ट्रंप शिष्टाई

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक ०४/०९/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee?

 

                                                       ट्रंप शिष्टाई

   अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने, आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोन युद्धमान देशात शांतता करार झाला आणि 37 वर्ष सुरू असलेला संघर्ष संपला. या दोन देशात आणि लगतच्या अन्य देशातलेही  प्रमुख वाहतूक मार्ग पुन्हा सुरू झाले.  मुख्य म्हणजे या प्रदेशात अमेरिकेचा दबदबा निर्माण झाला आणि  अमेरिकेला दक्षिण कॅाकेशस पर्वतीय भागात ट्रान्झिट कॉरिडॉर विकसित करण्याचे विशेष अधिकार मिळाले. कॅाकेशस हा काळ्या आणि कॅस्पियन समुद्रांमधील एक पर्वतीय प्रदेश आहे. या पर्वतीय भूभागात रशिया, जॉर्जिया, अझरबैजान आणि आर्मेनिया हे देश येतात. भारताने या शांतता कराराचे समर्थन केले आहे काऱ्ण आर्मेनिया आणि अझरबैजान मार्गे  भारत रशियाशी भूमार्गाने जोडला जाणे या करारामुळे शक्य झाले आहे.   डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन आफ्रिकन देशांमध्येही शांतता प्रस्थापित करण्याचे बाबतीत पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी रवांडा आणि डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (डीआरसी) या दोन देशांमध्ये शांतता करार घडवून आणला. या कराराला ट्रम्प राजनैतिक यश म्हणून सांगत आहेत, तर अनेकांना हा अमेरिकेचा आफ्रिकेत सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न वाटतो. आफ्रिकेतील खनिजांवर ताबा मिळविण्यासाठी हा प्रयत्न ट्रंप यांनी केला, असे त्यांचे मत आहे. हे काही का असेना या दोन देशात आज शांतता आहे आणि हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या जवळ आले आहेत, हे खरे आहे.  थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यात सीमेवरील प्राचीन प्रीह विहार मंदिराच्या मालकीवरून वाद आहे. या संघर्षात दोन्ही बाजूने सैनिक आणि नागरिक मारले गेले आणि मोठ्या प्रमाणात विस्थापन झाले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून दोन्ही देशांना शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केला आहे. प्रीह विहार मंदिर कंबोडियाच्या हद्दीत आहे, पण त्याचा काही भाग आपल्या हद्दीत असल्याचा थायलंडचा दावा आहे. या दोन्ही देशांमध्ये या मंदिरावरून आणि आसपासच्या जमिनीवरून तीव्र भावना पूर्वीपासून  आहेत. दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये अनेक वेळा चकमकीही झाल्या आहेत. या संघर्षात दोन्ही बाजूने सैनिक आणि नागरिक मारले गेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात लोक विस्थापित झाले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांशी बोलून संघर्ष थांबवण्याचे आणि शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आणि ते यशस्वी झाले. ट्रम्प यांनी या दोन्ही देशांना व्यापाराविषयक सवलती देण्याचे आश्वासन दिले आणि समेट घडवून आणला, असे मानतात. परिस्थिती बरीच निवळली असली तरी प्रश्न पूर्णपणे सुटला असे आत्ताच म्हणता येणार नाही. ट्रम्प यांचे आफ्रिकेतील शांतता करार आणि इतर राजकीय संबंध यांचे दोन्ही बाजूंनी विश्लेषण केले जात आहे. या विश्लेषणातून आफ्रिकेत प्रभाव व समस्येचे निराकरण असे स्वार्थ व परमार्थ दोन्ही आहेत, असे दिसते.

    आपण शिष्टाईतज्ञ -डील मेकर- आहोत, असा ट्रंप यांचा दावा आहे. शिष्टाई म्हणजे समेट घडविण्यासाठी केलेले प्रयत्न. यात देवाणघेवाण व दिलजमाई अभिप्रेत असते. ट्रंप धसमुसळे आहेत. त्यांचे हाती नेहमी दोन चाबूक असतात. एक रुपेरी चाबूक, म्हणजे पैशाचे आमीष! दुसरा चाबूक आहे खरा चाबूक, म्हणजे बळाचा धाक! या दोन्हीचा ते धडाकून वापर करतात. आंतरराष्ट्रीय संघर्ष थांबवण्याची क्षमता आपल्याइतकी कोणत्याच नेत्यामध्ये नाही याविषयी त्यांना खरेच खात्री वाटते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे का? आता हेच पहाना! इस्रायल व हमास यातील संघर्ष काही त्यांना थांबवता आला नाही. त्यांचे दोन्ही चाबूक फोल ठरले आहेत. भारत व पाक यातील संघर्ष थांबला पण त्यांच्यामुळे नाही. पण त्यांना मात्र आपण दोन अण्वस्त्रधारी देशांना थोपवले असे वाटते. इस्रायल-इराण संघर्ष थांबवल्याचे श्रेय त्यांना देता येईल का? तर नाही. इराणवर बॅाम्बवर्षाव करायचा आणि इराण थबकला की फुशारकी मिरवायची, ‘बघा, मी संघर्ष थांबवला म्हणून’! शिष्टाई अशी असते होय? शिष्टाईनंतर दोघांपैकी कोणालाही आपण हरलो असे वाटायला नको. इथे तर इराण सारखा चडफडतो आहे. नव्याने उभा राहू पाहतोय!  

    रशिया आणि युक्रेन यातील संघर्ष आपण निवडून येताच ताबडतोब थांबवू अशी घोषणा ट्रंप यांनी निवडणूक प्रचार करतांना केली होती. युक्रेन एकटा रशियाशी  युद्ध करू शकणार नाही, हे स्पष्ट होते. नाटोचे सर्वप्रकारचे साह्य असल्यामुळेच युक्रेन रशियाला टक्कर देत होता. तरीही युक्रेनच्या 20% भूभागावर रशियाने ताबा मिळवलाच. मदतीत अमेरिकेचा वाटा सर्वात जास्त होता. ही मदत थांबली तर युक्रेन रशिया बरोबरच्या युद्धात टिकणार नाही, हे ट्रंप जाणून होते. म्हणून आपण युद्ध थांबवू शकतो, असा ट्रंप यांना विश्वास वाटत होता. ट्रंप निवडून आल्यानंतर युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की त्यांच्या भेटीस गेले होते. एका युद्धमान राष्ट्राचे प्रमुख असलेले झेलेन्स्की राजकीय शिष्टाचाराचे पालन न करता, म्हणजे सुटबुटात न येता, साध्या वेशात    अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाच्या भेटीसाठी व्हाईट हाऊसवर आलेच कसे, असा ठपका ठेवीत त्यांचा अपमान करण्यात आला. गरजवंताला अक्कल नसते, या न्यायाने झेलेन्स्की यांनी आपला देश युद्धात गुंतलेला असल्यामुळे आपण ‘अशा वेशात’ आलो, असे म्हणत दिलगिरी व्यक्त करीत भविष्यात असे होणार नाही, असे वचन दिले. आज अमेरिका एक बलाढ्य राष्ट्र आहे. नाटोमधली इतर सर्व राष्ट्रे मिळून युक्रेनला जेवढी मदत करतात तेवढी मदत एकटी अमेरिका करते. त्यामुळे ट्रंप यांचा मध्यस्तीचा पुढाकार नाकारणे युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमिर झेलेन्स्की यांना शक्यच नव्हते. ट्रंप हे चतुर उद्योजक आहेत. त्यात त्यांना सद्ध्या नोबेल शांतता पारितोषिकाची स्वप्ने पडताहेत. त्यांचा फायदा होणार असेल तर त्यांचे मन सहज बदलू शकेल हे  रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन जाणून होते. अलास्कामध्ये ट्रम्प व पुतिन यांच्यात  बैठक झाली. या बैठकीमुळे ट्रंप जगभर प्रसिद्धी पावले पण बैठकीत निर्णय मात्र होऊ शकला नाही. आता ट्रम्प यांना झेलेन्स्की व पुतिन यांच्यात अगोदर चर्चा घडवायची आहे. आणि नंतर या दोघांसोबत ते स्वतः असावेत, अशी त्यांची इच्छा आहे. ट्रंप रशियानुकूल भूमिका घेतील की काय, अशी भीती झेलेन्स्की यांना वाटू लागली असल्याच्या वार्ता कानावर पडायला सुरवात होते आहे. आज रशियाच्या ताब्यात असलेल्या युक्रेनचे दोन भाग करायचे आणि आपापसात वाटून घ्यायचे, असे तर काही शिजत नसेल ना अशी शंका झेलेन्स्की यांना वाटत असेल तर मध्यस्थ म्हणून ट्रंप अपयशी ठरले असेच म्हणावे लागेल. रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धात आपण मध्यस्थी करीत आहोत, अशी डोनाल्ड ट्रंप यांची भूमिका आहे. पण ते स्वत:चा  फायदा असल्याशिवाय काहीही करीत नाहीत, असे युक्रेन आणि रशिया या दोघांनाही वाटू लागले आहे. रशियाने तर असेही म्हटले आहे की, युरोपीयन युनीयन सुद्धा या युद्धात तडजोड होऊ देत नाही. हे विधान रशियाचे विदेश मंत्री सरजेई लावरोव यांनी केले आहे. 

   15 ऑगस्ट 2025 ला झेलेन्स्की ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा भेटले. त्यांना पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, फिनलंड, नाटो आणि युरोपीय समुदाय यांच्या प्रतिनिधींनीही ट्रंप यांची भेट घेतली. पुतिन यांना अनुकूल अशी तडजोड होणे या राष्ट्रांनाही नको होते.  यावेळी पहिल्या भेटीत झाला तसा कोणताही अवांछनीय प्रकार झाला नाही. पण मध्यस्थालाच आवरायची वेळ यावी ही बाब काय दर्शवते?

   रशियाकडून तेल आणि शस्त्रे घेता म्हणून अमेरिकेने भारतावर लादलेले 50 टक्के टॅरिफ (25%कर+25%दंड) हे फक्त आणि फक्त दबावतंत्र आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करून स्वस्तात उपलब्ध करून दिल्यामुळेच जगात तेलाच्या किमतीचा भडका उडाला नाही, असे अमेरिकेचे मत होते. शिवाय असे की, युरोपीयन राष्ट्रे आणि खुद्द अमेरिका आजही रशियाकडून तेल व अन्य वस्तू खरेदी करतात त्याचे काय? अमेरिकेत आजकाल अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन भारतावर टीका केली जात आहे. आपली मध्यस्थी यशस्वी होत नाही म्हणून हे आकांडतांडव सुरू आहे.  रशिया आणि युक्रेनचे युद्ध भारतामुळे सुरू असल्याचा विक्षिप्त आरोप अमेरिकेकडून भारतावर केला जातो आहे. असे असते का मध्यस्थाचे वागणे? चीन रशियाकडून तेल घेतो ते ट्रंप यांना चालते. भारताने तेच केल्यास मात्र जळफळाट? चीनचे रशियाशी सख्य चालवून घ्यावे लागते कारण दुर्मीळ धातूंचा भरभक्कम साठा चीनपाशी आहे. चीनने त्यांचा पुरवठा करणे कमी करताच अमेरिका धांदरली. 

  जर्मनीच्या एका प्रतिष्ठित वृत्तपत्रानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेच्या दबावाला झुगारून दिले. इतकेच नव्हे, तर ट्रम्प यांनी केलेल्या फोन कॉल्सलाही मोदींनी प्रतिसाद दिला नाही. हे पाहता भारताने फोन न उचलून  दिलेले उत्तर चपखल ठरते. ट्रंप यांचेसाठी हा न बोलून दिलेला प्रतिसाद पूर्णतहा अनपेक्षित असला पाहिजे. रशियाने भारताबरोबरचा व्यापार वाढवण्याचे ठरविले आहे. चीननेही अशीच तयारी दाखविली आहे. पण चीनचे बाबतीत कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी दहादा विचार करूनच निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

                                    अडचणींवर  मात करणारा भारत 

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक २८/०८/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

                                          अडचणींवर  मात करणारा भारत

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee?  

