अजिंक्य योद्धा -  या सम हाच! 

               (एक संकलन)

 वसंत गणेश काणे बी.एससी;एम ए(मानसशास्त्र),एम एड.

एल बी7, लक्ष्मीनगर, नागपूर 440 022

9422804430

                  

                 युद्धशास्त्राच्या इतिहासाचा अभ्यास ज्याच्या कार्यकर्तृत्वाचे धडे गिरविल्याशिवाय पूर्ण होत नाही असे सर्व जग आजही मानते, उण्यापुर्‍या वीस वर्षांच्या कारकीर्दीत जो लहानमोठ्या एकेचाळीस लढाया लढला आणि एकदाही पराभूत झाला नाही, स्वामीनिष्ठेशिवाय ज्याला इतर सर्व कस्पटासमान वाटत होते, मराठा साम्राज्याच्या विस्ताराला ज्याच्या कारकिर्दीत प्रारंभ झाला, असा अजिंक्य योद्धा जगाच्या इतिहासात दुसरा सापडणार नाही. 28 एप्रिल 1740 मध्ये त्याने जगाचा निरोप घेतला. 18 ऑगस्ट 1700 ला त्याचा जन्म झाला होता, असे मानले जाते. म्हणजे जेमतेम 40 वर्षांचे आयुष्य त्याच्या वाट्याला आले होते. पण या अल्पायुष्यात  त्याने आपल्या कर्तृत्वाचा जो ठसा जगाच्या इतिहासात उमटवून ठेवला आहे. त्याची बरोबरी आजवर संपूर्ण जगातील एकाही योद्ध्याला साधता आली नाही आणि भविष्यातही ती साधता येईल, असे वाटत नाही.  असा हा पहिला बाजीराव!

पेशवाई 1674 ते 1858

            बाजीरावाचे वडील बाळाजी विश्‍वनाथ हे पहिले पेशवे आहेत, असा अनेकांचा समज आहे पण इतिहास तसे सांगत नाही. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पेशवे हे पद प्रथम निर्माण केले व त्यानुसार मोरोपंत त्र्यंबक पिंगळे हे पहिले पेशवे होत. तसे पाहिले तर सोनोपंत डबीर यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 1640 मध्येच पेशवे म्हणून नेमले होते. पेशव्यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये प्रधानमंत्र्यासारखी असत. छत्रपतींनी पेशवे हे नामाभिदान बदलून त्याच्या ऐवजी ’पंतप्रधान’ हे नवीन नाव दिले पण पेशवे हे नावच पुढे प्रचारात आणि वापरात राहिले.  त्यांची कारकीर्द 1674 ते 1680 पर्यंत होती. पुढे रामचंद्रपंत आमात्य, बहिरोजी पिंगळे व परशुराम कुळकर्णी यानंतर बाळाजी विश्‍वनाथ पेशवे म्हणून नियुक्त झाले. यानंतर मात्र पेशवाईची वस्त्रे वंशपरंपरेने दिली गेली. दुसरा बाजीराव हा शेवटचा पेशवा मानला जातो पण तसे नाही, असेही मानणारे आहेत. दुसर्‍या बाजीरावाची कारकीर्द तसे पाहिले तर 1818 मध्ये संपली. यानंतर बाजीरावाचा भाऊ अमृतराव याची चिमुकली कारकीर्द इतिहासाने पाहिली. 1857 च्या स्वातंत्र्ययुद्धाचे अध्वर्यु नानासाहेब यांची ’कारकीर्द’ एकप्रकारे 1 जुलै 1857 ला सुरू झाली आणि 1858 मध्येच संपली, असे म्हणता येईल.

बाजीरावाचे कुटुंबीय

पुण्याचा शनिवारवाडा बाजीरावाच्या कारकिर्दीत बांधला गेला. पेशव्यांचा कारभार शनिवारवाड्यातूनच चालायचा.

  बाजीरव व चिमाजी, ही दोन मुले आणि भिऊताई आणि अनुताई या मुली ही बाळाजी विश्‍वनाथ आणि राधाबाई यांची अपत्ये होत. भिऊताई बारामतीकर कोट्यधीश सावकार आबाजी नाईक जोशी यांस ’दिली’ होती. तर अनुताईला इचलकरंजीकर जहागीरदार नारायणराव घोरपडे  यांना ’दिली’ होती. 

सेनानी घडविणारा बाजीराव              

1721 मध्ये बाजीरावाला छत्रपती शाहू महाराजांनी पेशवाईची वस्त्रे बहाल केली. त्यावेळी बाजीराव पंचविशीत होता. त्यामुळे नारो राम मंत्री, अनंत राम सुमंत आणि श्रीपतराव पंतप्रतिनिधी यांना त्याचा हेवा वाटत असे. त्यांचे सहकार्य त्याला मिळत नसे. यावर उतारा म्हणून बाजीरावाने १७२३ मध्ये मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे आणि उदाजी, तुकोजी व जिवाजी हे पवार बंधू यांच्यासारखे नवीन सेनानी घडवून उभे केले व माळवा मोहीम आखली.  या कुटुंबांकडे परंपरागत देशमुखी अधिकार नव्हते. बाजीरावाची निवड कशी अचुक होती, हे पुढील घडामोडींवरून स्पष्ट होते. ग्वाल्हेर, इंदोर, धार व देवास राजवटींचे हे सेनानी मूळ पुरुष ठरले आहेत.

बाजीरावाचे ’सूरतपाक’ देखणेपण

   तो ’सुरतपाक देखणा’ होता. प्रभु रामचंद्र आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रमाणे तो आजानुबाहू होता (हात गुडघ्याखाली पोचत असत) निकोप प्रकृतीच्या बाजीरावाचा ’अंगलोट’ कसलेला, मांसल व पिळदार  होता. बोलणे ऐटदार होते आणि अंगी शिपाईगिरीची ढब होती.

   बाजीरावाकडे देखणेपण असे होते की, त्याच्याकडे ’कुमार्गी स्त्रिया बुभुक्षित नजरेने’ पहात असत, असे म्हटले जायचे. वृद्ध स्त्रिया त्याला पुत्र मानीत तर उपवर मुली ’जय देवा बापा, आम्हाला असाच पती मिळू दे’, असे म्हणत असत.

       ’बाजीरावाची तसबीर काढून आण ’, अशी आज्ञा निजामउल्मुल्कने एका नामांकित ’चितार्‍यास’ केली. पण त्याला बाजीरावाचे देखणेपण चितारता आले नाही शेवटी तो त्राग्याने म्हणाला, ’धिक्कार असो माझ्या या कसबाला’.

बाजीरावाच्या व्यक्तिमत्त्वाचे विशेष

              बाजीरावाला मिजास माहीत नव्हती. घोड्याचे ’खोगीर सामान’ तो आपल्या हाताने कशीत असे. घोड्याला स्वत: ’खरारा’ करीत असे. तीर, भाला, बंदुक, तरवार या चारही हत्यारांचा वापर तो सारख्याच निपुणतेने करीत असे. त्यावेळचे लोक त्याला ’देवयोद्धा’ म्हणत.     बाजीराव लेखनकलेतही चतुर होता. त्याची स्वदस्तूरची पत्रे उपलब्ध आहेत. या पत्रांच्या साह्याने सुद्धा बाजीरावाने अनेकांची मने जिंकली, अनेकांना ’वश’ करून घेतले.

      मधुर भाषण हा त्याचा आणखी एक गुण होता. तसेच तो सभाधीटही होता. तो बोलू लागला की ’वीररस’ साक्षात प्रगट होत असे. त्याचे वीरश्रीयुक्त भाषण ऐकल्यावर शिपाई म्हणत, ’बाजीरावसाहेब हा आमचा जीवात्मा आणि आम्ही त्याचे अवयव आहोत’. ते त्याच्यावर ’दिलआराम व दिलखुश’असत. सर रिचर्ड टेंपल यांनी बाजीरावाचे भाषणकौशल्य आणि संघटनचातुर्य या गुणांची मुक्तकंठाने स्तुती केली आहे.

        बाजीरावाचे ’डोके आणि हात यांची, तू आधिक की मी अधिक अशी स्पर्धा चाले’. बाजीरावाला छत्रपती शाहू महाराजांनी पेशवाईची वस्त्रे दिल्यानंतर बाजीरावाने जे भाषण केले त्याचा आशय पुढीलप्रमाणे आहे.‘आपापसातला वैरभाव ’खोटा’. स्वकीय मुसलमानास जाऊन मिळाले, आपापसातल्या कुरबुरी आणि फाटाफुटीमुळे हिंदु राजे पिंजर्‍यातले पोपट बनून राहिले आहेत. ’मुसलमान देतील ते खावे आणि ते मागतील ते त्यास द्यावे’, अशी हिंदूंची अवस्था झाली आहे. उत्तरेस मोगल आणि कोकणात ’फिरंगी’ असे तूर्त दोन प्रबल शत्रू आहेत. पण चिंता नाही. कायावाचामने सर्वांनी मदत द्यावी म्हणजे त्यास जेरीस आणण्यास काही उशीर नाही.’’ उत्तरेतील मोगल साम्राज्य मोडकळीला आले आहे, हे बाजीरावाने हेरले होते. ‘बुंध्यावर घाव घाला, फांद्या आपोआप गळून पडतील’, असे तो म्हणायचा.       

  पेशवाईची वस्त्रे स्वीकारल्यानंतर बाजीरावाचा ’प्रतापसूर्य’ सतत ’आकाशगामी’ होत चालला. ’प्रजाकमले’ प्रफुल्लित दिसू लागली. आणि विध्वंसक अक्षरश: सैरावैरा पळत सुटले.

बाजीरावाने गाजवलेले    संग्राम     

  बाजीरावाच्या आयुष्यातील ठळक घटनांचीच यादी करतो म्हटले तरी  अनेक पाने खर्ची घालावी लागतील.

सासवडकर पेशवे पुणेकर झाले 

निजाम -उल-मुल्क असफ जहां हा खरेतर मोगलांचा दक्षिणेतील सरदार होता.पण त्याने स्वत:चेच राज्य दक्षिणेत स्थापन करण्याप्रयत्न केला व मराठ्यांच्या करवसुली अधिकारालाच आव्हान दिले. बाजीरावने निजामाची भेट चिखलठाण मुक्कामी घेऊन वादसामोपचाराने सुटावा, असा प्रयत्न करून पाहिला. पण निजामाने न जुमानता मराठ्यांचे कर वसुलीचे अधिकार अमान्य केले.मोगल साम्राज्यात निजामाला वजिराचा दर्जा होता.बादशहा महंमद शहाला त्याच्या दक्षिणेतील प्रभावाची धास्ती वाटू लागली व त्याने निजामाची अवधला बदली केली. निजामाने बदली हुकुम धुडकावून लावला व दक्षिणेकडे कूच केले. त्याचे पारिपत्य करण्यासाठी बादशहाने फौजा पाठविल्या. पण निजामाने साखर-खेर्ड्याच्या लढाईत त्यांचा पराभव केला.आता बादशहाला निजामाला दक्षिणेचा सुभेदार नेमणे भाग पडले. बाजीरावाने या लढाईत निजामाची मदत केली होती. या लढाईतील पराक्रमाबद्दल बाजीरावाचा गौरव करण्यात आला. निजामाने मराठे व मोगल या दोघांनाही खूष करीत दक्षिणेत आपलेच बस्तान बसवण्याचा प्रयत्न चालविला. मराठ्यांना तो आपले प्रतिस्पर्धी समजू लागला.

निजामाने कर वसुलीसाठी कर्नाटकात फौजा पाठविल्या. मराठ्यांनी फतेसिंग भोसले याच्या नेतृत्वाकाली विरोध केला पण मराठ्यांचा एकदा नव्हे तर लागोपाठ दोनदा पराभव झाला. लढायांचे नेतृत्व बाजीरावाकडे नव्हते. कोल्हापूरचा संभाजी (दुसरा) हा छत्रपती शाहू महाराजांचा प्रतिस्पर्धी होता. खरा छत्रपती कोण? संभाजी(दुसरा) की  छत्रपती शाहू असामुद्दा उपस्थित करून निजामाने दोघांनाही चौथाई व सरदेशमुखी देण्यास नकार दिला.

शाहू महाराजांच्या दरबारात परशुराम पंतप्रतिनिधी हा निजामाचा प्रवक्ता होता. तो बाजीरावाला पाण्यात पहात असे. संभाजीच्या (दुसरा)दरबारात चंद्रसेन यादव हा निजामाचा प्रतिनिधी होता. याचे पूर्वी बाजीरावाच्या वडलांशी दहा वर्षांपूर्वी युद्ध झाले होते. थोडक्यात असे की, शाहू व संभाजी या दोघांच्याही दरबारात बाजीरावाची वैरी असलेली माणसेच निजामाचे प्रतिनिधित्व करीत होते. शाहू व संभाजी या दोघात तडजोड घडवून आणण्याचा आव निजामाने आणला. बाजीरावाने ही मध्यस्ती धुडकावून लावण्याचा सल्ला  शाहू महाराजांना देऊन निजामावर चाल केली. जालना, बहानपूर, खानदेश या भागात निजामाच्या फौजांना चारीमुंडे चीत केले.

