अस्थिर, अस्वस्थ नेपाळ ‘नया नेपाल’च्या दिशेने! 

तरूण भारत, मुंबई रविवार, दिनांक १४/०९/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

अस्थिर, अस्वस्थ नेपाळ ‘नया नेपाल’च्या दिशेने! 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee?

 श्रीलंका बांगलादेश  आणि नेपाळ या भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये तरुणांच्या जमावाने सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध उठाव केल्याचे आढळून आले आहे. दक्षिण आशियाच्या या भागात तरुणांची संख्या खूप जास्त आहे. मात्र सरकारची धोरणे तरुणांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलेली नाहीत. नेपाळात तर वय वर्ष 13 ते 28 या वयोगटातील मुलांनी हे कृत्य केले आहे. मुलांचा हा गट ‘जनरेशन झेड’ या नावाने ओळखला जातो. केंब्रिज डिक्शनरीनुसार, 1990 च्या दशकाच्या शेवटच्या काळात आणि 2000 च्या सुरुवातीला जन्मलेल्या पिढीला 'जनरेशन झेड' किंवा 'जेन-झी' म्हटले जाते. तसेच ‘नेपो बेबी' किंवा 'नेपोटिझम बेबी' म्हणजे प्रसिद्ध व्यक्तींची मुलं, जी आई-वडिलांच्या नावामुळेच यशस्वी आणि प्रसिद्ध झाली असे मानले जाते. शाळा-महाविद्यालयात जाणाऱ्या  मुलातली नेपो बेबीज पुढे येतात, असा आरोप केला जातो. नेपाळ हा एक लहान देश आहे. याचे क्षेत्रफळ एक लाख ४७ हजार वर्ग किलोमीटर आणि लोकसंख्या 3 कोटी आहे. आपल्या गुजराथ प्रांताचे क्षेत्रफळ  सुद्धा एक लक्ष शहाण्णव हजार वर्ग किलोमीटर आणि लोकसंख्या 6 कोटी आहे.  बहुतेक आंदोलक मुले होती. तीही गरीब कुटुंबातील होती. नेपाळमध्ये प्रगतीच्या संधी खूपच कमी आहेत. सत्ताधारी नेते या स्थितीकडे दुर्लक्ष करीत होते. त्यामुळे चिडून या मुलांनी उठाव केला. त्यांनी थेट नेपाळच्या संसदेसह अन्य शासकीय वास्तूंवर चाल केली आणि होत्याचे नव्हते झाले. नेपाळमधली समाजमाध्यमे जबाबदाराचे भान ठेवत नव्हती, हे खरे आहे. पण या माध्यमांच्या द्वारे सरकारवर होणाऱ्या कडक टीकेवर अंकूश ठेवण्याचा ओली सरकारचा हेतू होता. सरकारच्या  माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे समाजमाध्यमांनी नोंदणी करावी, असा आदेश सरकारने दिला.  अशी नोंदणी न केल्यामुळे सरकारने फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, एक्स, इन्स्टाग्राम आणि युट्यूबसह 26  समाज माध्यमांवर बंदी घातली. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला मानला गेला. सर्वांना ही सेंसॅारशिपची पहिली पायरी वाटली.  बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन यांच्यामुळे समाजात रोष/ असंतोष होताच. समाजमाध्यमांवरील बंदीच्या विरोधात देशभर एकच दंगल उसळली आणि किंकर्तव्यमूढ झालेली शासन आणि प्रशासन व्यवस्था पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली.

   नेपाळमधला वणवा, बेरोजगारीच्या ठिणगीमुळे भडकला. प्रत्येक सरकारच्या विरोधात काही गट निर्माण होतच असतात. समाजमाध्यमे आणि प्रसारमाध्यमांमधून हे गट व्यक्त होत असतात. माध्यम  राजसत्तेचे 'सेफ्टी व्हॉल्व्ह' असते. तेच बंद केल्यामुळे स्फोट होणारच.  बेरोजगारी, पिकांचे ढासळणारे भाव, मोडकळीस आलेली लोकशाही, सरकारची रिकामी तिजोरी, यामुळे कुठलेही वातावरण तापणारच. अशावेळी प्रसारमाध्यमरूपी सेफ्टी व्हॅाल्व्ह बंद  करायचे नसतात. हे शहाणपण ओलींना सुचले नाही.

    नेपाळचा इतिहासच अस्थिरतेचा इतिहास आहे. नेपाळी संसदेने जून 2006 मध्ये राजेशाही  रद्द करण्याच्या बाजूने  मतदान केले  आणि 28 मे 2008 रोजी नेपाळ एक संघराज्य बनले.  200 वर्षांच्या राजवटीचा शेवट झाला आणि नेपाळचे 'फेडरल डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाळ' असे नामकरण करण्यात आले . गेल्या 17 वर्षात नेपाळने 14 वेळा सरकारबदल पाहिला आहे. कोणत्याही देशाला आर्थिक विकास हवा असतो. तो नुसता होऊन चालत नाही. तर होताना दिसावाही लागतो.  भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, समाजमाध्यमांची मुस्कटदाबी यांचे स्वरूप ज्वालाग्राही असते. हे मुरब्बी ओलींना कळले नाही. 

 2008 मध्ये राजेशाही गेल्यानंतर गेल्या 17 वर्षात नेपाळी लोकशाहीत झालेले 14 सरकारबदल असे आहेत.(कालावधी  साधारणपणे असा आहे).

1. 2008 ते 2009 (1 वर्ष). पुष्पकमल दहल हा माओवादी नेता पंतप्रधान  होता. यांचा पक्ष  नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) हा आहे.  सेनाप्रमुख कोणाला करावे यावरून वाद, तसेच राष्ट्रपती रामबरन यादव यांच्याशी मतभेद यामुळे त्यांना पायउतार व्हावे लागले आणि प्रथमग्रासे मक्षिकापात झाला.
2.  2009 ते 2011(2वर्षे). कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) युएमएलचे प्रमुख माधवकुमार सत्तेवर आले. यांचे आघाडीचे सरकार मतभेद आणि एकमेकावरच्या कुरघोड्या यामुळे गडगडले.
3.  फेब्रुवारी 2011 ते  ऑगस्ट  2011(7महिने). झलनाथ खनाल हेही युएमएलचे नेते होते. पण यांनाही आघाडीचे सरकार चालवता आले नाही. (त्यांच्या पत्नीला सप्टेंबर 2025 च्या उठावात जाळण्यात आले)
4.  2011 ते 2013 (2वर्षे). बाबुराम भट्टाराई हे माओवादी नेते पंतप्रधान  होते. हा नेता सुशिक्षित आणि व्हिजनरी होता. पण परस्परातील असहमतीमुळे संसद भंग करण्याची वेळ आली.
5.  मार्च 2013 ते  पेब्रुवारी 2014 (1वर्ष). खिलराज रेग्मी हे मुख्य न्यायाधीश पंतप्रधानपदी होते.  घटनेतील तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश राजकीयपद स्वीकारू शकत नाही. पण देशातील मतभेदांमुळे अपवाद म्हणून त्यांच्याकडेच राज्यकारभार सोपविला गेला. त्यांनी संसदेच्या निवडणुका घेण्यापुतीच कामगिरी पार पाडली. दरम्यानच्या काळात न्यायपालिकेनेच सरकार चालविले, असे म्हणावे लागते.
6.  फेब्रुवारी 2014 ते ऑक्टोबर 2015(1वर्ष 10महिने). सुशील कोईराला नेपाळी कॅांग्रेसचे शांतवृत्तीचे व साधी राहणी असलेले नेते पंतप्रधान होते. यांच्या कार्यकाळात नेपाळमध्ये भयंकर भूकंप झाला. हजारो मेले. यांनी नेपाळची नवीन घटना  पारित करून घेतली. पण यांना प्रकृतीने साथ दिली नाही आणि आघाडीचे राजकारण मानवले नाही.
7.  ऑक्टोबर 2015 ते ऑगस्ट 2016 (10महिने). केपी (  खड्ग प्रसाद) शर्मा ओली  यांचा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवदी) हा पक्ष सत्तेत होता. यांच्या कार्यकाळातही भारताने नेपाळची नाकेबंदी केली होती. यांच्या कार्यकाळात मधेसी आंदोलन झाले. नंतर हे चीनकडे झुकले. स्वभावाने कडक त्यामुळे सहकाऱ्यांना सांभाळून काम करता आले नाही व सरकार गडगडले.
8.  ऑगस्ट 2016 ते जून 2017(11महिने). प्रचंड दुसऱ्यांदा सत्तेवर आले. यांनी सत्तेवर राहण्यासाठी शेर बहाद्दूर देउबा यांच्याबरोबर युती केली. युतीतील अटीनुसार बरोबर 9 महिन्यांनी सत्तात्याग केला. यांची कारकीर्द जेमतेमच होती पण शब्द पाळणारा नेता म्हणून यांना गुण द्यायला हवेत.
9.  जून 2017 ते फेब्रुवारी 2018(8 महिने). नेपाळी कॅांग्रेसचे शेर बहाद्दूर देउबा पंतप्रधान झाले. ठरलेल्या वेळी निडणुका घेतल्या ही यांची जमेची बाजू. पण  शेर नाही आणि बहाद्दूर तर मुळीच नाही असे शेर बहाद्दूर देउबा  कमजोर नेता ठरले.
10.    फेब्रुवारी 2018 मे 2021(2वर्ष 5 महिने). ओली दुसऱ्यांदा मोठा विजय मिळवून सत्तारूढ झाले. ते एक कणखर नेते होते, स्थिर राजवट देईन हे स्वप्न बाळगून होते. पण गटबाजीमुळे संसद भंग करावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे यांची कारभारवरील पकड ढिली झाली व त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. 
11. मे 2021 ते जुलै 2021( 3महिने). तिसऱ्यांदा ओली अल्पमताच्या सरकारात पंतप्रधान झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे काही निर्णय घटनेविरुद्ध ठरले व राजीनामा द्यावा लागला.  
12. जुलै 2021 ते डिसेंबर 2022.(1वर्ष 6 महिने) नेपाळी कॅांग्रेसचे देउबा पुन्हा प्रधानमंत्री झाले. कोरोना आणि आर्थिक दुरवस्था ह्या आपत्ती ठरल्या. विशेष कामगिरी नाही.
13. डिसेंबर 2022 जुलै 2024 (2वर्ष 8महिने). प्रचंड तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. सत्तेवर टिकून राहण्यासाठी वारंवार आघाड्या केल्या. त्यामुळे जनता आणि संसदेचा विश्वास गमावला. दीड वर्षातच सरकार पडले
14. जुलै 2024 ते सप्टेंबर 2025 (1वर्ष 3 महिने) ओली चौथ्यांदा पंतप्रधान झाले. स्थिरता आणीन म्हणाले, समाजमाध्यमांवर नियंत्रण आणले, भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊन  9 सप्टेंबर 2025 ला भयंकर परिस्थितीत त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. 

