उजवीकडे वेगाने कलू लागलेले युरोपीयन युनीयन 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

      

    युरोपियन युनियन किंवा युरोपियन संघ  किंवा युरोपियन महासंघ हा युरोपातील 27 राष्ट्रांचा संघ आहे. आजमितीला युरोपीयन युनीयन मध्ये 27 राष्ट्रे आहेत, ती अशी. ऑस्ट्रिया, बेलजियम, बलगॅरिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ सायप्रस, झेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटली, लॅटव्हिया, लिथुएनिया, लक्झेंबर्ग, माल्टा, नेदरलंड, पोलंड, पोर्च्युगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन आणि स्वीडन. 

या संघाचे उद्दिष्ट युरोपीयन देशांमध्ये राजकीय व शासकीय एकता आणणे, समान अर्थव्यवस्था व समान व्यापार-नियम लागू करणे, समान चलन (युरो-€) अस्तित्वात आणणे हे आहे. युरोप खंडातील सर्वात मोठे राजकीय व आर्थिक अस्तित्व युरोपियन संघाला लाभले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून युरोपमधील अनेक देशांमध्ये अतिउजव्या विचारसरणीची सरशी होतांना दिसते आहे. रशिया-युक्रेन युद्धापासून युरोपातील अनेक देशांच्या सरकारांनी स्वतःची भूमिका बदलली आहे.

   दुसऱ्या महायुद्धानंतर आर्थिक सहकार्य तसेच व्यापारवृद्धी हा उद्देश समोर ठेवून युरोपातले  देश एकत्र येऊ लागले. आज 27 देशांची युरोपियन युनियन ही अतिप्रगत अशी आर्थिक संघटना आहे. या संघटनेने युरोपमधील विविध सदस्य देशांत एकत्रित बाजारप्रणाली विकसित केली आहे. युरोपमध्ये वस्तू, सेवा व भांडवल यांचा मुक्त संचार व्हावा, हे उद्दिष्ट आहे. या देशांनी वस्तूंची देवाणघेवाण करताना सर्व वस्तूंवरील जकात रद्द केली आहे. तसेच सभासद देशांकरिता युरो चलनही निश्चित केले आहे.

  असे आहे युरोपीयन युनीयन 

  जवळजवळ पावणे दोन लक्ष चौरस मैल क्षेत्रफळ, 51 कोटी लोकसंख्या (जगातील 7.3 टक्के लोक) असलेला हा काहीसा विस्तीर्ण  भूप्रदेश आहे. 2012 मध्ये युरोपीयन युनीयनला नोबेल पारितोषिक प्रदान करण्यात आले होते. युरोपमध्ये शांततेच्या मार्गाचा अंगीकार, मानवी हक्कांची जपणूक, लोकशाही वृत्तीचा पुरस्कार, समन्वयाच्या भूमिकेवर भर यासाठी गत सहा दशके यशस्वी प्रयत्न केल्याबाबत हा पुरस्कार होता. आज युरोपीयन युनीयनन जगातील उगवती महासत्ता मानली जाते. सर्वमान्यतेनुसार एकच बाजारपेठ; सर्वत्र सारखे कायदे, वस्तू, सेवा आणि भांडवल यासाठी मुक्त द्वार, समान व्यापार धोरण यारख्या इतर अनेक तरतुदींमुळे या बाबतीत तरी हा जणू एकच देश बनला आहे. 27 पैकी निदान 19 देशात तरी आजमितीला युरो हे एकच चलन आहे.

