चीनची उक्ती आणि कृती तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ३०/०८/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. चीनची उक्ती आणि कृती वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? चीनचे संशोधन कार्याशी संबंधित जहाज युआन वॅंग-5 अखेर श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदराच्या गोदीत येऊन ठेपलेच. भारत आणि अमेरिका यांच्या विरोधाला न जुमानता यासाठी अनुमती देण्यास चीनने श्रीलंकेला भाग पाडले आहे. यावरून हिंदी महासागरक्षेत्रात चीनने आपला प्रभाव वाढविण्यास प्रारंभ केला आहे, याबाबत शंका निर्माण होण्याचे कारण नाही. चीनचे हे जहाज हेरगिरी करण्याची क्षमता असलेले जहाज आहे, असे या विषयाच्या तज्ञांचे मत आहे.भारताने श्रीलंकेकडे आपला विरोध नोंदविल्यानंतर या जहाजाचे हंबनटोटा बंदरात येणे काहीकाळ श्रीलंकेने पुढे ढकलले हे खरे असले तरी चीनने डोळे वटारताच श्रीलंकेने नमते घेतले आणि जहाज हंबनटोटा बंदरात येऊन दाखल झाले, ही बाब दुर्लक्षिण्यासारखी नाही. हे जहाज या बंदरात अनेक दिवस ठिय्या देऊन असणार आहे. इंधन भरून घेणे आणि अन्य सुविधांचाही लाभ घेणार आहे. चीनचे नाविक दल जगातले सर्वात मोठे नाविक दल असून भारतीय समुद्रिक्षेत्रात सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाचे थांबे शोधण्याच्या प्रयत्नात आहे. चीनने हॅार्न ॲाफ आफ्रिका म्हणून ओळख असलेल्या मोक्याच्या ठिकाणी म्हणजे डिजीबोटी (जिबुती) येथे आपले नाविक केंद्र ॲागस्ट 2017मध्येच उभे केले आहे. पाकिस्तानमधील ग्वादार बंदर तर चीनने जणू हस्तगतच केले आहे. कंबोडिया, सिचिलिस आणि मॅारिशस यांच्याकडूनही अशाच सवलती मिळविण्याच्या प्रयत्नात चीन आहे. आफ्रिका खंडाला लागून असलेल्या सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी आपली ठाणी असावीत या दृष्टीने चीनचा सर्व खटाटोप सुरू आहे. चीनकडून घेतलेल्या कर्जात श्रीलंका हा देश आकंठ बुडाला असल्यामुळे आणि कर्जफेडीच्या हप्त्यांची पुनर्रचना चीनकडून करून घ्यायची असल्यामुळे चीनच्या मागणीसमोर मान तुकवण्यावाचून श्रीलंकेसमोर दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक नव्हता, हे स्पष्ट आहे. चीनच्या कर्जातून बाहेर पडायचे असेल तर आंतर राष्ट्रीय नाणे निधी (इंटरनॅशनल मॅानिटरी फंड) या संस्थेकडूनच पैसे मिळवावे लागणार आहेत. भारताने श्रीलंकेला 4 बिलियन डॅालर कर्ज दिले आहे खरे, पण श्रीलंकेवरील कर्जाचा बोजा पाहता ही मदत पुरेशी नाही. याचा सरळ अर्थ असा होतो की यापुढे श्रीलंका चीनच्या कोणत्याही मागणीला नकार देऊ शकणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. भारताची चिंता आणि चीनची प्रतिक्रिया भारत आणि श्रीलंका यातील समुद्र अतिशय कमी रुंदीचा असल्यामुळे उद्या चीनची लष्करी जहाजे जर श्रीलंकेच्या बंदरात येऊन दाखल झाली तर भारतासाठी ती मोठीच डोकेदुखी होणार आहे. श्रीलंका चीनला नकार देऊ शकणार नाही आणि भारताला तिकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, ह्या दोन्ही बाबी स्पष्ट आहेत. अशाप्रकारे उत्तर सीमेप्रमाणे भारताच्या दक्षिण सीमेवर सुद्धा चीनचा उपद्रव सुरू होणार, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. थोडक्यात काय तर सामरिक दृष्ट्या एक नवीन आघाडी दक्षिणक्षेत्रात उभी होणार आहे. सध्या भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध ज्या वळणावर आहेत ते पाहता सामरिक दृष्ट्या हा मुद्दा कोणत्याही क्षणी गंभीर होऊ शकणारा आहे, हे स्पष्ट होते. चीन दरवर्षी आपल्या युद्धनौकांची संख्या वाढवीत चालला आहे. आपली नौशक्ती वाढविण्याचा चीनचा हा उपक्रम गेली आठ वर्षे सुरू आहे, हे पाहिले की, चीन केव्हापासून तयारीला लागला आहे, हे स्पष्ट होते. सुरवातीला युद्धनौका आणि संशोधन नौका (रीसर्च शिप्स) योजूनच आता चीन तैवानला धमक्या देत चालला आहे, म्हणून या घटनेची नोंद भारताने घेणे हे क्रमप्राप्तच होते. सगळे दक्षिण चिनी समुद्रक्षेत्र हे चिनी युद्धनौकांचे संचारक्षेत्र झाले आहे. 2019 मध्ये चीनची संशोधन आणि टेहळणी नौका व्हिएटनामच्या समुद्रिक्षेत्रात घुसली होती. तिथे समुद्रात खनिज तेल आणि नैसर्गिक उत्पादन भारताच्या ओएनजीसीच्या (ॲाईल ॲंड नॅचरल गॅस कमीशन) सहकार्याने सुरू होते, बाब विसरण्यासारखी नाही. श्रीलंकेची स्थिती सध्या इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. चीनचे ऐकावे तर भारत नाराज होतो आणि भारताशी सहमती दर्शवावी तर चीनची खप्पा मर्जी होणार. त्यातही चीनच्या कर्जापायी श्रीलंकेचे कंबरडे पार मोडले आहे. हंबनटोटा बंदर 99 वर्षांच्या भाडेपट्टीवर (लीजवर) चिनी कंपनीला देऊन श्रीलंकेने आपण किती अगतिक झालो आहोत, याचा परिचय दिला आहे. भारताने श्रीलंकेला देणगी म्हणून डॅार्नियर-228 हे सागरी गस्ती विमान दिले आहे, हे खरे आहे. पण ते चिनी रेट्याच्या तुलनेत मुळीच पुरेसे नाही. जगातील 150 देशांना चीनने असेच कर्ज दिलेले आहे. यातल्या एकाही देशात कर्जफेड करण्याची क्षमता नाही. या देशांच्या हुकमी मतांच्या भरवशावर अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर चीन किंवा चीन समर्थक निवडून येत चालले आहेत. अशाप्रकारे धनशक्ती आणि सैन्यशक्ती यात चीन आज आघाडीवर आहे. आमच्या नाविक हालचालींमुळे कोणत्याही देशाला चिंता वाटण्याचे कारण नाही, असे जरी चीनने म्हटले आहे, तरी या आश्वासनावर कोणताही देश विश्वास ठेवील, अशी शक्यता नाही. आमचे जहाज उच्चप्रतीच्या तांत्रिक संशोधन कार्याच्या निमित्ताने सागरात संचार करीत असते. त्यामुळे इतरांना काहीही त्रास होण्याची मुळीच शक्यता नाही, असे चीनचे म्हणणे आहे. म्हणून कोणत्याही तिसऱ्या देशाने चीन आणि श्रीलंका यातील सहकार्यानुसार चाललेल्या कार्यात दखल दिलेली आम्हाला मान्य असणार नाही, अशा आशयाची धमकीवजा प्रतिक्रिया चीनने प्रसारित केली आहे. आम्ही कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय नियमाचा भंग केलेला नाही. जे काही चालू आहे ते सर्व श्रीलंकेच्या संमतीने सुरू आहे, असा हा चीनचा दावा कुणाला उद्देशून आहे, हे सागायलाच हवे आहे का? भाडेपट्टीवर (लीजवर) देण्यात गैर काय? इकडे श्रीलंकेने खुलासा केला आहे की, आम्ही हंबनटोटा बंदराचा सैनिकी कार्यासाठी उपयोग होऊ देणार नाही. शिवाय बंदर लीजवर देण्यात आम्ही जे केले आहे त्यात नवीन काय आहे? असा प्रश्न श्रीलंकेने विचारला आहे. ॲास्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेनेही आपली बंदरे लीजवरच दिलेली आहेत, त्याचे काय? मेलबोर्न हे ॲास्ट्रेलियातील सर्वात मोठे मालवाहू बंदर आहे. ॲास्ट्रेलियाने ते 50 वर्षांच्या लीजवर 9.7 बिलियन डॅालरला लॅान्सडेल कॅान्सोर्शम ला दिले आहे. यात खुद्द ॲास्ट्रेलियातील वेल्थ फंड, कॅनडातील ॲान्टॅरिओ सेवानिवृत्त म्युनिसिपल कर्मचारी संस्था आणि चायना इन्हेस्टमेंट कॅार्प हे भागीदार आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत दरबान, रिचर्ड्स बे, केप टाऊन, सल्ढाना बे, पोर्ट एलिझाबेथ आणि पूर्व लंडन अशी सहा प्रमुख बंदरे आहेत. 2015 मध्ये पोर्ट डार्विन हे एक लहानसे बंदर दक्षिण आफ्रिकेने एका चिनी समूह गटाला 99 वर्षांच्या लीजवर 506 मिलियन डॅालरला दिले आहे. असेच आणखी एक बंदर आज चीनकडे लीजवर आहे. या बंदरांचा ताबा पुन्हा दक्षिण आफ्रिकडे कसा येईल हा एक चिंतेचा विषय झाला आहे. श्रीलंकेने हंबनटोटा हे बंदर चीनकडून कर्ज घेऊन उभारले आहे. त्यामुळे आम्ही ते चीनला लीजवर दिले आहे, यात गैर काय आहे? जे ॲास्ट्रेलियाने केले, दक्षिण आफ्रिकेने केले तेच जर आम्ही केले असेल तर आमच्यावरच आक्षेप का? असा प्रश्न श्रीलंकेने विचारला आहे. लीजवर द्यायला आणि त्या मोबतल्यात पैसे घ्यायला हरकत असायचे कारण नाही, हे खरे, पण पैसे देता आले नाहीत तर उद्या बंदरांवरचा मालकी हक्कही जाईल हा आणि तो कोणाकडे जाईल हा मुख्य मुद्दा आहे, हे श्रीलंकेचे अध्यक्ष विक्रमसिंघे विसरत आहेत. कर्जाच्या मोबदल्यात बंदर चीनला 99 वर्षांच्या लीजवर देणे हा एक सामान्य स्वरुपाचा अदलाबदलीचा (स्वाप) व्यवहार आहे. या बंदराचा वापर सैनिकी कारवाईसाठी आम्ही करू देणार नाही, हे नक्की, अशी ग्वाही रानील विक्रमसिंघे देत आहेत. योमुइरी शिंबून या जपानी वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीला मुलाखत देतांना विक्रमसिंघे यांनी हे वक्तव्य केले आहे. अशाप्रकारे वक्तव्य दिल्याने भारत आणि अमेरिका यांच्या मनातील या बंदराच्या गैरवापराबाबतचा संशय दूर होईल, याची सुतराम शक्यता नाही. हे विक्रमसिंघे आणि चीन यांना कळत नसेल, अशीही शक्यता नाही. हे शतक आशियाचे शतक सिद्ध व्हायचे असेल तर भारत आणि चीन या दोन देशात असहमतीऐवजी सहमती जास्त असणे आवश्यक आहे, असे वक्तव्य परराष्ट्रव्यवहारमंत्री एस जयशंकर यांनी नुकतेच केले होते. यावर ’भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या संस्कृती अतिप्राचीन असून हे दोन महान देश परस्परांचे शेजारीही आहेत. या दोघात असहमतीच्या मुद्यांपेक्षा सहमतीचे मुद्देच जास्त आहेत. या दोन देशात परस्परांना मदत करण्यासाठी आवश्यक असलेले शहाणपण आणि क्षमताही आहे’, या शब्दात चीनच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांच्या प्रवक्त्याने एस जयशंकर यांच्या वक्तव्याशी सहमती दर्शवली आहे. प्रत्यक्ष भेटीची शक्यता चीनची उक्ती आणि प्रत्यक्ष कृती यात नेहमीच जमीन अस्मानाचे अंतर राहत आले आहे. लडाख आणि अन्य सीमांवर दोन्ही देशांच्या सेना एकमेकींसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. मतभेद दूर व्हावेत म्हणून आजवर 16 वेळा निष्फळ वाटाघाटी झाल्या आहेत, तरीही अधूनमधून चिनी फौजांची आक्रमणेही सुरू आहेत. हे बघितले की चीन हे विश्वसनीय कूळ नाही, याची कुणालाही खात्री पटेल. पुढील महिन्यात 15/16 तारखेला उझबेकिस्तानमधील शांघाय परिषदेच्या निमित्ताने पुतिन, शी जिनपिंग आणि मोदी एकाच व्यासपीठावर येण्याची शक्यता आहे. यावेळी मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात फावल्या वेळात चर्चा होऊन भारत व चीन प्रश्नी काही निष्पन्न होते काय, याची उत्सुकता सर्व जगाला लागली आहे. जर्मनीतील एका परिषदेच्या निमित्ताने मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात फावल्या वेळात अचानक गाठ पडून डोकलामचा प्रश्न मार्गी लागला होता याची या निमित्ताने आठवण झाल्यावाचून रहात नाही.