बाजीराव पुण्यापासून दूर आहे, हे पाहून निजामाने संभाजी (दुसरा) याला पुण्याचा छत्रपती नेमले व त्याच्या संरक्षणासाठी फाजल बेग या सरदाराला मागे ठेवून स्वत: बाजीरावाचा समाचार घेण्यासाठी पालखेडच्या दिशेने कूच केले. पालखेडच्या लढाईत निजामाची सपशेल हार झाली व त्याला तह करणे भाग पडले. या तहानुसार निजामाला शाहू महाराजांना छत्रपती म्हणून मान्यता द्यावी लागली. हा तह मुंगी शेवगावचा तह म्हणून ओळखला जातो.

  या नंतर बाजीरावाने आपले केंद्र सासवडहून पुण्याला आणले. पुढे या कसब्याला एका मोठ्या शहराचा रूप पुढे प्राप्त झाले. त्याची मुहूर्तमेढ अशाप्रकारे रोविली गेली. मुठा नदीच्या काठावर शनिवार वाडा १७३० मध्ये बांधून तयार झाला व सासवडकर  पेशवे पुण्याचे झाले.

      पालखेड येथे 1728 साली बाजीरावाने निजामाचा पराभव केला. सैनिकी शिक्षण देणार्‍या अमेरिकेतील संस्थेमध्ये याचे एक कायमस्वरूपी मॉडेलच तयार करून ठेवले आहे. बाजीरावाने शत्रूला कात्रीत कसे पकडले हा भाग ’स्ट्रॅटेजिक वॉरफेअर’ च्या अभ्यासातले एक महत्त्वाचे प्रकरण मानले जाते. फील्डमार्शल माँटगोमेरी या चढाईला ‘मास्टरपीस ऑफ स्ट्रॅटेजिक मोबिलिटी’ म्हणून गौरवतांना आपल्या ’अ कन्साइजड हिस्ट्री ऑफ वॉरफेअर’ या ग्रंथात म्हणतो, ’दबा धरून शत्रूला आपल्याला अनुकूल असलेल्या स्थळी आणायचे, तोपर्यंत काय वाटेल ते झाले तरी आपला तोल ढळू द्यायचा नाही आणि ’इप्सित स्थळी’ शत्रू आला की त्याला मात द्यायची. तोपर्यंत कसलेल्या शिकार्‍याप्रमाणे तो वाट पाहत असे. याच्याच  जोडीला बाजीरावाचे घोडदळ हेही त्याचे एक फार मोठे बलस्थान होते. तो दर दिवशी चाळीस मैलाचा टप्पा गाठायचा. यामुळे शत्रूला त्याचा सुगावा कधीच लागत नसे.

   निजामाला खडे चारल्यानंतर बाजीरावाने प्रचंड मोठी फौज आपला धाकटा भाऊ चिमाजी अप्पा याच्या नेतृत्वाखाली आणि शिंदे, होळकर, पवार यांच्या साथीने माळव्याला पाठविली. अमझेरा येथे झालेल्या लढाईत  गिरधर बहाद्दूर व दयाबहाद्दूर हे मोगलांचे सरदार ठार झाले. चिमाजीने उजैन पर्यंतचा पल्ला गाठला पण शिबंदी संपल्यामुळे त्याला परत फिरावे लागले. या निमित्ताने बाजीरावाने राजस्थानलाही स्पर्श केला होता. 

बुंदेलखंड मोहीम 

बुंदेखंडाचा राजा छत्रसाल याने मोगलांविरुद्ध ‘बंड’ करून स्वत:चे असे राज्य स्थापन केले होते. १७२८ मध्ये मोगलांनी महम्मद खान बंगेश याच्या नेतृत्वाखाली छत्रसालाचा पराभव करून त्याला कुटुंबकबिल्यासह बंदिवान केले. छत्रसालाने बाजीरावाला मदतीसीठी वारंवार विनंती केली. पण त्यावेळी बाजीराव माळव्याच्या मोहिमेत गुंतला होता. १७२९ मध्ये मार्च महिन्यात बाजीराव बुंदेखंडावर चाल करून गेला. छत्रसालाने आपली सुटका करून घेतली व तोही बाजीरावाला येऊन मिळाला. दोघांनी मिळून जैतपूरवर चालून गेले व त्यांनी बुंदेलखंडातून बंगेशला हाकून लावले. छत्रसाल पुन्हा राजसिंहासनावर आरूढ झाला.बाजीरावाला छत्रसालाने मोठी जहागीर तर बहाल केलीच व सोबत आपली कन्या मस्तानीही त्याला अर्पण केली. १७३१ पूर्वी मरणापूर्वी आपल्या राज्याचा फार मोठा हिस्सा छत्रसालाने मराठ्यांच्या दौलतीत सामील करून दिला. 

ह्या मोहिमेची विशेषता ही की, मस्तानीच्या आगमनाने पेशवाई पार ढवळून निघाली.

गुजराथ मोहीम 

मध्यभारतात मराठ्यांची सत्ता स्थरपद होताच बाजीरावाने आपले लक्ष संपंन्न गुजराथकडे वळविले. बाजीरावच्या योजनेनुसार १७३० मध्ये चिमाजी मोठ्या फौजेसह सरबुलंद खानावर चाल करून गेला व सरदेशमुखीचे अधिकार मिळवून मोहीम फते करूनच परतला. सरबुलंदखानाऐवजी अभय सिंगाला त्याने गुजराथचा कारभार सोपवला. ही बाब छत्रपतींचे सरसेनापती त्र्यंबकराव दाभाडे यास रुचली नाही. दाभाड्यांच्या पूर्वजांनी  गुजराथेत वेळोवेळी चाल करून कर वसुलीचे अधिकार मिळवले होते. बाजीरावाने आपल्या अमलाखालील दौलतीत दखल द्यावी, हे त्यास रुचले नाही. दाभाडे, गायकवाड व कदमबांडे यांनी बाजीरावाविरुद्ध वैर मांडले.

  या अगोदर म्हणजे १७२८ मध्ये मराठ्यांना खूष करण्यासाठी मोगल बादशहाने जयसिंग दुसरा याला गिरधर बहाद्दूर याच्या जागी नेमले. गिरधर बहाद्दूराचा बाजीरावाने पराभव केला होता.पण जयसिंगाने मराठ्यांशी जुळवून घेण्याची शिफारस बादशहाकडे केली. बादशहाला हे मंजूर न झाल्याने जयसिंगाला पदावरून दूर करून महंमदखान बंगेश याच्याकडे सुत्रे सोपविली. बंगेश पाताळयंत्री होता. त्याने निजाम, दाभाडे, संभाजी (दुसरा) व कदमबांडे यांचेशी हातमिळवणी केली. पण बाजीरावाने या सर्वांना धूळ चारली. दाभाडे तर या दाभोईच्या लढाईत  १ एप्रिल १७३१ ला मारलाच गेला.  बाजीरावाने संभाजी बरोबर तह करून छत्रपती शाहू  व संभाजी यांच्यात प्रदेशाची वाटणी करून देण्यासाठी वारणाचा तह केला. या लढाईनंतर निजामाने रोहे-रामेश्वर येथे भेट घेतली व मराठ्यांच्या मोहिमेतदखल देणार नाही, असे आश्वासन दिले.

  त्र्यंबकराव दाभाडे यांच्या मृत्यूनंतर बाजीरावाने वैर विसरून दाभाडे कुटुंबाशी जुळवून घेतले आणि दाभाड्यांचा मुलगा यशवंतराव यास छत्रपती शाहूंच्या दरबारात सेनापती म्हणून नेमणूक करून दिली. गुजराथमधून चौथाई वसूल करण्याचे दाभाड्यांचे पूर्वापार अधिकारही अबाधित ठेवलेपण त्याच बरोबर वसुलीतील अर्धी रकम छत्रपतींच्या खजिन्यात जमा करण्याची अट घालण्यास मात्र बाजीराव विसरला नाही.

जंजिऱ्याचा सिद्दी - महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारा पट्टीवरचा लहानसा भूभागच सिद्दीच्या अमलाखाली असला तरी त्याला सामरिक दृष्ट्या खूप महत्व होते. मुळात जंजिऱ्याचा किल्लाच त्याच्या ताब्यात होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याला हातपाय पसरू दिले नव्हते. पण नंतर त्याने मध्य व उत्तर कोकणावर चांगलाचजमबसविला होता.याकूत खान यासिद्दीचा मृत्यू १७३३ मध्ये झाला आणि त्याच्या वंशजात वारसा हक्काचे कलह सुरू झाले.त्याच्या एका मुलाने - अब्दुल रेहमानने - बाजीरावाला मदत मागितली. म्हणून कान्होजी आंग्र्याचा मुलगा सेखोजी आंग्रे याला बाजीरावाने त्याच्या मदतीस धाडले. मराठ्यांनी कोकणाच्या बहुतेक भागावर कबजा मिळवला व जंजिऱ्याला वेढा घातला. पण पेशव्यांचे प्रतिस्पर्धी पंत प्रतिनिधी यांनी १७३३ मध्ये रायगड किल्ला घेतला व रायगड किल्ल्यावर ताबा मिळवला आणि मराठ्यांची शक्ती विभागली गेली. तेवढ्यात सेखोजी आंग्रे मरण पावला व मराठे आणखीनच कमजोर झाले.म्हणून बाजीरावाने सिद्दीशी तह केला व जंजिऱ्याचा ताबा सिद्द्यांकडेच रहावा याला संमती दिली. पण बाजीरावाकडे मदत मागणाऱ्या अब्दुल रेहमान याच्या हातीच सत्ता असावी, अशी अट घातली. तसेचअंजनवेल, गोवलकोट व उंदेरी हा भूभाग सुद्धा सिद्दीच्याच ताब्यात रहावा, असेही ठरले. मराठ्यांनी आपल्याकडे रायगड, रेवास, थाल व चोलहे जिंकून मिळवलेले प्रदेश कायम रहावेत, असा करार झाला.

   पण पेशव्यांची पाठ फिरताच सिद्दीने आपला गमावलेला भूभाग परत मिळविण्याचा खटाटोप आरंभला. उत्तरादाखल चिमाजी अप्पाने रेवासवर अचानक हल्ला करून १५०० सैनिकांना ठार केले यात सिद्दी सत या म्होरक्यालाही आपले प्राण गमवावे लागले. सिद्दीने आपल्या मूळ प्रदेशात माघार घेतली व तह करून जंजिरा,गोवलकोट आणि अंजलवेल येथेच ते परत गेले.

दिल्लाला कूच 

माळवाहून बंगशला मोगल बादशहाने परत बोलावले. कारण दाभाडे मारले गेल्यामुळे त्यांच्या सोबतच्या कराराला अर्थच उरला नव्हता. बादशहाने माळव्याची जबाबदारी जयसिंगाकडे (दुसरा) पुन्हा सोपविली. पण १७३३ मध्ये होळकरांनी मंदसोरच्या लढाईत पराभूत केले. मोगलांनी मराठ्यांशी तह केला. जयसिंगाने बादशहाची खात्री पटवून बाजीरावालाच प्रमुख नेमण्याची सूचना केली.  बादशहाने जयसिंगाची सूचना मान्य करून  बाजीरावाचीच नेमणूक केली. कमजोर झालेल्या बादशाहीला मात देण्यासाठी बाजीरावाने हा प्रस्ताव मान्य करावा, असे जयसिंगाने बाजीरावास गुप्त खलबते करून पटवून दिले.

   १२ नोव्हेंबर १७३६ ला बाजीरावने शनिवार वाड्याच्या दिल्ली दरवाजातून दिल्लीकडे कूच केले.याची वार्ता बादशहाला लागताच त्याने सादत अली खानला आग्र्याहून बाजीरावला रोखण्यासाठी पाठविले. मल्हारराव होळकर व पिलाजी जाधव यांनी यमुना नदी ओलांडून गंगा व यमुना नदीच्या दुआबातील भागात लुटालूट करायला प्रारंभ केला.सादत खानाने आपल्या दीड लाख फौजेच्या बळावर या दोघांचा पराभव केला व मराठे आता पुन्हा पुढे येणार नाहीत, अशा कल्पनेने सादत खान परत मथुरेकडे फिरला. पण बाजीराव तसाच पुढे गेला व तालकटोऱ्यात त्याने तळ ठोकला. मीर हसन खान कोका वर बादशहाने बाजीरावला रोखण्याची कामगिरी सोपविली.२८ मार्च १७३७ रोजी बाजीरावाने  त्याचा पराभव केला व दिल्लीहून परत फिरला. मथुरेत दीड लाख फौज आहे, हे त्याला माहीत होते.

  बादशहाने निजामाशी संधान साधले व निजाम दक्षिणेतून पुढे आला व त्याने परत फिरलेल्या बाजीरावाला सिरोंज येथे गाठले. पण आपण दिल्लीला जात असून बादशहाशी बिघडलेले संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, सुलह करायची आहे. पण दिल्लीला जाताच सोबत मोठी मोगल फौज बरोबर घेऊन बाजीरावावर चालून आला. बाजीरावानेही ८० हजर फौज घेऊन लढायला सज्ज झाला. १० हजार फौज चिमाजी जवळ दक्षिणेचे रक्षण करण्यासाठी ठेवली. दोन्ही फौजांची गाठ भोपाळला पडली. २४ डिसेंबर १९३७ ला मोगलांचा पराभव झाला. ७ जानेवारीला तह होऊन माळवा मराठ्यांकडे आला.५० लाख रुपये हमीदाखल मिळाले.  कुराणावर हात ठेवून निजामाने तह पाळण्याची शपथ घेतली.

