कथा आणि व्यथा तैवानच्या! तरूण भारत, नागपूर. बुधवार, दिनांक १७/०८ /२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. कथा आणि व्यथा तैवानच्या! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अमेरिकेच्या प्रतिनिधीसभेच्या सभापती (हाऊस ॲाफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या स्पीकर) नॅन्सी पेलोसी यांनी तैयवानला भेट दिल्यामुळे चीनला डिवचल्यासारखे झाले आणि म्हणून राजकीय दृष्टीने विचार करता त्यांनी तैवान, जपान आदी देशांना यावेळी भेट द्यायला नको होती, असे काही राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. तर अशा भेटी देणे म्हणजे डिवचणे नाही, तर ही संपर्क वाढविण्याची एक प्रक्रिया असते. त्याने देशादेशात सलोखा निर्माण होण्यास मदतच होत असते, असे इतर काहींचे म्हणणे आहे. हे काहीही असले तरी या भेटीच्या निमित्ताने, 1949 पासून लोकशाही स्वीकारून स्वतंत्रपणे वावरणाऱ्या तैवानने सर्व जगाला स्पष्ट शब्दात जाणवून दिले आहे की, तो देश चीनच्या धमक्यांना भीक घालणार नाही. मग ती धमकी लष्करी कारवाईची का असेना. तैवानने नॅन्सी पेलोसी यांचे जे स्वागत केले त्यावरून ही बाब आणखी स्पष्ट झाली आहे. चीनच्या धमक्यांना साफ धुडकावून लावीत आपल्याला मिळालेला अमेरिकेचा पाठिंबा तैवानने जगजाहीर केला, किंचितही विचलीत न होता. तैवान आणि अमेरिकेचे संबंध ही काही लपतछपत केलेली गुपित बाब नाही. या दोन देशातल्या नेत्यांच्या परस्पर भेटी आज प्रथमच झाल्या आहेत, असेही नाही. मग चीनला आजच खवळायचे कारण काय? तैवानचे केवळ अमेरिकेशीच संबंध आहेत, असेही नाही तर युरोपमधील देशांशीही तैवानचे सलोख्याचे संबंध आहेत. मग भलेही त्यांनी तैवानला रीतसर राजकीय मान्यता दिलेली असो वा नसो. आज काही फरक पडला असेलच तर तो इतकाच आहे की, आता या भेटी अधिक उघड आणि पारदर्शी स्वरुपात घडून येत आहेत. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे की पेलोसी यांची भेट केवळ औपचारिक किंवा प्रतिकात्मक स्वरुपाची नव्हती. तर अमेरिका आणि तैवान यातील घनिष्ठ संबंध जगजाहीर करणारी होती. ती अमेरिका आणि तैवान यांच्या युतीची साक्ष पटवणारी होती. पेलोसी यांनी तैवानमधील लोकशाही व्यवस्थेला पाठिंबा दिला, एवढेच नाही तर या लोकशाहीच्या पाठीशी आपण उभे आहोत आणि तैवानमधील लोकशाही राजवटीला संरक्षण देणे आवश्यक आहे, असा संदेश पेलोसी यांच्या कृतीतून जगाला दिला गेला. अमेरिकेने 10 एप्रिल 1979 ला ‘दी तायवान रिलेशन्स ॲक्ट’, पारित केला. साम्यवादी चीनला म्हणजे पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायनाला -पीआरसीला - अमेरिकेने औपचारिक मान्यता (फॅार्मल रेकग्निशन) दिलेली असली तरीही तायवान बरोबर अधिकृत रीत्या महत्त्वाचे पण अराजकीय (ॲाफिशियली सब्स्टॅन्शियल बट नॅान-डिप्लोमॅटिक) संबंध कायम राहतील, अशी ग्वाही अमेरिकेने दिली आहे. या भेटीने तैवानी नेते आणि जनता यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याचे काम केले आहे, हे नक्की. चीनच्या किंवा आणखी कुणाच्या धमकीचा न अमेरिकेवर परिणाम होईल न तैवानवर हे या भेटीने स्पष्ट झाले. आक्रमणाचा सामना करण्याची वेळ आलीच तर तैवान एकटा पडणार नाही, हेही या भेटीने स्पष्ट झाले आहे. 