काळाच्या कसोटीवर उतरलेली मैत्री वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड. एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? भारत आणि रशिया यांच्यातील 21 वी शिखर परिषद दिल्लीला नुकतीच पार पडली. यावेळी द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय अशा सर्वस्पर्शी प्रश्नांवर चर्चा झाली. बैठकीत तालिबानी ताब्यानंतर दहशतवादी गटांकडून होणारे मानवीहक्कहनन तसेच अल्पसंख्यांक, मुले आणि स्त्रिया यांच्या दशेविषयी तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. इतरही अनेक विषयांवर चर्चा झाली, करार झाले. या परिषदेचे वर्णन मोदींनी एकमेवाद्वितीय या शब्दात केले तर पुतिन यांनी भारताचे वर्णन एक महान शक्ती आणि काळाच्या कसोटीवर उतरलेला मित्र (टाईम टेस्टेड फ्रेंड) या शब्दात केले. दोन राष्ट्रप्रमुखांच्या या शिखर परिषदेसोबत भारताचे आणि रशियाचे परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्री यांच्यात प्रथमच वाटाघाटी झाल्या आहेत. यांना 2+2 मीटिंग म्हणतात. अशा प्रकारच्या वाटाघाटी आणि त्यातून निष्पन्न होणाऱ्या फलितांचे महत्त्व काही वेगळेच असते. यानंतर पुन्हा मोदी आणि पुतिन यात मुख्यत: संरक्षण, कोविड-19, खत पुरवठा यासारख्या प्रश्नी फोनवर चर्चा झाली आहे. भेटीचे प्रयोजन अफगाणिस्तान आणि चीन यांनी दिलेली आव्हाने भारतासाठी जशी आणि जेवढी महत्त्वाची होती, तशी ती रशियासाठी नसतीलही पण हा विषय सरळ झटकून टाकावा असा आणि इतका क्षुल्लकही नव्हता. अफगाणिस्तानमध्ये जे घडते आहे आहे त्याचा उपद्रव रशियालाही होणार आहेच. अमेरिकेच्या युक्रेन आणि तैवान बाबतच्या कठोर आणि आग्रही भूमिकेमुळे सध्या रशिया आणि चीन एकत्र आले असले आणि आभासी चर्चेनंतर त्यांच्यातील मैत्री घट्ट झाली असली तरी चीन आपल्या वरचढ ठरू नये ही रशियाची आंतरिक इच्छा उरली नाही, असे नाही. त्याचबरोबर चीन आणि रशियामधले सीमावादही संपलेले नाहीत. पण पॅसिफिक महासागरात ॲाकुसच्या म्हणजे अमेरिका, युनायटेड किंगडम (ब्रिटन) आणि ॲास्ट्रेलिया यांच्या होत असलेल्या आणि होऊ घातलेल्या संयुक्त सैनिकी हालचाली, चीनबरोबर रशियाचीही चिंता वाढविणाऱ्या आहेत. त्याचप्रमाणे अमेरिका, भारत, जपान आणि ॲास्ट्रेलिया यांचे संघटन म्हणजेच क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॅाग, म्हणजे क्यूएसडी किंवा क्वाड याची संकल्पित सुरक्षा तसेच सहकारविषयक भूमिका; दुसरे म्हणजे यांचा मुक्त आणि खुल्या इंडोपॅसिफिक महासागराबाबतचा आग्रह आणि तिसरे म्हणजे पूर्व तसेच दक्षिण चिनी समुद्रात संचारस्वातंत्र्याचा पुरस्कार ह्या बाबींमुळे चीनचा तर नुसता जळफळाट झाला आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील बेटांवर आणि या समुद्राला लागून असलेल्या देशांच्या भूभागावर चीनने हक्क सांगितला आहे. चीन आणि तैवान यांच्यातील वाद तर विकोपालाच गेला आहे. अमेरिका, नाटो आणि जपानने तैवानची बाजू घेतली आहे आणि चीनमधील मानवीहक्कहननाचा निषेध केला आहे. तिबेटच्या स्वायत्ततेचा विषयही अमेरिकेच्या विषयसूचीत येताना दिसतो आहे. इकडे लडाखक्षेत्रात सीमारेषेबाबत आडमुठी भूमिका घेत चीनने सैन्याची आणि शस्त्रास्त्रांची जुळवाजुळव केली आहे. भारत सदस्य असलेल्या क्वाडकडे पाहण्याची रशियाची भूमिकाही चीनप्रमाणे प्रतिकूलच राहिलेली आहे. इस्रायल, संयुक्त अरब अमिरात आणि अमेरिका यांच्यासोबतही भारत पश्चिम आशियातील क्वाडमध्ये सामील आहे. रशियाला ही आघाडी आपल्या विरुद्धच्या एशियन नाटो सारखीच वाटते आहे. त्यामुळे रशियाही भारतावर नाराज असणार, हे ओघानेच येते. तरीही पुतिन भारतभेटीवर आले आहेत, हे महत्त्वाचे. एकीकडे अमेरिका आणि युरोप तर दुसरीकडे रशिया आणि चीन या वादात भारत आपल्या बाजूने असावा निदान तटस्थ तरी रहावा, असे या दोन्ही गटांना वाटणार यात शंका नाही. अशा परिस्थितीत 70 वर्षांच्या मैत्रीची आठवण ठेवीत आणि तशी भूमिका घेत पुतिन भारतभेटीवर येऊन गेले आहेत. यात भारताला चुचकारण्याचा रशियाचा हेतू तर नसेल ना? भेटीगाठी आणि ठराव परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांचा भर अफगाणिस्तानविषयक प्रश्नांवर होता. अफगाणिस्तानमधील घडामोडींचे परिणाम केवळ त्या देशाला लागून असलेल्या देशांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर ते संपूर्ण मध्य आशियावर परिणाम करणारे ठरतील, हा त्यांनी समपदस्थासोबत चर्चेसाठी निवडलेल्या मुख्य मुद्यांपैकी एक होता. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी लडाखमधील चिनी घुसखोरीच्या प्रयत्नांमुळे भारताच्या संरक्षणसिद्धतेची निकड व कोविड-19 चा प्रलय हे मुद्दे रशियन संरक्षणमंत्र्यासोबत चर्चेसाठी प्रामुख्याने निवडले होते. 2+2 डायलॅागच्या अगोदर एक अतिशय महत्त्वाची बैठक झाली, तेही विसरून चालणार नाही. इंडिया-रशिया इंटर-गव्हर्मेंटल कमीशन ॲान मिलिटरी ॲंड मिलिटरी-टेक्निकल कोॲापरेशन ची ही 20 वी बैठक होती. या बैठकीत 2021 ते 2031 अशा दीर्घ मुदतीचा करार झाला. हा करार मुख्यत: सैनिकी तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणविषयक सहकार्याशी संबंधित आहे. यानंतर दुसरा जो महत्त्वाचा करार झाला तो आहे उत्तरप्रदेशातील अमेठी येथे 5 हजार 124 कोट रुपये किमतीचा, 6 लक्ष एके-203 ॲसॅाल्टरायफली तयार करण्याबाबतचा. लांब पल्याच्या, कमी वजनाच्या, नाईट व्हिजन असलेल्या, मिनिटाला 600 गोळ्या झाडू शकणाऱ्या, कोणत्याही ऋतूत वापरता येतील अशा, गरजेनुसार ॲाटोमॅटिक किंवा सेमीॲाटोमॅटिक रूप धारण करू शकणाऱ्या या बहुगुणी रायफलींच्या निर्मितीचा हा भारत 50.5 % व रशिया 49.5 % सहभाग असलेला संयुक्त प्रकल्प असणार आहे. यामुळे भारतीय सैन्यदलाच्या मारकक्षमतेत प्रचंड वाढ होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे जटिलस्वरूप पुतिन यांचा हा कोरोना काळातला दुसरा विदेश दौरा होता. एकमेकांच्या देशांना आलटून पालटून भेट देऊन परस्परहिताच्या प्रश्नांवर तसेच जागतिक प्रश्नांवर आणि परस्पर सहकार्यावर चर्चा करायची असे 2000 सालीच ठरले होते त्यात कोरोना काळातही खंड पडलेला नाही. या दौऱ्यानंतर लगेचच पुतिन यांची अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यासोबत आभासी चर्चा झाली आहे. हे महत्त्वाचे. सध्या रशियासोबत चीन आणि चीनसोबत पाकिस्तानही असणारच. चीन आणि पाकिस्तान हे आपले शत्रू आहेत. पण रशिया मात्र आपला 70 वर्षापासूनचा मित्र आहे. ही मैत्री आपण कायम ठेवू इच्छितो अशी खात्री तर पुतिन यांना या भेटीच्या निमित्ताने द्यायची नसेल ना? अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयन, चीन आणि रशिया या दोघांच्याही विरोधात गेल्यामुळे त्यांना एकमेकाशी जुळवून घेणे भाग आहे. अशा परिस्थितीत रशिया ज्येष्ठतेच्या अधिकाराने चीनला भारताशी जुळवून घेण्यास सांगू शकतो. भारताने या वादात तटस्थ राहणे ही तशी चीनचीही गरज आहेच. भारत आणि चीन यांच्यातील पुढच्या चर्चेच्या वेळी चीन समजुतदारपणे वागतो किंवा कसे, हे पाहून काही अंदाज बांधता येतील. भारत एकाचवेळी अमेरिका, रशिया, इस्रायल, अरब जगत आणि असे इतर अनेक यांच्याशी स्नेहाचे संबंध राखून आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातला हा गुंता मेंदूला मुंग्या आणणारा आहे. सोव्हिएट युनीयनचे विघटन झाल्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या अनेक देशांना नाटोने आपल्याकडे वळविले आहे. रशियाने क्रिमिया गिळंकृत केला आणि युक्रेनवरही आक्रमण करण्याची जय्यत तयारी केली. कदाचित युक्रेन आणि जॅार्जिया यांनी नाटोत सामील होऊ नये, एवढाच मर्यादित उद्देश रशियाचा असू शकेल. पण सर्व शक्यता गृहीत धरून उत्तरादाखल अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयन यांनी रशियाची आर्थिक आणि व्यापारी कोंडी केली आहे. रशियन उर्जाक्षेत्रातील दिग्गज आयगोर सेशिन यांना आपल्याबरोबर भारतभेटीसाठी पुतिन यांनी विनाकारणच आणले असेल का?. शस्त्रास्त्रांचा सर्वात जास्त पुरवठा भारताला भारताइतका शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा रशियाने इतर कोणत्याही देशाला केलेला नाही. एस-400 ही जमिनीवरून आकाशात डागता येणारी 5 बिलियन डॅालर किमतीची, जमिनीवर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेता येईल अशी, क्षेपणास्त्रप्रणाली आहे. ही क्षेपणास्त्रप्रणाली भारताने रशियाकडून खरेदी करू नये. असे केल्यास अमेरिका निर्बंघ लावील अशी धमकीही अमेरिकेने देऊन पाहिली होती. पण चीनला वेसण घालायची असेल तर भारताची गरज भासणार असल्यामुळे या प्रकरणी अमेरिका ताणून धरणार नाही, असे दिसते. अशा 28 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. त्यामुळे ही घटना जगभरातील महत्त्वाची बातमी ठरली आहे. कुणी सांगावे, उद्या एस-500 विकत घेणारा पहिला देश भारत असू शकेल? यावेळी विज्ञान, तंत्रज्ञान, नवकल्पना (इन्नोव्हेशन) आणि शिक्षणक्षेत्रांतही सहकार्याचे करार केले गेले, बौद्धिक संपदा, सैनिकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 1994 साली केलेल्या कराराची मर्यादा 2031 पर्यंत वाढविण्यात आली, हे तर विशेषच म्हटले पाहिजे. समुद्र किनारी आणि खोल समुद्रात खनीज तेल आणि नैसर्गिक वायू यासाठी शोधमोहीम सुरू करण्यासंबंधी करार करण्यात आला. भारताची नैसर्गिक वायूची गरज भागविण्याचे दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा मानला जातो. सांस्कृतिक व कलाक्षेत्र, अवकाश संशोधन, अवकाशातील आणि भूपृष्ठावरील शोधकार्यासाठी उपग्रहाचे प्रक्षेपण, व्हॅलिडोस्टॅाक येथे स्वतंत्र व्यापारी कार्यालयाची उभारणी, आरोग्यक्षेत्र, सायबर हल्ल्यांचा प्रतिबंध, उर्जाक्षेत्र, पोलादाचे उत्पादन यासारख्या विषयांबाबतही करार करण्यात आले आहेत. या शिवाय आणखी एक महत्त्वाची बाब ही आहे की, रशियाने तंत्रज्ञान हस्तांतरण (टेक्नॅालॅाजी ट्रान्सफर) करण्याची तयारी दाखविली आहे. सामान्यत: जागतिक बाजारात यासाठी कुणी फारसे तयार नसते. झिजलेल्या सुट्या भागांच्या जागी नवीन भाग वेळेवर न आल्यामुळे(यामुळे) कामे अडून बसायची. ती ती उपकरणे, अस्त्रे विशेषत: विमाने वापरता येत नसत. किंवा वापरल्यास धोका संभवत असे. नव्हे बरेच अपघातही झाले आहेत. यापुढे सुटे भाग वेळेवर उपलब्ध होणार आहेत. प्रत्यक्षात असे झाले तर तीही मोठीच उपलब्धी ठरणार आहे. असे अनेक सर्वसमावेशी आणि सर्वस्पर्शी करार या भेटीत आकाराला आले आहेत. भारत आणि रशियातील मैत्रीचे संबंध गेल्या 70 वर्षात सतत वृद्धिंगत होत आहेत, ते पुढेही तसेच वाढत आणि विकसत होत राहतील अशी उभयपक्षी ग्वाही व्यक्त झाल्यानंतरच पुतिन यांनी मायदेशी प्रयाण केले.

जगाच्या पाठशाळेतील एक ‘शहाणा’ मुलगा’- बांग्लादेश वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? भारत आणि मुक्ती वाहिनी यांनी यांनी पाकिस्तानच्या कचाट्यातून मुक्त केलेल्या बांग्लादेशची म्हणजेच पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ बांग्लादेशची 17 कोटीच्या जवळपास असलेली लोकसंख्या बहुतांशी इस्लाम धर्मीय आहे. गेल्या 50 वर्षात त्याने साध्य केलेली प्रगती काहींच्या मते नेत्रदापक नसेलही पण ती आश्वासक नक्की आहे आणि भारताला आपले परिश्रम सार्थकी लागल्याचे समाधान देणारी आहे. बांग्लादेशाच्या पूर्व, पश्चिम आणि उत्तर दिशेला भारत आहे तर दक्षिणेला बंगालचा उपसागर आणि आग्नेयेला म्यानमार आहे. नेपाळ आणि भूतान यांच्या मध्ये सिलीगुडी कोरिडॅार ही भारताची चिंचोळी पट्टी आहे. चीन (तिबेट) आणि बांग्लादेश यात भारताचे सिक्कीम हे राज्य येते. बांग्लादेशात सर्वात मोठे ढाका हे राजधानीचे शहर असून आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक केंद्रही आहे. दुसरे मोठे शहर चितगाव हे प्रमुख बंदर आहे. शेती व्यवसाय बांग्लादेशात शेती हे रोजगार मिळवून देणारे केंद्र असून त्याचा जीडीपीमधील वाटा 14% पेक्षा जास्त आहे. 43 % लोक शेतीवर अवलंबून असणारे आहेत. बांग्लादेशात शेतकी उत्पादनांचा अनुकूल प्रभाव रोजगार, सुबत्ता, मानव विकास, अन्नसमृद्धी यावर झालेला दिसतो. पूर नियंत्रण आणि सिंचन याबाबबत बांग्लादेशाने मिळवलेले यश याला कारणीभूत आहे. जोडीला असलेल्या खतांच्या नेमक्या वापराची, योग्य वितरण व्यवस्थेची आणि चलन पुरवठ्याची आश्वासक तजवीज आणि साथही तेवढीच महत्त्वाची आहे. बांग्लादेश म्हटले की तांदूळ आणि ज्यूट यांचीच आठवण मुख्यत: येते. पण गव्हापेक्षा मका आणि भाजीपाला ही दोन पिकेही लक्ष वेधणारी आहेत. मका हे मुख्यत: कोंबड्यांचे खाद्य आहे तर ईशान्य भागातले चहाचे मळे देशातील आणि देशाबाहेरील चहाबाजांची तल्लफ पुरवणारे आहेत. निसर्गाने दिलेली सुपीक जमीन आणि पाण्याचा पुरेसा पुरवठा यांचा पुरेपूर फायदा घेत बांग्लादेशात तांदळाची वर्षाला तीने पिके घेतली जातात. याशिवाय बटाटे, फळफळावळ आणि माशांची शेती यामुळे बांग्लादेशाची अन्नसमृद्धीच्या दिशेने दौड सुरू आहे. उर्जानिर्मिती बांग्लादेशातील विजेचे उत्पादन 2020 मेगॅवॅट्स इतके होते. बांग्लादेशात जमिनीखाली नैसर्गिक वायू मुबलक प्रमाणात असून उर्जेचा 56 % पुरवठा नैसर्गिक वायूच्या आधारे होतो. यांच्या जोडीला खनीज तेल, जलविद्युत आणि कोळसा हेही आहेत. शिवाय भूतान आणि नेपाळकडून बांग्लादेश जलविद्युत विकत घेणार आहे. रशियाच्या मदतीने एक 2160 मेगॅवॅट क्षमतेचे न्युक्लिअर प्लॅंटही उभारले जात आहे. उर्जेच्या अपारंपरिक स्रोतात सौर उर्जा निर्मितीवर बांग्लादेश भर देतो आहे. पाणी पुरवठा बांग्लादेशात 98 % लोकांना पाणी पुरवठा हातपंपांच्या आधारे होत असतो. पण भूजल आर्सेनिक मिश्रित असल्यामुळे शुद्ध पाणी ही बांग्लादेशाची निकडीची समस्या होऊन बसली आहे. कर आकारणी बांग्लादेशात करांचे दर एकतर कमी आहेत आणि करवसुलीचे प्रमाणही समाधानकारक नाही. याचा परिणाम सुविधांवर झाला आहे. स्वच्छतेच्या सोयी 56 % लोकांनाच उपलब्ध आहेत. यासाठी विशेषत: ग्रामीणक्षेत्रात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या उभारणीवरच भर दिला जातो आहे. उद्योग बांग्लादेशात वस्त्रोद्योग हा महत्त्वाचा उद्योग आहे. तयार कपड्यांच्या 5 हजार फॅक्टरी बांग्लादेशात आहेत. सुयांचा वापर करून आणि यांत्रिक हातमागांचा वापर करून तयार केल्यजाणाऱ्या कापडापासून कपडे तयार करून मुख्यत: त्यांचीच निर्यात जगभर होते. कोणत्याही अमेरिकन मॉलमध्ये बांग्लादेशातील तयार कपड्याचा गाळा हटकून असतोच. यांच्या निर्यातीतून बांग्लादेशाला भरपूर परकीय चलन मिळत असते. कामगारांचे वेतनमान कमी असल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी असतो त्यामुळे मालाची कमी किंमत ठेवणे शक्य झाले आहे. याशिवाय औषधनिर्मिती उद्योग, इलेक्ट्रॅानिक्स, जहाज बांधणी, दोन व चारचाकी वाहनांची निर्मिती, चर्म उद्योग, ज्यूट, कागद, काच, प्लॅस्टिक, खाद्यपदार्थ, भूगर्भातील वायू, पोलाद आदींशी संबंधित उद्योग बांग्लादेशात उभारले गेले आहेत. भांडवली गुंतवणूक गुंतवणुकीला आकर्षित करील असे आर्थिक धोरण बांग्लादेशाने स्वीकारले आणि याचा परिणाम भांडवल उपलब्ध होण्यात झाला असून विविध क्षेत्रात नवनवीन प्रकल्प उभे होत आहेत. सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण बांग्लादेशाने स्वीकारले आणि फारसा विरोध न झाल्यामुळे आमलातही आणता आले. अंदाजपत्रकात आर्थिक शिस्तीचे (बजेटरी डिसिप्लिन) काटेकोरपणे पालन केले जाते. बांग्लादेशाने सवंग लोकप्रियतेच्या नादी लागून वारेमाप आणि अस्थानी खर्च केले नाहीत. व्यापाराला चालना मिळेल अशी धोरणे राबविली. याचा परिणाम आर्थिकक्षेत्रात वेगाने प्रगती होण्यात झाला. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात 7 % वाढ नोंदविली गेली आणि आता 10 % वाढ दृष्टिपथात येते आहे. या सर्वावर कोविड-19 च्या प्रकोपाचा परिणाम फार मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसतो हे खरे आहे. पण आज ना उद्या एकतर कोविड- 19 जाईल तरी किंवा मानव त्याचा इतर आजारांप्रमाणे स्वीकार करून त्याच्यासह जीवनाचे रहाटगाडगे सुरू ठेवण्यात यशस्वी तरी होईल. कोरोनामुळे बसलेली खीळ लवकरच सैल होईल आणि प्रगतीचा आलेख वर जाऊ लागेल यात शंका नाही. कारण मूळ पाया शाबूत राखण्यात बांग्लादेशाने यश मिळविले आहे. दारिद्यनिर्मूलन बांग्लादेशात दारिद्र्निर्मूलन मोहीम जेमतेम बरी म्हणावी इतपतच यशस्वी झालेली दिसते. तरीही अवाजवी राजकीय आणि अन्य हस्तक्षेप टाळता आले तर आर्थिक प्रगती संथपणे खात्रीने होत राहते, हे म्हणणे बांग्लादेशाचे बाबतीत तरी खरे ठरतांना दिसते आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो, महिलांच्या सहभागाचा. एका पाहणीनुसार निरनिराळ्या क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग 45 % इतपर्यंत वाढला आहे. मुलींच्या शाळाप्रवेशाचे उद्दिष्ट बांग्ला देशाने 98 % इतके ठेवले असून ते नजीकच्या काळात सहज शक्य होईल, असे मानले जाते. वर्ल्ड एकॅानॅामिक फोरमनुसार पितृसत्ताक पद्धती अनुसरणारा बांग्लादेश लिंग समानतेच्या बाबतीत 47 व्या क्रमांकावर मानला आहे. श्रमिकक्षेत्र कामगार क्षेत्राचा विचार करायचा झाला तर एका पाहणीनुसार बांग्लादेशात ठोकळमानाने 40 % कामगार कृषिक्षेत्रात, 20 % उद्योगक्षेत्रात, 40 % सेवाक्षेत्रात आढळून येतात. उद्योग आणि सेवाक्षेत्रात येणाऱ्यांचे प्रमाण वाढते असून कृषिवर अवलंबून राहणाऱ्यांचे प्रमाण हळूहळू कमी होत असल्याचे दुसऱ्या एका पाहणीत आढळून आले आहे. जगभरात बहुतेक ठिकाणी विकसनशील देशात हाच कल आढळतो. बेरोजगारीचे प्रमाण कोविडपूर्व काळात सरासरीने 4.2 %, फक्त पुरुषात 3.1 % आणि फक्त महिलात 6.7% असल्याचे सांगतात. पण हे खरे मानावे तर बांग्लादेशातून भारतात होत असलेली घुसखोरी आर्थिक कारणास्तव होत असते असे कसे मानता येईल? याचा अर्थ असा की, सांगितले जाते त्यापेक्षा बेकारीचे प्रमाण बांग्लादेशात खचितच जास्त आहे. बहुदा म्हणूनच बांग्लादेशी आता जगभर आढळू लागले आहेत. दहशतवादी कारवाया एका अमेरिकन एजन्सीच्या अहवालानुसार बांग्लादेशमधील दहशतवादी कारवाया 2020 मध्ये बऱ्याच कमी झाल्या आहेत. याचे श्रेय त्यांनी जोरदार शोधमोहीम आणि अटकसत्राला दिले आहे, हे महत्त्वाचे. 