेळी केली आहे. युक्रेनचा कनिजयुक्त 20% भाग आजच रशियाच्या ताब्यात आहे.  यापैकी काही खनिजयुक्त भागावर अमेरिकेला  मालकी हक्कच रशियाने देऊ केले आहेत. हे हलवायाच्या घरावरील तुळशीपत्र असले तरी  आंतरराष्ट्रीय डावपेचातील ही एक अत्यंत चतुर खेळी मानली जाते. अमेरिकेच्या युक्रेनविरोधातील  भूमिकेला  युरोपियन युनीयनचा विरोध आहे. अशाप्रकारे युरोप अमेरिकेपासून दुरावत चालला आहे. अमेरिका-रशिया यांच्यातील या मैत्रीला प्रासंगिकतेची किनार आहे. तिच्या मागची प्रेरणा  उभयपक्षी स्वार्थसाधण्याचीच आहे.  हा व्यवहार फक्त नफाकेंद्री सौदाच ठरतो. अमेरिका आणि युरोप यातील संबंधाला लोकशाहीचा तात्विक आधार होता. अमेरिकेची आर्थिक दहशत लक्षात घेता कोणीही  उघडपणे त्यांच्यावर टीका करण्याचे टाळेल. पण यानंतर  अमेरिकेपासून केवळ युरोपियनच नव्हेत तर  व आशियातील मित्रदेश दुरावण्यास सुरवात होईल, अशी शक्यता आहे. ट्रम्पनीती तर अमेरिकेला  शापच ठरण्याची शक्यता अभ्यासकांना वाटते आहे. पण दुसरीही शक्यता नाकारता येत नाही. आज जगातातील रेअर अर्थच्या पुरवठाश्रुंखलेवर चीनचे प्रभुत्व (66% टक्के) आहे. उद्या अमेरिका, रशिया आणि युक्रेन यात काही तडजोड झालीच आणि ती कितीही अल्पकाळ टिकली तरी तेवढ्या पुरता का होईना, पण  चीनसमोर एक मोठा प्रतिस्पर्धी उभा राहू शकेल. पण खनिजांचा नुसता साठा असून उपयोगाचे नाही. तो खाणीतून बाहेर काढून त्याचे शुद्धिकरण करणे आणि कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे ही मोठ्या खर्चाची कामे  आहेत. रेअर अर्थ मिनेरल्स डील या नावाने अमेरिका आणि युक्रेन यात करार व्हावा, असे ठरले होते. पण झेलेन्स्की आणि ट्रंप यात उडालेल्या खटक्यामुळे या सर्वावर पाणी पडले. कराराच्या अटी युक्रेनसाठी खूपच कडक होत्या. खनिजांचे उत्पादन, तेल, वायू  आणि पायाभूत सोयीसुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)  यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील निम्मी रक्कमही अमेरिकेला मिळणार होती. म्हणजे युक्रेनच्या एकूण उत्पन्नापैकी निम्मी रक्कम अमेरिकेकडे वर्ग झाली असती. म्हणून झेलेन्स्की यांनी वाटाघाटीत ताणून धरले आणि त्यामुळे अमेरिकन संतापले आणि वाटाघाटी फिसकटल्या, आता 30 दिवसांच्या युद्धबंदीसकट युक्रेनने अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या आहेत. रशियाही काही मुद्दे सोडल्यास युद्धबंदीसाठी तयार आहे. युद्धबंदीच्या काळात गोदामे दारूगोळ्यांनी भरली जाऊ  नयेत तसेच जवानांची नवी कुमक तयार केली जाऊ नये अशा रशियाच्या अपेक्षा आहेत.   पण एक मात्र खरे आहे की, अमेरिकेच्या सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतरही अमेरिका युक्रेनच्या सुरक्षेची हमी देण्यास मात्र तयार नाही. 

