2025 ची जी7 देशांची कॅनडा परिषद 

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक 03/07/2025 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

2025 ची जी7 देशांची  कॅनडा परिषद  

 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com  Blog - kasa mee? 

कॅनडातील अल्बार्टा प्रांतातील कनानास्किस येथे दोन दिवसीय 2025 ची G7 शिखर परिषद नुकतीच पार  पडली. यजमान कॅनडाचे नुकतेच निवडून आलेले पंतप्रधान मार्क कार्नी हे अर्थ आणि बॅंकिंग क्षेत्रातले तज्ञही आहेत. या काळात सुरू असलेल्या संघर्षांचे सावट  जी-7 गटाच्या परिषदेवर फार मोठ्या प्रमाणात पडले होते.  अमेरिका, कॅनडा, इटली, जर्मनी, फ्रान्स, जपान  आणि ब्रिटन या सात देशांचे नेते  शिखर परिषदेत सहभागी झाले होते.  पण इस्रायल आणि इराणमधील संघर्ष  तीव्र झाला आणि डोनाल्ड ट्रंप शिखर परिषद सोडून निघून गेले. जी7 शिखर परिषदेच्या कामकाजावर या जाण्याचा अतिशय प्रतिकूल परिणाम झाला. ती जी6 परिषदच झाली. मेक्सिकोच्या अध्यक्षा क्लॅाडिया शेनबॅाम, युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फावल्या वेळात होऊ शकणाऱ्या ट्रंप यांच्या सोबतच्या समोरासमोरच्या चर्चा झाल्या नाहीत. क्लॅाडिया शेनबॅाम यांच्याशी मेक्सिकोतून अमेरिकेमध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरासंबंधात चर्चा होणे अपेक्षित होते. नाही म्हणायला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर, बेकायदेशीर स्थलांतरला विरोध, मानवी तस्करीविरोधात कठोर कारवाई या मुद्यांवर मात्र एकमत झाले. तसेच दुर्मिळ खनिजांना पर्याय शोधण्याच्या योजनेवर विचार, संघटित गुन्हेगारीवर प्रभावी उपाययोजना यावरही सहमती झाली. दुर्मिळ खनिजांच्या बाबतीत आज चीनची मक्तेदारी आहे. चीनने अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले की, उद्योगक्षेत्रातील एक मोठा भाग अडचणीत येतो. त्यामुळे त्यांना पर्याय शोधून काढण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. तसेच युद्धजन्य स्थितीवर एक औपचारिक  संयुक्त निवेदन, इस्रायलला पाठिंबा आणि इराणच्या अण्वस्त्रनिर्मिती विरोधात ठराव, ही 'जी-7' नव्हे प्रत्यक्षातल्या जी 6 गटाच्या कॅनडातील परिषदेची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगता येतील. 

  सदस्यदेश, नेते, लोकसंख्या, क्षेत्रफळ आणि जीडीपी  

अमेरिका: अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, लोकसंख्या 34 कोटी, क्षेत्रफळ 98 लाख चौकिमी आणि जीडीपी 30.51 ट्रिलियन डॅालर, पर कॅपिटा जीडीपी  89.11 हजार 

कॅनडा: पंतप्रधान मार्क कार्नी, लोकसंख्या 4 कोटी, क्षेत्रफळ 99 लाख चौकिमी, आणि जीडीपी 2.23 ट्रिलियन डॅालर, पर कॅपिटा जीडीपी  53.56 हजार 

इटली: पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, लोकसंख्या 5.9 कोटी,  क्षेत्रफळ 3 लाख चौकिमी आणि जीडीपी 2.42 ट्रिलियन डॅालर, पर कॅपिटा जीडीपी  41.09 हजार

जर्मनी: चांसेलर फ्रेडरिक मर्झ, लोकसंख्या 8.3 कोटी, क्षेत्रफळ 3.57 लाख चौकिमी आणि जीडीपी 4.74 ट्रिलियन डॅालर, पर कॅपिटा जीडीपी 55.91 हजार

फ्रान्स: अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, लोकसंख्या 8.83 कोटी, क्षेत्रफळ  5.51 लाख चौकिमी आणि जीडीपी 3.21ट्रिलियन डॅालर, पर कॅपिटा जीडीपी 46.39 हजार

जपान: पंतप्रधान  शिगेरू इशिबा, लोकसंख्या   12.5 कोटी, क्षेत्रफळ 3.8 लाख चौकिमी आणि जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॅालर, पर कॅपिटा जीडीपी 33.96 हजार

ब्रिटन: पंतप्रधान केयर स्टारमर, 6.8 कोटी, क्षेत्रफळ 2.43 लाख, आणि जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॅालर, पर कॅपिटा जीडीपी 54.95 हजार

 भारत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसंख्या 140 कोटी, क्षेत्रफळ  33  लाख चौकिमी  आणि जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॅालर,  पर कॅपिटा जीडीपी  2.88  हजार

मोदीही निमंत्रित म्हणून शिखर परिषदेत उपस्थित होते. भारताच्या जीडीपीची 2024-2025 मधील अपेक्षित वाढ 6.2% असून ही जगातील सर्वात जास्त वेगाने वाढणारी आर्थिक व्यवस्था आहे. त्यामुळे  आयोजकांना जी7 च्या शिखर परिषदेला भारताची उपस्थिती आवश्यक वाटली यात आश्चर्य नाही. वाटेकरी 140 कोटी असल्यामुळे पर कॅपिटा जीडीपी 2.88  हजार एवढाच येतो. पण भविष्यात 140 कोटींचे 280 हात योग्य कौशल्य प्राप्तीनंतर केवढा चमत्कार घडवतील, हे सांगावयास हवे का?

   भारत 'जी-7' चा सदस्य नसूनही गेली काही वर्षे पंतप्रधान मोदी हे या परिषदांना निमंत्रित म्हणून उपस्थित राहात आले आहेत. मात्र, कॅनडात होणाऱ्या यंदाच्या परिषदेत भारताला आमंत्रण मिळण्याचे बाबतीत शंका व्यक्त केली जात होती.  कारण खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याची हत्या आणि कॅनडामध्ये खलिस्तान्यांना मिळणारा आश्रय या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांच्या संबंधांत फार मोठा कडवटपणा निर्माण झाला होता. पण कॅनडात झालेला सत्ताबदल आणि इतर सहभागी राष्ट्रप्रमुखांचे शहाणपण प्रभावी ठरले आणि भारताला या परिषदेचे रीतसर निमंत्रण मिळालेले दिसते. कॅनडातील खलिस्तानवाद्यांनी याबाबत निषेध नोंदविल्याचे वृत्त कानी आले आहे. पंतप्रधान मोदी या परिषदेस उपस्थित राहिले आणि त्यांनी दहशतवाद, ऊर्जा, सुरक्षा आणि कृत्रिम प्रज्ञेच्या वापर याबाबत ठाम भूमिकाही मांडली. एकीकडे दहशतवादाविरोधात एकजुटीची गरज व्यक्त करायची आणि लगेच दहशतवाद्यांचे हुकमी आश्रयस्थान असलेल्या पाकिस्तानला प्रतिष्ठेची पदे आणि वित्तसाह्य कसे उपलब्ध होईल, तेही पहायचे, यातील विसंगती मोदींनी नामोल्लख न करता स्पष्टपणे मांडली. जगभरातील युद्धे असोत वा दहशतवादाला आवर घालण्याचा मुद्दा असो, दरवेळी संतुलित भूमिका एकट्या भारताचीच  असते. कॅनडातील नवीन शासन खलिस्तान्यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून नाही.  खलिस्तानी पूर्वीसारखे प्रभावी राहिलेले नाहीत. त्यामुळे दोन्ही देशात सामान्य स्थिती पुन्हा निर्माण करण्याबाबत सहमती झाली. जी7 राष्ट्रांची मिळून एकत्रित लोकसंख्या जगभरातील एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के इतकीच असली तरी या आधुनिक शस्त्रास्त्रधारक देशांच्या एकूण जागतिक उत्पादनातला यांचा वाटा मात्र जवळजवळ निम्मा आहे. 

  रशिया-युक्रेन युद्धात हे देश अप्रत्यक्षपणे सामील आहेत. या बहुतेक सर्वांनी युक्रेनला  आर्थिक, लष्करी आणि अन्य प्रकारची मदत केली आहे.    जी7 गट रशिया-युक्रेन युद्धात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्यासाठी रशियावर दबाव आणत आहे. कारण रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अन्न आणि ऊर्जा पुरवठा साखळ्या पार खिळखिळ्या झाल्या आहेत.  दोन डझनांपेक्षा जास्त देश नाटो या संघटनेचे सदस्य आहेत. रशियाचे गुलाम व्हायची वेळ येऊ नये म्हणून यातील बहुतेक राष्ट्रे अमेरिकेच्या छत्रछायेच्या आधाराला नाटोमध्ये आली आहेत.  पण या राष्ट्रांच्या भवितव्याचा किंचितही विचार न करता, ज्या रशियाच्या विरोधात नाटो संघटना आहे त्या राष्ट्राच्या प्रमुखाशी, म्हणजे पुतिनशी, करार करण्यासाठी चर्चा करण्यास ट्रंप उद्युक्त झाले. असा प्रकार यापूर्वी क्वचितच कधी झाला असेल. युक्रेनमध्ये आढळणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांच्या बाबतीत अमेरिकेने एकट्यानेच वेगळा करार (?) केल्याच्या वार्ता कानावर येत होत्या.  

  इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखण्याची सबब पुढे करून  इस्रायलने इराणवर हल्ला केला आणि युद्घाला तोंड फुटले. तेव्हापासून मध्यपूर्वेतील या दोन युद्धमान राष्ट्रात वारप्रतिवार  झालेले दिसत होते. उभयपक्षी प्रचंड वित्तहानी आणि जीवित हानी झाली आहे. इराणचे रणनीतीप्रमुख, शास्त्रज्ञ व सेनाधिकारी तर फार मोठ्या संख्येत प्राणाला मुकले आहेत. एवढी मनुष्यहानी इस्रायलची झालेली नसली तरी आता इस्रायललाही शस्त्रांची चणचण भासू लागली आहे. महत्त्वाची शहरे बॅाम्बहल्ल्यांमुळे क्षतिग्रस्त झाली आहेत.  पण या विषयावर चर्चा झाली नाही.

  G7 शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी दहशतवादाविरुद्ध जागतिक कारवाईचे आवाहन केले, तसेच ग्लोबल साऊथचा आवाज अधिक लक्षपूर्वक  ऐकला जावा यावरही भर दिला. दहशतवादाविरुद्धची  भारताची भूमिका जोरकसपणे मांडीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी G7 च्या नेत्यांना दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक कारवाईला चालना देण्याचे आवाहन केले. आज दहशतवादाला  प्रोत्साहन, प्रतिष्ठा आणि समर्थन देण्याचे  काही बड्या राष्ट्रांचे उरफाटे प्रकार थांबले पाहिजेत, असे ठासून सांगितले.  इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत अभूतपूर्व तणाव निर्माण झाला आहे.  तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांमुळे सुरू झालेले वाद  व्यापारयुद्धाचे रूप घेणार की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे, इकडे सर्वांचे लक्ष वेधले.  “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जी-7 शिखर परिषदेत उपस्थिती ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाचे आणि गतिमानतेचे आणि भारताच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब आहे”, असा भारताचा गौरवपूर्वक उल्लेख  कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी करून या दोन देशातील पुढील  सुसंबंधाबाबतचे सूतोवाचच केले. एवढ्यात मोदी G7च्या प्रत्येक परिषदेत खास निमंत्रणावरून सहभागी झाले आहेत”, श्री. कार्नी यांनी G7 नेत्यांच्या शिखर परिषदेच्या समारोपानंतर घेतलेल्या  पत्रकार परिषदेत हा मुद्दा आवर्जून मांडला. कार्नी यांची मोदींसोबतची द्विपक्षीय बैठक अतिशय महत्त्वाची ठरली.  "ही बैठक म्हणजे  मूलभूत आणि म्हणून  आवश्यक असे  पहिले पाऊल होते. विचारांची देवाणघेवाण, कायद्याची अंमलबजावणी, आंतरराष्ट्रीय दडपशाही याविषयी स्पष्ट आणि विचारांची देवाणघेवाण, परस्पर आदर, परस्परांच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता आणि विश्वासावर आधारित संबंध पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेला पाया या बैठकीत घातला गेला”, कार्नी यांनी व्यक्त केलेले हे विचार भविष्यातील स्नेहाची सुरवात ठरावी, असे आहेत.

       परिषदेचे निमित्त साधून भारताला द्विपक्षीय प्रश्नांबाबत मध्यस्थी अमान्य असल्याचे मोदींनी अमेरिकेला ठणकावून सांगितले आहे. 'भारत आणि पाकिस्तानने गेल्या महिन्यात कोणत्याही मध्यस्तीविना आपापल्या सैन्यदलातील थेट चर्चेनंतर कारवाई स्थगित केली,' असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅनडात बोलतांना स्पष्ट करत मध्यस्थीबाबतचा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा फेटाळून लावला. मोदी यांची ट्रम्प यांच्यासोबत सुमारे 35 मिनिटे फोनवर चर्चा झाली. भारताचे 'ऑपरेशन सिंदूर' अजूनही सुरू आहे, ते थांबलेले नाही', अशी भूमिका पंतप्रधानांनी मांडली. मोदी आणि ट्रंप यांच्या  फोनवरील  चर्चेत, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये 7 ते 10 मे दरम्यान झालेला संघर्ष चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. 'या पूर्ण चर्चेदरम्यान भारत-अमेरिका व्यापार करार किंवा भारत आणि पाकिस्तान यात अमेरिकेद्वारे मध्यस्थी अशा कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा झालेली नाही,’ असेही भारताने स्पष्ट केले. पाकिस्तानकडून हल्ला झाल्यास भारत ‘गोळीस गोळ्याने  प्रत्युत्तर’ देईल, अशी भूमिका भारताने स्पष्ट केली. “भारत आणि पाकिस्तानच्या दोन अतिहुशार नेत्यांनीच संघर्ष पुढे सुरू न ठेवण्याचा निर्णय घेतला’,  ट्रंप यांच्या उद्गारावर भाष्य करण्याची आवश्यकता आहे काय?    

 ✅✅2025 च्या  जी-7 परिषदेची फलश्रुती - एकवाक्यता नाही 22/06/2025

 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com  Blog - kasa mee? 

   कॅनडातील अल्बार्टा प्रांतातील कनानास्किस येथे दोन दिवसीय G7 शिखर परिषद नुकतीच पार  पडली. युद्धजन्य स्थितीवर एक औपचारिक  संयुक्त निवेदन, इस्रायलला पाठिंबा आणि इराणच्या अण्वस्त्रनिर्मिती विरोधात ठराव, ही 'जी-7' गटाच्या कॅनडातील परिषदेची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगितली जातात. सद्ध्या सुरू असलेल्या संघर्षांचे सावट  जी-7 गटाच्या परिषदेवर फार मोठ्या प्रमाणात पडले होते.  अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनीचे चांसेलर फ्रेडरिक मर्झ, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जपानचे पंतप्रधान  शिगेरू इशिबा  आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर हे सात सदस्य शिखर परिषदेत सहभागी झाले होते. निमंत्रित, निरीक्षक वेगळे. 2026 ची शिखर परिषद फ्रेंच आल्प्समधील एव्हियन येथे होईल, असे मॅक्रॉन यांनी जाहीर केले. 

