Wednesday, March 5, 2014

Russia and Ukraine Reasons of Conflict

रशिया आणि युक्रेन मधील संघर्ष
                                वसंत गणेश काणे
हल्ली मुक्काम पुणे
९४२२८०४४३०
सोव्हिएट रशियाची शकले पडून आता बरीच वर्षे होत आली आहेत. त्यापैकी रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील वाद विकोपाला पोहोचला असून रशियाने आपले सैनिक युक्रेनमध्ये घुसवण्याला प्रारंभ केल्याला बरेच दिवस उलटले आहेत. या संघार्षाबाबतची माहिती मिळावी यासाठी बरेच मागे जावे लागणार आहे.राजकीय भौगोलिक आणि ऐतिहासिक तपशिलांचा मागोवा घ्यावा लागणार आहे. युक्रेनच्या क्रिमीया भागातील एकूण  लोकसंख्येपैकी ५८ टक्के लोक रशियन वंशाचे आहेत २४ टक्के युक्रेनियन आहेत तर १२ य्क्के तातार आहेत. त्यामुळे वांशिक दृष्ट्या आणि सास्कृतिक जवळीकीमुळे युक्रेनमधील क्रिमीया प्रदेशातील रशियन जनतेला रशियाविषयी आपलेपणाची आणि आपुलकीची भावना  पूर्वीपासूनच आहे.

