बंगलादेशींची बनावट कागदपत्रे

तरूणभारत, नागपूर

मंगळवार  दिनांक 28. 01. 2025

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॉगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.   

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   बांगलादेशींची बनावट कागदपत्रे

  अनेक बांगलादेशी नागरिकांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे आधारकार्ड व पारपत्र (पासपोर्ट) बनवल्याचे आढळून आले आहे. आधारकार्ड किंवा पासपोर्ट मिळविणे ही एक गुंतगुंतीची प्रक्रिया आहे. सर्व कागदपत्रे योग्य स्वरुपात असली तरीही अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. इथेतर सुरवातीपासूनच खोटेपणा करीत जावे लागते. गेल्या तीन वर्षांत मुंबई पोलिसांनी सुमारे 1000 बांगलादेशी नागरिकांना अटक केली आहे. ही तोतयागिरी बेमालूमपणे कशी चालू शकली, हे एक कोडेच आहे. स्थानिक पातळीवर मदत देणारे तत्पर असल्याशिवाय हे साध्य होऊ शकत नाही. हे स्वस्त मनुष्यबळ आहे, म्हणूनही अनेक स्थानिक त्यांना आश्रय देत असतात.

    नववर्ष नुकतेच सुरू झाले आहे. पहिल्याच 15 दिवसांमध्ये मुंबईतून 80 हून अधिक बांगलादेशी घुसखोरांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांना मिळालेल्या यशाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. पण घुसखोरांना मदत करणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांना पकडणेही आवश्यक झाले आहे.  तीन वर्षांमध्ये मुंबईतून सुमारे 1000 हून अधिक बांगलादेशी घुसखोरांना अटक करण्यात आली आहे. हे घुसखोर आता चांगलेच सरावले असल्याचे लक्षात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) अॅप्लिकंट ट्रॅकिंग सीस्टीमच्या आधारे  अटक केलेल्या काही घुसखोरांनी बेकायदेशीररित्या भारतीय नागरिकत्व मिळवून लोकसभा निवडणुकीत मतदान केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.  हे बांगलादेशी घुसखोर भारतीय पारपत्रावर परदेशात नोकरीसाठीही जाऊन आले होते, ही तर कमालच म्हणायला हवी. कायद्याचे पालन करणाऱ्या सामान्य माणसाला सरकारी दाखले किंवा शिधावाटप पत्रिका मिळविण्यासाठी शासकीय कार्यालयात अनेकदा खेटे घालावे लागतात. संबंधितांचे हात ओले केल्याशिवाय कागदपत्रे समोर सरकतच नाहीत. मात्र, बांगलादेशातून घुसखोरी करून आलेल्यांची कमाल बघा, त्यांना सहज कागदपत्रे मिळतात. 

मुंबईसारख्या प्रचंड मोठ्या शहरात अनेक बंगलादेशी घुसखोर असणार, हे नक्की आहे. याला लागून असलेल्या भागातही त्यांची संख्या खूप मोठी असणार हेही स्पष्ट आहे. राज्यातील सर्वच पोलीस यंत्रणांनी घुसखोरांविरोधात विशेष मोहीम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय पोलीस ठाण्यांच्या पातळीवरही दहशतवाद विरोधी कक्षाला (एटीसी) बांगलादेशी नागरिकांविरोधात कारवाई करण्याची मोहीम हाती घ्यावी लागणार आहे. जरी हजारावर घुसखोरांना अटक करण्यात आली असली तरी न्यायिक प्रक्रिया मंद गतीने चालू असते. त्यामुळे फारच थोड्या घुसखोरांना बांगलादेशात परत पाठवता आले आहे.

भारताच्या भूसीमांची (लॅंड बॅार्डर्स)) एकूण लांबी ठोकळमानाने 15,107 किलोमीटर असून  समुद्रकिनारा 7,517 किलोमीटर आहे. त्यापैकी भूसीमेचे विभाजन बांगलादेश 4,097, चीन 3,488, पाकिस्तान 3,323, नेपाळ 1,751, म्यानमार 1,643, भूतान 699 आणि अफगाणिस्तान 106 किलोमीटर  असे आहे. 

भारत आणि बांगलादेश यातील 4097 किलोमीटर आंतरराष्ट्रीय सीमा जगातली 5 व्या क्रमांकाची लांब सीमा आहे. यापैकी आसामला लागून असलेली सीमा 262, त्रिपुराला 856, मिझोरामला 318, मेघालयला 443 आणि पश्चिम बंगालला 2217  किलोमीटर अशी आहे.

एकूण 4,097 किलोमीटर सीमेपैकी 3,145 किमी सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. उरलेल्या सीमेवर प्रत्यक्ष (फिजिकल) आणि अप्रत्यक्ष (नॅान-फिजिकल) अडथळे उभारण्याचे काम सुरू आहे. भारत आणि बांगलादेश यातील सीमा अनेक ठिकाणी प्रवेशसुलभ (पोरस) असून त्यामुळे सीमेपलीकडून बेकायदेशीर कारवाया आणि घुसखोरी रोखण्यात बऱ्याच अडचणी येत असतात, या बाबीची नोंद उभयपक्षी घेण्यात आली आहे.

गेल्या 5 वर्षात जवळजवळ 2,500 बांगलादेशींनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे भारतात प्रवेश मिळवल्याची नोंद आहे. नोंद न झालेले अनेक असू शकतात. अशांचा भारतात शोध घेणे एक जिकिरीचे काम होऊन बसले आहे. घुसखोरांची चेहरेपट्टी भारतीयांशी मिळतीजुळती असते. ते सफाईने बंगाली भाषा बोलू शकतात. त्यांनी वाममार्गाने आधार कार्डही बनवून घेतलेले असते. असे निदान 2 कोटी बांगलादेशी आजमितीला भारतात रहात असतील, असा एक अंदाज आहे. यापैकी अनेक भारतविरोधी कारवाया करतांना आढळले आहेत. कुंपण घालणे आणि प्रकाश झोतव्यवस्थेचे काम मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण  व्हावयास पाहिजे होते. पण तसे होऊ शकले नाही.

पण केवळ कुंपण घालून घुसखोरी थांबणार नाही. कुंपणाचेही काही नवीन प्रकार आता उपलब्ध झाले आहेत. यात तंत्रज्ञानावर आधारित देखरेख व्यवस्था योजलेली असते. सीमावर्ती भागात रस्त्यांचे जाळे तयार करण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे. त्यामुळे सीमेजवळ वेगाने हालचाली करणे शक्य होते. अर्थात याचा उपयोग तस्करही करू शकतात पण त्याला उपाय नसतो.

  कुंपण घालतांनाही अडचणी येतात. एक प्रमुख अडचण असते लहान लहान ओढे आणि ओहोळांची. तसेच मध्येच एखादा खोलगट टप्पा येतो. कधीकधी सीमारेषेपासून 150 यार्डाच्या आत मनुष्यवस्ती असते. ती लोकं आपली जागा सोडायला तयार नसतात. भूमिअधिग्रहणाची प्रकरणे लवकर मार्गी लागत नाहीत. अशा सर्व अडचणी आणि अडथळे पार करीत 4,223   पैकी 3,751 किलोमीटर लांबीचे सीमेनजीकचे रस्ते बांधून तयार झाले आहेत. उरलेले मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण होतील. प्रकाशझोत व्यवस्था पश्चिम बंगाल, मेघालय, आसाम, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यातून सीमेलगत केली जात असून 4,225 किलोमीटर पैकी 3,077 पर्यंतचे काम पूर्ण झाले आहे. 

   बांगलादेशी नागरिकांचे बनावट कागदपत्रे तयार करण्यामागे दोन उद्देश असतात. आपण भारतीय आहोत, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न असतो. दुसरे असे की भारतीय नागरिक असल्याचा पुरावा त्यांना परदेशात नोकरी मिळविण्यासाठीही उपयोगी पडतो. 

 पुढे यांच्यापैकीच काही लोक ‘घुसखोरांना  नागरिक बनवण्याचे काम’ स्वतंत्रपणे करू लागतात. काहींचा तर हा व्यवसायच होऊन बसलेला आहे. बांगलादेशातून घुसखोरी करून भारतात येण्याचा हा व्यवसाय बहुतेक मोठ्या भारतातीय शहरांमध्ये सुरू आहे. याला आज व्यवसायाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात कुणी बेकार रहात नाही. प्रत्येकाला काहीना काही काम मिळतेच. हा सर्व व्यवहार 25 ते 30 हजारात पूर्ण करता येतो. 

   यापैकी एक रॅकेट मुंबई पोलिसांनी नुकतेच उजेडात आणले आहे. याच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या माहितीच्याआधारे हे रॅकेट देशभरात कुठेकुठे कार्य करते आहे,  याचा शोध भारतीय पोलिसदलाच्या निरनिराळ्या प्रांतातील चमू (टीम्स) घेत आहेत.

बांगलादेशी नागरिकांना घुसखोरीसाठी मदत करणाऱ्या टोळीचा दिल्ली पोलिसांनीही पर्दाफाश केला असून चार जणांना अटक केली आहे. या टोळीत दोन बांगलादेशी आणि (आपले दुर्दैव असे की) दोन भारतीय नागरिकांचाही समावेश आहे 

भारत आणि बांगलादेश या  दोन देशात जनावरांची येजा सुरू असते. यातला एक मार्ग गाढवांचा मार्ग म्हणून ओळखला जातो. एक टोळी बांगलादेशातील लोकांना गाढवाच्या मार्गाने भारतात येण्यास सांगत असे. यानंतर, दुसरा गट   या लोकांना रात्रभर लपवून  ठेवीत असे. नंतर तिसरा गट त्यांना आसामला घेऊन जायचा. पुढे त्यांना रेल्वेने किंवा इतर मार्गाने दिल्लीला पाठवत. दिल्लीच्या गर्दीत हे घुसखोर सहज मिसळून जात. खऱ्या शरणार्थींना भारताने आजवर उदार मनाने आश्रय दिला आहे. पण हे बांगलादेशी घुसखोर आहेत. त्यांच्यातल्या एकेकाला शोधून हद्दपार करण्याचे किचकट काम भारताला भविष्यात पार पाडायचे आहे.

