तरूणभारत दिनांक २७.०८.२०१९
भारत, चीन आणि पाकिस्तान व जागतिक राजकारण
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वॅंग यी यांच्यात सीमाप्रश्नी बैठक होऊ घातली असून ती आॅक्टोबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात होणाऱ्या अनौपचारिक चर्चेच्या अगोदर होणार आहे, असे सांगितले जात आहे. यावेळच्या बैठकीला एक वेगळे महत्त्व आहे. ते असे की, 370 कलम रद्द करून जम्मू काश्मीरचा एक आणि लदाखचा दुसरा असे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या भारताच्या निर्णयावर चीन नाराज असून त्यातही लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यावर चीनचा मुख्य आक्षेप आहे.
नारजीचा मुद्दा
मतभेदांचे (डिफरन्स) रुपांतर वादात (डिस्प्यूट) होऊ नये, यासाठी उभयपक्षी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, यावर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीन दौऱ्यातील चर्चेदरम्यान भर दिला, असे बाहेर आले आहे. भारत आणि चीनमधील सीमावाद निदान पन्नास वर्षे तरी जुना आहे. लदाखची सीमा चीनला लागून असल्यामुळे आणि आकसाई चीनवर चीनने कब्जा केलेला असल्यामुळे, तसेच चीनचा राष्ट्रीय महामार्ग याच भागातून जात असल्यामुळे, शिवाय काराकोरम पर्वतालगतचा पट्टा पाकिस्तानने चीनला बहाल केला असल्यानुळेही चीनने भारताला लद्दाखबद्दलच प्रस्ताव दिला असावा असा एक अंदाज होताच. पण असा प्रस्ताव दिल्यात आल्याचे वँग यांनी नुकतेच प्रसारमाध्यमांना सांगितल्यामुळे आता शंकेला जागा उरलेली नाही.
आकसाई चीन ताब्यात ठेवून युद्धबंदी व माघार
याबाबतची वस्तुस्थिती अशी आहे. 1962 साली भारत आणि चीनमध्ये झालेल्या युद्धात आकसाई चीनवर चीनने जो कब्जा केला तो अजून कायम आहे. त्यावेळी एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करून चीनने इशान्य भारतातील आपल्या फौजा मागे घेतल्या. पण आकसाई चीनवरचा आपला ताबा मात्र कायम ठेवला आहे. अरुणाचल प्रदेशही आपलाच आहे, असा चीनचा दावा आहे. तो भारतात आणि भारताचा असला तरी त्यावरही चीन आपला अधिकार सांगत असतो. असे असले तरी 1993 आणि 1996 मध्ये दोन्ही देशात प्रत्यक्ष ताबा रेषेबाबत जैसे थे करार झालेला आहे. तेव्हापासून आक्साई चीनवर चीनचा 1962 पासून असलेला ताबा तसाच कायम आहे.
भारताने सीमाप्रश्न कसा सोडविला जावा याबाबतची अपेक्षा कितीतरी वेळा स्पष्ट केली आहे. तोडगा पक्षपात करणारा नसावा, समंजसपणाला धरून असावा आणि उभयपक्षी मान्य होणारा असावा, तो लादला जाऊ नये, अशा अत्यंत वाजवी अपेक्षा भारताच्या आहेत. यासाठी आधाराला काय असावे? तर 2005 साली उभयपक्षी मान्य झालेला ‘पोलिटिकल पॅरामीटर्स ॲंड गायडिंग प्रिन्सिपल्स’ या शीर्षकानुसार झालेला करार. हे वारंवार सांगण्याची पाळी का येते आहे? तर या करारावरची शाई वाळते ना वाळते तोच चीनने या कराराकडे पाठ फिरवली आहे. म्हणूनच बहुदा चीनशी बोलतांना भारत पावले फुंकून फुंकून टाकतो आहे. यामुळेच वाटाघाटींचे हे गुऱ्हाळ कशी वळणे घेते हे पाहणे महत्त्वाचे झाले आहे. मग या भूभागाला आणि ही समस्या सोडविण्याच्या प्रश्नाला एवढे महत्त्व आताच का आले?
