सरदार पटेलांचे ‘ते’ पत्र आज किती प्रासंगिक ?

तरूणभारत,/मुंबई

मंगळवार / रविवार दिनांक 13. 04. 2025

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॉगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.   

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

      ‘पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांची विचारधारा एकच होती, नेहरू आणि पटेल एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यांच्या विचारधारेला अनुसरूनच काँग्रेसची वाटचाल सुरू आहे’, इति मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस अध्यक्ष, अहमदाबाद, दिनांक 8 एप्रिल2025 

  दिनांक 7 नोव्हेंबर 1950 रोजी त्यावेळचे भारताचे गृहमंत्री असलेले सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे त्यावेळचे पंतप्रधान असलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना पाठविलेले पत्र आज प्रासंगिक व प्रस्तुत वाटण्याला काँग्रेसच्या वरील वक्तव्याप्रमाणे, एक कारण ‘तेव्हाही’ मिळाले होते. हे कारणही तात्कालिक पण महत्त्वाचे होते. ईशान्य भारत अशांत होता. 1950 साली सरदार पटेलांनी ह्याही प्रश्नाकडे पं नेहरूंचे लक्ष वेधले होते. 

    पत्रातील प्रस्तावना

 या दृष्टीने सरदार पटेलांनी पाठविलेल्या 'त्या' पत्राची उजळणी करता आली तर ते खूप उपयोगाचे ठरणार आहे. या पत्रात सरदारांनी दहा महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत, तसेच त्या अगोदर या पत्रात प्रस्तावना स्वरुपात केलेले प्रबोधनही आजही प्रासंगिक वाटावे असे आहे. त्यामुळे त्या पत्राचा निदान आशय जाणून घेणे प्रसंगोचित ठरणारे आहे. मूळ पत्राची सर या आशयाला येणार नाही व तो तेवढाच आशयघन व नेमकाही असणार नाही, हेही मान्य केले पाहिजे.       

     माझ्या मनात तिबेटचा प्रश्न बरेच दिवसापासून घोळतो आहे, असे म्हणत सरदारांनी खऱ्या अर्थाने पत्रलेखनाला प्रारंभ केला आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय (स्वत: नेहरूंकडेच ज्याचा कार्यभार होता)  व आपले त्यावेळचे चीनमधील राजदूत श्री के एम पणिक्कर यांच्यातील पत्रव्यवहार बघून वाटणारे असमाधान त्यांनी स्पष्ट शब्दात मांडले आहे व राजदूतांवर ठपका ठेवला आहे. यातून चीनच्या कम्युनिस्ट- साम्यवादी - शासनाचे खरे रूप सरदारांना जाणवले होते व त्याची त्यांनी पूर्ण विचारांती गंभीर दखल घेतली असल्याचे जाणवते. शांततेच्या पुरस्काराचा मंत्र जपत चीन आपली दिशाभूल करीत आहे, आपल्याला अंधारात ठेवतो आहे. आजच्या महत्त्वाच्या (क्रुशियल) प्रसंगी त्यांनी आपल्या राजदूताच्या मनात खोटा आत्मविश्वास निर्माण करण्यात यश मिळवले असून तिबेटचा प्रश्न आपण शांततामय मार्गाने सोडविणार आहोत, अशी त्यांची समजूत करून दिली आहे / असा भ्रम त्यांच्या मनात निर्माण केला आहे. या पत्रव्यवहारात जो काळ गेला आहे, त्या काळात चीन तिबेटवर आक्रमण करणार, हे स्पष्ट दिसते आहे. चीनचे हे वागणे 'दगाबाजी' या पेक्षा सौम्य शब्दात मांडता येणार नाही, असे सरदार पटेलांना म्हणायचे आहे. दु:खाची बाब ही आहे की, या प्रश्नाचे निमित्ताने तिबेट आपल्यावर पूर्णपणे विसंबून आहे. तिबेटने आपले मार्गदर्शन स्वीकारले आहे. आपण मात्र चीनच्या कुटिल कारवायांपासून तिबेटला वाचवण्यात अपयशी ठरतो आहोत. ताज्या घडामोडी बघितल्या तर आपण दलाई लामांची सुटका (रेसक्यू) करू शकू, असे दिसत नाही. चीनची धोरणे आणि कारवाया यांच्या स्पष्टीकरणार्थ व समर्थनार्थ आपल्या राजदूतांनी आपली लेखणी खूप झिजवली आहे. चीनसमोर आपला पक्ष मांडतांना आपल्या राजदूतांनी कणखरपणा स्वीकारला नाही आणि विनाकारणच लवचिक व बचावात्मक पवित्रा घेतल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अहवालावरून दिसते आहे. चीनला तिबेटमध्ये इंग्रज व अमेरिका या दुक्कलीच्या कारस्थानाची शंका वाटते आहे, यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे. यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे चीन आपल्याला या दोन राष्ट्रांच्या हातचे बाहुले समजतो आहे, असा होतो. तुम्ही स्वत:( नेहरु) चीनशी संबंध ठेवून आहात आणि तरी सुद्धा चीनला असे खरोखरच वाटत असेल तर याचा सरळ अर्थ असा होतो की, आपण जरी स्वत:ला चीनचे मित्र समजत असलो तरी चीन आपल्याला मित्र मानत नाही. जो आपल्या सोबत नाही, तो आपल्या विरोधात आहे, असे मानण्याची कम्युनिस्टांची मानसिकताच आहे, याची आपण नोंद घेतली पाहिजे, असे सरदार पटेलांनी बजावले होते, हे स्पष्ट होते. 