   युक्रेनवासीयांच्या येत्या दहा पिढ्या परतफेडीच्या चरकात कुस्करल्या जातील, अशी झेलेन्स्की यांना शंका येत होती म्हणून वाटाघाटी पुढे सरकत नव्हत्या आणि आपला प्रस्ताव अव्हेरला जातो आहे, हे पाहून अमेरिकेच्या रागाचा पारा वरवर चढत होता. याचा कळस काय झाला ते सर्व जगाने पाहिले आहे. अर्थात तो आज इतिहास झाला आहे. रेअर अर्थ मिनेरल्सच्या खनिजांवरच युक्रेन वसला आहे, असे म्हटले तरी चालेल. लिथेनियम आणि टिटॅनियमच्या प्रचंड साठ्यांचा हिशोब तर,  आजही पूर्णपणे लागलेला नाही. लॅंथॅनम आणि सेरियम यांचा वापर टीव्ही आणि प्रकाश निर्मितीसाठी आवश्यक आसतो. निओडिमियमचा वापर पवनचक्क्या, इव्ही बॅटरीज मध्ये केला जातो. एर्बियम आणि यिट्रियम यांची आवश्यकता अणुऊर्जा प्रकल्पांना आणि  लेझर किरणांसाठी असते. स्कॅंडियमचे साठेही युक्रेनमध्ये आहेत पण याबाबतचा तपशील अजूनतरी एक खास गुपित आहे, असे म्हणतात. या सर्वांचे मूल्य निदान 12 ट्रिलियन डॅालर इतके तरी नक्कीच आहे. ही खनिजे विद्युत उपकरणे, स्वच्छ (क्लीन) उर्जा आणि लष्करी साहित्यनिर्मिती यांच्यासाठी अतिशय मोलाची असल्याचे सिद्ध झाले आहे.  आज रशियाने युक्रेनचा जो भाग (ल्युहॅन्स्क, डॅानेस्तक आणि जॅपोरिझ्झिया हे प्रांत)) जिंकलेला आहे त्यात युक्रेनमधील खनिजांचा मोठा वाटा आहे. तो सोडायला रशिया तयार नाही.  युक्रेनजवळ कुशल आणि स्वस्त मनुष्यबळ आहे. पायाभूत सोयीसुविधांचे जाळे आहे. पण प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होण्यापूर्वी कुणालाही अनेक वर्षे तरी नुसता खर्चच करावा लागणार आहे. अमेरिका आणि युक्रेन यातली पडद्याआडची बोलणी थांबली नव्हती. ‘शांतता असावीशी वाटेल तेव्हा झेलेन्स्की पुन्हा वाटाघाटीसाठी येऊ शकतात’, हे ट्रंप यांचे वाटाघाटी मोडल्यानंतरचे नवे निमंत्रण अर्थगर्भ  होते, ती केवळ औपचारिकता नव्हती. ‘वाटाघाटी पुन्हा सुरू करा’, असा अमेरिकन कंपन्यांचा दबाव ट्रंप प्रशासनावर दिवसेदिवस वाढत होता. झेलेन्स्की यांनी नुकतीच ट्रंप यांची माफी मागितली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वाटाघाटी फिसकटल्यानंतर अमेरिकेकडून युक्रेनला रशियाविरोधात जी लष्करी मदत दिली जात होती, ती मदत रोखली होती. पण यामुळे युक्रेनला तात्काळ अडचण भासणार नव्हती. दुसरे असे की, युरोपीयन युनीयन, ब्रिटन, जर्मनी, जपान आदी देश युक्रेनला मदत चालूच ठेवणार होते. आजवर युक्रेनला मिळालेली एकूण मदत 130 बिलियन युरो आहे. पण यापैकी एकट्या अमेरिकेचीच मदत 64 बिलियन युरो इतकी होती. ती युक्रेनला कोणत्याही परिस्थितीत हवीच आहे. म्हणूनच आता युक्रेनचे पंतप्रधान डेनिस श्मीगल यांनी पुढाकार घेत सपशेल लोटांगण घातले आहे. स्वसंरक्षणासाठी अमेरिकेशी खनिजांबाबत करार  करण्यास आम्ही कधीही तयार असल्याचे डेनिस श्मीगल यांनी म्हटले आहे. पण उद्या असा  करार झाला तरीही  सुरक्षेची हमी मिळाल्याशिवाय कोणतीही कंपनी युक्रेनमध्ये प्रवेश करणार नाही. आजतरी ही हमी फक्त अमेरिकेकडूनच मिळू शकते. पण ही हमी द्यायला अमेरिका आजतरी तयार नाही. इथे घोडं अडलं आहे.