भाषा - 24 अधिकृत भाषांचा विचार करता इंग्रजी भाषिक 13 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 51 टक्के आहेत; जर्मन भाषिक 18 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 32 टक्के आहेत; फ्रेंच भाषिक 13 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 26 टक्के आहेत; इटालियन भाषिक 12 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 16 टक्के आहेत; स्पॅनिश भाषिक 8 टक्के व या भाषेत संभाषण करू शकणारे 15 टक्के आहेत. याशिवाय अशा लहान मोठ्या 19 अन्य भाषा बोलणारे व त्या त्या भाषेत संभाषण करणारे लहानमोठे समूह  युरोपियन युनीयनमध्ये आहेत. थोडक्यात असे की भाषेचा प्रश्न आपल्या भारतापेक्षा युरोपीयन युनीयनमध्ये कितीतरी बिकट आहे. पण एक बरे आहे की रोमन लीपी थोड्याफार फरकाने सर्वत्र सारखी आहे. भारतात देवनागरी, मल्याळी, कन्नड, तेलगू आणि तमिळ भाषांची लीपीही एकमेकीपेक्षा अगदी वेगळ्या आहेत. तसा हा प्रकार नाही.

धर्म - धर्माचा विचार करता ख्रिश्चन पंथोपपंथाचे लोक बहुसंख्य आहेत. मुस्लीम 1.8 टक्के तर अन्य 2.6 टक्के आहेत. धर्म संकल्पनाच न मानणारे  24 टक्के, अज्ञेयवादी (एग्नॅास्टिक) 13.6 टक्के तर नास्तिक (एथिस्ट) 10.4 टक्के आहेत. थोडक्यात असे की, धर्माबाबतची सर्व टोकांची मते मानणारे लोक युरोपीयन युनीयनमध्ये आढळतील.

डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटीचे तत्त्व

  युरोपीयन युनीयनच्या 27 घटक राज्यांमध्ये जागांचे वाटप डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटीच्या तत्त्वानुसार होते. या तत्त्वानुसार कमी लोकसंख्येच्या लहान देशांना थोड्या जास्त प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या मोठ्या देशांना तुलनेने थोडे कमी प्रतिनिधित्व दिले जाते. जसे, युरोपीयन युनीयनच्या 27 घटक राज्यांमध्ये जर्मनीची लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे. जर्मनीला लोकसंख्येनुसार समजा 100 प्रतिनिधी मिळू शकत असतील तर प्रत्यक्षात डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटीच्या तत्त्वानुसार 96 प्रतिनिधी मिळतात. म्हणजे चार प्रतिनिधी कमी मिळतात. तर माल्टा, एस्टोनिया, सायप्रस, लक्झेंबर्ग या लहान देशांना लोकसंख्येनुसार समजा दोनच प्रतिनिधी मिळू शकत असतील तर त्यांना प्रत्यक्षात प्रत्येकी 5/6 प्रतिनिधी मिळतात. म्हणजे 3/4 प्रतिनिधी जास्त मिळतात. लहान देशांच्या लोकसंख्येचा विचार करता प्रतिनिधींची ही संख्या खूपच जास्त आहे.  अशाप्रकारे प्रतिनिधींची एकूण संख्या (सभापती वगळता) 720 आहे.

मतदान पद्धती

1. यादी पद्धती(लिस्ट मेथड) - ही पद्धत समजण्यासाठी जर्मनीचेच उदाहरण घेऊ. समजा जर्मनीत चार पक्ष निवडणूक लढवीत आहेत. हे पक्ष निवडणुकापूर्वी प्रत्येकी 96 उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करतील. दर डोयी एक मत याप्रमाणे मतदार पक्षाला मतदान करतात. समजा अ पक्षाला 50 टक्के, ब पक्षाला 25 टक्के  आणि क व ड पक्षाला प्रत्येकी  12.5 टक्के मते मिळाली तर अ पक्षाचे यादीतील निम्मे म्हणजे पहिले 48 उमेदवार निवडून येतील, ब पक्षाचे यादीतील पहिले 24 उमेदवार निवडून येतील आणि क व ड पक्षाचे  प्रत्येकी 12 प्रतिनिधी निवडून येतील.
2. सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट - ही पद्धती आपल्या येथे शिक्षक व पदवीधर मतदार संघात वापरतात. आपल्या येथे राष्ट्रपती, राज्यसभेचे सभासद विधान परिषदेचे सभासद या पद्धतीने निवडून दिले जातात.                                टीप: प्रत्येक पक्षाला विशिष्ट टक्के मतांचा उंबरठा (थ्रेशशोल्ड) ओलांडावाच लागतो. म्हणजे निदान तेवढी    तरी मते मिळावीच लागतात. नाहीतर त्या पक्षाला मिळालेल्या मतांचा विचार टक्केवारी काढतांना  आणि  त्यानुसार जागा वाटपात केला जात नाही. असा हा  मतांचा अनिवार्य उंबरठा (इलेक्टोरल थ्रेशहोल्ड)  35 पेक्षा जास्त जागा असलेल्या देशांसाठी 2% चा असतो. या पैकी कोणतीही एक पद्धती 27 सदस्य राष्ट्रे उपयोगात आणतात.