ऐतिहासिक,सांस्कृतिक आणि भौगोलिक पर्श्वभूमि
कायदेशीर दृष्ट्या पाहिल्यास क्रिमीय हा युक्रेनचा भाग आहे. या व्यवस्थेला १९९४ साली रशियाने मान्यता दिलेली आहे.युक्रेनचा एक भाग असे स्वरूप असले तरी क्रिमीया हे एक स्वायत्त गणराज्य(ऑटोनौमस रिपब्लिक)आहे. त्याचे स्वतःचे पार्लमेंट आहे एवढेच नव्हे तर त्याचा स्वतःचा अध्यक्षही १९९५पर्यंत होता. त्यानंतर अध्यक्षाऐवजी अध्यक्षीय प्रतिनिधी आणि पार्लमेंट अशी घटनात्मक व्यवस्था क्रीमियामध्ये अस्तित्वात आहे.त्याच्या जोडीला प्रधानमंत्री असतो.
भौगोलिक दृष्ट्या क्रिमीया हे एक द्वीपकल्प (पेनिनसुला) स्वरूपाचे आहे. या प्रदेशाच्या तिन्ही बाजूना काळा समुद्र (ब्लैक सी) असून उत्तर बाजू एका चिंचोळ्या पट्टीने मुख्य आणि मोठ्या आकाराच्या युक्रेनला जोडलेले आहे. या भौगोलिक कारणामुळेही क्रिमिया युक्रेनपासून वेगळा पडलेला दिसतो. त्याचप्रमाणे क्रिमीया रशियाशी भूभागाने जोडलेला नसला तरी क्रीमियाचे एक टोक आणि रशिया यामध्ये असलेला समुद्र यात अतिशय कमी अन्तर आहे. क्रीमियाचा युक्रेनला जोडणारा चिंचोळा भूभाग आणि क्रिमीया आणि रशिया यामध्ये असलेला आतिशय अरुंद समुद्र ही भौगोलिक परिस्थिती क्रीमियामध्ये ५८ टक्के रशियन वंशाचे लोक असण्यास कारणीभूत झाली आहे/असावी.
ऐतिहासिक दृष्टीने विचार केला निदान दोन शतके (दोन दशके नव्हे) क्रीमियावर रशियाचाच प्रभाव होता. १९५४ मध्ये रशियाने हा प्रदेश युक्रेनला बहाल केला त्यामागे भौगोलिक सलगतेचे कारण असावे. अरुंद समुद्रामुळे रशियाशी असलेली विलगता क्रिमिया आणि रशिया या दोघांत भावनिक विलगता निर्माण करू शकली नाही. त्यामुळे क्रीमियाची नाळ युक्रेनशी कधीच जुळली नाही.क्रिमिया युक्रेनला बहाल करण्याचा रशियाचा निर्णय दोन्ही प्रदेशातील रशियन वंशाच्या लोकांना चुकीचा वाटतो. तो त्यांना मनापासून कधीच पटला नव्हता आणि नाही.
म्हणूनच २०१० मध्ये क्रीमियामध्ये रशियाशी जवळीक असलेली व्यक्ती -विक्टर यानुकोव्हीच- भरपूर मताधिक्याने अध्य्क्षपदी निवडून आली, याचे कुणालाही आश्चर्य वाटले नाही.   अर्थातच विक्टर यानुकोव्हीच हा रशियन हितसंबंधाना अधिक प्राधान्य देऊ लागला. तो रशियनधार्जिणा आहे,या युक्रेनच्या आरोपाला बळकट आधार आहे.त्याने युरोपच्या तुलनेत रशियाशी जवळीक ठेवण्याचे धोरण सुरु केले. युक्रेनला हे मान्य  नव्हते.
संघर्षाचा प्रारंभ
हा असंतोष बराच काळ धुमसत राहिला.एक तात्कालिक कारण घडले आणि त्याचा परिणाम भडका उडण्यात झाला, असे दिसत असले तरी त्यामागे असलेली कारणपरंपरा ही अशी जुनीच आहे.असे असले तरी तात्कालिक कारणही कमी महत्त्वाचे नाही.युक्रेन युरोपियन युनियनशी असलेल्या आर्थिक व व्यापारी हितसंबंधांना अधिक महत्त्व देतो तर विक्टर यानुकोव्हीच या क्रीमियाच्या अध्यक्षाचा कल रशियाशी हितसंबंध जोपासण्यावर असतो.त्याने युरोपियन युनियनशी झालेल्या कराराकडे पाठ फिरवून रशियाशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला.
क्रिमिया हे स्वायत्त गणराज्य(ऑटोनोमस रिपब्लिक)असले तरी कायदेशीर दृष्ट्या तो युक्रेनचाच एक भाग आहे. त्यामुळे युक्रेनच्या युरोपियन युनियनला रशियाच्या तुलनेत झुकते माप देण्याच्या धोरणाच्या विरुद्ध भूमिका घेऊन विक्टर यानुकोव्हीचने रशियाशी जवळीक साधलेली पाहून युक्रेनच्या अंगाचा तिळपापड झाला. युक्रेनचा अध्यक्ष आरसेनी यात्सेनुक याने यानुकाव्हीचला बडतर्फ करून त्याच्या जागी युक्रेनधार्जिण्या ओलेक्सर टर्चीनोवची हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली.विक्टर यानुकोविच याने रशियात आश्रय घेतला आहे,असे मानले जाते आहे.