दुव्यासाठी दावा
याचे कारण असे की, चीनचा राष्ट्रीय महामार्ग आकसाई चीनमधून जातो आहे. तो तिबेटमधील लाझी आणि चीनमधील शिनजियंग यांना जोडतो. म्हणजे एका दुव्यासारखा आहे. या भागात मानवी वस्ती नाही, होण्याची फारशी शक्यताही नाही, तसेच इथे साधनसंपत्ती म्हणावी तर तीही नाही पण हा दोन प्रदेशांना जोडणारा एक दुवा मात्र आहे. 1951 ते 1957 या काळात हा रस्ता भारताच्या भागातून बांधून पूर्ण झाला आहे. हा रस्ता 1962 च्या चीन - भारत युद्धासाठीचे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे मानले जाते.
गेली अनेक वर्षे भारताशी सुरू असलेल्या सीमावादाबाबतच्या वाटाघाटी लवकर सुरू होऊन हा मुद्दा निकाली निघावा, अशी चीनला घाई झाली असल्याचे निदान वरकरणी तरी दिसत आहे. यापूर्वी अशी घाई चीनने दाखविलेली नाही. आजच चीनचा मनसुबा एकदम कसा काय बदलला, याचे उत्तर वर नमूद केल्याप्रमाणे आहे.
काश्मीरमध्ये 370 बाबतच्या निर्णयामुळे जे काही घडले आहे, त्याचा या सीमावादाशी सुतराम संबंध नाही. एक देश या नात्याने भारताच्या सीमारेषा आहेत तशाच त्या कायम आहेत. भारतांतर्गत भागातील सीमा बदलेल्या असू शकतात त्याचा चीनशी संबंध नाही. प्रत्यक्ष ताबारेषेबद्दलही काहीही बदल झालेला नाही. भारताने आपल्या भूमिकेतही बदल केलेला नाही. मग ही घाई चीन 370 बाबतचा मुहूर्त साधून का बरे करीत असेल? हे प्रश्न भारताचे परराष्ट्रव्यवहार मंत्री खुद्द जयशंकर यांनीच उपस्थित केले असल्यामुळे महत्त्वाचे ठरतात. एक बदल 370 बाबतच्या निर्णयाने झाला आहे. पूर्वी लद्दाख जम्मू व काश्मीरचा म्हणजे भारताचाच भाग होता. आता तो केंद्रशासित झाल्यामुळे तर चीनची चिंता वाढली नसेल ना?
पाक आणि चीन एकटे पडले
आज काश्मीरप्रकरणी पाकिस्तानच नव्हे तर चीनही एकटा पडला आहे. हा प्रश्न सुरक्षा परिषदेत उचलला जावा यासाठी पाकिस्तानने जंगजंग पछाडले. काश्मीरप्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधला, म्हणजे द्विपक्षीय प्रश्न असल्यामुळे, या दोन्ही देशांनी आपापसात चर्चा करून सोडवावा असेच एक अपवाद वगळता सर्व सदस्य देशांचे मत पडले. यात व्हेटो म्हणजे नकाराधिकार असलेल्या अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन या कायम सदस्य असलेल्या देशांपैकी एकटा चीनच पाकिस्तानची वकिली करीत होता. सध्या 2019 -2020 कालावधीसाठी पाच प्रादेशिक गटातून अस्थायी सदस्य आहेत, 1) पश्चिम युरोप आणि इतर गट यांच्यातून, बेलजियम व जर्मनी ; 2) लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरिबियन गटातून, डोमोनिकन रिपब्लिक व पेरू; 3) आफ्रिकन गटातून, इक्विटोरियल गिनी, आयव्हरी कोस्ट व दक्षिण आफ्रिका; 4) आशिया पॅसिफिक गटातून, इंडोनेशिया व कुवेत; 5) पूर्व युरोपीयन गटातून, पोलंड. या दहा सदस्यांपैकी एकानेही पाकिस्तानला म्हणजे चीनलाही साथ दिलेली नाही. हे जागतिक जनमताचे प्रातिनिक स्वरूप आहे.
गवताचे एक पातेसुद्धा उगवत नाही
याशिवाय काराकोरम पर्वताला लागून असलेला 7000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा लांबोळका पट्टा पाकिस्तनने चीनला एक करार करून 1963 मध्ये देऊन टाकला आहे. चीनला रस्ता बांधण्यासाठी आणि संपर्कासाठी तो हवा आहे, म्हणून चीननेही तो मागून घेतला आहे.
