भारताचा भर द्विपक्षीय संबंधांवर! 

तरूण भारत ०३.०४.२०२५

भारताचा भर द्विपक्षीय संबंधांवर! 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

 मॉरिशस हे बेट हिंदी महासागरात आफ्रिका खंडाजवळ आहे. हे बेट लगून्स, ज्वालामुखी आणि पाम झाडे यांनी व्यापलेले आहे. लगून म्हणजे एक उथळ खारेजलक्षेत्र (खारकच्छ) होय. ते एखाद्या महाकाय जलक्षेत्राला लागून असते. एक अरुंद भूपट्टी (बहुदा प्रवाळाची) लगूनला या जलाशयापासून वेगळे करते. मॅारिशसमध्ये वेगवेगळ्या जाती-जमातीमध्ये सामाजिक सौहार्द आहे. येथे आशिया, युरोप, आफ्रिका या खंडातून आलेल्या लोकांचे वास्तव्य आहे.

   जगातले बहुतेक सर्व महत्त्वाचे देश म्हणजे ब्रिटन, अमेरिका सारखे देश तसेच चीन, रशिया, इराण हे सुद्धा  मॉरिशसशी संबंध प्रस्थापित करण्यास उत्सुक आहेत. याच्या मुळाशी मॉरिशसचे महत्त्वाचे भूराजकीय स्थान आहे.  मॅारिशसमध्ये दहा वर्षांनंतर पंतप्रधान मोदी यांचे अभूतपूर्व स्वागत झालेले आपल्याला दिसले आहे, ही नोंद घ्यावी, अशी बाब आहे. भारत आणि मॉरिशसचे संबंध जिव्हाळ्याचे आहेत. मॉरिशससारखे भारताशी जवळीक असणारे देश फार कमी असतील. हिंदी महासागरातल्या या बेटवजा देशाची ‘पोर्ट लुई’ ही राजधानी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मार्च 2015 मध्ये मॉरिशसच्या दौऱ्यावर गेले होते. 2025 ची ही भेट विशेष द्विपक्षीय संबंधांना अधिक बळकटी आणणारी ठरणार आहे. 

   आज हिंदी महासागरातील पश्चिमेकडल्या या बेटांचे भूराजकीय महत्त्व नव्याने आणि वेगाने वाढू लागले आहे. राजनैतिक प्राथम्यक्रमात हिंदी महासागराला सर्वोच्च स्थान दिले पाहिजे ही जाणीव भारताला होतीच. युरोप, रशिया, चीन, आखाती देश आणि तुर्की यांनाही या प्रदेशात अधिक प्रभाव हवा आहे.  भारताचे मॉरिशसशी  असलेले मजबूत वांशिक नातेसंबंध भविष्यात पुरेसे ठरणार नाहीत. उभयपक्षी आदानप्रदान झाल्याशिवाय भारत-मॉरिशस संबंधांच्या नव्या पर्वाची सुरुवात होऊ शकणार नाही, हे भारत जाणून आहे.

चागोस द्वीपसमूहाला वगळून मॉरिशसला 1968 मध्ये ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाले. ब्रिटिशांनी चागोसच्या त्यांच्या ताब्यातील भागाला ‘ब्रिटिश हिंदी महासागर प्रदेश’ असे नाव दिले. या भागापैकी ‘दिएगो गार्सिया’ हे बेट ब्रिटनने अमेरिकेला भाडेतत्त्वावर दिले. अमेरिकेने या दिएगो गार्सिया बेटावर मोठा लष्करी तळ उभारला आहे. गेली काही दशके मॉरिशस चागोसवरील आपले सार्वभौमत्व परत मिळवण्यासाठी जागतिक स्तरावर मोहीम राबवतो आहे. अखेर अलीकडेच म्हणजे ऑक्टोबर 2024 मध्ये, ब्रिटन आणि मॉरिशस यांच्यात ‘चागोस करार’ झाला. कायदेशीर दृष्टिकोनातून, हा करार चागोसवरील मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता देतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानेही (आयसीजे- इंटरनॅशनल कोर्ट अॅाफ जस्टिस) 2019 मध्येच या द्वीपसमूहावरील मॉरिशसचा दावा मान्य केला होता.  इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या युनोच्या न्यायशाखेची स्थापना 1945 मध्ये झाली आहे. नेदरलंडची राजधानी अॅमस्टरडॅम हे शहर 25 किलोमीटर लांबीच्या कृत्रिम कालव्याने हेग शहराला जोडले आहे. हेग शहरातील  पीस पॅलेसमध्ये न्यायशाखेचे कार्यालय आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाद ही न्यायशाखा निकालात काढते. पुढे मॉरिशसने ब्रिटनशी वाटाघाटीत आणखी कणखर भूमिका घेतली आणि चागोस द्वीपसमूहवरील आपला अधिकार ब्रिटनकडून नव्याने मान्य करून घेतला. 

   दिएगो गार्सिया हेही हिंदी महासागरातील हे दुर्गम बेट आहे. निळ्याशार पारदर्शक पाण्याने वेढलेले हे बेट निसर्गसुंदर गर्द, हिरवी झाडी आणि पांढऱ्या स्वच्छ वाळू असलेल्या  किनाऱ्यांनी वेढलेले आहे. मात्र हे पर्यटन स्थळ नाही. नव्हे या बेटाला पर्यटन स्थळ होऊ दिले गेले नाही. इथे कुणालाच जाण्याची परवानगी नाही.  कारण अमेरिका आणि ब्रिटन यांचा अत्यंत गुप्त असा संयुक्त लष्करी किंवा सागरी तळ या बेटावर अनेक दशकांपासून आहे. या बेटाचे हिंदी महासागरातील भौगोलिक स्थानही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे बेट मालदीवच्या दक्षिणेला आणि मॉरिशसच्या उत्तरेला आहे.  लंडनहून या बेटाचा कारभार चालतो. ब्रिटन आणि मॉरिशस यांच्यात दीर्घकाळापासून चागोस बेटासंदर्भात जो वाद सुरू आहे त्यात दिएगो गार्सिया बेट हा वादातील एक मुख्य मुद्दा आहे.  नुकताच ब्रिटनने या बेटाला सार्वभौमत्व प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता काही मोजके लोक  या बेटावर जाऊ शकतात. चागोस आर्किपेलागो म्हणजे जलक्षेत्रात विखुरलेल्या बेटांचा समूह  आहे. यालाच ब्रिटनने  ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी म्हटले आहे. दिएगो गार्सिया हे याच बेटसमूहातील एक बेट आहे. 1965 साली ब्रिटिशांनी या द्वीपसमूहाला मॉरिशसपासून वेगळं केले होते.  

 मोदींनी 2015 मध्ये मॉरिशस भेटीत ‘सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन’ अर्थात ‘सागर’ या धोरणाची घोषणा केली होती. मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर मोदी यांनी 2015 च्या मनोदयााची आठवण ठेवीत  2025 मध्ये तब्बल दहा वर्षांनी  ‘ग्लोबल साउथ’च्या विकासाचे नवीन उद्दिष्ट मांडले. आपल्या मुक्कामात त्यांनी स्थानिक भारतीयांसमोर भोजपुरीमध्ये  भाषण केले. ते ऐकून श्रोत्यांनी जल्लोष करीत टाळ्यांचा कडकडाट केला. मॅारिशसला मिनी बिहार म्हणतात. भारतीयांनी तुलसीदास यांचे रामायण, हनुमान चालीसा सोबत घेऊनच मॅारिशसमध्ये प्रवेश केला आहे. मोदींनी मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीन रामगुलाम यांना बिहारमधील लोकप्रिय मखाना भेट दिला. मॅारिशसमध्ये एकूण  12 लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे 70 टक्के लोक भारतीय वंशाचे आहेत. त्यातले बहुतेक लोक भोजपुरी बोलतात. मॉरिशसमधील भाषणात पंतप्रधान मोदींनी बिहारमधील नालंदा विद्यापीठाच्या पुनर्बांधणीचाही आवर्जून उल्लेख केला.  मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांनी मोदी यांना त्यांच्या देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार ‘द ग्रँड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार अँड की ऑफ द इंडियन ओशन’ देण्याची घोषणा केली. मॉरिशसचा हा सर्वोच्च पुरस्कार मिळवणारे पंतप्रधान मोदी हे पहिले भारतीय ठरले आहेत.

विकासाच्या उद्दिष्टाला मोदींनी ‘म्युच्युअल अँड होलिस्टिक अॅडव्हान्समेंट फॉर सिक्युरिटी अँड ग्रोथ अॅक्रॉस रिजन्स’ अर्थात ‘महासागर’ असे नाव दिले. हिंदी महासागरात चीनने आपला  प्रभाव निर्माण करण्याची खटपट चालविली आहे. तिला पायबंद घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. मोदींनी द्विपक्षीय संबंधांवर विशेष भर देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. पंतप्रधान   मोदी यावेळी 2025 मध्ये मॉरिशसच्या राष्ट्रीय दिनाला मुख्य अतिथी होते. यावेळी भारताच्या सुरक्षा दलातील एक तुकडी, नौदलाची एक युद्धनौका व हवाई दलाचे ‘स्काय डायव्हिंग’ पथकही कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. भारत आणि मॅारिशस यातील करारातील प्रमुख मुद्दे असे आहेत.1) तंत्रज्ञानाच्या आदानप्रदानातून सहकार्य 2) सवलतीच्या दराने कर्जे आणि अनुदाने 3) मॉरिशसमधील नव्या संसदेच्या इमारतीच्या उभारणीमध्ये सहकार्य 4) मॉरिशसच्या तटरक्षक दलाला आवश्यक ती सर्व मदत 5) मॉरिशसमध्ये राष्ट्रीय सागरी माहिती केंद्र आणि पोलिस अकादमी स्थापन करण्यासाठी सहकार्य 6) स्थानिक चलनात परस्पर व्यापार 7) मेट्रो एक्स्प्रेस, सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत, आरामदायी निवासासाठी सामाजिक गृह आणि ईएनटी रुग्णालय उभारण्यासाठी सहकार्य. मुक्त, खुला, संरक्षित आणि सुरक्षित हिंदी महासागर ही चतु:सूत्री स्वीकारून भारत आणि मॉरिशस यांनी वाटचाल सुरू केली आहे. म्हणूनच दोन्ही देशांतील सामरिक भागीदारीमध्ये सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य यावरही भर असणार आहे. 