ब्रिटन, फ्रांस,जर्मनी यांनी रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाचा निषेध केला असून अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी तर आक्रमणाची किंमत चुकवावी लागेल,अशी सरळसरळ धमकीच रशियाला दिली आहे. ओबामा आणि पुतीन यांच्यात फोनवर नव्वद मिनिटे बातचीत झाली. पण रशिया माघार घेईल,अशी चिन्हे दिसत नाहीत.
शीतयुद्ध पुन्हा सुरु झाले?
या घटनेमुळे गेली काही दशके मागे पडलेले शीतयुद्ध पुन्हा सुरु होणार असल्याची/झाले असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.शीतयुद्धाच्या काळात साम्यवादी राष्ट्रांचा गट आणि अमेरिका,ब्रिटन आणि फ्रांस यांचा गट यात प्रत्यक्ष युद्ध होत नसले तरी एकमेकांवर मात करण्याचा प्रयत्न सतत चालू असे. या संघर्षाचेवेळी तसेच काहीसे झाले आहे. युरोपियन राष्ट्रांनी युक्रेनला अल्पदराने कर्ज देऊ केले तेंव्हा रशियाने बिनव्याजी कर्ज देण्याची तयारी दाखविली गजर आणि काठी या तंत्राचा वापर करून बिनव्याजी कर्जासोबत(गाजर)नैसर्गिक वायूची किंमत वाढवण्याची धमकीही(काठी)दिली,कारण युक्रेन नैसर्गिक वायूसाठी रशियावर पूर्णपणे अवलंबून आहे. क्रिमियामध्ये घुसण्यासाठी रशियन नागरिकांवर होत असलेल्या हल्ल्यापासून त्यांच्या  संरक्षणासाठी हे सैनिक क्रीमियामध्ये घुसले असल्याचा कांगावा रशियाने केला आहे. काळ्या समुद्रातील रशियाच्या समुद्री बेड्याचा (ब्लैक सी फ्लीट) तळ क्रीमियाच्या किनाऱ्यावर आहे. त्याचा धाक दाखविणे सुरु केले आहे. तर अमेरिकेने रशियाला जी ८ या बड्या राष्ट्रांच्या संघटनेतून काढून टाकण्याची धमकी दिली पण रशियाने या धमकीला वाटण्याच्या अक्षता लावल्या आणि धमकीला जुमानणार नाही, असे स्पष्ट केले. सध्या युक्रेनच्या कार्यवाहक अध्यक्ष आलेक्संद्रा तुचीनोव याने रशियाच्या क्रीमियात सैनिक घुसवण्याच्या कृतीला, ‘आम्ही आक्रमण समजू’,असे म्हणून टूरटूरचालवली आहे. रशियाने आपले सैनिक मागे न घेता आम्ही अल्टीमेटमदिलेले नाही(अन्तिमोत्तर मागितलेले नाही), असे जाहीर करून साळसूदपणाचा आव आणला आहे.अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जोन केरी यांनी रशियाला सुनावले आहे की,’युरोपशी मैत्री आणि रशियाशीही दोस्तीचे संबंधयापैकी एकाची निवड करण्याची वेळ आमच्यावर आणू नका.हे प्रकरण म्हणजे रॉकी ४या १९८५च्या चित्रपटासारखे समजू नका. या चित्रपटात अमेरिकन आणि रशियन बॉक्सर यांची हाणामारी दाखवली आहे. अशाप्रकारे परस्परांवर गुरगुरणे असेच चालू राहील असे दिसते.जॉन केरी युक्रेनची राजधानी कीव येथे दाखल झाले असून त्यांनी युक्रेनची हिम्मत वाढविण्याबरोबरच भरघोस आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे.आपला उद्देश सफल झाला,असे समजून म्हणा किंवा प्रकरण तुटेपर्यंत ताणू नये म्हणून म्हणा किंवा रशियन बाजारपेठेत एकदम घसरगुंडी झाली म्हणून म्हणा,रशियाने समस्यांची सोडवणूक करण्याचा युद्ध हा शेवटचा मार्ग आहे’,असे जाहीर करून उद्देश पूर्ण झाला असल्यामुळे आपण सैनिकंना बराकीत परत जाण्याचा आदेश देत आहोत असे म्हटले आहे.
वास्तवाचे भान हवे
या निमित्ताने एक बाब अधोरेखित झाली आहे ती अशी की,ग्लोबल व्हिलेजचे (संपूर्ण पृथ्वी हे एक खेडे)गोडवे कितीही गायाले जात असले तरी राष्ट्रीय आर्थिक हितसंबंध आणि वांशिक जवळीक यांना बाजूला सारून बंधुत्वाच्या भावनेने मानव समाज एकसंघ व्हायला अजून बरीच वाटचाल करावी लागणार आहे,असा या प्रकरणाचा बोध आहे.            