   

   प्रदूषणकारी म्हणून कारखाने चीन व मेक्सिकोमध्ये आणि उत्पादित सुंदर, सुबक आणि सुरक्षित वस्तू तिथून अमेरिकेकडे हे धोरण बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा यांनी आपल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत राबवले. कॅनडाने या भूमिकेला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. या धोरणामुळे सहाजीकच पैशाचा ओघ  चीन आणि मेक्सिको या देशांकडे सुरू झाला. दुसरे असे की, समृद्ध अमेरिकेने अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांची आर्थिक स्थिती सुधारावी या उदात्त हेतूने या देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर नगण्य कर लावला. याउलट अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांनी (विशेषतहा भारत) अमेरिकेतून आपल्या देशात येणाऱ्या वस्तूंवर भरपूर कर आकारून  आपल्या देशातील कारखानदारीला, उद्योगांना, शेती आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांना संरक्षण दिले होते. 

    कर आकारणीबाबतची ट्रंप यांची प्रारंभीची विधाने अशी आहेत, ‘भारत खूप कडक आहे. मोदी माझे चांगले मित्र आहेत, पण त्यांची  आमच्याशी असलेली वागणूक योग्य  नाही. भारत अमेरिकन मालावर 52% पर्यंत कर लादतो, म्हणून अमेरिका भारतावर 26%  कर लावील. इतर देश आमच्याकडून जे शुल्क आकारत आहेत त्याच्या जवळपास निम्मे शुल्क आम्ही आकारू.  हे जेवढ्यास तेवढे नाहीत, हे लक्षात घ्या. मी तर तसेही  करू शकतो, पण ते अनेक देशांसाठी कठीण होईल. म्हणून  आम्हाला हे करायचे नाही’. रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचे अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयनचे धोरण आहे. भारत रशियाकडून खनिज तेल आणि शस्त्रे यांची खरेदी करतो. म्हणून भारतावर आम्ही 25% कर व 25%दंड शिवाय करू. पण मग अमेरिका रशियाकडून खरेदी करते, त्याचे काय? तसेच चीनही रशियाकडून तेल खरेदी करतो, त्याच्यावर दंड का नाही? अंदर की बात ही आहे की, असे केल्यास चीनने अमेरिकेला धमकी दिली आहे. काय आहे ही धमकी? चीन अमेरिकेला दुर्मीळ धातूंचा होत असलेला पुरवठा बंद करील. तसे झाल्यास अमेरिकेतील उद्योग अडचणीत येतील.

    डोनाल्ड ट्रंप यांना कारखानदारीमुळे प्रदूषण होते हेच मुळात मान्य नाही. त्यामुळे अमेरिकेतून बाहेर गेलेले उद्योग अमेरिकेत परत यावेत आणि अमेरिकेतील बेकारी दूर व्हावी/कमी व्हावी असे त्यांना वाटते. दुसरे असे की, अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांबाबतची अमेरिकेची बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा यांची उदारमतवादी भूमिकाही त्यांना मान्य नाही. इतर देशांनी अमेरिकाशरण व्हावे, या हेतूनेही करशस्त्र वापरण्यावर त्यांचा भर आहे. ‘माझे ऐकता की, तुमच्या वस्तूंवर लावू कर आणि आकारू दंड’, असा त्यांचा खाक्या आहे. मासे आणि दूध व दुधाचे पदार्थ यावर अनुक्रमे 34% व 56 % कर याशिवाय रशियाशी असलेले तेल व शस्त्र याबाबतचे व्यवहार न थांबवल्यास 27 ऑगस्ट 2025 पासून 25% आणखी कर  अशी  अडदांड आर्थिक आणि राजकीय भूमिका आज अमेरिकेने भारताबाबत स्वीकारलेली दिसते आहे. 

   अमेरिका ही जगातली पहिल्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता मानली जाते. तिचे राष्ट्रीय उत्पन्न 30 लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलर आहे. संपूर्ण जगाचे उत्पन्न 120 लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलर आहे. म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्रीय उत्पन्न जगाच्या उत्पन्नाच्या 25% इतके आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या ठोकळमानाने 35 कोटी आहे. संपूर्ण जगाची लोकसंख्या ठोकळमानाने 814 कोटी आहे. म्हणजे अमेरिकेची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत फक्त  4% पेक्षा थोडीशीच जास्त आहे. याचा अर्थ असा की, 4% लोकांच्या वाट्याला जगातले   25 % उत्पन्न आले आहे. असे असूनही बेकारी आणि महागाई या आजच्या अमेरिकेसमोरच्या दोन मोठ्या समस्या आहेत. या दूर करण्याचा ध्यास अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी घेतला आहे. अमेरिकेची आयात निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. 2024 मध्ये आयात ती 3.3  लाख कोटी डॉलरची होती, तर निर्यात फक्त 2.1  लाख कोटी डॉलरची होती. याचा अर्थ असा की, निर्यात कमी असल्यामुळे 1.2 लाख कोटी डॉलरची तूट अमेरिकेच्या वाट्याला  2024 मध्ये आली. ही तूट भरून काढण्यासाठी अमेरिकेने जबरदस्त टेरिफ म्हणजे  आयात कर आकारण्याचे ठरविले. 

भारताने 20023-2024 मध्ये 778 अब्ज डॅालरच्या वस्तूंची निर्यात केली आहे. यातील पहिल्या दहा क्रमांकाच्या वस्तू अशा आहेत. 1) चामड्याची उत्पादने ( मुख्यत:  इटली, चीन कोरियाआणि हॅांगकॅांग या देशांना) 2) पेट्रोलियम उत्पादने (अमेरिका, चीन आणि नेदरलंड) 3)रत्ने आणि दागिने (अमेरिका, हॅांगकॅांग, यएई, स्वित्झर्लंड आणि ब्रिटन 4) ऑटोबोबाइल्स, उपकरणे आणि इलेक्ट्रॅानिक वस्तू (अमेरिका,युएई, नेदरलंड आणि ब्रिटन 5)फार्मास्युटिकल उत्पादने(अमेरिकेसह अनेक देश)6) सेंद्रिय आणि अजैविक रसायने(अमेरिका, चीन, ब्राझील, जर्मनी आणि युएई7) दुग्धजन्य पदार्थ (भारतातील दुग्धजन्य पदार्थ आणि कृषिजन्य पदार्थ जागतिक स्तरावर लोकप्रिय आहेत.  हातमाग आणि सुती धागे (जगभर लोकप्रिय) 9) कापड आणि कपडे (जगभर लोकप्रिय) 10) तृणधान्ये (तांदूळ, मका आणि बाजरी सौदी अरेबिया, युएई, इराण नेपाळ आणि बांगलादेश) 2025 मध्ये काही उत्पादनांची जागतिक स्तरावरची मागणी वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

   भारतीय निर्यातदार अशा बाबींवर लक्ष ठेवून असतात, असा त्यांचा लौकीक आहे. सततची जागरूकता, नियमांचे पालन, मालाची गुणवत्ता यातून भारताची जागतिक बाजारपेठेत विश्वसनीयता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने उगारलेल्या टेरिफ अस्त्रावर मात करण्यासाठी किंवा जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारतीय निर्यातदारांना विश्वसनीयताच साथ देणार आहे. 

  आपण अमेरिकेला ज्या वस्तू निर्यात करतो. त्या वस्तू 25% टेरिफ आणि रशियाकडून तेल आणि शस्त्रे  खरेदी केली म्हणून  25% दंड यामुळे अमेरिकेत आता महागतील व आपण स्पर्धेत टिकणार नाही. याचा परिणाम असा होईल की, भारतातील उत्पादन  घटेल व रोजगार कमी होतील. यासोबत भारताने अमेरिकी वस्तूंच्या आयातीवरील बंधने काढून घ्यावीत  व आयात शुल्क (टेरिफ)  हटवावे अशी  अमेरिकेची अपेक्षा आहे. यामुळे अमेरिकन वस्तू भारतात स्वस्त होतील आणि भारतात तयार झालेल्या वस्तूंची किंमत जास्त राहील. त्या दुकानातच पडून राहतील.  याचा फटका शेतकरी व अन्य उत्पादकांना बसेल. आत्ताआत्तापर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा मूर्त (प्रत्यक्ष) वस्तूंच्या देवाणघेवाणीपुरता  मर्यादित होता. आज स्थिती बदलेली आहे. आता त्यात कौशल्ययुक्त सेवांच्या  देवाणघेवाणीची भर पडली आहे. भारताजवळ कौशल्ययुक्त आणि तरूण मनुष्यबळ आहे.  2024-2025 मध्ये  भारतातून 442 अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तू अमेरिकेत विकल्या गेल्या होत्या आणि अमेरिकेतून 729 अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तू भारतात विकल्या गेल्या. या वस्तूव्यवहारात भारताची तूट 287 अब्ज डॉलर इतकी होती. याउलट कौशल्ययुक्त आणि तरूण मनुष्यबळाच्या सेवानिर्यातीमुळे (भारतीय नागरिकांना अमेरिकेत नोकरी मिळाल्यामुळे) परकीय चलन स्वरुपात 577 अब्ज डॉलर  भारताला प्राप्त झाले. या व्यवहारावर ट्रंप आता बंधने आणू पाहत आहेत. 

    तरुण व कौशल्ययुक्त मनुष्यबळाची उपलब्धता ही भारताची मोठी जमेची बाजू आहे. याबाबत भारताला आजतरी स्पर्धेची चिंता नाही. पण हे मनुष्यबळ भविष्यात अधिक कौशल्ययुक्त आणि गुणवत्तायुक्त आणि पुरेशा संख्येत असावे लागेल. यासाठी भारतात शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, आरोग्य आणि प्रशिक्षण व्यवस्था  यात आमूलाग्र बदल करावे लागणार आहेत. 

   भारतात  व्होकल फॅार लोकलवर भर आवश्यक आहे. आपण आपल्या मूलभूत जीवनाश्यक गरजा जवळच्या परिसरातून भागविल्या पाहिजेत. त्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना आर्थिक बळ मिळेल. हवामानावरही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. शिवाय निर्माते आणि खरेदीदार यातील संबंध दृढ होतील. 

  या सगळ्या प्रश्नाला राजकीय बाजूही आहे.  व्यापार क्षेत्राला दहशत मानवत नाही, हे ट्रंप यांना अजूनतरी कळलेले दिसत नाही. ते लोकशाहीवादी राष्ट्राचे लहरी नेते आहेत. सहकार्य, सामंजस्य आणि समन्वय असेल तरच व्यापार फुलतो फळतो आणि बहरतो. हे त्यांना कधी कळणार? चीनबद्दल बोलायचे तर तो भारताच्या अधोगतीसाठी टपूनच आहे. तो गोड बोलून गाफिल ठेवील आणि संधी मिळताच मात देईल. लवकरच शी जिनपिंग, मोदी आणि पुतीन यांची भेट होऊ घातली आहे. ट्रम्प यांची पाकिस्तानसोबतची गट्टी आणखी पुढे जाताना दिसत असतांनाच  युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिका हे अमेरिकेशी फटकून वागू लागतील, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते आहे. हे अमेरिकेला परवडेल का? याचे उत्तर नाही, असे आहे. अमेरिकेतील समतोल वृत्तीच्या लोकांना याची जाणीव झाली असून खुद्द रिपब्लिकन पक्षातही ट्रंप यांची भारताबाबतची अनाकलनीय भूमिका न पटणारे बरेच आहेत. ही मंडळी ट्रंप यांच्यावर दबाव आणतील, अशी चिन्हे आहेत.   भारत आणि अमेरिका ही लोकशाही व्यवस्था असलेली जगातील दोन सर्वात मोठी राष्ट्रे आहेत. जीवनमूल्यांमधली  समानता हा यांना जोडणारा धागा आहे. वितुष्ट कोणाच्याच हिताचे नाही हे अमेरिकेस कळेपर्यंत आपल्या भूमिकेवर फक्त  ठाम राहण्याची भूमिका भारताला कायम ठेवायची  आहे. भारतासाठी हे नवीन नाही.

 माकडाहाती कोलीत नको 

तरूण भारत, नागपूर  गुरुवार, दिनांक २१/०८/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee?

