वर्धिष्णू भारतीय अर्थव्यवस्था

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक १४/०८/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वर्धिष्णू भारतीय अर्थव्यवस्था

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

   अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 25.43 ट्रिलियन डॅालर  सकल देशांतर्गत उत्पादनासह (जीडीपी)  जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. चीन 14.72 ट्रिलियन डॅालरसह दुसऱ्या क्रमांकावर, जर्मनी 4.92 ट्रिलियन डॅालरसह  तिसऱ्या क्रमांकावर, जपान 4.39 ट्रिलियन डॅालरसह चौथ्या क्रमांकावर, तर  भारत 3.41 ट्रिलियन डॅालरसह पाचव्या  क्रमांकावर आहे. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 67 वर्षांनी सुद्धा म्हणजे 2014 मध्ये, भारताची अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर्स इतकीच होती. 2024 अखेरपर्यंत  ती 3.41 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. केवळ 10 वर्षात भारताने हा भीमपराक्रम केला आहे. अनेक मान्यतापात्र कसोट्यांनुसार भारत ही जिवंत, भरभक्कम पायावर उभी असलेली आणि सतत वाढण्याची क्षमता असलेली अर्थव्यवस्था ठरली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बैंक आणि या सारख्या जागतिक ख्यातीच्या अनेक गुणवत्ता मूल्यांकन संस्थांचेही हेच मत आहे. शिवाय मुख्य हे की, ही कामगिरी भारताने लोकसंख्येचा प्रचंड मोठा डोलारा सांभाळून केली आहे. अशाप्रकारे जगातील पहिल्या पाचात स्थान मिळवणारी भारताची अर्थव्यवस्था 'मृत' असल्याचे विधान,  अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का करावे? ट्रंप यांच्या तार्किकतेची आता जगाला ओळख पटली आहे. त्यामुळे सामान्यांनाही याबद्दल आश्चर्य वाटणार नाही. पण देशांतर्गत मोदी विरोधक ट्रंपशी तात्काळ सहमती व्यक्त करतात, याची मात्र नोंद घ्यायला हवी. विरोध दर्शवणे हे विरोधकांचे कामच आहे. पण तो विरोध या पातळीपर्यंत घसरावा, हे कशाचे लक्षण आहे, बरे? गेली अकरा वर्षे विरोधकांच्या वाट्याला प्रत्येकदा हताशा निराशाच आली आहे, याचा हा स्वाभाविक परिणाम मानायचा का?

   पण ट्रंप यांनी असा शब्द का उच्चारावा? ते तर भारताशी सहकार्य करण्याचे बाबतीत उत्सुक होते. त्यांचा पापड का मोडला? भारताने रशियाकडून खनिज तेल घ्यावे हे त्यांना मान्य नाही. ‘अमेरिका फर्स्ट’, हे जर त्यांचे घोषवाक्य असेल तर ‘भारत फर्स्ट’, याला त्यांचा विरोध असण्याचे काय कारण? युरोपीयन युनीयन आणि काही अन्यांनी रशियाकडून खनिज तेल घेण्याचे नाकारून रशियाची युक्रेन प्रकरणी आर्थिक कोंडी करण्याचे ठरविले. स्वस्त दरात खनिज तेल मिळते म्हणून भारताने रशियाकडून तेल घेतले हे अमेरिकेला आणि युरोपीयन युनीयनला आवडले नव्हते. पण युरोपीयन युनीयनला खनिज तेल इतर कुठे रास्त दराने मिळेना.  म्हणून त्यांनी भारताकडून रास्त दरात तेल घेतले. कोणते होते हे तेल? ते भारताने रशियाकडून खरेदी केलेले व स्वच्छ केलेले तेल होते. आहे की नाही गंमत? युरोपीयन देशांना जे चालले, ते ट्रंप यांना चालले नाही. त्यांचा पापड मोडला आणि ते स्वभावाला अनुसरून एक शेलकी शिवी हासडते झाले. बायडेन सरकारने तर म्हटले होते की, भारताने रशियाकडून खनिज तेल घेऊन ते शुद्ध करून बाजारात स्वस्त दरात आणावे, असे केले नाही तर तेलाच्या किमती भडकतील.

     ट्रम्प यांच्या भूमिका सतत बदलत असतात. जगाला आता त्याची सवय झाली आहे. अमेरिकन राष्ट्राची सूत्रे आज एका धसमुसळ्या, लहरी, शीघ्रकोपी व्यक्तीच्या हाती आलेली आहेत. पण अमेरिका हे जगातले सर्वात शक्तिशाली, संपन्न आणि ज्ञानसंपन्न राष्ट्र आहे. त्यामुळे त्या राष्ट्राकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही.  भारतात  अब्जावधी  डॉलरची परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आलेली आहे. अनेक आघाडीच्या जागतिक  कंपन्यांची केंद्रे आज भारतात आहेत. देशाची निर्यात सतत वाढत असून परकीय गंगाजळीतही सतत वाढ होते आहे. भारतासोबत व्यापार करणे सोपे झाले असून पसंतीक्रम 142 वरून 63 वर आला आहे. हा बदल एखाद्या लहानशा राष्ट्राच्या बाबतीत होता तर त्याला विशेष म्हणता आले नसते. पण एक खंडप्राय देश लोकसंख्येचा प्रचंड डोलारा सांभाळत ही किमया करून दाखवतो, तेव्हा ते यश नेत्रदीपक ठरते. हे सजीवतेचे लक्षण आहे. मृतावस्थेचे नाही. 

  भारताचा विकास दरही  सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. भारतातील करसुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास या क्षेत्रातील नित्य वाढती गुंतवणूक सर्वज्ञात आहे. शक्यतो ‘मेड इन इंडिया’, नाहीतर निदान 'मेक इन इंडिया' आणि शेवटी 'आत्मनिर्भर भारत' यासारख्या योजना हे प्रगतीपथावरचे महत्त्वाचे टप्पे ठरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर 25% (आता 50 आणि उद्या?) टेरिफ आणि रशियाशी संबंध ठेवता म्हणून दंड या भूमिका विसंगत आणि व्यर्थ ठरतील, यात शंका नाही. आजही अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयन रशियाकडून कच्चा माल आयात करीत आहेत, त्याचे काय?  खनिज तेलाचे बाबतीत ते आयात करण्याशिवाय भारताला पर्याय नाही. पॅलॅडियम, युरेनियम आणि खते याबाबत अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयन यांची अशी स्थिती नाही. तरीही हे देश रशियाकडून ही दुर्मीळ धातूखनिजे आयात करतात.

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ ॲागस्टला (टेरिफ लागू केला त्या दिवशी) सांगितले की, आपल्या शेतकऱ्यांचे कल्याण ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. भारत आपल्या शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमार बंधू-भगिनींच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही.

  वाटाघाटीच्या टेबलावर भारताने ही ठाम भूमिका प्रारंभापासून स्वीकारली होती. उभयपक्षी जाहीर  खडाखडीपेक्षा टेबलावरील चर्चेत दिलेली उत्तरेच अधिक योग्य ठरतील, ही भारताची भूमिका होती. वाटाघाटी सुरू नसत्या तरची गोष्ट वेगळी होती.  पण शहाणपणाशी वैर बाळगणाऱ्या अडमुठ्यांना रोखठोक जाहीर उत्तरेच हवी असतात त्याला कोण काय करणार?

    युक्रेन युद्धाचे संदर्भातच केवळ नाही तर कोणत्याही अशाप्रकारच्या संघर्षाचे बाबतीत भारताचे परराष्ट्र धोरण काय असेल ते मोदींनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. भारताने आपला पक्ष घ्यावा असे झेलेन्स्की आणि नाटो यांना वाटत होते. त्यांनी तसे प्रयत्नही केले होते. भारताने भूमिका स्पष्ट करीत सांगितले की, युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत नेहमीच शक्य ते सर्व करण्यास तयार आहे. "भारत तटस्थ नाही. कोणत्याही संघर्षप्रसंगी सुरुवातीपासूनच आम्ही बाजू घेत असतो. आम्ही शांततेची बाजू निवडत असतो." प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेवर त्यांनी भर दिला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या काळात पाकिस्तानने पाश्चात्यांच्या गटात सामील होऊन शस्त्रास्त्रे व आर्थिक मदत मिळविली. भारतानेही आपल्याकडे यावे, तसे केल्यास पाकिस्तानला दिले त्याच्या तिप्पट तुम्हाला देऊ, असे आश्वासन आणि आमीश  भारतासमोर होते, पण भारत बधला नाही. रशिया हा भारताचा पूर्वीपासूनचा विश्वासू सहकारी आहे. रशियाकडून होणाऱ्या तेलखरेदीमध्ये भारताची अब्जावधी परकीय चलनाची बचत झाली आहे. भारताने रशियाकडून शस्त्रे खरेदी करावीत हे ट्रंप यांना पूर्वीपासून खटकत होते. 'ब्रिक्स' बाबत एकत्र येऊन डॉलरला पर्यायी चलन निर्माण केले जाईल, असे ट्रंप यांना वाटते. ब्रिक्स" हे भारत, ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या शिखर संघटनेचे संक्षिप्त नाव आहे. आता या विस्तारित ब्रिक्समध्ये  अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया असे सहा देश नव्याने समाविष्ट झाले आहेत. ब्रिक्सवर ट्रंप यांचा पूर्वीपासूनच राग असून, तेथील भारताचे असणे त्यांना आवडत नाही.  ट्रंप यांनी नुकतेच 'ब्रिक्स' देशांवरही  आयातशुल्काचे शस्त्र उगारले आहे.  भारताने ब्रिटनशी मुक्त व्यापार करार केला असून अन्य युरोपीय देशांशीही असाच करार करण्याचे हेतूने भारताच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. खुद्द अमेरिकेशीही तशाच कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. पण अमेरिकेने अनेक जाचक अटी घातल्यामुळे चर्चा पुढे सरकत नाही. आपण रशिया युक्रेन युद्ध थांबविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत पण भारत रशियाकडून तेलखरेदी करून रशियाची आर्थिक कोंडी होऊ देत नाही, असे म्हणत  ट्रंप भारतावर नाराज आहेत. परंतु हे युद्धच मुळी अमेरिकेने दिलेल्या शस्त्रांनिशी लढले जात आहे, त्याचे काय? याच रशियाने अमेरिकन निवडणुकीच्या वेळी ट्रंप यांची बाजू घेतली होती, असा आरोप आहे, त्याचेही काय? भारताची अर्थव्यवस्था रशियाच्या अर्थव्यवस्थेसोबत रसातळाला जाणार असे भविष्य ट्रंप यांनी वर्तविले आहे. कर्जात आकंठ बुडालेल्या पाकिस्तानबाबत मात्र असे काहीही ट्रंप यांना वाटत नाही, याला काय म्हणावे?  

  अविकसित किंवा भारतासारखी विकसनशील राष्ट्रे जास्त आयात कर (टेरिफ) आकारीत होते आणि अमेरिका तुलनेने खूपच कमी आयात कर ठेवीत होते, याबाबतचा निर्णय एका सर्वमान्य योजनेनुसार  झाला होता. त्यामागची भूमिका लक्षात घ्यावयास हवी. असे केल्यामुळे अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांची आर्थिक पातळी उंचावण्यास साह्य होत होते. यात बदल व्हावा कारण आता अमेरिकेसमोरच काही प्रश्न निर्माण होत आहेत, असे वाटून अमेरिका वेगळी भूमिका स्वीकारत असेल, तर तो तिचा अधिकार आहे. पण त्यासाठी आज जी आगपाखड अमेरिका करीत आहे, ते चूक आहे. 

   चीन आणि भारत जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठेत मोडतात. खनिज तेलासारखे अपवाद वगळले तर आयात ही चीनची अन्य बाबतीतली गरज फारशी उरलेली नाही. मग उरतो तो भारतच. या बाजारपेठेला कुणीही अव्हेरू शकत नाही. ही जाणीव अमेरिकेसारख्यांना होण्यासाठी भारताला काही काळ वाट पहावी लागेल. एवढ्यात ट्रम्प यांनी आपले निर्णय अनेकदा बदलले आहेत. मोदी सरकाराएवढे अनुकूल सरकार अमेरिकेच्या वाट्याला यापूर्वी कधीही आले नव्हते. जर या सरकारशीही ट्रंप जुळवून घेऊ शकत नसतील तर दोष ट्रंपकडे जातो. अमेरिकन शेतमाल आणि दुग्धपदार्थ यांना भारताची बाजारपेठ खुली करावी किंवा रशियाकडून तेल घेणे बंद करावे या अपमानकारक अटी  भारत नाकारतो, याचा अर्थ भारत हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे, अमेरिकेला विशेषतहा ट्रंप यांना ज्या दिवशी कळेल तो दिवस त्यांच्यासाठी सुदिन ठरेल.

