धुमसता युरोप पेटेल का? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड, एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 Email - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? सध्या युक्रेन प्रकरणी वातावरण अतिशय तापलेले असून अमेरिका आणि अन्य देशांनी युक्रेमध्ये शस्त्रात्रादी मदत पठवायला सुरवात केली आहे. रशियन सैन्याच्या हालचाली पाहता, रशियाचा युक्रेनवर चढाई करण्याचा हेतू निदान दिसतो तरी आहे. तणावाची स्थिती निर्माण होऊन बराच काळ लोटला असला तरी आता रशियन बाजूकडून होत असलेल्या सैन्यदलाच्या विविध सीमांवरच्या हालचाली बघून तिसऱ्या महायुद्धाला तोंड तर फुटणार नाहीना, या चिंतेने सर्व जगाला ग्रासले आहे. खुद्द पोपना याची दखल घ्यावी लागली आहे, हे विशेष. ही वेळ रशियाला सोयीची सैनिकी कारवाई करण्याच्या दृष्टीने पाहिले तर ही वेळ रशियासाठी खूप सोयीची दिसते आहे. युद्ध सुरू झाले तर युरोपीयन युनीयनला आपल्या वचनाला जागून युद्धात युक्रेनची बाजू घेऊन उतरावे लागेल, यात शंका नाही. युरोपीयन युनीयन मध्ये 27/28 राष्ट्रे असली तरी त्यातले महत्त्वाचे देश दोनच आहेत. ब्रिटन आज युरोपीयन युनीयनमधून बाहेर पडले असले तरी नाटो (नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी अलायन्स) मधला एक महत्त्वाचा देश या नात्याने तोही महत्त्वाचा आहे. सर्वात आग्रही आहे, ती अमेरिका. अमेरिका जरी तशी बरीच दूर असली तरी युक्रेनला शस्त्रास्त्रे पुरविण्याच्या बाबतीत मात्र आघाडीवर आहे. ब्रिटनमध्ये सध्या पंतप्रधान बोरिस जॅानसन यांच्याविरुद्ध जनमत खवळले असून त्यांना राजीनामा तर द्यावा लागणार नाहीना अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. कोरोनाकहरामुळे लॅाकडाऊन असतांनाही जॅानसन यांनी कार्यालयात स्वत:च्या वाढदिवसानिमित्त नृत्य आणि मद्यपानादी कार्यक्रम सर्व बंधने धाब्यावर बसवून आयोजित होऊ दिल्यामुळे संपूर्ण देश त्यांच्यावर संतापला आहे. फ्रान्समध्ये येत्या एप्रिलमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका असल्यामुळे मावळते अध्यक्ष या नात्याने एमॅन्युअल मॅक्रॅान युद्धासारखा महत्त्वाचा निर्णय घेतांना दहादा विचार करतील. जर्मनीमध्ये आता चान्सेलर ॲंजेला मर्केल यांच्यासारखी खमकी व्यक्ती निर्णय घेण्यासाठी उपलब्ध असणार नाही. जर्मनीत नवीन आघाडी तयार करण्यातच बराच वेळ गेला आणि सध्याचे चान्सेलर ओलाफ शोल्झ यांची राजवट तशी नवीनच आहे. एवढेच नाही तर ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी नाटोचे सदस्य या नात्याने अधिकृतरीत्या युक्रेनसोबत आहेत हे खरे असले तरी या तिघांच्या युक्रेन बाबतच्या भूमिका वेगवेगळ्या आहेत. ब्रिटन कडक कारवाई करण्याच्या आणि युक्रेनला शत्रास्त्रे पुरविण्याच्या विचाराचे तर आहेच, तसेच प्रसंगी युद्धात प्रत्यक्ष सहभागी व्हावे लागले तरी हरकत नाही या विचाराचे आहे. तर फ्रान्स युरोपची स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था असावी, ती नाटोवर अवलंबून असू नये या विचाराचा आहे. अशा प्रकारे नाटोचे महत्त्व कमी करता आले तर त्यांना हवे आहे. कारण युरोपच्या स्वतंत्र सुरक्षाव्यवस्थेत फ्रान्सच्या मताला अधिक वजन असेल, असे फ्रान्सला वाटते. डोनाल्ड ट्रंप यांनी युरोपला वाऱ्यावर सोडले होते, असे सर्व युरोपीयन देशांचे मत झाले आहे. त्यामुळे स्वतंत्र सुरक्षाव्यवस्था निर्माण झाली तर ते त्यांनाही हवे आहे. म्हणून सध्या ताणतणाव कमी करण्यासाठी रशियाशी चर्चा करावी आणि सामोपचाराने काही