बिभीषणाच्या शोधात लंका ! तरूणभारत, मुंबई लेखांक पहिला- दि २४ जुलै २०२२ - रविवार लेखांक दुसरा- दि ३१ जुलै २०२२ - रविवार लेखांक तिसरा- दि ७ ॲागस्ट २०२२ - रविवार बिभीषणाच्या शोधात लंका ! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? प्रभू रामचंद्राने रावणाचा वध केल्यानंतर बिभीषणाकडे श्रीलंकेचा कारभार सोपविला. श्रीलंकेतील आजच्या आंदोलकांनी तिथल्या आधुनिक रावणाची राजवट संपविली. पण ज्याच्याकडे लंकेची राजवट निश्चिंतपणे सोपवावी असा आधुनिक बिभीषण त्यांना सापडेल असे दिसत नाही. म्हणून अशा बिभीषणाच्या शोधात आजची लंका चाचपडते आहे. एकेकाळची स्वर्णमयी लंका आज पितळेचीही राहिलेली नाही. सर्वत्र इंधनाच्या अभावाची आग भडकली आहे. अनेकांच्या पोटात जठराग्नीचाच भडका उडाला आहे. आरोग्यव्यवस्था मरणासन्न अवस्थेत आहे. महागाई उतू चालली आहे. खणखणाऱ्या नाण्यांचा आवाज बद्द झाला आहे. सोन्याची लंका पुन्हा लंकेची पार्वती झाली आहे. मिळकतीची शाश्वती नाही आणि कर्जाचा डोंगर मात्र क्षणोक्षणी गगनाला भिडू पाहतो आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने कितीही धनराशी ओतली तरी निदान 5 वर्षे तरी श्रीलंकेची परिस्थिती पूर्वपदावर यायची नाही’, अशा शब्दात एका अभ्यासकाने श्रीलंकेची आजची स्थिती वर्णिली आहे. या स्थितीला बाह्य घटकच पूर्णत: कारणीभूत झालेले नाहीत. यात पुष्कळशी आपबीती आहे. अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे शासनाने एकीकडे करकपात केली आणि दुसरीकडे भांडवली नफ्यावरील करही कमी करून शासनाच्या मिळकतीत दुहेरी कपात केली. याच्या जोडीला सवंग लोकप्रियतेसाठी उपदानाची (सबसिडी) अक्षरशहा खिरापत वाटली. तिजोरीरूपी टाक्यात पैसे ओतणाऱ्या कररूपी नळाची धार बारिक झाली आणि निरनिराळ्या खर्चास्तव बाहेर पडणारी पैशाची धार जोरात वाहू लागली. परिणामत: तिजोरीत पैशाचा खडखडाट निर्माण झाला. तसे पाहिले तर याची सुरवात खूप अगोदरपासूनच झाली होती. पण ही बाब एकतर लक्षात आली नाही म्हणा किंवा तिकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले, असे तरी म्हणा. काहीही झाले असले तरी परिणाम एकच. त्सुनामी आल्यावरच सगळ्या देशाला जाग यावी तसे झाले. कुबेराची लंका आज आर्थिक अराजकाच्या विळख्यात पुरती फसली आहे. जुने वैभव श्रीलंका हा देश 4 फेब्रुवारी 1948 ला स्वतंत्र झाला. ब्रिटिश गेले, शोषण करून गेले पण तरीही संपंन्नता संपली नव्हती. तेव्हा सुद्धा हा देश वैभवशाली, संपन्न आणि समृद्ध म्हणूनच ओळखला जायचा. काय नव्हते तिथे? आर्थिक स्थैर्य होते, सुबत्ता होती आणि सर्वसामान्य जनता जरी तूपरोटी खाऊ शकत होती, तरी तिला उद्याचे काय ही चिंता नव्हती. जनता केवळ साक्षरच नव्हती तर सुशिक्षितही होती. श्रीलंका त्याकाळचा एक प्रगत आणि सुसंस्कृत देश मानला जायचा. श्रीलंकेचे भौगोलिक स्थानही युद्धमान राष्ट्रांना हेवा वाटावे असेच होते. लष्करीदृष्ट्या अत्यंत सोयीच्या जागी असलेले, समुद्रात ठिय्या देण्यास सोयीचे असलेले असे हे बेट होते. इथे खनिज तेलाचा अभाव होता, हे खरे. पण ही उणीव सहज भरून काढता येईल, अशी होती. पाचूलाही लाजवील अशी वनस्पतींची हिरवीकंच शाल या बेटांने सदैव पांघरलेली असायची. थोडक्यात काय, तर नाविक तळ उभारण्यासाठी आदर्श असलेले हे बेट निसर्गसुंदरही होते. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या अशा या देशाशी मैत्रीचे संबंध असावेत, असे कुणाला वाटणार नाही? मात्र चलाख आणि चतुर चीनची चाल काही वेगळीच होती. श्रीलंकेला आपल्या प्रभावाखाली आणायचे हे चीनने ठरवले आणि त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास प्रारंभ केला. श्रीलंकेच्या आजच्या स्थितीला जे श्रीलंकाबाह्य घटक कारणीभूत आहेत, त्यात चीनचा क्रमांक पहिला आहे. चीनची जवळीकच श्रीलंकेला मुख्यत: भोवली आहे. चीननेच श्रीलंकेला हळूहळू कर्जाच्या विळख्यात अडकवले आहे. अर्थात श्रीलंकेचीही या बाबतीत फार मोठी चूक झाली आहे, हे नाकारता यायचे नाही. ‘अर्थेन दासता’, या वचनाची सत्यता पटविणारे दुसरे उदाहरण क्वचितच आढळेल. श्रीलंकेतील रेवडी वाटप खिरापतीसारखे सर्व फुकट देण्याच्या धोरणाला रेवडी वाटप म्हटले जाते. वीज फुकट, पाणी फुकट, प्रवास फुकट असा भडिमार करून आप या राजकीय पक्षाने अगोदर दिल्लीत आणि आता पंजाबात आपली जनमानसावरील पकड पक्की केली आहे. हे प्रांतस्तरावर घातक आहे आणि देशपातळीवर तर घातक आहेच आहे. याचा प्रत्यय श्रीलंकेत आलेला दिसतो आहे . श्रीलंकेमध्ये तीन वर्षांपूर्वी (2019 मध्ये) सत्ता परिवर्तन झाले. सत्तेवर आलेल्या गोटाबाया राजपक्षे यांनी आपल्या प्रचारामध्ये शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत आणि सबसिडीसह अन्य सोयीसुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यानंतर वाट्टेल ते करून राजपक्षे यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना आर्थिक दृष्ट्या खूपच घातक आणि चुकीचे निर्णय घेतले. