चीनच्या  चतुरतेला भारताचे उत्तर

(पूर्वार्ध)

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ३१/१२/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

चीनच्या  चतुरतेला भारताचे उत्तर

(पूर्वार्ध)

 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

चीनच्या  चतुरतेला भारताचे उत्तर

(पूर्वार्ध)

 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    आशियातील जनतेचा पाश्चात्यांवर विश्वास नाही याबाबत आश्चर्य वाटायला नको. जवळजवळ पूर्ण आशियाला पाश्चात्यांनी गुलामासारखे वागवून आशियातील जनतेचे शोषण केले आहे, ही बाब विसरण्यासारखी नक्कीच नाही. याचा स्वाभाविक परिणाम असा झाला की, आता स्वतंत्र झाल्यानंतर पाश्चात्य देशांशी फटकून वागण्याची मानसिकता आशियन जनतेत निर्माण झाली, हेही समजण्यासारखेच आहे. आशियन देशांचाच एक गट तयार करावा आणि त्यांनीच आपापसात संबंध ठेवावेत, अशी मानसिकता निर्माण होण्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. ‘आशियन सगळे एक, इतर सगळे परके’, हा भावही  यामुळेच निर्माण झाला.  या भावनेने भारावून गेलेल्या आशियनांच्या मानसिकतेला आणखी खतपाणी घालण्याचा चतुर डाव चलाख चीनने आखला. चीनची भूमिका अशी होती की, आशियात आपल्याला आव्हान देण्याचे सामर्थ्य कुणातही नाही. त्यात भारतही आला. चीनचे आशियातील बहुतेक देशांशी सीमावाद आहेत. हे वाद आम्ही आपापसात सोडवू ‘इतरांनी’ त्यात पडू नये, अशी भूमिका चीनने घेतली. एकटा भारत सोडला तर इतर देशांचे सामर्थ्य आपल्या तुलनेत टिकणारे नाही, हे चीन जाणून आहे. चीनच्या तुलनेत भारताचे सामर्थ्यही फारशी चिंता करावी, असे नाही आणि नजीकच्या भविष्यात भारतही चीनची बरोबरी करू शकणार नाही, अशीच चीनची समजूत होती आणि आहे. भारताबद्दल बोलायचे तर एकेकाळी पंचशीलच्या गारुडाने भारतही भारावून गेला होता. त्यातून भारताला बाहेर यायला 1962 साल उजाडावे लागले. 

  एप्रिल 1954 मध्ये, भारत आणि चीनने पंचशील करारावर स्वाक्षरी केली होती. यालाच शांततापूर्ण सहअस्तित्वाची पाच तत्त्वे म्हणूनही ओळखले जाते. परस्परांच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा सन्मान करणे, परस्परांवर  आक्रमण न करणे, एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे, समानतेवर आधारित व्यवहार करणे, परस्पर लाभ होईल असा व्यवहार करणे, आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्वाचा पुरस्कार करणे अशा आशयाची या पंचशील कराराची पाच तत्त्वे आहेत. मुळात  बौद्ध धर्मानुसार सदाचाराची पाच तत्त्वे सांगितली आहेत. प्रत्येक धार्मिक व्यक्तीने त्यांचे पालन करावे, अशी बौद्ध धर्माची शिकवण आहे.  (1) अस्तेय म्हणजे चोरी न करणे; (2) अहिंसा म्हणजे हिंसा न करणे, (3) ब्रह्मचर्य म्हणजे व्यभिचार न करणे, (4) सत्य म्हणजे खोटे न बोलणे आणि  (5) मादक द्रव्यांचे सेवन न करणे अशा आशयाची ही पाच तत्त्वे आहेत. भारत आणि चीन यांनी करार करतांना पंचशील हेच प्राचीन शीर्षक वापरून करार केला होता. हा करार करून भारताला बेसावध ठेवून चीनने सीमेवर कुरापती करायला सुरवात केली आणि 1962 मध्ये तर सरळसरळ आक्रमणच केले. भारत आपल्या तुलनेत कसा कमकुवत आहे, याची  भारताबरोबरच जगालाही जाणीव करून देण्यासाठी केलेला हा चीनचा प्रयत्न होता. चीन फक्त भारताशीच असा वागतो, असे नाही. इतर बहुतेक देशांशीही चीनची वागणूक अशीच आहे.

चीनने उकरून काढलेले सीमावाद 

1) भारत-चीन सीमावाद-  अक्साईचीनमधला  चीनने 38,000 चौ.किमी. भूभाग बळकावला आहे तर अरुणाचलमधील 90,000 चौ. किमी. भागावर दावा सांगितला आहे. या शिवाय उत्तराखंडची 545 किलोमीटर लांबीची सीमा चीनला (तिबेट) लागून आहे. या भागात निरनिराळ्या ठिकाणी मिळून एकूण 2450 चौ.किमी. भूभाग चीनला हवा आहे.

नेपाळ-चीन सीमावाद - आज नेपाळ चीनच्या ताटाखालचे मांजर असल्यासारखे दिसत असले तरी चीनने नेपाळची घुसखोरी करून  हडपलेली एकूण 64 हेक्टर जागा ढोलाखा, हुमला, सिंधूपालचौक, संखुवासभा, गोरखा आणि रासुवा जिल्ह्यात विखुरलेली आहे. नेपाळ-चीन सीमा 1415 किमी. लांब आहे. या सीमेवर ठिकठिणी पिलर्स लावलेले होते. यापैकी 98 पिलर्स उखडून फेकण्यात आले आहेत तर इतर काही नेपाळच्या सीमेत आत सरकवण्यात आले आहेत. नेपाळी कॅांग्रेसने याबाबत नेपाळच्या संसदेत ठराव मांडून चीनने नेपाळची हडपलेली भूमी परत मिळविण्यास ओली सरकारला सांगितले. पण व्यर्थ.

   मे 2020 मध्ये चीनच्या ग्लोबल टेलिव्हिजन नेटवर्कने, माऊंट एव्हरेस्ट चीनच्या हद्दीत आहे, नेपाळच्या नव्हे, असे घोषित केले. नेपाळमध्ये संतापाची लाट उसळताच मात्र हे ट्विट डिलिट करण्यात आले. चीन आणि नेपाळमध्ये 1788 ते 1792 मध्ये युद्ध झाले होते. त्याचा हवाला देत 64 हेक्टर जागेवर चीन आपला अधिकार सांगतो आहे. 