Monday, March 3, 2014

Third in between the Two

                          दोघांमध्ये तिसरीही ! योग्य की अयोग्य?  
                                    वसंत गणेश काणे
हल्ली मुक्काम पुणे
९४२२८०४४३०
आईबापांनी मुलांना जन्म द्यावा ,हा निसर्गाचा नियम सर्वज्ञात तसाच सर्वमान्यही आहे. पण कौरवांच्या जन्माची कथा काहीशी वेगळी आहे. अर्थात या शंभर भावंडांचे पितृत्व धृतराष्ट्राकडे तर मातृत्व गांधारीकडे होते,यात मात्र दोन मते नाहीत. पांडवांच्या जन्माची कथा वेगळी असली तरी प्रत्येक पांडवाच्या बाबतीत एकच माता (कुंती) आणि एकच पिता होता. अर्थात प्रत्येकवेळी पिता वेगळा असला तरी कुंती आणि यम (युधिष्ठिराचे माता-पिता),कुंती आणि वायू (भीमाचे माता-पिता),कुंती आणि इंद्र(अर्जुनाचे माता-पिता),माद्री आणि अश्विनीकुमार(नकूल आणि सहदेवाचे माता-पिता) असा प्रत्येकवेळी एकाच माता आणि पिता असा प्रकार होता. जरासंधाची जन्माची कथा काहीशी वेगळी आहे.मधोमध बरोबर उभा चिरलेला मानवदेह दोन शकलांच्या स्वरुपात जन्माला आला.जरा नावाच्या जन्मदात्रीने ही दोन शकले जोडली आणि जरासंध जन्माला आला. या सारख्या अनेक कथा आपल्याच प्राचीन साहित्यात आहेत, असे नाही. निसर्गनियमाला वगळून संततीप्राप्तीसाठी निरनिराळे प्रयोग मानवाने केलेले आहेत,असे दिसते.
सरोगेट मदर (भाडोत्री माता) हा प्रकार सध्या रूढ होऊ पाहतो आहे. या प्रकारात काही कारणास्तव माता आपल्या गर्भाचा भार नऊ महिने आपल्फ्या उदरात धारण करू शकत नसेल तर तिचे स्त्रीबीज आणि पित्याचे शुक्राणू यांचा संयोग स्त्री शरीराबाहेर घडवून दुसऱ्याच स्त्रीच्या गर्भाशयात या गर्भाची वाढ घडवून आणतात.अशाप्रकारे भाड्याने (उसनवारीने) घेतलेल्या गर्भाशयात हा गर्भ वाढतो.नऊ महिन्यांनी ही उसनी माता मूळ मातापित्याच्या अपत्याला जन्म देते. उसनी माता या गर्भाचे पोषण आपल्या गर्भाशयात घडवून आणीत असली तरी या पद्धतीत आनुवंशिकता बदलत नाही.
सध्या इंग्लंड आणि अमेरिकेत एका वेगळ्याच प्रयोगाची चाचणी घेणे सुरु आहे. या प्रयोगात गर्भधारणा स्त्री शरीराबाहेर प्रयोगशाळेत घडवून आणल्यानंतर गर्भातील रोग/अपंगत्व निर्माण करणारे गतक काढून टाकतात आणि त्यांच्याऐवजी दुसऱ्या स्त्रीपासून घेतलेल्या निरोगी घटकांचे प्रत्यारोपण करतात. ह्या घटकांना शास्त्रीय परिभाषेत मायटोकोनड्रीयल डीएनए असे नाव आहे. मूळ गर्भातल्या सदोष मायटोकोनड्रीयल डीएनए मुळे हृदयरोग, यकृत आणि मेंदूचे आजार , आंधळेपणा अविकसित स्नायू व अवयव ह्यासारखी वैगुण्ये निर्माण होण्याची शक्यता असते.ती दूर करुन निरोगी आणि अव्यंग अपत्याला जन्म देणे या प्रयोगाने शक्य होणार आहे. यासाठी माता आणि पिता यांच्यासोबत तिसर्या घटकाची सक्रीय मदत घ्यावी लागते.
हा प्रयोग आपल्या अपत्यला सदोष मायटोकोनड्रीयल डीएनए देणाऱ्या महिलांसाठी वरदान ठरण्याची शक्यता खूपच वाढते.या मातांमधील सदोष मायटोकोनड्रीयल डीएनए पुढील पिढीमध्ये संक्रमित होणे थांबवण्याचा दुसरा कोणताही उपाय सध्या माहिती नाही. या प्रयोगामुळे अशा मातासुद्धा निरोगी संततीला जन्म देऊ शकतील,असा दावा सायली डेव्हीस नावाच्या इंग्लंडच्या चीफ मेडिकल आफिसरने केला आहे. पुरेशा संशोधनाशिवाय हा प्रयोग व्यवहारात आणू नये,असा इशारा ‘ह्युमन जेनेटिक अलर्ट’ या गटाने दिला आहे.
कोणताही शास्त्रीय शोध ‘शाप’ आणि ‘वरदान’ अशा दोन्ही प्रकारे वापरता येतो. ‘निर्दोष संततीची निर्मिती’ हे या शोधाचे वरदान ठरेल, यात शंका नाही. पण असेच प्रयोग करून विकृत मनोवृत्तीचे लोक उद्या ‘राक्षससेना’ निर्माण करायला धजावले तर करणार? तसेच या प्रश्नाला एक नैतिकतेची किनारही आहे. निसर्गाच्या प्रक्रियेत मानवाने किती आणि कोणत्या स्तरापर्यंत ढवळाढवळ करावी, हा प्रश्न आजही अनुत्तरीतच राहतो.

