29 वी हवामान बदल परिषद यशस्वी की अयशस्वी ?

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १०/१२/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

29 वी हवामान बदल परिषद यशस्वी की अयशस्वी ?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

  अझरबैजान हा  कॅस्पियन समुद्र आणि कॅाकेशस पर्वतरांगा यात वसलेला देश आहे. अझरबैजानची राजधानी असलेले बाकू हे एक मुलखावेगळेच शहर असून ते समुद्रसपाटीपेक्षा 28 मीटर म्हणजे 92 फूट खाली आहे.  जगातल्या दोनशे देशांची उष्णतामान वाढ आणि हवामानातील बदल या विषयीची 29 वी परिषद बाकू येथे 11नोव्हेंबर ते  22 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत सुरू होती. या परिषदेचे पूर्ण नाव ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ (कॉप) असे आहे. सद्ध्या हवामान बदल या विषयावर जगभर संशोधन सुरू आहे. जगभरातील शास्त्रज्ञ, सरकारे, राजकीय नेते दरवर्षी एकत्र येऊन दोन आठवडे या प्रश्नावर चर्चा करीत असतात. यावरून या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात यावे. हवामानात होत असलेले बदल हे आता केवळ बदल राहिले नसून त्यांना संकटाचे रूप प्राप्त झाले आहे. या संकटाचे निवारण कसे करता येईल यावर या परिषदेत विचारविनीमय केला जात असतो. 27 वी परिषद इजिप्तमधील शर्म-अल-शेख येथे आणि 28 वी परिषद संयुक्त अरब अमिरातीमधील  दुबई येथे पार पडली होती. या परिषदांना हजारोच्या संख्येत प्रतिनिधी उपस्थित होते. उपस्थितांचा हा आकडा नोंद घ्यावी, असाच आहे.

   ‘हवामान अर्थपुरवठा’ आणि ‘नुकसान निधी’ हे दोन मुद्दे ‘कॉप २९’ मध्ये अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहेत. 2009 साली 

संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल परिषद, 7 ते 18 डिसेंबर दरम्यान डेन्मार्कमधील कोपनहेगन येथील बेला सेंटर येथे आयोजित करण्यात आली होती. ही कोपनहेगन समिट म्हणून ओळखली जाते. या परिषदेत विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी निधी म्हणून दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर द्यावेत, असे ठरले होते. 2015 मध्ये पॅरिस करार संमत करण्यात आला. यावेळी या योजनेला 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. आता 2024 मध्ये बाकू येथील कॅाप 29 मध्ये हवामान बदलावर नव्याने विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. आता हवामान बदलामुळे जे देशांचे नुकसान होते आहे त्याचे निवारण करण्यासाठी नुकसान भरपाई निधीही उभारण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यासाठी 661 दशलक्ष  डॅालरचे आश्वासन मिळाले असून ही जमेची बाजू आहे.

    हवामानबदलाबाबत जे काही करायचे ते या शतकाच्या शेवटाच्या आधी करावेच लागणार आहे. कारण 22 व्या शतकाच्या सुरवातीपासूनच हवामान बदलाचे स्वरूप एवढे भयंकर असेल की, परिणामांवर नियंत्रण मिळविणे अशक्यप्राय होईल. 1997 मध्ये कॅापची 3 री परिषद जपानमधील यमाशिरो प्रांतातील  क्योटो या शहरी झाली होती. या परिषदेत सकारात्मक निर्णय झाले होते. म्हणून ही परिषद विशेष महत्त्वाची मानली जाते. फ्रान्समधील पॅरिस येथे पार पडलेली 21वी परिषदही अशीच पथदर्शक मानली जाते. हरित वायूंमुळे तापमान वाढीचे परिणाम नक्की कसे होतील हे या परिषदांमध्ये विशद करण्यात आले होते. अतिपर्जन्यवृष्टी, त्यामुळे महापूर, कधी उष्णतेची लाट तर कधी थंडीचा कडाका, चक्रीवादळे आणि मुख्य म्हणजे समुद्राच्या पातळीत वाढ ही संकटे येतील अशी सावधगिरीची सूचना देण्यात आली होती. हे टाळायचे असेल तर उष्णतामानातील वाढ 1.5 अंश सेलसियसच्या आत राखावीच लागेल. समाधानाची बाब ही आहे की, या संकटाची गंभीर दखल घेण्यात आली आणि पुढे कॅाप 22 ते कॅाप 28 या कालखंडात म्हणजे 2016 ते 2023 या काळात काही भरीव कारवाईही झाली.

बाकू परिषदेत चर्चिले गेलेले काही मुद्दे असे आहेत. 