2021 या वर्षात तीन दहशतवादी कारवाया घडल्या पण प्राणहानी झाली नाही. पण साऊथ एशियन टेररिझम पोर्टलनुसार बांग्लादेशात 197 दहशतवादी दबा धरून आहेत. 1999 पासून 2019 पर्यंतच्या काळात दहशतवादी कारवायांचा बांग्लादेशाला बराच उपद्रव होत होता अशा नोंदी आहेत. बांग्लादेशातील दहशतवाद्यांनी 441 वेळा भारतात घुसून घातपाती कारवाया करण्याचा प्रयत्न केल्याच्याची नोंद आहे. भारताने कुंपण घालून आणि पाहरे बसवून दहशतवाद्यांच्या कारवायांना आवर घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण अशा प्रयत्नांचा पूर्णपणे बंदोबस्त करणे अतिशय कठीण असते. धार्मिक सौहार्द्य बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी म्हटले आहे की, बांग्लादेश ही धार्मिक सौहार्द्याची भूमी आहे. प्रत्येकाला आपल्या धर्मानुसार, श्रद्धेनुसार आचरण करण्याचा अधिकार आहे. कुणाचा कोणताही धर्म असला तरी हिंसाचार करणाऱ्यांना अद्दल घडेल अशी शिक्षा करण्यात येईल. वंगबंधूंच्या कन्येच्या सद्हेतूबद्दल संशय घेण्याचे कारण नाही. पण बांग्लादेशातील एका कट्टर आणि धर्मांध गटाची भारतद्वेशी मानसिकता या भूमिकेशी मुळीच जुळत नाही. नागरिकतेबाबत भारताने स्वीकारलेली भूमिका यांना मान्य नाही. दुर्गा पूजेच्या निमित्ताने झालेल्या दंगली, मंदिरांची मोडतोड अशा घटना याची साक्ष पटवतात. कट्टरतेच्या निमित्ताने खालिदा झिया आणि रोशवान इर्षाद यांची नावे उदाहरणादाखल देता येतील. आयात निर्यात निर्यातीचा विचार केला तर बांग्लादेशातून होणाऱ्या निर्यातीपैकी, 58 % निर्यात युरोपीयन युनीयन मध्ये,16.3 % अमेरिकेत 3.1 % जपानमध्ये, 3 % कॅनडात आणि फक्त 2.4 % च भारतात होते, असे कोविडपूर्व आकडे सांगतात. कोविडचा प्रकोप जसजसा कमी होत गेला तसतशी निर्यात वाढत जात असल्याचे दिसते. आयातीच्या बाबतीतली स्थिती अशी आहे. चीन मधून होणारी आयात 21.5 % टक्के (निर्यात मात्र जवळजवळ नाहीच), भारतातून 12.2%, सिंगापूरमधून 9.2 %, युरोपीयन युनीयन कडून 6.5 % आणि उरलेली इतर देशांकडून असा हिशोब मांडला जातो. खेळ, कला आणि शिक्षण बांग्लादेशात भारताप्रमाणे हुतूतू, क्रिकेट, फुटबॅाल, हॅाकी,बुद्धिबळ,गोल्फ, हॅंडबॅाल, व्हॅालिबॅाल हे लोकप्रिय खेळ आहेत. 2000 वर्षांपासूनच्या कला बांग्लादेशाने जपल्या आणि जोपासल्या आहेत. यात फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर, शिल्पकला आणि पेंटिंग्ज प्रमुख आहेत. नाट्यक्षेत्राचा जन्म तर 4 थ्या शतकातला आहे. बांग्लादेशातले संपन्न सिनेक्षेत्र ढालीवुड नावाने ओळखले जाते. बांग्लादेशाच्या राज्यघटनेतील 17 व्या कलमानुसार मुलांसाठी 10 वर्षांचे शिक्षण नि:शुल्क आणि सक्तीचे आहे. यात 5 वर्षांचे प्राथमिक आणि 5 वर्षांचे माध्यमिक शिक्षण येते. यात बदल होत आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सर्वांसाठी शिक्षण आणि विकासाची किमान उद्दिष्टे (मिनिमम डेव्हलेपमेंट गोल्स) यांना बांग्लादेशाने आपल्या शिक्षणविषयक उद्दिष्टात समाविष्ट केले आहे. शिक्षणाचे माध्यम बंगाली आणि इंग्रजी आहे. साक्षरतेचे प्रमाण 78.70 % असून पुरुषात 80.40 % आणि महिलांमध्ये 78.90 % म्हणजे स्त्री व पुरुषांमध्ये जवळजवळ सारखेच आहे. बांग्लादेशातील मदरसे यात धार्मिक शिक्षण धार्मिक वातावरणात अरेबिकमधून दिले जाते. काही मदरशांमधील विद्यार्थी स्थानिक मशिदीत नोकरीही करतात. या मुलांनीही सर्वसामान्य शिक्षण पद्धतीनुसार अपेक्षित असलेले शिक्षणही घेतलेच पाहिजे, असा नियम आहे. काही मदरसे बेवारशी मुलांच्या शिक्षणासोबत त्यांच्या अन्न आणि निवाऱ्याची अशी तिहेरी जबाबदारी उचलतात. मदरशांचे दोन प्रकार आहेत. कौमी मदरसे आणि आलिया मदरसे. कौमी मदरसे - खाजगी संस्था आपल्या पैशाने कौमी मदरसे चालवतात. देवबंदी सिस्टीम ॲाफ एज्युकेशन नुसार दिलेल्या शिक्षणात विज्ञानाबाबत वेगळाच दृष्टीकोन अवलंबिला जातो. आज विज्ञानाचे दोन प्रकार मानले जातात. कल्पनेवर आधारित बुद्धिप्रामाण्यवादी विज्ञान आणि प्रायोगिकतेवर आधारित अनुभवजन्य विज्ञान (रॅशनल ॲंड एंपिरिकल सायन्स) मदरशात रॅशनल सायन्सेस शिकविली जात नाहीत. 2 % मुले या प्रकारचे प्राथमिक शिक्षण घेतांना आढळतात. तर 2.2 % मुले माध्यमिक शिक्षण घेतात आलिया मदरसे - खाजगी संस्थांद्वारे शिक्षण देणाऱ्या या मदरशांना शासकीय अनुदान मिळते. शिक्षणासाठीच्या अंदाजपत्रकातील 11.5 % तरतूद आलिया मदरशांसाठी असते. 8.4 % मुले या प्रकारचे प्राथमिक शिक्षण घेतांना आढळतात. तर 19 % मुले माध्यमिक शिक्षण घेतात. अरेबिक वगळता इतर शाळा आणि मदरसे यातील शिक्षण सारखेच असते, असे सांगितले जाते. पण प्रत्यक्षातील परिस्थिती वेगळीच आहे. संरक्षणावरील खर्च बांग्लादेशाच्या अंदाजपत्रकात 6.1 % रक्कम संरक्षणावर खर्च केली जाते. ही रक्क्म सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 1.1 % इतकीच आहे. तर पाकिस्तानच्या अंदाजपत्रकात 16 % रक्कम संरक्षणावर खर्च केली जाते. ही रक्कम सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4 % इतकी आहे. संरक्षणावरील खर्च कमी करून ती रक्कम बांग्लादेशाने रचनात्मक बाबींवर खर्च केली आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की गेल्या 50 वर्षात बांग्लादेशाने उद्योग व शिक्षणासारख्या बाबतीत भरीव प्रगती करायला सुरवात केली आहे. बांग्लादेशातील धर्म बांग्लादेशात 90.4 % मुस्लीम, 8.5 % हिंदू, 0.6 % बौद्ध, 0.4 % ख्रिश्चन आणि उरलेले इतर आहेत. सेक्युलर स्टेट असलेल्या बांग्लादेशाच्या घटनेने प्रत्येकाला आपल्या धर्माप्रमाणे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. पण इस्लाम हा ‘स्टेट रिलिजन ॲाफ रिपब्लिक’आहे. बहुतेक बांग्लादेशी बंगाली मुस्लीम आहेत. सुन्नी बहुसंख्येत असून शिया आणि अहमदियाही अल्प प्रमाणात आढळतात. उर्दूचा शिरकाव 17 व्या शतकात मुख्यत: ढाकासारख्या व्यापारी केंद्रातच झाला आहे. भाषा बांग्लादेशात 98 % लोक बंगाली भाषा बोलतात. ती बंगाली लीपीत लिहिली जाते. 1987 च्या लॅंग्लेज इंप्लिमेंट ॲक्टनुसार सरकारी कामकाजात बंगाली भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल मात्र इंग्रजीतच असतात. उच्च शिक्षणात इंग्रजीचा वापर होतो. उर्दू भाषेला सरकारी भाषा बनविण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला गेला. आज उर्दू भाषेचा वापर स्थलांतरित बिहारी मुस्लीम लोक करतात, असे म्हटले जाते. खरेतर यातील बहुतेक बांग्लादेशात उरलेले पाकिस्तानी आहेत. परराष्ट्र संबंध बांग्लादेश स्वतंत्र झाल्यानंतर 1972 मध्ये राष्ट्रकुलाचा (कॅामनवेल्थचा) सदस्य झाला. नंतर 1974 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाचा सदस्य झाला. आतापर्यंत तो दोनदा सुरक्षा समितीवरही निवडून आला आहे.1986 मध्येतर हुमायून रशिद चौधरी हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षपदीही निवडून आले होते. बांग्लादेशाला वर्ल्ड ट्रेड ॲारगनायझेशनची सदस्यताही मिळाली आहे. विशेष असे की, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शांतता प्रस्थापन बलात (युनायटेड नेशन्स पीसकीपिंग फोर्स) बांग्लादेशाचे एक लक्षाहून अधिक सैनिक सहभागी असतात. या फोर्सने शांतता प्रस्थापित करण्याच्या आजवरच्या 54 मोहिमांमध्ये जबाबदारीची भूमिका पार पाडली आहे. मध्यपूर्व, बाल्कन क्षेत्र, आफ्रिका आणि कॅरेबियन क्षेत्रात या मोहिमा आयोजित होत्या. याबाबींचा सविस्तर उल्लेख यासाठी करायचा की, निर्माण झाल्यानंतर लगेचच एक जबाबदार राष्ट्र म्हणून जगाने बांग्लादेशाला स्वीकारले आहे. बांग्लादेशाने पुढाकार घेऊन साऊथ एशियन असोसिएशन फॅार रीजनल कोॲापरेशन (सार्क) या संघटनेच्या स्थापनेत पुढाकार घेतला. ही आर्थिक आणि भूराजकीय संघटना असून तिची स्थापना 8 डिसेंबर 1985 ला करण्यात आली. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान आणि मालदीव हे सार्कचे प्रथम सदस्य होते. सार्कमध्ये अफगाणिस्तानचा सदस्य म्हणून प्रवेश 2007 मध्ये झाला. बांग्लादेशने ॲार्गनायझेशन ॲाफ इस्लामिक कोॲापरेशन (ओआयसी) ची सदस्यता 1973 मध्येच घेतली आहे. ही संघटना मुख्यत: मुस्लीमबहुल देशांतील विवाद आणि संघर्षात समेट घडवून आणण्याचा उद्देश समोर ठेवून स्थापन करण्यात आली आहे. डेव्हलपिंग एट (आठ) कंट्रीजच्या संस्थापक सदस्यांपैकी बांग्लादेश एक आहे. यात बांग्लादेश, इजिप्त, इंडोनेशिया, इराण, मलायशिया, नायजेरिया, पाकिस्तान आणि तुर्कस्थान हे सदस्य आहेत. बांग्लादेशाला मान्यता देणारा पहिला देश म्यानमार होता. या दोन्ही देशांचे हितसंबंध सारखेच असून सुद्धा रोहिंग्या निर्वासितांच्या घुसखोरीमुळे बांग्लादेश आणि म्यानमार यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. बंगालच्या उपसागरावरील स्वामित्वाबाबत बांग्लादेश आणि म्यानमार यात वाद निर्माण झाला होता. शेवटी हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाच्या मध्यस्तीने मार्गी लागला. पुढे 2016 आणि 2017 मध्ये बौद्ध धर्मी म्यानमारमधील, 7 लक्ष मुस्लीमधर्मी रोहिंग्ये निर्वासितांनी, पिटाळले गेल्यामुळे, बांग्लादेशात बेकायदा प्रवेश केला. अत्याचार, वांशिक द्वेश, वंशविच्छेद यामुळे जीव वाचवण्यासाठी आपण आश्रयाला आलो आहोत, असा दावा रोहिंग्यांनी केला आहे. बांग्लादेशाने आणि आंतरराष्ट्रीय जगताने या प्रकाराबाबत म्यानमारवर कडक शब्दात टीका केली होती. संयुक्त राष्ट्रसंघानेही म्यानमारवर ठपका ठेवला असून हा वांशिक द्वेशातून घडलेला प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. भारत आणि बांग्लादेश यातील संबंध समाधानकारक राहिले असून यांना विशेष राजकीय महत्त्व आहे. बांग्लादेशातील वृत्तपत्रांनी भारताला ‘बांग्लादेशाचा विश्वसनीय मित्र’, म्हणून संबोधले आहे. भारत आणि बांग्लादेश ही दक्षिण आशियातील परस्पर व्यापारसंबंध असलेली सर्वात मोठी जोडी आहे. यांचे आर्थिक आणि पायाभूत सोयीसुविधा संबंधातले जमिनीवरील आणि सागरातील वाहतुक प्रकल्प, यात सहयोग आणि सहकार्य असते. समान सांस्कृतिक वारसा, लोकशाही मूल्यांवर विश्वास आणि बांग्लादेशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील भारताचे सहकार्य यामुळे या देशांच्या मित्रत्वाच्या संबंधाना भरभक्कम पाया लाभला आहे. बांग्लादेशातील कट्टर आणि धर्मांध घटकांकडून हिंदूंवर होणारे अत्याचार, मंदिरांची तोडफोड, सीमेवर होणाऱ्या हिंसक कारवाया मात्र थांबण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे सामायिक नद्यांमधील पाण्याच्या वाटपाबाबतचा प्रश्नही चर्चेने सुटण्यासारखा आहे. म्यानमारमधील मुस्लीम रोहिंग्यावरच्या कथित अत्याचारांचा निषेध करण्यास रशिया आणि चीन यांच्याप्रमाणे भारतानेही नकार दिला होता. म्यानमार मधील रोहिंग्यांच्या मानवीहक्कांचे हनन होते आहे आणि ते थांबले पाहिजे ही बांग्लादेशाची भूमिका होती. यामुळे भारत आणि बांग्लादेशात कटुता निर्माण झाली होती. पण भारताने बांग्लादेशात आलेल्या रोहिंग्यांसाठी सामग्री वाहून नेण्यास हवाई मदत केली, याचीही नोंद घ्यावयास हवी. गोधनाच्या बांग्लादेशात होणाऱ्या तस्करीवर भारताने नियंत्रण आणल्यामुळे बांग्लादेशात गोमांसाचे आणि कातड्यांचे भाव वाढून महागाई वाढली, हेही त्यांच्या नाराजीचे कारण आहे. पाकिस्तान आणि बांग्लादेश यात 550 मिलियन डॅालरचा व्यापार करार झाला आहे. यामुळे पाकिस्तानातून आयात केलेला कापूस बांग्लादेशातील वस्त्रोद्योगला उपयोगाचा ठरतो आहे. पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातील व्यापारक्षेत्रात दोस्ती झाली असली तरी राजकीय संबंध ताणलेलेच आहेत. कारण तेव्हाच्या पश्चिम पाकिस्तानमधून आलेल्या पंजाबी मुस्लीम सैनिकांनी बांग्ला मुस्लीम महिलांवर 1971 किंवा त्याअगोदर फार मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केले, नागरिकांचा संहार केला (जेनोसाईड) हे पाकिस्तान मान्यच करीत नाही. यासाठी जबाबदार असलेल्यांना फाशी दिल्यानंतर पाकिस्तानने विरोध आणि निषेधही केला होता. यामुळे उभय देशांच्या संबंधात फार मोठी कटुता निर्माण झाली होती. ती लवकर विस्मरणात जाणार नाही. चीन आणि बांग्लादेश (तेव्हाचा ईस्ट पाकिस्तान) यात 1950 पासूनच स्नेहाचे संबंध होते. बांग्लादेशाच्या 1971 च्या मुक्तीलढ्याचे वेळी मात्र चीनने पाकिस्तानची बाजू उचलून धरली होती. त्यामुळे चीन आणि बांग्लादेशात संबंध प्रस्थापित होण्यासाठी 1976 साल उजाडावं लागलं. नंतर मात्र संबंधात वेगाने सुधारणा होऊन चीनने बांग्लादेशाला भरपूर शस्त्रास्त्रे पुरवून नाराजी बऱ्याच प्रमाणात कमी केली. आज बांग्लादेश जवळची 80 % शस्त्रे चीनकडून सौम्य आणि उदार अटीवर घेतलेली आहेत. आज या दोन देशातील व्यापार सर्वात जास्त आहे. आता हे दोन्ही देश बीसीआयएम व्यासपीठाचे (बांग्लादेश, चीन, भारत आणि म्यानमार यांचे व्यासपीठ) सदस्य आहेत. जपानने बांग्लादेशाला कर्ज स्वरुपात सर्वात जास्त आर्थिक मदत केली आहे. ब्रिटनचे बांग्लादेशाशी आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सैनिकी संबंध आहेत. अमेरिका बांग्लादेशाचा आर्थिक आणि सुरक्षा क्षेत्रातला सहयोगी आहे. आयातीचा विचार केला तर अमेरिका बांग्लादेशाकडून विविध वस्तूंची आयात करते. तसेच अमेरिकेने बांग्लादेशात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकही केली आहे. त्यामुळे 76 % बांग्लादेशी अमेरिकेवर बेहद्द खूश आहेत. पण यामागे अमेरिकेचा आंतरिक हेतू हा आहे की उद्या प्रशांत-भारतीयक्षेत्रात गरज भासली तर एक भरवशाचा साथीदार हाताशी असावा. युरोपीयन युनीयनसाठी बांग्लादेश ही फार मोठी बाजारपेठ आहे. बांग्लादेशाच्या विकासासाठी युरोपीयन युनीयनकडून सढळ हाताने मदत मिळत असते. पण हे बांग्लादेशाच्या कल्याणासाठीच आहे, असे नाही. आपल्या देशात उत्पादन करून प्रदूषण वाढवायचे, किंमतही जास्त मोजायची त्यापेक्षा जमीन, पाणी, वीज आणि स्वस्त मनुष्यबळ उपलब्ध असलेल्या देशात उत्पादन करायचे आणि हव्यात्या वस्तू हव्यात्या प्रमाणात आयात करणे अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयनला परवडणारे आहे आणि गुंतवणूक करणारा आयातदार, बांग्लादेशालाही निदाान आजतरी परवडणारा आहे. इतर देशांशीही बांग्लादेशाचे संबंध सलोख्याचेच आहेत. लोकशाही मूल्ये मानणारा देश असल्यामुळे पाश्चात्य देशांचे बांग्लादेशाशी बऱ्यापैकी जुळते. असा देश इस्लामी जगतात शोधावाच लागेल. बरे मध्यपूर्वेतील मुस्लीम जगताबाबत म्हणायचे तर धार्मिक आणि सांस्कृतिक सारखेपणामुळे बांग्लादेशी मनुष्यबळाच्या वाट्याला येणारे वातावरण चांगले नसूनही, तसेच सतत युद्धाच्या किंवा अस्थिर आणि असुरक्षित परिस्थितीत सुद्धा, बांग्लादेशाचे या मुस्लीम जगताशी स्नेहाचे संबंध आहेत. सौदी अरेबियाने बांग्लादेशाचा उल्लेख, मुस्लीम जगतातील एक महत्त्वाचा देश, असा केला, ते उगीचच असेल का? एकच कमतरता दिसते. ती ही की, बांग्लादेशाने इस्रायलला मान्यता दिली असली तरी इस्रायलने पॅलेस्टाईनचा भूभाग बेकायदेशीयरपणे व्यापणे बांग्लादेशाला मान्य नाही. पण आजच्या जगात मध्यस्ताकरवी गरज भागवता येते की. असा व्यवहार करणारा बांग्लादेश हा एकटाच देश नाही. बांग्लादेशी संस्था अनेक विसकसनशील देशात रचनात्मक कामात सहयोगी होत आहेत. बांग्लादेश रुरल ॲडव्हान्समेंट कमेटी (बीआरएसी) या नावाची अशासकीय संस्था 1972 मध्येच, म्हणजे जन्म झाल्यानंतर तशी लगेचच स्थापन झालेली ही संस्था, जागतिक स्तरावर विकासविषयक कामात सहकार्य आणि सहयोग करीत असते. परराष्ट्रांकडून देणग्या स्वीकारणारी ही बांग्लादेशात रीतसर नोंदणी झालेली संस्था आहे. आताआता पर्यंत ती अफगाणिस्तानमध्ये प्रशंसनीय रचनात्मक कार्य करीत होती. भारताचीही अशीच मदत होती पण ती बहुतांशी दोन सरकारांमधील करारांना अनुसरून असे. तालिबान्यांच्या ताब्यानंतर इतर अनेक प्रश्नांप्रमाणे ह्यांच्या कार्यांचे बाबतीत तालिबानी काय निर्णय घेतात, ते यथावकाश कळेलच. बांग्लादेशाने न्युक्लिअर नॅान प्रॅालिफरेशन ट्रिटी (एनपीटी) आणि कॅाम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट बॅन ट्रिटी (सीटीबीटी) वर स्वाक्षरी केली आहे. नॅान अलाइन्ड मुव्हमेंट मध्ये (एनएएम) तर तो 1973 मध्येच दाखल झाला आहे. अशा दाखल्यांमुळे जगाच्या पाठशाळेत बांग्लादेशाचे नाव एका ‘शहण्या’मुलासारखे, निदान आजतरी झाले आहे आणि याचे पितृ्त्व भारताकडे आहे.