असे म्हणण्याचे कारण असे की, भारतातही ‘इंट्रा व्हिटरीओ फरटीलायझेषण’ या नावाने ओळखला जाणारा प्रकार विशेषत: द्क्षिण भारतात  खूपच लोकप्रिय झाला आहे. शामवर्णी जोडपी आपल्या अपत्याचा रंग गोरा व्हावा, केस सोनेरी रंगाचे असावेत, डोळ्यांचा रंग निळा असावा अशाप्रकारे आपले अपत्य गर्भावस्थेतच ठीकठाक करून घेतात. ‘डिझायनर बेबी’ या नावाने हा प्रकार ओळखला जातो. अशा प्रयोगातून एक नवीन प्राणीवंश जन्माला आला नाही म्हणजे मिळवली!             

Sunday, March 2, 2014

Feasibility of Expenditure Tax

                                     व्ययकराची व्यवहार्यता
            वसंत गणेश काणे
हल्ली मुक्काम पुणे
९४२२८०४४३०
व्ययकर हा आयकराला पर्याय ठरू शकेल काय या विषयावर सध्या चर्वितचर्वण सुरु झाले आहे.तुमचे उत्पन्न किती यावर आयकर अवलंबून असतो. उत्पन्न कमी असेल तर तुम्हाला आयकार लागत नाही. तुम्हाला आयकार लागत असेल पण तुम्ही विशिष्ट प्रकारच्या बचत योजनांमध्ये पैसे गुंतवले तर तुम्हाला आयकारातून सूट मिळते. सध्याची आयकराची मर्यादा तुमच्या उत्पन्नाच्या तीस टक्के किंवा थोडी जास्त आहे. ह्याचा अर्थ असा की, तुमचे उत्पन्न एका विशिष्ट रकमेपेक्षा जास्त असेल तर, तुम्हाला उत्पन्नाच्या तिसरा हिस्सा किंवा थोडा जास्त आयकर द्यावा लागतो.
व्ययकराची कल्पना यापेक्षा वेगळी आहे. तुम्ही जर आपल्या जवळची रकम खर्च केली नाही तर तुम्हाला कर द्यावा लागणार नाही. पण तुमच्या खर्चावर लक्ष ठेवणार कोण? आणि लक्ष ठेवणार तरी कसे? तुम्ही घराबाहेर पऊल टाकले की, तुमच्या खर्चाला सुरवात होते. ही गोष्ट खरी आहे की,तुमचे लहानसहान खर्च नोंदवून घेणे शक्य नाही. तसेच तुमचे जे आर्थिक व्यवहार रोख रक्कम देऊन होतात ,त्यांचीही नोंद घेणे कठीण आहे ,नव्हे अनेकदा ही गोष्ट अशक्यही असते. यावर एक उपाय आहे, रोखीचे होणारे लहानसहान व्यवहार विचारात घ्यायचे नाहीत. मोठे व्यवहार चेकनेच करायचे असा नियम करायचा. पण काही        चतुर आणि धूर्त लोक रोखीने व्यवहार करायला लागले तर काय करायचे? यावर एक उपाय आहे. पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकायच्या. आता सगळ्यात मोठी नोट शंभर रुपयांची राहील. मोठे आर्थिक व्यवहार शंभर रुपयांच्या नोटांमध्ये करायचे ठरवले तर पेट्या भरभरून नोटांची देवाणघेवाण करावी लागेल. ही गोष्ट अशक्य नसली तरी खूपच कठीण असेल. सामान्य माणसे पाचशे आणि हजार रुपयांचा वापर करून खरेदीचे व्यवहार फारसे करीत नाहीत, असे एका पाहणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे या नोटा चलनातून रद्द झाल्या तर सामान्य माणसाचे फारसे अडणार नाही.