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची घडी पार विस्कटली. त्यातच पुन्हा 2020 पासून करोनाचे संकट आल्याने देशाची अर्थव्यवस्था पार रसातळाला गेली. राजपक्षे घराणे लंकेत सत्तारूढ होताच मंत्रिमंडळातील आणि महत्त्वाची अन्य सर्व पदे एकाच कुटुंबाकडे सोपविली गेली. जगाच्या इतिहासात घराणी आणि घराणेशाहीची उदाहरणे काही कमी नाहीत. पण सर्वच्यासर्व सत्तास्थाने एकाच कुटुंबाच्या हाती, असे क्वचितच आढळेल. राजपक्षे घराण्यातील सर्व घटकांनी देशाच्या संपत्तीचे इतके शोषण केले की संमृद्धीने मुसमुसलेल्या श्रीलंकेचे अक्षरशहा चिपाड झाले. श्रीलंका ही अशी आहे. श्रीलंकेचे क्षेत्रफळ 65 हजार चौरस किमीपेक्षा जास्त आहे तर लोकसंख्या 2 कोटीपेक्षा थोडी जास्त आहे. श्रीलंकेचे भारतापासूनचे कमीतकमी अंतर 28 किमी आहे. श्रीलंकेत 3 मुख्य वांशिक गट आहेत. सिंहली 75%, लंकेचे नागरिक असलेले तमिळ 11%, आणि मूर (10%). सिंहली बौद्धधर्मी, तमिळ हिंदू आणि मूर मुस्लिम आहेत. मूर वंशीयात लंकन मूर, भारतीय मूर आणि मलाय मूर असे तिन्ही गट आहेत. आधुनिक काळात स्थलंतरित झालेले भारतीय तमिळ 4% आहेत. श्रीलंकेतील धार्मिक गटांचे विभाजन असे आहे. बौद्ध 70%, हिंदू- 13%, मुस्लिम 10%, ख्रिश्चन 7 %. वांशिक गटांचे धार्मिक विभाजन असे आहे. बहुतेक सिंहलीवंशीय- बौद्ध आहेत; तमिळ -हिंदू आहेत; मूर आणि मलाय वंशीय मुस्लिम आहेत; काही थोडे तमिळ आणि सिंहली वंशीय ख्रिश्चन आहेत. भौगोलिक प्रदेशानुसार लोकसंख्येची वसती अशी आहे. उत्तर व पूर्व किनाऱ्यावर - लंकन तमिळ आणि लंकन मूर यांची वसती आहे. तर मध्यभागी -सिंहली, भारतीय तमिळ आहेत. लंकन ख्रिश्चन पश्चिम किनाऱ्यावर एका छोट्या प्रदेशात केंद्रीत आहेत. हा सर्व तपशील यासाठी महत्त्वाचा आहे की, या विविध पृष्ठभूमी असलेल्या जनघटकांमध्ये परस्पर सौहार्द आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण होणे आवश्यक होते. पण तसे झाले नाही. यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न एकतर झाले नाहीत किंवा जे झाले ते पुरेसे नसले पाहिजेत. सुसंवाद तर दूरच राहिला, साधा संवादही होऊ शकला नाही. उलट वाद माजले ते शेवटी विसंवादात परिवर्तित झालेले दिसत आहे. आजच्या श्रीलंकेच्या स्थितीला जनघटकातील हा विसंवाद सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत ठरला आहे. प्रारंभापासूनच धुमसत असलेला तमिळ आणि सिंहली भाषकांमध्ये संघर्ष विकोपाला गेल्यानंतर आणि त्याला आवर घालण्यासाठी श्रीलंकेने भारताला सैनिकी मदत मागितली. भारताच्या आजवरच्या इतिहासात राजीव गांधींच्याच कारकिर्दीत भारतीय सेना अशा कारवाईसाठी प्रथमच सीमा ओलांडून शांती सेना बनून गेली आहे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात श्रीलंकेत भारतीय शांतिसेनेचे आगमन झाले, तेव्हा एलटीटीईचा नेता प्रभाकर याच्या नेतृत्वाखाली शांतिसेनेच्या विरोधात झुंज देणाऱ्या तमिळ गनिमांनी मोठ्या प्रमाणात पूल, रेल्वेमार्ग, रेल्वे स्टेशन, रेल्वेगाड्या, बसेस, सरकारी गाड्या, सरकारी कचेऱ्या, इमारती आदी उद्ध्वस्त-बेचिराख करून टाकून, आपल्याच देशाचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले, असे म्हटले जाते. बंडखोर तमिळांना आवर घालता घालता शांतिसेने उद्ध्वस्त केलेल्या रेल्वेमार्गांच्या, रेल्वे स्टेशनांच्या, सरकारी कचेऱ्यांच्या पुनर्बांधणीचे कामही त्वरित पूर्ण केले होते. उद्ध्वस्त दळणवळण यंत्रणाही त्यांनी तातडीने पुन्हा चालू केली होती. भारतीय शांतिसेनेची कार्यतत्परता आणि कार्यकुशलता अतिशय वाखाणण्याजोगी होती. पण असे असूनही भारताची स्थिती दोन्ही बाजूंनी थपडा खाणाऱ्या मृदंगाप्रमाणे झाली. सिंहली जनतेला ही भारताची दादागिरी वाटली. भारतीय आणि लंकन तमिळ भारतावर प्रचंड नाराज झाले, कारण त्यांच्यामते ते शासननिर्मित अन्यायग्रस्त असूनही भारताने