Ordinance And President 10.03.2014

राष्ट्रपती आणि अध्यादेश    

                                वसंत गणेश काणे

हल्ली मुक्काम पुणे

९४२२८०४४३०

भारतीय राज्यघटनेच्या  १२३ व्या कलमानुसार अध्यादेश (आर्डीनन्स) जारी करण्याचा अधिकार आहे.सहा/साडेसहा  दशकांपूर्वी  घटना समितीमध्ये घटनेच्या प्ररुपावर जेव्हा चर्चा सुरू होती तेव्हा पंडीत हृदयनाथ कुंझरू आणि के टी शहा यांनी, अशी तरतूद करू नये तिचा दुरुपयोग होईल, अशी भीती व्यक्त केली होती पण डा बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांचे म्हणणे खोडून काढले होते. त्यावेळची चर्चा साररूपानेच येथे विचारात घेणे शक्य आणि आवश्यक आहे. कोणत्याही सभागृहाचे सत्र सुरु नसेल आणि विषय तातडीचा आणि महत्त्वाचा असेल, तर राष्ट्रपतींना अध्यादेश काढण्याचा अधिकार असणे कसे आवश्यक आहे, ते डा बाबासाहेब आंबेडकरांनी सभागृहाला पटवून दिले आणि १२३ वे कलम घटनेत समाविष्ट झाले. नंतर या अध्यादेशाला सभागृहाची मान्यता घेतली पाहिजे, अन्यथा हा अध्यादेश संपुष्टात येईल (सीझ टू एक्झीस्ट)हेही नमूद करण्यास ते विसरले नाहीत. ‘प्रश्न तातडीचा आणि महत्त्वाचा असला पाहिजे’, हा मुद्दा समाविष्ट करण्यात त्यांची दूरदृष्टीच दिसून येते.

या तरतुदीची नव्याने आठवण होण्यास एक तात्कालीक कारण घडले ते असे. परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शिद यांनी असे म्हटले की, राहुल गांधी यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात संसदेत पारित होऊ न शकलेली पाच विधेयके आता अध्यादेश काढून लागू करावीत,असे मत व्यक्त करताच यादृष्टीने प्रयत्न सुरु होणार, हे ठरलेलेच होते. डा मनमोहनसिंग मंत्रिमंडळाचे लगाम कांग्रेसचे उपाध्यक्ष या नात्याने राहूल गांधी यांचे हाती असल्यामुळे मंत्रिमंडळ ताबडतोब कामास लागले. पण मंत्रिमंडळातील काही कायदेपंडीतांना विशेषत: नामदार कपिल सिब्बल यांना शंका येऊन त्यांनी याबाबत राष्ट्रपतींच्या भूमिकेचा कानोसा घेतला आणि काय आश्चर्य, मंत्रिमंडळाने हे अध्यादेश काढण्याचा विचार सोडून दिला. अध्यादेश काढावेत असे कांग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांचेही मत होते.

सत्ता सोडून निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी सर्व पक्षांबरोबर सत्ताधारी कांग्रेस पक्षही करीत आहे, अशा परिस्थितीत सरकारने  अध्यादेशाचा आधार घेऊ नये, असे राष्ट्रपतींचे मत असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. ह्या बिलांवर विचार करण्यासाठी सभागृहाचे कामकाज आणखी काही दिवस वाढवावे, याला विरोधी पक्षांनी तयारी दाखविली होती. पण हा सरळ मार्ग सरकारला अडचणीचा वाटला आणि अधिवेशन लवकर गुंडाळण्यात आले.

राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाच्या सल्यानुसार चालावे, अशी तरतूद घटनेत आहे. त्याचबरोबर ते एखादे बिल पुन्हा विचार करण्यासाठी परत पाठवू शकतात. मात्र असे बिल पुन्हा त्यांच्याकडे आल्यास त्यावर त्यांना सही करण्याचे बंधन असते. मात्र ही सही करण्यास किती वेळ घ्यावा यावर मर्यादा घातलेली नाही. माजी राष्ट्रपती झेलसिंग यांनी य तरतुदीचा आधार घेऊन १९८६ साली पोस्टल बिलावर स्वक्षरी केली नाही आणि त्यामुळे त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नाही.

हा इतिहास माहित असल्यामुळेच बहुदा सरकारने अध्यादेश काढण्याचा विचार सोडून दिला असावा. विरोधी पक्ष सहकार्य करीत नाहीत,त्यामुळे सभागृहात ही बिले पारित होऊ शकली नाहीत.  म्हणून आता आम्ही अध्यादेश काढून ह्या बिलांना कायद्याचे रूप देऊ, ही कांग्रेसमधील सुपर पावर राहूल गांधी यांची दर्पोक्ती अशाप्रकारे हवेतच विरली.

सुपर पावर म्हणण्याचे कारणही तसेच आहे. कलंकित नेत्यांना संरक्षण देणारा अध्यादेश कांग्रेस मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी पाठविला होता. त्याची प्रत राहूल गांधी यांनी पत्रकारांसमोर टराटरा फाडून टाकताच मंत्रिमंडळाला आपली चूक लक्षात आली आणि त्यांनी तो अध्यादेश परत घेतला/रद्द केला, हा इतिहास लोकांच्या स्मरणातून गेलेला नाही.      

वास्तवीक आपले राष्ट्रपती सामान्य लोकांच्या हिताच्या प्रश्नाबाबत अतिशय संवेदनशील आहेत. जमिनीचा ताबा घेणे आणि पुनरवसन या बाबीशी संबंधित बिलावरील चर्चा त्यांनी टीव्ही वर पाहिली आणि त्यांच्याकडे ते बिल सहीसाठी येताच अर्ध्या तासाच्या आत त्यांनी सही केल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले आहे. केवळ बिलच नव्हे तर महत्त्वाच्या प्रश्नाशी संबंधित अध्यादेशावरही सही करण्यास त्यांनी विलंब लावला नव्हता. त्यांनी जुलाई २०१३ मध्ये अन्न सुरक्षेच्या अध्यादेशावर सही करतांना खळखळ केली नव्हती. पण पाच वर्षे झोपा काढायच्या आणि निवडणुकीच्या तोंडावर अध्यादेश काढायचा आणि त्याच्या आधारे निवडणुकीत प्रचारासाठी एक प्रभावी साधन मिळवायचे, हा कांग्रेस पक्षाचे कारस्थान राष्ट्रपतींना रुचले नसावे . आपले राष्ट्रपती हे एक ज्येष्ठ, अनुभवी आणि सारासार विचार करणारे थोर नेते आहेत.

श्रीमती सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रपतींना एक पत्र पाठविल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘माझ्या सासूने (स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांनी) राष्ट्रपती भवनाच्या दालनांच्या गौरवात आणि वैभवात भर घातली आहे’, ती तशीच कायम राखावी, अशी अपेक्षा पत्रात व्यक्त केली होती. आपले विद्यमान राष्ट्रपती यांनी ही अपेक्षा तर पूर्ण केलीच पण त्याचबरोबर त्याची प्रतिष्ठाही राखली याचा आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे. आपले राष्ट्रपती पित्यासमान आहेत, तेव्हा त्यांचा आदर आपण राखलाच पाहिजे, असे म्हणून नामदार सलमान खुर्शीद यांनीही सारवासारव केली आहे.