भारत, अमेरिका आणि खलिस्तानवादी

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १५/१०/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

भारत, अमेरिका आणि खलिस्तानवादी

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   गेली काही वर्षे भारत आणि अमेरिका यातील मैत्री अधिकाधिक वृद्धिंगत व्हावी यादृष्टीने उभय देशाकडून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांना बऱ्यापैकी यशही येताना दिसते आहे. हे ज्यांच्या डोळ्यात सलते आहे, त्यांच्या यात अडथळे आणण्याच्या प्रयत्नांनाही यामुळे वेग आलेला दिसतो आहे.

   पण मोदी हे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर येणार असल्याचा मुहूर्त साधून खलिस्तानवाद्यांनी एक कुटिल डाव टाकला. अमेरिकेतील न्यायालयाने गुरपतवंत पन्नू या खलिस्तानवाद्याच्या हत्येच्या कटाच्या प्रकरणात भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल तसेच इतर काही भारतीयांवर समन्स बजवावे, हा योगायोग असूच शकत नाही. गुरपतवंत पन्नू हा केवळ खलिस्तानी दहशतवादी नाही तर ‘सिख्ख फॉर जस्टीस’ या बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख आहे. त्याने अमेरिकेतील न्यायालयात ‘आपल्या हत्येचा कट भारत सरकार, या सरकारच्या यंत्रणा आणि काही अधिकाऱ्यांनी आखला’, असा आरोप असणारा बिनबुडाचा दावा दाखल केला आणि त्या दाव्याची दखल घेत न्यायालयाने हे समन्स बजावले आहे. ‘आम्हाला संरक्षण द्या’, अशी मागणी खलिस्तानींच्या शिष्टमंडळाने अमेरिकन प्रशासनाकडे केली आणि प्रशासनाने ती मान्य केली आहे. खरेतर प्रशासनाने यांच्यापासून इतरांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. असो.

    भारताने खलिस्तान्यांचा हा आरोप सपशेल फेटाळून लावला असून याच काळात आपल्या देशाचे  पंतप्रधान अमेरिकेत असणार आहेत, ही बाब लक्षात घेऊन संयमित  पण स्पष्ट शब्दात निषेध नोंदवून, योग्य व खंबीर पाऊल उचलले आहे.  

 भारताने दहशतवादी म्हणून जाहीर केलेल्या अनेक गुन्हेगारांचा गेल्या काही वर्षांत अनेक देशांमध्ये संशयास्पद मृत्यू झाला. यातील सर्वाधिक हत्या पाकिस्तानात झाल्या आहेत. यातील हरदीपसिंग निज्जर या दहशतवाद्याचा कॅनडात खून झाल्यानंतर कॅनडा सरकारने हा मुद्दा लावून धरला आणि त्या देशाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी भारतावर आरोप केला केला आहे. ट्रूडो यांच्या या विधानानंतरच पन्नूच्या हत्येच्या कटाची अधिक चर्चा सुरू झाली. एका भारतीय उद्योगपतीने पन्नूला संपविण्यासाठी एक लाख डॉलरची रक्कम मारेकऱ्याच्या हवाली केल्याचा आरोप आहे. न्यूयॉर्कमधील न्यायालयाने या उद्योजकावरही समन्स बजावले. मुळात भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्यांना आणि हे आरोपी भारताला हवे असताना अमेरिकेने त्यांना आश्रय दिलाच कसा हा मुद्दा सर्वप्रथम विचारात घ्यायला हवा आहे. ओसामा बिन लादेनने अमेरिकेवर हल्ला केला तेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानच्या हद्दीची पर्वा न करता त्याला तेथे जाऊन ठार केले. हे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्यात बसत नव्हते. मग भारताच्या एकात्मतेला धोका असणाऱ्या किंवा दहशती कारवाया करणाऱ्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी भारताने काय करावे किंवा करू नये, हे सांगण्याचा इतरांना अधिकारच पोचत नाही. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा वेगळाच आहे. अमेरिकन अधिकारी किंवा कॅनेडियन अधिकारी हे आरोप कशाच्या आधारे करत आहेत, हे समोर आले आहे का? असे विषय टाळले नाहीत, तर त्याचे प्रतिकूल परिणाम होतील, हे अमेरिका आणि कॅनडा यांनी लक्षात घ्यायला हवे. एकेकाळी भारत या दोन देशांचा फक्त एक गिऱ्हाईक असेलही, पण आज पूर्वीची स्थिती राहिलेली नाही, आज विक्रेत्यालाही गिऱ्हाइकाची तेवढीच गरज निर्माण झाली आहे, हे या राष्ट्रांना भारताने बजावले  हे बरे झाले. यानंतर घडलेल्या घटना आणि झालेले करारमदार मात्र नोंद घ्यावी, असे झाले आहेत.

   अमेरिकेत किंवा इतरत्रही गेल्यावर मोदी नेहेमीच तेथील भारतीयांशी जाहीर संवाद साधतात. यावेळी तर त्यांनी प्रदीर्घ भाषणच केले. त्याला मिळालेला प्रतिसादही जबरदस्त होता. कोणत्याही देशाची शक्ती ही केवळ त्याच्या सैनिकी सामर्थ्यापुरती किंवा आर्थिक प्रगतीमुळेच नसते. जगभरात पसरलेले त्या देशातील मूळ नागरिक आपल्या मायदेशाकडे कशाप्रकारे पाहतात, हा मुद्दाही सैनिकी आणि आर्थिक बळाच्या इतकाच महत्त्वाचा ठरतो. कारकिर्दीच्या तिसऱ्या कालखंडातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला हा पहिलाच अमेरिका दौरा होता. त्याचे महत्त्व अनेक दृष्टींनी उभयपक्षी होते. मोदी यांनी अलीकडेच रशियाचा दौरा केला होता. अमेरिका आणि मित्रदेशांना ते आवडले नव्हते. नंतर तर मोदी युक्रेनमध्येही जाऊन आले. अमेरिकेत जी ‘क्वाड’ची बैठक झाली, त्यातील अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या तीनही सदस्यांची युक्रेन संघर्षाबाबत भूमिका एकसारखी आहे. भारताचे तसे नाही. भारताचे  रशियाबरोबरचे मैत्रिपूर्ण संबंध आजही कायम आहेत. अशावेळी अमेरिकेशीही द्विपक्षीय संबंध चांगले राखणे एवढेच नव्हे तर ते अधिक वृद्धिंगत कसे होतील हे पाहणे ही भारतासाठी एक तारेवरची कसरतच होती आणि आहे. त्याचबरोबर दिवसेदिवस क्वाडचे जागतिक राजकारणातील महत्त्व वाढत चालले आहे, त्यालाही बाधा पोचणार नाही, असा प्रयत्न करणे, ही बाबही सोपी नव्हती आणि नाही. या भेटीत या दोन्ही बाबी भारताने यशस्वीरीत्या हाताळल्या आहेत. ही घटना जागतिक राजकारणातील एक महत्त्वाची घटना ठरणार आहे. याशिवाय या भेटीत अमेरिका आणि भारत यात जे द्विपक्षीय करार झाले आहेत, त्यांच्यामुळे भारताची संरक्षणसिद्धता वाढणार आहे, हे वेगळेच. 

   जगात जिथे जिथे म्हणून भारतीय समाज पोचला आहे, तिथे त्याने आपल्या बौद्धिक आणि आर्थिक उन्नतीसोबत  त्या देशाच्या उन्नतीलाही हातभारच लावला आहे. या समाजाने भारताच्या प्रगतीतही साह्यभूत व्हावे, अशी अपेक्षा मोदींनी ठिकठिकाणी व्यक्त केली आहे. या निमित्ताने बोलतांना त्यांनी ‘एआय, चा उल्लेख केला आहे. ‘एआय’ म्हणजे केवळ ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ एवढेच त्यांना अपेक्षित आणि अभिप्रेत नव्हते तर अमेरिका आणि इंडिया (भारत) हेही अपेक्षित आणि अभिप्रेत होते.  अशा प्रकारच्या शब्दयोजना मोदी करतात आणि श्रोतेही त्यांना भरभरून प्रतिसाद देतात. 

   अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्या मैत्रीचे महत्त्व त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या अगदी प्रारंभापासूनच जाणले होते. ही भूमिका त्यांनी सतत कायम ठेवली, ही दाद द्यावी अशी बाब आहे. आज अमेरिका  भारताला अत्याधुनिक ड्रोन देत आहे. हे ड्रोन बहुद्देशीय आहेत. सामरिक दृष्ट्या ते समुद्रात, वाळवंटात आणि बर्फाच्छादित उत्तर सीमेवर उपयोगी पडणारे आहेत. क्वाडला शक्तिशाली करायचे असेल तर सर्वात अगोदर भारत शक्तिशाली व्हावा लागेल, ही जाणीव अमेरिकेला झाली आहे. जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे भारताची बरोबरी करू शकणार नाहीत. नुसते विस्तीर्ण क्षेत्र (जसे ऑस्ट्रेलिया) किंवा जिद्द आणि नैपुण्य (जसे जपान) यांच्या भरवशावर चीनला आवरता येणार नाही, हे बायडेन जाणतात. अमेरिका ते ऑस्ट्रेलिया हे क्षेत्र हे एक अति विशाल क्षेत्र आहे. यातील भूभाग आणि सागर यांचा व्याप सारखाच अवाढव्य आहे. हा सामरिक तसेच व्यापारीदृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. चीनचे या क्षेत्रावरील आक्रमण थोपवण्यासाठी  केवळ  एक लष्करी आघाडी तयार करून थांबणे पुरेसे नाही तर एक बहुसमावेशी आणि बहूद्देशीय आघाडीच आवश्यक आहे, हे जाणून कर्करोगासारख्यावर नियंत्रण मिळवण्याची रचनात्मक मोहीम हाती घेण्यावर या चार राष्ट्रांचे एकमत झाले आहे. असा कार्यक्रम भारतासाठी तर सर्वात अधिक लाभदायक ठरणारा असणार आहे. 

                                     काय काय घडणार?

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०८/१०/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

                                            काय काय घडणार?

 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

श्रीलंकेत नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत स्वतंत्र उमेदवार, विद्यमान अध्यक्ष राणिल विक्रमसिंघे,  समाजी जन बलवेगया पक्षाचे उमेदवार आणि विरोधी पक्षनेते साजित प्रेमदासा आणि डावीकडे झुकलेल्या सिंहली वर्चस्ववादी एनपीपीचे चीनसमर्थक मार्क्सवादी  उमेदवार अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्यात लढत झाली, कुणाही एका उमेदवाराला मतदानाच्या पहिल्या फेरीत 50% चा जादुई आकडा गाठता आलेला नव्हता. पहिल्या फेरीत अनुरा कुमारा दिसानायके  (उर्फ एकेडी)  वय वर्ष 55 यांना 42.36% किंवा सुमारे 56 लाख, साजित प्रेमदासा यांना 32.72% किंवा सुमारे 43 लाख, तर राणिल विक्रमसिंघे यांना 17.25% किंवा सुमारे 23 लाख मते मिळाली व ते तिसरे ठरल्यामुळे बाद झाले. पुढे दिसानायके आणि साजित प्रेमदासा यातच पुढचा पसंतीक्रम वाटला गेला आणि दिसानायके विजयी झाले. अख्खा युरोप आज उजवीकडे वळू पहात असताना श्रीलंकेने स्वीकारलेला डावा पंथ एक अभ्यासाचा विषय ठरावा.

