Feasibility of Expenditure Tax

                                     व्ययकराची व्यवहार्यता

            वसंत गणेश काणे

हल्ली मुक्काम पुणे

९४२२८०४४३०

व्ययकर हा आयकराला पर्याय ठरू शकेल काय या विषयावर सध्या चर्वितचर्वण सुरु झाले आहे.तुमचे उत्पन्न किती यावर आयकर अवलंबून असतो. उत्पन्न कमी असेल तर तुम्हाला आयकार लागत नाही. तुम्हाला आयकार लागत असेल पण तुम्ही विशिष्ट प्रकारच्या बचत योजनांमध्ये पैसे गुंतवले तर तुम्हाला आयकारातून सूट मिळते. सध्याची आयकराची मर्यादा तुमच्या उत्पन्नाच्या तीस टक्के किंवा थोडी जास्त आहे. ह्याचा अर्थ असा की, तुमचे उत्पन्न एका विशिष्ट रकमेपेक्षा जास्त असेल तर, तुम्हाला उत्पन्नाच्या तिसरा हिस्सा किंवा थोडा जास्त आयकर द्यावा लागतो.

व्ययकराची कल्पना यापेक्षा वेगळी आहे. तुम्ही जर आपल्या जवळची रकम खर्च केली नाही तर तुम्हाला कर द्यावा लागणार नाही. पण तुमच्या खर्चावर लक्ष ठेवणार कोण? आणि लक्ष ठेवणार तरी कसे? तुम्ही घराबाहेर पऊल टाकले की, तुमच्या खर्चाला सुरवात होते. ही गोष्ट खरी आहे की,तुमचे लहानसहान खर्च नोंदवून घेणे शक्य नाही. तसेच तुमचे जे आर्थिक व्यवहार रोख रक्कम देऊन होतात ,त्यांचीही नोंद घेणे कठीण आहे ,नव्हे अनेकदा ही गोष्ट अशक्यही असते. यावर एक उपाय आहे, रोखीचे होणारे लहानसहान व्यवहार विचारात घ्यायचे नाहीत. मोठे व्यवहार चेकनेच करायचे असा नियम करायचा. पण काही        चतुर आणि धूर्त लोक रोखीने व्यवहार करायला लागले तर काय करायचे? यावर एक उपाय आहे. पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकायच्या. आता सगळ्यात मोठी नोट शंभर रुपयांची राहील. मोठे आर्थिक व्यवहार शंभर रुपयांच्या नोटांमध्ये करायचे ठरवले तर पेट्या भरभरून नोटांची देवाणघेवाण करावी लागेल. ही गोष्ट अशक्य नसली तरी खूपच कठीण असेल. सामान्य माणसे पाचशे आणि हजार रुपयांचा वापर करून खरेदीचे व्यवहार फारसे करीत नाहीत, असे एका पाहणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे या नोटा चलनातून रद्द झाल्या तर सामान्य माणसाचे फारसे अडणार नाही.

मात्र मोठे आर्थिक व्यवहार नोंदवणे भागच पडेल. असे व्यवहार कोणते? घरांची खरेदी/विक्री, बँकेच्या माध्यमातून दिली जाणारी रक्कम, तसेच आजकाल इंटरनेटवरूनही खरेदीचे व्यवहार होत असतात, त्यांचाही समावेश या प्रकारात होईल. अशा सर्व व्यवहारांची नोंद होईलच. अशा खर्चावर कर लावला तर तो लपवता येणारच नाही. कर चुकवण्याचे प्रमाण जवळजवळ थांबेलच. खरेदी करताना द्यावयाची रक्कम दोन/तीन हजारपेक्षा जास्त असेल तर ही रक्कम चेकद्वारेच दिली पाहिजे, असा कायदा केला तर कर भरावाच लागेल. बँकेला य दृष्टीने सूचना दिल्या की झाले.

करचुकवे यावर उपाय शोधून काढणारच नाहीत, असे नाही. ते सर्व व्यवहार रोखीनेच करतील पण महत्वाचा आक्षेप मात्र विचारात घ्यावयास हवा. समजा एखाद्याने घर खरेदी करायचे ठरवले.तो बँकेकडून कर्ज घेईल. या रकमेवर ‘व्यवहारकर’ आकारला जाईल. ही रक्कम तो बिल्डरला देईल तेव्हा हाही व्यवहार चेकद्वारेच होणार असल्यामुळे पुनः कर आकारला जाईल.बिल्डर  सब-कंत्राटदाराला पैसे चेकद्वारेच देणार.म्हणजे यावरही कर आकारला जाईल.मुळात हा सगळा व्यवहार एकाच हेतूने होत असला तरी त्यावर वर सांगितल्याप्रमाणे तीनदा कर आकारला जाईल.किंवा या व्यवहारातली काही देवाणघेवाण रोखीने होईल.

सामान्य लोकांच्या आवश्यक आणि रोजच्या उपयोगाच्या वस्तूंवर व्ययकर  लावला नाही तर या वस्तू स्वस्त होतील. चैनीच्या आणि महाग वस्तूंवर व्यावकर लावावा, जसे मोटारी,दुचाकी वाहने,इलेक्ट्रॉनिक वस्तू,विमानप्रवास,विदेशवाऱ्या यासाठी होणाऱ्या खर्चावर व्ययकर लावावा.

कर गोळा करणे ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे,पण संगणकयुगामध्ये ही गुंतागुंत कमी करता येणे शक्य आहे किंवा संगणकाच्या साह्याने ती सुलभ करता येईल. व्ययकाराची रक्कम वस्तूच्या विक्री किमतीतच जोडलेली असावी.

 या संकल्पनेमागची मध्यवर्ती कल्पना अशी आहे की ,ज्याच्या जवळ पैसे जास्त आहेत,तोच जास्त खर्च करील आणि जो जास्त खर्च करील तोच जास्त कर भरेल. व्ययकरामुळे महागाई वाढणार नाही.कारण ज्या वस्तू चैनीच्या आहेत, त्याच महाग होतील.दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर व्ययकर लागणार नसल्यामुळे त्या महाग होणार नाहीत.

हा प्रयोग जगातील डझनावारी देशांमध्ये सध्या केला जात आहे.त्यांचे अनुभव लक्षात घेऊन आपल्या देशात या धोरणाची अंमलबजावणी कशी करता येईल,ते ठरवता येईल. पण प्रत्येक देशाची परिस्थिती वेगळी असते.जसे,ब्राझिलचा विचार केला तर,या देशातील निम्मी लोकसंख्या फक्त चार प्रमुख शहरातच राहते आहे.आपले तसे नाही.

कोणताही कर व्यापारी किंवा उद्योजक स्वतःच्या खिशातून भरत नसतो तो करापोटी भरावयाची रक्कम ग्राहकाकडूनच वसूल करीत असतो.व्ययकर आवश्यक वस्तूंवर लावला नाही,म्हणजे त्याची झळ सामान्य ग्राहकाला बसणार नाही. पैसेवालेच अनावश्यक (चैनीच्या) वस्तू खरेदी करतात त्यामुळे यांच्या किमती वाढल्या तरी महागाई वाढणार नाही.