भौगोलिक आणि सांस्कृतिक ऐक्य असलेल्या देशांचे संघटन बिमस्टेक वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? बिमस्टेक हे नाव तसे या संघटनेच्या निर्मितीपासूनच मागे पडले होते. पुढे कोरोनाचे निमित्त मिळाले आणि सर्वच हालचाली थंड्या बस्त्यात गेल्या. दक्षिण आशियातील भारत, बांग्लादेश, नेपाळ, भूतान आणि श्रीलंका हे 5 देश आणि आग्नेय आशियातील थायलंड आणि म्यानमार हे दोन देश असे एकूण 7 देश बिमस्टेकचे सदस्य आहेत. बिमस्टेकची पहिली शिखर परिषद 31 जुलै 2004 ला थायलंडमध्ये बॅंकॅाकला, दुसरी 13 नोव्हेंबर 2008 ला भारतामध्ये, तिसरी 4 मार्च 2014 ला म्यानमारमध्ये, चौथी 30-31 ॲागस्ट 2018 ला नेपाळमध्ये संपन्न झाली होती. 5 वी शिखर परिषद श्रीलंकेतील कोलंबो येथे 30 मार्च 2022 ला यशस्वी रीत्या संपन्न झाली. कोलंबो परिषदेनंतर आता अध्यक्षपदाची सूत्रे श्री लंकेकडून थायलंडकडे येत आहेत. बिमस्टेक हे विकसित रूप बिमस्टेक म्हणजे बे ॲाफ बेंगॅाल इनिशिएटिव्ह फॅार मल्टी-सेक्टोरल टेकनिकल ॲंड एकॅानॅामिक कोॲापरेशन होय. या नावातच बिमस्टेकच्या उद्दिष्टांची माहिती दडलेली आहे. या लांबलचक नावाऐवजी सगळे बिमस्टेक असा सुटसुटीत शब्दप्रयोग करीत असतात. या संघटनेत बंगालच्या उपसागरालगतचे 7 देश तांत्रिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील बहुविध शाखांचे बाबतीत उपक्रमशील राहण्याच्या उद्देशाने एकत्र आले आहेत. 30 मार्चच्या शिखर परिषदेतील विचारमंथनानंतर अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. थायलंडमधील बॅंकॅाकमध्ये 31 जुलै 1997 ला स्थापन झालेल्या या संस्थेला आता 25 वर्षे होत आहेत. 1997 साली बांग्लादेश, भारत (इंडिया), श्री लंका, थायलंड हे हे चारच देश एकत्र आले असल्यामुळे ही बिस्ट-इक (बांग्लादेश, भारत (इंडिया), श्री लंका ॲंड थायलंड एकॅानॅामिक कोॲापरेशन) म्हणून ओळखली जायची. डिसेंबर 1997 मध्ये म्यानमारचा समावेश झाल्यानंतर ही बिम्स्ट-इक बांग्लादेश, भारत (इंडिया), म्यानमार, श्री लंका आणि थायलंड एकॅानॅामिक कोॲापरेशन) झाली. 2004 मध्ये नेपाळ आणि भूतान सामील झाल्यानंतर देशांच्या नावांची आद्याक्षरे वगळून हिचे नाव बेॲाफ बेंगॅाल इनिशिएटिव्ह फॅार मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोॲापरेशन किंवा बिमस्टेक असे झाले. सार्क राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात साऊथ एशियन असोसिएशन फॅार रीजनल कोॲापरेशन (सार्क) या आर्थिक आणि भूराजकीय संघटनेची स्थापना झाली. 8 डिसेंबर 1985 ला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान आणि मालदीव हे सार्कचे सदस्य होते अफगाणिस्तानचा सदस्य म्हणून प्रवेश 2007 मध्ये झाला. हे तसे बिमस्टेकचे वडिल भावंड होते. पण पाकिस्तानच्या भारतविरोधी आणि अडमुठ्या धोरणामुळे सार्क फारसे रचनात्मक कार्य करू शकत नव्हते. ब्रिक्स ब्रिक्समध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश असल्यामुळे आणि पाकिस्तान नसल्यामुळे या संघटनेचे काम बरेच सुरळीतपणे चालत असते. 2009 मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था देशांच्या आद्याक्षरानुसार ब्रिक (बीआरआयसी) म्हणून ओळखली जायची. पुढे 14 डिसेंबर 2010 ला साऊथ आफ्रिका ब्रिकमध्ये सामील झाल्यानंतर ही ब्रिक्स (बीआरआयसीएस) म्हणून संबोधली जाऊ लागली. 2016 साली गोव्यात ब्रिक्सची शिखर परिषद होती. भारताने यजमान या नात्याने यावेळी बिमस्टेकच्या सदस्यांनाही आमंत्रित केले होते ब्रिक्सद्वारे बिमस्टेकला संजीवनी बिमस्टेकच्या सदस्यांची ब्रिक्सच्या सदस्यांसोबत वैचारिक देवाणघेवाण झाली. या बुजऱ्या देशांना यामुळे नवीन हुरुप आला. यानंतर शांत, शाश्वत आणि संमृद्ध जीवनाच्या दिशेने बंगालच्या उपसागरक्षेत्राशी संबंधित देशांचा प्रवास आता निर्वेधपणे सुरू झाला आहे. 170 कोटी म्हणजे जागतिक लोकसंख्येच्या जवळपास 20% जनसंख्या, पृथ्वीवरील जवळजवळ 21% भूभाग आणि एकूण 2.7 ट्रिलियन डॅालर असा अत्यल्प जीडीपी असलेला हा प्रदेश आता बिमस्टेकच्या छत्राखाली एकत्र आला आहे. मुळात भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय दृष्ट्या एकसंध असलेला हा भूभाग आता आर्थिकदृष्ट्याही एकजिनसी होण्याची संभावना निर्माण झाली आहे. बिमस्टेकच्या शिखर परिषदेत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि मालदीव हे सार्कमधील देश असत नाहीत. पाकिस्तानचे वेगळले जाणे हे सुंठीवाचून खोकला जाण्यासारखेच आहे. सध्यातरी अफगाणिस्तानही नसलेलाच बरा आहे. राहता राहतो तो मालदीव. त्याच्याशी द्विपक्षीय संबंध ठेवून भागण्यासारखे आहे. किंवा मालदीवला विशेष निमंत्रणही पाठविता येईल. वगळलेल्या पाकिस्तानला चडफडण्याशिवाय काही करता आले नाही. मोदी शासनाची ही खेळी चाणक्य नीतीचे नवीन प्रकारचे उदाहरण ठरावे असे आहे. कोलंबो परिषद कोलंबोला म्यानमार वगळता इतर सर्व देशांचे परराष्ट्र मंत्री उपस्थित होते. पण आभासी पद्धतीने सर्व राष्ट्रप्रमुखांचा सहभाग होता. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना तुरुंगात टाकून म्यानमारमध्ये सध्या लष्करी राजवट सुरू आहे. त्यामुळे म्यानमारचे सध्याचे पंतप्रधान प्रत्यक्ष आले असते तर राजकीय पेचप्रसंग उद्भवण्याची शक्यता होती. पण आभासी पद्धतीचा वापर केल्यामुळे ही शक्यता टाळता आली. हाही राजकीय चातुर्याचा नमुनाच ठरावा. कोलंबो परिषदेनंतर आता अध्यक्षपदाची सूत्रे श्री लंकेकडून थायलंडकडे येत आहेत. थायलंड व म्यानमार बिमस्टेक आणि एसियन मध्येही एसियनची म्हणजे एसोसिएशन ॲाफ साऊथइस्ट एशियन नेशन्सची (एएसइएन) स्थापना 1967 साली थायलंडमधील बॅंकॅाक येथे झाली. सुरवातीला 1) थायलंड, 2) इंडोनेशिया, 3 मलेशिया, 4 फिलिपीन्स आणि 5) सिंगापूर हे पाचच सदस्य होते. 6 वा) ब्रुनोई 1984 मध्ये, 7 वा व्हिएटनाम 1995 मध्ये, 8 वा लाओस आणि 9 वा म्यानमार 1997 मध्ये , तर 1999 मध्ये कंबोडिया सामील झाल्यामुळे आता एसियनचे 10 सदस्य देश आहेत. थायलंड आणि म्यानमार हे बिमस्टेक आणि एसियन या दोन्ही संघटनांमध्ये सदस्य या नात्याने आहेत. म्हणून थायलंड आणि म्यानमार हे बिमस्टेक आणि एसियन या संघटनांना जोडणारे दुवे ठरले आहेत. पहिली पसंती शेजाऱ्यांना या भारताच्या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अवलंबनात थायलंड महत्त्वाचा ठरतो यामुळेच. आता बिमस्टेकच्या शिखर परिषदेला, यजमान या नात्याने एसियनच्या सदस्य देशांनाही थायलंड निमंत्रण पाठवू शकेल. अशा प्रकारे आशियातील 15 देश या निमित्ताने एकत्र येऊ शकतील. स्थैर्य आणि ईशान्य भागाचा विकास या दृष्टीने हा प्रत्यक्ष संपर्क महत्त्वाचा ठरू शकेतो. बिमस्टेकला परिपूर्ण स्वरूप केव्हा प्राप्त होईल? बिमस्टेकची रीतसर सनद किंवा घटना तयार करावी लागेल. यात नजीकची आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे निश्चित करावी लागतील. सहकार्याची निदान सदस्यसंख्येइतकी तरी, म्हणजे सात क्षेत्रे निवडून त्यासाठीचा कृति आरखडा तयार करण्याचे काम एकेका सदस्य देशाला वाटून द्यावे लागेल. मम म्हणणारा एकही असणार नाही, हे पहावे लागेल. प्रत्येकाने वेळ आणि बुद्धी वापरून आराखडा तयार करून आणला तर हे काम किती जिकिरीचे असते ते सगळ्यांनाच जाणवेल आणि सहमती लवकर होईल. एक कार्यक्षम कार्यालय उभारावे लागेल. या सर्वात भारत इतरांच्या तुलनेत ज्येष्ठ आहे. त्यामुळे खर्चाचा सर्वात जास्त वाटा भारताला उचलावा लागेल. याशिवाय आशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेच्या आणखी काही अटी असतील तर त्याही पूर्व कराव्या लागतील. असे केल्यास पतपुरवठा आणि वित्तपुरवठा मिळून आर्थिक विषय मार्गी लागतील, सहकार्याचे एक नवीन युग अवतरेल. आजघडीला याची पूर्वी कधी नव्हती इतकी आवश्यकता आहे. काही बाबींवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करावे लागेल. गुन्हेगारांचा बंदोबस्त, राजकीय प्रश्नांबाबत एकवाक्यता आणि वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्षेत्रात सहकार्य आणि देवाणघेवाण या बाबतीत सहमती निर्माण करावी लागेल. तातडीने करावयाची कामे काही बाबतीत बिमस्टेक परिषदेचा कस लागणार आहे. या संपूर्ण क्षेत्राला सांधणारी संपर्क व्यवस्था उभी करणे, सर्वस्पर्शी जलमार्ग, सलग आणि थेट रस्ते आणि उर्जेचे अखंड जाळे (ग्रिड) उभारणे की ज्यायोगे उर्जेचा (वीज) मागणीनुसार पुरवठा करता येईल, ही कामे तातडीने हाती घ्यावी लागतील. आजमितीला या बहुतेक बाबतीत प्रारंभच व्हायचा आहे. तर शक्य असूनही इतर बाबतीत सांधेजोड व्हायची बाकीच आहे. दुसरे असे की पैसे उपलब्ध करून देण्यासाठी बिमस्टेक डेव्हलपमेंट फंड उभारण्याची आवश्यकता आहे. पैशासाठी दुसरीकडे जायची गरज पडू नये. ती गरज या फंडातून पूर्ण करता आली पाहिजे. सहकारी संस्था ज्याप्रमाणे आपापसातच वाटा उचलून पैसे उभे करतात आणि फंड उभारून आपली गरज भागवतात, त्यातलाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. गरजेनुसार थोडाफार अधिकचा वाटा उचलायला भारतासारखा तुलनेने बऱ्यापैकी संमृद्ध देश आहेच. तिसरे म्हणजे आपत्तीव्यवस्थापन, सुरक्षाव्यवस्था या क्षेत्रातही सहकार्यव्यवस्था उभारून, दहशतवादाचा सामना, सायबर सिक्युरिटी, गुन्हेगारीला आळा ही उद्दिष्टे साध्य करता आली पाहिजेत. याशिवाय मुक्तव्यापारव्यवस्था आणि जगातील अन्य देशांशी जपून आणि जाणीवपूर्वक संबंध ठेवण्याचे कसब असावे लागेल. चीनची बुभुक्षित दृष्टी या क्षेत्राकडे वळली असून श्री लंका तर कर्जापोटी मेटाकुटीला आला आहे नेपाळ, बांग्लादेश, म्यानमार आणि अशा अनेकांना चीन आज ना उद्या असाच ग्रासणार नाहीना, अशी भीती वाटावी, अशी स्थिती आहे. चीनची घुसखोरी भौगोलिक आणि आर्थिक बाबतीत सुरू असते. घायकुतीला आलेल्या एकेकट्याला चीनचे आर्थिक आक्रमण हाताळणे शक्य नाही, सर्वांची एकजूट असेल आणि एकमेकांची गरज भागविण्याची भूमिका असेल तर चीनचा चंचुप्रवेश टाळता येऊ शकतो. पण चंचुप्रवेश तर होऊन गेला आहे. आता त्याची आगेकूच थांबवण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. यादृष्टीने एकमत होण्यासाठी कोलंबो शिखर परिषदेत या सर्व बाबींवर एकमत झाले हा चांगला प्रारंभ आहे. चांगल्या प्रारंभाने अर्धे यश गाठले जाते, असे म्हणतात. आता पुढे काय होते, याकडे केवळ बिमस्टेक सदस्यांचेच नव्हे तर जगातील अशा अन्य देशांचेही लक्ष लागले आहे.