चीन - भूतान सीमावाद 

जुलै 2017 मध्ये भूतानी अधिकाऱ्यांनी चिनी अधिकाऱ्यांना बजावले की, दोन देशादरम्यान झालेल्या सहमतीला अनुसरून वागावे. डोकलाम प्रकरणानंतरही चीन भूतानच्या सीमेच्या आत  निरनिराळ्या ठिकाणी घुसखोरी करीत असतो. भूतानी गुराख्यांना भूतानी प्रदेशातूनच चिनी गस्ती तुकड्यांनी अनेकदा हुसकून लावले आहे. चीनने भूतानच्या साकतेंग अभयारण्यावर दावा करून भारतालाही शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

    दक्षिण चीन उपसागर आणि प्रशांत महासागरात चीनने जवळपास सर्व देशांशी सीमावाद उकरून वातावरण तापवले आहे. चीनचे तैवान, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, मलायाशिया, फिलिपिन्स, व्हिएटनाम आणि जपानबरोबर सागरविषयक प्रश्नी वाद आणि संघर्ष आहेत. चीन समुद्रातील साधनसंपतीबाबत जुने पुराणे ऐतिहासिक दाखले दाखवत अधिकार गाजवण्याच्या प्रयत्नात असतो. दक्षिण चिनी समुद्र व त्यातील लहानमोठी बेटे, समुद्रात जेमतेम बुडालेली बेटे, किनारे यावर चीन आपला अधिकार गाजवत असतो.

व्हिएटनाम - 1974 मध्ये चीनने पॅरॅसेल बेटे व्हिएटनामकडून हिसकाऊन घेतली. वूड आयलंड्सवर चीनने सैनिकी ठाणी उभारली विमानतळ बांधले आणि कृत्रिम बेटे उभारली आहेत. या बेटांवर तसेच तैवान आणि व्हिएटनामधील प्रदेशांवरही चीन आपला अधिकार सांगत असतो.

जपान -  पूर्व चिनी समुद्रात सेनकाकू नावाची निर्जन बेटे आहेत. चीनने याच बेटांना दिओयू बेटे अशी नावे दिली आहेत.1890 पासून या बेटांवर जपानचे नियंत्रण आहे.1970 मध्ये या बेटांवर खनीज तेलांचे मोठे  साठे आहेत, हे कळताच चीनने या बेटांवर अधिकार सांगितला. अमेरिका आणि जपानने हा अधिकार नाकारताच चीनने प्रचंड  प्रचार मोहीम राबवून त्यांना विवादित स्वरुप दिले.

 तैवान - चीन तैवानवर आपला अधिकार सांगतो आहे. मॅक्लेसफील्ड बॅंक, पॅरॅसेल बेटे, स्कारबरो शोल, स्पार्टली बेटे यावरही चीन आपला अधिकार सांगतो आहे. या बेटांवर चीन, तैवान, व्हिएटनाम आणि म्यानमार हे देश  आपलाही अधिकार आहे, असे सांगत आहेत.

 फिलिपिन्स - दक्षिण चिनी उपसागरावर फिलिपिन्स आणि चीन दोघेही आपला अधिकार सांगतात. फिलिपिन्सने हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे नेला होता. या न्यायालयाने फिलिपिन्सच्या बाजूने निकाल दिला. पण हा निकाल चीनने मानला नाही.

स्कार्बरो शोल हे बेट समुद्रात जेमतेम बाहेर आलेले  बेट आहे. या बेटाबाबत 1997 साली वाद सुरू झाला होता. तो शिगेला पोचला एप्रिल 2012 मध्ये. शेवटी चीनने इथेही आपले बस्तान बसवलेच. शेवटी फिलिपन्सने पीसीए (परमनंट कोर्ट ॲाफ आरबिट्रेशन) कडे दाद मागून निर्णय आपल्या बाजूने मिळवला पण चीनने याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.  चीनची ही चतुराई हाणून पाडण्यासाठी भारतानेही उपाय योजले आहेत. ते आपण पुढच्या भागात पाहू.

 श्रीलंका आणि बारतविरोधी कारवाया 

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक २४/१२/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

श्रीलंका आणि भारतविरोधी कारवाया 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

श्रीलंकेच्या संसदेत 225 सदस्य असतात. यापैकी 196 सदस्य जिल्हा मतदारसंघातून निवडले जातात. प्रत्येक मतदार संघातून एकापेक्षा जास्त सदस्य (समजा 5) निवडायचे असतात. अशा मतदारसंघांना बहुसदस्यीय मतदार संघ (मल्टिसीट कॅान्स्टिट्युएन्सी) असे नाव आहे.  प्रत्येक पक्षाला (समजा तीन पक्ष आहेत)  एकूण मतदानापैकी (समजा100) प्रत्येक पक्षाला जेवढी मते मिळतील त्या मतांच्या प्रमाणात त्या पक्षाला जागांचे वाटप केले जाते. समजा अ पक्षाला 50% ब पक्षाला 30% आणि क पक्षाला 20% मते मिळाली आणि एकूण जागा 10 आहेत तर  जागा अनुक्रमे 5,3,2 अशाप्रकारे अ ब व क पक्षांना मिळतील. अशीच वाटणी सर्व मतदारसंघांचे बाबतीत होईल. आता उरल्या 29 जागा. यांची वाटणी करण्यासाठी संपूर्ण देशभरात मिळून कोणत्या पक्षाला किती टक्के मते मिळाली हे पाहून त्या टक्केवारीच्या प्रमाणात 29 जागांचे वाटप करण्यात येईल.

 या पद्धतीनुसार हिशोब होऊन निरनिराळ्या पक्षांना मिळालेल्या जागा अशा आहेत. 

अ) जनता विमुक्ती पेरामुनाप्रणीत नॅशनल पीपल्स पॉवर आघाडीला एकूण 62% म्हणजेच  68 लाख मते मिळाली. जिल्हा मतदारसंघातून 141 जागा आणि राष्ट्रीय मतदारसंघातून 18 अशा 159 जागा मिळाल्या. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत 156 जागा जास्त मिळाल्या. 

ब) विरोधी पक्ष असलेल्या समागी जन बलावेगया या पक्षाला एकूण 18% मते मिळाली. जिल्हा मतदारसंघातून 35 जागा आणि राष्ट्रीय मतदारसंघातून 5 अशा 40 जागा मिळाल्या. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत 14 जागा कमी मिळाल्या.  