  पक्षांना देशाच्या मर्यादा नाहीत. बहुतेक पक्ष एकापेक्षा जास्त देशात कार्यरत आहेत. त्यांना मिळणाऱ्या जागाही निरनिराळ्या देशातून मिळालेल्या असतात. मतदारांना त्यांचे उमेदवार निवडण्यात मदत करण्यासाठी युरोपीयन स्तरावर अनेक मतदारसल्लायंत्रणा कार्यरत असतात.

पक्षोपपक्षांचे /आघाड्यांचे बलाबल 

(आजची उपलब्ध माहिती)

1. युरोपियन पीपल्स पार्टी 189 जागा - युरोपियन पीपल्स पार्टी हा ख्रिश्चन-लोकशाही, पुराणमतवादी आणि उदारमतवादी-पुराणमतवादी सदस्यांचा पक्ष आहे. हा एक  आघाडी स्वरुपाचा युरोपियन राजकीय पक्ष आहे. म्हणजे ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना असून  त्यात अनेक राजकीय पक्ष आहेत. या निवडणुकीत या आघाडीस्वरुप पक्षाला मागील वेळेपेक्षा 13 जागा जास्त मिळाल्या आहेत.
2. समाजवादी व लोकशाहीवादी पुरोगामी आघाडी 135  - प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स ऑफ सोशालिस्ट अँड डेमोक्रॅट्स हा युरोपियन समाजवादी पक्षाचा युरोपियन संसदेतील राजकीय गट आहे. या निवडणुकीत 4 जागांचा तोटा.
3.  मेक युरोप ग्रेट अगेन - (युरोपचे नूतनीकरण करा ‘रीन्यू’) 79-  युरोपला त्याचे पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने स्थापना झालेला पक्ष. 23 जागांचा तोटा
4. युरोपियन पुराणमतवादी आणि सुधारणावादी (कॅान्झर्व्हेटिव्ह अँड रिफॅार्मिस्ट) 73 - ही पुराणमतवादी आणि सुधारणावादींची आघाडी आहे. 7 जागांचा फायदा
5. ओळख आणि लोकशाही(आयडेंटिटी अँड डेमॅाक्रसी) 58 - आयडेंटिटी अँड डेमोक्रसी हा युरोपियन संसदेतील  उजवा राजकीय गट आहे, 9 जागांचा फायदा
6. ग्रीन्स-युरोपियन फ्री अलायन्स 53 - हरित राजकारण, किंवा इकोपोलिटिक्स. ही एक राजकीय विचारधारा आहे जी पर्यावरणवाद, अहिंसा, सामाजिक न्याय आणि तळागाळातील लोकशाहीमध्ये रुजलेली पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत समाजाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट  असलेली विचारधारा असलेला पक्ष. 18 जागांचा तोटा.
7.  युरोपियन संसदेतले डावे 39 - डाव्या विचारसरणीचे पक्ष. 2 जागांचा फायदा.
8. नॉन-इन्स्क्रिट्स 45 या निवडणुकीत 17 जागांचा तोटा.
9. इतर 46 जागा.

