Lokapal tb 10.03.2014

तारीख: 10 Mar 2014 00:15:12 लोकपालाचे भिजत घोंगडे... ‘नकटीच्या लग्नाला सतराशेसाठ विघ्ने,’ अशी एक म्हण आहे. एखाद्या कार्याच्या/व्यक्तीच्या मार्गात सतराशेसाठ विघ्ने असतात, अशी एक म्हण आहे. ती लोकपाल कायद्याला का लागू पडावी ते कळत नाही. पण, ती तंतोतंत लागू पडते आहे, याचे वाईट वाटते. हे बिल पास व्हावे, असा अनेकदा प्रयत्न झाला. एनडीएच्या काळात ते जवळजवळ पारित झाल्यासारखेच झाले होते. गेली पन्नास वर्षे या विषयाचे घोंगडे भिजत पडले होते. शेवटी एकदाचा मुहूर्त लागला आणि फेब्रुवारी मध्ये हे बिल दोन्ही सभागृहांनी एकदाचे पास केले. एकदाचे गंगेत घोडे न्हाले, असे म्हणून अनेक दिग्गजांनी समाधानाबरोबरच सुटकेचा नि:श्‍वास टाकला. पण, त्यानंतरही या कायद्यामागचे शुक्लकाष्ठ काही संपले नाही. पहिला अपशकुन केला केजरीवाल यांनी. त्यांनी ‘जोकपाल’ म्हणून या बिलाची संभावना केली आणि खरे लोकपाल बिल आपण दिल्ली विधानसभेत पास करू, अशी गर्जना करून, हे शिवधनुष्य उचलण्याचा आव आणला. पण, शेवटी रावणाप्रमाणे उताणे पडायची नामुष्कीची वेळ आली तेव्हा राजीनामा देऊन टाकला व सुटका करून घेतली! पण हसे व्हायचे ते झालेच. एक वैगुण्य झाकण्याच्या प्रयत्नात दुसरे उघडे पडले. दुसरा अपशकुन खुद्द केंद्र शासनानेच केला. केंद्राने शासनाने पी. पी. राव यांचे नाव निवड समितीसाठी प्रसिद्ध विधिज्ञ म्हणून सुचविले. पण, ते शासनकर्त्या पक्षाचे धार्जिणे आहेत, हे निदर्शनाला आणून विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्या नावाला विरोध दर्शविला. पण, हा विरोध डावलून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. सदोष तरतुदी फली नरीमन या प्रसिद्ध कायदेपंडिताने शोध समितीवर येण्यास नकार दिला. शोध समितीची रचनाच अशी आहे की, सर्वांत सक्षम व्यक्तीकडे डोळेझाक/दुर्लक्ष (ओव्हरलूक) होईल, अशी भीती व्यक्त करून त्यांनी शोध समितीवर येण्यास नकार दिला. या फटक्यातून केंद्र शासन सावरते न सावरते, तोच सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. टी. थॉमस यांनी केंद्र शासनाची दांडीच उडविली व अशा प्रकारे केंद्राला क्लीन बोल्ड केले! शोध समितीच्या शिफारशी स्वीकारणे बंधनकारक नसेल, तर तिची गरजच काय? असा मास्टरस्ट्रोक हाणून त्यांनी केंद्र शासनाचा मुखभंग केला. हे दोन्ही नकार म्हणजे त्या त्या व्यक्तींची खाजगी बाब (प्रायव्हेट रीझन) आहे, असे म्हणून वेळ मारून नेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न शासनाने केला आहे. अशा आहेत या समित्या हे प्रकरण मुळातून समजून घेण्यासाठी निवड समिती (सिलेक्शन कमेटी) आणि शोध समिती (सर्च कमेटी) यांची तपशीलवार माहिती समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. निवड समितीमध्ये पंतप्रधान (सध्या डॉ. मनमोहनसिंग), लोकसभेचा सभापती (सध्या श्रीमती मीराकुमार), विरोधी पक्षनेता (सध्या सुषमा स्वराज), सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश किंवा त्यांचा प्रतिनिधी (सध्या न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू) आणि एक नामांकित विधिज्ञ (सध्या पी. पी. राव- ज्यांच्या नियुक्तीला ते कॉंग्रेसधार्जिणे आहेत, म्हणून सुषमा स्वराज यांनी विरोध केला होता) असे पाच सदस्य आहेत. शोध समिती वर नमूद केलेल्या निवड समितीने शोध समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती के. टी. थॉमस यांची तसेच सदस्य म्हणून फली नरीमन यांची निवड केली. पण, या दोघांनीही शोध समितीवर राहण्यास नकार दिला. आता आणखी कुणाकुणाची वर्णी लागते ते पाहायचे. नियमावलीतील मेख व न्यायालयात आव्हान या पुढची मेख समजून घेण्यासाठी थोडे विषयांतर केले पाहिजे. कोणताही कायदा तसा लहानसाच असतो. त्यात मुख्य आणि मूलभूत स्वरूपाच्या तरतुदीच समाविष्ट असतात. कायद्याच्या सुयोग्य अंमलबजावणीसाठी नियमावली तयार करण्याचे अधिकार शासनाला दिलेले असतात. यातील नियम, शासनाचे अधिकारी व लोकसभा सदस्यांतून निवडलेल्या प्रतिनिधींची समिती तयार करीत असते. यात साहजिकच सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी बहुसंख्येत असतात. या नियमावलीमधील नियम क्रमांक दहा असा आहे की, त्यामुळे कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखे होते आहे. या नियमानुसार केंद्र शासनाचे पर्सोनेल आणि ट्रेनिंग खाते (म्हणजे प्रशिक्षण व कार्मिक) योग्य व्यक्तींची यादी (शॉर्ट लिस्ट) तयार करील. यातूनच शोध समितीच्या सदस्यांची निवड करावयाची आहे. हेच करायचे होते, तर शोध समितीची गरजच काय? हा प्रश्‍न सामान्य माणसालाही पडेल. मग फली नरीमन आणि के. टी. थॉमस यांसारख्या पंडितांना पडला, यात नवल ते काय? बरे, हे सर्व नियमांना धरून असते, तरी बोलण्यास जागा नव्हती. पण, या व अशा तरतुदींमुळे राज्यघटना आणि विशेष म्हणजे लोकपाल कायद्यातील तरतुदींशीसुद्धा विसंगत आहे, असे म्हणून मदुराई येथील कायदेपंडित स्वामिनाथन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून, न्यायालयाने शासनाला उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या पिटीशनमध्ये शोध समिती, निवड समिती आणि नियमावली याबाबतही प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत, असे म्हणतात. नवीन लोकसभा अस्तित्वात येण्याच्या अगोदर आपल्या मर्जीतल्या व्यक्ती लोकपालपदी असाव्यात, असा कॉंग्रेस शासनाचा डाव होता. तो आता उधळला गेला आहे. एकदा तोंड पोळले असल्यामुळे पुन्हा या फंदात शासन पडणार नाही, अशी अपेक्षा करू या. त्यातून आता तर आचारसंहिताही लागू झाली आहे. - वसंत गणेश काणे