पॅरिस करारावरील स्वाक्षरीचे अनेकविध पैलू (२)
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३० E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
कोपेनहेगनमधील तूतू मैमै ऐवजी पॅरिसमध्ये स्तुती सुमने - हवामान बदलाबाबत नवीन करार करण्याच्या हेतूने सुरू असलेली १९६ राष्ट्रांची परिषद डिसेंबर अखेरपर्यंत चालली होती. असून एक कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी खटाटोप जोरात चालू होता. एवढा खटाटोप का करावा लागला? मार्ग काढणे दुरापास्त होते का? तर तसे नाही. जागतिक नेतृत्त्वाने योग्य विचार केला असता तर मानवाच्या कल्याणाचा मार्ग नक्कीच सापडू शकला असता. अमेरिका व चीन काय भूमिका घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून होते. आताआतापर्यंत अमेरिकेची भूमिका ताठर होती. कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याची सगळी जबाबदारी अमेरिका व पाश्चात्य राष्ट्रे अविकसित व विकसनशील राष्ट्रांवर टाकीत होती. ‘तुम्ही कोळशाचा वापर करून आपले उद्योग उभारले आहेत आणि आम्हाला कोळशाचा उपयोग करू नका’, असे सांगत आहात. तेव्हा अन्य सुरक्षित तंत्रज्ञान आम्हाला अवगत करण्याची जबाबदारी तुमची आहे’, ही अविकसित राष्ट्रांची भूमिका विकसित राष्ट्रे मान्य करीत नव्हते. पण शेवटी पंतप्रधान मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांची दूरध्वनीवरून बातचीत झाली आणि काय आश्चर्य! मोदी हे सक्षम नेते आणि प्रभावी पंतप्रधान आहेत, अशी स्तुती सुमने त्यांनी मोदींवर मुक्त हस्ते उधळली. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव त्यांना भावला. लगेच पॅरिसमध्ये अमेरिकेच्या उपाध्यक्षांनी आपली भूमिका बदलली. हे एक सुचिन्ह आहे. मोदींच्या या मुत्सद्देगिरी फार गवगवा होत नाही, होणारही नाही. पण उद्या जेव्हा या कराराचे परिणाम दिसू लागतील, तेव्हा इतर कुणी मानो न मानो, बोलो न बोलो, पण अख्ख्या मानवतेच्या कल्याणासाठी भारताने घेतलेली भूमिका आपणा भारतीयांच्या विश्व कल्याणाच्या शाश्वत भूमिकेशी किती सुसंगत होती/आहे, याचा निदान आपल्याला तरी विसर पडू नये.
भारतातील प्रलय- चेन्नईतील अवकाळी वर्षा, दिल्लीतील प्रदूषण, काही वर्षांपूर्वी मुंबईतही झालेला जलप्रलय यांचा उल्लेख पॅरिस परिषदेत वारंवार झाला होता. केवळ भारतच नव्हे तर बांगलादेश, पाकिस्थान, म्यानमार आफ्रिका व अनेक अविकसित देश निसर्गाच्या कोपापुढे हतबल झाले आहेत. हे सत्य असले तरी आताच कोठे अविकसित देश विकासाच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहेत. प्रदूषण होते म्हणून तुम्ही विकासाचा मार्ग सोडा, असे म्हणण्याचा अधिकार विकसित देशांना कसा काय पोचतो? प्रदूषण निर्मितीत विकसित देशांचा वाटा फार मोठा आहे. हा ‘तूतू मैमैचा प्रकार’ एकमत होऊ देत नव्हता. भारताचा आवाज अरण्यरूदन ठरत होता. त्यामुळे २००९ साली कोपनहेगन परिषदेत जो तिढा सुटला नाही तो सुटण्याची शक्यता पॅरिसमध्ये निर्माण झाली होती.. सध्या २०१६ हे वर्ष चालू आहे/ नव्हे संपत आले आहे. या काळात पॅरिस मधील सीन या नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. तसेच ते अविकसित देशातील नद्यांमधूनही वाहून गेले आहे. याची जाणीव झाल्यामुळेच हा स्तुतीचा पाझर फुटला आहे.
