Congress Manifesto - A critical Study 30.03.2014

काँग्रेसचा जाहीरनामा – एक चिकित्सक अभ्यास

                                    वसंत गणेश काणे

हल्ली मुक्काम पुणे

९४२२८०४४३०

निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्व पक्ष आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध करीत असतात. असा जाहीरनामा जेव्हा सत्ताधारी पक्षाचा असतो, तेव्हा त्याचा अधिक सखोल आणि चिकित्सक पद्धतीने   विचार करण्याची आवश्यकता असते. विशेषत: काँग्रेस सारखा सतत दहा वर्षे सत्तेत असलेला पक्ष जेव्हा आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करतो यापूर्वी प्रसारित केलेल्या जाहीरनाम्यात कोणकोणती आश्वासने दिली होती, त्यानुसार काय आणि कायकाय साध्य झाले हे पाहणे आवश्यक असते. २००४ नंतर २००९ आणि आता २०१४ मध्ये असे एकूण तीन जाहीरनामे काँग्रेस पक्षाने प्रसिद्ध केले आहेत. त्यामुळे कोणकोणती आश्वासने या पक्षाने मतदारांना दिली होती, त्यापैकी किती पूर्ण झाली, किती अपूर्ण राहिली आणि किती नंतरच्या जाहीरनाम्यात अनुल्लेखित राहिली, हे मतदारांना कळणे आवश्यक असते. प्रत्येक जाहीरनामा हा त्यात्या वेळचा वचननामा असतो.

२०१४ चा जाहीरनामा प्रसिद्ध करतांना नेते काय म्हणाले ?

यावेळी जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर बोलतांना काँग्रेसचे उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी यांनी प्रथमच भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार श्री नरेंद्र मोदी यांचा नामोल्लेख केला. आजपर्यंत ते मोदींवर टीका करीत पण त्यांच्या नावाचा उल्लेख मात्र करीत नसत. ‘मोदी ही एक व्यक्ती असली तरी ते एका विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करतात आणि ही विचारसरणी देशाला हानिकारक आहे’. टीका करण्यासाठी का होईना राहूल गांधींनी मोदींचे नाव घेतले आणि विरोधाचे कारणही सांगितले, हे बरे झाले. आता दोन पक्षांच्या विचारसराणींचा तुलनात्मक विचार करायला लोक मोकळे झाले आहेत.( या विचारसरणीचा आम्हाला अभिमान वाटतो, असे उत्तर नंतर मोदींनी बागपतच्या भाषणात दिलेले आपल्याला माहित आहे.) अर्थात या दोन विचारसरणी  एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब अशी आहे की, भ्रष्टाचारी आणि डागाळलेल्या व्यक्तिमत्वाच्या लोकांना जवळ करणार नाही, असे म्हणणारी काँग्रेस आता लालूप्रसाद यादवांचा उल्लेख आपला एक महत्त्वाचा साथीदार म्हणून करतांना दिसते आहे, हीही एक महत्त्वाची व नोंद घेण्यासारखी बाब आहे. या निमित्ताने बिहारमध्ये कोण कुणाच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवणार आहे, हेही  स्पष्ट होणार आहे. त्याचप्रमाणे याचवेळी ‘आदर्श’ प्रकरणी ‘बिचारे अशोक चव्हाण’ यांच्यावर कसा कोणताही आरोप नाही, असे म्हणून त्यांची बाजू उघडपणे श्रीमती सोनिया गांधी यांनी घेतली हेही एकपरीने बरेच झाले.

तिसरे असे की, जाहीरनामा तयार करण्यापूर्वी श्री राहूल गांधी यांनी १० हजार लोकांशी संपर्क साधून त्यांची मते जाणून घेतली आणि त्यानुसार जाहीरनाम्याची आखणी केली, हेही स्पष्ट केले हेही चांगले झाले त्यामुळे या जाहीरनाम्यात ‘सर्वांसाठी सर्वकाही’ असल्याचे का दिसते, तेही लक्षात येण्यास मदत होते. जनमानसाची नाडी जाणून घेणे आणि सवंग लोकप्रियतेसाठी एका पाठोपाठ एक आश्वासन देत सुटणे, यातील फरकही लोकांच्या लक्षात येण्यास यामुळे मदतच होणार आहे.

या तिन्ही जाहीरनाम्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यावर एक गोष्ट जाणवते ती ही की, अगोदरच्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या वचनांच्या पूर्ती बाबतचा ताळेबंद देण्याचे बंधन निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांवर टाकले पाहिजे. यामुळे पक्षाने कोणती धोरणे नव्याने स्वीकारली आहेत, कोणत्या बाबतीत जुन्या घोषणांचीच पुनरावृत्ती आहे, कोणते विषय गाळले आहेत, ते मतदारांना कळेल.  या आधारे ते आपले मत बनवू शकतील.

