लोकशाहीत नोटाचे स्थान

लोकशाहीत नोटाचे स्थान
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
  नुकत्याच पार पडलेल्या पाच विधानसभांच्या निवडणुकीत नोटाने चांगलाच धुमाकूळ घातला असून अनेक दिग्गजांना धूळ चाखायला लावली आहे, असे वृत्त बाहेर आले आहे. त्यात जसे सत्ताधारी आहेत, तसेच अन्य पक्षांचे उमेदवारही आहेत. नोटा हा ‘नन आॅफ द अबाव्ह’,(यापैकी कुणीही नको)  या शब्दप्रयोगाचे लघुरूप आहे. मतदाराला मतपत्रिकेवरील उमेदवारांच्या यादीत जेव्हा एकही उमेदवार मत देण्यायोग्य वाटत नसेल, तेव्हा नोटा हा पर्याय असलेले बटन दाबण्याची तरतूद मतदानयंत्रात केलेली असते. या शस्त्राचा वापर केल्यामुळे अनेक बड्यांना धाराशाही व्हावे लागले आहे.
   मध्यप्रदेश राज्यात नोटाचे प्रमाण सर्वातजास्त असावे, ही बाब अनेकांना अंतर्मुख करावयास लावणारी आहे. तब्बल 22 मतदारसंघात याचा प्रभाव दिसून आला आहे. अ व ब मध्ये जेव्हा समजा, 100 मतांचा फरक असतो व नोटाच्या पारड्यात 150 मते पडलेली असतात, (तेव्हा म्हणजे पहिल्या दोन उमेदवारात जे मतांचे अंतर असते, त्यापेक्षा जास्त मते जेव्हा नोटाच्या पारड्यात पडतात), तेव्हा नोटामुळे निकाल बदलला असल्याची शक्यता सर्वात जास्त असते. यावेळी जर नोटाची तरतूद मतपत्रिकेत नसती तर ही नोटाला पडलेली मते बह्वंशी या पहिल्या दोन उमेदवारातच विभागली गेली असती, असे गृहीत धरले आहे.
   यावेळच्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत नोटाला पडलेल्या मतांची टक्केवारी 1.4 टक्के असून प्रत्यक्षात आकड्यात ही संख्या 5 लक्ष 40 हजार आहे, असे बाहेर आलेले आहे.
   यावेळी मतगणना होत असतांना अनेक उमेदवारांना आशानिराशेचे हेलकावे सहन करावे सहन करावे लागले असतील तर अनेकांना काळजाचा ठोका चुकल्याचा अनुभवही आला असेल. याचे कारण असे की, संभ्रमात पडलेल्या किंवा असंतुष्ट असलेल्या शेकडो/हजारो मतदारांनी नोटाचा वापर केला होता व सर्वच उमेदवारांना अपात्र ठरविले होते. आजवर सामान्यत: निवडणुकीत प्रस्थापितांच्या विरोधात (ॲंटिइनकंबन्सी) किंवा बाजूने (प्रोइनकंबन्सी) मतदान होत असे/असणार. पण आता नोटाचा सर्वच उमेदवारांना अपात्र/अयोग्य ठरविण्याचा तिसरा पर्याय उपलब्ध झाला असून हा पर्याय या निवडणुकीत 5 लक्ष 40 हजार मतदारांनी वापरला आहे. सत्ताधाऱ्यांबरोबर अन्यांनाही अपात्र ठरविणारे हे ब्रह्मास्त्रच आहे असे म्हटले पाहिजे. समजा एखाद्या मतदारसंघात नोटालाच सर्वात जास्त मते पडून नोटाच निवडून आल्यासारखे झाले असते तर त्या मतदारसंघात नव्याने निवडणूक घेण्याची वेळ आली नसती का? सुदैवाने आपल्या येथे राजकारणाचा स्तर अजूनतरी इतका प्रगत(?) झालेला नाही, ही त्यातल्यात्यात समाधानाची बाब म्हणायला हवी. हे समाधान किती दिवस टिकते, हेच पहायची वेळ मात्र आता आली आहे, असे म्हणावेसे वाटते.
    या प्रश्नाला दुसरीही बाजू आहे. ती अशी की,  मतदार निवडणुकीत सगळ्यात चांगल्या उमेदवाराला मत देतो याचाच अर्थ तो सर्वात कमी वाईट असलेल्या  उमेदवाराला मत देत असतो, असे म्हटले तर त्यात काय चुकले? याप्रकारे विचार केला तर नोटाचा वापर केल्यामुळे नक्की काय घडते, याचा विचार करायला हवा. यामुळे नोटाचा वापर करणाऱ्या मतदाराच्या दृष्टीने जास्त वाईट असलेला उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता वाढणार नाही काय? त्यापेक्षा सर्वात चांगला आणि कमीतकमी वाईट हे शब्दप्रयोग समानार्थी आहेत हे मानून आणि जाणून मतदान करणे श्रेयस्कर ठरणार नाही का? मध्यंतरी दिल्लीला झालेल्या तीन दिवसांच्या प्रबोधनाच्या कार्यक्रमात सरसंघचालक श्री डाॅ. मोहनजी भागवत यांनी हीच भूमिका मांडली होती.
    हा प्रश्न आपल्याच देशात आहे, असे नाही. अमेरिकेसारख्या लोकशाहीवादी देशातही हा प्रश्न आहे. पण अमेरिकन लोक अनेकदा वेगळ्याच प्रकारे विचार करतांना आढळतात. तसेच याही प्रश्नाबाबत पहायला मिळते. तिथे मतपत्रिकेवर एक रिकामा रकाना ठेवलेला असतो. मतपत्रिकेत ज्यांची नावे आहेत, त्यापेक्षा वेगळे नाव नोंदवण्याचा अधिकार मतदाराला असतो. तात्त्विक दृष्ट्या विचार करता हे एकवेळ बरोबर आहे, असेही म्हणता येईल. पण असा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता लाखात एक इतकीही असणार नाही. कारण उघड आहे. बहुसंख्य मतदार (ज्यांना मतपत्रिकेवरील एकही उमेदवार पसंत नाही असे मतदार) एकाच व्यक्तीचे नाव आपल्या पसंतीचा उमेदवार म्हणून नोंदवण्याची शक्यता खूपच कमी असेल आणि तो निवडून येण्याची शक्यता तर त्याहूनही कमी असेल. लोकशाहीला मान्य व संमत असलेला एक अधिकार (आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मत देण्याचा अधिकार) मिळाल्याचे तात्त्विक समाधान मात्र या तरतुदीमुळे मिळते.
    प्रत्यक्ष जीवनात काय आढळते? आवडीची निवड जेव्हा करता येत नाही (वि.सू. आवडी हे भाववाचक नाम समजावे) तेव्हा मनुष्य त्यातल्यात्यात आवडीचीच निवड करीत नाही काय? यालाच ‘जीवन ऐसे नाव’ असे म्हणता येणार नाही का? मग मतदान करतांनाच वेगळा निकष कशाला लावायचा? सगळ्यात चांगला म्हणजेच कमीतकमी वाईट हा अर्थ जाणून/ समजून/ उमजून/ पत्करून/स्वीकारून अशाच उमेदवाराला मतदान करावे यातच शहाणपणा नाही काय?

वाटेवेगळी जपानी राजकन्या- आयको

वाटेवेगळी जपानी राजकन्या- आयको
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    जपानमध्ये सम्राटपद वारसा हक्काने पुढील पिढीकडे जात असले तरी तो वारस पुरुषच असला पाहिजे, अशी तरतूद जपानच्या घटनेत आहे. राजपुत्र नरुहिटो यांना वारस म्हणून आयको नावाची मुलगीच असल्यामुळे घटनेतील तरतुदीनुसार ती सम्राटपदी विराजमान होऊ शकणार नव्हती. आयकोचा जन्म झाल्यावर घटनेत बदल करून आयकोला - एका स्त्रीला - राजसिंहासनावर बसवण्याची तरतूद करण्याचा विचार पुढे आला. यासाठी २००५ मध्ये शासनाने तज्ञांची एक समिती नेमून तिला याबाबत शिफारस करण्यास सांगितले. या समितीने घटनेत दुरुस्ती करण्याबाबत अनुकूल मतही दिले. पण दरम्यानच्या काळात आयकोला भाऊ मिळाला म्हणजे हिसाहिटोचा - सम्राटाच्या नातवाचा - जन्म झाला आणि घटना दुरुस्तीचा विचार मागे पडला तो पडलाच.
आयको हे नाव तिच्या जन्मदात्यांनी - आईवडलांनी- ठेवले आहे. परंपरेनुसार नाव ठेवण्याचा अधिकार सम्राटाचा असतो. पण तसे घडले नाही. कदाचित ही आयकोच्या भावी जीवनशैलीत होणाऱ्या परिवर्तनाची नांदी असावी.आयको या शब्दाचा अर्थ आहे, ‘दुसऱ्यांवर प्रेम करणारी व्यक्ती’! तिचे राजदरबारी नाव आहे, ‘तोशी’!! तोशी या शब्दाचा अर्थ आहे, ‘दुसऱ्यांचा आदर राखणारी व्यक्ती! प्रेम करणारी व्यक्ती’! तोशी ही राजदरबारी पदवी समजली जाते.
  आयकोचे शालेय कारकीर्द
   शालेय शिक्षण घेतांना आयको अनेक दिवस अनुपस्थित रहायची. कारण वर्गातील मुले तिला त्रास द्यायची. हा रॅगिंगचाच एक प्रकार म्हटला पाहिजे. या प्रकाराचा बभ्रा होऊ नये, म्हणून काळजी घेण्यात आली. पण म्हणतात ना, सगळे पत्रकार इथून तिथून सारखेच. त्यांनी या वार्तेचे ‘मूल्य’ जाणून तिला वाचा फोडलीच. पण पुढे सारवासारव करून हे प्रकरण आवरते घेतले गेले.
   जपानच्या घटनेनुसार जपानचा सम्राट राष्ट्राचे व जनतेच्या एकतेचे प्रतिनिधित्व करतो. कुटुंबातील इतर सदस्य समारंभात सहभागी होऊ शकतात, सार्वजनिक स्वरुपाच्या कार्यातही सहभागी होऊ शकतात. पण राज्यकारभारशी त्यांचा कोणताही संबंध असत नाही. सम्राटाची कर्तव्ये व अधिकार त्याच्या पुरुष वारसाकडे वारसा हक्काने संक्रमित होत असतात.
 जगातील सर्वात जुना राजवंश?
   सातत्याचा विचार आधाराला घेतला तर जपानी राजवंश जगातील सर्वात जुना राजवंश ठरतो. अशा 125 राजांची परंपरा ख्रिस्तपूर्व 660 वर्षे मागे नेता येते. अशा वंशाचे अखिहिटो हे वर्तमान सम्राट आहेत.
  पहिल्या 29 राजवंशाना आजच्या मानकानुसार पुरेसा पाठिंबा देणारे पुरावे उपलब्ध नाहीत. पण नंतरच्या 1500 वर्षापूर्वीपासूनचे पुरावे आजच्या मानकानुसारही पुरेसे ठरतात.
    राजवंशातील इतर सदस्य
    राजवंशातील एक घटक या नात्याने राजकन्या आयको कुटुंबातील इतर सदस्यांप्रमाणे समारंभात सहभागी होऊ शकत होती. तसेच सार्वजनिक स्वरुपाच्या कोणत्याही कार्यातही सहभागी होऊ शकत होती. प्रत्यक्ष राज्यकारभारशी मात्र तिचा कोणताही संबंध नसे. याचेही महत्त्व कमी मानले जात नसे. हा तिच्यासाठीचा एक बहुमानाचा विषय होता. पण तिने एका जनसामान्याच्या प्रेमात पडून त्याच्याशी विवाहबद्ध होण्याचा निर्णय घेतला व 12 आॅगस्ट 2018 ला साखरपुडा साजरा करून तो अं.शत: अमलातही आणला. या विधीला जपानमध्ये म्हणतात, ‘नोसाई नो गी’. प्रत्यक्ष विवाहाचा महूर्त होता आॅक्टोबर 2018 मधला. तोही आता संपन्न झाला आहे. त्यामुळे ती आता राजकुटुंबाची सदस्य राहू शकणार नाही.
    प्रेमाखातर प्रतिष्ठेचा त्याग
    आयकोने प्रेमाखातर आपल्या राजकीय किताबाचा त्याग केला आहे. सामन्यकुलातील महिलेने राजघराण्यातील पुरुषाशी विवाह केला तर तिचे राजप्रासादात स्वागत होत असते पण याउलट राजघराण्यातील स्त्रीने सामान्य पुरुषाशी विवाह केला तर तिला मात्र राजकिताबाचा त्याग करावा लागतो. ही प्रथा आता जपानी जनतेत चर्चेचा विषय झाली आहे. तिच्या प्रियकराचे/पतीचे नाव आहे, मोरिया. या दोघांच्या विवाहानंतर राजकुटुंबात आता 17 च सदस्य उरणार आहेत.आयको ही जपानचा सम्राट अकिहितोच्या चुलतभावची म्हणजेच दिवंगत राजे ताकामाडो यांची कन्या होय. तिनं ३२ वर्षांच्या केई मोरीयाची लग्नगाठ बांधली आहे. केई हा एका शिपिंग कंपनीचा - निप्पाॅन शिपिंगचा - कर्माचारी आहे. सोमवारी (२९ ऑक्टोबर) पारंपरिक जपानी पद्धतीनं या दोघांचा विवाहसोहळा टोकियो येथील पवित्रस्थानीपार पडला. लगेचच तिची सामान्य जपानी नागरिक म्हणून नोंदही करण्यात आली. तिला मतदानासकट सामान्य नागरिकाला असलेले सर्व अधिकारही प्राप्त होणार आहेत.
  जा मुली जा, दिल्या घरी…...
  सासरी जाण्यापूर्वी अगोदर आठ दिवसापूर्वीच आयकोने सम्राटांचा साश्रू नयनांनी निरोप घेतला होता.  जोडप्याला शुभेच्छा देण्यासाठी 1000 पेक्षा जास्त आप्तस्वकीय अगत्याने आले होते. यावेळी राजकन्येनं जपानचा पारंपरिक पेहराव किमोनो परिधान केला होता.
   आयकोला देणगी दाखल 7,80,000 पाऊंडही बहाल करण्यात आले आहेत.   तिला पूर्वीच्या राजकीय इतमामानाने जरी राहता येणार नसले तरी, पैशाची कमतरता पडू नये, यासाठी ही तजवीज करण्यात आली आहे. माको नावाची तिची बहिणी सुद्धा अशाच एका सामान्य व्यक्तीशी - की कोमुरोशी- 2020 मध्ये विवाह करणार आहे. तशी गेल्या तीन पिढ्यांपासून जपानमधल्या राजघराण्यातील सदस्यांना सामान्य व्यक्तींसोबत विवाह करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यानुसार राजपदावरील कोणतीही व्यक्ती राजघराण्याव्यतिरिक्त जनसामान्याशी विवाह करू शकते. मात्र जर राजघराण्यातील स्त्रियांना असा विवाह करायचा असेल तर त्यांना मात्र राजपद आणि ऐशोआरामाचा त्याग करावा लागतो. आयको व मोरिया यांची भेट तिच्या आईनेच म्हणजे हिसाकोने करून दिली होती. पण त्यामागे त्या दोघांनी विवाह करावा, हा मात्र तिचा हेतू नव्हता. एका सामाजिक कार्यात ती दोघे सहभागी होणार होती. तशा आयकोची आई हिसाको व मोरियाची आई या एकमेकींच्या मैत्रिणी होत्या. पण विहीणपणाचे नवीन नाते अनुभवायला त्या दोघीही आज जगात नाहीत.
   जपानी जनमानस अंतर्मुख झाले.
   केवळ पुरुषच सम्राटपद प्राप्त करू शकेल या प्रथेबाबत आता जपानमध्ये चर्चा व्हायला सुरवात झाली आहे. जपानी जनतेत एक वेगळ्याच प्रकारची शालीनता आढळून येते. बंडखोरी वगैरे सारखे तीव्र स्वरुपाचे मार्ग तिथे अनुसरले जात नाहीत. अत्यंत सुसंस्कृत पद्धतीने जपानी राजकन्या आपली वेगळी वाट अनुसरत आहेत. यात परंपरागत अन्याय्य प्रथेचा निषेध आहे पण तोही काहीशा  वेगळ्या प्रकारे. यामुळे जपानी जनमानस अंतर्मुख झाले आहे, यात मात्र शंका नाही.