एका चिमुकल्या राष्ट्राच्या जन्माचे माहात्म्य ! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? दक्षिण अमेरिकेच्या ईशान्य दिशेला कॅरेबियन समुद्रातील वेस्ट इंडीज हा एक मोठा कंसाकार बेटसमूह आहे. वेस्ट इंडीज हे नाव क्रिकेटमुळे आपल्यापैकी बहुतेकांना माहीत असेल. या बेटसमूहाचा एक भाग ग्रेटर ॲंटिल्स या नावाने ओळखला जातो. यातील विंडवर्ड आयलंड्सना लागून असलेल्या बार्बाडोस या बेटाचा परिचय असा तपशीलवार करून देण्याचे कारण असे की, बार्बाडोस हे नाव क्रिकेटप्रेमी वगळता क्वचितच कुणी ऐकले असेल. सर गॅरी सोबर्स आणि एव्हर्टन वीक्स, फ्रॅंक वॉरेल, क्लाईड वॉलकॉट हे तीन शिलेदार, यांच्या शिवाय लगॉर्डन ग्रीनिज, माल्कम मार्शल, ज्योएल गार्नर, डेस्मंड हेन्स यांच्यावर भारतीय क्रीडाप्रेमी ते भारताविरुद्ध खेळत असूनसुद्धा बेहद्द खूश असत. पण क्रिकेटप्रेमी जगातही बार्बाडोस वेस्ट इंडिज या नावानेच क्रिकेट खेळणाऱ्या अनेक देशांपैकी एक होता. चिमुकला देश 34 किलोमीटर लांब आणि 23 किलोमीटर रुंद असे हे चिमुकले बेट असून ॲालिव्ह ब्लॅासम या नावाचे इंग्लिश जहाज या बेटावर 1625 मध्ये पोचले. त्यांनी बेटाचा ताबा घेतला आणि किंग जेम्स (पहिला) याच्या स्वामित्वाची द्वाही फिरविली. ब्रिटिश पार्लमेंटने 1966 च्या कायद्यानुसार एका या बेटासाठी एका सत्ताधीशाची नेमणूक केली. त्याच्या आधिपत्याखाली बार्बाडोसला 30 नोव्हेंबर 1966 ला नवीन घटना आणि तिच्या अधिन दोन सभागृह असलेली सांसदीय लोकशाही आणि प्रशासन पद्धती असलेले स्वातंत्र्य बहाल केले. पण हा सत्ताधीश ब्रिटिश राणीच्या मार्गदर्शनानुसार काम करणारा असल्यामुळे हे स्वातंत्र्य तसे अपूर्णच होते. ही स्थिती 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत अस्तित्वात होती. ब्रिटिश कॅामनवेल्थ आणि कॅामनवेल्थ अशाप्रकारे बार्बाडोसची सर्वोच्च सत्ताधारी ब्रिटिश राष्ट्रकूल (ब्रिटिश कॅामनवेल्थची) प्रमुख, नाममात्र स्वरुपात का असेना, ब्रिटनची राणी एलिझाबेथच होती. पण 2021 मध्ये नोव्हेंबरच्या शेवटच्या दिवशी हा संबंध संपुष्टात आला आणि एका स्वतंत्र प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली. ब्रिटिश कॉमनवेल्थमधील 15 राष्ट्रे आजही ब्रिटिश राणीला राष्ट्रप्रमुख मानतात. यात ॲास्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, जमैका यासारखे देश आहेत. पहिल्या तीन देशात गोरे लोक बहुसंख्य आहेत. त्यामुळे ब्रिटिश राणीला राष्ट्रप्रमुख मानण्यास त्यांची हरकत नसावी. पण बार्बाडोसने असा संबंध न ठेवता स्वतंत्र प्रजासत्ताकाची वेगळी वाट निवडली, हे विशेष म्हटले पाहिजे. ब्रिटिशांनी आपल्या वसाहतींना स्वातंत्र्य दिल्यानंतर त्यांनी ब्रिटिश कॅामनवेल्थमध्ये रहावे असा प्रस्ताव ठेवला होता. तो 15 देशांनी मान्य केला. त्यावेळी ब्रिटिश हा शब्द वगळून नुसते राष्ट्रकूल (कॅामनवेल्थ) म्हणणार असाल तर आम्ही त्यात राहू व या कॅामनवेल्थचे प्रमुखपद ब्रिटिश राणीकडे रहायला आमची हरकत असणार नाही, अशी भूमिका भारतासारख्या देशांनी घेतली होती. ती ब्रिटिश सरकारने ताबडतोब मान्य केली होती. या कॅामनवेल्थमध्ये आज लहानमोठी मिळून 53 राष्ट्रे आहेत. ब्रिटिश कॅामनवेल्थ मधील 15 राष्ट्रे या कॅामनवेल्थचीही सदस्य आहेत. कॅामनवेल्थमध्ये आशियातील 7 राष्ट्रे, आफ्रिकेतील 19 राष्ट्रे, अमेरिकेतील 13 राष्ट्रे, युरोपातील 3 राष्ट्रे, पॅसिफिक भागातील 11 राष्ट्रे आहेत. यापैकी रवांडा आणि मोझेंबिक हे देश बिटिश वसाहतीपैकी नाहीत पण तरीही त्यांनी कॅामनवेल्थची सदस्यता स्वीकारली आहे. या उलट एकेकाळी अमेरिकेत ब्रिटिश वसाहती होत्या पण आजची अमेरिका कॅामनवेल्थची सदस्य नाही. आजचा बार्बाडोस कॅामनवेल्थमध्ये आहे पण ब्रिटिश कॅामनवेल्थमध्ये मात्र नाही. आश्चर्याची बाब ही आहे की, हा निर्णय क्रिकेट पटू सर गॅरी सोबर्सला मात्र मान्य नाही. ब्रिटिशांनी बहाल केलेल्या ‘सर’कीचा तर हा परिणाम नसेल ना? कृष्णवर्णियांमध्ये जागृती अमेरिकेत कृष्णवर्णीय जॉर्ज फ्लॉइडची हत्या एका पोलिसाने केली. त्याच्या मानेवर तो गोरा पोलीस गुढगा दाबून दाब देत होता. आपल्याला श्वास घेणेही शक्य होत नाही, असे जॉर्ज फ्लॉइड सांगत होता. पण व्यर्थ! शेवटी जॅार्ज फ्लॅाइड गुदमरून मेला. या हत्येमुळे जगातील सर्व कृष्णवर्णीयच नव्हे तर अन्यही खवळून उठले होते. अशा वातावरणात बार्बाडोसमधील बहुसंख्य कृष्णवर्णीयांनी गोऱ्यांच्या जगातील उरल्यासुरल्या सत्ताकेंद्रालाही संपविण्याचा निर्धार तर केला नसेल ना? गुलामगिरीचे जोखड झुगारून देण्याची प्रेरणा जॅार्ज फ्लॅाइडच्या हत्येमुळे जगभर निर्माण झालेल्या उद्रेकातून तर मिळाली नसेल ना? ब्रिजटाऊन या राजधानीच्या शहरात मध्यरात्री शेकडो लोक चेंबरलीन पुलावर प्रजासत्ताकाचा जयघोष करीत एकत्र आले. ‘प्राईड ॲंड इंडस्ट्री’, हे या नवीन प्रजासत्ताकाचे बोधवाक्य आहे. राष्ट्रनिष्ठेची, पूर्वजांविषयीच्या अभिमानाची ग्वाही देत प्रगतीपथावरच्या वाटचालीची खात्री ‘इन प्लेंटी ॲंड इन टाईम ॲाफ नीड’ या राष्ट्रगीतात प्रगट झाली आहे. ज्यांचा इतिहास केवळ अंधकारमय होता, ज्यांच्या वाट्याला प्रतिक्षणी गुलामगिरीमुळे केवळ यातनाच येत होत्या, ते बार्बेडियन यापुढे राष्ट्रनिष्ठेच्या स्फुलिंगासह प्रकाशाच्या दिशेने वाटचाल करणार आहेत. याची साक्ष या नवनिर्मित देशाच्या बोधवाक्यातून आणि राष्ट्रगीतातून व्यक्त होते आहे. ३० नोव्हेंबर हा बार्बाडोसचा स्वातंत्र्य दिनच यापुढे त्याचा प्रजासत्ताक दिन म्हणूनही साजरा होईल. जो स्वातंत्र्य दिन तोच प्रजासत्ताक दिन हे जगातले कदाचित एकमेव उदाहरण असावे. बार्बाडोस जगाचे लघुरूप 90 % बार्बेडियन्स बाजान नावाच्या आफ्रिकन आणि कॅरेबियन या मिश्र जमातीतील असून उरलेले जगातील जवळजवळ सर्व देशातून येऊन इथे स्थायिक झालेले आहेत. अशाप्रकारे बार्बाडोस एकप्रकारे संपूर्ण जगाचे प्रतिनिधित्व करते. जगातील बार्बेडियन लोक बार्बाडोसमध्ये परत येण्यास सुरवात झाली आहे. त्यांचे बार्बाडोसची लेकरे म्हणून स्वागत केले जात आहे. या निमित्ताने इस्रायलची आठवण झाल्यावाचून राहत नाही. इस्रायलची स्थापना होताच जगभरातील अनेक ज्यू आपल्या मायदेशी परत आले आहेत. लहान प्रमाणावर असेल पण हाच प्रकार बार्बाडोसच्या बाबतीतही घडतो आहे. वांशिक दृष्ट्या विचार करायचा झाला तर 3 लक्ष लोकसंख्येपैकी काळे 91 % टक्के, गोरे 4 %, संमिश्र 3.5 %, भारतीय 1 % आणि उरलेले इतर आहेत. धार्मिक दृष्ट्या 75.6% ख्रिश्चन, 20.3 % कोणताही घर्म न मानणारे, 2.5% अन्य आणि 1.3 % माहिती उपलब्ध नसलेले आहेत. मिया मोटली या पंतप्रधान तर सॅंड्रा मॅसॅान अध्यक्षा आहेत. मिया मोटली या बार्बाडोस लेबर पार्टीच्या प्रमुख आहेत. त्यांनी 72.8% टक्के मतांच्या आधारे सर्वच्या सर्व म्हणजे 30 जागा प्रतिनिधी सभेत खेचून आणल्या आहेत. सर्व जागी एकच पक्ष निवडून आल्यामुळे बिशप ज्योसेफ ॲथर्ली यांनी स्वतंत्र सदस्य म्हणून भूमिका वठवण्याचे ठरविले आहे. अशाप्रकारे विरोधी पक्षाचा एक सदस्य हाच विरोधी पक्षनेता असणार आहे. संड्रा मॅसॅान अध्यक्षा आणि मिया मोटली या पंतप्रधान ही महिलांची जोडगोळी एकाच वेळी बार्बाडोसमध्ये सत्तेवर येणे हा योगही जगाच्या इतिहासात बहुदा प्रथमच घडला असावा. बार्बाडोसच्या अध्यक्षा सॅंड्रा मॅसॅान यांनी प्रजासत्ताकाची स्थापना होत असतांना व्यक्त केलेले विचार नोंद घ्यावेत असे आहेत. ‘गरीब असू, पण आपणच आपल्या भविष्याचे शिल्पकार आहोत. आपणच आपल्या देशाला जपलं पाहिजे.’ बिटनच्या राणीने नवीन प्रजासत्ताकाला शुभेच्छा पाठविल्या आहेत. राणीचे पुत्र प्रिन्स चार्ल्स यांनी या प्रसंगी जातीने उपस्थित राहून, ‘ही एक नवीन सुरवात आहे’, अशा शब्दात प्रजासत्ताकाचे अभिनंदन केले आहे. मूळची बार्बाडोसची असलेली आजची अमेरिकन पॅापस्टार रिहाना यावेळी आवर्जून उपस्थित होती. चिमुकल्या देशातील चिमुकली सभागृहे बार्बाडोसच्या संसदेची दोन सभागृहे आहेत. हाऊस ॲाफ असेम्ब्ली हे कनिष्ठ सभागृह आहे. यातील 30 सदस्य हे आपल्या लोकसभेच्या सदस्यांप्रमाणे 30 मतदारसंघातून 5 वर्ष मुदतीसाठी निवडून येतील. स्पीकर 31 वा सदस्य असेल. दोन्ही बाजूंना समसमान मते पडल्यास त्याला निर्णायक मत (कास्टिंग व्होट) देण्याचा अधिकार असेल. सिनेट किंवा वरिष्ठ सभागृहात 21 अराजकीय (नॅान पोलिटिकल) सदस्य असतील. यातील 7 सदस्यांची निवड अध्यक्ष आपल्या मर्जीनुसार करतील. 12 सदस्य पंतप्रधानाच्या सल्यानुसार निवडले जातील. उरलेले 2 सदस्य विरोधी पक्ष नेत्याच्या सल्यानुसार निवडले जातील. सिनेट हे कायम सभागृह नसेल. निवडणुकीचे वेळी दोन्ही सभागृहांचे विसर्जन होईल. सिनेट स्वत: ठराव पारित करू शकेल. तसेच कनिष्ठ सभागृहात पारित झालेल्या ठरावांचे पुनरावलोकन (रिव्ह्यू) करू शकेल. सिनेटला आर्थिक विधेयके पारित करण्याचा अधिकार मात्र नसेल. सत्तारोहणप्रसंगी दिलदार प्रिन्स चार्ल्स उपस्थित सत्तारोहणप्रसंगी प्रिन्स चार्ल्स हे मानवंदना देणाऱ्यात उभे राहून राणी एलिझाबेथ यांच्या पदावनतीचे साक्षीदार ठरले आहेत. यापुढे राणी एलिझाबेथ बार्बाडोसच्या सम्राज्ञी असणार नाहीत. कारण बार्बाडोस ब्रिटिश कॅामनवेल्थचा घटक असणार नाही. तो कॅामनवेल्थचा घटक मात्र असणार आहे. एकेकाळी चिमुकले इंग्लंड म्हणून जे बेट ओळखले जायचे ते आता बार्बाडोस या नावाचे स्वतंत्र प्रजासत्ताक झाले आहे. ब्रिटिश कॅामनवेल्थच्या इतर घटकांनाही यापासून प्रेरणा मिळेल आणि तेही ब्रिटिश कॅामनवेल्थमधून बाहेर पडून कॅामनवेल्थचेच सदस्य राहणे पसंत करतील, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त केली जात आहे. ब्रिटिश साम्राज्याच्या विलयानंतर आता ब्रिटिश कॅामनवेल्थच्या विलयाची प्रक्रिया या निमित्ताने सुरू झाली तर आश्चर्य वाटायला नको.