तीन जाहीरनाम्यांचा तुलनात्मक अभ्यास

काँग्रेसच्या २००४ च्या जाहीरनाम्यात ‘जी डी पी दहा टक्क्यांपर्यंत नेऊ’, असे आश्वासन होते. प्रत्यक्षात तो या दशकातला जी डी पी चा नीचांक ठरला. २००९ मध्येही असेच आश्वासन होते, पण तोही नीचांकच ठरला. आता २०१४ च्या जाहीरनाम्यात जी डी पी त वाढ घडवून आणू, असे आश्वासन दिलेले आहे,जुन्या वचनांचे काय झाले, ते पाहून आता मतदार हे आश्वासन पूर्ण होण्याची शक्यता किती आहे, याबाबत नक्कीच  अंदाज बांधू शकतील.

मध्यान्ह भोजन

२००४ मध्ये शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजना सुरु झाली. त्यातील त्रुटी दूर करण्याचे काम २००९ मध्येही पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे २०१४ नंतरच्या पाच वर्षांच्या काळात ही सुधारित स्वरुपात आकार घेईल, शिक्षक व मुख्याध्यापक यांची या खिचडी संबंधातील  शिक्षणेतर कामातून मुक्तता करा, असे आदेश आता उच्च न्यायालयानेही दिले आहेत. याचा तरी परिणाम होऊन शिक्षक व मुख्याध्यापक या शिक्षणेतर कामातून मुक्त होतील अशी अपेक्षा बाळगायची का?

आरोग्य विमा योजना

२००४ मधील राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेत नंतरच्या अंमलबजावणीच्या काळात अनेक घोटाळे समोर आले. २००९ च्या अंदाजपत्रकात जिल्हास्तरावरच्या रुग्णालयांचा दर्जा वाढवून सार्वजनिक क्षेत्रातील दवाखान्यात नि:शुल्क औषधे पुरवण्याची योजना निधी अभावी पूर्णत्वाला जाऊ शकली नाही. जाहीरनाम्यात व नंतर अंदाजपत्रकात घोषणा करायची पण प्रत्यक्षात निधीची तरतूदच करायची नाही, असा प्रकार इतर  अनेक योजनांच्या बाबतीतही झालेला आढळतो.  दवाखान्यांमध्ये औषधांचा साठा जवळजवळ संपलेला असतो. आता २०१४ मध्ये आरोग्याचा अधिकार प्रदान करण्याचे आश्वासन दिले आहे. जोपर्यंत यासाठी आवश्यक असलेली तरतूद करण्यात येणार नाही, तोपर्यंत हा एक ‘कागदी अधिकारच’ राहील. असे कागदी अधिकार काय कामाचे?

पी पी पी ची रडकथा

पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पी पी पी ) पायाभूत विकास (इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट), रेल्वेचे आधुनिकीकरण आणि प्रत्येक घरी वीज हा संकल्प २००४ च्या जाहीरनाम्यात होता. पण यानंतरच्या पाच वर्षात काहीही प्रगती झाली नाही. २००९ च्या जाहीरनाम्यात याबाबत अधिक गुंतवणूक करण्याचा संकल्प जाहीर करण्यात आला पण नंतरच्या पाच वर्षातही म्हणावी अशी प्रगती झाली नाही. रेल्वेबाबत असे म्हटले जाते की, ब्रिटिशांनी टाकलेल्या रुळांवर आपण जास्तीतजास्त गाड्या चालवीत असतो. नवे रेल्वेमार्ग टाकण्याचे काम कासवालाही मागे टाकील अशा गतीने सुरु आहे. वीज उत्पादनाच्या बाबतीतली कथाही फारशी वेगळी नाही. २०१४ च्या जाहीरनाम्यात मात्र घरोघरी वीज, गावखेड्यात इंटरनेट, प्रत्येकाला घर, सर्वांना सेवानिवृत्तीवेतन अशी ‘सर्वांना सर्वकाही’ देण्यासाठी कोट्यवधींची तरतूद करू असे आश्वासन दिले आहे. पण ही तरतूद कशी करणार, निधी कसा मिळवणार याबाबत मौन पाळण्यात आले आहे.

योग्य करप्रणाली अभावी तूट वाढतेच आहे

२००४ मधील जाहीरनाम्यात अंदाजपत्रकातील तूट भरून काढू, असे आश्वासन दिले होते. कर आकारणी सुलभ करू, करपात्रतेचा पाया विस्तारित करू, असे आश्वासन दिले होते. २००९ मध्ये हा मुद्दा अनुल्लेखानेच गाळण्यात आला. ‘गुड्स अँड सर्व्हिस ॲक्ट’ नावाच्या नवीन कराचा प्रस्ताव केला पण त्याच्या बाबतीत फारशी प्रगती झाली नाही. २०१४ मधील जाहीरनाम्यात तर ह्याचा उल्लेखच दिसत नाही. याचा अर्थ काय समजायचा? खरेतर हा आधुनिक करप्रणालीत हा एक महत्वाचा करप्रकार मानला गेला आहे.