क)  इलन्काइ तमिळ अरासू कात्ची या सर्वांत मोठ्या तमिळ पक्षाला एकूण 2.3% मते मिळाली. जिल्हा मतदारसंघातून 7 जागा आणि राष्ट्रीय मतदारसंघातून 1 अशा 8 जागा मिळाल्या. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत 8 जागा जास्त मिळाल्या.  

 ड)  मावळते अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांच्या न्यू डेमोक्रॅटिक फ्रंटला एकूण 4.5 % मते मिळाली. जिल्हा मतदारसंघातून 3 जागा आणि राष्ट्रीय मतदारसंघातून 2 अशा 5 जागा मिळाल्या. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत 5 जागा जास्त मिळाल्या.  

 इ)  आणि माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्या श्रीलंका पाडुजन पेरामुना  पक्षाला एकूण 3.1 % मते मिळाली. जिल्हा मतदारसंघातून 2 जागा आणि राष्ट्रीय मतदारसंघातून 1 अशा 3 जागा मिळाल्या. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत 97  जागा कमी मिळाल्या.  उरलेल्या जागा डझनावारी पक्ष आणि अपक्षात वाटल्या गेल्या आहेत. 

   या निवडणुकीच्या अगोदर  श्रीलंकेत अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडली होती. त्या निवडणुकीत स्वतंत्र उमेदवार, विद्यमान अध्यक्ष राणिल विक्रमसिंघे,  समाजी जन बलवेगया पक्षाचे उमेदवार आणि विरोधी पक्षनेते साजित प्रेमदासा आणि डावीकडे झुकलेल्या सिंहली वर्चस्ववादी एनपीपीचे चीनसमर्थक मार्क्सवादी  उमेदवार अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्यात लढत झाली, कुणाही एका उमेदवाराला मतदानाच्या पहिल्या फेरीत 50% चा जादुई आकडा गाठता आलेला नव्हता. पहिल्या फेरीत अनुरा कुमारा दिसानायके  (उर्फ एकेडी)  वय वर्ष 55 यांना 42.36% म्हणजेच सुमारे 56 लाख, साजित प्रेमदासा यांना 32.72% म्हणजेच सुमारे 43 लाख, तर राणिल विक्रमसिंघे यांना 17.25% म्हणजेच सुमारे 23 लाख मते मिळाली व ते तिसरे ठरल्यामुळे बाद झाले. पुढे दिसानायके आणि साजित प्रेमदासा यातच पुढचा पसंतीक्रम वाटला गेला आणि दिसानायके विजयी झाले. अख्खा युरोप आज उजवीकडे वळू पहात असताना श्रीलंकेने स्वीकारलेला हा उरफाटा वाम मार्ग आश्चर्य वाटावा असा आहे.  

नुकत्याच अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या अनुराकुमार दिसानायके यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीपाठोपाठ आता पार्लमेंटच्या निवडणुकीतही नेत्रदीपक यश मिळवून दाखविले आहे. अशाप्रकारे देशाच्या राजकारणावर त्यांनी आपली पकड चांगलीच पक्की केली आहे. दिसानायके हे मूळचे मार्क्सवादी विचारांचे कट्टर पुरस्कर्ते राहिलेले आहेत.  एकेकाळी त्यांचा जनता विमुक्ती पेरामुना (जेव्हीपी) हा पक्ष सुद्धा सिंहली वर्चस्ववादी राजकारण करीत असे. पण श्रीलंकेत भडकलेला भयंकर वांशिक हिंसाचार काहीही साध्य करू शकला नाही याची त्यांना जाणीव झाली.  अनेक सिंहली नेत्यांनाही असाच साक्षात्कार झाला. दिसानायके त्यांच्या पक्षाने तर शांततेच्या मार्गाने व लोकशाही पद्धतीने कार्य करण्याची घोषणा करून ती अमलात आणली.

   दिसानायके यांनी स्थापन केलेल्या आघाडीला 2024 च्या निवडणुकीत 159 जागा मिळाल्या. याचा अर्थ असा होतो की तमिळ भाषक मतदारांनीही या आघाडीला समर्थन दिले आहे. डाव्या विचारसरणीच्या एनपीपीने श्रीलंकेतील उत्तरेकडे असलेल्या जाफना जिल्ह्यात विजय मिळवून इतिहास घडवला आहे. कारण जाफना भागात तमिळांची संख्या जास्त आहे. दिसानायके यांचा पक्ष  देशाच्या दक्षिणेकडील भागातील एक प्रमुख सिंहली पक्ष आहे. दक्षिणेकडील सिंहली पक्षाने उत्तरेतील तमिळ बहुल भागात असे यश प्रथमच प्राप्त केले आहे. या पक्षाला एकेकाळी आक्रमक सिंहली-बौद्ध राष्ट्रवादी मानले जायचे. पण श्रीलंकेतील भाषावाद कमी होतो आहे. आता सिंहली आणि तमिळ यातील दुरावा कमी होत गेला आणि सर्वसमावशकतेच्या धोरणाचा अवलंब झाला तर ती फार मोठी सकारात्मक बाब ठरेल. श्रीलंकेच्या नवीन पार्लमेंटमध्ये निर्माण झालेले पक्षांचे बल बघितले की, श्रीलंका डावीकडे वळू पाहते आहे, हे स्पष्ट होते. याला भारताचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. फक्त नवीन राजवट चीनच्या इशाऱ्यावर नाचणारी असू नये, अशी मात्र भारताची अपेक्षा आहे.

  कोविड-१९ आणि राजपक्षे सरकारची चुकीची आर्थिक धोरणे यांमुळे इंधन, अन्न आणि औषधे या जीवनावश्यक घटकांची तीव्र चणचण शेरीलंकेत जाणवू लागली. श्रीलंकेवर आर्थिक अरिष्ट ओढवले आणि ऐषारामी, बेमुर्वतखोर राजपक्षेंविरोधात संतापाचा कडेलोट झाला. जनता थेट अध्यक्षीय प्रासादावरच चालून गेली. त्यामुळे वांशिक किंवा इतर कोणत्याही कारणापेक्षा दिसानायके यांना पाठोपाठच्या निवडणुकांमध्ये लंकेतील सर्व गटांचा भरभरून मिळालेला पाठिंबा हा दारिद्र्य व भ्रष्टाचार निर्मूलन यासाठी आहे. यामुळेच जेव्हीपीसारख्या सिंहली-बुद्धिस्ट पक्षाला जाफना या तमिळबहुल जिल्ह्यामध्ये विजय मिळवता आला आहे. तसे पाहायला गेल्यास जेव्हीपीची चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाशी वैचारिक बांधिलकी आहे. पण भारताला कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्षून चालणार नाही, याचे भान दिसानायके यांना आहे. सिंहला, तमिळ, मुस्लीम यांना एकत्रित घेऊन वाटचाल करू, असे आश्वासन त्यांनी दिलेले आहे. एकूण असे की, दिसानायके यांनी आर्थिक आणि वांशिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर स्थैर्य आणि सामंजस्य निर्माण केले, तरच श्रीलंकेला भवितव्य आहे.