नेपाळच्या वाट्याला आलेले नेतृत्व कसे होते, हे साद्यांत पाहिल्याशिवाय नेपाळच्या आजच्या स्थितीचे कारण समजणार नाही. यातील बहुतेक नेते ऱ्हस्वदृष्टीचे व सत्तापीपासू होते. माओवाद्यांचा वरचष्मा हे दुसरे एक प्रमुख कारण सांगता येईल. तिसरे कारण भारतविरोध व चीनचे लांगूलचालन म्हणता येईल.

या चिमुकल्या देशात मुख्यतहा तीनच राजकीय पक्ष आहेत. नेपाळी कॅांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ नेपाळ (युनिफाईड मार्कसिस्ट -लेनिनिस्ट) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ नेपाळ (माओइस्ट सेंटर). हे तीन पक्ष आलटून पालटून सत्तेवर असत. यातील नेपाळी कॅांग्रेस वगळल्यास अन्य दोन ही एकाच पक्षाची दोन शकले आहेत. त्यामुळे गुणात्मकतेच्या दृष्टीने पाहता हे दोन्ही पक्ष अपात्रतेत एकमेकांशी स्पर्धा करणारे आहेत, असे म्हणावे लागते.

   माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या पुस्तकानुसार, नेपाळचे राजे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह यांनी 1951 मध्येच नेपाळला भारतात विलीन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तो प्रस्ताव नाकारला. नेपाळने एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपली ओळख कायम ठेवावी, अशी नेहरूंची भूमिका होती. 

या घटनेचा उल्लेख मुखर्जी यांच्या 'द प्रेसिडेन्शियल इयर्स'  या पुस्तकात करण्यात आला आहे. तसेच, माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर आणि चौधरी चरण सिंह यांनीही त्यांच्या आत्मचरित्रांमध्ये या घटनेचा उल्लेख केला आहे. यासारखी अनेक उदाहरणे आढळतीत. केवळ नेपाळमधलेच नाहीत तर या जगातले काही नेते पाय मारण्यासाठी सतत कुऱ्हाडीच्या शोधातच असत की काय कुणास ठावूक,  असे एकाने म्हटले आहे.

भारत व नेपाळ यातली सीमा खुली असून ती 1751 किमी लांबीची आहे. पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम या उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सीमेवर फारसे निर्बंध नाहीत.  भारत व नेपाळमध्ये राजकीय संबंध वगळता घनिष्ट सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. त्यामुळे नेपाळमध्ये कोणतेही राजकीय अस्थैर्य किंवा निदर्शने झाली किंवा साधे खुट्ट झाले तरी सीमेवर सुरक्षा वाढवण्याची खबरदारी भारताला घ्यावी लागते. 

  राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल सुरवातीला संसद भंग करण्यास तयार नव्हते. पण नंतर ते तयार झाले.  सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश सुशीला कर्की यांनी अंतरिम पंतप्रधानपद स्वीकारले आहे. त्यांनी आणीबाणी लावण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली आहे आणि ती मान्य करून राष्ट्रपतींनी संसद भंग केली आहे. तसेच देशात आणीबाणी लागू केली आहे. लष्करप्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल यांचे सहकार्य नवीन व्यवस्थेला मिळाले, पुढेही मिळणार, हे एक शुभचिन्ह! आंदोलनाला पाठिंबा देणारे काठमांडूचे महापौर बालेन शहा हे लोकप्रिय पण भारतविरोधी नेते राष्ट्रपतींच्या आवाहनानंतर  सुशीला कर्की यांचे स्वागत करीत स्वत: मागे सरले. तसेच दुसरे नेते आणि  नेपाळ वीज प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  कुलमान धिसिंग यांनीही सहकार्याचे आश्वासन दिले. तसेच धरानचे  महापौर हरका संपांग यांनीही नवीन व्यवस्थेला अनुकूलता दर्शविली. सुरवातीला नवीन व्यवस्थेत 9 सदस्यांचे सर्वसमावेशक मंत्रिमंडळ असेल. भारताने आपल्या लोकशाही शेजारी देशातील नवीन व्यवस्थेचे स्वागत केले आहे व सर्व प्रकारच्या सहकार्याचे आश्वासन ‘नया नेपाल’ला  दिले आहे.

  पण या आंदोलनाशी संबंधित अनेक प्रशन आजही अनुत्तरित आहेत. त्यांची उत्तरे शोधावी लागतील. एवढे मोठे आंदोलन असे अचानक केवळ समाजमाध्यमावरील बंदीमुळे उभे झाले असेल का? पैसा कोणी पुरवला? खरे नेतृत्व कोणी केले? एवढी तोडफोड तीही अल्पावधित आणि ठरवून केल्याप्रमाणे कशी झाली?  जनरेशन  झेड पुढचा पंतप्रधान ठरवील का? एक गट म्हणतो की, नेता मोदींसारखा कणखर आणि चारित्र्यवान हवा. दुसरा गट भारतविरोधी आहे. आंदोलनात असामाजिक तत्त्वे शिरली आहेत का? आंदोलनचा कर्ता करविता देशाबाहेरचा आहे/होता का? श्रीलंका बांगलादेश  आणि नेपाळ यातील क्रांतीत सारखेपणा दिसतो. या आंदोलनाच्या निमित्ताने भारताला लक्ष्य करणे हा अंतिम हेतू एखाद्या बड्या शक्तीचा आहे का? अर्थव्यवस्थेत भारताने ज्यांना मागे टाकले व ज्यांना भविष्यात भारत मागे टाकणार, त्यांची भूमिका भविष्यात कोणती असेल? नेपाळात पुन्हा राजेशाही येण्याची शक्यता किती आहे? नेपाळ पुन्हा हिंदुराष्ट्र होणार का? 

असे अनेक प्रश्न आहेत. यांची उत्तरे ?????

सर्व प्रश्नांचे एकच उत्तर संभवते. लवकरात लवकर म्हणजे 5 मार्च 2026 ला निष्पक्ष निवडणूक होईल  आणि भविष्यातील ‘नया नेपाल’मधील  सरकार आणि शासकीय अधिकारी आंदोलनाने शिकवलेला धडा नेहमीसाठी लक्षात ठेवतील. निदान अशी सर्व लोकशाहीवाद्यांची तरी अपेक्षा आहे.

  सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची पूर्णत्वाकडे घोडदौड!

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक ११/०९/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee?

       सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची पूर्णत्वाकडे घोडदौड!

 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एलबी७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल - 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

     निसर्गात काही एलिमेंट्स (मूलद्रव्ये) अतिशय दुर्मीळ आहेत. भारत आणि अमेरिकेतील संबंध ताणले गेलेले असताना भारतीयांसाठी एक अत्यंत मोठी आणि आनंदाची बातमी आहे. भारताच्या हाती विरळ मूलद्रव्यांचा मोठा साठा लागला आहे.  अरूणाचल प्रदेशामधील डोंगरांमधून पापुम आणि पारे  या दोन नद्या वाहतात. पापुम आणि पारे नद्यांमध्ये रेअर अर्थ मेटल्सचा मोठा खजिना सापडला आहे. खनिज मंत्रालयाने एक पुस्तक प्रकाशित केले असून यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केले की, या भागात मोठ्या प्रमाणात नियोडिमियम सापडले आहे. नियोडिमियम हे  मूलद्रव्य एक महत्वाचा घटक असून इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये वापरले जाते. 

 या दोन्ही नद्यांमधून जर रेअर अर्थ मेटल्सचा खजिना काढण्यात आला तर विद्युत वाहने आणि ऑटोमोबाईल उद्योगाला एक मोठा आधार मिळेल आणि सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, दुर्मीळ मूलद्रव्यांसाठी भारताला चीनवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. याचा भारताला मोठ्या प्रमाणात फायदा  होणार आहे.  यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला याहीपेक्षा चांगले दिवस येण्याची भरपूर शक्यता आहे. 

    सध्या तंत्रक्षेत्रात आणि विज्ञानक्षेत्रात फार मोठी क्रांती घडून आली आहे, या क्रांतीत दुर्मीळ मूलद्रव्यांचा वापर करूनच उत्तम गुणवत्ता असलेली यंत्रे, संयंत्रे, अवजारे, उपकरणे, वाहने, वस्तू तयार करता येतात. त्यामुळे यांची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, ही मूलद्रव्ये पुरवणारे देश खूपच कमी आहेत. आजच्या उपलब्ध माहितीनुसार जगातील एकूण  दुर्मीळ खनिजे 100 मानल्यास चीन - 37%, ब्राझील-18%, व्हिएटनाम - 18%, रशिया-10%. भारत - 5.8%, अन्य- 7%, ऑस्ट्रेलिया 2.8%, अमेरिका- 1.3%, मलायशिया- 0.1% अशी देशानुसार खनिजांची विभागणी येते. एकवेळ तर अशी होती की, जगाला आवश्यक असलेल्या या दुर्मीळ मूलद्रव्यांचा 90% टक्के पुरवठा एकटा चीनच करीत असे आणि मनाला येईल त्या अटीवर यांचा पुरवठा करीत असे. या बाबीची जाणीव होताच अमेरिका, कॅनडा, ॲास्ट्रेलियासारखे काही देश खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी हा प्रश्न युद्धपातळीवर हाताळायला सुरवात केली आणि चीनची मक्तेदारी 90 टक्यावरून 60% पर्यंत खाली आणली. पण तरीही अडवणूक करण्यात तरबेज असलेला चीन आजही दुर्मीळ मूलद्रव्यांची 60% गरज भागवतो आहे, ही बाबही गंभीरच म्हणावी अशी आहे. भारतातील भूगर्भातल्या दुर्मीळ मूलद्रव्यांचे साठे अमेरिका आणि ॲास्ट्रेलियापेक्षा जास्त आहेत. भूगर्भातील दुर्मीळ/विरळ मूलद्रव्यांचे साठे हिशोबात घेऊन जगातील देशांची क्रमवारी लावली तर चीन, रशिया, ब्राझील आणि व्हिएटनाम नंतर भारताचा क्रमांक लागतो. 

