युक्रेन आणि रशियातील मर्यादित युद्धबंदी करार तरुणभआरत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०३ /०८ / २०२२ . वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? युक्रेन आणि रशिया यात अन्नधान्याची निर्यात करण्याबाबत करार झाला असून या बाबतीत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पुढाकार आणि तुर्कस्तानची मध्यस्ती उपयोगी ठरली आहे. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसिप एर्डोगन, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सेक्रेटरी जनरल ॲंटोनियो गुटेरेस आणि रशिया व युक्रेनचे प्रतिनिधी यांनी तुर्कस्तानची राजधानी इस्तंबूल इथे 22 जुलै 2022 ला या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. कराराचे स्वरूप या करारावर स्वाक्षरी करतांना रशियाचे आणि युक्रेनचे प्रतिनिधी एका टेबलाशी न बसता वेगवेगळ्या टेबलाशी बसले होते. स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर गुटेरेस यांनी दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींना जवळ बोलवून त्यांचे परस्परांशी हस्तांदोलन घडवून आणले. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतरचा हा या दोन राष्ट्रांमधला पहिलाच करार आहे. जगाची अन्नधान्याची तीनचतुर्थांश गरज या दोन राष्ट्रांकडून पूर्ण होत असल्यामुळे हा करार अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. तुटवड्यामुळे जगभर अन्नधान्याच्या किमती बेसुमार वाढत आहेत हे पाहता हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. निर्यात थांबल्यामुळे या दोन्ही देशांचीही आर्थिक कोंडी झाली होती, तीही काही अंशी दूर होणार आहे. काही आठवड्यातच रशियाची आणि युक्रेनची जहाजे धान्ये, खते आणि खाद्य तेले घेऊन काळ्या समुद्रातून येजा करू लागतील आणि इजिप्त, इंडोनेशिया, तुर्कस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश या देशांना गहू पुरवू शकतील. स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर गुटेरेस यांनी समाधान व्यक्त करीत म्हटले की, जगातील ज्या देशांना ज्याची विशेष गरज आहे, ती गरज पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने आता आशेचा किरण दिसू लागला आहे. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष म्हणाले की, हा करार होण्यासाठी आम्ही निमित्त झालो याचा आम्हाला अभिमान वाटतो. जगातील अन्नतुडवड्याचा पेचप्रसंग आता समाानकारक रीतीने सुटतो आहे, याचा आम्हाला आनंद आहे. या दोन देशातील संघर्ष संपण्याच्या दिशेने पडलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. राजकीय निरीक्षकांनी मात्र हा करार दोन्ही देश प्रामाणिकपणे पाळतील का, याबाबत शंका उपस्थित केली आहे. थोडक्यात असे की खाद्यतेलाच्या, धान्याच्या आणि खतांच्या वाहतुकीपुरता तरी रशिया आणि युक्रेन यात युद्धबंदी करार अमलात येतो आहे. हा करार बहुदा मोडला जाणार नाही कारण तो दोन्ही देशांसाठी सारखाच महत्त्वाचा आहे. याशिवाय महत्त्वाचा दुसरा मुद्दा असा आहे की, जगातील अनेक लोकांवर अन्नअभावी उपासमार होण्याची पाळी आली होती, तीही पुष्कळशी दूर होणार आहे. हा करार मोडल्यास जगभर नाराजीचे सूर उठतील. त्यामुळे करार मोडण्यापूर्वी हे दोन्ही देश दहादा विचार करतील. काळ्या समुद्राला लागून असलेल्या बंदरांजवळ युक्रेनने सुरुंग पेरून ठेवले