चीनच्या  चतुरतेला भारताचे उत्तर

(उत्तरार्ध)

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०७/०१/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.

 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   चीन जुने पुराणे ऐतिहासिक दाखले देऊन वाद उकरून काढतो, असेही अनेकदा आढळून आले आहे.

उत्तर कोरिया - सध्या जरी उत्तर कोरिया प्रत्येक प्रश्नी चीनची री ओढतांना दिसत असला तरी चीनने बिडू पर्वत व जिॲंदोवर अधिकार सांगितला आहे. 1271 ते 1368 या काळात उत्तर कोरियावर युवान घराण्याचे साम्राज्य होते. त्यामुळे खरेतर सर्व उत्तर कोरियाच आपल्या आधिपत्याखाली आला पाहिजे, अशी चीनची भूमिका आहे.

रशिया - चीनने रशियालाही सोडलेले नाही. रशियामधील 1लक्ष 60 हजार चौरस किमी.जागेवर चीनने दावा ठोकला आहे. या संभाव्य घुसखोरीमुळे रशियात तीव्र संताप व्यक्त झाला आहे. रशियाचा पूर्व किनारा विरळ लोकवस्ती असलेला पण खनीजविपुल आहे. येथील बंदर व्ह्लाडिव्होस्टॅाकचा शब्दश: अर्थ आहे पूर्वेचा शास्ता किंवा  शासनकर्ता. 1860 मध्ये हा एका तहान्वये रशियाचा भाग झाला. चीनला आज तो परत हवा आहे. पण हे प्रकरण तापताच चीनने भूमिका बदलली. आमचा उद्देश फक्त ऐतिहासिक सत्य घटना सांगण्याचा होता, अशी मखलाशी चीनने केली. पण एका कायदेशीर तहान्वये व्ह्लाडिव्होस्टॅाक आज हे रशियाचे प्रचंड मोठे बंदर असून त्यामुळे रशियाला पॅसिफिक महासागरात (जपानी समुद्र) प्रवेश करता येतो.

 सिंगापूर - दक्षिण चिनी उपसागराच्या  भागावर सिंगापूर व चीन या दोन्ही देशांनी आपला अधिकार सांगितला आहे.

इतिहासकाळातील दाखल्यांच्या आधारे संपूर्ण देशावरच अधिकार सांगणे.

 दक्षिण कोरिया - युआन घराण्याची सत्ता 1271 ते 1368 या कालखंडात आजच्या दक्षिण कोरियावर होती. हा भाग पूर्व चिनी समुद्राला लागून असल्यामुळेही चीन दक्षिण कोरियावर अधिकार सांगतो आहे.

लाओस - याच दोन्ही कारणास्तव चीन लाओसवरही अधिकार सांगतो आहे.

 तजिकिस्तान - किंग घराण्याच्या ताब्यात कधीकाळी (1644 ते 1912)  तजिकिस्तानचा काही भाग होता, तो आता चीनला परत हवा आहे.

 कंबोडिया - मिंग डायनेस्टीच्या 1368 ते 1644 या काळात कंबोडियाचा जो भाग चीनच्या ताब्यात होता, तो आता चीनला परत हवा आहे.

 मंगोलिया - 1271-1368 या काळात संपूर्ण मंगोलियावर चीनचा ताबा होता म्हणून जर आज मंगोलिया चीनला हवा असेल, तर मग त्या अगोदर मंगोलियाच्या चंगीजखानचा अंमल चीनवर होता, त्याचे काय करायचे?

 तिबेट - 1913 ते 1950 या कालखंडात 12 लाख चौकिमी तिबेट एक स्वतंत्र राष्ट्र होते. चीनने 1950 मध्ये आक्रमण करून तिबेट पादाक्रांत केला. कारण काय तर म्हणे 13 व्या शतकात युआन राजवटीत तिबेटवर चीनचा अंमल होता.    प्रदेश जिंकून गिळंकृत करणे 

 या शिवाय तुर्कस्तानचा 16 लाख चौकिमी भाग, इनर मंगोलियाचा 12 लाख चौकिमी भाग, तैवानचा 36 हजार चौकिमी, हॅांगकॅांगचा 11 शे चौकिमी व मकावचा 33 चौकिमी भाग चीनने जिंकून आपल्या देशाला जोडला आहे, ते वेगळेच. देशांच्या सीमा मानवनिर्मित असतात, परमेश्वरनिर्मित नसतात, हे ऐतिहासिक सत्य आहे, हे खरे असले तरी आजच्या चीनच्या व त्याने दावा केलेल्या भूभागांना गृहीत धरून जर सीमा निश्चित झाल्या, तर त्या मानवनिर्मित नव्हे तर दानवनिर्मित असतील, असे म्हटले तर ते चुकेल का?

    अशा या चीनने ‘आशियन सगळे एक, इतर सगळे परके’, असा नारा दिला आहे. आशियासारख्या महत्त्वाच्या खंडात हातपाय पसरण्यासाठी चीनने योजलेली ही युक्ती आहे.