mtbedit@gmail.com चीन आणि तैवान यातील संघर्ष आणि अमेरिका तभा मुंबई २८/०८/२०२२ वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? चीन आणि तैवान यातील संघर्ष आजच टोकाला गेल्यासारखा वाटत असला तरी त्याची पाळेनुळे खूप खोलवर गेलेली आहेत. जपानने 1931-32 मध्ये चीनवर आक्रमण करून मंच्युरिया जिंकून घेतला होता. चीन आणि जपानमध्ये दुसरे युद्ध 1937 मध्ये झाल्याची नोंद आहे. 1945 मध्ये दुसऱ्या जागतिक महायुद्धात जपानचा पराभव झाला आणि जपानला चीनमधून बाहेर पडावे लागले. यापूर्वीही 1895 मध्ये चीन आणि जपान यात युद्ध झाले होते आणि तेव्हाही तैवान जपानी सत्तेच्या ताब्यात गेले. पण तेव्हा तैवानवासी जपान्यांशी स्वातंत्र्यासाठी सतत संघर्षच करीत राहिले. जपानने तैवानमध्ये औद्योगिकरणाचा पाया घातला खरा पण स्थानिकांच्या विरोधामुळे जपान्यांना म्हणावे तेवढे आणि तसे यश मिळू शकले नाही. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी जपान्यांच्या पराभवानंतर तैवान चीनकडे गेले. पण चिन्यांनी तैवानी जनतेला आपले न मानता सतत सापत्न वागणूकच दिली. तैवानवासीयांनी विरोध करताच चिन्यांनी अत्यंत निर्दयतापूर्वक त्यांचा विरोध मोडून काढला. असे असले तरी चिन्यांनीही जपान्यांप्रमाणेच काही प्रशासनिक सुधार, बळजबरीने का होईना, पण घडवून एक प्रशासकीय व्यवस्था तैवानमध्ये निर्माण केली, हे मान्य केले पाहिजे. पण याचा एक परिणाम असाही झाला की तैवानवासीयांच्या मनात जपानी आणि मुख्य भूमीवरील चिनी लोकांबद्दल एकप्रकारची अढी निर्माण झाली. जपानकडे आजचा तैवान वेगळ्या दृष्टीने पाहत असला तरी चीनबद्दलची अढी आजही कायम आहे. आक्रमक पण उद्यमी, कष्टाळू जपानी लोकांचा वाण जरी नाही तरी गुण जसा तैवानवासी चिन्यांमध्ये उतरला तसा तो मुख्यभूमीतील बहुसंख्या चिनी लोकात मात्र उतरला नाही, ते अफूच्या व्यसनातच निष्क्रिय जीवन जगत राहिले. दोघांवरही जपानी सत्ता होती तरी असे का झाले असावे? तैवानचे चिमुकले स्वरूप आणि सघनता (कॅाम्पॅक्टनेस) याच्या मुळाशी आहे, असे म्हटले जाते. तैवानमध्ये लोकशाही आली ती च्यांग काई शेख यांच्या कोमिनटांग पक्षामुळे आणि पुढे अमेरिकेच्या प्रभावामुळे ती त्यांच्या अंगी बाणली, असे मानले जाते. तैवानची जडणघडण तैवानमध्ये चिनी लोक वसती करण्यासाठी केव्हा आले हा तपशीलही महत्त्वाचा आहे. मुख्य चीनमधील फ्युकियन आणि क्वांगतुंग प्रदेशातील लोक दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी बरेच अगोदर तैवान बेटावर येऊन स्थायिक झाले आहेत. त्यामुळे ते तसे चिनीच असले तरी आजमात्र त्यांना स्वतंत्र ओळख प्राप्त झाली आहे आणि आज ते स्वत:ला तैवानी म्हणवतात, चिनी म्हणवत नाहीत. हे भावनिक आणि मानसिक वेगळेपणही प्रत्यक्ष व्यावहारिक जीवनात महत्त्वाचे असते, हेही लक्षात घ्यावयास हवे. चीन हा खंडप्राय देश आहे. चीनमध्ये 5 टाईम झोन आहेत. तसेच केवळ दक्षिण चीनमध्येच आमाय, स्वातोव आणि हक्का अशा तीन भाषा बोलल्या जातात. चिमुकल्या तैवानमध्ये या तिन्ही भाषा किंवा यांच्या मिश्रणाने तयार झालेली भाषा बोलली जाते. या बेटावर जवळजवळ 50 वर्षे जपानचे राज्य असल्यामुळे अनेकांना जपानीही समजते. इथले मूठभर मूळ लोक म्हणजे आदीवासी आपापल्या बोली बोलतात. यांना बृहत चीनपासून स्वत:ची अशी स्वतंत्र ओळख प्राप्त झाली आहे. 1955 मध्ये बांडुंग परिषदेनंतर चीनचे तेव्हाचे पंतप्रधान चाऊ एन लाय यांनी अमेरिकेशी तैवानबाबत चर्चा करण्याची तयारी दाखविली होती. पण 1958 मध्ये लेबॅनॅानमध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले अमेरिकेचे लक्ष तिकडे गेले आहे असे समजून चीनने तैवानवर बॅाम्बहल्ले करायला सुरवात केली. पण उत्तरादाखल अमेरिकेने तैवानला सैनिकी आणि अन्य मदत करायला सुरवात केली. चीनला अनपेक्षित होते. तेव्हापासून मुख्य भूमीवरील पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायना (साम्यवादी) आणि तैवानमधील सीमित स्वरुपातला रिपब्लिक ॲाफ चायना (राष्ट्रवादी चीन) यांनी जणू ठरवूनच एकमेकांच्या सैन्य ठिकाणांवर एका आड एक दिवसांनी बॅाम्बहल्ले करायला सुरवात केली. आश्चर्य वाटते ते या गोष्टीचे की हा प्रकार 1971 पर्यंत सुरू होता. चीनने तैवान आणि हॅांगकॅांग तसेच राहू दिले. कारण हॅांगकॅांगवर ब्रिटिशांचा ताबा होता आणि तैवानवर अमेरिकेचा वरदहस्त होता. पण ठरवलेच असते तर या दोन्ही प्रदेशांबाबत चीन ताठर भूमिका घेऊ शकला असता. पण त्याकाळात म्हणजे 1949 नंतरची निदान दोन तीन दशके तरी चीन जगात पुष्कळसा एकटा पडला होता. पण सर्व राष्ट्रे तैवान आणि हॅांगकॅांगशी मात्र चांगले संबंध ठेवून होती. चीनची वस्तूंची आणि ज्ञानाची भूक या हॅांगकॅांग आणि तैवानच्या माध्यमातून चीन तस्करी (स्मगल) करून भागवू शकत होता. चीनला जे जे हवे असे, ते ते बाह्यजगातून हॅांगकॅांग आणि तैवानमध्ये सहज येऊ शकत असे. तिथून ते चीनमध्ये तस्करी करून आणणे तुलनेने खूपच सोपे होते. जे राजमार्गाने मुख्यदारातून आणता येत नव्हते ते हॅांगकॅांग आणि तैवानच्या खिडकीवाटे गुपचुप चीनमध्ये आणता येत होते. गरज होती तोपर्यंत चीन या खिडक्यांच्या वाटेला गेला नाही. आज ती गरज राहिलेली नाही. पण दरम्यानच्या काळात तैवानने अतुलनीय प्रगती केली, भरपूर संपत्ती मिळविली, लोकशाही राजवट स्वीकारली आणि तैवान आज चीनच्या नजरेला नजर भिडवीत उभा आहे. तैवानच्या अध्यक्षा त्साइ-इंग-वेन यांना दोन चीनचे एकिकरण मान्य नाही. त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्यास त्या तयार आहेत. बृहत चीन किंवा एकच चीनचा (वन चायना) नक्की अर्थ काय? मुख्य चीन आणि तैवान यांच्या प्रतिनिधीत चर्चा होऊन 1992 मध्ये सहमती झाली होती. पण हे प्रतिनिधी दोन्ही बाजूंनी निवडलेले रीतसर पूर्णत: अधिकृत प्रतिनिधी नव्हते. पण त्यांनी ‘एकच चीन’ धोरण (वन चायना पॅालिसी) मान्य केले होते, ही बाब तैवान आणि चीन या दोघांनाही मान्य आहे. मतभेद ‘एकच चीनचा’ अर्थ काय, याबाबत आहेत. कोमिनटांग पक्षाने (आरओसी) एक चीन याचा ‘एकच बृहत चीन पण त्यात अनेक स्वरुपे’ असा अर्थ लावला. ही स्वरुपे म्हणजे एकाच मोठ्या चिनी भूमीत (बृहत चीनमध्ये) चीन हे स्वतंत्र राष्ट्र आणि तैवान हा स्वायत्त प्रदेश असे दोन घटक आहेत, असे आहे. तर पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायनाने (पीआरसी - साम्यवादी चीनने) एकच चीन याचा अर्थ ‘तैवानसह एकच चीन’ असा लावला आणि म्हणून चीनमध्ये पीआरसी (पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायना) हाच एकमेव कायदेशीर प्रतिनिधी आहे असा अर्थ गृहीत धरला. तो तैवानला फुटीर प्रदेश (रेनेगेड रीजन) मानतो. पण कोमिनटांग पक्षाचा (आरओसी) पराभव करून आता 2016 पासून सत्तेवर असलेला अध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांचा डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) हा पक्ष तर यातले काहीही मान्य करण्यास तयार नाही. तैवान हे एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे, अशी भूमिका त्साई इंग-वेन यांच्या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) या पक्षाने घेतली आहे. चीनने मात्र आज ना उद्या काहीही करून या त्यांच्या मते एकाच बृहतचीन या संकल्पनेच्या आधारे तैवानवर झडप घालायचीच, हे निश्चित केलेले दिसते आहे. पण असे झाले तर सेमीकंडक्टर सारख्या वस्तूंच्या निर्मितीवर असलेला तैवानचा एकाधिकार चीनकडे जाईल. ह्या आणि अशा बाबी जगातल्या कोणत्याही राष्ट्राला मानवणाऱ्या नाहीत, हे उघड आहे. पण आज ना उद्या काहीही करून तैवानवर ताबा मिळवायचाच ही कल्पना चीनच्या मनात इतकी पक्की ठसली आहे की, ती निदान सहजासहजी तरी पुसली जाणार नाही, असे दिसते. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीसभेच्या सभापती (हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या स्पीकर) नॅन्सी पेलोसी यांनी अगोदर आणि नंतर अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधींच्या एका गटाने तैवानला भेट दिल्यामुळे चीनला डिवचल्यासारखे झाले आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी तैवानला भेट दिली कारण बाह्य जगासोबत मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी अशा भेटी तैवानला सहाय्यभूत होत असतात, असे तैवानचे मत आहे, पण ते चीनला मान्य नाही. मात्र नॅन्सी पेलोसी यांच्या भेटीमुळे तैवान आणि अमेरिका यातील द्विपक्षीय संबंध यापुढे आणखी दृढ होणार आहेत, एवढाच या भेटीचा मर्यादित अर्थ आहे, अशी तैवानची भूमिका आहे. नॅन्सी पेलोसी यांनी आशियाला दिलेली ही भेट भारत-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक) महासागर क्षेत्राविषयीच्या जबाबदारीची जाणीव अमेरिकेला आहे, याची खात्री करून देण्यापुरतीच आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. मे 2022 मध्ये टोकियोला भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया, या देशांची जी परिषद झाली होती तिला तैवानला निमंत्रण देण्यात आले नव्हते, हे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. यावरून यापैकी कोणाही देशाने तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र मानलेले नाही, हेच सिद्ध होते. असे नसते तर या परिषदेला त्यांनी तैवानला नक्कीच निमंत्रण नसते का दिले असा अमेरिकेचा चीनला प्रश्न आहे. ही परिषद इंडो-पॅसिफिक एकॅानॅामिक फ्रेमवर्क (आयपीइएफ) या नावाने ओळखली जाते, तिचा तैवानशी काहीही संबंध नाही. अमेरिकेचे हे स्पष्टीकरण चीनला मात्र मान्य नाही. काय बोलावे आणि काय बोलू नये चीनच्या आक्रमक पवित्र्याला तैवानचा जो विरोध आहे, त्याबाबत अमेरिका तैवानच्या बाजूने आहे, असा संदेश या भेटीच्या निमित्ताने अमेरिकेने या प्रदेशातील इतर देशांना दिला आहे. नॅन्सी पेलोसी तैवानचे नेते आणि अधिकारी यांच्याशी काय बोलायचे ते ठरवूनच आल्या होत्या, हेही या निमित्ताने लक्षात येते. त्यांनी तैवानला पाठिंबा देणारी वक्तव्ये केली पण चीनचा उल्लेखही केला नाही. मुत्सद्दी कसे तोलून मापून बोलतात, त्यांच्या बोलण्यात कसा अघळपघळपणा नसतो, याचा वस्तुपाठ म्हणून नॅन्सी पेलोसी यांच्या वक्तव्याकडे बोट दाखविता येईल. अमेरिका वन चायना पॅालिसी पासून दूर गेलेली नाही पण व्यवहारात तैवानबाबत धोरणात्मक घनिष्ठता त्यांनी कायम ठेवली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारण ही एक तारेवरची कसरत असते. हे येऱ्यागबाळंयाचे काम नाही, याचाही परिचय या निमित्ताने आपल्याला त्यांनी करून दिला आहे. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे की पेलोसी यांची भेट केवळ औपचारिक किंवा प्रतिकात्मक स्वरुपाची नव्हती. तर अमेरिका आणि तैवान यातील घनिष्ठ संबंध जगजाहीर करणारी होती. ती अमेरिका आणि तैवान यांच्या युतीची साक्ष पटवणारी होती. पेलोसी यांनी तैवानमधील लोकशाही व्यवस्थेला पाठिंबा दिला, एवढेच नाही तर या लोकशाहीच्या पाठीशी आपण उभे आहोत आणि तैवानमधील लोकशाही राजवटीला संरक्षण देणे आवश्यक आहे, असा संदेश पेलोसी यांच्या कृतीतून जगाला दिला गेला. अमेरिकेने 10 एप्रिल 1979 ला ‘दी तायवान रिलेशन्स ॲक्ट’, पारित केला आहे. साम्यवादी चीनला म्हणजे पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायनाला -पीआरसीला - अमेरिकेने औपचारिक मान्यता (फॅार्मल रेकग्निशन) दिलेली असली तरीही तैवान बरोबर अधिकृत रीत्या महत्त्वाचे पण अराजकीय (ॲाफिशियली सब्स्टॅन्शियल बट नॅान-डिप्लोमॅटिक) संबंध कायम राहतील, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. या भेटीने तैवानी नेते आणि जनता यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याचे काम केले आहे, हे नक्की. चीनच्या किंवा आणखी कुणाच्या धमकीचा न अमेरिकेवर परिणाम होईल न तैवानवर हे या भेटीने स्पष्ट झाले. आक्रमणाचा सामना करण्याची वेळ आलीच तर तैवान एकटा पडणार नाही, हेही या भेटीने स्पष्ट झाले आहे. चीनच्या विरोधाकडे साफ दुर्लक्ष करीत नुकतीच पार पडलेली अमेरिकन संसदेच्या स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांची ही तैवान भेट अनेक दृष्टीने महत्त्वाची आहे. 25 वर्षांपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाच्या न्यूटन गिनग्रिच यांनी 1997 मध्ये तैवानला भेट दिली होती. नॅन्सी पेलोसी या अमेरिकेतील क्रमांक 3 च्या महत्त्वाच्या नेतेपदावर आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांच्या नंतर अधिकारी व्यक्तीत त्यांचा तिसरा क्रमांक लागतो. दुसरे असे की, त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली तेव्हापासून त्या साम्यवाद्यांच्या, चीनच्या साम्यवादी राजवटीच्या कट्टर विरोधक आणि स्वतंत्र स्वायत्त आणि लोकशाहीवादी तैवानच्या कट्टर समर्थक राहिल्या आहेत. तैवानमध्ये चैतन्ययुक्त (व्हायब्रंट) लोकशाही गेली अनेक वर्षे नांदते आहे. तैवानची लोकसंख्या 2 कोटी 40 लाख आणि क्षेत्रफळ 36 हजार चौरस किलोमीटर आहे. चीनच्या मुख्य भूमीपासून तैवान बेट 128 किलोमीटर अंतरावरच असून तैवानच्या सामुद्रधुनीतून जहाजे सुरक्षित आणि शांत सागरातून जपान आणि कोरियात जा ये करीत असतात. पण सुरवातीपासूनच तैवानवर चीनने आपला हक्क सांगितला आहे हे लक्षात घेता तैवान बेट मुख्य चीनमध्ये सामील करून घेण्यासाठी निकराचा प्रयत्न चीन करणार अशी चिन्हे दिसत असतांनाच अमेरिकेच्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या नेतेपदी असलेली व्यक्ती तैवानमध्ये येते आणि अमेरिका तैवानच्या पाठीशी आहे असे आश्वासन देऊन जाते, हे पाहून चीनचा नुसता तिळपापड झाला आहे. चीनच्या जहाजांनी तैवानला सर्व बाजूने घेरले असून चीनच्या डझनावारी लढाऊ विमानांनी तैवानच्या हवाई हद्दीत घुसून धाक दाखविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. अशावेळी नॅन्सी पेलोसी यांनी चीनचा विरोध धुडकावून लावत तैवानला भेट दिली आणि तिथल्या लोकप्रतिनिधी आणि जनतेला आश्वस्त केले की तैवानच्या स्वयत्ततेच्या आणि स्वातंत्र्याच्या प्रश्नी अमेरिका तैवानच्या सोबत आहे. युक्रेन आणि अफगाणिस्तान प्रकरणी अमेरिकेने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न केल्यामुळे अमेरिकेची विश्वासार्हता सध्यातरी बरीच कमी झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी तैवानमध्ये लोकमताचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी फक्त 30% लोकांनाच तैवानवर चीनने आक्रमण केल्यास अमेरिका मदतीला धावून येईल, असे वाटत असल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळेही नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवानभेटीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नॅन्सी पेलोसी यांचे अमेरिकेतील अघिकारपद आणि या आणीबाणीच्या प्रसंगी त्यांनी तैवानला दिलेली भेट तैवानवासियांत अमेरिकेबद्दल विश्वास निर्माण करील असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन देशांची जीवनमूल्ये, प्रशासन पद्धती आणि अर्थकारणाची दिशा यात कमालीची भिन्नता आहे, हे पाहता तैवान अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल टाकीत पुढे जातो आहे आणि एक संपन्न राष्ट्र म्हणून उदयाला आणि नावारूपाला येतो आहे, हे चीनला सहन होण्यासारखे नाही. त्यातच कम्युनिस्ट पक्षाच्या 20 व्या राष्ट्रीय संमेलनात नोव्हेंबर 2022 मध्ये शी जिनपिंग यांची चीनच्या अध्यक्षपदी पायंडा मोडून तिसऱ्यांदा निवड होणार आहे. यावेळी विस्तारवादाचा पुरस्कार ही त्यांची राजकीय गरज आहे. त्या अगोदर नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट देऊन अध्यक्षा त्साई इंग - वेन यांची खास भेट घ्यावी हे तर चीनला म्हणूनच मुळीच रुचलेले नाही. तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र मानणाऱ्या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या त्साई इंग - वेन या 65 वर्षांच्या महिला 2016 पासून तैवानच्या अध्यक्षा आहेत, हेही चीनला सहन झालेले नाही. म्हणून नॅन्सी पेलोसी यांची भेट शी जिनपिंग यांना एक प्रकारे आव्हानच मानले जाते आहे. पण आजतरी त्यांना हात चोळीत चडफडत बसण्यावाचून फारसे काही करता यायचे नाही. त्यांनी तैवान बेटाभोवती सतत चार दिवस सैनिकी कवायत आणि युद्धाभ्यास सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टीचभर तैवानला वेढा घालून समुद्रात युद्धनौका उभ्या ठेवल्या आहेत. लष्करी विमानांना तैवानच्या अवकाशात पाठवून तैवानला डिवचणे सुरू केले आहे. चीन आणि तैवानमधील लढा हा विषम लढा असेल अशी जाणीव असूनही तैवानने आपल्या सैन्याला सिद्ध राहण्याचे आदेश दिले आहेत आणि अमेरिकेने आपला सर्वतोपरी सुसज्ज असा सातवा समुद्री बेडा याच परिसरात नेऊन ठेवला आहे. चीनसमोरचे मर्यादित पर्याय पण ही सर्व नॅन्सी पेलोसी तैवानला भेट देऊन गेल्यानंतर टाकलेली पावले आहेत. यावरून चीन आजतरी अमेरिकेशी पंगा घेण्याच्या विचारात नाही, असा निष्कर्ष राजकीय निरीक्षकांनी काढला आहे. पण उद्या तैवान भोवतालच्या आणि ताब्यातल्या किनमेन, मात्सू आणि अन्य बेटांभोवती चीनने आपले पाश आवळले तर त्याची झळ तैवानला बसल्याशिवाय राहणार नाही हेही खरे आहे. अशा परिस्थितीतही टीचभर तैवान चीनशी लढण्याचा विचारही करू शकणार नाही आणि किनमेन, मात्सू सारखी बेटे तैवानच्या ताब्यातून चीनच्या आधिपत्याखाली गेलेलीही तैवानला चालणार नाही. पण चीन यापुढे जाऊन तैवानवर आक्रमण करील असे राजकीय निरीक्षकांना वाटत नाही. जरब बसवण्याचा प्रयत्न मात्र चीन नक्की करील. कारण चीनसमोर युक्रेनचे उदाहरण आहे. (पण तैवान क्षेत्रफळदृष्ट्या युक्रेनच्या तुलनेतही चिमुकले आहे.) रशियाला अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त किंमत युक्रेन युद्धात मोजावी लागली आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशिया सैनिकी आणि अन्य बाबतीत चांगलाच कमजोर होणार आहे. स्वत: युद्धात सहभागी न होताही अमेरिकेने हे साध्य केले आहे. आपले पारडे नक्कीच जड आहे याची पुरती खात्री न पटताही युद्धात उतरण्याइतका चीन बावळट तर नक्कीच नाही. मात्र ती ज्या क्षणी पटेल त्याक्षणी……….