 माकडाहाती कोलित नको   

     काही कामे करण्यासाठी मानवी बुद्धीचा वापर होत असतो किंवा करावा लागतो. अकुशल कामे करण्यासाठी बुद्धीचा फारसा वापर करावा लागत नाही.  एक सोपे उदाहरण घेऊन विचार करू. एखाद्या अकुशल कामगाराला दगड उचल म्हटले की तो दगड उचलील. दगड ठेव म्हटले की, अकुशल  कामगार  तो दगड ठेवून देईल. या निमित्ताने बुद्धीचा फारसा उपयोग होत नाही. पण कोणता दगड उचलायचा आणि तो कुठे आणि कसा ठेवायचा यासाठी बुद्धिमत्तेचा वापर करावा लागतो. अशी कुशलतेची कामे करण्याची क्षमता जर यंत्रात निर्माण झाली तर त्या शहाणपणाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंजेलिजन्स) असे म्हणतात. एखादी गोष्ट शिकणे, एखादा प्रश्न सोडविणे, एखादा निर्णय घेणे यासाठी मानवी बुद्धिमत्ता लागते. अनेक आकलनात्मक क्रिया (कॅाग्नेटिव्ह फंक्शन्स) जसे, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार या सारख्या क्रिया संगणक पार पाडतो, हे आपल्याला माहीत आहे. यासाठी संगणकात अनेक प्रकारचे तंत्रज्ञान (टेक्नॅालॅाजी), तंत्रे /पद्धती (टेक्निक) वापरली जातात. अशी योजना केली की ते यंत्र मानवी बुद्धीप्रमाणे आकलनादी कामे पार पाडू शकते. या क्षमता म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स होय. मानवी मेंदू हा एक एकसंध (मॅानोलिथिक ) अवयव आहे. तो अनेक बौद्धिक कामे पार पाडतो.  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आता एक उदयोन्मुख तंत्रज्ञान राहिलेले नाही. यात कार्य करू शकेल असा  एक विस्तृत संच असतो. काही सेकंदात मोठ्या प्रमाणात सामग्री तयार करण्यापासून ते प्रश्नांची उत्तरे देणे, डेटाचे विश्लेषण करणे, कार्ये स्वयंचलित करणे अशा अनेक गोष्टी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साह्याने साध्य करता येतात. मेंदूची ही क्षमता यंत्रात यावी यासाठी यासाठी काय करावे लागेल? अनेक तंत्रज्ञाने व तंत्रे एकमेकांबरोबर एकोप्याने काम करतील अशी योजना करावी लागेल. असे जर करता आले तर त्या यंत्रात मानवी बौद्धिक आचरण घडवून आणण्याची क्षमता येते. 

  संगणक अनेक बौद्धिक कामे पार पाडतो. पण त्यासाठी संगणकात एक विशिष्ट कार्यक्रम (प्रोग्राम) आखून दिलेला असतो. कृत्रिम बुद्धिमतेद्वारेही अशी कामे पार पाडता येतात. संगणक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यातील मुख्य फरक हा आहे की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेत प्रोग्रामिंगची आवश्यकता आवश्यकता पडत नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे पार पाडली जाणारी बौद्धिक कामे अशी आहेत.

• 1) शिकणे - दिलेल्या माहितीतून (डेटा) शिकणे, आकार ओळखणे, त्यात सुधारणा करणे (यासाठी संगणकाप्रमाणे वेगळी आज्ञावली वापरावी लागत नाही), 
• 2) तर्क करणे / विचार करणे - यात माहितीचे विश्लेषण करणे, निष्कर्ष काढणे, त्यात वेळोवेळी सुधारणा करणे अभिप्रेत असते.
• 3) समस्या सोडविणे - निरनिराळ्या मार्गांमधून  सर्वोत्तम मार्ग शोधणे.
• 4) निर्णय घेणे-  एखाद्या परिस्थितीत मानवापेक्षा अधिक वेगाने आणि अचूक निर्णय घेणे. 
• 5) मानवाची भाषा समजून घेणे ( नॅचरल लॅंग्वेज प्रोसेसिंग - एनएलपी) : मानवाची भाषा समजून घेणे, अर्थ लावणे, नवीन भाषा निर्माण करणे.
• 6) संगणक दृष्टी (कॅाम्प्युटर व्हिजन): प्रतिमा ‘पाहून’ चेहरे ओळखणे किंवा आवाज ऐकून व्यक्ती ओळखणे 
• कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तीन प्रकार असे आहेत.
• 1) संकुचित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (नॅरो / वीक एआय) : ही विशिष्ट क्षेत्रातील ठरविक कामेच पार पाडते उदा. सिरी किंवा अलेक्सा प्रमाणे आभासी मदत (व्हर्च्युअल असिस्टंन्स), उपाय सुचविणे, लबाड्या / खोटेपणा / कपट ओळखणे (फ्रॅाड ओळखणे)
• 2) साधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्स) : मानवाप्रमाणे आकलन, तर्क, विचार करण्याची क्षमता आदी. यात सद्ध्या खूप वेगाने प्रगती होऊ लागली आहे.
• 3) अतिकुशाग्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता  (सुपर इंटेलिजंट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स): आजच्या मानवापेक्षा स्वत:ची जास्त स्वतंत्र जाणीव असलेली (सेल्फ-अवेअरनेस), स्वत:त स्वत:हून सुधारणा करण्याची क्षमता असलेली बुद्धिमत्ता (केपेबल ऑफ सेल्फ इंप्रुव्हमेंट) आजच्या अनेक वैज्ञानिक कथांमध्ये अशा संकल्पना वापरलेल्या असतात.
• कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे फायदे
• समस्यांची स्वयंचलित सोडवणूक, उत्पादनात वाढ, निर्णय अचूक घेण्यात साह्य, ग्राहकांचे अनुभव अधिक समृद्ध करण्यास मदत कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे होऊ शकेल.
• कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तोटे - कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता कमी होईल व बेकारी वाढेल, सायबर सिक्युरिटीविषयक समस्या वाढतील, पारदर्शितेमुळे नीतिविषयक समस्याही उद्भवू शकतील. 
•    कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे आजवर मानवाला गवसलेल्या हत्यारांमधले एक सर्वात प्रभावी हत्यार ठरणार आहे. त्याचा योग्य तोच उपयोग करण्याची जबाबदारी मानवावर येऊन पडली आहे. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर याचा परिणाम होत चालला आहे. याच्या दुरुपयोगाचे एक जागतिक पातळीवरचे उदाहरण व्हिडिओच्या स्वरुपात  नुकतेच समोर आले आहे. यात एक पात्र आहे अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप तर दुसरे पात्र आहे, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मनात  बराक ओबामा यांचे विषयी पराकोटीची अनादराची भावना असून ते या भावनेचे बेछुट प्रदर्शन प्रत्यक्ष जीवनात करीत आले आहेत. याउलट बराक ओबामा आपल्या शांत, संयमी, जबाबदार  वागणुकीसाठी प्रसिद्ध आहेत. व्हिडिओमध्ये अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हसतांना दिसत असून त्यांच्या समोर बराक ओबामा बसलेले दाखविले आहेत. एवढ्यात कुठून तरी दोन अधिकारी येतांना दिसतात. ते कोट घालून असून कोटाच्या पाठीवरच्या भागावर ‘एफबीआय’ अशी अक्षरे आहेत. हे अधिकारी बराक ओबामा यांची मानगूट पकडून त्यांना घेऊन जातात. लगेच एक तुरुंग दिसतो. यातील एका खोलीत बराक ओबामा दिसतात. त्यांच्या चेहऱ्यावर असहाय्यतेचे भाव आहेत. हा व्हिडिओ व्यंगचित्राच्या जातकुळीचा नाही. तो अगदी प्रत्यक्ष घटनेचे चित्रण आहे, असे वाटते. विशेष असे की, हा व्हिडिओ खुद्द डोनाल्ड ट्रंप यांनीच ‘ट्रूथ स्पेशल’ या नावाच्या प्रसारमाध्यमावर प्रसारित केला होता. सोबत एक शीर्षक होते, ‘कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही’. हे सर्व तपशील पाहता बराक ओबामा यांना खरोखरच अटक झाली की काय असा समज होऊ शकत होता. कारण ‘मी ओबामा यांना तुरुंगात टाकीन’, अशा वल्गना डोनाल्ड ट्रंप यांनी प्रत्यक्ष जीवनात अनेकदा केल्या आहेत. हे उदाहरण हा मुद्दा स्पष्ट करते की, उद्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून समाजकंटक कोणतेही दृष्य प्रसारित करू शकतील. हुबेहूबपणामुळे जनसामान्यांचा त्याच्यावर विश्वास बसेल. यातून अनर्थ उद्भवेल. हा व्हिडिओ खरा नाही, तो ऐआयच्या सहाय्याने बेतलेला आहे. हा खुलासा लगेचच समोर आला आणि सर्व शंका फिटल्या, हा भाग वेगळा.
• थोडक्यात काय तर एआय हे दुधारी व धोकादायक हत्यार आहे. अशक्यप्राय बाबी एआयने शक्यकोटीत आणल्या आहेत. हे मानवाचे साधन आहे, असे म्हणा किंवा याला मानवाचा साथीदार म्हणा किंवा आणखी काही म्हणा पण याचे भस्मासुरात परिवर्तन होऊ नये, असेच कोणीही म्हणेल. याबाबतची भीती विविध पातळींवर व्यक्तही होते आहे. त्यावर उपाय शोधण्याचा आटापिटाही सुरू आहे. पण एआयचा आवाका गगनालाही पुरून उरेल असा आहे. एआयला गवसणी घालण्याचा एकच हमखास मार्ग आहे. कोणता आहे तो मार्ग? तो मार्ग आहे विवेकाचा, संयमाचा आणि सुसंस्कृतपणाचा. विवेकाचा पोत जुळतो सकारात्मकतेशी. नकारात्मकता मानवाला घेऊन जाते असत्याकडे, अश्लीलतेकडे, क्रौर्याकडे. नकारात्मकता फक्त विषण्णतेकडे आणि आत्मघाताकडेच नेणार. एआय हे दुधारी व धोकादायक हत्यार आहे. पण एआयचा आवाका गगनालाही पुरून उरेल असा आहे. महापुरुष असतात, दीपस्तंभासारखे. ते सतत मार्गदर्शन करीत असतात. पण आज ज्यांनी मार्ग दाखवायचा तेच पथभ्रष्ट होऊन ‘अदंड्योसी’, ‘अदंड्योसी’ म्हणू लागले आहेत आणि धर्माला ग्लानी आली आहे.  प्राचीन गुरुकुल पद्धतीत, गुरू हे मार्गदर्शक, पालक आणि नैतिक आदर्श असायचे. आज आपण ’आयबॉट्सनाच आपला गुरू मानू लागलो आहोत. ‘आयबॅाट्स’ हे ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चॅटबॅाट्स’, या नावानेही संबोधले जातात. हे काय प्रकरण आहे? ह्या आहेत संगणकीय प्रणाली किंवा कॅाम्प्युटर प्रोग्राम.  पण कॅाम्प्युटर प्रोग्राम म्हणजे तरी काय? ही आहे सूचनांची जंत्री. कॅाम्प्युटरने काय करावे, हे यात नमूद केलेले असते. क्रोम, फायर फॅाक्स, मायक्रोसॅाफ्ट वर्ड, विंडोज हे कॅाम्प्युटर प्रोग्राम्स आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समधील अशा प्रोग्राम्सना वेगळी नावे आहेत. त्यांना ‘आयबॅाट्स’ किंवा ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चॅटबॅाट्स’ असे म्हणतात. चॅट जीपीटी, गुगल जेमिनी, मेटाएलए-एमए या सर्व प्रणाल्या एकाच जातकुळीच्या आहेत. त्यापैकी कुणीही सजीवांची बरोबरी करू शकत नाहीत. आपल्याला बाटलीतल्या (दिव्यातल्या) राक्षसाची गोष्ट माहीत आहे. यांना म्हणायचेच असेल तर राक्षस म्हणता येईल. साहित्य, संगीत, शास्त्र अशांशी संबंधित आयबॅाट्स असतात. त्या त्या बाटलीतल्या राक्षसाप्रमाणे आपण यांच्याकडून त्या त्या विषयाशी संबंधित कामे करून घेऊ शकतो, चांगली किंवा वाईट. मात्र त्यासाठी कोड किंवा संकेत टाकावा लागतो. बस्स. मानवाची भूमिका एवढीच असते. पण आज हे राक्षस गुरूची जागा घेऊ पाहत आहेत की काय, वाटू लागले आहे.  पण गुरु वेगळा असतो. तो असतो मार्गदर्शक. गुरु असतो पालक. गुरु असतो नैतिकतेचा आदर्श! पण राक्षसाला चांगल्या वाईटाची जाण नसते. तो असतो सांगकाम्याा! हा फरक लक्षात ठेवला आणि त्याच्याकडून चांगलीच कामे करून घेतली तर मानवतेच्या कल्याणाचा मार्ग शोधता येईल आणि ते सर्वस्वी आपल्या हाती आहे.  पण हे हत्यार माकडाच्या हाती जायला नको. आज घडीला कृत्रिम बुद्धिमत्ताक्षेत्रात अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर नंतर (क्रमाने नाही), चीन, ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, जपान, इस्रायल…. हे देश येतात. हे आघाडीचे शिलेदार भविष्यात कितपत जबाबदारीने आणि शहाणपणाने वागतात, यावरच सर्वकाही  अवलंबून आहे.