                  चीनची चाल ओळखली 

  गेल्या काही महिन्यात आपण काय पाहतो आहोत? रशिया आणि त्याच्या गोटातील राष्ट्रे वगळली तर आपण एकटेच चीनच्या संयुक्त राष्ट्रातील सदस्यतेचा मुद्दा रेटतो आहोत. फोर्मोसाच्या बाबतीत अमेरिकेने हमी द्यावी, असे म्हणतो आहोत. चीनची बाजू आपण अमेरिकेपुढे मांडतो आहोत, चीनच्या शंका मांडतो आहोत, चीनचा या बेटावरचा अधिकार कसा न्यायोचित आहे, याला समर्थन देतो आहोत. पण तरीही चीनला आपला संशय वाटतोच आहे, याकडे सरदार पटेलांनी नेहरुंचे लक्ष वेधले आहे. आपला सद्हेतू, मित्रता आणि सदिच्छा  यांची खात्री पटवून देण्याचे बाबतीत आपण काही बाकी ठेवले आहे, असे मला वाटत नाही. चीनमधील आपला राजदूत ही एक सक्षम व्यक्ती असून सुद्धा त्याच्या प्रयत्नानंतरही चीनचे आपल्याबद्दलचे मत काही बदलताना दिसत नाही. चीनने आपल्या फौजा तिबेटमध्ये घुसवण्याच्या मुद्यावर आपण आक्षेप नोंदवताच आपण परकीयांच्या (इंग्लंड, अमेरिकेच्या) दबावानुसार आपली भूमिका ठरवत असल्याचा ठपका चीनने ठेवला आहे. ही एका मित्राने दुसऱ्या मित्राचे बाबतीत वापरायची भाषा नाही तर भावी शत्रूचे बाबतीत वापरायची भाषा आहे, हे नेहरुंच्या नजरेस आणण्याचा सरदार पटेलांचा हेतू स्पष्ट लक्षात येतो.