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या भारताकडून वाढत्या अपेक्षा ! तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक २३/०८/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या भारताकडून वाढत्या अपेक्षा ! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल- 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? जवळपास 50 वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष, रिपब्लिक पार्टीचे रीचर्ड निक्सन आणि त्यांचे बहुआयामी आणि संपन्न व्यक्तिमत्व असलेले प्रमुख सल्लागार हेन्री किसिंजर यांनी रशियाविरुद्ध प्रतिस्पर्धी म्हणून चीनचा उपयोग करण्याचा हेतू मनात बाळगून चीनचा दौरा केला होता. निक्सन 1969 ते 1974 या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. ही दुक्कल चीनमध्ये गेली तेव्हा माओ त्से तुंग हे चीनचे अध्यक्ष होते तर चाऊ एन लाय हे पंतप्रधान होते. या भेटीनंतर जागतिक पातळीवर हळूहळू नवीन सत्तासमीकरणे अस्तित्वात आली. चीनचा प्रगतीचा आलेख सतत उंचावत गेला. चीनचा रशियीविरुद्ध उपयोग करून घेण्याचा अमेरिकेचा मनसुबा काही यशस्वी झाला नाही. उलट रशियाच्या जोडीला चीनही एक प्रतिस्पर्धी म्हणून अमेरिकेसमोर उभा ठाकला, असे अनेक इतिहासकारांचे मत आहे. आज अमेरिका आदी राष्ट्रांना चीनला आवरणे कठीण होऊन बसले आहे. जागतिक बाजारपेठेवर चीनची जबरदस्त पकड निर्माण झाली आहे. जगातील अनेक राष्ट्रांना चीनने कर्ज देऊन आपल्या अधीन करून ठेवले आहे. आता सर्व जग या ना त्या कारणास्तव चीनवर अवलंबून असून त्याच्या मगरमिठीतून जगाला बाहेर कसे काढायचे हा पाश्चात्य राष्ट्रांसमोरचा एक प्रमुख प्रश्न होऊन बसला आहे. कोविडकाळात ही बाब पाश्चात्यांना विशेष जाणवली. पुरवठा शृंखल्यांचे, एकच केंद्र नको जागतिक पुरवठा शृंखलेत चीनचे स्थान असेच कायम राहिले तर जगासमोर भविष्यात अनेक अडचणी निर्माण होतील, ही जाणीव पाश्चात्यांना झाली. म्हणून पुरवठा शृंखल्यांचे, चीन हे एकच केंद्र असता कामा नये, हे पाश्चात्य राष्ट्रांनी ठरविले खरे पण चीनला पर्याय कोणता हा प्रश्न निर्माण झाला . हा प्रश्न बिकट होता. चीनची जागा घेऊ शकेल असा एकमेव देश भारतच असू शकतो, हे त्यांना जाणवले. रसायने, कापड आणि कपडे, महत्त्वाचे रासायनिक पदार्थ, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे इत्यादींचे एक भरवशाचे पुरवठा केंद्र होण्याची क्षमता भारतात आहे हे लक्षात घेऊन पाश्चात्यांनी भारताबाबतचे आपले धोरण बदलून आता भारताला सर्वप्रकारचे प्रोत्साहन आणि सहाय्य देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बहूद्देशीय कंपन्या जर भारताची निवड करतील तर हे सहज शक्य होईल, असे अमेरिकादी राष्ट्रांना जाणवले आहे. चीनमधील परकीय कंपन्यांनी चीनमधून बाहेर पडावे आणि भारतात गुंतवणूक करावी, या मताचा पुरस्कार पाश्चात्य राष्ट्रे करू लागली आहेत. विशाल लोकसंख्या, तरूण आणि कुशल मनुष्यबळ, उत्तम पायाभूत सोयीसुविधा, प्रभावी मध्यम वर्ग अशी अनेक वैशिष्ट्ये जर कोणत्या एकाच देशात आज आढळत असतील तर तो देश भारत आहे हे , हे त्यांना कळून चुकले आहे. चीनची मक्केदारी नको आजवर चीनला गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती असायची. दरवर्षी जगातले दहा टक्के भांडवल चीनमध्ये गुंतवले जायचे. चीनबद्दलचा पाश्चात्य राष्ट्रांचा दृष्टिकोन बदलताच त्या देशातील परकीय भांडवलदारांचा दृष्टिकोनही बदलू लागला आहे. त्यात चीनने हॅांगकॅांगवरची आपली पकड पक्की करत आणताच तिथले परकीय भांडवलदार अस्वस्थ झाले आहेत. परकीय कंपन्यांचे चीनशी पटेनासे झाले आहे. त्यातील बऱ्याच कंपन्या सिंगापूरला आल्या आहेत. पण सिंगापूर हे एक नगर राष्ट्र आहे, ही त्याची मर्यादा आहे. हिशोब ठेवण्याची पद्धती, नफा यासारख्या बाबत चिनी प्रशासन आणि या कंपन्या यात टोकाचे मतभेद व्हायला सुरवात झाली आहे. आज चीनमध्ये गुंतवणूक करायला परदेशी कंपन्या पूर्वीप्रमाणे उत्सुक राहिलेल्या नाहीत. या उलट त्यांना आता भारताची बाजारपेठ खुणवते आहे. 1990 पासून चीनच्या अर्थव्यवस्थेने चांगली उभारी घेतली होती. ही स्थिती कोविडचे संकट येईपर्यंत चालू होती, असे म्हणता येईल. या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेचे सुकाणूपद चीनकडे चालून आले होते. जगातील एक चतुर्थांश व्यापार चीनच्या माध्यमातून होत होता तर जगातील 5 उत्पादित वस्तूंपैकी एका वस्तूचे उत्पादन चीनमध्ये झालेले असायचे. जगातील गुंतवलेल्या प्रत्येक एका रुपयापैकी निदान दहा पैसे तरी चीनमध्ये हमखास गुंतवले जात असत. बेल्ट ॲंड रोड या सारख्या प्रकल्पामुळे अनेक ठिकाणी रोजगार निर्माण होत होते. जगातील अनेक देशांना चीन पोलादादी धातू आणि बहुतेक इलेक्ट्रॅानिक वस्तू पुरवत होता. धातूपासून वस्तू तयार होताच त्या धातूची किंमत वाढते. अशाप्रकारे वस्तूंचे मूल्य वाढविण्याची शृंखलाच चीनने आपल्या ताब्यात ठेवली होती. जगातील बहुतेक अर्थव्यवस्था चीनच्या अर्थव्यवस्थेशी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे जोडल्या गेल्या आहेत. कोविडनंतरचा चीन चीनलाही जगातील इतर देशांप्रमाणे कोविडच्या उद्रेकाचा त्रास झाला. त्यातून चीनमध्ये कोविडचा प्रसार रोखण्यासाठी उपाय म्हणून कडकडीत टाळेबंदीचा अवलंब केला गेला. या उपायाचा चीनच्या अर्थकारणावर अतिशय वाईट परिणाम झाला आहे. त्यातून चीनची अर्थव्यवस्था नीटपणे अजूनही सावरलेली नाही. ती आज ना उद्या काहीशी सावरली गेली तरी तिची मंदावलेली गती पूर्वीप्रमाणे वेगात येऊ शकणार नाही. याला चीनचे आर्थिक धोरणच प्रमुखतः कारणीभूत झाले आहे. चीनच्या गेल्या दहा वर्षातील आर्थिक धोरणाचे शिल्पकार अध्यक्ष शी जिनपिंग हे आहेत. कोविडच्या काळात उद्योगाला आलेलेली मरगळ दूर करण्यासाठी जगभरातील बहुतेक देशांनी खास सवलती (स्पेशल बेल आऊट पॅकेज) दिल्या. तशा त्या चिनी उद्योगांनाही देण्याची आवश्यकता होती. पण साम्यवाद्यांनी ही भांडवलशाहीहितैषी भूमिका मानून ती स्वीकारली नाही. त्यामुळे चिनी उद्योगांचे मोडलेले कंबरडे लवकर पूर्वपदावर येण्याची शक्यता नाही. उद्योगांना खास सवलती न देण्याचे हे चुकीचे धोरण भविष्यातही तसेच पुढे रेटले जाणार आहे. कारण 2022 या वर्षाच्या अखेरीला शी जिनपिंग तिसऱ्यांदा चीनच्या अध्यक्षपदी विराजमान होणार आहेत. त्यामुळे चीनच्या धोरणात बदल होईल, अशी शक्यता दिसत नाही. जनतेच्या खिशात पैसे असलेच पाहिजेत चीनची आर्थिक व्यवस्था भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या सहापट मोठी म्हणजे 21 ट्रिलियन डॅालरइतकी आहे. चीनने गेल्या दहा वर्षात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा नुसता सपाटा लावला होता. यात रेल्वे, रस्ते, धरणे विमानतळ आणि बंदरांचा समावेश प्रामुख्याने होता. या सुविधा विकासाच्या इंजिनाप्रमाणे असतात. पण नुसते इंजिन असून काय उपयोग? इंजिन जे डबे ओढते त्यात बसायला उतारू हवेत ना! चीनमधल्या सामान्य माणसाच्या क्रयशक्तीने तळ गाठायला कोविडप्रकोपापूर्वीच सुरवात केली होती. सामान्य माणसाच्या खिशात पैसेच नाहीत. तर तो तिकीट काढून कारने, बसने, रेल्वेने विमानाने प्रवास कसा प्रवास करू शकेल? असे झाले तर बसचे अड्डे, रेल्वे स्टेशने, विमानतळ, बंदरे ओस पडतील ना! चीनमधली ही सामान्य माणसाची खालावलेली आर्थिक स्थिती त्याला या साधनांचा वापर करू देत नाही. याचा परिणाम असा झाला आहे की, या सुविधा निर्माण करण्यात खर्च झालेला पैसा तसाच अडकून पडला आहे. सुविधांचा वापर जनतेने केला नाही तर त्यासाठी खर्च केलेला पैसा वाया गेल्यातच जमा होत असतो. चीनमध्ये सध्या नेमके हेच होत आहे. घरबांधणी उद्योगाचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात फार मोठा वाटा असतो. चीनमध्ये घरे बांधून तयार आहेत. पण ती घेण्यासाठी जनतेच्या हाती पैसेच नाहीत. त्यामुळे ती घरे तशीत पडून आहेत. त्यामुळे सहाजीकच त्यात गुंतवलेला पैसाही अडकून पडला आहे. हे पैसे बॅंकांकडून कर्ज घेऊन उभारले होते. त्यामुळे बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. कोणतीही बॅंक स्वत: पैसा निर्माण करीत नाही. ती तुमच्या जवळचे पैसे कमी व्याजदराने ठेव म्हणून घेते आणि गरजूंना जास्त दराने देते. या व्यवहारात जो फरक उरतो त्यावर बॅंका चालतात. बॅंकांना पैसे ठेव स्वरुपात ठेवणारे आणि ते पैसे जास्त व्याज देऊन घेणारे, असे दोन्ही लागतात. लोकांच्या हाती रोजच्या गरजा भागवण्यासाठीच पैसे नसतील तर ते बॅंकेत पैसे ठेवणार कसे? उलट सध्या तर बॅंकेतील ठेव मोडून ते पैसे उभारण्याच्या प्रयत्नात चिनी जनता आहे. पण त्यांना द्यायला बॅंकेजवळच पैसे नाहीत. पैसे काढण्यासाठी बॅंकेच्या दारात लांबच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. पैसे मिळत नाहीत, लगेच मिळत नाहीत आणि मागावेत तेवढे तर नक्कीच मिळत नाहीत म्हणून जनतेत नाराजी वाढते आहे. त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी बॅंकेसमोर रणगाडे उभे केले जात असल्याच्या वार्ता गुप्ततेचा पडदा भेदून बाहेर येत आहेत. भारताकडून अपेक्षा चीनच्या रोज मंद होत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेचे हे पूर्ण चित्र नाही. ते तर खूपच भयावह आहे, तसेच हे चीनपुरतेच मर्यादित असलेले संकट नाही. या घटनेचे परिणाम जगातील इतर देशांच्या अर्थकारणावरही होणार आहेत, होत आहेत. त्यामुळे चीनची जागा घेण्याची आणि जगाच्या अर्थकारणाला योग्य दिशा देण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी भारतावर येऊन पडलेली आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्याचे शिवधनुष्य भारत कशा प्रकारे पेलणार याकडे जागतिक अर्थव्यवस्था उत्सुकतेने आणि आतूर होऊन पाहते आहे.

