5) 20250121 अमेरिकन व्हिसा 

तरूणभारत, नागपूर, मंगळवार दिनांक 21. 01. 2025

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॉगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.

 20250121 अमेरिकन व्हिसा 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?  

20250121 

                                               अमेरिकन व्हिसा 

    व्हिसा हा सरकारचा एक अधिकृत दस्तऐवज आहे या नुसार तुम्हाला विशिष्ट वेळ आणि कारणासाठी त्या देशात प्रवेश करण्याची, राहण्याची किंवा प्रवास करण्याची अनुमती मिळते. ही बाब आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी महत्त्वाची आहे कारण ती तुम्हाला सीमा ओलांडू देते आणि कायदेशीररित्या दुसऱ्या देशात निरनिराळे व्यवहार करू देते.

  एच1बी व्हिसा हा अमेरिकेत दाखल होण्यासाठीचा एक प्रकारचा व्हिसा आहे. हा व्हिसा इमिग्रेशन अँड नॅशनॅलिटी अॅक्टच्या कलम 101 नुसार दिला जातो. अमेरिकेत काम करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनेक व्हिसांपैकी हा एक आहे. हा व्हिसा परदेशी लोकांना अमेरिकेत ठरावीक मुदतीसाठी ये-जा करण्यासाठी तसेच पगारी काम करण्यासाठी देण्यात येतो. व्हिसा अनेक प्रकारच्या व्यवहारांसाठी वापरता येतो.  जसे की काम करणे, अभ्यास करणे किंवा फक्त परदेशी देशाला भेट देणे. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर भारतीयांना किती व्हिसा मिळणार आणि त्यात काही कपात होणार का, ह्या प्रश्नाची चर्चा सद्ध्या सुरू आहे. अमेरिकेचे येऊ घातलेले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचारात स्थलांतरितांचा मुद्दा मांडला होता, त्यामुळे या मुद्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी नुकत्याच काही नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यामुळेही चर्चेला बळ मिळाले आहे. उदाहरणार्थ त्यांनी मूळचे भारतीय असलेले श्रीराम कृष्णन यांना वरिष्ठ सल्लागार म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) विभागात नेमले आहे. या नेमणुकीमुळे तर ट्रम्प यांचे पाठीराखेही नाराज झाले आहेत. तसेच  अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाचे आणखी एक प्रभावी नेते विवेक रामास्वामी यांनी एच१बी व्हिसाधारकांच्या अमेरिकेतील आर्थिक विकासातील योगदानाबाबत अनुकूल स्वरुपाचे वक्तव्य केले. यामुळे आणखी एक वाद अमेरिकेत निर्माण झाला आहे. ट्रंप यांनी सूत्रे हाती घेण्याअगोदरच, अमेरिकेत वाद उफाळला आहे. याची नोंद घ्यायला हवी. शिवाय असे की, विरोध करणारे लोक डोनाल्ड ट्रंप यांच्या रिपब्लिक पक्षाचे सदस्य आहेत, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. ट्रंप सरकारमध्ये ज्या एलन मस्क यांना महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे, ते स्वत: एक स्थलांतरित आहेत. त्यांनी एच१बी व्हिसाचे समर्थन केले आहे. आजचे अमेरिकेचे पूर्ण माहितीतंत्रज्ञानक्षेत्र एच१बी व्हिसाधारकांच्या  प्रयत्नातून उभे झाले आहे, असे मत एलन मस्क यांनी अत्यंत ठामपणे मांडले आहे. निवडणूक प्रचारात ट्रंप यांची घोषणा होती की, ‘मला अमेरिकेला ‘ग्रेट’ बनवायचे आहे. अमेरिकेत आलेल्या स्थलांतरितांनीच अमेरिकेला ‘ग्रेट’ बनविले आहे’, असा मस्क यांच्या भूमिकेमागचा विचार आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात एका उद्योगपतीने एलन मस्क यांनी दिली इतकी मोठी रक्कम देणगी म्हणून एखाद्या उमेदवाराला दिलेली नाही, यावरून काय ते समजावे.

 अमेरिकन कंपन्या, उद्योजक, भांडवलदार हे एच1बीचे समर्थक आहेत. तर अमेरिकेतील नागरिकांचा एच1बीला विरोध आहे. कारण  अमेरिकेतल्या अनेक आयटी कंपन्या परदेशातून एच1बी व्हिसावर आलेल्या अत्यंत गुणवान तरुणांना सुद्धा कमी पगारावर नेमतात. टीसीएस, इन्फोसिस आणि कॉग्निझंटसारख्या काही या  आयटी कंपन्या निर्धारित संख्येपेक्षा जास्त  एच1बी  व्हिसाधारकांना नोकरीवर ठेवतात. 

  व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकन नागरिक असलेल्या आयटी नोकरदाराचा वार्षिक पगार 1.50 लाख युएस डॉलर्स एवढा असलाच पाहिजे. पण त्याच गुणवत्तेचा एच1बीधारक असेल (परदेशी नागरिक असेल) तर त्याला 60 ते 65 हजार डॅालर पगार दिला तरी चालते. म्हणजे एच1बीधारक नोकर नेमला तर कंपनीचे 85 हजार डॅालर वाचतात.  म्हणून आयटी कंपन्या 60 ते 65 हजार डॉलर्स एवढाच पगार देऊन जास्तीत जास्त एच1बीव्हिसाधारकांना नोकऱ्या देत. परदेशी नागरिकांना कमी पगार द्यावा लागत असल्याने या कंपन्या अमेरिकी नागरिकांना नोकरीवरून काढून टाकीत किंवा नेमतच नसत. यामुळे अमेरिकेतली बेरोजगारी वाढत असल्याचा आरोप अमेरिकी राजकारणी करत असतात.