        संघ परिवर्तन, माझे यशापयश 

ज्ञानमार्गी स्वयंसेवक - दिलीप देवधर

संप स्वयंसेवकांचे तीन मुख्य प्रकार आहेत- भक्तीमार्गी, कर्ममार्गी व ज्ञान‌मार्गी. संघ संघटनेचे विभाजन असे आहे. -① राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ② राष्ट्र सेविका समिती-संघ परिवारात दोन प्रकारच्या संस्था आहेत-

① क्लास ऑर्गनायझेशनच्या २) मास ऑर्गनायझेशन. मास ऑर्गनायझेशनच्या शेकडो सदस्य संघटना आहेत. संघाचे हजारो प्रकल्प आहेत. संघाच्या लाखो प्रॉपर्टीज आहेत- ① मालकीच्या २) भाड्याच्याः • संघ संघटनेच्या प्रत्येक संस्थेची कार्यकारिणी आणि सदस्य संख्या भिन्न आणि स्वतंत्र आहे. हे करोडो मध्ये मोजता येईल. आरएसएस . भारतात राहणारे 140 कोटी, अधिक 5 कोटी विदेशात राहणाऱ्यांचे संघटन आहे. संघविश्वाची लेखी स्वरूपातील विश्वसनीय माहिती जगाला उपलब्ध असावी असा माझा प्रयत्न 1973 सालापासून प्रारंभ झाला आहे. अधिकृत माहिती संकलीत करून उपलब्ध करावी, अशी माझी सात‌त्याने विनंती आहे. यश अत्यल्प आहे, अपयश हिमाल्या एवढे आहे.

[हाफ पॅंट, फुल पॅंट आणि मंगलवेश] 1920 साली 1200 स्वयंसेवकांचा जो गणवेश

होता, तो 1940 साली सरकारच्या आदेशाने बदलला. पूर्वी 3/4 लांबीची विजार होती. 1940 साली ती हाफपॅंट झाली. 1971-12 साली मी वर्षभर फुलपॅंट शाखा भरविली होती. वर्धापनदिनी फुलपॅंट शाखेला सरसंघचालक आणि सरकार्यवाह यांनी भेट दिली. पण संघाची हाफपॅंट फुलपॅंट होण्यासाठी प्रचंड काळ लागला. 2016 साल उजाडले. यशप्राप्ती पूर्ण झाली आहे पण गणवेशमुक्त स्वयंसेवक अजूनही शक्य दिसत नाही, हे अपयश आहे.

कुप्प.सी. सुदर्शन ही व्यक्‌ती सरसंघ‌चालक होताच त्यांनी २००० साली घड्याळाचे काटे उलटे फिरविले. दिल्लीच्या  विजयादशमी उत्सवात प्रत्येक जण स्वयंसेवक, प्रेक्षक आणि पत्रकार फक्त गणवेशातच येऊ शकतील अशी आज्ञा त्यांनी दिली. शिस्त पाळण्यासा ठी कार्यक्रम क्लोज स्टेडियममध्ये ठेवला. मा. गो. वैद्य संघ संघ प्रवक्ते होते.

 ट्रंपारोहण : ग्रेट अमेरिकेच्या स्वप्नपूर्तीचे आव्हान 

20250119 एमएजीए

तरूण भारत, मुंबई.   रविवार, दिनांक १९/०१/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   20250119 

ट्रंपारोहण : ग्रेट अमेरिकेच्या स्वप्नपूर्तीचे आव्हान 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

    2024 च्या निवडणूक प्रचारात डोनाल्ड ट्रंप  यांचा नारा ‘एमएजीए- मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ असा होता. आजच्या परिस्थितीत अमेरिकेला पुन्हा महान बनवायचे असेल तर  अमेरिकेचा भौगोलिक विस्तार आवश्यक आहे, असे त्यांच्यासह अनेकांचे मत आहे. मुंगेरीलालचे स्वप्न म्हणून या मताची बोळवण करणे योग्य ठरणार नाही. ट्रम्प यांनी सर्वप्रथम शेजारी देश कॅनडा या देशाची पहिल्या क्रमांकावर निवड केली आहे. 

  अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 20 जानेवारी रोजी अध्यक्षपदाची शपथ घेणार आहेत. मात्र अधिकृतपणे देशाची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वीच त्यांनी 'अखंड अमेरिका' योजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी त्यांनी कॅनडा, ग्रीनलँड, पनामा कालवा आणि मेक्सिकोचे आखात यांची निवड केली आहे.  याबाबत अमेरिकेचा आजवरचा इतिहास काय सांगतो, ते पाहणे उपयोगाचे ठरेल. 

     यापूर्वी अमेरिकेने रशियाकडून अलास्का हा भूभाग खरेदी केला आहे. 1867 साली तब्बल 72 मिलियन डॅालर मोजून अमेरिकेने ही खरेदी केली. त्यावेळी अॅंड्र्यू जॅानसन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. 14 एप्रिल 1865 ला अब्राहम लिंकन यांचा खून झाला, तोपर्यंत जॅानसन अमेरिकेचे उपाध्यक्ष होते. नंतर ते अध्यक्ष झाले. या खरेदीनंतर उत्तर अमेरिकेतील रशियाचे अस्तित्व संपुष्टात आले. सामरिकदृष्टीने विचार केला तर अमेरिकेने उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते. या खरेदीमुळे अमेरिकेला पॅसिफिक महासागरात प्रवेश करण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला. पुढे 3 जानेवारी 1959 ला अलास्का अमेरिकेचे 49 वे राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. यामुळे अमेरिकेचे क्षेत्रफळ पूर्वीच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट झाले. अलास्का तसा कॅनडाच्या जास्त जवळ होता पण 1867 साली कॅनडा स्वत:च देश म्हणून अस्तित्वात नव्हता. ती ब्रिटनची वसाहत होती. ब्रिटन आणि रशियाचे तेव्हा वैर होते. आपल्या वैऱ्याला अलास्का विकण्याची रशियाची तयारी नव्हती. म्हणून रशियाने अमेरिकेची निवड केली. अमेरिकेने अशीच आणखी एक खरेदी केली. अमेरिकेने फ्रान्सकडून लुसियाना 1803 मध्ये 15 मिलीयन डॅालरला खरेदी केले. हा भूभाग मिसिसीपी नदीच्या खोऱ्याच्या स्वरुपाचा आहे.   त्यावेळी जेफरसन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. नेपोलियन बोनापार्टला उत्तर अमेरिकेत काहीही लाभ दिसत नव्हता. त्यावेळी फ्रान्सचे ब्रिटनशी युद्ध सुरू होते. नेपोलियनला पैशाची गरज होती. म्हणून नको असलेला भूभाग नेपोलियनने अमेरिकेला विकला. हा एकूण व्यवहार जगाच्या इतिहासातला सर्वात मोठा सौदा मानला जातो. 

  डोनाल्ड ट्रंप यांना ग्रीनलंडवर ताबा हवा आहे.  ग्रीनलंड विकायचे आहे का, अशी चौकशी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या पहिल्या कारकिर्दीतच केली होती. यावर तुमचा प्रस्ताव हास्यास्पद व बिनडोक (ॲबसर्ड) आहे असे डॅनिश (डेन्मार्क) सरकारच्या पंतप्रधानांनी - मेटी फ्रेडरिकसन यांनी - नाराजीने व चिडून उत्तर दिले होते.  यामुळे नुसता नकार न कळवता, बिनडोक म्हटले म्हणून,  चिडून जाऊन डोनाल्ड ट्रंप यांनी मेटी फ्रेडरिकसन यांना एक घाणेरडी/ओंगळ (नॅस्टी) बाई म्हणून शिवी हासडली आणि नंतर आपले संबंध अधिक चांगले, मैत्रीचे व बळकट करण्याच्या हेतूने आखलेला डेन्मार्कचा दौराही  रद्द केला.

   ग्रीनलँड हा अजस्र भूभाग वेळ पडल्यास डेन्मार्ककडून हिसकावून घेऊ अशी धमकी मध्यंतरी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली होती. ती धमकी खरी होती की लुटुपुटूची, यावर अजूनही खल सुरू आहे. पण दोस्ती किंवा धमकीच्या माध्यमातून या बेटावर ताबा मिळवण्याचा त्यांचा निर्धार पक्का आहे. यातून अनेक प्रकारची गुंतागुंत निर्माण होईल. ट्रम्पना काय वाटते याबरोबरच, ग्रीनलँडवासियांना काय वाटते, ग्रीनलँडचा मर्यादित ताबा असलेल्या डेन्मार्कचे मत काय, यावरही चर्चा सुरू आहे. 10 रिपब्लिकन खासदारांनी याबाबत डेन्मार्कशी चर्चा करण्याचे अधिकार ट्रंप यांना देण्याबाबतचा ठराव मांडला आहे. ग्रीनलँड हे बेट निसर्गसंसाधनसंपन्न आहे. तसेच रशियाच्या वाढत्या आक्रमक हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर या बेटाचे व्यूहात्मक स्थान आणि महत्त्वही अनन्यसाधारण आहे. अवघ्या 56 हजार लोकवस्तीचे ग्रीनलँड हे बेट म्हणजे मर्यादित स्वायत्तता असलेला डेन्मार्कचा भूभाग आहे. हे जगातील सर्वांत मोठे बेट! ते भौगोलिक दृष्ट्या उत्तर अमेरिका खंडात गणले जाते. पण सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या ते कित्येक वर्षे युरोपशी जोडले गेले आहे. जवळपास हजारेक वर्षे हे बेट नॉर्वे आणि डेन्मार्कच्या मालकीचे मानले जाई. कारण या भागांमध्ये याच दोन देशांचे दर्यावर्दी समुद्रभ्रमण करत असत. या भागात त्यांच्याही आधी कॅनडा व उत्तर अमेरिकेतून इनुइट जमाती आल्या होत्या. हेच येथील मूळ निवासी मानले जातात. 17 व्या शतकात डॅनिश आणि नॉर्वेजियन दर्यावर्दी ग्रीनलँडमध्ये पुन्हा आले आणि त्यांनी येथे वसाहती स्थापन केल्या. 1814 मध्ये डेन्मार्क आणि नॉर्वे यांचे विभाजन झाले, त्यावेळी ग्रीनलँडचा ताबा डेन्मार्ककडे आला.   