कथा आणि व्यथा तैवानच्या! तरूण भारत, नागपूर. बुधवार, दिनांक १७/०८ /२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. कथा आणि व्यथा तैवानच्या! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अमेरिकेच्या प्रतिनिधीसभेच्या सभापती (हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या स्पीकर) नॅन्सी पेलोसी यांनी तैयवानला भेट दिल्यामुळे चीनला डिवचल्यासारखे झाले आणि म्हणून राजकीय दृष्टीने विचार करता त्यांनी तैवान, जपान आदी देशांना यावेळी भेट द्यायला नको होती, असे काही राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. तर अशा भेटी देणे म्हणजे डिवचणे नाही, तर ही संपर्क वाढविण्याची एक प्रक्रिया असते. त्याने देशादेशात सलोखा निर्माण होण्यास मदतच होत असते, असे इतर काहींचे म्हणणे आहे. हे काहीही असले तरी या भेटीच्या निमित्ताने, 1949 पासून लोकशाही स्वीकारून स्वतंत्रपणे वावरणाऱ्या तैवानने सर्व जगाला स्पष्ट शब्दात जाणवून दिले आहे की, तो देश चीनच्या धमक्यांना भीक घालणार नाही. मग ती धमकी लष्करी कारवाईची का असेना. तैवानने नॅन्सी पेलोसी यांचे जे स्वागत केले त्यावरून ही बाब आणखी स्पष्ट झाली आहे. चीनच्या धमक्यांना साफ धुडकावून लावीत आपल्याला मिळालेला अमेरिकेचा पाठिंबा तैवानने जगजाहीर केला, किंचितही विचलीत न होता. तैवान आणि अमेरिकेचे संबंध ही काही लपतछपत केलेली गुपित बाब नाही. या दोन देशातल्या नेत्यांच्या परस्पर भेटी आज प्रथमच झाल्या आहेत, असेही नाही. मग चीनला आजच खवळायचे कारण काय? तैवानचे केवळ अमेरिकेशीच संबंध आहेत, असेही नाही तर युरोपमधील देशांशीही तैवानचे सलोख्याचे संबंध आहेत. मग भलेही त्यांनी तैवानला रीतसर राजकीय मान्यता दिलेली असो वा नसो. आज काही फरक पडला असेलच तर तो इतकाच आहे की, आता या भेटी अधिक उघड आणि पारदर्शी स्वरुपात घडून येत आहेत. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे की पेलोसी यांची भेट केवळ औपचारिक किंवा प्रतिकात्मक स्वरुपाची नव्हती. तर अमेरिका आणि तैवान यातील घनिष्ठ संबंध जगजाहीर करणारी होती. ती अमेरिका आणि तैवान यांच्या युतीची साक्ष पटवणारी होती. पेलोसी यांनी तैवानमधील लोकशाही व्यवस्थेला पाठिंबा दिला, एवढेच नाही तर या लोकशाहीच्या पाठीशी आपण उभे आहोत आणि तैवानमधील लोकशाही राजवटीला संरक्षण देणे आवश्यक आहे, असा संदेश पेलोसी यांच्या कृतीतून जगाला दिला गेला. अमेरिकेने 10 एप्रिल 1979 ला ‘दी तायवान रिलेशन्स ॲक्ट’, पारित केला. साम्यवादी चीनला म्हणजे पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायनाला -पीआरसीला - अमेरिकेने औपचारिक मान्यता (फॅार्मल रेकग्निशन) दिलेली असली तरीही तायवान बरोबर अधिकृत रीत्या महत्त्वाचे पण अराजकीय (ॲाफिशियली सब्स्टॅन्शियल बट नॅान-डिप्लोमॅटिक) संबंध कायम राहतील, अशी ग्वाही अमेरिकेने दिली आहे. या भेटीने तैवानी नेते आणि जनता यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याचे काम केले आहे, हे नक्की. चीनच्या किंवा आणखी कुणाच्या धमकीचा न अमेरिकेवर परिणाम होईल न तैवानवर हे या भेटीने स्पष्ट झाले. आक्रमणाचा सामना करण्याची वेळ आलीच तर तैवान एकटा पडणार नाही, हेही या भेटीने स्पष्ट झाले आहे. 1992 ची सहमतीचा नक्की अर्थ कोणता? दुसरे असे की, पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायना (पीसीआर) म्हणजे साम्यवादी पक्षाच्या नियंत्रणाखालील मुख्य चीन आणि रिपब्लिक ॲाफ चायना (आरओसी) म्हणजे राष्ट्रवादी पक्षाच्या नियंत्रणाखालील तैवान यांच्या प्रतिनिधीत चर्चा होऊन एका बाबतीत 1992 मध्ये सहमती झाली होती. पण हे प्रतिनिधी दोन्ही बाजूंनी निवडलेले रीतसर पूर्णत: अधिकृत प्रतिनिधी नव्हते. पण त्यांनी ‘एकच चीन’ धोरण (वन चायना पॅालिसी) मान्य केले होते, ही बाब तैवान आणि चीन या दोघांनाही मान्य आहे. मतभेद ‘एकच चीनचा’ अर्थ काय, याबाबत आहेत. कोमिनटांग पक्षाने (आरओसी) एक चीन याचा ‘एकच चीन पण अनेक स्वरुपे’ असा अर्थ लावला. ही स्वरुपे म्हणजे एकाच मोठ्या चिनी भूमीत चीन आणि तैवान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे आहेत, असे आहे. तर पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायनाने (पीआरसी - साम्यवादी चीनने) एकच चीन याचा अर्थ ‘तैवानसह एकच चीन’ असा लावला आणि म्हणून चीनमध्ये पीआरसी (पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायना) हाच एकमेव कायदेशीर प्रतिनिधी आहे असा अर्थ गृहीत धरला. तो तैवानला फुटीर प्रदेश (रेनेगेड रीजन) मानतो. पण कोमिनटांग पक्षाचा (आरओसी) पराभव करून आता 2016 पासून सत्तेवर असलेला अध्यक्षा साई इंग-वेन यांचा डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) हा पक्ष तर यातले काहीही मान्य करण्यास तयार नाही. पण चीनने मात्र आज ना उद्या काहीही करून या तथाकथित एक चीन या संकल्पनेच्या आधारे तैवानवर झडप घालायचीच, हे निश्चित केलेले दिसते आहे. पण असे झाले तर सेमीकंडक्टर निर्मितीवर असलेला तैवानचा एकाधिकार चीनकडे जाईल. ही बाब जगातल्या कोणत्याही राष्ट्राला मानवणारी नाही, हे उघड आहे. पण आज ना उद्या काहीही करून तैवानवर ताबा मिळवायचाच ही कल्पना चीनच्या मनात पक्की ठसली आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी तैवानला भेट दिली याचा अर्थ तैवानला पूर्ण स्वातंत्र्याची घोषणा करायची आहे, असा होत नाही, असे तैवानचे मत आहे. बाह्य जगासोबत मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी अशा भेटी तैवानला सहाय्यभूत होत असतात. नॅन्सी पेलोसी यांच्या भेटीमुळे तैवान आणि अमेरिका यातील द्विपक्षीय संबंध यापुढे आणखी दृढ होणार आहेत, एवढाच या भेटीचा मर्यादित अर्थ आहे, अशी तैवानची भूमिका आहे. नॅन्सी पेलोसी यांनी आशियाला दिलेली ही भेट भारत-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक) महासागर क्षेत्राविषयीच्या जबाबदारीची जाणीव अमेरिकेला आहे, याची खात्री करून देण्यापुरतीच आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. मे 2022 मध्ये टोकियोला भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया, या देशांची जी परिषद झाली होती तिला तैवानला निमंत्रण देण्यात आले नव्हते, हे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. यावरून यापैकी कोणीही तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र मानीत नाही, हेच सिद्ध होते. असे नसते तर या परिषदेला त्यांनी तैवानला नक्कीच निमंत्रण दिले असते. ही परिषद इंडो-पॅसिफिक एकॅानॅामिक फ्रेमवर्क (आयपीइएफ) या नावाने ओळखली जाते, तिचा तैवानशी काहीही संबंध नाही, हे स्पष्टीकरण चीनला मात्र मान्य नाही. मुत्सद्यांचे तोलून मापून बोलणे चीनच्या आक्रमक पवित्र्याला तैवानचा जो विरोध आहे, त्याबाबत अमेरिका तैवानच्या बाजूने आहे, असा संदेश या भेटीच्या निमित्ताने अमेरिकेने या प्रदेशातील इतर देशांना दिला आहे. नॅन्सी पेलोसी तैवानचे नेते आणि अधिकारी यांच्याशी काय बोलायचे ते ठरवूनच आल्या होत्या, हेही या निमित्ताने लक्षात येते. त्यांनी तैवानला पाठिंबा देणारी वक्तव्ये केली पण चीनचा उल्लेखही केला नाही. मुत्सद्दी कसे तोलून मापून बोलतात, त्यांच्या बोलण्यात कसा अघळपघळपणा नसतो, याचा वस्तुपाठ म्हणून नॅन्सी पेलोसी यांच्या वक्तव्याकडे बोट दाखविता येईल. अमेरिका वन चायना पॅालिसी पासून दूर गेलेली नाही पण व्यवहारात तैवानबाबत धोरणात्मक घनिष्ठता त्यांनी कायम ठेवली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारण ही एक तारेवरची कसरत असते. हे येऱ्यागबाळंयाचे काम नाही, याचाही परिचय या निमित्ताने आपल्याला त्यांनी करून दिला आहे. तैवान आणि रशिया तैवान प्रकरणी रशियाने चीनला पाठिंबा दिला आहे. कारण चीनने युक्रेनप्रकरणी रशियाला पाठिंबा दिला होता. हे प्रकरण असे साटेलोट्यासारखेच आणि तेवढ्यापुरतेच सीमित आहे, असे नाही तर तैवानने युक्रेनची बाजू उघडपणे घेतली होती, हे रशिया कसे बरे विसरेल? म्हणून रशियाने चीनला पाठिंबा देऊन तैवानने युक्रेनला जो पाठिंबा दिला होता, त्याची परतफेड(?) केली आहे, हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. तैवानच्या निमित्ताने अमेरिका आणि चीन यात किंवा तैवान आणि चीन जुंपेल काय? निदान लगेचच तरी असे होणार नाही, असे जाणकारांना वाटते. धमकी देण्यापलीकडे चीन जाईल, असे वाटत नाही. चीन आरडाओरड मात्र खूप करील, प्रक्षोभक लष्करी हालचाली करील, प्रत्यक्ष नुकसान होणार नाही, पण बेटाजवळ पडतील अशा बेताने क्षेपणास्त्रे डागेल. हे नक्की. तैवानची विविधप्रकारे कोंडी करील, सायबर हल्ले करील, पाकीटबंद अन्नपदार्थ, मासे, फळे आदींची तैवानमधून चीनमध्ये होणारी आयात थांबवून आर्थिक कोंडीही करील. विमाने आणि लष्करी बोटी समोर येऊन तैवानच्या हवाईसीमा आणि जलसीमा ओलांडतील. तैवानचे व्यवहार सर्वांशी पण राजकीय मान्यता मात्र नाही. आज जगातील फक्त 14 देशांनी तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली आहे. यात एकही बडे राष्ट्र नाही. ग्वाटेमालाने 1933 या वर्षीच तैवानला मान्यता दिली आहे. नंतर व्हेटिकन सिटी 1942, हैती 1956, पराग्वे 1957, होंडुरस 1985, सेंट ल्युसिया 2007 असे एकूण 14 देश आहेत. यांचे जागतिक राजकारणातील स्थान नगण्य आहे. पण मान्यता सोडली तर तैवानजवळ आज सर्वकाही आहे. चिमुकले असले तरी ते जगातील एक अतिसंपन्न राष्ट्र आहे. पण जागतिक मान्यतेचे काय? त्यासाठी तैवानची धडपड सुरू आहे. रीतसर मान्यता न देता व्यापारी संबंध ठेवणारे अनेक आहेत. त्यात भारतही आहे, तसेच यावेळी भारताने ‘एकच चीन’ या प्रश्नी मौन बाळगले आहे. नॅन्सी पेलोसीसारख्या अमेरिकन प्रतिनिधीसभेच्या सभापतीची भेट म्हणजे तैवानला राजकीय मान्यता नाही, हे नक्की आहे. पण निदान प्रतिष्ठा देण्याचे दृष्टीने टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे, यात काय संशय? पण चीनला हे मान्य होईल? ही बाब आज तरी अशक्य वाटते. अशक्य हा शब्द शब्दकोशात आहे हे खरे आहे पण व्यवहारात तो शब्द अनेकदा खोटा ठरलेलाही आपण पाहतोच की.

तैवानप्रकरणी चीनची मर्यादित सैनिकी सक्रीयता ! तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०९/०८/२०२२ तैवानप्रकरणी चीनची मर्यादित सैनिकी सक्रीयता ! हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. तैवानप्रकरणी चीनची मर्यादित सैनिकी सक्रीयता ! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? तैवान हे पूर्वआशियातील एक बेट असून त्याच्या आसपास अनेक छोट्या छोट्या बेटांचा समूह आहे. बेटांचा हा समूह एकेकाळी चिनी गणराज्याचाच एक भाग होता. केवळ भौगोलिक समीपतेमुळेच नाही तर ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीनेही तैवानचे चीनशी निकटचे संबंध आहेत. पण आज मात्र तैवानमध्ये लोकशाही नांदत असून तो प्रदेश साम्यवादी मुख्य चीनपासून वेगळे राहण्यासाठी आणि आपले स्वतंत्र आणि लोकशाहीवादी अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्राणपणाने लढतो आहे. तैवानमध्ये अध्यक्षपदी महिला 1949 सालच्या आसपास चीनच्या मुख्यभूमीवर साम्यवादी आंदोलन एकेक विजय संपादित करीत आगेकूच करीत होते. त्यावेळी चीनवर च्यांग काई शेख यांच्या कोमिनटांग पक्षाची राजवट होती. जनता या राजवटीतील दमनचक्राला आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळून साम्यवाद्यांच्या बाजूने उभी होत चालली होती. शेवटी च्यांग काई शेख यांनी सोबत होत्या त्या सेनेसह तैवानमध्ये पलायन केले. 8 डिसेंबर 1949 या वर्षी चीनचे च्यांग काई शेख यांच्या कोमिनटांग पक्षाचे सरकार तैवानमध्येच तेवढ्याच भूभागात स्थलांतरित झाले. 2016 आणि 2020 मध्ये मात्र तैवानमध्ये डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या (डीपीपी) उमेदवार साई इंग- वेन यांनी कोमिनटांग पक्षाच्या उमेदवारांचा पराभव केला. त्या तैवानच्या दुसऱ्यांदा अध्यक्षा तर झाल्या आहेतच पण त्याचबरोबर चिनी भाषक जगातीलही पहिल्या अध्यक्षा आहेत. अशाप्रकारे आज डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे तैवानवर शासन असून तैवान हा गेल्या काही वर्षांपासून जगातला एक अग्रगण्य उद्योगप्रधान आणि प्रगत देश म्हणून समोर आला आहे. तैपे ही तैवानची राजधानी उत्तर भागात असून ते जगातील एक फार मोठे आर्थिक केंद्र गणले जाते. मुख्य चीनमधील फ्यूकियन आणि क्वांगतुंग प्रदेशातील लोक दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीच तैवान बेटावर येऊन स्थायिक झाले आहेत. आजमात्र त्यांना स्वतंत्र ओळख प्राप्त झाली आहे आणि ते स्वत:ला तैवानी म्हणवतात. नॅन्सी पेलोसी यांची तैवानभेट चीनच्या विरोधाकडे साफ दुर्लक्ष करीत नुकतीच पार पडलेली अमेरिकन संसदेच्या स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांची तैवान भेट अनेक दृष्टीने महत्त्वाची आहे. 25 वर्षांपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाच्या न्यूटन गिनग्रिच यांनी 1997 मध्ये तैवानला भेट दिली होती. नॅन्सी पेलोसी या अमेरिकेतील क्रमांक 3 च्या महत्त्वाच्या नेतेपदावर आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन बायडेन, उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांच्या नंतर अधिकारी व्यक्तीत त्यांचा तिसरा क्रमांक लागतो. दुसरे असे की, त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली तेव्हापासून त्या साम्यवाद्यांच्या, चीनच्या साम्यवादी राजवटीच्या कट्टर विरोधक आणि स्वतंत्र स्वायत्त आणि लोकशाहीवादी तैवानच्या कट्टर समर्थक राहिल्या आहेत. तैवानमध्ये चैतन्ययुक्त (व्हायब्रंट) लोकशाही गेली अनेक वर्षे नांदते आहे. तैवानची लोकसंख्या 2 कोटी 40 लाख आणि क्षेत्रफळ 36 हजार चौरस किलोमीटर आहे. 