या सर्वाला आपणही कसे कारणीभूत आहोत, ते पाहिले म्हणजे मन विषण्ण होते. याविषयावर संसदेत 1962 साली चर्चा सुरू असतांना आकसाई चीनबद्दल बोलतांना त्यावेळचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की, आकसाई चीन हा काही महत्त्वाचा भूभाग नाही. या भागात गवताचे एक पातेसुद्धा उगवत नाही. त्यांना मध्येच अडवीत महावीर त्यागी उठून उभे राहिले आणि आपल्या डोक्यावर आक्रमण करणाऱ्या कपाळाकडे बोट दाखवत म्हणाले की, इथे माझ्या टकलावरही काहीही उगवत नाही म्हणून ते दुसऱ्याकुणाला द्यायचे काय? नोंद घ्यायचा मुद्दा हाही आहे की, महावीर त्यागी हे काॅंग्रेसचेच ज्येष्ठ सदस्य होते. यावरून चीन काय समजला असेल, हे सांगायला. हवे काय? बेजबाबदार व आक्रमक पाकिस्तान व चीन यांचा व्यवहार नक्कीच निषेधार्य आहे. पण आपल्या निष्काळजीपणाला काय म्हणावे? असो.
चीन पाकिस्तानची बाजू का घेत असतो, याचे कारण वरील दोन्ही उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. पण आज चीन आणि पाकिस्तान या प्रश्नी एकटे पडले आहेत. इतके की सौदी अरेबिया आणि इस्लामिक देशांच्या संघटनेनेही पाकिस्तानला पाठिंबा दिलेला नाही. तसेच सुरक्षा समितीतील लहान राष्ट्रांनी सुद्धा चीनचा दबाव झुगारून दिला आहे. पुढे काय होणार ? आता पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचे दरवाजे ठोठावतो आहे. तिथेही त्याच्या वाट्याला एक सणसणीत थप्पडच येणार, हे नक्की. एक गोष्ट मात्र खरी की भारत, चीन आणि पाकिस्तान प्रकरणी जागतिक राजकारणाने आपली कूस बदलायला सुरवात केली आहे.
भारत, चीन आणि पाकिस्तान व जागतिक राजकारण
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वॅंग यी यांच्यात सीमाप्रश्नी बैठक होऊ घातली असून ती आॅक्टोबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात होणाऱ्या अनौपचारिक चर्चेच्या अगोदर होणार आहे, असे सांगितले जात आहे. यावेळच्या बैठकीला एक वेगळे महत्त्व आहे. ते असे की, 370 कलम रद्द करून जम्मू काश्मीरचा एक आणि लदाखचा दुसरा असे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या भारताच्या निर्णयावर चीन नाराज असून त्यातही लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यावर चीनचा मुख्य आक्षेप आहे.
नारजीचा मुद्दा
मतभेदांचे (डिफरन्स) रुपांतर वादात (डिस्प्यूट) होऊ नये, यासाठी उभयपक्षी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, यावर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीन दौऱ्यातील चर्चेदरम्यान भर दिला, असे बाहेर आले आहे. भारत आणि चीनमधील सीमावाद निदान पन्नास वर्षे तरी जुना आहे. लदाखची सीमा चीनला लागून असल्यामुळे आणि आकसाई चीनवर चीनने कब्जा केलेला असल्यामुळे, तसेच चीनचा राष्ट्रीय महामार्ग याच भागातून जात असल्यामुळे, शिवाय काराकोरम पर्वतालगतचा पट्टा पाकिस्तानने चीनला बहाल केला असल्यानुळेही चीनने भारताला लद्दाखबद्दलच प्रस्ताव दिला असावा असा एक अंदाज होताच. पण असा प्रस्ताव दिल्यात आल्याचे वँग यांनी नुकतेच प्रसारमाध्यमांना सांगितल्यामुळे आता शंकेला जागा उरलेली नाही.