 

———

 ट्रंप का बिथरले?

     तरूण भारत, मुंबई   रविवार,      दिनांक १०/०८/२०२५ 

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

       ट्रंप का बिथरले?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

  अमेरिकन शेतमाल आणि दुग्धपदार्थ यांना भारताची बाजारपेठ खुली करावी ही अट फेटाळून लावतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ ॲागस्ट 2025 ला (अमेरिकेने टेरिफ लागू केला त्याच दिवशी) सांगितले की, आपल्या शेतकऱ्यांचे कल्याण ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. भारत आपल्या शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमार बंधू-भगिनींच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही.

‘अमेरिका फर्स्ट’चा राग अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आळवतात यावर आक्षेप घेता यायचा नाही. पण या निमित्ताने इतर राष्ट्रांची मान आवळली जात असेल तर ते बरोबर म्हणता येईल का? ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ हेही ठीकच. पण या निमित्ताने जे व्यापारयुद्ध सुरू झाले आहे, त्याबाबत मात्र असे म्हणता यायचे नाही. अनेक देश अमेरिकन वस्तूंवर जेवढे आयात शुल्क (टेरिफ) आकारतात. त्या मानाने अमेरिकेने त्या देशांच्या वस्तूंवर आकारलेले आयात शुल्क आजवर कमी असे. आज या मुद्यावरून एक व्यापारयुद्ध जन्माला आले आहे. अमेरिकी वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी केले नाही, तर एप्रिलपासून अमेरिकाही तेवढेच शुल्क लागू करील, अशी धमकी ट्रंप यांनी दिल्याने बहुतेक देशांची अडचण होते आहे. भारतापुढची समस्याही हीच आहे. ट्रंप यांनी तर भारताची संभावना ‘टेरिफ किंग’ म्हणून केली आहे. कारण भारत अमेरिकन मालावर लावत असलेले आयात शुल्क सर्वात जास्त आहे, असे ट्रंप यांचे म्हणणे आहे. ते चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. पण ही अशी स्थिती का निर्माण झाली, हे पाहणे हा विषय समजून घेण्याचे दृष्टीने आवश्यक आहे.  अविकसित राष्ट्रे किंवा भारतासारखी विकसनशील राष्ट्रे जास्त आयात कर (टेरिफ) आकारीत होते आणि अमेरिका तुलनेने खूपच कमी आयात कर ठेवीत होते. याबाबतचा निर्णय ज्या एका सर्वमान्य योजनेनुसार  झाला होता, त्यामागची भूमिका लक्षात घ्यावयास हवी. ती भूमिका अशी होती की, असे केल्यामुळे अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांची आर्थिक पातळी उंचावण्यास साह्य होणार होते. एक संपन्न, बलशाली व लोकशाहीवादी राष्ट्र म्हणून अमेरिकेने ही जबाबदारी जनकल्याणाचा हेतू समोर ठेवून घेतली होती. यात बदल व्हावा कारण आता अमेरिकेसमोरच काही प्रश्न निर्माण होत आहेत, असे वाटून अमेरिका वेगळी भूमिका स्वीकारत असेल, तर तो तिचा अधिकार आहे. अमेरिकेच्या मागण्या भारताला मान्य  नाहीत.  रशियाकडून तेल न घेण्याबद्दल बजावूनही तसे करणे भारत सोडत नाही. पाकिस्तानबरोबरचे युद्ध थांबविल्याचा दावा ट्रंप वारंवार करीत असूनही तो भारत मान्य करीत नसल्याने ट्रम्प भारतावर नाराज आहेत, हेही एकवेळ समजून घेता येईल. पण म्हणून आज जी अरेरावी आणि आगपाखड अमेरिका करीत आहे, ते सर्वस्वी चूक आहे. 

    दुसऱ्या महायुद्धानंतर म्हणजे 1945 नंतर अमेरिका हा जगातला सर्वशक्तिमान देश ठरला.  डॉलरचे साम्राज्य निर्माण झाले, ‘वॉल स्ट्रीटला’ जणू अग्रपूजेचा मान मिळू लागला, जगभरातील व्यापारावर अमेरिकेचे वर्चस्व निर्माण झाले, अमेरिकेच्या फेडरल बँकेला कुबेराचे स्थान मिळाले. पण आज 2025 ला ‘बडा घर पोकळ वासा’ अशी आपलीच स्थिती झाली असल्याची भीती खुद्द अमेरिकेला वाटू लागली आहे. अमेरिकेचं एकूण राष्ट्रीय कर्ज $34 ट्रिलियनपेक्षा जास्त आणि उत्पादन मात्र फक्त  $28 ट्रिलियन! म्हणजे उत्पन्नापेक्षा कर्ज जास्त झाले आहे.  याचा अर्थ असा की, प्रत्येक अमेरिकन नागरिकावर दरडोई कर्ज $1 लाखाच्या वर गेले आहे. चीनबाबत ट्रम्प यांनी कडक पवित्रा घेतल्यानंतर चीनने अमेरिकेशी व्यापारासह कोणत्याही युद्धाची तयारी दर्शवत जोरदार प्रत्युत्तर दिले. भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या वर्षी जवळजवळ 120 अब्ज डॉलर व्यापार झाला, त्यामध्ये भारताची  78 अब्ज डॉलरची निर्यात आणि 42 अब्ज डॉलरची आयात आहे. हा 36 अब्ज डॉलरचा फरक ट्रंप यांना सलतो आहे. हा फरक दूर करावा असे जर ट्रंप यांना वाटत असेल तर ते चूक म्हणता यायचे नाही. भारताने याबाबत सकारात्मक भूमिका स्वीकारली आहे. उभयपक्षी वाटाघाटी होत आहेत. सप्टेंबर 2025 मध्ये अमेरिकन शिष्टमंडळ चर्चेसाठी भारतात येणार असल्याचेही निश्चित झाले आहे/होते.

   पण १ ऑगस्ट 2025 पासून भारतातून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर  25%  टक्के वाढीव आयातशुल्क (टेरिफ) आणि भारताने रशियाशी व्यापार केल्याबद्दल दंड लादण्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक केली. दोन्ही देशांदरम्यान निष्पक्ष, संतुलित आणि उभयपक्षी फायदेशीर द्विपक्षीय व्यापार करार करण्याबाबत वाटाघाटी सुरू असतानाच ही घोषणा करण्यात आली आहे, हे न नीतीला अनुसरून आहे, न कायद्याला अनुसरून. सप्टेंबर 2025 मध्ये अमेरिकेचे शिष्टमंडळ व्यापार कराराच्या वाटाघाटी (6वी फेरी) करण्यासाठी भारतात येणार आहे. या चर्चेत आपल्यासाठी अनुकूल पार्श्वभूमी निर्माण करण्याचा हा अमेरिकेचा अस्लाघ्य प्रयत्न ठरतो. या करारामध्ये अमेरिकेच्या फायद्याच्या कलमांना भारताने मंजुरी द्यावी, यासाठी दडपण म्हणून अमेरिकेने करवृद्धीचा शस्त्रासारखा  वापर जुलैअखेरच केला आहे, असे दिसते. भारताच्या मालावर 25% कर इतरांच्या बाबतीत ( बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, व्हिएटनाम) 19% कर याचा परिणाम त्या देशांमध्ये निर्माण झालेल्या वस्तू अमेरिकेत कमी किमतीत विकल्या जाणार असा होतो. 27 ऑगस्ट 2025 पासून तर एकूण 50% कर आकारला जाणार आहे. दिनांक 8 अॅागस्ट 2025 ला शुक्रवारी ट्रम्प यांनी भारतासोबत व्यापार करार करण्यास नकार दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, जोपर्यंत टॅरिफ वाद मिटत नाही तोपर्यंत चर्चा सुरू होणार नाही. एका अरेरावी व्यक्तीची ही अशक्य अट आहे. ट्रंप यांचा तिळपापड यामुळेही होतो आहे की, त्यांनी भारताला गृहीत धरले होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत आपली री ओढेल, असा त्यांचा समज होता. भारताची स्वतंत्र भूमिका त्यांच्या पचनी पडली नाही. 

   सद्ध्या अमेरिकेतून खनिज तेल, मोती, अणुभट्टीशी संबंधित साहित्य, बॉयलर, यंत्रसामग्री व अन्य उपकरणे भारतात येतात, तर भारतातून अमेरिकेत वाहने, कपडे आणि धातूंची मोठी निर्यात होते. आयातशुल्क वाढविण्याची धमकी प्रत्यक्षात येत असल्यामुळे या क्षेत्रांतील भारतीय उद्योगांचे मोठे नुकसान होणार आहे.  अमेरिकेची व्यापारातील एकूण तूट 1200 अब्ज डॉलर आहे.  व्यापारातील अमेरिकेची तूट कमी व्हावी म्हणून भारताने आपल्याकडून प्रयत्न केले आहेत. खरेदीसाठी वेगवेगळे प्रस्तावही दिले आहेत त्यात आपण गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेकडून 'एफ-35' विमाने, अन्य विमानांसाठी 'जीई 414' इंजिने, स्ट्रायकर युद्ध वाहने, प्रीडेटर ड्रोन्स, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, द्रवीभूत वायू, लहान अणुभट्ट्या, रोबोट आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्ससाठी आवश्यक सामग्री आदी बाबतीत मागणी नोंदविली आहे. सोबत एक कालबद्ध कार्यक्रमही सुचवला आहे. पण याने ट्रंप यांचे समाधान झालेले दिसत नाही. त्यांचा बेछुटपणा, अरेरावी, अशक्य अटी आणि अपमानकारक भाषा हे अडथळे कायमच आहेत. ट्रंप यांचा आटापिटा नोबेल पारितोषिकासाठी सुरू आहे. सत्तेवर येताच आपण जगभर शांतता प्रस्थापित करू अशा त्यांच्या वल्गना होत्या. पण ते एकही समस्या सोडवू शकले नाहीत. नोबेल पारितोषिकासाठी त्यांचे नाव सुचवून पाकिस्तानच्या फील्ड मार्शल मुनीर यांनी त्यांचा गंड कुरवाळला व भारत पाक संघर्ष थांबावा म्हणून यशस्वी मध्यस्ती केली, अशी खुशामतही केली. भारताने असे काहीही केले नाही. उलट तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्ती साफ नाकारली/अमान्य केली. म्हणूनही त्यांना भारताचा राग आला, असे दिसते.

   अमेरिकन अध्यक्षांना अंमलबजावणीविषयक अधिकार (एक्झिक्युटिव्ह पॅावर) आहेत. यांचे स्वरूप आपल्याकडील जीआर (गव्हर्मेंट रेझोल्युशन) सारखे म्हणता येईल.  जीआरला कायद्याची शक्ती नाही. कायद्याचे स्पष्टीकरण हे त्याचे स्वरूप असते, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. जीआर कायद्याची जागा घेऊ शकत नाही. तसेच एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर म्हणजेही कायदा नाही. ज्या बाबी कायद्यात नमूद केलेल्या असतात, त्यांना दुसरा कायदा पारित करूनच बदलता येते. त्यामुळे जर काही बाबी अमेरिकन कायदेमंडळाने कायदा पारित करून नमूद केल्या असतील तर त्या अध्यक्षांना सामान्यतहा एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डरने बदलता येणार नाहीत. ही बाब प्रकरणपरत्वे तपासून ठरवावी लागेल. अमेरिकन न्यायालयांनी काही प्रकरणी असे निर्णय दिले आहेत आणि अध्यक्षांचा निर्णय रद्द केला आहे.