उर्जेच्या विविध पर्यायांच्या शोधात भारत तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार,दिनांक:१२/०४/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. उर्जेच्या विविध पर्यायांच्या शोधात भारत वसंत गणेश काणे, बीएस्सी,एमए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? आजही भारत खनीज तेलासाठी फार मोठ्या प्रमाणात इतरांवर नाइलाजाने अवलंबून आहे. गरजेच्या 85% खनीज तेलापैकी, बरेचसे तेल इराक (27%), अमेरिका (7.3%), सौदी अरेबिया (17%) आणि युनायटेड अरब अमिरात (13%) अशाप्रकारे आणि उरलेले अन्य काही देशातून आपण आयात करतो. असाच काहीसा प्रकार नैसर्गिक वायूबद्दलही आहे. कतार, नायजेरिया, अमेरिका या सारख्या देशांकडून आपण नैसर्गिक वायू घेत असतो. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीज इनिशिएटिव्ह (आयइए) या संस्थेच्या सदस्य देशांजवळ सर्व मिळून एकूण 120 मिलियन बॅरल्स (पिपे) खनीज तेलाचा राखीव साठा स्वस्त दराने खरेदी करून ठेवलेला असतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे भाव वाढले तर गरजू सदस्य देशांना या साठ्यातून खनीज तेल मूळ खरेदी दराने पुरवायचे, असे काहीसे या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. भारत या संस्थेचा (सहयोगी) असोसिएट सदस्य आहे. रीतसर सदस्य नाही. प्रत्येक सदस्य देशाजवळ 90 दिवस पुरेल, एवढा साठा असणे, ही सदस्यतेची अट पूर्ण करीत नसल्यामुळे भारताला या संस्थेची सदस्यता मिळू शकलेली नाही. रशियाकडून आणखी खनीज तेल घेऊ नका असे म्हणता आणि आयइए ची सदस्यताही देत नाही, असा युक्तिवाद करीत सदस्यत्वासाठी भारताने नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत. देशात सध्या होत असलेले खनीज तेलाचे उत्पादन गरजेच्या केवळ 15 % आहे. भारताची आजची तेलाची रोजची गरज 45 लाख पिपे (बॅरल) इतकी आहे. आपली अर्थव्यवस्था सध्या ज्या गतीने वाढते आहे ते बघितले की आपली रोजची गरज 11% ने वाढून लवकरच दररोज 51 लाख पिपे (बॅरल) इतकी होईल. यात चक्रवाढ पद्धतीने वाढ होत जाऊन पुढील 5 वर्षात आपली गरज 100 लाख (1कोटी) पिपे (बॅरल) इतकी होणार हे गृहीत धरायला हवे. तेल वापराच्या बाबतीत आपला जगात तिसरा क्रमांक लागतो. पहिला क्रमांक अमेरिकेचा, दुसरा चीनचा, तिसरा आपला आणि चौथा जपानचा आहे. आपली गरज आपले आणि उत्पादन यात आज फार मोठी खाई आहे. ही भरून काढण्यासाठी आपल्या अंदाजपत्रकात फार मोठी रक्कम आयातीसाठी वेगळी काढून ठेवावी लागत असते. या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याची गरज किती मोठी आणि तातडीची आहे, हे यावरून स्पष्ट व्हावे. रशियाच्या अटी सोयीच्या! युरोप रशियाकडून खनीज तेल, आणि नैसर्गिक वायूची आयात करीत असतो. भारताने सुद्धा रशियाकडून खनीज तेल, आणि वायूची आयात करावी, असा विचार समोर आला आहे. हा विचार आणखी एक विक्रेता निवडायचा इतकाच मर्यादित नाही. 3.5 मिलियन पिपे ((35 लाख बॅरल्स) तेल रशियाकडून भारत आयात करणार आहे. भारताची रोजची तेलाची गरजच मुळी 4.5 मिलियन पिपे (रोज 45 लाख बॅरल्स) इतकी आहे. सध्या ही आयात किती कमी असणार आहे, ती प्रतिकात्मक आहे हे लक्षात घेतले तर याचा बाऊ करण्याची काहीच गरज नाही, हे लक्षात येईल. हा व्यवहार सध्यातरी भारतासाठी सांकेतिक स्वरुपाचाच असणार आहे. रशिया, किमतीत भरपूर सवलत देणार आहे. हे पदार्थ भारतातील बंदरांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी घेण्याची भारताची अटही रशियाने स्वीकरलेली आहे. सुरवात म्हणून या वर्षी, युक्रेनयुद्धपूर्व किमतीत, किमान सध्याच्या तिप्पट खनीज तेल, भारताने खरेदी करावे, अशी रशियाने इच्छा व्यक्त केली आहे, असे म्हणतात. युक्रेन आणि रशियात सुरू झालेल्या संघर्षानंतर अमेरिकेने रशियन तेल घेण्याचे बंद केले आहे. पण इतरांवर अशी बंदी घातलेली नाही. कारण आजही युरोपातले अनेक देश रशियाकडून खनीज तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात करीत आहेत. यावर अमेरिकेने बंदी घातलेली नाही. खनीज तेल आणि नैसर्गक वायू रशियाकडून खरेदी करणे चालूच ठेवावे, असा विचार युरोपीयन देश आजही करीत आहेत. उलट युक्रेनला मदत करीत रहाल तर खनीज तेल आणि नैसर्गिक वायूची निर्यात थांबवण्याची धमकी रशियाच युरोपीयन देशांना देतो आहे. त्यामुळे भारताने या पदार्थांची आयात रशियाकडून केल्यास अमेरिकेचा किंवा आणखी कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. खनीज तेल आणि नैसर्गक वायूसाठी एकाच देशावर अवलंबून रहायचे नाही, हे भारताचे सुरवातीपासूनचे धोरण असून ते योग्यच आहे. यामुळे आपली कोंडी करण्याची संधी कुणाही एकाला मिळत नाही/ मिळणार नाही. खरेदी करणाऱ्याजवळ आपल्याशिवाय इतरही पर्याय उपलब्ध आहेत, हे प्रत्येक विक्रेत्याला माहीत असलेले नेहमीच बरे असते. डॅालरला वगळून व्यवहार अडचणीचा मुद्दा वेगळाच आहे. पैसे कसे चुकवायचे? अमेरिकेने रशियावर घातलेल्या बंधनांमुळे रक्कम डॅालरमध्ये असणार नाही, हे उघड आहे. विनीमय रपया आणि रुबल असा होणार आहे. पण यासाठी भारतातील अशा बॅंका शोधाव्या लागतील की ज्यांचे पाश्चात्य बॅंकांशी देवघेवीचे संबंध नाहीत. कारण ज्या बॅंकांचे पाश्चात्य बॅंकांशी देवघेवीचे संबंध आहेत, त्या बॅंका आता अमेरिकेने घातलेल्या नवीन बंदीमुळे रशियाशी देवघेवीचे संबंध ठेवू शकणार नाहीत. या घटनेमुळे एक वेगळाच व्यवहार आर्थिक जगतात सुरू होणार आहे. आज या व्यवहारावर अमेरिकेची मक्तेदारी आहे. जागतिक व्यापारात आज डॅालर ही रिझर्व करन्सी आणि प्रायमरी करन्सी मानली जाते. याबाबत आमची युआन करन्सी का वापरत नाही, असा केव्हापासूनचा प्रश्न आणि प्रयत्न चीनचा आहे. डॅालर घ्यायला कुणीही तयार असतो, तुमच्या आमच्या नाण्याचे तसे नसते/नाही. सौदी अरेबियाचेही अमेरिकेशी फाटले आहे. निमित्त आहे, इराण अण्वस्त्र कराराचे. ही संधी चीनने साधली नसती तरच आश्चर्य होते. चीन आणि सौदी अरेबियात खलबते सुरू आहेत, डॅालरला वगळून युआन आणि सौदीचे नाणे, यातच खनिज तेलाचा व्यवहार करण्याच्या विचारात सौदी आहे. रशियाच्या तेलावर बंदी घातल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा तुटवडा निर्माण होतो आहे. अशा परिस्थितीत सौदीने तेलाचे उत्पादन वाढवावे आणि जागतिक बाजारपेठेतील तेलाची तूट भरून काढावी, अशी सूचना अमेरिकेने केली असता सौदीने ती पार फेटाळून लावली आहे. एकेकाळी असे होत नसे. अमेरिकेची सूचना झिडकारण्याची हिंमत कुणीही करीत नसे. काळ बदलतो आहे, तो असा. खनीज तेलाच्या बाजारपेठेतून डॅालरच्या एकाधिकारशाहीला ग्रहण लागण्यास सुरवात होण्याला युक्रेन युद्ध कारणीभूत होताना दिसते आहे. युक्रेनयुद्धाचे आर्थिक परिणाम युक्रेन युद्धाचे परिणाम केवळ भूराजकीयच नव्हेत तर भूआर्थिकही होत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतानेही स्वस्थ का बसावे? रुपयाचेही आंतरराष्ट्रीयिकरण करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे, तो म्हणूनच. म्हणजे डॅालर स्वीकारण्यास जसे कुणीही तयार असते, तशी स्थिती भारतीय रुपयाची का असू नये? असे झाले तर अमेरिकेच्या बंदीला भीक घालण्याची गरज उरणार नाही. ट्रंप यांनी इराणवर आर्थिक बंधने लादली होती आणि भारताला इराणकडून, स्वस्त दराने, रुपयाच्या मोबदल्यात 21 दिवसांच्या उधारीवर तेल खरेदी करण्याच्या किफायतशीर करारातून बाहेर पडण्यास भाग पाडले होते, हे विसरून चालणार नाही. आता रशियन तेल उपलब्ध होणार नसल्यामुळे किंवा नको असल्यामुळे, मिळेल त्या मार्गाने अमेरिकेला तेल हवे आहे. म्हणून इराणकडून तेल घ्यायला अमेरिकेची आता हरकत असणार नाही. पण तरीही अजूनही बायडेन प्रशासनाने इतर बाबतीत भारताने कुणाशी कसे आर्थिक संबंध ठेवावेत यावर उठसूठ ‘सल्ला’ देणे सुरूच ठेवले आहे. भारताने आपली आर्थिक स्वायत्तता जपलीच पाहिजे. युक्रेनप्रकरणी कोण चूक कोण बरोबर हा प्रश्न पूर्णपणे वेगळा आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारत एक विशिष्ट आर्थिक भूमिका घेऊन उभा राहिला तर इतरांचीही भीड चेपेल. उर्जेचे अपारंपरिक स्रोत उर्जाप्रश्नी भारत अपारंपरिक उर्जेवर भर देतो आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रचंड प्रगतीमुळे पूर्वी प्रतीकमात्र स्वरुपातील अपारंपरिक स्रोतांसंबंधीचे संशोधन आता प्रयोगशाळेच्या भिंती ओलांडून व्यावहारिक स्तरावर प्रगल्भ स्वरुपात अवतरले आहे. करंज - पोंगामिया या सारख्या अनेक वृक्षांची लागवड जैवइंधन