80% लोकसंख्या शहरात राहणारी आहे. चीनच्या मुख्य भूमीपासून तैवान बेट 128 किलोमीटर अंतरावर असून तैवानच्या सामुद्रधुनीतून जहाजे सुरक्षित आणि शांत सागरातून जपान आणि कोरियात जाये करीत असतात. सुरवातीपासूनच तैवानवर चीनने आपला हक्क सांगितला असून ते बेट मुख्य चीनमध्ये सामील करून घेण्यासाठी निकराचा प्रयत्न चीन करणार अशी चिन्हे दिसत असतांनाच अमेरिकेच्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या नेतेपदी असलेली व्यक्ती तैवानमध्ये येते आणि अमेरिका तैवानच्या पाठीशी आहे असे आश्वासन देऊन जाते, हे पाहून चीनचा नुसता तिळपापड झाला आहे. चीनच्या जहाजांनी तैवानला सर्व बाजूने घेरले असून चीनच्या डझनावारी लढाऊ विमानांनी तैवानच्या हवाई हद्दीत घुसून धाक दाखविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. अशावेळी नॅन्सी पेलोसी यांनी चीनचा विरोध धुडकावून लावत तैवानला भेट दिली आणि तिथल्या लोकप्रतिनिधी आणि जनतेला आश्वस्त केले की तैवानच्या स्वयत्ततेच्या आणि स्वातंत्र्याच्या प्रश्नी अमेरिका तैवानच्या सोबत आहे. युक्रेन आणि अफगाणिस्तान प्रकरणी अमेरिकेने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न केल्यामुळे अमेरिकेची विश्वासार्हता सध्यातरी बरीच कमी झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी तैवानमध्ये लोकमताचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी फक्त 30% लोकांनाच तैवानवर चीनने आक्रमण केल्यास अमेरिका मदतीला धावून येईल, असे वाटत असल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळे नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवानभेटीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नॅन्सी पेलोसी यांचे अमेरिकेतील अघिकारपद आणि या आणीबाणीच्या प्रसंगी त्यांनी तैवानला दिलेली भेट तैवानवासियांत अमेरिकेबद्दल विश्वास निर्माण करील असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन देशांची जीवनमूल्ये, प्रशासन पद्धती आणि अर्थकारणाची दिशा यात कमालीची भिन्नता आहे, हे पाहता तैवान अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल टाकीत पुढे जातो आहे आणि एक संपन्न राष्ट्र म्हणून उदयाला आणि नावारूपाला आला आहे, हे चीनला सहन होण्यासारखे नाही. त्यातच कम्युनिस्ट पक्षाच्या 20 व्या राष्ट्रीय संमेलनात नोव्हेंबर 2022 मध्ये शी जिनपिंग यांची चीनच्या अध्यक्षपदी पायंडा मोडून तिसऱ्यांदा निवड होणार आहे आणि त्या अगोदर नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट देऊन अध्यक्षा साई इंग - वेन यांची खास भेट घ्यावी हे चीनला मुळीच रुचलेले नाही. डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या साई इंग - वेन या 65 वर्षांच्या महिला 2016 पासून तैवानच्या अध्यक्षा आहेत आणि त्या तैवानच्या पहिल्या महिला अध्यक्षाही आहेत, हे तर चीनला मुळीच सहन झालेले नाही. म्हणून नॅन्सी पेलोसी यांची भेट शी जिनपिंग यांना एक प्रकारे आव्हानच मानले जाते आहे. पण आजतरी त्यांना हात चोळीत चडफडत बसण्यावाचून फारसे काही करता यायचे नाही. त्यांनी तैवान बेटाभोवती सतत चार दिवस सैनिकी कवायत आणि युद्धाभ्यास सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तैवानला वेढा घालून समुद्रात युद्धनौका उभ्या ठेवल्या आहेत. लष्करी विमानांना तैवानच्या अवकाशात पाठवून तैवानला डिवचणे सुरू केले आहे. त्यामुळे विमानफेऱ्या सध्या बंद आहेत. या पार्श्वभूमीवर तैवानने आपल्या सैन्याला सिद्ध राण्यचे आदेश दिले आहेत. चीनसमोरचे मर्यादित पर्याय पण ही सर्व नॅन्सी पेलोसी तैवानला भेट देऊन गेल्यानंतर टाकलेली पावले आहेत. यावरून चीन आजतरी अमेरिकेशी पंगा घेण्याच्या विचारात नाही, असा निष्कर्ष राजकीय निरीक्षकांनी काढला आहे. पण उद्या तैवान भोवतालच्या किनमेन, मात्सू आणि अन्य बेटांभोवती चीनने आपले पाश आवळले तर त्याची झळ तैवानला बसल्याशिवाय राहणार नाही हेही खरे आहे. अशा परिस्थितीतही टीचभर तैवान चीनशी लढण्याचा विचारही करू शकणार नाही आणि ही बेटे तैवानच्या ताब्यातून चीनच्या आधिपत्याखाली गेलेलीही तैवानला चालणार नाही. पण चीन यापुढे जाऊन तैवानवर आक्रमण करील असे राजकीय निरीक्षकांना वाटत नाही. कारण चीनसमोर युक्रेनचे उदाहरण आहे. रशियाला अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त किंमत युक्रेन युद्धात मोजावी लागली आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशिया सैनिकी आणि अन्य बाबतीत चांगलाच कमजोर होणार आहे. स्वत: युद्धात सहभागी न होताही अमेरिकेने हे साध्य केले आहे. हे लक्षात न येण्याइतका चीन बावळट नक्कीच नाही. याशिवाय तैवानचा आज तरी सेमीकंडक्टरनिर्मितीवर जवळजवळ एकाधिकारच आहे. यांचा पुरवठा एकाएकी बंद झाल्यास सर्व जगातील बहुतेक उद्योग ठप्प होण्याची वेळ येईल. यामुळे सर्व जगाचा रोष ओढवून घेणेही चीनला परवडणारे नाही आणि जगातील जनमत तैवानच्या बाजूने अधिक दृढरीतीने उभे राहील, ते वेगळेच. चीनशी गेल्या अनेक वर्षांच्या अनुभवातून भारताला जी जाणीव झाली आहे ती जमेस धरता आता चीनच्या रागालोभाची परवा न करता भारताने तैवानशी संबंध प्रस्थापित करावे, असेच कोणीही म्हणेल. तसा रीतसर राजकीय संबंध प्रस्थापित झालेला नसूनही भारत आणि तैवानमध्ये बऱ्यापैकी व्यापारी संबंध स्थापन झालेच आहेत. ते असेच अनेक पटीने वाढविता येऊ शकतात. तैवानच्या जोडीने सेमीकंडक्टरची निर्मिती भारतात सुरू करण्याचा विचारही कृतीत येऊ शकतो. शिवाय हरित शहरे वसण्याच्या कामीही तैवान भारताला मोलाची मदत करू शकतो. चीनचे भारताशी सध्या असलेले तणावपूर्ण संबंध लक्षात घेऊन तैवानसोबत सर्व प्रकारच्या संबंधाबाबतला विचारही भारताला आपली तटस्थता जपत आज ना उद्या करावाच लागेल, असे दिसते. या दिशेने भारताने प्रयत्न सुरू केल्यास चीनलाही आपल्या भारताबाबतीतल्या धोरणाचा पुनर्विचार करणे भाग पडू शकेल. भारत आणि तैवानमध्ये सहकार्याच्या युगाचा प्रारंभ भारत आणि तैवानने दिल्ली आणि तैपे या परस्परांच्या राजधान्यांमध्ये व्यापार आणि सांस्कृतिक देवघेव (ट्रेड ॲंड कल्चरल एक्सचेंज) कार्यालये सुरू करायला तसा उशीरच झाला आहे. साई -इंग-वेन यांच्या तैवानच्या अध्यक्षपदाच्या शपथग्रहण कार्यक्रमाला आभासी पद्धतीने भाजपच्या तेव्हाच्या खासदार आणि आताच्या मंत्री मीनाक्षी लेखी आणि राहूल कासवान उपस्थित होते. त्यावेळी मीनाक्षी लेखी या परराष्ट्र व्यवहार खात्याच्या राज्यमंत्रीपदी माात्र नव्हत्या. भारतामध्ये सेमीकंडक्टर चिप तयार करणारा 7.5 बिलियन डॅालर किंमतीचा प्रकल्प उभारावा म्हणून सध्या वाटाघाटी सुरू आहेत. या चिपचा वापर संगणक, 5 जी स्मार्ट फोन्स, इलेक्ट्रिक वाहने, वैद्यकीय उपकरणे आदींमध्ये केला जातो. विशेष असे की गेल्यावर्षी क्वाडच्या शिखर परिषदेत या विषयी चर्चा झाली होती. सेमीकंडक्टरची पुरवठा शृंखला भविष्यात सुरक्षित आणि अबाधित राहावी, यासाठी असा प्रकल्प भारतात उभारला जाणे आवश्यक आहे क्वाडला वाटावे, ही बाब भारतासाठी महत्त्वाचीच आहे, यात दोन मते असण्याचे कारण नाही. पण क्वाड सदस्यांना म्हणजे अमेरिका, जपान, ॲास्ट्रेलिया यांना सुरक्षित आणि अबाधित पुरवठ्यासाठी आपल्यापैकी भारताची निवड कराविशी वाटावी, ही बाब भारतासाठी निश्चितच अभिमानाची आहे.

बिभीषणाच्या शोधात लंका ! तरूणभारत, मुंबई लेखांक पहिला- दि २४ जुलै २०२२ - रविवार लेखांक दुसरा- दि ३१ जुलै २०२२ - रविवार लेखांक तिसरा- दि ७ ॲागस्ट २०२२ - रविवार बिभीषणाच्या शोधात लंका ! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? प्रभू रामचंद्राने रावणाचा वध केल्यानंतर बिभीषणाकडे श्रीलंकेचा कारभार सोपविला. श्रीलंकेतील आजच्या आंदोलकांनी तिथल्या आधुनिक रावणाची राजवट संपविली. पण ज्याच्याकडे लंकेची राजवट निश्चिंतपणे सोपवावी असा आधुनिक बिभीषण त्यांना सापडेल असे दिसत नाही. म्हणून अशा बिभीषणाच्या शोधात आजची लंका चाचपडते आहे. एकेकाळची स्वर्णमयी लंका आज पितळेचीही राहिलेली नाही. सर्वत्र इंधनाच्या अभावाची आग भडकली आहे. अनेकांच्या पोटात जठराग्नीचाच भडका उडाला आहे. आरोग्यव्यवस्था मरणासन्न अवस्थेत आहे. महागाई उतू चालली आहे. खणखणाऱ्या नाण्यांचा आवाज बद्द झाला आहे. सोन्याची लंका पुन्हा लंकेची पार्वती झाली आहे. मिळकतीची शाश्वती नाही आणि कर्जाचा डोंगर मात्र क्षणोक्षणी गगनाला भिडू पाहतो आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने कितीही धनराशी ओतली तरी निदान 5 वर्षे तरी श्रीलंकेची परिस्थिती पूर्वपदावर यायची नाही’, अशा शब्दात एका अभ्यासकाने श्रीलंकेची आजची स्थिती वर्णिली आहे. या स्थितीला बाह्य घटकच पूर्णत: कारणीभूत झालेले नाहीत. यात पुष्कळशी आपबीती आहे. अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे शासनाने एकीकडे करकपात केली आणि दुसरीकडे भांडवली नफ्यावरील करही कमी करून शासनाच्या मिळकतीत दुहेरी कपात केली. याच्या जोडीला सवंग लोकप्रियतेसाठी उपदानाची (सबसिडी) अक्षरशहा खिरापत वाटली. तिजोरीरूपी टाक्यात पैसे ओतणाऱ्या कररूपी नळाची धार बारिक झाली आणि निरनिराळ्या खर्चास्तव बाहेर पडणारी पैशाची धार जोरात वाहू लागली. परिणामत: तिजोरीत पैशाचा खडखडाट निर्माण झाला. तसे पाहिले तर याची सुरवात खूप अगोदरपासूनच झाली होती. पण ही बाब एकतर लक्षात आली नाही म्हणा किंवा तिकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले, असे तरी म्हणा. काहीही झाले असले तरी परिणाम एकच. त्सुनामी आल्यावरच सगळ्या देशाला जाग यावी तसे झाले. कुबेराची लंका आज आर्थिक अराजकाच्या विळख्यात पुरती फसली आहे. जुने वैभव श्रीलंका हा देश 4 फेब्रुवारी 1948 ला स्वतंत्र झाला. ब्रिटिश गेले, शोषण करून गेले पण तरीही संपंन्नता संपली नव्हती. तेव्हा सुद्धा हा देश वैभवशाली, संपन्न आणि समृद्ध म्हणूनच ओळखला जायचा. काय नव्हते तिथे? आर्थिक स्थैर्य होते, सुबत्ता होती आणि सर्वसामान्य जनता जरी तूपरोटी खाऊ शकत होती, तरी तिला उद्याचे काय ही चिंता नव्हती. जनता केवळ साक्षरच नव्हती तर सुशिक्षितही होती. श्रीलंका त्याकाळचा एक प्रगत आणि सुसंस्कृत देश मानला जायचा. श्रीलंकेचे भौगोलिक स्थानही युद्धमान राष्ट्रांना हेवा वाटावे असेच होते. लष्करीदृष्ट्या अत्यंत सोयीच्या जागी असलेले, समुद्रात ठिय्या देण्यास सोयीचे असलेले असे हे बेट होते. इथे खनिज तेलाचा अभाव होता, हे खरे. पण ही उणीव सहज भरून काढता येईल, अशी होती. पाचूलाही लाजवील अशी वनस्पतींची हिरवीकंच शाल या बेटांने सदैव पांघरलेली असायची. थोडक्यात काय, तर नाविक तळ उभारण्यासाठी आदर्श असलेले हे बेट निसर्गसुंदरही होते. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या अशा या देशाशी मैत्रीचे संबंध असावेत, असे कुणाला वाटणार नाही? मात्र चलाख आणि चतुर चीनची चाल काही वेगळीच होती. श्रीलंकेला आपल्या प्रभावाखाली आणायचे हे चीनने ठरवले आणि त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास प्रारंभ केला. श्रीलंकेच्या आजच्या स्थितीला जे श्रीलंकाबाह्य घटक कारणीभूत आहेत, त्यात चीनचा क्रमांक पहिला आहे. चीनची जवळीकच श्रीलंकेला मुख्यत: भोवली आहे. चीननेच श्रीलंकेला हळूहळू कर्जाच्या विळख्यात अडकवले आहे. अर्थात श्रीलंकेचीही या बाबतीत फार मोठी चूक झाली आहे, हे नाकारता यायचे नाही. ‘अर्थेन दासता’, या वचनाची सत्यता पटविणारे दुसरे उदाहरण क्वचितच आढळेल. श्रीलंकेतील रेवडी वाटप खिरापतीसारखे सर्व फुकट देण्याच्या धोरणाला रेवडी वाटप म्हटले जाते. वीज फुकट, पाणी फुकट, प्रवास फुकट असा भडिमार करून आप या राजकीय पक्षाने अगोदर दिल्लीत आणि आता पंजाबात आपली जनमानसावरील पकड पक्की केली आहे. हे प्रांतस्तरावर घातक आहे आणि देशपातळीवर तर घातक आहेच आहे. याचा प्रत्यय श्रीलंकेत आलेला दिसतो आहे . श्रीलंकेमध्ये तीन वर्षांपूर्वी (2019 मध्ये) सत्ता परिवर्तन झाले. सत्तेवर आलेल्या गोटाबाया राजपक्षे यांनी आपल्या प्रचारामध्ये शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत आणि सबसिडीसह अन्य सोयीसुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यानंतर वाट्टेल ते करून राजपक्षे यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना आर्थिक दृष्ट्या खूपच घातक आणि चुकीचे निर्णय घेतले. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची घडी पार विस्कटली. त्यातच पुन्हा 2020 पासून करोनाचे संकट आल्याने देशाची अर्थव्यवस्था पार रसातळाला गेली. राजपक्षे घराणे लंकेत सत्तारूढ होताच मंत्रिमंडळातील आणि महत्त्वाची अन्य सर्व पदे एकाच कुटुंबाकडे सोपविली गेली. जगाच्या इतिहासात घराणी आणि घराणेशाहीची उदाहरणे काही कमी नाहीत. पण सर्वच्यासर्व सत्तास्थाने एकाच कुटुंबाच्या हाती, असे क्वचितच आढळेल. राजपक्षे घराण्यातील सर्व घटकांनी देशाच्या संपत्तीचे इतके शोषण केले की संमृद्धीने मुसमुसलेल्या श्रीलंकेचे अक्षरशहा चिपाड झाले. श्रीलंका ही अशी आहे. श्रीलंकेचे क्षेत्रफळ 65 हजार चौरस किमीपेक्षा जास्त आहे तर लोकसंख्या 2 कोटीपेक्षा थोडी जास्त आहे. श्रीलंकेचे भारतापासूनचे कमीतकमी अंतर 28 किमी आहे. श्रीलंकेत 3 मुख्य वांशिक गट आहेत. सिंहली 75%, लंकेचे नागरिक असलेले तमिळ 11%, आणि मूर (10%). सिंहली बौद्धधर्मी, तमिळ हिंदू आणि मूर मुस्लिम आहेत. मूर वंशीयात लंकन मूर, भारतीय मूर आणि मलाय मूर असे तिन्ही गट आहेत. आधुनिक काळात स्थलंतरित झालेले भारतीय तमिळ 4% आहेत. श्रीलंकेतील धार्मिक गटांचे विभाजन असे आहे. बौद्ध 70%, हिंदू- 13%, मुस्लिम 10%, ख्रिश्चन 7 %. वांशिक गटांचे धार्मिक विभाजन असे आहे. बहुतेक सिंहलीवंशीय- बौद्ध आहेत; तमिळ -हिंदू आहेत; मूर आणि मलाय वंशीय मुस्लिम आहेत; काही थोडे तमिळ आणि सिंहली वंशीय ख्रिश्चन आहेत. भौगोलिक प्रदेशानुसार लोकसंख्येची वसती अशी आहे. उत्तर व पूर्व किनाऱ्यावर - लंकन तमिळ आणि लंकन मूर यांची वसती आहे. तर मध्यभागी -सिंहली, भारतीय तमिळ आहेत. लंकन ख्रिश्चन पश्चिम किनाऱ्यावर एका छोट्या प्रदेशात केंद्रीत आहेत. हा सर्व तपशील यासाठी महत्त्वाचा आहे की, या विविध पृष्ठभूमी असलेल्या जनघटकांमध्ये परस्पर सौहार्द आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण होणे आवश्यक होते. पण तसे झाले नाही. यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न एकतर झाले नाहीत किंवा जे झाले ते पुरेसे नसले पाहिजेत. सुसंवाद तर दूरच राहिला, साधा संवादही होऊ शकला नाही. उलट वाद माजले ते शेवटी विसंवादात परिवर्तित झालेले दिसत