अब्राहम करार
तरूणभारत, नागपूर गुरुवार दिनांक २४. ०७. २०२५.
तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक १७/०७/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो
✅✅20250718 अब्राहम करार
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
1948 साली जगाच्या नकाशावर एका नवीन देशाचा उदय झाला. त्या देशाचं नाव इस्रायल. पण जन्मल्यापासून अरब राष्ट्रांनी इस्रायलवर अनेक आक्रमणे केली. ती इस्रायलने परतवून लावली आहेत. अमेरिका इस्रायलच्या जन्मदात्यांपैकी एक आहे. आजपर्यंत अमेरिकेच्या मध्यस्तीने इस्रायल आणि अनेक अरब राष्ट्रे यात वेगवेगळे मैत्री करार झाले आहेत. हे सर्व करार अब्राहम करार या एकाच नावाने ओळखले जातात. संयुक्त अरब अमिरात, सुदान यांच्याशीही इस्रायलने वेगवेगळे अब्राहम करार केले आहेत. इस्रायलचे असेच अब्राहम करार सीरिया, लेबनॅान आणि सौदी अरेबिया यांच्याशीही व्हावेत, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. या करारांनी इस्रायलचे या अरब राष्ट्रांशी रीतसर राजनैतिक, आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. अरब जगतात या करारांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सरकारांचा पाठिंबा पण देशातील जनमत मात्र विरोधात, अशी स्थिती बहुतेक ठिकाणी निर्माण झाली. पण हा विरोध कालांतराने मावळेल, असेच बहुतेकांचे मत आहे. कारण व्यापार, संरक्षणविषयक देवाणघेवाण, उर्जेचे समाधानकारक वाटप, तंत्रज्ञानामुळे होणारे नवनवीन लाभ यांचा जनमतावर हळूहळू अनुकूल परिणाम होत चालला आहे. अब्राहमिक धर्म हा यहुदी आणि इस्लाम धर्मांचा सामायिक वारसा आहे. या वारशाची सतत आठवण होत राहील आणि विरोध मावळेल या अपेक्षेने ‘अब्राहम करार’ हे नाव निवडण्यात आले आहे. यहूदी, इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मांचा एकच मूळ वारसा आहे. अब्राहम यांना हे तिघेही मानतात. देवाने अब्राहम यांच्याशी करार केला, यानुसार देवाने अब्राहम यांना आणि त्याच्या वंशजांना आशीर्वाद देईन, असे वचन दिले. अब्राहम यांचे वंशज, ज्यू (यहुदी) लोक म्हणून ओळखले जातात. देवाने अब्राहम यांना आश्वासन दिले की, (प्रतिज्ञा केली की) तो त्यांच्या वंशजांना 'पवित्र भूमी' देईल. ही भूमी आज इस्राएल म्हणून ओळखली जाते. आणि जेरुसलेम शहरासह ही भूमी या तिघांनाही आपलीच वाटते. ती आपल्या ताब्यात असावी असे या प्रत्येकाला वाटते. सगळ्या वादाचे मूळ इथे आहे.
ज्यू धर्माची/यहूदी स्थापना 3000 वर्षांपूर्वी मध्यपूर्वेतील जुदेआ ह्या प्रदेशामध्ये झाली असे मानतात. ज्यू हा जगातील सर्वात जुन्या एकेश्वरवादी धर्मांपैकी एक आहे, असे मानले जाते. एकेश्वरवादी म्हणजे एका देवावर विश्वास ठेवणारे. 2010 च्या जनगणनेनुसार नुसार, जगामध्ये 1.43 कोटी लोक ज्यू धर्माचे अनुयायी आहेत, व त्यांचे जागतिक लोकसंख्येतील प्रमाण फक्त 0.2% (हजारात दोन) आहे. जगातील 41.1% ज्यू हे अमेरिकेत राहतात. तर 40.5 % ज्यू हे इस्राईल मध्ये राहतात. फक्त इस्रायलची लोकसंख्या विचारात घेतली तर त्या देशात 76% ज्यू असून, 24% मुख्यतहा इस्लाम धर्म पाळणारे सुन्नी आहेत ज्यू धर्म हा या इस्रायलचा राजधर्म (अधिकृत धर्म) आहे. या धर्माच्या शिकवणुकीत न्याय, सत्य, शांती, प्रेम, करुणा, विनम्रता त्याचप्रमाणे दान करणे, चांगले बोलणे आणि अंगी स्वाभिमान बाणवणे या गुणांवर भर दिलेला आहे. यहूदी धर्मात अब्राहम यांना यहूदी धर्माचे संस्थापक पिता मानले आहे. इस्लाम धर्मात अब्राहम यांना इब्राहिम च्या रूपात मानले आहे. इस्लाम धर्मीयांना ते एक महान पैगंबर म्हणून वंदनीय आहेत, तर ख्रिश्चन धर्मात अब्राहम यांना विश्वास आणि आज्ञापालनाचे प्रतीक (एक उदाहरण) मानले आहे. अशा प्रकारे अब्राहम यांना यहूदी, इस्लाम आणि ख्रिश्चन या तिन्ही धर्माचे लोक वंदनीय मानतात.
