सोने, तांबे आणि पाकिस्तान

सोने, तांबे आणि पाकिस्तान
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
     गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानचे अर्थकारण गोते खात गर्तेत चालले आहे. प्रचंड कर्ज, भरमसाठ वाढलेला भ्रष्टाचार, बेकारी, आकाशाला भिडलेली भाववाढ, दरवर्षी वाढत चाललेली तूट  यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आता पाकिस्तानची पत पार घसरली आहे. जीडीपी 3.3 % इतका नीचांकी कोसळला आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील आर्थिक प्रगती अत्यंत असमाधानकारक असून नजीकच्या काळात यात सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी पाकिस्तानची भारताशी तुलना केली तर ते विषय समजण्यास उपयोगी पडू शकेल.
  या वेळच्या अंदाजपत्रकात पाकिस्तानात आजवर घेतलेल्या कर्जावरील व्याजापोटीच 42 % (भारत18 %) रकम खर्च होणार असून केंद्राच्या योजनांसाठी केवळ 10 % (भारत 21 %); पेंशनसाठी 7 % (भारत 6 %); सबसिडीवर 4 % (भारत 9 %) , अन्य खर्च 20 % (भारत 38 %); आणि संरक्षणावर 17 % (भारत 8%) अशी खर्चासाठीची तरतूद आहे.
पाकिस्तान अकलेच्याही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर
    पाकिस्तान आर्थिक कर्जांमुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, हे तर आज सर्व विदित आहे. पण आर्थिक दिवाळखोरीइतकीच अकलेची दिवाळखोरीही तेवढीच असून या दोघीत स्पर्धा सुरू असल्याची माहिती अनेकांना नसेल. जागतिक बॅंकेच्या लवाद न्यायालयाने इमरान खान शासनाला 5.8 अब्ज डाॅलरची भरपाई पाकिस्तानमध्ये सोने आणि तांबे यांचा शोध घेण्यासाठी करारबद्ध केलेल्या बलाढ्य आंतरराष्ट्रीय कंपनीला देण्याची आज्ञा नुकतीच दिली आहे. या कंपनीने बलुचिस्तानमध्ये सोन्याच्या खाणीचा शोध घ्यावा आणि  खाणीतून सोने खणून काढावे यासाठी केलेला भाडे करार लहरीनुसार कोणतीही भरपाई किंवा पूर्वसूचना न देता एकतर्फी रद्द केल्याचा ठपका जागतिक बॅंक लवादाने पाकिस्तानवर ठेवला आहे. पाकिस्तान यापूर्वी आणखीही एकदा असाच फजित झाला आहे. ब्राॅडशीट एलएलसीप्रकरणी अशीच मोठी रकम पाकिस्तानच्या अक्कलखाती जमा झाली आहे.
     सत्ताशरण पाकी न्यायपालिका
    तसे पाहिले तर फाजील आत्मविश्वास, अतिरेकी राष्ट्रवाद आणि वृथाभिमान यांनी पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना आणि सेनादलाला केव्हाच ग्रासले आणि घेरले आहे. निर्णय घेण्याची क्षमता नसलेले लोक निर्णय घेत आहेत. लष्कर विभाग आणि आयएसआय लहरीपणाने निर्णय घेत आहेत आणि इफ्तिकार चौधरी सरन्यायाधीश असलेली पाकिस्तानची सत्ताशरण न्यायपालिका असे निर्णय उचलून धरते आहे. पण हे निर्णय जेव्हा आंतरराष्ट्रीय लवाद / न्यायाधिकरणे आणि न्यायालये एकापाठोपाठ एक विरोधी निर्णय देत आहेत. कुलभूषण जाधवप्रकरणी दिलेला निर्णय याचे ताजे उदाहरण आहे. त्याला बरीच प्रसिद्धी मिळाली आहे एवढेच.