    युरोपीयन युनीयन आणि काही अन्यांनी रशियाकडून खनिज तेल घेण्याचे नाकारून रशियाची युक्रेन प्रकरणी आर्थिक कोंडी करण्याचे ठरविले. स्वस्त दरात खनिज तेल मिळते म्हणून भारताने रशियाकडून तेल घेतले हे अमेरिकेला आणि युरोपीयन युनीयनला आवडले नव्हते. पण युरोपीयन युनीयनला खनिज तेल इतर कुठे रास्त दराने मिळेना.  म्हणून त्यांनी भारताकडून रास्त दरात तेल घेतले. कोणते होते हे तेल? ते भारताने रशियाकडून खरेदी केलेले व स्वच्छ केलेले तेल होते. आहे की नाही गंमत? युरोपीयन देशांना जे चालले, ते ट्रंप यांना चालले नाही. त्यांचा पापड मोडला आणि ते स्वभावाला अनुसरून एक शेलकी शिवी हासडते झाले. पण बायडेन सरकारने तर म्हटले होते की, भारताने रशियाकडून खनिज तेल घेऊन ते शुद्ध करून बाजारात स्वस्त दरात आणावे, असे केले नाही तर तेलाच्या किमती भडकतील. 

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 25.43 ट्रिलियन डॅालर इतकी आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनासह (जीडीपी)  जगात पहिल्या क्रमांकावर अमेरिका आहे. आहे. चीन (14.72) दुसऱ्या क्रमांकावर, जर्मनी (4.92)  तिसऱ्या क्रमांकावर, जपान (4.39) चौथ्या क्रमांकावर, तर  भारत 3.41 ट्रिलियन डॅालरसह पाचव्या  क्रमांकावर आहे. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 67 वर्षांनी सुद्धा म्हणजे 2014 मध्ये, भारताची अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर्स इतकीच होती. मात्र 2024 अखेरपर्यंत  ती 3.41 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. केवळ 10 वर्षात भारताने हा भीमपराक्रम केला आहे. अनेक मान्यतापात्र कसोट्यांनुसार भारत ही जिवंत, भरभक्कम पायावर उभी असलेली आणि सतत वाढण्याची क्षमता असलेली अर्थव्यवस्था ठरली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बॅंक आणि या सारख्या जागतिक ख्यातीच्या अनेक गुणवत्ता मूल्यांकन संस्थांचेही हेच मत आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था वर्धिष्णू आहे. शिवाय मुख्य हे की, ही कामगिरी भारताने लोकसंख्येचा प्रचंड मोठा डोलारा सांभाळून केली आहे. अशाप्रकारे जगातील पहिल्या पाचात स्थान मिळवणारी भारताची अर्थव्यवस्था 'मृत' असल्याचे विधान,  अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का करावे? ट्रंप यांच्या तार्किकतेची आता जगाला ओळख पटली आहे. त्यामुळे सामान्यांनाही याबद्दल आश्चर्य वाटणार नाही. पण देशांतर्गत मोदी विरोधक ट्रंपशी तात्काळ सहमती व्यक्त करतात, याची मात्र नोंद घ्यायला हवी. विरोध दर्शवणे हे विरोधकांचे कामच आहे. पण तो विरोध या पातळीपर्यंत घसरावा, हे कशाचे लक्षण आहे, बरे? गेली अकरा वर्षे विरोधकांच्या वाट्याला प्रत्येक वेळी हताशा निराशाच आली आहे, याचा हा स्वाभाविक परिणाम मानायचा का?

   जगातील पहिल्या पाचात स्थान मिळवणारी भारताची अर्थव्यवस्था 'मृत' असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान निदानपक्षी अजब आहे. सध्या त्यांना रोज नवनवे साक्षात्कार होत असतात. भारताशी सहकार्याबाबत एकेकाळी उत्सुक असलेले ट्रम्प यांना अचानक ही अर्थव्यवस्थाच मृत असल्याचा साक्षात्कार होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पण त्यातले ताजे कारण म्हणजे भारत आणि रशिया या पूर्वीपासूनच्या मित्रदेशांची अधिक दृढ झालेली मैत्री. साऱ्या जगावर आयातशुल्काचे अस्त्र उगारणाऱ्या ट्रम्प यांनी भारतासोबत रशियालाही त्यांच्या मृत अर्थव्यवस्थांच्या यादीत ढकलून दिले आहे. युक्रेन युद्धामुळे रशिया विव्हल झाला असला तरी तो आजही एक बलाढ्य अण्वस्त्रधारी देश आहे. भारताने ट्रम्प यांच्या या विधानांवर सावध आणि संयमित प्रतिक्रिया दिली असली, तरी रशियाशी आपली मैत्री दृढ असल्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. पॅरिस वातावरण करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अमेरिकेने ट्रम्प यांच्याच पहिल्या राजवटीत राजवटीत घेतला होता. पण पुढे बायडेन यांनी तो निर्णय फिरवला. ट्रंप यांनी करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय पुन्हा घेतल्यामुळे हवामान बदलामुळे होत असलेली हानी आणखी गंभीर रूप धारण करील. अमेरिकेने अधिकाधिक तेल विहिरी खोदाव्यात व खनिज तेलाचे उत्पन्न वाढवावे या मताचे ट्रंप  आहेत.  ‘डिग बेबी डिग’ म्हणजे ‘आणखी तेल विहिरी खोदा’, हा नारा त्यांनी अमेरिकेत प्रचारादरम्यान  दिला होता. पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांऐवजी विद्युत वाहनांना ट्रम्प सतत का  विरोध करीत आले  आहेत हे यावरून स्पष्ट होईल, भारताची सध्याची रशियन तेल खरेदी बायडेन यांच्याप्रमाणे ट्रंप यांनीही खपवून घ्यावी, हे उत्तम.  पण ट्रम्प हे देशहित बाजूस ठेवीत आहेत, असे दिसते. भारताने जर रशियन तेलाची खरेदी थांबवली तर रशिया आणि भारताप्रमाणे  अमेरिकेलाही त्याच्या झळा पोळून काढतील. जगाच्या बाजारात तेलाची उपलब्धता कमी होईल. कारण ओपेक (तेल उत्खनन करणाऱ्या देशांची संघटना) काही आपले तेलाचे उत्खनन वाढवणार नाही. यामुळे तेल महाग होईल.  ते कुणाला सोयीचे असेल ? तर फक्त ओपेक कंपन्यांना. कारण आज काढताहेत तेवढ्याच तेलाचे ओपेक सदस्यदेशांना जास्त पैसे मिळतील. पण अमेरिकन तेल कंपन्यांना तेलाचे भाव वाढावेत असे वाटते. कारण अमेरिकेतील अनेक खासगी उद्योजकांनी तेल उत्खनन क्षेत्रात मोठी  गुंतवणूक केली आहे. हा खर्च कसा भरून येईल? तर तेलाच्या किमती वाढवून! त्यासाठी अमेरिकन तेल कंपन्यांना रशियन तेल बाजारात यायला नको आहे. आज ट्रंप त्यांच्या दबावाखाली आलेले दिसत आहेत. जागतिक राजकारणात तेलाच्या धुडगुसाचे हे ताजे उदाहरण आहे. अमेरिकी तेल कंपन्यांसाठी ट्रम्प यांना ही महागाई हवी असावी. त्यामुळे ते भारतावर दबाव आणत आहेत. ही भूमिका अमेरिकन कंपन्या सोडल्यास इतरांवर अन्यायकारक, आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा विचार करता अत्यंत अयोग्य आणि अवास्तव स्वरुपाची आणि  तर्काला सोडून आहे. या दबावापुढे न झुकण्याचा भारताचा निर्णय योग्य आहे. 

चीन आणि अमेरिका यातील टेरिफ युद्ध रंजक आणि बोधप्रद ठरेल. कुठून तरी सुरवात करूया. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर 145% शुल्क लादले आणि चीनने प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकन वस्तूंवर 125 % शुल्क लादले. या दोघात ‘तू तू मै मै’, बरोबर टेरिफ नृत्यही त्याच तालात काही काळ सुरू राहिले. पुढे बहुदा दोघेही भिडू थकले आणि टेरिफ प्रकरणी तडजोड होऊन उभयपक्षी आता श्रमपरिहार सुरू आहे. ते असो.

भारतहिताचे बाबतीतले तडजोड न करण्याचे मोदींचे वक्तव्य योग्यच आहे. आता नवीन योजना आखायला  हव्यात. पर्याय शोधायला हवेत.  द्विपक्षीय करार अधिक वेगाने करायला हवेत. भारतीय मालांवर पुढील महिन्यापासून अमेरिका पन्नास टक्के शुल्क आकारेल, हे गृहीत धरून त्यावर उपाय करावे लागतील. तेथील  बाजारपेठेत भारतीय वस्तू महाग होतील. त्याचा फायदा अन्य देश उठवतील. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना काही काळ विशेष पॅकेज देता येईल किंवा कसे, याचा विचार करावा. अन्य देशांतील बाजारपेठा शोधाव्यात. तसेच अन्य देशांबरोबरील संबंध अधिक दृढ करावे लागतील. भारतातील व्यापार बहुतांशी आजही देशातल्या देशातच फार मोठ्या प्रमाणात होत असतो. खनिज तेल व वायू, दुर्मीळ धातू आणि चिप्स वगळल्या तर  भारत आजच आत्मनिर्भर आहे. भारत हे पृथ्वीचे लघुरूप आहे, असे म्हणतात, ते उगीच नाही.जगात एकटे पडू नये यासाठी ‘एकला चलोरे’, साठी तयार असणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे.

 

दोघांच्या दोन तऱ्हा !

तरूण भारत, नागपूर  गुरुवार, दिनांक ०७/०८/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

दोघांच्या दोन तऱ्हा !

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

    कोणत्याही कार्याला उशीर होण्यासाठी  1760 विघ्नेच यावी लागतात, असे नाही, कधीकधी दोन तीन सुद्धा पुरतात. भारत आणि ब्रिटन यात झालेल्या व्यापार कराराबद्दल असेच म्हणता येईल. विघ्ने पुरेशी मोठी मात्र असावी लागतात. भारत आणि ब्रिटन या देशात प्रतिनिधीस्तरावर व्यापाराबाबतच्या वाटाघाटी यशस्वी झाल्या होत्या. उभय पंतप्रधानांची भेट आणि त्यांच्या साक्षीने दोन्ही देशांच्या मंत्र्यांच्या स्वाक्षऱ्या ही औपचारिकताच कायती उरली होती. पण जॉन्सन अचानक पायउतार झाले. त्यामुळे औपचारिकता पूर्ण होऊ शकली नाही. नंतर सुनक आले. स्वाक्षरी समारंभ आणि दीपावलीचा सण  एकाचवेळी साजरा करता येण्याचा अपूर्व योग साधता येईल, असे वाटत असतांनाच सुनक सरकारही गडगडले. हा दुसरा व्यत्यय.  पुढे ब्रिटनमधील निवडणुकीत हुजूर पक्षच धराशाही झाला हा तिसरा व्यत्ययय! मजूर पक्षासोबत पुनश्च ‘हरि ओम’ म्हणत पुन्हा नव्याने  बोलणी सुरू करण्याची वेळ आली. मात्र नवीन पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचा कामाचा उरक मोठाच म्हटला पाहिजे. त्यांनी वेगाने पावले उचलली. भारताकडून उशीर होण्याचे कारणच नव्हते. 'ब्रेग्झिट'मुळे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पार कोलमडली होती. अशी एकादी टोचणी असली की, आढेवेढे घेतले जात नाही. विषय समजुतदारपणे हाताळले जातात. याच काळात अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासारखा अडदांड आणि बेरका व्यापारी अध्यक्षपदी निवडून आला. त्याने ब्रिटनचेही हात पिरगाळण्यास सुरवात केली होती. अशावेळी सज्जनता आणि सचोटीसाठी ख्यातनाम असलेल्या भारतासोबत व्यापार करार करण्याची संधी ब्रिटनने साधली आणि बहुतांशी व्यापारावरच अवलंबून असलेल्या ब्रिटनने भारतासोबत उभयपक्षी फायदेशीर ठरेल असा एक अपूर्व व्यापारी करार पदरात पाडून घेतला. याला ‘विन विन सिच्युएशन’ असे म्हणतात. ‘तूही जिंकलास, मीही जिंकलो!’,  आणखी काय हवे? 