   डेन्मार्कच्या नकारामुळे अमेरिकेला अतिशय राग आला आहे. कारण स्पष्ट आहे.  कुठे अमेरिकेसारखी जगातील एकमेव बलाढ्य सत्ता, आणि कुठे डेन्मार्क सारखे य: कश्चित आणि चिमुकले राष्ट्र? त्याचे खरे तर अहोभाग्य की अमेरिकेसारखे गिऱ्हाईक स्वत:हून चालत आले आणि त्याने ग्रीनलंडला मागणी घातली! तीही मागाल ती किंमत द्यायचे मान्य करून! तरीही नकार देण्याचा उद्धटपणा डेन्मार्कने करावा? ते अमेरिकनांना विशेषत: डोनाल्ड ट्रंप यांना कसे बरे सहन होईल?  पण  असं काय आहे या ग्रीनलंडमध्ये?

    जवळजवळ 22 लक्ष चौरस किलो मीटर क्षेत्रफळ असलेले हे महाकाय बेट आर्क्टिक आणि अटलांटिक महासागर यांच्या मध्ये आणि कॅनडालगतच्या बेटसमूहाच्या पूर्वेला आहे.  आज ग्रीनलंड हा डेन्मार्कचा स्वायत्तप्रदेश आहे. तसा हा भूभाग उत्तर अमेरिकेला लागून आहे. पण राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्टीने पाहिले तर तर तो युरोपशी सांधलेला आहे. आणखी तपशीलात जाऊन बोलायचे तर तो डेन्मार्क व नॅार्वे यांच्याशी जवळीक साधतो. तसेच तो आईसलंड बेटाशीही गेली हजार वर्षे संबंध राखून आहे.

    येथील जनसमूह इनूइट या नावाने ओळखला जातो. यांचे पूर्वज तसे अलास्काचे रहिवासी होते.13 व्या शतकात यांच्या पूर्वजांनी उत्तर कॅनडा ओलांडून ग्रीनलंडमध्ये   स्थलांतर केले आहे. ग्रीनलंडच्या नैरुत्य भागातच लोकवस्ती असून उरलेले बेट जवळजवळ मानवविरहितच आहे. जेमतेम 5 नगरपालिका, एक नॅशनल पार्क आणि  एकच विमानतळ याच काय त्या ग्रीनलंडमधील उल्लेखनीय बाबी म्हणता येतील. विमानतळाचे व्यवस्थापन मात्र  युनायटेड स्टेट्स एअर फोर्सकडे आहे.

   ग्रीनलंड जगातील सर्वात मोठे बेट मानले जाते. सर्व बाजूनी पाण्याने वेढलेल्या भूभागाला बेट म्हणतात. या व्याख्येनुसार ॲास्ट्रेलिया आणि अंटार्टिका बेटेच आहेत आणि ती ग्रीनलंडपेक्षा कितीतरी मोठी आहेत. पण ते जलवेष्टित खंडप्राय भूभाग मानले जातात. लोकसंख्या 60 हजारापेक्षाही कमी असणारा ग्रीनलंड हा जगातला सर्वात विरळ मानवविरहित भूभाग आहे. 

   तीन चतुर्थांश ग्रीनलंड कायमस्वरूपी बर्फाच्छादित असते. या बर्फाचे वजन एवढे आहे की मधला भूभाग समुद्रसपाटीपासून 300 मीटर खाली दबला गेला आहे. याचा परिणाम असाही झाला आहे की, समुद्राच्या किनाऱ्यालगतचा भूभाग वर उंच उचलला गेला आहे. याशिवाय असेच अनेक भौगोलिक चमत्कार इथे पहायला मिळतील. ते मुळातूनच वाचले पाहिजेत. एक तृतियांश लोकसंख्या राजधानीच्या शहरात -नूक- मध्येच आहे. बहुतेक भूभागही जलप्रवाहयुक्त असून बहुतेक  वाहतुक जलमार्गानेच होत असते.

   एकेकाळी ग्रीनलंडवर नॉर्वे आणि डेन्मार्कचा संयुक्त ताबा होता. काही ऐतिहासिक व नैसर्गिक कारणे आणि आपत्ती यामुळे नॅार्वे दुर्बल झाले आणि ग्रीनलंडवर डेन्मार्कची प्रभुता कायम झाली.

  अशा या ग्रीनलंडची भुरळ कुणाला पडणार नाही? तशी ती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनाही पडली आहे. ग्रीनलंड आम्हाला विकत द्या असा तगादा त्यांनी डॅनिश सरकारकडे लावला. डोनाल्ड ट्रंप यांचे एकवेळ सोडून देता येईल. ते आहेतच तसे. पण आश्चर्य वाटते ते याचे की, व्हाईट हाऊसला (अमेरिकन प्रशासन) खरेदी करण्याची शक्यता पडताळून पहाविशी वाटली. तरी बरे की, ग्रीनलंड चीन पासून बरेच दूर आहे. नाहीतर चीनने प्राचीन  इतिहासाचे उत्खनन करून कधीकाळी हे बेट आमच्याच मालकीचे होते, असा जावईशोध लावून या बेटावर आपला सरळसरळ हक्क सांगितला असता. असो.

   डोनाल्ड ट्रंप यांनी कॅनडाची निवड का केली? पहिले कारण असे की, कॅनडा आणि अमेरिकेच्या सीमा लागून आहेत. बेकायदेशीर स्थलांतरित कॅनडाच्या सीमेवरून अमेरिकेत प्रवेश करतात आणि त्यामुळे येथे गुन्हेगारी वाढवल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. ते चूक म्हणता यायचे नाही. यामुळे अमेरिकन संसाधनांवरही दबाव वाढला आहे. बेरोजगारी वाढली आहे आणि त्याच वेळी असुरक्षितता वाढली आहे.

  दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे जागतिक स्तरावर खलिस्तानी चळवळ्यांसमोर सपशेल लोटांगण घालणे हे आहे. म्हणून ट्रम्प यांनी जाणूनबुजून कॅनडाला अमेरिकेचे 51 वे राज्य म्हणून प्रोजेक्ट करण्यास सुरुवात केली. ट्रुडो यांना अमेरिकेत विलीन होणाऱ्या कॅनडाचे गव्हर्नर बनवण्याबद्दल आणि कॅनडाला अमेरिकेचे 51 वे राज्य बनवण्याबाबत ट्रम्प यांनी जाहीर केले. ही गंमत म्हणायची की हे विधान गांभीर्याने घ्यायचे?

    डोनाल्ड ट्रंप  यांच्या यादीत पनामाचेही नाव आहे. पनामा कालव्यावर त्यांना अमेरिकन वर्चस्व हवे आहे. पण पनामा कालवा कशासाठी हवा आहे? कारण पनामा कालवा उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका खंडांना जोडतो. हा कालवा अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागरांमधील एक महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग देखील आहे. 1977 पर्यंत या कालव्याचे नियंत्रण फक्त अमेरिकेकडे होते. परंतु 1977 मध्ये एक करार झाला, ज्यामध्ये असे ठरले की 1997 पर्यंत अमेरिका या कालव्याचा ताबा पनामाला देईल, गरज पडली तरच या कालव्याच्या संरक्षणासाठी आपले सैन्य पाठवू शकेल. मात्र आता ट्रम्प यांनी या कराराला मूर्खपणा म्हणून  संबोधले आहे. ते म्हणतात की पनामा कालव्यात चिनी जहाजांची संख्या वाढत आहे आणि त्याच वेळी पनामा अमेरिकन जहाजांवर खूप जास्त कर लादत आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक हितासाठी त्याचे नियंत्रण परत अमेरिकेकडे असणे आवश्यक आहे, असे डोनाल्ड ट्रंप यांना वाटते.

 डोनाल्ड ट्रंप यांच्या यादीतील नवीन म्हणावे असे  नाव मेक्सिकोचे आहे. ट्रम्प यांनी गल्फ ऑफ मेक्सिकोचे नाव बदलून गल्फ ऑफ अमेरिका करा, असे सुचवले आहे. मेक्सिकोला अमेरिकेकडून खूप फायदा होतो आहे, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. मेक्सिकोसोबतच्या व्यापारात अमेरिकेचे नुकसान होते. मेक्सिकोमध्ये गुन्हेगारी शिगेला पोहोचली आहे, असे त्यांनी अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे. हा देश सरकार चालवत नाही तर ड्रग कार्टेलद्वारे चालवला जातो, त्यामुळे मेक्सिकोची जबाबदारी अमेरिकेने स्वत:च्या हातात घेण्याची वेळ आली आहे, असे डोनाल्ड ट्रंप ठासून सांगताहेत.

   कॅनडा, ग्रीनलँड आणि मेक्सिको अमेरिकेत सामील झाल्यास त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 2.34 कोटी चौरस किलोमीटर होईल आणि अमेरिका क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठा देश बनेल.सद्ध्या, सर्वात मोठा देश रशिया आहे, त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 1.70 कोटी चौरस किलोमीटर आहे.

अमेरिकन व्हिसा 

    व्हिसा हा सरकारचा एक अधिकृत दस्तऐवज आहे या नुसार तुम्हाला विशिष्ट वेळ आणि कारणासाठी त्या देशात प्रवेश करण्याची, राहण्याची किंवा प्रवास करण्याची अनुमती मिळते. ही बाब आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी महत्त्वाची आहे कारण ती तुम्हाला सीमा ओलांडू देते आणि कायदेशीररित्या दुसऱ्या देशात निरनिराळे व्यवहार करू देते.