            तिबेटचे अस्तित्व कायम राहणे महत्त्वाचे

 तिबेटचे अस्तित्व नकाशावरून पुसले जाणे याचा अर्थ चीनच्या सीमा आपल्या देशाला भिडणे असा होतो. आजवर आपल्याला उत्तर-पूर्व (ईशान्य) सीमेबाबत कधीही काळजी करावी लागली नव्हती. हिमालय आपले संरक्षण करीत होता. तिबेटने आपल्याला कधीही त्रास दिला नव्हता. चीन विभाजित होता. आपल्याच अंतर्गत समस्यांनी चिन्यांना इतके ग्रासले होते की, त्याचे सीमांकडे कधी लक्षच गेले नव्हते. 1914 साली आपण तिबेटसोबत एक करार (कनव्हेंशन) केला. याला चीनने मान्यता(एंडॅार्स) दिली नव्हती. स्वायत्त (ऑटॅानॅामस) तिबेटला आपण स्वतंत्र करार स्वरूपात मानले.  आता चीनची प्रति स्वाक्षरी (काऊंटर सिग्नेचर) होण्याचेच तेवढे बाकी उरले होते. सुझरेंटीचा चिन्यांना अभिप्रेत असलेला अर्थ वेगळा दिसतो. यावरून हे स्पष्ट दिसते आहे की, आपण व तिबेट यात ज्या ज्या गोष्टींना मान्यता दिली होती, त्या सर्व बाबी चीन अमान्य करील. याचा अर्थ असा होतो की, संपूर्ण उत्तर सीमाच आता अस्थिर (मेल्टिंग पॅाट) होईल. गेली पन्नास वर्षे आपले तिबेटशी जे व्यापारी संबंध आहेत, त्यांचीही हीच गत होईल.

  साम्यवादी आणि भांडवलदार देश एकाच माळेचे मणी 

  आता चीन विभाजित नाही. तो एकसंध व सामर्थ्यवान आहे. हिमालयाला लागून असलेल्या उत्तर आणि ईशान्य भागात राहणारे लोक वांशिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या तिबेटी आणि मंगोलियन लोकांसारखे दिसतात. सीमा निर्धारण न झाल्यास या लोकांची चिनी आणि तिबेटी लोकांशी असलेली जवळीक आपल्याला डोकेदुखी होऊन बसेल. साम्राज्यवादावर साम्यवाद हा तोडगा असू शकत नाही, हा ताजा आणि कटू इतिहास आहे. हे दोन्ही 'वाद' सारखेच चांगले व वाईट आहेत. चिन्यांची महत्वाकांक्षा हिमालयाच्या उतार प्रदेशापुरती सीमित नाही, त्यांना आसामचाही लचका तोडायचा आहे. त्यांची नजर ब्रह्मदेशावरही(म्यानमार) आहे. त्या देशाची स्थिती तर  आणखीनच बिकट आहे. जिच्या आधारे करारसदृश स्थिती होती, असे म्हणता येईल, अशी मॅकमहोन रेषेसारखी रेषाही त्यांच्या आधाराला  नाही. ऐतिहासिक व वांशिक दाखला देत, हा आमच्या मातृभूमीचा हिस्सा आहे, असे म्हणत एखाद्या भूभाग व्यापायचा, ही बाब नवीन नाही. साम्यवादी साम्राज्यवाद (कम्युनिस्ट इंपेरिलिझम)  आणि पाश्चात्यांचा विस्तारवाद (एक्पॅंशनिझम) ह्या दोघांची जातकुळी  वेगळी आहे. पहिल्या प्रकाराने तत्त्वज्ञानाचे घोंगडे पांघरलेले असते. हा प्रकार अधिक धोकादायक असतो. वांशिक, राष्ट्रीय आणि ऐतिहासिक हक्काचे नावाखाली तात्त्विक विस्तारवाद (आयडिअॅालॅाजिकल एक्सपॅंशन) दडलेला असतो. त्यामुळे उत्तर आणि ईशान्येकडील धोका हा साम्यवादी तसाच साम्राज्यवादीही आहे. पश्चिम आणि वायव्येकडचा धोका तसाच कायम असतांना उत्तर आणि ईशान्येकडून नवीन धोका उद्भवला आहे. अनेक शतकानंतर आता दोन आघाड्यावर एकाच वेळी संरक्षण व्यवस्था केंद्रित करावी लागणार आहे. आजवर पाकिस्तानच्या तुलनेत आपले संरक्षक उपाय आपण बेतत होतो. आता उत्तर व ईशान्य दिशेने असलेला साम्यवादी चीनचा धोका आपल्याला विचारात घ्यावा लागेल. चीनचे उद्देश आणि महत्त्वाकांक्षा आपल्या मित्रत्वाशी जुळत नाहीत.