पॅरिस परिषदेची फलश्रुती- पॅरिसमध्ये परिषद सुरू असतांना रोज निदर्शने होत होती. गरीब देश सध्या कोणत्या परिस्थितीतून जात आहेत, याची जाणीव आंदोलक सर्व जगाला करून देत होते. किंचितही भीड न बाळगता! विकसित देशांनी जगातील साधन संपत्तीची कशी लूट केली आहे, त्याचे प्रत्यकारी चित्रण असलेले फलक निदर्शकांच्या हाती असत. आपण स्वत: कोणतीही बंधने स्वीकारायची नाहीत पण सर्व बंधने विकसनशील आणि अविकसित देशांच्या माथी मारायची, हा विकसित देशांचा डाव ते उघड करीत होते. विकसित देशांचा बुरखा टराटर फाडला जात होता. खरे पाहिले तर अविकसित देशांमुळे होणारे प्रदूषण अत्यल्प आहे. विकसित देशच प्रदूषणासाठी बहुतांशी जबाबदार आहेत. सुदैवाची गोष्ट ही आहे की, ही बाब त्या देशांमधील जनतेच्या लक्षात येऊ लागली आहे. विकसित देशातील नागरिकांनी प्रचंड प्रदूषण निर्माण करणारी जीवनशैली कायम ठेवायची आणि त्या प्रदूषणाचे जागतिक प्रमाण कमी करण्यासाठी अविकसित देशांवर बंधने घालायची, मग भलेही त्यांचा विकास खुंटला तरी चालेल हा उरफाटा न्याय त्या देशातील जनतेलाही पटेनासा झाला आहे. लोकमताचा हा रेटा पाश्चात्यांना आपली भूमिका बदलण्यास भाग पाडतो आहे. हा रेटा निर्माण व्हावा, म्हणून भारताने आजवर व नरेंद्र मोदींनी देशाच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर केलेले प्रयत्न त्यांच्या कीर्ती मुकुटात मोरपिसाप्रमाणे शोभावे असे आहेत, हे निदान आपण भारतीयांनी तरी विसरू नये.
भारताचे मिशन इनोव्हेशन - या पार्श्वभूमीवर भारताच्या मिशन इनोव्हेशनला चांगला प्रतिसाद मिळाला व आजवर न घडलेल्या अनेक गोष्टी नव्याने घडून आल्या.
१. परिषदेत सहभागी झालेले १२० देश प्रथमच एकत्र आले. २. त्यांनी सौरउर्जेची आघाडी उभारली. यामुळे कर्ब उत्सर्जन रोखण्याचा एक नवीन व अभिनव पर्याय जोरकसपणे पुढे आला आहे. ३. अविकसित देशांचा विकास झाला, या देशातही वैज्ञानिक प्रगती झाली तर हे देश हवामानातील प्रतिकूल बदलावर मात करू शकतील, हे सर्वांच्या मनावर बिंबवण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली. ४. प्रारंभी नरेंद्र मोदींनी परिषद संपता संपता जावे असे ठरले होते. पण सर्व राष्ट्रप्रमुख सुरवातीलाच येणार हे स्पष्ट होताच तेही आपला कार्यक्रम बदलून सुरवातीलाच परिषदेत उपस्थित राहिले, याचीही एक समयोचित निर्णय म्हणून नोंद व्हावयास हवी. स्वच्छ भारत, हरित भारत, शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, उर्जानिर्मितीचे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करून प्रदूषण कमी करण्यावर भारत देत असलेला भर हे सर्व उपक्रम त्यांनी परिषदेत ती सुरू होताहोताच मांडले. हे विचार परिषद संपतासंपता मांडून फारसा परिणाम झाला नसता. बाब छोटीशीच. पण परिणाम साधणारी ठरली. यामुळे दोन परिणाम साधले गेले. विकसित देशांचा भारतावरचा विश्वास वाढला तसेच दुसरे असे की, अविकसित देशांना आपल्याला निरपेक्ष भावनेने मदत करणारा मार्गदर्शक मिळाल्याचा साक्षात्कार झाला. सौरउर्जेतून शाश्वत विकास होऊ शकतो, हे नुसते समजलेच नाही तर उमजले सुद्धा. ५. सौर उर्जेच्या जोडीला पवन उर्जा, बायोमास उर्जा, छोटे जलविद्युत प्रकल्प याबाबतचा अहवाल आपण यापूर्वीच संयुक्त राष्ट्र संघाला आपण सादर केल्याचे मोदींनी आपल्या भाषणातून सांगितले होते. ६. याचा स्वाभाविक परिणाम असा झाला की अविकसित राष्ट्रांचे नेतृत्त्व भारताकडे चालून आले. नेतृत्त्व मागून मिळत नसते. योग्य भूमिका असेल तर ते चालत येते, याचा प्रत्यय आला. या परिषदेत बहुतेक देशांच्या स्तुतीच्या तर काही मोजक्या देशांच्या टीकेच्या केंद्रस्थानी भारतच असायचा. या अगोदरच्या परिषदांमध्ये भारताच्या विचारांची कुणी फारशी दखल घेत नसे. ते पर्व या परिषदेत संपले. अशा घटनांची मोजदात ठेवणेही दिवसेदिवस कठीण होत जाणार आहे.