आहे. आजच्या श्रीलंकेच्या स्थितीला जनघटकातील हा विसंवाद सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत ठरला आहे. प्रारंभापासूनच धुमसत असलेला तमिळ आणि सिंहली भाषकांमध्ये संघर्ष विकोपाला गेल्यानंतर आणि त्याला आवर घालण्यासाठी श्रीलंकेने भारताला सैनिकी मदत मागितली. भारताच्या आजवरच्या इतिहासात राजीव गांधींच्याच कारकिर्दीत भारतीय सेना अशा कारवाईसाठी प्रथमच सीमा ओलांडून शांती सेना बनून गेली आहे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात श्रीलंकेत भारतीय शांतिसेनेचे आगमन झाले, तेव्हा एलटीटीईचा नेता प्रभाकर याच्या नेतृत्वाखाली शांतिसेनेच्या विरोधात झुंज देणाऱ्या तमिळ गनिमांनी मोठ्या प्रमाणात पूल, रेल्वेमार्ग, रेल्वे स्टेशन, रेल्वेगाड्या, बसेस, सरकारी गाड्या, सरकारी कचेऱ्या, इमारती आदी उद्ध्वस्त-बेचिराख करून टाकून, आपल्याच देशाचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले, असे म्हटले जाते. बंडखोर तमिळांना आवर घालता घालता शांतिसेने उद्ध्वस्त केलेल्या रेल्वेमार्गांच्या, रेल्वे स्टेशनांच्या, सरकारी कचेऱ्यांच्या पुनर्बांधणीचे कामही त्वरित पूर्ण केले होते. उद्ध्वस्त दळणवळण यंत्रणाही त्यांनी तातडीने पुन्हा चालू केली होती. भारतीय शांतिसेनेची कार्यतत्परता आणि कार्यकुशलता अतिशय वाखाणण्याजोगी होती. पण असे असूनही भारताची स्थिती दोन्ही बाजूंनी थपडा खाणाऱ्या मृदंगाप्रमाणे झाली. सिंहली जनतेला ही भारताची दादागिरी वाटली. भारतीय आणि लंकन तमिळ भारतावर प्रचंड नाराज झाले, कारण त्यांच्यामते ते शासननिर्मित अन्यायग्रस्त असूनही भारताने त्यांच्याविरुद्धच भूमिका घेऊन अन्यायी श्रीलंकेच्या सरकारची बाजू घेतली. सिंहली लोकांना भारतीय सेनेचे आगमन श्रीलंकेच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप वाटला, म्हणून ते नाराज झाले. परेडचे निरीक्षण करतांना सिंहली सैनिकाचा राजीव गांधींवरचा हल्ला आणि एलटीटीईचा राजीव गांधींवर आत्मघातकी हल्ला, असे दुहेरी आघात राजीव गांधींच्याच नव्हे तर भारताच्याही वाट्याला आले. ———————————————————————-+— भरवशाचा कोण? सध्या श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून तर नागरिकांच्या रोषाला तोंड देणाऱ्या श्रीलंकेतील सत्ताधाऱ्यांना आक्रमक जनरेट्याने जबरदस्त धक्का दिला आहे. हजारो आंदोलकांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या सरकारी निवासस्थानात घुसून त्यावर ताबा मिळवला. याचे मुख्य आणि तात्कालिक कारण जनतेच्या रोजच्या गरजा पूर्ण करणे सरकारला अशक्य झाले, हे होते. आंदोलकांच्या धडकीमुळे अध्यक्ष गोटाबाया यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा सिंगापूरहून दिला. मालदीवमध्ये अडचणीच वाट्याला येणार हे पाहून त्यांनी सिंगापूरची वाट पकडली आणि तिथून सौदी अरेबियात जाण्याचा त्यांचा विचार सध्यातरी दिसतो आहे. जाताजाता त्यांनी रानिल विक्रमसिंघे यांची कार्यवाहक (ॲक्टिंग) राष्ट्रपती म्हणून नेमणूक केली. नवीन अध्यक्ष निश्चित होताच आपण ताबतोब राजीनामा देऊ असे आश्वासन रानिल विक्रमसिंघे यांनी दिल्यानंतरही आंदोलकांचे समाधान झाले नाही. गोटाबाया यांच्या पलायनाचे वृत्त कळताच आंदोलक पंतप्रधानांच्या कार्यालयात घुसले आणि त्यांनी जाळपोळही केली. अध्यक्षांचे निवासस्थान, सचिवालय आणि पंतप्रधानांचे निवासस्थान यांचा त्यांनी अगोदरच ताबा घेतला होता. कार्यवाहक अध्यक्ष आणि पंतप्रधान या दोन्ही नात्याने रानिल विक्रमसिंघे यांनी कडक भूमिका घेत विध्वंसकांवर आणि संसदेचा ताबा घेण्याच्या विचारात असलेल्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. संसदेच्या स्पीकरने संसद बोलावली आणि नवीन अध्यक्षाची निवड करण्याचे घोषित केले. गोटाबाया यांचा उरलेला कार्यकाळ पूर्ण होईतो म्हणजे नोव्हेंबर 2024 पर्यंत नवीन अध्यक्ष कार्यभार सांभाळतील, असे जाहीर केले. नवीन अध्यक्ष सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करतील. विक्रमसिंघे, साजित प्रेमदासा हे विरोधी पक्ष नेते आणि डलास अलाहाप्पेरूमा हे आणखी एक नेते यांची नावे नवीन अध्यक्षपदासाठी चर्चेत होती. यापैकी विक्रमसिंघे हे अनुभवी आणि राजकीय परिपक्वता असलेले नेते आहेत. पण राजकीय वर्तुळात आणि जनतेत त्यांच्या बाबतीत राजपक्षांच्या कुप्रशासनातील साथीदार म्हणून रोष आहे. तसेच त्यांच्यावर अन्य गंभीर आरोपही आहेत. उरलेल्या दोघांच्या राजकीय परिपक्वतेचा आजवर अनुभवच आलेला नाही. त्यामुळे यापैकी कुणीही देशाच्या अर्थचक्राचे रुतलेले चाक बाहेर काढून ते पुन्हा गतिमान करू शकेल का, याबाबत सर्वच साशंक आहेत. या शिवाय नवीन अध्यक्षाला आंदोलकांची समजूत काढता आली पाहिजे. त्यांच्या ज्या सहा मागण्या आहेत, त्या पूर्ण करता आल्या पाहिजेत. शिवाय आंदोलकांधून पीपल्स काऊन्सिल तयार करून त्याच्या हाती देखरेखीचे अधिकार सोपवायचे आहेत. काय गंमत आहे पहा, ज्याच्या कर्तृत्वाबाबत शंका नाही अशा विक्रमसिंघे यांच्या प्रामाणिकपणावर आंदोलकांचा विश्वास नाही आणि ज्यांच्या प्रामाणिकपणावर आंदोलकांचा विश्वास आहे, त्यांच्या कर्तृत्वाबाबत शंका आहे, असा विचित्र पेचप्रसंग श्रीलंकेत निर्माण झाला आहे. नवीन अध्यक्षाला जनतेचा आणि प्रशासनाचाही विश्वास संपादन करणे आवश्यकच असेल. राजकीय पक्षांना पक्षीय स्वार्थ आणि हितसंबंध बाजूला सारून सहकार्य करावे लागेल. नवीन अध्यक्षाला स्वत:बद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासही संपादन करता आला पाहिजे. त्याशिवाय आर्थिक सहकार्य मिळणार नाही. एक बरे आहे की, श्रीलंकेत लोकशाहीची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत आणि एक खराखुरा हितचिंतक आणि नजीकचा शेजारी या नात्याने भारतावरच या संक्रमण काळात मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. ती पेलण्याची क्षमता भारतात आहे, याबाबत मात्र कुणाच्याही मनात शंका नाही. पण भारत जुन्या शांतीसेनेच्या निमित्ताने आलेल्या अनुभवाची धग अजूनही विसरलेला नाही, त्यामुळे सावधगिरीने पावले टाकतो आहे. आंदोलन निर्नायकी दिसते आहे. आंदोलनांतील प्रमुख कार्यकर्ते फादर जीवंथ पीरिस यांनी सांगितले, की व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल करण्याचे लक्ष्य गाठेपर्यंत आम्ही आमचा संघर्ष अखंडपणे सुरू ठेवणार आहोत. हा एक स्वातंत्र्यलढाच आहे. आंदोलकांच्या मागण्या 1) गोटाबाया राजपक्षा यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. रानिल विक्रमसिंघे यांच्या सकट सर्व मंत्री, सचिव, संचालक आदींनीही राजीनामे द्यावेत. 2) एक अंतरिम प्रशासनव्यवस्था निर्माण करावी. या यंत्रणेने जनभावना लक्षात ठेवून देशाची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी झटावे. 3) गोटा-राणिल सरकारच्या राजीनाम्यानंतर स्थापन होणाऱ्या अंतरिम सरकारने देशाची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उद्दिष्टे आणि अपेक्षा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आंदोलकांना अपेक्षित असलेले पीपल्स काऊन्सिल स्थापन करावे. कायदेशीर प्रतिष्ठान असलेले हे काऊन्सिल अंतरिम शासनासोबत रीतसर संपर्क आणि विचारविनीमय करू शकले पाहिजे. शांततापूर्वक आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत. बळी गेलेल्या निर्दोष व्यक्तींच्या कुटुंबीयाना न्याय मिळावा. अध्यक्षांचे अधिकार कमी करावेत. सर्वांसाठी समान न्याय असावा. 4) जनतेला सर्वोच्च अधिकार असावेत आणि ते अबाधित ठेवावेत. 5) जनतेचा सर्वाधिकार मान्य करणाऱ्या नवीन घटनेला सार्वमत घेऊन मान्यता प्रदान करावी. 6) अंतरिम सरकारने हे सर्व बदल एका वर्षात घडवून आणावेत. कर्ज उभारणी कठीण श्रीलंकेची आजची स्थिती कशीही असली तरी एकेकाळी श्रीलंकेची आर्थिक व्यवस्था आजपर्यंतच्या अनेक मजबूत अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जात होती. दोन वर्षांपूर्वीच म्हणजे 2019 साली जागतिक बँकेने श्रीलंकेला जगातील दुसऱ्या उच्चमध्यमउत्पन्न असणाऱ्या देशांच्या यादीत समाविष्ट केलं होतं. अशा देशांना जागतिक संस्था सवलतीच्या दराने कर्ज देत नसतात. त्यांना व्यापारी (मर्शियल) दरानेच कर्ज घेणे भाग असते. पण आज हा देश भ्रष्टाचारामुळे पोखरून निघाला असल्यामुळे पतमानांकनात शेवटच्या पायरीवर आहे. अशा देशाला व्यापारी दरानेही कर्ज कोण देणार? याशिवाय सध्या देशावर भलेमोठे परकीय कर्ज आहे ज्याची परतफेड अशक्य झाली आहे. एप्रिल 2021 पर्यंत श्रीलंकेवर 35 अब्ज डॉलर्सचं परकीय कर्ज होतं. त्यातलं जवळपास 10 टक्के कर्ज एकट्या चीनचं होतं. श्रीलंकेने काही पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठीही चीनकडून कर्ज घेतलं होतं. ते प्रकल्प भ्रष्टाचारामुळे फसले आणि श्रीलंका चीनचं कर्ज फेडू शकली नाही. कारण कर्जे घेऊन त्यांच्या आधारे प्रकल्प उभे करून येणाऱ्या रकमेतून कर्ज फेडण्यापेक्षा ती रकम आपली खाजगी तिजोरी भरण्यावरच सत्ताधाऱ्यांचा भर होता, याचा परिणाम म्हणून कर्जे फिटली नाहीत आणि त्यावरील व्याज मात्र वाढत गेले. याचे एक उदाहरण आहे श्रीलंकेतल्या हंबनटोटा बंदराचं. यासाठी चीनने श्रीलंकेला 1.4 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज दिलं होतं. श्रीलंका ते फेडू शकत नाही, म्हणून चीनच्याच एका खासगी (?) कंपनीला 2017 साली हा प्रकल्प 99 वर्षांच्या लीजवर मिळाला. असे असूनही श्रीलंका आज पुन्हा चीनकडून अडीच अब्ज डॉलर्सचं कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. याला काय म्हणावे? गरजवंताला अक्कल नसते हेच खरे आहे. श्रीलंकेकडचा परकीय चलनाचा साठा (गंगाजळी), म्हणजे फॉरेक्स रिझर्व्ह कमी झाला. जानेवारी 2022 मध्ये तर गंगाजळी 2.36 अब्ज डॉलर्सवर आली होती. त्यांना 2022 या वर्षात 7 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज फेडायचं आहे. या दोन्ही आकड्यांचा ताळमेळ मुळीच बसत नाही. त्यामुळे श्रीलंका डिफॉल्टर होणार, कर्जबुडवी होणार ही भीती आहे. श्रीलंकेतील परदेशी प्रचंड चलन कर्ज फेडण्यात नव्हे कर्जावरील व्याज फेडण्यातच खर्च होते आहे. मुद्दल तसंच कायम राहते आहे. या सगळ्याचा परिणाम श्रीलंकन रुपयाच्या किमतीवरही झाला आहे. एका भारतीय रुपयाची किंमत पावणेचार श्रीलंकन रुपये इतकी झाली आहे. आणि एका अमेरिकन डॉलरसाठी तर 287 श्रीलंकन रुपये मोजावे लागत आहेत. रुपयाच्या घसरलेल्या किमतीमुळे श्रीलंकेला कुठलीही आयात करताना खूप जास्त पैसे भरावे लागत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच श्रीलंकेचे अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे दिल्लीत पंतप्रधान मोदींना भेटून गेले. त्यावेळी भारताने श्रीलंकेला 1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज देण्याची घोषणा केली. जानेवारी 2022 पासून अनेक भारतीय प्रकल्पांना श्रीलंकेत मंजुरी मिळाली आहे. इंडियन ॲाईल कार्पोरेशन (आयओसी) प्रकल्प उभारण्यास पुढे सरसावली आहे. नॅशनल थर्मल पॅावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) ही भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील वीजनिर्मिती आणि त्याशी संबंधित क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे, तिने सुद्धा श्रीलंकेत गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. यासारख्या सरकारी कंपन्यांबरोबरच अदानी ग्रूपसारख्या खाजगी कंपन्याही श्रीलंकेत प्रकल्प राबवण्यास तयार आहेत. पण या कामात अडथळे निर्माण करण्याचे छुपे प्रयत्न श्रीलंकेतील साम्यवादी मजूर संघटना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेत प्रकल्प उभे राहणार कसे, हा प्रश्न आहे. कोविड आणि रशिया-युक्रेन युद्ध श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला कोविडमुळे आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जबरदस्त धक्का बसला. श्रीलंकेला पर्यटन उद्योगातून एकूण उत्पन्नाच्या 10% उत्पन्न मिळत असे, बरेच पर्यटक युक्रेन व रशियातील असत. युद्धामुळे त्यांचे येणे बंद झाले. 