  वर्धिष्णू भारतीय अर्थव्यवस्था

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक १४/०८/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वर्धिष्णू भारतीय अर्थव्यवस्था

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

   अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 25.43 ट्रिलियन डॅालर  सकल देशांतर्गत उत्पादनासह (जीडीपी)  जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. चीन 14.72 ट्रिलियन डॅालरसह दुसऱ्या क्रमांकावर, जर्मनी 4.92 ट्रिलियन डॅालरसह  तिसऱ्या क्रमांकावर, जपान 4.39 ट्रिलियन डॅालरसह चौथ्या क्रमांकावर, तर  भारत 3.41 ट्रिलियन डॅालरसह पाचव्या  क्रमांकावर आहे. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 67 वर्षांनी सुद्धा म्हणजे 2014 मध्ये, भारताची अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर्स इतकीच होती. 2024 अखेरपर्यंत  ती 3.41 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. केवळ 10 वर्षात भारताने हा भीमपराक्रम केला आहे. अनेक मान्यतापात्र कसोट्यांनुसार भारत ही जिवंत, भरभक्कम पायावर उभी असलेली आणि सतत वाढण्याची क्षमता असलेली अर्थव्यवस्था ठरली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बैंक आणि या सारख्या जागतिक ख्यातीच्या अनेक गुणवत्ता मूल्यांकन संस्थांचेही हेच मत आहे. शिवाय मुख्य हे की, ही कामगिरी भारताने लोकसंख्येचा प्रचंड मोठा डोलारा सांभाळून केली आहे. अशाप्रकारे जगातील पहिल्या पाचात स्थान मिळवणारी भारताची अर्थव्यवस्था 'मृत' असल्याचे विधान,  अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का करावे? ट्रंप यांच्या तार्किकतेची आता जगाला ओळख पटली आहे. त्यामुळे सामान्यांनाही याबद्दल आश्चर्य वाटणार नाही. पण देशांतर्गत मोदी विरोधक ट्रंपशी तात्काळ सहमती व्यक्त करतात, याची मात्र नोंद घ्यायला हवी. विरोध दर्शवणे हे विरोधकांचे कामच आहे. पण तो विरोध या पातळीपर्यंत घसरावा, हे कशाचे लक्षण आहे, बरे? गेली अकरा वर्षे विरोधकांच्या वाट्याला प्रत्येकदा हताशा निराशाच आली आहे, याचा हा स्वाभाविक परिणाम मानायचा का?

   पण ट्रंप यांनी असा शब्द का उच्चारावा? ते तर भारताशी सहकार्य करण्याचे बाबतीत उत्सुक होते. त्यांचा पापड का मोडला? भारताने रशियाकडून खनिज तेल घ्यावे हे त्यांना मान्य नाही. ‘अमेरिका फर्स्ट’, हे जर त्यांचे घोषवाक्य असेल तर ‘भारत फर्स्ट’, याला त्यांचा विरोध असण्याचे काय कारण? युरोपीयन युनीयन आणि काही अन्यांनी रशियाकडून खनिज तेल घेण्याचे नाकारून रशियाची युक्रेन प्रकरणी आर्थिक कोंडी करण्याचे ठरविले. स्वस्त दरात खनिज तेल मिळते म्हणून भारताने रशियाकडून तेल घेतले हे अमेरिकेला आणि युरोपीयन युनीयनला आवडले नव्हते. पण युरोपीयन युनीयनला खनिज तेल इतर कुठे रास्त दराने मिळेना.  म्हणून त्यांनी भारताकडून रास्त दरात तेल घेतले. कोणते होते हे तेल? ते भारताने रशियाकडून खरेदी केलेले व स्वच्छ केलेले तेल होते. आहे की नाही गंमत? युरोपीयन देशांना जे चालले, ते ट्रंप यांना चालले नाही. त्यांचा पापड मोडला आणि ते स्वभावाला अनुसरून एक शेलकी शिवी हासडते झाले. बायडेन सरकारने तर म्हटले होते की, भारताने रशियाकडून खनिज तेल घेऊन ते शुद्ध करून बाजारात स्वस्त दरात आणावे, असे केले नाही तर तेलाच्या किमती भडकतील.

     ट्रम्प यांच्या भूमिका सतत बदलत असतात. जगाला आता त्याची सवय झाली आहे. अमेरिकन राष्ट्राची सूत्रे आज एका धसमुसळ्या, लहरी, शीघ्रकोपी व्यक्तीच्या हाती आलेली आहेत. पण अमेरिका हे जगातले सर्वात शक्तिशाली, संपन्न आणि ज्ञानसंपन्न राष्ट्र आहे. त्यामुळे त्या राष्ट्राकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही.  भारतात  अब्जावधी  डॉलरची परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आलेली आहे. अनेक आघाडीच्या जागतिक  कंपन्यांची केंद्रे आज भारतात आहेत. देशाची निर्यात सतत वाढत असून परकीय गंगाजळीतही सतत वाढ होते आहे. भारतासोबत व्यापार करणे सोपे झाले असून पसंतीक्रम 142 वरून 63 वर आला आहे. हा बदल एखाद्या लहानशा राष्ट्राच्या बाबतीत होता तर त्याला विशेष म्हणता आले नसते. पण एक खंडप्राय देश लोकसंख्येचा प्रचंड डोलारा सांभाळत ही किमया करून दाखवतो, तेव्हा ते यश नेत्रदीपक ठरते. हे सजीवतेचे लक्षण आहे. मृतावस्थेचे नाही. 

  भारताचा विकास दरही  सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. भारतातील करसुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास या क्षेत्रातील नित्य वाढती गुंतवणूक सर्वज्ञात आहे. शक्यतो ‘मेड इन इंडिया’, नाहीतर निदान 'मेक इन इंडिया' आणि शेवटी 'आत्मनिर्भर भारत' यासारख्या योजना हे प्रगतीपथावरचे महत्त्वाचे टप्पे ठरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर 25% (आता 50 आणि उद्या?) टेरिफ आणि रशियाशी संबंध ठेवता म्हणून दंड या भूमिका विसंगत आणि व्यर्थ ठरतील, यात शंका नाही. आजही अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयन रशियाकडून कच्चा माल आयात करीत आहेत, त्याचे काय?  खनिज तेलाचे बाबतीत ते आयात करण्याशिवाय भारताला पर्याय नाही. पॅलॅडियम, युरेनियम आणि खते याबाबत अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयन यांची अशी स्थिती नाही. तरीही हे देश रशियाकडून ही दुर्मीळ धातूखनिजे आयात करतात.

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ ॲागस्टला (टेरिफ लागू केला त्या दिवशी) सांगितले की, आपल्या शेतकऱ्यांचे कल्याण ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. भारत आपल्या शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमार बंधू-भगिनींच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही.

  वाटाघाटीच्या टेबलावर भारताने ही ठाम भूमिका प्रारंभापासून स्वीकारली होती. उभयपक्षी जाहीर  खडाखडीपेक्षा टेबलावरील चर्चेत दिलेली उत्तरेच अधिक योग्य ठरतील, ही भारताची भूमिका होती. वाटाघाटी सुरू नसत्या तरची गोष्ट वेगळी होती.  पण शहाणपणाशी वैर बाळगणाऱ्या अडमुठ्यांना रोखठोक जाहीर उत्तरेच हवी असतात त्याला कोण काय करणार?

    युक्रेन युद्धाचे संदर्भातच केवळ नाही तर कोणत्याही अशाप्रकारच्या संघर्षाचे बाबतीत भारताचे परराष्ट्र धोरण काय असेल ते मोदींनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. भारताने आपला पक्ष घ्यावा असे झेलेन्स्की आणि नाटो यांना वाटत होते. त्यांनी तसे प्रयत्नही केले होते. भारताने भूमिका स्पष्ट करीत सांगितले की, युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत नेहमीच शक्य ते सर्व करण्यास तयार आहे. "भारत तटस्थ नाही. कोणत्याही संघर्षप्रसंगी सुरुवातीपासूनच आम्ही बाजू घेत असतो. आम्ही शांततेची बाजू निवडत असतो." प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेवर त्यांनी भर दिला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या काळात पाकिस्तानने पाश्चात्यांच्या गटात सामील होऊन शस्त्रास्त्रे व आर्थिक मदत मिळविली. भारतानेही आपल्याकडे यावे, तसे केल्यास पाकिस्तानला दिले त्याच्या तिप्पट तुम्हाला देऊ, असे आश्वासन आणि आमीश  भारतासमोर होते, पण भारत बधला नाही. रशिया हा भारताचा पूर्वीपासूनचा विश्वासू सहकारी आहे. रशियाकडून होणाऱ्या तेलखरेदीमध्ये भारताची अब्जावधी परकीय चलनाची बचत झाली आहे. भारताने रशियाकडून शस्त्रे खरेदी करावीत हे ट्रंप यांना पूर्वीपासून खटकत होते. 'ब्रिक्स' बाबत एकत्र येऊन डॉलरला पर्यायी चलन निर्माण केले जाईल, असे ट्रंप यांना वाटते. ब्रिक्स" हे भारत, ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या शिखर संघटनेचे संक्षिप्त नाव आहे. आता या विस्तारित ब्रिक्समध्ये  अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया असे सहा देश नव्याने समाविष्ट झाले आहेत. ब्रिक्सवर ट्रंप यांचा पूर्वीपासूनच राग असून, तेथील भारताचे असणे त्यांना आवडत नाही.  ट्रंप यांनी नुकतेच 'ब्रिक्स' देशांवरही  आयातशुल्काचे शस्त्र उगारले आहे.  भारताने ब्रिटनशी मुक्त व्यापार करार केला असून अन्य युरोपीय देशांशीही असाच करार करण्याचे हेतूने भारताच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. खुद्द अमेरिकेशीही तशाच कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. पण अमेरिकेने अनेक जाचक अटी घातल्यामुळे चर्चा पुढे सरकत नाही. आपण रशिया युक्रेन युद्ध थांबविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत पण भारत रशियाकडून तेलखरेदी करून रशियाची आर्थिक कोंडी होऊ देत नाही, असे म्हणत  ट्रंप भारतावर नाराज आहेत. परंतु हे युद्धच मुळी अमेरिकेने दिलेल्या शस्त्रांनिशी लढले जात आहे, त्याचे काय? याच रशियाने अमेरिकन निवडणुकीच्या वेळी ट्रंप यांची बाजू घेतली होती, असा आरोप आहे, त्याचेही काय? भारताची अर्थव्यवस्था रशियाच्या अर्थव्यवस्थेसोबत रसातळाला जाणार असे भविष्य ट्रंप यांनी वर्तविले आहे. कर्जात आकंठ बुडालेल्या पाकिस्तानबाबत मात्र असे काहीही ट्रंप यांना वाटत नाही, याला काय म्हणावे?  