 20250321 आत्मनिर्भर युरोपसाठी सरसावला  जर्मनी!

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक २५/०३/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

✅20250321 आत्मनिर्भर युरोपसाठी सरसावला  जर्मनी!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

✅20250321 आत्मनिर्भर युरोपसाठी सरसावला  जर्मनी!

  जर्मनीतील निवडणुका या संमिश्र स्वरुपाच्या असतात. 1) बहुमत पद्धती (मेजॅारिटी सिस्टीम) या पद्धतीत ज्याला ज्या सर्वात जास्त मते मिळतात, तो त्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणून निवडला जातो. त्याला एकूण मतदानाच्या निदान 50% तरी मते मिळालीच पाहिजेत असा आग्रह नसतो. या सोबत प्रमाणशील प्रतिनिधित्व पद्धतीनेही (प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेटिव्ह सिस्टीम - यादी पद्धती) उमेदवार निवडले जातात. 2) यादी पद्धती - समजा चार पक्षांनी निवडणूक लढविली आहे. यांना एकूण 96 उमेदवार निवडायचे आहेत. हे चार पक्ष निवडणुकापूर्वी प्रत्येकी 96 उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करतील. मतदार पक्षाला मतदान करतात. समजा अ पक्षाला 50 टक्के, ब पक्षाला 25 टक्के  आणि क व ड पक्षांना प्रत्येकी  12.5 टक्के मते मिळाली तर अ पक्षाचे यादीतील निम्मे म्हणजे पहिले 48 उमेदवार निवडून येतील, ब पक्षाचे 24 उमेदवार निवडून येतील आणि क व ड पक्षाचे  प्रत्येकी 12 प्रतिनिधी निवडून येतील. जर्मनीच्या लोकसभेत 630 सदस्य असतात. यापैकी बहुमत पद्धतीने 299 सदस्य निवडले जातात. 630 - 299 = 331. 331 उमेदवार यादी पद्धतीने (प्रमाणशील प्रतिनिधित्व पद्धती) निवडले निवडले जातात.  ओव्हरहँग सीट्स - पण समजा एखाद्या पक्षाचे बहुमत पद्धती नुसार 75 उमेदवार निवडून आले पण यादी पद्धतीनुसार कमी (समजा 70) उमेदवारच निवडून आले असतील तर त्या पक्षाला 5 अधिकच्या जागा मिळतील. यांना ‘ओव्हरहँग सीट्स’, असे म्हणतात. यामुळे जर्मनीच्या ‘बुंडेस्टॅग’मधील सदस्य संख्या बदलती असते. 

   जर्मनीमध्ये 23 फेब्रुवारी 2025 या दिवशी निवडणुका पार पडल्या आहेत. 1) कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्षाने 208 जागा जिंकल्या आहेत. जर्मनीतील विद्यमान विरोधी पक्ष नेते फ्रेड्रिक मर्झ यांचा  चान्सेलरपदी आरूढ होण्याचा मार्ग या विजयामुळे मोकळा झाला आहे. पण जर्मनीच्या बुंदेश्टाकमध्ये (पार्लमेंट) एकूण 630 जागा असून बहुमतासाठी 316 जागा आवश्यक आहेत. त्यामुळे याही वेळी नवे सरकार हे परंपरेप्रमाणे आघाडीचेच सरकारच राहील. विद्यमान चान्सेलर ओलाफ शोल्झ यांच्या एसपीडीने 120 जागा जिंकल्या आहेत  एसपीडीबरोबर आघाडी करण्यावाचून दुसरा पर्याय मर्झ यांच्यासमोर दिसत नाही. या दोन पक्षांना मिळून (208+120) 328 जागांचे बहुमत असू शकेल.  स्थलांतरितांबाबत या युतीचा पवित्रा शोल्त्झ किंवा मर्केल यांच्यापेक्षा अधिक कठोर असेल. सर्व स्थलांतरित हे बिचारे आश्रयार्थी नसतात तर त्यांच्यामध्ये उपद्रवी दहशतवादी, धर्मपिसाट अतिरेकीही असतात, असा अनुभव युरोपमधील राष्ट्रांना आलेला आहे. तसेच यापुढेही जर्मनी आणि युरोप युक्रेनच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतील, असेही मर्झ यांनी जाहीरपणे नमूद केले आहे.

 2) 20% मते मिळविणाऱ्या आणि नाझी पार्श्वभूमी असलेल्या, तरूण, उच्चशिक्षित आणि तडफदार, पक्षविरोध झुगारून समलिंगी विवाह करणाऱ्या, एक उभरते नेतृत्व म्हणून मान्यता पावलेल्या, निर्वासितविरोधक असलेल्या अलाईस वीडेल यांच्या अल्टरनेटिव्ह फॅार जर्मनी (एएफडी) या अतिउजव्या पक्षाचा क्रम दुसरा (152 जागा) आहे.  म्हणजे या निवडणुकीत खरी बाजी मारली ती अल्टरनेटिव्ह फॅार जर्मनी (एएफडी) या पक्षाने. नाझीवादी आणि ट्रंप समर्थक आणि अतिउजव्या पक्षाची ही अनपेक्षित मुसंडी या पक्षाची आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी आहे. या विजयामुळे  जर्मनीतील आणि युरोपातील शांततावादी हादरले आहेत.  अमेरिकेचे नुकतेच निवडून आलेले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रशासनाने या निवडणुकीत ढवळाढवळ केली होती. या पार्श्वभूमीवर फ्रेड्रिक मर्झ यांच्या (ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनीयन) सीडीयु  आणि मर्कस सोडर यांच्या फक्त बव्हेरिया प्रांतातील ख्रिश्चन सोशल युनीयन (सीएसयु) युतीला 28.5% मते मिळाली, ही बाबही नोंद घ्यावी अशी आहे. 3) विद्यमान चान्सेलर ओलाफ शोल्झ यांच्या सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीला (एसपीडी) फक्त 16.5% मते (120 जागा) मिळाली आणि जर्मनीतील या सर्वात जुन्या पार्टीचा निवडणुकीत पार धुव्वा उडाला. 4) फेलिक्स बेनॅझॅक/रॅाबर्ट हॅबेक  यांचे हरित उदारमतवादी  अलायन्स 90 व ग्रीन पार्टी या संयुक्त पक्षाला  12% मते (85जागा) मिळाली. तर 5) ख्रिश्चियन डर यांच्या उदामतवादी फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टीला  (एफडीपी) 5% चा किमान उंबरठाही न ओलांडता आल्यामुळे स्पर्धेतून बादच व्हावे लागले. 6) हीडी रिचिनेकव जान व्हान अकेन  यांच्या दी लेफ्ट डाय लिंके या डाव्या पक्षाला  9% मते (64 जागा) मिळाली. 7) यांच्यातीलच बुंडिस साहरा वागेनक्नेच्ट अलायन्स (बीएसडब्ल्यू) या अतिडाव्या फुटिर गटाला किमान  5% मतांचा उंबरठा कसाबसा ओलांडता आला.

  जर्मनी हा युरोपातला सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला आणि सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. संपूर्ण जगात तिचा तिसरा क्रमांक आहे. त्यामुळे युरोपियन युनियनचे अर्थकारण आणि राजकारण, जर्मनी काय भूमिका घेतो यावर अवलंबून असते. जर्मनीत कोणाची सत्ता येते, याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर आणि जागतिक व्यापारावरही होत असतो.  अमेरिकेवरील अवलंबित्व दूर करून युरोपला आत्मनिर्भर बनविण्यावर मर्झ यांचा भर असणार आहे. अण्वस्त्रधारी फ्रान्स आणि  ब्रिटन यांनी जर्मनीसोबत जायचे ठरविले तर ही बाब अशक्य नाही. युरोपमधील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुखपदी मर्क यांचा विजय ही ट्रम्प यांच्याविरोधाची युरोपातील  नांदी मानली जाते आहे. अशीच सडेतोड भूमिका त्यांनी रशियाविरुद्धही घेतली आहे. असे करणे  कठीणच होते. कारण रशियातून जर्मनीपर्यंत टाकलेल्या वाहिनीतून जर्मनीला इंधनाचा पुरवठा होत असतो. पण त्याचे काय होईल याची चिंता त्यांनी केली नाही. कारण रशियालाही कोणाला न कोणाला इंधन विकणे भागच आहे, हे ते जाणून आहेत.

  या निवडणुकीत (1) हवामानबदल (क्लायमेट चेंज) हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. ग्रीन पक्षाला मिळालेला वाढता प्रतिसाद त्याचेच द्योतक आहे.  आशियाचा विचार केला, तर (2) चीनच्या प्रभावाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी जर्मनीला भारताची साथ महत्त्वाची वाटते. तसेच भारत आणि जर्मनी हे दोन्ही देश संयुक्त राष्ट्रांच्या (3) सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी स्थानासाठीही प्रयत्नशील आहेत. दोन्ही देशांत आजवर सांस्कृतिक, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत देवाणघेवाण होत आली आहे. (4) युक्रेनला मदत, (6) इस्लामी स्थलांतर आणि 7) आर्थिक विवंचना हे मुद्देही या निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरले. 