त्यांच्याविरुद्धच भूमिका घेऊन अन्यायी श्रीलंकेच्या सरकारची बाजू घेतली. सिंहली लोकांना भारतीय सेनेचे आगमन श्रीलंकेच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप वाटला, म्हणून ते नाराज झाले. परेडचे निरीक्षण करतांना सिंहली सैनिकाचा राजीव गांधींवरचा हल्ला आणि एलटीटीईचा राजीव गांधींवर आत्मघातकी हल्ला, असे दुहेरी आघात राजीव गांधींच्याच नव्हे तर भारताच्याही वाट्याला आले. ———————————————————————-+— भरवशाचा कोण? सध्या श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून तर नागरिकांच्या रोषाला तोंड देणाऱ्या श्रीलंकेतील सत्ताधाऱ्यांना आक्रमक जनरेट्याने जबरदस्त धक्का दिला आहे. हजारो आंदोलकांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या सरकारी निवासस्थानात घुसून त्यावर ताबा मिळवला. याचे मुख्य आणि तात्कालिक कारण जनतेच्या रोजच्या गरजा पूर्ण करणे सरकारला अशक्य झाले, हे होते. आंदोलकांच्या धडकीमुळे अध्यक्ष गोटाबाया यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा सिंगापूरहून दिला. मालदीवमध्ये अडचणीच वाट्याला येणार हे पाहून त्यांनी सिंगापूरची वाट पकडली आणि तिथून सौदी अरेबियात जाण्याचा त्यांचा विचार सध्यातरी दिसतो आहे. जाताजाता त्यांनी रानिल विक्रमसिंघे यांची कार्यवाहक (ॲक्टिंग) राष्ट्रपती म्हणून नेमणूक केली. नवीन अध्यक्ष निश्चित होताच आपण ताबतोब राजीनामा देऊ असे आश्वासन रानिल विक्रमसिंघे यांनी दिल्यानंतरही आंदोलकांचे समाधान झाले नाही. गोटाबाया यांच्या पलायनाचे वृत्त कळताच आंदोलक पंतप्रधानांच्या कार्यालयात घुसले आणि त्यांनी जाळपोळही केली. अध्यक्षांचे निवासस्थान, सचिवालय आणि पंतप्रधानांचे निवासस्थान यांचा त्यांनी अगोदरच ताबा घेतला होता. कार्यवाहक अध्यक्ष आणि पंतप्रधान या दोन्ही नात्याने रानिल विक्रमसिंघे यांनी कडक भूमिका घेत विध्वंसकांवर आणि संसदेचा ताबा घेण्याच्या विचारात असलेल्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. संसदेच्या स्पीकरने संसद बोलावली आणि नवीन अध्यक्षाची निवड करण्याचे घोषित केले. गोटाबाया यांचा उरलेला कार्यकाळ पूर्ण होईतो म्हणजे नोव्हेंबर 2024 पर्यंत नवीन अध्यक्ष कार्यभार सांभाळतील, असे जाहीर केले. नवीन अध्यक्ष सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करतील. विक्रमसिंघे, साजित प्रेमदासा हे विरोधी पक्ष नेते आणि डलास अलाहाप्पेरूमा हे आणखी एक नेते यांची नावे नवीन अध्यक्षपदासाठी चर्चेत होती. यापैकी विक्रमसिंघे हे अनुभवी आणि राजकीय परिपक्वता असलेले नेते आहेत. पण राजकीय वर्तुळात आणि जनतेत त्यांच्या बाबतीत राजपक्षांच्या कुप्रशासनातील साथीदार म्हणून रोष आहे. तसेच त्यांच्यावर अन्य गंभीर आरोपही आहेत. उरलेल्या दोघांच्या राजकीय परिपक्वतेचा आजवर अनुभवच आलेला नाही. त्यामुळे यापैकी कुणीही देशाच्या अर्थचक्राचे रुतलेले चाक बाहेर काढून ते पुन्हा गतिमान करू शकेल का, याबाबत सर्वच साशंक आहेत. या शिवाय नवीन अध्यक्षाला आंदोलकांची समजूत काढता आली पाहिजे. त्यांच्या ज्या सहा मागण्या आहेत, त्या पूर्ण करता आल्या पाहिजेत. शिवाय आंदोलकांधून पीपल्स काऊन्सिल तयार करून त्याच्या हाती देखरेखीचे अधिकार सोपवायचे आहेत. काय गंमत आहे पहा, ज्याच्या कर्तृत्वाबाबत शंका नाही अशा विक्रमसिंघे यांच्या प्रामाणिकपणावर आंदोलकांचा विश्वास नाही आणि ज्यांच्या प्रामाणिकपणावर आंदोलकांचा विश्वास आहे, त्यांच्या कर्तृत्वाबाबत शंका आहे, असा विचित्र पेचप्रसंग श्रीलंकेत निर्माण झाला आहे. नवीन अध्यक्षाला जनतेचा आणि प्रशासनाचाही विश्वास संपादन करणे आवश्यकच असेल. राजकीय पक्षांना पक्षीय स्वार्थ आणि हितसंबंध बाजूला सारून सहकार्य करावे लागेल. नवीन अध्यक्षाला स्वत:बद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासही संपादन करता आला पाहिजे. त्याशिवाय आर्थिक सहकार्य मिळणार नाही. एक बरे आहे की, श्रीलंकेत लोकशाहीची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत आणि एक खराखुरा हितचिंतक आणि नजीकचा शेजारी या नात्याने भारतावरच या संक्रमण काळात मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. ती पेलण्याची क्षमता भारतात आहे, याबाबत मात्र कुणाच्याही मनात शंका नाही. पण भारत जुन्या शांतीसेनेच्या निमित्ताने आलेल्या अनुभवाची धग अजूनही विसरलेला नाही, त्यामुळे सावधगिरीने पावले टाकतो आहे. आंदोलन निर्नायकी