   ब्रिटनची लोकसंख्या सुमारे 7 कोटी  आहे तर भारताची लोकसंख्या  144 कोटी आहे. त्यामुळे एकूण उत्पन्नात फार फरक नसूनही ब्रिटनचे पर कॅपिटा उत्पन्न ठोकळमानाने  49, डॅालर तर भारताचे 2  डॅालर आहे. भारतात वाटेकरी खूप जास्त त्यामुळे प्रत्येकाच्या वाट्याला येणारा वाटा खूप कमी आहे. भारताच्या आयात निर्यातीच्या बाबतीतले जुने दाखले आजही विषय समजून घेण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतील.

भारतातून ब्रिटनला निर्यात होणारा माल मुख्यतहा कापड, दागिने, अभियांत्रिकी सामग्री, रसायने, चामडे हा आहे. भारताच्या प्रमुख निर्यात भागीदारीत  (अंदाजे) अमेरिका 18 %, चीन 9%, संयुक्त अरब अमीरात 9 %, ब्रिटन 5 %, हॅांगकॅांग  5% हे देश येतात. भारतात ब्रिटनमधून आयात होणारा माल मुख्यतहा कच्चे तेल, यंत्रसामग्री, मौल्यवान खडे, खते, रसायने हा आहे.

भारताच्या प्रमुख प्रमुख आयात भागीदारांचा वाटा अंदाजे  चीन 8 %, अमेरिका 7 %, बेल्जियम 6 %, सिंगापूर 5 %, ऑस्ट्रेलिया 5 %, जर्मनी 5  %, ब्रिटन 5 %  असा आहेत. 

आजमितीला द्विपक्षीय करार धोरणाला अनुसरून तब्बल 14 देशांशी भारताने मुक्त व्यापार करार केले आहेत. यात संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जपान, मॉरिशस, मलेशिया, चिली, अफगाणिस्तान आदी देश येतात. पण यातील बहुतेक देश  युरोप, अमेरिका या सारख्या देशांच्या तुलनेत हिशोबात घ्यावेत, असे नाहीत.

  भारताच्या ब्रिटनबरोबर झालेल्या करारानुसार दोन्ही देशांमधील उत्पादने आणि सेवा यांना परस्परांची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. सोबतच ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण वाढेल. तंत्रकौशल्याचाही विकास व्हायला प्रारंभ होईल. जगातल्या कोणत्याही देशाला तंत्रकौशल्यधारी मनुष्यबळाची गरज असणारच. यामुळे भारतीयांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.  या करारामुळे भारतातील 100 टक्के वस्तूंवर ब्रिटनमध्ये आयातशुल्क शून्य किंवा अत्यल्प असेल. तर ब्रिटनच्या 90 टक्के वस्तूंना भारतात अशीच सवलत  मिळेल. भारतातील कापड व कपडे, पादत्राणे, रत्ने, मासे, यंत्रसामग्री, कृषी उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांना ब्रिटनच्या बाजारपेठेत मुक्तद्वार असेल. तर हीच सवलत ब्रिटनमधील वैद्यकीय उपकरणे, मोटारी, शीतपेये, चॉकलेट-बिस्किटे, मद्य आणि विजेवरील वाहनांना भारतात मिळेल. भारतीय कामगार आणि कंपन्यांना  पहिली  तीन वर्षे ब्रिटनमधील सामाजिक सुरक्षा करातून (सोशल सिक्युर्टी टॅक्स) सूट मिळणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान, सेवा आणि शिक्षण या क्षेत्रातील गुणवत्ताधारकांना ब्रिटनमध्ये सहज प्रवेश मिळेल. तसेच  (शेफ), योग किंवा संगीत अशा क्षेत्रातील तज्ञांना ब्रिटनमध्ये जाऊन व्यवसाय करता येईल. गेल्या वर्षी भारत आणि ब्रिटन यांच्यात साडेचार लाख कोटी रुपयांचा व्यापार झाला. या करारानंतर दर वर्षी हा व्यापार ३४ अब्ज डॉलरने वाढेल, असा अर्थतज्ञांचा अंदाज आहे. 

   भारतीय बाजारपेठ जगातील एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे. यात आपल्याला प्रवेश मिळावा असे कुणाला वाटणार नाही? भारतीयांची क्रयशक्ती म्हणजे खरेदी करण्याची क्षमता वाढलेली आहे. ब्रिटनला भारताशी असा भलामोठा करार करावासा वाटला, हे जेव्हा जगातील इतर व्यापारोत्सुक देशांना कळेल तेव्हा त्यांनाही भारताशी आपणही असाच करार करावा असे वाटू लागेल. आज भारताची मुक्तव्यापारासाठीची चर्चा अनेक देशांबरबर सुरू आहे. या चर्चा करतांना फार मोठी घासाघीस होत असते. आपल्याला जी सवलत हवी असते, ती द्यायला समोरचा सहजासहजी तयार होत नसतो. ‘ मै गुज्जू हूं, सिंगल फेअर डबल जर्नीवाला हूं’, असे मोदी एकदा विनोदाने म्हणाले होते, त्याची आठवण होते. दारूवरील कराचा मुद्दा विशेष घासाघाशीचा ठरला होता, असे म्हणतात. 

    या कराराचा फायदा ब्रिटनमध्ये जाऊन शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या किंवा नोकरी करू  इच्छिणाऱ्या तरुणांनाही होईल. तंत्रकौशल्यधारी आणि संगणक तज्ञ ब्रिटनला हवे आहेत. अशा काळात हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. अन्नधान्य निर्यात हा भारताच्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा असतो. राज्यनिहाय निर्यातसंधी कशी असेल ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. उत्तर भारतातून बासमती तांदूळ व गहू, तर दक्षिण  आणि पश्चिमेतील राज्यातून  हळद, कॉफी आणि वस्त्रप्रावरणे, केरळ आणि त्रिपुरामधून रबर, पूर्व भारतातून चहा व मखाणा या वस्तूंची निर्यात करून भारतीय शेतकरी परदेशी चलन मिळवू शकेल. पण वस्तूची गुणवत्ता हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल. याबाबत सुधारणा करण्यास भरपूर वाव आहे, हे निर्यातदारांना सदैव लक्षात ठेवावे लागेल. हे झाले ब्रिटनविषयी.

 ब्रिटनशी झालेला करार भारतीय बाजारपेठेसाठी विशेषतहा  अन्नधान्याच्या बाजारपेठेसाठी उत्तेजन देणारा असणार आहे, यात शंका नाही. असाच अमेरिका-भारत द्विपक्षीय करारही होऊ घातला आहे. या प्रश्नी बैठकांवर बैठका होत आहेत. हा  करार  व्हायला ऑक्टोबर उजाडेल, असा अंदाज आहे. ब्रिटनचा करार हा एक मोठा करार आहे. अमेरिकेसोबत होऊ घातलेला करार तर याहीपेक्षा मोठा असणार आहे. पण मग घोडे अडले आहे कुठे? सोयाबीन, मका, इथेनॉल, कापूस, दुग्ध- पदार्थ आणि फळे याबाबत भारतीय बाजारपेठ अमेरिकेला खुली करून हवी आहे. पण यापैकी क्वचितच एखादा पदार्थ भारताला हवा आहे. इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि जपानबरोबर अमेरिकेने नुकतेच करार केले आहेत. या तिन्ही देशांना अमेरिकेसमोर नमते घ्यावे लागले आहे. शेतकी आणि दुग्ध क्षेत्रात अमेरिकेला मुक्तद्वार देणे ही बाब भारतीय शेतकी आणि दुग्ध क्षेत्राची गळचेपी करणारी ठरणार आहे. म्हणून सद्ध्या ‘बैठक पे बैठक’, सुरू आहे.

   १ ऑगस्ट 2025 पासून भारतातून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर  25%  टक्के वाढीव आयातशुल्क (टेरिफ) आणि भारताने रशियाशी व्यापार केल्याबद्दल दंड लादण्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान निष्पक्ष, संतुलित आणि उभयपक्षी फायदेशीर द्विपक्षीय व्यापार करार करण्याबाबत वाटाघाटी सुरू असतानाच ही घोषणा करण्यात आली आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये अमेरिकेचे शिष्टमंडळ व्यापार कराराच्या वाटाघाटी करण्यासाठी भारतात येणार आहे. या करारामध्ये अमेरिकेच्या फायद्याच्या कलमांना भारताने मंजुरी द्यावी, यासाठी अमेरिकेने करवृद्धीचा शस्त्रासारखा  वापर जुलैअखेरच केला आहे. भारताच्या मालावर 25% कर इतरांच्या बाबतील 19% कर याचा परिणाम यांच्या वस्तू अमेरिकेत कमी किमतीत विकल्या जाणार असा होतो.

 भारताकडून अमेरिकेत पाठविल्या जाणाऱ्या मालाची (निर्यात) एकूण किंमत सुमारे 35.5 अब्ज डॅालर आहे. तपशील अब्ज डॅालरमध्ये असा आहे.

1) औषधे, -  8.1

2) दूरसंचार यंत्रे व मोबाईल- 6.5 

3) मौल्यवान खडे - 5.3 

4) पेट्रोलियम पदार्थ - 4.1 

5) वाहने - 2.8 

6) दागिने - 3.2 

7) कपडे - 2.8  

😎 पोलाद - 2.7 

भारत अमेरिकेकडून  आयात करतो त्याचे एकूण मूल्य सुमारे 15.6 अब्ज डॉलर असून तपशील (अब्ज डॅालरमध्ये) असा आहे.

कच्चे तेल - 4.5

2) पेट्रोलियम उत्पादने - 3.6 

3) कोळसा 3.4 

4)  हिरे - 1.4 

5) विद्युत यंत्रे - 1.4 

6) सोने - 1.3 

 (आकडेवारीत थोडाफार बदल संभवतो)  

निर्यात (36.5) - आयात (15.6) = 19.9  अब्ज डॅालर

   हा फरक डोनाल्ड ट्रंप यांना सलतो आहे. तो 25% कर लावून  दूर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असून त्या निमित्ताने सप्टेंबरमध्ये होऊ घातलेली वाटाघाटींची फेरी सुरू व्हायच्या अगोदरच ट्रंप यांनी ही दबावी दंडेली केलेली दिसते आहे. एवढेच नव्हे तर जागतिक राजकारणात भारत अमेरिकेची री ओढणारा व्हावा, असा अमेरिकेचा अंतिम उद्देश दिसतो. भारताने आतताईपणा किंवा घाई न करता ठाम प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, आम्ही देशहिताचा विचार करूनच निर्णय घेऊ.

                    जी7 आणि ब्रिक्स; एक तुलनात्मक अभ्यास

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक ३१/०७/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

जी7, आणि ब्रिक्स; एक तुलनात्मक अभ्यास 

   राजकीय पटलावर अमेरिकेत ट्रंप यांचा उदय हा जगाच्या इतिहासातला एक महत्त्वाचा मुद्दा व टप्पा ठरेल. आज सामरिक, आर्थिक आणि वैज्ञानिक अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. पण दिशादिग्दर्शन आणि  वैचारिक प्रवर्तन  या क्षेत्रात एक पोकळी निर्माण झाल्यासारखी स्थिती उद्भवली आहे. इराण व इस्रायल यात उद्भवलेले आणि प्रचंड उत्पात घडून शमलेले (?)  युद्ध, रशिया आणि युक्रेन यातील रेंगाळलेले युद्ध, गाझा पट्टीतील इस्रायलची लष्करी सरबत्ती, दर दिवशी ‘दे धक्का’ स्वरुपाचे डोनाल्ड ट्रंप यांचेकडून कोसळणारे लष्करी आणि आर्थिक आघाडीवरचे उत्पात, यामुळे कॅनडाच्या अल्बर्टा प्रांतातील कनानास्किस या ठिकाणी 15 जून ते 17 जून 2025 या काळातली जी7 परिषद तशी महत्त्वाची होती पण ती कशीबशी उरकावी लागली. युद्धजन्य स्थितीवर एक औपचारिक  संयुक्त निवेदन, इस्रायलला पाठिंबा आणि इराणच्या अण्वस्त्रनिर्मिती विरोधात ठराव, हीच कायती 'जी-7' गटाच्या परिषदेची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगता येतील.  अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनीचे चांसेलर फ्रेडरिक मर्झ, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जपानचे पंतप्रधान  शिगेरू इशिबा  आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टार्मर हे प्रचंड धनशक्ती आणि शस्त्रास्त्रशक्तीचे धनी असलेले सात दिग्गज सदस्य शिखर परिषदेत सहभागी असून सुद्धा ही परिषद परिणामकारक भूमिका पार पाडू शकली नाही. या सात बड्या राष्ट्रांची मिळून एकत्रित लोकसंख्या जगातील एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के इतकीच आहे.  परंतू एकूण जागतिक उत्पादनातला यांचा वाटा मात्र भला मोठा म्हणजे जवळजवळ निम्मा आहे. पण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जी7 शिखर बैठकीतून घाईघाईने लवकर परत गेले. त्यांच्या जाण्याचा जी7 शिखर परिषदेच्या कामकाजावर अतिशय प्रतिकूल परिणाम झाला. ते मायदेशी गेले आणि जी7ची नंतर जी6 परिषद झाली. पुढे कोणत्याही युद्धसंबंधित ठरावावर एकमत होऊ शकले नाही, की करार होऊ शकले नाहीत. नाही म्हणायला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर, बेकायदेशीर स्थलांतराला विरोध, मानवी तस्करीविरोधात कठोर कारवाई या मुद्यांवर एकमत झाले. तसेच दुर्मिळ खनिजांना पर्याय शोधण्याच्या योजनेवरही विचार झाला. संघटित गुन्हेगारीवर प्रभावी उपाययोजना आवश्यक आहे, यावरही सहमती झाली. याहून बरेच काही होऊ शकले असते पण तसे झाले नाही.