   युरोपीयन युनीयनमध्ये दर 5 वर्षांनी निवडणूक घेतली जाते. 27 देशात त्या त्या देशातील राजकीय पक्ष आपापले उमेदवार उभे करतात. पहिली संसदीय निवडणूक 1979 मध्ये झाली होती. 2024 मधली ही दहावी निवडणूक आहे. ब्रिटन युरोपीयन युनीयनमधून बाहेर पडल्यानंतरची म्हणजे ब्रेक्झिट नंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे. निवडणुकीला प्रारंभ नेदरलंडपासून 6 जूनला गुरुवारी झाला तर शेवट रविवारी 9 जून 2024 ला झाला. या दिवशीच बहुतेक देशांनी आपापल्या देशात निवडणूक घेतली. या निवडणुकीत 51% मतदान झाले. युरोपीयन युनीयनमधील 37 कोटीपेक्षा जास्त मतदार निवडणुकीत सहभागी झाले होते. बेल्जियम, बल्गेरिया, ग्रीस, लक्झेंबर्ग या देशात मतदान करणे सक्तीचे होते. निरनिराळ्या देशांच्या वाट्याला असलेले प्रतिनिधित्व असे आहे. जर्मनी 96 जागा, फ्रान्स 81, इटली 76, स्पेन 61 याशिवाय इतर देशांना उरलेल्या जागाही  डिग्रेसिव्ह प्रपोर्शनॅलिटीच्या तत्त्वानुसार, असा 720 जागांचा हिशोब आहे. मतदार संख्येचा विचार केला तर भारतानंतर युरोपीयन युनीयनचा क्रमांक लागतो.

 निवडणुकीत संरक्षण आणि सुरक्षा हे विषय महत्त्वाचे ठरावेत, हे युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सहाजीकच म्हटले पाहिजे. याशिवाय आर्थिक स्थिती, रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन, मध्यपूर्व आणि आफ्रिकेतील आसरा मागणाऱ्यांच्या बाबतीतले प्रवेशासंबंधीचे धोरण (कुणाला प्रवेश द्यायचा आणि कुणाला नाही), आरोग्य, हवामानबदल आणि युरोपचे भवितव्य या विषयांना समोर ठेवून मतदारांनी मतदान केले आहे.

   उजव्यांची स्ट्राँग मायनॅारिटी 

  निवडून आलेल्यांचे दोन गटात वर्गीकरण करता येईल. ईपीपी म्हणजे युरोपियन पीपल्स पार्टी ही ख्रिश्चनांचा लोकशाही, पुराणमतवादी आणि उदारमतवादी आणि पुराणमतवादी सदस्यपक्षांसह तयार झालेली एक राजकीय आघाडी आहे. हिचे स्वरुप  एका आंतरराष्ट्रीय संघटनेसारखे असून ती युरोपीयन युनीयनमधील अनेक राजकीय पक्षांची बनलेली आहे. ही उजवीकडे झुकलेली मध्यममार्गी आघाडी आहे आणि जोडीला एस अँड डी. म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स ऑफ सोशॅलिस्ट अँड डेमोक्रॅट्स हा पक्ष आहे.  या दोघांच्या आणि अन्य काहींच्या वाट्याला आलेल्या जागा (189+135 +अन्य काही) पाहता सध्याच्या उर्सुला व्हॅान डर लेयेन यांनाच युरोपीयन कमीशनच्या अध्यक्षा म्हणून आणखी एक संधी मिळेल, असे दिसते. पण त्यांची कारकीर्द ही एक तारेवरची कसरतच ठरणार आहे. कारण अति उजवेही फार मोठ्या संख्येत निवडून आले आहेत. त्यांची ‘स्ट्राँग मायनॅारिटी’ आहे. त्यामुळे युरोपीयन युनीयनमध्ये आश्रयार्थींना प्रवेश देण्याबाबतचे नियम आणखी कडक होतील आणि हवामानबदलाबाबतचा मुद्दाही बराचसा मागे पडेल, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होते आहे.  अशाप्रकारे युरोपीयन युनीयनच्या संसदेत आता बऱ्याच प्रमाणात उजवीकडे झुकणारे सदस्य असणार हे नक्की झाले आहे आणि त्याच प्रमाणात डावे आणि उदारमतवादी सदस्य कमी  असतील. 