अर्थात कराराचा परिणाम व पॅरिस परिषदेची फलश्रुती यथावकाश कळेल. ती आताच सांगता येणार नाही. पण परिषदेच्या निमित्ताने निदान १. १८० देशांनी आपली उद्दिष्टे जाहीर केली. २. ही माहिती सर्वांना उपलब्धझाली. ३. कर्ब उत्सर्जनाच्या प्रश्नावर सर्व देशांचे एकमत झाले . ४. वेळोवेळी या दृष्टीने होत असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला जाईल, हा निर्णय घेतला गेला व सातत्य राखले गेले. नाहीतर एक परिषद आटोपली की तो विषय पुन्हा दुसरी परिषद भरेल, तेव्हाच समोर येण्याचे थांबले.
एकतर उन्नती आपली सर्वांची, नाहीतर विनाशही आपला सर्वांचा, ही जाणीव मनाशी बाळगूनच पॅरिसमधील सर्व देशांचे प्रतिनिधी आपापल्या मायदेशी परतले होते. या पार्श्वभूमीवर गांधी जयंतीच्या दिवशी करारावर स्वाक्षरी करून भारताने आपल्या विश्वसनीयता, समजुतदारपणा व परिपक्वतेचा परिचय करून दिला आहे.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३० E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
कोपेनहेगनमधील तूतू मैमै ऐवजी पॅरिसमध्ये स्तुती सुमने - हवामान बदलाबाबत नवीन करार करण्याच्या हेतूने सुरू असलेली १९६ राष्ट्रांची परिषद डिसेंबर अखेरपर्यंत चालली होती. असून एक कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी खटाटोप जोरात चालू होता. एवढा खटाटोप का करावा लागला? मार्ग काढणे दुरापास्त होते का? तर तसे नाही. जागतिक नेतृत्त्वाने योग्य विचार केला असता तर मानवाच्या कल्याणाचा मार्ग नक्कीच सापडू शकला असता. अमेरिका व चीन काय भूमिका घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून होते. आताआतापर्यंत अमेरिकेची भूमिका ताठर होती. कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याची सगळी जबाबदारी अमेरिका व पाश्चात्य राष्ट्रे अविकसित व विकसनशील राष्ट्रांवर टाकीत होती. ‘तुम्ही कोळशाचा वापर करून आपले उद्योग उभारले आहेत आणि आम्हाला कोळशाचा उपयोग करू नका’, असे सांगत आहात. तेव्हा अन्य सुरक्षित तंत्रज्ञान आम्हाला अवगत करण्याची जबाबदारी तुमची आहे’, ही अविकसित राष्ट्रांची भूमिका विकसित राष्ट्रे मान्य करीत नव्हते. पण शेवटी पंतप्रधान मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांची दूरध्वनीवरून बातचीत झाली आणि काय आश्चर्य! मोदी हे सक्षम नेते आणि प्रभावी पंतप्रधान आहेत, अशी स्तुती सुमने त्यांनी मोदींवर मुक्त हस्ते उधळली. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव त्यांना भावला. लगेच पॅरिसमध्ये अमेरिकेच्या उपाध्यक्षांनी आपली भूमिका बदलली. हे एक सुचिन्ह आहे. मोदींच्या या मुत्सद्देगिरी फार गवगवा होत नाही, होणारही नाही. पण उद्या जेव्हा या कराराचे परिणाम दिसू लागतील, तेव्हा इतर कुणी मानो न मानो, बोलो न बोलो, पण अख्ख्या मानवतेच्या कल्याणासाठी भारताने घेतलेली भूमिका आपणा भारतीयांच्या विश्व कल्याणाच्या शाश्वत भूमिकेशी किती सुसंगत होती/आहे, याचा निदान आपल्याला तरी विसर पडू नये.