   जागतिक शक्तिसंतुलन नव्याने रचले जात असल्याच्या या काळात ब्राझीलमधील रिओ दी जानेरो या शहरात दिनांक 6 व 7 जुलै 2025 रोजी भरविण्यात आलेली ब्रिक्स संघटनेची सतरावी परिषद ही मात्र जी7 च्या तुलनेत नव्या युगाची दिशा ठरवण्याच्या बाबतीत उजवी ठरली.  ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत), चीन, साऊथ आफ्रिका,  इजिप्त, इराण, इथिओपिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि इंडोनेशिया हे ब्रिक्सचे सदस्य आहेत. याशिवाय नायजेरिया, युगांडा आणि व्हिएतनाम हे देश देखील भागीदार देश म्हणून या बैठकीला आमंत्रित होते.   रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आभासी पद्धतीने तर चीनचे पंतप्रधान ली कियांग अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या वतीने परिषदेत सहभागी झाले होते. अमेरिकाकेंद्रित जागतिक व्यवस्थेला पर्याय उभारण्याच्या दिशेने ‘ब्रिस’ची वाटचाल सावधरीतीने पण ठामपणे होते आहे, हे एक शुभचिन्ह ठरते आहे. चीनच्या कुरघोडीच्या राजकारणावर मात करीत भारत केवळ सहभागी सदस्य म्हणूनच नव्हे, तर विचारप्रवर्तक आणि सूत्रधार म्हणून ब्रिक्समध्ये पुढे येतो आहे. ब्रिक्स चे सदस्यदेश हे जी 7 च्या सदस्यदेशांच्या तुलनेत बलशक्ती आणि संपन्नता या बाबतीत खूपच मागे आहेत. तरीही ब्रिक्स राष्ट्रांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली. तसेच पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेधही केला. दहशतवादाला थारा देणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध घालावेत, असेही सुचविले. ब्रिक्सने  प्रसिद्ध केलेल्या अतिविस्तृत जाहीरनाम्यात ग्लोबल साऊथबद्दल म्हणजेच विकसनशील देशांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याचा आवर्जून उल्लेख केला आहे.          

 नरेंद्र मोदी यांनी इतर महत्त्वाच्या विषयांबरोबरच ब्रिक्स देशांनी मिळून विज्ञान आणि संशोधनविषयक रिपॉझिटरी भांडाराची स्थापना करावी असे सुचवले. महत्त्वाची खनिजे, पुरवठा साखळी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादी क्षेत्रांवर अशाप्रकारे भर राहील. जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या सुरक्षा समितीसकट  अन्य सर्व संस्थांमधे तातडीने सुधारणा करण्याची गरज मोदी यांनी परिषदेत मांडली.

 परिषदेमध्ये मोदींनी ग्लोबल साऊथचे प्रश्न आग्रहाने मांडले. ग्लोबल साऊथ मध्ये सामान्यत: आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन देश, आशियातील इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांना वगळून उरलेले इतर देश आणि ओशियानियातील ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड वगळता अन्य देश येतात. हे वर्गीकरण युनायटेड नेशन्स कॅानफर्न्स ऑन ट्रेड अॅंड डेव्हलपमेंटने (युएनसीटीएडी) केलेले असल्यामुळे प्रमाण मानले जाते. हे सर्व मिळून 69 देश होतात. यातील बहुतेक देश अविकसित, गरीब, दाट लोकसंख्या असलेले, पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव असलेले म्हणजे राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या खरेखुरे वंचित देश आहेत. हा एक विस्कळित आणि विखुरलेल्या देशांचा समूहच आहे. खऱ्या अर्थाने लोकशाहीप्रधान देश म्हणून भारतच या देशांची बाजू मांडणारा देश ठरतो. ‘विकसित देशांसाठीच्या दुहेरी मापदंडांचा फटका सातत्याने गरीब देशांना  म्हणजे ग्लोबल साउथमधील देशांना  बसतो आहे. या देशांना  निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या  स्थानांपासून वंचित ठेवले जात आहे’, अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदींनी  विकसित देशांना सुनावले. अशाप्रकारे, भारत, ब्राझील आदी देशांना संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे, हा मुद्दा मोदींनी मोठ्या खुबीने मांडला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषद  तसेच अन्य प्रमुख जागतिक संस्था यांचे स्वरूप जोपर्यंत खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक होणार नाही तोपर्यंत इतर सर्व बाबी व्यर्थ आहेत,  अशी आग्रही भूमिकाही मोदी यांनी मांडली. गरीब देशांकडे सतत दुर्लक्ष होत असते. त्यामुळे गरीब देशांचा  विकास खुंटतो आहे, साधनसंपत्तीचे समान वाटप होऊ शकत नाही. किंवा गरीब देशांचे सुरक्षा व आरोग्यविषयक प्रश्न मार्गी लागू शकत नाहीत, ही बाब मोदींनी अधोरेखित केली. 

  पहलगाम हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर भारत सातत्याने दहशतवादाच्या विरोधात जागतिक जनमत जागृत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारताच्या या प्रयत्नांना यश मिळत असून अनेक देशांचा भारताला पाठिंबा मिळतो आहे. ‘ब्रिक्स’ परिषदेतही पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतवादाचा निषेध, ही भूमिका सिद्धान्त म्हणून स्वीकारण्याची आवश्यकता प्रभावीपणे मांडली. त्याचाच परिणाम म्हणून पहलगाम हल्ल्याचा निषेध, दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या आणि रसद पुरविणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध आणि दहशतवाविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण, या मुद्द्यांवर परिषदेत सहमती घडून आली. पाकिस्तानची बाजू घेणाऱ्या चीनने यावेळी मौनव्रत धारण केले होते.         

   अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्याने  ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’, असा नारा कंठरवाने देत असतात. अशी भूमिका असणाऱ्याची दृष्टी आणि  वागणूक खरे तर सामोपचाराची असावयास हवी. पण तसे दिसत नाही. सतत दंडुका आपटत खेकसणाऱ्या शिपायासारखी अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भूमिका असते. ब्रिक्सच्या  सदस्यदेशांच्या बाबतीतही त्यांची हीच भूमिका होती.  ‘ब्रिक्स’ देशांवर दहा टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादण्याच्या त्यांच्या धमकीचे सावट रिओ दी जानिरोमधील परिषदेवर होते. ब्रिक्सचे स्वतंत्र चलन हा मुद्दा तर सोडाच पण स्थानिक चलनांमध्ये व्यापाराला प्रोत्साहन देतानाही आपला हेतू अमेरिकाविरोधी नाही, असे  ब्रिक्सने स्पष्ट केले हे बरे झाले. ‘अरेला कारे’ म्हणणाऱ्या खुद्द चीननेही हीच सौम्य भूमिका स्वीकारली ती काही उगीच नाही. 

   अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांबाबत ‘गंभीर चिंता’ ब्रिक्सने व्यक्त केली. अमेरिकेची भीती वाटली म्हणून कठोर शब्द वापरायचे  टाळले, अशी टीका ब्रिक्सवर केली जाते आहे. भीती आणि सावधगिरी यातल्या सीमारेषा धूसर असतात, ही जाणीव असल्यामुळेच ब्रिक्सने सावधगिरीचा पर्याय स्वीकारला, असे दिसते. आज जागतिक रचनेत वेगाने बदल होतो आहे. आपल्या हितसंबंधांना प्राधान्य देऊनच जागतिक भूमिका निश्चित करण्याकडे सर्वच देशांचा कल असतो. बड्या धेंडांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणखी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल ही जाणीव ठेवूनच ब्रिक्सच्या  भूमिका नरम होत्या, हे स्पष्ट आहे. 

 परिषदेचे अतिविस्तृत म्हणजे 1600 शब्दांचे संयुक्त निवेदन आकांक्षा व्यक्त करणारे आहे, इकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. विस्तृतपणाच्या मुळाशी जागतिक शांतता, सौहार्द, बंधुभाव, व्यापारास उत्तेजन, दहशतवादाला प्रतिबंध, सायबर सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण निर्मूलन, हवामान बदल, पृथ्वीवर गारवा यावा म्हणून करावयाचे विविध प्रयत्न, अशा जवळपास सर्व विषयांस या संयुक्त निवेदनात स्थान देण्यात आले आहे, हे अमान्य करता यायचे नाही. संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, 'नाटो' आदी एकापेक्षा एक प्रभावशाली संघटना हळूहळू निष्क्रिय, निष्प्रभ आणि निराधार होत चालल्या आहेत.  या उलट ब्रिक्स'मधील चर्चा विस्तृत पण तरीही नेमक्या, कृतीवर भर देणाऱ्या आणि पुरेशा गांभीर्ययुक्त वातावरणात पार पडल्या आहेत, याचे श्रेय अर्थातच मुख्यतहा भारताकडे जाते.     

     

                           अब्राहम करार

तरूणभारत, नागपूर गुरुवार दिनांक २४. ०७. २०२५.

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक १७/०७/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

✅✅20250718 अब्राहम करार

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  1948 साली जगाच्या नकाशावर एका नवीन देशाचा उदय झाला. त्या देशाचं नाव इस्रायल. पण जन्मल्यापासून अरब राष्ट्रांनी इस्रायलवर अनेक आक्रमणे केली. ती इस्रायलने परतवून लावली आहेत. अमेरिका इस्रायलच्या जन्मदात्यांपैकी एक आहे. आजपर्यंत अमेरिकेच्या मध्यस्तीने इस्रायल आणि अनेक अरब राष्ट्रे यात वेगवेगळे मैत्री करार झाले आहेत. हे सर्व करार अब्राहम करार या एकाच नावाने ओळखले जातात.  संयुक्त अरब अमिरात, सुदान यांच्याशीही इस्रायलने वेगवेगळे अब्राहम करार केले आहेत.  इस्रायलचे असेच अब्राहम करार सीरिया, लेबनॅान आणि सौदी अरेबिया यांच्याशीही व्हावेत, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. या करारांनी इस्रायलचे या अरब राष्ट्रांशी रीतसर राजनैतिक, आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. अरब जगतात या करारांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सरकारांचा  पाठिंबा पण देशातील जनमत मात्र विरोधात, अशी स्थिती बहुतेक ठिकाणी  निर्माण झाली. पण हा विरोध कालांतराने मावळेल, असेच बहुतेकांचे मत आहे. कारण व्यापार, संरक्षणविषयक देवाणघेवाण, उर्जेचे समाधानकारक वाटप, तंत्रज्ञानामुळे होणारे नवनवीन लाभ  यांचा जनमतावर हळूहळू  अनुकूल परिणाम होत चालला आहे. अब्राहमिक धर्म हा यहुदी आणि इस्लाम धर्मांचा सामायिक  वारसा आहे.  या  वारशाची सतत आठवण होत राहील आणि विरोध मावळेल या अपेक्षेने  ‘अब्राहम करार’ हे नाव निवडण्यात आले आहे. यहूदी, इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मांचा एकच मूळ वारसा आहे. अब्राहम यांना हे तिघेही मानतात. देवाने अब्राहम यांच्याशी करार केला, यानुसार देवाने अब्राहम यांना आणि त्याच्या वंशजांना आशीर्वाद देईन, असे वचन दिले. अब्राहम यांचे वंशज, ज्यू (यहुदी) लोक म्हणून ओळखले जातात. देवाने अब्राहम यांना आश्वासन दिले की,  (प्रतिज्ञा केली की) तो त्यांच्या वंशजांना 'पवित्र भूमी' देईल. ही भूमी आज इस्राएल म्हणून ओळखली जाते. आणि जेरुसलेम शहरासह ही भूमी या तिघांनाही आपलीच वाटते. ती आपल्या ताब्यात असावी असे या प्रत्येकाला वाटते. सगळ्या वादाचे मूळ इथे आहे.