अमेरिकेला ज्यू लोकांबद्दल विशेष कळवळा आहे. याची दोन कारणे आहेत. इस्रायल या देशाच्या निर्मितीच्या कार्यात अमेरिकेचा मोलाचा सहभाग होता, हे एक तर दुसरे असे की अमेरिकेतील ज्यू लोकांनी अपार कष्ट करून अमेरिकेत आपला एक प्रभावी गट जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात, विशेषतहा आर्थिक क्षेत्रात निर्माण केला आहे. शस्त्रास्त्रनिर्मिती क्षेत्रात तर ते पहिल्या क्रमांकावर आहेत. हा जबरदस्त गट ‘गन लॅाबी’ म्हणून ओळखला जातो. इस्रायलचे कल्याण, उन्नती आणि सुरक्षा हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. अमेरिकेत कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर असला तरी तो या गन लॅाबीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. इस्रायल आणि अरब राष्ट्रे यांत टोकाचे वैर आहे. कारण इस्लाम धर्मीयांचे अतिपवित्र स्थान जेरुसलेम आज इस्रायलमध्ये आहे. मुळात इस्रायल राष्ट्र निर्माण झाले तेव्हा जेरुसलेम कोणाकडे या प्रश्नावर तडजोड होत नव्हती. म्हणून हा प्रदेश युनोच्या आधिपत्त्याकडे असावा, असे ठरले. पण पुढे इस्रायलने जेरुसलेमवर ताबा मिळविण्याचे प्रयत्न करून त्या शहरावर नियंत्रण प्रस्थापित केले. या प्रश्नावरून अरब राष्ट्रे व इस्रायल यांच्यात आजही संघर्ष सुरू आहेत. अरब राष्ट्रे बहुतांशी सुन्नीबहुल आहेत. तर इराण हे प्रमुख शियाबहुल राष्ट्र आहे. त्याचेही इस्रायलशी वैराचेच नाते आहे. शिया व सुन्नी यांच्यातूनही विस्तव जात नाही. पण इस्रायलच्या बाबतीत त्यांची मते सारखीच असतात. अमेरिकेने इस्रायल आणि अरब राष्ट्रे यात तडजोड घडून यावी, इस्रायलचे स्वतंत्र अस्तित्व त्यांनी मान्य करावे, इस्रायल आणि अरब राष्ट्रे यात व्यापार विनीमय घडून यावा म्हणून सुरवातीपासूनच प्रयत्न सुरू केले आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळातच त्या दृष्टीने प्रयत्नास सुरवात केली होती. ज्युडाइझम आणि इस्लाम यांना अब्राहमिक रिलिजन असे म्हणतात. कारण हे दोन्ही धर्म एकेश्वरवादी असून अब्राहम या देवाला मानतात, हे आपण पाहिले. आज मात्र झेरुसलेम शहर असलेली भूमी कोणाची या मुद्यावरून इस्लामला मानणारे आणि ज्युडाइझमला मानणारे यांच्यामधून विस्तव जात नाही. पण ही दोन्ही धर्ममते एकाच अब्राहमला देव मानणारी आहेत. हा मुद्दा आधार म्हणून समोर ठेवून पहिला अब्राहम करार अरब देश जॅार्डन आणि इस्रायल तसेच बहारीन आणि इस्रायल यात 1994 मध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्तीने झाला. नंतर अमिरात, इस्रायल आणि अमेरिका यात 2020 या वर्षी अमेरिकेत वॅाशिंगटन येथील व्हाईट हाऊसच्या प्रांगणात असाच अब्राहम करार झाला. पश्चिम आशियात शांतता निर्माण व्हायची असेल तर अरब देश आणि इस्रायल यातील जवळजवळ 75 वर्षांपासूनचे वैर संपायलाच हवे. हे वैर कसे संपेल? या देशात आर्थिक हितसंबंध निर्माण झाले तरच. असे संबंध निर्माण झाले तर युद्ध करून दोन्ही पक्षांचे नुकसान करण्याची/होण्याची प्रक्रिया मंदावेल आणि हळूहळू नष्ट होईल, अशी अमेरिकेची भूमिका होती