बनवण्यासाठी आपण करीत आहोत. शेतातील पीक कापल्यानंतर उरलेले खुंट तर देशभर दरवर्षी उपलब्ध असतात. ते जाळल्याने प्रदूषण होते. पण त्यांच्यापासून वीज तयार केली तर? स्वस्तात खत आणि वीज दोन्ही मिळतील. अशा नवनवीन कल्पनांचे सौदागर नितिन गडकरी यांनी तर गटारी पाण्यापासून हायड्रोजन हे पूर्ण शुद्ध (ग्रीन) इंधन तयार करून शिवाय पाण्याचे शुद्धिकरण आणि इंधन निर्मितीही साधली आहे. जलप्रपाताच्या शक्तीची माहिती तर सर्व मनुष्यजातीला पुरातन काळापासूनच होती. जलविद्युत तर अनेक प्रकारे कामी येते. विजेसोबत शेतीला आणि पिण्यासाठी पाणी, पूरनियंत्रण, नौकानयन असे अनेक लाभ घेता येतात. वनस्पतींच्या वाया जाणाऱ्या भागांपासून विद्युत निर्मिती करता येते. वाऱ्याची गती सतत बदलत असल्यामुळे, तसेच तो कधीकधी अगदी मंद होत असल्यामुळे त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या ऊर्जेत स्थैर्य नसते. पण ती जेव्हा तयार होईल, तेव्हाच वापण्याची व्यवस्था असेल तर पवन उर्जेचाही उपयोग करता येऊ शकेल. सौर ऊर्जास्रोतांचा उपयोग विहिरीतून पाणी उपसण्यासाठी, विद्युतनिर्मितीसाठी, अन्न शिजवण्या आणि वाळवण्यासाठी, पाणी गरम करण्यासाठी आपण करीत आलो आहोत. लहान आणि विकसनशील राष्ट्रांची उर्जेची गरज भागवण्यासाठी एका सौर उर्जा नकाशाची आखणी करण्याचा संकल्प भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोडला आहे. मानव वर्षभरात जेवढी उर्जा वापरतो, तेवढी उर्जा सूर्य एका तासात पृथ्वीकडे पाठवीत असतो. त्यामुळे सौर उर्जा विकसनशील राष्ट्रांसाठी नवसंजीवनी ठरणार आहे. या उर्जेचे ग्रिड (जाळे) राष्ट्रांच्या सीमा कोणत्याही अडथळ्याविना ओलांडणारे असेल. कोणत्याही एका देशावर 24 तास सूर्यप्रकाश नसतो. पण पृथ्वीवर कोणत्या ना कोणत्या भागावर मिळून 24 सूर्यप्रकाश असतोच. असे भाग निवडले तर सौर उर्जा जगातील सर्व देशांना चोवीस तास उपलब्ध राहील, अशी व्यवस्था करता येईल.

रशिया युक्रेनचे दोन तुकडे करणार ? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? रशिया आणि युक्रेन यातील संघर्ष हा दोन विषम शक्तींमधला लढा आहे, असेच सर्व जग सुरवातीपासून मानून चालले होते. खुद्द रशियाचीही हीच समजूत होती. सैनिकी सिद्धतेचा विचार केला तर रशियाचे सैन्य अंदाजे 9 लक्ष तर युक्रेनचे फक्त 2 लक्ष आहे. हा चौपटीचा हिशोब शस्त्रास्त्रे आणि आनुषंगिक बाबतीतही आहे. रशियाने स्वत: या संघर्षाला विशेष सैनिकी कारवाई (स्पेशल मिलिटरी ॲापरेशन) म्हणूनच संबोधले आहे, युद्ध म्हणून संबोधलेले नाही. संघर्ष सुरू होऊन दोन/तीन दिवस होताच युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांनी युक्रेन सोडून पलायन केले, असे वृत्त रशियाच्या वतीने प्रसृत करण्यात आले होते. पण आपण युक्रेनमध्येच ठाण मांडून आहोत आणि राहू अशी घोषणा झेलेन्स्की यांनी केली आणि आता महिना होऊन गेला तरी झेलेन्स्की युक्रेनमध्येच आहेत. आस्ते कदम रशियाला अजूनही एकाही शहरावर पूर्णपणे ताबा मिळवता आलेला नाही. रशियाला शहरांना वेढा घालून त्यांची पुरवठाशृंखला तोडून त्यांची कोंडी करून त्यांना शरण यावयास भाग पाडायचे होते, असा निष्कर्ष राजकीय पंडित काढू लागले आहेत. लढाईचे प्रचारकी तंत्र लक्षात घेतले तर रशियाने आपण ठरवूनच दमाने घेत आहोत, असे जगाला सांगणे स्वाभावीकच म्हटले पाहिजे. तर आम्ही रशियांची युद्धसामग्री नष्ट करीत चाललो आहोत, रशियाच्या सैनिकांनाच नाही तर त्याच्या तोलामोलाच्या अधिकाऱ्यांनाही यमसदनी पाठवीत आहोत, हा युक्रेनचा दावाही अनपेक्षित म्हणता यायचा नाही. पण आता जग या निष्कर्षाप्रत पोचले आहे की, रशियाचे या युद्धाबाबतचे वेळापत्रक कुठेतरी चुकले आहे आणि म्हणून हे ‘आस्ते कदम’ सुरू आहे. गती का मंदावली? सुरवातीला रशियाने युक्रेनच्या सैनिकी ठाण्यांवर आणि शस्त्रास्त्रांच्या साठ्यांवर हल्ले करायचे ठरविले होते, असे दिसते. सैनिकांचा खातमा आणि शस्त्रास्त्रांच्या साठ्यांचा नाश या दोन बाबी एकदा का साध्य झाल्या की युक्रेनसमोर शरणागती पत्करण्याशिवाय उपायच उरणार नाही, हा रशियाचा अंदाज चुकीचा ठरला. आता रशिया नागरी वस्त्यांनाही लक्ष्य करतांना सांगतो आहे की, तिथे युक्रेनचे सैनिक दबा धरून बसले आहेत. पण ठिणठिकाणी संघर्षतत्पर निडर सामान्य नागरिकही रणगाड्यांसमोर ठाण मांडून त्यांना अडवीत आहेत, अशी दृश्ये जगभर दाखविली जातांना दिसत आहेत. एक वृद्ध महिला एका रशियन सैनिकाला जाब विचारतांना दिसते आहे. ती त्याला म्हणते आहे, ‘तुझे इथे काय काम आहे? तू इथे का आला आहेस? ताबडतोब इथून निघून जा.’ तो सैनिक गोंधळलेला दिसतो आहे. या महिलेला काय उत्तर द्यावे, ते त्याला सुचत नसावे. अनेक रशियन सैनिकांना युक्रेनच्या सैनिकांनी सहज ताब्यात घेतलेले पाहिले की, ही रशियनांची सक्तीची आणि नाखुशांची लष्करभरती केलेल्यांची तुकडी तर नव्हती ना, असा संशय व्यक्त केला जातो आहे. सक्तीने भरती केलेल्या सैनिकांचे शिक्षण बेताबाताचेच असते, त्यांची शस्त्रेही सामान्य दर्जाची असतात. दीर्घ मुदतीच्या चिवट लढ्यासाठी आवश्यक असलेली क्षमता त्यांच्यात नसते, असे मानतात. तसेच रशियन गाड्या आणि रणगाडे ठिकठिकाणी चिखलात रुतून बसतात, याचा अर्थ काय लावायचा? हवामानाबाबत पुरेसा गृहपाठ न करताच रशियाने मोहिमा आखल्या आहेत, असा निष्कर्ष काढायचा की काय? हे युद्धनिपुण सेनाधिकाऱ्याचे काम असू शकत नाही. एकतर हे खरे असेल किंवा रशिया या भ्रमात तरी होता की, ही मोहीम फारसा प्रयत्न न करताच यशस्वी होणारी आहे, म्हणून अशा काही बाबा दुर्लक्षित राहिल्या असाव्यात. शस्त्रे पुरविली, सैन्य नाही नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी अलायन्स आणि अमेरिका यांनी प्रत्यक्ष सैन्य न पाठवता युक्रेनला सर्व प्रकारच्या सैनिकीसामग्रीची मदत केली आहे. तिचा योग्य उपयोग करण्याचे कौशल्य युक्रेनच्या निधड्या छातीच्या सैनिकांमध्ये होते. लष्कराला साह्य देणाऱ्या नागरिकांनीही सैनिकांची ही भूमिका तत्परतेने आणि आत्मीयतेने साध्य केली. परंपरागत शस्त्रांप्रमाणे नवीन हत्यारे चालविण्यास शिकण्यासाठीही ते अहमहमिकेने समोर आले. युक्रेनियनांची देशनिष्ठा, जिद्द आणि जिगर वाखाणण्यासारखी सिद्ध झाली. रशियाचा अपेक्षाभंग अमेरिका आणि नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन अफगाणप्रकरणी जसे मूक प्रेक्षकासारखे वागले आणि घाईघाईने देशाबाहेर पडले तसेच ते याही वेळी वागतील, असे रशियाने गृहीत धरले असावे. शिवाय असे की, युरोपातले बहुतेक देश आपल्या खनिजतेलावर आणि नैसर्गिक इंधन वायूवर अवलंबून असल्यामुळे युक्रेनला मदत करण्यापूर्वी ते दहादा विचार करतील, असाही रशियाचा कयास होता. तोही चुकीचा ठरला. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कारकिर्दीत नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी अलायन्स आणि अमेरिका यातील संबंध तुटले नाहीत एवढेच. यापुढे आपले आपल्यालाच पहावे लागेल, अमेरिकेवर मदतीसाठी अवलंबून राहण्यात अर्थ नाही, ही भावना युरोपात निर्माण झाली होती. बायडेन यांनी युरोपची समजूत घालून ही भावना दूर करण्याचे आपल्यापरीने अत्यंत कसोशीचे प्रयत्न केले पण एकदा का संशय निर्माण झाला की तो सहजासहजी दूर होत नाही. रशियाची अशीच अटकळ होती. ती पण चुकीची ठरली. सौम्य प्रकृतीच्या वयोवृद्ध बायडेन यांनी आपल्या पाठीशी अमेरिकन जनमत मोठ्या खुबीने उभे केले आहे. असे करतांना अमेरिकन रक्त सांडणार नाही याची ग्वाही ते अमेरिकन जनतेला सतत देत होते. सैन्याची अपेक्षा ठेवू नका, उरलेली सर्व आर्थिक मदत आणि युद्धसामग्री पुरवू असा विश्वास त्यांनी युक्रेनला दिला आणि तसे ते वागले सुद्धा. मिसाईल लॅांचर आणि ड्रोन यांचा यशस्वी वापर रशियाची आगेकूच थोपवण्यासाठी त्यांना खांद्यावर वाहून नेता येतील अशी आयुधे अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, स्वीडन, तुर्कस्थान आदींनी पुरविली आहेत. अमेरिकेचे जॅवेलीन मिसाईल लॅांचर आणि तुर्कस्तानचे बायरॅक्टर कॅामबॅट ड्रोन यांचा उपयोग युक्रेनच्या सैन्याने मोठ्या शिताफीने केलेला आपल्याला टीव्ही वाहिन्यांवर दिसत असतो. युक्रेनचे सैनिक हे मिसाईल लॅांचर खांद्यावर वाहून नेतांनाही आपल्याला टीव्ही वाहिन्यांनी दाखविले आहेत. तर मानवरहित ड्रोन अचूक लक्ष्यवेध करतांना दिसत आहे. ग्रेनेडसोबत या दोन आयुधांचा वापर करून आणि मार्गातले पूल उडवून तसेच गनिमी कावा वापरून रशियाच्या सैनिकांच्या आगेकुचीची गति