   ज्यू धर्माची/यहूदी स्थापना 3000 वर्षांपूर्वी मध्यपूर्वेतील जुदेआ ह्या प्रदेशामध्ये झाली असे मानतात.  ज्यू हा जगातील सर्वात जुन्या एकेश्वरवादी  धर्मांपैकी एक आहे, असे मानले जाते. एकेश्वरवादी म्हणजे एका देवावर विश्वास ठेवणारे. 2010 च्या जनगणनेनुसार नुसार, जगामध्ये 1.43 कोटी लोक ज्यू धर्माचे अनुयायी आहेत, व त्यांचे जागतिक लोकसंख्येतील प्रमाण फक्त 0.2% (हजारात दोन) आहे. जगातील 41.1% ज्यू हे अमेरिकेत राहतात. तर 40.5 % ज्यू हे इस्राईल मध्ये राहतात. फक्त इस्रायलची लोकसंख्या विचारात घेतली तर त्या देशात 76% ज्यू असून, 24%  मुख्यतहा इस्लाम धर्म पाळणारे सुन्नी आहेत  ज्यू धर्म हा या इस्रायलचा राजधर्म (अधिकृत धर्म) आहे. या धर्माच्या शिकवणुकीत न्याय, सत्य, शांती, प्रेम, करुणा, विनम्रता त्याचप्रमाणे दान करणे, चांगले बोलणे आणि अंगी स्वाभिमान बाणवणे  या गुणांवर भर दिलेला आहे. यहूदी धर्मात अब्राहम यांना यहूदी धर्माचे संस्थापक पिता मानले आहे. इस्लाम धर्मात अब्राहम यांना इब्राहिम च्या रूपात मानले आहे. इस्लाम धर्मीयांना ते एक महान पैगंबर म्हणून वंदनीय आहेत, तर ख्रिश्चन धर्मात अब्राहम यांना विश्वास आणि आज्ञापालनाचे प्रतीक (एक उदाहरण) मानले आहे. अशा प्रकारे अब्राहम  यांना यहूदी, इस्लाम आणि ख्रिश्चन या तिन्ही धर्माचे लोक वंदनीय मानतात. 

   अमेरिकेला ज्यू लोकांबद्दल विशेष कळवळा आहे. याची दोन कारणे आहेत. इस्रायल या देशाच्या निर्मितीच्या कार्यात अमेरिकेचा मोलाचा सहभाग होता, हे एक तर दुसरे असे की अमेरिकेतील ज्यू लोकांनी अपार कष्ट करून अमेरिकेत आपला एक प्रभावी गट जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात, विशेषतहा आर्थिक क्षेत्रात निर्माण केला आहे. शस्त्रास्त्रनिर्मिती क्षेत्रात तर ते पहिल्या क्रमांकावर आहेत. हा जबरदस्त गट ‘गन लॅाबी’ म्हणून ओळखला जातो. इस्रायलचे कल्याण, उन्नती आणि सुरक्षा हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. अमेरिकेत कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर असला तरी तो या गन लॅाबीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. इस्रायल आणि अरब राष्ट्रे यांत टोकाचे वैर आहे. कारण इस्लाम धर्मीयांचे अतिपवित्र स्थान जेरुसलेम आज इस्रायलमध्ये आहे. मुळात इस्रायल राष्ट्र निर्माण झाले तेव्हा जेरुसलेम कोणाकडे या प्रश्नावर तडजोड होत नव्हती. म्हणून हा प्रदेश युनोच्या आधिपत्त्याकडे असावा, असे ठरले. पण पुढे इस्रायलने जेरुसलेमवर ताबा मिळविण्याचे प्रयत्न करून त्या शहरावर नियंत्रण प्रस्थापित केले. या प्रश्नावरून अरब राष्ट्रे व इस्रायल यांच्यात आजही संघर्ष सुरू आहेत. अरब राष्ट्रे बहुतांशी सुन्नीबहुल आहेत. तर इराण हे प्रमुख शियाबहुल राष्ट्र आहे. त्याचेही इस्रायलशी वैराचेच नाते आहे. शिया व सुन्नी यांच्यातूनही विस्तव जात नाही. पण इस्रायलच्या बाबतीत त्यांची मते सारखीच असतात. अमेरिकेने इस्रायल आणि अरब राष्ट्रे यात तडजोड घडून यावी, इस्रायलचे स्वतंत्र अस्तित्व त्यांनी मान्य करावे, इस्रायल आणि अरब राष्ट्रे यात व्यापार विनीमय घडून यावा म्हणून सुरवातीपासूनच प्रयत्न सुरू केले आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळातच त्या दृष्टीने प्रयत्नास सुरवात केली होती. ज्युडाइझम आणि इस्लाम यांना अब्राहमिक रिलिजन असे म्हणतात. कारण हे दोन्ही धर्म एकेश्वरवादी असून अब्राहम या देवाला मानतात, हे आपण पाहिले. आज मात्र झेरुसलेम शहर असलेली भूमी कोणाची या मुद्यावरून इस्लामला मानणारे आणि ज्युडाइझमला मानणारे यांच्यामधून विस्तव जात नाही. पण ही दोन्ही धर्ममते एकाच अब्राहमला देव मानणारी आहेत. हा मुद्दा आधार म्हणून समोर ठेवून  पहिला अब्राहम करार अरब देश जॅार्डन आणि इस्रायल तसेच बहारीन आणि इस्रायल यात 1994 मध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्तीने झाला. नंतर अमिरात, इस्रायल आणि अमेरिका यात 2020 या वर्षी अमेरिकेत वॅाशिंगटन येथील  व्हाईट हाऊसच्या प्रांगणात असाच अब्राहम करार झाला. पश्चिम आशियात शांतता निर्माण व्हायची असेल तर अरब देश आणि  इस्रायल यातील जवळजवळ 75 वर्षांपासूनचे वैर संपायलाच हवे. हे वैर कसे संपेल? या देशात आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाले तरच. असे संबंध निर्माण झाले तर युद्ध करून दोन्ही पक्षांचे नुकसान करण्याची/होण्याची प्रक्रिया मंदावेल आणि हळूहळू नष्ट होईल, अशी अमेरिकेची भूमिका होती आणि आहे. या करारामुळे इस्रायल आणि अरब देशात सलोखा निर्माण होईल, त्यांच्यात सहकार्य आणि सहयोगाची भावना वृद्धिंगत होईल आणि आर्थिक संपन्नता निर्माण होईल. अशाप्रकारे मध्यपूर्वेत स्थैर्य आणि सुबत्ता निर्माण होईल. सहयोग करणारी राष्ट्रे फक्त मध्यपूर्वेतीलच न राहता भारतासारखे  उभारी घेत असलेले इतर देशही या दृष्टीने सहयोग करू लागले तर हळूहळू उपक्रमशीलतेची केंद्रे या भागात निर्माण होतील, असे अमेरिकेला वाटते आहे. पाकिस्ताननेही इस्रायलला मान्यता द्यावी, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. मुनीर यांना अमेरिकन अध्यक्षांच्या पंक्तीचा खास लाभ, पाकिस्तानला निरनिराळ्या आर्थिक संस्थांकडून आर्थिक कर्जपुरवठा, पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करून ट्रंप यांनी पाकिस्तानला इस्रायलला मान्यता देण्यासाठी अनुकूल करून घेतले आहे, असे वृत्त आहे. पाकिस्तानची अण्वस्त्रे भारत आणि इस्रायलसाठी आहेत. सुन्नीबहुल आणि बिनबुडाचे  पाकिस्तान आणि इस्रायलमध्येही अब्राहम करार करून इस्रायलला एका शत्रूपासून अभय मिळवून देण्यासाठी भविष्यात अमेरिका कोणत्याही टोकाला जाऊ शकेल, असा निरीक्षकांचा कयास आहे. या योजनेला खरा विरोध इराण हे शियाबहुल राष्ट्र करीत आहे. इस्रायलला नष्ट करण्यासाठी अण्वस्त्र तयार करण्याच्या खटाटोपात आहे, असे मानले जाते. इराणने हा आरोप नाकारला आहे. नुकत्याच झालेल्या अमेरिकन हल्ल्यातून इराणने आपली  अण्वस्त्रनिर्मितीबाबत केलेली सिद्धता मोठ्या खुबीने वाचविली आहे, असे म्हणतात. ती शोधून काढण्यासाठी अमेरिका जंगजंग पछाडील. ती नष्ट झाली की, इस्रायलचे महत्त्वाचे बहुतेक शत्रू शांत होतील. उरलेल्या इतरांनाही अमेरिका रुपेरी चाबूक (आर्थिक मदत) किंवा शस्त्रास्त्रांचा वापर करून इस्रायलला मान्यता देण्यास भाग पाडील. पण स्थायी शांतता तेव्हाच निर्माण होईल की जेव्हा  पैशाची किंवा शस्त्रांची मदत करून किंवा शस्त्रांचा धाक दाखवून   स्थापन झालेली मैत्री या सर्व नवीन मित्रांत घनिष्ठ व्यापारी संबंधात परिवर्तित होईल.  पण दोन दरिद्री देशात व्यापार होऊन होऊन किती होईल ? त्यासाठी एक जबदस्त बाजारपेठ हवी. यासाठी भारताला पर्याय नाही. भारताचा या सर्व योजनेला विरोध असण्याचे कारण नाही. अडथळा येईल तो पाकिस्तान कडून! काश्मीरप्रकरणी अमेरिकेने पाकिस्तानची बाजू घ्यावी, अशी पाकिस्तानची अट असणार आहे. पण भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. पहिली अट आहे चर्चा फक्त भारत आणि पाकिस्तान या दोघातच होईल. तिसऱ्याची मध्यस्ती खपवून घेतली जाणार नाही. दहशतवादाला पुरता पायबंद आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधून पाकिस्तानने निघून जाणे हेच मुद्दे चर्चेत असतील. अमेरिका भारतालाही कर सवलतीचे आमीष दाखवील. बुद्धिबळात दोनच पटू असतात. जगाच्या सारिपटावरील खेळात मात्र एकाचवेळी अनेक पटू आपले फासे टाकीत असतात. या पार्श्वभूमीवर भारताचा सर्व क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचा निर्धार, हे समयोचित पाऊल ठरते.   

 

 तरूण भारत, मुंबई रविवार, दिनांक १३/०७/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

                   ब्रिक्स परिषदेची फलश्रुती

 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com  Blog - kasa mee? 

