चीनची उक्ती आणि कृती तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ३०/०८/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. चीनची उक्ती आणि कृती वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? चीनचे संशोधन कार्याशी संबंधित जहाज युआन वॅंग-5 अखेर श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदराच्या गोदीत येऊन ठेपलेच. भारत आणि अमेरिका यांच्या विरोधाला न जुमानता यासाठी अनुमती देण्यास चीनने श्रीलंकेला भाग पाडले आहे. यावरून हिंदी महासागरक्षेत्रात चीनने आपला प्रभाव वाढविण्यास प्रारंभ केला आहे, याबाबत शंका निर्माण होण्याचे कारण नाही. चीनचे हे जहाज हेरगिरी करण्याची क्षमता असलेले जहाज आहे, असे या विषयाच्या तज्ञांचे मत आहे.भारताने श्रीलंकेकडे आपला विरोध नोंदविल्यानंतर या जहाजाचे हंबनटोटा बंदरात येणे काहीकाळ श्रीलंकेने पुढे ढकलले हे खरे असले तरी चीनने डोळे वटारताच श्रीलंकेने नमते घेतले आणि जहाज हंबनटोटा बंदरात येऊन दाखल झाले, ही बाब दुर्लक्षिण्यासारखी नाही. हे जहाज या बंदरात अनेक दिवस ठिय्या देऊन असणार आहे. इंधन भरून घेणे आणि अन्य सुविधांचाही लाभ घेणार आहे. चीनचे नाविक दल जगातले सर्वात मोठे नाविक दल असून भारतीय समुद्रिक्षेत्रात सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाचे थांबे शोधण्याच्या प्रयत्नात आहे. चीनने हॅार्न ॲाफ आफ्रिका म्हणून ओळख असलेल्या मोक्याच्या ठिकाणी म्हणजे डिजीबोटी (जिबुती) येथे आपले नाविक केंद्र ॲागस्ट 2017मध्येच उभे केले आहे. पाकिस्तानमधील ग्वादार बंदर तर चीनने जणू हस्तगतच केले आहे. कंबोडिया, सिचिलिस आणि मॅारिशस यांच्याकडूनही अशाच सवलती मिळविण्याच्या प्रयत्नात चीन आहे. आफ्रिका खंडाला लागून असलेल्या सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी आपली ठाणी असावीत या दृष्टीने चीनचा सर्व खटाटोप सुरू आहे. चीनकडून घेतलेल्या कर्जात श्रीलंका हा देश आकंठ बुडाला असल्यामुळे आणि कर्जफेडीच्या हप्त्यांची पुनर्रचना चीनकडून करून घ्यायची असल्यामुळे चीनच्या मागणीसमोर मान तुकवण्यावाचून श्रीलंकेसमोर दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक नव्हता, हे स्पष्ट आहे. चीनच्या कर्जातून बाहेर पडायचे असेल तर आंतर राष्ट्रीय नाणे निधी (इंटरनॅशनल मॅानिटरी फंड) या संस्थेकडूनच पैसे मिळवावे लागणार आहेत. भारताने श्रीलंकेला 4 बिलियन डॅालर कर्ज दिले आहे खरे, पण श्रीलंकेवरील कर्जाचा बोजा पाहता ही मदत पुरेशी नाही. याचा सरळ अर्थ असा होतो की यापुढे श्रीलंका चीनच्या कोणत्याही मागणीला नकार देऊ शकणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. भारताची चिंता आणि चीनची प्रतिक्रिया भारत आणि श्रीलंका यातील समुद्र अतिशय कमी रुंदीचा असल्यामुळे उद्या चीनची लष्करी जहाजे जर श्रीलंकेच्या बंदरात येऊन दाखल झाली तर भारतासाठी ती मोठीच डोकेदुखी होणार आहे. श्रीलंका चीनला नकार देऊ शकणार नाही आणि भारताला तिकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, ह्या दोन्ही बाबी स्पष्ट आहेत. अशाप्रकारे उत्तर सीमेप्रमाणे भारताच्या दक्षिण सीमेवर सुद्धा चीनचा उपद्रव सुरू होणार, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. थोडक्यात काय तर सामरिक दृष्ट्या एक नवीन आघाडी दक्षिणक्षेत्रात उभी होणार आहे. सध्या भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध ज्या वळणावर आहेत ते पाहता