निष्पन्न होते का, याची चाचपणी करावी, असे फ्रान्सला वाटते. ही भूमिका घेण्यात फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युअल मॅक्रॅान यांचा आणखीही एक अंतरीचा हेतू आहे. तो असा की, एप्रिलमध्ये फ्रान्समध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्यावेळी ही भूमिका त्यांचा फ्रान्समधील प्रभाव वाढण्यास कारणीभूत होईल, असे त्यांना वाटते आहे. एकमेकांबद्दल अविश्वास ब्रिटनचा जर्मनीवर असा आरोप आहे की, ब्रिटनची विमाने रणगाडाभेदी शस्त्रे घेऊन युक्रेनकडे निघाली असता जर्मनीने त्यांना आपल्या प्रदेशावरून उड्डाण करण्यास अनुमती न दिल्यामुळे त्यांना लांबची वाट निवडून उत्तर समुद्र आणि डेन्मार्कवरून जावे लागले. यामुळे चार तास जास्त लागले. यावर जर्मनीचे म्हणणे असे आहे की, नकार देणारच कसा.? ब्रिटनने अनुमती मागणारा अर्जच केला नव्हता, तर नकार देण्याचा प्रश्न उद्भवतोच कसा? पण अशी लंगडी सबब जर्मनीला एस्टोपियाबाबत मात्र मिळू शकली नाही. जर्मनीने एस्टोपियाला तोफा दिल्या आहेत. त्या युक्रेनला देऊ नका असे जर्मनीने एस्टोपियाला फर्मावले. यावर मात्र ब्रिटन, युक्रेन आणि एस्टोपिया जर्मनीवर विलक्षण चिडले आहेत. यावेळी मात्र जर्मनीला मूग गिळून गप्प बसावेच लागले. जर्मनीची अडचण वेगळीच आहे. लष्करी सामग्री नेणाऱ्या विमानांना आपल्या प्रदेशावरून जायला अनुमती द्यावी तर आघाडीतली सहकारी ग्रीन पार्टी नाराज होणार. तिने पाठिंबा काढला तर चान्सेलर ओलाफ शोल्झ यांचे बहुमत जाऊन, त्यांनाच राजीनामा द्यायची वेळ यायची. बरे लष्करी साहित्य नेणाऱ्या विमानांच्या उड्डाणाला अनुमती नाकारावी तर नाटोमधले सहकारी नाराज होणार. अशा शृंगापत्तीत (डायलेमा) ओलाफ शोल्झ सापडले आहेत. युरोपमध्येच दोन मते युरोपमध्येही दोन मते आहेत. जे पूर्वेकडील देश रशियाच्या जवळ आहेत, त्यांना रशियाविरुद्ध कडक भूमिका घ्यावी, असे वाटते. कारण आज जी पाळी युक्रेनवर आली आहे, ती उद्या आपल्यावरही येऊ शकते, अशी त्यांना भीती वाटते आहे. रशियाला अडवण्याचे त्यांच्यात न सामर्थ्य आहे न हिंमत. त्यामुळे रशियाला परस्पर अद्दल घडली तर त्यांना ते हवेच आहे. याउलट जे देश रशियापासून दूर आहेत, अशा पश्चिमेकडच्या देशांना रशियाकडून सध्या कोणताही त्रास होत नसतो आणि भविष्यात त्रास होईल, अशीही शक्यता त्यांना दिसत नाही. त्यामुळे त्यांना युद्ध नको आहे. त्यामुळे त्यांची भाषा सामोपचाराची, चर्चेने प्रश्न सोडवावा अशी आणि गरज पडल्यास सीमा थोड्याफार मागेपुढे सरकवून तडजोड घडवून आणावी, अशी आहे. युरोप इंधनासाठी रशियावर अवलंबून इंधन म्हणून युरोपला जो नैसर्गिक वायू (नॅचरल गॅस) लागतो, त्यातला 40% गॅस रशियाकडून पुरवला जात असतो. युद्ध सुरू झाले तर हा पुरवठा बंद होणार आणि अख्ख्या युरोपवर गारठण्याची वेळ येणार. त्यामुळे अनेक देश युद्ध टाळावे या विचाराचे आहेत. अमेरिकेची भूमिका मात्र काय वाटेल ते झाले तरी, रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले तर त्याला धडा शिकवायचाच असे आहे. सोव्हिएट युनीयनचे विघटन झाले आणि युक्रेन स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून वावरू लागला. त्याचे अमेरिकादी राष्ट्रांशी स्वतंत्र संबंध निर्माण झाले. रशियापेक्षा त्याला हे देश बरे वाटू लागले. पण युक्रेनमध्ये रशियन लोकांची संख्याही बरीच आहे. हे लोक रशियाला लागून असलेल्या भागात जास्त आहेत. त्यांचा ओढा रशियाकडे आहे. रशियालाही युक्रेन पुन्हा आपल्याकडे घ्यायचा आहे. यामागचे प्रमुख कारण असे आहे