Closure of 1500 Schools

                          जवळजवळ पंधराशे शाळांची मान्यता रद्द होणार

                                    वसंत गणेश काणे

हल्ली मुक्काम पुणे

९४२२८०४४३०

२०११ सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभर पटपडतळणी अभियान राबविण्यात आले होते.अनेक शाळांनी आपली विद्यार्थी संख्या फुगवून दाखविली असल्याचे या पाहणीत आढळून आले होते. पटावर विद्यार्थ्यांची जेवढी संख्या दाखविली होती त्यापेक्षा निम्याहून कमी मुले पटपडतळणीच्या दिवशी शाळेत उपस्थित होती. अशा पन्नासपेक्षा जास्त शाळांची मान्यता यापूर्वीच काढण्यात आली आहे.

न्यायालयाची कडक भूमिका

उच्च न्यायालयाने असे सुचविले आहे की, खोटी उपस्थिती दाखवून शासनाची आणि पर्यायाने समाजाची फसवणूक करणाऱ्या शाळांची नावे शिक्षणसंचालनालयाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात यावीत. अशाप्रकारे पालक ,शिक्षक आणि अन्य संबंधिताना सावध करण्यात यावे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि एस सी धर्माधिकारी यांनी १४ फेब्रुवारी २०१४ ला वर नमूद केल्याप्रमाणे सूचित केले आहे. एकदा का अश्याप्रकारे सावध केले की, या शाळा काम करू शकणार नाहीत.या शाळांमध्ये जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, त्यांना दुसऱ्या शाळांमध्ये समायोजित करण्यात यावे. आवश्यकता भासल्यास अशा शाळात काही तुकड्या नव्याने सुरु करण्यात याव्यात. शिक्षकांचे बाबतीतही याच धोरणाचा अवलंब करावा.

सत्कृत्दर्शनी ज्या शाळांनी अशाप्रकारची बेकायदेशीर कृती केली आहे, असे आढळून आले आहे,त्फ्या शाळा मुलांना प्रवेश देऊ शकणार नाहीत,शिक्षकांची नेमणूक करू शकणार नाहीत. ती अनुदान मिळण्यासही पात्र असणार नाहीत. कारण शासनाची फसवणूक करण्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही उद्देश या कृतीमागे दिसत नाही,असे परखड मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.

लबाडी कुठेकुठे आणि कुणाकुणाची

अशा बेकायदेशीर कृती करणाऱ्या शाळा प्रामुख्याने लातूर, नागपूर, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यात आढळून आल्या आहेत. अमरावती आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात अशा शाळांची संख्या तुलनेने कमी आहेत. या शाळांनी आजवर शासनाला जवळपास सोळा हजार कोटी रुपयांचा गंडा घातला  असून यात खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळाच नव्हेत, तर जिल्हा परिषदेच्या आणि नगरपालिकांच्या शाळांचाही समावेश आहे, या बाबीचीही नोंद घेण्यात आली आहे.

अशाप्रकारे माध्यमिक शाळांनी शासनाला दहा हजार कोटी रुपयांनी लुबाडले आहे. न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की, अशा शाळांची नावे प्रमुख वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावीत. अशा प्रकारे पालक आणि अन्य संबंधितांना खबरदारीची सूचना देता येईल.

अशीही दक्षता घ्या

२००९च्या शिक्षण हक्क कायद्यात अनुस्यूत असलेल्या स्टेट अडवायसरी कौन्सिलला कृती अहवाल (एक्शन टेकन रिपोर्ट) अग्रेषित करावा. याबाबतचा सर्व तपशील ‘मुलांच्या हक्क संरक्षण आयोगालाही (स्टेट कमिशन ऑफ प्रोटेक्षन ऑफ चिल्ड्रेन राईटस) कळवावा.  सर्व प्रकारच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी एक तक्रार निवारणयंत्रणा(ग्रीव्हेन्स रीड्रेसल मेकॅनिझम) शक्यतो लवकर स्थापन करावी. अशाप्रकारची उदाहरणे नेशनल अडवायसरी कौन्सिलच्या निदर्शनास आणावीत.

पूर्वी आणि आता

    एक व्रत म्हणून शिक्षण संस्था स्थापन करून समाजाला सुशिक्षित करण्याचा खटाटोप स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक थोर पुरुषांनी केला आहे. हे व्रत धारण करून कार्य करणाऱ्या शिक्षणसंस्थांची संख्या झपाट्याने कमी होत चालली आहे. “ शिक्षणसंस्था काढणे हा एक बिन भांडवलाचा अत्यंत किफायतशीर धंदा होऊन बसला असून कारखाना काढण्यापेक्षा हे कितीतरी कमी त्रासाचे आणि तिपटीने फायदेशीर असते’’, असे ‘जाणकार आणि दर्दी’ लोकांचे मत आहे.

शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी एखाद्या स्वायत्त शिक्षण आयोगाकडे सोपवून तो राजकारण्यांच्या प्रभावाखाली येणार नाही,अशी चोख व्यवस्था करणे, हा एकमेव उपाय शिक्षणक्षेत्रातील अनागोंदी कारभार दूर करू शकेल,असे वाटते.