दिसते आहे. आंदोलनांतील प्रमुख कार्यकर्ते फादर जीवंथ पीरिस यांनी सांगितले, की व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल करण्याचे लक्ष्य गाठेपर्यंत आम्ही आमचा संघर्ष अखंडपणे सुरू ठेवणार आहोत. हा एक स्वातंत्र्यलढाच आहे. आंदोलकांच्या मागण्या 1) गोटाबाया राजपक्षा यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. रानिल विक्रमसिंघे यांच्या सकट सर्व मंत्री, सचिव, संचालक आदींनीही राजीनामे द्यावेत. 2) एक अंतरिम प्रशासनव्यवस्था निर्माण करावी. या यंत्रणेने जनभावना लक्षात ठेवून देशाची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी झटावे. 3) गोटा-राणिल सरकारच्या राजीनाम्यानंतर स्थापन होणाऱ्या अंतरिम सरकारने देशाची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उद्दिष्टे आणि अपेक्षा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आंदोलकांना अपेक्षित असलेले पीपल्स काऊन्सिल स्थापन करावे. कायदेशीर प्रतिष्ठान असलेले हे काऊन्सिल अंतरिम शासनासोबत रीतसर संपर्क आणि विचारविनीमय करू शकले पाहिजे. शांततापूर्वक आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत. बळी गेलेल्या निर्दोष व्यक्तींच्या कुटुंबीयाना न्याय मिळावा. अध्यक्षांचे अधिकार कमी करावेत. सर्वांसाठी समान न्याय असावा. 4) जनतेला सर्वोच्च अधिकार असावेत आणि ते अबाधित ठेवावेत. 5) जनतेचा सर्वाधिकार मान्य करणाऱ्या नवीन घटनेला सार्वमत घेऊन मान्यता प्रदान करावी. 6) अंतरिम सरकारने हे सर्व बदल एका वर्षात घडवून आणावेत. कर्ज उभारणी कठीण श्रीलंकेची आजची स्थिती कशीही असली तरी एकेकाळी श्रीलंकेची आर्थिक व्यवस्था आजपर्यंतच्या अनेक मजबूत अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जात होती. दोन वर्षांपूर्वीच म्हणजे 2019 साली जागतिक बँकेने श्रीलंकेला जगातील दुसऱ्या उच्चमध्यमउत्पन्न असणाऱ्या देशांच्या यादीत समाविष्ट केलं होतं. अशा देशांना जागतिक संस्था सवलतीच्या दराने कर्ज देत नसतात. त्यांना व्यापारी (मर्शियल) दरानेच कर्ज घेणे भाग असते. पण आज हा देश भ्रष्टाचारामुळे पोखरून निघाला असल्यामुळे पतमानांकनात शेवटच्या पायरीवर आहे. अशा देशाला व्यापारी दरानेही कर्ज कोण देणार? याशिवाय सध्या देशावर भलेमोठे परकीय कर्ज आहे ज्याची परतफेड अशक्य झाली आहे. एप्रिल 2021 पर्यंत श्रीलंकेवर 35 अब्ज डॉलर्सचं परकीय कर्ज होतं. त्यातलं जवळपास 10 टक्के कर्ज एकट्या चीनचं होतं. श्रीलंकेने काही पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठीही चीनकडून कर्ज घेतलं होतं. ते प्रकल्प भ्रष्टाचारामुळे फसले आणि श्रीलंका चीनचं कर्ज फेडू शकली नाही. कारण कर्जे घेऊन त्यांच्या आधारे प्रकल्प उभे करून येणाऱ्या रकमेतून कर्ज फेडण्यापेक्षा ती रकम आपली खाजगी तिजोरी भरण्यावरच सत्ताधाऱ्यांचा भर होता, याचा परिणाम म्हणून कर्जे फिटली नाहीत आणि त्यावरील व्याज मात्र वाढत गेले. याचे एक उदाहरण आहे श्रीलंकेतल्या हंबनटोटा बंदराचं. यासाठी चीनने श्रीलंकेला 1.4 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज दिलं होतं. श्रीलंका ते फेडू शकत नाही, म्हणून चीनच्याच एका खासगी (?) कंपनीला 2017 साली हा प्रकल्प 99 वर्षांच्या लीजवर मिळाला. असे असूनही श्रीलंका आज पुन्हा चीनकडून अडीच अब्ज डॉलर्सचं कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. याला काय म्हणावे? गरजवंताला अक्कल नसते हेच खरे आहे. श्रीलंकेकडचा परकीय चलनाचा साठा (गंगाजळी), म्हणजे फॉरेक्स रिझर्व्ह कमी झाला. जानेवारी 2022 मध्ये तर गंगाजळी 2.36 अब्ज डॉलर्सवर आली होती. त्यांना 2022 या वर्षात 7 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज फेडायचं आहे. या दोन्ही आकड्यांचा ताळमेळ मुळीच बसत नाही. त्यामुळे श्रीलंका डिफॉल्टर होणार, कर्जबुडवी होणार ही भीती आहे. श्रीलंकेतील परदेशी प्रचंड चलन कर्ज फेडण्यात नव्हे कर्जावरील व्याज फेडण्यातच खर्च होते आहे. मुद्दल तसंच कायम राहते आहे. या सगळ्याचा परिणाम श्रीलंकन रुपयाच्या किमतीवरही झाला आहे. एका भारतीय रुपयाची किंमत पावणेचार श्रीलंकन रुपये इतकी झाली आहे. आणि एका अमेरिकन डॉलरसाठी तर 287 श्रीलंकन रुपये मोजावे लागत आहेत. रुपयाच्या घसरलेल्या किमतीमुळे श्रीलंकेला कुठलीही आयात करताना खूप जास्त पैसे भरावे लागत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच श्रीलंकेचे अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे दिल्लीत पंतप्रधान मोदींना भेटून गेले. त्यावेळी भारताने श्रीलंकेला 1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज देण्याची घोषणा केली. जानेवारी 2022 पासून अनेक भारतीय प्रकल्पांना श्रीलंकेत मंजुरी मिळाली आहे. इंडियन ॲाईल कार्पोरेशन (आयओसी) प्रकल्प उभारण्यास पुढे सरसावली आहे. नॅशनल थर्मल पॅावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) ही भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील वीजनिर्मिती आणि त्याशी संबंधित क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे, तिने सुद्धा श्रीलंकेत गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. यासारख्या सरकारी कंपन्यांबरोबरच अदानी ग्रूपसारख्या खाजगी कंपन्याही श्रीलंकेत प्रकल्प राबवण्यास तयार आहेत. पण या कामात अडथळे निर्माण करण्याचे छुपे प्रयत्न श्रीलंकेतील साम्यवादी मजूर संघटना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेत प्रकल्प उभे राहणार कसे, हा प्रश्न आहे. कोविड आणि रशिया-युक्रेन युद्ध श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला कोविडमुळे आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जबरदस्त धक्का बसला. श्रीलंकेला पर्यटन उद्योगातून एकूण उत्पन्नाच्या 10% उत्पन्न मिळत असे, बरेच पर्यटक युक्रेन व रशियातील असत. युद्धामुळे त्यांचे येणे बंद झाले. 2019 मध्ये राजधानी कोलंबोतील विविध चर्चमध्ये एकापाठोपाठ बॉम्बस्फोट होऊन 253 लोकांना जीव गमवावे लागले. या घटनेमुळे श्रीलंकेविषयी पर्यटकांच्या मनात भीती बसली आणि याचाही परिणाम तेथील पर्यटनावर झाला. कापड तयार करणे आणि अन्य उद्योगही बंद पडले, पण त्याचे कारण वेगळे आहे. तमिळ जमीनदारांच्या मोठमोठ्या लागवडीच्या जमिनी होत्या. त्या जमिनीत कापूस पिकत असे. या जमिनी सरकारने हिस्कावून घेतल्या. तांदूळ आणि इतर धान्ये; तसेच रबर, चहा, कॉफी अशी भरपूर परकीय चलन मिळवून देणारी नगदी पिके तेथे विपुल प्रमाणात हे तमिळ जमीनदार पिकवीत असत. या जमिनी ज्यांना वाटल्या ते पिके घेऊ शकले नाहीत. सुती-रेशमी कापड-कपडे, मोती-खडे, रत्ने यांच्या निर्यातीतूनही भरभरून परकीय चलन श्रीलंकेला मिळत असे. संप, आंदोलने यामुळे हे उद्योगही ठप्प झाले. या शिवाय अनेक परदेशी प्रवासी श्रीलंकेला केवळ निसर्गसौंदर्याचा आस्वाद घेण्यासाठी भेट देत. अलेक गीनेस आणि विल्यम होल्डन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘दी ब्रिज ॲान दी रिव्हर क्वाय’ हा चित्रपट ज्यांनी पाहिला असेल त्यांना श्रीलंकेतील निसर्ग सौंदर्याबाबत वेगळे सांगण्याची गरज नाही. असे सौंदर्य वारंवार न्याहाळण्यासाठी अनेक परदेशी पर्यटक श्रीलंकेला भेट देत असत. या सर्वांवर विपरित परिणाम होईल, अशी धोरणे सरकारने अवलंबिली. यामुळे देशाचे उत्पन्न कमी कमी होत गेले , आयात खर्च मात्र वाढत गेला. युक्रेन युद्धामुळे खनिज तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आणि खनिज तेलाचे भाव जसे जगभर वाढले, तसेच ते श्रीलंकेतही वाढले. स्वयंपाकाच्या गॅसचाही तुटवडा निर्माण झाला. गॅसचे सिलेंडर काळ्याबाजारातही मिळेनासे झाले. आता अन्न शिजवणार कसे? परंपरागत इंधनाकडे वळणेही कठीण झाले होते. मनुष्यस्वभाव असा आहे की, खाद्यपदार्थांचा तुटवडा त्याला जास्त जाणवतो. इतर वस्तूंचा तुटवडा तुलनेने कमी जाणवतो. त्यातही हा तुटवडा कालांतराने कमी होणारा कृत्रिम नव्हता, खरा तुटवडा होता. दूध पावडर, तांदूळ, साखर, गहू, कांदा आणि डाळ यांच्या तुटवड्यामुळे या गोष्टी महाग झाल्या. आता तर दुकानात, गोदामात मालच नाही. साठेबाजी आणि वाढत्या किंमतींना लगाम लावणारा कायदा परिणामशून्य ठरला. वैद्यकीय वस्तूंच्या तुटवाड्याचा, आरोग्यक्षेत्रावर विपरित परिणाम झाला. लोकांची क्रयशक्ती म्हणजे खर्च करण्याची क्षमता वाढावी म्हणून शासनाने कर कमी केला. लोक काहीसे सुखावले पण यामुळे सरकारचं उत्पन्न घटले. लॅाकडाऊनमध्ये तर जीवनावश्यक गोष्टींसाठी लोकांच्या रांगाच्या रांगा दिसू लागल्या. प्रत्यक्ष कमतरतेपेक्षा कमतरतेची जाणीव अधिक घातक परिणाम करीत असते. फसलेले सेंद्रीय खतधोरण संद्रीय खताची महती वादातीत आहे. रासायनिक खतांवर पूर्ण बंदी घालून फक्त सेंद्रीय खतांवरच शेती करण्याचा नियम शासनाने केला आणि कडकपणे अमलात