पोर्तुगीजांचे पारिपत्य 

पोर्तुगीजांनी पश्चिम किनाऱ्यावरचा बराच मोठा भूप्रदेश व्यापला होता. ते हिंदूंचा छळही करीत असत. १७३७ मध्ये बाजीरावाने चिमाजीला पोर्तुगीजांचा बंदोबस्त करण्यास पाठविले. चिमाजीने वसईच्या लढाईत घोडबंदर किल्ला व वसईचा बहुतेक भाग जिंकला. १६ मे १७३९मध्ये वेढा घालून सालसेतवरही ताबा मिळवला. पण तेवढ्यात नादीरशहाने मोगलांवर आक्रमण केले. त्यामुळे पेशव्यांच्या फौजा मागे फिरल्या.

व्यक्तिगत जीवन  - बाजीरावची पहिली पत्नी काशीबाई ही चासकर जोशी घराण्यातली कन्या होती. बाजीरावास तीन मुले झाली यांच्यापैकी नानासाहेबास 1740 मध्ये पेशवा म्हणून नियुक्त करण्यात आले.  दुसरा रघुनाथ, तिसरा जनार्दन हा अल्पायुषी ठरला. १७४० साली नानासाहेब  यांना पेशवाईची वस्त्रे देण्यात आली. तो बाळाजी बाजीराव म्हणून ओळखला जायचा. चिमाजीचे लग्न विश्‍वनाथ पेठे यांची कन्या रखुमाबाईशी झाले होते. पण तिला फार कमी आयुष्य लाभले.

छत्रसालाची मुलगी मस्तानी ही बाजीरावाची दुसरी बायको. त्यांचे एकमेकांवर निरतिशय प्रेम होते.मस्तानीसाठी बाजीरावाने खास मस्तानी महाल बांधला होता. राजा दिनकर केळकर म्युझियममध्ये त्याची प्रतिकृती पहायला मिळते. यात मूळ महालातल्याही काही वस्तू आहेत. त्यावेळच्या सनातनी ब्राह्मणांना हा विवाह मान्य नव्हता. कारण मस्तानीची आई मुसलमान होती. यामुळे भट कुटुंबात प्रचंड वादंग माजले. चिमाजी व बाजीरावची आई राधाबाई या दोघांनी तर मस्तानीली कधीच स्वीकारले नाही. तिला जिवे मारण्याचेही प्रयत्न झाले, अशा वदंता होत्या. 

मस्तानीला  बाजीरावाने सहधर्मचारिणीचा दर्जा देऊ केला होता.  त्या काळातले हेही धारिष्ट्यच होते.यामुळे अनेक वादळे निर्माण झाली. स्वकीय व धार्मिक मंडळी यांनी बाजीरावाला अतिशय त्रास दिला. बाजीराव काळजाचा हळवा होता, हा ’राऊ’ घरच्या भेदामुळे खचला. मस्तानीला नजरकैद केल्याची बातमी त्याचे हृदय विदीर्ण करून गेली. मांसभक्षण, मदिराप्राशन आणि यवनीला शनिवारवाड्यावर आणून ठेवल्यामुळे ब्राह्मण मंडळींनी त्याकाळी बाजीरावाला खूप दूषणे दिली.  

      १७३४ मध्ये मस्तानीपोटी कृष्णरावचा जन्म झाला. त्याला ब्राह्मण मानले जावे, अशी बाजीरावाची इच्छा होती. पण ब्राह्मणांनी त्यास नकार दिला. हा मुलगा समशेर बहद्दर म्हणूनच वाढला. काशीबाईने मात्र त्याची काळजी घेतली व आपल्या मुलाप्रमाणेच वाढविले. त्याला बांदा व काल्पीचा भाग तोडून दिला. तिसऱ्या पानिपत युद्धात तो वयाच्या २७ व्या वर्षी १७६१ मध्ये मराठ्यांच्या बाजूने लढतालढता मारला गेला. त्याचा पुत्र अलि बहाद्दर याने बांदा संस्थान स्थापन केले.

चोख गुप्तचर व्यवस्था, व्यापक दृष्टिकोन, अपूर्व मुत्सद्देगिरी आणि दरारा

           याच्या जोडीला त्याची गुप्तचर व्यवस्थाही चोख होती. ती त्याला क्षणाक्षणाची माहिती देत असे. त्याचबरोबर नद्या, चढउतार, पर्वत, घाट याचीही माहिती देत असे.

             बाजीरावाचा दृष्टिकोन व्यापक होता. म्हणूनच तो छत्रसालाच्या मदतीला धावून गेला. बाजीरावाच्या मुत्सद्दीपणालाही तोड नव्हती. अलाहाबादच्या सुभेदारावर त्याने आपल्या मातोश्री राधाबाई यांना काशीयात्रेस नेण्याची जबाबदारी सोपविली होती. खुद्द पेशव्यांची आई त्यांच्याशिवाय मोगलग्रस्त प्रदेशात जाऊन काशीयात्रा करून येते, या एकाच घटनेने प्रजेचे मनोबल त्याकाळी किती वाढले असेल, याची आज कल्पना करता येणार नाही. ही ’काशी यात्रा’ सुद्धा इतिहासात एक ’स्ट्रॅटेजिक मूव्ह’ म्हणून प्रसिदधी पावली आहे.

          बाजीरावाची दहशत फार मोठी होती.1739 मध्ये नादिरशहाने दिल्लीवर आक्रमण केले तेव्हा बाजीरावाने दिल्लीकडे कूच केले. ही वार्ता कानी पडली आणि नादिरशहाने दिल्ली सोडली आणि तो परत गेला.

     

इतिहासकारांचा आवडता बाजीराव

        डेनिस किंकेडचे ’हिस्ट्री ऑफ मराठा पीपल’ ह्या ग्रंथात तो बाजीरावाचा गौरव करताना म्हणतो, ’ब्रेव्हेस्ट ऑफ द ब्रेव्ह, फेअरेस्ट ऑफ द फेअर , बाजीराव डाईड लाईक द मोस्ट फॅसिनेटिंग फिगर इन द रोमान्स ऑफ लव्ह’ 

           जागतिक दर्जाचे इतिहासकार बाजीरावाची तुलना नेपोलियनशी करतात. पण त्याला सुद्धा रशियाच्या लढाईत माघार घ्यावी लागली होती. बाजीरावाचे तसे नाही.

            ग्रँट डफ म्हणतो, ’ ही हॅड बोथ द हेड टू प्लॅन अँड द हँड टू  एक्झिक्यूट’ 

               बाजीरावाचा जन्म 18 ऑगस्ट 1700 ला श्रीवर्धन येथे झाला आणि 28 एप्रिल 1740 रोजी मध्यप्रदेशातील पूर्वीच्या खरगोण जिल्ह्यामधल्या आणि आताच्या  बडवाह जिल्ह्यातील रावरखेडी गावी त्याचा विषमज्वराने अंत झाला. येथे तो बारमाही वाहणारी नर्मदा नदी ओलांडून उत्तरेत कूच करण्यासाठी आला होता. कारण इथे त्याकाळी नर्मदा थोडी उथळ असे, हे बाजीरावला माहित होते.

    मिर्झा महंमद आपल्या ’तारीखे मुहम्मदी’ मध्ये म्हणतो, ’ साहिबी फुतुहाते उज्जाम’

           याचा मराठी ’तर्जुमा’ असा , ’ प्रचंड विजय मिळविणारा बाजीराव मृत्यूला बिलगला’

                अशा या जगातल्या अजेय, अपराजित, महापराक्रमी, दूरदर्शी, शिपायांसोबत भाजलेले चणे किंवा शेतातल्या कणसांचा हुरडा खाऊन विद्युतवेगी हालचाली करणार्‍या, सतत अश्‍वारूढ असलेल्या योद्ध्याची समाधी आज बुडिताखाली गेली आहे. बाजीरावप्रेमी लोकांनी त्याची समाधी मूळ जागेहून हलवून थोड्या आणखी उंच ठिकाणी बांधण्याची योजना हाती घेतली आहे.  निदान बाजीरावाला आपल्या हृदयसिंहासनावर मानाचं स्थान देणं हे तर नक्कीच आपल्या हाती आहे. निदान त्यात कसूर नसावी.

 तरूणभारत गुरुवार २४ .०४.२०२५  

मोदी यांची यशस्वी श्रीलंका भेट

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.        

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com  Blog - kasa mee? 

श्रीलंकेत डावीकडे झुकलेले कुमारा दिसानायके अध्यक्षपदी  निवडून आले. अख्खा युरोप उजवीकडे वळू पहात असताना सद्ध्या श्रीलंकेने स्वीकारलेला हा उरफाटा वाममार्ग आश्चर्य वाटावा असा होता आणि आहे. यानंतर त्यांनी सहजपणे पार्लमेंटच्या निवडणुकीतही असेच नेत्रदीपक यश मिळवून दाखविले. अशाप्रकारे देशाच्या राजकारणावर कुमारा यांनी आपली पकड चांगलीच पक्की केली. दिसानायके हे मूळात मार्क्सवादी विचारांचे कट्टर पुरस्कर्ते राहिलेले आहेत.  एकेकाळी त्यांचा जनता विमुक्ती पेरामुना (जेव्हीपी) हा पक्ष सुद्धा सिंहली वर्चस्ववादी राजकारणही करीत असे. पण श्रीलंकेत भडकलेला भयंकर वांशिक हिंसाचार काहीही साध्य करू शकला नाही याची त्यांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना  जाणीव झाली. म्हणून दिसानायके त्यांच्या पक्षाने शांततेच्या मार्गाने व लोकशाही पद्धतीने कार्य करण्याची घोषणा करून ती अमलात आणली. हे वैचारिक परिवर्तन नोंद घ्यावी असे आहे.

   दिसानायके यांनी स्थापन केलेल्या आघाडीला 2024 च्या निवडणुकीत 159 जागा मिळाल्या. याचा अर्थ असा होतो की तमिळ भाषक मतदारांनीही या आघाडीला समर्थन दिले आहे. आश्चर्य वाटावे असे हे शुभचिन्ह आहे. डाव्या विचारसरणीच्या एनपीपीने श्रीलंकेतील उत्तरेकडे असलेल्या तमिळबहुल  जाफना जिल्ह्यात परंपरागत विरोधी तमिळ मते मिळवून हा विजय साध्य केला आहे. दिसानायके यांचा पक्ष  देशाच्या दक्षिणेकडील भागातील एक प्रमुख सिंहली पक्ष आहे. दक्षिणेकडील सिंहली पक्षाने उत्तरेतील तमिळ बहुल भागात असे यश प्रथमच प्राप्त केले आहे. या पक्षाला एकेकाळी आक्रमक सिंहली-बौद्ध राष्ट्रवादी मानले जायचे. पण आता श्रीलंकेतील भाषावाद हळूहळू कमी होतो आहे. सिंहली आणि तमिळ यातील दुरावा कमी होऊन सर्वसमावशकतेच्या धोरणाचा अवलंब झाला तर ती फार मोठी सकारात्मक बाब ठरेल. श्रीलंका डावीकडे वळू पाहते आहे. याला भारताचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. फक्त नवीन राजवट चीनच्या इशाऱ्यावर नाचणारी असू नये, अशी मात्र भारताची रास्त अपेक्षा आहे. या वैचारिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मोदींची नुकतीच पार पडलेली भेट खूपच फलदायी ठरली आहे.

  कोविडकाळातील  चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे इंधन, अन्न आणि औषधे या जीवनावश्यक घटकांची तीव्र चणचण श्रीलंकेला जाणवू लागली. त्यामुळे वांशिक किंवा इतर कोणत्याही भावनेच्या आहारी न जाता दिसानायके यांना सर्व गटांचा भरभरून मिळालेला पाठिंबा हा दारिद्र्य व भ्रष्टाचार निर्मूलन यासाठी आहे, हे स्पष्ट आहे. कुमारा यांच्या पक्षाची चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाशी वैचारिक बांधिलकी आहे. पण भारताला कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्षून चालणार नाही, याचे भान दिसानायके यांनी ठेवलेले दिसते आहे. सिंहला, तमिळ, मुस्लीम या तिघांना सोबत घेऊन वाटचाल करू, असे आश्वासन कुमारा यांनी दिलेले आहे. अशाप्रकारे कुमारा दिसानायके यांनी आर्थिक आणि वांशिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर स्थैर्य आणि सामंजस्य निर्माण करून भाकरी फिरवलेली निदान आजतरी दिसते आहे. वर्षभरापूर्वी दिसानायके यांनी भारताला भेट दिली होती. या दोन देशात मैत्रीचे संबंध असावेत यावर त्यांनी तेव्हा भर दिला होता.  पण त्यासाठी श्रीलंकेलाच आपले चीनच्या तालावरचे नाचणे थांबवावे लागणार होते. श्रीलंका भारताचा शेजारी देश आहे. त्याचा उपयोग भारतविरोधी कारवायासाठी होऊ नये हे तेव्हा त्यांना मान्य होते. सत्तेवर आल्यावरही आपली  प्रत्यक्षात हीच भूमिका असेल, असे आश्वासन त्यांनी तेव्हाही दिले होते. या भेटीत याचा प्रत्यय आला तो असा. 