एक कथा न संपणारी वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (नॅशनल सिक्युरिटी ॲडव्हाईझर- एनएसए) भारताने आयोजित केलेल्या समपदस्थांच्या बैठकीत निषेध करीत अनुपस्थित राहिले आहेत. मोईद युसुफ यांचा निषेध यासाठी की, भारताची अफगाणिस्तानबाबतची भूमिका नकारात्मक आहे, म्हणे. दिल्ली रीजनल सिक्युरिटी डायलॅाग ॲान अफगाणिस्तान या लांबलचक नावाने आयोजित ही बैठक नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान राजवट आल्यानंतर जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते अफगाणिस्तानपुरतेच मर्यादित नाहीत, तर या बदलाचा शेजारी देशांनाही उपद्रव होत असून तो दिवसेदिवस वाढत जाईल अशी शक्यता दिसायला लागल्यामुळे शेजारी आणि इतर संबंधित देशांच्या प्रतिनिधींची ही बैठक बोलविण्यात आली होती. कांगावखोर पाकिस्तान आणि विस्तारवादी चीन अनुपस्थित भारताने पुढाकार घेऊन बोलविलेल्या या बैठकीला पाकिस्तान, चीन, रशिया, इराण, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना पाचारण केले होते. पाकिस्तानने निषेध म्हणून या बैठकीला येण्याचे नाकारले आहे तर चीनने मात्र येण्याचे टाळले आहे. चीनने बैठकीची वेळ गैरसोयीची (शेड्युलिंग डिफिकल्टीज) असल्यामुळे बैठकीला येणे शक्य होणार नाही, असा सभ्य पवित्रा घेतला आहे. तसेच द्विपक्षीय चर्चेसाठी भारतासोबत चर्चा करण्यास आपण केव्हाही तयार आहोत, असा साळसूदपणाचा आवही आणला आहे. पाकिस्तानने भारतालाच अफगाणिस्तानमधील समस्यांसाठी जबाबदार ठरविले आहे. ज्याने बिघाड घडवून आणला आहे तोच शांतिदूत कसा काय होऊ शकतो? असा प्रश्न पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोईद युसुफ यांनी उपस्थित करीत नकार कळविला आहे. युसुफ यांच्या मते अफगाणिस्तान समोरच्या अडचणी सर्वांना स्पष्ट दिसताहेत. यावर चर्चा ती काय करायची? भारताची भूमिका आणि भारतीय शासनाचे वर्तन पाहता या चर्चेतून शांतता प्रस्थापित होण्याचे दृष्टीने काही प्रगती होऊ शकेल, असे पाकिस्तानला वाटत नाही. सर्व जगानेही भारताला समज द्यायचे सोडून या मूळ मुद्याकडे डोळेझाक केली आहे, असे म्हणत पाकिस्तानने जगावरच ठपका ठेवला आहे. पाकिस्तानची भूमिका अफगाणिस्तानच्या हिताची नाही, हेच त्या देशाच्या नकारामुळे स्पष्ट होते आहे, तसेच पाकिस्तान स्वत:ला अफगाणिस्तानचा संरक्षक देश मानतो आणि आपण त्या देशाचे पालक आहोत, या थाटात वावरतो आहे, हेही जगजाहीर होते आहे, असा टोला भारताने पाकिस्तानला लगावला आहे. खरे पाहता पाकिस्तानची भूमिका अफगाणिस्तानसाठी अहितकारक आणि नुकसान करणारी सिद्ध होणार आहे, हेही भारताने स्पष्ट केले आहे. इतर देशांचा प्रतिसाद मात्र अतिशय समाधानकारक आहे. केवळ मध्यआशियातील देशांचीच नव्हे तर इराण व रशिया यांनीही बैठकीचे निमंत्रण सहर्ष स्वीकारले होते. या बैठकीचे एक वैशिष्ट्य असेही आहे की मध्य आशियातील देश प्रथमच अशाप्रकारच्या बैठकीत सहभागी होत आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता नांदावी आणि त्या देशातील सर्व नागरिकांची सुरक्षा अबाधित रहावी, अशी भारताची मनापासूनची इच्छा आहे. या देशांचीही हीच इच्छा आहे, हे त्यांच्या बैठकीत सहभागी होण्याबाबतच्या उत्साहावरून दिसून येते. अफगाणिस्तानबाबतचा कोणताही विचार भारताला वगळून करता येणार नाही, हे या बैठकीने सिद्ध होते आहे. या बैठकीचे स्थान आणि कुणाकुणाला बोलवायचे ते भारताने ठरविले आणि विषयसूचीही भारतानेच ठरविली, ही बाब भारताचे महत्त्व स्पष्ट करणारी आहे. काबूल पडेपर्यंत भारताने तालिबान्यांशी अधिकृत रीतीने संपर्क साधला नव्हता. भारत काही मुद्यांवर ठाम आहे. दहशतवादी कारवायांसाठी कोणत्याही परिस्थितीत अफगाणिस्तानची भूमी उपलब्ध होऊ नये; तेथील प्रशासन सर्वसमावेशी असावे आणि तिसरे असे की, अल्पसंख्यांक, महिला आणि मुले यांचे अधिकार अबाधित असावेत. पण ही बाब आजतरी साध्य झालेली नाही. सध्या तालिबानींवर पाकिस्तानच्या आयएसआयचाच प्रभाव जाणवतो आहे. ही बाब अपेक्षा वाढविणारी खचितच नाही. तालिबानी मंत्रिमंडळ जाहीर होताच भारताने सर्व संबंधितांना स्पष्ट शब्दात याची जाणीव करून दिली होती. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराने भारताचे वर्णन ‘बिब्बा घालणारा’ (स्पॅाईलर) म्हणून करीत बैठकीचे निमंत्रण का नाकारले असावे, हे यावरून लक्षात येते. या अगोदर इराणमध्ये याच गटाच्या दोन बैठकी अनुक्रमे सप्टेंबर 2018 आणि डिसेंबर 2019 मध्ये पार पडल्या आहेत. तिसरी बैठक भारतामध्ये कोविड-19 च्या थैमानामुळे आता उशिराने झाली आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीला चीन आणि पाकिस्तान वगळता बाकीच्या देशांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार उपस्थित होते, यावरून या प्रश्नाचे गांभीर्य या सर्व देशांना जाणवले आहे, हे लक्षात येते. अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीने गंभीर रूप धारण केले असून याबाबत कृतीपर पावले उचलून परिणामकारक उपाययोजना केली पाहिजे, हे या देशांना जाणवले आहे. अफगाणिस्तानमधील विदारक स्थिती बैठकींचा हा सिलसिला सुरू असतांनाच अफगाणिस्तानमध्ये किती विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, याचे चक्षुर्वै सत्यम आलेखन अनेक अमेरिकन शोधपत्रकारांनी कसे केले आहे, तेही विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. अफगाणिस्तानमध्ये दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूंचे भाव तर कडाडले आहेतच पण यांच्या जोडीला पलायनासाठीचा खर्चही गगनाला भिडला आहे. अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या सर्व अमेरिकनांना बाहेर काढण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून आता जेमतेम 100 अमेरिकनच अफगाणिस्तानमध्ये अडकून आहेत असे अमेरिकेचे सेक्रेटरी ॲाफ स्टेट ॲंटोनी ब्लिंकेन यांनी जाहीर केले आहे. साथ देणाऱ्यांना लांडग्यांसमोर टाकून येणार नाही पण काही अमेरिकनांनी अफगाणिस्तानमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर इतर काहींनी असा निर्णय घेतला आहे की, इतके दिवस त्यांना साथ देणाऱ्या अफगाण नागरिकांनाही त्यांच्यासह बाहेर पडता येणार असेल तरच ते बाहेर पडू इच्छितात. त्यांची भूमिका अशी आहे की, असंख्य अफगाण लोकांनी गेली 20 वर्षे त्यांना साथ दिली आहे. अशांना वाऱ्यावर सोडून यायचे म्हणजे त्यांना लांडग्यांसमोर टाकून येण्यासारखेच आहे. त्यांच्यातला एकही जिवंत राहण्याची शक्यता नाही. हालहाल करून त्यांना ठार केले जाईल. अमेरिकेने ठरवलेच तर या लोकांसाठी व्यवस्था करणे तिला अशक्य नाही. कारण आजही काही पत्ते अमेरिकेने आपल्या हाती राखून ठेवले आहेत. पण त्यांचा आधार घेऊन बाहेर काढण्यास बराच वेळ लागू शकतो, हेही स्पष्ट आहे. तसेच ज्या अफगाणींनी प्रस्थापित घनी प्रशासनाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे साह्य केले होते, त्यांच्यावरही तालिबान्यांची वक्रदृष्टी असणार आहे. सुटकेसाठी त्यांना आता फक्त खाजगी ॲापरेटर्सचाच आधार आहे. त्यामुळे खाजगी ॲापरेटर्सची मात्र चंगळ सुरू झाली असून ते मनाला येईल ते भाडे आकारित आहेत. दर माणशी 10 हजार डॅालर्स हा भाव आहे, म्हणे. शिवाय पायी, मोटार किंवा विमान मार्गे ते फक्त कोणत्या ना कोणत्या देशात सीमा पार करून प्रवेश मिळवून देणार. पण त्यातही यशाची हमी नाहीच. सुटकेसाठी वारेमाप मागणी एका अमेरिकन वृत्तसंस्थेने अशाच एका सुटका मोहिमेची हकीकत जाहीर केली आहे ती काहीशी अशी आहे. कुटुंबप्रमुख डॅाक्टर होता. त्याला तालिबान्यांनी एका बंदिवानाचे हात आणि पाय, शिक्षा म्हणून छाटून टाकण्यास फर्मावले. डॅाक्टरने नकार देताच तालिबान्यांनी त्याला येथेच्च बडवून अर्धमेला केले. डॅाक्टरची बायको महिला हक्क समितीची कार्यकर्ती होती. ती अमेरिकन गटांसोबत कार्य करीत असे. या दाम्पत्याचा मुलगा अमेरिकेत कॅलिफोर्नियात राहतो. त्याने फेसबुकच्याआधारे आपल्या आईवडलांचा आणि त्यांची सुटका करून देऊ म्हणणाऱ्या गटाचा शोध घेतला. प्रतिव्यक्ती 10 हजार डॅालर हा दर ठरला. यात वाढही होऊ शकते, असेही त्याला बजावण्यात आले. याशिवाय यशाची हमी नाही, ते वेगळेच. हा सौदा अजून पूर्ण झालेला नाही. दुसरी कथा अशी की, आईवडील आणि तीन मुलांचे कुटुंब काबूल मध्ये सतत जागा बदलत दडून बसले आहे. कर्ता पुरुष अमेरिकेला सहकार्य करणारा स्थानिक कंत्राटदार आहे. त्याला कळले की, सध्या चारपैकी फक्त काबूलचेच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परदेशी जाण्यासाठी उपलब्ध आहे. 50 हजार डॅालर द्याल तर विमानात जागा मिळवून देऊ, असा प्रस्ताव त्याच्यासमोर ठेवण्यात आला आहे. हे शक्य नसल्यामुळे त्याने स्पेशल व्हिसासाठी रीतसर अर्ज केला पण अमेरिकन वकिलातीकडून त्याला उत्तरच मिळालेले नाही. अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटचे म्हणणे असे आहे की, स्पेशल व्हिसासाठी अर्ज करणारे हजारो आहेत. यातले खरे कोणते आणि तोतये कोणते हे कसे कळावे? यासाठी त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक आहे. पण सध्या अफगाणिस्तानमध्ये स्थिती अशी आहे की, हे जवळजवळ अशक्यच आहे. तरीही अर्ज करणाऱ्यांच्या सुरक्षेला बाधा पोचणार नाही आणि माहितीही मिळवता येईल, यासाठी आम्ही मार्ग शोधतो आहोत, अनेक तोतये गरजूंना अक्षरश: लुबाडताहेत. याला बळी पडणाऱ्यांचे पैसे जातात आणि हा प्रकार उघडकीला आला तर तालिबानी त्यांना हातपाय तोडण्यापासून ते जीव घेण्यापर्यंतच्या शिक्षा फर्मावतात. अशी आहे ही न संपणारी कथा! प्रत्येक कथेला शेवट असतोच असे नाही. निदान या कथेच्या बाबतीत तरी तसे वाटावे, अशी स्थिती आजतरी आहे.अमेरिकन वकिलातीकडे स्पेशल व्हिसासाठी आजवर आलेल्या अर्जांचे वजन निदान एक टन तरी असेल, असे म्हटले जाते. ही अतिशयोक्ती मानली तरी या समस्येचे स्वरुप अति गंभीर आहे, हे हा आकडा दर्शवतो हे मात्र नक्की.

बेलारुसने शोधले एक नवीन अस्त्र वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? मानवाने आजवर अनेक आश्चर्यकाक आणि भयंकर शस्त्रे शोधून काढली आहेत. पण बेलारुसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी या सर्वांवर कडी करणारी शक्कल लढविली आहे. ज्या बेलारुसचे नाव क्वचितच माध्यमांमध्ये आजवर झळकले असेल, त्याने आज प्रत्येक माध्यमाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. बेलारुसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको हे या (अप)श्रेयाचे धनी आहेत. बेलारुस देश पूर्व युरोपात असून त्याला पूर्व व ईशान्येकडून रशिया, दक्षिणेकडून युक्रेन, पश्चिमेकडून पोलंड आणि लिथुॲनिया, वायव्येकडून लॅटव्हिया अशा एकूण 5 देशांनी वेढले आहे. मिन्स्क हे शहर राजधानी असलेल्या या देशाचे क्षेत्रफळ 2 लक्ष चौरस किलोमीटरपेक्षा थोडेसे जास्त तर लोकसंख्या एक कोटीपेक्षा थोडी कमी आहे. हा देश बटाट्याच्या उत्पादनासाठी आणि ट्रॅक्टरच्या निर्मितीसाठी ओळखला जातो. दुसऱ्या महायुद्धात नाझी जर्मनीने बेलारुसवर ताबा मिळविला होता. पुढे रशियाने तो जर्मनीकडून परत जिंकून घेतला. 25 ॲागस्ट 1991 पासून बेलारुस स्वतंत्र देश म्हणून वावरू लागला. पहिल्या लीडची बातमी आज मात्र अनेक पाश्चात्य वृत्तपत्रात या अज्ञात देशासंबंधीच्या आणि त्या देशाच्या अध्यक्षाच्या काळ्या कारवायांसंबंधातल्या बातम्या पहिल्या क्रमांकाच्या म्हणजेच फर्स्ट लीडच्या बातम्या म्हणून अध्यक्षांच्या छायाचित्रासह येत आहेत. बेलारुस आणि पोलंड यांच्यामधील सीमा अक्षरश:पेटली आहे. पोलिश पोलिसांनी अश्रूधूर आणि पाण्याचे फवारे मारून सीमारक्षकांवर दगडफेक करणाऱ्यांना पिटाळून लावण्यास सुरवात केली आहे. ॲागस्ट महिन्यातच बेलारुसची सीमा ओलांडून पोलंडमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांना पोलिश पोलिसांनी परत बेलारुसमध्ये जाण्यास भाग पाडले. पोलंड हा युरोपीयन युनियनचा घटक असल्यामुळे हे युरोपीयन युनीयनवरील आक्रमणही ठरले आहे. युरोपीयन युनीयनने युनीयनचा सदस्य नसलेल्या बेलारुसवर शिक्षा म्हणून नव्याने निर्बंध लादले आहेत. निर्वासितांची भूमिका ‘काय वाटेल ते झाले तरी आम्ही इराकला परत जाणार नाही, तिथे आम्ही ज्या वेदना सहन केल्या आहेत आणि जो नरकवास भोगला आहे त्याला आम्ही जन्मभर विसरू शकणार नाही’, असा या घुसखोरी करू पाहणाऱ्या इराकी कुर्द जमातीच्या निर्वासितांचा निर्धार आहे. यांच्या जोडीला सीरिया आणि अफघाणिस्तानमधून आलेले निर्वासितही आहेत. निर्वासित आहेत म्हणून काय झाले? बिनापरवाना पोलंडमध्ये घुसतात आणि पोलिश पोलिसांनी थोपवले तर दगडफेक करतात. मग आम्ही हे कसे खपवून घेऊ? पोलंडच्या मते हे तर सरळसरळ आक्रमण आहे. एनजीओजची भूमिका अशावेळी एनजीओजची दयाबुद्धी जागी होते. हा मुद्दा मानवतेशी संबंधित आहे. पोलंडने बळाचा वापर थांबवावा, असे त्यांना वाटते. फारतर कायदेशीर कारवाई करा. पोलिश पोलिसांची भूमिका केवळ बेकायदेशीरच नाही तर ती मानवतेला काळीमा फासणारी आहे. प्रत्यक्षात मात्र एकाही निर्वासिताला दुखापत झाल्याचे दिसत नाही. एकदोन पोलिश पोलिस मात्र जखमी झालेले आढळले. नो मॅन्स लॅंडमध्ये अडकले निर्वासित बेकायदेशीर रीतीने पोलंडमध्ये शिरू इच्छिणाऱ्या निर्वासितांची संख्या सीमेवर वाढत चालली असून त्यांचा पोलंडमध्ये जबरदस्तीने घुसण्याचा प्रयत्न सुरू असतांना आम्ही काहीही विरोध करू नये, अशी अपेक्षा अवाजवी आहे, असे पोलंडचे म्हणणे आहे. पोलंड युरोपीयन युनीयनचा सदस्य आहे. त्यामुळे युरोपीयन युनीयनने पोलंडची कड घेतली आहे. दोन देशांमधली सीमा ही काही कागदावरच्या रेषेसारखी नसते. दोन देशांमध्ये जमिनीचा एक पट्टा मोकळा सोडलेला असतो. त्याला ‘नो मॅन्स लॅंड’, असे म्हणतात. याची रुंदी किती असावी, याचे निश्चित माप नाही. ते संबंधित देशांनी चर्चा करून ठरविलेले असते. या पट्ट्यात प्रवेश करणे दोन्ही देशांसाठी निषिद्ध असते. प्रवेश करायचाच झाला तर दुसऱ्या देशाला पूर्वसूचना देऊन जावे, हा आंतरराष्ट्रीय शिरस्ता आहे. असा कायदा मात्र नाही/नसतो. इराकमधील कुर्द निर्वासित हे बेलारुसमधून या पट्ट्यात ठिय्या देऊन बसले आहेत. सीमेवर तारेचे कुंपण असल्यामुळे ती बेलारूलने पुरविलेल्या कटरने कापून ओलांडणे हा काही अवघड प्रश्न नव्हता. आता मात्र पोलंडने आपल्या बाजूचे कुंपण अधिक पक्के करायला सुरवात केली आहे. असे असले तरी जे व्हायचे ते अगोदरच होऊन गेले आहे. आता या नो मॅन्स लॅंडमध्ये हजारो निर्वासित गेले काही आठवडे अडकून पडले आहेत. त्यांची अवस्था त्रिशंकूसारखी झाली आहे. ना मागे फिरता येतं, न पुढे सरकता येतं. जबरदस्तीने घुसू पाहणाऱ्यांना परत मूळ जागी ढकलणे कायदेशीर ठरवणारा कायदा पोलंडने पारित केला आहे तर हे कृत्य आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी सुसंगत नाही, असा आक्षेप इतरांनी घेतला आहे. पोलंडने या भागापुरती आणीबाणी जाहीर केली असून एनजीओजसह माध्यमांना वृत्तसंकलन करण्यासाठी प्रवेश करण्यास मज्जाव केला आहे. आंतरराष्ट्रीय घटकांनी बेलारुसवर ठपका ठेवीत या पेचप्रसंगासाठी जबाबदार धरले आहे. बेलारुसचा बेत बेलारुसने सुरवातीला मध्यपूर्व आणि आफ्रिकेतून येणाऱ्या हजारो निर्वासितांना बोलवून बोलवून आपल्या देशात प्रवेश दिला, युरोपमध्ये प्रवेश मिळवू देऊ असे आश्वासन दिले आणि आता त्यांना सीमेवर पाठवून सीमेपलीकडच्या पोलंड देशात जाण्यास प्रोत्साहित केले आहे. पोलंडचे म्हणणे असे की, बेलारुसचे हे कृत्य आमच्यावर सूड घेण्यासारखेच आहे. असे असले तरी आम्ही पोलंडमधून या लोकांना अन्न, पाणी आणि स्लिपिंग बॅग्जचा पुरवठा करीत आहोत. याला पोलंड सूडाचा प्रकार म्हणतो याचे कारण असे की, गेल्यावर्षी बेलारुसचे दीर्घकाळ अध्यक्ष असलेल्या अलेक्झॅंडर लुकाशेंको यांच्या विरुद्ध जी निदर्शने झाली होती, त्यांना पोलंडने पाठिंबा दिला होता. सहाजीकच जागतिक राजकारणातील विरुद्ध बाजूचा एक प्रमुख भिडू रशिया याने अलेक्झॅंडर लुकाशेंको यांना पाठिंबा देऊन युरोपीयन युनीयनची बंधने प्रभावहीन करण्यासाठी कोट्यवधी रुबल्सचे कर्ज दिले. बेलारुसने केला मानवास्त्राचा प्रयोग इराक आणि मध्यपूर्वेतील कुर्द जमातीच्या निर्वासितांना पोलंडच्या सीमेवर गोळा करून बेलारुसने पोलंडविरुद्ध एकप्रकारे युद्धच पुकारले आहे, असे म्हणता येईल. या युद्धात मानवांचाच उपयोग बेलारुसने शस्त्र म्हणून केला आहे. या शस्त्राला ‘पॅाप्युलेशन बॅाम्ब’ असे म्हटले जाते. या युद्धात दुसऱ्या देशात हजारो माणसेच घुसवली जातात. रशिया, युक्रेन, पोलंड, लिथुॲनिया आणि लॅटव्हिया यांच्या सीमेजवळ नो मॅन्स लॅंडमध्ये बेलारुसने निर्वासितांना आणून ठेवले आणि सीमा ओलांडा असा कानमंत्र दिला. हे देश या निर्वासितांना स्वीकारण्यास अर्थातच तयार नाहीत. सध्या पोलंडच्याच सीमेवरचा प्रश्न निकराला आला असला तरी अन्य ठिकाणीही चिंचोळ्या नो मॅन्स लॅंडमध्ये कोंबलेल्या या निर्वासितांची शोकांतिका हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. मायदेशात हाल होतात म्हणून परागंदा झालेल्या या कुर्द निर्वासितांची स्थिती आगीतून फुपाट्यात आल्यासारखी झाली आहे. वैर, द्वेश, युद्ध यांच्या साह्याने आजवर समस्या सुटल्याचे दाखले खूपच कमी आहेत. याउलट यामुळे अगोदरच्या प्रश्नांच्या सोबतीला नवीन प्रश्न मात्र निर्माण होत जातात, असाच आजवरचा अनुभव आहे. या युद्ध प्रकाराला कुणी ‘संमिश्र युद्ध’ म्हणताहेत तर कुणी हायब्रिड युद्ध म्हणताहेत. हे बाळ तसे नुकतेच जन्माला आले असल्यामुळे बारसे झाल्यानंतरच या बाळाचे नक्की नाव ठरेल. शेकोट्यांना न जुमानणारी कडाक्याची थंडी, खाण्यापिण्याचे आणि निवाऱ्याचे प्रश्न यामुळे बेलारुसने बेहाल केलेल्या निर्वासितांची बाजू घेत दबाव आणण्यासाठी संबंधित देशांसोबत, बेलारुसला सीमा लागून नसलेला जर्मनीही पोलंड आणि इतरांच्या बाजूने उभा राहिला आणि या सर्वांनी बेलारुसला बदडण्याची तंबी दिली तेव्हा कुठे बेलारुसने बऱ्याच निर्वासितांत आत आपल्या देशात परत घेतले आहे. पण बेलारुसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको पोलंडवर इतके नारज का झाले आहेत? याचे कारण असे की, पोलंडने त्यांच्या विरुद्ध बंड करणाऱ्यांना चिथावणी दिली. म्हणून पोलंडला अद्दल घडविण्यासाठी लुकाशिंको यांनी हे अभिनव ‘मानवास्त्र’ योजले. हा डावपेच आखतांना ज्यांचा आपण शस्त्र म्हणून वापर करीत आहोत, तेही आपल्या सारखेच हाडामासाचे जीव आहेत, हे मात्र ते विसरले. होय, मी तानाशहाच आहे. बेलारुस युरोपीय युनीयनचा घटक तर नाहीच शिवाय त्याच्यावर अन्य काही कारणास्तवही युरोपीयन युनीयनने बंधने घातली आहेत. बेलारुसच्या अध्यक्षांना-अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांना- स्वदेशात आणि बाहेरही सर्व लोक तानाशहा म्हणूनच संबोधतात. याची त्यांना मुळीही खंत वाटत नाही. ते स्वत:ही आपला उल्लेख तानाशहा असाच करतात. विरोधकांनी हासडलेली शिवी ते बिरुद म्हणून आणि मानून मिरवतात. बेलारुसमध्ये नावालाच लोकशाही राष्ट्र आहे. तिथे ठरल्याप्रमाणे निवडणुकाही उरकल्या जातात. पण त्या कधीही निष्पक्ष आणि मुक्त वातावरणात झालेल्या नाहीत. ॲागस्ट 2021 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत गडबडघोटाळा करीत 80% मते मिळवून ते जिंकले आहेत. या खोटेपणाच्या विरोधात जनता पेटून उठली. देशभर निदर्शने झाली, ती चिरडून टाकतांना अनेकांना प्राणास मुकावे लागले. जनतेने इतर देशांकडे मदतीसाठी आवाहन केले. त्याला नाटो (नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशनन), युरोपीयन युनीयन आणि अमेरिकेने साथ दिली आणि बेलारुसवर निर्बंध घातले. अशाप्रसंगी रशियाने बेलारुसच्या अध्यक्षांची पाठराखण केली नसती तरच नवल होते. निर्बंध हटवण्यासाठी परंपरागत शस्त्रे आणि युद्धप्रकार यशदायी ठरणार नाहीत हे जाणून बेलारुसच्या अध्यक्षांच्या सुपीक मेंदूतून या मानवास्त्राचा जन्म झाला असे मानले जाते आहे.

