ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक 2 रा 

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक ०४/०३/२०२५हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक 2 रा 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

ग्रीनलँड अमेरिकेला विकत देण्यास  डेन्मार्कने नकार दिल्यामुळे अमेरिकेला अतिशय राग आला आहे. कारण स्पष्ट आहे.  कुठे अमेरिकेसारखी जगातील एकमेव बलाढ्य सत्ता, आणि कुठे डेन्मार्क सारखे य:कश्चित आणि चिमुकले राष्ट्र? त्याचे खरे तर अहोभाग्य की अमेरिकेसारखे गिऱ्हाईक स्वत:हून चालत आले आणि त्याने ग्रीनलँडला मागणी घातली! तीही मागाल ती किंमत द्यायचे मान्य करून!! तरीही नकार देण्याचा उद्धटपणा डेन्मार्कने करावा? ते अमेरिकनांना विशेषत: डोनाल्ड ट्रंप यांना कसे बरे सहन होईल?  पण  असे काय आहे या ग्रीनलँडमध्ये?

   हे महाकाय बेट आर्क्टिक आणि अटलांटिक महासागर यांच्या मध्ये आणि कॅनडालगतच्या बेटसमूहाच्या पूर्वेला आहे.  आज ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा स्वायत्तप्रदेश आहे. तसा हा भूभाग कॅनडाला लागून आहे. पण राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्टीने पाहिले तर  तो युरोपशी सांधलेला आहे. ग्रीनलँडच्या नैऋत्य भागातच लोकवस्ती असून उरलेले बेट जवळजवळ मानवविरहितच आहे. जेमतेम 5 नगरपालिका, एक नॅशनल पार्क आणि  एकच विमानतळ! यापैकी विमानतळाचे व्यवस्थापन  युनायटेड स्टेट्स एअर फोर्सकडे (अमेरिकेकडे) आहे. ग्रीनलँड जगातील सर्वात मोठे बेट मानले जाते. पण त्याची लोकसंख्या 60 हजारापेक्षाही कमी आहे. 

   तीन चतुर्थांश ग्रीनलँड कायमस्वरूपी बर्फाच्छादित असते. या बर्फाचे वजन एवढे आहे की मधला भूभाग समुद्रसपाटीपासून 300 मीटर खाली दबला गेला आहे आणि समुद्राच्या किनाऱ्यालगतचा भूभाग वर उंच उचलला गेला आहे. ही एक तरंगती कढईच झाली की! अशा या ग्रीनलँडची भुरळ कुणाला पडणार नाही? सद्ध्या डेन्मार्कने लष्करी सामर्थ्य वाढविण्यास सुरवात केली असून फ्रान्सने डेन्मार्कची बाजू घेतली आहे.

   डोनाल्ड ट्रंप यांनी कॅनडाची निवड का केली? पहिले कारण असे की, कॅनडा आणि अमेरिकेच्या सीमा लागून आहेत. बेकायदेशीरपणे  स्थलांतर करणारे धुसखोर कॅनडाच्या सीमेवरून अमेरिकेत प्रवेश करतात. आणि त्यामुळे येथे गुन्हेगारी वाढवल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे आणि त्याचवेळी असुरक्षितताही वाढते आहे.

  दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे जागतिक स्तरावर खलिस्तानी चळवळ्यांसमोर सपशेल लोटांगण घालणे हे आहे. म्हणून ट्रम्प यांनी जाणूनबुजून कॅनडाला अमेरिकेचे 51 वे राज्य म्हणून आणि ट्रुडो यांचा उल्लेख कॅनडाचे पंतप्रधान  ट्रुडो असा न करता अमेरिकेच्या 51व्या राज्याचे गव्हर्नर ट्रुडो  असा करायला सुरुवात केली. ही गंमत म्हणायची की हे विधान गांभीर्याने घ्यायचे? पण संतापलेल्या कॅनडामध्ये उत्तरादाखल अलास्काला वेस्ट कॅनडा, ग्रीनलंडला इस्ट कॅनडा, खुद्द  अमेरिकेला साऊथ कॅनडा, मेक्सिकोच्या आखाताला कॅनडाचे आखात, पनामा कालव्याला कॅनडा कॅनाल दाखविणारा नकाशा प्रसिद्ध झाला आहे. 

    पनामा कालव्यावरही ट्रंप यांना अमेरिकन वर्चस्व हवे आहे. कारण पनामा कालवा जसा उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका खंडांना जोडतो, तसाच तो अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागरांमधील एक महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग देखील आहे. 1977 पर्यंत या कालव्याचे नियंत्रण अमेरिकेकडे होते. नंतर अमेरिकेने या कालव्याचा ताबा पनामाला दिला. गरज पडली तरच या कालव्याच्या संरक्षणासाठी अमेरिका आपले सैन्य पाठवील, असे ठरले होते.  मात्र आता ट्रम्प यांनी या कराराला मूर्खपणा म्हणून  संबोधले आहे. ते म्हणतात की, पनामा कालव्यात चिनी जहाजांची संख्या वाढते आहे आणि त्याचवेळी पनामा अमेरिकन जहाजांवर खूप जास्त कर लादतो आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक हितासाठी त्याचे नियंत्रण परत अमेरिकेकडे असणे आवश्यक आहे.  