    दिनांक 21 सप्टेंबर 2024 ला श्री लंकेतील 1.7 कोटी मतदारांनी आपला अध्यक्ष 5 वर्षांसाठी निवडला आहे. विद्यमान अध्यक्ष राणिल विक्रमसिंघे यांनी स्वतंत्र उमेदवार म्हणून ही निवडणूक लढविली.  या पूर्वी ते प्रत्यक्ष निवडणुकीत दोनदा पराभूत झाले होते. श्री लंकेत 14 जुलै 2022 ला अभूतपूर्व उठाव झाला होता आणि अध्यक्ष राजापक्ष यांनी राजीनामा दिला. यामुळे नवीन अध्यक्षाची अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवड करावी लागली. घटनेच्या 40 व्या कलमानुसार ही निवड पार्लमेंटने केली. म्हणजे  राणिल विक्रमसिंघे यांची पार्लमेंटने अध्यक्ष म्हणून निवड केली. त्या अगोदर 2 महिनेच राजापक्ष यांनी राणिल विक्रमसिंघे यांचीच पंतप्रधानपदी नेमणूक केली होती. अशाप्रकारे पार्लमेंटने निवडलेला अध्यक्ष उरलेल्या कालखंडापुरताच अध्यक्षपदी राहू शकतो.

  अन्य उमेदवार होते समाजी जन बलवेगया पक्षाचे उमेदवार आणि  विरोधी पक्षनेते मध्यममार्गी साजित प्रेमदासा, डावीकडे झुकलेल्या एनपीपीचे अनुरा कुमारा दिसानायके (उर्फ एकेडी) कुठल्याही घराण्याचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत. त्यांनी विद्यार्थी व कामगारक्षेत्रात साम्यवादी भूमिका घऊन कार्य केले आहे. त्यांचा पक्ष यापूर्वी श्रीलंकेत भारतविरोधी भावना भडकावण्यासाठी ओळखला जायचा  त्यांचे साथीदारही बहुतांशी असेच आहेत.  ते कोलंबोवासी (शहरी) नाहीत. त्यामुळे जनतेला ते आपल्यातले वाटतात.  त्यांनी भ्रष्टाचारमुक्त कारभार आणि सुप्रशासनाची हमी जनतेला दिली.  एका नवीन राजकीय संस्कृतीचा देशात विकास करण्याची आवश्यकता आहे, त्यासाठी मी ही निवडणूक लढवीत आहे, असे त्यांनी घोषित केले होते. तिसरे उमेदवार माजी अध्यक्ष प्रेमदासा यांचे चिरंजीव नमल राजापक्ष होते. त्यांच्या कुटुंबावरच आर्थिक दुरवस्थेला कारणीभूत असल्याचा आरोप आहे.  

  श्रीलंकेतील अध्यक्ष निवडण्याच्या पद्धतीला ‘इन्स्टंट-रनऑफ व्होटिंग मेथड’, म्हणतात. यानुसार प्रत्येक मतदार तीन पसंतीक्रम देऊ शकतो. पहिल्या फेरीत जर कुणालाही बहुमत (50% +1 मते) मिळाली नाहीत तर ज्यांचा पहिल्या पसंतीचा उमेदवार बाद झाला आहे, अशांच्या मतपत्रिकेवरचा  दुसरा पसंतीक्रम विचारात घेतला जातो व ती मते त्या त्या उमेदवारांकडे वर्गित केली जातात. 1982 नंतर पार पडलेल्या आजवरच्या सर्व म्हणजे आठही निवडणुकीत उमेदवार पहिल्या फेरीतच 50% पेक्षा जास्त मते मिळवून विजयी होत आले आहेत. त्यामुळे दुसरा पसंतीक्रम विचारात घेण्याची आवश्यकताच पडली नाही. असो. पण 2024 मध्ये कुणाही एका उमेदवाराला 50% चा जादुई आकडा गाठता आला नाही. त्यामुळे पुढचा पसंतीक्रम विचारात घ्यावा लागला. 

या निवडणुकीत  मार्क्सवादी दिसानायके यांचा विजय झाला याचा अर्थ असा होतो की, सद्ध्याची प्रशासकीय व्यवस्था बदलून लोकांना मूलभूत स्वरुपाच्या सुधारणा हव्या आहेत. मार्क्स, लेनिन आणि फीडल कॅस्ट्रो आदींच्या तसबिरी दिसानायके यांच्या काार्यालयात लावलेल्या आढळतात. त्यांचा सार्वजनिक जीवनातील प्रवास विद्यार्थी नेता म्हणून सुरू झालेला आहे. पण त्यांच्या प्रयत्नातून व्यवस्थाबदल खरेच घडून येईल किंवा कसे याबाबत राजकीय निरीक्षक साशंक आहेत. जर भ्रष्टाचारमुक्त कारभार आणि सुप्रशासनाची हमी ही उद्दिष्टे दिसानायके यांना साध्य करता आली नाहीत. तर जनता त्यांच्याविरुद्ध चिडून उठल्याशिवाय राहणार नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने (आयएमएफ) कर्जफेडीबाबत घातलेल्या अटी आपण सौम्य करून घेण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन त्यांनी जनतेला  दिले होते. ते साध्य होणे कठीण आहे. हिंसाचाराचा आता आपण नेहमीसाठी त्याग केला आहे, अशी घोषणा रक्तरंजित क्रांती आणि हिंसाचार यावरच विश्वास असलेल्या दिसानायके व त्यांच्या पक्षाने जनता विमुक्ती पेरामुना’ने (जेव्हीपी) केली आहे. त्याची भुरळ जनतेला पडली  म्हणून की काय तरुणांनी जबरदस्त वळण घेत या टोकाच्या डाव्या विचारसरणीच्या नेत्याची आणि पक्षाची निवड केलेली दिसते आहे. गेल्या निवडणुकीत त्यांना केवळ 3.2 टक्के मते मिळाली. होती आणि तेव्हा सभागृहात केवळ तीन जागी विजय मिळालेला पक्ष आज सत्तास्थानी येतो आहे. निवडणुकीपूर्वी औषधे, अन्नपदार्थ  आणि इंधन यांच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. त्यामुळेही तरूणवर्ग भडकला होता.

 या निवडणुकीत कुणीही जिंकले असते तरी  पुढचा काळ श्री लंकेसाठी बिकट काळ आहे, हे मात्र नक्की आहे. जनतेच्या असंतोषाचा स्फोट होणार नाही, जगातील देणेकऱ्यांचा विश्वास कायम राहील आणि देशातील राजकीय अस्थिरता एका मर्यादेच्या पुढे जाणार नाही, हे त्रांगडे सांभाळत पुढच्या 5 वर्षात काहीतरी ठोस कामगिरी निवडणूक जिंकणाऱ्याला करून दाखवावी लागणार आहे.

मुख्य असे की, मतदान शांततेत पार पडले आहे. नाहीतर आजवर लबाडी, हिंसाचार, कटकारस्थाने याशिवाय श्री लंकेतील एकही निवडणूक पार पडलेली नाही. सामान्य मतदारही अतिशय गांभीर्याने या निवडणुकीकडे पाहत आहेत, असा निष्कर्ष यावरून राजकीय निरीक्षकांनी काढला आहे. दंगा करणारेच निवडून येतांना दिसत होते, म्हणून त्यांना हिंसाचाराची गरजच भासली नाही, असे तर नसेल ना? तरीही खबरदारीचा उपाय म्हणून मतदान आटोपताच देशभर 24 तासांचा कर्फ्यू लावण्यात आला होता. 

  विजयानंतर दिसानायके यांनी राष्ट्रीय एकतेसाठी आवाहन केले आहे. सिंहली, तमीळ, ख्रिश्चन  आणि मुस्लीम या सर्वांनी पूर्ववैमन्स बाजूला सारावे आणि संघटित होऊन एक मजबूत पाया  तयार करावा, असे अनुरा यांनी जनतेला कळकळीचे आवाहन केले आहे. ते भारताकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत,  याची जाणीव अनुरा यांना झाली आहे.  बहुदा म्हणूनच त्यांनी भारतविरोधी विधाने कमी केली असावीत. गेल्या वर्षी दिसानायके भारतभेटीवर आले होते. भारत आणि श्री लंका यात सौहार्द आणि स्नेहाचे वातावरण निर्माण झाले पाहिजे, असे ते म्हणाले होते. पण त्यासाठी परस्परातील  विश्वास कसा वाढेल यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे.  श्री लंका हिंदी महासागराच्या मधोमध वसलेले बेट आहे. त्याचा उपयोग भारतविरोधी कारवायासाठी होऊ नये हे तेव्हा त्यांना मान्य होते. आता ते प्रत्यक्षात अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर कायकाय घडते, यावर भारत अर्थातच लक्ष ठेवून असेल. 

 मोदींचा ब्रुनेई आणि सिंगापूरचा दौरा 

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक 01/10/2024

 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

 मोदींचा ब्रुनेई आणि सिंगापूरचा दौरा वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

    सुमारे 6 हजार चौकिमी क्षेत्रफळ (म्हणजे सिक्किमपेक्षा  लहान आणि गोव्यापेक्षा मोठा) आणि 4 लाख लोकसंख्या असलेला ब्रुनेई दारुसलाम (पूर्ण नाव) हा एकेकाळी बौद्ध  व हिंदू धर्मीयांचा देश होता. या छोट्याशा देशाचे शेजारी कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर हे देश आहेत. सिरी बेगावन हे बंदराचे शहर ब्रुनेईची राजधानी असून या देशात मलय भाषा बोलली जाते. ब्रुनेई हे वरूण या संस्कृत नावाचे रुपांतरित स्वरूप आहे. 1959 मध्ये ब्रुनेईने आपल्या राज्यघटनेत इस्लामचा अधिकृत धर्म म्हणून स्वीकार केला आहे. आज या देशात 82 % मुस्लीम आहेत. फक्त 6% बौद्ध उरले आहेत. खनीज तेल आणि नैसर्गिक इंधन वायू यांच्या भरवशावर  हा देश कमालीचा श्रीमंत झाला होता. ना शिक्षणासाठी खर्च, ना  उपचारांसाठी वैद्यकीय खर्च, ना आयकर ! अर्थात  हेअर कटिंगचा खर्च मात्र होता, 16 लाख रुपये!! पण केवळ खनीज तेलापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या या देशाच्या वैभवाला आता उतरती कळा लागली आहे.

    3 सप्टेंबर आणि 4 सप्टेंबर 2024 ला मोदी यांनी  ब्रुनेईचा दौरा पूर्ण केला आणि नंतर ते सिंगापूरला गेले. ब्रुनेईला भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत. या देशांमधील हिंदी महासागरातील भागीदारी आणि व्यापार वाढवण्यावर या दोघात भेटीदरम्यान  चर्चा झाली. चर्चेत संरक्षण आणि अवकाश (स्पेस) क्षेत्रात परस्परांना सहकार्य करण्याच्या विषयावर चर्चा झाली. टेलिमेट्री (दूर अंतरावरून प्रक्षेपित होणाऱ्या संदेशांचा अभ्यास) सॅटलाईटचा व प्रक्षेपण केलेल्या उपग्रहाचा मागोवा घेणे याबाबत तर निश्चित कार्यपद्धती आखण्यासंदर्भातही निर्णय घेतले गेले. ब्रुनईकडून याबाबत मिळत असलेल्या सहकार्यासंबंधी मोदींनी समधान व्यक्त केले आहे.

  मोदींनी ब्रुनेईत रहात असलेल्या असलेल्या भारतीय वंशाच्या लोकांची नेहमीच्या रीतीप्रमाणे भेट घेतली. ब्रुनेईत राहणारे भारतीय लोक या दोन्ही देशांना जोडणाऱ्या सेतूची भूमिका पार पाडत असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले.  