 भारत आणि श्रीलंका यातील संबंध दृढ करण्यावर भर देत  पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यात दोन्ही देशांदरम्यान संरक्षण सहकार्य करार करण्यात आला. श्रीलंकेशी झालेल्या या कराराकडे आज तरी चीनला शह म्हणूनच पहायला हवे. या महत्त्वाकांक्षी संरक्षण सहकार्य कराराशिवाय भारत आणि श्रीलंका यांच्या दरम्यान महत्त्वाच्या अनेक द्विपक्षीय सहकार्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. पंतप्रधान मोदी यांच्या सन्मानार्थ कोलंबोच्या ऐतिहासिक स्वातंत्र्यचौकात रौप्यपदकप्रदान व स्वागत सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांची सुरक्षा एकमेकांशी निगडित आणि परस्परांवर अवलंबून आहे असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदी यांनी केले. त्यांनी मजबूत द्विपक्षीय सहकार्यासाठीचा व्यापक आराखडाच मांडला. भारत आणि श्रीलंका या दोन शेजारी देशांदरम्यान प्रथमच अशा प्रकारचा संरक्षण सहकार्य करार केला जात आहे. दोन्ही देशांदरम्यानचे सामरिक संबंध मजबूत करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. भारत श्रीलंकेच्या त्रिणकोमालीचा ऊर्जा हब म्हणून विकास करण्यासाठी सहकार्य करणार आहे. भारत, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि श्रीलंका यांच्यात हा करार झाला आहे. चीनने श्रीलंकेच्या हंबनटोटा येथे तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी 3.2 अब्ज डॉलरचा करार केला आहे. या निमित्ताने तीन वर्षांपूर्वीच्या आर्थिक संकटातून सावरत असलेल्या श्रीलंकेला अनेक प्रकल्पांद्वारे आपल्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चीनला भारताने शह दिला आहे, आपल्या भूमीचा भारताविरोधात वापर करू देणार नाही, अशी ग्वाही श्रीलंकेचे अध्यक्ष कुमारा दिसानायके यांनी पंतप्रधान मोदी यांना यावेळी पुन्हा दिली. तसेच मोदी व दिसनायके यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे दूरदृश्य प्रणालीने उद्घाटनही केले. दोन्ही देशांमधील मच्छिमारांच्या प्रश्नावर मानवतावादी भूमिकेतून तोडगा काढला जावा, अशी अपेक्षा मोदींनी चर्चेत व्यक्त केली. श्रीलंकेने प्रांतीय परिषदेच्या निवडणुका घेऊन तमिळींच्या आकांक्षा पूर्ण कराव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जाबाबतच्या फेररचना कराराला अंतिम रूप देऊन, व्याजदर कमी करण्यात आले. भारत श्रीलंकावासींच्या पाठीशी ठाम उभा आहे, अशी ग्वाही या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांनी दिली. श्रीलंकेच्या पूर्व भागातील प्रांतांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी 2.4  अब्ज श्रीलंकन रुपयांचे मदत पॅकेज पंतप्रधानांनी यावेळी जाहीर केले. 

  ज्या राष्ट्रप्रमुखांशी श्रीलंकेचे सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत त्यांचा सन्मान ‘श्रीलंका मित्र विभूषण’ या पुरस्काराने केला जातो.  या पुरस्कारांतर्गत एक प्रशस्तिपत्रक आणि श्रीलंकेच्या खास 9 रत्नांनी सजवलेल्या एका रौप्य पदकाचा समावेश आहे. हे पदक नवरत्न कमळाच्या पाकळ्यांनी वेढलेल्या एका गोलाभोवती असते. मोदींना प्रदान केलेले हे रौप्यपदक भारत आणि श्रीलंकेतील चिरस्थायी मैत्रीचे प्रतिनिधित्व करते. मोदींनी  एक्सवरील अधिकृत अकाउंटवर याबाबत  म्हटले आहे की, त्यांनी हा पुरस्कार देशातील 140 कोटी जनतेला आणि भारत-श्रीलंकेतील खोलवर रूजलेल्या मैत्रीला समर्पित केला आहे. राष्ट्रपतींच्या विवेकबुद्धीनुसार हा पुरस्कार दिला जातो. आतापर्यंत फक्त चार जणांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. मालदीवचे माजी अध्यक्ष मौमून अब्दुल गयूम हे फेब्रुवारी 2008 मध्ये या पुरस्काराचे सर्वात पहिले मानकरी ठरले आहेत. पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास आणि पॅलेस्टाईनचे माजी अध्यक्ष यासर अराफत (मरणोत्तर) यांना हा पुरस्कार प्रदान केला गेला होता. 

आपल्या श्रीलंका भेटीच्या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1996 च्या विश्वचषक विजेत्या श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघाच्या सदस्यांशी संवाद साधला. मोदींनी आजवर आपल्या कोणत्याही परराष्ट्र भेटीदरम्यान फक्त राजकीय नेत्यांशीच संवाद साधला असे झाले नाही. मोदींचा हाही दौरा त्याला अपवाद नव्हता.

दिसानायके यांच्या बाजूने बहुसंख्येने उभे राहिलेले श्रीलंकेतील विविध भाषिक गट 

मुख्यत: उत्तर आणि पूर्व किनाऱ्यावर -  लंकन तमिळ आणि लंकन मूर यांची वसती आहे. तर मध्यभागी-सिंहली आणि भारतीय तमिळ आहेत. पश्चिम किनाऱ्यावर एका छोट्या प्रदेशात लंकन ख्रिश्चन केंद्रीत आहेत. (छोटे तपशील दाखविलेले नाहीत.) पश्चिमेला 1)त्रिंकोमालीत भारतद्वारा (उर्जा हब) लंकन मूर भाषकबहुल भागात, तर 2) हंबनटोटात चीनद्वारा (तेल शुद्धिकरण प्रकल्प) श्रीलंकेच्या दक्षिण टोकाला सिंहलीबहुल भागात 

काही मोठी शहरे/भाग

1)त्रिंकोमाली 2) हंबनटोटा 3) कोलंबो 4) जाफना

(आकृती प्रत्यक्षाशी तंतोतंत जुळेलच असे नाही.)

 तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक १७/०४/२०२५ 

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?

   मुस्तफा कमाल एतातुर्क  यांनी 1923 ते 1938  या आपल्या अध्यक्षीय कालखंडात नव्या आणि आधुनिक तुर्कस्तानचा पाया रचला होता. त्यांना आधुनिक तुर्कस्तानचा जन्मदाता मानले जाते. पण  ही स्थिती फारकाळ टिकली नाही. 28 ऑगस्ट 2014 पासून  तर रिसेप तय्यिब एर्दोगान हे तुर्कस्तानच्या अध्यक्षपदी आहेत. हा एक सनातनी, माथेफिरू आणि धटिंगण  आज तुर्कस्तानवर राज्य करतो आहे. प्रगत विचारांची जनता धर्मांध आणि जुलमी राजवटीत भरडून निघत आहे. ही राजवट लोकशाही मार्गाने या अवस्थेप्रत पोचली आहे,  हे या देशाचे खास दुर्दैव म्हटले पाहिजे. 

  बराचसा भाग पश्चिम आशियात तर लहानसा भाग पूर्व युरोपमध्ये असलेल्या तुर्कस्तानमध्ये यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अध्यक्ष एर्दोगान (वय वर्ष 71) यांच्या जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पक्षाला (एकेपी) तेथील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या  रिपब्लिकन पीपल्स पक्षाने (सीएचपी) अनपेक्षित आणि जबरदस्त धक्का दिला आहे. मार्माराचा समुद्र आणि काळा समुद्र यांना जोडणाऱ्या बॅासपोरसच्या सामुद्रधुनीच्या दोन्ही तीरांवर वसलेल्या इस्तंबूल शहराचे महापौर इकरेम इमामोग्लू हे धर्मनिरपेक्ष भूमिका घेणाऱ्या रिपब्लिकन पीपल्स पक्षाने नेते आहेत. इमामोग्लू तुर्कस्तानात तरुण वर्गात अतिशय लोकप्रिय आहेत. म्हणून  त्यांच्या पक्षाने तुर्कस्तानच्या आगामी म्हणजे 2028 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी इमामोग्लू यांना उमेदवारी दिली आहे. ही निवडणूक  लढवण्यास विद्यामान अध्यक्ष एर्दोगान हे मात्र कायद्याने पात्र नाहीत कारण कारण घटनेनुसार कुणाच्याही वाट्याला अध्यक्षपदाचे फक्त दोनच कार्यकाळ येऊ शकतात. पण घटनाच बदलली तर? किंवा एर्दोगान यांनी मुदत संपण्यापूर्वीच राजीनामा दिल्यामुळे मुदतपूर्व निवडणूका झाल्या तर?  अशावेळी  एर्दोगान यांचे दोन कालखंड ‘पूर्ण’ होणार  नाहीत. मग मात्र एर्दोगान पुन्हा उभे राहू शकतील. या  पळवाटीचा लाभ घ्यावा, अशी खटपट एर्दोगान यांनी सुरू केली आहे.   खरेतर जवळपास गेली 22 वर्षे एर्दोगान तुर्कस्तानमध्ये सत्ता उपभोगत आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात तुर्कस्तानमध्ये चलनवाढ 38 टक्क्यांवर गेली आहे. अशावेळी त्यांनी सत्ता दुसऱ्या सक्षम नेत्याच्या हाती सोपवण्यातच शहाणपणा आहे. पण सत्तेचा मोह दूर सारणे भल्याभल्यांना जमलेले नाही. त्यातून एर्दोगान हे तर जन्मजात (कॅानजेनायटल) सत्तापिपासू आहेत.

   2016 मध्ये तुर्कस्तानमध्ये एक अयशस्वी बंड झाले होते. त्यानंतर तुर्कस्तानच्या घटनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले. पंतप्रधानपदाऐवजी अध्यक्षीय राजवट सुरू करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीचे अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आले. या घटना दुरुस्तीच्या बाजूने 51.41 % तर दुरुस्तीविरुद्ध 48.59% मते पडून घटना दुरुस्तीचा ठराव मंजूर झाला. 

