ब्रिटनमधील खांदेपालट आणि लिझ ट्रस यांचा दृढ संकल्प ! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ब्रिटनमधील हुजूर पक्षाच्या (कॅानझर्व्हेटिव्ह पार्टी) जवळजवळ 2 लक्ष कार्यकर्त्यांपैकी 1,72,000 कार्यकर्त्यांनी म्हणजे 82% मतदारांनी, ब्रिटनने युरोपीयन युनीयन मध्येच रहावे याबाजूने 2016 मध्ये मतदान करणाऱ्या आणि नंतर मात्र घुमजाव करणाऱ्या, लिझ (एलिझाबेथ) ट्रस वय वर्ष 47 यांना 81,000 तर ऋषि सुनक वय वर्ष 42 यांना 60,999 मते देऊन आणि त्यांचा 20,000 पेक्षा जास्त मताधिक्याने पक्षांतर्गत निवडणुकीत पराभव करून पक्षांतर्गत लोकशाहीचे दर्शन जगाला घडविले, ब्रिटनच्या वाट्याला जगात पूर्वीप्रमाणेच महत्त्वाची भूमिका यावी यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, या त्यांच्या आश्वासनाचा परिणाम त्यांच्या हुजूर पक्षाच्या श्वेतवर्णी आणि ज्येष्ठ कार्यकर्त्यावर झाला आणि त्यांनी लिझ ट्रस यांना भरभरून मते दिली असे मानले जाते. याउलट ऋषि सुनक यांनी अशी भव्य स्वप्ने न दाखवता मतदार कार्यकर्त्यांना कठोर वास्तवाची (हार्ड ट्रुथ) जाणीव करून देत कंबर कसून तयार राहण्याचे आवाहन केले होते. आपल्यापैकी अनेकांना वाटते त्याप्रमाणे ब्रिटिश समाज एकजिनसी नाही. तो विविधतेसोबत विभाजितही आहे. या सर्वांना एकाचवेळी खूश ठेवणे ही लिझ ट्रस यांच्यासाठी तारेवरची कसरतच असणार आहे. ह्या बाबीची सर्व लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी नोंद घ्यायला हवी. ब्रिटनमधील लोकशाही सर्वात जुनी लोकशाही आहे, असे मानले जाते. असा ठरतो ब्रिटिश पंतप्रधान! थेरेसा मे यांनी आपली कारकीर्द पूर्ण होण्याअगोदरच राजीनामा दिल्यामुळे झालेल्या तातडीच्या निवडणुकीत (स्नॅप पोल) डिसेंबर 2019 मध्ये एकूण 650 जागांपैकी बोरिस जॅानसन यांच्या नेतृत्वाखाली हुजूर पक्षाचा प्रचंड विजय (365 जागा हुजूर पक्ष /202 जागा मजूर पक्ष) झाला होता. एवढे प्रचंड बहुमत या अगोदर मार्गारेट थॅचर यांनाच 1987 मध्ये (376/229) मिळाले होते. पंतप्रधानपदी कोण असावा, यासाठीची ब्रिटनमधली पक्षपातळीवरची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्या प्रक्रियेचे स्वरूप बारिक तपशील वगळल्यास ठोकळमानाने असे असते. पंतप्रधानपदासाठी उभे राहू इच्छिणाऱ्या खासदाराच्या अर्जावर 5% खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असाव्या लागतात. समजा असे 6 अर्ज आले आहेत. मतदानाच्या पहिल्या फेरीत सर्व खासदार मतदान करतात. ज्यांना 10% पेक्षा कमी मते मिळतील ते बाद केले जातात. समजा दोन उमेदवार बाद झाले. म्हणजे आता रिंगणात 4 उमेदवार उरले आहेत. आता मतदानाची दुसरी फेरी आयोजित होते. आता सर्वात कमी मते मिळालेला एकच उमेदवारच बाद होईल. म्हणजे आता रिंगणात 3 उमेदवार उरतील. आता मतदानाची तिसरी फेरी आयोजित होईल. यातही सर्वात कमी मते मिळालेला उमेदवार बाद होईल. आता