   उत्तर आणि ईशान्येकडचे कच्चे दुवे तसे राहता कामा नयेत

 या राजकीय संभाव्य उपद्रवी परिस्थितीचे काय परिणाम होतील ते बघूया. नेपाळ, भूतान, सिकीम, तसेच दार्जिलिंग आणि आसामातील अनुसूचित जमातींची वस्ती असलेले प्रदेश हे उत्तर आणि ईशान्य भागी आहेत. दळणवळणाचा विचार केला तर या भागात अनेक कच्चे दुवे आहेत. रसद पुरवू शकतील असे कायम स्वरूपी मार्ग नाहीत. घुसखोरीसाठी अपरिमित मार्ग आहेत. अनेक खिंडींपैकी मोजक्याच  खिंडींचे रक्षण करण्यासाठी पोलीसदल आहे. त्यांच्या जवळही पुरेसा दारूगोळा नसतो. यांच्याशी सरळ व प्रत्यक्ष संपर्काची सोय नाही. या भागात राहणाऱ्या रहिवाशांची देशनिष्ठा व देशभक्ती अजून सिद्ध झालेली नाही. दार्जिलिंमध्येही मंगोलियाधार्जिण्या वृत्तीचे लोक आहेत. नागा आणि पर्वतीय भागातील जमातींशी संपर्कयंत्रणा गेल्या तीन वर्षात उभी राहिली नाही. युरोपियन मिशनरींचे यांच्याशी संपर्क आहेत. पण त्यांचे आपल्याशी सख्य नाही. नुकतेच सिकीममधील वातावरण तापले होते. ते धुमसणे अजून शमले नसेलही.  तुलनेने भूतान शांत आहे खरा, पण मुळात त्या लोकांचा  कल तिबेटी लोकांकडे आहे. नेपाळमध्ये सत्ता मूठभर लोकांच्या हाती आणि तीही शक्तीच्या भरवशावर आहे. एकीकडे असंतुष्ट गट आणि दुसरीकडे बुद्धिमत मंडळी यांच्याशी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. अशा लोकात जागृती निर्माण करणे व  त्यांना संरक्षण दृष्टीने सक्षम करणे कठीण असते. त्यासाठी दृढता, शक्ती व सुस्पष्ट धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. चीन व त्याचा प्रेरणास्थान असलेला रशिया या कच्या  दुव्यांचा फायदा आपल्या महत्त्वाकांक्षा व तत्त्वज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी उठवल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे वाटते. समाधानात राहून स्वस्थ बसून किंवा दोलायमान स्थितीत राहून चालणार नाही. आपल्याला नक्की काय हवे ते निश्चित करून ते कसे प्राप्त करायचे हे ठरविणे आवश्यक आहे. याबाबत डळमळीत राहिलो तर आपण दुर्बल होऊ आणि आजच जो धोका स्पष्ट दिसतो आहे तो आणखीनच वाढेल.