  वर्षभरापूर्वी दिसानायके यांनी भारताला भेट दिली होती. त्यावेळी श्रीलंकेत निवडणुका व्हायच्याच होत्या. या दोन देशात मैत्रीचे संबंध असावेत यावर त्यांनी तेव्हा भर दिला होता. त्यांचा हा मुद्दा शंभर टक्के बरोबर होता आणि आहे.  पण त्यासाठी श्रीलंकेलाच आपले चीनच्या तालावरचे नाचणे थांबवावे लागेल. श्रीलंका भारताचा शेजारी देश आहे. त्याचा उपयोग भारतविरोधी कारवायासाठी होऊ नये हे तेव्हा त्यांना मान्य होते. आता सत्तेवर आल्यावरही आपली  प्रत्यक्षात हीच भूमिका असेल, असे आश्वासन त्यांनी नुकतेच पुन्हा एकदा दिले आहे. 

 सीरियातील मुलखावेगळा संघर्ष

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १७/१२/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

सीरियातील मुलखावेगळा संघर्ष

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?  

  बशर अल-असद हे सीरिया देशाचे राष्ट्राध्यक्ष, सैन्य दलाचे प्रमुख आणि सत्तारूढ बाथ पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी होते. त्यांचे अगोदर बशर यांचे वडील हाफिज अल-असद हेही सलग 30 वर्षे सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांच्यानंतर बशर सीरियाचे सर्वेसर्वा झाले. अशाप्रकारे सीरियावर गेली अनेक वर्षे असद कुटुंबाची सत्ता होती. बंडखोरांनी ही सत्ता दिनांक 8 डिसेंबर 2024 ला उलथून टाकली. यासाठी गेली 13 वर्षे ते संघर्ष करीत होते. आत्ताआत्तातर या संघर्षाला गृहयुद्धाचे स्वरुप आले होते. असद यांनी सहकुटुंबसहपरिवार रशियात पलायन केले आहे. रशियाने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून त्यांना आश्रय दिला आहे. आश्रय घेण्यासाठी असद यांनी रशियाची निवड करावी ही नोंद घ्यावी अशी बाब आहे. इस्लामी बंडखोरांनी रशिया आणि इराण या दोन राष्ट्रांनाही या निमित्ताने दणका दिला आहे, असे राजकीय निरीक्षक  मानतात. याचे कारण हे आहे की, ही दोन राष्ट्रे सीरियातील असद राजवटीला पाठिंबा देत होती. रशियाने 2022 मध्ये युक्रेनवर चढाई केली होती. त्यामुळे रशिया यावेळी असदला फारशी मदत करू शकला नाही. इराण हिजबुल्ला मार्फत असदला मदत करीत असे. पण इस्रायलने हिजबुल्लालाच सद्ध्या सुरू असलेल्या युद्धात पुरते नमोहरम केले आहे. त्यामुळे बंडखोरांना नामी संधी मिळाली आणि ते विजयी झाले असे दिसते. दुसरे असे की, सीरियातील जनतेतही असदविरोधात अगोदरच असलेला असंतोषही वाढीस लागला होता. त्यांची सहानुभूती आता बंडखोरांकडे वळली. अशाप्रकारे बंडखोरांचा उठाव शेवटी गृहयुद्धात परिवर्तित झाला. असद यांची कारकीर्द ही जगातली सर्वात मोठी जुलमी राजवट मानली जाते. ती सर्वात जास्त काळ चालली. त्या मानाने तिचा बोभाटा मात्र फारसा झाला नाही. ती आता संपली. नवीन राजवट कशी येते ते पहायचे.

  सीरिया प्रकरणी रशिया, इराण, तुर्कस्तान, अमेरिका आणि इस्रायल ही राष्ट्रे आपापपले हेतू समोर ठेवून भाग घेत होती. रशियाने असदची सतत पाठराखण केलेली आहे. पण युक्रेनमध्ये रशिया स्वत: जायबंदी झाला नसता तर त्याने सीरियाला आणखी मदत नक्कीच केली असती. इतर आव्हानांचा सामना करण्यात गुंतलेल्या इराणने तर प्रत्यक्ष युद्ध कुणाशीच केले नाही. त्याचे मुख्य वैर इस्रायलशी होते आणि आहे. यासाठी इराणने लेबनॅानमधील हिजबुल्ला गटाला हाताशी धरले होते. पण हिजबुल्ला गट इस्रायलसमोर टिकाव धरू शकला नाही. त्यामुळे इराणला हिजबुल्लाकरवी सीरियात काही करता आले नाही. तुर्कस्तान आणि हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) यांच्यात फारसे सख्य कधीच नव्हते. तुर्कस्तानला कुर्दिशांना ठोकून काढायचे होते. त्याचे हल्ले तेवढ्यापुरतेच मर्यादित असत. अमेरिका सीरियात तळ ठोकून होती ती यासाठी की तिला मुख्यत: आयसिसला पायबंद घालायचा होता. इस्रायलचे हल्ले लेबनॅानमधील हिजबुल्ला गटाच्या विरोधात होते. या हल्ल्यातच हिजबुल्लाला प्रचंड हानी सहन करावी लागली त्यामुळे हिजबुल्लामध्ये असदला मदत करण्याइतके त्राणच उरले नव्हते. अशा या अजब संघर्षाचे जगातले हे पहिलेच उदाहरण असावे.