भारतातील प्रलय- चेन्नईतील अवकाळी वर्षा, दिल्लीतील प्रदूषण, काही वर्षांपूर्वी मुंबईतही झालेला जलप्रलय यांचा उल्लेख पॅरिस परिषदेत वारंवार झाला होता. केवळ भारतच नव्हे तर बांगलादेश, पाकिस्थान, म्यानमार आफ्रिका व अनेक अविकसित देश निसर्गाच्या कोपापुढे हतबल झाले आहेत. हे सत्य असले तरी आताच कोठे अविकसित देश विकासाच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहेत. प्रदूषण होते म्हणून तुम्ही विकासाचा मार्ग सोडा, असे म्हणण्याचा अधिकार विकसित देशांना कसा काय पोचतो? प्रदूषण निर्मितीत विकसित देशांचा वाटा फार मोठा आहे. हा ‘तूतू मैमैचा प्रकार’ एकमत होऊ देत नव्हता. भारताचा आवाज अरण्यरूदन ठरत होता. त्यामुळे २००९ साली कोपनहेगन परिषदेत जो तिढा सुटला नाही तो सुटण्याची शक्यता पॅरिसमध्ये निर्माण झाली होती.. सध्या २०१६ हे वर्ष चालू आहे/ नव्हे संपत आले आहे. या काळात पॅरिस मधील सीन या नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. तसेच ते अविकसित देशातील नद्यांमधूनही वाहून गेले आहे. याची जाणीव झाल्यामुळेच हा स्तुतीचा पाझर फुटला आहे.
पॅरिस परिषदेची फलश्रुती- पॅरिसमध्ये परिषद सुरू असतांना रोज निदर्शने होत होती. गरीब देश सध्या कोणत्या परिस्थितीतून जात आहेत, याची जाणीव आंदोलक सर्व जगाला करून देत होते. किंचितही भीड न बाळगता! विकसित देशांनी जगातील साधन संपत्तीची कशी लूट केली आहे, त्याचे प्रत्यकारी चित्रण असलेले फलक निदर्शकांच्या हाती असत. आपण स्वत: कोणतीही बंधने स्वीकारायची नाहीत पण सर्व बंधने विकसनशील आणि अविकसित देशांच्या माथी मारायची, हा विकसित देशांचा डाव ते उघड करीत होते. विकसित देशांचा बुरखा टराटर फाडला जात होता. खरे पाहिले तर अविकसित देशांमुळे होणारे प्रदूषण अत्यल्प आहे. विकसित देशच प्रदूषणासाठी बहुतांशी जबाबदार आहेत. सुदैवाची गोष्ट ही आहे की, ही बाब त्या देशांमधील जनतेच्या लक्षात येऊ लागली आहे. विकसित देशातील नागरिकांनी प्रचंड प्रदूषण निर्माण करणारी जीवनशैली कायम ठेवायची आणि त्या प्रदूषणाचे जागतिक प्रमाण कमी करण्यासाठी अविकसित देशांवर बंधने घालायची, मग भलेही त्यांचा विकास खुंटला तरी चालेल हा उरफाटा न्याय त्या देशातील जनतेलाही पटेनासा झाला आहे. लोकमताचा हा रेटा पाश्चात्यांना आपली भूमिका बदलण्यास भाग पाडतो आहे. हा रेटा निर्माण व्हावा, म्हणून भारताने आजवर व नरेंद्र मोदींनी देशाच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर केलेले प्रयत्न त्यांच्या कीर्ती मुकुटात मोरपिसाप्रमाणे शोभावे असे आहेत, हे निदान आपण भारतीयांनी तरी विसरू नये.
भारताचे मिशन इनोव्हेशन - या पार्श्वभूमीवर भारताच्या मिशन इनोव्हेशनला चांगला प्रतिसाद मिळाला व आजवर न घडलेल्या अनेक गोष्टी नव्याने घडून आल्या.