   बलुचिस्तानमध्ये सोने आणि तांब्याचे प्रचंड साठे
    बलुचिस्तानमधील रेको विभागात पाकिस्तानच्या सुदैवाने सोने आणि तांब्याच्या फारमोठ्या साठ्यांचा शोध लागला. यामुळे पाकिस्तानच् दैव फळफळायला हवे होते. पण म्हणतात ना, दैव देते पण कर्म नेते. तसाच प्रकार पाकिस्तानच्या बाबतीत झाला. संमृद्धी तर दूरच राहिली आणि शिवाय अब्जावधी डाॅलरचा दंड भरण्याची पाळी पाकिस्तानवर आली आहे. सोन्यातांब्याच्या खाणी सापडल्या खऱ्या पण हे धातू किंवा त्यांची खनीजे जमीनीतून खणून काढणे येरागबाळ्याचे काम नव्हते. त्यासाठी पाकिस्तानने चिलीच्या ॲंटोफॅगस्टा आणि कॅनडाच्या बॅरिक गोल्ड कंपन्यांबरोबर त्रिपक्षीय करार केला. या कंपन्यांना खननक्षेत्रातील तंत्रज्ञान अवगत होते, त्यांना काम हवे होते आणि पाकिस्तानजवळ भूमीत जमिनीखाली दडलेले या दोन मौल्यवान धातूंचे साठे होते. पण त्यांच्याजवळ तंत्रज्ञानाचा अभाव होता. अशी ही आंधळ्या लंगड्याची एक आदर्श जोडी ठरली असती.
   उणी सैनिकी बुद्धिमत्ता
    पण इथेही पाकिस्तानची सैनिकी बुद्धिमत्ता वरचढ ठरली. पाकिस्तानमध्ये बुद्धिमत्तेबाबत एक विनोद प्रचलित आहे. तो असा की, बुद्धिमत्ता तीन प्रकारची असते. मानवी बुद्धिमत्ता, प्राण्यांमधील बुद्धिमत्ता आणि सैनिकी बुद्धिमत्ता. बुद्धिमत्तेचा हा क्रम बौद्धिक श्रेष्ठतेचीही उतरती भाजणी दर्शवतो. यातील विनोद बाजूला ठेवून विचार केला तर असे दिसते की, आम्ही अणू बाॅम्ब तयार करू शकतो तर खाणीतून सोने व तांबे का काढू शकणार नाही, असा सेनाधिकाऱ्यांचा विचार होता. खननक्षेत्राचे बौद्धिक ज्ञान नसणाऱे पाकिस्तानचे अणू शास्त्रज्ञ समर मुबारकमंद यांनी या भूमिकेला खतपाणी घातले. हा युक्तिवाद सैनिकी नेतृत्त्वाने स्वीकारल्यामुळे चांगलात अंगाशी आला, असे दिसते. परदेशी कंपन्यांबरोबर केलेले करार त्यांनी एकतर्फी रद्द करायला लावले आणि 2011 पासून खनन कार्य व खनिजापासून धातू मिळविण्याचे काम पाकिस्तानने स्वबळावर सुरू केले. सहाजीकच यात अपयश येऊन सपशेल आपटी खावी लागली. सरन्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी न्यायक्षेत्रात किती प्रगल्भ आहेत, ते सांगता यायचे नाही. पण इतरक्षेत्रातील लुडबुडीबद्दलच ते सर्वज्ञात आहेत. पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेने मागचापुढचा विचार न करता आपल्या सरकारची बाजू उचलून धरली व सर्व कंत्राटे रद्द केली. यावर अपील करीत या कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली. परिणामी अब्जावधी डाॅलरचा दंड पाकिस्तानला ठोठावण्यात आला.
   हर्षभरित होणारी पाकी जनता
    या सर्व प्रकाराकडे पाकिस्तानी जनता कशाप्रकारे पहात होती? पाकिस्तानातील न्यायालयाचा निर्णय ‘आपल्या’ बाजूने लागला यामुळे ती हर्षभरित झाली. अर्ध्या हळकुंडाने गोरेपण प्राप्त करणाऱ्या  व अतिउत्साही नेत्यांसाठी ही पर्वणीच होती. या सर्व काळात आपले पोशिंदे म्हणजे लष्कर, आयएसआय आणि त्यांनी पोसलेले दहशतवादीच असा समज पाकिस्तानच्या फार मोठय़ा प्रमाणात पक्का झाला. कारण दहशतवादी संघटना, यंत्रणा, त्यांचे पुरवठादार यांच्यात दृढ संबंध प्रस्थापित झाले. परदेशी कंपन्यांबरोबरचे करार एकतर्फी रद्द केल्यानंतर कोणतीही भरपाई न देता ‘परदेशी’ कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतांनाच हे काम स्वदेशी कंपनीकडे सोपवावे, अशी त्यांची आग्रहाची मागणी जनतेतही जोर धरू लागली. पण प्रत्यक्षात हे काम कोणाला मिळाले? त्या कंपनीचे नाव आहे, एमसीसी. म्हणजेच मेटलर्जिकल कार्पोरेशन आॅफ चायना! यावर टिप्पणी करण्याची गरज आहे का? सध्या पाकिस्तानमध्ये नवीन लोकसाहित्य जन्माला येत आहे. पाश्चात्यांच्या तुलनेत चीनला पाकिस्तानच्या हिताची व सुरक्षेची काळजी अधिक आहे, असा आशय या लोकसाहित्यात असतो. त्यामुळे चीनवर विश्वास ठेवावा. मात्र काहीही झाले तरी भारतीयांवर विश्वास ठेवू नका. ते आपले शत्रू आहेत. बलुचींना पाकिस्तानपासून अलग करण्यासाठी भारताची फूस असते.