  या गृहयुद्धाची सुरवात तशी 2011मध्येच झाली असे म्हटले पाहिजे. यात लाखापेक्षा जास्त लोकांचे जीवन उध्वस्त झाले. सीरियातच निदान सहा भागात जणू स्वतंत्र राजवटी सुरू झाल्या होत्या. काहींचे नियंत्रण देशातील प्रभावी गट करीत असत तर काहींचे नियंत्रण देशाबाहेरील सूत्रधारांच्या हाती होते. हे गृहयुद्ध इतके लांबले की शेवटी त्याचा जगाला जणू विसरच पडला होता. 2011 चा उठाव लोकशाहीवादी घटकांचा होता. तो देशव्यापी होता पण असदशी एकनिष्ठ असलेल्या सैन्याने तो चिरडून टाकला. 2012 साली संघर्षाची परिणीती गृहयुद्धात झाली. सरकारी फौजा, फ्री सीरियन आर्मी (एफएसए), जिहादी गट असे तीन गट निरनिराळ्या भागांवर नियंत्रण करू लागले. 2013 मध्ये सीरियायातील कुर्दिश डेमोक्रॅटिक पार्टीने कुर्दबहुल उत्तर भागावर नियंत्रण मिळविले आणि रोजावा या नावाचा स्वायत्त प्रशासकीय प्रदेश स्थापन झाला. 2014 मध्ये इराक लेवंट (आयएसआयएल) यांनी पूर्व सीरियावर नियंत्रण मिळविले आणि खिलापत स्थापन केले. (इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक अँड लेव्हंट, किंवा इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक अँड सीरिया ही एक आंतरराष्ट्रीय अतिरेकी संघटना व स्वयंघोषित खिलाफत आहे. इस्लाम धर्मातील सुन्नी पंथाच्या वहाबी/सलाफी विचारांच्या कट्टर अतिरेक्यांद्वारे चालवली जात असलेली ही संघटना प्रामुख्याने पश्चिम आशियातील इराक व सीरिया ह्या देशांमध्ये कार्यरत आहे.) 2015 मध्ये सीरियन असंतोषाचे आंतरराष्ट्रीयिकरण झाले असे म्हणता येईल. रशियाने असद सरकारची बाजू घेत ठिकठिकाणी  बंडखोरांविरुद्ध मदत म्हणून बॅाम्बहल्ले केले. यामुळे असद शासनाचे बळ वाढले आणि त्याचा हुरूपही वाढला. त्यांनी अलेप्पो शहर जिंकून घेतले. अलेपो हे सीरियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर व अलेप्प्पो प्रांताची राजधानी आहे. आशिया व युरोपला जोडणाऱ्या रेशीम मार्गावरील अलेप्पो हे शेवटचे शहर आहे/होते. 2017 मध्ये अमेरिकेने कुर्दिशांच्या सीरियन डेमोक्रॅटिक फोर्सेसना (पार्टीला) पाठिंबा दिला. त्यांनी रक्का हे शहर जिंकून घेतले. रक्का हे अलेप्पोच्या पूर्वेला सुमारे 160 किलोमीटर अंतरावर युफ्रेटिस नदीच्या उत्तर तीरावरील सीरियामधील एक शहर आहे. 2016 मध्ये असदच्या फौजांनी पूर्वेकडील घौटा आणि दारा हे प्रदेश जिंकून पश्चिम सीरिया आपल्या नियंत्रणाखाली आणला. पूर्वी असद यांच्या सैन्याने 21 ऑगस्ट 2013 च्या पहाटे घौटा  येथे रासायनिक हल्ला केला होता, म्हणून हे शहर जगाला प्रथम माहीत झाले होते. जॉर्डनच्या सीमेच्या उत्तरेस दारा या शहरी हौरान प्रदेशाची राजधानी आहे. 2020 मध्ये तुर्कस्तानने हस्तक्षेप करायला सुरवात केली. तुर्कस्तानचे वैर कुर्दिशांशी होते. तुर्कस्तानचे हल्ले सीरियाच्या कुर्दिशबहुल उत्तर भागापुरतेच मर्यादित होते. तुर्कस्तानमधील कुर्दिश लोकांचा सीरियातील कुर्दिश लोकांशी संपर्क होऊ नये, हा तुर्कस्तानचा हेतू होता. कारण हे दोन्ही प्रदेश एकत्र येऊन स्वतंत्र कुर्दिस्तान निर्माण करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून होते. 2020 ते 2023 या काळात संघर्षाला काहीसा विराम मिळाला. डिसेंबर 2024 मध्ये बंडखोरांनी एकदम उचल खाल्ली. त्यांना हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) यांचे सक्रीय साह्य मिळाले. हयात तहरीर अल-शाम किंवा तहरीर अल-शाम ही एक सुन्नी इस्लामवादी राजकीय आणि सशस्त्र संघटना आहे. त्यांच्या साह्याने बंडखोरांनी अलेप्पो तर जिंकलेच, शिवाय होम्स आणि दमास्कसही जिंकून असद यांना पलायन करण्यास भाग पाडले. होम्स, हे पश्चिम सीरियामधील एक महत्त्वाचे शहर आहे ओरोंटेस नदीवर स्थित होम्स हे सीरियातील अन्य शहरांना जोडणारे  आणि भूमध्य सागरी किनाऱ्यावरील मध्यवर्ती शहरही आहे. दमास्कस ही सीरिया देशाची राजधानी आहे. दमास्कस हे मानवाने अखंडपणे वसाहत केलेले  जगातील सर्वांत जुने शहर आहे, असे मानतात.

सीरियात जे घडले ते समजून घ्यायचे असेल तर हा सर्व इतिहास समोर ठेऊनच विचार करावा लागतो. म्हणून हा तपशील महत्त्वाचा ठरतो. तो आज जगभर अभ्यासला जातो आहे. कारण सीरियाची कहाणी ही एक मुलखावेगळी कहाणी मानली जाते.

 29 वी हवामान बदल परिषद यशस्वी की अयशस्वी ?