रिंगणात 2 उमेदवार उरतील. अशाप्रकारे खासदारांच्या मतांचा कानोसा घेऊन पहिले दोन उमेदवार निश्चित केले जातात. दोन फेऱ्यांच्या दरम्यानच्या काळात टीव्हीवर चर्चा, वादविवाद, प्रश्नोत्तरे असे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. याप्रकारे उमेदवार खासदारांच्या व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू मतदार खासदारांच्या समोर येत असतात. त्यांचा विचार करून मतदार खासदार आपले मत निश्चित करीत असतात. निदान तसे गृहीत तरी धरलेले असते. दोन उमेदवारांच्या निवडीनंतर मात्र खासदारांचा निवडीचा अधिकार संपतो. आता पक्षाचे सदस्य (हुजूर पक्षाचे सदस्य 2 लाख आहेत) या दोन उमेदवारातून एकाची निवड करतात आणि तोच त्या पक्षाचा पंतप्रधानपदाचा एकमेव दावेदार ठरतो. ही अभिनव प्रक्रिया यावेळी जुलैत सुरू होऊन 5 सप्टेंबर या दीर्घ काळात पूर्ण झाली. या काळातही टीव्हीवर चर्चा, वादविवाद, प्रश्नोत्तरे असे कार्यक्रम देशभर निरनिराळ्या ठिकाणी केले गेले. त्यानंतर त्या त्या ठिकाणच्या पक्षकार्यकर्त्यांनी केलेल्या मतदानाचा तपशीलही वेळोवेळी बाहेर येत होता. शेवटी शेवटी लिझ ट्रस यांनाच सर्वात जास्त मते मिळतील, असे दिसू लागले होते. ऋषि सुनक यांनी निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला मी सहकार्य करीन, एक संसद सदस्य राहीन, असे जाहीर करून आपल्या लोकशाही वृत्तीची ग्वाही दिली होती. ब्रिटनची लोकशाही आधुनिक जगातील जशी सर्वात जुनी प्रक्रिया आहे, तशीच ती प्रगल्भही आहे असे मानले जाते. ज्या 25/30 देशात आज लोकशाही आढळते तिथल्या प्रक्रिया देशागणिक वेगळ्या आढळून येत असल्या तरी त्यांचे उगमस्थान या ब्रिटिश प्रारूपात आढळते, असे म्हणतात. काही उल्लेखनीय पंतप्रधान लिझ ट्रस या ब्रिटनच्या तिसऱ्या महिला पंतप्रधान असतील. यापूर्वी मार्गारेट थॅचर आणि नंतर थेरेसा मे पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या होत्या. मार्गारेट थॅचर या 20 व्या शतकातील 1975 ते1990 पंतप्रधानपदी राहिलेल्या पहिल्या महिला उमेदवार होत्या. सर्वात जास्त काळ पंतप्रधानपदी राहण्याचा मान त्यांच्या वाट्याला आला आहे. त्यांच्या अत्याग्रही राजकारणामुळे आणि नेतृत्वामुळे त्यांना ‘आयर्न लेडी’ हे टोपणनाव मिळाले होते. ब्रिटनला दुसऱ्या महायुद्धात विजय मिळवून देणारे विन्स्टन चर्चिल हे 1940 ते 1945 आणि 1951 ते 1955 या काळात पंतप्रधान होते. थेरेसा मेरी मे यांचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ 13 जुलै 2016 ते 24 जुलै 2019 असा होता. 