  अविकसित किंवा भारतासारखी विकसनशील राष्ट्रे जास्त आयात कर (टेरिफ) आकारीत होते आणि अमेरिका तुलनेने खूपच कमी आयात कर ठेवीत होते, याबाबतचा निर्णय एका सर्वमान्य योजनेनुसार  झाला होता. त्यामागची भूमिका लक्षात घ्यावयास हवी. असे केल्यामुळे अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांची आर्थिक पातळी उंचावण्यास साह्य होत होते. यात बदल व्हावा कारण आता अमेरिकेसमोरच काही प्रश्न निर्माण होत आहेत, असे वाटून अमेरिका वेगळी भूमिका स्वीकारत असेल, तर तो तिचा अधिकार आहे. पण त्यासाठी आज जी आगपाखड अमेरिका करीत आहे, ते चूक आहे. 

   चीन आणि भारत जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठेत मोडतात. खनिज तेलासारखे अपवाद वगळले तर आयात ही चीनची अन्य बाबतीतली गरज फारशी उरलेली नाही. मग उरतो तो भारतच. या बाजारपेठेला कुणीही अव्हेरू शकत नाही. ही जाणीव अमेरिकेसारख्यांना होण्यासाठी भारताला काही काळ वाट पहावी लागेल. एवढ्यात ट्रम्प यांनी आपले निर्णय अनेकदा बदलले आहेत. मोदी सरकाराएवढे अनुकूल सरकार अमेरिकेच्या वाट्याला यापूर्वी कधीही आले नव्हते. जर या सरकारशीही ट्रंप जुळवून घेऊ शकत नसतील तर दोष ट्रंपकडे जातो. अमेरिकन शेतमाल आणि दुग्धपदार्थ यांना भारताची बाजारपेठ खुली करावी किंवा रशियाकडून तेल घेणे बंद करावे या अपमानकारक अटी  भारत नाकारतो, याचा अर्थ भारत हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे, अमेरिकेला विशेषतहा ट्रंप यांना ज्या दिवशी कळेल तो दिवस त्यांच्यासाठी सुदिन ठरेल.

 

———

 ट्रंप का बिथरले?

     तरूण भारत, मुंबई   रविवार,      दिनांक १०/०८/२०२५ 

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

       ट्रंप का बिथरले?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

  अमेरिकन शेतमाल आणि दुग्धपदार्थ यांना भारताची बाजारपेठ खुली करावी ही अट फेटाळून लावतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ ॲागस्ट 2025 ला (अमेरिकेने टेरिफ लागू केला त्याच दिवशी) सांगितले की, आपल्या शेतकऱ्यांचे कल्याण ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. भारत आपल्या शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमार बंधू-भगिनींच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही.

‘अमेरिका फर्स्ट’चा राग अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आळवतात यावर आक्षेप घेता यायचा नाही. पण या निमित्ताने इतर राष्ट्रांची मान आवळली जात असेल तर ते बरोबर म्हणता येईल का? ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ हेही ठीकच. पण या निमित्ताने जे व्यापारयुद्ध सुरू झाले आहे, त्याबाबत मात्र असे म्हणता यायचे नाही. अनेक देश अमेरिकन वस्तूंवर जेवढे आयात शुल्क (टेरिफ) आकारतात. त्या मानाने अमेरिकेने त्या देशांच्या वस्तूंवर आकारलेले आयात शुल्क आजवर कमी असे. आज या मुद्यावरून एक व्यापारयुद्ध जन्माला आले आहे. अमेरिकी वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी केले नाही, तर एप्रिलपासून अमेरिकाही तेवढेच शुल्क लागू करील, अशी धमकी ट्रंप यांनी दिल्याने बहुतेक देशांची अडचण होते आहे. भारतापुढची समस्याही हीच आहे. ट्रंप यांनी तर भारताची संभावना ‘टेरिफ किंग’ म्हणून केली आहे. कारण भारत अमेरिकन मालावर लावत असलेले आयात शुल्क सर्वात जास्त आहे, असे ट्रंप यांचे म्हणणे आहे. ते चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. पण ही अशी स्थिती का निर्माण झाली, हे पाहणे हा विषय समजून घेण्याचे दृष्टीने आवश्यक आहे.  अविकसित राष्ट्रे किंवा भारतासारखी विकसनशील राष्ट्रे जास्त आयात कर (टेरिफ) आकारीत होते आणि अमेरिका तुलनेने खूपच कमी आयात कर ठेवीत होते. याबाबतचा निर्णय ज्या एका सर्वमान्य योजनेनुसार  झाला होता, त्यामागची भूमिका लक्षात घ्यावयास हवी. ती भूमिका अशी होती की, असे केल्यामुळे अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांची आर्थिक पातळी उंचावण्यास साह्य होणार होते. एक संपन्न, बलशाली व लोकशाहीवादी राष्ट्र म्हणून अमेरिकेने ही जबाबदारी जनकल्याणाचा हेतू समोर ठेवून घेतली होती. यात बदल व्हावा कारण आता अमेरिकेसमोरच काही प्रश्न निर्माण होत आहेत, असे वाटून अमेरिका वेगळी भूमिका स्वीकारत असेल, तर तो तिचा अधिकार आहे. अमेरिकेच्या मागण्या भारताला मान्य  नाहीत.  रशियाकडून तेल न घेण्याबद्दल बजावूनही तसे करणे भारत सोडत नाही. पाकिस्तानबरोबरचे युद्ध थांबविल्याचा दावा ट्रंप वारंवार करीत असूनही तो भारत मान्य करीत नसल्याने ट्रम्प भारतावर नाराज आहेत, हेही एकवेळ समजून घेता येईल. पण म्हणून आज जी अरेरावी आणि आगपाखड अमेरिका करीत आहे, ते सर्वस्वी चूक आहे. 

    दुसऱ्या महायुद्धानंतर म्हणजे 1945 नंतर अमेरिका हा जगातला सर्वशक्तिमान देश ठरला.  डॉलरचे साम्राज्य निर्माण झाले, ‘वॉल स्ट्रीटला’ जणू अग्रपूजेचा मान मिळू लागला, जगभरातील व्यापारावर अमेरिकेचे वर्चस्व निर्माण झाले, अमेरिकेच्या फेडरल बँकेला कुबेराचे स्थान मिळाले. पण आज 2025 ला ‘बडा घर पोकळ वासा’ अशी आपलीच स्थिती झाली असल्याची भीती खुद्द अमेरिकेला वाटू लागली आहे. अमेरिकेचं एकूण राष्ट्रीय कर्ज $34 ट्रिलियनपेक्षा जास्त आणि उत्पादन मात्र फक्त  $28 ट्रिलियन! म्हणजे उत्पन्नापेक्षा कर्ज जास्त झाले आहे.  याचा अर्थ असा की, प्रत्येक अमेरिकन नागरिकावर दरडोई कर्ज $1 लाखाच्या वर गेले आहे. चीनबाबत ट्रम्प यांनी कडक पवित्रा घेतल्यानंतर चीनने अमेरिकेशी व्यापारासह कोणत्याही युद्धाची तयारी दर्शवत जोरदार प्रत्युत्तर दिले. भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या वर्षी जवळजवळ 120 अब्ज डॉलर व्यापार झाला, त्यामध्ये भारताची  78 अब्ज डॉलरची निर्यात आणि 42 अब्ज डॉलरची आयात आहे. हा 36 अब्ज डॉलरचा फरक ट्रंप यांना सलतो आहे. हा फरक दूर करावा असे जर ट्रंप यांना वाटत असेल तर ते चूक म्हणता यायचे नाही. भारताने याबाबत सकारात्मक भूमिका स्वीकारली आहे. उभयपक्षी वाटाघाटी होत आहेत. सप्टेंबर 2025 मध्ये अमेरिकन शिष्टमंडळ चर्चेसाठी भारतात येणार असल्याचेही निश्चित झाले आहे/होते.

   पण १ ऑगस्ट 2025 पासून भारतातून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर  25%  टक्के वाढीव आयातशुल्क (टेरिफ) आणि भारताने रशियाशी व्यापार केल्याबद्दल दंड लादण्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक केली. दोन्ही देशांदरम्यान निष्पक्ष, संतुलित आणि उभयपक्षी फायदेशीर द्विपक्षीय व्यापार करार करण्याबाबत वाटाघाटी सुरू असतानाच ही घोषणा करण्यात आली आहे, हे न नीतीला अनुसरून आहे, न कायद्याला अनुसरून. सप्टेंबर 2025 मध्ये अमेरिकेचे शिष्टमंडळ व्यापार कराराच्या वाटाघाटी (6वी फेरी) करण्यासाठी भारतात येणार आहे. या चर्चेत आपल्यासाठी अनुकूल पार्श्वभूमी निर्माण करण्याचा हा अमेरिकेचा अस्लाघ्य प्रयत्न ठरतो. या करारामध्ये अमेरिकेच्या फायद्याच्या कलमांना भारताने मंजुरी द्यावी, यासाठी दडपण म्हणून अमेरिकेने करवृद्धीचा शस्त्रासारखा  वापर जुलैअखेरच केला आहे, असे दिसते. भारताच्या मालावर 25% कर इतरांच्या बाबतीत ( बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, व्हिएटनाम) 19% कर याचा परिणाम त्या देशांमध्ये निर्माण झालेल्या वस्तू अमेरिकेत कमी किमतीत विकल्या जाणार असा होतो. 27 ऑगस्ट 2025 पासून तर एकूण 50% कर आकारला जाणार आहे. दिनांक 8 अॅागस्ट 2025 ला शुक्रवारी ट्रम्प यांनी भारतासोबत व्यापार करार करण्यास नकार दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, जोपर्यंत टॅरिफ वाद मिटत नाही तोपर्यंत चर्चा सुरू होणार नाही. एका अरेरावी व्यक्तीची ही अशक्य अट आहे. ट्रंप यांचा तिळपापड यामुळेही होतो आहे की, त्यांनी भारताला गृहीत धरले होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत आपली री ओढेल, असा त्यांचा समज होता. भारताची स्वतंत्र भूमिका त्यांच्या पचनी पडली नाही. 

   सद्ध्या अमेरिकेतून खनिज तेल, मोती, अणुभट्टीशी संबंधित साहित्य, बॉयलर, यंत्रसामग्री व अन्य उपकरणे भारतात येतात, तर भारतातून अमेरिकेत वाहने, कपडे आणि धातूंची मोठी निर्यात होते. आयातशुल्क वाढविण्याची धमकी प्रत्यक्षात येत असल्यामुळे या क्षेत्रांतील भारतीय उद्योगांचे मोठे नुकसान होणार आहे.  अमेरिकेची व्यापारातील एकूण तूट 1200 अब्ज डॉलर आहे.  व्यापारातील अमेरिकेची तूट कमी व्हावी म्हणून भारताने आपल्याकडून प्रयत्न केले आहेत. खरेदीसाठी वेगवेगळे प्रस्तावही दिले आहेत त्यात आपण गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेकडून 'एफ-35' विमाने, अन्य विमानांसाठी 'जीई 414' इंजिने, स्ट्रायकर युद्ध वाहने, प्रीडेटर ड्रोन्स, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, द्रवीभूत वायू, लहान अणुभट्ट्या, रोबोट आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्ससाठी आवश्यक सामग्री आदी बाबतीत मागणी नोंदविली आहे. सोबत एक कालबद्ध कार्यक्रमही सुचवला आहे. पण याने ट्रंप यांचे समाधान झालेले दिसत नाही. त्यांचा बेछुटपणा, अरेरावी, अशक्य अटी आणि अपमानकारक भाषा हे अडथळे कायमच आहेत. ट्रंप यांचा आटापिटा नोबेल पारितोषिकासाठी सुरू आहे. सत्तेवर येताच आपण जगभर शांतता प्रस्थापित करू अशा त्यांच्या वल्गना होत्या. पण ते एकही समस्या सोडवू शकले नाहीत. नोबेल पारितोषिकासाठी त्यांचे नाव सुचवून पाकिस्तानच्या फील्ड मार्शल मुनीर यांनी त्यांचा गंड कुरवाळला व भारत पाक संघर्ष थांबावा म्हणून यशस्वी मध्यस्ती केली, अशी खुशामतही केली. भारताने असे काहीही केले नाही. उलट तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्ती साफ नाकारली/अमान्य केली. म्हणूनही त्यांना भारताचा राग आला, असे दिसते.