  घटनादुरुस्तीनंतर  एर्दोगान अध्यक्ष म्हणून सत्तेवर आहेत. तुर्कस्तान हा खरे तर युरोपीय लोकशाही विचारसरणीचा प्रभाव असलेला इस्लामी देश आहे, नव्हे होता. पण एर्दोगान यांच्या दीर्घकालीन कार्यखंडात तुर्कस्तानमध्ये लोकशाहीचा संकोच होत गेला. त्यानंतर आक्रमक आणि ऊग्र राष्ट्रवाद  प्रभावी होत जाणे स्वाभावीक होते. याशिवाय  तुर्कस्तानमध्ये इस्लामवादाचीही पकड पक्की झाली. त्यानंतर तुर्कस्तानमध्ये निवडणुकयंत्रणेवरही सरकारचा प्रभाव वाढत गेला. आज तुर्कस्तानमध्ये चलनवाढ, बेरोजगारी आणि भूकंप यांनी जनता त्रस्त झाली आहे. पण एर्दोगान इकडे साफ दुर्लक्ष करीत आहेत. नाटोचा सदस्य असून सुद्धा युक्रेन युद्धात तुर्कस्तानने युक्रेनची नाही तर रशियाची बाजू घेतली आहे. यासाठी कारण असे दिले की, तुर्कस्तानमधील कुर्द बंडखोरांना एकेकाळी युक्रेनने आश्रय दिला होता. आज आर्थिक चणचण असून सुद्धा तुर्कस्तान लष्करी सज्जतेवर गरजेपेक्षा जास्त खर्च करतो आहे. यासाठी कोणतेही योग्य कारण तुर्कस्तानला देता आलेले नाही /देता येणारही  नाही. जगात आज एका वेगळ्याच प्रकारचे नेते उदयाला आलेले दिसतात. ते लोकशाही पद्धतीनुसार मिळणाऱ्या सर्व अधिकारांचा पुरेपूर फायदा घेतात आणि नेतेपद मिळवितात. पण नेतेपद मिळताच त्यांच्यातील लोकशाही मनोवृत्ती पार लोप पावते. रशियाचे पुतिन, ब्राझीलचे बोल्सेनारो, तुर्कस्तानचे एर्दोगान यांच्या पंक्तीला आता अमेरिकेचे ट्रंप हेही येऊन बसले आहेत की काय अशी शंका निरीक्षक व्यक्त करीत आहेत. या नेत्यांना लोकशाही पद्धतीने मिळालेला विजय मान्य असतो पण याच पद्धतीने होणारा पराभव  स्वीकारण्यास मात्र हे नेते तयार नसतात. एर्दोगान यांचे सद्ध्याचे वर्तन बघितल्यास हा मुद्दा सहज समजू शकेल. एर्दोगान यांना इकरेम इमामोग्लू  यांचा हेवा वाटावा, त्यांचे नेतृत्व जनमानसात मान्य होऊ नये, असे वाटले तर ते मनुष्यस्वभावाच्या मर्यादा पाहता गैर ठरवता येणार नाही. पण प्रतिस्पर्ध्याला परास्त करण्यासाठी त्यांनी स्वीकारलेला मार्ग सर्वस्वी  त्याज्य आहे. सीएचपीचे  किंवा आरपीपीचे (रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी)  एमरम इमामोग्लू (वय वर्ष 54) या नावाचे एक नेते तुर्कस्तानमध्ये पर्यायी नेते म्हणून समोर येण्यास प्रारंभ झाला. त्यांनी भरपूर परिश्रम आणि वैध प्रचार करून तुर्कस्तानातील सर्वांत मोठ्या आणि प्रसिद्ध इस्तंबूल शहरचे महापौरपद प्राप्त केले. त्यांच्या नेतृत्वाचे दुसरे वैशिष्ट्य हे आहे की, त्यांच्या नेतृत्वात सीएचपीने तुर्कस्तानमधील 36 प्रांतातील स्थानिक निवडणुकीतही अभूतपूर्व यश संपादन केले आहे. या निमित्ताने इमामोग्लू यांच्या सीएचपीने एर्दोगान यांच्या जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पक्षाचा (एकेपी) सर्व महत्वाच्या मतदारसंघात निर्णायक पराभव केला आहे. राजधानी अंकारा आणि सर्वात मोठेशहर असलेल्या इस्तंबूलसह एझ्मीर, अंताल्या, बुर्सा या शहरातही सत्तारूढ जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पक्षाचा सपशेल पराभव झाला आहे.  2028 मधील निवडणुकीसाठी पक्षाने एर्दोगान यांनी उत्तराधिकारी जाहीर केलेला नाही. अध्यक्षपदासाठी पक्षांतर्गत निवडणूक  जाहीर झाली आणि लगेचच 19 मार्च रोजी महापालिकेत भ्रष्टाचार आणि दहशतवादास समर्थन दिल्याच्या आरोपांखाली इमामोग्लू यांना अटक करण्यात आली. लाचखोरी, खंडणी आणि गुन्हेगारांची संघटना उभारणे असे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले. लगेच त्यांचे महापौरपद रद्द करण्यात आले आणि त्यांना तुरुंगात धाडण्यात आले. त्याच दिवशी पक्षांतर्गत निवडणुकीत इमामोग्लू यांनी दणदणीत विजय मिळवला. ते अध्यक्षीय निवडणूक लढवू शकतात. पण तत्पूर्वी त्यांच्यावरील गुन्हे सिद्ध झाले, तर मात्र त्यांची उमेदवारी बाद ठरेल. अध्यक्षपदाचा उमेदवार उच्च शिक्षित असला पाहिजे असा तुर्कस्तानमध्ये नियम आहे. म्हणून इमामोग्लू यांची पदवीच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यास विद्यापीठाला बाध्य करण्यात आले आहे. त्यांना वाटेतून बाहेर काढण्यासाठीच हा बनाव रचल्याची जाणीव तुर्की जनतेला आहे. त्यामुळे इस्तंबूलमध्ये विविध विद्यापीठांतील विद्यार्थी निदर्शने करत आहेत. जनतेच्या पाठिंब्याच्या भरवशावर या अभूतपूर्व निदर्शनांचे लोण तुर्कस्तानभर पसरले आहे. काही विदेशी पत्रकारांना देश सोडून जाण्यास सांगण्यात आले आहे. शेकडो निदर्शकांना अटक करण्यात आली आहे. पण तरीही जनतेच्या रेट्यासमोर आपला निभाव लागेल का अशी शंका एर्दोगान यांना येऊ लागली आहे. म्हणून दडपशाहीचे निरनिराळे प्रकार ते अमलात आणीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भविष्यात तुर्कस्तानमधील सत्तासंघर्ष अतिशय तीव्र स्वरूप धारण करणार यात शंका नाही.

                                       सामुद्रधुनीने विभाजित तुर्कस्तान

बराचसा आशिया खंडात आणि थोडासा युरोप खंडात पसरलेला तुर्कस्तान 

सामुद्रदुनीने इस्तंबूलचेही विभाजन 

 सरदार पटेलांचे ‘ते’ पत्र आज किती प्रासंगिक ?

तरूणभारत,/मुंबई

मंगळवार / रविवार दिनांक 13. 04. 2025

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॉगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.   

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

      ‘पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांची विचारधारा एकच होती, नेहरू आणि पटेल एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यांच्या विचारधारेला अनुसरूनच काँग्रेसची वाटचाल सुरू आहे’, इति मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस अध्यक्ष, अहमदाबाद, दिनांक 8 एप्रिल2025 

  दिनांक 7 नोव्हेंबर 1950 रोजी त्यावेळचे भारताचे गृहमंत्री असलेले सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे त्यावेळचे पंतप्रधान असलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना पाठविलेले पत्र आज प्रासंगिक व प्रस्तुत वाटण्याला काँग्रेसच्या वरील वक्तव्याप्रमाणे, एक कारण ‘तेव्हाही’ मिळाले होते. हे कारणही तात्कालिक पण महत्त्वाचे होते. ईशान्य भारत अशांत होता. 1950 साली सरदार पटेलांनी ह्याही प्रश्नाकडे पं नेहरूंचे लक्ष वेधले होते. 

    पत्रातील प्रस्तावना

 या दृष्टीने सरदार पटेलांनी पाठविलेल्या 'त्या' पत्राची उजळणी करता आली तर ते खूप उपयोगाचे ठरणार आहे. या पत्रात सरदारांनी दहा महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत, तसेच त्या अगोदर या पत्रात प्रस्तावना स्वरुपात केलेले प्रबोधनही आजही प्रासंगिक वाटावे असे आहे. त्यामुळे त्या पत्राचा निदान आशय जाणून घेणे प्रसंगोचित ठरणारे आहे. मूळ पत्राची सर या आशयाला येणार नाही व तो तेवढाच आशयघन व नेमकाही असणार नाही, हेही मान्य केले पाहिजे.       

     माझ्या मनात तिबेटचा प्रश्न बरेच दिवसापासून घोळतो आहे, असे म्हणत सरदारांनी खऱ्या अर्थाने पत्रलेखनाला प्रारंभ केला आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय (स्वत: नेहरूंकडेच ज्याचा कार्यभार होता)  व आपले त्यावेळचे चीनमधील राजदूत श्री के एम पणिक्कर यांच्यातील पत्रव्यवहार बघून वाटणारे असमाधान त्यांनी स्पष्ट शब्दात मांडले आहे व राजदूतांवर ठपका ठेवला आहे. यातून चीनच्या कम्युनिस्ट- साम्यवादी - शासनाचे खरे रूप सरदारांना जाणवले होते व त्याची त्यांनी पूर्ण विचारांती गंभीर दखल घेतली असल्याचे जाणवते. शांततेच्या पुरस्काराचा मंत्र जपत चीन आपली दिशाभूल करीत आहे, आपल्याला अंधारात ठेवतो आहे. आजच्या महत्त्वाच्या (क्रुशियल) प्रसंगी त्यांनी आपल्या राजदूताच्या मनात खोटा आत्मविश्वास निर्माण करण्यात यश मिळवले असून तिबेटचा प्रश्न आपण शांततामय मार्गाने सोडविणार आहोत, अशी त्यांची समजूत करून दिली आहे / असा भ्रम त्यांच्या मनात निर्माण केला आहे. या पत्रव्यवहारात जो काळ गेला आहे, त्या काळात चीन तिबेटवर आक्रमण करणार, हे स्पष्ट दिसते आहे. चीनचे हे वागणे 'दगाबाजी' या पेक्षा सौम्य शब्दात मांडता येणार नाही, असे सरदार पटेलांना म्हणायचे आहे. दु:खाची बाब ही आहे की, या प्रश्नाचे निमित्ताने तिबेट आपल्यावर पूर्णपणे विसंबून आहे. तिबेटने आपले मार्गदर्शन स्वीकारले आहे. आपण मात्र चीनच्या कुटिल कारवायांपासून तिबेटला वाचवण्यात अपयशी ठरतो आहोत. ताज्या घडामोडी बघितल्या तर आपण दलाई लामांची सुटका (रेसक्यू) करू शकू, असे दिसत नाही. चीनची धोरणे आणि कारवाया यांच्या स्पष्टीकरणार्थ व समर्थनार्थ आपल्या राजदूतांनी आपली लेखणी खूप झिजवली आहे. चीनसमोर आपला पक्ष मांडतांना आपल्या राजदूतांनी कणखरपणा स्वीकारला नाही आणि विनाकारणच लवचिक व बचावात्मक पवित्रा घेतल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अहवालावरून दिसते आहे. चीनला तिबेटमध्ये इंग्रज व अमेरिका या दुक्कलीच्या कारस्थानाची शंका वाटते आहे, यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे. यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे चीन आपल्याला या दोन राष्ट्रांच्या हातचे बाहुले समजतो आहे, असा होतो. तुम्ही स्वत:( नेहरु) चीनशी संबंध ठेवून आहात आणि तरी सुद्धा चीनला असे खरोखरच वाटत असेल तर याचा सरळ अर्थ असा होतो की, आपण जरी स्वत:ला चीनचे मित्र समजत असलो तरी चीन आपल्याला मित्र मानत नाही. जो आपल्या सोबत नाही, तो आपल्या विरोधात आहे, असे मानण्याची कम्युनिस्टांची मानसिकताच आहे, याची आपण नोंद घेतली पाहिजे, असे सरदार पटेलांनी बजावले होते, हे स्पष्ट होते. 

                  चीनची चाल ओळखली 

  गेल्या काही महिन्यात आपण काय पाहतो आहोत? रशिया आणि त्याच्या गोटातील राष्ट्रे वगळली तर आपण एकटेच चीनच्या संयुक्त राष्ट्रातील सदस्यतेचा मुद्दा रेटतो आहोत. फोर्मोसाच्या बाबतीत अमेरिकेने हमी द्यावी, असे म्हणतो आहोत. चीनची बाजू आपण अमेरिकेपुढे मांडतो आहोत, चीनच्या शंका मांडतो आहोत, चीनचा या बेटावरचा अधिकार कसा न्यायोचित आहे, याला समर्थन देतो आहोत. पण तरीही चीनला आपला संशय वाटतोच आहे, याकडे सरदार पटेलांनी नेहरुंचे लक्ष वेधले आहे. आपला सद्हेतू, मित्रता आणि सदिच्छा  यांची खात्री पटवून देण्याचे बाबतीत आपण काही बाकी ठेवले आहे, असे मला वाटत नाही. चीनमधील आपला राजदूत ही एक सक्षम व्यक्ती असून सुद्धा त्याच्या प्रयत्नानंतरही चीनचे आपल्याबद्दलचे मत काही बदलताना दिसत नाही. चीनने आपल्या फौजा तिबेटमध्ये घुसवण्याच्या मुद्यावर आपण आक्षेप नोंदवताच आपण परकीयांच्या (इंग्लंड, अमेरिकेच्या) दबावानुसार आपली भूमिका ठरवत असल्याचा ठपका चीनने ठेवला आहे. ही एका मित्राने दुसऱ्या मित्राचे बाबतीत वापरायची भाषा नाही तर भावी शत्रूचे बाबतीत वापरायची भाषा आहे, हे नेहरुंच्या नजरेस आणण्याचा सरदार पटेलांचा हेतू स्पष्ट लक्षात येतो.

            तिबेटचे अस्तित्व कायम राहणे महत्त्वाचे

 तिबेटचे अस्तित्व नकाशावरून पुसले जाणे याचा अर्थ चीनच्या सीमा आपल्या देशाला भिडणे असा होतो. आजवर आपल्याला उत्तर-पूर्व (ईशान्य) सीमेबाबत कधीही काळजी करावी लागली नव्हती. हिमालय आपले संरक्षण करीत होता. तिबेटने आपल्याला कधीही त्रास दिला नव्हता. चीन विभाजित होता. आपल्याच अंतर्गत समस्यांनी चिन्यांना इतके ग्रासले होते की, त्याचे सीमांकडे कधी लक्षच गेले नव्हते. 1914 साली आपण तिबेटसोबत एक करार (कनव्हेंशन) केला. याला चीनने मान्यता(एंडॅार्स) दिली नव्हती. स्वायत्त (ऑटॅानॅामस) तिबेटला आपण स्वतंत्र करार स्वरूपात मानले.  आता चीनची प्रति स्वाक्षरी (काऊंटर सिग्नेचर) होण्याचेच तेवढे बाकी उरले होते. सुझरेंटीचा चिन्यांना अभिप्रेत असलेला अर्थ वेगळा दिसतो. यावरून हे स्पष्ट दिसते आहे की, आपण व तिबेट यात ज्या ज्या गोष्टींना मान्यता दिली होती, त्या सर्व बाबी चीन अमान्य करील. याचा अर्थ असा होतो की, संपूर्ण उत्तर सीमाच आता अस्थिर (मेल्टिंग पॅाट) होईल. गेली पन्नास वर्षे आपले तिबेटशी जे व्यापारी संबंध आहेत, त्यांचीही हीच गत होईल.