मंद करण्यात युक्रेनला यश प्राप्त झाले आहे. युक्रेनची सीमा रशियाला लागून आहेत. या भागात रशियन फुटिरतावाद्यांनी आपले बस्तान बसवले आहे. या भागात युक्रेनचे सैनिक आणि रशियाधार्जिणे फुटिरतावादी यांत गेली सात आठ वर्षे चकमकी झडत असतात. यामुळे युक्रेनच्या सैनिकांना रशियन सैनिकांचे युद्धतंत्र पुरतेपणी कळले आहे. त्यामुळेही रशियन फौजांना अडवायचे कसे, हे ते जाणून होते. असे असले तरी युक्रेनला युद्ध संपायला हवे आहे. झेलेन्स्कीचा रशियाला प्रस्ताव आहे की, आम्ही कोणत्याही सैनिकी गटात सामील होणार नाही. युक्रेनमध्ये परकीय फौजांना प्रवेश देणार नाही किंवा परकीयांना युक्रेनमध्ये ठाणी उभारू देणार नाही. पण आमची सुरक्षा धोक्यात आल्यास मात्र, नाटोच्या कलम 5 नुसारच्या ‘सामूहिक सुरक्षा’ विषयक तरतुदींचा आधार घेऊ. तसेच मास्कोने युरोपीयन युनीयनमध्ये सामील होण्यास विरोध करू नये. रशियाची आर्थिक कोंडी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियाविरुद्ध अतिशय तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. रशियाला हेही अपेक्षित नव्हते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक व्यवहार घडविणारी स्वीफ्ट नावाची आर्थिक विनीमय संस्था आहे. या संस्थेतून सर्व रशियन बॅंकांची हकालपट्टी करण्यात आली. त्यामुळे रशियाचे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. जगात ठिकठिकाणी असलेली रशियन संपत्ती गोठवण्यात आली. जगातील रशियन धनवंतांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. खुद्द रशियातून अनेक आर्थिक संस्था आणि विचारवंत आणि उद्योजक बाहेर पडले आहेत. खनिज तेल आणि इंधनवायू रशियातून येणाऱ्या भूमिगत वाहिन्यातून जर्मनीला मिळत होता. म्हणून जर्मनीने नरम भूमिका घेतली होती. पण जर्मन जनमताने आपल्या देशाला नरमाई सोडण्यास भाग पाडले आहे. एककल्ली पुतिन पुतिन यांचा कुणावरही विश्वास नसतो आणि ते एककल्ली आहेत. कुणाचंही ऐकून घ्यायला ते तयार नसतात. पुतिन यांच्या मनाचा निश्चय होताच त्यांनी आक्रमण करण्यापूर्वी युक्रेनवर प्रशासनावर, ते नव-नाझी असल्याचा आरोप केला आणि युक्रेनच्या नागरिकांची या हुकुमशाही राजवटीपासून मुक्तता करण्याच्या हेतूने आपण युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवीत आहोत, असे जाहीर केले. पण युक्रेनची जनता रशियाविरुद्धच खवळून उठली. ती वोलोदिमिर झेलेन्स्की या आपल्या अध्यक्षांच्या पाठीशी खंबीरपणाने आणि एकदिलाने उभी राहिली. झेलेन्स्की जन्माने ज्यू आहेत. त्यांच्या पूर्वजांना त्यावेळच्या जर्मन नाझी शासनाच्या छळाला बळी पडावे लागले होते. आपण नाझी प्रवृत्तीचे असूच शकत नाही, हे त्यांनी जनतेला पटवून दिले. रशियन सैन्य द्नीपर नदीच्या काठावर येऊन थांबणार? इकडे युक्रेनचीही नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन आणि अमेरिकेविरुद्ध एक मोठी तक्रार होती आणि आहे. यांचा एकही सैनिक लढाईत उतरला नाही, आता तर विमानादी सामग्री देण्याचे बाबतीतही त्यांनी टाळाटाळ सुरू केली अशी युक्रेनला खरेतर विनाकारणच शंका आहे. काही शस्त्रे आहेतही असे गृहीत धरले तरी पण ते वापरण्यासाठी सैनिक अपुरे पडू लागतील. अशी विषम लढाई आणखी किती दिवस चालेल? 9 मे पर्यंतच्या मुदतीच्या आत द्नीपर नदीच्या काठापर्यंत रशियन सैन्य पोचेल का? नंतर रशिया थांबेल का? युक्रेनच्या गुप्तहेर खात्याच्या माहितीनुसार रशियाला युक्रेनचे दोन तुकडे करायचे आहेत. हे खरे आहे का? का मध्येच आणखी काही घडेल? मूक प्रेक्षकांनी आपल्या कल्पनाशक्तीला फार ताण देऊ नये, यातच शहाणपणा नाही का?

निर्वासितांमधले आपले तुपले तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक३०/०३/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. निर्वासितांमधले आपले तुपले वसंत गणेश काणे, बीएस्सी,एमए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? पाश्चात्य लोक इतरांना मानवतेवर व्याख्याने देत असतात. पण ते स्वत: सध्या उद्भवलेल्या युक्रेन हल्ला प्रकरणी मात्र वंश, वर्ण, देश, धर्म बघूनच कसे वागायचे ते ठरवत आहेत, हे पाहिले की, हा त्यांचा दुटप्पीपणा आहे, हे जाणवते. युद्ध झाले, दुष्काळ पडला, एखादी नैसर्गिक आपत्ती आली की लोक निर्वासित होतात, त्यांना स्थलांतर करावे लागते. सध्या येमेन, अफगाणिस्तान आणि सीरियामधून असे हजारो निर्वासित जगातील निरनिराळ्या देशात स्थलांतरित झाले आहेत. त्यापैकी अनेकांनी युक्रेनमध्ये आश्रय घेतला होता. पण त्यांच्यावर आणि आश्रय देणाऱ्या युक्रेन देशातील लोकांवरही दुसऱ्या देशात आश्रय घेण्याची वेळ यावी हा नियतीचा क्रूर विनोदच म्हटला पाहिजे. पुन्हा पुन्हा निर्वासित अमेरिकेतील वॅाशिंगटन पोस्ट सारख्या दैनिकांमध्ये आलेली या बाबतची वृत्ते प्रातिनिधिक मानली पाहिजेत. येमेनमधील अहमद नावाचा तरूण (प्रत्यक्षातले नाव वेगळेही असू शकेल), वाटेत लागलेले देश वगळून युक्रेनमधील खारकिव येथे स्थायिक झाला होता. कारण युक्रेन हा देश सुसंस्कृत, संपन्न आणि सुरक्षित देश आहे, असे तो ऐकून होता. पण या तरुणाला आणि याच्या सारख्या इतर अनेकांना आता पुन्हा एकदा निर्वासित होऊन एखाद्या दुसऱ्या सुरक्षित देशात आसरा घेण्याची वेळ आली आहे. तोफांचा भडिमार आणि बंदुकीच्या अखंड फैरीतून जीव मुठीत धरून तो कसाबसा वाट काढीत अशांत पूर्व युक्रेमनधून सध्या काहीशा शांत असलेल्या पश्चिम युक्रेनच्या दिशेने निघाला. अहमद हा तसा एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेला विद्यार्थी होता. एका आदर्श शहराबाबतच्या त्याच्या ज्या अपेक्षा होत्या त्यातल्या बऱ्याच अपेक्षा खारकिव शहर पूर्ण करीत होते. तिथे त्याने अल्पावधीतच बऱ्यापैकी माया जमवली होती. ती मागे टाकून तो आता दूर सुरक्षित ठिकाणी जायला निघाला होता. असा हा त्याच्यावर ओढवलेला दुसरा प्रसंग होता. अगोदर येमेन सोडतांना त्याला नेसत्या वस्त्रानिशी बाहेर पडावे लागले होते. खारकिवमध्ये आपल्यावर अशी वेळ पुन्हा येणार नाही असे त्याला वाटले होते. पण आता युक्रेनही सोडून युरोपातल्या दुसऱ्या एखाद्या देशात आश्रय घेणे त्याला भाग पडले होते. असे अहमद सारखे एकूण निदान 25 लाख लोक युक्रेनमधून बाहेर पडले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशातील हजारो लोक सुरक्षित आसरा शोधत बाहेर पडले होते. देशोधडीला लागलेल्या यावेळच्या लोकांचा हा लोंढा मात्र अतिवेगवान लोंढा ठरतो आहे. अहमदला पायपीट करीत पोलिश सीमेपर्यंत यायला तीन दिवस लागले होते. त्याने येमेनमधल्या आपल्या आईवडलांशी संपर्क साधला. मी एका फाईव्ह स्टार हॅाटेलमध्ये खुशाल आहे, असे अहमदने त्यांना सांगितले आणि मग तो स्वत:शीच विषण्णपणे हसला. संगणक मासुमा अशीच दुसरी एक व्यक्ती एक महिला आहे, मासुमा ताजिक (खरे नाव वेगळे असू शकेल) ही संगणक तज्ज्ञ आहे. . ती अफगाणिस्तानमधून कीव या युक्रेनच्या राजधानीत येऊन विसावली होती. तालिबान्यांनी काबूल काबीज करताच ती कशीबशी निसटून युक्रेनमध्ये आली होती. आता तिच्याही नशिबी दुसऱ्यांदा जीव मुठीत धरून पळणे आले आहे. पाठीवर घ्यायच्या बॅगमध्ये (बॅकपॅक) काही कपडे आणि तिची एक अति मौल्यावान वस्तू होती. कोणती होती ती वस्तू? तो होता तिचा लॅपटॅाप! लॅपटॅाप हा तिचा खराखुरा आणि सच्चा साथीदार होता. इतर अनेकांनी खरेपणा आणि सच्चेपणा हे दोन निकष पूर्ण केले नव्हते. यावरून काय ते समजावे. काबूलपासून हा लॅपटॅाप तिची साथ करीत होता. ‘मी कीवला आले आणि आता मुक्त वातावरणात श्वास घेऊ शकेन असे मला वाटले. पण आता कळतंय की, जीवनात कशाचीच हमी नसते. येईल तो दिवस चांगला मानून साजरा करायचा, एवढेच आपल्या हाती आहे. जगातून निरनिराळ्या अडकाठ्या आणि अडथळे दूर करता आले तर माझ्यासारख्या आश्रयाच्या शोधात असणाऱ्यांना मोलाची मदत मिळेल. अगोदर काबूलमधून आणि आता कीवमधून मी माझ्या मित्रपरिवाराला सोडून आले आणि आता मला त्यांच्याही सुरक्षेबाबत काळजी वाटते आहे. कारण हे ते होते की, जेव्हा मी घरदार सोडून रस्त्यावर आले होते, तेव्हा त्यांनी मला आसरा दिला होता. पण त्यामुळेच त्यांच्यासमोरही आता काय वाढून ठेवले असेल कुणास ठावूक?’, मासुमा स्वत:शीच पुटपुटत होती. बिन नावाचा चिमुकला आणखी एक 11 वर्षांचा मुलगा सीरियातून आपल्या कुटुंबियांसह युक्रेनमध्ये आला होता. तो आता निघाला होता, स्लोव्हाकियाच्या दिशेने. एकटाच. तेही पायी. त्याच्या हातावर फोन नंबर टिकाऊ शाईने नोंदवला होता. हा