 डोनाल्ड ट्रंप यांच्या यादीतील नवीन म्हणावे असे  नाव मेक्सिकोचे आहे. ट्रम्प यांनी गल्फ ऑफ मेक्सिकोचे नाव बदलून गल्फ ऑफ अमेरिका करा, असे सुचवले आहे. मेक्सिकोला अमेरिकेकडून खूप फायदा होतो आहे, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. मेक्सिकोसोबतच्या व्यापारात अमेरिकेचे नुकसान होते. मेक्सिकोमध्ये गुन्हेगारी शिगेला पोहोचली आहे, असे त्यांनी अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळे मेक्सिकोची जबाबदारी अमेरिकेने स्वत:च्या हातात घेण्याची वेळ आली आहे, असे डोनाल्ड ट्रंप ठासून सांगताहेत. त्यांना आजची युद्धात नष्टप्राय झालेली गाझापट्टीही पर्यटनस्थळ म्हणून विकासित करण्यासाठी हवी आहे.

   कॅनडा, ग्रीनलँड आणि मेक्सिको अमेरिकेत सामील झाल्यास अमेरिकेचे एकूण क्षेत्रफळ 2.34 कोटी चौरस किलोमीटर होईल आणि अमेरिका क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठा देश बनेल. सद्ध्या, सर्वात मोठा देश रशिया आहे, त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 1.71 मिलियन चौरस किलोमीटर आहे.

      अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अधिक वृद्धिंगत करावेत या मताचे ट्रंप आणि मोदी हे दोन्ही नेते आहेत. दोन्ही बाजूने (टेरिफ) आयात शुल्कात कपात करावी आणि आर्थिक भागीदारी करार व्हावा यासाठी द्विपक्षीय चर्चा करण्याचे आवाहन ट्रम्प यांना केले होते. टेरिफ हा सीमा कर परदेशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर लावतात. टेरिफमुळे आयात केलेल्या विदेशी वस्तू महाग होतात व ग्राहक स्वदेशी वस्तू घेण्यास प्रवृत्त होतो. अशाप्रकारे स्वदेशी उत्पादनाला चालना आणि संरक्षण मिळते. टेरिफमुळे सरकारचे उत्पन्नही वाढते, ते वेगळेच. अमेरिकन उत्पादनांवर सर्वाधिक (टेरिफ) कर लावणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. वाटाघाटीत याबाबत भारताला नमते घ्यावे लागेल, हे स्पष्टच होते. कोणताही देश अमेरिकन वस्तूंवर जेवढा कर लावेल, अमेरिका त्या देशातील वस्तूंवरही तेवढाच कर लावेल. ही ‘टिट फॅार टॅट’ (जशास तसे) योजना ट्रंप यांनी स्वीकारली आहे. आजवर विकसनशील आणि अविकसित देशांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून अमेरिकेने ही योजना अमलात आणली नव्हती. अमेरिकेचे हे वर्तन जागतिक नेत्याला साजेसे होते.  ट्रंप यांचे दुसऱ्या कार्यकाळातले धोरण याउलट दिसते आहे. दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या काही दिवसांतच अशी काही धोरणे अधिक धडाडीने राबवली जात आहेत. यामुळे अमेरिकेचे जागतिक राजकारणातील स्थान धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. केवळ व्यापारी आणि निव्वळ व्यवहारी धोरण स्वीकारण्याचे अमेरिकेने  ठरविले आहे, असे दिसते. युक्रेनबाबत घेतलेल्या यू टर्नमुळे तर अमेरिकेची विश्वसनीयताच शिल्लक राहणे कठीण आहे. अमेरिकेला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) उद्योगाला चालना द्यायची आहे त्यासाठी ट्रम्प अणुऊर्जेचे उत्पादन दुपटीने वाढवू पाहाताहेत. भारतही अमेरिकेच्या साह्याने स्वतःच्या अणुऊर्जा क्षेत्राचा जलद विस्तार करू पाहातो आहे. भारत सरकारने अलीकडेच अमेरिकेसाठीच्या  अण्वस्त्र कायद्यात सुधारणा करण्याचे जाहीररित्या मान्य केले आहे. जसे की,  नुकसानाची जबाबदारी परकीय कंपनीवरच टाकणारी कलमे रद्द करण्याला भारताने मान्यता दिली आहे. केवळ अमेरिकन संरक्षणसामग्रीच नव्हे तर भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सह-उत्पादनासाठी अधिक अनुकूल अटी  हव्या आहेत. या अटी अमेरिकेला मान्य नाहीत. अमेरिकेला शह देण्यासाठी  तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह लष्करीसामग्री पुरवू असा प्रस्ताव रशियाने भारतासमोर ठेवला आहे. अहो, अमेरिका फर्स्ट प्रमाणेच इंडिया फर्स्ट ही भारताची भूमिका आहे. यात चूक काय आहे?