आणि आहे. या करारामुळे इस्रायल आणि अरब देशात सलोखा निर्माण होईल, त्यांच्यात सहकार्य आणि सहयोगाची भावना वृद्धिंगत होईल आणि आर्थिक संपन्नता निर्माण होईल. अशाप्रकारे मध्यपूर्वेत स्थैर्य आणि सुबत्ता निर्माण होईल. सहयोग करणारी राष्ट्रे फक्त मध्यपूर्वेतीलच न राहता भारतासारखे उभारी घेत असलेले इतर देशही या दृष्टीने सहयोग करू लागले तर हळूहळू उपक्रमशीलतेची केंद्रे या भागात निर्माण होतील, असे अमेरिकेला वाटते आहे. पाकिस्ताननेही इस्रायलला मान्यता द्यावी, यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. मुनीर यांना अमेरिकन अध्यक्षांच्या पंक्तीचा खास लाभ, पाकिस्तानला निरनिराळ्या आर्थिक संस्थांकडून आर्थिक कर्जपुरवठा, पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करून ट्रंप यांनी पाकिस्तानला इस्रायलला मान्यता देण्यासाठी अनुकूल करून घेतले आहे, असे वृत्त आहे. पाकिस्तानची अण्वस्त्रे भारत आणि इस्रायलसाठी आहेत. सुन्नीबहुल आणि बिनबुडाचे पाकिस्तान आणि इस्रायलमध्येही अब्राहम करार करून इस्रायलला एका शत्रूपासून अभय मिळवून देण्यासाठी भविष्यात अमेरिका कोणत्याही टोकाला जाऊ शकेल, असा निरीक्षकांचा कयास आहे. या योजनेला खरा विरोध इराण हे शियाबहुल राष्ट्र करीत आहे. इस्रायलला नष्ट करण्यासाठी अण्वस्त्र तयार करण्याच्या खटाटोपात आहे, असे मानले जाते. इराणने हा आरोप नाकारला आहे. नुकत्याच झालेल्या अमेरिकन हल्ल्यातून इराणने आपली अण्वस्त्रनिर्मितीबाबत केलेली सिद्धता मोठ्या खुबीने वाचविली आहे, असे म्हणतात. ती शोधून काढण्यासाठी अमेरिका जंगजंग पछाडील. ती नष्ट झाली की, इस्रायलचे महत्त्वाचे बहुतेक शत्रू शांत होतील. उरलेल्या इतरांनाही अमेरिका रुपेरी चाबूक (आर्थिक मदत) किंवा शस्त्रास्त्रांचा वापर करून इस्रायलला मान्यता देण्यास भाग पाडील. पण स्थायी शांतता तेव्हाच निर्माण होईल की जेव्हा पैशाची किंवा शस्त्रांची मदत करून किंवा शस्त्रांचा धाक दाखवून स्थापन झालेली मैत्री या सर्व नवीन मित्रांत घनिष्ठ व्यापारी संबंधात परिवर्तित होईल. पण दोन दरिद्री देशात व्यापार होऊन होऊन किती होईल ? त्यासाठी एक जबदस्त बाजारपेठ हवी. यासाठी भारताला पर्याय नाही. भारताचा या सर्व योजनेला विरोध असण्याचे कारण नाही. अडथळा येईल तो पाकिस्तान कडून! काश्मीरप्रकरणी अमेरिकेने पाकिस्तानची बाजू घ्यावी, अशी पाकिस्तानची अट असणार आहे. पण भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. पहिली अट आहे चर्चा फक्त भारत आणि पाकिस्तान या दोघातच होईल. तिसऱ्याची मध्यस्ती खपवून घेतली जाणार नाही. दहशतवादाला पुरता पायबंद आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधून पाकिस्तानने निघून जाणे हेच मुद्दे चर्चेत असतील. अमेरिका भारतालाही कर सवलतीचे आमीष दाखवील. बुद्धिबळात दोनच पटू असतात. जगाच्या सारिपटावरील खेळात मात्र एकाचवेळी अनेक पटू आपले फासे टाकीत असतात. या पार्श्वभूमीवर भारताचा सर्व क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचा निर्धार, हे समयोचित पाऊल ठरते.