मात्र मोठे आर्थिक व्यवहार नोंदवणे भागच पडेल. असे व्यवहार कोणते? घरांची खरेदी/विक्री, बँकेच्या माध्यमातून दिली जाणारी रक्कम, तसेच आजकाल इंटरनेटवरूनही खरेदीचे व्यवहार होत असतात, त्यांचाही समावेश या प्रकारात होईल. अशा सर्व व्यवहारांची नोंद होईलच. अशा खर्चावर कर लावला तर तो लपवता येणारच नाही. कर चुकवण्याचे प्रमाण जवळजवळ थांबेलच. खरेदी करताना द्यावयाची रक्कम दोन/तीन हजारपेक्षा जास्त असेल तर ही रक्कम चेकद्वारेच दिली पाहिजे, असा कायदा केला तर कर भरावाच लागेल. बँकेला य दृष्टीने सूचना दिल्या की झाले.
करचुकवे यावर उपाय शोधून काढणारच नाहीत, असे नाही. ते सर्व व्यवहार रोखीनेच करतील पण महत्वाचा आक्षेप मात्र विचारात घ्यावयास हवा. समजा एखाद्याने घर खरेदी करायचे ठरवले.तो बँकेकडून कर्ज घेईल. या रकमेवर ‘व्यवहारकर’ आकारला जाईल. ही रक्कम तो बिल्डरला देईल तेव्हा हाही व्यवहार चेकद्वारेच होणार असल्यामुळे पुनः कर आकारला जाईल.बिल्डर  सब-कंत्राटदाराला पैसे चेकद्वारेच देणार.म्हणजे यावरही कर आकारला जाईल.मुळात हा सगळा व्यवहार एकाच हेतूने होत असला तरी त्यावर वर सांगितल्याप्रमाणे तीनदा कर आकारला जाईल.किंवा या व्यवहारातली काही देवाणघेवाण रोखीने होईल.
सामान्य लोकांच्या आवश्यक आणि रोजच्या उपयोगाच्या वस्तूंवर व्ययकर  लावला नाही तर या वस्तू स्वस्त होतील. चैनीच्या आणि महाग वस्तूंवर व्यावकर लावावा, जसे मोटारी,दुचाकी वाहने,इलेक्ट्रॉनिक वस्तू,विमानप्रवास,विदेशवाऱ्या यासाठी होणाऱ्या खर्चावर व्ययकर लावावा.
कर गोळा करणे ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे,पण संगणकयुगामध्ये ही गुंतागुंत कमी करता येणे शक्य आहे किंवा संगणकाच्या साह्याने ती सुलभ करता येईल. व्ययकाराची रक्कम वस्तूच्या विक्री किमतीतच जोडलेली असावी.
 या संकल्पनेमागची मध्यवर्ती कल्पना अशी आहे की ,ज्याच्या जवळ पैसे जास्त आहेत,तोच जास्त खर्च करील आणि जो जास्त खर्च करील तोच जास्त कर भरेल. व्ययकरामुळे महागाई वाढणार नाही.कारण ज्या वस्तू चैनीच्या आहेत, त्याच महाग होतील.दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर व्ययकर लागणार नसल्यामुळे त्या महाग होणार नाहीत.
हा प्रयोग जगातील डझनावारी देशांमध्ये सध्या केला जात आहे.त्यांचे अनुभव लक्षात घेऊन आपल्या देशात या धोरणाची अंमलबजावणी कशी करता येईल,ते ठरवता येईल. पण प्रत्येक देशाची परिस्थिती वेगळी असते.जसे,ब्राझिलचा विचार केला तर,या देशातील निम्मी लोकसंख्या फक्त चार प्रमुख शहरातच राहते आहे.आपले तसे नाही.