  एच1बी व्हिसा हा अमेरिकेत दाखल होण्यासाठीचा एक प्रकारचा व्हिसा आहे. हा व्हिसा इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी अॅक्टच्या कलम 101 नुसार दिला जातो. अमेरिकेत काम करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक व्हिसांपैकी हा एक आहे. हा व्हिसा परदेशी लोकांना अमेरिकेत ठरावीक मुदतीसाठी ये-जा करण्यासाठी तसेच पगारी काम करण्यासाठी देण्यात येतो. व्हिसा अनेक प्रकारच्या व्यवहारांसाठी वापरता येतो.  जसे की काम करणे, अभ्यास करणे किंवा फक्त परदेशी देशाला भेट देणे. 

    डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर भारतीयांना किती व्हिसा मिळणार आणि त्यात काही कपात होणार का, ह्या प्रश्नाची चर्चा सद्ध्या सुरू आहे. अमेरिकेचे होऊ घातलेले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचारात स्थलांतरितांचा मुद्दा मांडला होता, त्यामुळे या मुद्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी नुकत्याच काही नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यामुळेही चर्चेला बळ मिळाले आहे. उदाहरणार्थ त्यांनी मूळचे भारतीय असलेले श्रीराम कृष्णन यांना वरिष्ठ सल्लागार म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) विभागात नेमले आहे. या नेमणुकीमुळे तर ट्रम्प यांचे पाठीराखेही नाराज झाले आहेत. तसेच  अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाचे आणखी एक प्रभावी नेते विवेक रामास्वामी यांनी एच१बी व्हिसाधारकांच्या अमेरिकेतील आर्थिक विकासातील योगदानाबाबत अनुकूल स्वरुपाचे वक्तव्य केले आहे. यामुळे आणखी एक वाद अमेरिकेत निर्माण झाला आहे. ट्रंप यांनी सूत्रे हाती घेण्याअगोदरच, अमेरिकेत वाद उफाळला आहे. याची नोंद घ्यायला हवी. शिवाय असे की, विरोध करणारे अनेक लोक डोनाल्ड ट्रंप यांच्या रिपब्लिक पक्षाचे सदस्यही आहेत, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. ट्रंप सरकारमध्ये ज्या एलन मस्क यांना महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे, ते स्वत: एक स्थलांतरित आहेत. त्यांनी एच१बी व्हिसाचे समर्थन केले आहे. आजचे अमेरिकेचे पूर्ण आणि संमृद्ध माहितीतंत्रज्ञानक्षेत्र एच१बी व्हिसाधारकांच्या  प्रयत्नातून प्राप्त झाले आहे, असे मत एलन मस्क यांनी अत्यंत ठामपणे मांडले आहे. निवडणूक प्रचारात ट्रंप यांची घोषणा होती की, ‘मला अमेरिकेला ‘ग्रेट’ बनवायचे आहे. ‘अमेरिकेत आलेल्या स्थलांतरितांनीच अमेरिकेला ‘ग्रेट’ बनविले आहे’, असा मस्क यांच्या भूमिकेमागचा विचार आहे. त्यांनी भली मोठी देणगी डोनाल्ड ट्रंप यांना निवडणूक निधी म्हणून दिली आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात एकाही उद्योगपतीने इतकी मोठी रक्कम देणगी म्हणून एखाद्या उमेदवाराला आजवर दिलेली नाही, यावरून काय ते समजावे.

 अमेरिकन कंपन्या, उद्योजक, भांडवलदार हे एच1बीचे समर्थक आहेत. तर अमेरिकेतील नागरिकांचा एच1बीला विरोध आहे. कारण  अमेरिकेतल्या अनेक आयटी कंपन्या परदेशातून एच1बी व्हिसावर आलेल्या अत्यंत गुणवान तरुणांना सुद्धा कमी पगारावर नेमतात. टीसीएस, इन्फोसिस आणि कॉग्निझंटसारख्या काही आयटी कंपन्या निर्धारित संख्येपेक्षा जास्त  एच1बी  व्हिसाधारकांना नोकरीवर ठेवतात. 

  व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकन नागरिक असलेल्या आयटी नोकरदाराचा वार्षिक पगार 1.50 लाख युएस डॉलर्स एवढा असलाच पाहिजे. पण त्याच गुणवत्तेचा एच1बीधारक असेल (परदेशी नागरिक असेल) तर त्याला 60 ते 65 हजार डॅालर पगार दिला तरी चालते. म्हणजे एच1बीधारक नोकर नेमला तर कंपनीचे 85 हजार डॅालर वाचतात.  म्हणून आयटी कंपन्या 60 ते 65 हजार डॉलर्स एवढाच पगार देऊन जास्तीत जास्त एच1बीव्हिसाधारकांना नोकऱ्या देतात. परदेशी नागरिकांना कमी पगार द्यावा लागत असल्याने या कंपन्या अमेरिकी नागरिकांना नोकरीवरून काढून टाकतात किंवा नेमतच नाहीत. यामुळे अमेरिकेतली बेरोजगारी वाढत असल्याचा आरोप अमेरिकी राजकारणी करत असतात.

     अमेरिकेत करोनामुळे चार कोटी लोक बेरोजगार झाले. बहुतांश बेरोजगार वर्ग मध्य अमेरिकेत राहतो. कॅनसस, मिसुरी, ओक्लाहोमा, कॅन्सस, इलिनॅाइस ही त्यातली काही राज्ये आहेत. ही तुलनेने मागासलेली, गरीब राज्ये तर आहेतच, तसेच ती  ट्रंप यांची समर्थक राज्ये आहेत. तुमची गरिबी, दारिद्र्य, यावर मी उपाय शोधीन असे आश्वासन ट्रंप यांनी त्यांना निवडणूक प्रचारादरम्यान दिले होते. ‘अमेरिकेच्या जोरावर इतर अनेक देशांनी आर्थिक प्रगती केली. त्या देशांचा फायदा झाला, पण त्याचवेळी आणि त्याचमुळे अमेरिकेची आर्थिक व्यवस्था मात्र पार ढासळली. आता आम्ही आमच्या लोकांचाच प्राधान्याने विचार करू. त्यांना अधिकाधिक रोजगार कसा उपलब्ध होईल, याचा विचार करू’, असे ट्रम्प प्रचारात म्हणत असत. एच1बी व्हिसाधारकांबाबत कठोर पावले उचलण्याच्या विचारात ट्रंप असावेत, असे एक मत आहे. 

     अमेरिकन कंपन्यांना विज्ञान, कायदे, वास्तुरचना, गणित, शिक्षण आदी क्षेत्रांतील प्रवीण व्यक्तींची गरज असते, अशा व्यक्तींनाच या कंपन्या व्हिसा देण्याच्या प्रयत्नात असतात. नोकरी देताना दरवर्षी साधारण 85 हजार कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत  सामावून घेतले जाते. हे बंद झाले तर ही क्षेत्रे माघारतील आणि अमेरिकेचेच फार मोठे नुकसान होईल, असे दुसरे मत आहे.    

   एच१बी व्हिसावर टीका आत्ताच होते आहे, असे नाही. उजव्या विचारांचे लोक, हे धोरण बदलावे, अशी मागणी सतत करीत आले आहेत. एखादी कंपनी एच१बी व्हिसा देऊन परदेशातील कर्मचारी भरती करणार असेल तर 30 दिवस आधी त्यांनी ही जाहिरात दिली पाहिजे. देशात कर्मचारी किंवा तज्ज्ञ मिळाले नाहीत तरच या कंपन्यांना बाहेरच्या देशांमधून कर्मचारी मागविता येतात. सन 2016 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर अमेरिकी काँग्रेसच्या कनिष्ठ सभागृहात त्यांनी एक विधेयक मांडले होते. त्यानुसार एच१बी व्हिसावर अनेक निर्बंध आणण्यात आले होते.

  अमेरिका एखाद्या जबाबदार बलिष्ठ राष्ट्राप्रमाणे वागते का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. अनेक सर्वेक्षण संस्थांनी आपापल्यापरीने जागतिक राजकारणविषयक प्रश्नांबाबत सर्वेक्षणे केली आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटना तर अनेक अपप्रकारांकडे किंकर्तव्यमूढ होऊन अगतिकपणे सर्व प्रकारच्या अनिष्ट घटनांकडे  उघड्या डोळ्यांनी मुकाटपणे पाहत उभी आहे. अशा निर्नायकी काळी अमेरिकेने नेतृत्व गुणांचा परिचय देण्याची आवश्यकता होती आणि आहे. पण असे घडले नाही. अमेरिकेतील दोन्ही राजकीय पक्ष आणि अमेरिकन जनमानस यांच्या भूमिकांचा मागोवा घेतला तर अपेक्षाभंगाशिवाय दुसरे काहीही पदरात पडत नाही. 

   व्हिसाप्रश्नी भारताने कोणतीही प्रतिक्रिया दिल्याचे समोर आलेले नाही. गेल्यावर्षीच्या उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेने  2 लक्ष, 65 हजार, 777 व्हिसा मंजूर केले होते. त्यापैकी 78% व्हिसा भारतीयांचा वाट्याला आले होते. अमेरिकेच्या तांत्रिक उद्योगात भारत किती महत्त्वाचा सहभाग देतो आहे, ते यावरून लक्षात यावे. भारताने भरपूर कुशल मनुष्यबळ अमेरिकेला पुरविले आहे. याचे फायदे दोन्ही राष्ट्रांना झाले आहेत. अमेरिकेला स्वस्तात कुशल मनुष्यबळ मिळाले, तर भारतीयांना अर्थप्राप्तीची संधी प्राप्त झाली. जेव्हा संबंध उभयपक्षी फायदेशीर असतात तेव्हा उभयपक्षी सहकार्यावर वाढत्या प्रमाणात भर दिला जात असतो, हे सांगायला हवे काय? 