  भारत 'जी-7' चा सदस्य नसूनही गेली काही वर्षे पंतप्रधान मोदी हे या परिषदांना निमंत्रित म्हणून उपस्थित राहात आले आहेत. मात्र, कॅनडात होणाऱ्या यंदाच्या परिषदेत भारताला आमंत्रण मिळण्याचे बाबतीत शंका व्यक्त केली जात होती.  कारण खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याची हत्या आणि कॅनडामध्ये खलिस्तान्यांना मिळणारा आश्रय या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांच्या संबंधांत फार मोठा कडवटपणा निर्माण झाला होता. पण कॅनडात झालेला सत्ताबदल आणि इतर सहभागी राष्ट्रप्रमुखांचे शहाणपण प्रभावी ठरले आणि भारताला या परिषदेचे रीतसर निमंत्रण मिळालेले दिसते. पंतप्रधान मोदी या परिषदेस उपस्थित राहिले आणि त्यांनी दहशतवाद, ऊर्जा, सुरक्षा आणि कृत्रिम प्रज्ञेच्या वापर याबाबत ठाम भूमिकाही मांडली. एकीकडे दहशतवादाविरोधात एकजुटीची गरज व्यक्त करायची आणि लगेच दहशतवाद्यांचे हुकमी आश्रयस्थान असलेल्या पाकिस्तानला प्रतिष्ठेची पदे आणि वित्तसाह्य कसे उपलब्ध होईल, तेही पहायचे, यातील विसंगती मोदींनी नामोल्लख न करता स्पष्टपणे मांडली. जगभरातील युद्धे असोत वा दहशतवादाला आवर घालण्याचा मुद्दा असो,  संतुलित भूमिका एकट्या भारताचीच  असते. याही वेळी तेच दिसले. कॅनडातील नवीन शासन खलिस्तान्यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून नाही. तसे प्रत्येक पक्षात खलिस्तानी विचाराचे सदस्य आहेतच. पण ते पूर्वीसारखे प्रभावी राहिलेले नाहीत. त्यामुळे उच्चायुक्त्यांच्या नव्याने नियुक्तीबाबत आणि इतर बाबतीतही सामान्य स्थिती पुन्हा निर्माण करण्याबाबत भारत आणि कॅनडात सहमती झाली आहे.

  जी7 अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. या सात राष्ट्रांची मिळून एकत्रित लोकसंख्या जगभरातील एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के इतकीच आहे.  परंतू एकूण जागतिक उत्पादनातला यांचा वाटा मात्र जवळजवळ निम्मा आहे. हे सर्व देश अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रधारकही आहेत. 

जी7 गटावर  रशिया-युक्रेन युद्धाचे सावट पडले नसते तरच आश्चर्य होते. रशिया-युक्रेन युद्धात हे देश अप्रत्यक्षपणे सामील आहेत. प्रत्यक्ष सैन्यमदत सोडली तर या बहुतेक सर्वांनी युक्रेनला  आर्थिक, लष्करी आणि अन्य प्रकारची मदत केली आहे.  त्यांनी रशियावर अनेक निर्बंध लादले आहेत.    जी7 गट रशिया-युक्रेन युद्धात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्यासाठी रशियावर दबाव आणत आहे. कारण रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अन्न आणि ऊर्जा पुरवठा साखळ्या पार खिळखिळ्या झाल्या आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जी7 शिखर बैठकीतून लवकर परत गेल्यामुळे युक्रेनसाठीचे मुत्सद्देगिरीचे प्रयत्न बरेचसे माघारले. पण जी7 परिषदेला सर्वात मोठा धक्का बसला आहे तो खुद्द अमेरिकेमुळेच! ट्रंप हे एका महान राष्ट्राचे प्रमुख आहेत. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि युक्रेनचे झेलेन्स्की यांच्यात चर्चा व्हावी असे घाटत असतांना ट्रंप यांनी आपण या चर्चेत सहभागी होऊ असे एकतर्फी जाहीर करून टाकले. त्यांचे हे कृत्य आंतरराष्ट्रीय शिष्टाचारांच्या चौकटीत बसते किंवा कसे,  याचा त्यांनी किंचितही विचार केला नाही. जगातील पहिल्या क्रमांकाच्या राष्ट्राच्या प्रमुखाकडून आजवर असे वर्तन घडल्याचे इतिहासात सापडत नाही. अमेरिका नाटोचा एक प्रमुख जन्मदाता मानला जातो.  दोन डझनांपेक्षा जास्त देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. रशियाचे गुलाम व्हायची वेळ येऊ नये म्हणून यातील बहुतेक राष्ट्रे अमेरिकेच्या छत्रछायेच्या आधाराला आली आहेत.  या राष्ट्रांच्या भवितव्याचा किंचितही विचार न करता, नव्हे त्यांना डावलून ट्रंप यांनी, ज्या रशियाच्या विरोधात नाटो संघटना आहे त्या राष्ट्राच्या प्रमुखाशी, म्हणजे पुतिनशी, करार करण्यासाठी चर्चा करण्यास उद्युक्त व्हावे, ही घटना संघटनाद्रोह  स्वरुपाची ठरू शकेल. याचा परिणाम असा होतो आहे की, हे देश आता एक वेगळी संघटना स्थापन करण्याच्या विचारात आहेत. युक्रेनमध्ये आढळणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांच्या बाबतीत अमेरिकेने एकट्यानेच वेगळा करार (?) केल्याच्या वार्ता कानावर येत होत्या. जगाच्या इतिहासात या घटनेची नोंद अमेरिकेला अभिमान वाटावी अशी असेल का?

•     इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखण्यासाठी इस्रायलने इराणवर हल्ला केला आणि युद्घाला तोंड फुटले. तेव्हापासून मध्यपूर्वेतील या दोन युद्धमान राष्ट्रात वारप्रतिवार  झालेले दिसत आहेत. उभयपक्षी प्रचंड वित्तहानी आणि जीवित हानी झाली आहे. इराणचे रणनीतीप्रमुख, शास्त्रज्ञ व सेनाधिकारी तर फार मोठ्या संख्येत प्राणाला मुकले आहेत. एवढी मनुष्यहानी इस्रायलची झालेली नसली तरी आता इस्रायललाही शस्त्रांची चणचण भासू लागली आहे. जी7 गटाने प्रसृत केलेल्या निवेदनात इस्रायलला पाठिंबा दर्शविला आणि इराण मध्य पूर्वेतील अस्थिरतेचा आणि दहशतवादाचा  स्रोत असल्याचे म्हटले आहे.  G7 नेत्यांनी या प्रदेशातील शत्रुत्वाची तीव्रता कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. इस्रायलला स्वतःचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे, असे म्हणत त्यांनी इस्रायलला समर्थन दिले आहे.  इराण कधीही अण्वस्त्र बाळगू शकत नाही हेही निवेदनात  स्पष्ट केले आहे.
• G7 शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी दहशतवादाविरुद्ध जागतिक कारवाईचे आवाहन केले, तसेच ग्लोबल साऊथचा आवाज अधिक लक्षपूर्वक  ऐकला जावा यावर भर दिला. दहशतवादाविरुद्धची  भारताची भूमिका जोरकसपणे मांडीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी G7 च्या नेत्यांना दहशतवादाविरुद्ध जागतिक कारवाईला चालना देण्याचे आवाहन केले. आज दहशतवादाला  प्रोत्साहन, प्रतिष्ठा आणि समर्थन देण्याचे  काही बड्या राष्ट्रांचे उरफाटे प्रकार थांबले पाहिजेत, असे ठासून सांगितले.  
• मंगळवारी 18 जून 2025 ला कॅनडामध्ये झालेल्या G7 आउटरीच सत्रात पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात ग्लोबल साउथच्या चिंतांवर लक्ष केंद्रित केले आणि  ग्लोबल साउथच्या प्रश्नांकडे प्राधान्यांने लक्ष देण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की,  त्यांनी G7 नेत्यांसोबत आजची प्रमुख जागतिक आव्हाने कोणती आहेत  आणि आपला हा पृथ्वीग्रह अधिक चांगला कसा होईल या विषयावर यापूर्वीही अतिशय उपयुक्त चर्चा केली आहे. 
• इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत अभूतपूर्व तणाव निर्माण झाला आहे.  तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांमुळे सुरू झालेले वाद  व्यापारयुद्धाचे रूप घेणार की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा बिकट प्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर जी7 चे सदस्य एकत्र आले आहेत. रविवारी 15  जून 2025ला  जी7 शिखर परिषदेसाठी कानानस्किस येथे श्री ट्रम्प यांचे आगमन झाले होते.  त्यांच्या अनेक जागतिक नेत्यांसोबत द्विपक्षीय बैठका होतील, असे वाटत होते. पण इस्रायल आणि इराणमधील संघर्ष आणखीनच  तीव्र झाला आणि ट्रंप शिखर परिषद सोडून निघून गेले. जी7 शिखर परिषदेच्या कामकाजावर याचा अतिशय प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. ती जणू जी 6 परिषद झाली. कोणत्याही युद्धसंबंधित ठरावावर एकमत होऊ शकले नाही, की करार होऊ शकले नाहीत. नाही म्हणायला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर, बेकायदेशीर स्थलांतरला विरोध, मानवी तस्करीविरोधात कठोर कारवाई या मुद्यांवर मात्र एकमत झाले. तसेच दुर्मिळ खनिजांना पर्याय शोधण्याच्या योजनेवर विचार, संघटित गुन्हेगारीवर प्रभावी उपाययोजना यावरही सहमती झाली.
• सात देशांचा गट (G7) हा जगातील प्रगत अर्थव्यवस्थांचा एक अनौपचारिक गट असला तरी जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय मुद्द्यांवर या गटात जी चर्चा होते तिचे पडसाद जगभर उमटत असतात.  
  “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जी-7 शिखर परिषदेत उपस्थिती ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाचे आणि गतिमानतेचे आणि भारताच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब आहे”, असा भारताचा गौरवपूर्वक उल्लेख  कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी करून या दोन देशातील पुढील  सुसंबंधाबाबतचे सूतोवाचच केले, असे मानले जाते. G7 परिषदेला मोदी 2018 पासून पासून प्रत्येक G7 परिषदेत खास निमंत्रणावरून सहभागी झाले आहेत, कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार, भारतीय अर्थव्यवस्थेची गतिमानता, भारतीय तंत्रज्ञान, G20 आणि त्यापुढील अनेक ठिकाणी भारताने बजावलेली नेतृत्वाची भूमिका याकडे जग अपेक्षेने पाहत आहे. श्री. कार्नी यांनी G7 नेत्यांच्या शिखर परिषदेच्या समारोपानंतर घेतलेल्या  पत्रकार परिषदेत हा मुद्दा आवर्जून मांडला. “G7 चा अध्यक्ष म्हणून, मी पंतप्रधान मोदींचे  स्वागत करणे पूर्णपणे स्वाभाविक आहे, तसेच ते पूर्णपणे सुसंगतही आहे. या नंतर होणाऱ्या शिखर परिषदांनाही मोदींची उपस्थिती असेल याची मला खात्री आहे”, असे कार्नी म्हणाले. कार्नी यांची मोदींसोबतची द्विपक्षीय बैठक अतिशय महत्त्वाची ठरली.  "ही बैठक म्हणजे  मूलभूत आणि म्हणून  आवश्यक असे  पहिले पाऊल होते. विचारांची देवाणघेवाण, कायद्याची अंमलबजावणी, आंतरराष्ट्रीय दडपशाही याविषयी स्पष्ट आणि विचारांची देवाणघेवाण, परस्पर आदर, परस्परांच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता आणि विश्वासावर आधारित संबंध पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेला पाया या बैठकीत घातला गेला”, कार्नी यांनी व्यक्त केलेले हे विचार भविष्यातील स्नेहाची सुरवात ठरावी, असे आहेत.
•    अमेरिकेच्या विरोधानंतर युक्रेनमधील युद्धावर कडक विधान करण्याची जी-7 ची योजना कॅनडाने रद्द केली, असे म्हटले जाते. पण कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी म्हणाले की, ओटावा कीवसाठी 2 अब्ज कॅनेडियन डॉलर्सची नवीन लष्करी मदत देईल तसेच रशियावर नवीन आर्थिक निर्बंधही लादेल. कीव आणि इतर शहरांवर रात्रीच्या वेळी झालेल्या रशियन हल्ल्यात अनेक लोकांचा मृत्यू झाला, यामुळे युक्रेनसोबत आपण आहोत, हे स्पष्ट करणे आवश्यक होते”. परिषदेचे निमित्त साधून भारताला द्विपक्षीय प्रश्नांबाबत मध्यस्थी अमान्य असल्याचे मोदींनी अमेरिकेला ठणकावून सांगितले आहे. 'भारत आणि पाकिस्तानने गेल्या महिन्यात कोणत्याही मध्यस्थीविना आपल्या सैन्यांतील थेट चर्चेनंतर कारवाई स्थगित केली,' असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅनडात बोलतांना स्पष्ट करत मध्यस्थीबाबतचा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा फेटाळून लावला. 'भारताने यापूर्वीही मध्यस्ती स्वीकारली नाही, भारत मध्यस्थी स्वीकारत नाही आणि कधी स्वीकारणारही नाही,' असेही मोदी यांनी ठामपणे सांगितले. मोदी यांची ट्रम्प यांच्यासोबत सुमारे 35 मिनिटे फोनवर चर्चा झाली. 'पाकिस्तानच्या विनंतीवरूनच सैन्य कारवाई थांबवण्याबाबत भारत आणि पाकिस्तानच्या सैन्यांमध्ये चर्चा सुरू होती,' असे मोदी यांनी ट्रम्प यांना सांगितले. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी याबाबतचा तपशील मांडला आहे. 'भारत आता दहशतवादाकडे छुपे युद्ध म्हणून नव्हे, तर युद्ध म्हणून पाहणार आहे. भारताचे 'ऑपरेशन सिंदूर' अजूनही सुरू आहे, ते थांबलेले नाही', अशी भूमिका पंतप्रधानांनी मांडल्याचे मिस्री यांनी सांगितले. दरम्यान, कॅनडाहून परतताना अमेरिकेत येण्याची ट्रम्प यांची विनंती पूर्वनियोजित कार्यक्रमांचा हवाला देत मोदी यांनी फेटाळली.

  मोदी आणि ट्रंप यांच्या  फोनवरील  चर्चेत, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये 7 ते 10 मे दरम्यान झालेला संघर्ष चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. 'या पूर्ण चर्चेदरम्यान भारत-अमेरिका व्यापार करार किंवा भारत आणि पाकिस्तान यात अमेरिकेद्वारे मध्यस्थी अशा कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा झालेली नाही,' असे मिस्री म्हणाले. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरोधात कारवाई करण्याचा दृढ संकल्प भारताने अवघ्या जगासमोर मांडला आहे, पाकिस्तानकडून हल्ला झाल्यास भारत ‘गोळीस गोळ्याने  प्रत्युत्तर’ देईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली,' असे मिस्री यांनी नमूद केले. पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल यांना खास खाना खिलवल्यानंतर किंवा तो मुहूर्त साधून ट्रंप यांनी केलेले वक्तव्यही महत्त्वाचे ठरते. “भारत आणि पाकिस्तानच्या दोन अतिहुशार नेत्यांनीच संघर्ष पुढे सुरू न ठेवण्याचा निर्णय घेतला’, हे ट्रंप यांचे उद्गार खूपकाही सांगून जात आहेत. 

 

20250620आहे का कुणी भला चांगला?

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक २६/०६/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee?

✅✅20250620आहे का कुणी भला चांगला?