  युरोपीयन युनियनचे सर्व सदस्यराष्ट्रांचे मिळून एक पार्लमेंट आहे. यात सर्व घटक राष्ट्रांचे मिळून एकूण 720 सदस्य असतात. यात पूर्वी पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये मध्ममार्गी (सेंटरिस्ट) पक्षांचे वर्चस्व होते. 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकीतही तीच स्थिती, पण कमकुवत स्वरुपात, कायम असल्याचे दिसून येते. उजव्या विचारसरणीचे सदस्य अनेक बड्या देशातून निवडून आले आहेत आणि डावे व उदारमतवादी पक्ष माघारले आहेत. उजव्या विचारसरणीची ठळक वैशिष्टे अशी आहेत. आपापल्या राष्ट्रांबाबतचा कडवा अभिमान, सध्या युरोपात मध्यपूर्वेतून किंवा आफ्रिकेतून होत असलेल्या लोकांच्या स्थलांतरणाला  विरोध, आपण युरोपीयन सगळे एक ह्या भूमिकेचा ऱ्हास ही उजव्या विचारसरणीची  ठळक वैशिष्ट्ये सांगता येतील.  यांना या निवडणुकीत बहुमत मिळालेले नसले तरी तो एक प्रभावी अल्पसंख्य गट (स्ट्रॅांग मायनॅारिटी) म्हणून गणला जावा असा आहे. युरोपीयन युनीयनमध्ये जर्मनी आणि फ्रान्स तसेच इटली ही राष्ट्रे ‘बडी’ मानली जातात. मुख्य हे आहे की,  या देशातूनच उजव्या विचारसरणीचे सदस्य मोठ्या प्रमाणात निवडून आले आहेत. 

बडेच बदलले?

   इटलीतील  या सत्तारूढ ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षाने मोठे यश प्राप्त केले आहे. त्या देशाच्या कडव्या उजव्या विचारसरणीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी जवळपास 28 टक्के मते मिळविली आणि त्यामुळे युरोपीय युनीयनमध्ये आपला दबदबा निर्माण करण्यात त्या यशस्वी झाल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून युरोपातील अनेक देशात स्वत:चा वेगळा राष्ट्रवाद असावा आणि त्याचेच वर्चस्व असावे ही भूमिका प्रभावी होतांना दिसते आहे. धर्म, वर्ण, वंश आणि लिंग यावर भर नको, या भूमिकेचा झपाट्याने  ऱ्हास होतांना दिसतो आहे. विशेषतहा आर्थिक परिस्थिती अस्थिर असेल, उद्याची भ्रांत असेल तर  धर्म, वर्ण, वंश आणि लिंग यावर  आधारित विचार प्रभावी ठरून जनमतावर त्यांचा पगडा निर्माण होतो, हा अनुभव युरोपीयन युनीयनमध्येही येतांना दिसतो आहे. याच भूमिकेने प्रेरित होऊन ब्रिटनने काही वर्षांपूर्वी युरोपीयन युनीयनची सदस्यता सोडली होती. 

   जर्मनीमध्ये सोशल डेमोक्रॅट आघाडीची सत्ता आहे. पण जर्मनीतील अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी (एएफडी) या उजव्या विचारसरणीच्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाने युरोपीयन युनीयनच्या निवडणुकीत तेथील सत्तारूढ सोशल डेमोक्रॅट आघाडीचा सपशेल पराभव केला आहे. या पक्षाला 16.5% मते मिळाली. 2019 मध्ये 11% एवढीच मते मिळाली होती. एएफडी पक्षाच्या  दोन बड्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे  आरोप आहेत तरीही  या पक्षाला जर्मनीतील प्रमुख विरोधी आघाडी असलेल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन या पक्षापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली आहेत.  चॅन्सेलर ओलाफ शोल्त्झ यांची सत्तारूढ सोशल डेमोक्रॅट आघाडी जर्मनीत पहिल्या क्रमांकावर असूनही तिला या निवडणुकीत मात्र तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले आहे. आता बोला!