नंबर स्लोव्हाकियातील त्याच्या नातेवाईकाचा होता. फेसबुकवर सीरियनांचा एक गट सक्रिय आहे. त्यांना उद्देशून एक आवाहनवजा विनंती करण्यात आली होती की, ‘कृपया या मुलाला युक्रेनमधून बाहेर पडण्यासाठी मदत करा, आसरा द्या, स्लोव्हाकियाला कसे जायचे याबाबत मार्गदर्शन करा’. सीरियामध्येही रशियानेच हल्ले केले होते. यावेळी रशिया होता सीरियाच्या अध्यक्षांच्या बाजूने. बसर-अल-असाद यांना अभय देण्यासाठी रशियाने कंबर कसली होती, तीही अमेरिकेच्या विरुद्धच! अमेरिकेला भ्रष्टाचारी बसर-अल-असाद ऐवजी एखादा बंडखोर सज्जन राजकारणी सत्तेवर आणायचा होता, तर याच कारणासाठी रशियाला विद्यमान अध्यक्षच सत्तेवर असावा, असे वाटत होते. खुद्द सीरियात कुणाला काय हवे होते, हे विचारायला कुणालाच सवड नव्हती. यावर टिप्पणी करायलाच हवी का? अहमद येमेनमधून बाहेर पडला खरा पण येमेनची गोष्ट वेगळी होती. तो सांगत होता, ‘तिथे आम्ही सगळे कुटुंबीय निदान एकत्र तरी होतो. अशावेळी मेलो काय किंवा जगलो काय याची तमा नसते. पण इथे युक्रेनमध्ये स्थिती वेगळी होती. ओळखीचे असे कमी होते. काय करावे याचा निर्णय घेणे कठीण झाले होते’. पण येमेनी नागरिकांची युक्रेनमधली संख्या अगदीच कमी नव्हती. संघर्ष सुरू होताच त्यांनी क्राऊड फंडिंग सुरू केले. निधी उभारण्याच्या या प्रक्रियेत सामान्य लोकच थोडे थोडे पैसे जमा करतात. तेही इंटरनेटची मदत घेऊन. संगीतकार, सिनेकलाकार आणि असेच इतर अन्य कलाकार यांनी हा निधी गोळा केला होता. अहमद रेल्वेने जर्मनीला जायला निघाला. येमेनहून युक्रेनला आल्यावर त्याने सुटकेचा निश्वास टाकला होता. आता पलायन संपेल. जीवनात स्थैर्य येईल, असे वाटले होते. पण कसलं काय? इथूनही पुन्हा पलायनाची वेळ आली आहे. जर्मनीत नातेवाईक आहेत. त्यांची बहुदा भेट होईल आणि पुन्हा एकदा अभ्यास सुरू करता येईल, असे त्याला वाटते आहे. अरब अहमद, आफ्रिकन अहमद आणि आशियन अहमद अहमद हा एकटा नाही. असे अनेक अहमद आहेत. कुणी अरब आहेत, कुणी आफ्रिकन आहेत, तर कुणी दक्षिण आशियातले आहेत. पण यापैकी प्रत्येकाशी निरनिराळ्या युरोपीयन देशात होणारा व्यवहार वेगवेगळा असतो. जे गोरे नाहीत आणि युक्रेनीयन नाहीत त्यांच्या वाट्याला येणारा व्यवहार भेदभावपूर्ण असतो. काही खाजगी बस वाहक तर त्यांना बसमध्ये शिरूच देत नाहीत. अगदी सीमेवर सुद्धा, सैनिक म्हणजे जे अधिकृत कर्मचारी आहेत, तेही त्यांना परत युक्रेनमध्ये ढकलत आणि त्यांच्याऐवजी युक्रेनियनांना आत घेतांना दिसत असत. मानवता वगैरे मुद्दे भाषणे देतांना, चर्चेसाठी विषय निवडतांना, लेख लिहितांना छान वाटतात. व्यवहारात मात्र वंशभेदाला, रंगभेदाला, धर्मभेदाला विसरणे कठीण जाते, हेच कटू सत्य आहे. अहमद दरकोस दरमजल करीत पोलटावाला पोचला होता. तिथून पश्चिमेकडे येण्यासाठी रेल्वेच्या खचाखच भरलेल्या डब्यात तो कसाबसा शिरला. हा प्रवास आटोपताच पुन्हा 15 तासांचा दरकोस दरमजल प्रवास सुरू झाला. वाटेत भेटणारे आणि सोबत चालणारे सर्वच लोक एकमेकांच्या ना ओळखीचे ना पाळखीचे. पण ते मात्र एकमेकांना मदत करीत होते. समदु:खी म्हणून. हा एक सुखद अनुभव होता. हे झाले मनाचे. पण शरीराचे काय? चालून चालून अहमदच्या पायात संवेदनाच उरली नव्हती. पायांच्या हालचाली यांत्रिक स्वरुपाच्या होत चालल्या होत्या. एक जाणीव मात्र कायम जागृत होती. ती होती भीतीची. 2015 आणि 2016 मध्येही सीरियातून निर्वासितांचे लोंढे युरोपात आले होते. आता 2022 मध्ये युक्रेनियनांचा लोंढा युरोपात येतो आहे. येणाऱ्या निर्वासितांची व्यवस्था करण्याची ‘कला’ युरोपला आता चांगलीच अवगत झाली आहे. युरोपमधल्या 27 देशांनी यांना 3 वर्षे तात्पुरते रहाण्याची तजवीज करूनच ठेवली आहे. नंतरचं ज्याचं त्यानं पहाव! यापूर्वी अशी व्यवस्था नसल्यामुळे आफ्रिका आणि मध्यपूर्वेतून येणाऱ्या निर्वासितांना तर त्रिशंकू अवस्थेतच रहावे लागायचे. कारण ते ‘ब्लॅक’ किंवा ‘ब्राऊन’ होते ना! गोऱ्यांच वेगळं होतं. ते एकमेकात सहज मिसळून जायचे. शेवटी अहमद एकदाचा सीमा ओलांडून पोलंडला पोचला. त्याच्यासोबत त्याचा इराकी मित्रही होता. त्यामुळेच पोलंडमधल्या इराकी कुटुंबाने त्यांना आसरा दिला. युक्रेनच्या उध्वस्तांच्या कथा आता त्याच्यासाठी मागे पडल्या आहेत। अहमदने आईवडलांना पूर्वीप्रमाणेच फोन करून कळविले आहे की, तो आनंदात आहे. हे मात्र मनापासून होते.

जीव लहान पण… वसंत गणेश काणे भारताने ॲापरेशन विजय योजून गोवा, दमण आणि दीव या भूभावरील पोर्च्युगीज अंमल संपविल्यानंतर 19 डिसेंबर 1961 नंतर या भागात भारतीय राज्यघटनेला अनुसरून जिल्हा, राज्य आणि देशपातळीवर नियमितपणे निवडणुका घेतल्या जात आहेत. गोवा विधान सभेत 40 सदस्य आहेत तर उत्तर आणि दक्षिण गोवा मतदार संघातून प्रत्येकी एकेक प्रतिनिधी लोकसभेवर निवडून जात असतो. गोव्यात 2022 मध्ये चुरशीची लढत झाली खरी. मतदान 79.61% इतके झाले पण 2017 मध्ये ही टक्केवारी 82.56 इतकी होती. म्हणजे 2.95 टक्के कमी मतदान झाले. गोव्यातील उत्तर गोवा जिल्ह्यांत 5 लक्ष 40 हजार 785 मतदारांपैकी 4 लक्ष, 58 हजार 74 तर दक्षिण गोवा जिल्ह्यात 5 लक्ष 70 हजार 907 मतदारांपैकी 4 लक्ष,59 हजार 758 मतदारांनी मतदान केले. म्हणजे एकूण 11लक्ष, 11हजार, 692 मतदारांपैकी 9 लक्ष, 17 हजार, 832 मतदारंनी मतदान केले. नोटाचा वापर 10,629 मतदारांनी म्हणजे 1.1% मतदारांनी केला. गोव्यात भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत जरी नाही, तरी 40 पैका 20 जागा मिळाल्या आहेत. भाजपचे 20 + अपक्ष 3 + मगोपचे 2 = 25 असे भाजप आणि मित्र यांचे संख्याबळ आहे. त्यामुळे सरकार निर्मितीचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. हा भाजपने सतत तिसऱ्यांदा म्हणजे 2012, 2017 आणि 2022 असा विजय मिळविला आहे. कॅांग्रेसला 11, आपला 2, तृणमूल कॅांग्रेस आणि परिवर्तनाची ग्वाही देणाऱ्या गोव्यातील सर्वात जुन्या प्रादेशिक पक्षाला म्हणजेच महाराष्ट्रवादी गोमांतक दल (मगोप) यांच्या युतीला 2, गोवा फॅार्वर्ड पक्ष (जीएफ पी) आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीला (आरजीपी) प्रत्येकी एकेक आणि तीन अपक्ष असा 40 जागांचा हिशोब लागतो. राष्ट्रवादी कॅांग्रेस (एनसीपी) आणि शिवसेना यांना 2027 ची वाट पहावी लागणार आहे. या निवडणुकीत भाजपच्या जागा 7 ने वाढून 20 झाल्या तर कॅांग्रेसच्या जागा 6 कमी होऊन 11 झाल्या. कुणी किती जागा जिंकल्या? किती जागी दुसऱ्या क्रमांकावर? 1)भाजप 20 जागी विजय, 14 जागी दुसरा क्रमांक. 2) कॅांग्रेस 11 जागी विजय, 9 जागी दुसरा क्रमांक. 3) मगोप 2 जागी विजय, 4 जागी दुसरा क्रमांक. 4) अपक्ष 3 जागी विजय, 4 जागी दुसरा क्रमांक. 5) आरजीपी 1 जागी विजय, 2 जागी दुसरा क्रमांक. 6) जीएफपी 1 जागी विजय, 1 जागी दुसरा क्रमांक. 7) आप 2 जागी विजय, 2 जागी दुसरा क्रमांक. 8) तृणमूल 0 जागी विजय, 4 जागी दुसरा क्रमांक. यावरून असे म्हणता येईल की मतदारांवर भाजपची पकड सर्वात जास्त आहे. जिल्हानिहाय निकाल अ) उत्तर गोव्यात 23 जागा असून त्यात भाजपला 13, कॅांग्रेसला 6 आपला शून्य, तृणमूल व मगोप 2 आणि अन्य 2 अशी 23 जागांची विभागणी आहे. ब) दक्षिण गोव्यात 17 जागा असून त्यात भाजपला 7, कॅांग्रेसला 6, आपला 2, तृणमूल व मगोपला शून्य आणि अन्य 2 अशी 17 जागांची विभागणी आहे. सांकळी मतदार संघातून विद्यमान नेते डॅा प्रमोद सावंत यांनी 12,250 मते मिळवून प्रतिस्पर्धी उमेदवार धर्मेश सगलानी यांचा 666 मतांनी पराभव केला आहे. गोव्याचे निवडणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांवर ज्येष्ठांनी टाकलेली जबाबदारी उत्तमरीत्या पार पाडली. गोव्यात अमित शहांनी घररोघर प्रचार केला होती, तर मोदींचे मापुसा येथील भाषण कार्यकर्त्यांचा उत्साह द्विगुणित करणारे ठरले. भाजपचे संख्याबळ मनोहर पर्रिकर असतांना 2012 मध्ये 21, 2017 मध्ये गोव्याऐवजी पर्रिकर केंद्रात संरक्षण मंत्री असतांना 13, तर 2022 मध्ये पर्रिकरांच्या अनुपस्थितीत 20 असा हिशोब आहे. कॅांग्रेसचे संख्याबळ 2012 मध्ये 9 , 2017 मध्ये 17 , तर 2022 मध्ये 11 असा हिशोब आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला 2022 मध्ये एकही जागा मिळाली नाही. 