   पण जगातला विरळ मूलद्रव्यांचा पाचव्या क्रमांकाचा साठा भारतात असूनही आपण यांच्या पुरवठ्यासाठी इतर देशांवर  स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली असली तरी आजही जवळजवळ  100% अवलंबून आहोत, ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे. बाजारात मिळते आहेना, पैसे फेका आणि घेऊन या, उगीच निर्माण करण्याच्या भानगडीत कशाला पडता? हा दृष्टीकोन आपल्याला नडला. आपल्या खनिज मंत्रालयाने सात आठ वर्षांपूर्वीच या उणिवेची विशेष गंभीर दखल घेतली असून याबाबत केवळ सरकारी प्रयत्नांवरच अवलंबून न राहता खाजगी भांडवलदारांनाही या क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले आहे. डझनावारी प्रकल्पांची पूर्णत्वाकडे सुरू झालेली घोडदौड ही समाधानाची बाब आहे.

   भारताने स्वत:ची आणि जगाचीही गरज भागवण्यास पुढे येण्याची गरज आहे. यादृष्टीने स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनेरल मिशनची माहिती मोदींनी 2 सप्टेंबर 2025 च्या कार्यक्रमात दिली. लवकरच  भारत स्वत:ची विरळ मूलद्रव्यांची गरज तर भागवू शकेलच याशिवाय जगाची गरजही पूर्ण करू शकेल इतक्या प्रमाणात भारताच्या भूगर्भात विरळ मूलद्रव्यांचे साठे उपलब्ध आहेत.

  भारतात विरळ मूलद्रव्यांच्या खनिजांना ॲटॅामिक मिनेरल्स या वेगळ्या गटात समाविष्ट केलेले आढळते. यातील मूलद्रव्यांचे गुणधर्म इतर सामान्य खनिजातील मूलद्रव्यांच्या गुणधर्मांपेक्षा अगदी वेगळे आणि महत्त्वाचे असतात. युरेनियम आणि थोरियम यांच्या खनिजांसोबतसुद्धा ही विरळ मूलद्रव्ये आढळून येत असल्यामुळे यांना ॲटॅामिक मिनेरल्स असे नाव आपण दिले आहे. विरळ मूलद्रव्यांचे दुसरे वेगळेपण असे आहे की, त्यांचे निसर्गातील प्रमाण तसे पाहिले तर कमी नाही. या अर्थाने ते रेअर नाहीत तर त्यांचे खनिजातील प्रमाण (कॅान्सेंट्रेशन) मात्र विरळ किंवा कमी आहे. याचा अर्थ असा की खाणीतून समजा एक टन खनिज बाहेर काढले तर त्यात 0.001 ग्रॅम म्हणजे एकसहस्रांशही विरळ मूलद्रव्य असत नाही. पण अशा खनिजाची मात्र भारतात कमतरता नाही. समुद्र किनाऱ्यावर  रेती भरपूर असते. त्यात विरळ असली तरी विरळ मूलद्रव्ये पुरेशी असतात. रेतीच्या वापरावर 2016 पासून बंधने घालण्यात आली आहेत. कारण रेतीत थोरियम सारखे ॲटॅामिक खनिजही आहे. ते जपून ठेवण्यासाठी भरपूर असलेल्या रेतीच्या वापरावरही मर्यादा घालणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या मॅानॅाझॅाईट खडकात विरळ मूलद्रव्ये सापडतात, ते खडकही भरपूर प्रमाणात भारतात आढळतात. या दोन्हीची आपल्या देशात कमतरता नाही. त्यात विरळ मूलद्रव्यांचे प्रमाण मात्र कमी असते, पण त्याला उपाय नाही. युरेनियम आणि थोरियमच्या सोबतीने ही बहुपयोगी असलेली विरळ मूलद्रव्ये सापडत असल्यामुळे आजवर भारतात या बाबतीतल्या खाणी फक्त सरकारी मालकीच्या होत्या. भारत सरकारचा 1950 मध्ये स्थापन झालेला मुंबई येथील इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड आणि केरळ सरकारच्या मालकीचा 2001 मध्ये स्थापन झालेला केरळ मिनेरल्स ॲंड मेटल्स लिमिटेड अशा या दोन कंपन्या आहेत. पण यांची उत्पादनक्षमता आणि तांत्रिकक्षमता आणि त्यातील भांडवली गुंतवणूक वाढत्या गरजा लक्षात घेता मर्यादित आहे. त्यामुळे आपल्याला आयात करण्यावाचून दुसरा मार्गच उरत नव्हता. यावर उपाय म्हणून शासकीय व खाजगी  क्षेत्रातून कंपन्या काढून उत्पादनवाढीसाठी आता जोरकस प्रयत्न सुरू झाले आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. विविध प्रकारच्या चिप्स लवकरच सर्व क्षेत्रात दिसू लागतील, असे आश्वासन मोदी यांनी 2 सप्टेंबर 2025 ला या विषयाच्या संमेलनात दिले आहे.

     खनिज खणून काढणे, नंतर त्यातून ही मूलद्रव्ये वेगळी करणे, ही एक जटिल आणि वेळखाऊ प्रक्रिया तर आहेच पण याशिवाय या उद्योगात सुरवातीला खूप पैसा ओतावा लागतो, खूप उर्जा वापरावी लागते, या मूलद्रव्यांसोबत हलाहलासारखे भयंकर विषारी उप-पदार्थही (बाय-प्रॅाडक्ट्स) बाहेर पडतात. हे सर्व पत्करून मूलद्रव्य मिळाले तरी लगेच ते मूळ स्वरुपात न राहता त्याचा ॲाक्साईड तयार होतो. त्याचा वापर करायचा झाला तर ॲाक्साईडचे पुन्हा मूलद्रव्यात रुपांतर करून मगच ते उत्पादन प्रक्रियेत वापरता येते. हा सर्व द्राविडी प्राणायम आहे खरा पण मग मात्र निर्माण होणारी वस्तू, उपकरण, यंत्र बावनकशी सोन्यासारखे अस्सलतेचा परिचय करून देणारे असते.

दुसरीही एक आनंदाची बातमी आहे.  मध्यप्रदेशातील खारडोनी (जि.कटनी) मध्ये 3.35 लाख टन सोने आढळले आहे. आजपर्यंत भारत सोने खरेदी करीत असे. आता लवकरच भारत जगातला एक मोठा सोने उत्पादक देश म्हणूनही ओळखला जाईल. उद्योग, रोजगार आणि राखीव चलन साठा यासाठी ही बाब खूप महत्त्वाची सिद्ध होईल.

  आजमितीला एकूण 17 रेअर अर्थ एलिमेंट्स किंवा विरळ मूलद्रव्ये आढळली आहेत. अत्यल्प प्रमाणात आढळणाऱ्या या 17 मूलद्रव्यांची (रेअर अर्थ एलिमेंट्स) नावे रसायनशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना वाचावी आणि लक्षात ठेवावी लागतात. आपल्यासारख्या सामान्यांनी आता सुद्धा एखाद्या त्रोटक तक्त्यावर नजर टाकूनच आपली जिज्ञासा पूर्ण करावी, हेच बरे. कारण यांची नावे वाचतांना डोळ्यांना आणि उच्चारतांना जिभेला भरपूर व्यायाम होईल आणि तरीही शेवटी पदरात काही पडणार नाही, ते वेगळेच. तशी युरेनियम, थोरियम, रेडियम  या सारखी नावे आपल्या कानांवर पडून पडून आपलीशी झाली आहेत. यातच सामान्य शहाण्याने समाधान मानावे, हे चांगले. 

   रसायनशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण सांगितले आहे. त्याला पिरिॲाडिक टेबल असे नाव आहे. या सारणीत रेअर एलिमेंट्सचे लाईट (वजनाने हलके)  रेअर अर्थ्स आणि हेवी (वजनाने जड) अर्थ्स असे दोन प्रकार केले आहेत. खूपच कमी प्रमाणात आढळणाऱ्या या भूघटकांचे गुणधर्म किती अचाट आणि अफाट आहेत, हे पाहून आश्चर्यचकित व्हायला होईल. आधुनिक वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्रांतीमध्ये या 17 खारींचा वाटा मात्र सिंहांच्या कळपाच्या वाट्याएवढा विशाल आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्रे, विजेवर चालणारी वाहने, रिन्युएबल एनर्जीशी संबंधित संयंत्रे, उच्च दर्जाची इलेक्ट्रॅनिक उपकरणे, अतिजड वस्तू उचलू शकणारे चुंबक, पवन चक्या, रंगीत टीव्ही, लेझर उपकरणे, तांत्रिक व यांत्रिक वैद्यकीय उपकरणे शिवाय एलईडी बल्ब्ज,  तयार करण्यासाठी या 17 रेअर अर्थ मूलद्रव्यांपैकी कशाकशाचा आणि कसाकसा उपयोग होतो, या विषयीचा तपशील या विषयांना वाहिलेल्या ग्रंथांमध्ये आपल्याला सविस्तर, अधिक तपशीलवार आणि बिनचुक स्वरुपात दिलेला आढळेल. सर्वच्या सर्व विरळ मूलद्रव्यांचा पुरता वापर ज्या दिवशी होऊ लागेल त्या दिवशी अणूतून अक्षरशहा ब्रह्मांड साकारेल. तेव्हा कल्पित वैज्ञानिक कथांमधील चमत्कार, चमत्कार राहणार नाहीत. पण… पण एकच आहे. मानवाची बुद्धी शाबूत राहिली पाहिजे, ती संहाराच्या वाटेने जायला नको, तरच! नाहीतर……

                                                 ट्रंप शिष्टाई

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक ०४/०९/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee?