ग्लासगो येथील सखोल विचारमंथन वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 1994 या वर्षी युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कॅानव्हेंशन ॲान क्लायमेट चेंज (युएनएफसीसीसी) या लांबलचक नावाचा हवामानबदलविषयक करार जगातील प्रमुख राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत पारित करण्यात आला. यानुसार राष्ट्रांची संमेलने (कॅानफरन्स ॲाफ पार्टीज म्हणजेच सीओपी) वेळोवेळी निरनिराळ्या ठिकाणी आजवर संपन्न झाली आहेत. इटालीतील रोम येथील जी 20 या संमेलनानंतर सीओपी 26 हे संमेलन इटाली आणि ब्रिटन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ब्रिटनमधील ग्लासगो येथे 1 ते 12 नोव्हेंबर या काळात संपन्न झाले. आजवर कधीही नव्हते इतक्या, म्हणजे 30 हजार प्रतिनिधींनी या संमेलनात हजेरी लावली आहे. 2015 च्या पॅरिस करारानंतरची ही सर्वात मोठी घटना आहे. या करारानुसार धरतीचे उष्णतामान 2 डिग्रीने कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले होते. यावेळी निश्चित केलेली उद्दिष्टे अशी किंवा यापेक्षा अधिक महत्त्वाकांक्षी नाहीत तर ती अमलात आणता येतील अशी वस्तुनिष्ठ आहेत. पृथ्वीवरील जीवसृष्टीची होत असलेली हानी कमी करण्याचा संकल्प यावेळी सोडण्यात आला आहे. यापूर्वी पार पडलेल्या जी-7 आणि जी-20 संमेलनातही हा मुद्दा प्रकर्षाने उचलला गेला होता. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन जी-20 आणि सीओपी-26 या दोन्ही परिषदांना सदेह उपस्थित नव्हते. त्यांची अनुपस्थिती सर्वांना खटकणारी होती. कारण जागतिक स्तरावर घेतले जाणारे कोणतेही निर्णय या दोन देशांनी पाळले नाहीत, तर त्या निर्णयांना परिणामकारक यश मिळण्याची शक्यता खूपच कमी असणार, हे उघड आहे. मोदींचे पथदर्शी भाषण ग्लासगो परिषदेला 1994 च्या ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ॲान कालायमेट चेंज’, या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या राष्ट्रांचे राष्ट्रप्रमुख किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लासगो येथे केलेल्या भाषणाची नोंद सर्व संबंधितांनी उत्सुकतेने आणि आस्थेने घेतली. बहुतेकांना मोदींचे भाषण पथदर्शी पण आव्हानात्मक वाटले. भारतापुरता विचार करायचा झाला तर त्यात मोदींनी असाध्य असे काहीही मांडलेले नाही. मोदींच्या आजवरच्या हवामानबदलावरील भाषणांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन तर इतके प्रभावित झाले होते की त्यांनी ‘एक सूर्य, एक जग, एक विद्युतजाल आणि एक नरेंद्र मोदी’, असा उल्लेख केला. मोदींचा आणि त्यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांचा असा गौरवपूर्वक उल्लेख करीत जॅानसन यांनी त्यांना भाषण करण्यासाठी पाचारण केले. यजमानाने पाहुण्यांची स्तुती करण्याची औपचारिकता पार पाडायची असते, असे म्हणून या उल्लेखाला बाजूला सारता यायचे नाही. कारण हा उल्लेख जॅानसन यांनी करताच श्रोतृवृंदाने टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट करून साजेशी दाद दिली. या कार्यक्रमात ज्या राष्ट्रांचे प्रमुख उपस्थित होते, त्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हेही होते, हे विशेष. असो. नेट झीरो स्थिती आपल्या भाषणात मोदी यांनी निरनिराळी उद्दिष्टे गाठण्यासाठीच्या पूर्वीच्या वेळापत्रकातील तारखा अलीकडे ओढल्या. एवढेच नव्हे तर नवीन उद्दिष्टेही सर्वांसमोर विचारासाठी मांडली. त्याचबरोबर या संबंधात भारतापुरतीची उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण केली जातील अशी दमदार आणि आश्वासक घोषणाही केली. या घोषणांचे वैशिष्ट्य हे आहे की, यात अशक्य आणि वेळ मारून नेण्यापुरते काही आहे, असे कुणालाही वाटलेले नाही. विकसनशील देशांना काही काळ पारंपरिक उर्जास्रोत वापरण्यावाचून गत्यंतर नसते. अशा देशात चीन आणि भारत हे देशही येतात. यांचा पारंपरिक उर्जांचा वापर पुढील काही वर्षे वाढतच जाणार आहे. यानंतर एक वर्ष असे असेल की यावर्षी कर्ब उत्सर्जन महत्तम (पीक कार्बन एमिशन) असेल. यानंतर मात्र न्यूनतम प्रदूषणकारी अशा नवीन उर्जास्रोताच्या वाढत्या वापरामुळे पारंपरिक उर्जास्रोतांचा वापर उत्तरोत्तर कमीकमी होत जाईल आणि एक सोन्याचा दिवस असा उजाडेल की ज्या दिवशी जेवढे प्रदूषण निर्माण होईल तेवढेच त्याचे निर्मूलनही झालेले असेल. हा कालावधी देशपरत्वे बदलेल. प्रत्येक देशाने ते वर्ष कोणते असेल ते सांगणे अपेक्षित आहे. कर्बाचे उत्सर्जन आणि त्याचे निर्मूलन यांचे प्रमाण समान झाले, म्हणजे प्रदूषणकारी घटक शून्यावर येतात. याला 'नेट झीरो' असे म्हटले जाते. या परिस्थितीत पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम कारणारी कर्ब संयुक्ते जेवढी वातावरणात टाकली जातील तेवढीच वातावरणातून काढूनही टाकली जातील. थोडक्यात असे की, जमाखर्चाचा मेळ बसतो. भारत हे उद्दिष्ट 2070 पर्यंत गाठील, असे मोदी म्हणाले. यात आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तात्पुरते आश्वस्त करण्याचा मोदींचा हेतू नव्हता. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी 2070 पर्यंतची योजना (रोडमॅप) आखून अमलात आणायला हा कालावधी पुरेसा आहे. फेज आऊट ऐवजी फेज डाऊन या विषयाबाबत भारताचे सुरवातीपासूनचे जे धोरण राहिले आहे, त्यात बदल झालेला नाही. काही बदल झालाच असेल तर त्याचे स्वरुप पूरक स्वरुपाचेच राहिले आहे. कोळशाचा वापर फेज आऊट करण्यावर (ताबडतोब बंद करण्यावर) काही राष्ट्रांचा - विशेषत: पाश्चात्य राष्ट्राचा - भर होता. तर कोळसा उत्पादक आणि अविकसित राष्ट्रांचा याला विरोध होता. त्यांना काही काळ कोळशाचा वापर करण्याची सूट हवी होती. यामुळे चर्चेचे घोडे अडून बसले होते. गतिरोध (स्टेलमेट) निर्माण झाला होता. विरोध करणाऱ्यांनी फेज आऊट म्हणजे तात्काळ थांबवणे याऐवजी फेज डाऊन (कमीकमी करत जाणे) हा शब्दप्रयोग सुचवला. ही सूचना त्यावेळी अध्यक्षता करणाऱ्या आलोक शर्मा यांनी वाचून दाखविली. अध्यक्ष या नात्याने ती वाचून दाखविणे हा त्यांच्या कर्तव्याचा भाग होता. हा पर्याय भारतानेच मांडला अशी समजूत करून घेऊन पाश्चात्य राष्ट्रांनी भारतावर टीकेची झोड उठविली. याबाबतचा सविस्तर खुलासा आलोक शर्मा यांनी नंतर एका मुलाखतीत केला. पण शेवटी फेज आऊट वरच सर्वांचे एकमत होऊन चर्चेचे अडलेले घोडे मार्गी लागले. यानुसार प्रत्येक राष्ट्राला आपली कोळशाचा उपयोग पूर्णपणे थांबवण्यासाठीची कालमर्यादा हवी तशी आणि हवी तेवढी वाढवून घेता आली. उद्दिष्टे दीर्घ व अल्प मुदतीची यावेळी मांडलेल्या एकूण पाच उद्दिष्टांपैकी पहिलीच योजना लांबवरची म्हणजे 2070 सालपर्यंतची आहे. बाकीच्या चारांपैकी दोन तशा नाहीत. पहिले असे की, उत्सर्जन (एमिशन) कमी करणे आणि पुनर्वापर होऊ शकेल अशा उर्जानिर्मितीच्या स्रोतांचा (जसे सौरउर्जा, जलविद्युत, पवन उर्जा, जैविक उर्जा) यांचा विकास करून खनीजांच्या (दगडी कोळसा आणि खनीज तेल) वापरातून मिळणाऱ्या उर्जेवरचे अवलंबित्व हळूहळू कमी करत नेण्याला, म्हणजे 35% ठेवण्याच्या प्रयत्नांना भारताने केव्हाच प्रारंभ केला आहे. यांना नॅशनली डिटर्मिन्ड कॅान्ट्रिब्युटर्स (एनडीसीज) म्हणून संबोधले जाते. पॅरिस करारानुसार यांचा आराखडा सादर करण्याची अट भारताने अगोदरच पाळली आहे. दुसरे असे की, भविष्यात उर्जा निर्मिती करतांना निदान 40% विद्युत उत्पादन खनीजविरहित स्रोतांच्या माध्यमातून केले जाईल, असे आश्वासनही भारताने दिले. वनक्षेत्राकडे अधिक लक्ष हवे वनक्षेत्रात वाढ करण्याच्या बाबतीतल्या उद्दिष्टाचा मात्र मोदींच्या भाषणात उल्लेख नव्हता. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे बाबतीत भारताला विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. भारताला वनांची आणि वृक्षांची गवसणी घालण्याचे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार वनांच्या आणि वृक्षांच्या संख्येत वाढही होत असल्याचे शासकीय पाहणीत आढळून आले आहे. पण भविष्यात यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. यात शहरांच्या वनीकरणाच्या कल्पनेचाही आवर्जून उल्लेख करायला हवा. प्रत्येक शहराने वृक्षांची संख्या वाढवून आपले प्रदूषण दूर करणारे फुप्पुस विस्तारित करणे अपेक्षित आहे. पारंपरिक ऐवजी अपारंपरिक यात सौर उर्जा, पवन उर्जा, बायोगॅसपासून मिळणारी उर्जा अशा प्रकारच्या अपारंपरिक स्रोताचा उल्लेख मोदींनी केला आहे. 2022 पर्यंत सौर उर्जा 100 गेगॅवॅट इतकी असेल, तर पवन उर्जा व बायोगॅसपासून मिळणारी उर्जा 175 गेगॅवॅट इतकी असेल. न्युक्लिअर एनर्जीबाबत सध्याची भारताची क्षमता 7 गेगॅवॅट इतकीच आहे, 2031 पर्यंत ती 22 गेगॅवॅट पर्यत वाढविण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. खनीज इंधन न वापरता भारत 2030 पर्यंत 500 गेगॅवॅट उर्जा निर्माण करील, असे मोदींनी सांगितले. यात सौर आणि पवन उर्जेसोबत न्युक्लिअर आणि जल उर्जाही समाविष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य होण्यास 2030 ची वाट पहावी लागणार नाही. मोदींनी घोषणा केलेले पाचवे उद्दिष्ट तर अनपेक्षितच होते. 2030 पर्यंत भारत उत्सर्जनाचे प्रमाण 1 बिलियन टनांनी कमी असेल, हे भारताने स्वत:पुरते निश्चित केलेले उद्दिष्ट आहे. यात सर्व घोषणांचा प्रत्यक्षात दिसणारा परिणाम असा असेल. भारताचे सकल उत्पन्न (जीडीपी) जसजसे वाढेल, तसतसे उत्सर्जनही वाढणारच हे सत्य असले तरी जीडीपी ज्या गतीने वाढेल त्या तुलनेत उत्सर्जनाच्या वाढीची गती बरीच कमी असेल. शेवटी नेट झिरोचे म्हणजे शून्य प्रदूषणाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल. हा सोन्याचा दिवस पहायला आजच्या नागरिकापैकी किती विद्यमान असतील, हा एक प्रश्नच आहे. पण धोरणसातत्याची कास जर आपण दृढतेने धरून ठेवली तर हा चमत्कार घडवून आणण्याची क्षमता या देशात निश्चितच आहे. हे भारताच्या बाबतीत झाले. पण इतरांचे काय? प्रामाणिकपणा आणि धोरणसातत्य यांचीच तर आज जगात वानवा आहे. हे जसे व्यक्तीला लागू आहे तसेच ते राष्ट्रांनाही लागू आहे.