  साम्यवादी आणि भांडवलदार देश एकाच माळेचे मणी 

  आता चीन विभाजित नाही. तो एकसंध व सामर्थ्यवान आहे. हिमालयाला लागून असलेल्या उत्तर आणि ईशान्य भागात राहणारे लोक वांशिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या तिबेटी आणि मंगोलियन लोकांसारखे दिसतात. सीमा निर्धारण न झाल्यास या लोकांची चिनी आणि तिबेटी लोकांशी असलेली जवळीक आपल्याला डोकेदुखी होऊन बसेल. साम्राज्यवादावर साम्यवाद हा तोडगा असू शकत नाही, हा ताजा आणि कटू इतिहास आहे. हे दोन्ही 'वाद' सारखेच चांगले व वाईट आहेत. चिन्यांची महत्वाकांक्षा हिमालयाच्या उतार प्रदेशापुरती सीमित नाही, त्यांना आसामचाही लचका तोडायचा आहे. त्यांची नजर ब्रह्मदेशावरही(म्यानमार) आहे. त्या देशाची स्थिती तर  आणखीनच बिकट आहे. जिच्या आधारे करारसदृश स्थिती होती, असे म्हणता येईल, अशी मॅकमहोन रेषेसारखी रेषाही त्यांच्या आधाराला  नाही. ऐतिहासिक व वांशिक दाखला देत, हा आमच्या मातृभूमीचा हिस्सा आहे, असे म्हणत एखाद्या भूभाग व्यापायचा, ही बाब नवीन नाही. साम्यवादी साम्राज्यवाद (कम्युनिस्ट इंपेरिलिझम)  आणि पाश्चात्यांचा विस्तारवाद (एक्पॅंशनिझम) ह्या दोघांची जातकुळी  वेगळी आहे. पहिल्या प्रकाराने तत्त्वज्ञानाचे घोंगडे पांघरलेले असते. हा प्रकार अधिक धोकादायक असतो. वांशिक, राष्ट्रीय आणि ऐतिहासिक हक्काचे नावाखाली तात्त्विक विस्तारवाद (आयडिअॅालॅाजिकल एक्सपॅंशन) दडलेला असतो. त्यामुळे उत्तर आणि ईशान्येकडील धोका हा साम्यवादी तसाच साम्राज्यवादीही आहे. पश्चिम आणि वायव्येकडचा धोका तसाच कायम असतांना उत्तर आणि ईशान्येकडून नवीन धोका उद्भवला आहे. अनेक शतकानंतर आता दोन आघाड्यावर एकाच वेळी संरक्षण व्यवस्था केंद्रित करावी लागणार आहे. आजवर पाकिस्तानच्या तुलनेत आपले संरक्षक उपाय आपण बेतत होतो. आता उत्तर व ईशान्य दिशेने असलेला साम्यवादी चीनचा धोका आपल्याला विचारात घ्यावा लागेल. चीनचे उद्देश आणि महत्त्वाकांक्षा आपल्या मित्रत्वाशी जुळत नाहीत.

   उत्तर आणि ईशान्येकडचे कच्चे दुवे तसे राहता कामा नयेत

 या राजकीय संभाव्य उपद्रवी परिस्थितीचे काय परिणाम होतील ते बघूया. नेपाळ, भूतान, सिकीम, तसेच दार्जिलिंग आणि आसामातील अनुसूचित जमातींची वस्ती असलेले प्रदेश हे उत्तर आणि ईशान्य भागी आहेत. दळणवळणाचा विचार केला तर या भागात अनेक कच्चे दुवे आहेत. रसद पुरवू शकतील असे कायम स्वरूपी मार्ग नाहीत. घुसखोरीसाठी अपरिमित मार्ग आहेत. अनेक खिंडींपैकी मोजक्याच  खिंडींचे रक्षण करण्यासाठी पोलीसदल आहे. त्यांच्या जवळही पुरेसा दारूगोळा नसतो. यांच्याशी सरळ व प्रत्यक्ष संपर्काची सोय नाही. या भागात राहणाऱ्या रहिवाशांची देशनिष्ठा व देशभक्ती अजून सिद्ध झालेली नाही. दार्जिलिंमध्येही मंगोलियाधार्जिण्या वृत्तीचे लोक आहेत. नागा आणि पर्वतीय भागातील जमातींशी संपर्कयंत्रणा गेल्या तीन वर्षात उभी राहिली नाही. युरोपियन मिशनरींचे यांच्याशी संपर्क आहेत. पण त्यांचे आपल्याशी सख्य नाही. नुकतेच सिकीममधील वातावरण तापले होते. ते धुमसणे अजून शमले नसेलही.  तुलनेने भूतान शांत आहे खरा, पण मुळात त्या लोकांचा  कल तिबेटी लोकांकडे आहे. नेपाळमध्ये सत्ता मूठभर लोकांच्या हाती आणि तीही शक्तीच्या भरवशावर आहे. एकीकडे असंतुष्ट गट आणि दुसरीकडे बुद्धिमत मंडळी यांच्याशी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. अशा लोकात जागृती निर्माण करणे व  त्यांना संरक्षण दृष्टीने सक्षम करणे कठीण असते. त्यासाठी दृढता, शक्ती व सुस्पष्ट धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. चीन व त्याचा प्रेरणास्थान असलेला रशिया या कच्या  दुव्यांचा फायदा आपल्या महत्त्वाकांक्षा व तत्त्वज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी उठवल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे वाटते. समाधानात राहून स्वस्थ बसून किंवा दोलायमान स्थितीत राहून चालणार नाही. आपल्याला नक्की काय हवे ते निश्चित करून ते कसे प्राप्त करायचे हे ठरविणे आवश्यक आहे. याबाबत डळमळीत राहिलो तर आपण दुर्बल होऊ आणि आजच जो धोका स्पष्ट दिसतो आहे तो आणखीनच वाढेल.

               अंतर्गत समस्याही वाढणार 

    बाह्य धोक्यांच्या जोडीला आता अंतर्गत समस्याही आल्या आहेत. आजवर साम्यवाद्यांना बाहेरच्या देशातील साम्यवाद्यांशी संपर्क ठेवणे, साहित्य व शस्त्रे मिळवणे कठीण होते. पूर्वेला ब्रह्मदेश, पाकिस्तान (आजचा बांग्लादेश) किंवा समुद्रमार्ग असा अडचणीचा मार्गच उपलब्ध होता. आता त्यांची ही अडचण दूर होणार आहे. हेर, पंचमस्तंभी आणि साम्यवादी यांची घुसखोरी आता सहज शक्य होईल. तेलंगण व वरंगल सारख्या एकटदुकट साम्यवादी केंद्रांचाच बंदोबस्त आतापर्यंत करावा लागायचा. आता त्यांना उत्तर आणि ईशान्य भारतातून शस्त्रास्त्रे व दारूगोळा  उपलब्ध होऊ शकेल. अशा अनेक समस्या निर्माण होतील. त्या दूर करण्यासाठीचे धोरण व मार्ग निश्चित करावे लागतील. आता विलंब करून चालणार नाही. संरक्षणासोबत अंतर्गत समस्यांचा विचार करावा लागणार आहे. संवेदनशील सीमा प्रदेशातील प्रशासकीय व राजकीय प्रश्न सोडवावे लागतील.

                 दहा समस्या/मुद्दे नोंदवले होते 

     यानंतर पत्रात सरदार पटेलांनी ओळीने दहा समस्या नोंदवल्या आहेत. १.चीनपासून होऊ शकणारा धोका ओळखणे २. संभाव्य संवेदनशील भागातील दळणवळणाची सुविधा विकसित करणे ३. योग्य ठिकाणी संरक्षण तरतूद पक्की करणे ४. कायमस्वरूपी संरक्षण सिद्धता करणे ५. चीनचा रवैया पाहता सुरक्षा समितीत प्रवेश देण्याबाबत पाठिंबा देण्याचे बाबतीतले धोरण बदलले पाहिजे. कोरियन युद्धात चीनने कोरियाची बाजू युनोच्या विरोधात जाऊन उघडपणे घेतली आहे. ६. नेपाळ, भूतान, सिकीम, दार्लिजिंग वगैरे भागातली सीमा मजबूत करणे ७. उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम या प्रदेशातील अंतर्गत व्यवस्था सुदृढ करणे ८. रस्ते, रेल्वे, विमान, बिनतारी संपर्क व्यवस्था निर्माण करणे ९. तिबेटमधील ल्हासा येथील आपले सैन्य व व्यापारी मार्ग याबाबत विचार करणे १०. मॅकमहोन लाईन बाबतची भूमिका निश्चित करणे

      चीन, रशिया, अमेरिका,ब्रिटन व ब्रह्मदेश याबाबतच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्कता स्पष्ट करून सरदार पटेलांनी ब्रह्मदेशाशी घनिष्ट संबंध स्थापन करण्याचे महत्त्व सांगितले आहे. चीन ब्रह्मदेशावर दबाव टाकील अशी शंका व्यक्त केलेली दिसते आहे. कारण मॅकमहोन लाईन सारखी सीमारेषाही त्या भागात नाही, असे ते नमूद करतात.

    खरे तर हे पत्र मुळातूनच अभ्यासावयास हवे आहे. या एकाच पत्रावरून सरदार पटेलांची दूरदृष्टी, स्वभाव, जागरूकता, कणखरपणा, मुत्सद्दीपणा, वैचारिक स्पष्टता आदी गुणांचा परिचय परिचय होतो. या पत्रातील एकेक मुद्दा व सद्यस्थितीचा विचार केला तर सरदारांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा परिचय होण्यास तेवढेही पुरेसे आहे. त्याच बरोबर नेहरूंचे विचार कसे वेगळे होते, तेही जाणवते.  याचबरोबर आजचे विद्यमान मोदी सरकार उचलत असलेले एकेक पाऊल आणि सरदारांनी केलेल्या सूचना यातील विलक्षण परस्परसाम्य यांचा अभ्यासही उपयोगी सिद्ध होईल.

 20250404 धगधगणारी गाझापट्टी

तरूणभारत दिनांक : १०.०४.२०२५ 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

 अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे डोनाल्ड ट्रंप यांनी 20 जानेवारी 2025 ला हाती घेतली. पण त्या अगोदरच त्यांनी आपल्या निर्णयांची घोषणा करण्यास प्रारंभ केला होता. त्यातील काही प्रमुख निर्णय असे होते. 1) अमेरिकेत आयात केलेल्या वस्तूंवर जबरदस्त कर (टेरिफ) लावणे 2) जगातील  इतर देशांनी डॅालरमध्येच व्यवहार करणे. असे  करण्यास मान्यता न देणाऱ्या देशांच्या मालावर जबर कर लावणे 3) अमेरिकेत अवैधरित्या राहणाऱ्या नागरिकांना बेड्या घालून त्यांच्या देशात परत पाठविणे. 4) गाझापट्टीचा ताबा व मालकी मिळवून ती रिकामी करायची आणि तिथे आलिशान रिझॅार्ट सिटी व पर्यटन स्थळ उभे करायचे. पण मग गाझापट्टीत राहणाऱ्यांची काय सोय करणार? तर त्या 20 लाखावर लोकांचे इजिप्त आणि जॅार्डनमध्ये पुनर्वसन करायचे. ही योजना डोनाल्ड ट्रंप यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासमोर मांडताच त्यांनी तिचे सहर्ष स्वागत केले. पण गाझापट्टी अमेरिकेने ताब्यात घेणे याचा अर्थ जगाचा नकाशा बदलणे असा होतो. गाझापट्टीबाबत ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेनंतर जगभरातून अनेकांनी ट्रम्प यांच्यावर टीका केली. ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांनी तर हा सरळसरळ आक्रमणाचा प्रकार आहे असे म्हटले. भूमध्य समुद्राला लागून असलेल्या क्षेत्रात तणावाचे वातावरण निर्माण होईल अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली. गाझापट्टी हा सिनाई द्वीपकल्पाच्या इशान्य दिशेला असलेला भूमध्य समुद्राच्या काठावरचा 41 किलोमीटर लांब आणि 10 किलोमीटर रुंद असलेला भूभाग आहे. इस्रायल, इजिप्त आणि भूमध्य समुद्राने हा लहानसा भूभाग वेढलेला आहे. पण इथली लोकसंख्या मात्र 20 लक्ष इतकी प्रचंड आहे.      1967 च्या युद्धात इजिप्तला गाझामधून बाहेर पडावे लागले. गाझापट्टी इस्रायलनं ताब्यात घेतली. तिथे घरे बांधण्यात आली आणि गाझाच्या पॅलेस्टिनी लोकसंख्येला लष्करी राजवटीत ठेवण्यात आले.

  गाझापट्टी कोणाच्या मालकीची आहे? आपण 1948 पासून सुरवात करू. त्यावेळी हा भाग ब्रिटिशांच्या ताब्यात होता. इस्रायलने स्वातंत्र्य घोषित केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी लेबनॅान, सीरिया, इराक इजिप्त आणि सौदी अरेबिया या  पाच अरब राष्ट्रांच्या सैन्याने त्याच्यावर हल्ला केला. 1949 मध्ये युद्धविराम होऊन लढाई थांबली. तोपर्यंत, इस्रायलनं बहुतेक भूभागावर नियंत्रण मिळवले होते. तसेच पुढे करारानुसार इजिप्तने गाझा पट्टी, जॉर्डनने वेस्ट बँक हा प्रांत आणि पूर्व जेरुसलेमवर ताबा मिळवला. तर इस्रायलला पश्चिम जेरुसलेमवर ताबा मिळाला. 1967 च्या युद्धात इजिप्तला इस्रायलने गाझामधून बाहेर काढले. गाझापट्टी इस्रायलने ताब्यात घेतली. तिथे घरे बांधण्यात आली आणि गाझाच्या पॅलेस्टिनी लोकसंख्येला लष्करी राजवटीत ठेवण्यात आले. 2005 मध्ये, इस्रायलने आपले सैन्य आणि स्थायिक झालेल्या नागरिकांना एकतर्फीपणे गाझामधून बाहेर काढले आणि सीमा, हवाई क्षेत्र आणि किनारपट्टीवर नियंत्रण कायम ठेवले. त्यांचे तिथल्या नागरिकांवरही नियंत्रण होते. इस्रायलच्या नियंत्रणामुळे संयुक्त राष्ट्र आजही गाझाला इस्रायल-व्याप्त प्रदेश मानते.