प्रभावी नेतृत्वाच्या अपेक्षेत युरोप

प्रभावी नेतृत्वाच्या अपेक्षेत युरोप
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ,
नागपूर ४४० ०२२
 (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   युरोपात अनेक छोटीछोटी राष्ट्रे आहेत. या सर्वांचे मिळून एक संघटन उभारता आले तर घटक राष्ट्रे तर अधिक संमृद्ध होतीलच शिवाय जागतिक राजकारणात युरोप अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकेल, या कल्पनेने युरोपियन युनियन उभारण्याच्या कल्पनेला बळकटी प्राप्त झाली. त्या दिशेने ब्रिटन, फ्रान्स व जर्मनी यांनी विशेष पुढाकार घेतला. पण मध्येच ब्रिटनचा विचार बदलला व त्याने युरोपियन युनियनमधून वेगळे व्हायचा निर्णय घेतला. हा प्रकार ब्रेक्झिट या नावाने विशेष परिचित आहे. ब्रिटनमधील लोकमत या प्रश्नाबाबत जवळजवळ दुभंगलेले आहे. पण आज ना उद्या ब्रिटन युरोपियन युनियनशी पूर्णपणे संबंधविच्छेद करणार, असे आजचे चित्र निर्माण झाले असतांनाच पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या सहकाऱ्यांनी राजीनामे देऊ केल्यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नजीकच्या काळातील पाश्चात्य नेतृत्व
    ब्रिटनमध्ये गेल्या काही वर्षात चार पंतप्रधान होऊन गेले आहेत. टोनी ब्लेअर (1997 -2007), गाॅर्डन ब्राऊन (2007-2010), डेव्हिड कॅमेराॅन (2010-2016) व थेरेसा मे (2016 ते आजपर्यंत) अशी या चार पंतप्रधानांची कारकीर्द आहे.
   फ्रान्समध्ये जॅक्वस चिराक (1974-1976 व 1986-1988 पंतप्रधान म्हणून आणि 1995 -2007 अध्यक्ष या नात्याने), निकोलस सारकोझी (2007-2012), फ्रॅंकाॅइस अोलांड (2012-2017, व  इमॅन्युएल मॅक्राॅन (2017 ते आजपर्यंत) अशी या चार नेत्यांची कारकीर्द आहे.
  अमेरिकेत जाॅर्ज बुश (2001- 2009), बराक ओबामा (2009 - 2017) व डोनाल्ड ट्रंप 2017 ते आजपर्यंत) अशी अध्यक्षीय कारकीर्द आहे.
 जर्मनीत अॅंजेला मर्केल (2005 ते आजपर्यंत) अशी एकटीची प्रदीर्घ कारकीर्द आहे. त्यांनी ब्रिटनच्या मार्गारेट थॅचर (1975 ते1990 अशी 11 वर्षांची कारकीर्द) यांनाही मागे टाकले आहे. तशी त्यांची कारकीर्द 2021 पर्यंत असणार आहे. 1982 - 1998 या प्रदीर्घ कालखंडात हेलमट कोल यांची 16 वर्षीय  अध्यक्षपदीय राजवट जर्मनीत होती. तसेच काॅनरॅड अॅडेनाॅवर यांनी जर्मनीचा कारभार अध्यक्ष या नात्याने 1942 ते 1963 या कालखंडात पाहिला होता. मग राहतो फक्त बिसमार्क ज्याचे जवळजवळ दोन दशकांचे आधिपत्य जर्मनीवर होते.
  शताब्दीच्या कार्यक्रमात मर्केल यांची निवृत्तीची घोषणा
  11 नोव्हेंबर 2018 ला पहिल्या महायुद्धाला संपल्याला 100 वर्षे झाली. त्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या दिनानिमित्त जगातील सर्व बडे नेते एकत्र आले होते. या दिवशी ॲंजेला मर्केल यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली ती अशी की 2021 मध्ये त्यांची चान्सेलरपदाची चौथी कारकीर्द संपेल आणि यानंतर त्या अध्यक्षपदासाठीच्या (चान्सेलर ) उमेदवार नसतील. त्यांच्या कार्यकाळात जर्मनीची भूमिका मवाळप्रकारची होती. हिटलरच्या एकहाती व हुकमशाही राजवटीच्या तुलनेत जर्मन राष्ट्राच्या मनोभूमिकेत झालेला हा बदल नजरेत भरणारा व लक्षणीय होता. हा बदल जसा जर्मनीसाठी महत्त्वाचा ठरला तसाच तो युरोपसाठीही महत्त्वाचा होता. नव्हे जागतिक राजकारणातही जर्मनीला एक नैतिक अधिष्ठान त्यांच्या कार्यकाळात प्राप्त झाले होते. पण जर्मनीला नेमस्तपणा मानवत नाही की काय कोण जाणे कारण जर्मनीत पुन्हा एकदा उग्रवादी डोके वर काढतांना दिसत आहेत. विशेषत: अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासारखा धसमुसळा गडी सत्तेवर आल्यानंतर तर जर्मनीचा मवाळपणा प्रकर्षाने जाणवू लागला होता.
  मर्केल पाश्चात्य जगातील सर्वात प्रभावशाली मानल्या गेल्या आहेत. विशेषत: ट्रंप यांचा अमेरिकेत उदय झाल्यानंतर या प्रश्नावर शंका उपस्थित करण्याचा प्रश्नच उरला नाही. जी 7 व युरोपियन युनियनमध्ये एक प्रभावी व समतोल विचार असलेली राष्ट्रप्रमुख या नात्याने त्यांची उपस्थिती सर्वात मोठ्या कालखंडाची गणली जाईल. जी7 मध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जपान, ब्रिटन, व अमेरिका ही राष्ट्रे येतात. जगातील 58 टक्के संपत्ती या राष्ट्रात एकवटली आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे या मुद्द्याचे महत्त्व स्पष्टपणे जाणवेल. ॲंजेला मर्केल युरोपियन युनियनमध्येही प्रभाव राखून आहेत.
   13 वर्षांची त्यांची जर्मनीच्या चान्सेलर या नात्याने पार पडणारी कारकीर्द टक्याटोणप्याची व चढउताराची राहिली आहे. या काळात 2008 मध्ये युरोपला महामंदीचा आघात सोसावा लागला, त्यांच्या कार्यकाळात अरब जगतात प्रचंड उलथापालथ झाली आणि तिथल्या निर्वासितांची त्सुनामी युरोपवर बरसली, रशियानेही क्रिमिया गिळला व युक्रेनवर चढाई केली. ही परिस्थिती युरोपियन युनियनसाठी अतिशय बिकट  होती/आहे. सध्या ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडतानाची क्लिष्ट प्रक्रिया पूर्णपणे पार पाडायची आहे. युरोपियन युनियनच्या पार्लमेंटच्या निवडणुकाही जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. या निमित्ताने कुणीही अलबते गलबते नेतृत्व निवडून आलेले चालणार नाही. या काळात युरोपियन युनियनला मर्केल यांची कधी नव्हती एवढी आवश्यकता आहे. पण 2021 नंतर आपण पुन्हा निवडणूक लढणार नसून निवृत्त होणार आहोत, अशी घोषणा मर्केल यांनी केली आहे. त्यामुळे मर्केल यांची जागा घेऊ शकेल असा कर्तबगार नेता युरोपियन युनियनला लवकर मिळण्याची शक्यता नाही.
  मर्केल यांची जागा कोण घेणार?
  मर्केल यांची जागा घेऊ शकेल असा सौम्य प्रकृतीचा एकच नेता सध्यातरी समोर दिसतो आहे. तो आहे इमॅन्युएल मॅक्राॅन, नुकताच फ्रान्सचा अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेला नेता. पण त्यांनाही मर्केल यांची अनुपस्थिती चांगलीच जाणवेल. कारण तसे ते नवीन आहेत. त्यांचे नेतृत्व खुद्द फ्रान्समध्येच सिद्ध व्हायचे आहे. पण त्यांच्या नेतृत्वाची ‘झलक’ दिसू लागली आहे. एक असे की, निवडून आल्याबरोबर त्यांनी जागतिक राजकारणावर लक्ष केंद्रित केलेले जाणवते. पहिल्याच वर्षात त्यांनी 25 पेक्षा जास्त देशांना भेटी दिल्या. जवळजवळ 70 दिवस ते प्रवसात होते. आपल्या पूर्वसुरींना त्यांनी या बाबतीत चांगलेच मागे टाकले आहे. ते मागे पडतात ते फक्त  भारताच्या नरेंद्र मोदींच्याच मागे. दुसरे असे की, रोखठोक भूमिका घ्यायला ते चुकत/ कचरत नाहीत. ब्रिटनचा युरोपियन युनियमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय अनेकांना चुकीचा,दुर्दैवी वआत्मघातकी वाटतो. पण या वाईटातून एक चांगली घटना घडली ती ही की, फ्रान्सचे मॅक्राॅन व जर्मनीच्या मर्केल हे दोन नेते अल्पावधीतच वैचारिक पातळीवर एकमेकाच्या जवळ आले ते ब्रेक्झिटमुळेच. हे दोन नेते एका भूमिकेवर आल्यामुळे युरोपियन युनियनला एक प्रभावी नेतृत्व मिळाले आहे/होते. पण मर्केल यांच्या निवृत्तीमुळे मॅक्राॅन एकटे पडतील. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याशी वैचारिक पातळीवर दोन हात प्रथम कुणी केले असतील तर ते मॅक्राॅन यांनी. युरोपचे रक्षण करण्याच्या हेतूने स्थापन झालेली नाटो (नाॅर्थ अटलांटिक ट्रिटी आॅर्गनायझेशन) ही लष्करी संघटना अमेरिकेवर आर्थिक व अन्य मदतीमुळे बहुतांशी अवलंबून आहे. या मुद्याचा आधार घेऊन डोनाल्ड ट्रंप हडेलहप्पीपणा करू लागताच मॅक्राॅन यांनी संरक्षणासाठी अमेरिकेवर अवलंबून न राहता युरोपियन आर्मी उभारण्याची कल्पना त्यांच्या उपस्थितीत सर्वांसमोर मांडून डोनाल्ड ट्रंप यांची या विषयाबाबतची बोलतीच बंद केली. सुरवातीला  ट्रंप महाशय चडफडले, तणतणले व बेसुमार बडबडले सुद्धा! पण व्यर्थ!
   युरोप सध्या एका कणखर नेत्याच्या शोधात आहे. ही अपेक्षा पूर्ण करणाऱ्या मर्केल निवृत्त झाल्यावर ती जागा मॅक्राॅन नक्कीच भरून काढू शकतात. पण त्यांनी जागतिक राजकारणात प्रवेश केल्याला उणीपुरी 2 वर्षेच होत आहेत. ही त्यांच्या समोरची अडचण आहे. युरोपियन युनियनमध्ये 28 देश आहेत. सध्यातरी ही बजबजपुरीच आहे. ही सर्कस सांभाळण्याचे, माणसाळविण्याचे व हाताळण्याचे अवघड काम मर्केल व मॅक्राॅन ही जोडगोळी सांभाळत होती. मर्केल यांच्या राजकीय निवृत्तीनंतर मॅक्राॅन हे एकटे पडणार आहेत.
 मॅक्राॅन यांचे उजवेपण
   पण एका बाबतीत मॅक्राॅन हे मर्केल यांच्या तुलनेत उजवे ठरतात, ते असे. डोनाल्ड ट्रंप हे केव्हा व/वा कसे वागतील याचा नेम नसतो. एकदा तर त्यांनी मर्केल यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यास नकार देऊन त्यांचा अभूतपूर्व असा अपमान केला होता. त्यानंतर अनेक महिने ही दोघे एकमेकांचे तोंडही पहात नव्हती. पण जागतिक राजकारणात अशी कट्टी कामाची नसते. मेणाहून मऊ व वज्रापेक्षा कठीण भूमिका प्रसंगोपात्त घेता आली पाहिजे. याबाबत मॅक्राॅन यांची भूमिका उठून दिसते. मॅक्राॅन सुद्धा डोनाल्ड ट्रंप यांना ठणकावण्यास मागेपुढे पहात नाहीत.पण त्यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांचेशी संबंध तुटू दिले नाहीत. दोघेही एकमेकांना ओळखून आहेत, असे म्हणता येईल.
   हे जग कुणाही साठी थांबत नसते. आज ना उद्या मर्केल यांचा राजकीय सारीपटावरून अस्त होणार हे आता नक्की झाले आहे. काही काळ त्यांची अनुपस्थिती खटकेल व चांगलीच जाणवेलही. पण यथावकाश मॅक्राॅन मर्केल यांच्या अनुपस्थितीमुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढतील, असा राजकीय पंडितांना  विश्वास वाटतो. राजकारणात पोकळी फारकाळ कायम राहत नाही. कुणीतरी/ कुणी ना कुणी ती भरून काढणारच. तो कुणीतरी मॅक्राॅनच असू शकतात, अशी आजची स्थिती आहे. कर्तृत्वाचे नाणे खणखणीत असेल तर नवखेपणाकडे दुर्लक्ष करून युरोपियन राष्ट्रे त्यांचा नेता म्हणून स्वीकार  का म्हणून करणार नाहीत?

शोध व बोध अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकींच्या निकालांचा

शोध व बोध अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकींच्या निकालांचा
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

  6  नोव्हेंबर 2018 ला अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका पार पडल्या. या काळपर्यंत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची निम्मी कारकीर्द पार पडलेली असल्यामुळे यांना मध्यावधी निवडणुका म्हणावयाचे. या निमित्ताने अमेरिकेत जनमत चाचणीच पार पडली असे म्हटले जाते. ही निवडणूक हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या किंवा प्रतिनिधी सभेच्या सर्व म्हणजे 435 जागांसाठी, सिनेटच्या 100 पैकी 35 जागांसाठी व 39 राज्ये व टेरिटोरियल गव्हर्नरांच्या पदांसाठी पार पडली. आपल्या राज्यसभेप्रमाणे अमेरिकेतही सिनेटचे 1/3 सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होत असतात.
तीन मुख्य सभागृहांचे निकाल
   1. हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या किंवा प्रतिनिधी सभा - 435 प्रतिनिधींच्या हाऊसमध्ये किंवा प्रतिनिधी सभेत प्रत्येक राज्याला त्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात (1911 सालची लोकसंख्याप्रमाण मानून) प्रतिनिधित्व असते. जसे कॅलिफोर्निया हे सर्वात मोठे राज्य आहे. त्याला हाऊसमध्ये 53 प्रतिनिधी असतात. पण राज्य कितीही लहान असले तरी त्याला किमान एक तरी प्रतिनिधी हाऊसमध्ये मिळतोच. जसे हवाई.
अशी आहे अमेरिका !
  अमेरिकेची लोकसंख्या जवळजवळ 32 कोट असून क्षेत्रफळ ठोकळमानाने 1 कोटी चौरस मीटर व लोकांचे सरासरी वैयक्तिक वार्षिक उत्पन्न 55,000 डाॅलर आहे. देशात एकूण 50 राज्ये आहेत. यापैकी 48 राज्ये सलग आहेत तर रशियाकडून विकत घेतलेले अलास्का आणि जपानजवळचे हवाई बेट ही राज्ये भौगोलिक दृष्ट्या सलग नाहीत. याशिवाय 16 प्रांत असून त्यापैकी  11 प्रांतात तर मानवाची वसतीच नाही.
                      मोठ्या राज्यांना  प्रतिनिधित्व जास्त
     कॅलिफोर्नियात 12 टक्के लोकसंख्या व हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटव्हज मध्ये 53 प्रतिनिधी आहेत. टेक्सासमध्ये 8.5 टक्के लोकसंख्या व हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज मध्ये ३६ प्रतिनिधी आहेत. फ्लोरिडा व न्यूयाॅर्क मध्ये प्रत्येकी 6 टक्के लोकसंख्या व हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज मध्ये 27 प्रतिनिधी आहेत. इलिनाॅइस व पेन्सिलव्हॅनियात प्रत्येकी 4 टक्के लोकसंख्या व हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज मध्ये प्रत्येकी 18 प्रतिनिधी आहेत.
    इतर 8 राज्यात 21 टक्के  लोकसंख्या व हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज मध्ये एकूण 90 प्रतिनिधी आहेत.
   उरलेल्या 36 राज्यात उरलेली लोकसंख्या राहते व त्यांचे हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज मध्ये उरलेले प्रतिनिधी आहेत.
  या प्रतिनिधीसभेत निवडणुकीपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत होते. त्यांचे आता मात्र फक्त198 सदस्यच निवडून आले असून डेमोक्रॅट पक्षाचे मात्र 227 प्रतिनिधी निवडून आले आहेत. काही निकाल यायचे असले तरी डेमोक्रॅट पक्षाला प्रतिनिधीसभेत बहुमत प्राप्त होणार हे नक्की झाले असून त्यांना कायदे करण्याचा व डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
2. सिनेट - सिनेटमध्ये मात्र सब घोडे 12 टक्के, असा प्रकार असतो. म्हणजेच सिनेटमध्ये प्रत्येक राज्याला दोनच सिनेटर्स मिळतात. मग ते राज्य हवाईसारखे लहानसे असो वा कॅलिफोर्नियासारखे सर्वात मोठे असो. अमेरिकेत आजमितीला 50 राज्ये आहेत. त्यामुळे 50 ला दोनने गुणून येणारी संख्या 100 ही सिनेट मधील सिनेटर्सची कायम संख्या असते. अशाप्रकारे जोपर्यंत राज्यांची संख्या 50 आहे तोपर्यंत सिनेटर्सची संख्या 100 च राहील.
   सिनेटच्या 100 जागांपैकी 35 जागांसाठीही निवडणूक झाली आहे. आपल्या राज्यसभेप्रमाणे1/3 सदस्यांची सदस्यतेचा कालखंड संपल्यामुळे निवृत्त झाले व या निवडणुका झाल्या.  या 35 सदस्यात  डेमोक्रॅट पक्षाचे 26 तर रिपब्लिकन पक्षाचे 9 सदस्य निवृत्त झाले होते. आपल्या अगोदरच्या 26 जागा राखून निदान दोन जागा डेमोक्रॅट पक्षाला अधिक मिळवायच्या होत्या पण तसे झाले नाही. सिनेटमध्ये 65 जागी निवडणुका झाल्या नाहीत. यात 65 सदस्यात  डेमोक्रॅट पक्षाचे 23 व रिपब्लिकन 42 पक्षाचे सदस्य आहेत.
   निवडणुकीपूर्वी सिनेट मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे 51 तर डेमोक्रॅट पक्षाचाचे 49 सदस्य होते. बहुमतासाठी डेमोक्रॅट पक्षाला निदान 2 जागा मिळण्याची आवश्यकता होती. पण तसे झाले नाही. आता रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटमधील बहुमत कायमच राहणार नाही तर ते वाढणार आहे. (रिपब्लिकन पक्ष- 51; डेमोक्रॅट पक्ष - 44; अन्य -2). काही निकाल यायचे असले तरी रिपब्लिकन पक्षाला सिनेटमध्ये पूर्वीपेक्षा जास्त बहुमत प्राप्त होणार हे नक्की झाले आहे.
3. राज्यांचे गव्हर्नर - राज्ये व केंद्रीय प्रदेश मिळून 36 पदांच्यासाठी निवडणूक झाली. डेमोक्रॅट पक्षाने आपल्या यापूर्वी जिंकलेल्या जागा तर कायम राखल्याच पण त्याच बरोबर आठ राज्यांचे गव्हर्नरपद रिपब्लिकन पक्षाकडून हिसकावून घेतले. अलास्काची पूर्वी स्वतंत्र उमेदवाराकडे असलेली जागा तेवढी रिपब्लिकन पक्षाने जिंकली. राज्यातील सर्व मतदार आपला गव्हर्नर निवडतात. अनेक राज्यात गव्हर्नर एका पक्षाचे तर विधान सभागृहात बहुमत दुसऱ्या पक्षाचे अशी स्थिती निर्माण होते. गव्हर्नरला आपल्या मुख्यमंत्र्यासारखे अधिकार असतात. तोच राज्याचा कारभार हाकतो.
   ट्रायफेक्टास किंवा तिहेरी यश
  या निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षाला तिहेरी यश मिळाले. याला ट्रायफेक्टास असे संबोधतात. याचा अर्थ असा की राज्यात एकाच पक्षाचा गव्हर्नर, त्याच पक्षाचे राज्याच्या  प्रतिनिधी सभेत व त्याच पक्षाचे राज्याच्या  सिनेटमध्येही बहुमत असणे होय. अमेरिकेत गव्हर्नर प्रत्यक्ष निवडणुकीने राज्यातील सर्व मतदारांच्या मतदानानुसार निवडला जातो. गव्हर्नरची तुलना आपल्या येथील मुख्यमंत्र्याशी करता येईल. या निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षाला असे तिहेरी यश पूर्वीच्या तुलनेत भरपूर प्रमाणात मिळाले आहे. आठ राज्ये डेमोक्रॅट पक्षाने रिपब्लिकन पक्षाकडून तिहेरी यश मिळवून खेचून घेतली आहेत. या तिहेरी यशानुसार 14 मोठी राज्ये डेमोक्रॅट पक्षाकडे तर 22 रिपब्लिक पक्षाकडे आली आहेत. 13 राज्यात मिश्र स्वरुपाची स्थिती आहे, म्हणजे असे की, तिहेरी यश कुणालाच मिळालेले नाही. 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीचा विचार करता ही बाब डेमोक्रॅट पक्षाचा उत्साह वाढवणारी आहे. पण इकडे लोकांचे फारसे लक्ष गेलेले दिसत नाही. दुहेरी यश मिळाले तर राज्याचा कारभार चालविणे गव्हर्नरला कठीण होऊन बसते. दुहेरी यश म्हणजे गव्हर्नर, राज्याची प्रतिनिधी सभा व राज्याची सिनेट यापैकी कोणत्याही दोन बाबतीतच यश मिळणे अशा राज्यात गव्हर्नरची पदोपदी अडवणूक करता येते व केलीही जाते. म्हणजे असे की, गव्हर्नर एका पक्षाचा व प्रतिनिधी सभा व सिनेटमध्ये बहुमत दुसऱ्या पक्षाचे अशी स्थिती असेल तर त्या गव्हर्नराच्या अडचणींना पारावार उरत नाही. कारण गव्हर्नर सत्ताप्रमुख असला व बजेट मांडणे हा त्याचा अधिकार असला तरी ते प्रतिनिधी सभेत व/वा सिनेटमध्ये पारित करून घेताघेता त्याच्या नाकी नऊ येत असतात. बजेट पास न होता टांगून पडल्यास राज्याच्या  तिजोरीतून खर्च करण्याचा अधिकार संपतो व कर्मचाऱ्यांचे वेतनासहित अन्य खर्च  तीन तीन महिने अडून राहिल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे नोव्हेंबरमधील निवडणुकीत आठ  जास्तीची व बऱ्यापैकी मोठी राज्ये तिहेरी यश मिळवून आपल्याकडे खेचून घेता येणे ही डेमोक्रॅट पक्षाची फार मोठी उपलब्धी ठरते.
  कोण जिंकले, कोण हरले?
   एकंदरीने विचार करता काही राजकीय पंडितांच्या मते नोव्हेंबर महिन्यातील मध्यावधी निवडणुकींचे निकाल डेमोक्रॅट पक्षाचा उत्साह वाढवणाऱ्या आहेत,  तर काहींच्या मते मध्यावती निवडणुकांचे निकाल सामान्यत: विरोधकांच्या बाजूचेच लागलेले सर्व जगभर आढळत असतात, ही बाब विचारात घेतली तर डेमोक्रॅट पक्षाला आणखी मोठे यश मिळणे अपेक्षित होते, तसे झाले नाही.  तसेच डोनाल्ड ट्रंप यांना महाभियोगाची भीती दाखवता येणे, त्यांनी लहरीपणाने मांडलेली बिले अडवून ठेवणे आता डेमोक्रॅट पक्षाला अधिक सोयीचे झाले आहे व याचा अमेरिकेतील तसेच जगाच्या राजकारणावर (जसे इराणची आर्थिक कोंडी) परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे मान्य केले तरी, महाभियोग यशस्वी होण्याची शक्यता मात्र दिसत नाही. कारण देशाच्या सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत कायम आहे, एवढेच नाही, तर ते वाढले आहे. पण फसलेल्या महाभियोगाचेही महत्त्व असतेच की. म्हणून आता वाट पहायची 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीची. डोनाल्ड ट्रंप यांचा बोलतानाचा तोल वारंवर जातो आहे, त्यांची चिडचिड वाढली आहे, आरडाओरड/आदळआपट सुरू आहे, याची नोंद घ्यायलाच हवी. राजकीय वातावरण डेमोक्रॅट पक्षासाठी पूर्वीपेक्षा अनुकूल झाले असले तरी सध्या मात्र 2020 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीचीच  वाट पहावी लागणार आहे, हेही खरे आहे.