आहेत. नुकत्याच झालेल्या करारामुळे धान्य घेऊन जाणारी जहाजे आता युक्रेनचे पायलट बंदरातून अलगद बाहेर काढू शकतील. कारण सुरुंग पेरलेल्या जागा युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांना चांगल्या माहीत आहेत. अशाप्रकारे बंदरातून जहाजे बाहेर पडण्याचा सुरक्षित मार्ग आता उपलब्ध झाला आहे. ही जहाजे आता बोसपोरसच्या सामुद्रधुनीतून मार्मारा समुद्रामार्गे भूमध्य समुद्रात प्रवेश करू शकतील. ही चिंचोळी सामुद्रधुनी तुर्कस्थानचे जणू दोन भाग करते. धान्ये पोचवून परत येणाऱ्या जहांजांमध्ये शस्त्रे नाहीत, शस्त्रांची तस्करी होत नाही याची खात्री तुर्कस्तान, रशिया आणि युक्रेनचे अधिकारी संयुक्तपणे करतील. ही खात्री इस्तंबूल मधील एका संयुक्त नियंत्रण केंद्राद्वारे (जॅाइंट कंट्रोल सेंटर) केली जाईल. या केंद्रात, रशिया, युक्रेन आणि तुर्कस्तान या तीन देशांचे अधिकरी कार्यरत असतील. याच मार्गे खते वाहून नेणारी रशियन जहाजे सुद्धा येजा करतील. या सामुद्रधुनीच्या एका बाजूला तुर्कस्थानचा आशियातला भाग आहे तर दुसऱ्या बाजूला तुर्कस्तानचा युरोपमधला भाग आहे. म्हणजे खंड म्हणून विचार करायचा झाला तर ही सामुद्रधुनी युरोप आणि आशियाला जोडते, असे म्हणता येईल. बोसपोरसची सामुद्रधुनी ही चिंचोळी पट्टी काळ्या समुद्राला मार्मारा समुद्राद्वारे भूमध्य समुद्राशी जोडते. सामरिक आणि व्यापारीदृष्ट्या म्हणूनच इस्तंबूल हे महत्त्वाचे शहर म्हणून प्रसिद्धी पावले आहे. इस्तंबूल हे तुर्कस्तानमधील एक प्रमुख शहर असून ते ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचे शहर आहे. बोसपोरस सामुद्रधुनी ही नैसर्गिक समुद्राची अशी चिंचोळी पट्टी आहे की जिने या शहराचे दोन भाग केले आहेत. एक भाग युरोपमध्ये मोडतो तर दुसरा आशियात. म्हणजे आशिया आणि युरोपाच्या सीमारेषेवर हे शहर वसलेले आहे. एका निरीक्षकाने इस्तंबूल शहराची तुलना घोडेस्वाराशी आणि बोसपोरसच्या सामुद्रधुनीची तुलना घोड्याशी केली आहे. जहाजांचा काळ्या समुद्राला ओलांडून पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे आता जगभरातील अन्नधान्यांच्या किमतीही कमी होतील. याचा एक अर्थ असाही आहे की, रशिया आणि युक्रेन यालील युद्ध आता एक वेगळेच वळण घेणार आहे. रशियाने युक्रेनच्या पूर्वभागावर आता बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळविले आहे. हा करार मोडणे रशिया आणि युक्रेन या दोघांनाही परवडणारे नाही. कारण रशियाला खतांची, खनिज तेलाची निर्यात करायची आहे, तर युक्रेनला धान्याची. हा करार पाळला जावा, हे भारतालाही सोयीचे आहे. कारण भारतालाही खाद्यतेलाची आणि खतांची आयात करायची आहे. हा करार चार महिन्यांपुरताच आहे आणि दोघांपैकी एकानेही संपवला नाही तर पुढे त्याचे आपोआप नूतनीकरण होईल. युद्ध थांबल्यानंतर याबाबत वेगळा विचार केला जाईल. पुतिन यांच्या भेटीगाठी आणि खलबते हा करार होण्यापूर्वी पुतिन यांनी इराणचे सर्वेसर्वा अयातोल्ला अलि खोमेनी यांची तेहरान इथे भेट घेतली. 24 फेब्रुवारी 2022 ला रशियाने युक्रेनवर हल्ला चढवल्यांतर पुतिन पहिल्यांदाच देशाबाहेर गेले आहेत. याचवेळी त्यांनी नाटोचे सदस्य असलेल्या तुर्कस्तानचे तय्यप एड्रोगन यांचीही भेट घेतली. या भेटीत काळ्या समुद्रातून युक्रेनला धान्याची निर्यात करू देण्याचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चिला गेला. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी इस्रायल आणि सौदी अरेबियाला भेट दिली होती. रशियाविरुद्ध यांचा एक गट तयार करावा या हेतूने ही भेट होती. पुतिन यांचा इराणला भेट देण्यामागचा एक उद्देश अमेरिकेला शह देण्याचाही होता. इराण, चीन आणि भारत यांच्या सहाय्याने अमेरिकेने रशियावर लादलेले निर्बंध सैल करता आले तर पहावे, हा हेतू मनाशी बाळगून पुतिन यांची ही भेट होती. इराणची इच्छा वेगळीच होती. रशिया आणि इराण यात दीर्घ मुदतीचा सहकार्याचा करार व्हावा असे इराणने सुचविले. अमेरिकेच्या फसवेगिरीच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी हे आवश्यक आहे, असे इराणने आग्रहाने प्रतिपादन केले. पुतिन यांनी सुचविले की, आपण अमेरिकेवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी डॅालरऐवजी आपापल्या देशांच्या चलनातूनच परस्पर देवघेवीचे संबंध प्रस्तापित करावेत. यावर आपली प्रतिक्रिया देतांना अमेरिकेने टिप्पणी केली आहे की, रशियाच्या धडपडीतून तो देश जगात किती एकटा पडला आहे, ते दिसून येते. रशियाशी दोस्ती वाढविण्याचा इराणचा प्रयत्न यासाठीही आहे की, असे केल्याने अमेरिकेवर दडपण येईल आणि अमेरिका 2015 च्या अणूकराराला पुनरुज्जीवित करण्यास तयार होईल. सध्या इराण चीनवर नाराज आहे. कारण चीनने इराण कडून खनिज तेल घेणे खूप कमी केले असून रशिया कडून चीन स्वस्त दराने खनिज तेल घेत आहे. इराणची खनिज तेल वाहून नेणारी जहाजे तेलासह समुद्रात तिष्ठत उभी आहेत. आशियातील कोणता ना कोणता देश तेल खरेदी करण्यास पुढे येईल, अशी अपेक्षा इराण बाळगून आहे. सीरियाचे बाबतीतही एकवाक्यता निर्माण करण्याचे प्रयत्न पुतिन, एड्रोगन आणि इराणचे अध्यक्ष इब्राहीम रईसी यांनी सीरिया बाबतही चर्चा केली. तुर्कस्तानने सीरियावर तीव्र स्वरुपाचे हल्ले करण्याचे योजले आहे. तुर्कस्तान आणि सीरिया यात सीमेपासून सीरियात 30 किलोमीटर रुंदीचा सुरक्षित प्रदेश (सेफ झोन) निर्माण करण्याचे तुर्कस्तानने ठरविले आहेत. तिथल्या कुर्द लोकांवर बॅाम्बहल्ले करण्याचा तुर्कस्थानचा विचार आहे. रशिया आणि इराणचा याला विरोध आहे. सीरियाच्या एकसंधपणाला बाधा येईल, असे काहीही होता कामा नये, असे त्यांचे मत आहे. सीरियावर केलेली कोणतीही सैनिकी कारवाई दहशतवाद्यांच्या फायद्याची ठरेल, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे या कारवाईचे परिणाम सीरियापुरते मर्यादित राहणार नाहीत तर त्याचा परिणाम सीरिया व्यतिरिक्त इतर देशांवरही होईल. अशा आशयाची समज इराणने तुर्कस्तानला स्पष्ट शब्दात दिली आहे. रशिया आणि इराण सीरियाचे अध्यक्ष बशर-अल-असाद यांचे खंदे समर्थक आहेत. तर तुर्कस्तान असादविरोधी बंडखोर गटाचा समर्थक आहे. सीरियात कुर्दिशांचे गृहयुद्ध सुरू आहे. सध्या उत्तर सीरियात कुर्दांचे प्राबल्य निर्माण झाले आहे. या भागाला सीरियन कुर्दिस्तान किंवा वेस्टर्न कुर्दिस्तान म्हणतात. यांना अमेरिकेचे समर्थन प्राप्त आहे. इसीस विरोधात कुर्दांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. हितसंबंधांचा मुद्दा समोर आला की मित्रांमध्ये सुद्धा परस्परविरोधी मते असतात आणि हिससंबंधांनाच महत्त्व देत दोन युद्धमान राष्ट्रे कसा मर्यादित तह करून युद्ध चालूच ठेवतात, हे युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील तहामुळे नव्याने पुढे आले आहे. टीप: सोबत रेखाचित्र स्वतंत्र ईमेलने