भिंत चीनची व ट्रंपची
आपल्याला चीनची अजस्त्र भिंत ऐकून माहिती आहे. चीनची ही भिंत दगड, विटा, माती, लाकूड, यासारख्या सामग्रीपासून वापरून पूर्व- पश्चिम बांधली असून हल्ला करणाऱ्या भटक्या टोळ्यांच्या हल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी  व आक्रमकांना थोपविण्यासाठी  योजली होती. आज हिचे अवशेषच शिल्लक आहेत. पण चिनी राजांनी भिंत बांधणे, पडलेली पुन्हा दुरुस्त करणे व वाढवीत जाणे ही कामे दोन हजार वर्षे करीत आणली आहेत.
  एक सीमा म्हणून, चुंगी नाका म्हणून, व्यापारावर नियंत्रण म्हणून, स्थलांतर करून मुक्काम ठोकणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी म्हणून बांधलेल्या या भिंतीसोबत टेहेळणी बुरुज, सैन्यासाठीच्या बराकी, शिबंदी तळ, इशारा देता यावा म्हणूनसाठीच्या ज्वाळा किंवा धूर निर्माण करण्यासाठीची धुरांडी हे घटक पाठोपाठ आले. यामुळे वाहतुक मार्गदर्शक म्हणूनही ही भिंत कामी येऊ लागली.
    भिंतीची एकूण लांबी ५ हजार ५०० मैल (८ हजार ८ शे पन्नास किमी) असली तरी प्रत्यक्ष भिंत सुमारे ४ हजार मैलच लांब आहे. सुमारे २५० मैल खंदक आहेत, तर सुमारे सव्वा दोन हजार मैल अंतरापर्यंत टेकाडे व नद्यांचे नैसर्गिक अडथळे/अडकाठे आहेत. या भिंतीला शाखाही असून या सर्वांची एकत्र लांबी १३ हजार मैलापेक्षा थोडी जास्तच आहे.
ब्रिटन व चीनमध्ये व्यापारावरून दोन युद्धे झाली आहेत. इतिहासाने त्यांची नोंद अफू युद्धे म्हणून घेतली आहे. पहिले अफू युद्ध १८३९ ते १८४२ मध्ये तर दुसरे अफू युद्ध १८५६ ते १८६० या काळात झाले. हे युद्ध अॅरो वाॅर म्हणूनही ओळखले जाते. याचे कारण असे आहे की, ब्रिटिश व फ्रेंच जहाजांचा जो काफिला या युद्धकाळात चीनपाशी आला होता, त्यात ॲरो नावाचे जहाज होते. भारतात या काळात १८५७ चा संघर्ष  खदखदत होता. चीनचा राजवंश क्विंग घराणे या काळात गलितगात्र झाले व चीनचे अन्य जगापासूनचे वेगळेपण उत्तरोत्तर कमीकमी होत गेले.
 या नंतर परकीय व्यापारी, प्रवासी, यात्रेकरू  निदान ८० स्थानांवरून चीनमध्ये प्रवेश करू शकत होते.  ही मंडळी चीनमध्ये येऊ लागली व या भिंतीची कीर्ती व तिच्या निर्मितीमागच्या कथा जगभर पसरून तिला यथावकाश जागतिक आश्चर्यात मानाचे स्थान प्राप्त झाले.  ही भिंत उपग्रहातून दिसावी यात आश्चर्य नाही. पण उद्या कुणी चंद्रावर किंवा मंगळावर गेला तर तिथूनही ही भिंत दिसेल, असेही मानणारे अनेक आहेत.
अशीच एक भिंत बांधण्याचा चंग डोनाल्ड ट्रंप यांनी बांधला आहे. ही सीमा सुद्धा तशी अजस्त्रच असणार आहे. पण चीनच्या भिंतीच्या तुलनेत खूपच लहान असेल.
मेक्सिको व अमेरिका यांच्यामधली २००० मैल लांबीची सीमा( नक्की आकडा - १९८९ मैल) कुठे शहरी भागातून, कुठे अनुलंघनीय टेकड्यांमधून, कुठे उजाड वाळवंटातून तर कुठे  कोलोराडो व रिओग्रॅंड सारख्या खळाळत्या विस्तीर्ण नद्यांची पात्रे ओलांडत अमेरिकेतील चार राज्यांना स्पर्श करीत जाते. एकूण तीनशे तीस चेक पोस्ट असली तरी कायदेशीर रीत्या दरवर्षी प्रवेश घेणाऱ्या हजारो मेक्सिकन नागरिकांशिवाय, बेकायदेशीरपणे  सीमा ओलांडून निदान दुपटीने प्रवेश करणाऱ्यांमुळे अमेरिका बेजार झाली आहे. कारण अफूच्या तस्करीसोबत कायदा व सुरक्षा, शिक्षण व निवास याबाबतच्या समस्या निर्माण होत आहेत. पायाभूत सेवासुविधांवर ताण पडतो आहे. यथावकाश हे सगळेच नागरिकत्व प्राप्त करतात. कारण एकदा प्रवेश केल्यावर बेकायदेशीरपणे प्रवेश करणाऱ्याला ओळखणे कठीण होऊन बसते. डेमोक्रॅट पक्ष या प्रवेशाकडे कानाडोळा करतो. त्यामुळे ही मंडळी त्या पक्षाची मतपेढी (व्होट बॅंक) झाली आहे. स्थानिक नागरिक नाराज असून ते रिपब्लिकन पक्षाकडे वळले आहेत. ही एक विचित्र समस्या आहे.
 डोनाल्ड ट्रंप यांचे तळ्यात मळ्यात -  डोनाल्ड ट्रंप दोन हजार मैलांची ओलांडता येणार नाही अशी भिंत, तीही मेक्सिकोच्या खर्चाने बांधायची म्हणतात, तर एक छदामही देणार नाही, अशी मेक्सिकोची टेटर भूमिका आहे. या प्रश्नाची संवेदनशीलता इतकी आहे की युक्तीप्रयुक्तीने डोनाल्ड ट्रंप यांनी मेक्सिकोचे अध्यक्ष एनरिक निटो यांची ओपचारिक भेट घेऊन हस्तांदोलनाचा कार्यक्रम घडवून आणताच मेक्सिकन लोकांनी त्याला फक्त बदडण्याचेच काय ते बाकी ठेवले. डोनाल्ड ट्रंप हा काही अमेरिकेचा अध्यक्ष नाही, फक्त एक उमेदवार आहे. त्याला का भेटलास, असा मेक्सिकन जनतेचा सवाल आहे. डोनाल्ड ट्रंप मात्र मी भिंतीचा विषय ठणकावून मांडला असे म्हणून टेक्सास या मेक्सिकोशी सीमा लागून असलेल्या राज्यात टाळ्या मिळवीत आहेत.  माझ्या उमेदवारीकडे जग गंभीरपणे बघते, हे दाखवण्याची संधीही त्यांनी साधली. एवढी मोठी भिंत कोण, कधी, कशी, कोणाच्या पैशाने बांधणार ही चिंता विद्वानांपुरतीच  मर्यादित आहे. टेक्सासमधीलच नव्हे तर अमेरिकन जनतेतील एक गट मात्र  डोनाल्ड ट्रंप वर जाम खूष आहे, हे एक मोठे जनमत सुखावले आहे. पण यात धोका असा आहे की, अमेरिकेत येनकेनप्रकारेण स्थायिक झालेले मेक्सिकन मतदार मात्र यामुळे डेमोक्रॅट पक्षाकडे वळण्याचा धोका आहे. त्यांना चुचकारण्याचा कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप यांनी हाती घेतला आहे. तुम्हाला डेमोक्रॅट पक्ष फक्त आश्वासने देऊन तुमच्या तोंडाला पाने पुसत असतो. मी तुम्हाला खरीखुरी मदत करीन. अमेरिकेत स्थायिक झालेले मेक्सिकन चांगले आहेत. मला मेक्सिकन फूड तर जाम आवडते, वगैरे. अहो, टेक्सास हे माझे दुसरे घर आहे. माझे अनेक प्रकल्प टेक्सासमध्ये आहेत, ही भलावण दोनचार टक्के मते जरी वळवू शकली तरी पुरे. नाहीतरी हे लोक रिपब्लिकन पक्षाचे मतदार नाहीतच.
 ही भिंत उद्या प्रत्यक्षात बांधायची झाली तर काय परिस्थिती असेल? एक असे की सध्या मेक्सिको व अमेरिकेत एक  १८ फूट उंचीची लोखंडी भिंत आहेच. पण तस्करी करणारे सरळ तेवढ्या उंचीच्या शिड्या घेऊन ती पार करतात व शिड्या परत नेण्याचीही तसदी घेत नाहीत. त्यामुळे भिंतीजवळ शिड्यांचा ढीगच तयार होतो. हा येथून आजवर हलवला जात होता पण त्या कुठे साठवायच्या हा प्रश्न निर्माण झाला असून आता शिड्या इकडे आणू नका, अशा पाट्या लावण्यात आल्या आहेत. थोडक्यात काय की, ही भिंत असूनही नसल्यातच जमा आहे. म्हणून निदान ४० फूट उंचीची भिंत बांधण्याची ट्रंप यांची योजना आहे. अफूची तस्करी थोपवलीच पाहिजे, यावर सर्वांचेच एकमत आहे. कारण अफिमबाजीने अमेरिकन स्त्रीपुरुषांना घातलेला विळखा निदान सैलतरी करता आला पाहिजे, हे खरेच आहे. पण टेक्सास व मेक्सिको मधून जाणारी सीमा अनेकांच्या शेतांमधून अंगणांमधून जाणार आहे. भूमिसंपादन हा आपल्याप्रमाणे अमेरिकेतही कळीचा मुद्दा  झाला आहे. ॲरिझोना, न्यू मेक्सिको व कॅलिफोर्निया राज्यात ज्या भागातून ही भिंत जाऊ घातली आहे त्या भागातील बहुतांशी जमीन शासकीय मालकीची आहे, त्यामुळे या भागात भूमी अधिग्रहण हा मुद्दा नाही.
 अशी आहे या दोन भिंतींची कुळकथा. एक आश्चर्य वाटण्यापुरतीच उरली आहे तर दुसरी यदा कदाचित बांधली गेली तरच आश्चर्य वाटावे, अशी ठरणार आहे.

आज वास्तवात दिसणाऱ्या गोष्टी एकेकाळी कल्पनेतच होत्या हे जरी खरे असले तरी कल्पनेचे तारे किती तोडावेत यालाही मर्यादा असतेच.

 5) 20250121 अमेरिकन व्हिसा 

तरूणभारत, नागपूर, मंगळवार दिनांक 21. 01. 2025

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॉगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.