मराठा आरक्षणप्रकरणी सुपरन्यूमररी सीट्स निर्माण होणार?

मराठा आरक्षणप्रकरणी सुपरन्यूमररी सीट्स निर्माण होणार?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   मराठा आरक्षण प्रकरणी सुपरन्युमररी सीट् सारखी तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. ही तरतूद नक्की काय आहे, ते पुढील उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. ती पद्धती पुढीलप्रमाणे आहे.
तमीळनाडूचे खास प्रकरण व खास तरतूद - तमीळनाडूमध्ये आरक्षण ६९ टक्क्यापेक्षा जास्त होताच सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मुद्दे प्रकर्षाने मांडले. पहिला मुद्दा हा की, आरक्षणाने ५० टक्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये आणि दुसरा मुद्दा असा की, आरक्षणाचा फायदा मिळून जे संपन्न झाले (क्रीमी लेअर) त्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळू नयेत. अशा अर्थाच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने तमीलनाडू शासनाला दिल्या.
  आजमितीला जवळ जवळ ६९ टक्के आरक्षण तमीळनाडूत आहे. ५० टक्याच्या तरतुदीचा भंग होऊ नये म्हणून तमीळनाडूत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार एक वेगळीत पद्धत अमलात आणली जात आहे. तिला ‘सुपरन्युमररी सीट्स निर्माण करणे’ असे संबोधतात. समजा एखाद्या संस्थेत १०० जागा आहेत. अशावेळी आरक्षणाचा विचार न करता दोन गुणवत्ता सूची तयार करतात. एक यादी ३१ (१००-६९ =३१) जागांसाठी तर दुसरी ५० जागांसाठी तयार करतात. पहिल्या यादीत ३१ नावे असतात कारण उरलेली ६९ नावे आरक्षण गृहीत धरून तयार करायची असते.  दुसरी ५० संख्येची यादी ५० टक्के आरक्षण गृहीत धरून केलेली असते. अनारक्षित गटातील (खुल्या किंवा ओपन नव्हे) जेवढे उमेदवार ५० जणांच्या यादीत असतात पण ३१ जणांच्या यादीत नसतात, त्या संख्येला ‘सुपरन्युमररी कोटा’ असे नाव दिलेले आहे. एवढ्या संख्येने एकूण जागा १०० पेक्षा जास्त वाढवतात. ३१ जणांच्या यादीला नाॅन रिझर्व्हेशन ओपन ॲडमिशन लिस्ट असे म्हणतात. उरलेल्या ६९ जागा ६९ टक्के आरक्षण गृहीत धरून भरतात. यात ३० जागा ओबीसी साठी, २० जागा एमबीसीसाठी (मोस्ट बॅकवर्ड क्लासेस), १८ जागा अनुसूचित जातींसाठी, व एक जागा अनुसूचित जमातीसाठी असते.
या प्रकारात प्रत्यक्ष (इफेक्टिव्ह) आरक्षण पहिल्या पन्नासांच्या यादीत अनारक्षित गटातील किती उमेदवार निवडले जातात, यावर अवलंबून राहील. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी टोकाचे उदाहरण घेऊन विचार करूया. समजा यादी ३१ वरून ५० वर नेतांना मिळविणारी लागावी अनारक्षित उमेदवारांची संख्या संख्या १९ आहे. अशावेळी आरक्षण ११९ पैकी ५०+१९= ६९ (५०+१९=६९/११९) म्हणजे ५८ टक्के इतके होईल. दुसरे टोक असे असू शकेल की, ३१ जणांच्या यादीत व ५० जणाच्या यादीत सारखेच अनारिक्षित उमेदवार आहेत. अशावेळी एकही सुपर न्युमररी पोस्ट निर्माण केली जात नाही व आरक्षण ६९ टक्के इतके राहते. ही बौद्धिक कसरत काहीशी क्लिष्ट असून चटकन लक्षात येत नाही.

श्री लंकेतील सुंदोपसुंदी

 श्री लंकेतील सुंदोपसुंदी
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   देश चिमुकला असला तरी तिथेही गंभीर स्वरुपाच्या समस्या कशा उद्भवू शकतात, याचे मूर्तिमंत उदाहरण आज श्री लंकेत पहायला मिळते. श्री लंकेत अध्यक्षाची निवड सर्व मतदारांतून होत असते. श्री मैत्रिपल सिरिसेना यांनी श्री रानील विक्रमसिंघे यांच्यासोबत युती करून जवळजवळ एक लक्ष मतांनी व 51 टक्के मते मिळवून श्री महिंदा राजपक्षे यांचा (47.5टक्के मते) पराभव करून अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली होती. 2015 साली श्री लंकेचे विद्यमान अध्यक्ष श्री मैत्रिपल सिरीसेना आणि आजचे पदच्युत पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांची झालेली युती मुळातच कच्या पायावर आधारित होती. त्या युतीमागे स्नेहाची भावना नव्हती, तर प्राप्त परिस्थितीत एकमेकांशी जुळवून घेण्याचा तो एक केविलवाणा प्रयत्न होता. सहाजीकच नंतरच्या काळात या युतीला मिळालेले यशही तसेच तकलादू होते. या अगोदरची दहा वर्षे श्री लंकेचा कारभार श्री महिंदा राजपक्षे यांच्या जुलमी राजवटीत श्री लंकेला दैन्याच्या व कर्जाच्या खोल गर्तेत घेऊन गेला होता. या काळात कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नव्हता. सार्वजनिक जीवनातील लहानमोठ्या व्यक्ती अचानक कायमच्या दिसेनाशा होत होत्या. प्रशासन नावाची गोष्टच अस्तित्वात राहिली नव्हती. बाहुबली कुणाच्याही जमीनजुमल्यावर ताबा मिळवीत व मिरवीत चालले होते. पण अशाही परिस्थितीत विद्यमान अध्यक्ष श्री मैत्रिपल सिरीसेना आणि आजचे पदच्युत पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांनी या सर्व प्रकाराला आळा घालण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता, हे मान्य करावे लागेल. या प्रयत्नांच्या यशापयशाबद्दल वेगवेगळी मते असू शकतात. पण राजपक्षे यांनी आपल्याच देशात तमिळांविरोधात जे दग्धभू धोरण स्वीकारले होते, त्याला निदान बऱ्याच प्रमाणात आळा बसला होता, हे खरे आहे. 2015 साली सिरीसेना व विक्रम सिंघे यांनी युती करून श्री लंकेची संसदेची निवडणूकही जिंकली होती. बहुसंख्य सिंहली व अल्पसंख्य तमीळ यांच्यातील दीर्घकालीन वैर आपण संपवू, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी श्री लंकेच्या जनतेला दिले होते.
   अध्यक्षांनी पंतप्रधानांना पदच्युत केले.
    श्रीलंकेत 70 टक्के बौद्ध, 13 टक्के हिंदू, 10 टक्के (बहुतांशी) सुन्नी मुस्लिम, ७.५ टक्के (बहुतांशी रोमन कॅथोलिक) ख्रिश्चन अशी धार्मिक विभागणी आहे. 2018 च्या म्हणजे या वर्षीच्या मार्चमध्ये मुस्लिम व बौद्ध यात धार्मिक संघर्ष पेटला. बौद्धांनी मुस्लिमांना चांगलेच ठोकून व बदडून काढले. यावेळी सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली, असा आरोप आहे. या काळात अध्यक्ष सिरिसेना व पंतप्रधान विक्रमसिंघे एकमेकांचे तोंडही पहात नव्हते, असे म्हणतात. नंतर सिरिसेना यांनी विक्रमसिंघे यांना त्यांना असलेला आपल्या पक्षाचा पाठिंबा काढून घेतला व 26 आॅक्टोबरला पदच्युत करून आपलेच प्रतिस्पर्धी / वैरी राजपक्षे यांना पंतप्रधानपद बहाल केले. राजकारणात शत्रूचा मित्र केव्हा व कसा होतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. सिरिसेनांचे पूर्वीचे मित्र  विक्रमसिंघे यांना हे अर्थातच मान्य नव्हते. यामुळे पंतप्रधानपदी दोन दावेदार निर्माण झाले आहेत. हा प्रकार तसे पाहिले तर श्री लंकेचा अंतर्गत प्रश्न आहे. पण याचे परिणाम केवळ श्री लंकेपुरतेच मर्यादित राहणार नसून ते भारतासारखा शेजारी व दूर असलेले अमेरिकादी जगातील इतर देश यांच्यावरही होणार आहेत.
              संसदेत बहुमत पंतप्रधानांच्या बाजूला
   विक्रमसिंघे यांचा असा दावा आहे की,  त्यांना 225 सदस्यांच्या संसदेत बहुमत आहे. ऑगस्ट 2015 मध्ये झालेल्या संसदेच्या निवडणुकीत विक्रमसिंगे यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टी (युएनपी) प्रणित युनायटेड नॅशनल फ्रंट फाॅर गुड गव्हर्नन्स  या आघाडीने १०६ तर राजपक्षे यांच्या युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्स (युपीएफए) पक्षाने ९५ जागा जिंकल्या होत्या. तमिळ नॅशनल अलायन्सला 16 जागा, जनता विमुक्ती पेरामुनाला 6 जागा, लंका मुस्लिम काॅंग्रेसला 1 जागा, व  इलम पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीला 1 जागा अशी स्पक्षनिहाय स्थिती तेव्हा होती व आजही आहे. पण याचा दुसरा अर्थ असा की, विक्रमसिंघे व राजपक्षे या दोघांच्याही आघाड्या आहेत. यात केव्हाही बिघाड्या होऊ शकतात. सध्या श्री लंकेत घोडेबाजार तेजीत आहे. राजपक्षे यांना बहुमत गोळा करण्यासाठी पुरेसा (?) वेळ मिळावा म्हणून अध्यक्षांनी संसदेचे अधिवेशन 16 नोव्हेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकले आहे. तसे पाहिले तर सत्तेच्या चाव्या 16 सदस्य असलेल्या तमिळ नॅशनल अलायन्सच्या हाती आहेत. पण तीही आघाडीच आहे. तसेच तिच्याशी उघडउघड युती करणे कोणत्याही बड्या आघाडीला राजकीय दृष्ट्या सोयीचे नाही. कारण तमिळांशी युती केली तर बहुसंख्य सिंहली मतदारांची नाराजी पत्करावी लागणार. पण हा पक्षविक्रम सिंघे यांच्या बाजूला आहे, हेही खरे आहे.
   शेवटी विजयी कोण होणार?
 श्री लंकेच्या घटनेनुसार पंतप्रधानांना पदच्युत करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना नाही. पण जो नेमणूक करतो, त्याला काढण्याचा अधिकार आपोआपच मिळतो, असे म्हणत सिरिसेना यांनी ही कारवाई केली आहे. पण घटनेनुसार पंतप्रधानाला संसदेत अविश्वास प्रस्ताव पारित करूनच काढता येते. दुसऱ्या कोणत्याही पद्धतीची घटनेत नोंद नाही. सिरिसेना यांनी राजपक्षे यांची पंतप्रधानपदी केलेली निवड नियम व कायदा यांचा विचार करता, निदान एक चुकीचे पाऊल तरी नक्कीच आहे, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी ही राजकीय दृष्टीने विचार करता अध्यक्षांची एक घोडचूक तरी नक्कीच आहे. मग शेवटी राजपक्षे जिंकोत किंवा विक्रमसिंघे. विक्रमसिंघे यांना खात्री वाटते आहे की संसदेत बहुमत आपल्या बाजूने आहे. तसेच संसदेचे सभापती श्रीयुत कारू जयसूर्या यांचा विक्रमसिंगे यांना पाठिंबा आहे. त्यामुळे उद्या ते जर जिंकले तर ते सिरिसेना यांच्यावर जबर प्रहार केल्याशिवाय राहणार नाहीत. हा प्रहार महाभियोगासारखा (इंपीचमेंट) स्वरुपाचा असू शकेल. तसेच 2020 च्या निवडणुकीचे वेळी ते सिरिसेना यांचा प्रखर विरोध करतील, हे सांगायलाही ज्योतिषाची गरज नाही.
    पंतप्रधानांसमोरचे पर्याय
    पण राजपक्षे टिकले किंवा जिंकले तर काय होईल? त्यांच्यासमोर कोणते पर्याय खुले आहेत? सिरिसेना यांच्याविरुद्धचा विक्रमसिंघे यांनी आणलेला महाभियोग यशस्वी झाला तर राजपक्षे स्वत: उरलेल्या कालखंडात सिरिसेना यांची जागा घेऊ शकतील. कारण श्री लंकेच्या घटनेत तशी तरतूद आहे. समजा काही कायदेशीर अडचण उभी राहिलीच तर श्री लंकेतील न्यायव्यवस्था त्यांच्या बाजूनेच झुकेल, असा सगळ्यांचा समज आहे. हा समज होण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत.
   राजपक्षे यांच्या हाती दुसरा पर्याय आहे, तो असा की, ते आपल्याच एखाद्या भावाला अध्यक्षपदी बसवू शकतील. अशाप्रकारे श्री लंकेतही घराणेशाहीला प्रारंभ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
   तिसरे असे की,  श्री लंकेत अध्यक्षांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालून ते एक शोभेचे पद असावे, असा मतप्रवाह व तसे आंदोलन श्री लंकेत अगोदरपासूनच मूळ धरून आहे. पण तेव्हा स्वत: राजपक्षे हे स्वत:च अध्यक्षपदी होते. ( व हा काळ थोडाथोडका नाही तर दहा वर्षांचा होता) तेव्हा त्यांना ही भूमिका सपशेल अमान्य होती. बदललेल्या सध्याच्या परिस्थितीत पूर्ण विचारांती त्यांचे मत बदलून ते अध्यक्षाला नामधारी करून सर्व सत्ता पंतप्रधानांच्या हातीच असावी, अशा मताचे होऊ शकतात, हे त्यांच्या लोकिकाशी जुळणारे आहे. राजनीतीला वारांगनेची उपमा देतात, ते काही उगीच नाही.
   चौथे असे की, राजपक्षे यांचे व्यक्तिमत्त्व जरब बसवणाऱ्यांच्या प्रकारचे आहे. त्यामुळे कायदा व राज्यघटना राहील पुस्तकात, प्रत्यक्षात तेच सर्वेसर्वा होऊ शकतील, अशी भरपूर शक्यता आहे. आपल्या तमिळ विरोधी भूमिकेमुळे ते बहुसंख्य सिंहली जनतेत लोकप्रियही आहेत. परिणामत: अध्यक्षांचे अधिकार पुस्तकात कायम राहतील, पण खरी सत्ता असेल, गाजेल व गर्जेल ती पंतप्रधान या नात्याने राजपक्षे यांचीच. हिटलरची एक कथा सांगतात. जर्मनीच्या अध्यक्षाचा खाली पडलेला हातरुमाल हिटलरने उचलला व तो म्हणाला, अध्यक्ष महाराज, तमचा हा रुमाल तुमची आठवण म्हणून मी स्वत:जवळ ठेवून घेऊ का?’ यावर अध्यक्ष म्हणाले , ‘नको. तो रुमाल मला परत द्या. कारण ती एकच जागा अशी आहे की, जिथे मी केव्हाही माझे नाक खुपसू शकतो’.
    अशांत श्री लंका
  राजपक्षे यांच्या समोर एक महत्त्वाची अडचण आहे ती अशी की, श्री लंकेतील नागरिकांमध्ये मध्यंतरी निर्माण झालेले तणावाचे वातावरण अजूनही शमलेले नाही. ते कुठे ना कुठे केव्हा ना केव्हा धुमसतच असते व प्रसंगी स्फोटकही होत असते. यात सिंहली व तमिळांच्या संबंधातील बिघाड हे उदाहरण सर्वात महत्त्वाचे आहे. तमिळ नॅशनल फ्रंटचे 16 सदस्य सरकारात सामील झालेले नसले व नव्हते तरी ते विक्रमसिंघे यांच्या अनुकूल भूमिका घेत असत. राजपक्षे यांची भूमिका तमिळांबाबत अतिशय कटू व द्वेशाची राहिलेली आहे. ती तशीच कायम राहील यात शंका नाही. याची प्रतिक्रिया तमिळांमध्ये उमटल्याशिवाय कशी राहील? मग तमिळांमधील कडवे गट पुन्हा उचल खातील व श्री लंकेत तमिळ व सिंहली संघर्ष पुन्हा पेट घेईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. राजपक्षे सत्तेवर येत नाहीत तोच श्री लंकेतील न्यायालयांनी सर्व अतिरेकी सिंहलींची तात्काळ मुक्तता केली. यांच्यावर लूट, मारामाऱ्या व खुनाचे आरोप होते. ही घटना काय सुचवते?
   हा प्रश्न केवळ श्री लंकेपुरता मर्यादित नाही.
  राजपक्षे व विक्रम सिंघे यातील संघर्षाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पडसाद उमटले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी राजपक्षे यांच्याविरुद्ध कडक भूमिका स्वीकारली आहे, तर हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवावा अशी सावध व औपचारिक भूमिका भारताने घेतली आहे. चीनला मात्र राजपक्षे यांच्या सत्तारूढ होण्यामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. कारण सहाजीकच आहे. श्री लंकेचे अर्थकारण चीनच्या दावणीला बांधले गेले ते राजपक्षे यांच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत. त्यांच्या कार्यकाळात श्री लंकेने चीनकडून घेतलेल्या कर्जांची परतफेड करणे श्री लंकेला केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे लंकेतील बंदरे व तत्सम अन्य प्रकल्प चीनला अक्षरश: विकण्यावाचून श्री लंकेसमोर दुसरा पर्याय नाही. आता राजपक्षे आता पुन्हा सत्तेवर येत आहेत. अध्यक्ष असतांना जी धोरणे ते राबवीत होते, ती तशीच पुढे रेटतील का? याचे उत्तर काळच देईल. शेजारच्या देशात लोकशाही दृढ व्हावी व नांदावी, एवढी माफक अपेक्षा बाळगणे, एवढेच सध्यातरी आपल्या हाती आहे.

मालदिवची मगरमिठीतून मुक्ती! की निवडणूक मालदिव स्टाईल?