एक सूर्य, एक जग, एक विद्युतजाल आणि एक नरेंद्र मोदी वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? आदिमानव इंधनाच्या शोधात होता. अनेक प्रयोगानंतर त्याला खनीजतेलाचा शोध लागला आणि मानवाची प्रगती वेगाने झाली. पण मानव या पारंपरिक इंधानाचा अतिवापर करायला लागला आणि पृथ्वीवरील नैसर्गिक समतोल बिघडायला सुरवात झाली. पृथ्वीचे तापमान वाढायला लागले आणि हवामानातही हानीकारक बदल होत गेला. अशी अनेक वर्षे गेल्यानंतर आज हा प्रश्न अतिशय बिकट होऊन बसला आहे. आतातर इंधनाच्या ज्वलनामुळे कर्बसंयुक्तांच्या प्रमाणात अतिशय वाढ होऊन पृथ्वीचे उष्णतामान वाढण्यास सुरुवात झाली. परिणामस्वरूप आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याबरोबरच अतिवृष्टी, अवकाळी वृष्टी, चक्रीवादळे यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींची न थांबणारी मालिकाच सुरू झाली आहे. वसुंधरा परिषद ते ग्लासगो परिषद 1992 यावर्षी पहिली वसुंधरा परिषद ब्राझीलमधील रिओडिजानेरो येथे आयोजित झालेल्या परिषदेनंतर कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याच्या विचाराला जागतिक आणि राष्ट्रपातळीवर रीतसर सुरवात झाली. पुढे 1997 मध्ये जपानमधील परिषदेत क्योटो करार पारित झाला. 2015 मधला पॅरिस करार तर एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. शून्य उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टावर सहमती झाली, कृती आराखडाही ठरला पण प्रत्यक्ष कृती मात्र झाली नाही. कर्बाचे उत्सर्जन आणि त्याचे निर्मूलन यांचे प्रमाण समान झाले, म्हणजे प्रदूषणकारी घटक शून्यावर येतात. याला 'नेट झीरो' असे म्हटले जाते. हवामानबदलावर नुकतीच नोव्हेंबर महिन्यात स्कॅाटलंडमधील ग्लासगो येथे पुन्हा एकदा विचारमंथन झाले आहे. उष्णतामानवाढीसाठी कारणीभूत असलेले घटक लक्षात आल्यानंतर त्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी खरेतर प्रगत देशांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता होती. इंधनाचा दरडोई सर्वात जास्त वापर अमेरिकेत होतो. पण प्रगत देशांनी भारतासारख्या विकसनशील देशांनाच दोषी ठरविले आहे. कारण आज या देशात कर्बयुक्त पदार्थांचे उत्सर्जन जास्त होते आहे. ज्या देशांनी इंधनाचा वारेमाप उपयोग करून आजवर कर्ब उत्सर्जन वाढविले आहे, त्यांनी प्रथम उत्सर्जनाला आवर घालायला हवा. पर्यायी मार्ग शोधण्याची जबाबदारी त्यांची होती आणि आहे. पण तसे न करता विकासपथावर ज्यांचा प्रवास नुकताच सुरू झाला आहे, त्यांनी उत्सर्जनाला आवर घातला पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह अयोग्य आहे. विकसनशील राष्ट्रांना काही काळ तरी पारंपरिक उर्जा वापरण्याची सवलत द्यायला हवी. विकसनशील देशांच्या कर्ब उत्सर्जनाकडे बोट दाखवून त्यांना दोष देणे हा दांभिकपणा आहे. खरा उपाय हा आहे की, प्रगत देशांनी आपले कर्ब उत्सर्जन कमी करावे. पण एवढेच पुरेसे नाही. आज विकसनशील देशांना आपली प्रगती साधण्यासाठी परंपरागत इंधनांचा काहीकाळतरी वापर करणे भाग आहे, याची जाणीव प्रगत देशांनी ठेवायला हवी. त्या देशांनी उत्सर्जन रोखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांच्या प्रमाणात त्यांना साह्यही करावयास हवे. पण असे न करता त्यांना दोषी धरून त्यांच्यावर तोंडसुख घेणे सुरू आहे, ते योग्य नाही. पॅरिस परिषदेत हे सर्व मुद्दे पुन्हा चर्चिले गेले होते. यावर उपाय करण्यावर एकमतही झाले होते. परंतु पुढे डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदी येताच अमेरिकेने पॅरिस करारातून माघार घेतली. त्यामुळे घड्याळाचे काटे जणू उलटेच फिरायला सुरवात झाली होती. आता ज्यो बायडेन यांनी पॅरिस कराराला पुन्हा मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ग्लासगो परिषद अधिक सकारात्मक होण्याची शक्यता होती. पण यावेळी चीनने पर्यावरणावर आयोजित ग्लासगो शिखर संमेलनात सहभागी होण्याचे टाळले आहे. मगरूर आणि शक्तिशाली चीनची आज जगात फारशी पत उरलेली नाही. म्हणूनच बहुदा चीनने हे पाऊल उचलून आपले उपद्रव मूल्य वाढविण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो आहे. न्युक्लिअर टेस्ट बॅन ट्रिटी आणि भारत दरडोई कुणाचे उत्सर्जन किती हे पाहिल्यास प्रगत देशापेक्षा आजही भारताचे कर्ब उत्सर्जन कमीच आहे. पण भारताची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे भारतात निर्माण होणारे उत्सर्जन जास्त वाटते. भारताने इंधनाचे पर्यायी मार्ग चोखाळण्याचा प्रयत्न जोरात आणि प्रामाणिकपणे सुरू ठेवला आहे, सौर उर्जा वापरावर भारत देत असलेला भर उदाहरणादाखल देता येईल. सौरपाट्यांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठीचे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरे असे की, न्युक्लिअर उर्जा हा उर्जा निर्मितीचा सोपा, स्वस्त आणि भरपूर उर्जा देणारा प्रकार आहे. पण युरेनियमसाठीही भारताला इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागते. भारताला न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुपची सदस्यता द्यायला चीनचा विरोध आहे. दुसरे कारण असे दिले जाते की, भारताने न्युक्लियर टेस्ट बॅन ट्रिटीवर (सीटीबीटी) स्वाक्षरी केलेली नाही. भारताने करारावर स्वाक्षरी केलेली नसली तरी यापुढे न्युक्लिअर चाचणी करणार नाही, हा भारताने स्वत:हून घेतलेला निर्णय आहे. भारताने 2005 मध्ये अमेरिकेसोबत शांततापूर्ण कामासाठी न्युक्लियर उर्जेच्या उपयोगासंबंधी करार केला आहे. सध्या 184 देशांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या असून त्यापैकी 168 देशांच्या प्रातिनिधिक मंडळांनी त्याची पुष्टी केली आहे. अमेरिका आणि चीन यांनी कराराची पुष्टी आपल्या प्रतिनिधींकडून करून घेतलेली नाही. करारपत्रावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर संबंधिताने त्याची पुष्टी (रॅटिफिकेशन) प्रतिनिधींकडून (जसे देशाचे मंत्रिमंडळ) करून घेणे आवश्यक असते. असा करार बंधनकारक असतो. स्वाक्षरी न करणाऱ्या अमेरिका आणि चीन या दोन्ही अण्वस्त्रधारी देशांची चतुराई यावरून लक्षात यावी. (वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ॲंड वन नरेंद्र मोदी) ‘एक सूर्य, एक जग, एक विद्युतजाल आणि एक नरेंद्र मोदी’ इति बोरिस जॅानसन लहान आणि विकसनशील राष्ट्रांची उर्जेची गरज भागवण्यासाठी एका सौर उर्जा नकाशाची आखणी करण्याचा संकल्प भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोडला आहे. इंधन किंवा कोळसा जाळला की संपणार. सौर उर्जेचे तसे नाही. मानव वर्षभरात जेवढी उर्जा वापरतो, तेवढी उर्जा सूर्य एका तासात पृथ्वीकडे पाठवीत असतो. त्यामुळे सौर उर्जा विकसनशील राष्ट्रांसाठी नवसंजीवनी ठरणार आहे. या उर्जेचे ग्रिड (जाळे) राष्ट्रांच्या सीमा कोणत्याही अडथळ्याविना ओलांडणारे असेल. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि घोषणा ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन यांनी या विषयीची घोषणा संयुक्तरीत्या ग्लासगो येथे केली. हे ग्रिड येत्या काही वर्षात उभारले जाईल. यासाठी इंटरनॅशनल अलायन्स या नावाने एक व्यासपीठ उभारले जाईल. कोणत्याही एका देशावर 24 तास सूर्यप्रकाश नसतो. पण पृथ्वीवर कोणत्या ना कोणत्या भागावर मिळून 24 सूर्यप्रकाश असतोच. त्यामुळे सौर उर्जा जगातील सर्व देशांना चोवीस तास उपलब्ध राहील, अशी व्यवस्था करता येईल. मोदी यांच्या या कल्पनेने ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन इतके प्रभावित झाले की त्यांनी मोदींना भाषणासाठी पाचारण करतांना त्यांचा गौरव करीत वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ॲंड वन नरेंद्र मोदी अशी घोषणा केली आणि श्रोत्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. श्रोत्यांमध्ये इतर राष्ट्रप्रमुखांसोबत अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हेही उपस्थित होते. या योजनेचे पहिले दोन भागीदार भारत आणि ब्रिटन हे असतील. भारताच्या इस्रो या स्पेस एजन्सीने तयार केलेले सौरउर्जामापन उपकरण (सोलर कॅलक्युलेटर ॲप्लिकेशन) भारत अवकाशात पाठवील आणि कोणकोणत्या देशात केव्हाकेव्हा सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो, याची माहिती संकलित करील. या माहितीच्या आधारे 24 तास सौर उर्जा कशी उपलब्ध होईल, याचा आढावा घेतला जाईल. त्यानुसार सौरउर्जा निर्माण करणारी केंद्रे ठिकठिकाणी उभारता येतील. अर्थात हे सर्व वाटते तेवढे सोपे नाही. पण सर्व राष्ट्रांनी निदानपक्षी बहुतेक मोठ्या राष्ट्रांनी मनापासून सहकार्य केल्यास अशक्यही नाही. फ्रान्स, भारत, ब्रिटन, आणि अमेरिका यांची सुकाणू परिषद आता ‘एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक विद्युतजाल’ किंवा ‘वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड’ हा उपक्रम हाती घेण्याची वेळ आली आहे. एकमेकांशी संलग्न अशी आंतरराष्ट्रीय ग्रिड्सच (जाळी) आता पुढील मार्ग दाखविणार आहेत. याने कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण तर कमी होईलच, निरनिराळी राष्ट्रे एकमेकाजवळही येतील आणि देशांमधले तणाव कमी होतील, असे मोदी म्हणाले आहेत. यासाठीच्या सुकाणू समितीत प्रारंभी फ्रान्स, भारत, ब्रिटन, आणि अमेरिका असतील. भविष्यात आफ्रिका, आखाती देश, लॅटिन अमेरिकन देश आणि आग्नेय आशियातील देशही सामील होतील. सध्या ब्रिटन आणि भारत संयुक्तरीत्या या स्वच्छ आणि शाश्वत उर्जानिर्मितीच्या प्रश्नावर कार्य करीत आहेत. जर्मनी आणि ॲास्ट्रेलिया देशात लवकरच निवडणुका होणार असल्यामुळे सध्यापुरते निरीक्षक या नात्यानेच असणार आहेत. आजवर जगातील 80 देशांनी या प्रकल्पाचे स्वागत केले असून यातून, विकास, रोजगार आणि गुंतवणूक यासाठी प्रशस्त दालने उपलब्ध होतील. तीही सर्वांसाठी कुणालाही न वगळता’, असे बोरिस जॅानसन म्हणाले. आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बॅंक, एशियन डेव्हलपमेंट बॅंक आणि जागतिक बॅंकेलाही या प्रकल्पात सामील करण्यात येईल. यामुळे आर्थिक प्रश्न मार्गी लागू लागतील. ही योजना तीन टप्यात पूर्ण करता येईल. पहिल्या टप्यात भारत, मध्यपूर्व, दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया एकमेकास जोडली जातील. दुसऱ्या टप्यात आफ्रिकेला सामील केले जाईल. तिसऱ्या टप्यात सर्व जगाला गवसणी घातली जाईल. या सर्व कार्यातला मोदींचा पुढाकार भारताची मान उंचावणारा ठरला आहे, इतका की, जॅानसन यांना वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ॲंड वन नरेंद्र मोदी, अशी जाहीर घोषणा कराविशी वाटली.

भारताचे परराष्ट्र धोरण वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ‘हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. आम्हाला संरक्षणविषयक योजनेची मुळीच आवश्यकता नाही. अहिंसा हे आमचे धोरण आहे. आम्हाला कुणाहीपासून धोका नाही. मोडीत काढा ते सैन्य. आमच्या सुरक्षाविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पोलिस पुरेसे आहेत’, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे भारताचे पहिले सैन्यदलप्रमुख जनरल लॅाकहर्ट यांना उद्देशून उच्चारलेले हे उद्गार आहेत, भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांचे. पंडित नेहरूंना त्यांच्या निधनानंतर श्रद्धांजली वाहतांना एक नेता म्हणाला होता, ‘ही फॅाट फॅार पीस ॲट ॲाल कॅास्ट्स!’. या उलट 2021 मध्ये, संरक्षणविषयक सामग्रीबाबत आत्मनिर्भरता हे आमचे संरक्षणविषक रणनीतीबाबतचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे, भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा प्रवास कसा झाला आहे, याची कल्पना येण्यासाठी वर उल्लेखिलेल्या सैन्य आणि संरक्षणविषयक भूमिकांची मदत होऊ शकेल. पंडित नेहरूंना भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार असे जसे म्हटले जाते तसेच ती केवळ त्यांचीच मक्तेदारी होती, असेही काही म्हणतात. शीतयुद्धाच्या काळात भारताने तटस्थता स्वीकारली तीही नेहरूंमुळेच. चीन आणि रशिया हे समताधिष्ठित समाजरचना निर्माण करण्याच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत, असे जसे त्यांचे मत होते तसेच पाश्चात्य राष्ट्रांचा उदारमतवादाचेही त्यांना आकर्षण होते. चीनने तिबेट गिळंकृत करणे यासाख्या घटना घडल्यानंतरच लोकसभेत नेहरूंना विरोध व्हायला सुरवात झालेली आढळते. 1959 मध्ये दलाई लामा अमेरिकेच्या सीआयएच्या मदतीने आसाममधील तेजपूरला 18 एप्रिलला आले आणि भारताने त्यांना आश्रय दिला. तेव्हापासून भारत आणि चीनमधील दरी वाढत गेली. भारतात मुसलमानांची संख्या भरपूर असणे आणि खनीजतेलासाठी मध्यपूर्वेतील इस्लामी राष्टांवर अवलंबून राहणे भाग असणे या दोन बाबींचाही परराष्ट्र धोरणावर परिणाम झालेला दिसतो भारताने अरब अनुकूल धोरण स्वीकारले. देशहित लक्षात घेऊनच धोरण ठरवावे लागते, याचा साक्षात्कार नेहरूंना या निमित्ताने झालेला दिसतो. कोणत्याही सैनिकी गटात सामील न होता प्रत्येक प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे याचा अर्थ अलिप्तता असा होतो. अनेकांनी अलिप्त रहायचे ठरविले यातून एक तिसरी शक्ती निर्माण होईल, असे नेहरूंना वाटत होते. यासाठी अलिप्त राष्ट्रांच्या परिषदा नेहरूंनी बेलग्रेड(1961), कैरो(1964) आणि कोलंबो (1976) येथे घेतल्या. काश्मीरचा अनुभव लक्षात ठेवून नेहरूंनी पुन्हा संयुक्त राष्ट्रांकडे धाव तर घेतली नाहीच, शिवाय द्विपक्षीय प्रश्नात संयुक्तराष्ट्रसंघाने पडू नये, अशीही भूमिका घेतली. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा आण्विकप्रसारबंदी करार स्वहिताचा विचार करूनच नेहरूंनी फेटाळला होता. पंडित नेहरू आणि चीनचे पंतप्रधान चाऊ एन लाय यांनी संयुक्तरीत्या घोषित केलेले पंचशील हे तत्त्व असून त्यात प्रादेशिक अखंडता, अनाक्रमण, हस्तक्षेप न करणे, समानता आणि शांततामय सहजीवन ही तत्त्वे समाविष्ट आहेत. तत्त्व या दृष्टीने पाहता यासारखी दुसरी चांगली बाब असू शकत नाही. पण ज्या देशाशी हा करार झाला, त्या चीननेच 1962 साली आक्रमण केले आणि आजही संपूर्ण उत्तर सरहद्दीवर बर्फ पेटलेला आपल्याला आज दिसतो आहे. पंचशील तत्त्वानुसार वागण्याचा सोन्याचा दिवस उजेडायला किती वाट पहावी लागेल ते सांगता यायचे नाही. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील भारताने अमेरिकेकडून लष्करी मदत घेतली; तसेच चीनमधील गुप्तवार्ता कळाव्यात, म्हणून 1965 साली नंदादेवी शिखरावर भारतीय प्रदेशात आण्विक यंत्र ठेवण्याची अमेरिकेला परवानगी दिली. कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा त्याच्या संरक्षणव्यवस्थेशी निकटचा संबंध असतो, त्यावेळी अलिप्तता हा मुद्दा गौण ठरतो, याचा या निमित्ताने प्रत्यय आला. चीन आणि भारत यात हिमालय भिंतीसीरखा उभा असल्यामुळे चीनकडून आपणास धोका आहे; असे भारतीय नेत्यांना वाटलेच नाही. नेपाळ, भूतान व सिक्कीम यांच्याशी जवळचे संबंध स्थापन करून आणि चीनशी मैत्री करून उत्तर सीमा सुरक्षित राखता येईल, हा समज चुकीचा ठरला. या समजापायी आपण चीनमधील साम्यवादी शासनास राजनैतिक मान्यता दिली. संयुक्त राष्ट्रांत साम्यवादी चीनला प्रवेश मिळावा म्हणून प्रयत्न केला. आपल्याला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत स्थायी सदस्यता मिळण्याची चालून आलेली संधी उदात्त भूमिका स्वीकारून सोडून दिली. चीन-अमेरिका (कोरियामधील) युद्धात मध्यस्थी करून चीनशी स्नेहसंबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय नेत्यांना सुरुवातीच्या काळात पाकिस्तानकडून आपणास सर्वात जास्त धोका आहे, असे वाटत होते. आपली या काळातील संरक्षणव्यवस्था या दृष्टीतूनच उभी करण्यात आली होती. पाकिस्तानने अमेरिकेशी युती केल्यावरही, स्वसामर्थ्याच्या बळावर त्याचे संभाव्य आक्रमण परतवून लावू शकू, असा विश्वास भारतास वाटत होता. मे 1954 मध्ये पाकिस्तानने अमेरिकेशी परस्पर संरक्षण साह्य करार केला. भारताने नाराजी व्यक्त करताच, तुम्हीही असा संरक्षण करार करा, तुम्हाला पाकिस्तानला दिली त्याच्या तिप्पट शस्त्रे देऊ असे अमेरिकेचे त्या वेळचे अध्यक्ष जनरल आयसेनहोव्हर म्हणाले होते,असे म्हणतात. ब्रिटिश कॅामनवेल्थ मध्ये राहण्यासाठी नाव नुसते कॅामनवेल्थ ठेवाल तर सदस्य राहू , अशी अट भारताने टाकताच ब्रिटनने ती तात्काळ मान्य केली. 9 जून 1964 ला लालबहाद्दूर शास्त्री भारताचे दुसरे पंतप्रधान झाले. त्यांनीअलिप्तता कायम राखीत रशियाशी संबंध अधिक घट्ट करण्यावर भर दला.1962 चे भारतव चीन यातील युद्ध आणि चीन व पाकिस्तान यातील सैनिकी करारानंतर शास्त्रींनी संरक्षणावरील तरतूद वाढवायला सुरवात केली जय जवान जय किसान या घोषवाक्याकडे यादृष्टीने पाहिले जाते. 1965 साली त्यांच्या नेतृत्वात भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळविला खरा पण रणांगणावर जे जिंकले ते टेबलावरील चर्चेत राखता आले नाही. ताश्कंद येथे झालेल्या चर्चेत भारताला काश्मीरमध्ये जिंकलेला भाग सोडून द्यावा लागला. मात्र चीनबरोबर झालेल्या युद्धात भारताची गेलेली पत पुन्हा निर्माण झाली, ही मोठीच उपलब्धी होती. इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात भारताचे परराष्ट्रीय धोरण आदर्शवादाकडून वास्तववादाकडे वळलेले दिसते. सीमेपलीकडच्या दहशतवाद्यांचे पारिपत्य आणि सीमांवरील सुरक्षा बळकट करण्यावर भर दिला. त्यांनी 1971 मध्ये भारताने पाकिस्ताची दोन शकले करून बांग्लादेशाची निर्मिती केली. 94,000पाकी सैनिकांना बंदिवान केले. 1974 मध्ये भारताने पोखरण येथे केलेला अणुस्फोट हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समिताच्या स्थायी सदस्य नसलेल्या एका राष्ट्राने घडवून आणला होता. अमेरिका आणि अन्य राष्ट्रांना सुगावा लागू न देता भारताने हा स्फोट घडवून आणला होता. देशाचे परराष्ट्र धोरण कशाकशावर अवलंबून असते या विषयावर त्यांनी स्कूल ॲाफ इंटरनॅशनल स्टडीजच्या रौप्यमहोत्सवी कार्यक्रमात 30ॲाक्टोबर 1981 ला बोलतांना प्रकाश टाकला होता. ‘देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर अनेक घटकांचा प्रभाव पडत असतो. त्या देशाचे भौगोलिक स्थान, त्याचे शेजारी देश, त्यांची धोरणे, त्यांची प्रत्यक्ष कृती, इतिहासाने त्या देशाला शिकवलेले धडे आणि त्याच्या वाट्याला आलेले यशापयशाचे अनुभव यांचा एकत्रित परिणाम त्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर होत असतो’. भारताला सबळ, स्वतंत्र, स्वावलंबी आणि जगातील वरिष्ठ क्रमांकांच्या राष्ट्रांमध्ये प्रथम श्रेणीतले स्थान मिळाले पाहिजे अशी राजीव गांधींची भूमिका होती. आवश्यकतेनुसार कधी सामोपचाराची तर कधी जुळवून घेण्याची तर कधी आग्रही भूमिका घ्यावी लागेल आणि तशी ती घेतली पाहिजे, असे त्यांच्या भूमिकेचे सार होते. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात साऊथ एशियन असोसिएशन फॅार रीजनल कोॲापरेशन (सार्क) या आर्थिक आणि भूराजकीय संघटनेची स्थापना झाली. 1987 मध्ये भारताने ॲापरेशन राजीव नंतर सियाचीन मधील भार-पाक सीमेवरचे क्वाईड ठाणे ताब्यात घेतले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आम सभेतील भाषणात त्यांनी अण्वस्त्रविरहित आणि अहिंसक जगाचा पुरस्कार केला. भारताने 1986 मध्ये सेचिलिस (सेशेल्स)मध्ये,1988 मध्ये मालदीवमध्ये आणि 1987 ते 1990 या काळात श्रीलंकेत त्यात्या देशांच्या विनंतीनुसार सैनिकी कारवाई केली. दुसऱ्या देशात सैन्य पाठविणे, हा हस्तक्षेपच मानला गेला. सिलोनमधील कारवाईनंतर राजीव गांधींची हत्या तमीळ टायगर्सनी आत्मघातकी हल्ला करून केली. 1988 मध्ये बेनझीर भुट्टो आणि राजीव गांधी यात नॅान न्युक्लिअर ॲग्रेशन ॲग्रीमेंटव स्वाक्षऱ्या झाल्या. पी व्ही नरसिंह यांचा 1991 ते 1996 हा कार्यकाळ जागतिकीकरणाचा काळ होता. या काळात दोन ध्रुवीय जग उरले नव्हते. सहाजीकच आर्थिक प्रश्न या काळात ऐरणीवर होते. त्यांनी इस्रायलला भारतात वकिलात उघडण्याची अनुमती दिली. यांच्या नेतृत्वात, पूर्वेकडे पहा, या भूमिकेचा प्रारंभ झाला. पाश्चात्य जगताकडे लक्ष देतांना पौर्वात्य देशांशीही दृढ संबंध प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता भारताला विशेष जाणवली ती पी व्ही नरसिंहराव यांच्या कारकिर्दीत. इंदरकुमार गुजराल यांची पंतप्रधान म्हणून कारकीर्द अल्पकालीन म्हणजे एप्रिल 1997 ते मार्च 1998 एवढीच होती. परकीयांच्या घुसखोरीबाबत त्यांचे ‘नो फॅार्वर्ड पॅालिसी’ या नावाचे डॅाक्ट्रिन प्रसिद्ध आहे. घुसखोराला हुसकावून लावण्याच्या भानगडीत पडू नका. पुरवठा शृंखलेवर ताण पडून त्याला स्वत:लाच परत जावे लागेल, अशा आशयाचे हे डॅाक्ट्रिन आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय हितसंबंधांवर भर दिलेला आढळतो. पुन्हा चाचणी करण्याची गरज पडू नये अशी परिपूर्ण चाचणी असे 1998 सालच्या अणुचाचणीचे वर्णन केले जाते. जगभरातील गुप्तहेर यंत्रणांना सुगावा लागू न देता ही चाचणी करण्यात आली, हे हिचे दुसरे वैशिष्ट्य! 1999 साली कारगिलच्या युद्धात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला. भूगोल बदलता येत नाही, म्हणून शेजाऱ्यांनी गुण्यागोविंदाने रहावे, असे आवाहन त्यांनी पाकिस्तानला केले होते. डॅा मनमोहन सिंग यांचा पूर्वेकडे पहा, या भूमिकेवर भर होता. यांच्या कार्यकाळात दहशतवाद हा जागतिक मुद्दा झाला. 2008 मधला अमेरिकेबरोबरचा अणू करार (इंडिया - युएस न्युक्लियर कोॲापरेशन ॲग्रीमेंट) झाला, इराणबरोबर खनीज तेलाच्या मोबदल्यात अन्न आणि औषधे या योजनेला आपल्या परराष्ट्र मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराचे गालबोट लागले. भारत-म्यानमार-थायलंड या आंतरदेशाय महामार्गाच्या बांधणीला प्रारंभ मनमोहनसिंगांच्या कारकिर्दीत झाला. 26 नोव्हेंबरचा मुंबईवरचा हल्लाही मनमोहनसिंगांच्या कारकिर्दीतलाच. त्यांनी दहशतवादी हल्ल्याबाबत कठोर भूमिका घेतली नाही. भारत आणि चीन यांच्या मधल्या व्यापारसंबंधात फार मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. अफगाणिस्तानमधील रचनात्मक उभारणीच्या कार्यात भारत सहभागी झाला. डॅा मनमोहनसिंगांचे परराष्ट्र धोरण अर्थकारणावलंबी होते. त्यालाच मनमोहनसिंग डॅाक्ट्रिन म्हणून संबोधले जाते. नरेंद्र मोदी आशियातील राष्ट्रांना विशेष महत्त्व देण्यावर भर दिला. शांतता, सुरक्षा आणि विशेष भर, आयातीपेक्षा निर्यात कशी वाढेल यासाठी प्रयत्नकरून, निरनिराळ्या प्रकारे गुंतवणूक वाढविण्साठी प्रयत्न व सर्जिकल स्ट्राईक करून जशास तसे उत्तर दिले. अर्थकारणाबरोबर संरक्षाकडेही तेवढेच लक्ष, वास्तववादी भूमिकेचा स्वीकार केला. परदेशातील भारतीयांना भारताचे दूत म्हणून मानले. आत्मनिर्भरतेचा मंत्र ही त्यांनी भारताला दिलेली सर्वात मोठी देणगी!