  2008 च्या जागतिक मंदीने सगळे जग हैराण झाले होते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी परस्पर सहकार्य करणारी एखादी व्यवस्था उभी करण्याची आवश्यकता प्रकर्षाने वाटू लागली. शेवटी ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या राष्ट्रांनी 16 जून 2009 ला एकत्र येऊन आणि या राष्ट्रांच्या नावांची आद्याक्षरे जुळवून, ब्रिक्स या नावाची संघटना स्थापन केली. ब्रिक हे नाव ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत) आणि चीन या देशांची आद्याक्षरे घेऊन तयार झाले आहे. डिसेंबर 2010 मध्ये ब्रिकमध्ये दक्षिण आफ्रिका (साऊथ आफ्रिका)  सामील झाला आणि ‘ब्रिक’ या नावात बदल होऊन ते ‘ब्रिक्स’ झाले. रशिया हे विकसित राष्ट्र सोडता त्या काळी इतर राष्ट्रे आर्थिक दृष्टीने वेगाने प्रगत होणारी पण विकसनशील राष्ट्रे होती. केवळ आर्थिक दृष्टीनेच ब्रिक्सचे महत्त्व होते, असे नाही तर भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा विचार करताही ब्रिक्सचे महत्त्व अनन्यसाधारण होते. जगातली जवळजवळ 42 टक्के लोकसंख्या ब्रिक्स देशातली आहे आणि जगातला 20 टक्के व्यापारही या देशांमध्ये होत असतो. सुरुवातीला ब्रिक्सच्या सदस्य राष्ट्रात राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या  फारशी एकवाक्यता दिसत नव्हती, त्यामुळे हा ‘प्रयोग’ कितपत यशस्वी होईल, याबद्दल शंका वाटत होती. पण हे अंदाज चुकीचे ठरले आणि हा प्रयोग यशस्वी ठरला असून इतर अनेक राष्ट्रांत  आज ब्रिक्सचे सदस्य होण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त होतांना दिसते आहे. इजिप्त, इथिओपिया, इराण, युनायटेड अरब अमिरात  हे ब्रिक्समध्ये सामील झाल्यामुळे ब्रिक्सचे दहा सदस्य झाले. 6 जानेवारी 2025 ला इंडोनेशियाही ब्रिक्सचा सदस्य झाला आहे.

   

ब्रिक्सची भागीदार राज्ये हिला संभाव्य सदस्यांची यादी असेही म्हणता येईल.  हे देश निरीक्षक देश असतात. यथावकाश त्यांना सदस्यता प्रदान केली जाते. बेलारुस, बोलिव्हिया, क्युबा, कझाकस्थान, मलेशिया, नायजेरिया, थायलंड, युगांडा, उझबेकिस्तान, व्हिएतनाम ही ब्रिक्सची भागीदार राज्ये आहेत.

सदस्यतेबाबत विचाराधीन देश - अझरबाईजान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यानमार, सेनेगल, तुर्की, पाकिस्तान, व्हेनेझुएला

     ब्रिक्स राष्ट्रांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली. तसेच पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा निषेधही केला. दहशतवादाला थारा देणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध घालावेत, असेही सुचविले. ब्रिक्स देशांच्या नेत्यांनी रिओ द जानिरो मधे झालेल्या परिषदेनंतर प्रसिद्ध केलेल्या अतिविस्तृत जाहीरनाम्यात ग्लोबल साऊथबद्दल म्हणजेच विकसनशील देशांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याला स्पर्श केला आहे. या जाहीरनाम्यामुळे भारताच्या काही शेजारी देशांना योग्यतो संदेश गेला आहे. 

  शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनाझेशनची बैठक चीनमधील किंवगडाओ येथे नुकतीच पार पडली आहे. संरक्षणमंत्री स्तरावरील या बैठकीत दहशतवादाच्या मुद्द्यावर थेट भूमिका घेणे टाळले गेले, ही डोळेझाक अपेक्षितच होती. जाहीरनाम्यात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करावा ही भारताची भूमिका संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आग्रहाने  मांडली. पण पहलगामचा  किंवा दहशतवादाचा साधा उल्लेखही बैठकीच्या संयुक्त जाहीरनाम्यात नव्हता. पण पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान प्रांतातील अस्थैर्याचा उल्लेख मात्र होता.  त्यामुळे जाहीरनाम्यावर मान्यतादर्शक स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय आपल्या संरक्षणमंत्र्यांनी घेतला. चीन नेहमीच पाकिस्तानची बाजू लंगडी असूनही भारताची कोंडी करण्यासाठी पाकिस्तानला साथ देत असतो. पाकिस्तानला लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे पुरवतो. यांचा वापर पाकिस्तान भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी करतो, हे काय चीनला दिसत नसेल?  दुसरीकडे चीन अब्जावधी  डॉलरचा व्यापार भारतासोबत करतो हा उघडउघड दुटप्पीपणा आहे. ब्रिक्स परिषदेत भारताने असे घडू दिले नाही.

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी इतर महत्त्वाच्या विषयांबरोबरच ब्रिक्स देशांनी मिळून विज्ञान आणि संशोधनविषयक रिपॉझिटरी भांडाराची स्थापना करावी असे सुचवले. महत्त्वाची खनिजे, पुरवठा साखळी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादी क्षेत्रांवर अशाप्रकारे भर राहील. जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या सुरक्षा समितीसकट  अन्य सर्व संस्थांमधे तातडीने सुधारणा करण्याची गरज मोदी यांनी परिषदेत मांडली.

 परिषदेमध्ये मोदींनी ग्लोबल साऊथचे प्रश्न आग्रहाने मांडले. ग्लोबल साऊथ मध्ये सामान्यत: आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन देश, आशियातील इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांना वगळून उरलेले इतर देश आणि ओशियानियातील ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड वगळता अन्य देश येतात. हे वर्गीकरण युनायटेड नेशन्स कॅानफर्न्स ऑन ट्रेड अॅंड डेव्हलपमेंटने (युएनसीटीएडी) केलेले असल्यामुळे प्रमाण मानले जाते. हे सर्व मिळून 69 देश होतात. हे देश कोणत्याही एका गटातटात मोडत नाहीत. यातील बहुतेक देश अविकसित, गरीब, दाट लोकसंख्या असलेले, पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव असलेले म्हणजे राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या खरेखुरे वंचित देश आहेत. हा एक विस्कळित आणि विखुरलेल्या देशांचा समूहच आहे. खऱ्या अर्थाने लोकशाहीप्रधान देश म्हणून भारतच या देशांची बाजू मांडणारा देश ठरतो. ‘विकसित देशांसाठीच्या दुहेरी मापदंडांचा फटका सातत्याने गरीब देशांना  म्हणजे ग्लोबल साउथमधील देशांना  बसतो आहे. या देशांना  निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या  स्थानांपासून वंचित ठेवले जात आहे’, अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदींनी  विकसित देशांना सुनावले. अशाप्रकारे, भारत, ब्राझील आदी देशांना संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे, हा मुद्दा मोदींनी मोठ्या खुबीने मांडला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषद  तसेच अन्य प्रमुख जागतिक संस्था यांचे स्वरूप जोपर्यंत खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक होणार नाही तोपर्यंत इतर सर्व बाबी व्यर्थ आहेत,  अशी आग्रही भूमिकाही मोदी यांनी मांडली. गरीब देशांकडे सतत दुर्लक्ष होत असते. त्यामुळे गरीब देशांचा  विकास खुंटतो आहे, साधनसंपत्तीचे समान वाटप होऊ शकत नाही. किंवा गरीब देशांचे सुरक्षा व आरोग्यविषयक प्रश्न मार्गी लागू शकत नाहीत, ही बाब मोदींनी अधोरेखित केली. 

  पहलगाम हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर भारत सातत्याने दहशतवादाच्या विरोधात जागतिक जनमत जागृत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारताच्या या प्रयत्नांना यश मिळत असून अनेक देशांचा भारताला पाठिंबा मिळतो आहे. ‘ब्रिक्स’ परिषदेतही पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतवादाचा निषेध, ही भूमिका सिद्धान्त म्हणून स्वीकारण्याची आवश्यकता प्रभावीपणे मांडली. त्याचाच परिणाम म्हणून पहलगाम हल्ल्याचा निषेध, दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या आणि रसद पुरविणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध आणि दहशतवाविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण, या मुद्द्यांवर परिषदेत सहमती घडून आली. पाकिस्तानची बाजू घेणारा चीन यावेळीच्या ठरावाला मुकाट्याने संमती देता झाला. 

   अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्याने  ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’, असा नारा कंठरवाने देत असतात. अशी भूमिका असणाऱ्याची भूमिका खरे तर सामोपचाराची असावयास हवी. पण तसे नाही. सतत दंडुका आपटत खेकसणाऱ्या शिपायासारखी अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भूमिका असते. ब्रिक्स परिषद सदस्यदेशांच्या बाबतीतही त्यांची हीच भूमिका होती.  ‘ब्रिक्स’ देशांवर दहा टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लादण्याच्या त्यांच्या धमकीचे सावट रिओ दी जानिरोमधील परिषदेवर होते. स्वतंत्र चलन तर सोडाच पण स्थानिक चलनांमध्ये व्यापाराला प्रोत्साहन देतानाही आपला हेतू अमेरिकाविरोधी नाही, असे  ब्रिक्सने स्पष्ट केले हे बरे झाले. अरेला कारे म्हणणाऱ्या खुद्द चीननेही हीच सौम्य भूमिका स्वीकारली ती काही उगीच नाही.  

   अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांबाबत ‘गंभीर चिंता’ ब्रिक्सने व्यक्त केली. अमेरिकेची भीती वाटली म्हणून कठोर शब्द वापरायचे  टाळले, अशी टीका ब्रिक्सवर केली जाते आहे. भीती आणि सावधगिरी यातल्या सीमारेषा धूसर असतात, ही जाणीव असल्यामुळेच ब्रिक्सने सावधगिरीचा पर्याय स्वीकारला, असे दिसते. आज जागतिक रचनेत वेगाने बदल होतो आहे. आपल्या हितसंबंधांना प्राधान्य देऊनच जागतिक भूमिका निश्चित करण्याकडे सर्वच देशांचा कल असतो. बड्या धेंडांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणखी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल ही जाणीव ठेवूनच ब्रिक्सच्या नरम  भूमिका होत्या, हे स्पष्ट आहे. 

 परिषदेचे अतिविस्तृत म्हणजे 1600 शब्दांचे संयुक्त निवेदन सर्वस्पर्शीही आहे, इकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. जागतिक शांतता, सौहार्द, बंधुभाव, व्यापारास उत्तेजन, दहशतवादाला प्रतिबंध, सायबर सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, हवामान बदल, पृथ्वीवर गारवा यावा म्हणून करावयाचे विविध प्रयत्न, अशा जवळपास सर्व विषयांस या संयुक्त निवेदनात स्थान देण्यात आले आहे, हे अमान्य करता यायचे नाही. संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, 'नाटो' आदी एकापेक्षा एक प्रभावशाली संघटना हळूहळू निष्क्रिय, निष्प्रभ आणि निराधार होत आहेत.  या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स'मधील चर्चा पुरेशा गांभीर्ययुक्त वातावरणात पार पडल्या आहेत, याची नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे.

 सामुद्रधुनींचे सामरिक व व्यापारी महत्त्व

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक १०/०७/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

  सामुद्रधुनींचे सामरिक व व्यापारी महत्त्व

 वसंत गणेश काणे, 

बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com  Blog - kasa mee?

  दोन मोठ्या जलाशयांना जोडणाऱ्या नैसर्गिक कालव्यासमान असलेल्या पाण्याच्या प्रवाहाला सामुद्रधुनी किंवा भारतात काही ठिकाणी जलडमरूमध्य (‘जल-डमरू-मध्य’) म्हणतात. सामुद्रधुनी म्हणजे दोन भूभागांना वेगळे करणारा आणि दोन मोठे जलाशय जोडणारा एक अरुंद सागरी मार्ग होय. दोन जलाशयांना जोडणाऱ्या या अरुंद पट्टीला  ‘जल-डमरू-मध्य’ हे नाव  सार्थ वाटते. एकूण आकार डमरूसारखा दिसतो, म्हणून हे नाव! या सामुद्रधुनींना ऐतिहासिकदृष्ट्या आणि सध्याच्या काळात तर सामरिक दृष्ट्याही खूप महत्त्व आले आहे. अनेक सामुद्रधुनी व्यापारी आणि सामरिक अशा अनेक दृष्टींनी महत्त्वाच्या आहेत, त्यांचा उपयोग नौदलांची जहाजे आणि व्यापारी जहाजे ये जा करण्यासाठी करतात.  सामुद्रधुनींनी वर्तमान आणि इतिहासकाळात अनेकदा समस्याही निर्माण केल्या आहेत.

