कॅनडात खलिस्तान्यांची एवढी वरवर का?

(उत्तरार्ध)

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०३/१२/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

कॅनडात खलिस्तान्यांची एवढी वरवर का?

(उत्तरार्ध)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 

022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

कॅनडामध्ये चार भारतीय नागरिकांवर हरदीप सिंग  निज्जरच्या हत्येशी संबंध असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. करण ब्रार, आमंदीप सिंग, कमलप्रीत सिंग आणि करणप्रीत सिंग अशी या चार आरोपींची नावे आहेत. अशा प्रकरणी काही प्राथमिक स्वरुपाचे टप्पे पार पाडायचे असतात. यामुळे आरोपींवर  ठेवण्यात आलेले आरोप ज्या साक्षीदारांच्या कथनावर आधारित असतात त्यांची उलटतपासणी करण्याची संधी  आरोपींच्या वकिलांना मिळत असते. ही संधी न देता एकदम वरिष्ठ न्यायालयातच खटल्यालाच प्रारंभ केला जाणार आहे. हे सर्व खलिस्तान्यांना खूष करण्यासाठी केले जात आहे.

    कॅनडामध्ये खलिस्तान्यांची एवढी वरवर का केली जाते, हा प्रश्न भारतात सर्वसाधारण नागरिकाला पडणे सहाजीक  आहे. याबाबत कॅनेडियन राजकारण्यांचे म्हणणे असे आहे की, ‘वैशाखी’ सारख्या सणासुदीच्या दिवशी जेव्हा आम्ही लाखावर लोक एकत्र आलेले पाहतो तेव्हा त्यांची मते आपल्याला मिळावी म्हणून त्यांच्याशी जवळीक साधावी असाच विचार कोणताही  राजकारणी करील. त्यांना दुखावणे व त्यांची मते गमावणे आमच्यासाठी शहाणपणाचे ठरणार नाही.

  काही शिखांच्या अतिरेकी विचारसरणीची आणि खलिस्तानप्रश्नी त्यांनी केलेल्या कारवायांची माहिती कॅनडाप्रशासनाला नव्हती, असे नाही. सुरवातीच्या शासकीय अहवालात ‘शिखांचा अतिरेकी व्यवहार, ‘खलिस्तानी कारवाया’, असे शब्दप्रयोग असत सुद्धा! 

   पुढेपुढे मात्र हे शब्द वगळले जाऊ लागले. त्यावेळचे पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी या अनुल्लेखावर टीका केली होती, याची आठवण अनेकांना असेलही. याशिवाय अमरिंदर सिंग यांनी स्वत: कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या हाती, म्हणजे खुद्द ट्रुडो यांच्या हाती, कॅनडातील शीख अतिरेक्यांची तपशीलवार यादीही सोपविली होती. मुख्य असे की या यादीत हरदीप सिंग निज्जर याचेही नाव होते.

   कॅनेडियन शासनाच्या आजकालच्या प्रकटनांमध्ये, ‘अतिरेक (एक्स्ट्रिमिझम) हा शब्दप्रयोग एखाद्या समुदायाच्या बाबतीत करणे योग्य ठरणार नाही. ती एक वृत्ती आहे, ते एक तत्त्वज्ञान (आयडिऑलॉजी) आहे. त्या तत्त्वज्ञानाचा विरोध व्हावा, एखाद्या समुदायाचा नाही’, अशी भूमिका घेतली जातांना का दिसते, या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण नाही. कॅनडात 13 एप्रिल 2024 ला  ‘खालसा दिन’(खालसा  पंथाचा स्थापना दिवस), साजरा झाला. त्याला पंतप्रधान ट्रुडो आणि विरोधी पक्ष नेतेही उपस्थित होते. याबाबत आक्षेप असण्याचे कारण नाही पण यावेळी त्यांच्या उपस्थितीत खलिस्तानचे समर्थन करणाऱ्या घोषणा देण्यात आल्या होत्या. म्हणून भारतातील कॅनडाच्या डेप्युटी हायकमीश्नरांना बोलवून भारताने याबाबतचा आपला निषेध नोंदवला होता.

 2025 मध्ये कॅनडात सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. मात्र, परिस्थिती ट्रुडो यांना अनुकूल नाही. महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य यंत्रणेची दुरवस्था आदी अनेक कारणांमुळे मतदार नाराज आहेत. त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि हुजूर पक्षाचे नेते पियर पॉलिव्हर यांनी कल चाचण्यांत टुडो यांच्यावर आघाडी घेतली आहे. टुडो यांच्या नेतृत्वाखाली लिबरल पक्षाने निवडणूक लढविल्यास सत्ता मिळणार नाही, असा आरोप करून त्यांच्याच पक्षातील नेते त्यांचा राजीनामा मागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ट्रुडो वेगवेगळ्या समाज घटकांना आपल्या बाजूने वळवण्याच्या खटपटीत आहेत. कॅनडात साडेसात लाखांहून अधिक असलेल्या शीख समाजाची एकगठ्ठा मते टिकून राहावीत, यासाठी ट्रुडो यांची धडपड सुरू आहे. त्यातच जगमित सिंग धालीवाल यांच्या 'न्यू डेमोक्रेटिक' पक्षाने टूडो यांच्या लिबरल पक्षाचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. भारतात खलिस्तान्यांविरुद्ध सरकारने सुरू केलेल्या मोहिमेनंतर अनेक खलिस्तान्यांनी कॅनडात आश्रय घेतला आहे. त्यातले अनेक जगमीतचे मतदार आहेत. खुद्द टुडो यांच्या मतदारसंघातही अनेक शीख मतदार आहेत. त्यांची मर्जी राखण्यासाठी टूडोंनी त्यांच्या देशात खलिस्तान्यांना मोकाट तर सोडले आहेच, पण ते त्यांच्या वतीने भारतावर आरोप करीत असतात. त्यातूनच निज्जर प्रकरणात ते भारतावर आरोप करीत आहेत. निज्जर हत्या प्रकरणाचा संबंध भारताशी जोडून  टुडो यांनी खलिस्तानवाद्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. ट्रुडो यांचे वडील पियर ट्रुडो यांनीही आपल्या कार्यकाळात हेच राजकारण केले होते. खलिस्तानींचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी त्यांनी भारताशी वितुष्ट घेतले. त्यानंतर आता पुन्हा दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले आहेत. ट्रुडो यांना 'जशास तसे' उत्तर तर द्यायलाच हवे. ट्रुडो म्हणजे कॅनडा नाही, हे विसरून चालणार नाही.  