   अमेरिकन अध्यक्षांना अंमलबजावणीविषयक अधिकार (एक्झिक्युटिव्ह पॅावर) आहेत. यांचे स्वरूप आपल्याकडील जीआर (गव्हर्मेंट रेझोल्युशन) सारखे म्हणता येईल.  जीआरला कायद्याची शक्ती नाही. कायद्याचे स्पष्टीकरण हे त्याचे स्वरूप असते, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. जीआर कायद्याची जागा घेऊ शकत नाही. तसेच एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर म्हणजेही कायदा नाही. ज्या बाबी कायद्यात नमूद केलेल्या असतात, त्यांना दुसरा कायदा पारित करूनच बदलता येते. त्यामुळे जर काही बाबी अमेरिकन कायदेमंडळाने कायदा पारित करून नमूद केल्या असतील तर त्या अध्यक्षांना सामान्यतहा एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डरने बदलता येणार नाहीत. ही बाब प्रकरणपरत्वे तपासून ठरवावी लागेल. अमेरिकन न्यायालयांनी काही प्रकरणी असे निर्णय दिले आहेत आणि अध्यक्षांचा निर्णय रद्द केला आहे.

    युरोपीयन युनीयन आणि काही अन्यांनी रशियाकडून खनिज तेल घेण्याचे नाकारून रशियाची युक्रेन प्रकरणी आर्थिक कोंडी करण्याचे ठरविले. स्वस्त दरात खनिज तेल मिळते म्हणून भारताने रशियाकडून तेल घेतले हे अमेरिकेला आणि युरोपीयन युनीयनला आवडले नव्हते. पण युरोपीयन युनीयनला खनिज तेल इतर कुठे रास्त दराने मिळेना.  म्हणून त्यांनी भारताकडून रास्त दरात तेल घेतले. कोणते होते हे तेल? ते भारताने रशियाकडून खरेदी केलेले व स्वच्छ केलेले तेल होते. आहे की नाही गंमत? युरोपीयन देशांना जे चालले, ते ट्रंप यांना चालले नाही. त्यांचा पापड मोडला आणि ते स्वभावाला अनुसरून एक शेलकी शिवी हासडते झाले. पण बायडेन सरकारने तर म्हटले होते की, भारताने रशियाकडून खनिज तेल घेऊन ते शुद्ध करून बाजारात स्वस्त दरात आणावे, असे केले नाही तर तेलाच्या किमती भडकतील. 

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 25.43 ट्रिलियन डॅालर इतकी आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनासह (जीडीपी)  जगात पहिल्या क्रमांकावर अमेरिका आहे. आहे. चीन (14.72) दुसऱ्या क्रमांकावर, जर्मनी (4.92)  तिसऱ्या क्रमांकावर, जपान (4.39) चौथ्या क्रमांकावर, तर  भारत 3.41 ट्रिलियन डॅालरसह पाचव्या  क्रमांकावर आहे. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 67 वर्षांनी सुद्धा म्हणजे 2014 मध्ये, भारताची अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर्स इतकीच होती. मात्र 2024 अखेरपर्यंत  ती 3.41 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. केवळ 10 वर्षात भारताने हा भीमपराक्रम केला आहे. अनेक मान्यतापात्र कसोट्यांनुसार भारत ही जिवंत, भरभक्कम पायावर उभी असलेली आणि सतत वाढण्याची क्षमता असलेली अर्थव्यवस्था ठरली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बॅंक आणि या सारख्या जागतिक ख्यातीच्या अनेक गुणवत्ता मूल्यांकन संस्थांचेही हेच मत आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था वर्धिष्णू आहे. शिवाय मुख्य हे की, ही कामगिरी भारताने लोकसंख्येचा प्रचंड मोठा डोलारा सांभाळून केली आहे. अशाप्रकारे जगातील पहिल्या पाचात स्थान मिळवणारी भारताची अर्थव्यवस्था 'मृत' असल्याचे विधान,  अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का करावे? ट्रंप यांच्या तार्किकतेची आता जगाला ओळख पटली आहे. त्यामुळे सामान्यांनाही याबद्दल आश्चर्य वाटणार नाही. पण देशांतर्गत मोदी विरोधक ट्रंपशी तात्काळ सहमती व्यक्त करतात, याची मात्र नोंद घ्यायला हवी. विरोध दर्शवणे हे विरोधकांचे कामच आहे. पण तो विरोध या पातळीपर्यंत घसरावा, हे कशाचे लक्षण आहे, बरे? गेली अकरा वर्षे विरोधकांच्या वाट्याला प्रत्येक वेळी हताशा निराशाच आली आहे, याचा हा स्वाभाविक परिणाम मानायचा का?

   जगातील पहिल्या पाचात स्थान मिळवणारी भारताची अर्थव्यवस्था 'मृत' असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान निदानपक्षी अजब आहे. सध्या त्यांना रोज नवनवे साक्षात्कार होत असतात. भारताशी सहकार्याबाबत एकेकाळी उत्सुक असलेले ट्रम्प यांना अचानक ही अर्थव्यवस्थाच मृत असल्याचा साक्षात्कार होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पण त्यातले ताजे कारण म्हणजे भारत आणि रशिया या पूर्वीपासूनच्या मित्रदेशांची अधिक दृढ झालेली मैत्री. साऱ्या जगावर आयातशुल्काचे अस्त्र उगारणाऱ्या ट्रम्प यांनी भारतासोबत रशियालाही त्यांच्या मृत अर्थव्यवस्थांच्या यादीत ढकलून दिले आहे. युक्रेन युद्धामुळे रशिया विव्हल झाला असला तरी तो आजही एक बलाढ्य अण्वस्त्रधारी देश आहे. भारताने ट्रम्प यांच्या या विधानांवर सावध आणि संयमित प्रतिक्रिया दिली असली, तरी रशियाशी आपली मैत्री दृढ असल्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. पॅरिस वातावरण करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अमेरिकेने ट्रम्प यांच्याच पहिल्या राजवटीत राजवटीत घेतला होता. पण पुढे बायडेन यांनी तो निर्णय फिरवला. ट्रंप यांनी करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय पुन्हा घेतल्यामुळे हवामान बदलामुळे होत असलेली हानी आणखी गंभीर रूप धारण करील. अमेरिकेने अधिकाधिक तेल विहिरी खोदाव्यात व खनिज तेलाचे उत्पन्न वाढवावे या मताचे ट्रंप  आहेत.  ‘डिग बेबी डिग’ म्हणजे ‘आणखी तेल विहिरी खोदा’, हा नारा त्यांनी अमेरिकेत प्रचारादरम्यान  दिला होता. पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांऐवजी विद्युत वाहनांना ट्रम्प सतत का  विरोध करीत आले  आहेत हे यावरून स्पष्ट होईल, भारताची सध्याची रशियन तेल खरेदी बायडेन यांच्याप्रमाणे ट्रंप यांनीही खपवून घ्यावी, हे उत्तम.  पण ट्रम्प हे देशहित बाजूस ठेवीत आहेत, असे दिसते. भारताने जर रशियन तेलाची खरेदी थांबवली तर रशिया आणि भारताप्रमाणे  अमेरिकेलाही त्याच्या झळा पोळून काढतील. जगाच्या बाजारात तेलाची उपलब्धता कमी होईल. कारण ओपेक (तेल उत्खनन करणाऱ्या देशांची संघटना) काही आपले तेलाचे उत्खनन वाढवणार नाही. यामुळे तेल महाग होईल.  ते कुणाला सोयीचे असेल ? तर फक्त ओपेक कंपन्यांना. कारण आज काढताहेत तेवढ्याच तेलाचे ओपेक सदस्यदेशांना जास्त पैसे मिळतील. पण अमेरिकन तेल कंपन्यांना तेलाचे भाव वाढावेत असे वाटते. कारण अमेरिकेतील अनेक खासगी उद्योजकांनी तेल उत्खनन क्षेत्रात मोठी  गुंतवणूक केली आहे. हा खर्च कसा भरून येईल? तर तेलाच्या किमती वाढवून! त्यासाठी अमेरिकन तेल कंपन्यांना रशियन तेल बाजारात यायला नको आहे. आज ट्रंप त्यांच्या दबावाखाली आलेले दिसत आहेत. जागतिक राजकारणात तेलाच्या धुडगुसाचे हे ताजे उदाहरण आहे. अमेरिकी तेल कंपन्यांसाठी ट्रम्प यांना ही महागाई हवी असावी. त्यामुळे ते भारतावर दबाव आणत आहेत. ही भूमिका अमेरिकन कंपन्या सोडल्यास इतरांवर अन्यायकारक, आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा विचार करता अत्यंत अयोग्य आणि अवास्तव स्वरुपाची आणि  तर्काला सोडून आहे. या दबावापुढे न झुकण्याचा भारताचा निर्णय योग्य आहे. 

चीन आणि अमेरिका यातील टेरिफ युद्ध रंजक आणि बोधप्रद ठरेल. कुठून तरी सुरवात करूया. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर 145% शुल्क लादले आणि चीनने प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकन वस्तूंवर 125 % शुल्क लादले. या दोघात ‘तू तू मै मै’, बरोबर टेरिफ नृत्यही त्याच तालात काही काळ सुरू राहिले. पुढे बहुदा दोघेही भिडू थकले आणि टेरिफ प्रकरणी तडजोड होऊन उभयपक्षी आता श्रमपरिहार सुरू आहे. ते असो.

भारतहिताचे बाबतीतले तडजोड न करण्याचे मोदींचे वक्तव्य योग्यच आहे. आता नवीन योजना आखायला  हव्यात. पर्याय शोधायला हवेत.  द्विपक्षीय करार अधिक वेगाने करायला हवेत. भारतीय मालांवर पुढील महिन्यापासून अमेरिका पन्नास टक्के शुल्क आकारेल, हे गृहीत धरून त्यावर उपाय करावे लागतील. तेथील  बाजारपेठेत भारतीय वस्तू महाग होतील. त्याचा फायदा अन्य देश उठवतील. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना काही काळ विशेष पॅकेज देता येईल किंवा कसे, याचा विचार करावा. अन्य देशांतील बाजारपेठा शोधाव्यात. तसेच अन्य देशांबरोबरील संबंध अधिक दृढ करावे लागतील. भारतातील व्यापार बहुतांशी आजही देशातल्या देशातच फार मोठ्या प्रमाणात होत असतो. खनिज तेल व वायू, दुर्मीळ धातू आणि चिप्स वगळल्या तर  भारत आजच आत्मनिर्भर आहे. भारत हे पृथ्वीचे लघुरूप आहे, असे म्हणतात, ते उगीच नाही.जगात एकटे पडू नये यासाठी ‘एकला चलोरे’, साठी तयार असणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे.

 

दोघांच्या दोन तऱ्हा !

तरूण भारत, नागपूर  गुरुवार, दिनांक ०७/०८/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

दोघांच्या दोन तऱ्हा !