मालदिवची मगरमिठीतून मुक्ती! की निवडणूक मालदिव स्टाईल?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    मालदीवमध्ये आपल्या येथील 1975 च्या आणीबाणीनंतरच्या नाट्याची पुनरावृत्ती झाली. अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी मालदीवमध्ये आणीबाणी लावली, विरोधकांना तुरुंगात डांबले, वृत्तसृष्टीची गळचेपी केली पण निवडणुकीच्या निमित्ताने संधी मिळताच मतदारांनी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांना अक्षरश: उचलून फेकले. आता लोक ही आशा बाळगून आहेत की, सहमतीचे उमेदवार, इब्राहीम मोहम्मद सोलीह, मालदीवमध्ये स्थिरता व कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करतील. पण मालदीवचे अर्थकारण मुख्यत: पर्यटनावर अवलंबून अाहे. घराघरात मालदीवमध्ये चुली पेटतात, त्या पर्यटनाच्या भरवशावर. गेली काही वर्षे मालदिवमध्ये अशांती होती. अशा काळात पर्यटक मालदिवकडे पाठ फिरवणार नाहीत, तर काय करणार?
   लोकशाही मार्गाने क्रांती
    मालदीवमध्ये मतदार बहुसंख्येने मतदानासाठी घराबाहेर पडले. मतदानाची टक्केवारी शेकडा 80 टक्याच्यावर गेली होती. हे विक्रमी मतदान होते. अशी होती विद्यमान अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्याबद्दलची चीड. भारताबरोबर अमेरिकेनेही बदलाचे स्वागत केले आहे. तसे बदलाचे स्वागत सर्वच करीत होते. पण सगळ्यांच्या मनात शंकाही होती. अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन बळाचा वापर करून आपलीच सत्ता कायम ठेवणार नाहीत ना?
   केला जरी पोत बळेचि खाले …
    अशी शंका लोकांच्या मनात येण्यासाठी सबळ कारण आहे. जुने अध्यक्ष नाशीद (यामीनच्या अगोदरचे) यांना निवडणुकीच्या प्राथमिक फेरीत 44,000 मतांपैकी 43,900 च्याही पेक्षा जास्त मते मिळाली होती. पण निवडणूक आयोगाने त्यांना यानंतर अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले होते. त्यांच्यावर विद्यमान अध्यक्ष (यामीन) यांना पदच्युत करण्याचा कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. निवडणुकीत मतदानाला सुरवात होण्यापूर्वीच विरोधी पक्षाच्या कार्यालयांवर धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा हा अश्लाघ्य प्रयत्न होता. पण झाले भलतेच. मतदार यामीन यांच्या विरोधात खवळून उठले. 2015 पासूनच राजकीय अस्थिरता व प्रशासनातील सावळागोंधळ ते सहन करीत होते. लटुपुटूचा खटला चालवून नाशीद यांना अतिरेकी ठरविण्यात आले होते. तसेच केवळ विरोधकांनाच नव्हे तर न्यायाधीशांनाही तुरुंगात डांबण्यात आले होते.
   सहमतीचे उमेदवार - इब्राहीम मोहम्मद सोलीह
   मालदीवमध्ये आतातरी शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित होईल का? या प्रश्नाचे एकदम उत्तर देणे कठीण आहे. याचे प्रमुख कारण असे आहे की, इब्राहीम मोहम्मद सोलीह हे सहमतीचे उमेदवार (काॅन्सेन्शस कॅंडिडेट) होते. सर्व विरोधकांनी एक आघाडी स्थापन करून त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविली होती. नाशीद व सोलीह यांची मालदिवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी, गासीम इब्राहीम यांची जंबूरी पार्टी, इमरान अब्दुल्ला यांची अदालत पार्टी आणि एक माजी अध्यक्ष मामून अब्दुल गयूम यांचा प्रागतिक पक्षातील एक गट यांचे हे कडबोळे होते. मुख्य म्हणजे यामीन यांचाही पक्ष प्रागतिक पक्षच आहे. त्यातल्याच एका गटाचे नेतृत्व गयूम करीत आहेत मात्र आज ते आपल्या सावत्र भावाविरुद्ध उभे ठाकले आहेत. इतरांपैकीही कोणताही एक पक्ष दुसऱ्याचा नैसर्गिक मित्र नाही. नेतृत्वाबाबत निर्णय होण्यापूर्वी हे एकमेकांशी वचावचा भांडले. त्यांच्यामधून विस्तव जात नव्हता. बराच काथ्याकूट झाला व शेवटी सोलीह यांची अध्यक्षपदासाठीची उमेदवारी मान्य झाली. सोलीह सुधारणावादी व अपात्र ठरविण्यात आलेले उमेदवार नाशीद यांचे गत चाळीस वर्षांपासूनचे स्नेही आहेत. तसेच ते बहुपक्षीय शासनप्रणालीचे खंदे पुरस्कर्तेही आहेत. तसेच मालदिवियन पक्षातर्फे ते काऊन्सिलवर निवडूनही आले होते. ते मितभाषी व  शांत स्वभावाचे असून भडका शमवण्याचे त्यांचे कसब सर्वमान्य आहे. प्रामुख्याने त्यांच्या याच गुणाची परीक्षा येत्या काळात होणार आहे, यात शंका नाही.
   विरोधकाची आघाडी ही आवळ्यांची मोट ?
    यामीनला पदच्युत करायचेच, या एकाच उद्देशाने गोळा झालेल्या विरोधकांमध्ये मुळात मुळीच एकवाक्यता नाही. पण एखाद्याचा विरोध ही काही एकमेकांना धरून राहण्याची हमी असू/ठरू शकत नाही. या सर्वात केवळ परस्पर सामंजस्य तर नाहीच, उलट हे सगळेच परस्परांचे स्पर्धक आहेत. यामुळे सोलीह यांच्यासमोर अनंत अडचणी आहेत. प्रागतिक पक्षाचे गयूम व यामीन एकमेकांचे सावत्रभाऊ आहेत. पण तरीही यामीन यांनी गयूम यांना तुरुंगात डांबले होते. गयूम यांचे पुत्र आहेत, फरिस. फरिस हे बाहुबली समजले जातात. त्यांना पिताश्री गयूम व सावत्र पिताश्री यामीन यांना गुंडाळून ठेवून स्वत:लाच अध्यक्ष व्हायचे आहे. पण फरिस बाहुबली असले तरी त्यांचे स्वत:चे राजकीय कर्तृत्व शून्य आहे. गयूम यांना चिरंजीवांचे प्रताप माहीत आहेत. म्हणून त्यांनी तुरुंगात असलेल्या नाशीद याच्याशीच संधान बांधले. सध्यातरी त्यांचे चांगलेच मेतकूट जमले आहे. सोलीह यांची पत्नी नाशीद यांची जवळची बहीण आहे. हा नात्यातील गुंता समजण्यासाठी संशोधकच असावे लागते. जंबूरी पक्षाचे प्रमुख आहेत, गासीम इब्राहीम. त्यांच्यावर गयूम यांच्या सालेसाहेबांचा वरदहस्त आहे.
अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय प्रणाली की भारतासारखी सांसदीय प्रणाली?
   या आघाडीचा सर्वमान्य किमान कार्यक्रम (काॅमन मिनिमम अजेंडा) नाही. गासीम इब्राहीम हे जंबूरी पार्टीचे सर्वेसर्वा आहेत. बालपणी अतीव दारिद्र्य भोगलेला हा गडी आज गडगंज संपत्तीचा मालक आहे. तो आलीशान बंगल्यात राहतो व तिथूनच अनेक शाळा, काॅलेजे व हाॅटेलांचा कारभार हाकतो. त्याच्या जंबूरी पक्षाचा जाहीरनामा व सोलीह यांच्या मालदिवियन पक्षाचा जाहीरनामा यात काडीचेही साम्य नाही. मालदिवियन डेमोक्रॅट पक्षाला सांसदीय लोकशाही हवी आहे तर जंबूरी पार्टीला सध्याची अमेरिकेसारखी अध्यक्षीस प्रणालीच चांगली वाटते.
     दिलासा देणारे मुद्दे
  गासीम यांच्या जंबूरी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सर्वांनाच दिलासा देणारे मुद्दे  आहेत. त्यांची नोंद घेतलीच पाहिजे. ती अशी की, मालदिवच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोचता कामा नये व मालदिवच्या सर्व साधनसंपत्तीवर मालदिवचेच स्वामीत्व असले पाहिजे. याबाबत कोणतीही तडजोड करण्यात येणार नाही, असे जंबूरी पक्ष ठासून सांगतो आहे. तसेच मालदिवने पुन: काॅमनवेल्थमध्ये सामील व्हावे, असाही या पक्षाचा आग्रह आहे. पण यामीन यांनी तिरिमिरीत येऊन एका झटक्यात काॅमनवेल्थ सोडली होती.
   ब्रिटिश साम्राज्यापासून स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांचा एक संघ असावा व त्याचे नाव ब्रिटिश काॅमनवेल्थ असावे, अशी ब्रिटनची योजना होती. पण ब्रिटिश हे नाव वगळत असाल तरच भारत काॅमनवेल्थचा सभासद होईल, अशी भूमिका त्यावेळी भारताने घेतली होती. ही मागणी ब्रिटनने मान्य केल्यानंतर भारतासकट बहुतेक राष्ट्रे, की पूर्वी जी ब्रिटिश सत्तेखाली होती, ती काॅमनवेल्थ मध्ये सभासद म्हणून राहिली. यातून यामीनच्या अध्यक्षतेखालील मालदिव बाहेर पडले होते, असा इतिहास आहे.
  अवाजवी अपेक्षा कशा पूर्ण करणार?
   पण 2005- 2008 या काळात आजच्या जंबुरी पक्षाचे गासीम अर्थमंत्री असतांना त्यांनी व्हिला ग्रुप नावाच्या उद्योगसमूहाला हजारो डाॅलर कर्जाऊ दिले होते. आता हा ग्रुप आर्थिक अडचणीत आहे. हे कर्ज माफ करावे, अशी यांची मागणी आहे. अनेक बडे उद्योगपतीही यात गुंतले आहेत. त्यांचीही अशीच अपेक्षा आहे. ही मागणी वाजवी म्हणता यायची नाही. पण व्हिला ग्रुपजवळ कर्मचाऱ्यांच्या रूपाने कार्यकर्त्यांची फार मोठी फौज आहे. ते कितीही मतदार हव्यातशा मतदानासाठी केव्हाही हजर करू शकतात. त्यांना नाराज कसे बरे करता येईल? पण डोक्यावर कर्जाचा फार मोठा बोजा असतांना नवीन राजवटीच्या नमनालाच असा कर्जमाफीचा अवाजवी निर्णय कसा बरे घेता येईल? पण अशी अपेक्षा बाळगणारे अनेक आहेत. त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करता येत नाहीत पण नाकारल्या तर आघाडी तुटण्याची भीती आहे. सोलीह यांच्यासमोर असलेल्या अनेक पेचांपैकी हा एक पेच आहे.
   कट्टरतावाद्यांशी कसे जुळवून घेणार?
  आघाडीतला आणखी एक पक्ष आहे, अदालत पक्ष. या पक्षाचे नेते इमरान अब्दुल्ला ह्यांना यामीन यांनी दहशतवादी ठरवून खुनी व दरोडेखोरांसोबत तुरुंगात डांबले होते. धार्मिक कट्टरता असलेला पक्ष म्हणून हा पक्ष ओळखला जातो. पण आघाडी टिकवायची तर त्याला नाराज करून कसे चालणार? पण जुळवून घ्यायचे तर त्यांच्या कालबाह्य अटी मान्य कराव्या लागणार! हा आणखी एक पेच.
   चीनची आर्थिक मगरमिठी कशी सुटणार?
   पण आजतरी नवीन आघाडीचे स्फूर्तिदाते व प्रेरणास्थान नाशीद हेच आहेत, यात शंका नाही. ते सारखे भारत व अमेरिकेकडे मदतीसाठी कळकळीने आवाहन सतत करीत असतात. ‘मालदिव चीनची वसाहत होण्याच्या बेतात आहे, यामीनच्या राजवटीत त्यांनी चीनकडून प्रचंड कर्ज घेतले आहे, त्या कर्जाच्या प्रचंड भाराखाली मालदिवचा श्वास कोंडतो आहे. लोकशाही धोक्यात आहे. मदत करा नाहीतर आम्ही संपल्यातच जमा आहोत’, असा धावा ते करीत आहेत. पण हे कर्ज खुद्द मालदिवशिवाय कोण फेडणार व कसे?
   चीनचे 17 प्रकल्प मालदिव मध्ये आहेत. विमानतळावर जणू चीनचाच कब्जा आहे. इंटर नॅशनल माॅनिटरी फंडाच्या अहवालानुसार कर्जाची रकम जीडीपीच्या  120 टक्के आहे. कुणीतरी मदतीला धावून गेल्याशिवाय चीनच्या आर्थिक मगरमिठीतून मालदिवची सुटका नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. अशावेळी मालदिवच्या मदतीला धावून जाऊ शकतो, तो भारतच. कारण अमेरिका तशी खूप दूर पडते. त्यातून मालदिवही एक सलग भूभाग नाही. तो छोट्याछोट्या बेटांचा समूह आहे. यामुळेही मदत करतांना अडचणी येऊ शकतात. सध्याची राजकीय परिस्थिती भारताला अनुकूल आहे. तशी ती व्हावी यासाठी भारताने आपल्या राजकीय चातुर्याचा भरपूर उपयोग केला आहे. पण मालदिवमध्ये आज लोकशाही जेमतेम स्थिरपद होते आहे. ती पुरतेपणी स्थिरपद झालेली नाही. चीनसारखा बलाढ्य देश जवळपास सर्वच लहानमोठ्या देशांना कर्जात अडकवून अंकित करण्याच्या खटाटोपात उतरला आहे. भारतासमोरची अडचण ही आहे की, सर्व लोकशाही पथ्ये पाळून भारताला मदत मागणाऱ्यांना स्वावलंबनाच्या, स्वयंपूर्णतेच्या व परस्पर सहयोगाच्या मार्गाने पुढे न्यायचे आहे. भारतातील विद्यमान मोदी राजवटीने मालदिवला योग्य दिशेने जाता यावे, यासाठी आजवर बरेच कष्ट घेतले आहेत. त्याला बऱ्यापैकी यशही मिळाले आहे पण एवढ्यावर संतुष्ट व स्वस्थ राहून चालणार नाही, याचा विसर पडायला नको. कारण रात्र वैऱ्याची आहे. हा वैरी कोण, हे सांगायलाच हवे काय? पण एक नवीनच वैरी उभा ठाकला आहे. अदृश्य वैरी? कोण आहे हा वैरी?
 अॅंटिक्लायमॅक्स
 फारसा माहीत नसलेला उमेदवार निवडून आला हा मालदिवमधील निवडणुकीचा क्लायमॅक्स म्हटला पाहिजे. पर्यटकांचे नंदनवन म्हणून गाजलेल्या मालदिवमध्ये सर्वत्र उत्सव व जल्लोशाचे वातावरण निर्माण झाले. पराभूत झालेल्या माजी अध्यक्षांनी - यामीननी - आपला पराभव मान्य केला. व तेथील व्यवस्थेला अनुसरून 17 नोव्हेंबर 2018 ला आपली कारकीर्द संपताच आपण पायउतार होऊ असे जाहीर केले. पण त्यांनी आपला मनोदय अचानक बदलून तेथील सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा निवडणूक निकाल रद्दबातल ठरवा, अशी मागणी केली आहे.
   यामीन यांचे वकील मोहम्मद सलीम यांनी असा दावा केला आहे की, मुद्रकाने मतपत्रिकेवर एका अज्ञात पदार्थाचा लेप लावला होता. त्यामुळे यामीन यांच्या नावासमोर केलेली खूण पुसली गेली आहे. यासाठी खूण गायब करणारे एक खास पेन यामीन यांच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या मतदारांना दिले गेले होते.

वाचनसंस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करणारा एका शिक्षिकेचा मानसपुत्र - हॅरी पॉटर

वाचनसंस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करणारा
एका शिक्षिकेचा मानसपुत्र - हॅरी पॉटर
व.ग. काणे ,
एल् बी 7, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या   टाकीजवळ, नागपूर -440 022 (महाराष्ट्र)
दूरध्वनी- 0712 -2221689  भ्रमणध्वनी 9422804430