चर्चेची तेरावी फेरी आणि चीनचा अडेलतट्टूपणा वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? भारत आणि चीन यात सीमारेषेबद्दल वाद असला तरी प्रत्यक्ष ताबारेषा कोणीही ओलांडू नये यासारखी पथ्ये दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागांमध्ये पाळली जावीत, असा करार दोन्ही देशात झालेला आहे, निदान होता तरी. असे असले तरी लडाखमध्ये ताबारेषा ओलांडून चीनने घुसखोरी केलीच. ताबारेषेच्या चिनी बाजूच्या आत असलेल्या मोल्डो येथे हॅाट स्प्रिंग्ज प्रकरणी नुकत्याच पार पडलेल्या, चर्चेच्या 13 व्या फेरीत, यावेळी काहीही निष्पन्न झाले नाही. असे यापूर्वीही अनेकदा झाले आहे. त्यामुळे यावेळी वाटाघाटीत प्रश्न निकाली निघाला नाही म्हणजे वेगळे खूपकाही झाले, असे म्हणता यायचे नाही. पण वेगळेपण यात आहे, की यावेळच्या चर्चेत कटुतेचे, भांडाभांडीचे, संतापाचे जेवढे वातावरण निर्माण झाले, तेवढे यापूर्वी कधीही दिसले नव्हते. याशिवाय जे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले, तेवढे आणि तसे यापूर्वी कधीही निर्माण झाले नव्हते. तसेच याच सुमारास अरुणाचल प्रदेशाला लागून असलेल्या सीमारेषेवर जी एक नवीन घटना घडली तिचीही नोंद घेणे आवश्यक आहे. या भागातील ताबारेषेवर चिनी सैनिकांनी ताबारेषा ओलांडण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे दोन्ही देशांचे सैनिक एकमेकासमोर आले आणि त्यांच्यात हाणामारी आणि वादावादी झाली. चुकून गोळीबार झाला आणि संघर्ष पेटला असे होऊ नये म्हणून जुन्या एका करारानुसार दोन्ही बाजूंच्या सैनिकांजवळ शस्त्रे नव्हती, म्हणून बरे. काही वेळाने चिनी सैनिक परत फिरले आणि हा प्रश्न चिघळला नाही. ही समाधानाची बाब असली तरी लडाखमध्ये सैन्ये एकमेकांपासून दूर करण्याबाबत चर्चा आणि त्याच वेळी अरुणाचलात मात्र ‘नो मॅन्स लॅंड’ या प्रवेशनिषिद्ध भागात घुसखोरीचा प्रयत्न ह्या दोन्ही घटना एकाच वेळेस घडाव्यात, हा निव्वळ योगायोग होता, असे म्हणता यायचे नाही. याचवेळी तिकडे दूर तैवानवर चीनच्या लढाऊ विमानांनी दीडशे गस्ती घालाव्यात, हाही योगायोगच म्हणायचा का? एववढेच नव्हे तर याच काळात काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी आपली रणनीती बदलून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना, निवडक बिगरमुसलमानांना आणि प्रशासनात सहभागी झालेल्या मुसलमानांनाही ठार करायला सुरवात केली, हाही योगायोग वाटत नाही. पूर्वी हे अतिरेकी सार्वजनिक ठिकाणीच अंदाधुंद गोळीबार करीत आणि पळून जात. चीनचे घुसखोरीसाठीचे तंत्र चर्चा करतांना समोरच्याच्या मनात नक्की काय सुरू आहे, हे कळणे आवश्यक असते. चिनी एवढे चलाख आहेत की त्यांच्या मनात काय चालू आहे, याचा ते थांगपत्ता लागू देत नाहीत. हे निरीक्षण आहे, लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांचे! म्हणून चिन्यांचे बोलणे नाही, तर प्रत्यक्ष कृती बघून, भारताने तोडीसतोड भूमिका स्वीकारली आहे. त्यामुळे चीनची ही चिडचिड असावी, असा अंदाजही नरवणे यांनी व्यक्त केला आहे. चीनची एक विशिष्ट रणनीती असते, असे म्हणतात. हळूच एखाद्या भागात घुसखोरी करायची. विरोध होताच आपणच आकांडतांडव करायचे. दुसऱ्या पक्षाने सौम्य भूमिका घेतली तर ताबारेषा पुढे सरकवून तेवढ्या भागावर ताबा मिळवायचा. भारताला चीनची ही चाल चांगलीच माहीत झाली असल्यामुळे यावेळी भारतीय सैन्यानेही चोख उत्तर दिले आणि चिनी सैनिक परत गेले, पण इशारा देऊनच. अगोदर घुसखोरी करायची, विरोध झाला तरच मागे फिरायचे आणि परत फिरतांना इशारा द्यायचा. नंतर धमक्या द्यायला सुरवात करायची. सैन्याची आणि युद्धसामग्रीची जमवाजमव करून शक्तिप्रदर्शन करायचे, नंतर हल्लाही करायचा पण शेवटी जशासतसे उत्तर मिळाले की मात्र समजुतदारपणाचा आव आणून माघार घ्यायची पण तीही पूर्वस्थितीपर्यंत नाही, थोडे हातचे राखूनच, हे चीनचे ठरीवठशाचे तंत्र झाले आहे. यावेळी 9 तास बाचाबाचीच चालली होती. चर्चेत सैन्य विलगीकरणाबाबत एक इंचभरही प्रगती झाली नाही आणि गस्त बिंदू क्रमांक 15 पाशी समोरासमोर उभ्या ठाकलेल्या उभयपक्षांच्या तुकड्या हॅाट स्प्रिंग्ज- गोग्रा- कोंग्का ला भागात, आपापल्या जागी तशाच ठाण मांडून कायम आहेत. गस्तबिंदूबाबतच्या या लहानशाच बाबतीत गतिरोध उत्पन्न झाल्यामुळे मुख्य मुद्दा तसाच अनिर्णित राहिला आणि डेमचोक येथील चार्डिंग निंग्लुंग ओहोळ आणि डेपसांग मैदानी प्रदेशातल्या चिन्यांच्या अपेक्षित माघारीवर चर्चाच झाली नाही. याचे एक कारण यावेळी चिनी चमूचा नेता नवीन होता, हे असू शकते. त्याला कदाचित ताठर भूमिका स्वीकारा अशा वरून सूचना असतील किंवा तो नवीन असल्यामुळे त्याचा भर प्रतिपक्षाला जोखण्यावर, प्रतिपक्षावर जरब बसवण्याच्या प्रयत्नावर आणि स्वपक्षीयांवर छाप पाडण्यावरच केंद्रित असणेही शक्य आहे. या अगोदर झालेल्या चर्चामधील एकवाक्यतेनुसार गलवान खोरे, पॅंगॅांग सरोवराचा उत्तर आणि दक्षिण भाग आणि गोग्रा ठाणे या ठिकाणांहून दोन्ही देशांची सैन्यदले ठरल्याप्रमाणे मागे सरकली आहेत. तसेच यावेळीही ठरणे निदान त्या दृष्टीने वाटचाल होणे अपेक्षित होते. यावेळीही डिसएंगेजमेंट बाबत असेच घडणेही अपेक्षित होते. डिसएंगेजमेंट नंतर या टापूत कोणत्याही देशाच्या सैनिकी तुकड्या तैनात असत नाहीत. फक्त ठरविलेले गस्तबिंदूच अपवाद असतात. या बिंदूंपर्यंत दोघेही येऊजाऊ शकतात. आतापर्यंतचे करार याच अटीवर करण्यात आले आहेत. भारताकडून जशास तसे यापूर्वी झालेल्या चर्चेत गस्त बिंदूपर्यंत दोन्ही देशांच्या गस्त तुकड्या ये जा करू शकतील असे आणि एवढेच ठरले असतांना गस्तबिंदूंपर्यंत आपली ताबारेषा वाढविण्याची चलाखी चीनने केली आहे. पॅंगॅांग सरोवराचे बाबतीत तर चीनने ठरलेले गस्त बिंदूच अमान्य केले होते/आहेत. चीनने असे केले नसते तर गलवानचा गेल्यावर्षीचा संघर्ष उद्भवलाच नसता. याशिवाय या भागात चीनने अनेक ठिकाणी स्थायी आणि अस्थायी स्वरुपाचे बांधकाम करून, ताबारेषेत हवा तसा बदल करून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, यासाठी तिथे शस्त्रास्त्रे गोळा केली आहेत आणि दळणवळणाच्या सुविधाही उभ्या केल्या आहेत. त्यामुळे भारतानेही आपल्या बाजूने अशाच सुविधा उभारून तोडीसतोड उत्तर दिले आणि त्यामुळे चीनला आपल्या भागातील कारवाया आवरत्या घ्याव्या लागल्या. पण ही बाब चीनच्या वर्मी लागली असून चीनचा चर्चेतील ताठरपणा वाढलेला दिसतो आहे. म्हणूनच लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आणि नवनियुक्त हवाईदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी यांनी चीनने आपल्या कुरापती आवरल्या नाहीत तर गंभीर परिणाम होतील असा सज्जड इशारा दिला आहे. म्हणजे आता लष्करीस्तरावर जे करणे आवश्यक होते ते पुरतेपणी साधले असून यापुढे राजकीय पातळीवर जेव्हा चर्चा होईल, तेव्हा चीनला अशीच खडसावण्याची भूमिका भारताला घ्यावी लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात ताबारेषा आणि सीमारेषा यातील वेगळेपण पुसण्याचा छुपा हेतू समोर ठेवून चीनने आपल्या संसदेत कायदा पारित करून हा प्रश्न आणखीनच बिकट करून ठेवला आहे. यावेळी वेगवेगळी पत्रके कडवट भाषेत प्रसारित झाली आहेत. भारताने आपल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सीमाप्रश्न सामोपचाराने सुटला तर उभय देशातील संबंध सुधारण्याचे दृष्टीने ते एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. या सौम्य पण स्पष्ट बजावणीला चीनकडून उचित प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने प्रगतीही होऊ शकली नाही. चिनी पत्रकात तर भारतावर आरोपच केला आहे. भारताने अवाजवी, अवास्तव आणि अव्यवहार्य मागण्या केल्या आहेत. यामुळे वाटाघाटीत सोडवणुकीचा मार्ग न गवसता अडचणीच निर्माण झाल्या आहेत. आजपर्यंत जेवढी माघार घेतली आहे, तीच खूप समजा, त्यापुढे आता आणखी माघार घेणार नाही, असे उद्धट भावही चीनच्या पत्रकात स्पष्ट दिसत आहेत. घुसखोरीपूर्वी परिस्थिती जशी होती तशीच ती आताही असावी अशी भारताची रास्त अपेक्षा आणि मागणी आहे. ही मागणी जर चीनला अचानक अवाजवी, अवास्तव आणि अव्यवहार्य वाटत असेल तर, याचा अर्थ चीनला प्रश्न चर्चेने सुटावा असे वाटत नाही, असाच होतो. ग्लोबल टाईम्स या चीनच्या अधिकृत मुखपत्रात चिनी नेत्यांच्या चर्चेदरम्यानच्या भूमिकेचीच री ओढलेली आहे. गेल्याच महिन्यात भारताचे आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि वांग यी यांची फावल्या वेळात चर्चा झाली होती. त्यावेळी शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनची परिषद ताजिकिस्तानची राजधानी दुशांबे येथे सुरू होती. तेव्हा ताबारेषाप्रश्नी लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे ठरले होते. या सहमतीचा चर्चेवर किंचितही परिणाम झालेला दिसत नाही. वरच्या स्तरावर जे ठरते ते जेव्हा खालच्या स्तरावरील चर्चेत प्रत्यक्षात येत नाही, तेव्हा याची दोन कारणे संभवतात. एक म्हणजे ही भूमिका खालच्या स्तरापर्यंत पोचत नाही किंवा ज्येष्ठ नेत्यांनी एक भूमिका घ्यायची आणि प्रत्यक्ष चर्चेत मात्र बाकीच्यांनी दुसराच राग आळवायचा, असातरी हा प्रकार असला पाहिजे. दुसरीच शक्यता जास्त वाटते. चीन असा का वागतो? भारताला संरक्षणावरील खर्च वाढविण्यासाठी चीनने भाग पाडले आहे. कोरोना महामारी, त्यामुळे खुद्द चीनची होत असलेली अनपेक्षित आर्थिक घसरगुंडी, भारतीय जनमानसाच्या आत्मनिर्भरतेच्या धोरणाचा चिनी मालाच्या आयातीवर झालेला परिणाम, चीनमध्ये आज अजूनही टिकून असलेली गरीबी आणि श्रीमंती यातील प्रचंड खाई, बेल्ट ॲंड रोड या आणि अशा अन्य अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना येत असलेले अपयश, खुद्द चीनमध्येच वाढीस लागलेला असंतोष यामुळे निदान सध्यातरी एक देश म्हणून चीन किंकर्तव्यमूढ होऊन चेकाळल्यासारखा वागतो आहे. अशा परिस्थितीत निकटचा शेजारी या नात्याने भारताला अतिशय विचारपूर्वक आणि निर्धाराने पावले टाकावी लागतील.