     राजकारणात कुणी कुणाचा कायमस्वरुपी मित्र किंवा शत्रू नसतो, कायमस्वरुपी असतात, ते हितसंबंध! आता हेच पहाना! अमेरिका आणि इराण यात विळ्या भोपळ्यासारखे म्हणता येईल असे  परंपरागत आणि टोकाचे वैर आहे. पण मध्यंतरी या दोघातही द्विपक्षीय करार करण्याबाबत बोलणी सुरू झालीच होती. हे पाहताच इराणचा शत्रू इस्रायल अस्वस्थ झाला आणि त्याने अमेरिकेच्या रागालोभाची पर्वा न करता इराणच्या अण्वस्त्र निर्मिती केंद्रांवर तडाखून हल्ले सुरू केले. इराणचे प्रत्युत्तरही जबरदस्तच म्हटले पाहिजे. आजपर्यंत इस्रायल आणि इराण यात कोणताही संघर्ष आणि तो केव्हाही झाला तरी अमेरिका इस्रायलची बाजू घेणार हे ठरलेले असे. आजपर्यंतचा कोणताही अमेरिकन अध्यक्ष याला क्वचितच अपवाद असेल. पण ट्रंप यांचे तसे नाही. यावेळी ट्रंप आणि इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची भेट तर झाली नाहीच शिवाय ट्रंप यांनी इस्रायलला अन्यप्रकारेही विश्वासात न घेता इराणबरोबर द्विपक्षीय करार करण्याचा मुद्दा पुढे रेटला होता. तर याबाबत दुसरे मत असेही आहे की, अमेरिका आणि इस्रायल यांनी आपापसात अगोदर ठरवूनच, अमेरिकेने बोलण्यात इराणला गुंतवायचे  आणि त्याचवेळी इस्रायलने इराणवर हल्ला करायचा असा  बनाव आखला होता. इराण आणि इस्रायल  मधील युद्धाचे आजचे स्वरुप हेच दाखवत नाही का? खरे खोटे त्या देवाला तरी माहीत असेल का? जाऊ द्या, नृपनीती अशीच असायचीा!!

   ट्रंप हे एका महान राष्ट्राचे प्रमुख आहेत. तरीही व्यक्तिगत पातळीवरही त्यांचे रोज व्यवहार होत असतीलच. व्यक्तिगत व्यवहार आणि राष्ट्राध्यक्ष म्हणून होणारा व्यवहार यातील सीमा रेषा ओळखणे, त्या सीमेची जाणीव ठेवणे महत्त्वाचे आहे. कतार हा देश ट्रंप यांना एक उडता राजवाडा म्हणजे  आलिशान, भव्य आणि अत्यंत महागडे विमान (बोईंग जंबो जेट 747-8,  किंमत 400 दशलक्ष डॅालर) भेट म्हणून देऊ इच्छित आहे. ट्रंप यांनी ही भेट स्वीकारण्याचे ठरविले आहे. 2029 मध्ये ट्रंप निवृत्त होणार आहेत. तेव्हा ते हे विमान संग्रहालयाकडे सोपवू शकतील. या व्यवहाराच्या योग्यायोग्यते बद्दल जगभर चर्चा सुरू झाली आहे. ट्रंप यांना आपल्याला अनुकूल करून घेण्याचा हेतू या विमानभेटीमागे असणार हे उघड आहे. मग अशी भेट स्वीकारावी का? जाऊ द्या!

  अरब देश व्यावहारिकतेसाठी प्रसिद्ध आहेत. अरबांना अनेक संधिसाधूही समजतात आणि संबोधतात. पण मग ट्रंप अरबांना अनुकूल झाले का? तर तसेही म्हणता येत नाही. कारण ट्रंप याचवेळी अरबांशी  शत्रुत्व असलेल्या  इराणशीही करार करून संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पर्शियन इराण आणि अरब राष्ट्रांमधील संबंध तणावपूर्ण आणि स्पर्धात्मकच नव्हेत तर वैराचेही  आहेत. शियापंथी इराण आणि सुन्नीपंथी अरब या दोहोंशीही ट्रंप दोस्ती ठेवू इच्छितात. ज्यावेळी ट्रंप इराणसोबत चर्चा करीत होते, त्याचवेळी अमेरिकेचे शिष्टमंडळ अरब राष्ट्रांशीही चर्चा करीत होते. इराण अण्वस्त्र तयार करण्याच्या खटाटोपात आहे. इराणने अण्वस्त्र तयार करू नयेत, असे जसे इस्रायलला वाटते, तसेच अरब राष्ट्रांनाही वाटते. ट्रंपही त्याच खटाटोपात आहेत. म्हणून अमेरिकेची इराणशी या प्रश्नी होत असलेली चर्चा किंवा इस्रायलची इराणशी होत असलेली लढाई, अरबांना खटकत नाही. अरब जगामध्ये मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका मिळून अनेक देशांचा समावेश होतो. अल्जेरिया, इजिप्त, इराक, जॉर्डन, कुवेत, लेबनॉन, लिबिया, मोरोक्को, ओमान, पॅलेस्टाईन, कतार, सौदी अरेबिया, सुदान, सीरिया, ट्युनिशिया, युनायटेड इमिरेट्स,  येमेन आदी. या देशात  सुन्नीपंथी अरब लोक मोठ्या संख्येत आहेत. या सुन्नीपंथींना  अमेरिका वा इस्रायल शियापंथी इराणचा अण्वस्त्रनिर्मिती कार्यक्रम थांबवतो आहे, हे मनातून हवेच आहे. 

    आपला नेता देशहित आणि वैयक्तिक हित यापैकी कशाला जास्त महत्त्व देतो याकडे देशातल्या आणि देशाबाहेरच्या जनतेचे लक्ष असते. ट्रंप कोणताही निर्णय आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे हित समोर ठेवून घेतात, असा त्यांच्यावर आरोप होत असतो. एरिक फ्रेडरिक ट्रम्प हे डोनाल्ड ट्रंप यांचे तिसरे आणि त्यांची पहिली पत्नी इवाना यांचे दुसरे अपत्य होत. ते एक अमेरिकन उद्योगपती, सामाजिक कार्यकर्ते(?) आणि माजी रिअॅलिटी टेलिव्हिजन प्रेझेंटर आहेत. एरिक ट्रम्प यांचा कतारमध्ये 5.5 अब्ज डॉलर्सचा गोल्फ प्रकल्प आणि सौदी अरेबियामध्ये निवासी प्रकल्प आहे. ट्रंप यांच्याशी नातेसंबंध णसणाऱ्याला हे साधले असते का? ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर हे अमेरिकन अध्यक्षांचे जावई या नात्याने जगातल्या धनाढ्य व्यक्तींबरोबर आणि निरनिराळ्या देशांच्या प्रमुखांसोबत गुप्त करार करीत होते. ही ट्रंप यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील उदाहरणे आहेत, असे म्हणतात.

    अमेरिकेचे अध्यक्ष या नात्याने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात आखाती देशांचा सर्वात अगोदर दौरा केला होता. का तर ही श्रीमंत राष्ट्रे आहेत, ती जगातील अन्य देशात आर्थिक गुंतवणूक करीत असतात, म्हणून!  या वेळीही वेगळे घडले नाही. आखाती देशांनी अमेरिकेत भरघोस गुंतवणूक करावी अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. मुख्यतहा सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि कतार यांच्याकडून ट्रंप यांनी अमेरिकेला हव्या त्या प्रकारची  आणि हव्यात्या अटी असलेली गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन मिळवले आहे.  मी अमेरिकेत नवीन रोजगार निर्माण करीन, नवीन उद्योग उभारीन असे ट्रंप यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान अमेरिकन जनतेला आश्वासन दिले होते. हा हेतू समोर ठेवून ट्रंप यांचा अमेरिकेचा हा पहिला दौरा होता. 

  रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि युक्रेनचे झेलेन्स्की यांच्यात चर्चा व्हावी असे घाटत असतांना, निमंत्रण नसतांनाही, ट्रंप यांनी आपण या चर्चेत सहभागी होऊ असे जाहीर करून टाकले. त्यांचे हे कृत्य आंतरराष्ट्रीय शिष्टाचारांच्या चौकटीत बसते किंवा कसे,  याचा त्यांनी किंचितही विचार केला नाही. जगातील पहिल्या क्रमांकाच्या राष्ट्राच्या प्रमुखाकडून आजवर असे वर्तन घडल्याचे इतिहासात सापडत नाही.  अमेरिका नाटोचा (नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशनचा) जन्मदाता व प्रमुख सदस्य मानला जातो.  बेल्जियम, कॅनडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटन),  युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, मोंटेनेग्रो, उत्तर मैसेडोनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्कीये हे देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. रशियाचे गुलाम व्हायची वेळ येऊ नये म्हणून यातील बहुतेक राष्ट्रे अमेरिकेच्या छत्रछायेच्या आधाराला आली आहेत.  या दोन डझनावर राष्ट्रांच्या भवितव्याचा किंचितही विचार न करता, नव्हे त्यांना डावलून ट्रंप यांनी, ज्या रशियाच्या विरोधात नाटो संघटना आहे त्या राष्ट्राच्या प्रमुखाशी, म्हणजे पुतिनशी, करार करण्यासाठी चर्चा करण्यास उद्युक्त व्हावे, ही घटना द्रोहस्वरुपाची ठरू शकेल. याचा परिणाम असा होतो आहे की, हे देश आता एक वेगळी संघटना स्थापन करण्याच्या विचारात आहेत. जगाच्या इतिहासात या घटनेची नोंद अमेरिकेला अभिमान वाटावी अशी असेल का? तुर्कीचा खाक्या वेगळाच आहे. तो रशिया आणि युक्रेन या एकमेकांशी लढणाऱ्या दोघांनाही शस्त्रे पुरवतो. अमेरिका तुर्कीला शस्त्रे विकते. तुर्की ती पाकिस्तानला देतो. पाकिस्तान ती भारताविरुद्ध वापरतो.   

  भारत आणि चीन यातील तणावपूर्ण संबंध आपल्याला माहीत आहेत, ऑपरेशन सिंदूरचा मुहूर्त साधून (?) चीनचे शी  जिनपिंग आणि रशियाचे पुतिन यांची भेट झाली आहे. आम्ही एकमेकांचे ‘पोलादी मित्र’ आहोत, याची जाणीव या दोघांनी जगाला याचवेळी का करून दिली असेल? यातल्या एकाच्या (चीन) युद्ध सामग्रीच्या भरवशावर पाकिस्तान तर दुसऱ्याकडून (रशिया) खरेदी केलेल्या सामग्रीची मदत घेऊन भारत लढत होते. 2020 च्या गलवान संघर्षानंतर  भारत आणि चीन यातील संवाद खुंटला होता. पण भारत-चीन सीमेवर परिस्थिती सामान्य करण्यावर आता या दोन्ही देशात एकमत झाले असल्यामुळे 2025 साली इंडिया, रशिया आणि चीन  त्रिकोणी प्रारूप (इंडिया, रशिया चायना ट्रँगल) पुन्हा सक्रिय करावे, असे मत रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह  व्यक्त करतात, पण याचवेळी रशिया भारताशी जन्मजात शत्रुत्व असलेल्या  पाकिस्तानशी करार करतात. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये बेचिराख झालेला पोलाद कारखाना पुन्हा उभारण्याबाबतचा हा भल्यामोठ्या किमतीचा दीर्घ मुदतीचा करार आहे. याचा अर्थ कसा लावायचा? अमेरिकेच्या वर्चस्वाखालील नाटो संघटना भारताला चीनविरोधात चिथावते आहे, असे विधान  सर्गेई लावरोव्ह  करतात आणि याच मुहूर्तावर चीन आणि रशिया हे दोघेही अमेरिकेबरोबर स्नेहाचे संबंध ठेवण्याची इच्छा प्रदर्शित करतात, हे कसे? 

  आजवर जग अमेरिकेकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहत आले आहे. अमेरिका म्हणजे शिक्षणाचे केंद्र, संशोधनाचे माहेरघर, नवनवीन संकल्पनांचे जन्मस्थान! अमेरिका म्हणजे एक उदारमतवादी राष्ट्र, पीडित शोषित आणि परागंदांना हमखास आश्रय देणारा या भूतलावरचा एक प्रमुख देश. प्रतिभा, सर्जनशीलता आणि वैज्ञानिक दृष्टी रूपी फुले सदा बहराला आलेली असतात असे एक प्रशस्त उद्यान! अशा उपमा अनेकांनी या देशाला दिल्या आहेत. त्याला तडा जाईल, असा व्यवहार या देशाकडून घडू नये ही जगाची अपेक्षा आहे. चीनला आवरायचे असेल तर भारताच्या मदतीशिवाय शक्य नाही. म्हणून अमेरिकेला भारताला सोबत घ्यावेच लागेल.  धमक्यांच्या भरवशावर भारताकडून  जेवढे जमेल तेवढे साधायचे, पण तुटू द्यायचे नाही, हे अमेरिकेचे भारताबाबतचे धोरण व्यवहाराला धरून असेलही, पण नैतिकतेचे काय? रशिया, चीन, अमेरिकादी देश अत्यंत पाताळयंत्री आहेत.  मग अपेक्षा कुणाकडून करायची? एकूण काय या जगती  कुणी कुणाचा नाही, हेच खरे आहे तर! अख्खे जग मात्र वाट पाहते आहे, एखाद्या भल्या चांगल्याची!!  

 तुर्कीने पाकिस्तानला मदत का केली?

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक 19 /06/ 2025 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

ऑपरेशन सिंदूर मोहीम शुरू असतांना पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे पुरविणाऱ्या  तुर्कीयेचे (तुर्कस्तानचे) क्षेत्रफळ 7 लक्ष 83 हजार चौकिमी आहे. म्हणजे तो भारताच्या उत्तर प्रदेश प्रांताच्या तिपटीपेक्षा थोडा मोठा आहे. तुर्कियेची  लोकसंख्या 8.6 कोटी आहे. यातील बहुतेक सर्व सुन्नी मुसलमान आहेत. ॲार्गनायझेशन ॲाफ इस्लामिक कोॲापरेशन (ओआयसी) ही जगातील 57 मुस्लीम देशांची संघटना आहे. हे सर्व मिळून  181 कोटी लोक येतात. ओआयसीमध्ये आशिया व आफ्रिकेतील प्रत्येकी 27  देश, दक्षिण अमेरिकेतील 2 व युरोपातील 1 देश अशी ही 57 देशांची वर्गवारी आहे. तिचे बोधवाक्य (मोटो) मुस्लिमांचे हितसंबंध (इंटरेस्ट), प्रगती (प्रोग्रेस) आणि कल्याण (वेलबिईंग)  यांची काळजी वाहणे हे आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता व एकोप्यासाठी प्रयत्नशील असणे, हेही या संघटनेचे एक घोषित उद्दिष्ट आहे. तिचे मुख्यालय सौदी अरेबियातील जेदाह येथे आहे.  ओआयसीवर सध्या सौदी अरेबियाचं वर्चस्व आहे. पण सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या पहिल्या 10 देशांमध्येही सौदी अरेबियाचा समावेश नाही, हे विशेष. सौदी अरेबियाची लोकसंख्या सुमारे 3.5 कोटी म्हणजे तुर्कियेपेक्षा ( 8.6 कोटी) कमी आहे. पण क्षेत्रफळ मात्र 21 लक्ष 50 हजार चौकिमी म्हणजे तुर्कियेच्या जवळजवळ तिप्पट आहे. पवित्र  मक्का आणि मदिना या स्थळांमुळे सौदी अरेबिया हा इस्लामच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ओआयसीचे प्रमुखपद आपल्याकडे असावे अशी तुर्कियेची इच्छा आहे. अशीच इच्छा शियापंथील इराणचीही आहे. पाकिस्तान आपल्याला अनुकूल असावा म्हणून तुर्किये त्याची वरवर करीत असतो, शस्त्रास्त्रांची मदत करीत असतो. काश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानची बाजू घेत असतो. तुर्कियेसोबत  अझरबैजान आहे. भारताचा तुर्किये आणि अझरबैजानच्या या धोरणाला सक्त विरोध आहे. भारताचे म्हणणे असेही आहे की,  तुर्कियेने पुरविलेली शस्त्रे पाकिस्तान भारताविरुद्ध वापरतो. म्हणून तुर्कियेने अशी मदत पाकिस्तानला करू नये. अशी अपेक्षा बाळगण्याचा भारताला अधिकार आहे काय? याचे उत्तर होय असे आहे.