 20250121 अमेरिकन व्हिसा 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?  

20250121 

                                               अमेरिकन व्हिसा 

    व्हिसा हा सरकारचा एक अधिकृत दस्तऐवज आहे या नुसार तुम्हाला विशिष्ट वेळ आणि कारणासाठी त्या देशात प्रवेश करण्याची, राहण्याची किंवा प्रवास करण्याची अनुमती मिळते. ही बाब आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी महत्त्वाची आहे कारण ती तुम्हाला सीमा ओलांडू देते आणि कायदेशीररित्या दुसऱ्या देशात निरनिराळे व्यवहार करू देते.

  एच1बी व्हिसा हा अमेरिकेत दाखल होण्यासाठीचा एक प्रकारचा व्हिसा आहे. हा व्हिसा इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी अॅक्टच्या कलम 101 नुसार दिला जातो. अमेरिकेत काम करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक व्हिसांपैकी हा एक आहे. हा व्हिसा परदेशी लोकांना अमेरिकेत ठरावीक मुदतीसाठी ये-जा करण्यासाठी तसेच पगारी काम करण्यासाठी देण्यात येतो. व्हिसा अनेक प्रकारच्या व्यवहारांसाठी वापरता येतो.  जसे की काम करणे, अभ्यास करणे किंवा फक्त परदेशी देशाला भेट देणे. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर भारतीयांना किती व्हिसा मिळणार आणि त्यात काही कपात होणार का, ह्या प्रश्नाची चर्चा सद्ध्या सुरू आहे. अमेरिकेचे येऊ घातलेले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचारात स्थलांतरितांचा मुद्दा मांडला होता, त्यामुळे या मुद्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी नुकत्याच काही नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यामुळेही चर्चेला बळ मिळाले आहे. उदाहरणार्थ त्यांनी मूळचे भारतीय असलेले श्रीराम कृष्णन यांना वरिष्ठ सल्लागार म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) विभागात नेमले आहे. या नेमणुकीमुळे तर ट्रम्प यांचे पाठीराखेही नाराज झाले आहेत. तसेच  अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाचे आणखी एक प्रभावी नेते विवेक रामास्वामी यांनी एच१बी व्हिसाधारकांच्या अमेरिकेतील आर्थिक विकासातील योगदानाबाबत अनुकूल स्वरुपाचे वक्तव्य केले. यामुळे आणखी एक वाद अमेरिकेत निर्माण झाला आहे. ट्रंप यांनी सूत्रे हाती घेण्याअगोदरच, अमेरिकेत वाद उफाळला आहे. याची नोंद घ्यायला हवी. शिवाय असे की, विरोध करणारे लोक डोनाल्ड ट्रंप यांच्या रिपब्लिक पक्षाचे सदस्य आहेत, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. ट्रंप सरकारमध्ये ज्या एलन मस्क यांना महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे, ते स्वत: एक स्थलांतरित आहेत. त्यांनी एच१बी व्हिसाचे समर्थन केले आहे. आजचे अमेरिकेचे पूर्ण माहितीतंत्रज्ञानक्षेत्र एच१बी व्हिसाधारकांच्या  प्रयत्नातून उभे झाले आहे, असे मत एलन मस्क यांनी अत्यंत ठामपणे मांडले आहे. निवडणूक प्रचारात ट्रंप यांची घोषणा होती की, ‘मला अमेरिकेला ‘ग्रेट’ बनवायचे आहे. अमेरिकेत आलेल्या स्थलांतरितांनीच अमेरिकेला ‘ग्रेट’ बनविले आहे’, असा मस्क यांच्या भूमिकेमागचा विचार आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात एका उद्योगपतीने एलन मस्क यांनी दिली इतकी मोठी रक्कम देणगी म्हणून एखाद्या उमेदवाराला दिलेली नाही, यावरून काय ते समजावे.

 अमेरिकन कंपन्या, उद्योजक, भांडवलदार हे एच1बीचे समर्थक आहेत. तर अमेरिकेतील नागरिकांचा एच1बीला विरोध आहे. कारण  अमेरिकेतल्या अनेक आयटी कंपन्या परदेशातून एच1बी व्हिसावर आलेल्या अत्यंत गुणवान तरुणांना सुद्धा कमी पगारावर नेमतात. टीसीएस, इन्फोसिस आणि कॉग्निझंटसारख्या काही या  आयटी कंपन्या निर्धारित संख्येपेक्षा जास्त  एच1बी  व्हिसाधारकांना नोकरीवर ठेवतात. 

  व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकन नागरिक असलेल्या आयटी नोकरदाराचा वार्षिक पगार 1.50 लाख युएस डॉलर्स एवढा असलाच पाहिजे. पण त्याच गुणवत्तेचा एच1बीधारक असेल (परदेशी नागरिक असेल) तर त्याला 60 ते 65 हजार डॅालर पगार दिला तरी चालते. म्हणजे एच1बीधारक नोकर नेमला तर कंपनीचे 85 हजार डॅालर वाचतात.  म्हणून आयटी कंपन्या 60 ते 65 हजार डॉलर्स एवढाच पगार देऊन जास्तीत जास्त एच1बीव्हिसाधारकांना नोकऱ्या देत. परदेशी नागरिकांना कमी पगार द्यावा लागत असल्याने या कंपन्या अमेरिकी नागरिकांना नोकरीवरून काढून टाकीत किंवा नेमतच नसत. यामुळे अमेरिकेतली बेरोजगारी वाढत असल्याचा आरोप अमेरिकी राजकारणी करत असतात.

     अमेरिकेत करोनामुळे चार कोटी लोक बेरोजगार झाले. बहुतांश बेरोजगार वर्ग मध्य अमेरिकेत राहतो. कॅनसस, मिसुरी, ओक्लाहोमा, कॅन्सस, इलिनॅाइस ही त्यातली काही राज्ये आहेत. ही तुलनेने मागासलेली, गरीब राज्ये तर आहेतच, तसेच ती  ट्रंप यांची समर्थक राज्ये आहेत. तुमची गरिबी, दारिद्र्य, यावर मी उपाय शोधीन असे आश्वासन ट्रंप यांनी त्यांना निवडणूक प्रचारादरम्यान दिले होते. ‘अमेरिकेच्या जोरावर इतर अनेक देशांनी आर्थिक प्रगती केली. त्या देशांचा फायदा झाला, पण त्याचवेळी आणि त्याचमुळे अमेरिकेची आर्थिक व्यवस्था मात्र पार ढासळली. आता आम्ही आमच्या लोकांचाच प्राधान्याने विचार करू. त्यांना अधिकाधिक रोजगार कसा उपलब्ध होईल, याचा विचार करू’, असे ट्रम्प प्रचारात म्हणत असत. एच1बी व्हिसाधारकांबाबत कठोर पावले उचलण्यामागचे हे एक पाऊल उचलण्याच्या विचारात ट्रंप असावेत, असे एक मत आहे. 

     अमेरिकन कंपन्यांना विज्ञान, कायदे, वास्तुरचना, गणित, शिक्षण आदी क्षेत्रांतील प्रवीण व्यक्तींची गरज असते, अशा व्यक्तींनाच या कंपन्या व्हिसा देण्याच्या प्रयत्नात असतात. नोकरी देताना दरवर्षी साधारण 85 हजार कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत  सामावून घेतले जाते. हे बंद झाले तर ही क्षेत्रे माघारतील आणि अमेरिकेचेच फार मोठे नुकसान होईल, असे दुसरे मत आहे.    

   एच१बी व्हिसावर टीका आत्ताच होते आहे, असे नाही. उजव्या विचारांचे लोक, हे धोरण बदलावे, अशी मागणी सतत करीत आले आहेत. एखादी कंपनी एच१बी व्हिसा देऊन परदेशातील कर्मचारी भरती करणार असेल तर 30 दिवस आधी त्यांनी ही जाहिरात दिली पाहिजे. देशात कर्मचारी किंवा तज्ज्ञ मिळाले नाहीत तरच या कंपन्यांना बाहेरच्या देशांमधून कर्मचारी मागविता येतात. सन 2016 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर अमेरिकी काँग्रेसच्या कनिष्ठ सभागृहात त्यांनी एक विधेयक मांडले होते. त्यानुसार एच१बी व्हिसावर अनेक निर्बंध आणण्यात आले.

  अमेरिकेने एखाद्या जबाबदार बलिष्ठ राष्ट्राप्रमाणे व्यवहार करावा हे अपेक्षित आहे. अनेक सर्वेक्षण संस्थांनी आपापल्यापरीने जागतिक राजकारणविषयक प्रश्नांबाबत सर्वेक्षणे केली आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटना तर अगतिकपणे अनेक अपप्रकारांकडे किंकर्तव्यमूढ होऊन अगतिकपणे सर्व प्रकारच्या अनिष्ट घटनांकडे  उघड्या डोळ्यांनी मुकाटपणे पाहत उभी आहे. अशा निर्नायकी काळी अमेरिकेने नेतृत्व गुणांचा परिचय देण्याची आवश्यकता होती आणि आहे. पण असे घडले नाही. अमेरिकेतील दोन्ही राजकीय पक्ष आणि अमेरिकन जनमानस यांच्या भूमिकांचा मागोवा घेतला तर अपेक्षाभंगाशिवाय दुसरे काहीही पदरात पडत नाही. 

   व्हिसाप्रश्नी भारताने कोणतीही घंभीर घेतलेली नाही.. गेल्यावर्षीच्या उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेने  2 लक्ष, 65 हजार, 777 व्हिसा मंजूर केले होते. त्यापैकी 78% व्हिसा भारतीयांचा वाट्याला आले होते. अमेरिकेच्या तांत्रिक उद्योगात भारत किती महत्त्वाचा सहभाग देतो आहे, ते यावरून लक्षात यावे. भारताने भरपूर कुशल मनुष्यबळ अमेरिकेला पुरविले आहे. याचे फायदे दोन्ही राष्ट्रांना झाले आहेत. अमेरिकेला स्वस्तात कुशल मनुष्यबळ मिळाले, तर भारतीयांना अर्थप्राप्तीची संधी प्राप्त झाली. थोडक्यात काय की एच1बी व्हिसा उभयपक्षी फायदेशीर आहे. 