आयात निर्यातीचा उरफाटा प्रत्यय

२००४ मध्ये कापड उद्योगाला चालना  देण्याचा संकल्प जाहीरनाम्यात होता. आपण निर्यात वाढवणार होतो. प्रत्यक्षात आयातच वाढली. याच काळात बांग्लादेश आणि लंका यांनी आपल्याला मागे टाकले आहे. २००९ च्या जाहीरनाम्यामध्येही   निर्यातीला चालना देण्याचे असेच धोरण जाहीर केले होते. याही काळात निर्यात फारशी वाढली नाही. २०१४ मध्येतर  याबाबत उल्लेखच नाही. ज्या सत्ताधारी पक्षाला सतत तीन जाहीरनामे सादर करण्याची संधी मिळाली ,त्या पक्षाच्या एका पाठोपाठ येणाऱ्या जाहीरनाम्यात एक सातत्य राहील, ही अपेक्षा  मतदारांनी बाळगली तर ते चूक ठरू नये. पण या पक्षाने २०१४ चा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी आपले अगोदरचे जाहीरनामे वाचलेच नाहीत, अशी शंका येते.

कोरड्या आश्वासनाची खैरात

२०१४ च्या जाहीरनाम्यात पुढील पाच वर्षात १० कोटी युवकांचे प्रशिक्षण आणि त्यानंतर नोकरी देण्याचा संकल्प प्रत्यक्षात उतरेल असे वाटत नाही. आजवरच्या जाहीरनाम्यातले संकल्प अंशतः जरी पूर्ण झाले असते, तरी नोकऱ्या जास्त आणि उमेदवार कमी अशी स्थिती निर्माण झाली असती.

उच्च शिक्षणाचा  दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणार , त्यासाठी परकीय मदत घेणार असे २०१४ चा जाहीरनामा म्हणतो. प्रत्यक्षात प्राथमिक पासून उच्च शिक्षणापर्यंतचा स्तर इतका खालावला आहे की, प्रत्येक क्षेत्राला गुणवत्ताधारकांची कमतरता भासत आहे. याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर होतो आहे. यामुळेच अपघात, वादग्रस्त प्रकरणे, मुद्दा योग्य प्रकारे न मांडला जाणे हे प्रकार कार्यपालिकेकडून (नोकरशाहीकडून) वाढत्या प्रमाणात होताना दिसताहेत. गुणवत्तावाढीचे स्वप्न साकार होईल अशी चिन्हे दिसत नाहीत.

महिलांना ३३%आरक्षण देण्याबाबतचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे लोंबकळत पडला आहे. तो पुढील पाच वर्षात मार्गी लागेल,यावर विश्वास बसत नाही.कारण प्रबळ इच्छाशक्तीच्या अभावी हा प्रश्न आजवर मार्गी लागला  नाही.

‘जातीय संघर्ष’ या संबंधातले विधेयक पारित करण्याचा प्रयत्न आता मागे पडला आहे. त्याची आता आवश्यकता उरलेली  नाही, या मताला बळकटी येत आहे. जातीय सलोखा वाढवण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. अल्पसंख्यांकांना बहुसंख्यांकांची भीती आणि धाक दाखवून मतपेटीचे राजकारण न करण्याचा निर्धार कांग्रेस पक्षालाच करण्याची आवश्यकता आहे.

मतपेटीचे राजकारण करण्याच्या उद्देशाने अतिमागास आणि मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्यांसाठी आयोगाचे गठन करण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात आहे.

शहरांच्या नियोजनपूर्वक विकासाचे तुणतुणे काँग्रेस पक्ष अनेक वर्षांपासून वाजवीत आहे. पण दरवेळी झोपडपट्ट्याना संरक्षण देण्यासाठी वाढती कालमर्यादा घालून देत आहे.

सैन्यदलाचे आधुनिकीकरणाचा प्रश्न तातडीने हाती घेण्याचा विषय आहे. तो याही जाहीरनाम्यात पुन्हा नव्याने मांडण्यात आला आहे. पण प्रत्यक्ष कृती करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. आजवर फारशी कृती का होऊ शकली नाही, असा प्रश्न मतदारांचे मनात आला तर त्यांचे काय चुकले?

अमलात आणता येणार नाहीत अशी आश्वासने देऊ नका असे निवडणूक आयोग आणि न्यायालये सांगू लागली आहेत. जाहीरनाम्यात नुसती पोकळ आश्वासने नसावीत तर सोबत आर्थिक तरतूद कशी करणार ‘ॲक्शन प्लॅन’ असणार हेही नमूद केलेले असावे. यांच्या अभावी जाहीरनाम्यातील आश्वासने ‘लबाडांची निमंत्रणेच’ ठरतील. पण हे दूर कसे होईल? जागरूक मतदारच याल नियंत्रणात ठेवू शकतील.