आणला. घाईघाईने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पिकाची गुणवत्ता सुधारली असेलही पण एकूण पीक कमी झालं आणि त्यामुळे अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली, त्याचं काय? सरकारने सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांच्या आयातीवर बंदी घातली होती. सरकारच्या या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. पण तिकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. सेंद्रीय शेतीकडे वेगाने वळण्यामुळे पीक कमी होऊन खाद्यसुरक्षा धोक्यात आली. अगोदर 90% शेती रासायनिक खतांवर होती. बंदीनंतर रासायनिक खते मिळेनात आणि सेंद्रीय खते वापरून पूर्वीइतके पीक येईना. चहाचे उत्पन्न तर निम्मे झाले. खतांच्या आयातीवर रातोरात बंदी घालण्याचा निर्णय अतिशय घातक ठरला. हा निर्णय वेड्या महंमदाला शोभणाराच होता. उत्पादनात प्रचंड घट निर्माण झाली. पिकाची गुणवत्ता वाढली पण उत्पादन घटलं. तुम्ही रासायनिक खतांच्या वापर सहज आणि एका दमात थांबवू शकत नाही. त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. सेंद्रीय शेतीकडे वळताना कुठल्याही देशाला तीन वर्षांहून अधिक वेळ लागतो, असे शेती तज्ञांचे मत आहे. अशा विविध कारणांमुळे निर्यात घटली आयात मात्र वाढली. रशियाला प्रमुख्याने चहाची निर्यात होत होती. ती युद्धामुळे कमी झाली. गंगाजळीत पैसा येइनासा झाला. आयातीमुळे गंगाजळीतील पैसा बाहेर जाणे मात्र सुरूच राहिले. ——————————————————————— इतर कारणे श्रीलंकेत सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यास बंदी घालण्यात आली. मार्च 2021 ला झालेल्या हल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेऊन श्रीलंकेने बुरखा आणि चेहरा झाकणाऱ्या इतर गोष्टी घालण्यास बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला. 21 एप्रिल 2019 साली ईस्टर संडेच्या दिवशी चर्च आणि पर्यटक मुक्कामाला असलेल्या हॉटेलांमध्ये पद्धतशीरपणे स्फोट घडवण्यात आले होते. या स्फोटात 250 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता. इस्लामिक स्टेट या कट्टरतावादी संघटनेने या स्फोटाची जबाबदारी घेतली होती. त्यावेळी जेव्हा श्रीलंकेत कट्टरतावाद्यांवर कारवाई सुरू करण्यात आली होती, तेव्हा तातडीचा उपाय म्हणून काही कालावधीसाठी चेहरा झाकणाऱ्या गोष्टींवर बंदी आणण्यात आली होती. मात्र, आता श्रीलंका सरकारने हा निर्णय कायमस्वरूपी लागू करण्याच्या दिशेनं पावलं उचलली. सार्वजनिक सुरक्षामंत्री शरत वीरशेखर यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितलं की, "बुरखा हल्ली धार्मिक कट्टरतावाद्यांचा प्रतीक म्हणून पुढे येतो आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होत आहे. बुरख्यावर कायमस्वरूपी बंदी आणण्याचा निर्णय बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित होता. आत्ता त्याची अंमलबजावणी होते आहे, एवढेच’’. चेहरा झाकण्यासाठी मुस्लिम महिलांकडून जी जी वस्त्रे परिधान केली जातात त्यांची माहिती अशी सापडते. बुरखा - पूर्ण शरीर झाकणारा तो बुरखा. यात डोळ्यांच्या समोरच जाळी असते. नकाब - चेहऱ्याला झाकणारे वस्त्र, यात डोळ्यांसमोरील भाग उघडा असतो. हिजाब - चेहरा आणि मान यांच्यापुरतेच स्कार्फसदृश वस्त्र. चादोर - संपूर्ण शरीर झाकणारं वस्त्र. खिमार - चेहरा, मान आणि खांद्यापर्यंत शरीर झाकलं जाऊ शकतं असं वस्त्र बुरखाबंदी मुसलमानांना आवडली नाही. त्यांनी आंदोलने केली. मदरशांवर कारवाई श्रीलंकेतील एक हजाराहून अधिक मदरशांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे उल्लंघन केले जाते, असे श्रीलंकेतील मंत्र्यांचे (शरत वीरशेखर यांचे) म्हणणे होते. त्यांच्या मते, "प्रत्येक जण शाळा सुरू करू शकत नाही आणि मुलांना मनाला वाटेल ते शिकवले जाऊ शकत नाही. शिक्षण सरकारने ठरवलेल्या धोरणांनुसारच झाले पाहिजे. अनेक नोंदणी नसलेल्या शाळा केवळ अरबी भाषा आणि कुराण शिकवतात. ही गोष्ट चुकीची आहे." मुस्लीम काऊन्सिल ऑफ श्रीलंकाचे उपाध्यक्ष हिल्मी अहमद यांनी म्हटले की, "जर सरकारी अधिकाऱ्यांना बुरखाधारी महिलांना ओळखण्यात अडचण येत असेल, तर कुणालाही बुरखा किंवा नकाब हटवण्यास अडचण नाही." पण सर्व मुस्लिमांना हे पटले नाही. मात्र, "प्रत्येकाला आपल्या श्रद्धेनुसार, चेहरा झाकावा की झाकू नये, हे ठरवण्याचा अधिकार आहे." मदरशांच्या प्रश्नांवर हिल्मी अहमद