   तुर्कीये आणि अझरबैजान या भागात  गेल्या काही वर्षांत भूकंपाचे पाच रिश्टरपेक्षा अधिक तीव्रतेचे धक्के जाणवले नव्हते. पण इतक्यात भूकंपाचा एक मोठ्या तीव्रतेचा धक्का बसला होता. या भूकंपामुळे इमारती मोठ्या प्रमाणात पडल्या. म्हणून हजारो लोक ढिगाऱ्यात दबून मेले आणि कितीतरी जखमी झाले. इमारतींच्या खाली ढिगाऱ्यात माणसे दबल्यामुळे बचावकार्य अवघड आणि वेळखाऊ झाले होते. सर्वत्र दुर्गंध पसरला होता. भूकंपानंतर तुर्कीये आणि अझरबैजान यांना आणि अन्यांनाही भारतासह संपूर्ण जगभरातून तत्परतेने मदत मिळाली. या भागातील भूकंपाची माहिती मिळताच भारताने तर ‘ऑपरेशन दोस्त’ आयोजित करून तिथे तातडीने सैन्यदलाची वैद्यकीय चमू रवाना केली. हा तोच तुर्कीये होता की जो काश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानची सतत कड घेत असे! पण तिकडे दुर्लक्ष करीत भारताने नॅशनल डिझॅस्टर रिलीफ फोर्स (एनडीआरएफ) च्या तुकड्यासह  अन्य वैद्यकीय मदत पाठवली. याशिवाय क्रिटिकल केअर स्पेशालिस्ट टीम, ऑर्थोपियाडिक सर्जिकल टीम, जनरल सर्जिकल टीम, मेडिकल स्पेशालिस्ट टीम आणि इतर मेडिकल टीम्स पाठविल्या. पण  ही मदत नेणाऱ्या विमानांना तुर्कीयेचा दोस्त असलेल्या पाकिस्तानने आपल्या हवाई हद्दीतून पुढे जाऊ दिले नाही. भारताची मदत तर पाकिस्तानच्या मित्राला, म्हणजे तुर्कीयेला, होत होती, तरीही! असा व्यवहार पाकिस्ताननेच करावा!! त्यामुळे पाकिस्तानला वळसा घालूनच भारतीय विमानांना तुर्कीयेच्या हद्दीत दाखल होणे शक्य झाले!!!.

  भारताने अशाप्रकारे तात्काळ आणि सर्वप्रकारची मदत पुरवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तुर्की, अझरबैजान आणि सीरिया सारख्या इतर अनेक देशांनाही भारताने मदत केली आहे.  अडचणीच्या वेळी कोणताही भेदभाव न करता मानवतेच्या शुद्ध भूमिकेतून मदत करणारा देश अशी भारताची प्रतिमा जगात निर्माण झाली आहे, ती उगीच नाही. कोविडची लस पुरविणे किंवा औषधे पाठविणे ही तर आत्ताची उदाहरणे आहेत.

  काही वर्षांपूर्वी तुर्कीयेतील आणि अझरबैजानमधील प्रलयकारी भूकंपातील बळींची संख्या कित्येक हजारांवर गेली होती. हजारो नागरिक बेपत्ता होते, तर हजारोंवर जखमी उपचार घेत होते. भारतीय मदत चमूतील घटकांनी कर्तव्यभावनेने मदत कार्यात स्वत:ला झोकून दिले होते. तुर्कीयेचे भारतातील राजदूत फिरात सुनेल यांनी आणि अझरबैजानचे राजदूत एलचीन हुसेयनली यांनी  मदतीबद्धल तेव्हा भारताचे आभार मानले होते. ‘गरजेच्या वेळी  मित्रच धावून येतो,’ या शब्दात त्यांनी तेव्हा भारताचे आभार मानले होते. खऱ्या मित्राची या निमित्ताने या दोन देशांना झालेली ओळख  पुढेही कायम राहील, असे वाटत होते. कठीण समय येता मित्र कामास आला होत! हे होते मानवहितकेंद्री  ‘ऑपरेशन दोस्त’चे स्वरूप!! पण सिंदूर ऑपरेशन सुरू होताच तुर्कीयेचे अध्यक्ष एड्रोगन आणि अझरबैजानचे दीर्घकालापासून अध्यक्ष असलेले इलहॅम हैदर ओघलू एलियेव हे सर्व सैनिकी आयुधांसह (विशेषतहा ड्रोन्ससह) पाकिस्तानच्या मदतीला धावून गेले. भूकंपाचे निमित्ताने भारताने केलेली औषधांची व उपकरणांची मदत, वैद्यकीय चमूंची निरपेक्ष आणि निरलस आरोग्यसेवा त्यांच्यासाठी मातीमोल झाली. ही कृतघ्नतेची कमाल म्हटली पाहिजे. यानंतर या दोन देशांशी संबंधविच्छेद करण्यावाचून भारताच्या साहित्यिक, सांस्कृतिक आणि व्यापारी जगतासमोर दुसरा पर्याय उरला नाही. याचा परिणाम असा तुर्कीयेचे की, 200 दशलक्ष डॅालर्सचे नुकसान होणार आहे.

  भारताने तुर्कीयेला मदत केल्याचे एक उदाहरण तर खूप जुने आहे. तेव्हा कॅांग्रेसने महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली तुर्कीयेमधील खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला होता. असा पाठिंबा देणे योग्य होते किंवा कसे, याची चर्चा या लेखात करण्याची आवश्यकता नाही. पण तुर्कीयेला या घटनेचा विसर पडला हे महत्त्वाचे आहे. 

  पुढे प्रगतीपथावरील तुर्कीयेत घड्याळाचे काटे उलटे फिरले. रेसिप एर्दोगन नावाचा  एक सनातनी, धर्मपिसाट आणि  माथेफिरू आता तुर्कीयेवर राज्य करतो आहे. प्रगत विचाराची, शांततावादी, भारतस्नेही तुर्की जनता  धर्मांध व क्रूरकर्मा रेसिप एर्दोगान याच्या जुलमी राजवटीत पिचली जात आहे. तुर्कीयेत बरीचशी स्थिरपद झालेली ही जुलमी राजवट लोकशाही मार्गाने या अवस्थेप्रत पोचली आहे, हा या देशाचा केवढा दैवदुर्विलास?

   आजचा तुर्कीये हा ओआयसी (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन) या 57 मुस्लिम देशांच्या संघटनेचा एक सदस्य आहे. इतर अनेक देशात नाहीत एवढे इस्लामधर्मी  भारतात राहतात म्हणून आपल्यालाही या संघटनेचे सदस्य करून घ्यावे, असा भारताचा प्रयत्न आहे. या संघटनेतील अनेक देश भारताच्या या संघटनेतील प्रवेशाला अनुकूल आहेत. पण तुर्कीयेची चाल भारताच्या संबंधात नेहमीच विरोधी राहिलेली आहे. तुर्कीये एनएसजीचाही (न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप)  सदस्य आहे. ही आण्विक उपकरणांच्या निर्यातदार देशांची संघटना आहे. अण्वस्त्रे निर्माण करता येतील अशी खनिजे, यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञान यांच्या निर्यातीवर या संघटनेचे नियंत्रण असते. भारताने 1974 साली पहिला अणुस्फोट केला व 1975 साली ही संघटना स्थापन झाली. अण्वस्त्रांचा आणखी प्रसार होऊ नये, असा या संघटनेचा एक प्रमुख उद्देश आहे. आजमितीला या संघटनेचे 48 सदस्य आहेत. यापैकी प्रामुख्याने चीन, न्यूझिलंड, आयर्लंड, तुर्कीये व ऑस्ट्रिया या राष्ट्रांचा भारताला या संघटनेचा सदस्य करून घेण्यास विरोध आहे. चीन वगळता बाकीच्या देशांचे जागतिक संदर्भात फारसे महत्व नाही. पण प्रवेशाच्या चाव्या त्यांच्याही हाती आहेत ना! त्यामुळे त्यांना प्रवेशासाठी अनुकूल करून घेण्याचा भारताचा प्रयत्न चालू असतो. ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया या बड्या मंडळींची भारताला सदस्यत्व देण्यास अनकूलता आहे. पण चीन, न्यूझिलंड, आयर्लंड, तुर्कीये व ऑस्ट्रिया यांच्या विरोधामुळे भारताचा प्रवेश अडला आहे. सगळ्यांचीच संमती हवी अशी मानभावीपणाची भूमिका घेऊन व भारत पुरेसा जबाबदार देश नाही, असे म्हणत चीनचा भारताच्या प्रवेशाला विरोध आहे. जबाबदारपणाच्या गोष्टी चीनने कराव्यात, यापेक्षा मोठा विनोद कोणता असेल? तुर्कीयेची भूमिका तर आजवर भारताविरुद्ध पाकिस्तानला सर्वच बाबतीत पाठिंबा देण्याची राहिलेली आहे. भारताला जर सदस्यत्व द्यायचे झाले तर पाकिस्तानला का नको? तुर्कीयेची ही भूमिका इतर अनेकांना (त्यात भारतही आला) मान्य नाही. कारण जग पाकिस्तानला जबाबदार देश मानत नाही. गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांमुळे चीन व तुर्कीये वगळता इतर सर्व देश भारताच्या प्रवेशाला अनुकूल झाले आहेत. 

  तुर्कीयेचे अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान यांनी काश्मीरबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले आहे ते असे की, काश्मीरप्रश्नी बहुराष्ट्रीय चर्चा व्हावी. सिमला करारानुसार काश्मीरचा प्रश्न फक्त भारत व पाकिस्तान यांनीच आपापसात चर्चा करून सोडवावा, असे ठरले असून सर्व बड्या राष्ट्रांना ही भूमिका मान्य आहे. पण बहुपक्षीय चर्चेचे पिल्लू सोडून रेसिप एर्दोगान यांनी पाकिस्तानला अनुकूल भूमिका जाहीरपणे मांडली आहे. यावर टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नसावी. सरळ तडाखा मारायला हवा. भारतीय जनतेने तुर्कियेच्या मालावर बहिष्कार टाकून हे काम चोखपणे बजावले आहे.

 2024 मध्ये तुर्कीला जाणाऱ्या पर्यटकांच्या तुलनेत भारतीय पर्यटकांचे प्रमाण 2% होते. 291.6 मिलियन डॅालर एवढी आर्थिक उलाढाल या व्यवसायातून भारतीय पर्यटकांमुळे झाली आहे. एकूण आर्थिक उलाढालीच्या तुलनेत हे प्रमाण 0.48% इतके आहे. तुर्कीयेची फळेही भारतीय बाजारात यापुढे फारशी दिसणार नाहीत. यामुळे तुर्कीये तसेच अझरबैजान यांचे आज फारसे बिघडणार नसले तरी यावरील बहिष्कारामुळे एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ या दोन देशांसाठी नेहमीकरता बंद होईल. तसेच भारताच्या बहिष्काराचा जगातील इतर देशांच्या प्रतिसादावरही होणारा परिणाम दुर्लक्षिण्यासारखा असणार नाही. ओआयसी या संघटनेच्या अध्यक्षपदासाठी पाकिस्तानचा पाठींबा मिळावा म्हणून तुर्कियेची ही सर्व धडपड सुरू आहे. तो भारताने केलेले उपकार पार विसरला आहे!

 युक्रेनने रशियाचे कंबरडेच मोडले 

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक 12/06/2025 

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

     युक्रेनने रशियाचे कंबरडेच मोडले 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

   युक्रेनच्या झेलेन्स्कीने रशियात खोलवर हल्ला करून अभूतपूर्व अशी सैनिकी कारवाई केली आहे. या हल्ल्यात रशियन एअरबेसेस तर उद्ध्वस्त झालेच शिवाय 41 विमानेही मोडीत निगाली. ही साधीसुधी विमाने नव्हती. यातील  काही विमाने टीयू 95 आणि टीयू 22 प्रकारची होती. ही अतिशय वजनदार बॅाम्ब्सचा वर्षाव करण्याची क्षमता असलेली विमाने होती. यातील काहींमध्ये तर  अण्वस्त्रे वाहून नेण्याचीही क्षमता असते. टीयू 160 प्रकारची विमाने क्षेपणास्त्रे दूरवर वाहून नेण्याची क्षमता असलेली विमाने होती. यापैकी अनेक विमाने साधी जेट प्रकारची विमाने नव्हती तर ती कमी इंधनात प्रोपेलरच्या(फिरते पंखे) साह्याने उडणारी विमाने होती. ही विमाने बेकाम केल्यामुळे आणि विमानतळांवर खड्डे झाल्यामुळे रशियन विमानदलाचे 7 अब्ज डॅालर किमतीचे नुकसान झाले आहे. विमानताफा 35% ने रोडावला आहे आणि मर्मस्थानी घाव बसला आहे. हे नुकसान सहज आणि लवकर भरून येणारे नाही. त्यासाठी फार मोठी रक्कम आणि बराच काळ लागणार आहे. 1 जून 2025 हा रशियन विमानदलाच्या इतिहासातला काळा दिवस म्हणून नेहमीसाठी नोंदवला जाणार आहे. युद्धाचे पारडे फिरवण्याची क्षमता असलेल्या या मोहिमेचे नाव होते, ‘ऑपरेशन स्पायडर वेब’! गुप्तता हे या मोहिमेचे विशेष वैशिष्ट्य होते. रशिया भलेही आम्ही काही ड्रोन पाडले, असा दावा करीत असला तरी रशियाच्या लष्कराला किंवा गुप्तहेरयंत्रणेला या हल्ल्याचा सुगावा वेळीच लागला नाही, हेच सत्य आहे. शिवाय रशियाचे म्हणणे मान्य करायचे ठरविले तर रशियाची हवाई संरक्षण कार्यप्रणाली यावेळी जवळजवळ अपयशी ठरली, असेतरी म्हणावे लागेल. या हल्ल्यामुळे केवळ रशियाच्या अणुहल्ला करण्याच्या क्षमतेवर आणि लष्करी प्रतिकारशक्तीवरच मोठा आघात झाला, असे नाही तर आता जगातले कोणतेही राष्ट्र, अगदी अमेरिका सुद्धा, आपण पूर्णतहा सुरक्षित असल्याचा दावा करू शकणार नाही. संबंधित वैरी चिमुकला असला तरी!

   जगातील सर्वात मोठ्या रशिया या देशाचे क्षेत्रफळ  सुमारे 1,71,98,246 चौकिमी (भारताचे क्षेत्रफळ 3,287,263 चौकिमी) आहे आणि लोकसंख्या आहे सुमारे 15 कोटी.  युक्रेनचे क्षेत्रफळ  5,79,320 चौकिमी (उत्तर प्रदेशाचे क्षेत्रफळ 2,43,286 चौकिमी) आहे आणि लोकसंख्या आहे सुमारे 4 कोटी. 24 फेब्रुवारी 2022 ला रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला प्रारंभ झाला. एका आठवड्यात रशिया युक्रेन पादाक्रांत करील, असे बहुतेकांना वाटत होते.  पण युक्रेन भलताच टणक निघाला. 2025 साल उजाडले तरी लढाई सुरूच! युक्रेनला अमेरिका आणि युरोपीयन राष्ट्रांनी जी सर्वप्रकारची मदत केली त्यामुळेच हे शक्य झाले, ही वस्तुस्थिती असली, तरी लढले ते युक्रेनचेच योद्धे! 1 जून 2o25 ला तर कहरच झाल!! रशिया अक्षरशहा विव्हल झाला. ही कमाल मात्र एकट्या युक्रेनची आहे. झेलेन्स्की आणि त्याचे तंत्रतज्ञ  सेनाबहाद्दर यांनी ‘ऑपरेशन स्पायडर वेब’ ज्याप्रकारे आखले, रेखले, रचले आणि पराकोटीच्या गुप्ततेने पूर्णत्वास नेले त्याला जगाच्या इतिहासात तोड नाही. तशी दुसऱ्या महायुद्धातील ऑपरेशन पर्ल हार्बरची आठवण होते आहे, हे खरे. जपानी नौदलाने अशीच सागरी मोहीम अमलात आणली होती. बेसावध गाठून केलेल्या हल्ल्यात जपानने अमेरिकन नौदलाचा पार धुव्वा उडवला होता.