   1920 नंतर कच्च्या तेलाच्या शोधात भारतीय लोक ब्रुनेईत पोहोचले होते. जवळपास 4 लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशात आज 14 हजार भारतीय राहतात. ब्रुनेईतील शिक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील भारतीयांचे योगदान महत्त्वाचे मानले जाते. भारत आणि ब्रुनेईमध्ये जवळपास 25 कोटी डॉलरचा व्यापार खनीज तेलाच्या बाबतीत होतो. 1963 मध्ये ब्रुनेईने फेडरेशन ऑफ मलेशियाचा भाग म्हणून न राहण्याचा निर्णय घेतला आणि तो मलेशियापासून वेगळा झाला. 2014 मध्ये शरिया कायदा लागू होणारा ब्रुनेई हा आशिया खंडातील पहिला देश ठरला आहे. स्वतंत्र झाल्यापासूनच ब्रुनेईत विरोधी पक्षांना परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तिथे लोकांना अभिव्यक्ती स्वांतत्र्य नाही, असे म्हटले तर ते चूक ठरणार नाही. त्यामुळे प्रसारमाध्यमे मोकळेपणाने बातम्या छापू शकत नाहीत किंवा वार्तांकन करू शकत नाहीत. कच्च्या तेलाच्या जोरावर ब्रुनेई हा देश संपन्न झाला होता. मात्र आता परिस्थिती बदलते आहे. खनीज तेलाच्या व्यापारात नवीन स्पर्धक उभे राहिले आहेत. त्यामुळे तेलाच्या किमती घसरल्या. मागील काही वर्षांमध्ये ब्रुनेईला तोटा सहन करावा लागतो आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सुस्तावली आहे, विकासाचा दर घटला आहे. ब्रुनेई सरकारच्या तोट्यात देखील वाढ झाली आहे. आज रोजगार ही देखील या देशातील मोठी समस्या आहे.

   ब्रुनेई एसियन संघटनेचा  सदस्य आहे. एसियनची स्थापना 1967 साली थायलंडमधील बॅंकॅाक येथे झाली होती. सुरवातीला 1) थायलंड, 2) इंडोनेशिया, 3) मलेशिया, 4) फिलिपीन्स आणि  5) सिंगापूर हे पाचच सदस्य होते. 6 वा ब्रुनोई 1984 मध्ये, 7 वा व्हिएटनाम 1995 मध्ये, 8 वा लाओस 1997 मध्ये आणि 9वा म्यानमार आणि दहावा कंबोडिया 1999 मध्ये  एसियनमध्ये सामील झाले. आज असे 10 देश एसियनचे सदस्य आहेत.  

   मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकिर्दीत आतापर्यंत मोदींनी चार देशांना भेटी दिल्या आहेत. त्यातले ब्रुनेई आणि सिंगापूर एसियनचे सदस्य आहेत. या दोन्ही देशांचे सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी खूप महत्त्व आहे. याच काळात व्हिएटनाम आणि मलेशिया यांचे नेतेही भारताला भेट देऊन गेले आहेत. या सर्वांना दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाचा त्रास होतो आहे. चिनी विस्तारवाद आणि दंडेली यामुळे हे आणि असे अन्य देश त्रस्त झाले आहेत. सहाजीकच एक मोठा आणि शक्तिशाली देश म्हणून हे देश भारताकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. 

    यादृष्टीने विचार करता भारतावर दुहेरी जबाबदारी आली आहे. एक म्हणजे स्वत:च्या हितसंबंधांची जपणूक करणे आणि दुसरे म्हणजे इंडो-पॅसिफिक विभागातील व्यापारी जा-ये सुरक्षित राहील याकडे लक्ष पुरविणे. ही जबाबदारी मोदींनी उत्तम रीतीने पार पाडली आहे. पण मोदींनी कोणत्याही मुस्लीम देशाला भेट दिली, काही करारमदार केले की, पाकिस्तानचा तिळपापड होत असतो. आता हे देश काश्मीरप्रश्नी आपल्यापासून दूर जाणार या शंकेने पाकिस्तान अस्वस्थ होत असतो. 

  ही मोदींची ब्रुनेई दारुसलामला पहिलीच भेट होती तर सिंगापूला ही 5 वी भेट होती. या भेटीमागे पूर्वेकडील देशांशी संपर्क वाढवा, हा उद्देश होता. इंडोपॅसिफिक क्षेत्रातील चिनी सरकारचा वाढता उपद्रव हा तर महत्त्वाचा मुद्दा होताच पण त्याचबरोबर  दुसरा व्यापारविषयक मुद्दाही काही कमी महत्त्वाचा नव्हता. म्हणून व्यापार, संरक्षण, अवकाश हे या दोघांनी निवडलेले विषय महत्त्वाचे ठरतात.

     सिंगापूरमध्ये सेमीकंडक्टर, आरोग्य आणि कौशल्यविकास हे अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत हाताळले गेले हे विशेष म्हटले पाहिजे. म्हणून भारत आणि सिंगापूर यातील ‘सेमीकंडक्टर इकोसिस्टीम पार्टनरशिप’, विशेष उपयोगाची आहे. आता एकूण एक प्रकारची चिप तयार करण्याची क्षमता भारतात निर्माण व्हावी या प्रयत्नाला बळ मिळेल. कोविड काळात चीनच्या कावेबाजपणामुळे जगभर चिपचा तुटवडा निर्माण झाला होता. शिवाय जगातील मोजक्या देशातच चिप निर्मिती तंत्रज्ञान पूर्णत्वापर्यंत विकास  पावले आहे. सिंगापूरचे व्यापारजगत भारतात लवकरच एकूण 5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, करण्याच्या विचारात आहे.

   दहशतवादाचे कोणत्याही निमित्ताने  समर्थन करता येणार नाही, अशी अतिस्पष्ट भूमिका सिंगापूरचे नव्याने निवडून आलेले पंतप्रधान लॅारेन्स वोंग यांनी जाहीरपणे मांडली आहे. शांतता आणि स्थैर्य हवे असणाऱ्यांनी ही भूमिका संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्त्वात घेतली पाहिजे यावर भारत आणि सिंगापूर यांचे एकमत झाले. यासाठी या नेत्यांनी ‘कॅाम्प्रिहेन्सिव्ह कनव्हेन्शन ऑन इंटरनॅशनल टेररिझम‘ आयोजित करून उपाययोजना करावी, असे सुचविले आहे. भारत आणि सिंगापूर हे देश संयुक्त राष्ट्र संघटना, जागतिक आरोग्य संघटना आणि इंडियन ओशन रिम असोसिएशन यात काम करीत असतांना सहकार्य आणि शाश्वत विकास यावर भर देतील, असा निश्चय या देशांनी व्यक्त केला आहे. यासाठी ते असोसिएशनचे 23 सदस्य आणि 9 डायलॅाग पार्टनर्स यांच्यासोबत एकजुटीने प्रयत्न करतील, असेही ठरले आहे.

  दलाई लामा आणि शी जिनपिंग संघर्षाची नांदी!

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक २४/०९/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.    

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?  

 

दलाई लामा आणि शी जिनपिंग संघर्षाची नांदी!

   वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   चौदावे दलाई लामा ( पूर्वाश्रमीचे तेंझिन गियात्सो)  हे 14 वे व विद्यमान दलाई लामा आहेत. तिबेटी बौद्ध मतातील गेलुग्पापंथाच्या प्रमुख आचार्यांचा उल्लेख  दलाई लामा असा केला जातो. 17 नोव्हेंबर, 1950  रोजी चौदाव्या दलाई लामांनी पदाची सूत्रे हाती घेतली. या दलाई लामांनी तिबेटी लोकांच्या हितरक्षणासाठी हयातभर कार्य केले असून  1989 वर्षीचे शांततेसाठीचे नोबेल पारितोषिक त्यांना प्रदान करून  गौरवण्यात आले आहे.

   त्यांचे आई-वडील शेतकरी होते. हे कुटुंब इ.स. 1939 मध्ये दलाई लामांच्या चौथ्या वाढदिवसानंतर आपले छोटसे खेडेगाव सोडून ल्हासा येथे आले. दलाई लामांच्या निवडीसाठी असलेल्या विविध कसोट्या यशस्वीरीत्या पार केल्यावर 22 फेब्रुवारी, 1940 रोजी ‘पो ताला’ प्रासादात एका विधिपूर्व समारंभात तेंझिन गियात्सो चौदावे दलाई लामा म्हणून आसनस्थ झाले. त्यानंतर त्यांच्या शिक्षणाला प्रारंभ झाला. पुढे त्यांचा धर्मविषयक सखोल अभ्यास सुरू असताना 1950 मध्ये चीनने तिबेटवर आक्रमण केले आणि तिबेट चीनचा भाग असल्याचे घोषित केले. त्याचवेळी तिबेटच्या राजकीय सत्तेची तोपर्यंत दलाई ‘लामांच्या हाती असलेली सर्व सूत्रे चीनच्या हाती  आली. यानंतरच्या  काळात तिबेटवर चिनी राजवटीचा अनियंत्रित अंमल सुरू झाला . धाक, दडपशाही, जुलूम, जबरदस्ती, छळवणूक, पिळवणूक इत्यादी अत्याचार तिबेटच्या जनतेवर चिनी राज्यकर्तांकडून व लष्कराकडून होत होते. भगवान गौतम बुद्धाच्या शांतताप्रिय देशात हिंसाचार, लाठीमार अश्रुधूर व गोळीबार या अत्याचारांनी परिसीमा गाठली. जनतेच्या सर्वप्रकारच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादले गेले. परिणामी तिबेटीय कला, संस्कृती व परंपरा यांचा ऱ्हास होत गेला. चीनच्या वाढत्या जाचामुळे व अत्याचारामुळे सुरक्षिततेच्या कारणास्तव दलाई लामांना त्याच्या कुटुंबीयांसह 1959  मध्ये तिबेट सोडावे लागले. ते स्वत: भारतात शरण आले. तर काही लोक नेपाळ, भूतान व इतरत्र शरण गेले. पं जवाहरलाल नेहरू आणि लामा यांची 1959 मध्ये मसूरी येथे भेट झाली. आज जगभरातील विविध देशांमध्ये तिबेटीय माणसे निर्वासितांचं आयुष्य कंठत आहे. त्यातील बहुतांश भारतात आहेत. हिमाचल प्रदेशातील धरमशालात दलाई लामा वास्तव्यास आहेत. येथे त्यांनी लोकशाही मूल्यांच्या तत्त्वावर तिबेटीय निर्वासितांची संसद स्थापन केली आहे. आज ही संसद किंवा निर्वासितांचे सरकार दलाई लामांच्या समर्थ मार्गदर्शनाखाली तिबेटच्या स्वातंत्र्यासाठी लढते आहे.

    दलाई लामा तिबेट मुक्तीसाठी विविध शांतताप्रिय मार्गानी झगडत आहेत, आंदोलने करीत आहेत व आपल्यावरील अन्यायाची गाथा जगासमोर हिरिरीने मांडीत आहेत. जागतिक स्तरावर तिबेटची बाजू मांडण्यात ते पूर्णपणे यशस्वी झाले आहेत. याच कारणासाठी दलाई लामांच्या शांतताविषयक प्रयत्नांची दखल घेऊन त्यांना  1989  मध्ये नोबेल पारितोषिक देण्यात आले.

     देश-विदेशांत धर्म, तत्त्वज्ञान, अहिंसा, जागतिक शांतता, करुणा, मानवी हक्क इत्यादी विषयांवर ते व्याख्याने देत असतात. देश-विदेशांतील अनेक विद्यापीठांनी त्यांना सन्माननीय डॉक्टरेटची पदवी देऊन गौरविले आहे. तसेच विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी त्यांना मानचिन्हे व गौरवपत्रे दिली आहेत. आतापर्यंत त्यांनी जगभरातील 62 देशांना भेटी दिल्या असून अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. त्यापकी ‘फ्रीडम इन एक्झाईल’ व ‘माय लॅन्ड ॲन्ड माय पीपल’ ही दोन त्यांची आत्मचरित्रपर पुस्तके आहेत.