 हॅरी पॉटर हा एका लोकप्रियतेचा उच्चांक मोडणार्‍या महाकथानकाचा महानायक म्हणून जगभर प्रसिद्धी पावला आहे. जादुटोणा, चेटुक, करणी यांची जागोजागी पेरणी असणारे कथानक हे या कथेचे वैशिष्ट्य आहे. या पुस्तकाचे सात खंड प्रकाशित झाले आहेत. यावर सिनेमे, नाटके, स्पर्धा, ध्वनिआवृत्ती (ऑडिओ कॅसेट) अशा प्रसार माध्यमाच्या सर्व प्रकार प्रकारावर लोक अक्षरश: लट्टू झाले आहेत. न्यूयॉर्क येथे चित्रपट मालिकेच्या शेवटच्या भागावर  तर लोक अक्षरश: तुटून पडले होते.
  ’युनिव्हर्सल’ किंवा ’डिस्ने लँड’ने हॅरी पॉटर या एका कल्पित कथानकाच्या महानायकाच्या नावे बंगलुरुच्या ’वंडरला’ प्रमाणे किंवा मुंबई जवळच्या एस्सेल वर्ल्ड प्रमाणे ’अ‍ॅम्युसमेंट पार्क’ सुरू केला आहे. यात या लोकांचा व्यापारी दृष्टिकोन जसा दिसून येतो त्याचप्रमाणे हॅरी पॉटरची अफाट लोकप्रियताही लक्षात येते.
रसिकांनी फतवा धुडकावला.
चर्चने मात्र या कादंबरीबद्दल एक ’फतवाच’ जाहीर केला होता. ’कोणाही ख्रिश्‍चनाने ही कादंबरी वाचू नये’, असे बजावले होते. कारण जादुटोणा, चेटुक, करणी ह्या प्रकारांना ख्रिश्‍चन धर्माचा (बायबलचा) विरोध आहे. या गोष्टी ख्रिश्‍चन धर्मात निषिद्ध मानल्या जातात. त्यामुळे हे पुस्तक कुणी वाचू नये, यावरील तयार सिनेमा कुणी पाहू नये, याची ध्वनिआवृत्ती कुणी ऐकू नये अशा आशयाचे फतवे चर्चने काढले पण हे साफ धुडकावून लावीत ही कादंबरी विकत घेऊन वाचण्यासाठी, सिनेमे पाहण्यासाठी, नाट्यप्रयोगांना हजर राहण्यासाठी जवळजवळ सर्व जगातले आबालवृद्ध रांगा लावून ताटकळत उभे राहिलेले सगळ्यांनी पाहिले आहेत. सिनेमाचे ’अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग’ सुरू होते न होते तोच ’हाऊस फुल्ल’ चा बोर्ड लावण्याची पाळी येते. न्यूयॉर्कलाही ह्याच गोष्टीचा प्रत्यय आला. पुस्तकाच्या नवीन आवृत्तीच्या विक्रीला सुरवात होते न होते तोच ती आवृत्ती हातोहात संपली. मूळ आवृत्ती निघताच चोवीस तासाच्या आत ’पायरेटेड आवृत्ती’ निघते अणि तीही हातोहात संपते.
वाचन संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन
असे काय आहे या कादंबरीमालिकेत? या कादंबरीचा नायक ’हॅरी पॉटर’ तरूण जगतावरच नाही तर आबलवृद्धांच्या भावविश्‍वावर वर्षानुवर्षे (नक्की सांगायचे म्हणजे तब्बल दहा वर्षे) अधिराज्य गाजवतो आहे. देश, भाषा, वय, लिंग, धर्म या सर्वांच्या भिंती तोडून हॅरीने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थान मिळविले आहे. उत्कंठा, रहस्य, थरार, रोमांच भरभरून असलेल्या कथेचा महानायक हॅरी प्रारंभी अगदी दुबळा आणि अगतिकच होता. पण संघर्ष लादला जातो तेव्हा तो धाडसी होतो. कितीही संकटे आली तरी तो डगमगत नाही, डळमळीत भूमिका घेत नाही, प्रत्येक गोष्ट शेवटास जाईतो तिचा पिच्छा सोडत नाही, वाईटावरही चांगल्यानेच विजय मिळविण्याचे व्रत सोडत नाही. अशी ही वाईटा विरुद्ध चांगल्याची लढाई आहे. आपल्या रामायण, महाभारतची उंची कितीतरी मोठी आहे, हे खरे पण ’राऊलिंग बाईच्या’ मानसपुत्राची ही कथा अधूनमधूत त्यांची आठवण करून देते. याचे प्रमुख कारण असे आहे की तिने आपले लिखाण साहित्यकृतींच्या रूढ चौकटीपासून मुक्त करून चाकोरीबाहेर नेले आहे. त्यामुळे केवळ मुलेच नाही तर आबालवृद्ध नागरीक पुन्हा एकदा पुस्तकांकडे/ वाचनाकडे वळले. मृतप्राय झालेल्या वाचन संस्कृतीने कात टाकली आणि एक नवीन, रसरशीत, टवटवीत रूप घेऊन ती पुन्हा जन्माला आली. वाचन संस्कृती लोप पावते आहे, अशी हाकाटी संपूर्ण जगभर होत असण्याचा आजचा काळ आहे. ’लोकांना पुन्हा पुस्तकांकडे कसे वळवता येईल’ या विषयावर विद्वानांमध्ये चर्चा होत आहेत, परिसंवाद घेतले जात आहेत. आणि कोण कुठली ही बाई, आपल्या बालकथेने अख्ख्या जगाला वेड लावते आहे, हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय कसा काय झाला, हे कोडे जाणून घेतलेच पाहिजे.
मुलखावेगळी शाळा - हॉगवर्टस् स्कूल
   या कथेत दोन अफाट कल्पना केल्या आहेत. एक म्हणजे हॉगवर्टस् स्कूल. या शाळेत मानवांमधील ’विझार्ड’ प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जात असते. विझार्ड या शब्दाचा शब्दकोषातील अर्थ मुखवटा (मास्क) किंवा चेहरे झाकण्यासाठी ऐतिहासिक काळात वापरले जाणारे हेल्मेट असा आहे. या कादंबरीत हा मानवांचा एक प्रकार मानला असून या मानवांमध्ये जादूटोणा करण्याची क्षमता असते असे मानले आहे. अशा मानवांच्या मुलांना जादूटोण्याचे  शिक्षण देणारी ही शाळा आहे. डंबलडोर हा शाळेचा मुख्याध्यापक असून तो चांगल्या कामासाठी जादूटोण्याचा वापर कसा करावा हे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत असतो. पण व्हाँडेमॉर्ट हा एक दुष्ट प्रवृत्तीचा विझार्ड असतो. त्याची दुष्टाव्याच्या आधारे संपूर्ण जगावर राज्य करण्याची महत्त्वाकांक्षा असते. हॅरी पॉटर हा विझार्ड प्रकारचा मानव आहे, हे कळताच डंबलडोर  त्याला आपल्या शाळेत ’पुढील शिक्षणासाठी’ घेऊन येतो. व्हाॅंडेमॉर्ट हा क्रूरकर्मा आणि चांगल्याचा पुरस्कार करणारा हॅरी यांचा संघर्ष या कथेत दाखविला आहे.
अख्खे जग वेडे झाले
   इंग्लंड मधील एका गावात जोन कॅथलिन राउलिंग नावाची एक शिक्षिका  होती. तिला गोष्टी सांगण्याची फार हौस होती. गोष्टी वेल्हाळ पोरंसोरं तिच्यावर जाम खूष असत. कारण तिच्या गोष्टींमध्ये परी असे, परी बरोबर चेटकीण आलीच. आणि जादुटोणा करणार नाही तर ती चेटकीण कसली? भूत पिशाच्च यांचे नाव काढताच अख्खी बच्चा कंपनी भेदरून जात असली तरी ती नसली तर गोष्ट रंगणार कशी? या कादंबरीची सुरवात कशी झाली हे पाहणे जसे रंजक आहे तसेच ते बोधप्रदही आहे. या कथानकाचा नायक हॅरी हा एक अनाथ मुलगा मावशीच्या वाढत असतो. या घरी त्याचा अतोनात छळ होत असतो आणि त्याला अनेक हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागत असते. शेवटी त्याला ज्या शाळेत डंबलडोरच्या प्रयत्नाने  आणण्यात येते  ती शाळा वाईट कामासाठी प्रसिद्ध असते. म्हणजे भूतखेत, जादुटोणा, करणी करणार्‍यांचा तो एक अड्डाच असतो. त्यामुळे ’बिच्चारा हॅरी’ वाचकांसमोर प्रगट होताक्षणीच त्यांची सहानुभूती खेचून घेतो. एकेका जीवघेण्या संकटावर तो मात करतो, सहकार्‍यांनाही सोडवतो, दुष्टशक्तींवर मित्रांच्या सहकार्याने मात करतो आणि वाचक/ श्रोते/ प्रेक्षकांच्या गळ्यातला ताईत बनतो. असा भरभक्कम मालमसाला घेऊन आलेले या कादंबरीचे पहिले हस्तलिखित काही प्रकाशकांनी नाकारले होेते. 1997 मध्ये तिने या कादंबरीचा पहिला भाग लिहून प्रसिद्ध केला आणि शेवटच्या आणि सातव्या भागावर आधारित चित्रपट 15 जुलै 2011 रोजी प्रदर्शित झाला. या कादंबरीचे एकेक भाग जसजसे प्रकाशात आले तसतसे या कादंबरीने विश्‍वविक्रम मोडले. तिचे एकूण 80 भाषांमध्ये भाषांतर झाले आहे. हॅरी पॉटर, हर्मायनी, रॉन, डंबलडोर, स्नेप, लॉर्ड व्होंडेमॉर्ट, माल्फाय ह्या पात्रांची नावे सर्वतोमुखी झाली. व्हाँडेमॉर्ट हा क्रूरकर्मा आहे. त्याचा व वाईट कामांसाठी सर्वप्रकारचे दुष्ट हातखंडे वापरणार्‍या दुष्टांचा खातमा हॅरी आणि त्याचे साथीदार कसा करतात, हे मुळातूनच वाचावयास हवे. आज जगातल्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये रोलिंगबाईचा 142 वा क्रमांक लागतो. या कादंबरीचा सातवा भाग प्रसिद्ध झाला आणि लेखिकेने लिखाण थांबवण्याचे निश्‍चित केले. पण वाचक तिला असे करू देतील का, अशी तिला भीती वाटत होती. या पूर्वी एका लेखकाची झालेली पंचाईत ती विसरू शकत नव्हती. या लेखकाचे नाव होते सर आर्थर कॉनन डॉईल. हा लेखक ’शेरलॉक होम्स’ या प्रसिद्ध गुप्तहेर पात्राचा जनक होता. या पात्राच्या कथांनीही जागतिक उच्चांक मोडले होते. शेवटी ’केव्हातरी थांबलेच पाहिजे’, असा विचार करून लेखकाने एका प्रकरणी होम्सचा अंत होतो असे दाखविले. पण होम्सचे चाहते खवळले. त्यांनी फार मोठे आंदोलन उभारले आणि शेवटी कॉनन डॉईलला आपल्या मानसपुत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यास भाग पाडले. त्याला ’द रिटर्न ऑफ शेरलॉक होम्स’ या नावाने एक नवीन कथामालिका लिहिण्यास चाहत्यांनी भाग पाडले. तसाच प्रकार हॅरी पॉटरच्या बाबतीत झाला तर? कारण हॅरी पॉटर हाही असाच एक कल्पित महानायक झाला होता.
राऊलिंगबाईची कॉनन डॉईलवर मात
    पण अशी पाळी आपल्यावर येऊ नये म्हणून लेखिकेने एक युक्ती योजली आणि कॉनन डॉईलवर मात केली. तिने आपल्या सातव्या भागाचा शेवट अतिशय खुबीदारपणे केला आहे.व्हाँडेमार्ट या खलनायकाच्या खातम्यानंतर हॉगवर्ट स्कूल मधील चेटकाचे सगळे वाईट प्रकार थांबले दुष्टाव्यासाठी करणी करणार्‍यांची मती कुंठित झाली, दुष्टपणा म्हणून जादुटोणा करणारे जळून भस्मसात झाले आणि वाईट प्रकारचा जादुटोणा बंद झाला. स्वत: हॅरी पॉटरने या कामी फार महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तो आता मोठा झाला होता. त्याने मिनिस्ट्रीत (पोलिसखात्यात) नोकरी पत्करली होती. त्याचे लग्न झाले होते. त्याला दोन मुलेही झाली होती. आता त्याची विझार्डंसाठी असलेली शाळा पूर्णपणे शापमुक्त झाली होती. त्या शाळेत आता चांगल्या कामांसाठी जादू कशी वापरावी याचेच शिक्षण दिले जात असते. म्हणून त्याने आपल्या दोन्ही मुलांना याच शाळेत घालायचे ठरविले होते. तो रेल्वे स्टेशनवर मुलांना घेऊन आला होता. सोबत त्याचा मित्र रॉन हाही सपत्निक याच कामासाठी आला होता. लवकरच गाडी येणार होती. आणि मुले शिक्षणासाठी आपल्या वडिलांच्याच शाळेत शिकायला जाण्यासाठी प्रस्थान करणार होती. याचवेळी त्याचा मित्र रॉन हाही आपल्या मुलांना घेऊन याच कामासाठी आला आहे. इथे लेखिकेने कादंबरीचा शेवट  केला आहे.
कथानक, तंत्र, मांडणी, सादरीकरण ह्या सर्वांगाने सर्वोत्तम कलाकृती
    एका शिक्षिकेने शालेय जगत ही  पार्श्‍वभूमी घेऊन रचलेली ही लोकविलक्षण कलाकृती आहे. ह्या कादंबरीचे सात भाग क्रमाक्रमाने सरस आणि उत्सुकता वाढविणारे आहेत. हिचे सर्व भागच नव्हेत तर तिची सर्व रूपे म्हणजे कादंबरी, चित्रपट, ध्वनिआवृत्तीचे क्रमश: वाचन सारखीच लोकप्रिय ठरली आहेत. ह्या कथेचे हे वैशिष्ट्य अभ्यासलेच पाहिजे, असे आहे.
सवंग लोकप्रियतेसाठी प्रयत्न नाहीत.
    सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही की लेखिका सवंग लोकप्रियतेच्या मागे लागली नाही. सवंग लोकप्रियतेसाठी कथाकादंबर्‍यात नाचगाणी व दारू पिऊन धिंगाणा, मारामार्‍या, खून आणि खुनशीपणा यांची जागोजाग पेरणी केलेली आढळते. स्त्रीपुरुषाचे अश्‍लील चाळे दाखविलेले असतात. या कथानकातही प्रेमसंबंध दाखविले आहेत. हॅरीचा मित्र रॉन दुसर्‍या एका मुलीबरोबर गेला तेव्हा हर्मायनी (मनातल्यामनात रॉनवर प्रेम करणारी नायिका) हॅरीच्या खांद्यावर मान टाकून ढसढसा रडते, तेव्हाच वाचक/श्रोते/प्रेक्षक यांना त्यांच्यातील प्रेमसंबंधांची माहिती कळते.
सामूहिक नेतृत्वाची चाहूल
   कथानकाचे दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य हे की हॅरी हा जनसामान्याचा प्रतिनिधी दाखविला आहे. त्याच्या अंगी एखाद्या अवतारी पुरुषाच्या अंगी असावे असे अफाट कर्तृत्व नाही. तो आपल्या मित्रांचे सहकार्य घेतो तसेच तो त्या मित्रांनाही त्यांच्या अडचणीच्या प्रसंगी  धावून जाऊन मदत करतो. सामूहिक नेतृत्वाच्या उद्याच्या जगातील आगमनाची चाहूल या निमित्ताने आपल्याला लागते. स्वत: लेखिकेची सुद्धा हीच भूमिका असावी असे मानायला भरपूर आधार आहे.
    जगातील कोट्यवधी आबलावृद्धांच्या भावविश्‍वावर गेले संपूर्ण दशक अधिराज्य गाजविणारी ही कथा खरेतर बालगोपालांचे रंजन करण्याच्या हेतूने सांगितलेली आहे. कथा रचणारी रचयिती एक शिक्षिका आहे. कोणी महान साहित्यिक वगैरे नाही. पण आज ती अब्जाधीश झाली आहे. कारण कथानकाचे सर्व प्रकार वाचावे, ऐकावे, बघावे (कादंबरी, ध्वनिआवृत्ती, चित्रपट) असे झाले आहेत. या कादंबरीचे वाचन हा तर आदर्श वाचनाचा (मॉडेल रिडिंग) पाठ ठरावा असा झाला आहे. कादंबरीचा विषय किंवा कथानक कुणाला आवडो किंवा न आवडो पण श्रोते, वाचक, प्रेक्षकांचे लक्ष वेधण्यासाठी, ते खेचून तसेच कायम ठेवण्यासाठी ,कथानक रंजक करण्यासाठी, ते प्रत्येक भागागणिक उत्कंठा वाढविणारे व्हावे म्हणून या शिक्षिकेने कोणती तंत्रे वापरली, उपाय केले, युक्ती योजली, ते जाणून घेण्यासाठी प्रत्येकाने हे सर्व प्रकार मुळातून अनुभवावे असे झाले आहेत.
डॅनियल रॅडक्लिफ या नटाने साकारली हॅरीची भूमिका
   डॅनियल 2001 साली तो अकरा वर्षांचा बालक होता. आज तो एकवीस वर्षांचा युवक आहे. वाढत्या वयाबरोबर त्याची आणि सात चित्रपट मालिकांची लोकप्रियताही सतत झेपावत होती. सर्व जग डॅनियलने साकारलेल्या हॅरी पॉटरचे चाहते आहे. कथानकातला खलनायक पण व्यावहारिक जगातील हॅरीचा जानी दोस्त (फास्ट फ्रेंड) हे दोघेही आपल्या सचिन तेंडुलकरचे ’डाय हार्ड फॅन्स’ (बेफाम चाहते) आहेत. हॅरीला (डॅनियलला) भारतभेटीची ओढ लागली असून तो भेटी दरम्यान सचिनची भेट घेऊन त्याची स्वाक्षरीही आपल्या संग्रही ठेवणार आहे.
गोलभिंगाचा चष्मा आणि जादूची छडी
   वॉर्नर ब्रदर्सनी या कथानकावर चित्रपटामागून चित्रपट काढले. त्यात काम करणारे ’नट नट्या’ यांना सुद्धा अफाट लोकप्रियता लाभली आहे. हॅरी पॉटर हा गोलभिंगाच्या काचा असलेला चष्मा (महात्मा गांधीफेम) घालणारा नायक पहिल्या चित्रपटापासून  सातव्या चित्रपटात दाखविला आहे. एकच नट ही भूमिका सर्व चित्रपटात  करतो आहे, असे नव्हे, तर पहिल्या चित्रपटात काम करणारी नटनट्यांची चमूच सातही भागात तीचती वेषभूषा, केशभूषा, रंगभूषा करून वावरते आहे. प्रत्येक भागागणिक त्यांचे वयही वाढलेले आपोआपच दिसते आहे. त्यासाठी मुद्दाम वेगळा ’मेकअप’ करण्याची गरज भासली नाही. भूमिकेसाठी वेगळे नट घेतल्याची दोनच उदाहरणे आहेत. फक्त हे दोनच कायते अपवाद आहेत. एक म्हणजे शाळेचा मख्याध्यापक डंबलडोर आणि दुसरा आहे एक छोटीशी भूमिका वठवणारा नट. डंबलडोरची भूमिका दुसर्‍या नटाला द्यावीच लागली कारण पहिल्या नटाचे मध्येच केव्हातरी निधन झाले. या सर्वच पात्रांना अफाट लोकप्रियता लाभली आहे. त्यातही हॅरी पॉटरची सतत चष्मा लावून वावरणारी ’छबी’ तर लोकप्रियतेच्या शिखरावर कायम आरूढ झाली आहे. तिला एक वेगळे आणि स्वतंत्र ’चारित्र्य’ प्राप्त झाले आहे. हॅरी किशोर/तरुणांचा आयकॉन (आदर्श) झालेला आहे. या चित्रपटात सतत वापरली जाणारी ’जादूची छडी’ (स्विंगिंग बँड) सुद्धा अशीच प्रसिद्धी पावली आहे.
हॅरी पॉटरचे प्रतिमाभंजन झाले.
   मध्यंतरी असे घडले की, संततीनियमनाची साधने (कंडोम) तयार करणार्‍या एका स्विस कंपनीने या साधनांच्या वेष्टनावर एका तरुणाचे चित्र छापले. हा तरूण गोल भिंगाचा चष्मा वापरताना दाखवला आहे. तसेच शेजारी एक छडी दाखविली आहे. ही छडीसुद्धा अगदी ’त्याच जादूच्या छडीसारखी’(स्विंगिग बँड) दिसते आहे.
    या प्रकारामुळे आपल्या या कल्पित कथानायकाचे ’प्रतिमा भंजन’ झाले आहे आणि या महानायकाची सकारात्मक भूमिका डागाळली गेली आहे असा आक्षेप घेऊन ’वॉर्नर ब्रदर्स’ ने कंडोम बनविणार्‍या स्विस कंपनीला कोर्टात खेचले. या कंडोमवरच्या वेष्टनावरील तरुणाचे नावही या कंपनीने ’हॅरी पॉपर’ (हॅरी पॉटरशी साम्य असलेले) असे ठेवले आहे. त्यामुळे ’वॉर्नर ब्रदर्स’च्या दाव्याला चांगलेच बळ प्राप्त झाले. शेवटी कंडोम बनविणार्‍या कंपनीने ही जाहिरात परत घेण्याचे मान्य केले आहे.
विद्यापीठाच्या अभ्याक्रमात हॅरी पॉटर
   डरहॅम विद्यापीठाने या कथानायकाच्या महानायकाचा - हॅरी पॉटरचा - अभ्यासक्रमात समावेश केला आहे. या कथेतला जादुटोणा, चेटुक बाजूला ठेवून ’पॉटर मॅनिया’चा सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक संदर्भात अभ्यास योजला आहे. सत्तर विद्यार्थ्यांनी या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला असून ’हॅरी पॉटर आणि भ्रम/भासाचे युग’(हॅरी पॉटर अँड द एज ऑफ इल्यूजन) ह्या विषयाचा अभ्यास करून विद्यार्थी बॅचलर ऑफ आर्टसची (बी ए ची) पदवी घेणार आहेत.
   या कथानकाच्या  लोकप्रियतेची कारणे कोणती, याचा अभ्यास हे विद्यार्थी करणार आहेत. आजच्या शिक्षणपद्धतीच्या संदर्भात हॅरी पॉटरचे कथानक कितपत मिळतेजुळते (रिलेव्हंट) आहे, याचाही अभ्यास हे विद्यार्थी करणार आहेत.