    ‘ऑपरेशन स्पायडर वेब’, नुसार एकाच वेळी पाच ठिकाणी हल्ले करायचे होते. यातली तीन ठिकाणे म्हणजे M-मुर्मन्स्क (नॅार्वेला लागून), R- रायझन, I- इव्हनोव्हो रशियन सरहद्दीला लागूनच होती. I - इर्कुटस्क (सैबेरियात), A-अमूर ही आत खोलवर होती. सरहद्दीपासून  4,500 किलोमीटर आत सैबेरियात होती.. असे असूनही हल्ला एकाच वेळी करायचा होता. याचे कालविभागही (टाईम झोन्स) वेगवेगळे होते. ऑपरेशन आखायला सुरवात दीड वर्ष अगोदरपासून झाली होती. युक्रेनने या काळात रशियावर ड्रोन हल्ले आणि अन्य प्रकारचे हल्ले करून महत्त्वाची बहुतेक विमाने पाच सुरक्षित(?) केंद्रात केंद्रित करण्यास प्रवृत्त केले, असे म्हटले जाते. एकेकाळी युक्रेन सोव्हिएट रशियाचाच भाग होता. पुढे सोव्हिएट रशियाचे विभाजन झाले आणि रशिया व डझनभरापेक्षा जास्त देश अस्तित्वात आले. यामुळे ऑपरेशन स्पायडर वेब ला स्थानिक स्तरावर रशियात साह्य मिळत गेले.  

  चिमुकल्या युक्रेनने आपण रशियाच्या तोडीस तोड आहोत, हे दाखविण्यासाठीच हा खास खटाटोप केला असे दिसते. हल्ला करणारे ड्रोन लक्ष्यापर्यंत पोचविण्याची युक्रेनची शक्कलही अशीच नामी होती. ट्रकमध्ये लाकडी केबिन सारखी व्यवस्था होती. त्यात हे ड्रोन ठेवण्यात आले होते. शिवाय वर लाकडे रचली होती. एरवीही लाकडे किंवा खाद्य पदार्थ भरलेली अशी वाहने  रशियात ये जा करीत असतात. हे ट्रक्स लक्ष्याजवळ बिनभोभाट पोचविण्याची जबाबदारी युक्रेनच्या गुप्तहेर खात्याच्या एका शाखेने चोख पार पाडली. एकही ट्रक पकडला गेला नाही. ट्रकने रशियात प्रवेश करताच ड्रोन डागण्यात आले की लक्ष्याजवळ गेल्यानंतर, हे पुरतेपणी समोर आलेले नाही. तसेच एखादा ट्रक पकडता पकडता वाचला असणेही शक्य आहे. तसे काही घडले किंवा कसे हेही स्पष्ट नाही. हे बारीक तपशील यथावकाश समोर येतील. शंभरावर ड्रोन्स लक्ष्याच्या जवळ गुपचुप पोचविण्याची जबाबदारी संबंधित शाखेने यशस्वी रीतीने पार पाडली, असेच आजतरी मानले जात आहे. हाही एक जागतिक विक्रमच ठरावा. पुढे हे ड्रोन्स ट्रकमधून काढून ‘मोबाईल किट हाऊसेस’ मध्ये स्थलांतरित करण्यात आले. ही छोटीछोटी लाकडी घरे वाटावीत अशी वाहने होती. यांना  चाके होती, म्हणून ती मोबाईल (हालचाल करू शकतील अशी) घरे म्हणून उल्लेखिली गेली आहेत. आश्चर्य तर पुढेच आहे. या घरांची छते रिमोट कमांडने वर उघडता येतील, अशी होती. परस्परांमध्ये हजारापेक्षा जास्त किलोमीटर अंतर असणारी ही घरे लक्ष्यापर्यंत पोचल्यावर 1 जून 2025 चा मुहूर्त साधून युक्रेनमधील रिमोट कंट्रोलने कमांड देताच ‘मोबाईल किट हाऊसेस’ ची छते वर आकाशात उघडली. दुसरी कमांड मिळताच आतील ड्रोनने आकाशात अलगद उड्डाण केले आणि प्रत्येक ड्रोनने नेमून दिलेले लक्ष्य भेदले आणि रशियन वायूदलावर जणू आकाशच कोसळले. 35% विमानादी शस्त्रअस्त्रांचे भंगार झाले. क्षेपणास्त्र प्रक्षेपक निकामी झाले. हे सर्व सॅटलाईट्स दाखवीत आहेत.

  ही सगळी हकीकत एखाद्या विज्ञानकथेतील वाटावी, अशी सुरस आणि चमत्कारिक आहे. युद्धशास्त्राच्या ग्रंथात ‘ऑपरेशन स्पायडर वेब’ ची पुढीलप्रमाणे वैशिष्टे नोंदविली जातील. 1) हा खोलवर घुसून हल्ला करण्याचा  अभिनव मार्ग  गणला जाईल. 2) या  निमित्ताने कमीतकमी खर्च (एका ड्रोनच्या निर्मितीचा खर्च 4000 डॅालर) करण्यात आला. 3) युद्धशास्त्रीय तंत्रज्ञांमधील सर्व अग्रणींना आणि योजनाकारांना  थक्क करणारे नियोजन  म्हणून  या नियोजनाला मान्यता मिळेल. 4) दीड वर्षभर नियोजन होत असूनही गुप्ततेला तडा गेला नाही, ही गुप्ततेची कमाल ठरेल. 5) युक्रेनचे पाठीराखे रशियात स्थानिक पातळीवर खोलपर्यंत दबा धरून कार्य करीत असल्यामुळेच हे ऑपरेशन एवढे यशस्वी झाले 6) यापुढे युक्रेनची हेरयंत्रणा जागतिक दर्जाची मानली जाईल. 7) ट्रक आणि सोबत गेलेले सर्व सैनिक आणि ट्रकचालक  युक्रेनमध्ये सुखरूप परत आले, हाही विक्रमच ठरेल. 

  रशिया आणि युक्रेन यात सद्ध्या युद्ध आटोपते घेण्याबाबत तुर्कियेच्या इस्तंबूलमध्ये चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या काळात फारसे संघर्ष होणार नाहीत, असा अमेरिकादी राष्ट्रांचा समज होता. पण युक्रेनवरील दडपण वाढविण्यासाठी रशियाने युक्रेनवर या काळातही जबरदस्त ड्रोन हल्ले केले. याबाबत जगभर आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. या दडपणाला युक्रेन बळी पडणार नाही हे दाखवणयाचे काम ऑपरेशन स्पायडर वेबने चोखपणे बजावले आहे. अण्वस्त्रे वापरण्याची वेळ येणार नाही, आपण परंपरागत शस्त्रांच्या आधारावरच हे युद्ध जिंकू असे रशियाचे अध्यक्ष पुतिन म्हणत होते. पण ती गोष्ट आता जुनी झाली आहे.  2 जूनला चर्चेची फेरी पार पडणार होती. म्हणून युक्रेनने 1 जूनचा मुहूर्त निवडला, असे म्हटले जाते. 2 जूनला 2025 ला इस्तंबूलमध्ये रशिया आणि युक्रेन यात झालेली शांतता चर्चा (पीस टॅाक) झटपट आटोपली घेण्यात आली.  झेलेन्स्कीने घोषणा केली आहे की, आम्ही स्वातंत्र्य, राष्ट्र आणि जनता यांचे रक्षण करण्याठी कटिबद्ध आहोत. रशियाच्या पुढील चालीकडे निरीक्षक लक्ष ठेवून असतांना 3 जून 2025 ला युक्रेनच्या लष्कराने युक्रेनच्या क्रिमिया प्रांताला रशियाशी जोडणारा महाकाय पूल 1100 किलो टीएनटी स्फोटके पाण्याखाली स्फोट घडवून उडवून दिला आणि आणखी दुसरा एक जबरदस्त धक्का रशियाला बसला. याचा व्हिडिओही पुराव्यादाखल प्रसृत झाला आहे. युक्रेनमध्ये आपल्या सेनेला सैनिक आणि रसद पुरविण्यासाठी 2018 साली बांधलेल्या या पुलाचा रशियाला क्रिमियाशी संपर्क ठेवण्यासाठी उपयोग होत असे. रशियाची ही पुरवठा साखळी तुटल्यामुळे आता यापुढे या मार्गाने रशियाला युक्रेनमध्ये शिरलेल्या सैनिकांशी संपर्क साधणे कठीण होणार आहे. या दोन हल्ल्यांमुळे पुतिन यांचा तिळपापड झाला असून सूड म्हणून ते युक्रेनमधली खारकीव आणि सुमी सारखी काही शहरेच अण्वस्त्रे वापरून बेचिराख करणार आणि जग पुन्हा एकदा स्तंभित होणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. 

 ध्यास स्वतंत्र बलुचिस्तानचा!  

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक ०५/०६/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

      ध्यास स्वतंत्र बलुचिस्तानचा!  

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 942280443

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

     1948 पर्यंत बलुचिस्तान स्वतंत्र होता. मात्र पाकिस्तानने या देशावर कब्जा करून पाकिस्तानमध्ये विलीन केले होते. तेव्हापासून बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधील सर्वात मोठा प्रांत आहे. बलुचिस्तान प्रांताने पाकिस्तानचा 48% भूभाग व्यापला आहे. क्वेटा ही बलुचिस्तानची राजधानी आहे. बलुचिस्तानची लोकसंख्या 1 कोटी तर क्षेत्रफळ 3 लक्ष 47 हजार चौकिमी आहे. पंजाब प्रांताची  लोकसंख्या 12 कोटी 70 लक्ष तर क्षेत्रफळ 2 लक्ष चौकिमी आहे. सिंधची लोकसंख्या 5.5 कोटी तर क्षेत्रफळ  1लक्ष 41 हजार चौकिमी आहे. खैबर पख्तुन्ख्वाची लोकसंख्या 3 कोटी 55 लक्ष तर  क्षेत्रफळ 1 लक्ष चौकिमी आहे. फेडरली अॅडमिनिस्टर्ड ट्रायबल एरियाची (एफएटीए)  लोकसंख्या 50 लक्ष तर क्षेत्रफळ 27 हजार किमी. आहे. 

याशिवाय पाकिस्तानने 1948 पासून बळकवलेले भूभाग असे आहेत. गिलगिट व बाल्टीस्तान याची लोकसंख्या  18 लक्ष तर क्षेत्रफळ 73 हजार चौकिमी आहे. पाकव्याप्त काश्मीरची  लोकसंख्या 40 लक्ष 45 हजार तर क्षेत्रफळ 13 हजार चौकिमी आहे.

बळकावलेला भूभाग वगळला तर  उरलेले सर्व भूभाग मिळून आजचा लांबुळका व रुंदी कमी असलेला  पाकिस्तान तयार होतो.

  मीर यार बलोच यांनी बलुचिस्तान देश हा स्वतंत्र झाल्याची  घोषणा नुकतीच म्हणजे 10 मे 2025 रोजी केली आहे. अशाप्रकारे बलुचिस्तान हा एक देश नव्याने उदयाला येऊ पाहतो आहे. पण स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या निर्मितीच्या मार्गात आंतरराष्ट्रीय मान्यतेसारख्या अनेक अडचणी आहेत. बलुच लोक आजूबाजूच्या देशातही विखुरलेले आहेत. जसे की, इराणमधील सिस्तान प्रांतात बलुच लोक बहुसंख्येत आढळतात. ऐतिहासिक दृष्ट्या हा प्रांत बलुचिस्तानचा भाग आहे. आजही या प्रांतातील बलुचांचे बलुचिस्तानमधील बलुचांशी संबंध आहेत. हा संपूर्ण भाग अविकसित आणि दरिद्री आहे. अफगाणिस्तानमध्येही  निमरोज प्रांतात बलुच लोक बहुसंख्येने राहत आहेत. हेलमंद, फरयाब, तखर, हेरात, कंधार, बदख्शा आदी प्रांतातही बलुचांची संख्या भरपूर आहे.  हे सर्व भाग मिळून विशाल बलुचिस्तान निर्माण व्हावा अशी आकांक्षा बलुच नेते बाळगून आहेत.

बलुचिस्तानातील मराठे म्हणजे 1761  च्या तिसऱ्या पानिपत युद्धानंतर कैद झालेल्या मराठा सैनिकांचे वंशज आहेत. बलुचिस्तानमध्ये ते युद्धकैदी म्हणून आले होते. त्यांनी तिथे आपली संस्कृती व भाषा जतन केली आहे. हे मराठे बुग्ती जमातीत मिसळून गेले म्हणून त्यांना बुग्ती मराठे असेही म्हणतात. या मराठ्यांच्या एकूण 20 जाती तिथे आहेत. त्या भारतातील मराठ्यांच्या जातींशी साम्य राखून आहेत. एका जातीचे नाव तर पेशवाई आहे. आपण पेशव्यांचे वंशज आहोत, असे ते मानतात. 1761 मध्ये झालेल्या तिसऱ्या पानिपत युद्धानंतर, मराठा सैनिकांना मोठी संख्येत अहमदशाह अब्दालीच्या सैन्याकडून कैद करण्यात आले होते. या कैद्यांना बलुचिस्तानमध्ये नेण्यात आले आणि तिथे ते अनेक वर्षे राहत आहेत. या मराठ्यांच्या वंशजांना 'रॉड' किंवा 'रोअर मराठा' म्हणूनही ओळखले जाते. बलुचिस्तानात मराठा कौमी इत्तेहाद नावाची मराठा संघटना आहे. बलुचिस्तानमधील हा मराठा समुदाय, आजही भारतासोबत राजकीय संबंध ठेवून आहे.  

  भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव सुरू झाल्याचा मुहूर्त साधत बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्ययोद्ध्यांनी स्वातंत्र्याची घोषणा केली. हा बलुच जनतेने घेतलेला राष्ट्रीय निर्णय (नॅशनल व्हर्डिक्ट) आहे, असे ते म्हणाले. बलुच नेते मीर यार बलुच यांनी रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तानच्या निर्मितीची घोषणा करीत हा नवीन देश पाकिस्तानपासून फारकत घेत असल्याचे जाहीर केले. एवढेच नव्हे तर बलुच संघटनेने दिल्लीत स्वतंत्र उच्चायुक्तालय सुरू करण्याची मागणी केली आहे. जागतिक पटलावर भारतासह अन्य देशांनी आपल्याला साथ द्यावी यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. पाकिस्तान बलुचांचा वंशविच्छेद करीत आहे, पाकिस्तान बलुच लोकांना युद्धबंदी मानते, त्यांना बलुच संस्कृतीच नष्ट करायची आहे, असा गंभीर आरोप बलुच नेते मीर यार बलुच पाकिस्तानवर केला आहे. 