  हवामानबदलाचा परिणाम कमी करणे.   या नुसार हरित वायूंची निर्मिती एकदम थांबवता यायची नाही. पण सौर ऊर्जा किंवा वायू उर्जा निर्मितीचे प्रमाण वाढविता येणे सहज शक्य आहे. तसेच यांची कार्यक्षमताही वाढविता येऊ शकते. संयुक्त अरब अमिरातीमधील  दुबई येथे 13 ते 30 डिसेंबर 2023 या काळात पार पडलेल्या 28 व्या परिषदेत या मुद्यावर सहमती झाली होती. बाकू परिषदेत या दिशेने आणखी वेगाने प्रयत्न करण्याचे ठरले. 2100 पर्यंत उष्णतामानवाढ 1.5 अंश सेल्सियसने कमी करायचे ठरले आहे. यासाठी हे प्रयत्न पुरेसे पडणार नाहीत. 2050 पर्यंत ‘नेट झिरो’ हे उद्दिष्ट गाठायचे आहे. नेट झिरो म्हणजे जेवढी हरित वायूंची निर्मिती तेवढेच त्यांचे निरसन होय. तसेच कर्ब आणि खनिज व इतर तेले यांचा वापर कोणी किती कमी करायचा याबाबतही विचारविनीमय झाला.    

 जगात समुद्र किनारा असलेले, महासागरांनी वेढलेले अनेक लहानमोठे देश आहेत. उष्णतावाढीमुळे लहान देशांवर संकटे यायला सुरवातही झाली आहे. यांना आर्थिक मदत व सामना करण्यासंबंधीचे तंत्रज्ञान विकसित देशांनी पुरवावे, यावर बाकू परिषदेत एकमत झाले.

    हे साध्य करायचे तर पैसाच हवाच. पण विकसित देश मदत करायला नाखूष असतात, आज देतो उद्या देतो, असे म्हणत उशीर तरी करतात, नाहीतर पुरेशी मदत न करताच अंग काढून तरी घेतात. हे थांबले पाहिजे. जेमतेम 100 मिलियन डॅालरचा हवामान निधी (क्लायमेट फंड) 2020 मध्ये कसाबसा सुरू झाला. म्हणून एक नवीन फंड उभारण्यात आला. त्याला ‘लॅास अँड डॅमेज फंड’, असे नाव देण्यात आले. त्यात फक्त 800 दशलक्ष डॅालरच गोळा झाले. म्हणून आता 29 व्या बाकू परिषदेत फक्त पैसा गोळा करणे यावरच लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरले आणि ‘न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल’ हा फंड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण हे केवळ शब्दांचे बुडबुडे ठरू नयेत.   

 कॉप परिषदेचा भाग मानली जाणारी संयुक्त राष्ट्रांची जैवविविधता परिषद (बायोडायव्हर्सिटी कॅान्फरन्स) संपन्न होत असते. या वर्षी   ही कोलंबियातील काली या शहरी 21ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर 2024 या काळात  पार पडली. यात जो विचार विनीमय झाला त्यातील निष्कर्ष चिंताजनक आहेत. यानुसार अ) येत्या काही दशकात दहा लाख प्रजाती नष्ट होतील. ब) कोट्यवधी हेक्टर जंगल दर वर्षी नाहीसे होत जाईल. तसेच 7 व 8 जून 2024 मध्ये महासागर परिषद इटलीतील व्हेनिस येथे पार पडली. 

  कॅाप 27 इजिप्तमध्ये, कॅाप 28 संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये आणि   कॅाप 29 अझरबैजान आयोजित होती. या तिन्ही देशात लोकशाही नाही, तिथे हुकुमशाही आहे.  संयुक्त अरब अमिरात आणि   अझरबैजान हे खनिज तेल आणि वायूचे उत्पादन करणारे देश आहेत. या दोन देशातच जगातील एकचतुर्थांश तेलाचे उत्पादन होते. तेलाचे उत्पादन कमी करा, असा आग्रह धरणाऱ्या कॅापचे शिखर संमेलन या दोन प्रचंड तेल उत्पादक  देशात संपन्न व्हावे, हा फार मोठा विनोदच म्हटला पाहिजे. तसेच हवामान बदल वगैरे सर्व बकवास आहे, ‘डिग बेबी डिग’ म्हणजे अधिकाधिक तेलविहिरी खोदा म्हणून प्रचार करणारे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले आहेत. अशा परिस्थितीत अझरबैजानमध्ये पार पडलेली बाकू परिषद जेमतेम यशस्वी झाली असेच म्हणावे लागते.