राजकारणातील मानपान व मानापमान

राजकारणातील मानपान व मानापमान
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ,
नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   मानपानाचे व मानापमानाचे नाटक विहिणींच्या पंक्तीतच व्हावे, असा काही नेम नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातही ते होत असते. पापड मोडण्याचे प्रकार लहान व मोठ्या अशा दोन्ही राष्ट्रांच्या बाबतीत होत असतात. पुणे येथील सरावाचे आयोजन व निमंत्रणादी बाबतीत राजकीय शिष्टाचाराचे पालन झाले नाही,  म्हणून नेपाळ रुसला. बिमस्टेकच्या वतीने पुणे येथे झालेल्या सैनिकी सरावात जरी बांग्लादेश, भारत, म्यानमार, श्री लंका व भूतान यांचा सहभाग होता तरी नेपाळ मात्र सामील झाला नाही. तसा थायलंडही सहभागी झाला नाही. पण ते अगोदरपासूनच माहीत होते. नेपाळ मात्र ऐनवेळी मागे फिरला. तो सहभागी झाला नाही, पण त्याने चाणाक्षपणे आपले निरीक्षक मात्र पाठविले. म्हणजे दार बंद केले नाही, ते किलकिले ठेवले.
    भारताशी कट्टी पण चीनशी दोस्ती
   चिनी व नेपाळी सैन्याने चीनच्या आग्नेय भागातील एका प्रांताच्या राजधानीच्या चेंगडू नावाच्या शहरात मात्र सैनिकी सराव केला. असे करण्याची नेपाळची ही दुसरी वेळ आहे. या सरावाचे नाव होते, सागरमाथा फ्रेंडशिप - 2.  हा सराव चांगला दहा दिवस चालला होता. दोन्ही देशांच्या एकेका प्लॅट्यूनच्या सरावात  सहभाग होता. दहशतवाद निर्मूलन व आपत्तिव्यवस्थापन हे विषय नेमस्त होते. हा सर्व प्रकार भारताच्या जिव्हारी लागला नसता तरच नवल होते.
नाराज नेपाळ  
   बिमस्टेक देशांच्या सरावात सहभागी न झाल्याबद्दल सर्वदूर टीका व नाराजी व्यक्त झाली होती. नेपाळने भारताविषयीची खदखद अशाप्रकारे जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. भारतासाठी हा चिंतेचा विषय आहे. तो हळुवारपणे व चतुराईने हाताळण्यात भारताचे राजनैतिक कौशल्य पणाला लागणार आहे.
  नेपाळ व भारत या दोन्ही देशांनी राजनैतिक शिष्टाचार व प्रथा व पद्धती यात उणीव ठेवल्यामुळे हे असे घडले, असे नेपाळच्या निरीक्षकांनी म्हटल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही बाजूंना सारखेच दोषी ठरवत तडजोड व मनमीलनाला वाव ठेवण्याचे शहाणपण नेपाळने दाखविले आहे, हे त्यातल्यात्यात बरे झाले, असे म्हटले पाहिजे. चर्चा व विचारविनिमय न करता भारताने सरावाचा एकतर्फी निर्णय घेतला असे नेपाळला वाटते व खटकते आहे. नेपाळच्या म्हणण्यात अगदीच तथ्य नाही, असे म्हणता यायचे नाही, असे म्हणणारे लोक आपल्याकडेही आहेत. पण हे मानपानाचे व मानापमानाचे नाटक जरी आता झाले असले तरी असे एकाएकी घडत नसते. त्याला बरीच मोठी पूर्वपीठिकाही असते, हे लक्षात ठेवायला हवे.
  नाराजीचे तात्कालिक कारण
    नेपाळचे म्हणणे असे होते की, बिमस्टेकची बैठक नेपाळमध्ये व नेपाळच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच म्हणजे आॅगस्ट महिन्याचे शेवटी आटोपली होती. त्यावेळी यावर राजनैतिक व/वा सैनिकी स्तरावर चर्चा करणे तर सोडाच पण सरावाबाबत साधा उल्लेखही भारताने केला नव्हता. तरीही दोन्ही देशातील पूर्वापार घनिष्ठ संबंधांना जागून नेपाळने निरीक्षक पाठविले. नेपाळचे म्हणणे असे होते की, बिमस्टेकचे कार्यालय बांग्लादेशात ढाकाला आहे. त्यांच्यामार्फत परिपत्रक पाठवायला काय हरकत होती?
  त्यातून भारताचा प्रस्ताव सरळ नेपाळच्या सैन्यदलाकडेच आला, असा नेपाळचा दावा आहे.  तो पंतप्रधान कार्यालय, परराष्ट्रव्यवहारमंत्रालय किंवा मंत्रिमंडळाकडे आला नाही. हे आंतरराष्ट्रीय राजनीतीत बसते काय? अशाप्रकारे राजकीय व्यवहारात त्रुटी राहिली व समन्वयाचा अभावही जाणवतो, हे एकवेळ मान्य केले तरी नेपाळच्या गाठीशी अनेक जुने दाखले व अनुभव आहेत, त्यांचा त्याला विसर पडावा, हे मित्रभावाशीही विसंगत आहे, मग बंधुभावाबद्दल काय म्हणावे?
   आगीत तेल ओतणारी नेपाळी वृत्तप्रसार माध्यमे
    सरावाच्या निमित्ताने रचलेला, चीनला खिजवण्यासाठीचा व पाकिस्थाला एकटे पाडण्याचा हा भारताचा डाव होता, असा आरोप भारतावर नेपाळी वृत्तसृष्टीत केला जातो आहे. तिथल्या साम्यवादींनी तर कांगावा चालविला आहे की, भारताला स्वत:च्या वर्चस्वाखाली बिमस्टेक देशांचा एक सैनिकी गटच तयार करायचा आहे. पण नेपाळी वृत्तसृष्टीत एक सूर असाही आहे की, सहभागी होण्याचे टाळून नेपाळने फारमोठी घोडचूक केली आहे. नेपाळ शासनाच्या विविध शाखातच ताळमेळ नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.
  नेपाळच्या सैन्यदलाचेही चुकले. नेपाळच्या सैन्यदलाने संरक्षण मंत्रालयालाही बिमस्टिक शिखर परिषदेपूर्वी माहिती दिली नव्हती, ही माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर नेपाळ शासनाची स्थिती अतिशय अडचणीच झाली, असे नेपाळचे म्हणणे आहे. सैन्यदलाचेही चुकले. सैन्याने जरी शासनाशी संपर्क साधला असतां तरी मार्ग काढतां आला असता. परिणाम काय? तर नेपाळ सरावात सामील झाला नाही. पण निरीक्षक पाठवून भारताशी फार ताणले नाही.
  नेपाळ सध्या सार्क व बिमस्टेक या दोन्ही संघटनांच्या अध्यक्षपदी आहे. अशा परिस्थितीत सार्कचे काम थंड्या बस्त्यात आहे. कारण पाकिस्थान सार्कचा सदस्य आहे, त्याला एकटे पाडण्याचा डाव आहे. नेपाळला पाकिस्थानसोबत चीनही सार्कचा सदस्य असावा, असे वाटते. बिमस्टिकमध्ये पाकिस्थान व चीन दोघेही नाहीत. ते बिमस्टेकचे सदस्य होऊही शकत नाहीत. बिमस्टिक सरावाबाबतच्या बातम्यांकडे नेपाळमध्ये नाराजीनेच पाहिले गेले. या प्रश्नाची उकल होण्यासाठी काही महत्त्वाचे तपशील व घटना विचारात घेणे आवश्यक आहे.
  भारत वेष्टित नेपाळ
  सुरवातीला नेपाळची ( व भूतानचीही) भौगोलिक स्थिती विचारात घ्यायला हवी. हे दोन्ही देश भारतवेष्टित आहेत. यांना समुद्रकिनारा उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांना सागरी व्यापारासाठी भारतावरच अवलंबून राहावे लागते. यामुळे भारत आपल्याला गृहीत धरतो, अशी यांची भावना होता कामा नये. पण असा गैरसमज नेपाळमध्ये बळावतो आहे. आमच्याशिवाय जाल कुठे, अशी भारताची भूमिका असल्याचे नेपालला वाटते. पण तरीही नेपाळने सरावात सहभागी न होता स्वत:चे फार मोठे नुकसान करून घेतले आहे, असे म्हणणे भाग आहे. आपलेच नाक कापून दुसऱ्याला अपशकून करण्याच्या जातकुळीचा हा प्रकार झाला आहे. सरावाचा उद्देश, त्याचे सहभागी देशांना होणारे फायदे, याकडे नेपाळने दुर्लक्ष केले आहे, असे म्हटल्यास ते चुकणार नाही.
सराव का व कशासाठी हे नेपाळने लक्षात घेतले नाही.
  पहिले असे की, सैनिकी सराव अनेक कारणांसाठी केले जातात. हा एक मुत्सद्देगिरीचाही प्रकार आहे. आपण नुसतेच शस्त्रास्त्रसज्ज असून चालत नाही. ते जगातील सर्वांना माहीत होणेही आवश्यक असते. हा सैनिकी राजकारणाचाच एक प्रकार आहे. म्हणून सामर्थ्यवान राष्ट्रे आपल्या सामर्थ्याची प्रस्तुती अधूनमधून करीत असतात. हा बढाईखोरपणाचा प्रकार नाही.
   दुसरे असे की, या निमित्ताने फक्त सरावच केला जातो, असे नाही. ही एक प्रकारची कवायतही आहे. कवायतीमुळे केवळ शरीरालाच शिस्त लागते असे नाही. योग्य मानसिकता निर्माण करण्याचे कार्यही कवायतीतून साध्य होत असते. हा अभ्यासही आहे. अभ्यासातून चूक काय, बरोबर काय, ते कळते. जे शिकून साध्य केले त्याची प्रचिती फक्त युद्धभूमीवरच यावी, बरोबर नाही. तंत्र व यंत्र यांची वेळोवेळी चाचणी व चाचपणी करणे आवश्यक असते. त्यातूनच उणिवा कळतील.
   तिसरे असे की, देशातील व/वा देशाबाहेरील दहशतवाद्यांना जरब बसवण्याचा हेतूही यातून साध्य होतो. पकडलेल्या अनेक दहशतवाद्यांच्या तोंडून हा मुद्दा स्पष्ट झाला आहे की, सराव पाहून त्यांनी अनेक बेत सोडून दिले, बदलले किंवा सपशेल माघार घेतली. पुढे काय वाढून ठेवले आहे, हे कळले की, निम्मे आक्रमक मागे फिरतात, असे उघडकीला आले आहे.
   चौथे असे की, पुण्याला झालेल्या सरावात भारत, भूतान, श्री लंका, म्यानमार व बांग्लादेश असे पाच देश  सहभागी झाले होते.  प्रत्येक सहभागी देशाची भाषा, संस्कृती व शिष्टाचार यात थोडाफार वेगळेपणा असतो. त्याचा एकमेकांना परिचय होणे देखील शस्त्रास्त्राच्या शिक्षणाइतकेच महत्त्वाचे असते. दुसऱ्याच्या मनात डोकावयाचे असेल तर त्याची भाषा, संस्कृती व शिष्टाचार यांची माहिती उपयोगाची ठरते.
    पाचवे असे की, हातात नुसते शस्त्र असून चालणार नाही, ते चालवायचे कसे ते शिक्षणा व प्रशिक्षणाने कळते. पण पण योग्यवेळी चाप ओढला जाण्यासाठी मनाला तयार करावे लागते. ‘ब्रिज आॅन दी रिव्हर क्वाय’ या जगप्रसिद्ध चित्रपटात एका नवशिक्या सैनिकासमोर अचानक शत्रूसैनिक उभा ठाकतो, तेव्हा तो गांगरून जातो. तेवढ्यात त्याच्या मागून येणाऱ्या वरिष्ठ सहकाऱ्याला, हे दृश्य दिसते. तो वेगाने पुढे होतो व शत्रूच्या सैनिकाला मारतो. नंतर या दोघांच्या चेहऱ्यावरील भाव खूपकाही सांगून जातात.
    सहावे आणि सर्वात महत्त्वाचे असे की, सरावात अनेकदा संभाव्य शत्रूच्या सैनिकाच्या डोळ्याला डोळा भिडविण्याचीही संधी मिळते. काही दिवसांपूर्वी शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशनच्या विद्यमाने रशियात एका सैनिकी सरावाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात चीन व पाकिस्तान बरोबर भारतही सहभागी होता. चिनी व पाकिस्तानी सैनिकांसोबत वावरण्याची, त्यांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून सराव करण्याची, त्यांची मानसिकता जाणून घेण्याची संधी या निमित्ताने आपल्या सैनिकांना लाभली, ही एक जमेची बाजू आहे. अर्थात हा लाभ उभयपक्षी मिळत असतो, हेही खरे आहे.
नेपाळच्या  नाराजीला जुना इतिहास आहे.
  पुणे येथील सरावाचे आयोजन व निमंत्रणादी बाबतीत राजकीय शिष्टाचाराचे पालन झाले नाही, असे गृहीत धरून विचार करू या. शिष्टाचाराचे पालन व्हायला हवे होते, यात शंका नाही. पण या निमित्ताने नेपाळने सगळी चूक भारताच्या पदरात टाकून एक समाधान मिळविले असले व ‘एक पाॅईंट स्कोअर केला असला’ तरी त्यात नेपाळचेच नुकसान अधिक झाले आहे. नेपाळी सैन्यदल एका अनुभवाला मुकले आहे. पण तरीही नेपाळ असा का वागला असेल याचा विचार करायला हवा. सध्या नेपाळमध्ये साम्यवादी राजवट आहे, ही आजची बाब आहे. पण तसाही नेपाळ भारतावर पूर्वीपासून नाराजच आहे. भारत आमच्यापेक्षा सर्व दृष्टींनी मोठा असून दादागिरी करीत वागतो, आम्हाला गृहीत धरतो, आमच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ करतो,  हा नेपाळचा आक्षेप तर खूपच जुना आहे. तो आजचा नाही. नेपाळात तराई या मैदानी भागात राहणारे व भारताशी भौगोलिक कारणांमुळे जवळीक असलेले मधेशी लोक आणि पहाडी मुलखात राहणारे नेपाळी यातील वाद जुना आहे. या मधेशींची कड घेऊन भारताने आमची कोंडी केली, अशी नेपाळी लोकांची समजूत आहे. हा मुद्दा चूक की बरोबर असा कसाही असला तरी भारताला त्याची दखल व नोंद घेणे भाग आहे. जनकपूर हे सीतेचे जन्मस्थान व लुंबिनी हे बुद्धाचे जन्मस्थान मानले जाते. ते तराई (मैदानी) भागात आहे. या ठिकाणी भारताच्या राजकीय नेत्यांनी जाऊ नये, त्यांचा मधेशी लोकांशी संबंध येऊ नये, अशी नेपाळची इच्छा असते व तसा प्रयत्नही असतो. अशा भेटीच्या  प्रस्तावांना ते कोणती ना कोणती सबब काढून किंवा कोणतीही सबब न काढता मोडता घालतात. मागे पंतप्रधान मोदी जनकपूर व मुक्तिपेठला गेले होते  खरे, पण त्यांनी मुत्सद्दीपणाचा परिचय देत कुठलेही राजकीय भाष्य केले नाही. त्या स्थळांचे धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व व दोन देशातील लोकात परस्पर भेटीगाठींना प्रोत्साहन एवढ्याच मुद्यांना त्यांनी आपल्या भाषणात स्पर्श केला.
    नेपाळमधील माओवादी नेते व माजी पंतप्रधान प्रचंड व विद्यमान पंतप्रधान ओली यांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणुका जिंकल्या हे खरे असले तरी त्यांच्या दोघात कुरघोडीचे राजकारण सुरू असते. प्रचंड यांनी मध्यंतरी भारताला भेट दिली होती. हे ओलींना फारसे आवडले नव्हते. भारत प्रचंड यांच्या भेटीला राजकीय कारणास्तव नकार देऊ शकत नव्हता पण ओलींच्या मनाचा कानोसा लागताच नेपाळ मधील भारतीय वकील प्रचंड यांच्यासोबत भारतात आले नव्हते.  खरेतर असा राजकीय शिष्टाचार असतो. पण तरीही ओलींचा पापड मोडला तो मोडलाच.
  भारताऐवजी चीनशी जवळीक
   भारताला उत्तर म्हणून नेपाळ हळूहळू चीनकडे झुकला. तसेच नेपाळी काॅंग्रेसच्या गैरकारभार व भ्रष्टाचाराला कंटाळून नेपाळी जनताही साम्यवाद्यांकडे वळली. साम्यवादी सत्तेवर येताच तर चीन व नेपाळ मधील जवळीक आणखीनच वाढली. नेपाळला खूष करण्यासाठी चीनने आपली चार सागरी बंदरे व तीन ड्राय पोर्ट्स नेपाळसाठी खुली केलीआहेत. हे भारताला खिजवण्यासाठी जरी सोयीचे असले तरी याचा नेपाळला प्रत्यक्षात फायदा फारच कमी आहे. या बंदरांचा वापर करायचे म्हटले तर पहिली अडचण आहे फार मोठ्या अंतराची. दुसरी अडचण आहे रस्ते बराच काळ बर्फाच्छादित असण्याची. तिसरी अडचण वारंवार होणाऱ्या हिमस्खलन होऊन रस्ते बंद होण्याची. शिवाय हा मार्ग जातो आहे तिबेटमधून. नेपाळी व तिबेटींचा संपर्क वाढणे चीनला परवडणारे नाही. त्यातुळे तिबेटींची स्वातंत्र्य लालसा आणखी प्रभावीपणे जागी होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात हे त्रासदायक ठरेल, अशी चीनला भीती वाटते. शिवाय सध्याही खुद्द चीनचाच बराचसा माल कोलकता बंदरातूनच पुढे भारतातूनच नेपाळमध्ये जातो, ही वस्तुस्थिती आहे आणि हा चीन म्हणे नेपाळला सात बंदरे खुली करून देणार?
  परिस्थिती बदलू शकते पण...
  त्यामुळे भारताला नेपाळशी जवळीक साधणे सहज शक्य आहे. चीनचे व्हिएटनामशी सध्यातर चांगलेच फाटले आहे. म्हणजे यावरून हे स्पष्ट होते की दोन्ही देशात साम्यवादी राजवट असणे, हा मुद्दा स्थायी मैत्रीची हमी देत नाही. व्हिएटनामप्रमाणे नेपाळलाही चीनची हडेलहप्पी आजना उद्या पटणार नाही, हे उघड आहे. भारतासाठी नेपाळशी संबंध सुधारण्याची संधी आजही हातची गेलेली नाही. ती साधण्यासाठी भारताला अतिशय सावधपणे, चतुराईने व परंपरागत संबंधांना उजाळा देऊन नेपाळचा विश्वास पुन्हा मिळवता येऊ शकतो. या कामी भारताचे परराष्ट्रीय धोरण मात्र कसोटीला लागणार आहे, याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. मानपान व मानापमानाचे मुद्दे किती अनर्थ घडवून आणतात, याची अनेक उदाहरणे जगाच्या इतिहासात अनेक सापडतील, त्यांच्यावरून आपण बोध घेतला पाहिजे.