1992 ची सहमतीचा नक्की अर्थ कोणता? दुसरे असे की, पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायना (पीसीआर) म्हणजे साम्यवादी पक्षाच्या नियंत्रणाखालील मुख्य चीन आणि रिपब्लिक ॲाफ चायना (आरओसी) म्हणजे राष्ट्रवादी पक्षाच्या नियंत्रणाखालील तैवान यांच्या प्रतिनिधीत चर्चा होऊन एका बाबतीत 1992 मध्ये सहमती झाली होती. पण हे प्रतिनिधी दोन्ही बाजूंनी निवडलेले रीतसर पूर्णत: अधिकृत प्रतिनिधी नव्हते. पण त्यांनी ‘एकच चीन’ धोरण (वन चायना पॅालिसी) मान्य केले होते, ही बाब तैवान आणि चीन या दोघांनाही मान्य आहे. मतभेद ‘एकच चीनचा’ अर्थ काय, याबाबत आहेत. कोमिनटांग पक्षाने (आरओसी) एक चीन याचा ‘एकच चीन पण अनेक स्वरुपे’ असा अर्थ लावला. ही स्वरुपे म्हणजे एकाच मोठ्या चिनी भूमीत चीन आणि तैवान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे आहेत, असे आहे. तर पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायनाने (पीआरसी - साम्यवादी चीनने) एकच चीन याचा अर्थ ‘तैवानसह एकच चीन’ असा लावला आणि म्हणून चीनमध्ये पीआरसी (पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायना) हाच एकमेव कायदेशीर प्रतिनिधी आहे असा अर्थ गृहीत धरला. तो तैवानला फुटीर प्रदेश (रेनेगेड रीजन) मानतो. पण कोमिनटांग पक्षाचा (आरओसी) पराभव करून आता 2016 पासून सत्तेवर असलेला अध्यक्षा साई इंग-वेन यांचा डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) हा पक्ष तर यातले काहीही मान्य करण्यास तयार नाही. पण चीनने मात्र आज ना उद्या काहीही करून या तथाकथित एक चीन या संकल्पनेच्या आधारे तैवानवर झडप घालायचीच, हे निश्चित केलेले दिसते आहे. पण असे झाले तर सेमीकंडक्टर निर्मितीवर असलेला तैवानचा एकाधिकार चीनकडे जाईल. ही बाब जगातल्या कोणत्याही राष्ट्राला मानवणारी नाही, हे उघड आहे. पण आज ना उद्या काहीही करून तैवानवर ताबा मिळवायचाच ही कल्पना चीनच्या मनात पक्की ठसली आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी तैवानला भेट दिली याचा अर्थ तैवानला पूर्ण स्वातंत्र्याची घोषणा करायची आहे, असा होत नाही, असे तैवानचे मत आहे. बाह्य जगासोबत मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी अशा भेटी तैवानला सहाय्यभूत होत असतात. नॅन्सी पेलोसी यांच्या भेटीमुळे तैवान आणि अमेरिका यातील द्विपक्षीय संबंध यापुढे आणखी दृढ होणार आहेत, एवढाच या भेटीचा मर्यादित अर्थ आहे, अशी तैवानची भूमिका आहे. नॅन्सी पेलोसी यांनी आशियाला दिलेली ही भेट भारत-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक) महासागर क्षेत्राविषयीच्या जबाबदारीची जाणीव अमेरिकेला आहे, याची खात्री करून देण्यापुरतीच आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. मे 2022 मध्ये टोकियोला भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया, या देशांची जी परिषद झाली होती तिला तैवानला निमंत्रण देण्यात आले नव्हते, हे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. यावरून यापैकी कोणीही तैवानला स्वतंत्र राष्ट्र मानीत नाही, हेच सिद्ध होते. असे नसते तर या परिषदेला त्यांनी तैवानला नक्कीच निमंत्रण दिले असते. ही परिषद इंडो-पॅसिफिक एकॅानॅामिक फ्रेमवर्क (आयपीइएफ) या नावाने ओळखली जाते, तिचा तैवानशी काहीही संबंध नाही, हे स्पष्टीकरण चीनला मात्र मान्य नाही. मुत्सद्यांचे तोलून मापून