 20250110कुवेत दौऱ्याचे वेगळेपण 

तरूणभारत, नागपूर, मंगळवार दिनांक 14. 01. 2025

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॉगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. 

20250110कुवेत दौऱ्याचे वेगळेपण 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?  

   यावेळचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कुवैत दौरा वेगळा  होता. 43 वर्षानंतर कुवैत दौऱ्यावर जाणारे पंतप्रधान मोदी पहिलेच भारतीय पंतप्रधान आहेत. त्यांच्याआधी फक्त इंदिरा गांधी यांनी 1981 साली कुवैतचा दौरा केला होता. आखाती देशांमधील कुवैत हा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या कुवैत दौऱ्यात ‘विसम मुबारक अल-कबीर’ किंवा ‘ऑर्डर ऑफ मुबारक दे ग्रेट’ या कुवैतच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने गौरवण्यात आले. कुवैतचे एमीर शेख मीशाल अल-अहमद अल-जाबीर अल-साबह यांनी पंतप्रधान मोदींना या पुरस्कराने सन्मानित केले. 

     विविध देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना कुवैत सरकार या  पुरस्काराने सन्मानित करते. मैत्रीसंबंध मजबूत करणे आणि सदिच्छा, सदभावना व्यक्त करणे हा पुरस्कार देण्यामागे हेतू असतो. मुबारक अल-सबा यांच्या स्मरणार्थ 1974 सालापासून कुवैत सरकारकडून हा पुरस्कार देण्यास सुरुवात झाली. मुबारक अल-सबा हे मुबारक अल कबीर आणि मुबारक द ग्रेट म्हणून ओळखले जातात. 1896 ते 1915 पर्यंत त्यांनी कुवैतवर राज्य केले होते.

   कुवेत हा मध्य-पूर्वेतील एक देश आहे. कुवेतच्या दक्षिणेला सौदी अरेबिया, पश्चिम व उत्तरेला इराक तर पूर्वेला पर्शियन आखात आहे. पर्शियन आखाताच्या उत्तर टोकाला हा देश आहे. आखात म्हणजे तीन बाजूंना जमिनीने वेढलेला आणि केवळ एकाच बाजूने पाणी असलेला जलयुक्त भाग होय. मोठा विस्तार असलेल्या आखातास उपसागरही म्हणतात. कुवेत इराणलाही लागून आहे. कुवेत हे मोठे शहर कुवेत देशाची राजधानी आहे. अमेरिका, जर्मनी आणि सौदी अरेबियात परदेशात जन्मलेल्यांची संख्या भरपूर आहे. तसाच प्रकार कुवेतबद्दलही आहे. 

  कुवेत हा जगातील अतिश्रीमंत व अतिप्रगत  देश मानला जातो. कुवेतची लोकसंख्या 50 लाखांच्या आत असून त्यात 2.5 लाख हिंदू आहेत. 

   सन 1961 पर्यंत कुवेतमध्ये भारतीय रुपया हा अधिकृतपणे चलन म्हणून मान्यताप्राप्त होता. कुवेतची भूमी तेलसंपन्न होण्यापूर्वी अनेक शतके कुवेतशी भारताचे व्यापारी संबंध होते. कुवेतमध्ये नैसर्गिक तेल सापडले आणि कुवेत व भारत यातील संबंधांना नवीन झळाळी प्राप्त झाली. 

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तारूढ होताच परराष्ट्र धोरणाबाबत नव्याने विचार केलेला आढळतो. धोरण तेच पण अमलात आणण्याची पद्धत वेगळी! ही बाब  अनेक पटीने लाभप्रद ठरते. पश्चिम आशियातील देश याचे उत्तम उदाहरण आहे. 

   मोदी यांनी आखाती देशांच्या संबंधांवर विशेष भर दिला आहे. यात केवळ आर्थिक मुद्दे नाहीत. त्यांनी सांस्कृतिक, धार्मिक पातळीवरही संबंध प्रस्थापित केले आहेत. भारताचे जगभर स्नेहाचे संबंध प्रस्थापित करण्यावर त्यांचा भर असतो. मोदी चौदा वेळा  आखाती देशात जाऊन आले आहेत, ते काय उगीचच?  कुवेतमध्ये आज  लाखो भारतीय काम करतात. यात हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती असे सगळेच आहेत. कुवेतमधील तीस टक्के कर्मचारी भारतीय आहेत. यावरून कुवेतच्या अर्थकारणातील भारताचे स्थान किती मोलाचे आहे, हे लक्षात येते. कुवेत किंवा अन्य आखाती देश खनिज तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या खटाटोपात आहेत. कारण आज ना उद्या पेट्रोलचे महत्त्व कमी होणार, हे नक्की आहे, हे ते जाणून आहेत. औषधी उद्योग, आणि माहिती तंत्रज्ञान याबाबत हे देश भारतावर अवलंबून आहेत.  आरोग्य व शिक्षण याबाबतही भारत या देशांच्या उपयोगी पडू शकतो. या सर्व क्षेत्रात चीन भारताचा प्रतिस्पर्धी आहे खरा पण चीनपेक्षा भारत या देशांना अधिक विश्वसनीय वाटतो, ही वस्तुस्थिती आहे.  कुवेतमधील  भारतीय नागरिक पैसा कमवून तो भारतात पाठवतात. कुवेत आपल्याला इंधनतेल पुरवतो तर तिथले अनेक उद्योग भारतीयांच्या भरवशावर सुरू आहेत.  आखाती देश म्हणजे इस्रायलविरोधी देशांची आघाडी होती, असे एकेकाळी मानले जायचे आणि ते खरेही होते.  पण यात बदल होणे ही काळाची गरज होती. मोदींनी हे जाणून भारताचे धोरण आखले आहे. तुर्कस्थानचे स्वत:चे जरी इस्रायलबरोबर संबंध आहेत, तरी दुसऱ्याकुणी इस्रायलशी संबंध ठेवलेले त्याला खपत नाही. याला राजकारणात दुटप्पीपणा न म्हणता धोरणीपणा म्हटले जाते. इजिप्त (लोकसंख्या 10 कोटी) आणि जॅार्डन (लोकसंख्या1कोटी) यांनी अगोदरच इस्रायलशी राजकीय संबंध प्रस्थापित केले असल्यामुळे आता तीन अरब देशांचे इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झालेले दिसताहेत. सर्वच मुस्लिम देशांनी इस्रायलशी कोणत्याही प्रकारे संबंध न ठेवून त्याची कोंडी व कोंडमारा करण्याचे एकेकाळी ठरविले होते. पण इजिप्त, जॅार्डन, अमिरात व तुर्कस्थान या देशांनी इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केल्यामुळे कोंडी काहीशी सैल झाली आहे. 

    आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये इतर मुस्लिम राष्ट्रांशी भारताची असलेली मैत्री पाकिस्तानचा खुपते. पूर्वी आखाती देशांची संघटना फारसा विचार न करता भारतविरोधी ठराव पाकिस्तानच्या आग्रहाखातर पारीत करीत असत. भारताने इकडे फारसे लक्ष न देता आपली आर्थिक आणि सामरिक शक्ती वाढविली. याच काळात पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती पार ढासळली. केवळ आशियातलाच नाही तर संपूर्ण जगातला हा खूप मोठा बदल मानला जातो.  एकेकाळी भारतात जरासेही कुठे खुट्ट झाले तरी आखाती देश निषेधाचे ठराव करीत. आता ते याला भारताचा  अंतर्गत प्रश्न आहे,’ असे म्हणून समजुतदारपणा दाखवू लागले आहेत. याच कुवेतमध्ये एकेकाळी देशातील सर्व हिंदू कर्मचाऱ्यांना मायदेशी परत पाठविण्याचा प्रस्ताव आला होता, पण आज परिस्थिती बदलली आहे.

  मोदींना कुवेतने अत्यंत आदराची वागणूक तर दिलीच; पण देशातला सर्वोच्च सन्मानही प्रदान केला. हा मोदींचा गौरव तर आहेच पण  हा केवळ मोदींचा गौरव नाही, तर तो भारताचा गौरव आहे.  आज सगळेच आखाती देश  पैसे मिळवण्यासाठी तेलाशिवाय अन्य साधनांचा स्वीकार करण्याचे बाबतीत गांभीर्याने विचार करू लागले आहेत. या कामी त्यांना भारताचा जेवढा भरवसा वाटतो, तेवढा चीनचा वाटत नाही.  याचे प्रत्यंतरही आले आहे. यावेळी आखाती देशांचे भारतासोबत  व्यापारी करार झाले आहेतच, शिवाय असे की, लष्करी सहकार्याचे करारही झाले आहेत, हे विशेष म्हटले पाहिजे. कुवेत, कतार, बहारीन, सौदी अरेबिया, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती आणि इराक यांच्याशी भारताचे उत्तम संबंध पूर्वीपासूनच आहेत.   

   पंतप्रधान मोदी यांनी डिसेंबर 2024 मध्ये कुवैतला भेट दिली. या भेटीच्या दरम्यान त्यांनी कुवेतचे नेते आणि कुवेतमध्ये राहणारे भारतीय कामगार आणि अन्य नागरिकांच्या भेटी घेतल्या व संवाद साधला.

  भेटीवर निघण्यापूर्वी मोदींनी भारत आणि कुवेत यातील पूर्वापार संबंधांचा आवर्जून उल्लेख केला होता. आमचे संबंध केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नाहीत तर जागतिक शांतता, सुरक्षा, स्थैर्य आणि प्रगती  हेही आमचे जिव्हाळ्याचे मुद्दे आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या भेटीदरम्यानच्या काळात 26 व्या अरेबियन गल्फ क्लबच्या फुटबॅाल सामन्यांच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला मोदी उपस्थित होते. विषय जागतिक शांततेचा असो की खेळांच्या सामन्यांचा, मोदींची तत्परता डोळ्यात भरावी, अशी असते.

 चीनच्या  चतुरतेला भारताचे उत्तर

(उत्तरार्ध)

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०७/०१/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.