2019 मध्ये राजधानी कोलंबोतील विविध चर्चमध्ये एकापाठोपाठ बॉम्बस्फोट होऊन 253 लोकांना जीव गमवावे लागले. या घटनेमुळे श्रीलंकेविषयी पर्यटकांच्या मनात भीती बसली आणि याचाही परिणाम तेथील पर्यटनावर झाला. कापड तयार करणे आणि अन्य उद्योगही बंद पडले, पण त्याचे कारण वेगळे आहे. तमिळ जमीनदारांच्या मोठमोठ्या लागवडीच्या जमिनी होत्या. त्या जमिनीत कापूस पिकत असे. या जमिनी सरकारने हिस्कावून घेतल्या. तांदूळ आणि इतर धान्ये; तसेच रबर, चहा, कॉफी अशी भरपूर परकीय चलन मिळवून देणारी नगदी पिके तेथे विपुल प्रमाणात हे तमिळ जमीनदार पिकवीत असत. या जमिनी ज्यांना वाटल्या ते पिके घेऊ शकले नाहीत. सुती-रेशमी कापड-कपडे, मोती-खडे, रत्ने यांच्या निर्यातीतूनही भरभरून परकीय चलन श्रीलंकेला मिळत असे. संप, आंदोलने यामुळे हे उद्योगही ठप्प झाले. या शिवाय अनेक परदेशी प्रवासी श्रीलंकेला केवळ निसर्गसौंदर्याचा आस्वाद घेण्यासाठी भेट देत. अलेक गीनेस आणि विल्यम होल्डन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘दी ब्रिज ॲान दी रिव्हर क्वाय’ हा चित्रपट ज्यांनी पाहिला असेल त्यांना श्रीलंकेतील निसर्ग सौंदर्याबाबत वेगळे सांगण्याची गरज नाही. असे सौंदर्य वारंवार न्याहाळण्यासाठी अनेक परदेशी पर्यटक श्रीलंकेला भेट देत असत. या सर्वांवर विपरित परिणाम होईल, अशी धोरणे सरकारने अवलंबिली. यामुळे देशाचे उत्पन्न कमी कमी होत गेले , आयात खर्च मात्र वाढत गेला. युक्रेन युद्धामुळे खनिज तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आणि खनिज तेलाचे भाव जसे जगभर वाढले, तसेच ते श्रीलंकेतही वाढले. स्वयंपाकाच्या गॅसचाही तुटवडा निर्माण झाला. गॅसचे सिलेंडर काळ्याबाजारातही मिळेनासे झाले. आता अन्न शिजवणार कसे? परंपरागत इंधनाकडे वळणेही कठीण झाले होते. मनुष्यस्वभाव असा आहे की, खाद्यपदार्थांचा तुटवडा त्याला जास्त जाणवतो. इतर वस्तूंचा तुटवडा तुलनेने कमी जाणवतो. त्यातही हा तुटवडा कालांतराने कमी होणारा कृत्रिम नव्हता, खरा तुटवडा होता. दूध पावडर, तांदूळ, साखर, गहू, कांदा आणि डाळ यांच्या तुटवड्यामुळे या गोष्टी महाग झाल्या. आता तर दुकानात, गोदामात मालच नाही. साठेबाजी आणि वाढत्या किंमतींना लगाम लावणारा कायदा परिणामशून्य ठरला. वैद्यकीय वस्तूंच्या तुटवाड्याचा, आरोग्यक्षेत्रावर विपरित परिणाम झाला. लोकांची क्रयशक्ती म्हणजे खर्च करण्याची क्षमता वाढावी म्हणून शासनाने कर कमी केला. लोक काहीसे सुखावले पण यामुळे सरकारचं उत्पन्न घटले. लॅाकडाऊनमध्ये तर जीवनावश्यक गोष्टींसाठी लोकांच्या रांगाच्या रांगा दिसू लागल्या. प्रत्यक्ष कमतरतेपेक्षा कमतरतेची जाणीव अधिक घातक परिणाम करीत असते. फसलेले सेंद्रीय खतधोरण संद्रीय खताची महती वादातीत आहे. रासायनिक खतांवर पूर्ण बंदी घालून फक्त सेंद्रीय खतांवरच शेती करण्याचा नियम शासनाने केला आणि कडकपणे अमलात आणला. घाईघाईने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पिकाची गुणवत्ता सुधारली असेलही पण एकूण पीक कमी झालं आणि त्यामुळे अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली, त्याचं काय? सरकारने सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांच्या आयातीवर बंदी घातली होती. सरकारच्या या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. पण तिकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. सेंद्रीय शेतीकडे वेगाने वळण्यामुळे पीक कमी होऊन खाद्यसुरक्षा धोक्यात आली. अगोदर 90% शेती रासायनिक खतांवर होती. बंदीनंतर रासायनिक खते मिळेनात आणि सेंद्रीय खते वापरून पूर्वीइतके पीक येईना. चहाचे उत्पन्न तर निम्मे झाले. खतांच्या आयातीवर रातोरात बंदी घालण्याचा निर्णय अतिशय घातक ठरला. हा निर्णय वेड्या महंमदाला शोभणाराच होता. उत्पादनात प्रचंड घट निर्माण झाली. पिकाची गुणवत्ता वाढली पण उत्पादन घटलं. तुम्ही रासायनिक खतांच्या वापर सहज आणि एका दमात थांबवू शकत नाही. त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. सेंद्रीय शेतीकडे वळताना कुठल्याही देशाला तीन वर्षांहून अधिक वेळ लागतो, असे शेती तज्ञांचे मत आहे. अशा विविध कारणांमुळे निर्यात घटली आयात मात्र वाढली. रशियाला प्रमुख्याने चहाची निर्यात होत होती. ती युद्धामुळे कमी झाली. गंगाजळीत पैसा येइनासा झाला. आयातीमुळे गंगाजळीतील पैसा बाहेर जाणे मात्र सुरूच राहिले. ——————————————————————— इतर कारणे श्रीलंकेत सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यास बंदी घालण्यात आली. मार्च 2021 ला झालेल्या हल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेऊन श्रीलंकेने बुरखा आणि चेहरा झाकणाऱ्या इतर गोष्टी घालण्यास बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला. 21 एप्रिल 2019 साली ईस्टर संडेच्या दिवशी चर्च आणि पर्यटक मुक्कामाला असलेल्या हॉटेलांमध्ये पद्धतशीरपणे स्फोट घडवण्यात आले होते. या स्फोटात 250 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता. इस्लामिक स्टेट या कट्टरतावादी संघटनेने या स्फोटाची जबाबदारी घेतली होती. त्यावेळी जेव्हा श्रीलंकेत कट्टरतावाद्यांवर कारवाई सुरू करण्यात आली होती, तेव्हा तातडीचा उपाय म्हणून काही कालावधीसाठी चेहरा झाकणाऱ्या गोष्टींवर बंदी आणण्यात आली होती. मात्र, आता श्रीलंका सरकारने हा निर्णय कायमस्वरूपी लागू करण्याच्या दिशेनं पावलं उचलली. सार्वजनिक सुरक्षामंत्री शरत वीरशेखर यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितलं की, "बुरखा हल्ली धार्मिक कट्टरतावाद्यांचा प्रतीक म्हणून पुढे येतो आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होत आहे. बुरख्यावर कायमस्वरूपी बंदी आणण्याचा निर्णय बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित होता. आत्ता त्याची अंमलबजावणी होते आहे, एवढेच’’. चेहरा झाकण्यासाठी मुस्लिम महिलांकडून जी जी वस्त्रे परिधान केली जातात त्यांची माहिती अशी सापडते. बुरखा - पूर्ण शरीर झाकणारा तो बुरखा. यात डोळ्यांच्या समोरच जाळी असते. नकाब - चेहऱ्याला झाकणारे वस्त्र, यात डोळ्यांसमोरील भाग उघडा असतो. हिजाब - चेहरा आणि मान यांच्यापुरतेच स्कार्फसदृश वस्त्र. चादोर - संपूर्ण शरीर झाकणारं वस्त्र. खिमार - चेहरा, मान आणि खांद्यापर्यंत शरीर झाकलं जाऊ शकतं असं वस्त्र बुरखाबंदी मुसलमानांना आवडली नाही. त्यांनी आंदोलने केली. मदरशांवर कारवाई श्रीलंकेतील एक हजाराहून अधिक मदरशांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे उल्लंघन केले जाते, असे श्रीलंकेतील मंत्र्यांचे (शरत वीरशेखर यांचे) म्हणणे होते. त्यांच्या मते, "प्रत्येक जण शाळा सुरू करू शकत नाही आणि मुलांना मनाला वाटेल ते शिकवले जाऊ शकत नाही. शिक्षण सरकारने ठरवलेल्या धोरणांनुसारच झाले पाहिजे. अनेक नोंदणी नसलेल्या शाळा केवळ अरबी भाषा आणि कुराण शिकवतात. ही गोष्ट चुकीची आहे." मुस्लीम काऊन्सिल ऑफ श्रीलंकाचे उपाध्यक्ष हिल्मी अहमद यांनी म्हटले की, "जर सरकारी अधिकाऱ्यांना बुरखाधारी महिलांना ओळखण्यात अडचण येत असेल, तर कुणालाही बुरखा किंवा नकाब हटवण्यास अडचण नाही." पण सर्व मुस्लिमांना हे पटले नाही. मात्र, "प्रत्येकाला आपल्या श्रद्धेनुसार, चेहरा झाकावा की झाकू नये, हे ठरवण्याचा अधिकार आहे." मदरशांच्या प्रश्नांवर हिल्मी अहमद म्हणतात, "बहुतांश मुस्लिम शाळा नोंदणीकृतच आहेत. मात्र, जवळपास पाच टक्के शाळा अशा असतील की, ज्या नियम पाळत नसतील, त्यांच्याच विरोधात पावले उचलली गेली पाहिजेत." मृतदेह जाळण्याचे आदेश कोरोनाच्या काळात श्रीलंका सरकारने सर्वांनाच मृतदेह जाळण्याचे आदेश दिले होते. बौद्ध आणि हिंदू धर्मात मृतदेह जाळण्याची प्रथा आहे. मात्र, मुस्लिम धर्मात मृतदेहाचे दफन करतात, त्याला पुरतात. कारण त्यांना स्वर्गात सदेह जायचे असते. श्रद्धेला तर्काच्या तराजूत तोलता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या निर्णयावर खूप टीका झाली. शेवटी हा आदेश मागे घेण्यात आला. पण निर्माण झालेली कटुता काही संपली नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार संघटनेच्या काऊन्सिलने श्रीलंकेतील मुस्लिमांबाबत काळजी व्यक्त करत एक प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यानुसार श्रीलंकेला सांगण्यात आले की, मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षा द्यावी आणि 26 वर्षांपूर्वीच्या गृहयुद्धाच्या पीडितांना न्याय द्यावा, हे काम श्रीलंकेने अजूनही केलेले नाही. 1983-2009 या दरम्यान झालेल्या संघर्षात कमीतकमी एक लाख लोकांचा जीव गेला आहे. यात मुख्यत: तामिळ लोक होते. श्रीलंकेने मात्र आपल्या विरोधातील सर्व आरोप फेटाळले आणि सदस्य देशांना प्रस्तावाला समर्थन न देण्याचं आवाहन केले. अशाप्रकारे मुस्लिम आणि तमिळ हे दोन्ही घटक दुखाावले गेेले, ते कायमचेच. काच्छथिऊ वाद बेट कुणाचे? काच्छथिऊ हे पाल्कच्या सामुद्रधुनीतील एक गोडे पाणी ही नसलेले निर्जन बेट आहे. ही सामुद्रधुनी बंगालचा उपसागर अरबी समुद्र (हिंदी महासागर) यांना जोडते. पाल्कस्ट्रेट (पाल्क सामुद्रधुनी) ही भारताचे तमिळनाडू राज्य व श्रीलंका बेटाचा उत्तर भाग यांदरम्यान असलेली सामुद्रधुनी आहे. तिची रुंदी ५३ कि.मी. ते ८० कि.मी. असून ती ईशान्येकडील बंगालचा उपसागर आणि नैऋत्येकडील मन्नाराचे आखात यांना जोडते. १७५५ ते १७६३ या दरम्यान मद्रास प्रेसिडेन्सीचा गव्हर्नर असलेल्या रॉबर्ट पाल्क याचे नाव या सामुद्रधुनीला देण्यात आले आहे. भारत आणि श्रीलंका यात यावर मालकी कुणाची याबाबत वाद होता. 1974 मध्ये भारताच्या तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि श्रीलंकेच्या अध्यक्षा सिरीमावो बंदरनायके यात करार होऊन हे बेट भारताने श्रीलंकेला सोपविले. तमिळनाडू प्रांत शासनाने हा करार धुडकावून लावला आणि काच्छथिऊ हे बेट श्रीलंकेकडून परत घ्या अशी मागणी केली. तमिलनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी मोदी यांच्या उपस्थितीतच कात्छाथिऊ बेट श्रीलंकेकडून परत घ्या, अशी मागणी एका कार्यक्रमात केली. तमिळांचे मासेमारीचे अधिकार त्यांना पुन्हा मिळाले पाहिजेत, यासाठी हे बेट ताब्यात घेणे आवश्यक आहे अशी त्यांची भूमिका आहे. आज श्रीलंकेच्या प्रतिकूल परिस्थितीत तमिलनाडूत ही मागणी नव्याने पुढे येते आहे. ह्या बेटाचे वय तसे कमी आहे. हे 14 व्या शतकांत एक ज्वालामुखीच जागृत होत असतांना निर्माण झाले आहे. तमिलनाडूतील एका राजाचा या बेटवर ताबा होता. सहाजीकच पुढे हे बेट तमिलनाडूतील ब्रिटिश गव्हर्नरच्या ताब्यात आले आणि ब्रिटिश गेल्यानंतर भारताकडे या बेटाचा ताबा आला. 1921 नंतर ब्रिटिश आणि श्रीलंका या दोघात वाद होऊन लंकेने या बेटाचा ताबा मागितला. तडजोड म्हणून या बेटावर दोघांचाही संयुक्त ताबा असावा, असे ठरले. दोन्ही देश सुरवातीला वाद न होता या भागात मासेमारी करीत. पुढे भारत आणि श्रीलंका यात सागरी सीमा करार (मरीटाईम बॅार्डर ॲग्रीमेंट) झाला. या करारातील तरतूद अशी आहे. श्रीलंका आणि भारत यांच्या मधील अंतर 28 किलोमीटर इतके आहे. अशावेळी प्रत्येक देशाचा अंमल 14 किलोमीटर इतक्या अंतरावर असेल, असा आंतरराष्ट्रीय नियम आहे. यानुसार कात्छाथिऊ हे बेट श्रीलंकेच्या ताब्यात असायला पाहिजे. कारण ते श्रीलंकेपासून 14 किलोमीटर अंतराच्या आत आहे. याच न्यायाने पाल्कची सामुद्रधुनी भारताच्या वाट्याला येते. या वस्तुस्थितीला अनुसरून इंदिरा -सिरीमाओ करार झाला आणि कात्छाथिऊ श्रीलंकेकडे गेले. आज या बेटावरून भारत आणि श्रीलंका यात कटुता निर्माण झाली आहे. याचा फायदा चीनने घेतला आणि श्रीलंकेशी जवळीक वाढविली. 21 जुलै 2022 ला श्रीलंकेच्या संसदेने विक्रमसिंघे यांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली आहे. श्रीलंकेत ते खूपच अप्रिय आहेत. त्यांच्यावरहीअनेक आरोप आहेत. तरीही ते जुने, जाणते आणि कसलेले राजकारणी आहेत. त्यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीचा (युएनपी) संसदेत फक्त एकच सदस्य निवडून आलेला आहे. तरी त्यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत 225 पैकी 134 मते मिळाली आहेत. हे दोन तृतियांशपेक्षा जास्त मताधिक्य आहे. संसदेने त्यांच्यावर विश्वास टाकला आहे. जगाच्या इतिहासात असा प्रकार यापूर्वी घडला असण्याची शक्यता नाही, भविष्याही घडेल असे वाटत नाही. त्यांच्या हत्तीला (निवडणूक चिन्ह) मतदारांनी सार्वत्रिक निवडणुकीत उचलून फेकून दिले होते. तरीही टेबलावरील चर्चेत प्रतिपक्षाला आपल्या बाजूला वळवण्याच्या त्यांच्या क्षमतेला अनेक वाखाणत असल्यामुळे ते या प्रसंगी श्रीलंकेला अस्थिरतेच्या आणि विपन्नावस्थेच्या गर्तेतून बाहेर काढतील, असे अनेकांचे मत आहे. हिंदूंच्या पवित्र भागवत पुराणात आठव्या स्कंधात गजेंद्रमोक्षाची कथा आढळते. वामन पंडिताच्या गजेंद्रमोक्ष या काव्यालाही जुन्या मराठी साहित्यात मानाचे स्थान आहे. या काव्यात गजेंद्राचा पाय एका मगरीने पकडल्यामुळे तो हतबल होऊन परमेश्वराची करुणा भाकतो आहे. आजच्या श्रीलंकेतील गजेंद्राच्या वाट्याला मात्र श्रीलंकेला अभूतपूर्व गोंधळाच्या गर्तेतून ओढून बाहेर काढायचे कठीण काम आले आहे. हे काम सोपे नाही. राणिल विक्रमसिंघे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले हे आंदोलकांना मुळीच आवडलेले नाही. त्यांना संसदेचा पाठिंबा असला तरी जनमत त्यांच्या पाठीशी नाही. त्यांना उचलून फेकण्याची भाषा आंदोलकांच्या तोंडी आहे. श्रीलंकेच्या प्रशासन पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडविण्याचा आणि घटनाही बदलण्याचा आंदोलकांचा निश्चय आहे. आंदोलकांच्या मते विक्रमसिंघे जुने बुरसटलेले भ्रष्ट राजकारणी आहेत. तेही श्रीलंकेच्या दिवाळखोरीला राजपक्षांइतकेच जबाबदार आहेत, असे त्यांना वाटते आहे. आंदोलकांना ते राजपक्षे यांचे हस्तक म्हणून वागतील असा संशय आहे. पण विक्रमसिंघे यांनी आपण राजपक्षे किंवा आणखी कोणाचे हस्तक म्हणून काम करणार नाही, असे जाहीर केले आहे. तसेच श्रीलंकेला रीतसर घटना आणि अध्यक्ष मिळताच आपण पायउतार होऊ अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. या ग्वाहीला आंदोलक अनुकूल प्रतिसाद देतील असे वाटत नाही. पण सुदैवाने सैन्य आणि पोलिस दलांनी सरकारची बाजू उचलून धरीत कडक पावले उचण्यास सुरवात केल्याचे वृत्त समोर आले आहे रानिल विक्रमसिंघे - आधुनिक काळातील बिभीषण जर आंदोलकांनी नरम भूमिका घेतली तर मात्र विक्रमसिंघे आपला प्रशासकीय अनुभव आणि राजनैतिक चातुर्य यांच्या आधारे श्रीलंकेला सध्याच्या गोंधळाच्या परिस्थितीतून बाहेर काढू शकतील, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते आहे. जगातील निरनिराळे देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्याशी विक्रमसिंघे यांचे घनिष्ट संबंध आहेत. ते यांच्याशी चर्चा करतांना चांगली मध्यस्थी करू शकतील. आंदोलकांच्या दबावापुढे शरणागती पत्करण्यापूर्वी पंतप्रधानपदी असतांना त्यांनी अनेक उपाय योजलेही होते, यात त्यांना यशही येऊ लागले होते, अशी वस्तुस्थिती आहे. त्यांनी रासायनिक खतांची आयातही करायला सुरवात केली होती. इंधन वायू लवकरच मिळू लागेल अशी चिन्हे दिसू लागली होती. पण एवढ्यानेच आता भागणार नाही. अजून बरीच मजल मारायची आहे. सर्वात अगोदर मंत्रिमंडळाचे गठन करावे लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीशी (इंटरनॅशनल मॅानिटरी फंड) आर्थिक टंचाईतून बाहेर पडण्यासाठी (बेलआऊट) कौशल्य पणाला लावून बोलणी करावी लागतील. आंदोलकांचा विश्वास संपादन करावा लागेल, घटनेचे नवीन प्रारूप तयार करून घ्यावे लागेल भारतच आपला सच्चा मित्र आहे, प्रमुख धनको म्हणून तोच ऐनवेळी धावून आला ही जाणीव ठेवून वागावे लागेल, अशा आशयाची मते प्रसार माध्यमातून व्यक्त होत आहेत. कठिण समय येता भारतच मदतीला धावून आला, ही जाणीव ठेवून श्रीलंकेची यापुढची वाटचाल राहिली तर आणि तरच विक्रमसिंघे भारताच्या सहाय्याने श्रीलंकेला सध्याच्या गर्तेतून बाहेर काढू शकतील. बिभीषणाच्या पाठीशी पुराणकाळात श्रीराम उभे होते. इतिहासाची पुनरावृत्ती घडून विक्रमसिंघे यांच्या पाठीशी भारत खंबीरपणे उभा राहिला, असे दृश्य दिसेल, अशी आशा आपण करूया.