आकसाई चीन ताब्यात ठेवून युद्धबंदी व माघार
याबाबतची वस्तुस्थिती अशी आहे. 1962 साली भारत आणि चीनमध्ये झालेल्या युद्धात आकसाई चीनवर चीनने जो कब्जा केला तो अजून कायम आहे. त्यावेळी एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करून चीनने इशान्य भारतातील आपल्या फौजा मागे घेतल्या. पण आकसाई चीनवरचा आपला ताबा मात्र कायम ठेवला आहे. अरुणाचल प्रदेशही आपलाच आहे, असा चीनचा दावा आहे. तो भारतात आणि भारताचा असला तरी त्यावरही चीन आपला अधिकार सांगत असतो. असे असले तरी 1993 आणि 1996 मध्ये दोन्ही देशात प्रत्यक्ष ताबा रेषेबाबत जैसे थे करार झालेला आहे. तेव्हापासून आक्साई चीनवर चीनचा 1962 पासून असलेला ताबा तसाच कायम आहे.
भारताने सीमाप्रश्न कसा सोडविला जावा याबाबतची अपेक्षा कितीतरी वेळा स्पष्ट केली आहे. तोडगा पक्षपात करणारा नसावा, समंजसपणाला धरून असावा आणि उभयपक्षी मान्य होणारा असावा, तो लादला जाऊ नये, अशा अत्यंत वाजवी अपेक्षा भारताच्या आहेत. यासाठी आधाराला काय असावे? तर 2005 साली उभयपक्षी मान्य झालेला ‘पोलिटिकल पॅरामीटर्स ॲंड गायडिंग प्रिन्सिपल्स’ या शीर्षकानुसार झालेला करार. हे वारंवार सांगण्याची पाळी का येते आहे? तर या करारावरची शाई वाळते ना वाळते तोच चीनने या कराराकडे पाठ फिरवली आहे. म्हणूनच बहुदा चीनशी बोलतांना भारत पावले फुंकून फुंकून टाकतो आहे. यामुळेच वाटाघाटींचे हे गुऱ्हाळ कशी वळणे घेते हे पाहणे महत्त्वाचे झाले आहे. मग या भूभागाला आणि ही समस्या सोडविण्याच्या प्रश्नाला एवढे महत्त्व आताच का आले?
दुव्यासाठी दावा
याचे कारण असे की, चीनचा राष्ट्रीय महामार्ग आकसाई चीनमधून जातो आहे. तो तिबेटमधील लाझी आणि चीनमधील शिनजियंग यांना जोडतो. म्हणजे एका दुव्यासारखा आहे. या भागात मानवी वस्ती नाही, होण्याची फारशी शक्यताही नाही, तसेच इथे साधनसंपत्ती म्हणावी तर तीही नाही पण हा दोन प्रदेशांना जोडणारा एक दुवा मात्र आहे. 1951 ते 1957 या काळात हा रस्ता भारताच्या भागातून बांधून पूर्ण झाला आहे. हा रस्ता 1962 च्या चीन - भारत युद्धासाठीचे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे मानले जाते.
गेली अनेक वर्षे भारताशी सुरू असलेल्या सीमावादाबाबतच्या वाटाघाटी लवकर सुरू होऊन हा मुद्दा निकाली निघावा, अशी चीनला घाई झाली असल्याचे निदान वरकरणी तरी दिसत आहे. यापूर्वी अशी घाई चीनने दाखविलेली नाही. आजच चीनचा मनसुबा एकदम कसा काय बदलला, याचे उत्तर वर नमूद केल्याप्रमाणे आहे.
काश्मीरमध्ये 370 बाबतच्या निर्णयामुळे जे काही घडले आहे, त्याचा या सीमावादाशी सुतराम संबंध नाही. एक देश या नात्याने भारताच्या सीमारेषा आहेत तशाच त्या कायम आहेत. भारतांतर्गत भागातील सीमा बदलेल्या असू शकतात त्याचा चीनशी संबंध नाही. प्रत्यक्ष ताबारेषेबद्दलही काहीही बदल झालेला नाही. भारताने आपल्या भूमिकेतही बदल केलेला नाही. मग ही घाई चीन 370 बाबतचा मुहूर्त साधून का बरे करीत असेल? हे प्रश्न भारताचे परराष्ट्रव्यवहार मंत्री खुद्द जयशंकर यांनीच उपस्थित केले असल्यामुळे महत्त्वाचे ठरतात. एक बदल 370 बाबतच्या निर्णयाने झाला आहे. पूर्वी लद्दाख जम्मू व काश्मीरचा म्हणजे भारताचाच भाग होता. आता तो केंद्रशासित झाल्यामुळे तर चीनची चिंता वाढली नसेल ना?