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

    कोणत्याही कार्याला उशीर होण्यासाठी  1760 विघ्नेच यावी लागतात, असे नाही, कधीकधी दोन तीन सुद्धा पुरतात. भारत आणि ब्रिटन यात झालेल्या व्यापार कराराबद्दल असेच म्हणता येईल. विघ्ने पुरेशी मोठी मात्र असावी लागतात. भारत आणि ब्रिटन या देशात प्रतिनिधीस्तरावर व्यापाराबाबतच्या वाटाघाटी यशस्वी झाल्या होत्या. उभय पंतप्रधानांची भेट आणि त्यांच्या साक्षीने दोन्ही देशांच्या मंत्र्यांच्या स्वाक्षऱ्या ही औपचारिकताच कायती उरली होती. पण जॉन्सन अचानक पायउतार झाले. त्यामुळे औपचारिकता पूर्ण होऊ शकली नाही. नंतर सुनक आले. स्वाक्षरी समारंभ आणि दीपावलीचा सण  एकाचवेळी साजरा करता येण्याचा अपूर्व योग साधता येईल, असे वाटत असतांनाच सुनक सरकारही गडगडले. हा दुसरा व्यत्यय.  पुढे ब्रिटनमधील निवडणुकीत हुजूर पक्षच धराशाही झाला हा तिसरा व्यत्ययय! मजूर पक्षासोबत पुनश्च ‘हरि ओम’ म्हणत पुन्हा नव्याने  बोलणी सुरू करण्याची वेळ आली. मात्र नवीन पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचा कामाचा उरक मोठाच म्हटला पाहिजे. त्यांनी वेगाने पावले उचलली. भारताकडून उशीर होण्याचे कारणच नव्हते. 'ब्रेग्झिट'मुळे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पार कोलमडली होती. अशी एकादी टोचणी असली की, आढेवेढे घेतले जात नाही. विषय समजुतदारपणे हाताळले जातात. याच काळात अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासारखा अडदांड आणि बेरका व्यापारी अध्यक्षपदी निवडून आला. त्याने ब्रिटनचेही हात पिरगाळण्यास सुरवात केली होती. अशावेळी सज्जनता आणि सचोटीसाठी ख्यातनाम असलेल्या भारतासोबत व्यापार करार करण्याची संधी ब्रिटनने साधली आणि बहुतांशी व्यापारावरच अवलंबून असलेल्या ब्रिटनने भारतासोबत उभयपक्षी फायदेशीर ठरेल असा एक अपूर्व व्यापारी करार पदरात पाडून घेतला. याला ‘विन विन सिच्युएशन’ असे म्हणतात. ‘तूही जिंकलास, मीही जिंकलो!’,  आणखी काय हवे? 

   ब्रिटनची लोकसंख्या सुमारे 7 कोटी  आहे तर भारताची लोकसंख्या  144 कोटी आहे. त्यामुळे एकूण उत्पन्नात फार फरक नसूनही ब्रिटनचे पर कॅपिटा उत्पन्न ठोकळमानाने  49, डॅालर तर भारताचे 2  डॅालर आहे. भारतात वाटेकरी खूप जास्त त्यामुळे प्रत्येकाच्या वाट्याला येणारा वाटा खूप कमी आहे. भारताच्या आयात निर्यातीच्या बाबतीतले जुने दाखले आजही विषय समजून घेण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतील.

भारतातून ब्रिटनला निर्यात होणारा माल मुख्यतहा कापड, दागिने, अभियांत्रिकी सामग्री, रसायने, चामडे हा आहे. भारताच्या प्रमुख निर्यात भागीदारीत  (अंदाजे) अमेरिका 18 %, चीन 9%, संयुक्त अरब अमीरात 9 %, ब्रिटन 5 %, हॅांगकॅांग  5% हे देश येतात. भारतात ब्रिटनमधून आयात होणारा माल मुख्यतहा कच्चे तेल, यंत्रसामग्री, मौल्यवान खडे, खते, रसायने हा आहे.

भारताच्या प्रमुख प्रमुख आयात भागीदारांचा वाटा अंदाजे  चीन 8 %, अमेरिका 7 %, बेल्जियम 6 %, सिंगापूर 5 %, ऑस्ट्रेलिया 5 %, जर्मनी 5  %, ब्रिटन 5 %  असा आहेत. 

आजमितीला द्विपक्षीय करार धोरणाला अनुसरून तब्बल 14 देशांशी भारताने मुक्त व्यापार करार केले आहेत. यात संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जपान, मॉरिशस, मलेशिया, चिली, अफगाणिस्तान आदी देश येतात. पण यातील बहुतेक देश  युरोप, अमेरिका या सारख्या देशांच्या तुलनेत हिशोबात घ्यावेत, असे नाहीत.

  भारताच्या ब्रिटनबरोबर झालेल्या करारानुसार दोन्ही देशांमधील उत्पादने आणि सेवा यांना परस्परांची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. सोबतच ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण वाढेल. तंत्रकौशल्याचाही विकास व्हायला प्रारंभ होईल. जगातल्या कोणत्याही देशाला तंत्रकौशल्यधारी मनुष्यबळाची गरज असणारच. यामुळे भारतीयांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.  या करारामुळे भारतातील 100 टक्के वस्तूंवर ब्रिटनमध्ये आयातशुल्क शून्य किंवा अत्यल्प असेल. तर ब्रिटनच्या 90 टक्के वस्तूंना भारतात अशीच सवलत  मिळेल. भारतातील कापड व कपडे, पादत्राणे, रत्ने, मासे, यंत्रसामग्री, कृषी उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांना ब्रिटनच्या बाजारपेठेत मुक्तद्वार असेल. तर हीच सवलत ब्रिटनमधील वैद्यकीय उपकरणे, मोटारी, शीतपेये, चॉकलेट-बिस्किटे, मद्य आणि विजेवरील वाहनांना भारतात मिळेल. भारतीय कामगार आणि कंपन्यांना  पहिली  तीन वर्षे ब्रिटनमधील सामाजिक सुरक्षा करातून (सोशल सिक्युर्टी टॅक्स) सूट मिळणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान, सेवा आणि शिक्षण या क्षेत्रातील गुणवत्ताधारकांना ब्रिटनमध्ये सहज प्रवेश मिळेल. तसेच  (शेफ), योग किंवा संगीत अशा क्षेत्रातील तज्ञांना ब्रिटनमध्ये जाऊन व्यवसाय करता येईल. गेल्या वर्षी भारत आणि ब्रिटन यांच्यात साडेचार लाख कोटी रुपयांचा व्यापार झाला. या करारानंतर दर वर्षी हा व्यापार ३४ अब्ज डॉलरने वाढेल, असा अर्थतज्ञांचा अंदाज आहे. 

   भारतीय बाजारपेठ जगातील एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे. यात आपल्याला प्रवेश मिळावा असे कुणाला वाटणार नाही? भारतीयांची क्रयशक्ती म्हणजे खरेदी करण्याची क्षमता वाढलेली आहे. ब्रिटनला भारताशी असा भलामोठा करार करावासा वाटला, हे जेव्हा जगातील इतर व्यापारोत्सुक देशांना कळेल तेव्हा त्यांनाही भारताशी आपणही असाच करार करावा असे वाटू लागेल. आज भारताची मुक्तव्यापारासाठीची चर्चा अनेक देशांबरबर सुरू आहे. या चर्चा करतांना फार मोठी घासाघीस होत असते. आपल्याला जी सवलत हवी असते, ती द्यायला समोरचा सहजासहजी तयार होत नसतो. ‘ मै गुज्जू हूं, सिंगल फेअर डबल जर्नीवाला हूं’, असे मोदी एकदा विनोदाने म्हणाले होते, त्याची आठवण होते. दारूवरील कराचा मुद्दा विशेष घासाघाशीचा ठरला होता, असे म्हणतात. 

    या कराराचा फायदा ब्रिटनमध्ये जाऊन शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या किंवा नोकरी करू  इच्छिणाऱ्या तरुणांनाही होईल. तंत्रकौशल्यधारी आणि संगणक तज्ञ ब्रिटनला हवे आहेत. अशा काळात हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. अन्नधान्य निर्यात हा भारताच्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा असतो. राज्यनिहाय निर्यातसंधी कशी असेल ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. उत्तर भारतातून बासमती तांदूळ व गहू, तर दक्षिण  आणि पश्चिमेतील राज्यातून  हळद, कॉफी आणि वस्त्रप्रावरणे, केरळ आणि त्रिपुरामधून रबर, पूर्व भारतातून चहा व मखाणा या वस्तूंची निर्यात करून भारतीय शेतकरी परदेशी चलन मिळवू शकेल. पण वस्तूची गुणवत्ता हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल. याबाबत सुधारणा करण्यास भरपूर वाव आहे, हे निर्यातदारांना सदैव लक्षात ठेवावे लागेल. हे झाले ब्रिटनविषयी.

 ब्रिटनशी झालेला करार भारतीय बाजारपेठेसाठी विशेषतहा  अन्नधान्याच्या बाजारपेठेसाठी उत्तेजन देणारा असणार आहे, यात शंका नाही. असाच अमेरिका-भारत द्विपक्षीय करारही होऊ घातला आहे. या प्रश्नी बैठकांवर बैठका होत आहेत. हा  करार  व्हायला ऑक्टोबर उजाडेल, असा अंदाज आहे. ब्रिटनचा करार हा एक मोठा करार आहे. अमेरिकेसोबत होऊ घातलेला करार तर याहीपेक्षा मोठा असणार आहे. पण मग घोडे अडले आहे कुठे? सोयाबीन, मका, इथेनॉल, कापूस, दुग्ध- पदार्थ आणि फळे याबाबत भारतीय बाजारपेठ अमेरिकेला खुली करून हवी आहे. पण यापैकी क्वचितच एखादा पदार्थ भारताला हवा आहे. इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि जपानबरोबर अमेरिकेने नुकतेच करार केले आहेत. या तिन्ही देशांना अमेरिकेसमोर नमते घ्यावे लागले आहे. शेतकी आणि दुग्ध क्षेत्रात अमेरिकेला मुक्तद्वार देणे ही बाब भारतीय शेतकी आणि दुग्ध क्षेत्राची गळचेपी करणारी ठरणार आहे. म्हणून सद्ध्या ‘बैठक पे बैठक’, सुरू आहे.

   १ ऑगस्ट 2025 पासून भारतातून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर  25%  टक्के वाढीव आयातशुल्क (टेरिफ) आणि भारताने रशियाशी व्यापार केल्याबद्दल दंड लादण्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान निष्पक्ष, संतुलित आणि उभयपक्षी फायदेशीर द्विपक्षीय व्यापार करार करण्याबाबत वाटाघाटी सुरू असतानाच ही घोषणा करण्यात आली आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये अमेरिकेचे शिष्टमंडळ व्यापार कराराच्या वाटाघाटी करण्यासाठी भारतात येणार आहे. या करारामध्ये अमेरिकेच्या फायद्याच्या कलमांना भारताने मंजुरी द्यावी, यासाठी अमेरिकेने करवृद्धीचा शस्त्रासारखा  वापर जुलैअखेरच केला आहे. भारताच्या मालावर 25% कर इतरांच्या बाबतील 19% कर याचा परिणाम यांच्या वस्तू अमेरिकेत कमी किमतीत विकल्या जाणार असा होतो.

 भारताकडून अमेरिकेत पाठविल्या जाणाऱ्या मालाची (निर्यात) एकूण किंमत सुमारे 35.5 अब्ज डॅालर आहे. तपशील अब्ज डॅालरमध्ये असा आहे.

1) औषधे, -  8.1

2) दूरसंचार यंत्रे व मोबाईल- 6.5 

3) मौल्यवान खडे - 5.3 

4) पेट्रोलियम पदार्थ - 4.1 

5) वाहने - 2.8 

6) दागिने - 3.2 

7) कपडे - 2.8  

😎 पोलाद - 2.7 

भारत अमेरिकेकडून  आयात करतो त्याचे एकूण मूल्य सुमारे 15.6 अब्ज डॉलर असून तपशील (अब्ज डॅालरमध्ये) असा आहे.

कच्चे तेल - 4.5

2) पेट्रोलियम उत्पादने - 3.6 

3) कोळसा 3.4 

4)  हिरे - 1.4 

5) विद्युत यंत्रे - 1.4 

6) सोने - 1.3 

 (आकडेवारीत थोडाफार बदल संभवतो)  

निर्यात (36.5) - आयात (15.6) = 19.9  अब्ज डॅालर

   हा फरक डोनाल्ड ट्रंप यांना सलतो आहे. तो 25% कर लावून  दूर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असून त्या निमित्ताने सप्टेंबरमध्ये होऊ घातलेली वाटाघाटींची फेरी सुरू व्हायच्या अगोदरच ट्रंप यांनी ही दबावी दंडेली केलेली दिसते आहे. एवढेच नव्हे तर जागतिक राजकारणात भारत अमेरिकेची री ओढणारा व्हावा, असा अमेरिकेचा अंतिम उद्देश दिसतो. भारताने आतताईपणा किंवा घाई न करता ठाम प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, आम्ही देशहिताचा विचार करूनच निर्णय घेऊ.