हमासने 2006 मध्ये पॅलेस्टिनी निवडणुका जिंकल्या आणि त्याच्या पुढच्याच वर्षी झालेल्या संघर्षानंतर त्यांनी सर्व प्रतिस्पर्ध्यांना गाझातून बाहेर हाकलले.  याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायल आणि इजिप्तने गाझाची नाकेबंदी केली. इस्रायलने या प्रदेशातील बहुतांश भागावर नियंत्रण ठेवले. 

  2007 पासून, गाझावर हमासचे नियंत्रण आहे. ही पॅलेस्टाईनमधील सुन्नी मुस्लिमांची राजकीय संघटना असून तिची सैनिकी शाखा सुद्धा आहे. इस्रायल, अमेरिका आणि इतर काही पाश्चात्य राष्ट्रांनी हमासला एक दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले आहे. गेल्या काही वर्षांत हमास आणि इस्रायलमध्ये अनेकवेळा मोठे संघर्ष झाले. प्रत्येक लढाईवेळी दोन्ही बाजूचे हजारो लोक मारले गेले आहेत. पण दरवेळी मृतांमध्ये गाझामधील पॅलेस्टिनींची संख्या जास्त असते. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी, हमासच्या सैनिकांनी गाझा येथून हल्ला सुरू केला. यात इस्रायलमधील सुमारे 1200 लोक मारले गेले, तर 250 हून अधिक जणांना ओलीस ठेवण्यात आले होते.

यानंतर इस्रायल सैनिकांनी गाझावर हल्ले सुरू केले. सलग 15 महिने हे युद्ध सुरू होते. या युद्धात 47 हजार 540 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. यामध्ये बहुतांश महिला आणि मुलांचा समावेश आहे. म्हणून गाझा आणि इस्रायलमधील जनतेला आता युद्ध नको आहे. अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटीनंतर जानेवारी 2025 मध्ये इस्रायल आणि हमास यांनी युद्ध थांबवण्यासाठी 'युद्धविराम' करारावर सहमती दर्शविली. इस्रायलच्या ताब्यातील पॅलेस्टिनी कैद्यांच्या बदल्यात गाझामध्ये हमासने सुरू केलेले युद्ध कायमस्वरुपी संपुष्टात आणावे आणि इस्रायली ओलिसांना मुक्त करावे असा करार करण्यात आला. पण अजूनही सर्व बंधक सुटलेले नाहीत. 

    गाझा ताब्यात घेण्याचा ट्रम्प यांचा प्रस्ताव कसा आहे, याबाबत कोणताही तपशील समोर आलेला नाही. परंतु, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि चीनसह अनेक देशांनी ही योजना नाकारली आहे. जगभरातून या घोषणेचा निषेध करण्यात येत आहे. पण देशांतर्गत सत्तास्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी तसेच दीर्घकाळपर्यंत आपली ओळख टिकून रहावी यासाठी आपल्या देशाचे क्षेत्रफळ वाढविणे हा आधुनिक सत्ताकांक्षी नेत्यांनी स्वीकारलेला धोपटमार्ग मार्ग आहे. हे साध्य करण्यासाठी लाखो लोकांचा बळी गेला किंवा त्यांना आपल्या देशाचा त्याग करावा लागला आणि परागंदा व्हावे लागले  तरी या नेत्यांना त्याची पर्वा नसते.  सद्ध्या इस्रायलचे नेत्यानाहू, रशियाचे पुतिन, चीनचे शी जिनपिंग असे नेते आहेत, असे मत जगभर निर्माण झाले आहे. अमेरिकेचे ट्रंप हेही या नेत्यांच्या रांगेत येऊन बसणार का, असे आता लोकांना वाटू लागले आहे. सुजाण, व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी आणि लोकशाहीनिष्ठ अमेरिकन नागरीकही या प्रश्नी फारसे किंवा पुरेसे व्यक्त होतांना दिसू नयेत, याचे मात्र अनेकांना आश्चर्य वाटते. आखाती प्रदेशात पॅलेस्टिनींचे स्थलांतर करण्यास सौदी अरेबियाने नकार दिला आहे. जॉर्डन आणि इजिप्तने देखील पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या स्थलांतरास विरोध केला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, जबरदस्तीने लोकसंख्येचे स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न करता येत नाही. त्यामुळे पॅलेस्टिनी आणि अरब राष्ट्रांनाही त्यांच्या भूमीतून पॅलेस्टिनी नागरिकांची हकालपट्टी करता येत नाही.

अमेरिकेतील निवडणूक प्रचारात गाझापट्टीतील संघर्षाच्या मुद्द्याला प्राधान्य नव्हते. ट्रम्प समर्थकांसाठी अर्थव्यवस्था आणि अवैध (स्थलांतर) इमिग्रेशन हे प्रमुख मुद्दे होते. अमेरिकन नागरिकांना सरकारने राहणीमानाच्या खर्चावर लक्ष केंद्रित करावे, असे अध्यक्षीय मतदानापूर्वी जाहीर झालेल्या पाहण्यांवरून स्पष्ट दिसले होते. 

 गाझामध्ये अमेरिकन सैन्य पाठवण्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यात अमेरिकन सैन्याचा सहभाग असेल का असे ट्रम्प यांना विचारले असता त्यांनी, ‘आम्हाला जे योग्य वाटेल ते करू’ असे उत्तर दिले होते.

  गाझापट्टीच्या नूतनीकरणावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागेल. तो कोण करणार? गाझापट्टी आणि वेस्ट बँक यांच्या पुनर्बांधणीसाठी अरब राष्ट्रांचा पैसा वापरण्याचे फक्त ट्रम्प यांच्याच मनात आहे. पण नक्की असे काहीही ठरलेले नाही.  ते ठरवणे सोपेही नाही. हा गोंधळ केव्हा थांबणार हे कुणीही सांगू शकत नाही. तोपर्यंत गाझा पट्टीतील लोकांची ससेहोलपट थांबणार नाही.

 भारताचा भर द्विपक्षीय संबंधांवर! 

तरूण भारत ०३.०४.२०२५

भारताचा भर द्विपक्षीय संबंधांवर! 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

 मॉरिशस हे बेट हिंदी महासागरात आफ्रिका खंडाजवळ आहे. हे बेट लगून्स, ज्वालामुखी आणि पाम झाडे यांनी व्यापलेले आहे. लगून म्हणजे एक उथळ खारेजलक्षेत्र (खारकच्छ) होय. ते एखाद्या महाकाय जलक्षेत्राला लागून असते. एक अरुंद भूपट्टी (बहुदा प्रवाळाची) लगूनला या जलाशयापासून वेगळे करते. मॅारिशसमध्ये वेगवेगळ्या जाती-जमातीमध्ये सामाजिक सौहार्द आहे. येथे आशिया, युरोप, आफ्रिका या खंडातून आलेल्या लोकांचे वास्तव्य आहे.

   जगातले बहुतेक सर्व महत्त्वाचे देश म्हणजे ब्रिटन, अमेरिका सारखे देश तसेच चीन, रशिया, इराण हे सुद्धा  मॉरिशसशी संबंध प्रस्थापित करण्यास उत्सुक आहेत. याच्या मुळाशी मॉरिशसचे महत्त्वाचे भूराजकीय स्थान आहे.  मॅारिशसमध्ये दहा वर्षांनंतर पंतप्रधान मोदी यांचे अभूतपूर्व स्वागत झालेले आपल्याला दिसले आहे, ही नोंद घ्यावी, अशी बाब आहे. भारत आणि मॉरिशसचे संबंध जिव्हाळ्याचे आहेत. मॉरिशससारखे भारताशी जवळीक असणारे देश फार कमी असतील. हिंदी महासागरातल्या या बेटवजा देशाची ‘पोर्ट लुई’ ही राजधानी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मार्च 2015 मध्ये मॉरिशसच्या दौऱ्यावर गेले होते. 2025 ची ही भेट विशेष द्विपक्षीय संबंधांना अधिक बळकटी आणणारी ठरणार आहे. 

   आज हिंदी महासागरातील पश्चिमेकडल्या या बेटांचे भूराजकीय महत्त्व नव्याने आणि वेगाने वाढू लागले आहे. राजनैतिक प्राथम्यक्रमात हिंदी महासागराला सर्वोच्च स्थान दिले पाहिजे ही जाणीव भारताला होतीच. युरोप, रशिया, चीन, आखाती देश आणि तुर्की यांनाही या प्रदेशात अधिक प्रभाव हवा आहे.  भारताचे मॉरिशसशी  असलेले मजबूत वांशिक नातेसंबंध भविष्यात पुरेसे ठरणार नाहीत. उभयपक्षी आदानप्रदान झाल्याशिवाय भारत-मॉरिशस संबंधांच्या नव्या पर्वाची सुरुवात होऊ शकणार नाही, हे भारत जाणून आहे.

चागोस द्वीपसमूहाला वगळून मॉरिशसला 1968 मध्ये ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाले. ब्रिटिशांनी चागोसच्या त्यांच्या ताब्यातील भागाला ‘ब्रिटिश हिंदी महासागर प्रदेश’ असे नाव दिले. या भागापैकी ‘दिएगो गार्सिया’ हे बेट ब्रिटनने अमेरिकेला भाडेतत्त्वावर दिले. अमेरिकेने या दिएगो गार्सिया बेटावर मोठा लष्करी तळ उभारला आहे. गेली काही दशके मॉरिशस चागोसवरील आपले सार्वभौमत्व परत मिळवण्यासाठी जागतिक स्तरावर मोहीम राबवतो आहे. अखेर अलीकडेच म्हणजे ऑक्टोबर 2024 मध्ये, ब्रिटन आणि मॉरिशस यांच्यात ‘चागोस करार’ झाला. कायदेशीर दृष्टिकोनातून, हा करार चागोसवरील मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता देतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानेही (आयसीजे- इंटरनॅशनल कोर्ट अॅाफ जस्टिस) 2019 मध्येच या द्वीपसमूहावरील मॉरिशसचा दावा मान्य केला होता.  इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या युनोच्या न्यायशाखेची स्थापना 1945 मध्ये झाली आहे. नेदरलंडची राजधानी अॅमस्टरडॅम हे शहर 25 किलोमीटर लांबीच्या कृत्रिम कालव्याने हेग शहराला जोडले आहे. हेग शहरातील  पीस पॅलेसमध्ये न्यायशाखेचे कार्यालय आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाद ही न्यायशाखा निकालात काढते. पुढे मॉरिशसने ब्रिटनशी वाटाघाटीत आणखी कणखर भूमिका घेतली आणि चागोस द्वीपसमूहवरील आपला अधिकार ब्रिटनकडून नव्याने मान्य करून घेतला. 

   दिएगो गार्सिया हेही हिंदी महासागरातील हे दुर्गम बेट आहे. निळ्याशार पारदर्शक पाण्याने वेढलेले हे बेट निसर्गसुंदर गर्द, हिरवी झाडी आणि पांढऱ्या स्वच्छ वाळू असलेल्या  किनाऱ्यांनी वेढलेले आहे. मात्र हे पर्यटन स्थळ नाही. नव्हे या बेटाला पर्यटन स्थळ होऊ दिले गेले नाही. इथे कुणालाच जाण्याची परवानगी नाही.  कारण अमेरिका आणि ब्रिटन यांचा अत्यंत गुप्त असा संयुक्त लष्करी किंवा सागरी तळ या बेटावर अनेक दशकांपासून आहे. या बेटाचे हिंदी महासागरातील भौगोलिक स्थानही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे बेट मालदीवच्या दक्षिणेला आणि मॉरिशसच्या उत्तरेला आहे.  लंडनहून या बेटाचा कारभार चालतो. ब्रिटन आणि मॉरिशस यांच्यात दीर्घकाळापासून चागोस बेटासंदर्भात जो वाद सुरू आहे त्यात दिएगो गार्सिया बेट हा वादातील एक मुख्य मुद्दा आहे.  नुकताच ब्रिटनने या बेटाला सार्वभौमत्व प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता काही मोजके लोक  या बेटावर जाऊ शकतात. चागोस आर्किपेलागो म्हणजे जलक्षेत्रात विखुरलेल्या बेटांचा समूह  आहे. यालाच ब्रिटनने  ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी म्हटले आहे. दिएगो गार्सिया हे याच बेटसमूहातील एक बेट आहे. 1965 साली ब्रिटिशांनी या द्वीपसमूहाला मॉरिशसपासून वेगळं केले होते.  