   होर्मुझची सामुद्रधुनी ही अशाच प्रकारची जगातील सर्वात सुंदर सामुद्रधुनींपैकी आणि समस्या निर्माण करणाऱ्यांपैकी एक आहे. इराणच्या आखाताला ओमानच्या आखाताशी ही जोडणारी एक अरुंद सामुद्रधुनी आहे. इराणच्या आखातातून समुद्राकडे शस्त्रे, सैनिक आणि व्यापारी वस्तू विशेषतहा खनिज तेल घेऊन  जाण्याचा हा एकमेव जलमार्ग आहे. त्यामुळे हा सामरिक दृष्ट्या प्रभावी कोंडी करण्याचा उत्तम मार्ग ठरला आहे जगातील एकूण खनिज तेल वाहतुकीच्या 20 टक्के वाहतूक ह्या सामुद्रधुनीद्वारे होते होर्मुझची सामुद्रधुनी सुमारे 170 किमी किंवा 21 नॉटिकल मैल लांब आहे.   दोन्ही तोंडांना तिची रुंदी जरी  सुमारे 50 किमी  असली तरी सर्वात अरुंद भाग सुमारे 34 किमी रुंद आहे. त्यातून येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या सागरी वाहतुकीसाठी 3 किमी रुंदीची शिपिंग लेन ( जलवाहतुक पट्टी) निश्चित केलेली असते.  अशाप्रकारे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधून  जाणाऱ्या  प्रत्येक जहाजाचा वाहतूक मार्ग वेगळा ठेवलेला असल्यामुळे जहाजांमध्ये टक्कर होण्याची शक्यता नसते.  सद्ध्या इराण सरकारने युनायटेड नेशन्स कनव्हेंशन ऑफ दी लॅा ऑफ दी सी (यूएनसीएलओएस) किंवा दी लॅा ऑफ दी सी कनव्हेंशन  नुसार वाहतूक मार्गाला परवानगी दिली आहे. यामुळे या भागातील  लोकांचे आशियाच्या मुख्य भूमीपर्यंत पोहोचण्याचे अंतर कमी होते. यूएनसीएलओएस हा एक आंतरराष्ट्रीय रिवाज (कनव्हेंशन) असून त्यानुसार जहाजांच्या ये जा करण्याबाबतचे नियम घालून दिलेले आहेत.  नुकत्याच लढल्या गेलेल्या इराण आणि इस्रायल यांच्या युद्धप्रसंगी इराणने ही सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली होती.  त्यामुळे इराक, सौदी अरेबिया युनायटेड अरब अमिरात आणि अन्य देशांचा जलवाहतुकीचा मार्ग अडला असता किंवा त्यांना लांबचा वळसा घेऊन तरी जावे लागले असते. आता हा प्रसंग टळला म्हणून अख्ख्या जगाने सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.

जगातील निरनिराळ्या कारणास्तव प्रसिद्ध असलेल्या इतर अशाच काही महत्त्वाच्या सामुद्रधुन्या अशा आहेत. 

मलाक्का सामुद्रधुनी- ही अंदमान समुद्र (हिंदी महासागर) आणि दक्षिण चीन समुद्राला जोडते. 900 किमी लांब व 65 ते 250 किमी रुंद असलेली ही सामुद्रधुनी मलाया द्विपकल्प आणि सुमात्रा (इंडोनेशिया) यांच्यामधली सामुद्रधुनी आहे. 25% तेल वाहतुकीमुळे चीनसाठी ही विशेष महत्त्वाची आहे. 

उत्तर वाहिनी (नॉर्थ चॅनेल)- आयर्लंड आणि इंग्लंड दरम्यानची वर्दळीची सामुद्रधुनी आहे. ही आयरिश समुद्र आणि अटलांटिक समुद्रांना जोडते. आंतरराष्ट्रीय सागरी जलतरण स्पर्धांमुळे वेगळी प्रसिद्धी आहे.

पाल्क सामुद्रधुनी ही (तमिळनाडू) भारत आणि (जाफना) श्रीलंका यामधल्या या सामुद्रधुनीचा रामायणात उल्लेख आहे. (मन्नारची खाडी) हिंदी महासागर आणि (पाकची खाडी) बंगालचा उपसागर यांना ही जोडते. ईशान्येकडील बंगालचा उपसागर आहे तर नैऋत्येकडील मन्नाराचे आखात आहे.

इंग्रजी वाहिनी - इंग्लिश खाडी भौगोलिकदृष्ट्या डोव्हरच्या सामुद्रधुनीत येते. डोव्हरची सामुद्रधुनी युरोपीय भूभाग (फ्रान्सचा किनारा) आणि ब्रिटिश बेटांना जोडते. 

त्सुगारु सामुद्रधुनी - ही उत्तर ती जपानमध्ये आहे. त्सुगारु सामुद्रधुनी  जपानचे सर्वात मोठे बेट होन्शू आणि दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी होक्काइडो बेटे यांच्यामध्ये ही सामुद्रधुनी आहे. जपान सागराला ही सामुद्रधुनी  प्रशांत महासागराशी  जोडते. 

डेव्हिस सामुद्रधुनी- ही उथळ सामुद्रधुनी ग्रीनलँड आणि कॅनडा यांच्या मध्ये असून ती अटलांटिक महासागर आणि बॅफिन उपसागराला जोडते.  जगातील सर्वात विस्तीर्ण सामुद्रधुनींपैकी ही एक आहे. ही सामुद्रधुनी उत्तर ते दक्षिण सुमारे 650 किलोमीटर लांब आहे आणि 320 ते 640 किलोमीटर रुंद आहे.

  फॉर्मोसा किंवा तैवान सामुद्रधुनी - ही जगातील सर्वात वर्दळीची 180 किमी कमीतकमी  रुंदी असलेली सामुद्रधुनी असून ही तैवानला चीनपासून अलग करते. दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्राच्या दरम्यान आहे. वन चायना तत्त्वाची सबब पुढे करून चीन तैवानला सामील करून घेण्यासाठी टपून बसला आहे.

  जिब्राल्टरची सामुद्रधुनी - ही अटलांटिक समुद्र आणि भूमध्य समुद्र यांना जोडणारी, (स्पेन) युरोप आणि (मोरोक्को) आफ्रिका खंड यांना वेगळे करणारी आणि दुसऱ्या महायुद्धात विशेष प्रसिद्धी मिळालेली सामुद्रधुनी असून ती सर्वात अरुंद ठिकाणी जेमतेम 8 नॅाटिकल मैलच रुंद आहे.

   इराणने आजपर्यंत कधीही होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केलेली नाही. 80 च्या दशकात इराण-इराक युद्धादरम्यान दोन्ही देशांनी सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ला केला होता, परंतु वाहतूक थांबली नव्हती. कुणीही थांबवली नव्हती. यावेळी वाहतुक थांबली असती तर खुद्द इराणचेही नुकसानच झाले असते. कारण इराणचा स्वतःचा व्यापारही याच मार्गाने चालतो. दुसरे असे की, जर इराणने हा मार्ग रोखला असता तर त्याचा परिणाम त्याच्या शेजारी देशांच्या वाहतुकीवर आणि व्यापारावर झाला असता आणि इराणचे आपल्या शेजारी राष्ट्राशी असलेले संबंध बिघडले असते. 

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजे जाण्यासाठीच्या मार्गांवर समुद्री सुरुंग लावून  किंवा पाणबुड्यांचा वापर करून इराण होर्मुझ मार्ग  रोखू शकला असता. क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, वेगवान समुद्री नौका यांचाही इराण वापर करू शकला असता. 

पण हा अडथळा अमलात आणणे वाटते तेवढे सोपे नव्हते. अमेरिकन नौदल होर्मुझजवळच्या  बहरीनमध्ये ठाण मांडून आहे. इतर पाश्चात्य देशांच्या नौदलाच्या  येथे गस्ती तुकड्या डोळ्यात तेल घालून पाळत ठेवत असतात. 

इराणने यापूर्वीही अनेकदा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली आहे. आजपर्यंत इराणने सामुद्रधुनी कधीही बंद केली नसली तरी होर्मुझच्या निमित्ताने लहानमोठे संघर्ष झाल्याची इतिहासात नोंद आहे.  1980 ते 1988 या काळात "इराण आणि इराकमध्ये संघर्ष झाला होता. तेव्हा इराक इराणच्या तेल वाहून नेणाऱ्या  जहाजांवर हल्ला करायचा तर उत्तरादाखल  इराण इराकच्या माल वाहून नेणाऱ्या जहाजांवर हल्ला करायचा. इराणचे धाडस नोंद घ्यावी असे आहे.  अमेरिकन नौदलाच्या जहाजांवरही इराणने यापूर्वी हल्ले केले आहेत.  यावेळी तर इराणने कतारमधील अमेरिकन तळावरच बॅाम्बफेक केली होती. 2000 पासून इराण अण्वस्त्र तयार करतोय असा आरोप अमेरिका करते आणि इराण होर्मुझ बंद करू का म्हणून धमकी देत असतो. 2007 मध्येही अशीच बाचाबाची या दोन देशांमध्ये झाली होती. तेव्हा ‘पाहून घेईन’,  अशा धमक्यांची देवाणघेवाण उभयपक्षी झाली होती. 2019 मध्ये इराणने अमेरिकेचे सामुद्रधुनीवर पाळत ठेवणारे ड्रोन पाडले होते. एप्रिल 2023 मध्ये, इराणने एक क्रूड टँकर जप्त केला होता, तो वर्षभरानंतर परत दिला. असे एकमेकांवर गुरगुरण्याचे प्रकार सोडले तर मोठे संघर्ष झाले नाहीत.

  इराण होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करीन, अशा धमक्या वारंवार देतो, हे पाहून सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांनी पाईप लाईनच्या साह्याने खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू पाठविण्याला सुरवात केली आहे. पण  ही योजना अजून पुरेशी आकाराला आलेली नाही. 

  इराणच्या शेजारी देशांकडे होर्मुझ सामुद्रधुनीशिवाय दुसऱ्या देशांना तेल पाठवण्यासाठी दुसरा कोणताही सोयीचा सागरी मार्ग नाही.  लाल समुद्रामार्गे माल पाठविता आला असता किंवा  किंवा ओमानमधून रस्तेमार्ग वापरता आला असता पण यात वळसा घ्यावा लागतो. म्हणजे मार्गाची लांबी वाढते म्हणजे वाहतुकीचा खर्च वाढतो. यामुळे शेवटी तेलाच्या किमती वाढल्या असत्या. तेलाच्या किमती वाढल्या की त्याचा  देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असता. हे कुणालाच नको होते. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होणे म्हणजे सर्व जगाचे अर्थचक्र रुळावरून घसरणे असा प्रकार झाला असता. 

  ही धमकी अमलात आली असती खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांची पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) तुटली असती आणि बहुतेक देशातील पेट्रोल पंप बाधित झाले असते.  खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू  यांच्या तुटवड्यामुळे जगभर निदर्शनांचा आगडोंब भडकला असता. 

 यावरून हे स्पष्ट व्हावे की,  होर्मुझ बंद केल्याने इराणला फायद्यापेक्षा नुकसानच जास्त झाले असते. युद्धाशी संबंध नसलेले देश जसे अगतिक झाले असते तसेच ते इराणशी शत्रृत्व करू लागले असते. या देशांनी पर्यायाचा शोध घेतला असता.

जसे की, तेल वाहतुकीसाठी भारताने तर युक्रेन युद्ध भडकल्यानंतर लगेचच रशियासारखा दुसरा मोठा  पुरवठादार देश शोधला आहे आणि बफर स्टॅाक तयार केला आहे.  पण अशा साठवणुकीला मर्यादा असणारच. चीन, जपानसारखे देश आफ्रिका, रशिया, अमेरिका, ब्राझील यांच्याकडूनही खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू मिळवू शकले असते, नव्हे तशी सुरवातही या देशांनी केली आहे. 

मक्तेदारीमुळे होऊ शकणारी अडवणूक, वाहतुक कोंडीची भीती आणि प्रदूषण यांच्या पासून सुटका व्हावी, या दुहेरी हेतूने जगात सद्ध्या पर्यायी इंधन शोधण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. जैवइंधन, बायोमास, शैवाल इंधन, बायोडिझेल, अल्कोहोल इंधन, हायड्रोजन अशा निरनिराळ्या पर्यायांची चाचपणी होत आहे.  जगात 24 तासात कुठे ना कुठे सूर्यप्रकाश असतोच, तेव्हा सर्व जगाला गवसणी घालणारे एक ग्रिड उभारून सोलर उर्जेचा वापर करण्याचा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड हा अभिनव पर्याय भारताने जगासमोर मांडला आहे. हा अभिनव आणि क्रांतिकारी ठरणारा असणार आहे.

                                                      होर्मुझची सामुद्रधुनी