कथा तायवानची पण व्यथा चीनची वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? चीन आणि तायवान यांच्यातील संबंध सध्या खूपच ताणले गेले आहेत. नक्की सुरवात केव्हा झाली हे सांगायचे झाले तर ती तारीख 1 ॲाक्टोबर 2021 ही आहे, असे म्हणता येईल. 1 ॲाक्टोबर हा कम्युनिस्ट चीनचा जन्मदिवस आहे. 1 ॲाक्टोबर 1949 ला पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायनाचा म्हणजे आजच्या कम्युनिस्ट चीनचा जन्म झाला आहे. म्हणून 1 ॲाक्टोबर 2021 ला जन्मदिवस साजरा करण्याचे निमित्त साधून चीनच्या 100 लढाऊ विमानांनी तायवानच्या हवाई संरक्षण क्षेत्रात कर्णकटू आवाज करीत गस्त घातली. तसे पाहिले तर चीन आणि तायवान या दोन देशात सुरवातीपासूनच तणाव आहे. पण गस्त घातल्यामुळे या तणावाने टोक गाठले आहे. तायवान हा आपलाच भूभाग असून तो आपण हस्तगत करणारच असा चीनचा दृढनिश्चय आहे तर तायवान हा एक स्वतंत्र, संपन्न आणि सार्वभौम देश असून कोणत्याही परिस्थितीत चीनसमोर झुकणार नाही, असा आपला निर्धार असल्याचे तायवानच्या अध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांनी ठणकावून सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत ही तणातणी तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी तर ठरणार नाहीना, या शक्यतेने सर्व जगात चिंता व्यक्त होते आहे. डबल टेन तायवान 10 ॲाक्टोबरला आपला राष्ट्रीय दिवस साजरा करतो. याचा उल्लेख तायवानचे नागरिक ‘डबल टेन’ असा करतात. तारीख 10 आणि ॲाक्टोबर महिनाही दहावा. असा हा दहाव्या महिन्यातला दहावा दिवस म्हणजेच डबल टेन हा तायवानचा राष्ट्रीय दिवस आहे. तायवानचे जुने नाव फोर्मोसा असे आहे. हे एक चिमुकले बेट असून चॅंग कै शेख शासित राष्ट्रीय चीन आणि माओच्या लष्करी तुकड्या यातील संघर्षानंतर राष्ट्रीय चीनने या आपल्याच मालकीच्या तायवान बेटात माघार घेतली होती. एकेकाळी संपूर्ण चीनवर नियंत्रण असलेल्या राष्ट्रीय चीनचे अस्तित्व आता तायवानपुरतेच उरले आहे. चॅंग कै शेखचे रिपब्लिक ॲाफ चायना हे सरकार 1949 पासून तायवान बेटात तग धरून असले तरी खराखुरा चीन आपणच आहोत, असा दावा करीत असते. पण तेव्हापासूनच कम्युनिस्ट चीन मात्र तायवानचे मुख्य चीनमध्ये विलिनीकरण झालेच पाहिजे, असा हट्ट धरून आहे. तायवान बेट चीनच्या पूर्व किनाऱ्याला, हॅांगकॅांगच्या ईशान्यला, फिलिपीन्सच्या उत्तरेला, दक्षिण कोरियाच्या दक्षिणेला आणि जपानच्या नैरुत्येला आहे. तायवानबाबत जे जे घडेल त्याचे परिणाम या आसपासच्या सर्व अन्य देशांवर का होणार आहेत, हे स्पष्ट होण्यासाठी हा तपशील यासाठी महत्त्वाचा आहे. वन चायना टू सिस्टीम्स 1975 मध्ये चॅंग कै शेख यांचा मृत्यू झाला. यानंतर तायवानला आपल्या स्वत:पुरती लोकशाही राजवट मिळाली. यथावकाश कम्युनिस्ट चीन म्हणजेच पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायना आणि तायवान म्हणजेच रिपब्लिक ॲाफ चायना यात व्यापारालाही सुरवात झाली. पुढे 1999 मध्ये ब्रिटिशांनी आपल्या ताब्यातील हॅांगकॅांग कम्युनिस्ट चीनच्या म्हणजेच पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायनाच्या स्वाधीन केले. यावेळच्या करारातील तडजोडीचा उल्लेख ‘वन चायना, टू सिस्टिम्स’, असा केला जातो. याचा अर्थ असा की, चीनमध्ये सामील झाल्यानंतरही हॅांगकॅांगमध्ये त्याची पूर्वापार चालत आलेली स्वत:ची लोकशाही प्रशासनप्रणाली तशीच चालू राहील. कम्युनिस्ट चीनने हाच प्रस्ताव तायवानसमोर ठेवला पण तो तायवानने साफ नाकारला. तेव्हापासून सुरू असलेल्या कुरबुरींनी आज गंभीर रूप धारण केले आहे. 2000 मध्ये तायवानमध्ये झालेल्या निवडणुकीत तायवानीज नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीने (डीपीपी) चॅंग कै शेखच्या चायनीज नॅशनॅलिस्ट पार्टीचा म्हणजेच कॅामिंगटॅंग पक्षाचा पराभव करून अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. 2016 मध्ये डीपीपीच्या त्साई इंग-वेन या नेत्रीने अध्यक्षीय निवडणूक जिंकली. यानंतर तर तायवानमध्ये स्वातंत्र्याची भावना अधिकच प्रभावी झाली आणि इकडे चीन आणि तायवान यातील तणावही तसाच वाढीस लागला. आतातर 2020 मध्ये त्साई इंग-वेन यांनी पुन्हा अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंर चीन आणि तायवान यातील संबंधात पराकोटीचा तणाव निर्माण झाला आहे. तायवान हा एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम देश असून कोणत्याही परिस्थितीत चीनसमोर झुकणार नाही, अशी गर्जना त्साई इंग-वेन या पुनर्निर्वाचित अध्यक्षेने रणचंडीच्या आवेशात केली आहे. आत्ताच आक्रमण का? तायवानच्या हवाईक्षेत्रावर चीनने आत्ताच आक्रमण का केले असावे याबाबत निरनिराळे तर्क केले जात आहेत. याला अमेरिकेची चिथावणीखोर वक्तव्येच कारणीभूत आहेत, असे काही राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. त्यांचे मत असे असण्याचे कारण सांगतांना निरीक्षक ज्या मुद्यावर भर देतात, तो असा. आज चीनचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार पार घसरला आहे. अशावेळी अमेरिकेशी पंगा घेऊन त्याने लष्करी कारवाई केली तर त्यात यश मिळण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. समजा विजय मिळालाच तरी युद्धासाठीच्या चीनच्या खर्चाचे पारडे जड राहील. कारण अमेरिका तायवानच्या बाजूने नक्कीच उभी राहील आणि सर्वप्रकारे मदत करील. दुसरे असे की, लष्करी कारवाई करतांना चीनला आपल्या देशात युद्धज्वर निर्माण करावा लागेल आणि युद्धात पराभव झाल्यास त्याचा उलटा परिणाम होऊन शी जिनपिंग यांचेच स्थान डगमगू लागेल. खुद्द अमेरिकेवर युद्धाचा प्रतिकूल परिणाम फारसा होणार नाही कारण या कोरोनाकाळातही ती युद्धाचा खर्च सहज पेलू शकेल, अशी तिची आर्थिक स्थिती आहे. ही बाब चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन या दोघांनाही नक्कीच माहीत असणार. एवढी राजकीय आणि सामरिक परिपक्वता दोघातही आहे. तरीही तायवानच्या हवाई क्षेत्रावर चीनने आक्रमण केले ते एवढ्यासाठीच असावे की, अनुकूल वेळ येईपर्यंत चीनला तायवानचा मुद्दा धगधगत ठेवायचा असावा. काहीच केले नाही तर तो मुद्दा संपल्यात जमा होण्याची भीती आहे. एकच चीन राष्ट्रीय चीनचा पराभव झाला, माओच्या कम्युनिस्ट चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने त्याला चीनच्या मुख्यभूमीतून हकलून लावून तायवान बेटामध्ये माघार घेण्यास भाग पाडल्यानंतर जगात यापुढे एकच चीन ही भूमिका घेतली जाऊ लागली. राष्ट्रीय चीनची संयुक्त राष्ट्रसंघातील जागा कम्युनिस्ट चीनकडे आली. यानुसार चीनला सुरक्षा समितीची स्थायी सदस्यताही अगदी व्हेटोच्या अधिकारासह मिळाली आहे. पण 1971 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने तायवानलाही मान्यता दिली. त्यामुळे एक चीन नव्हे तर दोन चीन ही आजची स्थिती आहे. भारताची भूमिका एक चीन हीच होती. त्यात बदल झालेला नाही पण भारताने गेली अनेक वर्षे या भूमिकेचा पुनरुच्चार केलेला नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. युद्ध झालेच तर… उद्या समजा युद्ध झालेच तर कोण जिंकेल? युद्ध केवळ सैन्यशक्तीच्या भरवशावरच जिंकले जाते, असे नाही. जिद्दीला तेवढेच महत्त्व आहे. हे युद्ध जिंकणे हा तायवानसाठी जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे तायवानी सैन्याला मनापासून साथ देत तायवानची जनता हे युद्ध जिंकण्यासाठी प्राणपणाने लढेल. चिनी सैनिकांमध्ये अशी जिद्द असेल का? तशी शक्यता दिसत नाही. त्यांच्यासाठी हे युद्ध म्हणजे आणखी एक मोहीम याच स्वरुपाचे असणार आहे. पण तायवान आहेच मुळी चिमुकले. असे असले तरी तायवानच्या पाठीशी अमेरिकेचे भरभक्कम संरक्षक छत्र आहे, हेही विसरून चालणार नाही. आतातर अमेरिकी फौजाही तायवानमध्ये तैनात आहेत आणि अमेरिकन नौदलाच्या नौका दक्षिण चीन समुद्रात पहारा देत वावरत आहेत. त्यामुळे चीनला पारंपरिक युद्धात विजय मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. छोटय़ा राष्ट्रांनी बलाढ्य राष्ट्रांना जेरीस आणल्याचे दाखले काही कमी नाहीत. यापूर्वी व्हिएटनामने अमेरिकेशी दोन हात केले आहेत, दक्षिण आफ्रिकेने ब्रिटनला नामोहरम केले आहे तर अफगाणिस्तानने सोव्हिएट युनीयनला खडे चारले आहेत. अशा परिस्थितीत इरेला पडलेला चीन काय करील? चीन अण्वस्त्रे वापरील का? तसे झाल्यास हा संघर्ष जागतिक स्तरावर जाईल. हा धोका चीन पत्करील का? तायवानचा प्रश्न चीनसाठी एवढा महत्त्वाचा आहे का? उद्या समजा हे युद्ध चीनने जिंकलेच तरी चीनच्या हाती काय लागेल ? बेचिराख झालेला तायवान. शिवाय चीनलाही भरपूर किंमत चुकवावी लागेल यात शंका नाही. भयाण शांतता पसरलेल्या जमिनीचा एक लहानसा ओसाड तुकडाच कायतो चीनच्या हाती लागेल, कारण तायवानचा व्यापच अतिशय छोटा आहे. एवढे मूल्य चुकवावे इतके मोठे का तायवानचे चीनसाठी मूल्य आहे? पण काही न करणे म्हणजेही नामुष्की, आणि पराभव झाला तर चीनचा धाक कमी होणार. एवढेच नव्हे तर त्याच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसणार. यावर उपाय एकच आहे, मुद्दा सोडायचाही नाही, आणि टोकालाही न्यायचा नाही, फक्त धगधगता ठेवायचा! धोंगडे भिजत ठेवायचे. असेच काहीतरी चीनच्या मनात असेल का?

जर्मनीत कुणालाच स्पष्ट बहुमत नाही वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? दुसऱ्या महायुद्धानंतर बर्लिन शहर आणि उर्वरित जर्मनीचे प्रत्येकी चार चार तुकडे करण्यात आले होते. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स यांनी आपापल्या वाट्याचे बर्लिनचे आणि जर्मनीचे तुकडे एकत्र केले आणि अनुक्रमे पश्चिम बर्लिन हे शहर आणि पश्चिम जर्मनी (फेडरल रिपब्लिक जर्मनी) हा देश तयार केला. रशियाच्या वाट्याचा बर्लिनचा भाग पूर्व बर्लिन आणि जर्मनीचा उर्वरित भाग पूर्व जर्मनी (जर्मन डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक) म्हणून ओळखला जाऊ लागला. संपूर्ण बर्लिन म्हणजे बर्लिनचा पूर्व आणि पश्चिम भाग हे दोन्ही भाग पूर्व जर्मनीत मधोमध अडकून पडले होते. . दुसऱ्या महायुद्धानंतर 1961 ते 1989 पर्यंत पश्चिम बर्लिन आणि रशियाच्या ताब्यातील पूर्व बर्लिन यांच्यामधल्या सिमेंट कॅांक्रिटच्या विभाजक भिंतीवर दोन्ही बाजूंनी पहारा असे. हे विभाजन केवळ भौतिक नव्हते तर ते लोकशाहीवादी आणि साम्यवादी या तात्त्विक भूमिकांवर आधारित विभाजनही होते. ही भिंत कोसळायला सुरवात 9 नोव्हेंबर 1989 ला सुरवात झाली. 1990 मध्ये पूर्व जर्मनी/ जर्मन डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक (जीडीआर) पश्चिम जर्मनीत/ फेडरल रिपब्लिक जर्मनीत (एफआरजी) विलीन होऊन एकीकृत जर्मनी अस्तित्वात आला. ॲंजेला मर्केल यांची कारकीर्द मूळच्या पूर्व जर्मनीतल्या ॲंजेला मर्केल 2005 पासून एकीकृत जर्मनीच्या चान्सेलरपदावर सतत 16 वर्षे आरूढ होत्या. त्या अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडीत साक्षीदार आणि सहभागी होत्या. जर्मनीची पहिली महिला चान्सेलर असल्याचा मानही त्यांच्या वाट्याला आला होता. एकीकृत जर्मनीची पहिली नेत्री म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. व्यक्ती म्हणून देशातील समाजात आणि राजकारणी म्हणून जगातील जनमानसात, स्वत:च्या स्वतंत्र अशा या दोन्ही भूमिकांचा ठसा उमटवणारी एकमेव सव्यसाची महिला म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. जर्मनीच्या गतकाळातील क्रौर्याच्या आठवणी पुरतेपणी पुसल्या गेल्या नसतानाच्या काळात ज्याप्रकारचे गांभीर्य, संयम, समज आणि व्यावहारिकता आवश्यक होती तिचा परिचय त्या सतत 16 वर्षे देत होत्या. 2007-2008 मधले जर्मनीसह सर्व युरोपावरील कर्जबाजारीपणाच्या संकटाशी त्यांनी केलेला यशस्वी सामना, तसेच 2015 मधील मध्यपूर्वेतील इस्लामी निर्वासितांचे लोंढे त्यांनी ज्या प्रकारे हाताळले त्यावरून यांची परिपक्व हाताळणी लोकांच्या स्मरणात अनेक दिवस कायम राहील, अशी आहे. 26 सप्टेंबर 2021 ची निवडणूक आपण लढवणार नाही, हे त्यांनी बरेच अगोदर जाहीर केले होते. मतदारांना हे नक्की माहीत होते की, ॲंजेला मर्केल यांना वगळून दुसऱ्या कुणाची तरी निवड त्यांना करायची होती. जर्मन निवडणूक पद्धती जर्मनीच्या पार्लमेंटला बुंडेस्टॅग असे नाव आहे. निवडणुका दर 4 वर्षांनी रविवारीच व्हाव्यात, असा तिथला नियम आहे. नागरिक 18 व्या वर्षीच मतदान करण्यास आणि उमेदवार म्हणून उभे राहण्यासही पात्र मानला जातो, हे बहुदा जर्मनीचेच वैशिष्ट्य असावे. प्रत्येक मतदाराला दोन मते देता येतात. एका मताने मतदार आपल्या मतदारसंघात उभ्या असलेल्या उमेदवारांमधून आपला प्रतिनिधी निवडतात. म्हणजेच ही निवड आपल्या इथल्या निवडणुकीसारखीच आहे. अशाप्रकारे प्रत्येक मतदारसंघाला सभागृहात प्रतिनिधित्व प्राप्त होते. दुसरे मत पक्षाला दिले जाते. देशपातळीवर ज्या पक्षाला जितकी मते मिळतील तितक्या टक्के जागा त्या पक्षाला मिळतात. अशाप्रकारे प्रत्येक पक्षाला त्याच्या देशस्तरावरील पाठिंब्यानुसारही प्रतिनिधित्व प्राप्त होते. यासाठी पक्ष आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करतात. यादीतील उमेदवारांची संख्या कमीतकमी कितीही आणि जास्तीतजास्त एकूण जागांइतकी असते. यादीत मतदारसंघात उभे राहणाऱ्या उमेदवाराचेही नाव समाविष्ट करता येते. यावेळी 26 सप्टेंबर 2021ला पार पडलेल्या निवडणुकीत 76.6% मतदान झाले. हे पूर्वीच्या मतदानापेक्षा 0.4 ने का होईना पण जास्तच झाले आहे. जर्मनीतील प्रमुख पक्ष 206 जागा मिळविणारा (एसपीडी) सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ॲाफ जर्मनी - डावीकडे झुकलेल्या या पक्षाला मतदारसंघनिहाय 26.4 टक्केवारीनुसार 121 जागा तर यादी पद्धतीनुसारच्या 25.7 टक्केवारीनुसार 85 जागा अशा एकूण 206 जागा म्हणजे पूर्वीपेक्षा 53 जागा जास्त मिळाल्या आहेत. सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एसपीडी) आणि ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनीयन (सीडीयू) हे जर्मनीतील दोन प्रमुख पक्ष आहेत. आत्तापर्यंत एसपीडीची युतीतील भूमिका धाकट्या भावाची होती. मात्र 2021 मध्ये या पक्षाला सर्वात जास्त जागा (206) मिळाल्या आहेत. 2017 मध्ये 153 च मिळाल्या होत्या. हा सर्वात जुना पक्ष 1863 मध्ये स्थापन झाला होता. मार्क्सवादाचा प्रभाव असलेला हा बहुदा जगातला पहिला पक्ष असावा. या पक्षाचे युरोपीयन युनीयनला सुरवातीपासूननच समर्थन आहे. 151 जागा मिळविणारा (सीडीयू सीएसयू)) ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्ष - उजवीकडे झुकलेल्या आणि एकेकाळी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या या मध्यममार्गी पक्षाला यावेळी सर्वात कमी म्हणजे मतदारसंघनिहाय 22.5 टक्केवारीनुसार 98 जागा तर यादी पद्धतीनुसारच्या 18.9 टक्केवारीनुसार 53 जागा अशा एकूण 151 जागा म्हणजे पूर्वीपेक्षा 49 जागा कमी मिळाल्या आहेत. बव्हेरिया वगळता उरलेल्या जर्मनीत सीडीयू हा पक्ष बलवान आहे. बव्हेरियात मात्र सीएसयू या पक्षाचेच वर्चस्व आहे. म्हणून ही आंधळ्यालंगड्याची जोडी जमली आहे. या जोडगोळीने एसपीडी (सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ॲाफ जर्मनी) सोबत युती करून 2013 पासून जर्मनीवर राज्य केले होते. 2017 मध्ये या पक्षाला 32.9% मते मिळाली होती. 1945 साली सर्व लोकशाहीप्रधान उदार आणि कर्मठ गटांचा मिळून बनलेला हा युरोपीयन युनीयनसमर्थक पक्ष आहे. 2005 पासून ॲंजेला मर्केल यांच्या नेतृत्वात हा पक्ष जर्मनीत सत्तेवर होता. यापूर्वीही 1949 ते 1969 आणि 1982 ते 1998 या काळातही या पक्षाची जर्मनीवर सत्ता होती. कोनरॅड ॲडेनोअर (1949 ते 1963), हेलमंट कोल (1982 ते 1998), ॲंजेला मर्केल (2005 ते आतापर्यंत) असे एकेक मातब्बर नेते या पक्षाने जर्मनीला दिले आहेत. सतत चारदा चान्सेलरपदी राहिल्यानंतर ॲंजेला मर्केल यांनी 2021 मध्ये आपण निवडणूक लढविणार नाही, असे जाहीर केले. यावेळी कदाचित म्हणूनच त्यांच्या पक्षाऐवजी 2013 पासून धाकट्या भावाची भूमिका वठवणाऱ्या सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाला 2017 च्या तुलनेत जास्त जागा प्राप्त झाल्या असाव्यात. 118 जागा मिळविणारा अलायन्स 90/ दी ग्रीन पक्ष - या पक्षाला मतदारसंघनिहाय 14.0 टक्केवारीनुसार 16 जागा तर यादी पद्धतीनुसारच्या14.8 टक्केवारीनुसार 102 जागा अशा एकूण 118 जागा म्हणजे पूर्वीपेक्षा 51जागा जास्त मिळाल्या आहेत. 1993 मध्ये लहानलहान गटांनी एकत्र येऊन या पक्षाची स्थापना केली आहे. यात पर्यावरणवादी विद्यार्थ्यांच्या चळवळीचा सक्रीय सहभाग होता. या पक्षाचा अणुउर्जेच्या वापराला विरोध आहे. मजूर, उद्योजक आणि राजकारणींवर लक्ष केंद्रीत करीत या पक्षाने आपली प्रगती केली आहे. 83 जागा मिळविणारा (एएफडी) दी अल्टरनेटिव्ह फॅार जर्मनी - या पक्षाला मतदारसंघनिहाय 10.1 टक्केवारीनुसार 16 जागा तर यादी पद्धतीनुसारच्या10.3 टक्केवारीनुसार 67 जागा अशा एकूण 83 जागा म्हणजे पूर्वीपेक्षा 11जागा कमी मिळाल्या आहेत. युरोपीयन युनीयनला विरोध असलेला हा प्रखर राष्ट्रवादी आणि उजवीकडे झुकलेला पक्ष आहे. स्थलांतरितांना आश्रय देण्यासही याचा विरोध आहे. 45 जागा मिळविणारा ख्रिश्चन सोशल युनीयन (सीएसयू) - या फक्त बव्हेरियातच प्रभावी अस्तित्व असलेल्या पक्षाला मतदारसंघनिहाय 6 टक्केवारीनुसार 45 जागा तर यादी पद्धतीनुसारच्या 5.0 टक्केवारीनुसार 0 जागा अशा एकूण 45 जागा म्हणजे पूर्वीपेक्षा फक्त 1जागा कमी मिळाली आहे. हा जर्मनीतला सनातनी कॅथोलिक पंथीयांचा राजकीय पक्ष आहे. बव्हेरिया वगळता उरलेल्या जर्मनीत ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनीयन (सीडीयु) चे कार्य आहे. म्हणून या दोन पक्षांची युती परस्परपूरक आहे. 39 जागा मिळविणारा दी लेफ्ट या पक्षाला मतदारसंघनिहाय 5 टक्केवारीनुसार 3 जागा तर यादी पद्धतीनुसारच्या 4.9 टक्केवारीनुसार 36 जागा अशा एकूण 39 जागा म्हणजे पूर्वीपेक्षा 30 जागा कमी मिळाल्या आहेत. याला यादी पद्धतीत 4.9% मते मिळाली आहेत. पण तरीही त्याला बाद करण्यात आले नाही. कारण 3 मतदारसंघात याला विजय मिळालेला आहे. सत्ता कुणाची ? अशा स्थितीत एफडीपी आणि ग्रीन पार्टी हे किंग मेकर ठरले आहेत. हे दोन पक्ष आणि सीडीयू/सीएसयू किंवा एसपीडी यापैकी एक मिळून बहुमतात येऊ शकतात. पण एक बाब नक्की आहे की, सध्यातरी जर्मनीत राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. स्पष्ट बहुमत कुणालाच मिळाले नसले तरी (एसपीडी) सोशल डेमोक्रॅट पक्षाला सर्वात जास्त जागा (206) मिळाल्या आहेत. त्यामुळे सत्तास्थापनेबाबत त्याने पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. या पक्षाचे नेते ओलाफ शोल्झ यादृष्टीने प्रयत्नालाही लागले आहेत. युतीतला हा धाकटा भाऊ आता या निवडणुकीत मोठा झाला असल्यामुळे पूर्वीसारखी युती होणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. 151 जागा मिळविणाऱ्या सीडीयूचे (ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पार्टी) नेतृत्व आता मर्केल यांच्या नंतर आर्मिन लॅसचेट यांच्याकडे आले आहे. तेही सत्तास्थापनेसाठी प्रयत्न करणारच. एकेकाळी, या निवडणुकीअगोदर आपल्याकडे मोठ्या भावाची भूमिका होती, हे ते कसे विसरतील? ग्रीन पार्टीलाही यावेळी बऱ्यापैकी जागा (118) मिळाल्या आहेत. त्या पक्षाच्या नेत्री ॲनालिना बीअरबुक याही लहान पक्षांची मोट बांधून आपले घोडे पुढे दामटण्यासाठी सिद्ध झाल्या आहेत. हा गुंता निदान एक महिनातरी चालेल, असा राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज आहे.