     अमेरिकेत करोनामुळे चार कोटी लोक बेरोजगार झाले. बहुतांश बेरोजगार वर्ग मध्य अमेरिकेत राहतो. कॅनसस, मिसुरी, ओक्लाहोमा, कॅन्सस, इलिनॅाइस ही त्यातली काही राज्ये आहेत. ही तुलनेने मागासलेली, गरीब राज्ये तर आहेतच, तसेच ती  ट्रंप यांची समर्थक राज्ये आहेत. तुमची गरिबी, दारिद्र्य, यावर मी उपाय शोधीन असे आश्वासन ट्रंप यांनी त्यांना निवडणूक प्रचारादरम्यान दिले होते. ‘अमेरिकेच्या जोरावर इतर अनेक देशांनी आर्थिक प्रगती केली. त्या देशांचा फायदा झाला, पण त्याचवेळी आणि त्याचमुळे अमेरिकेची आर्थिक व्यवस्था मात्र पार ढासळली. आता आम्ही आमच्या लोकांचाच प्राधान्याने विचार करू. त्यांना अधिकाधिक रोजगार कसा उपलब्ध होईल, याचा विचार करू’, असे ट्रम्प प्रचारात म्हणत असत. एच1बी व्हिसाधारकांबाबत कठोर पावले उचलण्यामागचे हे एक पाऊल उचलण्याच्या विचारात ट्रंप असावेत, असे एक मत आहे. 

     अमेरिकन कंपन्यांना विज्ञान, कायदे, वास्तुरचना, गणित, शिक्षण आदी क्षेत्रांतील प्रवीण व्यक्तींची गरज असते, अशा व्यक्तींनाच या कंपन्या व्हिसा देण्याच्या प्रयत्नात असतात. नोकरी देताना दरवर्षी साधारण 85 हजार कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत  सामावून घेतले जाते. हे बंद झाले तर ही क्षेत्रे माघारतील आणि अमेरिकेचेच फार मोठे नुकसान होईल, असे दुसरे मत आहे.    

   एच१बी व्हिसावर टीका आत्ताच होते आहे, असे नाही. उजव्या विचारांचे लोक, हे धोरण बदलावे, अशी मागणी सतत करीत आले आहेत. एखादी कंपनी एच१बी व्हिसा देऊन परदेशातील कर्मचारी भरती करणार असेल तर 30 दिवस आधी त्यांनी ही जाहिरात दिली पाहिजे. देशात कर्मचारी किंवा तज्ज्ञ मिळाले नाहीत तरच या कंपन्यांना बाहेरच्या देशांमधून कर्मचारी मागविता येतात. सन 2016 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर अमेरिकी काँग्रेसच्या कनिष्ठ सभागृहात त्यांनी एक विधेयक मांडले होते. त्यानुसार एच१बी व्हिसावर अनेक निर्बंध आणण्यात आले.

  अमेरिकेने एखाद्या जबाबदार बलिष्ठ राष्ट्राप्रमाणे व्यवहार करावा हे अपेक्षित आहे. अनेक सर्वेक्षण संस्थांनी आपापल्यापरीने जागतिक राजकारणविषयक प्रश्नांबाबत सर्वेक्षणे केली आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटना तर अगतिकपणे अनेक अपप्रकारांकडे किंकर्तव्यमूढ होऊन अगतिकपणे सर्व प्रकारच्या अनिष्ट घटनांकडे  उघड्या डोळ्यांनी मुकाटपणे पाहत उभी आहे. अशा निर्नायकी काळी अमेरिकेने नेतृत्व गुणांचा परिचय देण्याची आवश्यकता होती आणि आहे. पण असे घडले नाही. अमेरिकेतील दोन्ही राजकीय पक्ष आणि अमेरिकन जनमानस यांच्या भूमिकांचा मागोवा घेतला तर अपेक्षाभंगाशिवाय दुसरे काहीही पदरात पडत नाही. 

   व्हिसाप्रश्नी भारताने कोणतीही घंभीर घेतलेली नाही.. गेल्यावर्षीच्या उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेने  2 लक्ष, 65 हजार, 777 व्हिसा मंजूर केले होते. त्यापैकी 78% व्हिसा भारतीयांचा वाट्याला आले होते. अमेरिकेच्या तांत्रिक उद्योगात भारत किती महत्त्वाचा सहभाग देतो आहे, ते यावरून लक्षात यावे. भारताने भरपूर कुशल मनुष्यबळ अमेरिकेला पुरविले आहे. याचे फायदे दोन्ही राष्ट्रांना झाले आहेत. अमेरिकेला स्वस्तात कुशल मनुष्यबळ मिळाले, तर भारतीयांना अर्थप्राप्तीची संधी प्राप्त झाली. थोडक्यात काय की एच1बी व्हिसा उभयपक्षी फायदेशीर आहे.