१. परिषदेत सहभागी झालेले १२० देश प्रथमच एकत्र आले. २. त्यांनी सौरउर्जेची आघाडी उभारली. यामुळे कर्ब उत्सर्जन रोखण्याचा एक नवीन व अभिनव पर्याय जोरकसपणे पुढे आला आहे. ३. अविकसित देशांचा विकास झाला, या देशातही वैज्ञानिक प्रगती झाली तर हे देश हवामानातील प्रतिकूल बदलावर मात करू शकतील, हे सर्वांच्या मनावर बिंबवण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली. ४. प्रारंभी नरेंद्र मोदींनी परिषद संपता संपता जावे असे ठरले होते. पण सर्व राष्ट्रप्रमुख सुरवातीलाच येणार हे स्पष्ट होताच तेही आपला कार्यक्रम बदलून सुरवातीलाच परिषदेत उपस्थित राहिले, याचीही एक समयोचित निर्णय म्हणून नोंद व्हावयास हवी. स्वच्छ भारत, हरित भारत, शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, उर्जानिर्मितीचे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करून प्रदूषण कमी करण्यावर भारत देत असलेला भर हे सर्व उपक्रम त्यांनी परिषदेत ती सुरू होताहोताच मांडले. हे विचार परिषद संपतासंपता मांडून फारसा परिणाम झाला नसता. बाब छोटीशीच. पण परिणाम साधणारी ठरली. यामुळे दोन परिणाम साधले गेले. विकसित देशांचा भारतावरचा विश्वास वाढला तसेच दुसरे असे की, अविकसित देशांना आपल्याला निरपेक्ष भावनेने मदत करणारा मार्गदर्शक मिळाल्याचा साक्षात्कार झाला. सौरउर्जेतून शाश्वत विकास होऊ शकतो, हे नुसते समजलेच नाही तर उमजले सुद्धा. ५. सौर उर्जेच्या जोडीला पवन उर्जा, बायोमास उर्जा, छोटे जलविद्युत प्रकल्प याबाबतचा अहवाल आपण यापूर्वीच संयुक्त राष्ट्र संघाला आपण सादर केल्याचे मोदींनी आपल्या भाषणातून सांगितले होते. ६. याचा स्वाभाविक परिणाम असा झाला की अविकसित राष्ट्रांचे नेतृत्त्व भारताकडे चालून आले. नेतृत्त्व मागून मिळत नसते. योग्य भूमिका असेल तर ते चालत येते, याचा प्रत्यय आला. या परिषदेत बहुतेक देशांच्या स्तुतीच्या तर काही मोजक्या देशांच्या टीकेच्या केंद्रस्थानी भारतच असायचा. या अगोदरच्या परिषदांमध्ये भारताच्या विचारांची कुणी फारशी दखल घेत नसे. ते पर्व या परिषदेत संपले. अशा घटनांची मोजदात ठेवणेही दिवसेदिवस कठीण होत जाणार आहे.
अर्थात कराराचा परिणाम व पॅरिस परिषदेची फलश्रुती यथावकाश कळेल. ती आताच सांगता येणार नाही. पण परिषदेच्या निमित्ताने निदान १. १८० देशांनी आपली उद्दिष्टे जाहीर केली. २. ही माहिती सर्वांना उपलब्धझाली. ३. कर्ब उत्सर्जनाच्या प्रश्नावर सर्व देशांचे एकमत झाले . ४. वेळोवेळी या दृष्टीने होत असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला जाईल, हा निर्णय घेतला गेला व सातत्य राखले गेले. नाहीतर एक परिषद आटोपली की तो विषय पुन्हा दुसरी परिषद भरेल, तेव्हाच समोर येण्याचे थांबले.
एकतर उन्नती आपली सर्वांची, नाहीतर विनाशही आपला सर्वांचा, ही जाणीव मनाशी बाळगूनच पॅरिसमधील सर्व देशांचे प्रतिनिधी आपापल्या मायदेशी परतले होते. या पार्श्वभूमीवर गांधी जयंतीच्या दिवशी करारावर स्वाक्षरी करून भारताने आपल्या विश्वसनीयता, समजुतदारपणा व परिपक्वतेचा परिचय करून दिला आहे.
No comments:
Post a Comment