पाक आणि चीन एकटे पडले
आज काश्मीरप्रकरणी पाकिस्तानच नव्हे तर चीनही एकटा पडला आहे. हा प्रश्न सुरक्षा परिषदेत उचलला जावा यासाठी पाकिस्तानने जंगजंग पछाडले. काश्मीरप्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधला, म्हणजे द्विपक्षीय प्रश्न असल्यामुळे, या दोन्ही देशांनी आपापसात चर्चा करून सोडवावा असेच एक अपवाद वगळता सर्व सदस्य देशांचे मत पडले. यात व्हेटो म्हणजे नकाराधिकार असलेल्या अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन या कायम सदस्य असलेल्या देशांपैकी एकटा चीनच पाकिस्तानची वकिली करीत होता. सध्या 2019 -2020 कालावधीसाठी पाच प्रादेशिक गटातून अस्थायी सदस्य आहेत, 1) पश्चिम युरोप आणि इतर गट यांच्यातून, बेलजियम व जर्मनी ; 2) लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरिबियन गटातून, डोमोनिकन रिपब्लिक व पेरू; 3) आफ्रिकन गटातून, इक्विटोरियल गिनी, आयव्हरी कोस्ट व दक्षिण आफ्रिका; 4) आशिया पॅसिफिक गटातून, इंडोनेशिया व कुवेत; 5) पूर्व युरोपीयन गटातून, पोलंड. या दहा सदस्यांपैकी एकानेही पाकिस्तानला म्हणजे चीनलाही साथ दिलेली नाही. हे जागतिक जनमताचे प्रातिनिक स्वरूप आहे.
गवताचे एक पातेसुद्धा उगवत नाही
याशिवाय काराकोरम पर्वताला लागून असलेला 7000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा लांबोळका पट्टा पाकिस्तनने चीनला एक करार करून 1963 मध्ये देऊन टाकला आहे. चीनला रस्ता बांधण्यासाठी आणि संपर्कासाठी तो हवा आहे, म्हणून चीननेही तो मागून घेतला आहे.
या सर्वाला आपणही कसे कारणीभूत आहोत, ते पाहिले म्हणजे मन विषण्ण होते. याविषयावर संसदेत 1962 साली चर्चा सुरू असतांना आकसाई चीनबद्दल बोलतांना त्यावेळचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की, आकसाई चीन हा काही महत्त्वाचा भूभाग नाही. या भागात गवताचे एक पातेसुद्धा उगवत नाही. त्यांना मध्येच अडवीत महावीर त्यागी उठून उभे राहिले आणि आपल्या डोक्यावर आक्रमण करणाऱ्या कपाळाकडे बोट दाखवत म्हणाले की, इथे माझ्या टकलावरही काहीही उगवत नाही म्हणून ते दुसऱ्याकुणाला द्यायचे काय? नोंद घ्यायचा मुद्दा हाही आहे की, महावीर त्यागी हे काॅंग्रेसचेच ज्येष्ठ सदस्य होते. यावरून चीन काय समजला असेल, हे सांगायला. हवे काय? बेजबाबदार व आक्रमक पाकिस्तान व चीन यांचा व्यवहार नक्कीच निषेधार्य आहे. पण आपल्या निष्काळजीपणाला काय म्हणावे? असो.
चीन पाकिस्तानची बाजू का घेत असतो, याचे कारण वरील दोन्ही उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. पण आज चीन आणि पाकिस्तान या प्रश्नी एकटे पडले आहेत. इतके की सौदी अरेबिया आणि इस्लामिक देशांच्या संघटनेनेही पाकिस्तानला पाठिंबा दिलेला नाही. तसेच सुरक्षा समितीतील लहान राष्ट्रांनी सुद्धा चीनचा दबाव झुगारून दिला आहे. पुढे काय होणार ? आता पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचे दरवाजे ठोठावतो आहे. तिथेही त्याच्या वाट्याला एक सणसणीत थप्पडच येणार, हे नक्की. एक गोष्ट मात्र खरी की भारत, चीन आणि पाकिस्तान प्रकरणी जागतिक राजकारणाने आपली कूस बदलायला सुरवात केली आहे.
No comments:
Post a Comment