म्हणतात, "बहुतांश मुस्लिम शाळा नोंदणीकृतच आहेत. मात्र, जवळपास पाच टक्के शाळा अशा असतील की, ज्या नियम पाळत नसतील, त्यांच्याच विरोधात पावले उचलली गेली पाहिजेत." मृतदेह जाळण्याचे आदेश कोरोनाच्या काळात श्रीलंका सरकारने सर्वांनाच मृतदेह जाळण्याचे आदेश दिले होते. बौद्ध आणि हिंदू धर्मात मृतदेह जाळण्याची प्रथा आहे. मात्र, मुस्लिम धर्मात मृतदेहाचे दफन करतात, त्याला पुरतात. कारण त्यांना स्वर्गात सदेह जायचे असते. श्रद्धेला तर्काच्या तराजूत तोलता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या निर्णयावर खूप टीका झाली. शेवटी हा आदेश मागे घेण्यात आला. पण निर्माण झालेली कटुता काही संपली नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार संघटनेच्या काऊन्सिलने श्रीलंकेतील मुस्लिमांबाबत काळजी व्यक्त करत एक प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यानुसार श्रीलंकेला सांगण्यात आले की, मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षा द्यावी आणि 26 वर्षांपूर्वीच्या गृहयुद्धाच्या पीडितांना न्याय द्यावा, हे काम श्रीलंकेने अजूनही केलेले नाही. 1983-2009 या दरम्यान झालेल्या संघर्षात कमीतकमी एक लाख लोकांचा जीव गेला आहे. यात मुख्यत: तामिळ लोक होते. श्रीलंकेने मात्र आपल्या विरोधातील सर्व आरोप फेटाळले आणि सदस्य देशांना प्रस्तावाला समर्थन न देण्याचं आवाहन केले. अशाप्रकारे मुस्लिम आणि तमिळ हे दोन्ही घटक दुखाावले गेेले, ते कायमचेच. काच्छथिऊ वाद बेट कुणाचे? काच्छथिऊ हे पाल्कच्या सामुद्रधुनीतील एक गोडे पाणी ही नसलेले निर्जन बेट आहे. ही सामुद्रधुनी बंगालचा उपसागर अरबी समुद्र (हिंदी महासागर) यांना जोडते. पाल्कस्ट्रेट (पाल्क सामुद्रधुनी) ही भारताचे तमिळनाडू राज्य व श्रीलंका बेटाचा उत्तर भाग यांदरम्यान असलेली सामुद्रधुनी आहे. तिची रुंदी ५३ कि.मी. ते ८० कि.मी. असून ती ईशान्येकडील बंगालचा उपसागर आणि नैऋत्येकडील मन्नाराचे आखात यांना जोडते. १७५५ ते १७६३ या दरम्यान मद्रास प्रेसिडेन्सीचा गव्हर्नर असलेल्या रॉबर्ट पाल्क याचे नाव या सामुद्रधुनीला देण्यात आले आहे. भारत आणि श्रीलंका यात यावर मालकी कुणाची याबाबत वाद होता. 1974 मध्ये भारताच्या तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि श्रीलंकेच्या अध्यक्षा सिरीमावो बंदरनायके यात करार होऊन हे बेट भारताने श्रीलंकेला सोपविले. तमिळनाडू प्रांत शासनाने हा करार धुडकावून लावला आणि काच्छथिऊ हे बेट श्रीलंकेकडून परत घ्या अशी मागणी केली. तमिलनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी मोदी यांच्या उपस्थितीतच कात्छाथिऊ बेट श्रीलंकेकडून परत घ्या, अशी मागणी एका कार्यक्रमात केली. तमिळांचे मासेमारीचे अधिकार त्यांना पुन्हा मिळाले पाहिजेत, यासाठी हे बेट ताब्यात घेणे आवश्यक आहे अशी त्यांची भूमिका आहे. आज श्रीलंकेच्या प्रतिकूल परिस्थितीत तमिलनाडूत ही मागणी नव्याने पुढे येते आहे. ह्या बेटाचे वय तसे कमी आहे. हे 14 व्या शतकांत एक ज्वालामुखीच जागृत होत असतांना निर्माण झाले आहे. तमिलनाडूतील एका राजाचा या बेटवर ताबा होता. सहाजीकच पुढे हे बेट तमिलनाडूतील ब्रिटिश गव्हर्नरच्या ताब्यात आले आणि ब्रिटिश गेल्यानंतर भारताकडे या बेटाचा ताबा आला. 1921 नंतर ब्रिटिश आणि श्रीलंका या दोघात वाद होऊन लंकेने या बेटाचा ताबा मागितला. तडजोड म्हणून या बेटावर दोघांचाही संयुक्त ताबा असावा, असे ठरले. दोन्ही देश सुरवातीला वाद न होता या भागात मासेमारी करीत. पुढे भारत आणि श्रीलंका यात सागरी सीमा करार (मरीटाईम बॅार्डर ॲग्रीमेंट) झाला. या करारातील तरतूद अशी आहे. श्रीलंका आणि भारत यांच्या मधील अंतर 28 किलोमीटर इतके आहे. अशावेळी प्रत्येक देशाचा अंमल 14 किलोमीटर इतक्या अंतरावर असेल, असा आंतरराष्ट्रीय नियम आहे. यानुसार कात्छाथिऊ हे बेट श्रीलंकेच्या ताब्यात असायला पाहिजे. कारण ते श्रीलंकेपासून 14 किलोमीटर अंतराच्या आत आहे. याच न्यायाने पाल्कची सामुद्रधुनी भारताच्या वाट्याला येते. या वस्तुस्थितीला अनुसरून इंदिरा -सिरीमाओ करार झाला आणि कात्छाथिऊ श्रीलंकेकडे गेले. आज या बेटावरून भारत आणि श्रीलंका यात कटुता निर्माण झाली आहे. याचा फायदा चीनने घेतला आणि श्रीलंकेशी जवळीक वाढविली. 