2017 मध्ये राष्ट्रवादीला एक जागा मिळाली होती. मनोहर पर्रिकरांचे पुत्र उत्पल पर्रिकर पित्याच्या मतदार संघासाठी म्हणजे पणजीसाठी अडून बसले होते. पणजी वगळून इतर दोन मतदार संघांपैकी कोणत्याही एका मतदारसंघातून निवडणूक लढवा अशी त्यांना मोकळीक दिली होती. पण स्वत:ला पर्रिकरांचा खराखुरा वारस म्हणून घोषित करीत त्यांनी बंड करून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविली. त्यांना शिवसेनेने बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. पण त्यांना वारसा सिद्ध करता आला नाही. पणजी मतदार संघात बाबुश मोन्सेरात हे विद्यमान आमदार होते. त्यांच्या अगोदर ह्या जागी मनोहर 1994 पासून पर्रिकर निवडून येत असत. अत्यंत चुरशीच्या लढतीत बाबुश मोन्सेरात यांना 6,787, उत्पल पर्रिकरांना 6, 071 आणि कॅांग्रेसच्या एलिस गोम्स यांना 3,175 मते मिळून उत्पल पर्रिकरांना 716 मतांनी पराभव पत्करावा लागला. बाबुश मोन्सेरात हे विद्यमान भाजप आमदार आणि पूर्वाश्रमीचे कॅांग्रेस आमदार होते. भाजपच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी पर्रिकरांसाठी काम केले असा बाबुशा मोन्सेरात यांनी आरोप केला. ‘मी जणू भाजप आणि कॅांग्रेस या दोन्ही पक्षांचा अनधिकृत उमेदवार म्हणूनच लढलो’, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी निकालानंतर दिली. 2017 मध्ये भाजपला 13 तर कॅांग्रेसला 17 जागा मिळाल्या होत्या. पण अपक्ष आणि महाराष्ट्रवादी गोमातक दल यांच्या पाठिंब्याने भाजपने गोव्यात सरकार स्थान केले. पर्रिकर मुख्यमंत्री होणार असतील तरच आम्ही पाठिंबा देऊ, अशी पाठिंबा देणाऱ्यांची अट होती. ती भाजपने पूर्ण केली. पर्रिकर संरक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन गोव्याचे मुख्य मंत्री झाले. त्यांच्या नंतर डॅा प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री झाले. कॅांग्रेसच्या १२ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला व भाजपचे संख्याबळ 27 झाले. निवडणुकीपूर्वी 9 आमदारांनी राजीनामा दिला आणि भाजपमध्ये 18 च आमदार उरले होते. 2022 च्या निवडणुकीत भाजपचे 20 आमदार निवडून आले आहेत. प्रमोद सावंत हे लहानपणापासूनचे संघाचे स्वयंसेवक आहेत. ते गोवा विधान सभेचे सर्वात तरूण अध्यक्ष राहिलेले आहेत. 2008 मध्ये त्यांना केलेल्या सूचनेला अनुसरून ते सरकारी नोकरी सोडून भाजपचे उमेदवार म्हणून पोट निवडणुकीला उभे राहिले आणि पडले. 2012 मध्ये आणि 2017 आणि आता 2022 मध्येही ते सांकळी मतदार संघातून निवडून आले आहेत. शिवसेनेने गोवा, मणीपूर आणि उत्तर प्रदेश अशा तीन राज्यात निवडणूक लढविली होती. पण कुठेही त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही आणि अनमत रक्कमही वाचली नाही. उत्तर प्रदेशात 60 जागी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. 19 अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांनीच बाद केले. तृणमूल, आप आणि रिव्होल्युशनरी गोअन्स पार्टी हे पक्ष कॅांग्रेसची मते खाणारे (व्होट कटवे) सिद्ध झाले. कॅांग्रेसने त्यांना भाजपची बी टीम म्हणून शिवी हासडली. श्री चिदंबरम यांनी निकालानंतर टिप्पणी केली केली की 66% जनमत भाजपच्या विरोधात होते पण ते अनेक स्पर्धकात विभाजित झाले. गेल्या 5 वर्षात इतक्या कॅांग्रेस उमेदवारांनी पक्षबदल केला आहे की, आपण ज्याला मत देतो आहोत, तो उमेदवार निवडून आल्यार कॅांग्रेस मध्येच राहील, याचा भरवसा मतदारांना वाटत नव्हता. गोव्यात कॅांग्रेसजवळ प्रभावी नेताही नव्हता. गोव्यात तीन जोडपीही निवडून आली आहेत. त्यातली दोन भाजपच्या तिकिटावर तर एक जोडपे कॅांग्रेसच्या तिकिटीवर निवडून आले. जेनिफर मॅान्सेरेट आणि देविया राणे यांनी आपापल्या यजमानांसह विजय नोंदविला. तर कॅांग्रेसच्या डेलिया लोबो यांनी कॅांग्रेसच्या तिकिटावर आपल्या यजमानांसह हा विक्रम नोंदविला. 4, ही महिला उमेदवारांची संख्या आजवरची महिला आमदारांची महत्तम संख्या आहे. ही टक्केवारी 10% इतकी आहे. दलबदलूंना मतदारांनी चांगलीच अद्दल घडविली. 12 दलबदलू आमदारांपैकी 10 कॅांग्रेसचे तर 2 अन्य होते. हे भाजपात गेले होते. त्यापैकी फक्त 3 जिंकले. 40 % मंत्र्यांचा पराभव - मनोहर आजगावकर हे महाराष्ट्रवादी गोमांतक दल (मगोप) मधून तर चंद्रकात कवळेकर हे कॅांग्रेसमधून भाजपमध्ये 2019 मध्ये आले होते. हे दोघेही हरले. फिलिप नर्वी रॅाड्रिग्ज, दीपक प्रभू पौसकर आणि मिलिंद नाईक हे मंत्रीही पराभूत झाले. टक्केवारी व एकूण मते 1) अ भाजपची मतांची टक्केवारी 0.8 ने वाढून 32.5 वरून 33.3 पर्यंत (प्रत्यक्ष मते 3 लक्ष, 16 हजार, 573) वाढली. 1) ब कॅांग्रेसची टक्केवारी 28.5 वरून 23.5 पर्यंत (प्रत्यक्ष मते 2 लक्ष, 22 हजार, 948) घसरली. 2) आपची मतांची टक्केवारी 0.5 ने वाढून 6.8 पर्यंत (प्रत्यक्ष मते 64 हजार, 354) वाढली. 3) तृणमूल - 2022 मध्ये तृणमूलची मतांची टक्केवारी 5.2% (प्रत्यक्ष मते 49 हजार 480) इतकी आहे. (2017 मध्ये निडणूक लढविली नव्हती). 4) गोवा फॅारवर्ड पार्टी - टक्केवारी - 1.8 %, एकूण मते 17,477 5) महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी - टक्केवारी 7.6 % एकूण मते 72, 269 6) राष्ट्रवादी पक्ष - टक्केवारी 1.1 %, एकूण मते 10, 86 7) शिवसेना - टक्केवारी 0.2 %, एकूण मते 1,726 8) रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टी - 9.45% एकूण मते 93,255 9) नोटा - 1.1% , एकूण मते 10, 629 कॅांग्रेसने आप (6.8%), तृणमूल (5.2%), रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी (9.45%) यांच्यावर व्होट कटवे म्हणून टीका केली. यांनी मिळून 21.45% मते कुजविली आणि त्यामुळे भाजपचा विजय झाला, असे म्हटले आहे. स्ट्राईक रेट- किती जागा लढवल्या आणि किती जिंकल्या याला स्ट्राईक रेट म्हणतात. भाजप 20/40 (50%) , कॅांग्रेस 11/37 (29.7%), आप 2/39 (5.1%) तृणमूल 0/26 (0%) मोठ्या फरकाने जिंकणारे उमेदवार भाजपच्या देविया विश्वजित राणे पोरियम मतदारसंघातून 17,816 मते मिळवून 13,943 च्या फरकाने निवडून आल्या मगोपचे सुदिन ढवळीकर मारकेम मतदारसंघातून 17,816 मते मिळवून 9963 च्या फरकाने भाजपच्या संदेश भिंगी यांच्या विरोधात निवडून आले गोव्यातील जोडपी भाजप नेते आणि आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे वाळपई विधानसभा मतदारसंघातून तर त्यांच्या पत्नी देवीया यांनी पर्येम मतदारसंघातून भाजपच्याच तिकिटावर निवडून आले आहेत. विशेष म्हणजे, पर्ये या जागेचे प्रतिनिधित्व सध्या त्यांचे सासरे प्रतापसिंह राणे काँग्रेसच्या तिकिटावर करत आहेत. या विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसने प्रतापसिंह राणे यांना तिकीट दिले आहे. मात्र, त्यांनी माघार घेतली आहे. भाजपने पणजी विधानसभा मतदारसंघातून अतानासिओ मोन्सेरात आणि त्यांच्या पत्नी जेनिफर या ताळगाव मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर हे त्यांच्या पारंपारिक केपे या मतदारसंघातून निवडणूक हरले. पत्नी सावित्री यांना पक्षाने सांगेम विधानसभा मतदारसंघातून तिकीट नाकारले आहे. त्यानंतर त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविली पण त्यांना यश मिळाले नाही. तृणमूल कॅांग्रेसने किरण कांडोला यांना अल्डोना मतदारसंघातून तर त्यांच्या पत्नी कविता यांना टिविम मतदारसंघातून तिकिट दिले होते. पण हे दोघेही पडले. किरण कंडोला यांना तिसऱ्या क्रमांकाची मतेही मिळाली नाहीत. पण सावित्री निदान दुसऱ्या क्रमांकावर तरी होत्या. प्रमोद सावंत मंत्रिमंडळातील एक मंत्री मायकेल लोबो हे कलांगुटे मतदार संघातून कॅांग्रेसच्या तिकिटावर उभे राहिले आणि पडले. त्यांच्या पत्नी डेलिया लोबो मात्र सिओलिम मतदारसंघातून कॅांग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आल्या ही सगळी जोडपी निवडून आली असती तर 40 पैकी 10 दहा मतदार संघ म्हणजे 40 % मतदार संघ या पाचच जोडप्यांनी आपल्या हाती ठेवले, असे झाले असते. प्रत्यक्षात दोन जोडपी आणि एकाची पत्नी डेलिया लोबो निवडून आल्याचे दिसते आहे. अटी तटीच्या लढती अ) 100 पेक्षा कमी फरकाने जिकलेल्या जागा 1) आंद्रे मतदार संघ आरजीपीचे वीरेश बोरकर यांनी भाजपच्या फ्रॅन्सिसको सिल्हेरिया यांचा 76 मतांनी पराभव केला. (5395 - 5319 = 76) 2) पोंडा मतदार संघ भाजपचे रवि नाईक यांनी मगोपच्या केतन भाटीकर यांचा 77 मतांनी पराभव केला (7514- 7437 = 77) ब) 500 पेक्षा कमी फरकाने जिंकलेल्या जागा 1) बिचोलिम मतदार संघात अपक्ष डॅा चंद्रकांत शेटे यांनी मगोपच्या नरेश सावळ यांचा 318 मतांनी पराभव केला.