 

                                                       ट्रंप शिष्टाई

   अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने, आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोन युद्धमान देशात शांतता करार झाला आणि 37 वर्ष सुरू असलेला संघर्ष संपला. या दोन देशात आणि लगतच्या अन्य देशातलेही  प्रमुख वाहतूक मार्ग पुन्हा सुरू झाले.  मुख्य म्हणजे या प्रदेशात अमेरिकेचा दबदबा निर्माण झाला आणि  अमेरिकेला दक्षिण कॅाकेशस पर्वतीय भागात ट्रान्झिट कॉरिडॉर विकसित करण्याचे विशेष अधिकार मिळाले. कॅाकेशस हा काळ्या आणि कॅस्पियन समुद्रांमधील एक पर्वतीय प्रदेश आहे. या पर्वतीय भूभागात रशिया, जॉर्जिया, अझरबैजान आणि आर्मेनिया हे देश येतात. भारताने या शांतता कराराचे समर्थन केले आहे काऱ्ण आर्मेनिया आणि अझरबैजान मार्गे  भारत रशियाशी भूमार्गाने जोडला जाणे या करारामुळे शक्य झाले आहे.   डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन आफ्रिकन देशांमध्येही शांतता प्रस्थापित करण्याचे बाबतीत पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी रवांडा आणि डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (डीआरसी) या दोन देशांमध्ये शांतता करार घडवून आणला. या कराराला ट्रम्प राजनैतिक यश म्हणून सांगत आहेत, तर अनेकांना हा अमेरिकेचा आफ्रिकेत सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न वाटतो. आफ्रिकेतील खनिजांवर ताबा मिळविण्यासाठी हा प्रयत्न ट्रंप यांनी केला, असे त्यांचे मत आहे. हे काही का असेना या दोन देशात आज शांतता आहे आणि हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या जवळ आले आहेत, हे खरे आहे.  थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यात सीमेवरील प्राचीन प्रीह विहार मंदिराच्या मालकीवरून वाद आहे. या संघर्षात दोन्ही बाजूने सैनिक आणि नागरिक मारले गेले आणि मोठ्या प्रमाणात विस्थापन झाले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून दोन्ही देशांना शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केला आहे. प्रीह विहार मंदिर कंबोडियाच्या हद्दीत आहे, पण त्याचा काही भाग आपल्या हद्दीत असल्याचा थायलंडचा दावा आहे. या दोन्ही देशांमध्ये या मंदिरावरून आणि आसपासच्या जमिनीवरून तीव्र भावना पूर्वीपासून  आहेत. दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये अनेक वेळा चकमकीही झाल्या आहेत. या संघर्षात दोन्ही बाजूने सैनिक आणि नागरिक मारले गेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात लोक विस्थापित झाले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांशी बोलून संघर्ष थांबवण्याचे आणि शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आणि ते यशस्वी झाले. ट्रम्प यांनी या दोन्ही देशांना व्यापाराविषयक सवलती देण्याचे आश्वासन दिले आणि समेट घडवून आणला, असे मानतात. परिस्थिती बरीच निवळली असली तरी प्रश्न पूर्णपणे सुटला असे आत्ताच म्हणता येणार नाही. ट्रम्प यांचे आफ्रिकेतील शांतता करार आणि इतर राजकीय संबंध यांचे दोन्ही बाजूंनी विश्लेषण केले जात आहे. या विश्लेषणातून आफ्रिकेत प्रभाव व समस्येचे निराकरण असे स्वार्थ व परमार्थ दोन्ही आहेत, असे दिसते.

    आपण शिष्टाईतज्ञ -डील मेकर- आहोत, असा ट्रंप यांचा दावा आहे. शिष्टाई म्हणजे समेट घडविण्यासाठी केलेले प्रयत्न. यात देवाणघेवाण व दिलजमाई अभिप्रेत असते. ट्रंप धसमुसळे आहेत. त्यांचे हाती नेहमी दोन चाबूक असतात. एक रुपेरी चाबूक, म्हणजे पैशाचे आमीष! दुसरा चाबूक आहे खरा चाबूक, म्हणजे बळाचा धाक! या दोन्हीचा ते धडाकून वापर करतात. आंतरराष्ट्रीय संघर्ष थांबवण्याची क्षमता आपल्याइतकी कोणत्याच नेत्यामध्ये नाही याविषयी त्यांना खरेच खात्री वाटते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे का? आता हेच पहाना! इस्रायल व हमास यातील संघर्ष काही त्यांना थांबवता आला नाही. त्यांचे दोन्ही चाबूक फोल ठरले आहेत. भारत व पाक यातील संघर्ष थांबला पण त्यांच्यामुळे नाही. पण त्यांना मात्र आपण दोन अण्वस्त्रधारी देशांना थोपवले असे वाटते. इस्रायल-इराण संघर्ष थांबवल्याचे श्रेय त्यांना देता येईल का? तर नाही. इराणवर बॅाम्बवर्षाव करायचा आणि इराण थबकला की फुशारकी मिरवायची, ‘बघा, मी संघर्ष थांबवला म्हणून’! शिष्टाई अशी असते होय? शिष्टाईनंतर दोघांपैकी कोणालाही आपण हरलो असे वाटायला नको. इथे तर इराण सारखा चडफडतो आहे. नव्याने उभा राहू पाहतोय!  

    रशिया आणि युक्रेन यातील संघर्ष आपण निवडून येताच ताबडतोब थांबवू अशी घोषणा ट्रंप यांनी निवडणूक प्रचार करतांना केली होती. युक्रेन एकटा रशियाशी  युद्ध करू शकणार नाही, हे स्पष्ट होते. नाटोचे सर्वप्रकारचे साह्य असल्यामुळेच युक्रेन रशियाला टक्कर देत होता. तरीही युक्रेनच्या 20% भूभागावर रशियाने ताबा मिळवलाच. मदतीत अमेरिकेचा वाटा सर्वात जास्त होता. ही मदत थांबली तर युक्रेन रशिया बरोबरच्या युद्धात टिकणार नाही, हे ट्रंप जाणून होते. म्हणून आपण युद्ध थांबवू शकतो, असा ट्रंप यांना विश्वास वाटत होता. ट्रंप निवडून आल्यानंतर युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की त्यांच्या भेटीस गेले होते. एका युद्धमान राष्ट्राचे प्रमुख असलेले झेलेन्स्की राजकीय शिष्टाचाराचे पालन न करता, म्हणजे सुटबुटात न येता, साध्या वेशात    अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाच्या भेटीसाठी व्हाईट हाऊसवर आलेच कसे, असा ठपका ठेवीत त्यांचा अपमान करण्यात आला. गरजवंताला अक्कल नसते, या न्यायाने झेलेन्स्की यांनी आपला देश युद्धात गुंतलेला असल्यामुळे आपण ‘अशा वेशात’ आलो, असे म्हणत दिलगिरी व्यक्त करीत भविष्यात असे होणार नाही, असे वचन दिले. आज अमेरिका एक बलाढ्य राष्ट्र आहे. नाटोमधली इतर सर्व राष्ट्रे मिळून युक्रेनला जेवढी मदत करतात तेवढी मदत एकटी अमेरिका करते. त्यामुळे ट्रंप यांचा मध्यस्तीचा पुढाकार नाकारणे युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमिर झेलेन्स्की यांना शक्यच नव्हते. ट्रंप हे चतुर उद्योजक आहेत. त्यात त्यांना सद्ध्या नोबेल शांतता पारितोषिकाची स्वप्ने पडताहेत. त्यांचा फायदा होणार असेल तर त्यांचे मन सहज बदलू शकेल हे  रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन जाणून होते. अलास्कामध्ये ट्रम्प व पुतिन यांच्यात  बैठक झाली. या बैठकीमुळे ट्रंप जगभर प्रसिद्धी पावले पण बैठकीत निर्णय मात्र होऊ शकला नाही. आता ट्रम्प यांना झेलेन्स्की व पुतिन यांच्यात अगोदर चर्चा घडवायची आहे. आणि नंतर या दोघांसोबत ते स्वतः असावेत, अशी त्यांची इच्छा आहे. ट्रंप रशियानुकूल भूमिका घेतील की काय, अशी भीती झेलेन्स्की यांना वाटू लागली असल्याच्या वार्ता कानावर पडायला सुरवात होते आहे. आज रशियाच्या ताब्यात असलेल्या युक्रेनचे दोन भाग करायचे आणि आपापसात वाटून घ्यायचे, असे तर काही शिजत नसेल ना अशी शंका झेलेन्स्की यांना वाटत असेल तर मध्यस्थ म्हणून ट्रंप अपयशी ठरले असेच म्हणावे लागेल. रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धात आपण मध्यस्थी करीत आहोत, अशी डोनाल्ड ट्रंप यांची भूमिका आहे. पण ते स्वत:चा  फायदा असल्याशिवाय काहीही करीत नाहीत, असे युक्रेन आणि रशिया या दोघांनाही वाटू लागले आहे. रशियाने तर असेही म्हटले आहे की, युरोपीयन युनीयन सुद्धा या युद्धात तडजोड होऊ देत नाही. हे विधान रशियाचे विदेश मंत्री सरजेई लावरोव यांनी केले आहे. 

   15 ऑगस्ट 2025 ला झेलेन्स्की ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा भेटले. त्यांना पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, फिनलंड, नाटो आणि युरोपीय समुदाय यांच्या प्रतिनिधींनीही ट्रंप यांची भेट घेतली. पुतिन यांना अनुकूल अशी तडजोड होणे या राष्ट्रांनाही नको होते.  यावेळी पहिल्या भेटीत झाला तसा कोणताही अवांछनीय प्रकार झाला नाही. पण मध्यस्थालाच आवरायची वेळ यावी ही बाब काय दर्शवते?