21 जुलै 2022 ला श्रीलंकेच्या संसदेने विक्रमसिंघे यांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली आहे. श्रीलंकेत ते खूपच अप्रिय आहेत. त्यांच्यावरहीअनेक आरोप आहेत. तरीही ते जुने, जाणते आणि कसलेले राजकारणी आहेत. त्यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीचा (युएनपी) संसदेत फक्त एकच सदस्य निवडून आलेला आहे. तरी त्यांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत 225 पैकी 134 मते मिळाली आहेत. हे दोन तृतियांशपेक्षा जास्त मताधिक्य आहे. संसदेने त्यांच्यावर विश्वास टाकला आहे. जगाच्या इतिहासात असा प्रकार यापूर्वी घडला असण्याची शक्यता नाही, भविष्याही घडेल असे वाटत नाही. त्यांच्या हत्तीला (निवडणूक चिन्ह) मतदारांनी सार्वत्रिक निवडणुकीत उचलून फेकून दिले होते. तरीही टेबलावरील चर्चेत प्रतिपक्षाला आपल्या बाजूला वळवण्याच्या त्यांच्या क्षमतेला अनेक वाखाणत असल्यामुळे ते या प्रसंगी श्रीलंकेला अस्थिरतेच्या आणि विपन्नावस्थेच्या गर्तेतून बाहेर काढतील, असे अनेकांचे मत आहे. हिंदूंच्या पवित्र भागवत पुराणात आठव्या स्कंधात गजेंद्रमोक्षाची कथा आढळते. वामन पंडिताच्या गजेंद्रमोक्ष या काव्यालाही जुन्या मराठी साहित्यात मानाचे स्थान आहे. या काव्यात गजेंद्राचा पाय एका मगरीने पकडल्यामुळे तो हतबल होऊन परमेश्वराची करुणा भाकतो आहे. आजच्या श्रीलंकेतील गजेंद्राच्या वाट्याला मात्र श्रीलंकेला अभूतपूर्व गोंधळाच्या गर्तेतून ओढून बाहेर काढायचे कठीण काम आले आहे. हे काम सोपे नाही. राणिल विक्रमसिंघे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले हे आंदोलकांना मुळीच आवडलेले नाही. त्यांना संसदेचा पाठिंबा असला तरी जनमत त्यांच्या पाठीशी नाही. त्यांना उचलून फेकण्याची भाषा आंदोलकांच्या तोंडी आहे. श्रीलंकेच्या प्रशासन पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडविण्याचा आणि घटनाही बदलण्याचा आंदोलकांचा निश्चय आहे. आंदोलकांच्या मते विक्रमसिंघे जुने बुरसटलेले भ्रष्ट राजकारणी आहेत. तेही श्रीलंकेच्या दिवाळखोरीला राजपक्षांइतकेच जबाबदार आहेत, असे त्यांना वाटते आहे. आंदोलकांना ते राजपक्षे यांचे हस्तक म्हणून वागतील असा संशय आहे. पण विक्रमसिंघे यांनी आपण राजपक्षे किंवा आणखी कोणाचे हस्तक म्हणून काम करणार नाही, असे जाहीर केले आहे. तसेच श्रीलंकेला रीतसर घटना आणि अध्यक्ष मिळताच आपण पायउतार होऊ अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. या ग्वाहीला आंदोलक अनुकूल प्रतिसाद देतील असे वाटत नाही. पण सुदैवाने सैन्य आणि पोलिस दलांनी सरकारची बाजू उचलून धरीत कडक पावले उचण्यास सुरवात केल्याचे वृत्त समोर आले आहे रानिल विक्रमसिंघे - आधुनिक काळातील बिभीषण जर आंदोलकांनी नरम भूमिका घेतली तर मात्र विक्रमसिंघे आपला प्रशासकीय अनुभव आणि राजनैतिक चातुर्य यांच्या आधारे श्रीलंकेला सध्याच्या गोंधळाच्या परिस्थितीतून बाहेर काढू शकतील, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते आहे. जगातील निरनिराळे देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्याशी विक्रमसिंघे यांचे घनिष्ट संबंध आहेत. ते यांच्याशी चर्चा करतांना चांगली मध्यस्थी करू शकतील. आंदोलकांच्या दबावापुढे शरणागती पत्करण्यापूर्वी पंतप्रधानपदी असतांना त्यांनी अनेक उपाय योजलेही होते, यात त्यांना यशही येऊ लागले होते, अशी वस्तुस्थिती आहे. त्यांनी रासायनिक खतांची आयातही करायला सुरवात केली होती. इंधन वायू लवकरच मिळू लागेल अशी चिन्हे दिसू लागली होती. पण एवढ्यानेच आता भागणार नाही. अजून बरीच मजल मारायची आहे. सर्वात अगोदर मंत्रिमंडळाचे गठन करावे लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीशी (इंटरनॅशनल मॅानिटरी फंड) आर्थिक टंचाईतून बाहेर पडण्यासाठी (बेलआऊट) कौशल्य पणाला लावून बोलणी करावी लागतील. आंदोलकांचा विश्वास संपादन करावा लागेल, घटनेचे नवीन प्रारूप तयार करून घ्यावे लागेल भारतच आपला सच्चा मित्र आहे, प्रमुख धनको म्हणून तोच ऐनवेळी धावून आला ही जाणीव ठेवून वागावे लागेल, अशा आशयाची मते प्रसार माध्यमातून व्यक्त होत आहेत. कठिण समय येता भारतच मदतीला धावून आला, ही जाणीव ठेवून श्रीलंकेची यापुढची वाटचाल राहिली तर आणि तरच विक्रमसिंघे भारताच्या सहाय्याने श्रीलंकेला सध्याच्या गर्तेतून बाहेर काढू शकतील. बिभीषणाच्या पाठीशी पुराणकाळात श्रीराम उभे होते. इतिहासाची पुनरावृत्ती घडून विक्रमसिंघे यांच्या पाठीशी भारत खंबीरपणे उभा राहिला, असे दृश्य दिसेल, अशी आशा आपण करूया.