दी नन (तंत्राने तारलेला चित्रपट)

दी नन (तंत्राने तारलेला चित्रपट)
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    दी नन हा 2018 सालचा गोथिक लोकांशी संबंधित एक अद्भुत थरारपट आहे. काॅरिन हार्डीने दिग्दर्शित केलेल्या चित्रपटाचा पटकथा लेखक गॅरी डाॅबरमन आहे.  मूळ कथा राॅबरमन व जेम्स वॅन यांनी संयुक्त रीत्या लिहिलेली आहे. अमेरिकन अद्भुत थरारपट या व्यापक योजनेचा हा एक भाग आहे. यात डेमियन बिशिर, तैसा फार्मिगा व ज्योना बाॅक्वेट यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. गोथिक ही जर्मन जमात असून तिला रोमन लोक  रानटी मानत असत. एक रोमन कॅथोलिक धर्मगुरु आणि एक नवशिकी नन यांना 1952 साली रोमानियात एक अपवित्र गुपित उलगडते आणि चित्रपटाची कथा उलगडायला सुरवात होते.
   या चित्रपटाचे चित्रिकरण होत असतांना सेटला रोमन कॅथोलिक चर्चच्या धर्मगुरूंनी पावन केले होते. आपल्याकडील नारळ फोडण्यासारखाच हा प्रकार म्हटला पाहिजे. 2018 मध्ये हा चित्रपट अमेरिकेत दाखवायला सुरवात झाली यावरून तो किती ताजा आहे हे लक्षात येईल. बक्कळ कमाई करणाऱ्या या चित्रपटाची समीक्षा मात्र मिश्र स्वरुपाची आहे. सादरीकरण, दिग्दर्शन, चलचित्रनिर्मिती, दृश्ये, वातावरण या बाबी वाखाणल्या गेल्या तर तकलादू कथावस्तू व धक्कातंत्र वापरून भयनिर्मितीच्या दृश्यांचा अतिरेक ह्या बाबी टीकेस पात्र ठरल्या आहेत. थरारपटांचा डोलारा भिववणाऱ्या दृश्यांच्या विटांवर उभा असतो, असे म्हटले जाते. भयनिर्मितीसाठी अचानक एखादी घटना किंवा दृश्य उभे करायचे व जोडीला साजेसे ध्वनिसंयोजन भरीस वापरायचे, हे तंत्र अतिवापराने आता तेवढे परिणामकारक व अपरिचित राहिलेले नाही पण हे बाळबोध व सोपे तंत्रच या चित्रपटात वापरल्याचे दिसते.
कथावस्तू
   कथेचा प्रारंभ आहे, 1952 चा. दोन नन (ईश्वरी कार्याला वाहून घेतलेली स्त्री)
कार्टा माॅनेस्ट्रीत (भिक्षुकांचे निवासस्थान) नेहमीप्रमाणे वावरत असतांना त्यांच्यावर एका अज्ञात शक्तीचा हल्ला होतो. त्या एका बोगद्यातील काही जुने अवशेष गोळा करण्यासाठी गेलेल्या असतात. त्यांच्यापैकी एक सिस्टर व्हिक्टोरिया हल्यातून सुटका करून घेते. हल्ला करणारे भूत एका ननच्याच रूपात असते. ती स्वत:ला फास लावून घेते. तिचे प्रेत फ्रेंची नावाच्या माॅनेस्ट्रीला माल पुरवणाऱ्या वाहतुकदार खेडुताला सापडते.
    ही माहिती व्हेटिकनला (ख्रिश्चनांचे मुख्यालय) कळते. ते फादर बर्कला रोमला येण्याची अाज्ञा करतात. सर्व परिस्थितीचा शोध घेण्यासाठी एका नवशिक्या सिस्टर सोबत (सिस्टर आयरिनसोबत) ते त्याला येण्यास सांगतात. सिस्टर आयरिन त्यावेळी एका शाळेत धर्म व विज्ञान यातील संबंध मुलांना समजावून देत असते. मदर तिला मध्येच थांबवते व फादर बर्क तिला सोबत नेण्यासाठी आला असल्याचे सांगते.
    रोमानिया नावाच्या युरोपातील देशात फादर बर्क व सिस्टर आयरिन जातात. तिथे त्यांची फ्रेंची या वाहतुकदाराशी भेट होते. तो त्यांना पाद्र्यांच्या निवासस्थानी घेऊन जातो. त्यांना व्हिक्टोरियाचे प्रेत सापडते. त्या प्रेताजवळची किल्ली हस्तगत करतात. त्या निवासस्थानी त्यांची गाठ मठस्वामिनीशी पडते.ती त्यांना सांगते की त्यांनी रात्रभर मौन पाळले आहे. दुसऱ्या दिवशी त्यांना परत यायचे असेल तर ती त्यांना शेजारच्या काॅनव्हेंटमध्ये मक्काम करण्याचे निमंत्रण देते. फ्रेंची आपल्या घरी परत येत असतांना त्याच्यावर भूत हल्ला करते पण तो निसटतो. बर्क आयरिनला सांगतो की, डॅनियन नावाच्या मुलावरचे भूत त्याने उतरवले होते. या प्रक्रियेत तो अतिशय गंभीरपणे जखमी होऊन दगावला होता. तेव्हापासून तो सतत दु:खी असतो. आयरिन त्याला सांगते की, एक स्त्री म्हणून तिला ननची दृष्टी आहे. यामुळेच चर्चला तिच्यात विशेष आस्था आहे. भूत बर्कला जिंवत गाडते, तेव्हा आयरिन त्याला बाहेर काढते.
   दुसरे दिवशी बर्क व आयरिन पाद्र्यांच्या निवासस्थानी जातात. पण तो महिलांसाठीच असल्यामुळे फक्त आयरिनच आत जाते. तिथे तिला इतर नन भेटतात. त्या सांगतात की, संकट दूर व्हावे म्हणून त्या आळीपाळीने सतत प्रार्थना करीत आहेत. सिस्टर ओना तिला त्या वास्तूचा इतिहास सांगते.एका गूढाच्या प्रभावाखाली येऊन एका सरदाराने तो मठ बांधला होता. यात प्रेत पुरण्यासाठी एक तळघर आहे. सरदाराने या तळघराला असलेल्या फटीतून भूताला पाचारण केले. पण ख्रिश्चन सरदारांनी त्याला ठार केले व ती फट एक रसायन वापरून बंद केली. हे रसायन तयार करण्यासाठी त्यांनी येशूचे रक्त उपयोगात आणले होते. पण दुसऱ्या महायुद्धात जे बाॅम्बहल्ले झाले, त्यामुळे ही फट पुन्हा किलकिली झाली व ही पाशवी शक्ती-वॅलक- मुक्त झाली. एक ग्रंथांचा वाचक असलेला बर्क सांगतो की गोथिक ग्रंथामध्ये याचे वेगवेगळे वर्णन आढळते. तसेच ज्या मठस्वामिनीची त्यांची भेट झाली होती, ती तर केव्हाचीच मेलेली आहे, असे त्यांना कळते.
    आयरिनवर वॅलक हल्ला करतो. परत गेलेला फ्रेंची तिच्या मदतीसाठी परत फिरतो. ननसोबत तोही वॅलकचे संकट दूर व्हावे, म्हणून प्रार्थना करतो. हे एकत्र येतात आणि आयरिनच्या लक्षात येते की, ज्या अनेक ननशी ती बोलली होती, त्यापैकी एकही खरी नसते. प्रार्थना ती एकटीच करीत असते. तिला कळते की, तिथे आलेली व्हिक्टोरिया ही एकमेव खरी नन असते आणि तिने आपल्या शरीरावर वॅलकला क्रिया करण्यास व पाशवी शक्ती मुक्त करण्यास वाव मिळू नये म्हणून बलिदान दिलेले असते.
   बर्क, आयरिन व फ्रेंची या निष्कर्षाप्रत पोचतात की, वॅलकला थोपवण्यासाठी तळघराला पडलेली फट बुजवणे, हाच एकमेव मार्ग आहे आणि त्यासाठी पवित्र पात्रातील ख्रिस्ताचे रक्त हाच एकमेव उपाय आहे. व्हिक्टोरियाजवळच्या किल्लीचा उपयोग करून ते छोटीशी बाटली मिळवतात. आयरिन बर्कला सांगते की, परमेश्वराने तिने नवशिकी नन न राहता स्वघोषित नन व्हावे, असे म्हटले आहे. बर्क याला अनुसरून तिला स्वघोषित ननचा दर्जा देतो.
    बर्क, आयरिन व फ्रेंची हे तिघे बोगद्याचे दार उघडतात. वॅलक आयरिनला एका आध्यात्मिक पंचकोनी चिन्हाचा वापर करून मोहित करतो व तिच्यावर ताबा मिळवतो.पण फ्रेंची ख्रिस्ताचे रक्ततिच्या चेहऱ्यावर फासतो व तिला भुताच्या पाशातून मुक्त करतो. भूत आयरिनला पाण्यात बुडविण्याचा प्रयत्न करते व बर्कला जखमी करते. पण  आयरिन त्च्या चेहऱ्यावर ख्रिस्ताचे रक्त फेकते व त्याला हाकून लावते.ख्रिस्ताचे रक्त वापरून तळघराची फट ते बुजवतात. आयरिन शुद्धीवर येताच फ्रेंची तिला सांगतो की, त्याचे खरे नाव माॅरिस असे आहे. त्याच्यावरही कुणाच्याही नकळत वॅलकचा अंशत: प्रभाव पडलेला असतो. त्याच्या गळ्यातील उलट्या क्राॅसवरून हे स्पष्ट होते.
    आता चित्रपट आपल्याला एकदम वीस वर्षे पुढे नेतो. एका विद्यापीठात सेमिनार सुरू असतो. एडवर्ड वाॅरेन मिने आणि लाॅरेन रिटा वाॅरेन हे शास्त्रीय संशोधनाच्या पलीकडच्या क्षेत्रात (भूत पिशाच्य आदी) संशोधन करणारे संशोधक मंत्रोपचार करून माॅरिसला वॅलकच्या तावडीतून मुक्त करण्यासंबंधीचे चित्रण दाखवीत असतात. माॅरिस लाॅरेनला पकडतो व तिला मरणाच्या वाटेवर असलेल्या एडवर्डची दृष्टी देतो. यातून वाॅरेनच्या संशोधनाला वेगळीच दिशा मिळते. तो पेराॅन व वॅलक यांचा शोध घेण्यास सुरवात करतो. खराखुरा पॅराॅन दहा वर्षांपूर्वी एका फार्महाऊसमध्ये राहत असतो. त्याच्यावर वॅलकने प्रभाव टाकलेला असतो. अशी वॅलकची कुळकथा असते.
   चमत्कार, अंधश्रद्धा, अतिंद्रीय शक्ती व कल्पनाविलास यांची रेलचेल असलेला नन हा ढिसाळ कथानक असलेला चित्रपट केवळ उत्तम अभिनय, सादरीकरण, दिग्दर्शनकौशल्य, दृश्ये, चलचित्रनिर्मिती आणि पूरक व पोषक वातावरण यांच्या भरवशावर 21 व्या शतकातही कसा लोकप्रिय व लोकमान्य (तेही अमेरिकेत)  होतो, याचे नन हा चित्रपट एक उत्तम उदाहरण आहे

बिहाइंड एनिमी लाईन्स’

‘बिहाइंड एनिमी लाईन्स’, - एक वेगळाच युद्धपट
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
  ‘बिहाइंड एनिमी लाईन्स’, हा जाॅन मूरने 2001 साली दिग्दर्शित केलेला त्याचा पहिला चित्रपट आहे. ओवेन विल्सन व जीन हॅकमन यांच्या या चित्रपटात प्रमुख भूमिका आहेत. लेफ्टनंट क्रिस ब्रुनेट या अमेरिकेच्या नाविक दलातील वैमानिकाची ही कथा आहे. क्रिसचे विमान बाॅस्नियात पाडण्यात आले होते. बोसनियन युद्धात  वंशविच्छेद करण्यात आल्याचे त्याच्या लक्षात आलेले असते. त्याचा अधिकारी यांची सुटका करण्यासाठी तुकडी पाठवून शोध मोहीम करण्याची अनुमती मिळावी, म्हणून धडपडत असतो. हे कथानक बोस्नियन युद्धातील एका सत्यकथेवर आधारित आहे.
 या चित्रपटाची विशेषता ही आहे की, समीक्षकांनी या चित्रपटावर टीका केली होती. या चित्रपटातील समर दृश्ये ढिसाळ आहेत. कथानकात टोकाचे देशप्रेम दाखवले आहे, हे टीकेचे दोन प्रमुख मुद्दे होते. पण बाॅक्स आॅफिसवर हा चांगला चालला आणि त्याने खर्चाच्या दुप्पट कमाई केली. समीक्षकांनी दिलेली प्रतवारी व सजनसामान्यांची आवड यात अनेकदा विरोधाभास असतो. तो या चित्रपटाचे निमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. एवढेच नव्हे तर या चित्रपटाच्या तीन आवृत्या तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांनी काढल्या हा मात्र या चित्रपटाचा एक खास विशेष आहे. तसेच मूळच्या चित्रपटातील एकही पात्र यापैकी एकातही नाही, हेही नवलच म्हटले पाहिजे.
  युगोस्लाव्हियाचे तुकडे झाल्यानंतर बाॅस्नियामध्ये गृहयद्धाला प्रारंभ झाला होता. अमेरिकेच्या नाविक दलाचा एक अधिकारी पायलट ख्रिस बुर्नेट आणि जेरी स्टॅकहाऊस यांची विमानवाहक जहाज एसएस कार्ल व्हिन्सनवर तैनात झालेली असते. अॅडमिरल रीगार्ट या त्यांच्या वरिष्ठाने त्या दोघांना  टेहेळणीच्या कामावर नेमलेले असते. टेहेळणी चालू असतांना सैन्य काढून घेतलेल्या एका भागात चालू असलेल्या हालचाली त्यांना संशयास्पद वाटतात. या प्रदेशात दोन्ही लढाऊ गटांना प्रवेश निषिद्ध होता. तरीही या भागावरून उड्डाण करण्यासाठी बुर्नेट स्टॅकहाऊस या आपल्या सहकाऱ्याचे मन वळवतो व खाली जमिनीवर नक्की काय चालू आहे, हे पाहण्यासाठी विमान कमी उंचीवर नेतो व खालच्या भागाचे फोटो घेतो. आपण एका सामूहिक दफनस्थळाचे चित्रण करीत आहोत, याची त्यांना कल्पना नसते. सर्ब लोकांच्या नजरेला त्यांचे जेट विमान पडते. तेथील अर्धसैनिक दलाचा कमांडर मिरोस्लावह लोकार गुप्तपणे सामूहिक हत्याकांड घडवून आणित असतो. स्थानिक बोसनिक लोकांचे शिरकाण सुरू असते. हा वंशविच्छेदाचाच प्रकार सुरू होता. ही सामूहिक कबर उघडकीला येऊ नये म्हणून तो छायाचित्रे घेणारे विमान पाडण्याचा हुकुम देतो.
   विमानावर डागलेली क्षेपणास्त्रे चुकविण्याचा अटाकोटीचा प्रयत्न बुर्नेट व  स्टॅकहाऊस हे दोघे पायलट करतात. पण व्यर्थ! ती दोघे नाइलाजाने इजेक्शन सीट वापरून विमानाबाहेर पडतात व त्या सीटसह एका पुतळ्याजवळ पडतात. सर्ब लोकांच्या एका टेहळणी पथकाला जखमी झालेला स्टॅकहाऊस सापडतो. त्याची सुनावणी होते. लोकरचा सहाय्यक साशा त्याला ठार मारण्याची शिक्षा देतो. बुर्नेट दुरून टेकडीवरून हे सर्व पहात असतो. तो तिथून पळ काढतो पण हे सर्ब लोकांच्या लक्षात येते.
   बुर्नेटला मृत किंवा जिवंत शोधून काढा अशी आज्ञा लोकार साशा व बाझदा या दोघांना देतो. बुर्नेट विमानवाहू जहाजावरील प्रमुखाशी -रीगार्टशी- संपर्क साधतो. बुर्नेटला एका वेगळ्या जागी येण्यास सांगण्यात येते. तिथून त्याची सुटका करणे सोयीचे असते. तो त्याप्रमाणे त्या दिशेने जाण्यास निघतो. इकडे नाटोचा कमांडर मात्र रीगार्टला आपली योजना गुंडाळण्यास सांगतो. सैनिकविरहित भागात ही मोहीम राबवली तर शांतता वाटाघाटी फिसकटण्याची भीती आहे, असे त्याची भूमिका असते. बुर्नेट नेमून दिलेल्या जागी पोचतो पण रीगर्ट त्याला सैनिकविरहित क्षेत्राच्या पलीकडील जागी येण्यास सांगतो.
  याचवेळी बुर्नेटला बाझदा एक तुकडी घेऊन त्याच्या शोधात आलेला दिसतो. त्यांना पाहून तो पळत सुटतो आणि एका सामूहिक कबरीत पडतो. हिचेच चित्रण त्याने व स्टॅकहाऊसने केलेले असते. तो एका प्रेताखाली दडून बसतो. शोध तुकडी दूर गेलेली पाहून तो पुन्हा धावायला सुरवात करतो. त्याच्या सुटकेसाठी ठरलेल्या स्थळाकडे जात असतांना त्याची गाठ बाॅस्निक गनिमी तुकडीशी पडते. ही तुकडी युद्धक्षेत्रात अडकून पडलेल्यांना सुरक्षित स्थळी ट्रकने घेऊन जात असते. ते लोक बुर्नेटला बरोबर घेतात. ते हॅक नावाच्या सुरक्षित ठिकाणी जात असल्याचे त्याला सांगतात. पण प्रत्यक्षात तहीे युद्धक्षेत्रच असते. झटापट सुरू असतांना सर्ब सैनिकांना बुर्नेटचे शव सापडले आहे, असे वाटते. पण साशाच्या लक्षात येते की बुर्नेटने एका मृत सैनिकाचा पोषाख व आपला पोषाख यांची अदलाबदल केली आहे आणि तो निसटला आहे.
   पण या परिस्थितीचा सर्ब लोक आपल्या फायद्यासाठी करून घेतात. ते या प्रेताचे बुर्नेटच्या गणवेशातील छायाचित्र प्रसार माध्यमाद्वारे प्रसारित करतात व  आपण बुर्नेटचा खातमा केला आहे, हे जाहीर करतात. याचा परिणाम असा होतो की बुर्नेटला मुक्त करण्याची मोहीम थांबविली जाते. बुर्नेटची भटकंती सुरूच असते. त्याची नजर योगायोगाने त्याची इजेक्शन सीट ज्या पुतळ्याजवळ पडली होती, तिकडे जाते. तो सीटजवळ जातो व खुणेसाठीची कळ वापरून जाळ निर्माण करतो. तो संदेश विमानवाहू जहाजावर ओळखला जातो. पण याच निमित्ताने बुर्नेटचा ठावठिकाणा सर्ब लोकांनाही कळतो.
   मुख्याधिकारी पिक्वेट याने मोहीम थांबवला असतांना सुद्धा या निर्णयाच्या विरोधात भूमिका घेत विमानवाहू जहाजावरील कमांडर रीगार्ट बुर्नेटच्या सुटकेसाठी, एका कार्यदलाची उभारणी करतो. याचा परिणाम म्हणून आपल्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊन आपल्याला कार्यमुक्त करण्यात येईल, याची त्याला कल्पना असते. या दरम्यान बुर्नेट जिवंत असून त्याचा ठावठिकाणाही कळलेला असल्यामुळे लोकार बाझदा व साशावर बु्र्नेटला शोधून ठार करण्याची जबाबदारी सोपवितो. या मोहिमेवर असतांना वाटेत बाझदाचा पाय एका सुरुंगावर पडतो व तो जखमी होतो. त्याला तसाच सोडून साशा पुढे निघतो. पण सुरुंगाच्या स्फोटाचा आवाज ऐकून बुर्नेटही सावध होतो. आपला पाठलाग होतो आहे, हे त्याला कळते. साशाला बुर्नेटची इजेक्शन सीट सापडते. तेवढ्यात बाजूलाच दडून बसलेला बुर्नेट त्याच्यावर अचानक हल्ला करतो. दोघात झटापट होते. झटापटीत साशा ठार होतो. पण त्याचवेळी लोकार स्वत: रणगाड्यांसह घटनास्थळी पोचतो. बुर्नेटवर गोळ्यांचा वर्षाव सुरू होतो. पण सामूहिक कबरीच्या छायाचित्रांची हार्ड ड्राईव्ह मिळवत बुर्नेट कार्यबलासह तिथून निसटतो.
   वंशविच्छेदाचा सबळ पुरावा मिळताच लोकारला शिक्षा होते. रीगार्टवर त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे कारवाई होऊन त्याला कार्यमुक्त केले जाते व बुर्नेट याची नौदलातील कारकीर्द मात्र पुढे सुरू राहते.