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १०/१२/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

29 वी हवामान बदल परिषद यशस्वी की अयशस्वी ?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

  अझरबैजान हा  कॅस्पियन समुद्र आणि कॅाकेशस पर्वतरांगा यात वसलेला देश आहे. अझरबैजानची राजधानी असलेले बाकू हे एक मुलखावेगळेच शहर असून ते समुद्रसपाटीपेक्षा 28 मीटर म्हणजे 92 फूट खाली आहे.  जगातल्या दोनशे देशांची उष्णतामान वाढ आणि हवामानातील बदल या विषयीची 29 वी परिषद बाकू येथे 11नोव्हेंबर ते  22 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत सुरू होती. या परिषदेचे पूर्ण नाव ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ (कॉप) असे आहे. सद्ध्या हवामान बदल या विषयावर जगभर संशोधन सुरू आहे. जगभरातील शास्त्रज्ञ, सरकारे, राजकीय नेते दरवर्षी एकत्र येऊन दोन आठवडे या प्रश्नावर चर्चा करीत असतात. यावरून या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात यावे. हवामानात होत असलेले बदल हे आता केवळ बदल राहिले नसून त्यांना संकटाचे रूप प्राप्त झाले आहे. या संकटाचे निवारण कसे करता येईल यावर या परिषदेत विचारविनीमय केला जात असतो. 27 वी परिषद इजिप्तमधील शर्म-अल-शेख येथे आणि 28 वी परिषद संयुक्त अरब अमिरातीमधील  दुबई येथे पार पडली होती. या परिषदांना हजारोच्या संख्येत प्रतिनिधी उपस्थित होते. उपस्थितांचा हा आकडा नोंद घ्यावी, असाच आहे.

   ‘हवामान अर्थपुरवठा’ आणि ‘नुकसान निधी’ हे दोन मुद्दे ‘कॉप २९’ मध्ये अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहेत. 2009 साली 

संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल परिषद, 7 ते 18 डिसेंबर दरम्यान डेन्मार्कमधील कोपनहेगन येथील बेला सेंटर येथे आयोजित करण्यात आली होती. ही कोपनहेगन समिट म्हणून ओळखली जाते. या परिषदेत विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी निधी म्हणून दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर द्यावेत, असे ठरले होते. 2015 मध्ये पॅरिस करार संमत करण्यात आला. यावेळी या योजनेला 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. आता 2024 मध्ये बाकू येथील कॅाप 29 मध्ये हवामान बदलावर नव्याने विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. आता हवामान बदलामुळे जे देशांचे नुकसान होते आहे त्याचे निवारण करण्यासाठी नुकसान भरपाई निधीही उभारण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यासाठी 661 दशलक्ष  डॅालरचे आश्वासन मिळाले असून ही जमेची बाजू आहे.

    हवामानबदलाबाबत जे काही करायचे ते या शतकाच्या शेवटाच्या आधी करावेच लागणार आहे. कारण 22 व्या शतकाच्या सुरवातीपासूनच हवामान बदलाचे स्वरूप एवढे भयंकर असेल की, परिणामांवर नियंत्रण मिळविणे अशक्यप्राय होईल. 1997 मध्ये कॅापची 3 री परिषद जपानमधील यमाशिरो प्रांतातील  क्योटो या शहरी झाली होती. या परिषदेत सकारात्मक निर्णय झाले होते. म्हणून ही परिषद विशेष महत्त्वाची मानली जाते. फ्रान्समधील पॅरिस येथे पार पडलेली 21वी परिषदही अशीच पथदर्शक मानली जाते. हरित वायूंमुळे तापमान वाढीचे परिणाम नक्की कसे होतील हे या परिषदांमध्ये विशद करण्यात आले होते. अतिपर्जन्यवृष्टी, त्यामुळे महापूर, कधी उष्णतेची लाट तर कधी थंडीचा कडाका, चक्रीवादळे आणि मुख्य म्हणजे समुद्राच्या पातळीत वाढ ही संकटे येतील अशी सावधगिरीची सूचना देण्यात आली होती. हे टाळायचे असेल तर उष्णतामानातील वाढ 1.5 अंश सेलसियसच्या आत राखावीच लागेल. समाधानाची बाब ही आहे की, या संकटाची गंभीर दखल घेण्यात आली आणि पुढे कॅाप 22 ते कॅाप 28 या कालखंडात म्हणजे 2016 ते 2023 या काळात काही भरीव कारवाईही झाली.

बाकू परिषदेत चर्चिले गेलेले काही मुद्दे असे आहेत. 

  हवामानबदलाचा परिणाम कमी करणे.   या नुसार हरित वायूंची निर्मिती एकदम थांबवता यायची नाही. पण सौर ऊर्जा किंवा वायू उर्जा निर्मितीचे प्रमाण वाढविता येणे सहज शक्य आहे. तसेच यांची कार्यक्षमताही वाढविता येऊ शकते. संयुक्त अरब अमिरातीमधील  दुबई येथे 13 ते 30 डिसेंबर 2023 या काळात पार पडलेल्या 28 व्या परिषदेत या मुद्यावर सहमती झाली होती. बाकू परिषदेत या दिशेने आणखी वेगाने प्रयत्न करण्याचे ठरले. 2100 पर्यंत उष्णतामानवाढ 1.5 अंश सेल्सियसने कमी करायचे ठरले आहे. यासाठी हे प्रयत्न पुरेसे पडणार नाहीत. 2050 पर्यंत ‘नेट झिरो’ हे उद्दिष्ट गाठायचे आहे. नेट झिरो म्हणजे जेवढी हरित वायूंची निर्मिती तेवढेच त्यांचे निरसन होय. तसेच कर्ब आणि खनिज व इतर तेले यांचा वापर कोणी किती कमी करायचा याबाबतही विचारविनीमय झाला.    

 जगात समुद्र किनारा असलेले, महासागरांनी वेढलेले अनेक लहानमोठे देश आहेत. उष्णतावाढीमुळे लहान देशांवर संकटे यायला सुरवातही झाली आहे. यांना आर्थिक मदत व सामना करण्यासंबंधीचे तंत्रज्ञान विकसित देशांनी पुरवावे, यावर बाकू परिषदेत एकमत झाले.

    हे साध्य करायचे तर पैसाच हवाच. पण विकसित देश मदत करायला नाखूष असतात, आज देतो उद्या देतो, असे म्हणत उशीर तरी करतात, नाहीतर पुरेशी मदत न करताच अंग काढून तरी घेतात. हे थांबले पाहिजे. जेमतेम 100 मिलियन डॅालरचा हवामान निधी (क्लायमेट फंड) 2020 मध्ये कसाबसा सुरू झाला. म्हणून एक नवीन फंड उभारण्यात आला. त्याला ‘लॅास अँड डॅमेज फंड’, असे नाव देण्यात आले. त्यात फक्त 800 दशलक्ष डॅालरच गोळा झाले. म्हणून आता 29 व्या बाकू परिषदेत फक्त पैसा गोळा करणे यावरच लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरले आणि ‘न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल’ हा फंड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण हे केवळ शब्दांचे बुडबुडे ठरू नयेत.   