6 सप्टेंबर 2022 पासून लिझ ट्रस यांचा कार्यकाळ प्रारंभ होत आहे. त्यांना 2 वर्षांनी पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. कारण बोरिस जॅानसन हे एकूण 5 वर्षाच्या कार्यकाळातील 23 जुलै 2019 ते 5 सप्टेंबर 2022 या काळातच (फक्त 3 च वर्षे) पंतप्रधानपदी होते. जॅानसन यांची वादग्रस्त आणि लज्जास्पद कारकीर्द ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन यांनी कॅान्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या नेतेपदाचा राजीनामा 7 जुलै 2022 दिला. या अगोदरचा आठवडा ब्रिटिश राजकीय इतिहासातील अति तप्त आणि संतापयुक्त आठवडा म्हणून नोंदविला जाणार आहे. या काळात जॅानसन यांच्या शासनातील 50 सहकाऱ्यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे देऊ केले, यात तीन मंत्रीही होते. ‘राजीनामा द्या’, हीच या सर्वांची मागणी होती. पक्ष नवीन पंतप्रधानाची निवड करीपर्यंत जॅानसनच काळजीवाहू (इंटेरिम) पंतप्रधान म्हणून काम पाहतील, अशी ब्रिटिश घटनेत तरतूद आहे. या प्रथेप्रमाणे जॉनसन यांनीच या काळापुरते काळजीवाहू मंत्रिमंडळ नियुक्त केले खरे पण त्यातील सदस्यांनीही राजीनामा देऊ केले. त्यानंतर मात्र पक्षाचा निर्णय, सर्वतोपरी राहील, असे जॅानसन यांनी 10 डाऊनिंग स्ट्रीट (पंतप्रधानांचे कार्यालय) समोर गोळा झालेल्या पत्रकारांना सांगितले. ‘सामान्य जनतेला आता देशाचा कारभार कसा चालणार याची काळजी वाटायला लागली होती. नवीन नेत्याच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठीचे वेळापत्रक आखण्याचे बाबतीत मी आणि पक्ष नेतृत्वात (सर ग्रॅहॅम ब्रॅंडी) यात सहमती झाली आहे’, असे जॅानसन यांनी स्पष्ट केले. पूर्वी निवडून आलेले खासदारच नवीन पंतप्रधान निवडणार असल्यामुळे ब्रिटनमध्ये विटी नवीन पण राज्य मात्र जुनेच असे होणार होते, त्याप्रमाणे होऊन लिझ ट्रस यांची 5 सप्टेंबरला नवीन पंतप्रधानपदासाठी निवड झाली आहे. नवी विटी पण जुनेच राज्य’ म्हणजे पंतप्रधान नवीन पण संसद सदस्य तेच. जॅानसन यांची भूमिका अमान्य यावेळी ब्रिटनमध्ये एक अभूतपूर्व असा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता, त्याचीही नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधानांवर ठपका ठेवण्याचे असे हे पहिलेच उदाहरण ब्रिटिश संसदेच्या इतिहासात आहे, असे म्हणता येईल किंवा कसे हे सांगणे कठीण आहे. पण तरीही ‘यासम हाच’ असेच जॅानसन यांचेबाबत म्हणावे लागेल अशी स्थिती ब्रिटनमध्ये होती, असे म्हटले तर ते चूक ठरू नये. ब्रिटिश जनता आणि स्वपक्षीय खासदारांसकट सर्वपक्षीय खासदार जॅानसन यांना काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणूनही स्वीकारायला तयार नव्हते. “माझी गच्छंती हा समूह सहजप्रवृत्तीचा (हर्ड इन्स्टिंक्ट) परिणाम आहे. मी सहकाऱ्यांना परोपरीने सांगण्याचा प्रयत्न केला की, आपण प्रचंड बहुमताने निवडून आलो आहोत, त्यामुळे चिंता करण्याचे कारण नाही. देशाच्या अर्थकारणातला अतिशय बिकट काळ सध्या सुरू आहे. देशात आणि देशाबाहेरही अनेक अर्थविषयक प्रश्न आ वासून समोर उभे आहेत”, जॅानसन पत्रकारांना पोटतिडिकेने सांगत होते. “देशाच्या या समस्यांविरुद्धची माझी लढाई अतिशय