  फ्रान्समध्ये तर कहरच झाला. तिथे उजव्या विचारसरणीच्या नेत्या मारी ला पेन यांच्या नॅशनल रॅली या विरोधी आघाडीला सर्वाधिक 32 टक्क्यांच्या जवळपास मते मिळाली. तर अध्यक्ष इमानुएल मॅक्रॉन यांच्या रेनेसाँ आघाडीला नॅशनल रॅलीच्या अर्ध्याहून कमी मते मिळाली. मारी ला पेन यांचा  गेली अनेक वर्षे फ्रान्सच्या राजकारणातील प्रभाव सतत वाढतो आहे. युरोपियन युनीयनच्या पार्लमेंटच्या निवडणुकीत मारी ला पेन यांच्या पक्षाने मिळवलेले भरघोस यश पाहताच अध्यक्ष मॅक्रॉन  चक्रावूनच गेले. त्यांच्या  रेनेसाँ आघाडीला फक्त 14.6% इतकीच मते मिळालेली पाहून त्यांनी तिरीमिरीत येऊन फ्रेंच नॅशनल असेम्ब्ली बरखास्तच केली आणि मुदतीच्या तीन वर्षे आधीच निवडणुका जाहीर केल्या.  अतिरेकी राष्ट्रवाद फ्रान्सला आणि युरोपालाही घातक ठरेल अशी  अध्यक्ष मॅक्रॉन यांची आग्रही भूमिका आहे. मॅक्रॉन यांची अध्यक्षपदाची मुदत 2027 पर्यंत आहे. फ्रान्समध्ये अमेरिकेप्रमाणेच अध्यक्षांना व्यापक अधिकार असतात, परंतु काही निर्णयांसाठी अध्क्षांना कायदेमंडळावर अवलंबून राहावे लागते. फ्रेंच नॅशनल असेम्ब्ली बरखास्तच करून आणि मुदतीच्या तीन वर्षे आधीच म्हणजे 30 जून 2024लाच निवडणुका होतील असे जाहीर करून  मॅक्रॉन यांनी मोठेच धाडस केले आहे.  मारी ला पेन यांच्या पक्षाने फ्रेंच नॅशनल असेम्ब्लीच्या आता होऊ घातलेल्या निवडणुकीतही असेच यश संपादन केले तर? पण मॅक्रॉन यांचा कयास वेगळा आहे. युरोपीयन युनीयनची निवडणूक वेगळी आणि फ्रान्समधली देशांतर्गत निवडणूक वेगळी असा विचार फ्रेंच मतदार करतील, असा त्यांचा विश्वास दिसतो.

   युरोपियन पार्लमेंटमध्ये या 2024च्या  निवडणुकीनंतरही युरोपियन पार्लमेंटरी पार्टी अर्थात ईपीपी या मध्यममार्गी (सेंटरिस्ट) आघाडीलाच 720  सदस्य असलेल्या सभागृहात बहुमत मिळेल. तरीदेखील  उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांची वाढलेली संख्या हा युरोपीयन युनीयनसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. युरोपीयन युनीयनच्या आजच्या  27 सदस्य देशांपैकी पैकी सात देशांमध्ये आजच उजव्या विचारसरणीची सरकारे सत्तेवर आहेत. मध्यपूर्वेतील देश आणि आफ्रिका येथून येणाऱ्या स्थलांतरितांबाबतचे धोरण, तसेच महिला आणि ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायाचे हक्क, हरित ऊर्जा अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरील मतदानाच्या वेळी उजवे गट मध्यममार्गींना  निर्णय घेतांना अडचणीचे ठरू शकतात कारण मध्यममार्गी सदस्य गटातटात विभागलेले आहेत. अशावेळी एकमत होणे कठीण असते. ते काहीही असले तरी असले तरी या निवडणुकीचे निकाल युक्रेन युद्धानंतर युरोपातील जनमत उजवीकडे वेगाने वळू लागले आहे, असे स्पष्ट संकेत देतांना दिसत आहेत, यात मात्र शंका नाही.