    चीनमधील बौद्ध नेत्यांनी  तिबेटी धर्मगुरूंच्या नेत्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या एका सभेत असा ठराव पारित केला आहे की, दलाई लामांच्यानंतर पुनर्जन्म घेऊन पीठासीन होणाऱ्या धर्मगुरूला चिनी सरकारची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. हा प्रश्न आताच पुढे येण्याचे कारण असे की, दलाई लामा येत्या वर्षात आपल्यानंतरच्या वारशाबाबतची योजना जाहीर करणार आहेत. दलाई लामांचे वय सद्ध्या 89 वर्षे इतके असून नव्व्दीत प्रवेश करताच ते या प्रश्नाला हात घालणार आहेत. दलाई लामा आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यातील येऊ घातलेल्या संघर्षाची ही नांदी आहे, असे राजकीय निरीक्षक मानतात. कारण तिबेटची घार्मिक धोरणे आणि व्यवहार  चीनच्या अध्यक्षांच्या पक्षाचे  विचार आणि धोरणे यांना अनुसरूनच असला पाहिजे, याबाबत चीन अतिशय आग्रही आहे. चीनचा दलाई लामांवर आरोप आहे की, ते फुटिरतावादी (सेपरेटिस्ट)  आहेत. 1980 आणि 2008 मध्ये त्यांनी तिबेटमध्ये अससंतोष निर्माण होईल, असा प्रयत्न केला होता. त्यांच्यानंतर तिबेटमध्ये हिंसा आणि तणाव निर्माण होण्याचा धोका आहे.

  दलाई लामांनी चिनी सरकाच्या पुनर्जन्माबाबतच्या निर्णयाबाबत असहमती दाखविली आहे. त्यांनी आपल्या पुनर्जन्माचा कार्यक्रमच रद्द करण्याचीही तयारी दाखविली होती. असे केल्यामुळे सद्ध्या होत असलेला सरकारी हस्तक्षेप थांबला असता. पण त्यांच्या पुनर्जन्माचा कार्यक्रम झाला पाहिजे आणि तो चिनी कायद्यानुसारच झाला पाहिजे, यावर सरकार अडून आहे. हा विषय अतिशय संवेदनशील आणि जटिल आहे.

   माझा पुनर्जन्म मीच ठरवणार, असे  तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांचा आग्रह आहे. आपला पुनर्जन्म ठरविण्याचा अधिकार चीनला नाही, असे त्यांनी एका धर्मसंसदेत स्पष्टपणे सांगितले आहे. 

   सद्ध्यातरी आपली प्रकृती ठणठणीत आहे, अशा स्थितीत पुनर्जन्मावर बोलणे घाईचे ठरेल, असे ते मागे एकदा म्हणालेही आहेत.  चीनचे साम्यवादी सरकार तिबेटमधील बौद्ध धर्माचे प्रमुख धर्मगुरू दलाई लामा आणि पंचेन लामा यांचे अस्तित्व समाप्त करण्याच्या प्रयत्नात आहे, अशी तिबेटींची समजूत आहे. ही गंभीर बाब असल्याचे लामा म्हणतात. दलाई लामांच्या पुनर्जन्माबाबतची पत्रके त्यांच्या खासगी कार्यालयामार्फत उपस्थित अनुयांमध्ये चर्चेसाठी वाटण्यात आली. यावेळी तिबेटच्या आंदोलनात आपल्या प्राणांची आहुती देणा-या तिबेटींसाठी विशेष प्रार्थनेचे आयोजन केले होते. पुनर्जन्म हा केवळ धार्मिक सिद्धांत नव्हे तर त्यावर जगभरातील विद्यापीठांतील मानसशास्त्रज्ञांनी त्याला ठोस आधार दिला आहे, असे मत निर्वासित तिबेट संसदेचे आचार्य यशी फुंगचूक यांनी व्यक्त केले आहे. तिबेटी बौद्ध धर्मांमध्ये ही अंधश्रद्धा मानली जात नाही. तर  शास्त्रीय सत्य मानले जाते. 

   पूर्वीच्या दलाई लामांचे मृतदेह स्तूपाच्या दफनभूमीत दफन केले गेले की, त्यांचा आत्मा नवीन अस्तित्वात राहतो, असा तिबेटी लोकांचा असा विश्वास आहे.  तिबेटी भिक्षू पारंपारिकपणे दलाई लामा यांची निवड कर्मकांडाच्या आधारे करतात. या कामासाठी त्यांना अनेक वर्षेही लागू शकतात, 14 वे दलाई लामा 1959 वर्षीच्या  तिबेटमधील अयशस्वी उठावापासून उत्तर भारतीय शहर धर्मशाला येथे निर्वासित म्हणून जीवन जगत आहेत. मध्यंतरी त्यांनी परंपरा बाजूला ठेवून उत्तराधिकारी नेमण्याची  शक्यता वर्तवली होती. 2011 मध्ये त्यांनी निर्वासित तिबेट सरकारच्या  उत्तराधिकारी या पदाचे राजकीय अधिकार संपवलेही आहेत. चिनी सत्ताधाऱ्यांना त्यांनी गोँधळात ठेवण्याच्या हेतून अनेक शक्यताही मांडल्या आहेत. पहिली शक्यता अशी की, त्यांचा पुनर्जन्म  मुलीच्या स्वरुपातही  असू शकेल किंवा त्यांचा आत्मा मृत्यूपूर्वीही दुसऱ्या व्यक्तीच्या शरीरात पुनर्जन्म घेऊ शकेल आणि ती एक प्रौढ व्यक्तीही असू शकेल.  या चित्रविचित्र संकल्पना सामान्यांच्या कल्पनाशक्तीच्याही आवाक्यात नसणार. म्हणून याबाबत फार विचार करू नये, हेच बरे. पण संघर्षाचे काय? तो तर आज ना उद्या होणारच!

 अमेरिकेतील अध्यक्षांच्या निवडणुकीचे रणरंग

(उत्तरार्ध)

तरूण भारत,मुंबई.   मंगळवार, दिनांक २३/०९/२०२४ 

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

अमेरिकेतील अध्यक्षांच्या निवडणुकीचे रणरंग

(उत्तरार्ध)

प्रेसिडेन्शियल डिबेट 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

    प्रेसिडेन्शियल डिबेट म्हणजे राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या उमेदवार असणाऱ्या नेत्यांमधला जाहीर वादविवाद, हे अमेरिकन निवडणुकीचे वैशिष्ट्य मानले जाते. 90 मिनिटांच्या या डिबेटमध्ये 2 ‘कमर्शियल ब्रेक्स’ असतील. यामध्ये कोण कुठल्या बाजूला उभा राहणार, समारोपाचा मुद्दा आधी कोण मांडणार हे टॉस करून ठरवले जाते. दोन्ही उमेदवारांना या चर्चेचे वेळी पेन, नोटपॅड आणि पाण्याची बाटली दिली जाते. याशिवाय इतर कोणतीही गोष्ट स्टेजवर नेता येत नाही. किंवा ब्रेकदरम्यान या नेत्यांना त्यांच्या कॅम्पेन स्टाफसोबत बोलता येणार नाही. पूर्ण वेळ दोन्ही नेते उभे असतील. या वादविवादादरम्यान त्यांच्यासमोर प्रेक्षक नसतील. निवडणुकीमधील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर उमेदवार आपल्या मतांचे मंडन तर दुसऱ्याच्या मतांचे खंडन करतील.          एक बोलत असतांना दुसऱ्याच्या समोरचा माईक ‘म्यूट’  असणार आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर कोण निवडून येतो यावर जगातली बहुतेक राजकीय समीकरणेही अवलंबून असणार आहेत.  गेल्या काही काळात अमेरिकन कोर्टांनी दिलेल्या निर्णयांचा निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकेल. रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांना एका प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे आणि त्यांच्यावर अजून 3 प्रकरणी खटला सुरू आहे. तर डेमोक्रॅटिक उमेदवार ज्यो बायडन यांचा मुलगा हंटर बायडन यांना कोर्टाने ड्रग्सच्या अंमलाखाली असताना बंदूक विकत घेण्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले आहे. पण आता बायडेन उमेदवार नसणार आहेत. कमला हॅरिस उमेदवार असतील. चिरंजीवांच्या चाळ्यांचे चटके तीर्थरूपांना बसण्याचा मुद्दा आता उरला नाही.

   डोनाल्ड ट्रंप यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ म्हणत, 2020 मध्ये अमेरिकन सैनिकांना अफगाणिस्तानातून मायदेशी परत येण्याचा आदेश दिला आणि तिथे तालिबान्यांना  सत्ता काबीज करण्यास रान मोकळे करून दिले. रशिया-युक्रेन युद्ध आपण लवकरात लवकर संपुष्टात आणू असे ट्रम्प म्हणाले आहेत. निकालानंतर अमेरिकेचे भारत, चीन, रशिया, इराण, इस्रायल, ब्रिटन आणि युरोपशी असलेले संबंध किती चांगले किंवा वाईट असतील यानुसार अनेक युद्धांची दिशा ठरेल. याचे  जागतिक आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीवर आमूलाग्र परिणाम होतील. शिक्षणसाठी किंवा कायमचे राहण्यासाठी अमेरिकेत जाणे कोणत्या देशाच्या लोकांसाठी सोपं वा कठीण होणार, हे देखील राष्ट्राध्यक्ष कोण होणार, यावर अवलंबून असणार आहे.

  निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्षपदी नवीन व्यक्ती निवडून आल्यास  निवडणुकीनंतरचा कालावधी ट्रांझिशन किंवा संक्रमण काळ म्हणून ओळखला जातो.  नवीन नेत्याला आणि त्याच्या टीमला कॅबिनेटमधल्या मंत्र्यांची नेमणूक करण्यासाठी आणि पुढच्या कार्यकाळाची आखणी करण्यासाठी हा काळ दिला जातो. 

 अभूतपूर्व महत्त्व प्राप्त झालेली निवडणूक 

  5 नोव्हेंबर 2024 रोजी अमेरिकेत होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोण जिंकणार याची साऱ्या जगाला उत्सुकता लागून राहिली आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी २१ जुलै 2024 रोजी अचानक निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतली आणि उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी पुढे केले. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदासाठीची पक्षाची उमेदवारी लाभणे हे अत्यंत किचकट काम असते. अनेक प्राथमिक निवडणुकांतून उमेदवाराला पुढे जावे लागते. प्रत्येक राज्यामध्ये चांगली मते मिळवावी लागतात. पक्षाच्या प्रतिनिधींचीही मते मिळवावी लागतात. वर्षभराच्या या जटिल प्रक्रियेनंतर कोणत्या उमेदवाराला पक्षाची उमेदवारी मिळेल हे ठरते.  परंतु. यावेळी एखादा चमत्कार घडावा तशी उपाध्यक्षपदी असलेल्या कमला हॅरिस यांना अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळाली आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात 1836 नंतर चार विद्यमान उपाध्यक्षांनी अध्यक्षीय निवडणूक लढवली होती. त्यात जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश हेच एकटे 1988 मध्ये यशस्वी ठरले आहेत. अर्थात या वेळची परिस्थितीही बरीच वेगळी आहे. त्यामुळे ज्यो बायडन यांनी कमला हॅरिस यांची उमेदवारी घोषित करताच त्यांना पसंती देण्यास डेमोक्रॅटिक पक्षात चढाओढ सुरू झाली. अवघ्या 15 दिवसांत कमला हॅरिस यांना डेमोक्रॅटिक पक्षाची उमेदवारी लाभली. 