निकराने सुरू होती, याचे कारण असे होते की, एवढे जबरदस्त बहुमत मिळाल्यानंतर आम्ही मतदारांना दिलेली वचने पूर्ण करणे हे आमचे कर्तव्य होते. पण आता माझ्या जाण्यामुळे अनेक कल्पना आणि प्रकल्प पूर्ण करता यायचे नाहीत याचे वाईट वाटते. समूहाच्या सहजप्रवृत्तीने डाव साधला आहे. समूह एकदा एका दिशेने निघाला की त्याला आवर घालणे अशक्य असते”, असे म्हणत जॅानसन यांनी आपले स्वत:चे समर्थनवजा वक्तव्य केले आणि राजीनामाही दिला. एवढा संताप का? वस्तुस्थिती ही होती की, जॅानसन यांची कर्तव्यनिष्ठा आणि प्रामाणिकता याबाबत सर्व देशालाच संशय आला होता. लॅाकडाऊनच्या काळात त्यांच्या कार्यालयात झालेल्या पार्टीत कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन झालेले नव्हते, या भूमिकेवर जॅान्सन ठाम होते. विशेष असे की, याबाबत त्यांना दंड झाल्यानंतरही त्यांचे हे मत कायम होते, ही बाब ब्रिटनमधील जागृत जनतेच्या पचनी पडणारी नव्हती. मंत्रिमंडळातील बहुतेक सर्व साथीदारांनी तर राजीनामा पाठवून जॅान्सन यांच्यावर दबाव आणला आणि त्यांना पद सोडण्यास भाग पाडले. कारण ही संधी साधून लेबर पार्टीचे नेते कीर स्टार्मर यांनी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची धमकी दिली होती. जॅान्सन हे पंतप्रधान होण्याच्या लायकीचे कधीच नव्हते असा ठपका कीर स्टार्मर यांनी जॅान्सनवर ठेवला होता. या उद्रेकाला तात्कालिक कारण घडले ते ख्रिस्तोफर पिंचर यांच्या नियुक्तीचे. हे महाशय दारू पिऊन क्लबमध्ये धिंगाणा घालीत होते, हा एक मुद्दा आणि करोनाकालातील लॅाकडाऊनचे नियम तोडून हा प्रकार सुरू होता हा दुसरा मुद्दा. पिंचर यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी हे पत्रसृष्टीत गाजलेले प्रकरण आपल्याला माहीत नव्हते, अशी भूमिका जॅान्सन यांनी घेतली. पण ते खोटे बोलत आहेत, हे नंतर पुराव्यानिशी सिद्ध झाले. पुरावे समोर येताच मात्र जॉन्सन यांना माफी मागणे भागच पडले. पण उडालेला भडका काहीकेल्या शमेना. उलट मंत्रिमंडळातील साथीदारांशिवाय 50 लोकप्रतिनिधींचेही राजीनामेच उत्तरादाखल समोर आले आणि जॅान्सन यांना राजीनामा देण्यावाचून पर्यायच उरला नाही. मूळ प्रकरण असे होते/आहे. बोरिस जॅान्सन यांनी 2020 च्या जूनमध्ये वाढदिवसानिमित्त पार्टी आयोजित करतांना लॅाकडाऊनमधले कोरोनाविषयक नियम मोडल्याबद्दल त्यांना बऱ्याच उशिराने म्हणजे या वर्षी 2022 मध्ये दंड ठोठावण्यात आला. येणाऱ्या प्रत्येक नेत्याने आपापले पेय घेऊन यावे, अशा स्वरुपाची ती पार्टी होती. खुद्द जॅान्सनही आपली बाटली सोबत घेऊनच गेले होते. एकूण अशा 83 लोकांना दंड ठोठावण्यात आला होता. व्हाईट हॅाल आणि डाऊनिंग स्ट्रीट म्हणजे पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थान येथे झालेला हा नियमभंग खूपच आक्षेपार्ह मानला गेला. पण जे काही झाले त्यात नियमभंग नव्हता असे सांगून जॅानसन यांनी संसदेची दिशाभूल केली असा आरोप त्यांच्यावर होता. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली. हे प्रकरण पार्टीगेट म्हणून प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये संबोधले गेले. अमेरिकेत सत्तारूढ रिपब्लिकन पक्षाने डेमोक्रॅट पक्षाच्यी वॅाटरगेट नावाच्या इमारतीतील कार्यालयात गुप्तयंत्रणा बसवून हेरगिरी केल्याचे प्रकरण रीचर्ड निक्सन यांच्या कारकिर्दीत घडले होते. तेव्हापासून असे काही काळेबेरे असेल तर त्याच्यामागे गेट हा शब्द जोडून त्या प्रकरणाचा उल्लेख पत्रसृष्टीत केला जातो. अश्लाघ्य व नियमभंग करणारे वर्तन करीत घडलेली पार्टी म्हणूनच हे प्रकरण पार्टीगेट या नावे संबोधले गेले आहे. तात्पुरता पंतप्रधान तरी नेमा जनतेच्या नाराजीची अन्य काही कारणे अशी होती. 2022 मध्ये जगभर महागाईचा भडका उडाला आहे, त्याला अर्थातच ब्रिटनही अपवाद नव्हते. ब्रिटनमध्ये महागाईच्या वाढीचा दर 9.1 % होता, आजही आहे. खनिज तेल आणि अन्नधान्यांच्या किमती एकमेकींशी स्पर्धा करीत आजही वाढत आहेत. पण याबाबत शासनाचा नाइलाज होता, कारण भाववाढ ही जागतिक प्रक्रिया होती. त्यामुळे जॅानसन शासनाचे हातही याबाबत बांधलेले होते. तरीही शासनाने थोडीफार उपाययोजना केली, नाही असे नाही. काही पण नंतर लगेच केलेल्या करवाढीमुळे दिलेला दिलासा न दिल्यातच जमा झाला आणि जनता आणखीनच भडकली. युरोपीयन युनीयनमधून बाहेर पडण्याच्या प्रश्नाबाबत म्हणजे ब्रेग्झिटबाबत जॅान्सन यांनी रान उठवून निवडणुका जिंकल्या होत्या. ब्रिटन युरोपीयन युनीयनमधून बाहेरही पडले. पण नंतर शासन या विषयाशी संबंधित उचलायची कोणतीही ठोस पावले उचलू शकले नाही. लेबर पार्टीने तर जॅानसन यांच्यावर धरसोडीचे धोरण स्वीकारल्याचा आरोप केला. विश्वसनीयता, सातत्य आणि दूरदृष्टी यांचा अभाव असलेले शासन असा आरोप विरोधकांनी जॅानसन प्रशासनावर केला आणि याला जॅानसन प्रभावी उत्तर देऊ शकले नव्हते. जॅानसन यांनी दिलेला राजीनामा अधिकृत रीत्या मान्य करण्यात आला नाही. त्यामुळे तत्त्वत: त्यांचे अधिकार, जसे होते, तसेच कायम राहिले. पण ते आता धोरणविषयक निर्णय घेऊ शकणार नव्हते. पण जागतिक पातळीवर मात्र तेच ब्रिटनचे प्रतिनिधित्व करणार होते, सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागीही होऊ शकणार होते. हे असे किती दिवस चालणार होते? जोपर्यंत त्यांचा उत्तराधिकारी निवडला जात नाही तोपर्यंत. या न्यायाने थेरेसा मे सुद्धा राजीनामा दिल्यानंतर एक महिनाभर सत्तेवर होत्या. पण जॅानसन यांची विशेष अडचण अशी हेती की, त्यांच्या नवीन आणि तात्पुरत्या मंत्रिमंडळातील बऱ्याच मंत्रांनीही राजीनामे दिले होते. त्यामुळे त्यांना राज्यकारभार करणेच कठीण जाणार हे स्पष्ट होते. म्हणून त्यांच्याऐवजी उपपंतप्रधान डोमिनिक राब यांना तात्पुरते पंतप्रधान नेमावे आणि त्यांनी कामचलावू मंत्रिमंडळ स्थापन