   रशियाकडून तेल आणि शस्त्रे घेता म्हणून अमेरिकेने भारतावर लादलेले 50 टक्के टॅरिफ (25%कर+25%दंड) हे फक्त आणि फक्त दबावतंत्र आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करून स्वस्तात उपलब्ध करून दिल्यामुळेच जगात तेलाच्या किमतीचा भडका उडाला नाही, असे अमेरिकेचे मत होते. शिवाय असे की, युरोपीयन राष्ट्रे आणि खुद्द अमेरिका आजही रशियाकडून तेल व अन्य वस्तू खरेदी करतात त्याचे काय? अमेरिकेत आजकाल अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन भारतावर टीका केली जात आहे. आपली मध्यस्थी यशस्वी होत नाही म्हणून हे आकांडतांडव सुरू आहे.  रशिया आणि युक्रेनचे युद्ध भारतामुळे सुरू असल्याचा विक्षिप्त आरोप अमेरिकेकडून भारतावर केला जातो आहे. असे असते का मध्यस्थाचे वागणे? चीन रशियाकडून तेल घेतो ते ट्रंप यांना चालते. भारताने तेच केल्यास मात्र जळफळाट? चीनचे रशियाशी सख्य चालवून घ्यावे लागते कारण दुर्मीळ धातूंचा भरभक्कम साठा चीनपाशी आहे. चीनने त्यांचा पुरवठा करणे कमी करताच अमेरिका धांदरली. 

  जर्मनीच्या एका प्रतिष्ठित वृत्तपत्रानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेच्या दबावाला झुगारून दिले. इतकेच नव्हे, तर ट्रम्प यांनी केलेल्या फोन कॉल्सलाही मोदींनी प्रतिसाद दिला नाही. हे पाहता भारताने फोन न उचलून  दिलेले उत्तर चपखल ठरते. ट्रंप यांचेसाठी हा न बोलून दिलेला प्रतिसाद पूर्णतहा अनपेक्षित असला पाहिजे. रशियाने भारताबरोबरचा व्यापार वाढवण्याचे ठरविले आहे. चीननेही अशीच तयारी दाखविली आहे. पण चीनचे बाबतीत कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी दहादा विचार करूनच निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

                                    अडचणींवर  मात करणारा भारत 

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक २८/०८/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

                                          अडचणींवर  मात करणारा भारत

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee?  

   

   प्रदूषणकारी म्हणून कारखाने चीन व मेक्सिकोमध्ये आणि उत्पादित सुंदर, सुबक आणि सुरक्षित वस्तू तिथून अमेरिकेकडे हे धोरण बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा यांनी आपल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत राबवले. कॅनडाने या भूमिकेला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. या धोरणामुळे सहाजीकच पैशाचा ओघ  चीन आणि मेक्सिको या देशांकडे सुरू झाला. दुसरे असे की, समृद्ध अमेरिकेने अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांची आर्थिक स्थिती सुधारावी या उदात्त हेतूने या देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर नगण्य कर लावला. याउलट अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांनी (विशेषतहा भारत) अमेरिकेतून आपल्या देशात येणाऱ्या वस्तूंवर भरपूर कर आकारून  आपल्या देशातील कारखानदारीला, उद्योगांना, शेती आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांना संरक्षण दिले होते. 

    कर आकारणीबाबतची ट्रंप यांची प्रारंभीची विधाने अशी आहेत, ‘भारत खूप कडक आहे. मोदी माझे चांगले मित्र आहेत, पण त्यांची  आमच्याशी असलेली वागणूक योग्य  नाही. भारत अमेरिकन मालावर 52% पर्यंत कर लादतो, म्हणून अमेरिका भारतावर 26%  कर लावील. इतर देश आमच्याकडून जे शुल्क आकारत आहेत त्याच्या जवळपास निम्मे शुल्क आम्ही आकारू.  हे जेवढ्यास तेवढे नाहीत, हे लक्षात घ्या. मी तर तसेही  करू शकतो, पण ते अनेक देशांसाठी कठीण होईल. म्हणून  आम्हाला हे करायचे नाही’. रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचे अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयनचे धोरण आहे. भारत रशियाकडून खनिज तेल आणि शस्त्रे यांची खरेदी करतो. म्हणून भारतावर आम्ही 25% कर व 25%दंड शिवाय करू. पण मग अमेरिका रशियाकडून खरेदी करते, त्याचे काय? तसेच चीनही रशियाकडून तेल खरेदी करतो, त्याच्यावर दंड का नाही? अंदर की बात ही आहे की, असे केल्यास चीनने अमेरिकेला धमकी दिली आहे. काय आहे ही धमकी? चीन अमेरिकेला दुर्मीळ धातूंचा होत असलेला पुरवठा बंद करील. तसे झाल्यास अमेरिकेतील उद्योग अडचणीत येतील.

    डोनाल्ड ट्रंप यांना कारखानदारीमुळे प्रदूषण होते हेच मुळात मान्य नाही. त्यामुळे अमेरिकेतून बाहेर गेलेले उद्योग अमेरिकेत परत यावेत आणि अमेरिकेतील बेकारी दूर व्हावी/कमी व्हावी असे त्यांना वाटते. दुसरे असे की, अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांबाबतची अमेरिकेची बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा यांची उदारमतवादी भूमिकाही त्यांना मान्य नाही. इतर देशांनी अमेरिकाशरण व्हावे, या हेतूनेही करशस्त्र वापरण्यावर त्यांचा भर आहे. ‘माझे ऐकता की, तुमच्या वस्तूंवर लावू कर आणि आकारू दंड’, असा त्यांचा खाक्या आहे. मासे आणि दूध व दुधाचे पदार्थ यावर अनुक्रमे 34% व 56 % कर याशिवाय रशियाशी असलेले तेल व शस्त्र याबाबतचे व्यवहार न थांबवल्यास 27 ऑगस्ट 2025 पासून 25% आणखी कर  अशी  अडदांड आर्थिक आणि राजकीय भूमिका आज अमेरिकेने भारताबाबत स्वीकारलेली दिसते आहे. 

   अमेरिका ही जगातली पहिल्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता मानली जाते. तिचे राष्ट्रीय उत्पन्न 30 लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलर आहे. संपूर्ण जगाचे उत्पन्न 120 लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलर आहे. म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्रीय उत्पन्न जगाच्या उत्पन्नाच्या 25% इतके आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या ठोकळमानाने 35 कोटी आहे. संपूर्ण जगाची लोकसंख्या ठोकळमानाने 814 कोटी आहे. म्हणजे अमेरिकेची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत फक्त  4% पेक्षा थोडीशीच जास्त आहे. याचा अर्थ असा की, 4% लोकांच्या वाट्याला जगातले   25 % उत्पन्न आले आहे. असे असूनही बेकारी आणि महागाई या आजच्या अमेरिकेसमोरच्या दोन मोठ्या समस्या आहेत. या दूर करण्याचा ध्यास अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी घेतला आहे. अमेरिकेची आयात निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. 2024 मध्ये आयात ती 3.3  लाख कोटी डॉलरची होती, तर निर्यात फक्त 2.1  लाख कोटी डॉलरची होती. याचा अर्थ असा की, निर्यात कमी असल्यामुळे 1.2 लाख कोटी डॉलरची तूट अमेरिकेच्या वाट्याला  2024 मध्ये आली. ही तूट भरून काढण्यासाठी अमेरिकेने जबरदस्त टेरिफ म्हणजे  आयात कर आकारण्याचे ठरविले. 

भारताने 20023-2024 मध्ये 778 अब्ज डॅालरच्या वस्तूंची निर्यात केली आहे. यातील पहिल्या दहा क्रमांकाच्या वस्तू अशा आहेत. 1) चामड्याची उत्पादने ( मुख्यत:  इटली, चीन कोरियाआणि हॅांगकॅांग या देशांना) 2) पेट्रोलियम उत्पादने (अमेरिका, चीन आणि नेदरलंड) 3)रत्ने आणि दागिने (अमेरिका, हॅांगकॅांग, यएई, स्वित्झर्लंड आणि ब्रिटन 4) ऑटोबोबाइल्स, उपकरणे आणि इलेक्ट्रॅानिक वस्तू (अमेरिका,युएई, नेदरलंड आणि ब्रिटन 5)फार्मास्युटिकल उत्पादने(अमेरिकेसह अनेक देश)6) सेंद्रिय आणि अजैविक रसायने(अमेरिका, चीन, ब्राझील, जर्मनी आणि युएई7) दुग्धजन्य पदार्थ (भारतातील दुग्धजन्य पदार्थ आणि कृषिजन्य पदार्थ जागतिक स्तरावर लोकप्रिय आहेत.  हातमाग आणि सुती धागे (जगभर लोकप्रिय) 9) कापड आणि कपडे (जगभर लोकप्रिय) 10) तृणधान्ये (तांदूळ, मका आणि बाजरी सौदी अरेबिया, युएई, इराण नेपाळ आणि बांगलादेश) 2025 मध्ये काही उत्पादनांची जागतिक स्तरावरची मागणी वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

   भारतीय निर्यातदार अशा बाबींवर लक्ष ठेवून असतात, असा त्यांचा लौकीक आहे. सततची जागरूकता, नियमांचे पालन, मालाची गुणवत्ता यातून भारताची जागतिक बाजारपेठेत विश्वसनीयता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने उगारलेल्या टेरिफ अस्त्रावर मात करण्यासाठी किंवा जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारतीय निर्यातदारांना विश्वसनीयताच साथ देणार आहे. 