 ना गुंजभर सोने, ना कणभर तांबे
    चिनी कंपनी किंवा पाकिस्तानच्या मुबारकमंदांची देशभक्त शास्त्रज्ञांची चमू एक गुंजभरही सोने किंवा तांब्याचा एक कणही निदान आजवरतरी खाणीतून उकरून काढू शकलेली नाही. आता हा प्रकल्प चायना-पाकिस्तान एकाॅनाॅमिक कोरिडाॅरमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. रस्ताबांधणी आणि खाणीतून धातू काढणे यांचा संबंध जमीनीशी आहे, एवढेच सारखेपण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला असावा.
   एमसीसीच्या जोडीला आणि दिमतीला आता एफडब्ल्यूओ म्हणजे फ्राॅटिअर वर्क्स आॅर्गनायझेशनला बांधले आहे. यांचे कामही मुळात रस्ते व बांधकामाशी संबंधित आहे. या संघटनेला खननकार्याविषयी कितपत ज्ञान असणार आहे? पण ती संघटनाही खनन कार्यात सहभागी होणार आहे. यावरही काय बोलावे?
  सैनिकी अधिकारी आणि अणू शास्त्रज्ञ यांना व्यापारीतत्त्वार खननकार्य कसे चालते, याची माहिती असण्याची शक्यता खूपच कमी असते अशी जाणीव  जागतिक बॅंकेचे इंटरनॅशनल सेंटर फाॅर सेटलमेंट आॅफ इनव्हेस्टमेंट डिसप्युट्स (आयसीएसआयडी) ने दिलेला निकाल करून देतो आहे. पण पाकिस्तानी शासन आणि प्रशासन धडा शिकेल तर शपत.
   सेनाधिकाऱ्यांचा वृथाभिमान
    पाकिस्तानच्या मिलिटरी ॲकॅडेमीत किंवा स्टाफ काॅलेजात अर्थशास्त्र तसेच कंत्राटी कायद्याचे शिक्षण दिले जात नाही, याचे आश्चर्य वाटायला नको. कारण या दोन्ही बाबी भिन्न आहेत. पण पाकिस्तानी सैनिकी मुखंड आणि अधिकारी तसेच इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स ( आयएसआय) चे प्रमुख या सर्वांनाच आपण केवळ या दोन विषयातलेच जाणकार नसून सर्वज्ञ असल्याचा दृढ विश्वास आणि अभिमान आहे. म्हणून आर्थिक विषयांबाबतचे निर्णयही तेच घेत असतात, ही अजब आणि आश्चर्याची बाब आहे, असे सर्व जगाला वाटत असले तरी पाकिस्तानी लष्करशहांना हे मान्य नाही.
   पाकिस्तानात राजकारण्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवून आंतरराष्ट्रीय करारातून अंग काढून घेतले जात असे. असे अनेक आंतरराष्ट्रीय करार सांगता येतील. करार घडवून आणण्यासाठी राजकारणी भरपूर मोबदला घेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांच्यावर आरोप ठेवले जात. संबंधित राजकारणी व अधिकारी यांचेकडून भरपूर पैसे उकळले जात. ज्या कंपन्यांशी करार होत, त्या कंपन्या अमेरिका, तुर्कस्थान आणि युनायटेड अरब अमिरात या देशातील होत्या.
   पण 2017 साली एकतर्फी करार मोडल्याचे आणखी एक प्रकरण इंटरनॅशनल सेंटर फाॅर सेटलमेंट आॅफ इनव्हेस्टमेंट डिसप्युट्स (आयसीएसआयडी) कडे गेले आणि 78 कोटी डाॅलरचा दंड पाकिस्तान शासनाला भरावा लागला. खरे तर जवळ जवळ अक्षुण्ण उत्पन्नाचा सोन्यातांब्याच्या खनीजांचा साठा पाकिस्तानला गवसला होता. पण… असे अनेक ‘पण’ पाकिस्तानला अनेक प्रकारच्या दिवाळखोरीत ढकलण्यास कारणीभूत झाले आहेत.