    मीर यार बलोच हे एक लेखक तर आहेतच तसेच ते स्वतंत्र बलुचिस्तानसाठी लढणा-या बलुच लिबरेशन आर्मीचे नेतृत्वही करीत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांची शांतीसेना  बलुचिस्तानमध्ये पाठवावी आणि पाकिस्तानच्या सैन्याला त्यांच्या नवीन सीमेच्या आतच राहण्यास सांगावे, अशीही मागणीही त्यांनी केली आहे. वरवर पाहता हे सर्व साद्ध्य होणे कठीण दिसते. पण जिद्दी बलुच समाजाचा स्वातंत्र्यासाठीच्या प्रभावी लढ्याचा इतिहास खूप जुना आहे, हेही विसरता येणार नाही. बलुच लोक पराक्रमी आणि लढवैय्ये मानले जातात. बलुच लिबरेशन आर्मीने पाकिस्तानच्या सैन्यावर हल्ला केला आणि त्यांना माघार घेण्यास आणि क्वेटा सोडण्यास भाग पाडले, हेही नजरेआड करता यायचे नाही.  या पूर्वी 2025 च्या मार्च महिन्यात नैऋत्य पाकिस्तानमध्ये तर बलुच बंडखोरांनी एका ट्रेनचेच अपहरण करून  प्रवाशांना सुमारे 36  तास ओलीस ठेवले होते. 

   भारतीय स्वातंत्र्याच्या 1947 च्या कायद्यानुसार भारताची फाळणी करण्यात आली भारत आणि पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश निर्माण करण्यात आले. या दोन देशांवरील  ब्रिटिश सत्ता पूर्णपणे नष्ट झाली. बलुच लोकांची इच्छा नसतांनाही बलुचबहुल प्रदेश पाकिस्तानमध्ये यावेळी सामील करून घेण्यात आला. तेव्हापासून स्वतंत्र होण्यासाठी बलुच लोकांचा पाकिस्तान शासनाशी सतत संघर्ष सुरू आहे. 

  एक धर्म एक असेल तर तेवढ्या भरवशावर एक राष्ट्र उभे होत नाही/ करता येत नाही. युरोप हे जुने उदाहरण आहे. युरोपमध्ये कितीतरी छोटी राष्ट्रे आहेत. ती सगळी बहुतांशी ख्रिश्चन राष्ट्रे आहेत. तर पाकिस्तान हे त्यातल्यात्यात नवीन उदाहरण आहे. मुस्लिम धर्मी सिंधी, पंजाबी, बलुची, पख्तून व बंगाली (तरी बरे की हे सर्व बहुतांशी सुन्नी आहेत) यांचे एक राष्ट्र झाले नाही/ होणार नाही. बांग्ला देश निर्माण झाला यामागचे हेही एक कारण आहे. उद्या सिंध व बलुचिस्तान आणि पश्तूनबहुल वेगळे झाले तर त्यामागचेही हेच एक प्रमुख कारण असेल. मग उरेल फक्त आजचा वरचढ व उद्दाम पंजाब!

  ग्वादार बंदर बांधण्यासाठी चीन आपले वित्तबळ, मनुष्यबळ व तंत्रबळ देऊ करतो आहे. बलुचिस्तानातून या बंदराच्या साह्याने चीनला अरबी समुद्रात प्रवेश हवा आहे. शिवाय बलुचिस्तानमध्ये नैसर्गिक वायू, खनिजे, कोळसा,  गंधक, क्रोमियम, लोह आणि हिऱे सापडले आहे. म्हणून चीनला जसा बलुचिस्तानमधून जाणारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग हवा आहे पण  म्हणूनच बलुचिस्तानला तो नको आहे.

   ऑपरेशन सिंदूर नंतर परिस्थिती खूप बदलली आहे. भारताचे पारडे चार बाबतीत वरचढ झाले आहे. पाकव्याप्त काश्मीर, सिंधू जलवाटप करार, बलुचिस्तान आणि पाकिस्तानचे अण्वस्त्र साठवण केंद्र. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भारतानुकूल वारे वेगाने वाहू लागले आहेत. उद्या पाकव्याप्त काश्मीर भारतात आले तर भारताचा अफगाणिस्तान मार्गे बलुचिस्तानशी संपर्क प्रस्थापित होऊ शकेल. आज भारत आणि बलुचिस्तानच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करीत नाहीत. ही अडचण दूर झाली तर भारत बलुचिस्तानसाठी खूपकाही करू शकेल.  पाकिस्तानला रुंदी/खोली नाही. तो लांबुळका आहे. बलुचिस्तान वेगळा झाला तर पाकिस्तानचा नकाशा  एखाद्या अस्थिपंजर व्यक्तीसारखा दिसू लागेल. युद्धात गरज पडल्यास मागे सरकायला पुरेशी भूमी असावी लागते. हा मुद्दा दुसऱ्या महायुद्धात रशियाला जर्मनीबरोबर लढतांना कामी आला होता. उद्या सिंधूचे पाणी पाकिस्तानला आजच्या सारखे मिळाले नाही तर पाकिस्तानची पंचाईत होणार आहे.  पाकिस्तान अण्वस्त्र हल्ल्याची धमकी भारताला देत असतो. या युद्धात ज्या ठिकाणी ही पाकिस्तानने साठवून ठेवली आहेत त्या बोगद्याच्या दोन्ही तोंडाशी भारताने बॅाम्ब हल्ले करून मोठाली भगदाडे पाडून ती त्याच बोगद्यात बंदिस्त केली आहेत, अशा वार्ता पाकिस्तानातूनच बाहेर आल्या आहेत. गलितगात्र पाकिस्तानच्या विभाजनाची उलटी गिनती (काऊंट डाऊन) सुरू झाली आहे, असे म्हणतात ते उगीच नाही. 

पाकिस्तानचे फक्त बाकीस्तान होणार काय?

बाकीस्तान (फक्त पंजाब)

आज ना उद्या पाकिस्तानमधून फुटून बाहेर पडणार?

 १.सिंध २.बलुचिस्तान ३. पश्तूनबहुल भाग 

 डोनाल्ड ट्रंपमुळे ऑस्ट्रेलियात डाव्यांची सरशी!

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक २९/०५/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

डोनाल्ड ट्रंपमुळे ऑस्ट्रेलियात डाव्यांची सरशी!

     3 मे 2025 ला ऑस्ट्रेलियात प्रतिनिधी सभेच्या त्रैवार्षिक 150 आणि सिनेटच्या 76 पैकी 40 जागांसाठी निवडणूक झाली. विद्यमान पंतप्रधान अँथनी अल्बानेस वय वर्ष 62 यांच्या लेबर पार्टी या पक्षाचा दणदणीत विजय झाला. 150 जागांपैकी 93 जागी लेबर पक्ष विजयी झाला. विसर्जित संसदेत या पक्षाला फक्त 77 जागा मिळाल्या होत्या. काही निकाल उशिराने जाहीर होन्याची शक्यता असली तरी लेबर पक्ष ऑस्ट्रेलियातील सर्वात मोठा पक्ष ठरणार आणि बहुमतात असणार हे नक्की झाले आहे. ट्रंप यांच्या आयातविषयक धोरणाचा कॅनडातील निवडणुकीवर जसा परिणाम झाला तसाच परिणाम ऑस्ट्रेलियातील निवडणुकीवरही झालेला दिसून येतो, असे म्हणण्याचे कारण असे की, अँथनी अल्बानेस हे दुसऱ्यांदा निवडून आले आहेत, तेही पूर्वीपेक्षा जास्त जागा घेऊन! अनेक दशकानंतर एखाद्या पक्षाचा ऑस्ट्रेलियात दुसऱ्यांदा असा विजय झाल्याचे हे उदाहरण आहे. पूर्वी 2013 मध्ये लेबर पक्षाला असे यश मिळाले होते. पीटर ड्युटन यांच्या  उजवीकडे झुकलेल्या लिबरल नॅशनल कोएलिशनचा  या निवडणुकीत सपशेल पराभव झाला. गेली 24 वर्षे सतत निवडून येणारे खुद्द पीटर ड्युटनही पराभूत झाले. विरोधी पक्षनेत्याचा त्याच्याच जागेवर पराभव झाला होता. जगभर सद्ध्या उजवी लाट आहे, पण ऑस्ट्रेलियात ‘शासन भेकड आणि विरोधकात सावळा गोंधळ, सर्व राजकारणी एकाच माळे मणी’, अशी उद्वेगवचने  मतदारांमध्ये लोकप्रिय झाली होती. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप निवडून आले आणि जणू  जादूची कांडी फिरली. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप निवडून आल्यानंतर त्यांनी आयात कर (टेरिफ) वाढविण्याचे जे धोरण स्वीकारले, त्याचा परिणाम ऑस्ट्रेलियावरही झाला. तसेच त्याचा परिणाम म्हणूनच सद्ध्यातरी डावीकडे झुकलेले पक्ष विजयी होतांना दिसू लागले आहेत. जे कॅनडात घडले त्याचीच पुनरावृत्ती ऑस्ट्रेलियात घडून आली. खरेतर अँथनी अल्बानेस यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागल्याचे वृत्त सुरवातीला समोर आले होते. महागाईने नागरिक त्रस्त झाले होते.  आरोग्यसेवा आणि गृहनिर्माण या क्षेत्रातील अँथनी अल्बानेस यांच्या सरकारची  कामगिरी मतदारांना मुळीच आवडली नव्हती. महागाईला आवर घालण्याचे बाबतीतही  सरकारला अपयशच आले होते. घरांच्या वाढलेल्या। किमती लोकांना परवडेनाशा झाल्या होत्या. आरोग्यसेवा महाग तर झाली होतीच शिवाय कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्यामुळे चिचा स्तरही पूर्वीसारखा राहिला नव्हता. ऑस्ट्रेलिया व्यापारासाठी चीनवर फारमोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. यात सुधारणा करून अमेरिकेबरोबरचा व्यापार वाढविण्याचा ऑस्ट्रेलियाचा  प्रयत्न होता.  पण ट्रंप यांनी निवडून आल्यानंतर लगेच ऑस्ट्रेलियातून येणाऱ्या मालावरचे आयात शुल्क वाढविले होते. या धोरणाचा निकालावर परिणाम झाला. उजव्या विचारसरणीचे पीटर ड्युटन यांचा  लिबरल नॅशनल कोएलिशन पक्ष ट्रंप यांचा समर्थक होता. म्हणून ड्यूटन यांना आणि त्यांच्या पक्षाला मतदारांनी झिडकारले असे निरीक्षकांचे मत आहे. बहुदा त्रिशंकू संसद किंवा फारतर लेबर पक्षाला जेमतेम बहुमत असे मतदानपूर्व चाचण्या दाखवीत होत्या. प्रत्यक्षात लेबर पवाचा दणदणीत विजय झाला.

आज अमेरिका जगातील पहिल्या क्रमांकाचे राष्ट्र आहे. ‘माझे ऐका नाहीतर तुमच्या देशासोबत अमेरिकेचा सुरू असलेला व्यापार थांबवीन’, या  धमकीकडे दुर्लक्ष करण्याची अव्यवहारिकता जगातील कोणत्याही देशाला परवडणारी नाही. या बाबीचा शस्त्रासारखा उपयोग डोनाल्ड ट्रंप करीत आहेत. तसे ते उजव्या विचारसरणीचे मानले जात असल्यामुळे आज जगातील लोकशाही देशातील  मतदार  डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडे वळतांना दिसत आहेत.

ऑस्ट्रेलियातील मतमोजणी प्रक्रिया वेळ खाऊ आहे. त्यामुळे सर्व निकाल एकदम व  लवकर हाती पडत नाही. असे असले तरी लेबर पक्ष निदान 93 जागा घेऊन विजयी होणार, हे नक्की झाले आहे. 

संसद - एकूण जागा -150; (अंतिम यादीत काही जागांचा फरक पडू शकेल)

1 लेबर पक्षाला 34.69% मते व 93 जागा मिळाल्या .

2 उदारमतवादी-राष्ट्रीय युतीला 32.21% मते व 41 जागा मिळाल्या .

6. अन्य पक्षांना  16 जागा मिळाल्या.

युतीतील 41 जागांची फोड अशी आहे

1 उदारमतवादी पक्षाला 20.87% मते व 17 जागा मिळाल्या.

2 . लिबरल नॅशनल पक्ष (क्यूएलडी) 7.16 %मते व 15 जागा मिळाल्या.

3. राष्ट्रीय पक्षाला 3.95 %मते व 9 जागा मिळाल्या.

150 सदस्यांच्या सभागृहात बहुमतासाठी निदान 76 जागी विजय आवश्यक असतांना या अगोदरच्या निवडणुकीत विद्यमान पंतप्रधान अँथनी अल्बानेस यांच्या वाट्याला फक्त  77 जागा आल्या होत्या. या निवडणुकीत मात्र 92 जागी विजय निश्चित मानला जातो आहे. लिबरल नॅशनल कोएलिशन यांच्या वाट्याला 16 जागा तर अपक्षांच्या पारड्यात 10 जागा असतील, 

सिनेट- एकूण जागा 76; 2025 मध्ये निवडणूक झालेल्या जागा - 40; निवडणूक न झालेल्या जागा - 36 

लेबर पक्ष - पहिल्या पसंतीची मते 35.50%, जिंकलेल्या जागा 14;  जुन्या 12 ; आजची स्थिती 26 जागा

लिबरल पक्ष + नॅशनल पक्ष - पहिल्या पसंतीची मते 29.7%, जिंकलेल्या जागा 12;  जुन्या 13 ; आजची स्थिती 25 जागा

जुना लिबरल पक्ष + नॅशनल पक्ष- पहिल्या पसंतीची मते 17.45%, जिंकलेल्या जागा 4;  जुन्या 5 ; आजची स्थिती 9  जागा

क्यूएलडी  लिबरल पक्ष + नॅशनल पक्ष- पहिल्या पसंतीची मते 5.97%, जिंकलेल्या जागा 2;  जुन्या 2 ; आजची स्थिती 4  जागा

लिबरल पक्ष - पहिल्या पसंतीची मते 5.62 %, जिंकलेल्या जागा 5;  जुन्या 7 ; आजची स्थिती 12  

सिनेटमध्ये, लेबर पक्षाला फायदा झाला नाही. त्याला पूर्वीइतक्याच म्हणजे  एकूण 26  जागाच मिळाल्या. त्यामुळे कायदा मंजूर करण्यासाठी लेबर पक्षाला 76 सदस्यांच्या  सिनेटमध्ये 13 मते कमी पडणार आहेत. 

ऑस्ट्रेलियातील निवडणूक प्रणालीतले काही महत्त्वाचे विशेष 

ऑस्ट्रेलियातील निवडणूक प्रणालीत अनेक विशिष्ट वैशिष्ट्ये आहेत. यात  अनिवार्य मतदार नोंदणी, मतदानाची सक्ती, प्रतिनिधी सभागृहासाठी एकल सदस्य मतदार संघ, सिनेट निवडण्यासाठी सिंगल ट्रान्सफरेबल मतदान पद्धती यांचा उल्लेख करावा लागेल. 

       देशाबाहेर जाणाऱ्या किंवा राहणाऱ्या नागरिकांना, लष्करी कर्मचाऱ्यांना आणि कैद्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. बेघर लोक, निश्चित पत्ता नसलेले लोक यांच्यासाठी वेगळी व्यवस्था असते. १६ किंवा १७ वर्षांच्या मुलांना मतदार यादीत नाव नोंदवता येते,  परंतु ते १८ वर्षांचे होईपर्यंत मतदान करू शकत नाहीत.

शासनाकडून निधी मिळविण्यासाठी, राजकीय पक्षाची निवडणूक कायद्यांतर्गत नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. पक्षाची सदस्य संख्या किमान १५०० सदस्य असणे आवश्यक आहे. निधी मिळविण्यासाठी, उमेदवाराला (पक्ष-समर्थित किंवा अपक्ष) त्याने ज्या विभागात किंवा राज्यात किंवा प्रदेशात निवडणूक लढवली आहे त्या विभागात पहिल्या पसंतीच्या मतांच्या किमान 4%m मते मिळणे आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलिया जवळजवळ सर्व निवडणुकांसाठी विविध प्रकारच्या रँकिंग मतदान पद्धती वापरतो.