बिमस्टेक - बंगालच्या उपसागराला गवसणी

    बिमस्टेक - बंगालच्या उपसागराला गवसणी
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

    बिमस्टेक देशांची दोन दिवसांची चौथी परिषद काठमांडू येथे एक सर्वसंमत जाहीरनामा प्रसिद्ध करून नुकतीच संपन्न झाली आहे. जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी दहशतवाद हा धोका असून त्याला खतपाणी घालणारे देश आणि सरकारबाह्य घटक हे दहशतवादासाठी जबाबदार मानले जावेत, असा महत्त्वपूर्ण ठराव यावेळी पारित करण्यात आला आहे. संपूर्ण सहमती व सर्व क्षेत्रात सहकार्य यासाठी कटिबद्धता हे या जाहीरनाम्याचे वैशिष्ट्य आहे. बंगालच्या उपसागराला गवसणी घालणाऱ्या देशांचा एक शांततामय व संमृद्ध प्रदेश भूतलावर निर्माण व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला.
   अशी आहे बिमस्टेक ही आंतरदेशीय संघटना
    बिमस्टेक म्हणजे बे आॅफ बेंगाॅल इनिशिएटिव्ह फाॅर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल अॅंड एकाॅनाॅमिक कोआॅपरेशन (बीआयएमएसटीईसी)ही दक्षिण आशिया व आग्नेय आशियातील त्यात बांग्लादेश, इंडिया, म्यानमार, श्री लंका, थायलंड, भूतान आणि नेपाल या सात देशांची आंतरराष्ट्रीय संघटना असून यातील सदस्य देश बंगालच्या उपसागरावर फार मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. यात दीडशे कोटीच्या पेक्षा जास्त लोकसंख्या वास्तव्यास आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 65 टक्के लोकसंख्या असलेल्या भारताने या संघटनेचा 33% खर्च भारताने उचलेला आहे. यांचे सर्वांचे सकल उत्पादन ( ग्राॅस डोमेस्टिक प्राॅडक्ट)  2.5 लाख कोटी (ट्रिलियन) डाॅलर आहे. म्हणून याला बहुक्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थक सहयोगासाठी बंगालच्या खाडीतील देशांचे संघटन असे मराठीत म्हणता येईल. नेपाळ व भूतान वगळल्यास सर्व देशांच्या सीमा बंगालच्या उपसागराला लागू असल्यामुळे समुद्राच्या मार्गाने हे देश परस्परांच्या संपर्कात आहेत. चीन व पाकिस्तना हे देश या संघटनेचे सदस्य नाहीत. तसे ते होऊही शकत नाहीत, कारण ते बंगालच्या उपसागराला लागून नाहीत. संघटनेचे सचिवालय बांग्लादेशातील ढाका येथे आहे.
     अकारविल्हे पद्धतीने फिरते अध्यक्षपद
   21 वर्षांपूर्वी म्हणजे 6 जून 1997 ला स्थापन झालेल्या या संघटनेच्या अध्यक्षपदी 2014 पासून नेपाळ हे राष्ट्र आहे. पुढील अध्यक्षपद श्री लंकेकडे  म्हणजे अध्यक्ष मैत्रिपला सिरिसेना यांच्याकडे असणार आहे. कारण अध्यक्षपद सदस्य देशांच्या इंग्रजी नावानुसार अकारविल्हे पद्धतीने फिरते असते. सुरवात बांग्लादेशापासून झाली होती. बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना, भूतानचे  दाशो शेरिंग वांगचुक, इंडियाचे नरेंद्र मोदी, म्यनमारचे अध्यक्ष विन मिंट, नेपाळचे पंतप्रधान खड्गप्रसाद ओली, श्री लंकाचे पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे व थायलंडचे  पंतप्रधान प्रयुत चान-ओ-चा हे शासनप्रमुख या नात्याने संघटनेत आपापल्या देशांचे प्रतिनिधित्व  आहेत.
   प्रायाॅरिटी एरिया ही नवीन संकल्पना
   एकूण चौदा प्राधान्यक्षेत्रांची (प्रायाॅरिटी एरिया) वाटणी वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीने केलेली आहे. इंडिया (भारत) कडे वाहतुक व दळणवळण, पर्यटन, दहशतवादविरोध व आंतरदेशीय गुन्हेगारी आणि पर्यावरण व आपत्ती व्यवस्थापन ही महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत. म्यानमारकडे उर्जा व कृषि, थायलंडकडे सार्वजनिक आरोग्य, मासेमारी व व जनसंपर्क, बांग्लादेशकडे व्यापार व गुंतवणूक आणि हवामानबदल, श्रीलंकेकडे तंत्रज्ञान, नेपाळकडे दारिद्र्य निर्मूलन, भूतानकडे सांस्कृतिक सहकार्य अशी ती चौदा क्षेत्रे आहेत.
    मुक्त व्यापार
    बिमस्टेकने मुक्त व्यापार क्षेत्र रूपरेखा  करारावर सदस्य देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. हा अतिशय दीर्घ काळपर्यंत परिणाम करार असून व्यापार व गुंतवणुकीला चालना मिणार आहे. याबात करावयाच्या कारवाईसाठी थायलंडच्या स्थायी अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली आहे. व्यापार, सेवा, गुंतवणूक, आर्थिक,तसेच व्यापार व  तांत्रिक सहकार्य याबात एकमत होताच सेवा आणि गुंतवणूक याबाबत चर्चा प्रारंभ होईल.
   किनाऱ्यालगतचे नौकानयन
   नौकानयन करारासंबंधातील कराराबाबतच्या चर्चेला डिसेंबर 2017 लाच सुरू झाली आहे. किनाऱ्यालगतच्या २० नाॅटिकल मैलांच्या घेऱ्यात चालणारे हे नौकानयन देशांतर्गत व देशादेशातील व्यापारास चालना देणारे ठरेल. लहान बोटी, कमी खोल समुद्रातही नौकानयनाची क्षमता असलेल्या बोटींचा वापर करता येण्याची शक्यता व कमी खर्च हे या पद्धतीचे विशेष आहेत. मुळातच जल वाहतुक सर्वात स्वस्त असते. ती किमतही या प्रकामुळे कमी होणार आहे. हे जलमार्ग स्वस्त तर आहेतच पण पर्यावरणस्नेही व वेगवानही असणार आहेत

कथा आणि व्यथा मुक्त व बहिस्त शिक्षणाची !

कथा आणि व्यथा मुक्त व बहिस्त शिक्षणाची !
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   9 आॅगस्ट 2018 ला युनिव्हर्सिटी ग्रॅंट्स कमीशनने (युजीसीने) एक परिपत्रक काय काढले आणि अनेक मुक्त विद्यापीठांच्या कार्यालयात धडकीच भरली आहे. असे काही वाटावे असे या परिपत्रकात काय आहे? युजीसीने एमबीए, एमसीए, बीएड, व एम एड या सारख्या अभ्यासक्रमांबाबत मुक्त विद्यापीठांनी चालविलेल्या अभ्यासक्रमाबाबत फक्त माहिती मागविली आहे. अशी विद्यापीठे एकूण 35 असून त्यात काही केंद्रीय तर काही राज्य विद्यापीठे आहेत. त्यात काही बडी विद्यापीठेही आहेत, हे खरे आहे. जसे इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी किंवा इग्नू व मुंबई विद्यापीठाचे इन्स्टिट्यूट आॅफ डिस्टन्स ओपन लर्निंग किंवा आयडाॅल (आयडीओएल) यांचाही समावेश आहे. मागविलेली माहिती पत्र मिळाल्यापासून 30 दिवसात सादर करावयाची होती. म्हणजे ही मुदत आता संपून गेलेली आहे.
     युजीसीच्या मनात काय आहे?
   युजीसीचा विचार काहीसा वेगळा असण्याची शक्यता आहे. पण तो तसा असेल तर त्याला हरकत कोणत्या कारणास्तव घेतली जाऊ शकेल? जी विद्यापीठे जे अभ्यासक्रम नियमीत स्तरावर गेली अनेक वर्षे चालवीत नाहीत, त्या विद्यापीठांनी ते अभ्यासक्रम ‘मुक्त स्तरावर’ का चालवावेत व ती विद्यापीठे ते अभ्यासक्रम ‘मुक्त स्तरावर’ कसे काय चालवितात, असा प्रश्न युजीसीला पडला असेल तर त्याबाबत आश्चर्य वाटण्याचे काय कारण आहे? हे अभ्यासक्रम एकतर नियमीत व मुक्त अशा दोन्ही स्तरावर चालवा किंवा मुळीच चालवू नका, फक्त मुक्त स्तरावरच का चालविता असा प्रश्न युजीसीला पडला असून अशी अनुमती मात्र देता येणार नाही, एवढेच युजीसीचे म्हणणे असेल तर त्यात गैर काय आहे? या निर्णयाचा फटका एमबीए, एमसीए, बीएड, हाॅटेल मॅनेजमेंट व पर्यटन या विषयांना बसणार, अशी जी खरीखोटी भीती व्यक्त केली जात आहे, ती विनाकारणच नाही काय?
   भीती अनाठायी
     या 35 विद्यापीठांपैकी कोणत्याही विद्यापीठाची मान्यता रद्द केली जाईल, असे युजीसीने म्हटलेले नाही. झालीच तर काही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द होऊ शकेल पण तीही योग्यत्या व रीतसर तपासणी (स्क्रुटिनी) नंतर! उमेदवारांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून मान्याप्राप्त अभ्यासक्रमांची यादी युजीसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार आहे. ती पाहूनच संबंधितांनी प्रवेश घ्यावा, ही युजीसीची अपेक्षा चुकीची आहे, असे म्हणता येईल का?
   होतकरूंची सोय पण...?
    रीतसर व नियमीत शिक्षण घेणे अनेकांना शक्य होत नाही. प्रश्न पैशाचा, वेळेचा व संधी आपल्या गावी उपलब्ध नसणे हाच बहुदा असतो. घरगुती कारणेही असतात, अनेकदा वय निघून गेलेले असते. नोकरी/धंदा करताकरता शिक्षण घेऊन आपली शैक्षणिक पात्रता उंचावण्याचीही इच्छा असते. विशेषत: अनेक गृहिणींना विवाहामुळे  व पुढे मुले लहान असल्यामुळे अपुरे राहिलेले शिक्षण पूर्ण करण्याची इच्छा असते. म्हणून शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या प्रत्येकाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दूरस्थ व मुक्त शिक्षण पद्धतीची मुहूर्तमेढ रोविली गेली होती. हा हेतू उदात्त होता, यात शंका नाही.
    अंदरकी बात वेगळीच
     मात्र अंदरकी बात वेगळीच आहे. एखाद्या चांगल्या योजनेचा विचका व्हावा, तसेच या बाबतीतही फार मोठ्या प्रमाणत घडले. घुसखोरी व बोगस पदवी ही दोन बिरुदे या पद्धतीला चिकटली. युजीसीने याला आळा बसावा म्हणून काही सौम्य उपाय करून पाहिले. नियमही घालून दिले पण हेही अनेकांना मानवू नयेत, याला काय म्हणावे? गरजू व होतकरू विद्यार्थी एका सोयीला मुकणार अशी हाकाटी का बरे होत आहे?
    कर नाही त्याला...
    खरे तर 9 आॅगस्ट 2018 चे परिपत्रक प्रशासकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे, लबाडांवर अंकुश लावणारे आहे. कर नाही त्याला डर कसली? खोट्याच्या पाठी सोटा बसला तर बिघडले कुठे? पण शिक्षणक्षेत्रातील विद्यार्थी संघटनांसकट सर्वच मंडळी अस्वस्थ का व्हावीत ते कळत नाही. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागानेही दखल घेतली आहे, यांच्यासाठी रदबदली केली आहे. मात्र युजीसीने विद्यापीठांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली असल्याचे स्पष्ट केल्यावरही आक्षेपाला काही जागा आहे का? सर्व तपासण्या केल्यावर जर काही अभ्यासक्रम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तर गैर काय आहे? उलट असे न करणेच गैर ठरणार नाही का?
   अन्य पर्याय
     नियमीत शिक्षणाला दोन पर्याय आहेत. एक आहे, बहिस्त (बाहेरून परीक्षा देणे) शिक्षण पद्धती किंवा दुसरी आहे, पत्रव्यवहाराद्वारे शिक्षण घेण्याची पद्धती. सकाळची महाविद्यालये, रात्रीची महाविद्यालये हेही पर्याय निर्माण झाले होते. पण घरबसल्या व स्वत:च्या  सोयीच्या वेळेनुसार शिक्षण घेण्याचा मुक्त पर्यायच सर्वात लोकप्रिय झाला, यात नवल वाटण्याचे कारण नाही. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या चतुर्थात मुंबई विद्यापीठाने प्रथम पत्रव्यवहाराद्वारे शिक्षण सुरू केले. त्यासाठी पत्रव्यवहार अभ्यासक्रम संचालनायाची रीतसर स्थापना केली. आजतर भारतात जवळजवळ सर्वच विद्यापीठात पत्रव्यवहाराद्वारे अभ्यासक्रम शिकवले जात असले तरी मुंबई विद्यापीठाचे अनुकरण व अनुसरण सर्वांनी सारखेच केलेले नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. खाजगी रीतीने अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी प्रवेश देणे व त्यांची परीक्षा घेणे, नियमित विद्यार्थ्यांसाठीच्या अभ्यासक्रमात व या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात मुळीच फरक नसणे, असे मुंबई विद्यापीठाच्या नियमांचे स्वरूप असते/आहे. या विद्यार्थ्यांना कोणतेही मार्गदर्शन उपलब्ध करून न देणे हे अयोग्य आहे. पण याकडे दुर्लक्ष करणारी विद्यापीठे, या निमित्ताने मिळणाऱ्या शुल्कावर अवलंबून राहतात व यासोबत येणारी मार्गदर्शनाची जबाबदारी मात्र जर पार पाडीत नसतील तर त्याचे समर्थन कसे करता येईल?
   दुरिताचे निर्दालन
    दूरस्थ व मुक्त शिक्षण देणारे एकमेव राष्ट्रीय विद्यापीठ आहे, ते म्हणजे इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी, ज्याची स्थापना 1985 साली दिल्ली येथे झाली ते होय. आज विविध राज्यात 17 मुक्त विद्यापीठे, निरनिराळ्या विद्यापीठात मिळून एकूण 80 च्यावर दूरस्थशिक्षण संस्था व काही खाजगी संस्थाही आहेत. बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएस्सी (गणित), बीबीए, एमए (शिक्षणशास्त्र), व्यवस्थापनाचे अभ्यासक्रम तसेच आयटी, कॉम्प्युटर सायन्स, एमसीए असेही तांत्रिक अभ्यासक्रम या दूरस्थ शिक्षण माध्यमातून चालविले जातात. काहींच्या स्वतंत्र प्रयोगशाळाही आहेत, तर काहींची अभ्यास केंद्रेही आहेत. या व अशा माध्यमातून शिक्षण घेऊन अनेक विद्यार्थी जीवनाच्या विविध क्षेत्रात नाव कमावतेही झाले आहेत. ही या क्षेत्राची जमेची बाजू असली तरी शिक्षणक्षेत्रात ट्यूशन टायकून्सनी आज जो धुमाकूळ माजवला आहे, त्याची लागण या क्षेत्रालाही लागली आहे. याच्या जोडीला घुसखोरी व बोगस पदवी यांचे ग्रहण दूरस्थ व मुक्त शिक्षणाला लागले आहे. त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी युजीसी काही पावले उचलत असेल तर त्याला विरोध करणे योग्य नाही. सुक्याबरोबर ओलेही जळणार नाही, याची काळजी मात्र घेतली पाहिजे.

काय आहे घटनेचे 35ए हे कलम?

           

काय आहे 35  ए हे कलम?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३० 

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    जम्मू व काश्मीर संबंधातल्या 35 ए कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 2014 सालीच एक दावा दाखल झाला होता. त्याची सुनावणी ज्या दिवशी होणार होती, त्या दिवशी न्यायमूर्ति चंद्चूड सुट्टीवर होते. त्यामुळे याबाबतची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. 

   हे कलम हटवले तर इतर राज्यातील लोक काश्मीरमध्ये येतील व त्यामुळे कश्मिरियतला बाधा पोचेल, अशी भीती काश्मीरमधील लोक व्यक्त करीत आहेत. आपला या कलमाला असलेला विरोध व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी काश्मीरमध्ये बंदचेही आवाहन केले होते. काश्मीरमध्ये यानुसार कडकडीत बंदही पाळण्यात आला होता.

   याउलट दावा दाखल करणाऱ्यांचे मत असे आहे की, या कलमामुळे भारतात दोन प्रकारचे नागरिक तयार होत आहेत. भारताच्या एका प्रकारच्या नागरिकांना जम्मू व काश्मीरमध्ये विशेष प्रकारचे अधिकार प्राप्त होत आहेत, तर दुसऱ्या प्रकारच्या नागरिकांना, म्हणजे काश्मीर वगळता भारतातील इतर नागरिकांना, हे अधिकार नाहीत. सबब ही तरतूद भारतीय राज्य घटनेच्या 14 व्या कलमाचे उल्लंघन करणारी आहे. 

  घटनेचे14 वे कलम सांगते की, लिंग, जात, धर्म, वंश अथवा जन्मस्थान अशा कुठल्याही आधारे भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे 35 ए कलम घटनाविरोधी आहे. ते भारतीयांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारे आहे. असा सुक्तिवाद करून 35 ए कलमाच्या घटनात्मकतेलाच आव्हान देण्यात आले आहे.

   35 ए कलम काश्मीरमधील नागरिकांना कायमस्वरुपी अधिकार देत आहे. काश्मीरचे कायमस्वरुपी नागरिक कोण, हे काश्मीरची विधानसभाच ठरविते. त्यांनाच विशेष प्रकारचे अधिकार बहाल करते. त्यांनाच वेगळी व विशेष वागणूक देते. त्यांनाच सरकारी नोकऱ्यात प्रवेश दिला जातो. त्यांनाच जमिनीसारखी मालमत्ता काश्मीरमध्ये खरेदी करता येते. तेच काश्मीरमध्ये स्थयी स्वरुपात राहू शकतात. त्यांनाच शिष्यवृत्ती सारख्या सवलतींचा लाभ मिळू शकतो. भारताच्या अन्य राज्यातून आलेल्या नागरिकांना हे किंवा असे लाभ मिळू शकत नाहीत. याउलट जम्मू काश्मीरमधील नागरिक मात्र भारताच्या कुठल्याही राज्यात हे सर्व मिळण्यास पात्र असतात. याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो की, काश्मीर वगळता भारताच्या अन्य राज्यातील नागरिक काश्मीरमध्ये दुय्यम दर्जाचे ठरतात.

   35 ए कलम लागू कसे झाले ते पाहणेही महत्त्वाचे आहे. हे कलम लागू झाले तेच मुळी 1954 या वर्षी. त्यासाठी राष्ट्रपतींनी एक आदेश जारी केला होता.भारत सरकार व जम्मू व काश्मीर यात 1952 साली एक करार झाला. हा करार दिल्ली करार म्हणून ओळखला जातो. या करारानुसार कलम 35 ए चा भारताच्या राज्य घटनेत समावेश करण्यात आला. अशा पद्धतीचा अवलंब करून घटनेत एखादे कलम समाविष्ट करता येईल का? याच आधारे घटनेचे एखादे कलम आदेश काढून वगळू शकतात का? हा प्रकार घटनेत बदल करण्यासारखा नाही का? अशा प्रकारचा बदल करायचा असेल तर कलम 368 स्वतंत्र तरतूद आहे. ती तरतूद अशी आहे की, अशा बदलासाठी संसदेची, म्हणजे लोकसभा व राज्यसभा यांची परवानगी तर घ्यायलाच हवी, एवढेच नव्हे तर राज्यांच्या विधानसभांचीही अनुमती घेणे बंधनकारक आहे. या पैकी एकही बाब पूर्ण करण्यात आलेली नाही. असे असेल तर राष्ट्रपतींचा 1954 चा हा आदेशच घटनेच्या 368 कलमाचे उल्लंघन करीत नाही का? 

   वी दी सिटिझन्स आॅफ इंडिया या नावाची एक अशासकीय संस्था आहे. तिने 2014 साली एक दावा दाखल केला आहे. या संस्थेने कलम 35 ए रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

   असे आहे हे 35ए हे कलम