   निवडणुकीपूर्वी डेमोक्रॅट पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवार कमला हरिस आणि रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप यात पहिली व शेवटची जाहीर चर्चा झाली. हरिस यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण, अर्थव्यवस्था, सीमा सुरक्षा हे मुद्दे हॅरिस यांनी प्रभावीपणे मांडल्याने ट्रम्प यांनी बचावात्मक भूमिका घेतली. शिवाय जगातील नेते डोनाल्ड ट्रम्प यांना हसतात आणि त्यांचा उपहास करण्याची कोणतीही संधी सोडत नाहीत, हेही त्या म्हणाल्या. मी लष्करी अधिकाऱ्यांशी बोलले. त्यापैकी काही जणांनी त्यांच्यासोबत काम केले आहे. ट्रम्प आडमुठे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे, असे हॅरिस यांनी सांगितले. तर हॅरिस प्रचारात देत असलेल्या आश्वासनांवर ट्रंप यांनी टीका केली. त्या जी आश्वासने देत आहेत त्यांच्याबाबत बावडेन यांच्या कारकिर्दीत काहीच कारवाई का झाली नाही असा त्यांनी प्रश्न केला. त्यांच्या कार्यकाळात रोजगार का निर्माण केले नाहीत?  असा बिनतोड प्रश्न ट्रम्प यांनी केला. डिबेट नंतरच्या मतचाचणीत कमला हरिस यांनी बाजी मारल्याचे 63% लोकांचे मत झाले. तर 37% डोनाल्ड ट्रंप यांच्या बाजूने उभे राहिले. पण निवडणुकीतील मतदानाला अजून बराच वेळ आहे, याकडेही निरीक्षकांनी आपले मत नोंदविले आहे.

   ट्रंप पुन्हा अध्यक्ष झाल्यास, ते राष्ट्रीय गर्भपातबंदी विधेयकावर स्वाक्षरी करतील, देशात ‘राष्ट्रीय गर्भपात देखरेख प्रणाली’ असेल.  जी तुमच्या गर्भधारणेवर, तुमच्या गर्भपातावर देखरेख करील. आपल्या शरीराबद्दल निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य सरकारच्या हवाली केले जाऊ नये, असे अमेरिकी लोकांना वाटते,' असे हरिस म्हणाल्या, त्यावर, 'गर्भपाताचे धोरण राज्यांनी ठरवायला हवे, देशपातळीवर ते ठरू नये. हॅरिस खोटे बोलत आहेत. मी अशा कोणत्याही विधेयकावर स्वाक्षरी करणार नाही,' असे डोनाल्ड ट्रंप  यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे.

 यासह अमेरिकन अर्थव्यवस्था, अमेरिकेकडे वाढलेला स्थलांतरितांचा  ओघ, गर्भपाताचा अधिकार, इस्रायल-हमास आणि रशिया-युक्रेन युद्ध, बंदूक संस्कृतीला लगाम, बेभान झुंडीचा कॅपिटॉल हिलवरील हल्ला यापैकी बहुतेक मुद्यांचे बाबतीत कमला हॅरिस चर्चेत वरचढ ठरल्या. या चर्चेत भारताचा एकदाही उल्लेख होऊ नये, याची नोंद घ्यावयास हवी. प्रश्नकर्त्यांनीच हा विषय वगळला होता किंवा कसे, ते लक्षात येत नाही. कमला हॅरिस यांनी  वादात डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर मत केली खरी,  पण यामुळे अमेरिकेतील 7 (स्विंग स्टेट्स) वर फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही.

  उत्तर कॅरोलिना प्रांतात डेमोक्रॅट पक्षाला  बरेच कष्ट घ्यावे लागतील. पण परिणामांची खात्री नाही, हे त्यांनी मान्य केले आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांची या राज्यावर पक्की पकड असून ते या प्रांतात बहुमताचे बाबतीत आश्वस्त आहेत.

     सद्ध्या सात राज्यात उभयपक्षी प्रचाराची धामधूम सुरू आहे. सर्वेक्षणात डोनाल्ड ट्रंप यांना आजवर नेहमीच कमी मते मिळतांना दिसत आली आहेत. याची कारणे दोन दिसतात. एक असे की, त्यांचा मतदार डेमोक्रॅट पक्षाच्या मतदाराच्या तुलनेत कमी बोलभांड आहे. त्यामुळे त्यांची मते कमी प्रमाणात नोंदली जातात.  दुसरे असे की, आपण डोनाल्ड ट्रंप यांना मत देण्याचा विचार का करीत आहोत किंवा केला आहे, हे सांगतांना तो संकोचतो. डोनाल्ड ट्रंप यांचे समाज मानसातील व्यक्तिमत्त्व जुने, बुरटलेले आणि खुजे आहे, हे दाखविण्यात डेमोक्रॅट पक्ष बराचसा यशस्वी झाला आहे. त्यामुळेही आपला त्यापक्षाशी असलेला संबंध लोकांना उघड करावासा वाटत नाही. म्हणूनही चर्चेच्या फडात कमला हॅरिस या फर्ड्या वक्त्या बाजी मारतांना दिसतात. पण म्हणूनच कदाचित बेकायदा स्थलांतरितांचा अमेरिकेवर हल्ला (इल्लिगल इमिग्रंट इनव्हेजन ऑफ अमेरिका)  या शब्दप्रयोगावरच डोनाल्ड ट्रंप यांनी सतत भर देत आपली भूमिका रेटलेली दिसते. त्यांना हा मुद्दा स्पष्ट करण्याची आवश्यकता वाटत नाही आणि तसा प्रयत्नही त्यांनी केलेला दिसत नाही. न कोणी तसा फारसा आग्रह धरला आहे.

आघाडी हॅरिस यांची?

अ) मिशिगन- 0.7% ब) नेवाडा -0.9  क) पेन्सिलव्हॅनिया-  0.1% ड) व्हिसकॅान्सिन 1.2%

आाघाडी ट्रंप यांची?

अ) अॅरिझोना-1.3 % ब) जॅार्जिया- 0.3% 

क) नॅार्थ कॅरोलिना - 0.1%

अमेरिकेतील अरब आणि मुस्लीम मतदार गाझा हल्ला प्रकरणी अमेरिकेने इस्रायलला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे डेमोक्रॅट पक्षावर नाराज आहेत. ते तिसरा उमेदवार जिल स्टीन यांना मते देण्याच्या विचारात आहेत. यामुळे  कमला हॅरिस यांची मते कमी होतील. सात राज्यात याचा परिणाम जाक्षेल, असा निरीक्षकांचा अंदाज आहे. जिल एलेन स्टीन एक अमेरिकन चिकित्सक आणि कार्यकर्ती आहे. ती 2024 च्या निवडणुकीत अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठी ग्रीन पार्टीची उमेदवार आहे. एक ज्यू महिला आणि कृष्णवर्णी मुस्लीम प्रध्यापक अशी ही जोडी आहे. या परिस्थितीत नक्की काय होईल, ते सांगणे कठीण आहे. म्हणून प्रतीक्षा 5 नोव्हेंबर 2024 ची!

  अमेरिकन निवडणूक आणि महिलांचा उल्लेख नाही, असे होत नाही. यावेळी डोनाल्ड ट्रंप यांच्या पत्नी मिलेनिया फारशा झळकतांना दिसत नाहीत. त्या स्वतः स्थालांतरितातल्या आहेत म्हणून तर नाही ना? त्यांची जागा अतिउजव्या लारा लूमर यांनी घेतली आहे की काय अशी कुजबूज रिपब्लिकन पक्षात सुरू झाली आहे. डोनाल्ड ट्रंप आणि स्वतःला शोधपत्रकार म्हणवणाऱ्या लॉरा लूमर यांच्यातील जवळिकीमुळे पक्षाची चिंता वाढली आहे. त्या वर्णद्वेषी, इस्लामविरोधी व लैंगिकतावादी टिप्पण्या करीत असतात. लूमर यांनी इस्लामचे वर्णन ‘कॅन्सर (कर्करोग)’ असे केले आहे. हॅरिस अध्यक्षपदी निवडून आल्यास व्हाईट हाऊसला ‘इंडियन करी’सारखा  वास येईल, अशी टीका त्यांनी केली आणि त्यानंतर रिपब्लिकन पक्षात त्यांच्याविरुद्ध संतापाची लाटच उसळली.  उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार जे. डी. व्हॅन्स यांच्या पत्नीही भारतीय वंशाच्या आहेत. त्यांनी स्वत:ला लूमर यांच्या वक्तव्यापासून दूर ठेवले. त्यांच्या  पत्नीनेही  लूमर यांच्या वक्तव्याबाबत नापसंती जाहीर केली. यानंतर शेकडो निष्ठावान रिपब्लिक कर्यकर्त्यांनी कमला हॅरिसची बाजू उचलून धरायला सुरवात केल्याचे वृत्त आहे. पण लारा कार्यकर्ती आहे, माझी खंदी समर्थक आहे. ती प्रचार करते आहे, पैसाही गोळा करते आहे, बस्स! हा स्पष्ट खुलासा खुद्द डोनाल्ड ट्रंप यांनीच केला असल्यामुळे इतरांनी वेगळे अर्थ काढू नयेत, हेच शहाणपणाचे आहे.

 .

अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीचे रणरंग 

(पूर्वार्ध)

  . 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

    अमेरिकेत 5 नोव्हेंबर 2024 ला चतुर्वार्षिक निवडणुका होणार आहेत. दर चार वर्षानंतर येणाऱ्या समवर्षी (यावेळी 2024) नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या सोमवारनंतरच्या पहिल्या मंगळवारी (दुसऱ्या, तिसऱ्या किंवा चौथ्या मंगळवारी नाही) अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल, अशा आशयाचा शब्दप्रयोग अमेरिकन राज्यघटनेत व तदनुषंगिक नियमात केलेला आढळतो. 5 नोव्हेंबर 2024 ला समवर्षातील नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या सोमवारनंतरचा पहिला मंगळवार आहे. या दिवशी अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल.

असे का आहे? 

   नोव्हेंबर महिना हवामान, पीकपाणी आदींचा विचार करता संपूर्ण देशासाठी त्यातल्यात्यात सोयीचा महिना असतो म्हणून! तसेच ही निवडणूक गेली अनेक वर्षे मंगळवारीच झालेली आहे आणि भविष्यातही मंगळवारीच होणार आहे. असे का? तर रविवारी लोकांना चर्चमध्ये जायचे असते. (अमेरिका ख्रिश्चन राष्ट्र आहे) त्यामुळे रविवारी निवडणूक नको. पण मग सोमवार का नको? तर पूर्वी दळणवळणाच्या सोयी आजच्या सारख्या नव्हत्या. त्यामुळे रविवार नंतर लगेच सोमवारी दूरदूरच्या मतदान केंद्रांवर जाणे मतदारांना सोयीचे नव्हते म्हणून सोमवार नको, मंगळवार हवा. पण हा मंगळवार कोणता? तर नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या सोमवार नंतरचा पहिला मंगळवार, दुसरा किंवा तिसरा मंगळवार नाही. हा पहिला सोमवार १ तारखेलाही येऊ शकेल, मग निवडणुकीची तारीख कोणती? तर 2 नोव्हेंबर. पहिला सोमवार  2 नोव्हेंबरला आला तर निवडणुकीची तारीख असेल 3 नोव्हेंबर. पहिला सोमवार उशिरात उशीरा 7 तारखेलाच येऊ शकेल. अशावेळी निवडणुकीची तारीख असेल 8 नोव्हेंबर. यानुसार गेली अनेक वर्षे अमेरिकेतील अध्यक्षांची निवड 2 नोव्हेंबर ते 8 नोव्हेंबर यापैकीच कोणत्या तरी एका तारखेला नोव्हेंबरमध्येच होत आलेली आहे आणि भविष्यातही तसेच होईल. म्हणून मंगळवार दिनांक 5 नोव्हेंबर 2024 लाच अमेरिका आपला अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची निवड करणार आहे, हे नक्की. अमेरिकेत अध्यक्षाच्या निवडणुकीचे वर्षही निश्चित असते. दर चार वर्षांनी ही निवडणूक झालीच पाहिजे. या पूर्वीची निवडणूक 2020 मध्ये झाली होती. म्हणून येती निवडणूक 2024 मध्येच होणार. त्या पुढची निवडणूक 2028 मध्येच होईल. 