 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   चीन जुने पुराणे ऐतिहासिक दाखले देऊन वाद उकरून काढतो, असेही अनेकदा आढळून आले आहे.

उत्तर कोरिया - सध्या जरी उत्तर कोरिया प्रत्येक प्रश्नी चीनची री ओढतांना दिसत असला तरी चीनने बिडू पर्वत व जिॲंदोवर अधिकार सांगितला आहे. 1271 ते 1368 या काळात उत्तर कोरियावर युवान घराण्याचे साम्राज्य होते. त्यामुळे खरेतर सर्व उत्तर कोरियाच आपल्या आधिपत्याखाली आला पाहिजे, अशी चीनची भूमिका आहे.

रशिया - चीनने रशियालाही सोडलेले नाही. रशियामधील 1लक्ष 60 हजार चौरस किमी.जागेवर चीनने दावा ठोकला आहे. या संभाव्य घुसखोरीमुळे रशियात तीव्र संताप व्यक्त झाला आहे. रशियाचा पूर्व किनारा विरळ लोकवस्ती असलेला पण खनीजविपुल आहे. येथील बंदर व्ह्लाडिव्होस्टॅाकचा शब्दश: अर्थ आहे पूर्वेचा शास्ता किंवा  शासनकर्ता. 1860 मध्ये हा एका तहान्वये रशियाचा भाग झाला. चीनला आज तो परत हवा आहे. पण हे प्रकरण तापताच चीनने भूमिका बदलली. आमचा उद्देश फक्त ऐतिहासिक सत्य घटना सांगण्याचा होता, अशी मखलाशी चीनने केली. पण एका कायदेशीर तहान्वये व्ह्लाडिव्होस्टॅाक आज हे रशियाचे प्रचंड मोठे बंदर असून त्यामुळे रशियाला पॅसिफिक महासागरात (जपानी समुद्र) प्रवेश करता येतो.

 सिंगापूर - दक्षिण चिनी उपसागराच्या  भागावर सिंगापूर व चीन या दोन्ही देशांनी आपला अधिकार सांगितला आहे.

इतिहासकाळातील दाखल्यांच्या आधारे संपूर्ण देशावरच अधिकार सांगणे.

 दक्षिण कोरिया - युआन घराण्याची सत्ता 1271 ते 1368 या कालखंडात आजच्या दक्षिण कोरियावर होती. हा भाग पूर्व चिनी समुद्राला लागून असल्यामुळेही चीन दक्षिण कोरियावर अधिकार सांगतो आहे.

लाओस - याच दोन्ही कारणास्तव चीन लाओसवरही अधिकार सांगतो आहे.

 तजिकिस्तान - किंग घराण्याच्या ताब्यात कधीकाळी (1644 ते 1912)  तजिकिस्तानचा काही भाग होता, तो आता चीनला परत हवा आहे.

 कंबोडिया - मिंग डायनेस्टीच्या 1368 ते 1644 या काळात कंबोडियाचा जो भाग चीनच्या ताब्यात होता, तो आता चीनला परत हवा आहे.

 मंगोलिया - 1271-1368 या काळात संपूर्ण मंगोलियावर चीनचा ताबा होता म्हणून जर आज मंगोलिया चीनला हवा असेल, तर मग त्या अगोदर मंगोलियाच्या चंगीजखानचा अंमल चीनवर होता, त्याचे काय करायचे?

 तिबेट - 1913 ते 1950 या कालखंडात 12 लाख चौकिमी तिबेट एक स्वतंत्र राष्ट्र होते. चीनने 1950 मध्ये आक्रमण करून तिबेट पादाक्रांत केला. कारण काय तर म्हणे 13 व्या शतकात युआन राजवटीत तिबेटवर चीनचा अंमल होता.    प्रदेश जिंकून गिळंकृत करणे 

 या शिवाय तुर्कस्तानचा 16 लाख चौकिमी भाग, इनर मंगोलियाचा 12 लाख चौकिमी भाग, तैवानचा 36 हजार चौकिमी, हॅांगकॅांगचा 11 शे चौकिमी व मकावचा 33 चौकिमी भाग चीनने जिंकून आपल्या देशाला जोडला आहे, ते वेगळेच. देशांच्या सीमा मानवनिर्मित असतात, परमेश्वरनिर्मित नसतात, हे ऐतिहासिक सत्य आहे, हे खरे असले तरी आजच्या चीनच्या व त्याने दावा केलेल्या भूभागांना गृहीत धरून जर सीमा निश्चित झाल्या, तर त्या मानवनिर्मित नव्हे तर दानवनिर्मित असतील, असे म्हटले तर ते चुकेल का?

    अशा या चीनने ‘आशियन सगळे एक, इतर सगळे परके’, असा नारा दिला आहे. आशियासारख्या महत्त्वाच्या खंडात हातपाय पसरण्यासाठी चीनने योजलेली ही युक्ती आहे.

 पण इतर आशियन देशांना आपल्याकडे वळविण्याचा हा एक कावा आहे, हे आता हळूहळू इतर राष्ट्रांच्या लक्षात आले आहे.  अशावेळी आशियन देशांना मदतीसाठी अमेरिकेकडे पहावे लागेल आणि अमेरिकेलाही उचित प्रतिसाद द्यावा लागेल. भारत संरक्षण- उत्पादनासाठी अमेरिकेची मदत घेतो आहे, ती केवळ स्वत:साठीच, असे मानता येईल का? चीनची शस्त्रास्त्रक्षमता आणि फौजफाटा बराच मोठा आहे.  मध्यंतरी लाओसमध्ये आग्नेय आशियातील संरक्षणमंत्री एकत्र आले होते. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी यावेळी एक महत्त्वाची माहिती सर्व आशियातील राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या कानावर घातली. भारताने हे करार ऑस्ट्रेलिया आणि जपानशी केले आहेत, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. समविचारी आशियाई देशांना भारतासोबत  सुरक्षाविषयक  सहकार्य विकसित करण्यास भरपूर वाव आहे, असे ते म्हणाले.  चीन आपली लष्करी क्षमता सतत वाढवत चालला आहे. याची संबंधितांना जाणीव करून देत राजनाथ सिंह म्हणाले की, आग्नेय आशियातील देशांनी आपापल्या संरक्षणविषयक उद्योगांचे आधुनिकीकरण केले पाहिजे. केवळ एवढेच करून भागणार नाही, तर सामायिक हितासाठी आपण एकत्र येऊन एक संरक्षण जाळे तयार केले पाहिजे.

 संरक्षणक्षेत्रात आत्मनिर्भरता, एकात्मिक लष्करी कमांड, शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण, नवतंत्रज्ञानावर भर आणि लष्करी करार यावर भारत भर देतो आहे. भारताने ऑस्ट्रेलियाशी केलेला करार भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन लष्करी विमानांमध्ये हवेतल्याहवेत (एअर-टू-एअर) इंधन भरण्याशी संबंधित आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांच्या विमानदलांच्या मारकक्षमतेत लक्षणीय वाढ होणे अपेक्षित आहे. जपानसोबत भारताने केलेला करार स्टेल्थ उपकरणांच्या संयुक्त उत्पादनाशी संबंधित आहे. स्टेल्थ तंत्रज्ञानालाच, लो ऑब्झर्व्हेबल टेक्नॉलॉजी  असेही म्हणतात. आपण भक्ष्याच्या नजरेला पडू नये म्हणून शिकारी काही क्लृप्या लढवतो, तसाच हा प्रकार आहे. जपानने हे तंत्रज्ञान विकसित करून ते आपल्या युद्धनौकांसाठी वापरण्यास प्रारंभ केलेला आहे. हे तंत्रज्ञान भारताला जपानसोबत केलेल्या करारान्वये उपलब्ध होईल. आता भारतीय युद्धनौका शत्रूच्या नजरेला न पडल्यामुळे त्यांची मारकक्षमता भरपूर वाढणार आहे.

  प्रादेशिक वाद मनगटाच्या जोरावर सोडविण्यावर आताआतापर्यंत चीनचा भर होता. हा सरळसरळ दंडेलीचा प्रकार होता. दुसऱ्या देशात पाचपन्नास सैनिक घुसवायचे फारच आरडाओरड झाली तर त्यातले काही मागे घ्यायचे आणि उरलेले तिथेच ठेवून आपण वाटाघाटीस तयार आहोत, असा साळसूदपणाचा आव आणायचा, हा चीनचा आजवरचा खाक्या राहिलेला आहे. पण आक्रमित देश आता सावध झाले आहेत. ते चीनविरुद्ध एकवटण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत. आपली सैनिकी शक्ती वाढविण्याच्या प्रयत्नांत दिसू लागले आहेत. तर चतुर चीनने इकडेही लक्ष ठेवत लष्करी तयारीवरचा आपला खर्च सतत वाढता ठेवला आहे. 

   ‘आजच्या जगात बळीतो कान पिळी’, हा नियम चालतो. कुणाची बाजू कायदेशीरदृष्ट्या अधिक मजबूत आहे, याला तेवढे महत्त्व मिळत नसते. आज अमेरिका सर्वच बाबतीत चीनच्या पुढे आहे, हे नक्की असले तरी चीन आपली कमतरता दिवसेदिवस कमीकमी करीत चालला आहे, हेही खरे आहे. शिवाय असे की, अमेरिकेला फक्त चीनलाच आवरावयाचे आहे, असे नाही. तशीच गरज निर्माण झाली तर रशिया, उत्तर कोरिया, इराण यांच्या बंदोबस्ताची जबाबदारीही मुख्यत: अमेरिकेवरच येऊन पडणार आहे. चीनचे तसे नाही. तो फक्त अमेरिकेवरच लक्ष ठेवून आहे. तसेच चीनचे सामर्थ्य अमेरिकेसारखे जगभर विखुरलेले नाही. अशा परिस्थितीत भारतावर स्वत:शिवाय इतरांचीही काळजी करण्याची वेळ येऊ शकते. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांची क्वाड संघटना आणि नुकतेच झालेले दोन करार पाहता यादृष्टीने भारताचे विद्यमान राजकर्ते पुरेसे जागृत आहेत हे लक्षात येते.