  अमेरिकेचे ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हे धोरण; अमेरिका आणि रशिया यांच्यात सुरू झालेली जवळीक; युक्रेन आणि युरोप यांनीच आपापले हितसंबंध जपावेत अशी ट्रंप यांची भूमिका; या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला वगळून युरोपीयन राष्ट्रांचे आत्मनिर्भर संघटन उभारण्याचा धाडसी मनोदय मर्झ यांनी निवडणुकीपूर्वीच व्यक्त केला होता. असा युरोप जर अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्या समोर बरोबरीच्या नात्याने उभा राहू शकला तर ती जगाच्या इतिहासातील महत्त्वाची घटना ठरेल, याबाबत शंका नाही. 

 20250318 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे, लेखांक ४ था  

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक १८/०३/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

        ✅ 20250318 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक ४ था  

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   पिरिऑडिक टेबलमध्ये मूलद्रव्यांचा एक गट असा आहे की ज्यांना रेअर  एलिमेंट्स असे म्हणतात. अल्पप्रमाणात आढळणारी ही मूलद्रव्ये आज वीज, प्रकाश आणि चुंबकत्व यावर आधारित  उपकरणांमध्ये  वापरली जातात. ती वजनाने हलकी आणि आकारानेही लहान असतात. यांच्या खनिजांमध्ये विविध रंग, काठिण्य, चमक, घनत्व आणि विविध प्रकारचे स्फटिक आढळतात. चीनमध्ये 44 मिलियन मेट्रिक टन (1 मेट्रिक टन = 1000 किलोग्रॅम) वजनाची रेअर एलिमेंट्स आहेत. तर ब्राझिलमध्ये ती 21 आणि  भारतात 6.9 मिलियन मेट्रिक टन आहेत. पुढे अशाच उतरत्या क्रमाने आणखी 9 देशांचा क्रम आहे. युक्रेनमध्ये त्यापैकी 22 खनिजांच्या खाणी आहेत. त्यापैकी काही तर विशेषातली विशेष मानली जातात. ती अशी आहेत. 1) ग्रॅफाईट - हा कर्बाचा प्रकार असून उष्णता आणि विजेचा वाहक आहे. 2) लिथियम -  नरम, चांदीप्रमाणे दिसणारे हलके आणि रासानिकदृष्ट्या अतिशय क्रीयाशील आहे. 3) टिटॅनियम -  हलके, मजबूत आणि न जंगणारे आहे 4) झर्कोनियम - मजबूत आणि न जंगणारे आहे  5) बेरिलियम - मजबूत, हलके आणि उष्णतारोधक आहे.          

    रशिया बरोबरच्या युद्धात अमेरिकेने गेल्या तीन वर्षात युक्रेनला भरपूर सैनिकीसाहित्य साह्य म्हणून दिले आहे. त्याची परतफेड युक्रेनने या रेअर एलिमेंट्सच्या स्वरुपात करावी, अशी डोनाल्ड ट्रंप यांची अपेक्षा आहे.  मदत नक्की  किती दिली आणि त्या मोबदल्यात अमेरिकेला उत्खननाचे अधिकार किती द्यायचे या विषयाबाबतचा खल पूर्ण होण्याअगोदरच रशियाने एक चतुर खेळी केली आहे. युक्रेनचा कनिजयुक्त 20% भाग आजच रशियाच्या ताब्यात आहे.  यापैकी काही खनिजयुक्त भागावर अमेरिकेला  मालकी हक्कच रशियाने देऊ केले आहेत. हे हलवायाच्या घरावरील तुळशीपत्र असले तरी  आंतरराष्ट्रीय डावपेचातील ही एक अत्यंत चतुर खेळी मानली जाते. अमेरिकेच्या युक्रेनविरोधातील  भूमिकेला  युरोपियन युनीयनचा विरोध आहे. अशाप्रकारे युरोप अमेरिकेपासून दुरावत चालला आहे. अमेरिका-रशिया यांच्यातील या मैत्रीला प्रासंगिकतेची किनार आहे. तिच्या मागची प्रेरणा  उभयपक्षी स्वार्थसाधण्याचीच आहे.  हा व्यवहार फक्त नफाकेंद्री सौदाच ठरतो. अमेरिका आणि युरोप यातील संबंधाला लोकशाहीचा तात्विक आधार होता. अमेरिकेची आर्थिक दहशत लक्षात घेता कोणीही  उघडपणे त्यांच्यावर टीका करण्याचे टाळेल. पण यानंतर  अमेरिकेपासून केवळ युरोपियनच नव्हेत तर  व आशियातील मित्रदेश दुरावण्यास सुरवात होईल, अशी शक्यता आहे. ट्रम्पनीती तर अमेरिकेला  शापच ठरण्याची शक्यता अभ्यासकांना वाटते आहे. पण दुसरीही शक्यता नाकारता येत नाही. आज जगातातील रेअर अर्थच्या पुरवठाश्रुंखलेवर चीनचे प्रभुत्व (66% टक्के) आहे. उद्या अमेरिका, रशिया आणि युक्रेन यात काही तडजोड झालीच आणि ती कितीही अल्पकाळ टिकली तरी तेवढ्या पुरता का होईना, पण  चीनसमोर एक मोठा प्रतिस्पर्धी उभा राहू शकेल. पण खनिजांचा नुसता साठा असून उपयोगाचे नाही. तो खाणीतून बाहेर काढून त्याचे शुद्धिकरण करणे आणि कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे ही मोठ्या खर्चाची कामे  आहेत. रेअर अर्थ मिनेरल्स डील या नावाने अमेरिका आणि युक्रेन यात करार व्हावा, असे ठरले होते. पण झेलेन्स्की आणि ट्रंप यात उडालेल्या खटक्यामुळे या सर्वावर पाणी पडले. कराराच्या अटी युक्रेनसाठी खूपच कडक होत्या. खनिजांचे उत्पादन, तेल, वायू  आणि पायाभूत सोयीसुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)  यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील निम्मी रक्कमही अमेरिकेला मिळणार होती. म्हणजे युक्रेनच्या एकूण उत्पन्नापैकी निम्मी रक्कम अमेरिकेकडे वर्ग झाली असती. म्हणून झेलेन्स्की यांनी वाटाघाटीत ताणून धरले आणि त्यामुळे अमेरिकन संतापले आणि वाटाघाटी फिसकटल्या, आता 30 दिवसांच्या युद्धबंदीसकट युक्रेनने अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या आहेत. रशियाही काही मुद्दे सोडल्यास युद्धबंदीसाठी तयार आहे. युद्धबंदीच्या काळात गोदामे दारूगोळ्यांनी भरली जाऊ  नयेत तसेच जवानांची नवी कुमक तयार केली जाऊ नये अशा रशियाच्या अपेक्षा आहेत.   पण एक मात्र खरे आहे की, अमेरिकेच्या सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतरही अमेरिका युक्रेनच्या सुरक्षेची हमी देण्यास मात्र तयार नाही. 

   युक्रेनवासीयांच्या येत्या दहा पिढ्या परतफेडीच्या चरकात कुस्करल्या जातील, अशी झेलेन्स्की यांना शंका येत होती म्हणून वाटाघाटी पुढे सरकत नव्हत्या आणि आपला प्रस्ताव अव्हेरला जातो आहे, हे पाहून अमेरिकेच्या रागाचा पारा वरवर चढत होता. याचा कळस काय झाला ते सर्व जगाने पाहिले आहे. अर्थात तो आज इतिहास झाला आहे. रेअर अर्थ मिनेरल्सच्या खनिजांवरच युक्रेन वसला आहे, असे म्हटले तरी चालेल. लिथेनियम आणि टिटॅनियमच्या प्रचंड साठ्यांचा हिशोब तर,  आजही पूर्णपणे लागलेला नाही. लॅंथॅनम आणि सेरियम यांचा वापर टीव्ही आणि प्रकाश निर्मितीसाठी आवश्यक आसतो. निओडिमियमचा वापर पवनचक्क्या, इव्ही बॅटरीज मध्ये केला जातो. एर्बियम आणि यिट्रियम यांची आवश्यकता अणुऊर्जा प्रकल्पांना आणि  लेझर किरणांसाठी असते. स्कॅंडियमचे साठेही युक्रेनमध्ये आहेत पण याबाबतचा तपशील अजूनतरी एक खास गुपित आहे, असे म्हणतात. या सर्वांचे मूल्य निदान 12 ट्रिलियन डॅालर इतके तरी नक्कीच आहे. ही खनिजे विद्युत उपकरणे, स्वच्छ (क्लीन) उर्जा आणि लष्करी साहित्यनिर्मिती यांच्यासाठी अतिशय मोलाची असल्याचे सिद्ध झाले आहे.  आज रशियाने युक्रेनचा जो भाग (ल्युहॅन्स्क, डॅानेस्तक आणि जॅपोरिझ्झिया हे प्रांत)) जिंकलेला आहे त्यात युक्रेनमधील खनिजांचा मोठा वाटा आहे. तो सोडायला रशिया तयार नाही.  युक्रेनजवळ कुशल आणि स्वस्त मनुष्यबळ आहे. पायाभूत सोयीसुविधांचे जाळे आहे. पण प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होण्यापूर्वी कुणालाही अनेक वर्षे तरी नुसता खर्चच करावा लागणार आहे. अमेरिका आणि युक्रेन यातली पडद्याआडची बोलणी थांबली नव्हती. ‘शांतता असावीशी वाटेल तेव्हा झेलेन्स्की पुन्हा वाटाघाटीसाठी येऊ शकतात’, हे ट्रंप यांचे वाटाघाटी मोडल्यानंतरचे नवे निमंत्रण अर्थगर्भ  होते, ती केवळ औपचारिकता नव्हती. ‘वाटाघाटी पुन्हा सुरू करा’, असा अमेरिकन कंपन्यांचा दबाव ट्रंप प्रशासनावर दिवसेदिवस वाढत होता. झेलेन्स्की यांनी नुकतीच ट्रंप यांची माफी मागितली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वाटाघाटी फिसकटल्यानंतर अमेरिकेकडून युक्रेनला रशियाविरोधात जी लष्करी मदत दिली जात होती, ती मदत रोखली होती. पण यामुळे युक्रेनला तात्काळ अडचण भासणार नव्हती. दुसरे असे की, युरोपीयन युनीयन, ब्रिटन, जर्मनी, जपान आदी देश युक्रेनला मदत चालूच ठेवणार होते. आजवर युक्रेनला मिळालेली एकूण मदत 130 बिलियन युरो आहे. पण यापैकी एकट्या अमेरिकेचीच मदत 64 बिलियन युरो इतकी होती. ती युक्रेनला कोणत्याही परिस्थितीत हवीच आहे. म्हणूनच आता युक्रेनचे पंतप्रधान डेनिस श्मीगल यांनी पुढाकार घेत सपशेल लोटांगण घातले आहे. स्वसंरक्षणासाठी अमेरिकेशी खनिजांबाबत करार  करण्यास आम्ही कधीही तयार असल्याचे डेनिस श्मीगल यांनी म्हटले आहे. पण उद्या असा  करार झाला तरीही  सुरक्षेची हमी मिळाल्याशिवाय कोणतीही कंपनी युक्रेनमध्ये प्रवेश करणार नाही. आजतरी ही हमी फक्त अमेरिकेकडूनच मिळू शकते. पण ही हमी द्यायला अमेरिका आजतरी तयार नाही. इथे घोडं अडलं आहे.

 तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक ११/०३/२०२५ 

  हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही वाचता येतो. 

        ✅ 20250307 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक 3रा 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

     

  मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) प्रमाणे मेक इंडिया ग्रेट अगेन (मीगा) हा भारताचा ध्यास आहे,  ही ट्रंप आणि मोदी यांच्या चर्चेतली उभयपक्षी रोखठोक भूमिका बरेच काही सांगून जाते. यांच्या सहकार्यातून ‘मेगा’ म्हणजे काहीतरी विशाल/भव्यदिव्य घडून येईल. मागा + मीगा = मेगा. अमेरिका व भारत यांची मिळून एक विशाल भागीदारी असावी, अशी  टिप्पणी मोदींनी चर्चेचा समारोप करतांना केली होती.

      गेली अनेक वर्षे शिक्षणासाठी किंवा/आणि  नोकरीसाठी अमेरिका हे जगातल्या विद्यार्थ्यांचे पसंतीचे ठिकाण राहिले आहे. अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांचेही हेच स्वप्न असते. अमेरिकेतील शिक्षणाच्या संधी, तेथील शिक्षणाचा स्तर आणि नंतर आवडीच्या क्षेत्रात नोकरीची उपलब्धता यांचे विद्यार्थ्यांना विशेष आकर्षण असते.  पण आज ट्रम्प यांनी स्वीकारलेल्या धोरणांमुळे  अनेक विद्यार्थ्यांची आर्थिक अडचण होते आहे. तपासणी करणारे अधिकारी विद्यार्थ्यांना ते पैसे मिळण्यासाठी करीत असलेल्या कामाबद्दलची कागदपत्रे दाखवण्यास सांगतात. एफ-1 व्हिसाधारक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये पैसे कमावण्यासाठी आठवड्यातून जास्तीतजास्त 20 तास काम करण्याचीच कायदेशीर परवानगी आहे. या बंधनाला ‘वर्कटाइम कॅप’ असे म्हणतात. परंतु यातून मिळणारी रकम विद्यार्थ्यांचा रोजचा खर्च चालवण्यासाठी आणि शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी पुरेशी नसते. म्हणून हे विद्यार्थी उपहारगृहे, पेट्रोल पंप आणि दुकानांमध्येही नोकरी करतात. अशी कमाई करणे ही विद्यार्थ्यांची गरज असली तरी तो अमेरिकेत पैसे मिळविण्याचा अनधिकृत मार्ग ठरतो. तपासणीत हे उघडकीला आले तर हद्दपारी होऊ शकते या भीतीने अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थीजगत हादरून गेले आहे. ही परिस्थिती दिवसेदिवस अधिकाधिक तणावपूर्ण होत चालली आहे, अनधिकृत काम करणे सोडून द्यावे तर खर्चाचे काय? 

  ट्रम्प यांचा ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा अजेंडा प्रभावी रीतीने राबवला जातो आहे. ‘नोकऱ्यांचे बाबतीत स्थानिकांना प्राधान्य’, या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नोकऱ्या मिळणे कठीण होणार आहे आणि ज्यांना यापूर्वी मिळाल्या आहेत त्यांच्या नोकऱ्या केव्हा जातील याचाही नेम राहिलेला नाही. पूर्वी अमेरिकन मालक व्हिसाचे प्रायोजकत्व स्वीकारीत. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर नोकरी देऊ, अशी भूमिका घेत असत. त्यामुळे व्हिसा मिळणे काहीसे सोपे झाले होते. आता स्थानिकांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे नोकऱ्या कमी होणार आहेत. याचा परिणाम व्हिसा मिळण्यास अडचणी निर्माण होण्यात होणार आहे. 

   टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क आणि रिपब्लिकन पक्षाचे एक प्रभावी नेते विवेक रामास्वामी यांसारख्या ट्रम्पच्या सल्लागारांनी उच्च-कौशल्य धारण करणाऱ्यांना स्थलांतर करण्यास हरकत नसावी अशी भूमिका घेतली होती. परंतु, ट्रम्प यांची एच-1बी  बाबतची भूमिका धरसोडीची आहे. एच-1बी व्हिसाच्या आधारे पदवीधर  असलेल्या कुशल परदेशी कामगारांना अमेरिकेमध्ये तात्पुरते काम करण्यास परवानगी मिळते. दर तीन वर्षांनी त्याचे नूतनीकरणही केले जाऊ शकते. पुढे  कायमस्वरूपी निवासासाठी आणि ग्रीन कार्डसाठी हे  पहिले पाऊल मानले जाते. ही सोय भविष्यात खूप कमी लोकांना उपलब्ध होणार आहे. म्हणून विद्यार्थीजगतात आता उच्च शिक्षणासाठी पर्याय म्हणून ब्रिटन, जर्मनी, आयर्लंड, इटली आणि फ्रान्स यांसारख्या युरोपीय देशांचा विचार करयला सुरवात होते आहे, असे दिसते. पण स्थानिकांच्या रेट्यापुढे त्यांचीही धोरणे भविष्यात बदलणारच नाहीत याचा काय भरवसा? देशातच उत्तम नोकरीच्या आणि शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध असणे, हाच या सर्वावरचा खात्रीलायक उपाय आहे.              

 ‘बेकायदा स्थलांतरितांना मायदेशी पाठविण्याचा अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा कार्यक्रम,’ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हाती घेतला आहे. गेल्या काही काळात युरोप-अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये बेकायदा स्थलांतरित नागरिकांचा प्रश्न उग्र रूप धारण करीत आहे. या स्थलांतरितांच्या विरोधात त्या त्या देशांतील नागरिकांच्या भावना तीव्र होत आहेत. साहजिकच हा मुद्दा निवडणुकीत लोकप्रिय ठरला आणि नागरिकांच्या असंतोषावर स्वार होणारे राजकारणी त्या त्या देशात सत्तेवर आले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर आपल्या प्रचारात बेकायदा स्थलांतरितांच्या विरोधात टोकाची भूमिका घेतली होती.

  अमेरिकेतील सर्वाधिक बेकायदा स्थलांतरित हे लॅटिन अमेरिकी देशांमधील आहेत. त्यामध्ये मेक्सिको, ग्वाटेमाला आणि होंडुरास हे देश आघाडीवर आहेत.  एका अहवालानुसार तेथे सव्वासात लाख भारतीयही अमेरिकेत अवैधरीत्या राहत असल्याचे सांगितले जाते. सध्या बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या सुमारे 18 हजार भारतीयांची ओळख ट्रम्प प्रशासनाला पटली आहे. त्यापैकी शेकडो जणांना लष्करी विमानाने परत पाठविण्यात आले. त्यामधील काही जणांनी बेकायदेशीर रीतीने सीमा ओलांडून अमेरिकेत प्रवेश केला होता, तर काही जण नियमांचे उल्लंघन करून किंवा पुरेशा कागदपत्रांविना अमेरिकेत राहत होते, असे निदर्शनास आले आहे. व्हिसाची मुदत संपल्यावरही तेथेच वास्तव्य करणारे नागरिकही त्यात आहेत. ‘ग्रीन कार्ड’चे नूतनीकरण न केल्यानेही काही जण बेकायदा नागरिकांच्या यादीत आले आहेत. काही जणांनी अमेरिकी पती-पत्नीशी घटस्फोट घेतल्याने त्यांना नागरिकत्वाचे कायदेशीर संरक्षण राहिलेले नाही. अशा सर्वांना ट्रम्प प्रशासनाने ‘घुसखोर’ ठरविले असून, सर्व संबंधित देशांच्या प्रमुखांशी चर्चा करून पाठवणीचा कार्यक्रम आखला आहे. पण सद्ध्यातरी हा कार्यक्रम भारतीयांपुरताच मर्यादित दिसतो आहे. ‘मित्र’ देशाकडून यापेक्षा अधिक समजूतदारपणाची अपेक्षा असते.

   बेकायदेशीररित्या अमेरिकेत आलेल्या भारतीयांना भारतात परत पाठविण्याच्या मोहिमेला भारताचे सहकार्य राहील, असे आश्वासन भारताने अमेरिकेला दिले आहे. ट्रम्प यांनी अवैध स्थलांतरित नागरिक शोधण्याच्या मोहिमेत लष्कराचे साह्य घेतले आहे. परत पाठविलेल्यांमधील  बहुतेक नागरिक हे कामगार आहेत, त्यामुळे या मोहिमेनंतर तुलनेने स्वस्तात उपलब्ध होणाऱ्या या बुद्धिमान आणि परिश्रमी मनुष्यबळाची अमेरिकेत उणीव नक्कीच भासेल. पण हे कृत्य ‘मागाच्या’ प्रयत्नांना छेद देणारे आहे, हे अमेरिकेला लगेच जाणवणार नाही. 