   पॅाप्युलर व्होट्स     

  अमेरिकेत ठोकळमानाने 33 कोटी लोकसंख्येपैकी 25 कोटी मतदार आहेत, असे समजू या. यांच्या पंचेवीस कोटी मतांना पॅाप्युलर व्होट्स म्हणतात. 2016 साली हिलरी क्लिंटन यांना 48.2 % म्हणजेच 6 कोटी 58 लाख 53 हजार 514 पॅाप्युलर व्होट्स (मते) मिळाली होती. तर डोनाल्ड ट्रंप यांना 46.1 % म्हणजे 6 कोटी 29 लाख 84 हजार 828 पॅाप्युलर व्होट्स (मते) मिळाली होती. याचा अर्थ असा की, हिलरींना ट्रंप यांच्यापेक्षा 28 लाख 68 हजार 686  जास्त पॅाप्युलर व्होट्स (मते) मिळाली होती. पण त्यांना विजयी घोषित करण्यात आले नाही. कारण अमेरिकेत अध्यक्षपदाचा निकाल पॅाप्युलर व्होट्सच्या आधारे (जनमत) लागत नाही. 

इलेक्टोरल व्होट्स

  निकाल इलेक्टोरल व्होट्सच्या आधारे लागतो. डोनाल्ड ट्रंप यांना 304 इलेक्टोरल व्होट्स होती तर हिलरी क्लिंटन यांना 227 होती. 50 पैकी 30 राज्ये डोनाल्ड ट्रंप यांच्या बाजूने तर 20 राज्ये हिलरींच्या बाजूने होती. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन पेक्षा 77 जास्त इलेक्टोरल व्होट्स मिळून विजयी झाले होते.  

अमेरिकन कॅांग्रेसची रचना 

  सुरवातीला अमेरिकन कॅांग्रेसची रचना पाहूया.   हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज आणि सिनेट अशी अमेरिकन कॅांग्रेसची दोन सभागृहे आहेत.

 1)हाऊस - अमेरिकेत लहान-मोठी एकूण 50 राज्ये (स्टेट) असून त्यांच्या वाट्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणात रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात. जसे, लोकसंख्येनुसार सर्वात मोठे राज्य कॅलिफोर्निया असून त्याच्या वाट्याला 53 रिप्रेझेंटेटिव्ह आले आहेत. त्याचप्रमाणे टेक्सासला 36, न्यूयॅार्क व फ्लोरिडाला 27, इलिनॅाइस व पेन्सिलव्हॅनिया यांना प्रत्येकी 18 अशाप्रकारे लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व म्हणजे 50 राज्यांना रिप्रेझेंटेटिव्ह मिळाले आहेत. राज्य कितीही लहान असले तरी निदान एक तरी रिप्रेझेंटेटिव्ह मिळणारच. जसे अलास्कासारख्या डझनावारी लहान राज्यांच्या वाट्याला प्रत्येकी एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आला आहे. अशाप्रकारे 50 राज्यांचे एकूण 435 रिप्रेझेंटेटिव्ह होतात. यांची निवडणूक दर दोन वर्षांनी होत असते. अध्यक्षाची चार वर्षाची कारकीर्द निम्मी होताच ही निवडणूक समवर्षी नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या सोमवार नंतरच्या पहिल्या मंगळवारी होत असते. हिला ’मिड-टर्म पोल’, असेही म्हणतात. कारण अध्यक्षाच्या कारकिर्दीचा निम्मा काल उलटून गेलेला असतो.

२) सिनेट - प्रत्येक राज्याला दोन सिनेटर मिळाले आहेत. त्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. कॅलिफोर्नियासारख्या भल्या मोठ्या राज्याला व अगदी छोट्या राज्यांनाही प्रत्येकी दोनच सिनेटर मिळाले आहेत. अशा प्रकारे सिनेटवर 50 राज्यांचे एकूण 100 सिनेटर असतात. 

३) इलेक्टोरल कॅालेज- अध्यक्षीय मतदारांच्या मतदासंघाला इलेक्टोरल कॅालेज व मतदारांना इलेक्टर्स असे म्हणतात. हा मतदारसंघ अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची निवड करण्यासाठी व तेवढ्यापुरताच दर चार वर्षांनी निर्माण होत असतो. प्रत्येक राज्याच्या वाट्याची इलेक्टर्सची संख्या त्या राज्याच्या रिप्रेझेंटेटिव्ह व सिनेटर यांच्या संख्येइतकी असते. एकूण रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज 435 आहेत. आणि एकूण सिनेटर्स 100 आहेत. कॅलिफोर्नियाला 53(रिप्रेझेंटेटिव्ह)+2(सिनेटर्स) = 55 इलेक्टर्स तर अलास्कासारख्या लहान राज्यांना 1+2=3 इलेक्टर्स मिळतात.  म्हणून एकूण इलेक्टर्स = 435 (रिप्रेझेंटेटिव्ह)+100 (सिनेटर) = 535 होतील. याशिवाय राजधानी वॅाशिंगटनला असलेले अधिकचे 3 इलेक्टर्स मिळून 538 इलेक्टर्स होतात. निवडून येण्यासाठी 270 इलेक्टोरल व्होट्स (50 % पेक्षा निदान एक मत जास्त) मिळणे आवश्यक असते. ती ज्याला मिळतील तो विजयी घोषित होतो. 

   ज्याला पॅाप्युलर व्होट्स जास्त त्याची पूर्ण स्लेट विजयी 

  प्रत्येक राज्यात दोन्ही पक्ष आपल्या इलेक्टर्सची यादी/पाटी (स्लेट) तयार करून जाहीर करतात. जसे मागे एकदा कॅलिफोर्नियात डेमोक्रॅट पक्ष व रिपब्लिकन पक्ष यांनी आपापल्या 55 इलेक्टर्सची नावे असलेल्या दोन वेगवेगळ्या स्लेट्स तयार केल्या होत्या. डेमोक्रॅट पक्षाला 61% तर रिपब्लिकन पक्षाला 33 % पॅाप्युलर व्होट्स मिळाली. अशावेळी डेमोक्रॅट पक्षाच्या स्लेटवरच्या सर्वच्या सर्व म्हणजेच 55 उमेदवार  इलेक्टर्स म्हणून निवडून आले, असा निर्णय होतो. (टक्केवारीनुसार इलेक्टर्स वाटले जात नाहीत). आता दुसरे उदाहरण पाहू. मिशिगन राज्यात रिपब्लिकन पक्षाची पॅाप्युलर व्होट्स मधील बढत फक्त 0.3% होती तरीही रिपब्लिकन पक्षाच्या स्लेटवरच्या सर्वच्या सर्व 16 व्यक्ती इलेक्टर्स म्हणून निवडून आल्या होत्या.   2016 मध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांना 304 इलेक्टोरल व्होट्स होती तर हिलरी क्लिंटन यांना 227 होती. डोनाल्ड ट्रंप यांनी जिंकलेली राज्ये 30 व मते 304 होती. तर हिलरी क्लिंटन यांनी जिंकलेल्या 20 राज्यातील इलेक्टोरल व्होट्सची संख्या 227 होती. 

अटीतटीच्या लढती 

   एका निवडणुकीत  कोलोराडो राज्याच्या (प्रांताच्या) वाट्याला इलेक्टोरल व्होट्सच्या  9 जागा होत्या. 47% पॅाप्युलर व्होट्स डेमोक्रॅट पक्षाला तर 45% पॅाप्युलर व्होट्स रिपब्लिकन  पक्षाला मिळाली होती. म्हणजे डेमोक्रॅट पक्षाला फक्त 2% ची आघाडी होती. तरीही डेमोक्रॅट पक्षाच्या स्लेटवरचे सर्वच्या सर्व 9 उमेदवार निवडून आले. तर फ्लोरिडा या राज्यात रिपब्लिकन पक्षाला पॅाप्युलर व्होट्समध्ये 1% चीच आघाडी होती. तरीही  रिपब्लिकन पक्षाच्या  स्लेटवरचे सर्वच्या सर्व म्हणजे 29 उमेदवार निवडून आले होते.  मिशिगन राज्यात रिपब्लिकन पक्षाला पॅाप्युलर व्होट्समध्ये 0.3% ची आघाडी, मिनेसोटा राज्यामध्ये डेमोक्रॅट पक्षाला पॅाप्युलर व्होट्समध्ये   1.4% ची  आघाडी, नॅार्थ हॅंपशायर प्रांतात डेमोक्रॅट पक्षला 0.2% ची आघाडी, पेन्सिलव्हॅनियामध्ये पॅाप्युलर व्होट्समध्ये 1.1% ची रिपब्लिकन पक्षाला आघाडी, व्हिस्कॅान्सिनमध्ये पॅाप्युलर व्होट्समध्ये 1% ची रिपब्लिकन पक्षाला आघाडी, अशाप्रकारे अटीतटीची झुंज झाली होती.

स्विंग स्टेट्स किंवा बॅटलग्राऊंड स्टेट्स' 

    डेमोक्रॅट पक्षाने कोलोरॅाडो, मिनेसोटा, नेवाडा, नॅार्थ हॅंपशायर, यातील एकूण 29 जागा निसटत्या मताधिक्याने जिंकून कायम राखल्या होत्या. तर फ्लोरिडा, मिशिगन, पेन्सिलव्हॅनिया, व्हिस्कॅान्सिन, अशा एकूण 75 जागा रिपब्लिकन पक्षाने निसटत्या मताधिक्याने का होईना पण डेमोक्रॅट पक्षाकडून हिसकून घेतल्या होत्या. अशा रीतीने एकूण 104 जागा निसटत्या बहुमताच्या आहेत. निसटता विजय ही बेभरवशाचीच बाब आहे, हा विजय कोणत्याही पक्षाच्या पदरात पडू शकला असता. पण अमेरिकेत  आलटून पालटून इकडून तिकडे जाणाऱ्या या राज्यांच्या निकालावरच  निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असतो. अशा राज्यांना स्विंग स्टेट्स असे नाव आहे. शेवटी 304 - 227 = 77 जागांचे बहुमत रिपब्लिकन पक्षाला होते. यावरून लढत कशी व किती चुरशीची झाली होती ते लक्षात येईल. 

  डोनाल्ड ट्रंप हे रिपब्लिककन पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून तर केव्हापासूनच ‘सजधजके तैय्यार’ आहेत. 15 जुलैला 2024 ला सुरू झालेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या अधिवेशनप्रसंगी ट्रम्प यांचे एकेकाळचे अतिप्रखर टीकाकार, कट्टर प्रतिस्पर्धी, त्यांना सतत पाण्यात पाहणारे  ओहिओ राज्याचे 39 वर्षीय सिनेटर असलेले जे. डी. व्हॅन्स ह्यांनी यू टर्न घेत ट्रंप यांची प्रशंसा केली. त्यांनी पूर्वी ट्रंप यांना हिटलरची उपमा दिली होती. रात्रीतून हृदयपरिवर्तन झालेल्या व्हॅन्स यांना ट्रंप यांनीही आपले उपाध्यक्षपदाचे साथीदार उमेदवार म्हणून स्वीकारले आहे.  2028 च्या निवडणुकीतील अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते, एवढा मान त्यांना रिपब्लिकन पक्षात आहे. एक आक्रस्थाळी लढवैय्या तर साथीदार संयमी विचारवंत ही जोडी परस्परपूरक मानाला हवी अशी आहे.

ही ती सात स्विंग स्टेट्स!

  निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करणारारी सात राज्ये अशी आहेत. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात ही राज्ये आपल्याला अनुकूल रहावीत, यावर दोन्ही पक्षांचा भर असतो.