सामरिक दृष्ट्या हा मुद्दा कोणत्याही क्षणी गंभीर होऊ शकणारा आहे, हे स्पष्ट होते. चीन दरवर्षी आपल्या युद्धनौकांची संख्या वाढवीत चालला आहे. आपली नौशक्ती वाढविण्याचा चीनचा हा उपक्रम गेली आठ वर्षे सुरू आहे, हे पाहिले की, चीन केव्हापासून तयारीला लागला आहे, हे स्पष्ट होते. सुरवातीला युद्धनौका आणि संशोधन नौका (रीसर्च शिप्स) योजूनच आता चीन तैवानला धमक्या देत चालला आहे, म्हणून या घटनेची नोंद भारताने घेणे हे क्रमप्राप्तच होते. सगळे दक्षिण चिनी समुद्रक्षेत्र हे चिनी युद्धनौकांचे संचारक्षेत्र झाले आहे. 2019 मध्ये चीनची संशोधन आणि टेहळणी नौका व्हिएटनामच्या समुद्रिक्षेत्रात घुसली होती. तिथे समुद्रात खनिज तेल आणि नैसर्गिक उत्पादन भारताच्या ओएनजीसीच्या (ॲाईल ॲंड नॅचरल गॅस कमीशन) सहकार्याने सुरू होते, बाब विसरण्यासारखी नाही. श्रीलंकेची स्थिती सध्या इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. चीनचे ऐकावे तर भारत नाराज होतो आणि भारताशी सहमती दर्शवावी तर चीनची खप्पा मर्जी होणार. त्यातही चीनच्या कर्जापायी श्रीलंकेचे कंबरडे पार मोडले आहे. हंबनटोटा बंदर 99 वर्षांच्या भाडेपट्टीवर (लीजवर) चिनी कंपनीला देऊन श्रीलंकेने आपण किती अगतिक झालो आहोत, याचा परिचय दिला आहे. भारताने श्रीलंकेला देणगी म्हणून डॅार्नियर-228 हे सागरी गस्ती विमान दिले आहे, हे खरे आहे. पण ते चिनी रेट्याच्या तुलनेत मुळीच पुरेसे नाही. जगातील 150 देशांना चीनने असेच कर्ज दिलेले आहे. यातल्या एकाही देशात कर्जफेड करण्याची क्षमता नाही. या देशांच्या हुकमी मतांच्या भरवशावर अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर चीन किंवा चीन समर्थक निवडून येत चालले आहेत. अशाप्रकारे धनशक्ती आणि सैन्यशक्ती यात चीन आज आघाडीवर आहे. आमच्या नाविक हालचालींमुळे कोणत्याही देशाला चिंता वाटण्याचे कारण नाही, असे जरी चीनने म्हटले आहे, तरी या आश्वासनावर कोणताही देश विश्वास ठेवील, अशी शक्यता नाही. आमचे जहाज उच्चप्रतीच्या तांत्रिक संशोधन कार्याच्या निमित्ताने सागरात संचार करीत असते. त्यामुळे इतरांना काहीही त्रास होण्याची मुळीच शक्यता नाही, असे चीनचे म्हणणे आहे. म्हणून कोणत्याही तिसऱ्या देशाने चीन आणि श्रीलंका यातील सहकार्यानुसार चाललेल्या कार्यात दखल दिलेली आम्हाला मान्य असणार नाही, अशा आशयाची धमकीवजा प्रतिक्रिया चीनने प्रसारित केली आहे. आम्ही कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय नियमाचा भंग केलेला नाही. जे काही चालू आहे ते सर्व श्रीलंकेच्या संमतीने सुरू आहे, असा हा चीनचा दावा कुणाला उद्देशून आहे, हे सागायलाच हवे आहे का? भाडेपट्टीवर (लीजवर) देण्यात गैर काय? इकडे श्रीलंकेने खुलासा केला आहे की, आम्ही हंबनटोटा बंदराचा सैनिकी कार्यासाठी उपयोग होऊ देणार नाही. शिवाय बंदर लीजवर देण्यात आम्ही जे केले आहे त्यात नवीन काय आहे? असा प्रश्न श्रीलंकेने विचारला आहे. ॲास्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेनेही आपली बंदरे लीजवरच दिलेली आहेत, त्याचे काय? मेलबोर्न हे ॲास्ट्रेलियातील सर्वात मोठे मालवाहू बंदर आहे. ॲास्ट्रेलियाने ते 50 वर्षांच्या लीजवर 9.7 बिलियन डॅालरला लॅान्सडेल कॅान्सोर्शम ला दिले आहे. यात खुद्द ॲास्ट्रेलियातील वेल्थ फंड, कॅनडातील ॲान्टॅरिओ सेवानिवृत्त म्युनिसिपल कर्मचारी संस्था आणि चायना इन्हेस्टमेंट कॅार्प हे भागीदार आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत दरबान, रिचर्ड्स बे, केप टाऊन, सल्ढाना बे, पोर्ट एलिझाबेथ आणि पूर्व लंडन अशी सहा प्रमुख बंदरे आहेत. 2015 मध्ये पोर्ट डार्विन हे एक लहानसे बंदर दक्षिण आफ्रिकेने एका चिनी समूह गटाला 99 वर्षांच्या लीजवर 506 मिलियन डॅालरला दिले आहे. असेच आणखी एक बंदर आज चीनकडे लीजवर आहे. या बंदरांचा ताबा पुन्हा दक्षिण आफ्रिकडे कसा येईल हा एक चिंतेचा विषय झाला आहे. श्रीलंकेने हंबनटोटा हे बंदर चीनकडून कर्ज घेऊन उभारले आहे. त्यामुळे आम्ही ते चीनला लीजवर दिले आहे, यात गैर काय आहे? जे ॲास्ट्रेलियाने केले, दक्षिण आफ्रिकेने केले तेच जर आम्ही केले असेल तर आमच्यावरच आक्षेप का? असा प्रश्न श्रीलंकेने विचारला आहे. लीजवर द्यायला आणि त्या मोबतल्यात पैसे घ्यायला हरकत असायचे कारण नाही, हे खरे, पण पैसे देता आले नाहीत तर उद्या बंदरांवरचा मालकी हक्कही जाईल हा आणि तो कोणाकडे जाईल हा मुख्य मुद्दा आहे, हे श्रीलंकेचे अध्यक्ष विक्रमसिंघे विसरत आहेत. कर्जाच्या मोबदल्यात बंदर चीनला 99 वर्षांच्या लीजवर देणे हा एक सामान्य स्वरुपाचा अदलाबदलीचा (स्वाप) व्यवहार आहे. या बंदराचा वापर सैनिकी कारवाईसाठी आम्ही करू देणार नाही, हे नक्की, अशी ग्वाही रानील विक्रमसिंघे देत आहेत. योमुइरी शिंबून या जपानी वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीला मुलाखत देतांना विक्रमसिंघे यांनी हे वक्तव्य केले आहे. अशाप्रकारे वक्तव्य दिल्याने भारत आणि अमेरिका यांच्या मनातील या बंदराच्या गैरवापराबाबतचा संशय दूर होईल, याची सुतराम शक्यता नाही. हे विक्रमसिंघे आणि चीन यांना कळत नसेल, अशीही शक्यता नाही. हे शतक आशियाचे शतक सिद्ध व्हायचे असेल तर भारत आणि चीन या दोन देशात असहमतीऐवजी सहमती जास्त असणे आवश्यक आहे, असे वक्तव्य परराष्ट्रव्यवहारमंत्री एस जयशंकर यांनी नुकतेच केले होते. यावर ’भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या संस्कृती अतिप्राचीन असून हे दोन महान देश परस्परांचे शेजारीही आहेत. या दोघात असहमतीच्या मुद्यांपेक्षा सहमतीचे मुद्देच जास्त आहेत. या दोन देशात परस्परांना मदत करण्यासाठी आवश्यक असलेले शहाणपण आणि क्षमताही आहे’, या शब्दात चीनच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांच्या प्रवक्त्याने एस जयशंकर यांच्या वक्तव्याशी सहमती दर्शवली आहे. प्रत्यक्ष भेटीची शक्यता चीनची उक्ती आणि प्रत्यक्ष कृती यात नेहमीच जमीन अस्मानाचे अंतर राहत आले आहे. लडाख आणि अन्य सीमांवर दोन्ही देशांच्या सेना एकमेकींसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. मतभेद दूर व्हावेत म्हणून आजवर 16 वेळा निष्फळ वाटाघाटी झाल्या आहेत, तरीही अधूनमधून चिनी फौजांची आक्रमणेही सुरू आहेत. हे बघितले की चीन हे विश्वसनीय कूळ नाही, याची कुणालाही खात्री पटेल. पुढील महिन्यात 15/16 तारखेला उझबेकिस्तानमधील शांघाय परिषदेच्या निमित्ताने पुतिन, शी जिनपिंग आणि मोदी एकाच व्यासपीठावर येण्याची शक्यता आहे. यावेळी मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात फावल्या वेळात चर्चा होऊन भारत व चीन प्रश्नी काही निष्पन्न होते काय, याची उत्सुकता सर्व जगाला लागली आहे. जर्मनीतील एका परिषदेच्या निमित्ताने मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात फावल्या वेळात अचानक गाठ पडून डोकलामचा प्रश्न मार्गी लागला होता याची या निमित्ताने आठवण झाल्यावाचून रहात नाही.