करून कारभार पहावा, अशी मागणी पुढे आली होती. शर्यत पक्षांतर्गत नेतृत्वासाठीची! ‘इन्फोसिस’चे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती यांचे जावई असलेले, भारतीय वंशाचे, ४२ वर्षाचे, माजी अर्थमंत्री असलेले ऋषि सुनक यांनी पंतप्रधापदाच्या शर्यतीत सुरवातीला बऱ्यापैकी आघाडी घेतली होती . पण यानंतर त्यांनी एकेप्रसंगी अमेरिकन नागरिकांची स्तुती केली. अमेरिकन नागरिक उद्यमी, परिश्रमी आणि बदल स्वीकारणारे असतात, असे विधान त्यांनी केले. या विधानाचे ब्रिटनमध्ये प्रतिकूल पडसाद उमटले. सुनकांना यानंतरच्या पुढच्या फेऱ्यांमध्ये अगोदर मिळविलेली आघाडी टिकवता आली नाही. सुनक हे जॅानसन यांच्या मंत्रिमंडळात सामील होण्यापूर्वी अमेरिकन नागरिक होते. त्यांनी अमेरिकन नागरिकत्व सोडले आणि ते मंत्रिमंडळात सामील झाले. त्यांनी मंत्रिमंडळात सामील होण्यासाठी अमेरिकन नागरिकत्व सोडले, हा प्रचार सुनकांना चांगलाच भोवला. त्यांची पत्नी अक्षता ही सुधा मूर्ति आणि नारायण मूर्ति यांची कन्या आहे. त्यंनीही नुकतेच ब्रिटिश नागरिकत्व स्वीकारले आहे. त्यांनी प्राप्तीकर कमी भरला असा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. खरेतर ही चूक होती. त्यांनी ती लक्षात येताच लगेच दुरुस्तही केली. पण हा मुद्दाही सुनकांठी जड गेला. निवडणूक काळात क्षुल्लक निमित्त पुढे करून उमेदवाराचे चारित्र्यहनन करणे, हा प्रकार भारतातच आढळतो, असे नाही, हे यावरून स्पष्ट व्हावे. त्यांच्याव्यतिरिक्त परराष्ट्रमंत्री लिझ ट्रस, संरक्षण मंत्री बेन वॉलेस, केनिया आणि मॅारिशसमधून (भारतातून नव्हे) ज्यांचे मातापिता 1960 साली स्थलांतरित झाले अशा भारतीय वंशाच्या अटर्नी जनरल सुएला ब्रेव्हरमन, आरोग्य मंत्री साजिद जाविद, बोरिस जॉन्सन यांच्या कट्टर समर्थक असलेल्या प्रीती पटेल , व्यापार मंत्री पेनी मॉरडॉन्ट, संरक्षण मंत्री आणि उपपंतप्रधानही असलेले डोमिनिक राब यांचेसह इतरही काही पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत किंवा इच्छुकांच्या यादीत होते. विजयी उमेदवार लिझ ट्रस यांची विशेषता ही आहे की, त्या उत्तर इंग्लंड मधून निवडून येतात. हा भाग विरोधी मजूरपक्षाच्या (लेबर पार्टी) प्रभावक्षेत्रात मोडतो. ‘माझी भूमिका सोशल डेमोक्रॅटची असून मी मध्यम मार्गी आहे, कोणतीही टोकाची भूमिका मला मान्य नाही’, अशी त्यांची जाहीर भूमिका असते. या भूमिकेने मतदार प्रभावित होऊन त्यांना निवडतात देतात, असे मानतात. तत्त्वज्ञान, राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र या विषयात त्या ॲाक्सफर्ड विद्यापीठाच्या पदवीधर आहेत. ब्रिटनमधील रेवडीवाटप पंतप्रधान या नात्याने लिझ ट्रस यांची आग्रही भूमिका अशी होती, असे मानतात. त्यात भाववाढ रोखणे, भत्ते वाढवणे, स्वस्त दराने उर्जा उपलब्ध करून देणे, कोरोनाकाळात केलेली करवाढ रद्द करणे, नवनवीन योजनांच्या