1) नॅार्थ कॅरोलिनाच्या वाट्याला 16 इलेक्टर्स आहेत. बराक ओबामा यांचा 2008 या वर्षाचा अपवाद वगळला तर या राज्याने रिपब्लिकन पक्षालाच आजपर्यंत साथ दिली आहे. या राज्यातील 62% लोकसंख्या स्पॅनिश नसलेल्या गोऱ्यांची आहे. कृष्णवर्णी 22.2% आणि स्पॅनिश 10.5% आहेत. महिला 51% असून त्यांचा ओढा कमला हॅरिस यांचेकडे अधिक आहे. तटस्थ मतदारांची संख्या 36.11% आहे. एका मतचाचणीनुसार मतदारांचा महत्त्वक्रम असा आहे. आरोग्यसेवा 14%, शिक्षण 12%, स्थलांतरितांचे आगमन 10%, निवाससुलभता 8%, गुन्हेगारीचा बंदोबस्त 7% लोकशाहीचे जतन 6%, गर्भपाताला अनुमती 5%.

2) अॅरिझोना - ग्रॅंड कॅनिययन असलेल्या या राज्यात 11 इलेक्टर्स आहेत. स्थलांतरितांमुळे मूळ लोकसंख्येवर होणारा परिणाम  हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हे स्थलांतरित डेमोक्रॅट पक्ष चाहते असतात.  त्यामुळे सहाजीकच या राज्यातील मूळ रहिवास्यांचा कल  रिपब्लिकन पक्षाकडे असतो. अपवाद 2020

3) जॅार्जिया -16 इलेक्टर्स. 2020 मध्ये  डेमोक्रॅट पक्ष 49.5% तर रिपब्लिकन पक्ष  49.3% अशी अटीतटीची लढत झाली होती. 50% लोकसंख्या स्पॅनिश नसलेले गोरे, कृष्णवर्णी 33%, 10.5% , स्पॅनिश 10.5% आणि आशियन अशी लोकसंख्येची फोड आहे. रिपब्लिकन पक्ष  पक्षाकडे कल असलेले हे राज्य आहे. अपवाद 2020

4) मिशिगन 15 इलेक्टर्स- हे सरोवरे असलेले आणि अर्थकारणावर भर देणारे राज्य आहे. कामगार वर्गाची मते महत्त्वाची ठरतात. डेमोक्रॅट पक्षाकडे कल असलेले राज्य आहे. अपवाद 2016 पण ते 2020 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाकडे परत आले होते.

5) नेवाडा फक्त 6 इलेक्टर्स -अर्थकारणावर स्थलांतरितांच्या आगमनाच्या तुलनेत अधिक भर देणारे राज्य, डेमोक्रॅट पक्षाकडे कल. 2004 चा अपवाद वगळता कायम डेमोक्रॅट पक्षाकडे कल.

6) पेन्सिलव्हॅनिया 19 इलेक्टर्स - डेमोक्रॅट पक्षाकडे कल असलेले राज्य. 2016 मध्ये हे राज्य रिपब्लिकन पक्षाकडे गेले होते खरे पण तसे हे डेमोक्रॅट पक्षाकडे कल असलेले राज्य मानले जाते. 2016 चा अपवाद वगळता डेमोक्रॅट पक्षाकडे कल.

7) व्हिस्कॅानसिन 10 इलेकक्टर्स - 2016 मध्ये रिपब्लिकन पक्षाने बाजी मारली होती. 2020 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाने हे राज्य पुन्हा आपल्याकडे वळविले होते. 

येत्या 2024च्या निवडणुकीतही ही राज्ये स्विंग स्टेट्स ठरतील. ही राज्ये निवडणुकीच्या निकालाला कलाटणी देणारी मानली जातात. इतर राज्यांचे कल तसे बरेचसे निश्चित आणि कायम असतात. त्यात बदल होत नाहीत. नाही म्हणायला सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये व्हॅन्स यांच्यामुळे ट्रम्प यांना बळ मिळू शकेल. सिलिकॉन व्हॅली हा अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यातील एक प्रदेश आहे. सान होजे ते सान फ्रांसिस्को व आसपासच्या भाग  सिलिकॉन व्हॅली म्हणून ओळखला जातो. येथे फेसबुक, गुगल, सिस्को, इंटेल आणि इतर अनेक मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्याची आवारे आहेत. व्हॅन्स यांची कायदेतज्ञ तेलगू पत्नी उषा चिलुकुरी ही उद्या ट्रंप आणि व्हॅन्स ही जोडी जिंकली तर अमेरिकेच्या उपाध्यक्षाची पत्नी या नात्याने सेकंड लेडी ठरेल. तसे खुद्द व्हॅन्स आंध्राचे जावई आहेतच. उषा आपल्या पतीला कासवाची उपमा देतात. ‘संकटाची थोडीशीही चाहूल लागताच कासव जसे आपले अंग चोरून कवचाखाली घेते, तसे ‘ह्यांचे’ वागणे असते’, असे त्या विनोदाने म्हणत असत. असो. व्हॅन्स यांनी परराष्ट्र व्यवहार, मंदी आणि अर्थकारण, रोजगारक्षेत्राच्या समस्या यावर ट्रंप यांची येती राजवट लक्ष केंद्रित करील, असे घोषित केले आहे.

   मिनेसोटा प्रांताचे गव्हर्नर टीम वाल्झ हे डेमोक्रॅट पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवार कमला हॅरिस यांचे उपाध्यक्षपदाचे जोडीदार असणार आहेत. 2018 मध्ये मिनेसोटाचे गव्हर्नर म्हणून निवडून येण्यापूर्वी वॉल्झ पाच वेळा सभागृहात निवडून आले आणि 2022 मध्ये पुन्हा निवडले गेले. त्याच्या दुसऱ्या गव्हर्नेटरीच्या कार्यकाळात, त्यांनी कर सुधारणा, मोफत शालेय जेवण, राज्य पायाभूत सुविधांना चालना देणे, युनिव्हर्सल गन बॅकग्राउंड चेक, गर्भपात अधिकार कोडीफाय करणे आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी मोफत महाविद्यालयीन शिक्षण  यासह विविध विषय हाताळले आहेत. 6 ऑगस्ट, 2024 रोजी, उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी 2024 च्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत वॉल्झ यांची रनिंग मेट (जोडीदार) म्हणून घोषणा केली .

अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची निवड अप्रत्यक्ष पद्धतीने

  अमेरिकेत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची निवड अप्रत्यक्ष पद्धतीने होते. या पद्धतीत अमेरिकन मतदार आपले प्रांतनिहाय प्रतिनिधी (इलेक्टर्स) निवडतात. या सर्वांचा मिळून एक देशव्यापी मतदार संघ (इलेक्टोरल कॅालेज) तयार होतो. हे प्रतिनिधी (इलेक्टर्स) अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या जोडगोळीची  (टिकेट) निवड करतात. 2020 च्या निवडणुकीत ज्यो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांची जोडगोळी (टिकेट) डोनाल्ड ट्रंप आणि माईक पेन्स यांच्या जोडगोळीला (टिकेट) हरवून निवडून आली होती. 

कोणतीही जोडगोळी निवडा.

   अमेरिकेत मतदान अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या जोडीला करावे लागते. एका पक्षाचा अध्यक्षीय उमेदवार व दुसऱ्या पक्षाचा उपाध्यक्षीय उमेदवार अशी निवड करता येत नाही.  आपल्यासोबत उपाध्यक्षपदाचा उमेदवार कोण असावा हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार मात्र अध्यक्षीय उमेदवाराला असतो. अर्थात प्रत्यक्ष व्यवहारात हे असेच होते असे नाही. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचे मतही विचारात घेतले जाते. अध्यक्ष उत्तरेकडचा असेल तर उपाध्यक्ष दक्षिणेकडचा असलेला बरा. मते मिळविण्याचे दृष्टीने हे सोयीचे असते. एक पुरूष असेल तर दुसरी महिला असावी, एक श्वेतवर्णी तर दुसरा अश्वेतवर्णी असावा, यासारखे व्यावहारिक फंडे यशस्वी होतात. 2008 व 2012 मध्ये मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाची जोडी होती बराक ओबामा व ज्यो बायडेन व रिपब्लिकन पक्षाची जोडी होती, 2008 मध्ये जॅान मॅकेन व सारा पॅलिन तर  2012 मध्ये जोडी होती मीट रोमनी व पॅाल रायन. 

    अमेरिकन राजकारणावर 2 पक्षांचे वर्चस्व आहे. डेमोक्रॅटिक पार्टी  आणि रिपब्लिकन पार्टी. या दोन पक्षांपैकी डेमोक्रॅट्स (डेमोक्रॅटिक पार्टी) हा पुरोगामी राजकीय पक्ष मानला जातो. नागरी हक्क, सामाजिक सुरक्षा आणि हवामान बदलाची दखल यावर डेमोक्रॅट पक्षाचा भर आहे.  जॉन एफ. केनेडी, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा अशा डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांकडे जागतिक जनमत  आदराने पाहते. होते. याच पक्षाच्या ज्यो बायडेन यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतली आहे. उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार कमला हॅरिस यावेळची अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविणार आहेत. 

   उदारमतवादी व प्रागतिक विचारसरणी मानणारा अब्रहाम लिंकन हा रिपब्लिकन होता. पण आज मात्र रिपब्लिकन हा अमेरिकेतील पारंपरिक विचारसरणीचा राजकीय पक्ष म्हणून ओळखला जातो, हा एक यू टर्नच मानला जातो. या पक्षाला जीओपी (ग्रँड ओल्ड पार्टी) म्हणूनही ओळखले जाते. कर कमी असावेत, सरकारचा आकार लहान असावा, शस्त्र परवान्यांवर बंधन नसावे, जगातून अमेरिकेत होणाऱ्या स्थलांतरावर आणि गर्भपातावर कडक निर्बंध असावेत अशा मुद्द्यांचं समर्थन करणारा पक्ष म्हणून रिपब्लिकन पक्ष  ओळखला जातो. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रोनाल्ड रेगन, रिचर्ड निक्सन या रिपब्लिकन अध्यक्षांची जगाला बऱ्यापैकी माहिती आहे.

  अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आहेत. ते यावेळची अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविणार आहेत.  याशिवाय काही अपक्ष उमेदवारही जसे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांचा पुतण्या - रॉबर्ट एफ. केनेडी ज्युनियर हेही उभे राहणार आहेत. (कमला हॅरिस व वॉल्झ) आणि (डोनाल्ड ट्रंप व व्हॅन्स) यांच्या पैकीच जी जोडी  जास्त इलेक्टोरल व्होट्स मिळवील तीच  जानेवारी 2025 पासून अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी असेल. मतदार मतपत्रिकेवर स्वत:च्या पसंतीची दुसरी जोडीही सुचवू शकतो. अर्थात अशी जोडी निवडून येण्याची शक्यताच नसते, हा मुद्दा वेगळा आहे. 

उमेदवारावर हल्ले 

13 जुलैला पेन्सिल्व्हेनिया राज्यातील एका प्रचार सभेत ट्रम्प यांच्यावर हल्ला झाला होता. त्यावेळी ट्रम्प यांच्या चालवण्यात आलेली गोळी, त्यांच्या कानाला चाटून गेली होती. हल्लेखोराचं नाव थॉमस मॅथ्यू क्रूक्स असे होते आणि तो 20 वर्षांचा होता. थॉमसला तेव्हा सिक्रेट सर्व्हिसच्या स्नायपरने गोळी मारली होती.

   या घटनेनंतर सिक्रेट सर्व्हिसवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी हल्लेखोरांना त्याच्या एवढे जवळ कसे येऊ दिले, असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले होते. थॉमसने 130 मीटर अंतरावरून ट्रम्प यांच्यावर गोळी झाडली होती. घटनेच्या दोन आठवड्यांनंतर सिक्रेट सर्व्हिसचे डायरेक्टर किम्बर्ली चीटल यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर पुन्हा एकदा हल्ल्याचा प्रयत्न झाला आहे. अमेरिकेची गुप्तहेर संस्था एफबीआयने याची पुष्टी केली असून या प्रकरणात एका संशयिताला अटकही करण्यात आली आहे.