( 9608- 9290 = 318) 2) प्रियोळ मतदारसंघात भाजपच्या गोविंद गौडे यांनी मगोपच्या दीपक ढवळीकर यांचा 213 मतांनी पराभव केला. ( 11019 - 10806 = 213) 3) नवेलिन मतदारसंघात भाजपच्या उल्हास तुएनकर यांनी तृणमूल कॅांग्रेसच्या वलंका आलेमाओ यांचा 430 मतांनी पराभव केला. (5168- 4738= 430) 4) वेलिम मतदारसंघात आपचे क्रुझ सिल्हा यांनी कॅांग्रेसच्या सॅव्हिओ डिसिल्हा यांचा 169 मतांनी पराभव केला ( 5390- 5221 = 169) युती - लढवलेल्या जागा आणि त्यातील महिला उमेदवार 1)अ- भाजपची कोणत्याही पक्षाशी युती नव्हती. 40 पैकी 3 महिला ब-आपची कोणत्याही पक्षाशी युती नव्हती. 39 पैकी 3 महिला 2) (युपीए)कॅांग्रेस आणि गोवा फॅारवर्ड पारटीची युती होती. कॅांग्रेस 37 पैकी 2 महिला आणि जीएफपी 3 पैकी 0 महिला 3) तृणमूल कॅांग्रेस आणि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यांची युती होती. तृणमूल 26 पैकी 4 महिला आणि मगोप 13 पैकी 0 महिला 4) राष्ट्रवादी कॅांग्रेस आणि शिवसेना यांची युती होती. राष्ट्रवादी 13 पैकी 0 महिला आणि आणि शिवसेना 8 पैकी 2 महिला 5) रिव्होल्युशनरीगोअन्स पार्टी आणि गोवेंचो स्वाभीमानी पार्टी यांची युती होती. आरपी 38 पैकी 2 महिला आणि गोवेंचो स्वाभीमानी 4 पैकी 1 महिला मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार / प्रमुख उमेदवार, विजय/ पराजय भाजप -प्रमोद सावंत - विजयी कॅांग्रेस - दिगंबर कामत - विजयी गोवा फॅारवर्ड पार्टी - विजय सरदेसाई - विजयी आमआदमी पार्टी - अमित पालेकर - पराभूत तृणमूल - माहुआ मोइत्रा (महिला) - (प्रभारी) खासदार बंगाल महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी - सुदिन ढवळीकर - विजयी राष्ट्रवादी कॅांग्रेस - ज्योस फिलिप डिसूझा -पराभूत शिवसेना - जितेष कामत - पराभूत प्रचार - भाजप - संकल्प पेटी फिरवून अपेक्षा जाणून घेतल्या. कॅांग्रेस - न्याय योजना प्रत्येक गावातील सर्वात गरिबाला वार्षिक 72 हजाराची मदत, पेट्रोल 82 रु लिटर, प्रदूषण होणार नाही अशाप्रकारे खाणकामाला प्रारंभ, महिलांना सरकारी नोकरीत 30% आरक्षण, गोवा कोळशाचीच बाजारपेठ होऊ देणार नाही, स्थानिकांसाठी जमीनहक्क कायदा आणणार. आप - कुटुंबातील एकाला नोकरी, ती मिळेपर्यंत दरमहा 3000, 80% नोकऱ्या स्थानिकांसाठी, 5000 रु महिना कोविडमुळे पर्यटन बंद झाल्यामुळे नोकरी गमावलेल्यांसाठी, 5000 महिना खाणबंदीमुळे नोकरी गमावलेल्यांसाठी, कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना, आरोग्य योजनेत सुधारणा, सर्वांना नि:शुल्क आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण, पहिल्यांदाच भ्रष्टाचारमुक्त शासन देणार. तृणमूल कॅांग्रेस - गृहलक्ष्मी कार्ड योजना - कुटुंबातील एका महिलेला 5000 रु महिना, कोविड बाधितांसाठी अंदाजपत्रकात 6 ते 8 % तरतूद, युवा शक्ती कार्ड - 18 ते 45 वयोगटातील नागरिकांना 20 लाखांपर्यंत 4% दराने कर्ज शिक्षण, कौशल्यविकास, व्यवसाय सुरू करणे यासाठी, राहण्यासाठी घर नसलेल्यांसाठी माझे घर मालकी हक्क योजनेनुसार 50 हजार लोकासाठी अनुदान योजना, वाहन मित्र योजना टॅक्सी ड्रायव्हरसाठी 10 ते 30 हजाराचे अनुदान विश्वजित राणे की मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार प्रमोद सावंत ? अफवांना ऊत गोव्यात भाजपला सर्वात जास्त म्हणजे 20 जागा मिळाल्या आहेत हे खरे असले तरी बहुमतासाठी किमान 21 जागा आवश्यक आहेत, हे विसरता यायचे नाही. विश्वजित राणे हे 2017 मध्ये कॅांग्रेसमधून भाजपमध्ये आले आहेत. आपण मुख्यमंत्री व्हावे, अशी त्यांची इच्छा आणि हालचाली आहेत, असे दिसते. केंद्रातील काही नेतेही त्यांना अनुकूल आहेत, असेही बोलले जाते. पहिले असे की, मतदानाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 9 मार्चला राणे यांनी एक विमानातला फोटो ट्विटरवर टाकला होता. त्यात राणे आणि कॅांग्रेसचे नेते डिके शिवकुमार आणि अन्य एकत्र दिसत होते. पण लवकरच तो काढून टाकण्यात आला. दुसरे म्हणजे, 12 मार्चलाराणे हे राजपाल श्रीधरन पिल्लई यांना जाऊन भेटले. हे पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. ‘तुम्ही मुख्यमंत्र्याच्या शर्यतीत अहात का?’, असा प्रश्न विचारला असता, ‘बघू या’, असे ते म्हणाले. तिसरे असे की, सोमवारी 11 तारखेला नरेंद्रसिंग तोमर आणि एल मुरुगन हे निरीक्षक गोव्यात आले. त्या दिवशीच्या वृत्तपत्रात राणे यांनी मतदारांचे आभार मानणारी पानभर जाहिरात लोकमतमध्ये छापली होती. त्यात प्रमोद सावंत यांचा अपवाद वगळता राज्य आणि केंद्रस्तरावरच्या नेत्यांचे फोटो होते. प्रमोद सावंत यांनी आजवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण प्रमोद सावंत यांच्या गटाचे म्हणणे असे आहे की, ‘प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असे जाहीर करून आम्ही एका यशस्वी मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक जिंकली असतांना दुसऱ्या कुणाचा विचार होईलच कसा?’. अंतिम निर्णय पार्लमेंटरी बोर्डाचा असेल. गोव्याला पुढील पाच वर्षे स्थिर आणि चांगले प्रशासन द्यायचे आहे. त्यामुळे तो जाहीर होईतो वाट पहा असे भाजपचे गोव्याचे प्रवक्ते (डेस्क- इन-चार्ज) सीटी रवि यांनी सांगितले आहे. शेवटचे आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण हेही आहे की, 10 ते 17 मार्च पर्यंत शुभ मुहूर्त नाहीत. त्यामुळे शपथग्रहण समारंभ त्या नंतरच होणार.

(गोवा जीव लहान पण…) तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक२२/०३/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. (गोवा जीव लहान पण…) वसंत गणेश काणे, बीएस्सी,एमए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? भारताने ॲापरेशन विजय योजून गोवा, दमण आणि दीव या भूभावरील पोर्च्युगीज अंमल संपविल्यानंतर 19 डिसेंबर 1961 नंतर या भागात भारतीय राज्यघटनेला अनुसरून जिल्हा, राज्य आणि देशपातळीवर नियमितपणे निवडणुका घेतल्या जात आहेत. गोवा विधान सभेत 40 सदस्य आहेत तर उत्तर आणि दक्षिण गोवा मतदार संघातून प्रत्येकी एकेक प्रतिनिधी लोकसभेवर निवडून जात असतो. गोव्यात 2022 मध्ये चुरशीची लढत झाली खरी. मतदान 79.61% इतके झाले पण 2017 मध्ये ही टक्केवारी 82.56 इतकी होती. म्हणजे 2.95 टक्के कमी मतदान झाले. गोव्यातील उत्तर गोवा जिल्ह्यांत 5 लक्ष 40 हजार 785 मतदारांपैकी 4 लक्ष, 58 हजार 74 तर दक्षिण गोवा जिल्ह्यात 5 लक्ष 70 हजार 907 मतदारांपैकी 4 लक्ष,59 हजार 758 मतदारांनी मतदान केले. म्हणजे एकूण 11लक्ष, 11हजार, 692 मतदारांपैकी 9 लक्ष, 17 हजार, 832 मतदारंनी मतदान केले. नोटाचा वापर 10,629 मतदारांनी म्हणजे 1.1% मतदारांनी केला. गोव्यात भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत जरी नाही, तरी 40 पैका 20 जागा मिळाल्या आहेत. भाजपचे 20 + अपक्ष 3 + मगोपचे 2 = 25 असे भाजप आणि मित्र यांचे संख्याबळ आहे. त्यामुळे सरकार निर्मितीचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. हा भाजपने सतत तिसऱ्यांदा म्हणजे 2012, 2017 आणि 2022 असा विजय मिळविला आहे. कॅांग्रेसला 11, आपला 2, तृणमूल कॅांग्रेस आणि परिवर्तनाची ग्वाही देणाऱ्या गोव्यातील सर्वात जुन्या प्रादेशिक पक्षाला म्हणजेच महाराष्ट्रवादी गोमांतक दल (मगोप) यांच्या युतीला 2, गोवा फॅार्वर्ड पक्ष (जीएफ पी) आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीला (आरजीपी) प्रत्येकी एकेक आणि तीन अपक्ष असा 40 जागांचा हिशोब लागतो. राष्ट्रवादी कॅांग्रेस (एनसीपी) आणि शिवसेना यांना 2027 ची वाट पहावी लागणार आहे. या निवडणुकीत भाजपच्या जागा 7 ने वाढून 20 झाल्या तर कॅांग्रेसच्या जागा 6 कमी होऊन 11 झाल्या. कुणी किती जागा जिंकल्या? किती जागी दुसऱ्या क्रमांकावर? 1)भाजप 20 जागी विजय, 14 जागी दुसरा क्रमांक. 2) कॅांग्रेस 11 जागी विजय, 9 जागी दुसरा क्रमांक. 3) मगोप 2 जागी विजय, 4 जागी दुसरा क्रमांक. 4) अपक्ष 3 जागी विजय, 4 जागी दुसरा क्रमांक. 5) आरजीपी 1 जागी विजय, 2 जागी दुसरा क्रमांक. 6) जीएफपी 1 जागी विजय, 1 जागी दुसरा क्रमांक. 7) आप 2 जागी विजय, 2 जागी दुसरा क्रमांक. 8) तृणमूल 0 जागी विजय, 4 जागी दुसरा क्रमांक. यावरून असे म्हणता येईल की मतदारांवर भाजपची पकड सर्वात जास्त आहे. जिल्हानिहाय निकाल अ) उत्तर गोव्यात 23 जागा असून त्यात भाजपला 13, कॅांग्रेसला 6 आपला शून्य, तृणमूल व मगोप 2 आणि अन्य 2 अशी 23 जागांची विभागणी आहे. ब) दक्षिण गोव्यात 17 जागा असून त्यात भाजपला 7, कॅांग्रेसला 6, आपला 2, तृणमूल व मगोपला शून्य आणि अन्य 2 अशी 17 जागांची विभागणी आहे. सांकळी मतदार संघातून विद्यमान नेते डॅा प्रमोद सावंत यांनी 12,250 मते मिळवून प्रतिस्पर्धी उमेदवार धर्मेश सगलानी यांचा 666 मतांनी पराभव केला आहे. गोव्याचे निवडणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांवर ज्येष्ठांनी टाकलेली जबाबदारी उत्तमरीत्या पार पाडली. गोव्यात अमित शहांनी घररोघर प्रचार केला होती, तर मोदींचे मापुसा येथील भाषण कार्यकर्त्यांचा उत्साह द्विगुणित करणारे ठरले. भाजपचे संख्याबळ मनोहर पर्रिकर असतांना 2012 मध्ये 21, 2017 मध्ये गोव्याऐवजी पर्रिकर केंद्रात संरक्षण मंत्री असतांना 13, तर 2022 मध्ये पर्रिकरांच्या अनुपस्थितीत 20 असा हिशोब आहे. कॅांग्रेसचे संख्याबळ 2012 मध्ये 9 , 2017 मध्ये 17 , तर 2022 मध्ये 11 असा हिशोब आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला 2022 मध्ये एकही जागा मिळाली नाही. 