आधारे अर्थव्यवस्था नव्याने सुदृढ करणे, लाल फीतशाहीला (रेड टेप) आवर घालणे, खाजगीकरणावर भर देणे, पर्यावरणाची जपणूक करण्यावर भर देणे, सुरक्षाप्रश्नी अधिक जागृत भूमिका स्वीकारणे, ग्रामीणक्षेत्रातील आर्थिक व्यवहारही अधिक गतिमान आणि वृद्धिंगत करणे, यावर त्यांचे विशेष लक्ष असेल. लिझ ट्रस युक्रेनच्या खंद्या पाठीराख्या आहेत. या युद्धात रशियाचा पराभव व्हायलाच हवा, असे त्या मानतात. सामान्यत: राजकारणी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी किंवा पदभार स्वीकारल्यानंतरही काही दिवसतरी ‘गुडी गुडी’ बोलतात. पण लिझ ट्रस मात्र यांनी रशियाविषयीची आपली तिरस्कारयुक्त भूमिका लपवून ठेवलेली नाही. खरेतर ब्रिटनचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आज पूर्वीसारखा वट राहिलेला नाही. त्यामुळे या बाबतीत ब्रिटन फारकाही करू शकेल, अशी स्थिती नाही. याच्या तुलनेत ब्रिटनमध्ये अंतर्गत प्रश्नच आ वासून उभे आहेत. कर आणि भाववाढ कमी करणार, सरकारी खर्च वाढवून लोकांच्या हाती पैसे कसे खुळखुळतील यावर भर देणार. पण तिजोरीत खडखडाट आहे त्याचे काय? हे ब्रिटनमधील रेवडीवाटप तर ठरणार नाहीना? अर्थव्यवस्था रुळावर कशी येणार? ऋषि सुनक यांनी अशा सवंग भूमिकेचा स्वीकार न केल्यामुळे त्यांना पराभव पत्करून किंमत चुकवावी लागली. लिझ ट्रस यांनी निवडणूक तर जिंकली पण पुढे काय? सर्व सोंगे आणता येतात. पैशाचे मात्र तसे नसते, हे विसराल तर घसराल, हे विसरून कसे चालेल? ब्रेक्झिटमुळे निर्माण झालेले प्रश्न अजून पुरतेपणी संपलेले नाहीत. रशियन खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू वरील बहिष्काराचा शेक ब्रिटनलाही भाववढीमुळे चांगलाच बसतो आहे. त्याच्यावर उपाय करायला हवा आहे. जगातील सर्व लोकशाही राष्ट्रांची एकजूट (नेटवर्क ॲाफ लिबर्टी) घडवून आणणे हे त्यांनी उराशी बाळगलेले एक भव्य स्वप्न आहे. मंत्रिमंडळ आटोपशीर असले पाहिजे, असे त्या म्हणतात आणि मानतातही. ब्रेक्झिटला विरोध करून युरोपीयन युनीयन मध्येच राहण्याचा आपण केलेला पुरस्कार ही एक चूक होती, असे म्हणण्याचा प्रांजळपणा लिझ यांच्यात आहे, असे काही म्हणतात तर काहींना यात सोयीचे राजकारण दिसते. तरूणपणी डाव्या विचारसरणीच्या प्रभावाखाली असतांना त्या हुजूरपक्षीय मार्गारेट थॅचर यांना उद्देशून ‘मॅगी, मॅगी, मॅगी, आऊट, आऊट, आऊट’ अशा घोषणा देत असत. त्यावेळी हुजूर पक्षाच्या (कॅान्झर्व्हेटिव्ह पार्टी) मार्गारेट थॅचर यांचा राग करणाऱ्या लिझ ट्रस आज मात्र हुजूरपक्षीय झाल्या असून त्यांच्या चाहत्या झाल्या आहेत. हे विचार परिवर्तन मानायचे की हा टोपी बदलण्याचा प्रकार म्हणायचा? या बदलामुळे त्याच्या वडलांवर ‘हचि फल काय मम तपाला’ असे म्हणायची वेळ आली तर आई केवळ ती मुलगी असल्यामुळेच तिला मत द्यावे लागणार म्हणून खंतावल्या. थॅचर यांच्याप्रमाणे आपणही ‘आयर्न लेडी’ च्या भूमिकेत कारभार करायचा, असा तर त्यांचा विचार नसेल ना, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. काहींना तो सुखावतो तर इतर काहींना तो भेडसावतो सुद्धा! याउलट त्यांचा ‘हिरो’ अमेरिकन अध्यक्ष रोनाल्ड रीगन आहे, असे अनेकांना वाटते. ब्रिटनमध्ये दरवर्षी हजारोंच्या संख्येत बेकायदा प्रवेश करणाऱ्यांच्याबाबत कठोर भूमिका घेण्याची लिझ यांना आवश्यकता वाटते. त्यांना रवांडाला (पूर्व आफ्रिकेतील देश) पाठविण्याच्या धोरणाच्या त्या पुरस्कर्त्या आहेत. पण युरोपीयन कोर्ट ॲाफ ह्यूमन राईट्स (इसीएचआर) ने ह्या विरुद्ध निकाल दिल्यानंतर त्यांनी सध्यापुरते तरी सीमेवरील पहारे वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन सरकारसमोर पाऊंडाची घसरगुंडी थोपवण्याचे आव्हान आहे. भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा हा असणार आहे की आता ब्रिटनबरोबरचा व्यापार करार लवकर अमलात येईल. बोरिस जॅानसन यांची भूमिकाही यादृष्टीने अनुकूल होती. पण नोकरशाही तेवढी अनुकूल नव्हती, असे मानतात त्यामुळे मोदींनी युरोपीयन युनीयनसकट कॅनडा, युएई, ॲास्ट्रेलिया यांच्याशीच तातडीने व्यापार करार केले. लिझट्रस या तातडीने व्यापार विषयक प्रश्न तातडीने हाताळतील आणि मुक्त व्यापाराचा मुद्दा भारताला अनुकूल स्वरुपात निकालात निघेल, असे दिसते. लिझ ट्रस यांचे सर्वसमावेशी मंत्रिमंडळ लिझ ट्रस यांनी मंत्रिमंडळ स्थापन करतांना आमूलाग्र बदल करीत ऋषि सुनक आणि त्यांचे 10 समर्थक वगळले आहेत वगळलेल्यात खुद्द जॅानसन, ऋषि सुनक, प्रीती पटेल, आणि डोमिनिक राब यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. पण लिझ ट्रस यांनी ब्रिटनमधील विविध वांशिक अल्पसंख्यांक घटकांना आपल्या मत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व दिले आहे. जॅानसन मंत्रिमंडळातील काही मंत्री आणि त्यांची खाती ट्रस यांनी कायम ठेवली आहेत. यात प्रामुख्याने संरक्षण मंत्री बेन वॅलेस, ॲलिस्टर जॅक, रॅाबर्ट बकलॅंड, आलोक शर्मा, हे आहेत. काहींचे मंत्रिपद कायम ठेवले पण खाती बदलली. जसे - थेरेसी कॅाफी (आता उपपंतप्रधान), किट माल्टहीऊस, क्वासी क्वारटेंग, ॲने-मारी ट्रेव्हेलिन, काहींना नव्याने मंत्रिपद बहाल केले आहे. जसे - एडवर्ड आरगर काही जुन्या मंत्र्यांना पदोन्नत केले आहे. जसे - जॅकॅाब रीस - मॅाग विविध वांशिक गट - सुएला ब्रेव्हरमन, आलोक शर्मा (भारतीय), रानिल जयवर्धने (श्रीलंकन-भारतीय), क्वासी क्वारटेंग (कृष्णवर्णी, मूळ आफ्रिकेतील घाना), सिएरा लिओन (मिश्र वर्णी) अशी आणखीही वैशिष्ट्ये सांगता येतील. ‘ब्रिटनला सध्याच्या बिकट परिस्थितीतून बाहेर काढू, अर्थसंपन्न करू, आधुनिकतम आणि तेजस्वी ताऱ्याप्रमाणे पूर्ववैभव प्राप्त करून देऊ’, असा दृढसंकल्प करून लिझ ट्रस कंबर कसून कामावा लागल्या आहेत. तेव्हा आपणही ‘शुभास्ते सन्तु पन्थान:’ असे म्हणूया.