 डोनाल्ड ट्रंप यांना संरक्षण व्यवस्था पुरविणे ही सुरक्षा दलांसाठी एक आव्हानात्मक बाब आहे.   फ्लोरिडा इथे बेफिकीरपणे वावरणाऱ्या ट्रम्प यांच्यावर, ते गोल्फ कोर्सवर असतांना  हल्लेखोर हल्ला करणार होता. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार झुडपांच्या आड रायफलची नळी दिसल्यावर गुप्तहेरांनी त्या दिशेला गोळी झाडली आणि हा हत्येचा प्रयत्न हाणून पाडला.  हल्लेखोरापासून ट्रम्प त्यावेळी पावणे तीनशे ते साडेचारशे मीटरवर होते. तपास यंत्रणांना घटनास्थळी एके 47 सारखी बंदूक आणि दुर्बिण तसेच दोन बॅगा आणि एक कॅमेरा सापडला आहे. एका अधिकाऱ्यानं संशयित हल्लेखोराचं नाव वेल्स्ली रूथ असल्याचे जाहीर केले आहे. 58 वर्षीय रूथ हवाईचा रहिवासी आहे. रूथने युक्रेनमध्ये रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी जाण्याचं आवाहन केले होते. तसेच नॉर्थ कॅरोलिना राज्यात काही गुन्ह्यांसाठी त्याला शिक्षा झाल्याची माहिती आहे. केवळ अमेरिकेनेच नव्हे तर सर्वच लोकशाही मानणाऱ्यांनी गंभीर दखल घ्यावी, असा हा मुद्दा आहे.

 दोन देश, दोन,विध्वंस आणि दोन दहशतवादी

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १०/०९/२०२४ 

 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.

    

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

दोन देश, दोन विध्वंस आणि दोन दहशतवादी 

     11 सप्टेंबर 2001 ला अल-कायदा या सुन्नी दहशतवादी गटाने ओसामा-बिन-लादेन याच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेतील अपहरण केलेली विमाने वापरून केलेल्या आत्मघातकी हवाई हल्ल्यात दोन जुळे मनोरे (ट्विन टॅावर्स) आणि 3000 निरपराध नागरिक भस्मसात केले आणि पेंटॅगॅान या लष्करी कार्यालयाचेही मोठे नुकसान घडवून आणले.       

  तर 26 नोव्हेंबर 2008 चा  मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला हा मुंबई शहरावर 10 पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेला एक भीषण हल्ला होता. 26  नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर दरम्यान चाललेल्या या हल्ल्यात 34 परदेशी नागरिकांसह कमीतकमी 197 जण ठार झाले, तर 800 पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले. मुंबईच्या इतिहासातील महाभयंकर अशा या हल्ल्यात मुंबई पोलीस व भारतीय सुरक्षा दलांनी 9 दहशतवाद्यांना ठार केले व उर्वरित एकाला जिवंत पकडून  परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले. या दोन्ही देशातील विध्वंसांची जगाच्या इतिहासात विशेष नोंद आहे.

दोन दहशतवादी 

    1)तहव्वूर हुसेन राणा हा माजी पाकिस्तानी डॅाक्टर असून तो सैन्यदलातही होता. त्याने कॅनडाची नागरिकता घेतली आहे. लष्कर -ए- तोयबाला मदत केल्याच्या आरोपावरून त्याला 2011 मध्ये अटक करण्यात आली होती. एका डॅनिश वृत्तपत्राविरुद्ध कट रचल्याचाही आरोप त्याच्यावर होता. 2008 च्या मुंबई हल्ल्यामध्ये सामील असल्याचा आरोप तर त्याच्यावर आहेच. 

    तहव्वूर हुसेन राणाला अमेरिकन कोर्टाने 14 वर्षांची शिक्षा दिली. तो मूळचा पाकिस्तानी आणि नंतर कॅनेडियन उद्योजक आहे. या सबबीवर त्याला अमेरिकेने जामीन नाकारला आहे. भारताने त्याला भगोडा जाहीर केले आहे. त्याचा 2008 च्या मुंबई हल्ल्यात हात आहे, हे मान्य करून मे 2023 मध्ये अमेरिकन कोर्टाने त्याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यास संमती दिली आहे.

  2009  मध्ये राणा आणि हेडली यांनी डॅनिश वृत्तपत्र ‘जैलॅंड पोस्टन’ या वृत्तपत्राच्या कार्यालयावर  हल्ला केला होता.  मोहंमद साहबांचे आक्षेपार्ह व्यंगचित्र छापल्याबद्दल हा हल्ला केल्याचा आरोप यांच्यावर आहे. चौकशी सुरू असतांना राणाने मुंबईला जाऊन ताजमहाल पॅलेस व टॅावर येथे मुक्काम केला होता हे वृत्त समोर आले. आपण मुंबईला पत्नीसह गेलो होतो. कॅनडात नागरिकता स्वीकारण्याची इच्छा असलेल्यांच्या मुलाखती आपणास घ्यावयाच्या होत्या अशी सबब राणाने बचावादाखल दिली होती. आपण शांततावादी असून हेडलीने आपल्याला खोट्या आरोपाखाली अडकवल्याचे राणाने कोर्टाला सांगितले होते. 

 मुंबईतील या हल्ल्याशी संबंधित पाकिस्तानी उद्योजक तहव्वूर  हुसेन  राणा याला भारताच्या स्वाधीन करण्याच्या प्रश्नी आजवर अक्षम्य दिरंगाई झाली आहे. 9/11च्या हल्ल्यानंतर जगातील अनेक राष्ट्रे  दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी निर्णायक भूमिका स्वीकारत एकत्र आली. भारत तर या मोहिमेत तत्परतेने सामील झाला. पण पाकिस्तानचे तसे नव्हते. भरपूर लाच घेऊन पाक यात तसा नाखुशीनेच सामील झाला आहे. ज्या तत्परतेने अमेरिकेने 9/11 बाबत पावले उचलली ती तत्परता अमेरिकेने मुंबईच्या हल्ल्याबाबत कधीच दाखविली नाही. अमेरिकन न्यायालयांनी तब्बल 15 वर्षानंतर एवढ्यातच एक निर्णय दिला आहे. त्यानुसार तहव्वूर  हुसेन राणाला भारताच्या स्वाधीन करण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. राणाचा  युक्तिवाद असा होता की,  भारत आणि अमेरिका यात  प्रत्यार्पण करार आहे. या तरतुदीमुळे त्याचे प्रकरण ‘नॉन बिस इन आइडेम’ नुसारच निकालात काढले पाहिजे.  या तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीला एकाच आरोपासाठी दोनदा  दंडित करता येणार नाही. पण अमेरिकन कोर्टाने राणाची सबब अमान्य केली. भारत आणि अमेरिका यांनी केलेले आरोप वेगवेगळे तर आहेतच, शिवाय भारताने सादर केलेले पुरावेही सज्जड आहेत, हे कोर्टाने नोंदवले आहे. यानंतरही राणाचे भारतात प्रत्यार्पण लवकर होण्याची शक्यता नाही. त्याला भारतात आणल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल. त्यापूर्वीही अनेक अडथळे पार करावे लागतील. अमेरिका नेहमी दुहेरी मापदंडाचा वापर करीत असते. एक स्वत:साठी तर दुसरा इतरांसाठी. स्वत:चे हितसंबंध सुरक्षित कसे राहतील, यावरच अमेरिकेचा विशेष भर असतो. दहशतवादाकडे पाहण्याचा सर्वांचा एकच मापदंड असावा, असा विचार अमेरिकेने आजवर तरी कधीही केलेला नाही.

  पूर्वीतर पाकिस्तानला धाक दाखवून अमेरिका आपल्याला हवे ते करवून घेत असे. यासाठी 2011 सालचे लाहोर येथील 27 जानेवारीचे उदाहरण उपयोगाचे ठरेल. हे प्रकरण रेमंड डेव्हिस प्रकरण म्हणून उल्लेखिले जाते. यात अमेरिकेच्या एका राजकीय प्रतिनिधीच्या हातून हिंसेची दोन  प्रकरणे घडली होती. इस्लामिक कायद्यानुसार दंड भरून अशाप्रकारे अडकलेल्यांची सुटका करून घेता येते. अमेरिकेने इस्लामिक कायद्याचा आधार घेत दंड भरून आपल्या प्रतिनिधीची सुटका करून घेतली होती.

  2) 26/11 चा दुसरा सूत्रधार डेव्हिड कोलमन हेडली आहे. याच्या बाबतही बरेच काही करावयाचे बाकी आहे. डेव्हिड कोलमन हेडली हा अमेरिकन दहशतवादी आहे. त्याने पाकिस्तानस्थित इस्लामी गट लष्करे तोयबा याला मुंबई हल्ल्ल्याची आखणी करण्यासाठी मदत केली, त्यासाठी अनेकदा पाहणी केली, टेहेळणी केली, 

   याचा जन्म वॅाशिंगटनचा. हिरॅाइनच्या व्यापारात याचा सहयोग असे. त्याने अनेकदा अनधिकृत रीतीने पाकिस्तानमध्ये प्रवेश केलेला आहे. तो जिहादी चळवळीतही सहभागी होत असे.  ॲाक्टोबर 2009 मध्ये त्याला अमेरिकेत अटक करण्यात आली.

  अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी भारतीय चौकशी पथकाला अनेकदा हेडलीची भेट घेऊ दिली. माजी  गृहसचिव जीके पिल्लई यांची तक्रार आहे की, अमेरिकेने भारताला सगळे प्रश्न विचारूच दिले नाहीत. कारण ते विचारले असते तर कदाचित खुद्द अमेरिकाच अडचणीत आली असती. 

 त्याच्या संशयास्पद हालचालींची माहिती त्यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना सुरवातीलाच का दिली नाही, असा अमेरिकन अधिकाऱ्यांवर आक्षेप घेतला जातो. तहाव्वूर हुसेन राणा बरोबर हेडली काम करीत असे. आयएसआयच्या कारवायांबाबतची तपशीलवार माहिती त्याने  दिली आहे. अटक झाल्यानंतर आणि गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर त्याने अमेरिकन आणि भारतीय अधिकाऱ्यांशी सहकार्य केले आहे. 24 जानेवारी 2013 ला अमेरिकन कोर्टाने त्याला मुंबईतील गुन्ह्याबद्दल  35 वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. हेडलीवर मुंबई स्पेशल कोर्टाने फेब्रुवारी 2016 मध्ये व्हिडिओ लिंक वापरून अमेरिकेतच/अमेरिकेतूनच खटला चालविला. उज्ज्वल निकम यांनी सरकारतर्फे  वकीलपत्र घेतले आहे.

  हा हेडली, मूळचा शिकागोचा राहणारा असून, पाकिस्तानी-अमेरिकन नागरिक आहे. हाही अमेरिकेच्याच तुरुंगात आहे. या पळपुट्याशी तर अमेरिकेने जणू करारच केला आहे की काय अशी शंका येते. अमेरिका याला केव्हा मोकळा करील ते सांगता येत नाही किंवा उद्या अमेरिका त्याला एखाद्या नवीन मोहिमेवरही पाठवू शकते.

   अमेरिका त्याला भारताच्या ताब्यात देईल अशी शक्यता मात्र सद्ध्या दिसत नाही. कारण असे की, यामुळे नाराज झालेले पाकिस्तान पुढे सतत असहकार करीत राहील आणि चीनकडे अधिकच झुकेल. हेडलीशिवाय 26/11चे प्रकरणी शेवटपर्यंत जाणे शक्य नाही, याची जाणीव ठेवूनच भारताला आपली रणनीती आखावी लागणार आहे.