  आपण अमेरिकेला ज्या वस्तू निर्यात करतो. त्या वस्तू 25% टेरिफ आणि रशियाकडून तेल आणि शस्त्रे  खरेदी केली म्हणून  25% दंड यामुळे अमेरिकेत आता महागतील व आपण स्पर्धेत टिकणार नाही. याचा परिणाम असा होईल की, भारतातील उत्पादन  घटेल व रोजगार कमी होतील. यासोबत भारताने अमेरिकी वस्तूंच्या आयातीवरील बंधने काढून घ्यावीत  व आयात शुल्क (टेरिफ)  हटवावे अशी  अमेरिकेची अपेक्षा आहे. यामुळे अमेरिकन वस्तू भारतात स्वस्त होतील आणि भारतात तयार झालेल्या वस्तूंची किंमत जास्त राहील. त्या दुकानातच पडून राहतील.  याचा फटका शेतकरी व अन्य उत्पादकांना बसेल. आत्ताआत्तापर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा मूर्त (प्रत्यक्ष) वस्तूंच्या देवाणघेवाणीपुरता  मर्यादित होता. आज स्थिती बदलेली आहे. आता त्यात कौशल्ययुक्त सेवांच्या  देवाणघेवाणीची भर पडली आहे. भारताजवळ कौशल्ययुक्त आणि तरूण मनुष्यबळ आहे.  2024-2025 मध्ये  भारतातून 442 अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तू अमेरिकेत विकल्या गेल्या होत्या आणि अमेरिकेतून 729 अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तू भारतात विकल्या गेल्या. या वस्तूव्यवहारात भारताची तूट 287 अब्ज डॉलर इतकी होती. याउलट कौशल्ययुक्त आणि तरूण मनुष्यबळाच्या सेवानिर्यातीमुळे (भारतीय नागरिकांना अमेरिकेत नोकरी मिळाल्यामुळे) परकीय चलन स्वरुपात 577 अब्ज डॉलर  भारताला प्राप्त झाले. या व्यवहारावर ट्रंप आता बंधने आणू पाहत आहेत. 

    तरुण व कौशल्ययुक्त मनुष्यबळाची उपलब्धता ही भारताची मोठी जमेची बाजू आहे. याबाबत भारताला आजतरी स्पर्धेची चिंता नाही. पण हे मनुष्यबळ भविष्यात अधिक कौशल्ययुक्त आणि गुणवत्तायुक्त आणि पुरेशा संख्येत असावे लागेल. यासाठी भारतात शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, आरोग्य आणि प्रशिक्षण व्यवस्था  यात आमूलाग्र बदल करावे लागणार आहेत. 

   भारतात  व्होकल फॅार लोकलवर भर आवश्यक आहे. आपण आपल्या मूलभूत जीवनाश्यक गरजा जवळच्या परिसरातून भागविल्या पाहिजेत. त्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना आर्थिक बळ मिळेल. हवामानावरही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. शिवाय निर्माते आणि खरेदीदार यातील संबंध दृढ होतील. 

  या सगळ्या प्रश्नाला राजकीय बाजूही आहे.  व्यापार क्षेत्राला दहशत मानवत नाही, हे ट्रंप यांना अजूनतरी कळलेले दिसत नाही. ते लोकशाहीवादी राष्ट्राचे लहरी नेते आहेत. सहकार्य, सामंजस्य आणि समन्वय असेल तरच व्यापार फुलतो फळतो आणि बहरतो. हे त्यांना कधी कळणार? चीनबद्दल बोलायचे तर तो भारताच्या अधोगतीसाठी टपूनच आहे. तो गोड बोलून गाफिल ठेवील आणि संधी मिळताच मात देईल. लवकरच शी जिनपिंग, मोदी आणि पुतीन यांची भेट होऊ घातली आहे. ट्रम्प यांची पाकिस्तानसोबतची गट्टी आणखी पुढे जाताना दिसत असतांनाच  युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिका हे अमेरिकेशी फटकून वागू लागतील, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते आहे. हे अमेरिकेला परवडेल का? याचे उत्तर नाही, असे आहे. अमेरिकेतील समतोल वृत्तीच्या लोकांना याची जाणीव झाली असून खुद्द रिपब्लिकन पक्षातही ट्रंप यांची भारताबाबतची अनाकलनीय भूमिका न पटणारे बरेच आहेत. ही मंडळी ट्रंप यांच्यावर दबाव आणतील, अशी चिन्हे आहेत.   भारत आणि अमेरिका ही लोकशाही व्यवस्था असलेली जगातील दोन सर्वात मोठी राष्ट्रे आहेत. जीवनमूल्यांमधली  समानता हा यांना जोडणारा धागा आहे. वितुष्ट कोणाच्याच हिताचे नाही हे अमेरिकेस कळेपर्यंत आपल्या भूमिकेवर फक्त  ठाम राहण्याची भूमिका भारताला कायम ठेवायची  आहे. भारतासाठी हे नवीन नाही.

 माकडाहाती कोलीत नको 

तरूण भारत, नागपूर  गुरुवार, दिनांक २१/०८/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee?

 माकडाहाती कोलित नको   

     काही कामे करण्यासाठी मानवी बुद्धीचा वापर होत असतो किंवा करावा लागतो. अकुशल कामे करण्यासाठी बुद्धीचा फारसा वापर करावा लागत नाही.  एक सोपे उदाहरण घेऊन विचार करू. एखाद्या अकुशल कामगाराला दगड उचल म्हटले की तो दगड उचलील. दगड ठेव म्हटले की, अकुशल  कामगार  तो दगड ठेवून देईल. या निमित्ताने बुद्धीचा फारसा उपयोग होत नाही. पण कोणता दगड उचलायचा आणि तो कुठे आणि कसा ठेवायचा यासाठी बुद्धिमत्तेचा वापर करावा लागतो. अशी कुशलतेची कामे करण्याची क्षमता जर यंत्रात निर्माण झाली तर त्या शहाणपणाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंजेलिजन्स) असे म्हणतात. एखादी गोष्ट शिकणे, एखादा प्रश्न सोडविणे, एखादा निर्णय घेणे यासाठी मानवी बुद्धिमत्ता लागते. अनेक आकलनात्मक क्रिया (कॅाग्नेटिव्ह फंक्शन्स) जसे, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार या सारख्या क्रिया संगणक पार पाडतो, हे आपल्याला माहीत आहे. यासाठी संगणकात अनेक प्रकारचे तंत्रज्ञान (टेक्नॅालॅाजी), तंत्रे /पद्धती (टेक्निक) वापरली जातात. अशी योजना केली की ते यंत्र मानवी बुद्धीप्रमाणे आकलनादी कामे पार पाडू शकते. या क्षमता म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स होय. मानवी मेंदू हा एक एकसंध (मॅानोलिथिक ) अवयव आहे. तो अनेक बौद्धिक कामे पार पाडतो.  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आता एक उदयोन्मुख तंत्रज्ञान राहिलेले नाही. यात कार्य करू शकेल असा  एक विस्तृत संच असतो. काही सेकंदात मोठ्या प्रमाणात सामग्री तयार करण्यापासून ते प्रश्नांची उत्तरे देणे, डेटाचे विश्लेषण करणे, कार्ये स्वयंचलित करणे अशा अनेक गोष्टी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साह्याने साध्य करता येतात. मेंदूची ही क्षमता यंत्रात यावी यासाठी यासाठी काय करावे लागेल? अनेक तंत्रज्ञाने व तंत्रे एकमेकांबरोबर एकोप्याने काम करतील अशी योजना करावी लागेल. असे जर करता आले तर त्या यंत्रात मानवी बौद्धिक आचरण घडवून आणण्याची क्षमता येते. 

  संगणक अनेक बौद्धिक कामे पार पाडतो. पण त्यासाठी संगणकात एक विशिष्ट कार्यक्रम (प्रोग्राम) आखून दिलेला असतो. कृत्रिम बुद्धिमतेद्वारेही अशी कामे पार पाडता येतात. संगणक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यातील मुख्य फरक हा आहे की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेत प्रोग्रामिंगची आवश्यकता आवश्यकता पडत नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे पार पाडली जाणारी बौद्धिक कामे अशी आहेत.