बोलणे चीनच्या आक्रमक पवित्र्याला तैवानचा जो विरोध आहे, त्याबाबत अमेरिका तैवानच्या बाजूने आहे, असा संदेश या भेटीच्या निमित्ताने अमेरिकेने या प्रदेशातील इतर देशांना दिला आहे. नॅन्सी पेलोसी तैवानचे नेते आणि अधिकारी यांच्याशी काय बोलायचे ते ठरवूनच आल्या होत्या, हेही या निमित्ताने लक्षात येते. त्यांनी तैवानला पाठिंबा देणारी वक्तव्ये केली पण चीनचा उल्लेखही केला नाही. मुत्सद्दी कसे तोलून मापून बोलतात, त्यांच्या बोलण्यात कसा अघळपघळपणा नसतो, याचा वस्तुपाठ म्हणून नॅन्सी पेलोसी यांच्या वक्तव्याकडे बोट दाखविता येईल. अमेरिका वन चायना पॅालिसी पासून दूर गेलेली नाही पण व्यवहारात तैवानबाबत धोरणात्मक घनिष्ठता त्यांनी कायम ठेवली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारण ही एक तारेवरची कसरत असते. हे येऱ्यागबाळंयाचे काम नाही, याचाही परिचय या निमित्ताने आपल्याला त्यांनी करून दिला आहे. तैवान आणि रशिया तैवान प्रकरणी रशियाने चीनला पाठिंबा दिला आहे. कारण चीनने युक्रेनप्रकरणी रशियाला पाठिंबा दिला होता. हे प्रकरण असे साटेलोट्यासारखेच आणि तेवढ्यापुरतेच सीमित आहे, असे नाही तर तैवानने युक्रेनची बाजू उघडपणे घेतली होती, हे रशिया कसे बरे विसरेल? म्हणून रशियाने चीनला पाठिंबा देऊन तैवानने युक्रेनला जो पाठिंबा दिला होता, त्याची परतफेड(?) केली आहे, हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. तैवानच्या निमित्ताने अमेरिका आणि चीन यात किंवा तैवान आणि चीन जुंपेल काय? निदान लगेचच तरी असे होणार नाही, असे जाणकारांना वाटते. धमकी देण्यापलीकडे चीन जाईल, असे वाटत नाही. चीन आरडाओरड मात्र खूप करील, प्रक्षोभक लष्करी हालचाली करील, प्रत्यक्ष नुकसान होणार नाही, पण बेटाजवळ पडतील अशा बेताने क्षेपणास्त्रे डागेल. हे नक्की. तैवानची विविधप्रकारे कोंडी करील, सायबर हल्ले करील, पाकीटबंद अन्नपदार्थ, मासे, फळे आदींची तैवानमधून चीनमध्ये होणारी आयात थांबवून आर्थिक कोंडीही करील. विमाने आणि लष्करी बोटी समोर येऊन तैवानच्या हवाईसीमा आणि जलसीमा ओलांडतील. तैवानचे व्यवहार सर्वांशी पण राजकीय मान्यता मात्र नाही. आज जगातील फक्त 14 देशांनी तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली आहे. यात एकही बडे राष्ट्र नाही. ग्वाटेमालाने 1933 या वर्षीच तैवानला मान्यता दिली आहे. नंतर व्हेटिकन सिटी 1942, हैती 1956, पराग्वे 1957, होंडुरस 1985, सेंट ल्युसिया 2007 असे एकूण 14 देश आहेत. यांचे जागतिक राजकारणातील स्थान नगण्य आहे. पण मान्यता सोडली तर तैवानजवळ आज सर्वकाही आहे. चिमुकले असले तरी ते जगातील एक अतिसंपन्न राष्ट्र आहे. पण जागतिक मान्यतेचे काय? त्यासाठी तैवानची धडपड सुरू आहे. रीतसर मान्यता न देता व्यापारी संबंध ठेवणारे अनेक आहेत. त्यात भारतही आहे, तसेच यावेळी भारताने ‘एकच चीन’ या प्रश्नी मौन बाळगले आहे. नॅन्सी पेलोसीसारख्या अमेरिकन प्रतिनिधीसभेच्या सभापतीची भेट म्हणजे तैवानला राजकीय मान्यता नाही, हे नक्की आहे. पण निदान प्रतिष्ठा देण्याचे दृष्टीने टाकलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे, यात काय संशय? पण चीनला हे मान्य होईल? ही बाब आज तरी अशक्य वाटते. अशक्य हा शब्द शब्दकोशात आहे हे खरे आहे पण व्यवहारात तो शब्द अनेकदा खोटा ठरलेलाही आपण पाहतोच की.