निवडणुका शनिवारीच झाल्या पाहिजेत,  कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी सुट्टी दिलीच पाहिजे, असा दंडक आहे. निवडणुकीच्यादिवशी मित्रांना डेमॉक्रसी सॅासेज’ (लोकशाही कबाब?) निशुल्क देऊन त्यांचे स्वागत करण्यासाठी मतदान केंद्राच्या जवळ स्थानिक लोक वर्गणी गोळा करून स्टॅाल्स उभी करतात. 

 ऑस्ट्रेलिया हा एक देश आहे, तो एक खंड आहे आणि ते एक बेटही आहे.  खंड आणि एक बेट आहे. हे बेट हिंदी महासागर आणि दक्षिण प्रशांत महासागर यांच्या दरम्यान ओशनियामध्ये आहे. हा क्षेत्रफळाने जगातील सहाव्या क्रमांकाचा देश असून एकूण त्याचे क्षेत्रफळ सुमारे 77,00,000 चौरस किलोमीटर आहे. भारताचे क्षेत्रफळ  33,00,000 चौरस किलोमीटर आहे. म्हणजे ऑस्ट्रेलिया भारताच्या तुलनेत  दुपटीपेक्षाही अधिक मोठा आहे पण  ऑस्ट्रेलियाची लोकसंख्या मात्र 2 कोटी 67 लाख एवढीच आहे तर भारताची लोकसंख्या 140 कोटी आहे. लोकशाही हा या दोन्ही देशांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. ऑस्ट्रेलिया भारताप्रमाणे क्वाडचा सदस्य आहे. क्वाडचे दुसरे दोन सदस्य जपान आणि अमेरिका आहेत.  नवीन शासनाचे परराष्ट्र धोरण कसे राहते यावर नवीन शासनाची लोकप्रियता अवलंबून असेल.

 

कृतघ्न राष्ट्रे - तुर्कीये, अझरबैजान, बांगलादेश

विवेक साप्ताहिक मुंबई रविवार, दिनांक २५/०५/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

विवेक मराठी

कृतघ्न राष्ट्रे - तुर्कीये, अझरबैजान, बांगलादेश

विवेक मराठी    23-May-2025 

WhatsApp

       

वसंत काणे - 9422804430

तुर्की, अझरबैजान आणि बांगलादेश या देशांना अडचणीच्या वेळी कोणताही भेदभाव न करता मानवतेच्या शुद्ध भूमिकेतून भारताने नेहमीच तात्काळ आणि सर्वप्रकारची मदत पुरवली आहे. एवढे करूनही भारत-पाक युद्धजन्य परिस्थितीदरम्यान तुर्की आणि अझरबैजान हे देश सैनिकी आयुधांसह पाकिस्तानच्या मदतीस सज्ज झाले. बांगलादेशही काहीतरी कुरघोड्या करीतच असते. यावरून एवढे नक्की की, ही कृतघ्न राष्ट्रे आहेत.

vivek

 

‘ज्या दोन देशांच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करतात, ते दोन देश परस्परांचे नैसर्गिक शत्रू असतात’, असे एक वचन आहे. सीमा या परमेश्वरनिर्मित नसून त्या मानवनिर्मित, परंपरेने चालत आलेल्या व ज्याच्या मनगटात जोर त्याच्या म्हणण्यानुसार बदलणार्‍या असतात. तुर्कीये (क्षेत्रफळ 783562 चौ.कि.मी. म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या तिपटीपेक्षा थोडा मोठा, लोकसंख्या 8.6 कोटी); अझरबैजान (क्षेत्रफळ 86600 चौ.कि.मी. म्हणजे पश्चिम बंगालपेक्षा थोडा लहान व लोकसंख्या 1 कोटी); बांगलादेश (क्षेत्रफळ 148,460 चौ.कि.मी. म्हणजे ओरिसापेक्षा थोडा लहान व लोकसंख्या 16 कोटी) असा तपशील आहे. बांगलादेश वगळला तर इतर दोन देशांच्या सीमा भारताच्या सीमेला लागून नाहीत. त्यामुळे या देशांचे भारताशी शत्रुत्वसम संबंध निर्माण होण्याचे कारण नव्हते. बांगलादेशात बंड झाले नसते तर शेख हसीना यांच्या आधिपत्याखालील बांगलादेश भारताशी कृतज्ञभाव ठेवूनच आजही दिसला असता. भारत आणि मुक्तिवाहिनी यांनी पाकिस्तानच्या कचाट्यातून मुक्त केलेल्या बांगलादेशाची 17 कोटीच्या जवळपास असलेली लोकसंख्या बहुतांशी इस्लामधर्मीय होती/आहे. पाकिस्तानही इस्लामधर्मीय राष्ट्र आहे. बांगलादेशाला त्याच्यापासूनच मुक्ती हवी होती. धर्म एक असूनही पंजाबींचे वर्चस्व असलेल्या पाकिस्तानच्या एका भागाने पूर्व पाकिस्तानातील बांगलाभाषी लोकांची अक्षरश: ससेहोलपट केली. इस्लामधर्मीय पण बांगलाभाषींना निम्नस्तराचे म्हणून मानत आणि वागवत. भारताच्या साह्याने मुक्त झालेला बांगलादेश काही कालखंड वगळला तर भारताशी कृतज्ञभाव बाळगूनच वावरला. गेल्या 50 वर्षात त्याने साध्य केलेली प्रगती काहींच्या मते नेत्रदापक नसेलही पण ती आश्वासक आणि अपेक्षा वाढविणारी नक्कीच होती आणि भारताला आपले परिश्रम सार्थकी लागल्याचे समाधान देणारी तर होतीच होती. शेख हसीना यांच्या विरोधातील बंडखोरांना कोणी मदत केली, सत्तापालट करण्यात कोणती परकीय राष्ट्रे सहभागी होती, देशांतर्गतही दुही कशी माजली होती, तिच्या मुळाशी शेख हसीना यांचे काही निर्णयही कसे कारणीभूत ठरले हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. पण बांगलादेशात सध्या पाकधार्जिणा गट सत्तेवर असून पाकिस्तानप्रमाणेच तोही हिंदूविरोधी व भारतविरोधी कारवाया करू लागला आहे. पण शेख हसीना यांना मानणारा एक मोठा गट आजही बांगलादेशात आहे. भविष्यात बांगलादेशात ठरल्याप्रमाणे निवडणुका झाल्या तर त्यायोगे जनमताचा अंदाज येऊ शकेल.

तुर्कीयेचे आणि अझरबैजानचे असे नाही. या भागात गेल्या काही वर्षांत भूकंपाचे पाच रिश्टरपेक्षा अधिक तीव्रतेचे धक्के जाणवले नव्हते. काही वर्षांपूर्वी भूकंपाचा एक मोठ्या तीव्रतेचा धक्का बसला होता. या भूकंपामुळे इमारती मोठ्या प्रमाणात पडल्या. त्यात हजारो लोक ढिगार्‍यात दबून मेले आणि कितीतरी जखमी झाले. इमारतींच्या खाली ढिगार्‍यात माणसे दबल्यामुळे बचावकार्य अवघड आणि वेळखाऊ झाले होते. सर्वत्र दुर्गंध पसरला होता. भूकंपानंतर तुर्कीये आणि अझरबैजान यांना आणि अन्यांनाही भारतासह संपूर्ण जगभरातून तत्परतेने मदत मिळाली. या भागातील भूकंपाची माहिती मिळताच भारताने ‘ऑपरेशन दोस्त’ आयोजित करून तिथे तातडीने सैन्यदलाची वैद्यकीय चमू रवाना केली. हा तोच तुर्कीये आहे की जो काश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानची सतत कड घेत असे! पण तिकडे दुर्लक्ष करीत भारताने नॅशनल डिझॅस्टर रिलीफ फोर्स (एनडीआरएफ) च्या तुकड्या आणि वैद्यकीय मदत पाठवली. याशिवाय क्रिटिकल केअर स्पेशालिस्ट टीम, ऑर्थोपियाडिक सर्जिकल टीम, जनरल सर्जिकल टीम, मेडिकल स्पेशालिस्ट टीम आणि इतर मेडिकल टीम्स पाठविल्या. नोंद घ्यावी अशी बाब ही आहे की, या सर्वांना नेणार्‍या विमानांना तुर्कीयेचा दोस्त असलेल्या पाकिस्तानने आपल्या हवाई हद्दीतून पुढे जाऊ दिले नाही. भारताची मदत तर पाकिस्तानच्या मित्राला म्हणजे तुर्कीयेला होत होती तरीही! असा व्यवहार पाकिस्ताननेच करावा!! त्यामुळे पाकिस्तानला वळसा घालूनच भारतीय विमानांना तुर्कीयेच्या हद्दीत दाखल होणे शक्य झाले!!!.

भारताने अशा प्रकारे तात्काळ आणि सर्व प्रकारची मदत पुरवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तुर्की, अझरबैजान आणि सीरिया यांसारख्या इतर अनेक देशांनाही भारताने मदत केली आहे. अडचणीच्या वेळी कोणताही भेदभाव न करता मानवतेच्या शुद्ध भूमिकेतून मदत करणारा देश अशी भारताची प्रतिमा जगात निर्माण झाली आहे. कोविडची लस पुरविणे किंवा औषधे पाठविणे ही तर आत्ताची उदाहरणे आहेत.

तुर्कीयेतील आणि अझरबैजानमधील प्रलयंकारी भूकंपातील बळींची संख्या कित्येक हजारांवर गेली होती. हजारो नागरिक बेपत्ता होते, तर हजारोंवर जखमी उपचार घेत होते. भारतीय मदत चमूतील घटकांनी कर्तव्यभावनेने मदतकार्यात स्वत:ला झोकून दिले होते. तुर्कीयेचे भारतातील राजदूत फिरात सुनेल यांनी आणि अझरबैजानचे राजदूत एलचीन हुसेयनली यांनी मदतीबद्दल तेव्हा भारताचे आभार मानले होते. ‘गरजेच्या वेळी मित्रच धावून येतो,’ या शब्दांत त्यांनी तेव्हा भारताचे आभार मानले होते. खर्‍या मित्राची या निमित्ताने या दोन देशांना झालेली ओळख पुढेही कायम राहील, असे वाटत होते. कठीण समय येता कामास आले होते ‘ऑपरेशन दोस्त’! पण सिंदूर ऑपरेशन सुरू होताच तुर्कीयेचे अध्यक्ष एद्रोगन आणि अझरबैजानचे दीर्घकालापासून अध्यक्ष असलेले इल्हाम हैदर ओग्लु अलियेव हे सर्व सैनिकी आयुधांसह पाकिस्तानच्या मदतीला धावून गेले. भूकंपाच्या निमित्ताने भारताने केलेली औषधांची व उपकरणांची मदत, वैद्यकीय चमूंची निरपेक्ष आणि निरलस आरोग्यसेवा मातीमोल झाली. ही कृतघ्नतेची कमाल म्हटली पाहिजे. यानंतर या दोन देशांशी संबंधविच्छेद करण्यावाचून भारताच्या साहित्यिक, सांस्कृतिक आणि व्यापारी जगतासमोर दुसरा पर्याय उरला नाही. याचा परिणाम असा की, तुर्कीयेचे 200 दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान होणार आहे.

पर्यटन हा तुर्कीयेचा मुख्य व्यवसाय आहे. गेल्या वर्षी एकूण पर्यटकांच्या तुलनेत भारतीय पर्यटकांचे प्रमाण 2% होते. 291.6 मिलियन डॉलर एवढी आर्थिक उलाढाल या व्यवसायातून भारतीय पर्यटकांमुळे झाली आहे. एकूण आर्थिक उलाढालीच्या तुलनेत हे प्रमाण 0.48% इतके आहे. तुर्कीयेची फळेही भारतीय बाजारात यापुढे फारशी दिसणार नाहीत. यामुळे तुर्कीये तसेच अझरबैजान यांचे आज फारसे बिघडणार नसले तरी यावरील बहिष्कारामुळे एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ या दोन देशांसाठी नेहमीकरता बंद होईल. तसेच भारताच्या बहिष्काराचा जगातील इतर देशांच्या प्रतिसादावरही होणारा परिणाम दुर्लक्षिण्यासारखा असणार नाही.

भारताने तुर्कीयेला मदत केल्याचे एक उदाहरण तर खूप जुने आहे. तेव्हा काँग्रेसने महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली तुर्कीयेमधील खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला होता. असा पाठिंबा देणे योग्य होते किंवा कसे, याची चर्चा या लेखात करण्याची आवश्यकता नाही. पण तुर्कीयेला या घटनेचा विसर पडला हे महत्त्वाचे आहे.

पुढे प्रगतीपथावरील तुर्कीयेत घड्याळाचे काटे उलटे फिरले. कारण रेसिप एद्रोगन नावाचा एक सनातनी, धर्मपिसाट आणि माथेफिरू आता तुर्कीयेवर राज्य करतो आहे. प्रगत विचाराची, शांततावादी, भारतस्नेही जनता धर्मांध व क्रूरकर्मा रेसिप एद्रोगन यांच्या जुलमी राजवटीत पिचली जात आहे. तुर्कीयेत बरीचशी स्थिरपद झालेली ही जुलमी राजवट लोकशाही मार्गाने या अवस्थेप्रत पोचली आहे, हा या देशाचा केवढा दैवदुर्विलास?

आजचा तुर्कीये हा ओआयसी (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन) या 57 मुस्लीम देशांच्या संघटनेचा एक सदस्य आहे. इस्लामिक जगताचा आवाज बुलंद करून इस्लामी जनतेच्या हितसंबंधांची जपणूक करताना जागतिक शांतता व सुव्यवस्था यांनाही हातभार लावण्याचे लिखित उद्दिष्ट समोर ठेवून ही संघटना 1969 पासून कार्यरत आहे. इतर अनेक देशात नाहीत एवढे इस्लामधर्मी भारतात राहतात म्हणून आपल्यालाही या संघटनेचे सदस्य करून घ्यावे, असा भारताचा प्रयत्न आहे. या संघटनेतील अनेक देश भारताच्या या संघटनेतील प्रवेशाला अनुकूल आहेत. पण तुर्कीयेची चाल भारताच्या संबंधात नेहमीच विरोधी राहिलेली आहे. तुर्कीये एनएसजीचाही (न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप) सदस्य आहे. ही आण्विक उपकरणांच्या निर्यातदार देशांची संघटना आहे. अण्वस्त्रे निर्माण करता येतील अशी खनिजे, यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञान यांच्या निर्यातीवर या संघटनेचे नियंत्रण असते. भारताने 1974 साली पहिला अणुस्फोट केला व 1975 साली ही संघटना स्थापन झाली. अण्वस्त्रांचा आणखी प्रसार होऊ नये, असा या संघटनेचा एक प्रमुख उद्देश आहे. आजमितीला या संघटनेचे 48 सदस्य आहेत. यापैकी प्रामुख्याने चीन, न्यूझिलंड, आयर्लंड, तुर्कीये व ऑस्ट्रिया या राष्ट्रांचा भारताला या संघटनेचा सदस्य करून घेण्यास विरोध आहे. चीन वगळता बाकीच्या देशांचे जागतिक संदर्भात फारसे महत्त्व नाही. पण प्रवेशाच्या चाव्या त्यांच्याही हाती आहेत ना! त्यामुळे त्यांना प्रवेशासाठी अनुकूल करून घेण्याचा भारताचा प्रयत्न चालू असतो. ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया या बड्या मंडळींची भारताला सदस्यत्व देण्यास अनुकूलता आहे. पण चीन, न्यूझिलंड, आयर्लंड, तुर्कीये व ऑस्ट्रिया यांच्या विरोधामुळे भारताचा प्रवेश अडला आहे. सगळ्यांचीच संमती हवी अशी मानभावीपणाची भूमिका घेऊन व भारत पुरेसा जबाबदार देश नाही, असे म्हणत चीनचा भारताच्या प्रवेशाला विरोध आहे. तुर्कीयेची भूमिका तर आजवर भारताविरुद्ध पाकिस्तानला सर्वच बाबतीत पाठिंबा देण्याची राहिलेली आहे. भारताला जर सदस्यत्व द्यायचे झाले तर पाकिस्तानला का नको? तुर्कीयेची ही भूमिका इतर अनेकांना (त्यात भारतही आला) मान्य नाही. कारण जग पाकिस्तानला जबाबदार देश मानत नाही. गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांमुळे चीन व तुर्कीये वगळता इतर सर्व देश भारताच्या प्रवेशाला अनुकूल झाले आहेत.

