20250404 धगधगणारी गाझापट्टी

तरूणभारत दिनांक : १०.०४.२०२५ 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

 अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे डोनाल्ड ट्रंप यांनी 20 जानेवारी 2025 ला हाती घेतली. पण त्या अगोदरच त्यांनी आपल्या निर्णयांची घोषणा करण्यास प्रारंभ केला होता. त्यातील काही प्रमुख निर्णय असे होते. 1) अमेरिकेत आयात केलेल्या वस्तूंवर जबरदस्त कर (टेरिफ) लावणे 2) जगातील  इतर देशांनी डॅालरमध्येच व्यवहार करणे. असे  करण्यास मान्यता न देणाऱ्या देशांच्या मालावर जबर कर लावणे 3) अमेरिकेत अवैधरित्या राहणाऱ्या नागरिकांना बेड्या घालून त्यांच्या देशात परत पाठविणे. 4) गाझापट्टीचा ताबा व मालकी मिळवून ती रिकामी करायची आणि तिथे आलिशान रिझॅार्ट सिटी व पर्यटन स्थळ उभे करायचे. पण मग गाझापट्टीत राहणाऱ्यांची काय सोय करणार? तर त्या 20 लाखावर लोकांचे इजिप्त आणि जॅार्डनमध्ये पुनर्वसन करायचे. ही योजना डोनाल्ड ट्रंप यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासमोर मांडताच त्यांनी तिचे सहर्ष स्वागत केले. पण गाझापट्टी अमेरिकेने ताब्यात घेणे याचा अर्थ जगाचा नकाशा बदलणे असा होतो. गाझापट्टीबाबत ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेनंतर जगभरातून अनेकांनी ट्रम्प यांच्यावर टीका केली. ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टार्मर यांनी तर हा सरळसरळ आक्रमणाचा प्रकार आहे असे म्हटले. भूमध्य समुद्राला लागून असलेल्या क्षेत्रात तणावाचे वातावरण निर्माण होईल अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली. गाझापट्टी हा सिनाई द्वीपकल्पाच्या इशान्य दिशेला असलेला भूमध्य समुद्राच्या काठावरचा 41 किलोमीटर लांब आणि 10 किलोमीटर रुंद असलेला भूभाग आहे. इस्रायल, इजिप्त आणि भूमध्य समुद्राने हा लहानसा भूभाग वेढलेला आहे. पण इथली लोकसंख्या मात्र 20 लक्ष इतकी प्रचंड आहे.      1967 च्या युद्धात इजिप्तला गाझामधून बाहेर पडावे लागले. गाझापट्टी इस्रायलनं ताब्यात घेतली. तिथे घरे बांधण्यात आली आणि गाझाच्या पॅलेस्टिनी लोकसंख्येला लष्करी राजवटीत ठेवण्यात आले.

  गाझापट्टी कोणाच्या मालकीची आहे? आपण 1948 पासून सुरवात करू. त्यावेळी हा भाग ब्रिटिशांच्या ताब्यात होता. इस्रायलने स्वातंत्र्य घोषित केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी लेबनॅान, सीरिया, इराक इजिप्त आणि सौदी अरेबिया या  पाच अरब राष्ट्रांच्या सैन्याने त्याच्यावर हल्ला केला. 1949 मध्ये युद्धविराम होऊन लढाई थांबली. तोपर्यंत, इस्रायलनं बहुतेक भूभागावर नियंत्रण मिळवले होते. तसेच पुढे करारानुसार इजिप्तने गाझा पट्टी, जॉर्डनने वेस्ट बँक हा प्रांत आणि पूर्व जेरुसलेमवर ताबा मिळवला. तर इस्रायलला पश्चिम जेरुसलेमवर ताबा मिळाला. 1967 च्या युद्धात इजिप्तला इस्रायलने गाझामधून बाहेर काढले. गाझापट्टी इस्रायलने ताब्यात घेतली. तिथे घरे बांधण्यात आली आणि गाझाच्या पॅलेस्टिनी लोकसंख्येला लष्करी राजवटीत ठेवण्यात आले. 2005 मध्ये, इस्रायलने आपले सैन्य आणि स्थायिक झालेल्या नागरिकांना एकतर्फीपणे गाझामधून बाहेर काढले आणि सीमा, हवाई क्षेत्र आणि किनारपट्टीवर नियंत्रण कायम ठेवले. त्यांचे तिथल्या नागरिकांवरही नियंत्रण होते. इस्रायलच्या नियंत्रणामुळे संयुक्त राष्ट्र आजही गाझाला इस्रायल-व्याप्त प्रदेश मानते.

हमासने 2006 मध्ये पॅलेस्टिनी निवडणुका जिंकल्या आणि त्याच्या पुढच्याच वर्षी झालेल्या संघर्षानंतर त्यांनी सर्व प्रतिस्पर्ध्यांना गाझातून बाहेर हाकलले.  याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायल आणि इजिप्तने गाझाची नाकेबंदी केली. इस्रायलने या प्रदेशातील बहुतांश भागावर नियंत्रण ठेवले. 