  कॅनडात मारल्या गेलेल्या मूळच्या भारतीय नागरिक असलेल्या हरदीपसिंग निज्जरवर भारतामध्ये 9 खटले प्रलंबित आहेत. भारताच्या नॅशनल इनव्हेस्टिगेटिंग एजन्सीने कॅनडा शासनाकडे त्याच्या मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रत पाठविण्याची विनंती केली होती. हे प्रमाणपत्र भारततील खटल्यातील पुढील कारवाईसाठी आवश्यक होते. पण ही विनंती मान्य न करता कॅनेडियन अधिकाऱ्यांनी काही प्रतिप्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि उलट विचारले आहे की, आमच्या नागरिकाच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्राची प्रत भारताने का मागावी?

   प्रत्यार्पणासाठी भारताने पाठवलेल्या 26 पैकी फक्त पाच विनंत्याच कॅनडाने मार्गी लावल्या. बाकीच्या प्रलंबित आहेत,

   भारताच्या नॅशनल इनव्हेस्टिगेटिंग एजन्सीने इंटरपोलकडे गुरवंत सिंग पन्नून विरुद्ध रेडकॅार्नर नोटिस जारी करण्याची मागणीही केली आहे. गुरवंत सिंग पन्नून हा खलिस्तानी दहशतवादी अमेरिकेचा नागरिक आहे. नॅशनल इनव्हेस्टिगेटिंग एजन्सीला 6 गुन्ह्यांच्या संदर्भात त्याची चौकशी करायची आहे. ह्या प्रश्नीही अजून काहीही घडले नाही. गुरवंत सिंग पन्नूनला न्यूयॅार्क येथे मारण्याचा प्रयत्न झाला होता. या प्रकणातही भारतीय अधिकाऱ्याचा संबंध आहे, असे अमेरिकन शासनाचे मत आहे. गेल्या आठवड्यात विकास यादव या भारतीय रिसर्च अॅंड अॅनलिसिस विंगच्या माजी अधिकाऱ्याचा हात आहे, असा आरोप अमेरिकेने केला आहे.

  भारताचे अधिकारी कॅनडामध्ये गुन्हेगारी कारवायात गुंतले आहेत, ही माहिती आम्ही अगोदर जनतेला न सांगता  वॅाशिंगटन पोस्टच्या वार्ताहराला दिल्याचे कॅनडाने मान्य केले आहे. दुसऱ्या बाजूकडून (भारताकडून) प्रसारित झालेल्या वृत्ताला उत्तर म्हणून आम्ही असे केले, असेही  लंगडे स्पष्टीकरण कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. कॅनडा जवळचे पुरावे क्षुल्लक, कमकुवत आणि हास्यास्पद आहेत, असे असतांना त्यांनी भारताच्या गृहमंत्र्यांवर आरोप करावेत हा यामागचा अत्यंत नीच हेतू आहे, असे भारतीय सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

  जोपर्यंत थेट पुरावे मिळत नाहीत (आणि ते नसल्यामुळे मिळणारही नाहीत), तोपर्यंत या प्रकरणात फार काही होणार नाही कॅनडात पुढच्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये संसदीय निवडणुका आहेत. तोपर्यंत टूडो हे प्रकरण लावून धरतील नंतरचे निवडणूक निकालावर अवलंबून राहील. पन्नू प्रकरणात भारताने चौकशी समिती नेमून अमेरिकेचे काहीसे समाधान केले आहे. अमेरिकेतील निवडणूक झाल्यानंतर नवीन  सरकार आले आहे. त्याच्याशी वाटाघाटी करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होईल. पण एक गोष्ट नक्की की, या प्रकरणांवरून मतपेटीच्या राजकारणासाठी भारताशी संबंध बिघडवणे कॅनडा किंवा अमेरिका यांना परवडणारे नाही. सर्व संबंधितांना काहीना काही मार्ग शोधावाच लागेल.

  2015 पासून ट्रुडो सरकार कॅनडात सत्तेवर आहे. 2025मध्ये कॅनडात सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. ट्रुडो यांच्या लिबरल पार्टीला असलेला जनाधार दिवसेदिवस घसरत चालला आहे. शिखांची मनधरणी करूनही त्यांच्या पक्षाला पाठिंबा देणाऱ्या शिखांची संख्याही रोडावतच चालली आहे. एवढी वरवर करूनही शिखांचा एकमुखी पाठिंबा मिळविण्याचा मूळ हेतू साध्य होईल?