• 1) शिकणे - दिलेल्या माहितीतून (डेटा) शिकणे, आकार ओळखणे, त्यात सुधारणा करणे (यासाठी संगणकाप्रमाणे वेगळी आज्ञावली वापरावी लागत नाही), 
• 2) तर्क करणे / विचार करणे - यात माहितीचे विश्लेषण करणे, निष्कर्ष काढणे, त्यात वेळोवेळी सुधारणा करणे अभिप्रेत असते.
• 3) समस्या सोडविणे - निरनिराळ्या मार्गांमधून  सर्वोत्तम मार्ग शोधणे.
• 4) निर्णय घेणे-  एखाद्या परिस्थितीत मानवापेक्षा अधिक वेगाने आणि अचूक निर्णय घेणे. 
• 5) मानवाची भाषा समजून घेणे ( नॅचरल लॅंग्वेज प्रोसेसिंग - एनएलपी) : मानवाची भाषा समजून घेणे, अर्थ लावणे, नवीन भाषा निर्माण करणे.
• 6) संगणक दृष्टी (कॅाम्प्युटर व्हिजन): प्रतिमा ‘पाहून’ चेहरे ओळखणे किंवा आवाज ऐकून व्यक्ती ओळखणे 
• कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तीन प्रकार असे आहेत.
• 1) संकुचित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (नॅरो / वीक एआय) : ही विशिष्ट क्षेत्रातील ठरविक कामेच पार पाडते उदा. सिरी किंवा अलेक्सा प्रमाणे आभासी मदत (व्हर्च्युअल असिस्टंन्स), उपाय सुचविणे, लबाड्या / खोटेपणा / कपट ओळखणे (फ्रॅाड ओळखणे)
• 2) साधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्स) : मानवाप्रमाणे आकलन, तर्क, विचार करण्याची क्षमता आदी. यात सद्ध्या खूप वेगाने प्रगती होऊ लागली आहे.
• 3) अतिकुशाग्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता  (सुपर इंटेलिजंट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स): आजच्या मानवापेक्षा स्वत:ची जास्त स्वतंत्र जाणीव असलेली (सेल्फ-अवेअरनेस), स्वत:त स्वत:हून सुधारणा करण्याची क्षमता असलेली बुद्धिमत्ता (केपेबल ऑफ सेल्फ इंप्रुव्हमेंट) आजच्या अनेक वैज्ञानिक कथांमध्ये अशा संकल्पना वापरलेल्या असतात.
• कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे फायदे
• समस्यांची स्वयंचलित सोडवणूक, उत्पादनात वाढ, निर्णय अचूक घेण्यात साह्य, ग्राहकांचे अनुभव अधिक समृद्ध करण्यास मदत कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे होऊ शकेल.
• कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तोटे - कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता कमी होईल व बेकारी वाढेल, सायबर सिक्युरिटीविषयक समस्या वाढतील, पारदर्शितेमुळे नीतिविषयक समस्याही उद्भवू शकतील. 
•    कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे आजवर मानवाला गवसलेल्या हत्यारांमधले एक सर्वात प्रभावी हत्यार ठरणार आहे. त्याचा योग्य तोच उपयोग करण्याची जबाबदारी मानवावर येऊन पडली आहे. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर याचा परिणाम होत चालला आहे. याच्या दुरुपयोगाचे एक जागतिक पातळीवरचे उदाहरण व्हिडिओच्या स्वरुपात  नुकतेच समोर आले आहे. यात एक पात्र आहे अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप तर दुसरे पात्र आहे, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मनात  बराक ओबामा यांचे विषयी पराकोटीची अनादराची भावना असून ते या भावनेचे बेछुट प्रदर्शन प्रत्यक्ष जीवनात करीत आले आहेत. याउलट बराक ओबामा आपल्या शांत, संयमी, जबाबदार  वागणुकीसाठी प्रसिद्ध आहेत. व्हिडिओमध्ये अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हसतांना दिसत असून त्यांच्या समोर बराक ओबामा बसलेले दाखविले आहेत. एवढ्यात कुठून तरी दोन अधिकारी येतांना दिसतात. ते कोट घालून असून कोटाच्या पाठीवरच्या भागावर ‘एफबीआय’ अशी अक्षरे आहेत. हे अधिकारी बराक ओबामा यांची मानगूट पकडून त्यांना घेऊन जातात. लगेच एक तुरुंग दिसतो. यातील एका खोलीत बराक ओबामा दिसतात. त्यांच्या चेहऱ्यावर असहाय्यतेचे भाव आहेत. हा व्हिडिओ व्यंगचित्राच्या जातकुळीचा नाही. तो अगदी प्रत्यक्ष घटनेचे चित्रण आहे, असे वाटते. विशेष असे की, हा व्हिडिओ खुद्द डोनाल्ड ट्रंप यांनीच ‘ट्रूथ स्पेशल’ या नावाच्या प्रसारमाध्यमावर प्रसारित केला होता. सोबत एक शीर्षक होते, ‘कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही’. हे सर्व तपशील पाहता बराक ओबामा यांना खरोखरच अटक झाली की काय असा समज होऊ शकत होता. कारण ‘मी ओबामा यांना तुरुंगात टाकीन’, अशा वल्गना डोनाल्ड ट्रंप यांनी प्रत्यक्ष जीवनात अनेकदा केल्या आहेत. हे उदाहरण हा मुद्दा स्पष्ट करते की, उद्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून समाजकंटक कोणतेही दृष्य प्रसारित करू शकतील. हुबेहूबपणामुळे जनसामान्यांचा त्याच्यावर विश्वास बसेल. यातून अनर्थ उद्भवेल. हा व्हिडिओ खरा नाही, तो ऐआयच्या सहाय्याने बेतलेला आहे. हा खुलासा लगेचच समोर आला आणि सर्व शंका फिटल्या, हा भाग वेगळा.
• थोडक्यात काय तर एआय हे दुधारी व धोकादायक हत्यार आहे. अशक्यप्राय बाबी एआयने शक्यकोटीत आणल्या आहेत. हे मानवाचे साधन आहे, असे म्हणा किंवा याला मानवाचा साथीदार म्हणा किंवा आणखी काही म्हणा पण याचे भस्मासुरात परिवर्तन होऊ नये, असेच कोणीही म्हणेल. याबाबतची भीती विविध पातळींवर व्यक्तही होते आहे. त्यावर उपाय शोधण्याचा आटापिटाही सुरू आहे. पण एआयचा आवाका गगनालाही पुरून उरेल असा आहे. एआयला गवसणी घालण्याचा एकच हमखास मार्ग आहे. कोणता आहे तो मार्ग? तो मार्ग आहे विवेकाचा, संयमाचा आणि सुसंस्कृतपणाचा. विवेकाचा पोत जुळतो सकारात्मकतेशी. नकारात्मकता मानवाला घेऊन जाते असत्याकडे, अश्लीलतेकडे, क्रौर्याकडे. नकारात्मकता फक्त विषण्णतेकडे आणि आत्मघाताकडेच नेणार. एआय हे दुधारी व धोकादायक हत्यार आहे. पण एआयचा आवाका गगनालाही पुरून उरेल असा आहे. महापुरुष असतात, दीपस्तंभासारखे. ते सतत मार्गदर्शन करीत असतात. पण आज ज्यांनी मार्ग दाखवायचा तेच पथभ्रष्ट होऊन ‘अदंड्योसी’, ‘अदंड्योसी’ म्हणू लागले आहेत आणि धर्माला ग्लानी आली आहे.  प्राचीन गुरुकुल पद्धतीत, गुरू हे मार्गदर्शक, पालक आणि नैतिक आदर्श असायचे. आज आपण ’आयबॉट्सनाच आपला गुरू मानू लागलो आहोत. ‘आयबॅाट्स’ हे ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चॅटबॅाट्स’, या नावानेही संबोधले जातात. हे काय प्रकरण आहे? ह्या आहेत संगणकीय प्रणाली किंवा कॅाम्प्युटर प्रोग्राम.  पण कॅाम्प्युटर प्रोग्राम म्हणजे तरी काय? ही आहे सूचनांची जंत्री. कॅाम्प्युटरने काय करावे, हे यात नमूद केलेले असते. क्रोम, फायर फॅाक्स, मायक्रोसॅाफ्ट वर्ड, विंडोज हे कॅाम्प्युटर प्रोग्राम्स आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समधील अशा प्रोग्राम्सना वेगळी नावे आहेत. त्यांना ‘आयबॅाट्स’ किंवा ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चॅटबॅाट्स’ असे म्हणतात. चॅट जीपीटी, गुगल जेमिनी, मेटाएलए-एमए या सर्व प्रणाल्या एकाच जातकुळीच्या आहेत. त्यापैकी कुणीही सजीवांची बरोबरी करू शकत नाहीत. आपल्याला बाटलीतल्या (दिव्यातल्या) राक्षसाची गोष्ट माहीत आहे. यांना म्हणायचेच असेल तर राक्षस म्हणता येईल. साहित्य, संगीत, शास्त्र अशांशी संबंधित आयबॅाट्स असतात. त्या त्या बाटलीतल्या राक्षसाप्रमाणे आपण यांच्याकडून त्या त्या विषयाशी संबंधित कामे करून घेऊ शकतो, चांगली किंवा वाईट. मात्र त्यासाठी कोड किंवा संकेत टाकावा लागतो. बस्स. मानवाची भूमिका एवढीच असते. पण आज हे राक्षस गुरूची जागा घेऊ पाहत आहेत की काय, वाटू लागले आहे.  पण गुरु वेगळा असतो. तो असतो मार्गदर्शक. गुरु असतो पालक. गुरु असतो नैतिकतेचा आदर्श! पण राक्षसाला चांगल्या वाईटाची जाण नसते. तो असतो सांगकाम्याा! हा फरक लक्षात ठेवला आणि त्याच्याकडून चांगलीच कामे करून घेतली तर मानवतेच्या कल्याणाचा मार्ग शोधता येईल आणि ते सर्वस्वी आपल्या हाती आहे.  पण हे हत्यार माकडाच्या हाती जायला नको. आज घडीला कृत्रिम बुद्धिमत्ताक्षेत्रात अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर नंतर (क्रमाने नाही), चीन, ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, जपान, इस्रायल…. हे देश येतात. हे आघाडीचे शिलेदार भविष्यात कितपत जबाबदारीने आणि शहाणपणाने वागतात, यावरच सर्वकाही  अवलंबून आहे.

  वर्धिष्णू भारतीय अर्थव्यवस्था

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक १४/०८/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वर्धिष्णू भारतीय अर्थव्यवस्था

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

   अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 25.43 ट्रिलियन डॅालर  सकल देशांतर्गत उत्पादनासह (जीडीपी)  जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. चीन 14.72 ट्रिलियन डॅालरसह दुसऱ्या क्रमांकावर, जर्मनी 4.92 ट्रिलियन डॅालरसह  तिसऱ्या क्रमांकावर, जपान 4.39 ट्रिलियन डॅालरसह चौथ्या क्रमांकावर, तर  भारत 3.41 ट्रिलियन डॅालरसह पाचव्या  क्रमांकावर आहे. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 67 वर्षांनी सुद्धा म्हणजे 2014 मध्ये, भारताची अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर्स इतकीच होती. 2024 अखेरपर्यंत  ती 3.41 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. केवळ 10 वर्षात भारताने हा भीमपराक्रम केला आहे. अनेक मान्यतापात्र कसोट्यांनुसार भारत ही जिवंत, भरभक्कम पायावर उभी असलेली आणि सतत वाढण्याची क्षमता असलेली अर्थव्यवस्था ठरली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बैंक आणि या सारख्या जागतिक ख्यातीच्या अनेक गुणवत्ता मूल्यांकन संस्थांचेही हेच मत आहे. शिवाय मुख्य हे की, ही कामगिरी भारताने लोकसंख्येचा प्रचंड मोठा डोलारा सांभाळून केली आहे. अशाप्रकारे जगातील पहिल्या पाचात स्थान मिळवणारी भारताची अर्थव्यवस्था 'मृत' असल्याचे विधान,  अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का करावे? ट्रंप यांच्या तार्किकतेची आता जगाला ओळख पटली आहे. त्यामुळे सामान्यांनाही याबद्दल आश्चर्य वाटणार नाही. पण देशांतर्गत मोदी विरोधक ट्रंपशी तात्काळ सहमती व्यक्त करतात, याची मात्र नोंद घ्यायला हवी. विरोध दर्शवणे हे विरोधकांचे कामच आहे. पण तो विरोध या पातळीपर्यंत घसरावा, हे कशाचे लक्षण आहे, बरे? गेली अकरा वर्षे विरोधकांच्या वाट्याला प्रत्येकदा हताशा निराशाच आली आहे, याचा हा स्वाभाविक परिणाम मानायचा का?