 कॉप परिषदेचा भाग मानली जाणारी संयुक्त राष्ट्रांची जैवविविधता परिषद (बायोडायव्हर्सिटी कॅान्फरन्स) संपन्न होत असते. या वर्षी   ही कोलंबियातील काली या शहरी 21ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर 2024 या काळात  पार पडली. यात जो विचार विनीमय झाला त्यातील निष्कर्ष चिंताजनक आहेत. यानुसार अ) येत्या काही दशकात दहा लाख प्रजाती नष्ट होतील. ब) कोट्यवधी हेक्टर जंगल दर वर्षी नाहीसे होत जाईल. तसेच 7 व 8 जून 2024 मध्ये महासागर परिषद इटलीतील व्हेनिस येथे पार पडली. 

  कॅाप 27 इजिप्तमध्ये, कॅाप 28 संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये आणि   कॅाप 29 अझरबैजान आयोजित होती. या तिन्ही देशात लोकशाही नाही, तिथे हुकुमशाही आहे.  संयुक्त अरब अमिरात आणि   अझरबैजान हे खनिज तेल आणि वायूचे उत्पादन करणारे देश आहेत. या दोन देशातच जगातील एकचतुर्थांश तेलाचे उत्पादन होते. तेलाचे उत्पादन कमी करा, असा आग्रह धरणाऱ्या कॅापचे शिखर संमेलन या दोन प्रचंड तेल उत्पादक  देशात संपन्न व्हावे, हा फार मोठा विनोदच म्हटला पाहिजे. तसेच हवामान बदल वगैरे सर्व बकवास आहे, ‘डिग बेबी डिग’ म्हणजे अधिकाधिक तेलविहिरी खोदा म्हणून प्रचार करणारे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले आहेत. अशा परिस्थितीत अझरबैजानमध्ये पार पडलेली बाकू परिषद जेमतेम यशस्वी झाली असेच म्हणावे लागते.

 

कॅनडात खलिस्तान्यांची एवढी वरवर का?

(उत्तरार्ध)

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०३/१२/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

कॅनडात खलिस्तान्यांची एवढी वरवर का?

(उत्तरार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 

022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

कॅनडामध्ये चार भारतीय नागरिकांवर हरदीप सिंग  निज्जरच्या हत्येशी संबंध असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. करण ब्रार, आमंदीप सिंग, कमलप्रीत सिंग आणि करणप्रीत सिंग अशी या चार आरोपींची नावे आहेत. अशा प्रकरणी काही प्राथमिक स्वरुपाचे टप्पे पार पाडायचे असतात. यामुळे आरोपींवर  ठेवण्यात आलेले आरोप ज्या साक्षीदारांच्या कथनावर आधारित असतात त्यांची उलटतपासणी करण्याची संधी  आरोपींच्या वकिलांना मिळत असते. ही संधी न देता एकदम वरिष्ठ न्यायालयातच खटल्यालाच प्रारंभ केला जाणार आहे. हे सर्व खलिस्तान्यांना खूष करण्यासाठी केले जात आहे.

    कॅनडामध्ये खलिस्तान्यांची एवढी वरवर का केली जाते, हा प्रश्न भारतात सर्वसाधारण नागरिकाला पडणे सहाजीक  आहे. याबाबत कॅनेडियन राजकारण्यांचे म्हणणे असे आहे की, ‘वैशाखी’ सारख्या सणासुदीच्या दिवशी जेव्हा आम्ही लाखावर लोक एकत्र आलेले पाहतो तेव्हा त्यांची मते आपल्याला मिळावी म्हणून त्यांच्याशी जवळीक साधावी असाच विचार कोणताही  राजकारणी करील. त्यांना दुखावणे व त्यांची मते गमावणे आमच्यासाठी शहाणपणाचे ठरणार नाही.

  काही शिखांच्या अतिरेकी विचारसरणीची आणि खलिस्तानप्रश्नी त्यांनी केलेल्या कारवायांची माहिती कॅनडाप्रशासनाला नव्हती, असे नाही. सुरवातीच्या शासकीय अहवालात ‘शिखांचा अतिरेकी व्यवहार, ‘खलिस्तानी कारवाया’, असे शब्दप्रयोग असत सुद्धा! 

   पुढेपुढे मात्र हे शब्द वगळले जाऊ लागले. त्यावेळचे पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी या अनुल्लेखावर टीका केली होती, याची आठवण अनेकांना असेलही. याशिवाय अमरिंदर सिंग यांनी स्वत: कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या हाती, म्हणजे खुद्द ट्रुडो यांच्या हाती, कॅनडातील शीख अतिरेक्यांची तपशीलवार यादीही सोपविली होती. मुख्य असे की या यादीत हरदीप सिंग निज्जर याचेही नाव होते.

   कॅनेडियन शासनाच्या आजकालच्या प्रकटनांमध्ये, ‘अतिरेक (एक्स्ट्रिमिझम) हा शब्दप्रयोग एखाद्या समुदायाच्या बाबतीत करणे योग्य ठरणार नाही. ती एक वृत्ती आहे, ते एक तत्त्वज्ञान (आयडिऑलॉजी) आहे. त्या तत्त्वज्ञानाचा विरोध व्हावा, एखाद्या समुदायाचा नाही’, अशी भूमिका घेतली जातांना का दिसते, या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण नाही. कॅनडात 13 एप्रिल 2024 ला  ‘खालसा दिन’(खालसा  पंथाचा स्थापना दिवस), साजरा झाला. त्याला पंतप्रधान ट्रुडो आणि विरोधी पक्ष नेतेही उपस्थित होते. याबाबत आक्षेप असण्याचे कारण नाही पण यावेळी त्यांच्या उपस्थितीत खलिस्तानचे समर्थन करणाऱ्या घोषणा देण्यात आल्या होत्या. म्हणून भारतातील कॅनडाच्या डेप्युटी हायकमीश्नरांना बोलवून भारताने याबाबतचा आपला निषेध नोंदवला होता.