युक्रेन आणि रशियातील मर्यादित युद्धबंदी करार तरुणभआरत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०३ /०८ / २०२२ . वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? युक्रेन आणि रशिया यात अन्नधान्याची निर्यात करण्याबाबत करार झाला असून या बाबतीत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पुढाकार आणि तुर्कस्तानची मध्यस्ती उपयोगी ठरली आहे. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसिप एर्डोगन, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सेक्रेटरी जनरल ॲंटोनियो गुटेरेस आणि रशिया व युक्रेनचे प्रतिनिधी यांनी तुर्कस्तानची राजधानी इस्तंबूल इथे 22 जुलै 2022 ला या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. कराराचे स्वरूप या करारावर स्वाक्षरी करतांना रशियाचे आणि युक्रेनचे प्रतिनिधी एका टेबलाशी न बसता वेगवेगळ्या टेबलाशी बसले होते. स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर गुटेरेस यांनी दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींना जवळ बोलवून त्यांचे परस्परांशी हस्तांदोलन घडवून आणले. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतरचा हा या दोन राष्ट्रांमधला पहिलाच करार आहे. जगाची अन्नधान्याची तीनचतुर्थांश गरज या दोन राष्ट्रांकडून पूर्ण होत असल्यामुळे हा करार अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. तुटवड्यामुळे जगभर अन्नधान्याच्या किमती बेसुमार वाढत आहेत हे पाहता हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. निर्यात थांबल्यामुळे या दोन्ही देशांचीही आर्थिक कोंडी झाली होती, तीही काही अंशी दूर होणार आहे. काही आठवड्यातच रशियाची आणि युक्रेनची जहाजे धान्ये, खते आणि खाद्य तेले घेऊन काळ्या समुद्रातून येजा करू लागतील आणि इजिप्त, इंडोनेशिया, तुर्कस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश या देशांना गहू पुरवू शकतील. स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर गुटेरेस यांनी समाधान व्यक्त करीत म्हटले की, जगातील ज्या देशांना ज्याची विशेष गरज आहे, ती गरज पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने आता आशेचा किरण दिसू लागला आहे. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष म्हणाले की, हा करार होण्यासाठी आम्ही निमित्त झालो याचा आम्हाला अभिमान वाटतो. जगातील अन्नतुडवड्याचा पेचप्रसंग आता समाानकारक रीतीने सुटतो आहे, याचा आम्हाला आनंद आहे. या दोन देशातील संघर्ष संपण्याच्या दिशेने पडलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. राजकीय निरीक्षकांनी मात्र हा करार दोन्ही देश प्रामाणिकपणे पाळतील का, याबाबत शंका उपस्थित केली आहे. थोडक्यात असे की खाद्यतेलाच्या, धान्याच्या आणि खतांच्या वाहतुकीपुरता तरी रशिया आणि युक्रेन यात युद्धबंदी करार अमलात येतो आहे. हा करार बहुदा मोडला जाणार नाही कारण तो दोन्ही देशांसाठी सारखाच महत्त्वाचा आहे. याशिवाय महत्त्वाचा दुसरा मुद्दा असा आहे की, जगातील अनेक लोकांवर अन्नअभावी उपासमार होण्याची पाळी आली होती, तीही पुष्कळशी दूर होणार आहे. हा करार मोडल्यास जगभर नाराजीचे सूर उठतील. त्यामुळे करार मोडण्यापूर्वी हे दोन्ही देश दहादा विचार करतील. काळ्या समुद्राला लागून असलेल्या बंदरांजवळ युक्रेनने सुरुंग पेरून ठेवले आहेत. नुकत्याच झालेल्या करारामुळे धान्य घेऊन जाणारी जहाजे आता युक्रेनचे पायलट बंदरातून अलगद बाहेर काढू शकतील. कारण सुरुंग पेरलेल्या जागा युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांना चांगल्या माहीत आहेत. अशाप्रकारे बंदरातून जहाजे बाहेर पडण्याचा सुरक्षित मार्ग आता उपलब्ध झाला आहे. ही जहाजे आता बोसपोरसच्या सामुद्रधुनीतून मार्मारा समुद्रामार्गे भूमध्य समुद्रात प्रवेश करू शकतील. ही चिंचोळी सामुद्रधुनी तुर्कस्थानचे जणू दोन भाग करते. धान्ये पोचवून परत येणाऱ्या जहांजांमध्ये शस्त्रे नाहीत, शस्त्रांची तस्करी होत नाही याची खात्री तुर्कस्तान, रशिया आणि युक्रेनचे अधिकारी संयुक्तपणे करतील. ही खात्री इस्तंबूल मधील एका संयुक्त नियंत्रण केंद्राद्वारे (जॅाइंट कंट्रोल सेंटर) केली जाईल. या केंद्रात, रशिया, युक्रेन आणि तुर्कस्तान या तीन देशांचे अधिकरी कार्यरत असतील. याच मार्गे खते वाहून नेणारी रशियन जहाजे सुद्धा येजा करतील. या सामुद्रधुनीच्या एका बाजूला तुर्कस्थानचा आशियातला भाग आहे तर दुसऱ्या बाजूला तुर्कस्तानचा युरोपमधला भाग आहे. म्हणजे खंड म्हणून विचार करायचा झाला तर ही सामुद्रधुनी युरोप आणि आशियाला जोडते, असे म्हणता येईल. बोसपोरसची सामुद्रधुनी ही चिंचोळी पट्टी काळ्या समुद्राला मार्मारा समुद्राद्वारे भूमध्य समुद्राशी जोडते. सामरिक आणि व्यापारीदृष्ट्या म्हणूनच इस्तंबूल हे महत्त्वाचे शहर म्हणून प्रसिद्धी पावले आहे. इस्तंबूल हे तुर्कस्तानमधील एक प्रमुख शहर असून ते ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचे शहर आहे. बोसपोरस सामुद्रधुनी ही नैसर्गिक समुद्राची अशी चिंचोळी पट्टी आहे की जिने या शहराचे दोन भाग केले आहेत. एक भाग युरोपमध्ये मोडतो तर दुसरा आशियात. म्हणजे आशिया आणि युरोपाच्या सीमारेषेवर हे शहर वसलेले आहे. एका निरीक्षकाने इस्तंबूल शहराची तुलना घोडेस्वाराशी आणि बोसपोरसच्या सामुद्रधुनीची तुलना घोड्याशी केली आहे. जहाजांचा काळ्या समुद्राला ओलांडून पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे आता जगभरातील अन्नधान्यांच्या किमतीही कमी होतील. याचा एक अर्थ असाही आहे की, रशिया आणि युक्रेन यालील युद्ध आता एक वेगळेच वळण घेणार आहे. रशियाने युक्रेनच्या पूर्वभागावर आता बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळविले आहे. हा करार मोडणे रशिया आणि युक्रेन या दोघांनाही परवडणारे नाही. कारण रशियाला खतांची, खनिज तेलाची निर्यात करायची आहे, तर युक्रेनला धान्याची. हा करार पाळला जावा, हे भारतालाही सोयीचे आहे. कारण भारतालाही खाद्यतेलाची आणि खतांची आयात करायची आहे. हा करार चार महिन्यांपुरताच आहे आणि दोघांपैकी एकानेही संपवला नाही तर पुढे त्याचे आपोआप नूतनीकरण होईल. युद्ध थांबल्यानंतर याबाबत वेगळा विचार केला जाईल. पुतिन यांच्या भेटीगाठी आणि खलबते हा करार होण्यापूर्वी पुतिन यांनी इराणचे सर्वेसर्वा अयातोल्ला अलि खोमेनी यांची तेहरान इथे भेट घेतली. 24 फेब्रुवारी 2022 ला रशियाने युक्रेनवर हल्ला चढवल्यांतर पुतिन पहिल्यांदाच देशाबाहेर गेले आहेत. याचवेळी त्यांनी नाटोचे सदस्य असलेल्या तुर्कस्तानचे तय्यप एड्रोगन यांचीही भेट घेतली. या भेटीत काळ्या समुद्रातून युक्रेनला धान्याची निर्यात करू देण्याचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चिला गेला. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी इस्रायल आणि सौदी अरेबियाला भेट दिली होती. रशियाविरुद्ध यांचा एक गट तयार करावा या हेतूने ही भेट होती. पुतिन यांचा इराणला भेट देण्यामागचा एक उद्देश अमेरिकेला शह देण्याचाही होता. इराण, चीन आणि भारत यांच्या सहाय्याने अमेरिकेने रशियावर लादलेले निर्बंध सैल करता आले तर पहावे, हा हेतू मनाशी बाळगून पुतिन यांची ही भेट होती. इराणची इच्छा वेगळीच होती. रशिया आणि इराण यात दीर्घ मुदतीचा सहकार्याचा करार व्हावा असे इराणने सुचविले. अमेरिकेच्या फसवेगिरीच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी हे आवश्यक आहे, असे इराणने आग्रहाने प्रतिपादन केले. पुतिन यांनी सुचविले की, आपण अमेरिकेवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी डॅालरऐवजी आपापल्या देशांच्या चलनातूनच परस्पर देवघेवीचे संबंध प्रस्तापित करावेत. यावर आपली प्रतिक्रिया देतांना अमेरिकेने टिप्पणी केली आहे की, रशियाच्या धडपडीतून तो देश जगात किती एकटा पडला आहे, ते दिसून येते. रशियाशी दोस्ती वाढविण्याचा इराणचा प्रयत्न यासाठीही आहे की, असे केल्याने अमेरिकेवर दडपण येईल आणि अमेरिका 2015 च्या अणूकराराला पुनरुज्जीवित करण्यास तयार होईल. सध्या इराण चीनवर नाराज आहे. कारण चीनने इराण कडून खनिज तेल घेणे खूप कमी केले असून रशिया कडून चीन स्वस्त दराने खनिज तेल घेत आहे. इराणची खनिज तेल वाहून नेणारी जहाजे तेलासह समुद्रात तिष्ठत उभी आहेत. आशियातील कोणता ना कोणता देश तेल खरेदी करण्यास पुढे येईल, अशी अपेक्षा इराण बाळगून आहे. सीरियाचे बाबतीतही एकवाक्यता निर्माण करण्याचे प्रयत्न पुतिन, एड्रोगन आणि इराणचे अध्यक्ष इब्राहीम रईसी यांनी सीरिया बाबतही चर्चा केली. तुर्कस्तानने सीरियावर तीव्र स्वरुपाचे हल्ले करण्याचे योजले आहे. तुर्कस्तान आणि सीरिया यात सीमेपासून सीरियात 30 किलोमीटर रुंदीचा सुरक्षित प्रदेश (सेफ झोन) निर्माण करण्याचे तुर्कस्तानने ठरविले आहेत. तिथल्या कुर्द लोकांवर बॅाम्बहल्ले करण्याचा तुर्कस्थानचा विचार आहे. रशिया आणि इराणचा याला विरोध आहे. सीरियाच्या एकसंधपणाला बाधा येईल, असे काहीही होता कामा नये, असे त्यांचे मत आहे. सीरियावर केलेली कोणतीही सैनिकी कारवाई दहशतवाद्यांच्या फायद्याची ठरेल, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे या कारवाईचे परिणाम सीरियापुरते मर्यादित राहणार नाहीत तर त्याचा परिणाम सीरिया व्यतिरिक्त इतर देशांवरही होईल. अशा आशयाची समज इराणने तुर्कस्तानला स्पष्ट शब्दात दिली आहे. रशिया आणि इराण सीरियाचे अध्यक्ष बशर-अल-असाद यांचे खंदे समर्थक आहेत. तर तुर्कस्तान असादविरोधी बंडखोर गटाचा समर्थक आहे. सीरियात कुर्दिशांचे गृहयुद्ध सुरू आहे. सध्या उत्तर सीरियात कुर्दांचे प्राबल्य निर्माण झाले आहे. या भागाला सीरियन कुर्दिस्तान किंवा वेस्टर्न कुर्दिस्तान म्हणतात. यांना अमेरिकेचे समर्थन प्राप्त आहे. इसीस विरोधात कुर्दांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. हितसंबंधांचा मुद्दा समोर आला की मित्रांमध्ये सुद्धा परस्परविरोधी मते असतात आणि हिससंबंधांनाच महत्त्व देत दोन युद्धमान राष्ट्रे कसा मर्यादित तह करून युद्ध चालूच ठेवतात, हे युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील तहामुळे नव्याने पुढे आले आहे. टीप: सोबत रेखाचित्र स्वतंत्र ईमेलने