 मोदींनी 2015 मध्ये मॉरिशस भेटीत ‘सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन’ अर्थात ‘सागर’ या धोरणाची घोषणा केली होती. मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर मोदी यांनी 2015 च्या मनोदयााची आठवण ठेवीत  2025 मध्ये तब्बल दहा वर्षांनी  ‘ग्लोबल साउथ’च्या विकासाचे नवीन उद्दिष्ट मांडले. आपल्या मुक्कामात त्यांनी स्थानिक भारतीयांसमोर भोजपुरीमध्ये  भाषण केले. ते ऐकून श्रोत्यांनी जल्लोष करीत टाळ्यांचा कडकडाट केला. मॅारिशसला मिनी बिहार म्हणतात. भारतीयांनी तुलसीदास यांचे रामायण, हनुमान चालीसा सोबत घेऊनच मॅारिशसमध्ये प्रवेश केला आहे. मोदींनी मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीन रामगुलाम यांना बिहारमधील लोकप्रिय मखाना भेट दिला. मॅारिशसमध्ये एकूण  12 लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे 70 टक्के लोक भारतीय वंशाचे आहेत. त्यातले बहुतेक लोक भोजपुरी बोलतात. मॉरिशसमधील भाषणात पंतप्रधान मोदींनी बिहारमधील नालंदा विद्यापीठाच्या पुनर्बांधणीचाही आवर्जून उल्लेख केला.  मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांनी मोदी यांना त्यांच्या देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार ‘द ग्रँड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार अँड की ऑफ द इंडियन ओशन’ देण्याची घोषणा केली. मॉरिशसचा हा सर्वोच्च पुरस्कार मिळवणारे पंतप्रधान मोदी हे पहिले भारतीय ठरले आहेत.

विकासाच्या उद्दिष्टाला मोदींनी ‘म्युच्युअल अँड होलिस्टिक अॅडव्हान्समेंट फॉर सिक्युरिटी अँड ग्रोथ अॅक्रॉस रिजन्स’ अर्थात ‘महासागर’ असे नाव दिले. हिंदी महासागरात चीनने आपला  प्रभाव निर्माण करण्याची खटपट चालविली आहे. तिला पायबंद घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. मोदींनी द्विपक्षीय संबंधांवर विशेष भर देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. पंतप्रधान   मोदी यावेळी 2025 मध्ये मॉरिशसच्या राष्ट्रीय दिनाला मुख्य अतिथी होते. यावेळी भारताच्या सुरक्षा दलातील एक तुकडी, नौदलाची एक युद्धनौका व हवाई दलाचे ‘स्काय डायव्हिंग’ पथकही कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. भारत आणि मॅारिशस यातील करारातील प्रमुख मुद्दे असे आहेत.1) तंत्रज्ञानाच्या आदानप्रदानातून सहकार्य 2) सवलतीच्या दराने कर्जे आणि अनुदाने 3) मॉरिशसमधील नव्या संसदेच्या इमारतीच्या उभारणीमध्ये सहकार्य 4) मॉरिशसच्या तटरक्षक दलाला आवश्यक ती सर्व मदत 5) मॉरिशसमध्ये राष्ट्रीय सागरी माहिती केंद्र आणि पोलिस अकादमी स्थापन करण्यासाठी सहकार्य 6) स्थानिक चलनात परस्पर व्यापार 7) मेट्रो एक्स्प्रेस, सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत, आरामदायी निवासासाठी सामाजिक गृह आणि ईएनटी रुग्णालय उभारण्यासाठी सहकार्य. मुक्त, खुला, संरक्षित आणि सुरक्षित हिंदी महासागर ही चतु:सूत्री स्वीकारून भारत आणि मॉरिशस यांनी वाटचाल सुरू केली आहे. म्हणूनच दोन्ही देशांतील सामरिक भागीदारीमध्ये सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य यावरही भर असणार आहे. 

 20250321 आत्मनिर्भर युरोपसाठी सरसावला  जर्मनी!

तरूण भारत, नागपूर मंगळवार, दिनांक २५/०३/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

✅20250321 आत्मनिर्भर युरोपसाठी सरसावला  जर्मनी!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

✅20250321 आत्मनिर्भर युरोपसाठी सरसावला  जर्मनी!

  जर्मनीतील निवडणुका या संमिश्र स्वरुपाच्या असतात. 1) बहुमत पद्धती (मेजॅारिटी सिस्टीम) या पद्धतीत ज्याला ज्या सर्वात जास्त मते मिळतात, तो त्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणून निवडला जातो. त्याला एकूण मतदानाच्या निदान 50% तरी मते मिळालीच पाहिजेत असा आग्रह नसतो. या सोबत प्रमाणशील प्रतिनिधित्व पद्धतीनेही (प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेटिव्ह सिस्टीम - यादी पद्धती) उमेदवार निवडले जातात. 2) यादी पद्धती - समजा चार पक्षांनी निवडणूक लढविली आहे. यांना एकूण 96 उमेदवार निवडायचे आहेत. हे चार पक्ष निवडणुकापूर्वी प्रत्येकी 96 उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करतील. मतदार पक्षाला मतदान करतात. समजा अ पक्षाला 50 टक्के, ब पक्षाला 25 टक्के  आणि क व ड पक्षांना प्रत्येकी  12.5 टक्के मते मिळाली तर अ पक्षाचे यादीतील निम्मे म्हणजे पहिले 48 उमेदवार निवडून येतील, ब पक्षाचे 24 उमेदवार निवडून येतील आणि क व ड पक्षाचे  प्रत्येकी 12 प्रतिनिधी निवडून येतील. जर्मनीच्या लोकसभेत 630 सदस्य असतात. यापैकी बहुमत पद्धतीने 299 सदस्य निवडले जातात. 630 - 299 = 331. 331 उमेदवार यादी पद्धतीने (प्रमाणशील प्रतिनिधित्व पद्धती) निवडले निवडले जातात.  ओव्हरहँग सीट्स - पण समजा एखाद्या पक्षाचे बहुमत पद्धती नुसार 75 उमेदवार निवडून आले पण यादी पद्धतीनुसार कमी (समजा 70) उमेदवारच निवडून आले असतील तर त्या पक्षाला 5 अधिकच्या जागा मिळतील. यांना ‘ओव्हरहँग सीट्स’, असे म्हणतात. यामुळे जर्मनीच्या ‘बुंडेस्टॅग’मधील सदस्य संख्या बदलती असते. 

   जर्मनीमध्ये 23 फेब्रुवारी 2025 या दिवशी निवडणुका पार पडल्या आहेत. 1) कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्षाने 208 जागा जिंकल्या आहेत. जर्मनीतील विद्यमान विरोधी पक्ष नेते फ्रेड्रिक मर्झ यांचा  चान्सेलरपदी आरूढ होण्याचा मार्ग या विजयामुळे मोकळा झाला आहे. पण जर्मनीच्या बुंदेश्टाकमध्ये (पार्लमेंट) एकूण 630 जागा असून बहुमतासाठी 316 जागा आवश्यक आहेत. त्यामुळे याही वेळी नवे सरकार हे परंपरेप्रमाणे आघाडीचेच सरकारच राहील. विद्यमान चान्सेलर ओलाफ शोल्झ यांच्या एसपीडीने 120 जागा जिंकल्या आहेत  एसपीडीबरोबर आघाडी करण्यावाचून दुसरा पर्याय मर्झ यांच्यासमोर दिसत नाही. या दोन पक्षांना मिळून (208+120) 328 जागांचे बहुमत असू शकेल.  स्थलांतरितांबाबत या युतीचा पवित्रा शोल्त्झ किंवा मर्केल यांच्यापेक्षा अधिक कठोर असेल. सर्व स्थलांतरित हे बिचारे आश्रयार्थी नसतात तर त्यांच्यामध्ये उपद्रवी दहशतवादी, धर्मपिसाट अतिरेकीही असतात, असा अनुभव युरोपमधील राष्ट्रांना आलेला आहे. तसेच यापुढेही जर्मनी आणि युरोप युक्रेनच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतील, असेही मर्झ यांनी जाहीरपणे नमूद केले आहे.

 2) 20% मते मिळविणाऱ्या आणि नाझी पार्श्वभूमी असलेल्या, तरूण, उच्चशिक्षित आणि तडफदार, पक्षविरोध झुगारून समलिंगी विवाह करणाऱ्या, एक उभरते नेतृत्व म्हणून मान्यता पावलेल्या, निर्वासितविरोधक असलेल्या अलाईस वीडेल यांच्या अल्टरनेटिव्ह फॅार जर्मनी (एएफडी) या अतिउजव्या पक्षाचा क्रम दुसरा (152 जागा) आहे.  म्हणजे या निवडणुकीत खरी बाजी मारली ती अल्टरनेटिव्ह फॅार जर्मनी (एएफडी) या पक्षाने. नाझीवादी आणि ट्रंप समर्थक आणि अतिउजव्या पक्षाची ही अनपेक्षित मुसंडी या पक्षाची आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी आहे. या विजयामुळे  जर्मनीतील आणि युरोपातील शांततावादी हादरले आहेत.  अमेरिकेचे नुकतेच निवडून आलेले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रशासनाने या निवडणुकीत ढवळाढवळ केली होती. या पार्श्वभूमीवर फ्रेड्रिक मर्झ यांच्या (ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनीयन) सीडीयु  आणि मर्कस सोडर यांच्या फक्त बव्हेरिया प्रांतातील ख्रिश्चन सोशल युनीयन (सीएसयु) युतीला 28.5% मते मिळाली, ही बाबही नोंद घ्यावी अशी आहे. 3) विद्यमान चान्सेलर ओलाफ शोल्झ यांच्या सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीला (एसपीडी) फक्त 16.5% मते (120 जागा) मिळाली आणि जर्मनीतील या सर्वात जुन्या पार्टीचा निवडणुकीत पार धुव्वा उडाला. 4) फेलिक्स बेनॅझॅक/रॅाबर्ट हॅबेक  यांचे हरित उदारमतवादी  अलायन्स 90 व ग्रीन पार्टी या संयुक्त पक्षाला  12% मते (85जागा) मिळाली. तर 5) ख्रिश्चियन डर यांच्या उदामतवादी फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टीला  (एफडीपी) 5% चा किमान उंबरठाही न ओलांडता आल्यामुळे स्पर्धेतून बादच व्हावे लागले. 6) हीडी रिचिनेकव जान व्हान अकेन  यांच्या दी लेफ्ट डाय लिंके या डाव्या पक्षाला  9% मते (64 जागा) मिळाली. 7) यांच्यातीलच बुंडिस साहरा वागेनक्नेच्ट अलायन्स (बीएसडब्ल्यू) या अतिडाव्या फुटिर गटाला किमान  5% मतांचा उंबरठा कसाबसा ओलांडता आला.

  जर्मनी हा युरोपातला सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला आणि सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. संपूर्ण जगात तिचा तिसरा क्रमांक आहे. त्यामुळे युरोपियन युनियनचे अर्थकारण आणि राजकारण, जर्मनी काय भूमिका घेतो यावर अवलंबून असते. जर्मनीत कोणाची सत्ता येते, याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर आणि जागतिक व्यापारावरही होत असतो.  अमेरिकेवरील अवलंबित्व दूर करून युरोपला आत्मनिर्भर बनविण्यावर मर्झ यांचा भर असणार आहे. अण्वस्त्रधारी फ्रान्स आणि  ब्रिटन यांनी जर्मनीसोबत जायचे ठरविले तर ही बाब अशक्य नाही. युरोपमधील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुखपदी मर्क यांचा विजय ही ट्रम्प यांच्याविरोधाची युरोपातील  नांदी मानली जाते आहे. अशीच सडेतोड भूमिका त्यांनी रशियाविरुद्धही घेतली आहे. असे करणे  कठीणच होते. कारण रशियातून जर्मनीपर्यंत टाकलेल्या वाहिनीतून जर्मनीला इंधनाचा पुरवठा होत असतो. पण त्याचे काय होईल याची चिंता त्यांनी केली नाही. कारण रशियालाही कोणाला न कोणाला इंधन विकणे भागच आहे, हे ते जाणून आहेत.

  या निवडणुकीत (1) हवामानबदल (क्लायमेट चेंज) हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. ग्रीन पक्षाला मिळालेला वाढता प्रतिसाद त्याचेच द्योतक आहे.  आशियाचा विचार केला, तर (2) चीनच्या प्रभावाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी जर्मनीला भारताची साथ महत्त्वाची वाटते. तसेच भारत आणि जर्मनी हे दोन्ही देश संयुक्त राष्ट्रांच्या (3) सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी स्थानासाठीही प्रयत्नशील आहेत. दोन्ही देशांत आजवर सांस्कृतिक, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत देवाणघेवाण होत आली आहे. (4) युक्रेनला मदत, (6) इस्लामी स्थलांतर आणि 7) आर्थिक विवंचना हे मुद्देही या निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरले. 

  अमेरिकेचे ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हे धोरण; अमेरिका आणि रशिया यांच्यात सुरू झालेली जवळीक; युक्रेन आणि युरोप यांनीच आपापले हितसंबंध जपावेत अशी ट्रंप यांची भूमिका; या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला वगळून युरोपीयन राष्ट्रांचे आत्मनिर्भर संघटन उभारण्याचा धाडसी मनोदय मर्झ यांनी निवडणुकीपूर्वीच व्यक्त केला होता. असा युरोप जर अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्या समोर बरोबरीच्या नात्याने उभा राहू शकला तर ती जगाच्या इतिहासातील महत्त्वाची घटना ठरेल, याबाबत शंका नाही.