               अंतर्गत समस्याही वाढणार 

    बाह्य धोक्यांच्या जोडीला आता अंतर्गत समस्याही आल्या आहेत. आजवर साम्यवाद्यांना बाहेरच्या देशातील साम्यवाद्यांशी संपर्क ठेवणे, साहित्य व शस्त्रे मिळवणे कठीण होते. पूर्वेला ब्रह्मदेश, पाकिस्तान (आजचा बांग्लादेश) किंवा समुद्रमार्ग असा अडचणीचा मार्गच उपलब्ध होता. आता त्यांची ही अडचण दूर होणार आहे. हेर, पंचमस्तंभी आणि साम्यवादी यांची घुसखोरी आता सहज शक्य होईल. तेलंगण व वरंगल सारख्या एकटदुकट साम्यवादी केंद्रांचाच बंदोबस्त आतापर्यंत करावा लागायचा. आता त्यांना उत्तर आणि ईशान्य भारतातून शस्त्रास्त्रे व दारूगोळा  उपलब्ध होऊ शकेल. अशा अनेक समस्या निर्माण होतील. त्या दूर करण्यासाठीचे धोरण व मार्ग निश्चित करावे लागतील. आता विलंब करून चालणार नाही. संरक्षणासोबत अंतर्गत समस्यांचा विचार करावा लागणार आहे. संवेदनशील सीमा प्रदेशातील प्रशासकीय व राजकीय प्रश्न सोडवावे लागतील.

                 दहा समस्या/मुद्दे नोंदवले होते 

     यानंतर पत्रात सरदार पटेलांनी ओळीने दहा समस्या नोंदवल्या आहेत. १.चीनपासून होऊ शकणारा धोका ओळखणे २. संभाव्य संवेदनशील भागातील दळणवळणाची सुविधा विकसित करणे ३. योग्य ठिकाणी संरक्षण तरतूद पक्की करणे ४. कायमस्वरूपी संरक्षण सिद्धता करणे ५. चीनचा रवैया पाहता सुरक्षा समितीत प्रवेश देण्याबाबत पाठिंबा देण्याचे बाबतीतले धोरण बदलले पाहिजे. कोरियन युद्धात चीनने कोरियाची बाजू युनोच्या विरोधात जाऊन उघडपणे घेतली आहे. ६. नेपाळ, भूतान, सिकीम, दार्लिजिंग वगैरे भागातली सीमा मजबूत करणे ७. उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम या प्रदेशातील अंतर्गत व्यवस्था सुदृढ करणे ८. रस्ते, रेल्वे, विमान, बिनतारी संपर्क व्यवस्था निर्माण करणे ९. तिबेटमधील ल्हासा येथील आपले सैन्य व व्यापारी मार्ग याबाबत विचार करणे १०. मॅकमहोन लाईन बाबतची भूमिका निश्चित करणे

      चीन, रशिया, अमेरिका,ब्रिटन व ब्रह्मदेश याबाबतच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्कता स्पष्ट करून सरदार पटेलांनी ब्रह्मदेशाशी घनिष्ट संबंध स्थापन करण्याचे महत्त्व सांगितले आहे. चीन ब्रह्मदेशावर दबाव टाकील अशी शंका व्यक्त केलेली दिसते आहे. कारण मॅकमहोन लाईन सारखी सीमारेषाही त्या भागात नाही, असे ते नमूद करतात.

    खरे तर हे पत्र मुळातूनच अभ्यासावयास हवे आहे. या एकाच पत्रावरून सरदार पटेलांची दूरदृष्टी, स्वभाव, जागरूकता, कणखरपणा, मुत्सद्दीपणा, वैचारिक स्पष्टता आदी गुणांचा परिचय परिचय होतो. या पत्रातील एकेक मुद्दा व सद्यस्थितीचा विचार केला तर सरदारांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा परिचय होण्यास तेवढेही पुरेसे आहे. त्याच बरोबर नेहरूंचे विचार कसे वेगळे होते, तेही जाणवते.  याचबरोबर आजचे विद्यमान मोदी सरकार उचलत असलेले एकेक पाऊल आणि सरदारांनी केलेल्या सूचना यातील विलक्षण परस्परसाम्य यांचा अभ्यासही उपयोगी सिद्ध होईल.