 पण इतर आशियन देशांना आपल्याकडे वळविण्याचा हा एक कावा आहे, हे आता हळूहळू इतर राष्ट्रांच्या लक्षात आले आहे.  अशावेळी आशियन देशांना मदतीसाठी अमेरिकेकडे पहावे लागेल आणि अमेरिकेलाही उचित प्रतिसाद द्यावा लागेल. भारत संरक्षण- उत्पादनासाठी अमेरिकेची मदत घेतो आहे, ती केवळ स्वत:साठीच, असे मानता येईल का? चीनची शस्त्रास्त्रक्षमता आणि फौजफाटा बराच मोठा आहे.  मध्यंतरी लाओसमध्ये आग्नेय आशियातील संरक्षणमंत्री एकत्र आले होते. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी यावेळी एक महत्त्वाची माहिती सर्व आशियातील राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या कानावर घातली. भारताने हे करार ऑस्ट्रेलिया आणि जपानशी केले आहेत, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. समविचारी आशियाई देशांना भारतासोबत  सुरक्षाविषयक  सहकार्य विकसित करण्यास भरपूर वाव आहे, असे ते म्हणाले.  चीन आपली लष्करी क्षमता सतत वाढवत चालला आहे. याची संबंधितांना जाणीव करून देत राजनाथ सिंह म्हणाले की, आग्नेय आशियातील देशांनी आपापल्या संरक्षणविषयक उद्योगांचे आधुनिकीकरण केले पाहिजे. केवळ एवढेच करून भागणार नाही, तर सामायिक हितासाठी आपण एकत्र येऊन एक संरक्षण जाळे तयार केले पाहिजे.

 संरक्षणक्षेत्रात आत्मनिर्भरता, एकात्मिक लष्करी कमांड, शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण, नवतंत्रज्ञानावर भर आणि लष्करी करार यावर भारत भर देतो आहे. भारताने ऑस्ट्रेलियाशी केलेला करार भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन लष्करी विमानांमध्ये हवेतल्याहवेत (एअर-टू-एअर) इंधन भरण्याशी संबंधित आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांच्या विमानदलांच्या मारकक्षमतेत लक्षणीय वाढ होणे अपेक्षित आहे. जपानसोबत भारताने केलेला करार स्टेल्थ उपकरणांच्या संयुक्त उत्पादनाशी संबंधित आहे. स्टेल्थ तंत्रज्ञानालाच, लो ऑब्झर्व्हेबल टेक्नॉलॉजी  असेही म्हणतात. आपण भक्ष्याच्या नजरेला पडू नये म्हणून शिकारी काही क्लृप्या लढवतो, तसाच हा प्रकार आहे. जपानने हे तंत्रज्ञान विकसित करून ते आपल्या युद्धनौकांसाठी वापरण्यास प्रारंभ केलेला आहे. हे तंत्रज्ञान भारताला जपानसोबत केलेल्या करारान्वये उपलब्ध होईल. आता भारतीय युद्धनौका शत्रूच्या नजरेला न पडल्यामुळे त्यांची मारकक्षमता भरपूर वाढणार आहे.

  प्रादेशिक वाद मनगटाच्या जोरावर सोडविण्यावर आताआतापर्यंत चीनचा भर होता. हा सरळसरळ दंडेलीचा प्रकार होता. दुसऱ्या देशात पाचपन्नास सैनिक घुसवायचे फारच आरडाओरड झाली तर त्यातले काही मागे घ्यायचे आणि उरलेले तिथेच ठेवून आपण वाटाघाटीस तयार आहोत, असा साळसूदपणाचा आव आणायचा, हा चीनचा आजवरचा खाक्या राहिलेला आहे. पण आक्रमित देश आता सावध झाले आहेत. ते चीनविरुद्ध एकवटण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत. आपली सैनिकी शक्ती वाढविण्याच्या प्रयत्नांत दिसू लागले आहेत. तर चतुर चीनने इकडेही लक्ष ठेवत लष्करी तयारीवरचा आपला खर्च सतत वाढता ठेवला आहे. 

   ‘आजच्या जगात बळीतो कान पिळी’, हा नियम चालतो. कुणाची बाजू कायदेशीरदृष्ट्या अधिक मजबूत आहे, याला तेवढे महत्त्व मिळत नसते. आज अमेरिका सर्वच बाबतीत चीनच्या पुढे आहे, हे नक्की असले तरी चीन आपली कमतरता दिवसेदिवस कमीकमी करीत चालला आहे, हेही खरे आहे. शिवाय असे की, अमेरिकेला फक्त चीनलाच आवरावयाचे आहे, असे नाही. तशीच गरज निर्माण झाली तर रशिया, उत्तर कोरिया, इराण यांच्या बंदोबस्ताची जबाबदारीही मुख्यत: अमेरिकेवरच येऊन पडणार आहे. चीनचे तसे नाही. तो फक्त अमेरिकेवरच लक्ष ठेवून आहे. तसेच चीनचे सामर्थ्य अमेरिकेसारखे जगभर विखुरलेले नाही. अशा परिस्थितीत भारतावर स्वत:शिवाय इतरांचीही काळजी करण्याची वेळ येऊ शकते. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांची क्वाड संघटना आणि नुकतेच झालेले दोन करार पाहता यादृष्टीने भारताचे विद्यमान राजकर्ते पुरेसे जागृत आहेत हे लक्षात येते.