कोणताही कर व्यापारी किंवा उद्योजक स्वतःच्या खिशातून भरत नसतो तो करापोटी भरावयाची रक्कम ग्राहकाकडूनच वसूल करीत असतो.व्ययकर आवश्यक वस्तूंवर लावला नाही,म्हणजे त्याची झळ सामान्य ग्राहकाला बसणार नाही. पैसेवालेच अनावश्यक (चैनीच्या) वस्तू खरेदी करतात त्यामुळे यांच्या किमती वाढल्या तरी महागाई वाढणार नाही.   

Closure of 1500 Schools

                          जवळजवळ पंधराशे शाळांची मान्यता रद्द होणार
                                    वसंत गणेश काणे
हल्ली मुक्काम पुणे
९४२२८०४४३०
२०११ सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभर पटपडतळणी अभियान राबविण्यात आले होते.अनेक शाळांनी आपली विद्यार्थी संख्या फुगवून दाखविली असल्याचे या पाहणीत आढळून आले होते. पटावर विद्यार्थ्यांची जेवढी संख्या दाखविली होती त्यापेक्षा निम्याहून कमी मुले पटपडतळणीच्या दिवशी शाळेत उपस्थित होती. अशा पन्नासपेक्षा जास्त शाळांची मान्यता यापूर्वीच काढण्यात आली आहे.
न्यायालयाची कडक भूमिका
उच्च न्यायालयाने असे सुचविले आहे की, खोटी उपस्थिती दाखवून शासनाची आणि पर्यायाने समाजाची फसवणूक करणाऱ्या शाळांची नावे शिक्षणसंचालनालयाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात यावीत. अशाप्रकारे पालक ,शिक्षक आणि अन्य संबंधिताना सावध करण्यात यावे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि एस सी धर्माधिकारी यांनी १४ फेब्रुवारी २०१४ ला वर नमूद केल्याप्रमाणे सूचित केले आहे. एकदा का अश्याप्रकारे सावध केले की, या शाळा काम करू शकणार नाहीत.या शाळांमध्ये जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, त्यांना दुसऱ्या शाळांमध्ये समायोजित करण्यात यावे. आवश्यकता भासल्यास अशा शाळात काही तुकड्या नव्याने सुरु करण्यात याव्यात. शिक्षकांचे बाबतीतही याच धोरणाचा अवलंब करावा.
सत्कृत्दर्शनी ज्या शाळांनी अशाप्रकारची बेकायदेशीर कृती केली आहे, असे आढळून आले आहे,त्फ्या शाळा मुलांना प्रवेश देऊ शकणार नाहीत,शिक्षकांची नेमणूक करू शकणार नाहीत. ती अनुदान मिळण्यासही पात्र असणार नाहीत. कारण शासनाची फसवणूक करण्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही उद्देश या कृतीमागे दिसत नाही,असे परखड मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
लबाडी कुठेकुठे आणि कुणाकुणाची
अशा बेकायदेशीर कृती करणाऱ्या शाळा प्रामुख्याने लातूर, नागपूर, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यात आढळून आल्या आहेत. अमरावती आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात अशा शाळांची संख्या तुलनेने कमी आहेत. या शाळांनी आजवर शासनाला जवळपास सोळा हजार कोटी रुपयांचा गंडा घातला  असून यात खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळाच नव्हेत, तर जिल्हा परिषदेच्या आणि नगरपालिकांच्या शाळांचाही समावेश आहे, या बाबीचीही नोंद घेण्यात आली आहे.
अशाप्रकारे माध्यमिक शाळांनी शासनाला दहा हजार कोटी रुपयांनी लुबाडले आहे. न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की, अशा शाळांची नावे प्रमुख वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावीत. अशा प्रकारे पालक आणि अन्य संबंधितांना खबरदारीची सूचना देता येईल.
अशीही दक्षता घ्या
२००९च्या शिक्षण हक्क कायद्यात अनुस्यूत असलेल्या स्टेट अडवायसरी कौन्सिलला कृती अहवाल (एक्शन टेकन रिपोर्ट) अग्रेषित करावा. याबाबतचा सर्व तपशील ‘मुलांच्या हक्क संरक्षण आयोगालाही (स्टेट कमिशन ऑफ प्रोटेक्षन ऑफ चिल्ड्रेन राईटस) कळवावा.  सर्व प्रकारच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी एक तक्रार निवारणयंत्रणा(ग्रीव्हेन्स रीड्रेसल मेकॅनिझम) शक्यतो लवकर स्थापन करावी. अशाप्रकारची उदाहरणे नेशनल अडवायसरी कौन्सिलच्या निदर्शनास आणावीत.
पूर्वी आणि आता
    एक व्रत म्हणून शिक्षण संस्था स्थापन करून समाजाला सुशिक्षित करण्याचा खटाटोप स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक थोर पुरुषांनी केला आहे. हे व्रत धारण करून कार्य करणाऱ्या शिक्षणसंस्थांची संख्या झपाट्याने कमी होत चालली आहे. “ शिक्षणसंस्था काढणे हा एक बिन भांडवलाचा अत्यंत किफायतशीर धंदा होऊन बसला असून कारखाना काढण्यापेक्षा हे कितीतरी कमी त्रासाचे आणि तिपटीने फायदेशीर असते’’, असे ‘जाणकार आणि दर्दी’ लोकांचे मत आहे.
शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी एखाद्या स्वायत्त शिक्षण आयोगाकडे सोपवून तो राजकारण्यांच्या प्रभावाखाली येणार नाही,अशी चोख व्यवस्था करणे, हा एकमेव उपाय शिक्षणक्षेत्रातील अनागोंदी कारभार दूर करू शकेल,असे वाटते.