तुर्कीयेचे अध्यक्ष रेसिप एद्रोगन यांनी काश्मीरबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले आहे ते असे की, काश्मीरप्रश्नी बहुराष्ट्रीय चर्चा व्हावी. सिमला करारानुसार काश्मीरचा प्रश्न फक्त भारत व पाकिस्तान यांनीच आपापसात चर्चा करून सोडवावा, असे ठरले असून सर्व बड्या राष्ट्रांना ही भूमिका मान्य आहे. पण बहुपक्षीय चर्चेचे पिल्लू सोडून रेसिप एद्रोगन यांनी पाकिस्तानला अनुकूल भूमिका जाहीरपणे मांडली आहे. यावर टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नसावी.

तुर्कीयेमध्ये एमरम इमामोग्लू (वय वर्ष 54) या नावाचे एक नेते पर्यायी नेते म्हणून समोर येण्यास प्रारंभ झाला आहे. या भारतस्नेही नेत्याने भरपूर परिश्रम आणि वैध प्रचार करून तुर्कीयेतील सर्वांत मोठ्या आणि प्रसिद्ध इस्तंबूल शहराचे महापौरपद प्राप्त केले. त्यांच्या नेतृत्वाचे दुसरे वैशिष्ट्य हे की, त्यांच्या नेतृत्वात सीएचपीने तुर्कस्तानमधील 36 प्रांतातील स्थानिक निवडणुकीत अभूतपूर्व यश संपादन केले. या निमित्ताने इमामोग्लू यांच्या सीएचपीने एद्रोगन यांच्या जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पक्षाचा (एकेपी) सर्व महत्त्वाच्या मतदारसंघात निर्णायक पराभव केला आहे. निवडणुका झाल्यास आणि सत्तापरिवर्तन झाले तर तुर्कीयेची भूमिका बदलेल. अझरबैजानमधील निवडणुका योग्य प्रकारे होत नाहीत. त्यामुळे त्यानंतर जनमताचा खरा अंदाज येणार नाही. मात्र त्यावर सध्यातरी उपाय दिसत नाही

 अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे डी व्हान्स आणि सेकंड लेडी उषा चिलुकुरी

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक २२/०५/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे डी व्हान्स आणि सेकंड लेडी उषा चिलुकुरी

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

   डोनाल्ड ट्रंप आणि जे डी व्हान्स ही जोडी अमेरिकेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी निवडून आली आहे. यांच्या स्वभाव, विचार आणि ध्येय धोरणाचा जागतिक राजकारणावर निदान येती चार वर्षेतरी खूप परिणाम होणार आहे. ट्रंप आपल्याला पुष्कळसे माहीत झाले आहेत. व्हान्स यांचे तसे नाही. त्यांच्या सहधर्मचारिणी तर भारतीय वंशाच्या आहेत. या जोडप्याचा परिचय करून घेण्याचा प्रयत्न म्हणूनच महत्त्वाया ठरतो.

 अमेरिकेचे विद्यमान उपाध्यक्ष जेम्स डेव्हिड व्हान्स हे सामान्यांमधून वर आलेले स्कॉट्स-आयरिश आहेत. ते एक अमेरिकन रिपब्लिकन राजकारणी, वकील, लेखक आणि माजी सैनिक आहेत. ते 2023 पासून ओहायोमधील सिनेटर आहेत. व्हान्स रिपब्लिकन पक्षाकडून 2024 च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार होते. 

  मिडलटाउन हायस्कूलमधून 12 वी उत्तीर्ण झाल्यावर व्हान्स यूएस मरीन कोरमध्ये सामील झाले. त्यांनी 2003 ते 2007 दरम्यान युद्ध वार्ताहर म्हणूनही  काम केलेले आहे. नंतर त्यांनी पदवी संपादन केली. त्यांनी आपले लहानपण, शिक्षण आणि त्याकाळची कठिण परिस्थिती यावर ‘हिलिबिली एलिजी- आधुनिकतेपासून दूर असलेल्याची शोकगाथा’, या  नावाचे पुस्तक लिहिले आहे.  2016 च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीदरम्यान या पुस्तकाला खूप प्रसिद्धी मिळाली होती. 

  2016 च्या निवडणुकांमध्ये व्हान्स यांनी रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप यांना प्रखर  विरोध केला होता. परंतु नंतर त्यांनी आपली भूमिका बदलली व ते ट्रम्प यांचे प्रमुख पाठीराखे झाले. ट्रम्प यांनीही व्हान्स यांची 2024 च्या निवडणुकीत आपले उपराष्ट्राध्याक्षीय उमेदवार म्हणून निवड केली. अमेरिकेतील प्रमुख पक्षाकडून मूळच्या एखाद्या सामान्य व्यक्तीला नामांकन मिळाल्याचे हे बहुदा पहिलेच उदाहरण असावे. 

   गर्भपात, समलिंगी विवाह, अल्पवयीन मुलांचे लिंगबदल आणि बंदूक वापरनियंत्रण या सगळ्यांना व्हान्स यांचा विरोध आहे. ते पुराणमतवादी  धोरणांना प्रोत्साहन देत असतात. व्हान्स यांचा युक्रेनला रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकन लष्करी मदत देण्यालाही विरोध आहे. हा तपशील दोन दृष्टींनी महत्त्वाचा आहे. एकतर आजतरी ते डोनाल्ड ट्रंप यांच्या पूर्ण विश्वासातले सहकारी आहेत. तसेच त्यांच्याकडे अमेरिकेचा भावी अध्यक्ष म्हणूनही पाहिले जाते. पण डोनाल्ड ट्रंप यांच्या मनात वेगळाच विचार घोळतो आहे, असे म्हणतात. डोनाल्ड ट्रंप यांची ही अध्यक्षपदाची दुसरी कारकीर्द आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार त्यांना तिसऱ्यांदा अध्यक्ष होता येणार नाही. पण त्यांनी दुसरी कारकीर्द पूर्ण व्हायच्या अगोदरच राजीनामा दिला तर? अध्यक्ष म्हणून दोन कारकिर्दी पूर्ण होणार नाहीत आणि त्यांना तिसऱ्यांदा अध्यक्ष होता येईल. पुढे काय होणार ते आज सांगता येणार नाही. असो.

   व्हान्स यांनी  ‘हिलिबिली एलिजी- आधुनिकतेपासून दूर असलेल्याची शोकगाथा’  लिहिलेली आपण पाहतो आहोत. पुढे मात्र ते उत्तम पोशाखाचे चाहते, भांडवलवादी (कॅपिटलिस्ट) झाले, राजकारणात शिरले आणि सिनेटर झाले. अमेरिकेच्या अध्यक्षाच्या भेटीला येतांना युक्रेनच्या झेलेन्स्कींनी सूट का परिधान केला नाही म्हणून ते भडकलेले आपण पाहतो. झेलेन्स्की या मुळातल्या रांगड्या  आणि विनोदी अभिनेत्याचे एका लढाऊ वृत्तीच्या राजकारण्यात झालेले रुपांतर त्यांना भावले नाही.  मात्र झेलेन्स्की सुटाबुटात भेटीला आले नाहीत, हा मुद्दा त्यांना आक्षेपार्ह वाटला. परिस्थितीनुसार माणूस किती बदलू शकतो, हे आपल्याला या निमित्ताने जाणवू शकेल. कट्टर ट्रंप विरोधक ते पराकोटीचे ट्रंप समर्थक या त्यांच्यातील बदलाचेही म्हणूनच आपल्याला आश्चर्य वाटायला नको. एकेकाळी त्यांना ट्रंप  महामूर्ख आणि निंदनीय वाटत होते, पण तो आज इतिहास झाला आहे.  कोणेएकेकाळाचे प्रागतिक आणि विचारी व्यक्तिमत्त्वाचे धनी असलेले व्हान्स  आज ट्रंप यांचे ‘केवळ कैवारी’ झाले आहेत. युरोपीयन युनीयन एक प्रतिष्ठित राष्ट्र संघटना! पण तिची किंचितही पत्रास न बाळगता त्यांनी खरडपट्टी काढीत पुरती शोभा केली. ग्रीनलंडने अमेरिकेत सामील व्हावे हा ट्रंप यांचा निरोप घेऊन त्यांना ‘मान न मान, मै तेरा मेहमान’, अशा भूमिकेत ग्रीनलंडला जातांना आपण पाहिले आहे. फटकळपणा एकवेळ मान्य करता येईलही पण राजकीय सभ्यतेच्या मर्यादा आपण ओलांडतो आहोत, असे त्यांना वाटले नाही, हे मुद्दे उधृत करून वृत्तसृष्टी त्यांच्यावर खपा झाली याची त्यांना पर्वा नाही. तसेच मागे एकदा कमला हॅरिस यांचा उल्लेख ‘निपुत्रिक बाई’ (चाइल्डलेस लेडी) करूनही त्यांनी सभ्यतेच्यामर्यादा ओलांडल्या होत्या.  ‘व्हान्स यांना तुमचे उत्तराधिकारी समजायचे का?’, असा प्रश्न डोनाल्ड ट्रंप यांना विचारला असता त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले होते. पण व्हान्स ही अतिशय सक्षम व्यक्ती आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली होती. व्हान्स ही जबरदस्त महत्त्वाकांक्षा असलेली व्यक्ती आहे. रिपब्लिकन पक्षातही त्यांचा दबदबा आहे. पण ट्रंप यांचे पारडे जड आहे, हे या चतुर राजकारण्याला जाणवले आणि त्याने विरोध करायचे सोडून पलटी मारली. ट्रंप यांनीही, ‘झाले गेले (वॅाशिंगटन जवळच्या) पोटोमॅक नदीला मिळाले’, असे म्हणत व्हान्स यांना पलटूराम न मानता एकदम आपले उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार बनवले. राजकारणात अशी भूमिका घेणे आवश्यक असते. व्हान्स यांचे राजकीय चातुर्य निश्चितच वरच्या दर्जाचे आहे, ते असे. त्याची नोंद ट्रंप यांनी घेतली आणि  त्यांनी व्हान्स यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवला आहे. राजकीय शिष्टाचाराला अनुसरून  भारतानेही मेहमाननवाजीत कसर ठेवलेली नाही. 

  व्हान्स सहकुटुंब सहपरिवार भारत भेटीवर आले  होते. पंतप्रधान मोदी यांनी बालगोपालांबरोबर नेहमीप्रमाणे दिलखुलास गप्पागोष्टी केल्या. व्हान्स आणि पंतप्रधान मोदीं या दोघात  भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारावर चर्चा झाली. टेरिफ कपात आणि त्याचवेळी भारत आणि अमेरिकेत दृढतर व्यापारी स्नेहसंबंध असा दुहेरी हेतू साधण्याचे बाबतीत भारताचे प्रयत्न किती फलदायी होतात, ते यथावकाश समोर येईलच. उर्जा, संरक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यात भारताला विशेष रुची आहे. जागतिक प्रश्नांसोबत प्रादेशिक महत्त्वाचे विषयही चर्चेला घेतले गेले. संवाद आणि शांततायुक्त भूमिकेतून वाटाघाटी हेच समस्या हाताळण्याचे योग्य मार्ग आहेत यावर उभय पक्षांची सहमती होती. आधुनिक व्यापार करार करतांना रोजगार निर्मितीवर भर दिल्यास दोन्ही देशातील जनतेचे जीवनमान उंचावेल, असे व्हान्स यांचे मत होते. 

  व्हॅन्स यांच्या कायदेतज्ञ तेलगू पत्नी उषा चिलुकुरी या आता  अमेरिकेच्या उपाध्यक्षाची पत्नी या नात्याने सेकंड लेडी ठरतात. तसे खुद्द व्हॅन्स आंध्राचे जावई आहेतच.  या जोडप्याबद्दल एक हलकाफुलका किस्सा सांगितला जातो. उषा आपल्या पतीला कासवाची उपमा देतात. ‘संकटाची थोडीशीही चाहूल लागताच कासव जसे आपले अंग चोरून कवचाखाली घेते, तसे ‘ह्यांचे वागणे असते’, असे त्या विनोदाने म्हणत असत. आज  व्हॅन्स यांनी परराष्ट्र व्यवहार, मंदी आणि अर्थकारण, रोजगारक्षेत्राच्या समस्या यावर ट्रंप यांची येती राजवट लक्ष केंद्रित करील, असे घोषित केले आहे. यावरून त्यांना अमेरिकेसमोरील गंभीर समस्याची जाणीव आहे. जे. डी व्हान्स काहीसे फटकळ स्वभावाचे म्हटले पाहिजेत. त्यांच्या पत्नी उषा या संयमी आहेत. जेडींच्या सल्लागार म्हणून आता त्या ओळखल्या जातात. उषा या मूळच्या भारतीय आहेत दोन संस्कृतींचा मिलाफ सांभाळून संसार चालवणाऱ्या उषा व्हान्स या अमेरिकेच्या राजकारणात आता ठळकपणे दिसू व वावरू लागल्या आहेत. धकाधकीच्या राजकारणात सतत व्यग्र असलेल्या आणि काहीशा शीघ्रकोपी स्वभावाच्या व्यक्तीची साथ द्यायची तर 

जोडीदाराच्या अंगी संयम, समजुतदारपणा आणि हजरजबाबीपणा असावा लागतो. हे गुण उषा व्हान्स यांनी आत्मसात केले  आहेत.  काहींच्या मते हे गुण अंगी होते म्हणूनच उषा सहधर्मचारिणीची भूमिका वठवण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. व्हान्स अमेरिकन सैन्यात मरीन होते. निवृत्तीनंतर त्यांनी आत्मचरित्र लिहिले आणि ते गाजले. यावर सिनेमाही तयार झाला, हे खरे आहे. पण हे सर्व घडू शकले उषा यांच्यामुळे. यंदा जेडींनी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. त्याचबरोबर उषा अमेरिकेच्या 'द सेकंड लेडी' झाल्या. पण यासाठीची गुणसंपदा त्यांनी त्या अगोदरच संपादन केली होती.

  भारतीय वंशाच्या उषा पतिसहवर्तमान भारताच्या दौऱ्यावर नुकत्याच येऊन गेल्या आहेत. आपण आपल्याच देशात आलो आहोत, असे त्यांच्या व्यवहारतून जाणवत होते. इवान, विवेक, मीराबेल या आपल्या मुलांना त्या अमेरिकन संस्कृतीतच वाढवत आहेत, यात शंका नाही. पण आपल्या मुलांना भारतीय संस्कृतीचीही ओळख आणि  आवड असावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. विशेष हे आहे की, त्यांचे पती जेडी हेही उषा यांच्या भारतीय संस्कृतीचा पूर्ण सन्मान राखतात. या दोघांचे लग्न जसे ख्रिश्चन आणि भारतीय अशा दोन्ही पद्धतीने झाले आहे तसेच या दोन संस्कृर्तीचा मेळ आपल्या पुढच्या पिढीत दिसावा असे त्यांना मनोमन वाटते.