   पण ट्रंप यांनी असा शब्द का उच्चारावा? ते तर भारताशी सहकार्य करण्याचे बाबतीत उत्सुक होते. त्यांचा पापड का मोडला? भारताने रशियाकडून खनिज तेल घ्यावे हे त्यांना मान्य नाही. ‘अमेरिका फर्स्ट’, हे जर त्यांचे घोषवाक्य असेल तर ‘भारत फर्स्ट’, याला त्यांचा विरोध असण्याचे काय कारण? युरोपीयन युनीयन आणि काही अन्यांनी रशियाकडून खनिज तेल घेण्याचे नाकारून रशियाची युक्रेन प्रकरणी आर्थिक कोंडी करण्याचे ठरविले. स्वस्त दरात खनिज तेल मिळते म्हणून भारताने रशियाकडून तेल घेतले हे अमेरिकेला आणि युरोपीयन युनीयनला आवडले नव्हते. पण युरोपीयन युनीयनला खनिज तेल इतर कुठे रास्त दराने मिळेना.  म्हणून त्यांनी भारताकडून रास्त दरात तेल घेतले. कोणते होते हे तेल? ते भारताने रशियाकडून खरेदी केलेले व स्वच्छ केलेले तेल होते. आहे की नाही गंमत? युरोपीयन देशांना जे चालले, ते ट्रंप यांना चालले नाही. त्यांचा पापड मोडला आणि ते स्वभावाला अनुसरून एक शेलकी शिवी हासडते झाले. बायडेन सरकारने तर म्हटले होते की, भारताने रशियाकडून खनिज तेल घेऊन ते शुद्ध करून बाजारात स्वस्त दरात आणावे, असे केले नाही तर तेलाच्या किमती भडकतील.

     ट्रम्प यांच्या भूमिका सतत बदलत असतात. जगाला आता त्याची सवय झाली आहे. अमेरिकन राष्ट्राची सूत्रे आज एका धसमुसळ्या, लहरी, शीघ्रकोपी व्यक्तीच्या हाती आलेली आहेत. पण अमेरिका हे जगातले सर्वात शक्तिशाली, संपन्न आणि ज्ञानसंपन्न राष्ट्र आहे. त्यामुळे त्या राष्ट्राकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही.  भारतात  अब्जावधी  डॉलरची परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आलेली आहे. अनेक आघाडीच्या जागतिक  कंपन्यांची केंद्रे आज भारतात आहेत. देशाची निर्यात सतत वाढत असून परकीय गंगाजळीतही सतत वाढ होते आहे. भारतासोबत व्यापार करणे सोपे झाले असून पसंतीक्रम 142 वरून 63 वर आला आहे. हा बदल एखाद्या लहानशा राष्ट्राच्या बाबतीत होता तर त्याला विशेष म्हणता आले नसते. पण एक खंडप्राय देश लोकसंख्येचा प्रचंड डोलारा सांभाळत ही किमया करून दाखवतो, तेव्हा ते यश नेत्रदीपक ठरते. हे सजीवतेचे लक्षण आहे. मृतावस्थेचे नाही. 

  भारताचा विकास दरही  सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. भारतातील करसुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास या क्षेत्रातील नित्य वाढती गुंतवणूक सर्वज्ञात आहे. शक्यतो ‘मेड इन इंडिया’, नाहीतर निदान 'मेक इन इंडिया' आणि शेवटी 'आत्मनिर्भर भारत' यासारख्या योजना हे प्रगतीपथावरचे महत्त्वाचे टप्पे ठरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर 25% (आता 50 आणि उद्या?) टेरिफ आणि रशियाशी संबंध ठेवता म्हणून दंड या भूमिका विसंगत आणि व्यर्थ ठरतील, यात शंका नाही. आजही अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयन रशियाकडून कच्चा माल आयात करीत आहेत, त्याचे काय?  खनिज तेलाचे बाबतीत ते आयात करण्याशिवाय भारताला पर्याय नाही. पॅलॅडियम, युरेनियम आणि खते याबाबत अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयन यांची अशी स्थिती नाही. तरीही हे देश रशियाकडून ही दुर्मीळ धातूखनिजे आयात करतात.

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ ॲागस्टला (टेरिफ लागू केला त्या दिवशी) सांगितले की, आपल्या शेतकऱ्यांचे कल्याण ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. भारत आपल्या शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमार बंधू-भगिनींच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही.

  वाटाघाटीच्या टेबलावर भारताने ही ठाम भूमिका प्रारंभापासून स्वीकारली होती. उभयपक्षी जाहीर  खडाखडीपेक्षा टेबलावरील चर्चेत दिलेली उत्तरेच अधिक योग्य ठरतील, ही भारताची भूमिका होती. वाटाघाटी सुरू नसत्या तरची गोष्ट वेगळी होती.  पण शहाणपणाशी वैर बाळगणाऱ्या अडमुठ्यांना रोखठोक जाहीर उत्तरेच हवी असतात त्याला कोण काय करणार?

    युक्रेन युद्धाचे संदर्भातच केवळ नाही तर कोणत्याही अशाप्रकारच्या संघर्षाचे बाबतीत भारताचे परराष्ट्र धोरण काय असेल ते मोदींनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. भारताने आपला पक्ष घ्यावा असे झेलेन्स्की आणि नाटो यांना वाटत होते. त्यांनी तसे प्रयत्नही केले होते. भारताने भूमिका स्पष्ट करीत सांगितले की, युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत नेहमीच शक्य ते सर्व करण्यास तयार आहे. "भारत तटस्थ नाही. कोणत्याही संघर्षप्रसंगी सुरुवातीपासूनच आम्ही बाजू घेत असतो. आम्ही शांततेची बाजू निवडत असतो." प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेवर त्यांनी भर दिला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या काळात पाकिस्तानने पाश्चात्यांच्या गटात सामील होऊन शस्त्रास्त्रे व आर्थिक मदत मिळविली. भारतानेही आपल्याकडे यावे, तसे केल्यास पाकिस्तानला दिले त्याच्या तिप्पट तुम्हाला देऊ, असे आश्वासन आणि आमीश  भारतासमोर होते, पण भारत बधला नाही. रशिया हा भारताचा पूर्वीपासूनचा विश्वासू सहकारी आहे. रशियाकडून होणाऱ्या तेलखरेदीमध्ये भारताची अब्जावधी परकीय चलनाची बचत झाली आहे. भारताने रशियाकडून शस्त्रे खरेदी करावीत हे ट्रंप यांना पूर्वीपासून खटकत होते. 'ब्रिक्स' बाबत एकत्र येऊन डॉलरला पर्यायी चलन निर्माण केले जाईल, असे ट्रंप यांना वाटते. ब्रिक्स" हे भारत, ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या शिखर संघटनेचे संक्षिप्त नाव आहे. आता या विस्तारित ब्रिक्समध्ये  अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया असे सहा देश नव्याने समाविष्ट झाले आहेत. ब्रिक्सवर ट्रंप यांचा पूर्वीपासूनच राग असून, तेथील भारताचे असणे त्यांना आवडत नाही.  ट्रंप यांनी नुकतेच 'ब्रिक्स' देशांवरही  आयातशुल्काचे शस्त्र उगारले आहे.  भारताने ब्रिटनशी मुक्त व्यापार करार केला असून अन्य युरोपीय देशांशीही असाच करार करण्याचे हेतूने भारताच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. खुद्द अमेरिकेशीही तशाच कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. पण अमेरिकेने अनेक जाचक अटी घातल्यामुळे चर्चा पुढे सरकत नाही. आपण रशिया युक्रेन युद्ध थांबविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत पण भारत रशियाकडून तेलखरेदी करून रशियाची आर्थिक कोंडी होऊ देत नाही, असे म्हणत  ट्रंप भारतावर नाराज आहेत. परंतु हे युद्धच मुळी अमेरिकेने दिलेल्या शस्त्रांनिशी लढले जात आहे, त्याचे काय? याच रशियाने अमेरिकन निवडणुकीच्या वेळी ट्रंप यांची बाजू घेतली होती, असा आरोप आहे, त्याचेही काय? भारताची अर्थव्यवस्था रशियाच्या अर्थव्यवस्थेसोबत रसातळाला जाणार असे भविष्य ट्रंप यांनी वर्तविले आहे. कर्जात आकंठ बुडालेल्या पाकिस्तानबाबत मात्र असे काहीही ट्रंप यांना वाटत नाही, याला काय म्हणावे?  

  अविकसित किंवा भारतासारखी विकसनशील राष्ट्रे जास्त आयात कर (टेरिफ) आकारीत होते आणि अमेरिका तुलनेने खूपच कमी आयात कर ठेवीत होते, याबाबतचा निर्णय एका सर्वमान्य योजनेनुसार  झाला होता. त्यामागची भूमिका लक्षात घ्यावयास हवी. असे केल्यामुळे अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांची आर्थिक पातळी उंचावण्यास साह्य होत होते. यात बदल व्हावा कारण आता अमेरिकेसमोरच काही प्रश्न निर्माण होत आहेत, असे वाटून अमेरिका वेगळी भूमिका स्वीकारत असेल, तर तो तिचा अधिकार आहे. पण त्यासाठी आज जी आगपाखड अमेरिका करीत आहे, ते चूक आहे. 

   चीन आणि भारत जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठेत मोडतात. खनिज तेलासारखे अपवाद वगळले तर आयात ही चीनची अन्य बाबतीतली गरज फारशी उरलेली नाही. मग उरतो तो भारतच. या बाजारपेठेला कुणीही अव्हेरू शकत नाही. ही जाणीव अमेरिकेसारख्यांना होण्यासाठी भारताला काही काळ वाट पहावी लागेल. एवढ्यात ट्रम्प यांनी आपले निर्णय अनेकदा बदलले आहेत. मोदी सरकाराएवढे अनुकूल सरकार अमेरिकेच्या वाट्याला यापूर्वी कधीही आले नव्हते. जर या सरकारशीही ट्रंप जुळवून घेऊ शकत नसतील तर दोष ट्रंपकडे जातो. अमेरिकन शेतमाल आणि दुग्धपदार्थ यांना भारताची बाजारपेठ खुली करावी किंवा रशियाकडून तेल घेणे बंद करावे या अपमानकारक अटी  भारत नाकारतो, याचा अर्थ भारत हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे, अमेरिकेला विशेषतहा ट्रंप यांना ज्या दिवशी कळेल तो दिवस त्यांच्यासाठी सुदिन ठरेल.