  2007 पासून, गाझावर हमासचे नियंत्रण आहे. ही पॅलेस्टाईनमधील सुन्नी मुस्लिमांची राजकीय संघटना असून तिची सैनिकी शाखा सुद्धा आहे. इस्रायल, अमेरिका आणि इतर काही पाश्चात्य राष्ट्रांनी हमासला एक दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केले आहे. गेल्या काही वर्षांत हमास आणि इस्रायलमध्ये अनेकवेळा मोठे संघर्ष झाले. प्रत्येक लढाईवेळी दोन्ही बाजूचे हजारो लोक मारले गेले आहेत. पण दरवेळी मृतांमध्ये गाझामधील पॅलेस्टिनींची संख्या जास्त असते. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी, हमासच्या सैनिकांनी गाझा येथून हल्ला सुरू केला. यात इस्रायलमधील सुमारे 1200 लोक मारले गेले, तर 250 हून अधिक जणांना ओलीस ठेवण्यात आले होते.

यानंतर इस्रायल सैनिकांनी गाझावर हल्ले सुरू केले. सलग 15 महिने हे युद्ध सुरू होते. या युद्धात 47 हजार 540 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. यामध्ये बहुतांश महिला आणि मुलांचा समावेश आहे. म्हणून गाझा आणि इस्रायलमधील जनतेला आता युद्ध नको आहे. अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटीनंतर जानेवारी 2025 मध्ये इस्रायल आणि हमास यांनी युद्ध थांबवण्यासाठी 'युद्धविराम' करारावर सहमती दर्शविली. इस्रायलच्या ताब्यातील पॅलेस्टिनी कैद्यांच्या बदल्यात गाझामध्ये हमासने सुरू केलेले युद्ध कायमस्वरुपी संपुष्टात आणावे आणि इस्रायली ओलिसांना मुक्त करावे असा करार करण्यात आला. पण अजूनही सर्व बंधक सुटलेले नाहीत. 

    गाझा ताब्यात घेण्याचा ट्रम्प यांचा प्रस्ताव कसा आहे, याबाबत कोणताही तपशील समोर आलेला नाही. परंतु, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि चीनसह अनेक देशांनी ही योजना नाकारली आहे. जगभरातून या घोषणेचा निषेध करण्यात येत आहे. पण देशांतर्गत सत्तास्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी तसेच दीर्घकाळपर्यंत आपली ओळख टिकून रहावी यासाठी आपल्या देशाचे क्षेत्रफळ वाढविणे हा आधुनिक सत्ताकांक्षी नेत्यांनी स्वीकारलेला धोपटमार्ग मार्ग आहे. हे साध्य करण्यासाठी लाखो लोकांचा बळी गेला किंवा त्यांना आपल्या देशाचा त्याग करावा लागला आणि परागंदा व्हावे लागले  तरी या नेत्यांना त्याची पर्वा नसते.  सद्ध्या इस्रायलचे नेत्यानाहू, रशियाचे पुतिन, चीनचे शी जिनपिंग असे नेते आहेत, असे मत जगभर निर्माण झाले आहे. अमेरिकेचे ट्रंप हेही या नेत्यांच्या रांगेत येऊन बसणार का, असे आता लोकांना वाटू लागले आहे. सुजाण, व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी आणि लोकशाहीनिष्ठ अमेरिकन नागरीकही या प्रश्नी फारसे किंवा पुरेसे व्यक्त होतांना दिसू नयेत, याचे मात्र अनेकांना आश्चर्य वाटते. आखाती प्रदेशात पॅलेस्टिनींचे स्थलांतर करण्यास सौदी अरेबियाने नकार दिला आहे. जॉर्डन आणि इजिप्तने देखील पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या स्थलांतरास विरोध केला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, जबरदस्तीने लोकसंख्येचे स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न करता येत नाही. त्यामुळे पॅलेस्टिनी आणि अरब राष्ट्रांनाही त्यांच्या भूमीतून पॅलेस्टिनी नागरिकांची हकालपट्टी करता येत नाही.

अमेरिकेतील निवडणूक प्रचारात गाझापट्टीतील संघर्षाच्या मुद्द्याला प्राधान्य नव्हते. ट्रम्प समर्थकांसाठी अर्थव्यवस्था आणि अवैध (स्थलांतर) इमिग्रेशन हे प्रमुख मुद्दे होते. अमेरिकन नागरिकांना सरकारने राहणीमानाच्या खर्चावर लक्ष केंद्रित करावे, असे अध्यक्षीय मतदानापूर्वी जाहीर झालेल्या पाहण्यांवरून स्पष्ट दिसले होते. 

 गाझामध्ये अमेरिकन सैन्य पाठवण्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यात अमेरिकन सैन्याचा सहभाग असेल का असे ट्रम्प यांना विचारले असता त्यांनी, ‘आम्हाला जे योग्य वाटेल ते करू’ असे उत्तर दिले होते.

  गाझापट्टीच्या नूतनीकरणावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागेल. तो कोण करणार? गाझापट्टी आणि वेस्ट बँक यांच्या पुनर्बांधणीसाठी अरब राष्ट्रांचा पैसा वापरण्याचे फक्त ट्रम्प यांच्याच मनात आहे. पण नक्की असे काहीही ठरलेले नाही.  ते ठरवणे सोपेही नाही. हा गोंधळ केव्हा थांबणार हे कुणीही सांगू शकत नाही. तोपर्यंत गाझा पट्टीतील लोकांची ससेहोलपट थांबणार नाही.