   भारतीयांच्या या परत पाठवणीच्या मोहिमेला सहकार्य करण्याची भूमिका घेण्याविना भारतापुढे सध्या तरी पर्याय दिसत नाही. भारत उपद्रवी स्थलांतरितांमुळे बेजार असला तरी  अमेरिकेत स्थलांतर करणारे भारतीय असे उपद्रवी नाहीत. ते त्या देशाच्या संपन्नतेत मोलाची भर घालीत आहेत. इतर देशातील बेकायदा स्थलांतरितांमधील उपद्रवी, अतिरेकी आणि दहशतवादी जगातील सर्वच देशांना त्रासदायक ठरत आहेत. ठिकठिकाणी धार्मिक व आर्थिक स्वरुपाचे प्रश्न निर्माण करीत आहेत. आसाममध्ये तर घुसखोरच शिरजोर झाले आहेत की काय, असे वाटू लागते. जागतिक अर्थकारण आणि नोकरी-व्यवसायांतील संधी यांचे बदलते चित्र पाहता सर्वच देशांना उपद्रवी स्थलांतरितांच्या प्रश्नाला आता सामोरे जावेच लागणार आहे. गरजूंना आश्रय देतांना त्यांच्या सोबतीने बेमालूमपणे येणाऱ्या उपद्रवी, अतिरेकी, दहशतवादींमुळे नवे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत याची काळजी सगळ्यांनाच घ्यावी लागेल. स्थलांतरित भारतीयांबाबत सांगायचे तर, ते जिथे जिथे गेले, तिेथे तिथे आपल्या शारीरिक आणि बौद्धिक परिश्रमांच्या आधारे त्यांनी त्या त्या देशांच्या संमृद्धीत वाढच घडवून आणली आहे.

 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक 2 रा 

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक ०४/०३/२०२५हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक 2 रा 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

ग्रीनलँड अमेरिकेला विकत देण्यास  डेन्मार्कने नकार दिल्यामुळे अमेरिकेला अतिशय राग आला आहे. कारण स्पष्ट आहे.  कुठे अमेरिकेसारखी जगातील एकमेव बलाढ्य सत्ता, आणि कुठे डेन्मार्क सारखे य:कश्चित आणि चिमुकले राष्ट्र? त्याचे खरे तर अहोभाग्य की अमेरिकेसारखे गिऱ्हाईक स्वत:हून चालत आले आणि त्याने ग्रीनलँडला मागणी घातली! तीही मागाल ती किंमत द्यायचे मान्य करून!! तरीही नकार देण्याचा उद्धटपणा डेन्मार्कने करावा? ते अमेरिकनांना विशेषत: डोनाल्ड ट्रंप यांना कसे बरे सहन होईल?  पण  असे काय आहे या ग्रीनलँडमध्ये?

   हे महाकाय बेट आर्क्टिक आणि अटलांटिक महासागर यांच्या मध्ये आणि कॅनडालगतच्या बेटसमूहाच्या पूर्वेला आहे.  आज ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा स्वायत्तप्रदेश आहे. तसा हा भूभाग कॅनडाला लागून आहे. पण राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्टीने पाहिले तर  तो युरोपशी सांधलेला आहे. ग्रीनलँडच्या नैऋत्य भागातच लोकवस्ती असून उरलेले बेट जवळजवळ मानवविरहितच आहे. जेमतेम 5 नगरपालिका, एक नॅशनल पार्क आणि  एकच विमानतळ! यापैकी विमानतळाचे व्यवस्थापन  युनायटेड स्टेट्स एअर फोर्सकडे (अमेरिकेकडे) आहे. ग्रीनलँड जगातील सर्वात मोठे बेट मानले जाते. पण त्याची लोकसंख्या 60 हजारापेक्षाही कमी आहे. 

   तीन चतुर्थांश ग्रीनलँड कायमस्वरूपी बर्फाच्छादित असते. या बर्फाचे वजन एवढे आहे की मधला भूभाग समुद्रसपाटीपासून 300 मीटर खाली दबला गेला आहे आणि समुद्राच्या किनाऱ्यालगतचा भूभाग वर उंच उचलला गेला आहे. ही एक तरंगती कढईच झाली की! अशा या ग्रीनलँडची भुरळ कुणाला पडणार नाही? सद्ध्या डेन्मार्कने लष्करी सामर्थ्य वाढविण्यास सुरवात केली असून फ्रान्सने डेन्मार्कची बाजू घेतली आहे.

   डोनाल्ड ट्रंप यांनी कॅनडाची निवड का केली? पहिले कारण असे की, कॅनडा आणि अमेरिकेच्या सीमा लागून आहेत. बेकायदेशीरपणे  स्थलांतर करणारे धुसखोर कॅनडाच्या सीमेवरून अमेरिकेत प्रवेश करतात. आणि त्यामुळे येथे गुन्हेगारी वाढवल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे आणि त्याचवेळी असुरक्षितताही वाढते आहे.

  दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे जागतिक स्तरावर खलिस्तानी चळवळ्यांसमोर सपशेल लोटांगण घालणे हे आहे. म्हणून ट्रम्प यांनी जाणूनबुजून कॅनडाला अमेरिकेचे 51 वे राज्य म्हणून आणि ट्रुडो यांचा उल्लेख कॅनडाचे पंतप्रधान  ट्रुडो असा न करता अमेरिकेच्या 51व्या राज्याचे गव्हर्नर ट्रुडो  असा करायला सुरुवात केली. ही गंमत म्हणायची की हे विधान गांभीर्याने घ्यायचे? पण संतापलेल्या कॅनडामध्ये उत्तरादाखल अलास्काला वेस्ट कॅनडा, ग्रीनलंडला इस्ट कॅनडा, खुद्द  अमेरिकेला साऊथ कॅनडा, मेक्सिकोच्या आखाताला कॅनडाचे आखात, पनामा कालव्याला कॅनडा कॅनाल दाखविणारा नकाशा प्रसिद्ध झाला आहे. 

    पनामा कालव्यावरही ट्रंप यांना अमेरिकन वर्चस्व हवे आहे. कारण पनामा कालवा जसा उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका खंडांना जोडतो, तसाच तो अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागरांमधील एक महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग देखील आहे. 1977 पर्यंत या कालव्याचे नियंत्रण अमेरिकेकडे होते. नंतर अमेरिकेने या कालव्याचा ताबा पनामाला दिला. गरज पडली तरच या कालव्याच्या संरक्षणासाठी अमेरिका आपले सैन्य पाठवील, असे ठरले होते.  मात्र आता ट्रम्प यांनी या कराराला मूर्खपणा म्हणून  संबोधले आहे. ते म्हणतात की, पनामा कालव्यात चिनी जहाजांची संख्या वाढते आहे आणि त्याचवेळी पनामा अमेरिकन जहाजांवर खूप जास्त कर लादतो आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक हितासाठी त्याचे नियंत्रण परत अमेरिकेकडे असणे आवश्यक आहे.  

 डोनाल्ड ट्रंप यांच्या यादीतील नवीन म्हणावे असे  नाव मेक्सिकोचे आहे. ट्रम्प यांनी गल्फ ऑफ मेक्सिकोचे नाव बदलून गल्फ ऑफ अमेरिका करा, असे सुचवले आहे. मेक्सिकोला अमेरिकेकडून खूप फायदा होतो आहे, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. मेक्सिकोसोबतच्या व्यापारात अमेरिकेचे नुकसान होते. मेक्सिकोमध्ये गुन्हेगारी शिगेला पोहोचली आहे, असे त्यांनी अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळे मेक्सिकोची जबाबदारी अमेरिकेने स्वत:च्या हातात घेण्याची वेळ आली आहे, असे डोनाल्ड ट्रंप ठासून सांगताहेत. त्यांना आजची युद्धात नष्टप्राय झालेली गाझापट्टीही पर्यटनस्थळ म्हणून विकासित करण्यासाठी हवी आहे.

   कॅनडा, ग्रीनलँड आणि मेक्सिको अमेरिकेत सामील झाल्यास अमेरिकेचे एकूण क्षेत्रफळ 2.34 कोटी चौरस किलोमीटर होईल आणि अमेरिका क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठा देश बनेल. सद्ध्या, सर्वात मोठा देश रशिया आहे, त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 1.71 मिलियन चौरस किलोमीटर आहे.

      अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अधिक वृद्धिंगत करावेत या मताचे ट्रंप आणि मोदी हे दोन्ही नेते आहेत. दोन्ही बाजूने (टेरिफ) आयात शुल्कात कपात करावी आणि आर्थिक भागीदारी करार व्हावा यासाठी द्विपक्षीय चर्चा करण्याचे आवाहन ट्रम्प यांना केले होते. टेरिफ हा सीमा कर परदेशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर लावतात. टेरिफमुळे आयात केलेल्या विदेशी वस्तू महाग होतात व ग्राहक स्वदेशी वस्तू घेण्यास प्रवृत्त होतो. अशाप्रकारे स्वदेशी उत्पादनाला चालना आणि संरक्षण मिळते. टेरिफमुळे सरकारचे उत्पन्नही वाढते, ते वेगळेच. अमेरिकन उत्पादनांवर सर्वाधिक (टेरिफ) कर लावणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. वाटाघाटीत याबाबत भारताला नमते घ्यावे लागेल, हे स्पष्टच होते. कोणताही देश अमेरिकन वस्तूंवर जेवढा कर लावेल, अमेरिका त्या देशातील वस्तूंवरही तेवढाच कर लावेल. ही ‘टिट फॅार टॅट’ (जशास तसे) योजना ट्रंप यांनी स्वीकारली आहे. आजवर विकसनशील आणि अविकसित देशांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून अमेरिकेने ही योजना अमलात आणली नव्हती. अमेरिकेचे हे वर्तन जागतिक नेत्याला साजेसे होते.  ट्रंप यांचे दुसऱ्या कार्यकाळातले धोरण याउलट दिसते आहे. दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या काही दिवसांतच अशी काही धोरणे अधिक धडाडीने राबवली जात आहेत. यामुळे अमेरिकेचे जागतिक राजकारणातील स्थान धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. केवळ व्यापारी आणि निव्वळ व्यवहारी धोरण स्वीकारण्याचे अमेरिकेने  ठरविले आहे, असे दिसते. युक्रेनबाबत घेतलेल्या यू टर्नमुळे तर अमेरिकेची विश्वसनीयताच शिल्लक राहणे कठीण आहे. अमेरिकेला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) उद्योगाला चालना द्यायची आहे त्यासाठी ट्रम्प अणुऊर्जेचे उत्पादन दुपटीने वाढवू पाहाताहेत. भारतही अमेरिकेच्या साह्याने स्वतःच्या अणुऊर्जा क्षेत्राचा जलद विस्तार करू पाहातो आहे. भारत सरकारने अलीकडेच अमेरिकेसाठीच्या  अण्वस्त्र कायद्यात सुधारणा करण्याचे जाहीररित्या मान्य केले आहे. जसे की,  नुकसानाची जबाबदारी परकीय कंपनीवरच टाकणारी कलमे रद्द करण्याला भारताने मान्यता दिली आहे. केवळ अमेरिकन संरक्षणसामग्रीच नव्हे तर भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सह-उत्पादनासाठी अधिक अनुकूल अटी  हव्या आहेत. या अटी अमेरिकेला मान्य नाहीत. अमेरिकेला शह देण्यासाठी  तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह लष्करीसामग्री पुरवू असा प्रस्ताव रशियाने भारतासमोर ठेवला आहे. अहो, अमेरिका फर्स्ट प्रमाणेच इंडिया फर्स्ट ही भारताची भूमिका आहे. यात चूक काय आहे?

     ✅20250221 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक १ ला

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक १०/१०/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

 ✅20250221 ट्रंप यांचे स्वप्न बृहन् अमेरिकेचे

लेखांक १ ला

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   आजच्या घडीला युनायटेड स्टेट्स अॅाफ अमेरिका (युएसए) हे एक बलाढ्य राष्ट्र असून त्यात 50 राज्ये घटक स्वरुपात सामील झालेली आहेत. या 50 राज्यांनी आपले स्वामित्वाचे अधिकार एका संघराज्याबरोबर (फेडरेशन) वाटून घेतले आहेत. आजचा अमेरिकन नागरिक, हा तो ज्या राज्यात राहतो त्या राज्याचा आणि संघराज्याचा (फेडरेशन) आशा दोघांचाही नागरिक आहे. घटक राज्ये (स्टेट्स) आणि त्यांचे मिळून तयार झालेले संघराज्य (फेडरेशन) यांचे अधिकार कोणते असावेत, हे संघराज्याच्या घटनेत नमूद केलेले आहे. अशा प्रकारचे संघराज्य उभारल्यास एक शक्तिमान राष्ट्र उभे करता येईल ही कल्पना मांडणारे  डेलावेअर हे पहिले राज्य होते. असे संघराज्य निर्माण होत असेल तर त्यात आपण विनाअट सामील होण्यास तयार आहोत, असे डेलावेअरने 18 व्या शतकाचे 13 महिने शिल्लक असतांना जाहीर केले. ही कल्पना पेन्सिलव्हॅनिया आणि न्यू जर्सी या राज्यांनी उचलून धरली. यथावकाश अशी 13 राज्ये एकत्र आली. नंतर क्रमाक्रमाने इतर राज्ये यात सामील झाली. अलास्का, ल्युसियाना आणि हवाई या नावाने ओळखले जाणारे प्रदेश चक्क खरेदी करण्यात आले.  आंतरराष्ट्रीय व्यवहारासंबंधातले काही मोजके अधिकार संघराज्याकडे ठेवण्यात आले असून इतर सर्व अधिकार घटक राज्यांकडेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. राज्यांनी या संघराज्यात सामील व्हावे म्हणून हे धोरण स्वीकारण्यात आले. आजचे बलशाली युनायटेड स्टेट्स अॅाफ अमेरिका हे 50 राज्यांचे संघराज्य कसे निर्माण झाले, त्याची जन्मकथा काहीशी अशी आहे. 

   एका पाहणीनुसार आज रशिया क्षेत्रफळानुसार सर्वात मोठा देश आहे. त्याचे क्षेत्रफळ ठोळमानाने 17.1 मिलियन चौकिमी म्हणजे भारताच्या जवळजवळ 6 पट आहे. त्यानंतर नंबर लागतो कॅनडाचा.  त्याचे क्षेत्रफळ 9.98 चौकिमी म्हणजे भारताच्या 3 पटीपेक्षा जास्त आहे. आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर आहे चीन. त्याचे क्षेत्रफळ 9,60 मिलियन चौकिमी म्हणजे भारताच्या 3 पटीपेक्षा जास्त  आहे. अमेरिकेचा नंबर आहे चौथा. तिचे क्षेत्रफळ आहे 9.59  मिलियन चौकिमी. म्हणजे भारताच्या 3 पटीपेक्षा जास्त आहे.

2024 च्या निवडणूक प्रचारात डोनाल्ड ट्रंप  यांचा नारा ‘एमएजीए- मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ असा होता. आजच्या परिस्थितीत अमेरिकेला पुन्हा महान बनवायचे असेल तर  अमेरिकेचा भौगोलिक विस्तार होणे आवश्यक आहे, असे ट्रंप यांच्यासह अनेकांचे मत आहे. त्यासाठी काही भूभाग अमेरिकेला जोडले पाहिजेत, असे अमेरिकेचे नवनिर्वाचित ट्रंप यांच्या मनाने घेतले आहे. ट्रम्प यांनी सर्वप्रथम शेजारी देश कॅनडा या देशाची पहिल्या क्रमांकावर निवड केली आहे. 

  डोनाल्ड ट्रम्प यांनी  20 जानेवारी 2025 रोजी अध्यक्षपदाची शपथ घेतली. मात्र अधिकृतपणे देशाची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वीच त्यांनी 'अखंड अमेरिका' योजना आखण्यास सुरुवात केली होती. यासाठी त्यांनी कॅनडा, ग्रीनलँड, पनामा कालवा आणि मेक्सिकोचे आखात यांची निवड केली आहे.  मुंगेरीलालचे स्वप्न म्हणून या मताची बोळवण करणे योग्य ठरणार नाही. याबाबत अमेरिकेचा आजवरचा इतिहास काय सांगतो, ते पाहणे उपयोगाचे ठरेल. 

     यापूर्वी अमेरिकेने रशियाकडून अलास्का हा भूभाग खरेदी केला आहे. 1867 साली तब्बल 72 मिलियन डॅालर मोजून अमेरिकेने ही खरेदी केली. त्यावेळी अॅंड्र्यू जॅानसन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. या खरेदीनंतर उत्तर अमेरिकेतील रशियाचे अस्तित्व संपुष्टात आले. सामरिकदृष्टीने विचार केला तर अमेरिकेने उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते. या खरेदीमुळे अमेरिकेला पॅसिफिक महासागरात प्रवेश करण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला. पुढे 3 जानेवारी 1959 ला अलास्का अमेरिकेचे 49 वे राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. यामुळे अमेरिकेचे क्षेत्रफळ पूर्वीच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट झाले. अलास्का तसा कॅनडाच्या जास्त जवळ होता पण एकतर 1867 साली कॅनडा स्वत:च देश म्हणून अस्तित्वात नव्हता. ती ब्रिटनची वसाहत होती. दुसरे असे की, ब्रिटन आणि रशियाचे तेव्हा वैर होते. आपल्या वैऱ्याला अलास्का विकण्याची रशियाची तयारी नव्हती. म्हणून रशियाने अमेरिकेची निवड केली. अमेरिकेने अशीच आणखी एक खरेदी केली. तिने फ्रान्सकडून लुसियाना 1803 मध्ये 15 मिलीयन डॅालरला खरेदी केले. त्यावेळी जेफरसन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी नेपोलियन बोनापार्टला (1799 ते 1815) उत्तर अमेरिकेत काहीही लाभ दिसत नव्हता. त्यावेळी फ्रान्सचे ब्रिटनशी युद्ध सुरू होते. नेपोलियनला पैशाची गरज होती. म्हणून नको असलेला भूभाग नेपोलियनने अमेरिकेला विकला. हा एकूण व्यवहार जगाच्या इतिहासातला सर्वात मोठा सौदा मानला जातो. 

  डोनाल्ड ट्रंप यांना ग्रीनलंडवरही ताबा हवा आहे.  ग्रीनलंड विकायचे आहे का, अशी चौकशी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पहिल्या कारकिर्दीतच केली होती. यावर तुमचा प्रस्ताव हास्यास्पद व बिनडोक (ॲबसर्ड) आहे असे डॅनिश (डेन्मार्क) सरकारच्या पंतप्रधानांनी - मेटी फ्रेडरिकसन यांनी - नाराजीने व चिडून उत्तर दिले होते.  यामुळे  चिडून जाऊन डोनाल्ड ट्रंप यांनी मेटी फ्रेडरिकसन यांना एक घाणेरडी बाई म्हणून शिवी हासडली आणि नंतर आपले संबंध अधिक चांगले, मैत्रीचे व बळकट करण्याच्या हेतूने आखलेला डेन्मार्कचा दौराच  रद्द केला.