की, युक्रेन, युरेनियम आणि इतर खनीजांनी संपन्न असून अतिशय सुपीकही आहे. दुसरे असे की, युक्रेन रशियाच्या भीतीमुळे नाटोमध्ये सामील होऊ इच्छितो आणि असे झाले तर रशियाची त्याला त्रास देण्याची हिंमत होणार नाही, असे त्याला वाटते. हे तर रशियाला मुळीच नको आहे. युक्रेनसारखे मोठे आणि संपन्न राष्ट्र जर नाटोचे सदस्य झाले तर नाटोचा सदस्य असलेल्या राष्ट्राची सीमा खुद्द रशियालाच येऊन भिडेल. हे रशियाला सहन होण्यासारखे नाही. एकेकाळी युक्रेनचाच भाग असलेला लहानसा क्रिमीया रशियाने अगोदरच गिळंकृत केला आहे. पण भौगोलिक दृष्ट्या क्रिमीया युक्रेनपेक्षा रशियाच्याच अधिक जवळ होता, तसेच दुसरे असे की, क्रिमीयाची जनताही रशियात सामील होण्यास अनुकूल होती. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर थोडीफार खळखळ झाली पण क्रिमियाचे सामिलीकरण सहज शक्य झाले. यामुळे 24 मार्च 2014 ला रशियात होऊ घातलेली जी8 ची शिखर परिषद रद्द करण्यात आली. तसेच रशियाला जी8 मधून निलंबितही करण्यात आले. पण रशियाने क्रिमीया गिळंकृत केला तो केलाच. पण युक्रेन प्रकरणी रशियाचे धोरण पाहून 1 एप्रिल 2014 ला नाटोने रशियासोबतचे सर्व राजकीय संबंध थांबवले. पण नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी अलायन्स आणि रशिया यांचे मिळून असलेले काऊन्सिल (एनआरसी) मात्र कायम ठेवले. युक्रेन - एक स्वतंत्र राष्ट्र क्रिमीया रशियाने गिळंकृत केला खरा, पण युक्रेनचे तसे नाही. एकतर तो क्रिमीयाच्या तुलनेत बराच मोठा आहे. आणि दुसरे असे की, सीमालगतचा भाग सोडला तर युक्रेनमधील उरलेली सर्व जनताही रशियात सामील व्हायला तयार नाही. शिवाय असेही की, स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करणाऱ्या अनेक ऐतिहासिक खुणा युक्रेन देशात ठिकठिकणी आढळतात. अशाप्रकारे एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून युक्रेनची प्राचीनकाळापासूनची ओळख आहे. हे रशियाला मान्य नसले तरी. एव्हिलीन निकोलेट फारकस या अमेरिकेच्या सहराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (आपल्या अजित डोभाल यांच्या सारख्या) आहेत. त्या असिस्टंट सेक्रेटरी ॲाफ डिफेन्स फॅार रशिया, युक्रेन ॲंड युरेशिया या पदावरही होत्या. ‘यावेळी रशियाची गय केली तर तो सोकावेल. रशियाने सरहद्दीतही जबरदस्तीने बदल करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्या अटकाव केलाच पाहिजे’, असे त्यांनी सर्वांना विशेषत: अमेरिकेला बजावले आहे. शेवटी ठरले काय? काहीही करून आपापसातले मतभेद आवरा. कारण या मतभेदांचा फायदा रशियाला आणि त्याच्याशी हातमिळवणी करणाऱ्या चीनला होतो आहे. म्हणून आता शिष्टाई करण्यासाठी अमेरिकेचे सेक्रेटरी ॲाफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकेन कंबर कसून सर्व संबंधितांच्या भेटी घेत शेवटी धीर देण्यासाठी युक्रेनमध्ये दस्तूरखुद्द दाखल झाले आहेत. भारताचे दोन्ही पक्षांशी चांगले संबंध आहेत. भारताने मध्यस्थी करावी, अशीही अमेरिकेने अपेक्षा व्यक्त केली आहे. याचे काय होईल ते होवो. पण मग पुढे काय? अहो, या राजकारण्यांच्या मनात काय चालले आहे, हे त्या परमेश्वराला तरी कधी कळले असेल का? मग आपणा पामरांची काय कथा? आता हेच पहाना, फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युअल मॅक्रॅान यांच्या अधिकृत निवासस्थानी फ्रान्स, जर्मनी, युक्रेन आणि रशिया यांच्या प्रतिनिधींच्या चतुष्कोणीय चर्चेत विनाअट कायम स्वरुपी युद्धविराम करण्यावर सहमती झाल्याची (?) वार्ता प्रसृत झाली आहे.