 2025 मध्ये कॅनडात सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. मात्र, परिस्थिती ट्रुडो यांना अनुकूल नाही. महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य यंत्रणेची दुरवस्था आदी अनेक कारणांमुळे मतदार नाराज आहेत. त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि हुजूर पक्षाचे नेते पियर पॉलिव्हर यांनी कल चाचण्यांत टुडो यांच्यावर आघाडी घेतली आहे. टुडो यांच्या नेतृत्वाखाली लिबरल पक्षाने निवडणूक लढविल्यास सत्ता मिळणार नाही, असा आरोप करून त्यांच्याच पक्षातील नेते त्यांचा राजीनामा मागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ट्रुडो वेगवेगळ्या समाज घटकांना आपल्या बाजूने वळवण्याच्या खटपटीत आहेत. कॅनडात साडेसात लाखांहून अधिक असलेल्या शीख समाजाची एकगठ्ठा मते टिकून राहावीत, यासाठी ट्रुडो यांची धडपड सुरू आहे. त्यातच जगमित सिंग धालीवाल यांच्या 'न्यू डेमोक्रेटिक' पक्षाने टूडो यांच्या लिबरल पक्षाचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. भारतात खलिस्तान्यांविरुद्ध सरकारने सुरू केलेल्या मोहिमेनंतर अनेक खलिस्तान्यांनी कॅनडात आश्रय घेतला आहे. त्यातले अनेक जगमीतचे मतदार आहेत. खुद्द टुडो यांच्या मतदारसंघातही अनेक शीख मतदार आहेत. त्यांची मर्जी राखण्यासाठी टूडोंनी त्यांच्या देशात खलिस्तान्यांना मोकाट तर सोडले आहेच, पण ते त्यांच्या वतीने भारतावर आरोप करीत असतात. त्यातूनच निज्जर प्रकरणात ते भारतावर आरोप करीत आहेत. निज्जर हत्या प्रकरणाचा संबंध भारताशी जोडून  टुडो यांनी खलिस्तानवाद्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. ट्रुडो यांचे वडील पियर ट्रुडो यांनीही आपल्या कार्यकाळात हेच राजकारण केले होते. खलिस्तानींचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी त्यांनी भारताशी वितुष्ट घेतले. त्यानंतर आता पुन्हा दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले आहेत. ट्रुडो यांना 'जशास तसे' उत्तर तर द्यायलाच हवे. ट्रुडो म्हणजे कॅनडा नाही, हे विसरून चालणार नाही.  

  कॅनडात मारल्या गेलेल्या मूळच्या भारतीय नागरिक असलेल्या हरदीपसिंग निज्जरवर भारतामध्ये 9 खटले प्रलंबित आहेत. भारताच्या नॅशनल इनव्हेस्टिगेटिंग एजन्सीने कॅनडा शासनाकडे त्याच्या मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रत पाठविण्याची विनंती केली होती. हे प्रमाणपत्र भारततील खटल्यातील पुढील कारवाईसाठी आवश्यक होते. पण ही विनंती मान्य न करता कॅनेडियन अधिकाऱ्यांनी काही प्रतिप्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि उलट विचारले आहे की, आमच्या नागरिकाच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्राची प्रत भारताने का मागावी?

   प्रत्यार्पणासाठी भारताने पाठवलेल्या 26 पैकी फक्त पाच विनंत्याच कॅनडाने मार्गी लावल्या. बाकीच्या प्रलंबित आहेत,

   भारताच्या नॅशनल इनव्हेस्टिगेटिंग एजन्सीने इंटरपोलकडे गुरवंत सिंग पन्नून विरुद्ध रेडकॅार्नर नोटिस जारी करण्याची मागणीही केली आहे. गुरवंत सिंग पन्नून हा खलिस्तानी दहशतवादी अमेरिकेचा नागरिक आहे. नॅशनल इनव्हेस्टिगेटिंग एजन्सीला 6 गुन्ह्यांच्या संदर्भात त्याची चौकशी करायची आहे. ह्या प्रश्नीही अजून काहीही घडले नाही. गुरवंत सिंग पन्नूनला न्यूयॅार्क येथे मारण्याचा प्रयत्न झाला होता. या प्रकणातही भारतीय अधिकाऱ्याचा संबंध आहे, असे अमेरिकन शासनाचे मत आहे. गेल्या आठवड्यात विकास यादव या भारतीय रिसर्च अॅंड अॅनलिसिस विंगच्या माजी अधिकाऱ्याचा हात आहे, असा आरोप अमेरिकेने केला आहे.

  भारताचे अधिकारी कॅनडामध्ये गुन्हेगारी कारवायात गुंतले आहेत, ही माहिती आम्ही अगोदर जनतेला न सांगता  वॅाशिंगटन पोस्टच्या वार्ताहराला दिल्याचे कॅनडाने मान्य केले आहे. दुसऱ्या बाजूकडून (भारताकडून) प्रसारित झालेल्या वृत्ताला उत्तर म्हणून आम्ही असे केले, असेही  लंगडे स्पष्टीकरण कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. कॅनडा जवळचे पुरावे क्षुल्लक, कमकुवत आणि हास्यास्पद आहेत, असे असतांना त्यांनी भारताच्या गृहमंत्र्यांवर आरोप करावेत हा यामागचा अत्यंत नीच हेतू आहे, असे भारतीय सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

  जोपर्यंत थेट पुरावे मिळत नाहीत (आणि ते नसल्यामुळे मिळणारही नाहीत), तोपर्यंत या प्रकरणात फार काही होणार नाही कॅनडात पुढच्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये संसदीय निवडणुका आहेत. तोपर्यंत टूडो हे प्रकरण लावून धरतील नंतरचे निवडणूक निकालावर अवलंबून राहील. पन्नू प्रकरणात भारताने चौकशी समिती नेमून अमेरिकेचे काहीसे समाधान केले आहे. अमेरिकेतील निवडणूक झाल्यानंतर नवीन  सरकार आले आहे. त्याच्याशी वाटाघाटी करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होईल. पण एक गोष्ट नक्की की, या प्रकरणांवरून मतपेटीच्या राजकारणासाठी भारताशी संबंध बिघडवणे कॅनडा किंवा अमेरिका यांना परवडणारे नाही. सर्व संबंधितांना काहीना काही मार्ग शोधावाच लागेल.

  2015 पासून ट्रुडो सरकार कॅनडात सत्तेवर आहे. 2025मध्ये कॅनडात सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. ट्रुडो यांच्या लिबरल पार्टीला असलेला जनाधार दिवसेदिवस घसरत चालला आहे. शिखांची मनधरणी करूनही त्यांच्या पक्षाला पाठिंबा देणाऱ्या शिखांची संख्याही रोडावतच चालली आहे. एवढी वरवर करूनही शिखांचा एकमुखी पाठिंबा मिळविण्याचा मूळ हेतू साध्य होईल?