   ग्रीनलँड हा अजस्र भूभाग (2.2 मिलियन चौरस किमी) क्षेत्रफळ वेळ पडल्यास डेन्मार्ककडून हिसकावून घेऊ अशी धमकी मध्यंतरी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली होती. ती धमकी खरी होती की लुटुपुटूची, यावर अजूनही खल सुरू आहे. पण दोस्ती किंवा धमकीच्या माध्यमातून या बेटावर ताबा मिळवण्याचा त्यांचा निर्धार पक्का आहे. यातून अनेक प्रकारची गुंतागुंत निर्माण होईल. कारण ट्रम्पना काय वाटते याबरोबरच, ग्रीनलँडवासियांना काय वाटते, ग्रीनलँडचा मर्यादित ताबा असलेल्या डेन्मार्कचे मत काय, यावरही चर्चा सुरू आहे. 10 रिपब्लिकन खासदारांनी याबाबत डेन्मार्कशी चर्चा करण्याचे अधिकार ट्रंप यांना देण्याबाबतचा ठराव मांडला आहे. ग्रीनलँड हे बेट निसर्गसंसाधनसंपन्न आहे. तसेच रशियाच्या वाढत्या आक्रमक हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर या बेटाचे व्यूहात्मक स्थान आणि महत्त्वही अनन्यसाधारण आहे. अवघ्या 56 हजार लोकवस्तीचे ग्रीनलँड हे बेट म्हणजे मर्यादित स्वायत्तता असलेला डेन्मार्कचा भूभाग आहे. हे जगातील सर्वांत मोठे बेट आहे. ते भौगोलिक दृष्ट्या उत्तर अमेरिका खंडात गणले जाते. पण सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या ते कित्येक वर्षे युरोपशी जोडले गेले आहे. जवळपास हजारेक वर्षे हे बेट नॉर्वे आणि डेन्मार्कच्या मालकीचे मानले जाई. कारण या भागांमध्ये याच दोन देशांचे दर्यावर्दी समुद्रभ्रमण करत असत. या भागात त्यांच्याही आधी कॅनडा व उत्तर अमेरिकेतून इनुइट जमाती आल्या होत्या. हेच येथील मूळ निवासी मानले जातात. 17 व्या शतकात डॅनिश आणि नॉर्वेजियन दर्यावर्दी ग्रीनलँडमध्ये पुन्हा आले आणि त्यांनी येथे वसाहती स्थापन केल्या. 1814 मध्ये एका मोठ्या भूभागाचे विभाजन होऊन  डेन्मार्क आणि नॉर्वे अशी दोन राष्ट्रे जन्माला आली. त्यावेळी ग्रीनलँडचा ताबा डेन्मार्ककडे आला.   

   ——

 जसे तुमचे

अमेरिका फर्स्ट तसेच आमचे 

विकसित भारत बाय 2047’

तरूण भारत, मुंबई.  रविवार, दिनांक १६/०२/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.   

20250215 ‘जसे तुमचे अमेरिका फर्स्ट तसेच आमचे विकसित भारत बाय 2047’

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

(1) संरक्षण सहकार्य म्हणून एफ-35 स्टील्थ फायटर ही लढाऊ विमाने, रणगाडे, क्षेपणास्त्रे, नाविक टेहळणी विमाने  भारताला उपलब्ध करून देणे (2) 2030 पर्यंत 500 अब्ज डॅालर इतकी व्यापारवृद्धी, गुंतवणूक आणि  आर्थिक संबंध याबाबत सर्वस्पर्शी विचार (3) तहव्वूर राणा याचे भारताकडे प्रत्यार्पण, (4) प्रगत अमेरिकन अणुतंत्रज्ञानासाठी भारतीय कायद्यात बदल करण्यास मान्यता (5) ऊर्जा क्षेत्राबाबतच्या करारानुसार  भारताला तेल आणि वायूचा  पुरवठादार बनवण्याचा निर्धार  (6) इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आयएमइसी), हा भारतापासून सुरू होणारा आणि  इस्रायल-इटलीपर्यंत आणि त्याहीपुढे अमेरिकेपर्यंत जाणारा  कॉरिडॉर (7) दोन्ही देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील सहकार्य बळकट करणे (8) सुदृढ पुरवठासाखळी उभी करणे आदी प्रश्नी उभयपक्षी सकारात्मक भूमिका निर्माण करून झाल्यावरच आणि 1+1=11 होण्याची खात्री करवून घेतल्यानंतर मोदींचा अमेरिकन दौऱ्यातला परतीचा प्रवास सुरू झाला.

  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 आणि 13 फेब्रुवारी 2025 या दोन दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यावर होते. या दौऱ्याला दुहेरी पार्श्वभूमी आहे. पहिले हे की, मोदींचा अमेरिका दौरा अशा वेळी होतो आहे की, यावेळी वॅाशिंगटन शहरात बर्फवृष्टीमुळे कडाक्याची  थंडी पडली होती. त्यांचा मुक्काम व्हाईट हाऊस समोरच्या  प्रेसिडेंट गेस्ट हाऊसमध्ये म्हणजेच आलिशान ब्लेअर हाऊसमध्ये होता. पंतप्रधान मोदींचे भारतीय समुदायाने मोठे स्वागत केले. दुसरे असे की, सत्ताग्रहण करताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर  मोदी यांची ही भेट ठरली होती.  ही भेट भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या भेटीकडे  दोन्ही देशांचेच नाही, तर सगळ्या जगाचं लक्ष लागले होते. ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये उत्तम वैयक्तिक संबंध निर्माण झाले आहेत.  ह्युस्टन आणि अहमदाबादमध्ये झालेले प्रचंड मोठे कार्यक्रम आणि सभा यातील दोघांची संयुक्त उपस्थिती दोन देशातील जनतेच्या स्मरणात अजूनही कायम आहे. ट्रम्प यांनी अनेकवेळा भारतावर टीका केली आहे, मात्र त्यांनी कधीही मोदी यांच्यावर टीका केली नाही, तसेच मोदींचेही आहे. त्यांनीही ट्रंपवर टीका केलेली नाही. हा एक नोंद घ्यावा असा मुद्दा आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता मोदी यांच्या या अमेरिका दौऱ्यात दोन्ही नेते आधीच उत्तम स्थितीत असलेली भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यूहरचनात्मक भागीदारी आणखी भक्कम करण्यासाठी आता कोणती पावले उचलावीत याबाबत चर्चा करतील, ही अपेक्षा पुष्कळशी खरी ठरली आहे. ट्रम्प यांना भारताचे पंतप्रधान मोदींबरोबरच्या दोस्तीच्या  नात्याचा अभिमान वाटतो, असे  व्हाईट हाऊसमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती देतांना म्हटल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अधिक वृद्धिंगत करावेत या मताचे हे दोन्ही नेते आहेत. दोन्ही बाजूने (टेरिफ) आयात शुल्कात कपात करावी आणि आर्थिक भागीदारी करार व्हावा यासाठी द्विपक्षीय चर्चा करण्याचं आवाहन ट्रम्प यांना केले होते. टेरिफ म्हणजे दुसऱ्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर लादलेला कर. टेरिफ हा सीमा कर परदेशातून आयात केलेल्या वस्तूवर लावतात. त्यामुळे विदेशी वस्तू महाग होतात व ग्राहक स्वदेशी वस्तू घेण्यास प्रवृत्त होतो. अशाप्रकारे स्वदेशी उत्पादनाला चालना आणि संरक्षण मिळते. टेरिफमुळे सरकारचे उत्पन्नही वाढते, ते वेगळेच. अमेरिकन उत्पादनांवर सर्वाधिक (टेरिफ) कर लावणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. वाटाघाटीत याबाबत भारताला नमते घ्यावे लागेल, हे स्पष्टच होते. कोणताही देश अमेरिकन वस्तूंवर जेवढा कर लावेल, अमेरिका त्या देशातील वस्तूंवरही तेवढाच कर लावेल. ही टिट फॅार टॅट (जशास तसे) योजना ट्रंप यांनी स्वीकारली आहे. आजवर विकसनशील आणि अविकसित देशांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून अमेरिकेने ही योजना अमलात आणली नव्हती. अमेरिकेचे हे वर्तन जागतिक नेत्याला साजेसे होते. ट्रंप यांचे दुसऱ्या कार्यकाळातले धोरण याउलट दिसते आहे. दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या काही दिवसांतच अशी काही धोरणे अधिक धडाडीने राबवली जात आहेत. सरकारी यंत्रणाच कमी करणे, तंत्रज्ञान क्षेत्रावरची बंधने हटवणे, उत्पादक उद्योगांचे अमेरिकी भूमीतच पुनरुज्जीवन करणे, बेकायदेशीर स्थलांतराला चाप लावणे, देशाच्या सीमांवरचा ‘बावळट’ खुलेपणा नष्ट करणे आणि उदारमतवादाचे पंख कापून केवळ व्यापारी आणि निव्वळ व्यवहारी धोरण स्वीकारण्याचे अमेरिकेने  ठरविले आहे, असे दिसते. अमेरिकेला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) उद्योगाला चालना द्यायची आहे त्यासाठी ट्रम्प अणुऊर्जेचे उत्पादन दुपटीने वाढवू पाहाताहेत. भारतही स्वतःच्या अणुऊर्जा क्षेत्राचा जलद विस्तार करू पाहातो आहे. भारत सरकारने अलीकडेच अण्वस्त्र कायद्यात सुधारणा करण्याचे जाहीररित्या मान्य केले आहे. जसे की,  नुकसानाची जबाबदारी परकीय कंपनीवरच टाकणारी कलमे रद्द करण्याला भारताने मान्यता दिली आहे. केवळ अमेरिकन संरक्षणसामग्रीच नव्हे तर भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सह-उत्पादनासाठी अधिक अनुकूल अटी  हव्या आहेत. अमेरिका फर्स्ट प्रमाणेच इंडिया फर्स्ट ही भारताची भूमिका आहे. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) प्रमाणे मेक इंडिया ग्रेट अगेन (मीगा) किंवा विकसित भारत बाय 2027 हा भारताचा ध्यास आहे,  ही उभयपक्षी रोखठोक भूमिका बरेच काही सांगून जाते. यातून ‘मेगा’ म्हणजे काहीतरी भव्यदिव्य घडून येणार आहे. मागा+ मीगा = मेगा. अमेरिका भारत यांची मिळून एक विशाल भागीदारी, अशी मोदींची टिप्पणी होती.