                    जी7 आणि ब्रिक्स; एक तुलनात्मक अभ्यास

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक ३१/०७/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

जी7, आणि ब्रिक्स; एक तुलनात्मक अभ्यास 

   राजकीय पटलावर अमेरिकेत ट्रंप यांचा उदय हा जगाच्या इतिहासातला एक महत्त्वाचा मुद्दा व टप्पा ठरेल. आज सामरिक, आर्थिक आणि वैज्ञानिक अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. पण दिशादिग्दर्शन आणि  वैचारिक प्रवर्तन  या क्षेत्रात एक पोकळी निर्माण झाल्यासारखी स्थिती उद्भवली आहे. इराण व इस्रायल यात उद्भवलेले आणि प्रचंड उत्पात घडून शमलेले (?)  युद्ध, रशिया आणि युक्रेन यातील रेंगाळलेले युद्ध, गाझा पट्टीतील इस्रायलची लष्करी सरबत्ती, दर दिवशी ‘दे धक्का’ स्वरुपाचे डोनाल्ड ट्रंप यांचेकडून कोसळणारे लष्करी आणि आर्थिक आघाडीवरचे उत्पात, यामुळे कॅनडाच्या अल्बर्टा प्रांतातील कनानास्किस या ठिकाणी 15 जून ते 17 जून 2025 या काळातली जी7 परिषद तशी महत्त्वाची होती पण ती कशीबशी उरकावी लागली. युद्धजन्य स्थितीवर एक औपचारिक  संयुक्त निवेदन, इस्रायलला पाठिंबा आणि इराणच्या अण्वस्त्रनिर्मिती विरोधात ठराव, हीच कायती 'जी-7' गटाच्या परिषदेची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगता येतील.  अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनीचे चांसेलर फ्रेडरिक मर्झ, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जपानचे पंतप्रधान  शिगेरू इशिबा  आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टार्मर हे प्रचंड धनशक्ती आणि शस्त्रास्त्रशक्तीचे धनी असलेले सात दिग्गज सदस्य शिखर परिषदेत सहभागी असून सुद्धा ही परिषद परिणामकारक भूमिका पार पाडू शकली नाही. या सात बड्या राष्ट्रांची मिळून एकत्रित लोकसंख्या जगातील एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के इतकीच आहे.  परंतू एकूण जागतिक उत्पादनातला यांचा वाटा मात्र भला मोठा म्हणजे जवळजवळ निम्मा आहे. पण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जी7 शिखर बैठकीतून घाईघाईने लवकर परत गेले. त्यांच्या जाण्याचा जी7 शिखर परिषदेच्या कामकाजावर अतिशय प्रतिकूल परिणाम झाला. ते मायदेशी गेले आणि जी7ची नंतर जी6 परिषद झाली. पुढे कोणत्याही युद्धसंबंधित ठरावावर एकमत होऊ शकले नाही, की करार होऊ शकले नाहीत. नाही म्हणायला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर, बेकायदेशीर स्थलांतराला विरोध, मानवी तस्करीविरोधात कठोर कारवाई या मुद्यांवर एकमत झाले. तसेच दुर्मिळ खनिजांना पर्याय शोधण्याच्या योजनेवरही विचार झाला. संघटित गुन्हेगारीवर प्रभावी उपाययोजना आवश्यक आहे, यावरही सहमती झाली. याहून बरेच काही होऊ शकले असते पण तसे झाले नाही.

   जागतिक शक्तिसंतुलन नव्याने रचले जात असल्याच्या या काळात ब्राझीलमधील रिओ दी जानेरो या शहरात दिनांक 6 व 7 जुलै 2025 रोजी भरविण्यात आलेली ब्रिक्स संघटनेची सतरावी परिषद ही मात्र जी7 च्या तुलनेत नव्या युगाची दिशा ठरवण्याच्या बाबतीत उजवी ठरली.  ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत), चीन, साऊथ आफ्रिका,  इजिप्त, इराण, इथिओपिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि इंडोनेशिया हे ब्रिक्सचे सदस्य आहेत. याशिवाय नायजेरिया, युगांडा आणि व्हिएतनाम हे देश देखील भागीदार देश म्हणून या बैठकीला आमंत्रित होते.   रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आभासी पद्धतीने तर चीनचे पंतप्रधान ली कियांग अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या वतीने परिषदेत सहभागी झाले होते. अमेरिकाकेंद्रित जागतिक व्यवस्थेला पर्याय उभारण्याच्या दिशेने ‘ब्रिस’ची वाटचाल सावधरीतीने पण ठामपणे होते आहे, हे एक शुभचिन्ह ठरते आहे. चीनच्या कुरघोडीच्या राजकारणावर मात करीत भारत केवळ सहभागी सदस्य म्हणूनच नव्हे, तर विचारप्रवर्तक आणि सूत्रधार म्हणून ब्रिक्समध्ये पुढे येतो आहे. ब्रिक्स चे सदस्यदेश हे जी 7 च्या सदस्यदेशांच्या तुलनेत बलशक्ती आणि संपन्नता या बाबतीत खूपच मागे आहेत. तरीही ब्रिक्स राष्ट्रांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली. तसेच पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेधही केला. दहशतवादाला थारा देणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध घालावेत, असेही सुचविले. ब्रिक्सने  प्रसिद्ध केलेल्या अतिविस्तृत जाहीरनाम्यात ग्लोबल साऊथबद्दल म्हणजेच विकसनशील देशांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याचा आवर्जून उल्लेख केला आहे.          

 नरेंद्र मोदी यांनी इतर महत्त्वाच्या विषयांबरोबरच ब्रिक्स देशांनी मिळून विज्ञान आणि संशोधनविषयक रिपॉझिटरी भांडाराची स्थापना करावी असे सुचवले. महत्त्वाची खनिजे, पुरवठा साखळी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादी क्षेत्रांवर अशाप्रकारे भर राहील. जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या सुरक्षा समितीसकट  अन्य सर्व संस्थांमधे तातडीने सुधारणा करण्याची गरज मोदी यांनी परिषदेत मांडली.

 परिषदेमध्ये मोदींनी ग्लोबल साऊथचे प्रश्न आग्रहाने मांडले. ग्लोबल साऊथ मध्ये सामान्यत: आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन देश, आशियातील इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांना वगळून उरलेले इतर देश आणि ओशियानियातील ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड वगळता अन्य देश येतात. हे वर्गीकरण युनायटेड नेशन्स कॅानफर्न्स ऑन ट्रेड अॅंड डेव्हलपमेंटने (युएनसीटीएडी) केलेले असल्यामुळे प्रमाण मानले जाते. हे सर्व मिळून 69 देश होतात. यातील बहुतेक देश अविकसित, गरीब, दाट लोकसंख्या असलेले, पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव असलेले म्हणजे राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या खरेखुरे वंचित देश आहेत. हा एक विस्कळित आणि विखुरलेल्या देशांचा समूहच आहे. खऱ्या अर्थाने लोकशाहीप्रधान देश म्हणून भारतच या देशांची बाजू मांडणारा देश ठरतो. ‘विकसित देशांसाठीच्या दुहेरी मापदंडांचा फटका सातत्याने गरीब देशांना  म्हणजे ग्लोबल साउथमधील देशांना  बसतो आहे. या देशांना  निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या  स्थानांपासून वंचित ठेवले जात आहे’, अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदींनी  विकसित देशांना सुनावले. अशाप्रकारे, भारत, ब्राझील आदी देशांना संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे, हा मुद्दा मोदींनी मोठ्या खुबीने मांडला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषद  तसेच अन्य प्रमुख जागतिक संस्था यांचे स्वरूप जोपर्यंत खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक होणार नाही तोपर्यंत इतर सर्व बाबी व्यर्थ आहेत,  अशी आग्रही भूमिकाही मोदी यांनी मांडली. गरीब देशांकडे सतत दुर्लक्ष होत असते. त्यामुळे गरीब देशांचा  विकास खुंटतो आहे, साधनसंपत्तीचे समान वाटप होऊ शकत नाही. किंवा गरीब देशांचे सुरक्षा व आरोग्यविषयक प्रश्न मार्गी लागू शकत नाहीत, ही बाब मोदींनी अधोरेखित केली. 

  पहलगाम हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर भारत सातत्याने दहशतवादाच्या विरोधात जागतिक जनमत जागृत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारताच्या या प्रयत्नांना यश मिळत असून अनेक देशांचा भारताला पाठिंबा मिळतो आहे. ‘ब्रिक्स’ परिषदेतही पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतवादाचा निषेध, ही भूमिका सिद्धान्त म्हणून स्वीकारण्याची आवश्यकता प्रभावीपणे मांडली. त्याचाच परिणाम म्हणून पहलगाम हल्ल्याचा निषेध, दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या आणि रसद पुरविणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध आणि दहशतवाविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण, या मुद्द्यांवर परिषदेत सहमती घडून आली. पाकिस्तानची बाजू घेणाऱ्या चीनने यावेळी मौनव्रत धारण केले होते.         

   अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्याने  ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’, असा नारा कंठरवाने देत असतात. अशी भूमिका असणाऱ्याची दृष्टी आणि  वागणूक खरे तर सामोपचाराची असावयास हवी. पण तसे दिसत नाही. सतत दंडुका आपटत खेकसणाऱ्या शिपायासारखी अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भूमिका असते. ब्रिक्सच्या  सदस्यदेशांच्या बाबतीतही त्यांची हीच भूमिका होती.  ‘ब्रिक्स’ देशांवर दहा टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादण्याच्या त्यांच्या धमकीचे सावट रिओ दी जानिरोमधील परिषदेवर होते. ब्रिक्सचे स्वतंत्र चलन हा मुद्दा तर सोडाच पण स्थानिक चलनांमध्ये व्यापाराला प्रोत्साहन देतानाही आपला हेतू अमेरिकाविरोधी नाही, असे  ब्रिक्सने स्पष्ट केले हे बरे झाले. ‘अरेला कारे’ म्हणणाऱ्या खुद्द चीननेही हीच सौम्य भूमिका स्वीकारली ती काही उगीच नाही. 

   अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांबाबत ‘गंभीर चिंता’ ब्रिक्सने व्यक्त केली. अमेरिकेची भीती वाटली म्हणून कठोर शब्द वापरायचे  टाळले, अशी टीका ब्रिक्सवर केली जाते आहे. भीती आणि सावधगिरी यातल्या सीमारेषा धूसर असतात, ही जाणीव असल्यामुळेच ब्रिक्सने सावधगिरीचा पर्याय स्वीकारला, असे दिसते. आज जागतिक रचनेत वेगाने बदल होतो आहे. आपल्या हितसंबंधांना प्राधान्य देऊनच जागतिक भूमिका निश्चित करण्याकडे सर्वच देशांचा कल असतो. बड्या धेंडांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणखी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल ही जाणीव ठेवूनच ब्रिक्सच्या  भूमिका नरम होत्या, हे स्पष्ट आहे. 

 परिषदेचे अतिविस्तृत म्हणजे 1600 शब्दांचे संयुक्त निवेदन आकांक्षा व्यक्त करणारे आहे, इकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. विस्तृतपणाच्या मुळाशी जागतिक शांतता, सौहार्द, बंधुभाव, व्यापारास उत्तेजन, दहशतवादाला प्रतिबंध, सायबर सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण निर्मूलन, हवामान बदल, पृथ्वीवर गारवा यावा म्हणून करावयाचे विविध प्रयत्न, अशा जवळपास सर्व विषयांस या संयुक्त निवेदनात स्थान देण्यात आले आहे, हे अमान्य करता यायचे नाही. संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, 'नाटो' आदी एकापेक्षा एक प्रभावशाली संघटना हळूहळू निष्क्रिय, निष्प्रभ आणि निराधार होत चालल्या आहेत.  या उलट ब्रिक्स'मधील चर्चा विस्तृत पण तरीही नेमक्या, कृतीवर भर देणाऱ्या आणि पुरेशा गांभीर्ययुक्त वातावरणात पार पडल्या आहेत, याचे श्रेय अर्थातच मुख्यतहा भारताकडे जाते.