   अमेरिकेतील आयटी कंपन्या त्यांची काही कमी महत्त्वाची खाती भारतातील बंगलोर, हैद्राबाद, पुणे येथे स्थलांतरित करण्याच्या विचारात आहेत. या विभागांना अमेरिकेत ‘कॅापी पेस्ट डिपार्टमेंट्स’ असे म्हटले जाते. महत्त्वाची खाती अमेरिकेतच राहतील. भारतात स्थलांतरित केलेल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना जो पगार द्यावा लागेल, तो अमेरिकेत द्यावा लागतो, त्यापेक्षा खूप कमी असणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय कर्मचारी अर्थातच नाखूष आहेत पण ते नोकरी सोडू शकणार नाहीत. कारण हा कमी पगार भारतात चांगला गलेलठ्ठ पगार गणला जाईल. यामुळे भारतीय आयटी कुशल तरुणांसाठी तो आकर्षकच असेल. महत्त्वाची खाती( की डिपार्टमेंट्स) अमेरिकेत ठेवायची आणि कमी महत्त्वाची खाती (कॅापी पेस्ट डिपार्टमेंट्स) भारतात हलवायची हे शेवटी उभयपक्षी मान्य होईल, यात शंका नाही. चीनमधलील अमेरिकन कंपन्यातील महत्त्वाची खाती (की डिपार्टमेंट्स) अमेरिकेत हलवायची आणि कमी महत्त्वाची खाती (कॅापी पेस्ट) डिपार्टमेंट्स भारतात हलवायची असा विचार एलन मस्क यांनी सुचवला आहे, असे म्हणतात. याला दोन्ही देशात सुरवातीला विरोध होईल, असे जाणवते. 

  भारताने आयात शुल्क कमी करण्याची, अमेरिकेत बेकायदेशीर स्थलांतर केलेल्या भारतीयांना परत घेण्याची आणि अमेरिकेचे कच्चे तेल आणि वायू विकत घेण्याची तयारी याबाबतचे संकेत जाहीरपणे दिले आहेत. ही एक महत्त्वाची खेळी असून भारताने चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण अगोदरच करून ठेवले होते. ही खेळी यशस्वी ठरली असे म्हणता येईल. तरीही ट्रंप हे पक्के बिझिनेसमन आहेत आणि मोदी गुजराथी आहेत, त्यामुळे घासाघीस होणारच हे गृहीत धरायला हवे. 

   या काळात मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष  डोनाल्ड ट्रम्प यांची आणि आणि अन्य मान्यवरांची भेट घेऊन चर्चा केली.  भारत अमेरिका संबंध आणि महत्त्वाचे जागतिक प्रश्न असे दोन्ही प्रकारचे विषय या चर्चेत समाविष्ट होते. मोदी यांनी भारतीय वेळेनुसार शुक्रवारी रात्री उशिरा ट्रम्प यांची भेट घेतली. टेरिफ, भारतीयांचे बेकायदेशीर स्थलांतर आणि युक्रेन युद्धावरील तोडगा यासह अनेक जागतिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

  भारतीय वेळेनुसार शुक्रवारीच रात्री संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. त्यातील सारांश असा आहे.दहशतवादविरोधी लढ्यात भारत-अमेरिका एकत्र उभे राहणार आहेत. हे दोन्ही देश इंडो पॅसिफिकमध्ये शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी मिळून काम करणार आहेत. त्यात क्वाडची विशेष भूमिका असेल. इकोनॉमी कोरिडोर उभारण्यावर उभयपक्षी सहमती झाली आहे. दहशतवाद विरोधी लढ्यात भारत आणि अमेरिका एकत्र असतील. सीमेपलीकडच्या दहशतवाद्यांवरही ठोस कारवाई व्हायला हवी यावरही उभयपक्षी एकमत झाले. अमेरिकेत पोहोचल्यानंतर, भारतीय पंतप्रधानांनी प्रथम अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तहेर विभागाच्या प्रमुख तुलसी गॅबार्ड यांची भेट घेतली. अमेरिकेच्या हवाई राज्यात स्थायिक झाल्यानंतर तुलसी यांच्या आई कॅरोल गॅबार्ड यांनी एकटीने  हिंदू धर्म स्वीकारला. हिंदू धर्माचा आदर असल्याने गॅबार्ड कुटुंबीयांनी आपल्या सर्व मुलांची नावे भक्ती, जय, आर्यन, तुलसी आणि वृंदावन अशी ठेवली आहेत. भारतीय वंशाच्या  नसल्या तरी तुलसी गॅबार्ड स्वतःला हिंदू म्हणवतात.  अमेरिकन सिनेमॅटोग्राफर अब्राहम विल्यम्स यांच्याशी त्यांनी वैदिक पद्धतीने विवाह केला आहे. तुलसी भारत-अमेरिका मैत्रीच्या खंद्या समर्थक असून पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रशंसक आणि त्यांच्या धोरणांच्या समर्थक आहेत.    पंतप्रधान मोदींनी अनेक व्यावसायिक नेते आणि भारतीय समुदायातील लोकांशीही संवाद साधला. यात ज्येष्ठ रिपब्लिकन नेते रामस्वामी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल वॅाल्ट्झ  यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. यावेळी परराष्ट्रमंत्री डॅा एस जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल उपस्थित होते. मोदींच्या बरोबर आलेल्या  शिष्टमंडळाच्या अमेरिकेतील संबंधितांशी  एकूण 6 प्रमुख बैठका झाल्या.   पत्रकार परिषदेत दोन्ही नेत्यांनी विविध मुद्द्यांवर द्विपक्षीय परस्पर सहकार्याची ग्वाही दिली. यावेळी मुंबई हल्ल्यातील मास्टरमाईंड तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिरवा कंदील दाखवला. त्याचवेळी भारताला F35 फायटर जेट पुरवण्याचा करार करण्यात आल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनवर शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. तथापि, नंतर त्यांनी कॅनडा आणि मेक्सिकोच्या राष्ट्रप्रमुखांशी संपर्क झाल्यानंतर आणि त्या देशांनी अटी मान्य केल्यानंतर आयात शुल्कावरील प्रस्ताव  30 दिवस लांबणीवर टाकला.    ट्रम्प यांनी भारताच्या उच्च कर दरांवर वारंवार टीका केली आहे. तथापि, त्यांनी भारतावर लोखंड आणि अॅल्युमिनियम वगळता इतर कोणत्याही प्रकारचे टेरिफ आतापर्यंततरी लादलेले नाहीत. एका पाहणीनुसार अमेरिकेत 7 लाख 25 हजारांहून अधिक बेकायदेशीर स्थलांतरित राहतात. बेकायदेशीररित्या स्थलांतर करणाऱ्या भारतीयांची ओळख पटवून त्यांना परत घेण्याचे भारताने मान्य केले आहे. ‘पण हे सर्व लोक सामान्य कुटुंबांमधले असून त्यांना फसवून अमेरिकेला नेण्यात आलं आहे. त्यामुळे केवळ यांनाच सामान्य गुन्हेगार न मानता संपूर्ण व्यवस्थेविरोधातच आपण पावले उचलण्याची गरज आहे’, असे मोदींनी स्पष्ट केले.

   मोदी आणि  टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क यांचीही भेट झाली.  ट्रम्प आणि मस्क यांनी भारतात टेस्लाचा ईव्ही प्लांट उभारण्याबाबत चर्चा केली, असे समजते. अमेरिका दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी इतर उद्योजकांसोबतही बैठका घेतल्या. भारत आणि अमेरिका यांच्यात गुंतवणूक करार होण्याची शक्यता या भेटीनंतर वाढली आहे.

    ट्रम्प जगभरातील देशांना द्याव्या लागणाऱ्या आयात शुल्काबाबत आक्रमक भूमिका घेत आहेत. ट्रम्प म्हणतात की त्यांनी आतापर्यंतचे सर्वात कठीण टेरिफ धोरण तयार केले आहे. पण आता एखादा देश अमेरिकेवर जो काही कर लादेल, तोच कर आम्ही त्यांच्यावर देखील लादू. या धोरणाचा भारतावरही परिणाम होईल. 2022 मध्ये भारत अमेरिकेला निर्यात करणारा आठवा सर्वात मोठा देश होता. भारत अमेरिकन उत्पादनांवर सरासरीने 9.5 % कर लादतो तर अमेरिकेचा कर  3% असतो. पण परस्पर समान कराच्या धोरणाचा अमेरिकेच्या अर्थकारणावरही विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

  फसवणूक करून अमेरिकेत आणलेल्या भारतीय नागरिकांना हातकड्या घालून परत पाठविणे, अमेरिकेने पॅरिस जलवायू करार आणि जागतिक आरोग्य संघटना यातून बाहेर पडणे,  एच वन बी व्हिसाधारक भारतीय तरुणांवर अमेरिकेत होत असलेले वंशभेदी हल्ले, लवचिक आणि सातत्ययुक्त व्हिसाधोरण हे संवेदनशील मुद्दे या भेटीत निदान अनौपचारिक स्तरावर चर्चिले जाणे अपेक्षित होते. याबाबतचा तपशील यथावकाश समोर येईल.  या पार्श्वभूमीवर मोदी व ट्रम्प यांच्यातील भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. भेटीला आलेल्या पाहुण्याचा अभिप्राय घेण्याच्या प्रसंगाचे दृश्य आणि त्या निमित्ताने व्यक्त झालेले ट्रंप यांची देहबोली, अगत्य आणि मेहेमान नवाजगी (अतिथीचा सत्कार) बरेचकाही सांगून जाते.