2017 मध्ये राष्ट्रवादीला एक जागा मिळाली होती. मनोहर पर्रिकरांचे पुत्र उत्पल पर्रिकर पित्याच्या मतदार संघासाठी म्हणजे पणजीसाठी अडून बसले होते. पणजी वगळून इतर दोन मतदार संघांपैकी कोणत्याही एका मतदारसंघातून निवडणूक लढवा अशी त्यांना मोकळीक दिली होती. पण स्वत:ला पर्रिकरांचा खराखुरा वारस म्हणून घोषित करीत त्यांनी बंड करून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविली. त्यांना शिवसेनेने बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. पण त्यांना वारसा सिद्ध करता आला नाही. पणजी मतदार संघात बाबुश मोन्सेरात हे विद्यमान आमदार होते. त्यांच्या अगोदर ह्या जागी मनोहर 1994 पासून पर्रिकर निवडून येत असत. अत्यंत चुरशीच्या लढतीत बाबुश मोन्सेरात यांना 6,787, उत्पल पर्रिकरांना 6, 071 आणि कॅांग्रेसच्या एलिस गोम्स यांना 3,175 मते मिळून उत्पल पर्रिकरांना 716 मतांनी पराभव पत्करावा लागला. बाबुश मोन्सेरात हे विद्यमान भाजप आमदार आणि पूर्वाश्रमीचे कॅांग्रेस आमदार होते. भाजपच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी पर्रिकरांसाठी काम केले असा बाबुशा मोन्सेरात यांनी आरोप केला. ‘मी जणू भाजप आणि कॅांग्रेस या दोन्ही पक्षांचा अनधिकृत उमेदवार म्हणूनच लढलो’, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी निकालानंतर दिली. 2017 मध्ये भाजपला 13 तर कॅांग्रेसला 17 जागा मिळाल्या होत्या. पण अपक्ष आणि महाराष्ट्रवादी गोमातक दल यांच्या पाठिंब्याने भाजपने गोव्यात सरकार स्थान केले. पर्रिकर मुख्यमंत्री होणार असतील तरच आम्ही पाठिंबा देऊ, अशी पाठिंबा देणाऱ्यांची अट होती. ती भाजपने पूर्ण केली. पर्रिकर संरक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन गोव्याचे मुख्य मंत्री झाले. त्यांच्या नंतर डॅा प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री झाले. कॅांग्रेसच्या १२ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला व भाजपचे संख्याबळ 27 झाले. निवडणुकीपूर्वी 9 आमदारांनी राजीनामा दिला आणि भाजपमध्ये 18 च आमदार उरले होते. 2022 च्या निवडणुकीत भाजपचे 20 आमदार निवडून आले आहेत. प्रमोद सावंत हे लहानपणापासूनचे संघाचे स्वयंसेवक आहेत. ते गोवा विधान सभेचे सर्वात तरूण अध्यक्ष राहिलेले आहेत. 2008 मध्ये त्यांना केलेल्या सूचनेला अनुसरून ते सरकारी नोकरी सोडून भाजपचे उमेदवार म्हणून पोट निवडणुकीला उभे राहिले आणि पडले. 2012 मध्ये आणि 2017 आणि आता 2022 मध्येही ते सांकळी मतदार संघातून निवडून आले आहेत. शिवसेनेने गोवा, मणीपूर आणि उत्तर प्रदेश अशा तीन राज्यात निवडणूक लढविली होती. पण कुठेही त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही आणि अनमत रक्कमही वाचली नाही. उत्तर प्रदेशात 60 जागी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. 19 अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांनीच बाद केले. तृणमूल, आप आणि रिव्होल्युशनरी गोअन्स पार्टी हे पक्ष कॅांग्रेसची मते खाणारे (व्होट कटवे) सिद्ध झाले. कॅांग्रेसने त्यांना भाजपची बी टीम म्हणून शिवी हासडली. श्री चिदंबरम यांनी निकालानंतर टिप्पणी केली केली की 66% जनमत भाजपच्या विरोधात होते पण ते अनेक स्पर्धकात विभाजित झाले. गेल्या 5 वर्षात इतक्या कॅांग्रेस उमेदवारांनी पक्षबदल केला आहे की, आपण ज्याला मत देतो आहोत, तो उमेदवार निवडून आल्यार कॅांग्रेस मध्येच राहील, याचा भरवसा मतदारांना वाटत नव्हता. गोव्यात कॅांग्रेसजवळ प्रभावी नेताही नव्हता. गोव्यात तीन जोडपीही निवडून आली आहेत. त्यातली दोन भाजपच्या तिकिटावर तर एक जोडपे कॅांग्रेसच्या तिकिटीवर निवडून आले. जेनिफर मॅान्सेरेट आणि देविया राणे यांनी आपापल्या यजमानांसह विजय नोंदविला. तर कॅांग्रेसच्या डेलिया लोबो यांनी कॅांग्रेसच्या तिकिटावर आपल्या यजमानांसह हा विक्रम नोंदविला. 4, ही महिला उमेदवारांची संख्या आजवरची महिला आमदारांची महत्तम संख्या आहे. ही टक्केवारी 10% इतकी आहे. दलबदलूंना मतदारांनी चांगलीच अद्दल घडविली. 12 दलबदलू आमदारांपैकी 10 कॅांग्रेसचे तर 2 अन्य होते. हे भाजपात गेले होते. त्यापैकी फक्त 3 जिंकले. 40 % मंत्र्यांचा पराभव - मनोहर आजगावकर हे महाराष्ट्रवादी गोमांतक दल (मगोप) मधून तर चंद्रकात कवळेकर हे कॅांग्रेसमधून भाजपमध्ये 2019 मध्ये आले होते. हे दोघेही हरले. फिलिप नर्वी रॅाड्रिग्ज, दीपक प्रभू पौसकर आणि मिलिंद नाईक हे मंत्रीही पराभूत झाले. मोठ्या फरकाने जिंकणारे उमेदवार भाजपच्या देविया विश्वजित राणे पोरियम मतदारसंघातून 17,816 मते मिळवून 13,943 च्या फरकाने विरोधी उमेदवाराला मात देऊन निवडून आल्या मगोपचे सुदिन ढवळीकर मारकेम मतदारसंघातून 17,816 मते मिळवून 9963 च्या फरकाने भाजपच्या संदेश भिंगी यांच्या विरोधात निवडून आले अटी तटीच्या लढती अ) 100 पेक्षा कमी फरकाने जिकलेल्या जागा 1) आंद्रे मतदार संघ आरजीपीचे वीरेश बोरकर यांनी भाजपच्या फ्रॅन्सिसको सिल्हेरिया यांचा 76 मतांनी पराभव केला. (5395 - 5319 = 76) 2) पोंडा मतदार संघ भाजपचे रवि नाईक यांनी मगोपच्या केतन भाटीकर यांचा 77 मतांनी पराभव केला (7514- 7437 = 77) ब) 500 पेक्षा कमी फरकाने जिंकलेल्या जागा 1) बिचोलिम मतदार संघात अपक्ष डॅा चंद्रकांत शेटे यांनी मगोपच्या नरेश सावळ यांचा 318 मतांनी पराभव केला.( 9608- 9290 = 318) 2) प्रियोळ मतदारसंघात भाजपच्या गोविंद गौडे यांनी मगोपच्या दीपक ढवळीकर यांचा 213 मतांनी पराभव केला. ( 11019 - 10806 = 213) 3) नवेलिन मतदारसंघात भाजपच्या उल्हास तुएनकर यांनी तृणमूल कॅांग्रेसच्या वलंका आलेमाओ यांचा 430 मतांनी पराभव केला. (5168- 4738= 430) 4) वेलिम मतदारसंघात आपचे क्रुझ सिल्हा यांनी कॅांग्रेसच्या सॅव्हिओ डिसिल्हा यांचा 169 मतांनी पराभव केला ( 5390- 5221 = 169) गोव्यातील जोडपी भाजप नेते आणि आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे वाळपई विधानसभा मतदारसंघातून तर त्यांच्या पत्नी देवीया यांनी पर्येम मतदारसंघातून भाजपच्याच तिकिटावर निवडून आले आहेत. विशेष म्हणजे, पर्ये या जागेचे प्रतिनिधित्व सध्या त्यांचे सासरे प्रतापसिंह राणे काँग्रेसच्या तिकिटावर करत आहेत. या विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसने प्रतापसिंह राणे यांना तिकीट दिले आहे. मात्र, त्यांनी माघार घेतली आहे. भाजपने पणजी विधानसभा मतदारसंघातून अतानासिओ मोन्सेरात आणि त्यांच्या पत्नी जेनिफर या ताळगाव मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर हे त्यांच्या पारंपारिक केपे या मतदारसंघातून निवडणूक हरले. पत्नी सावित्री यांना पक्षाने सांगेम विधानसभा मतदारसंघातून तिकीट नाकारले आहे. त्यानंतर त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविली पण त्यांना यश मिळाले नाही. तृणमूल कॅांग्रेसने किरण कांडोला यांना अल्डोना मतदारसंघातून तर त्यांच्या पत्नी कविता यांना टिविम मतदारसंघातून तिकिट दिले होते. पण हे दोघेही पडले. किरण कंडोला यांना तिसऱ्या क्रमांकाची मतेही मिळाली नाहीत. पण सावित्री निदान दुसऱ्या क्रमांकावर तरी होत्या. प्रमोद सावंत मंत्रिमंडळातील एक मंत्री मायकेल लोबो हे कलांगुटे मतदार संघातून कॅांग्रेसच्या तिकिटावर उभे राहिले आणि पडले. त्यांच्या पत्नी डेलिया लोबो मात्र सिओलिम मतदारसंघातून कॅांग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आल्या ही सगळी जोडपी निवडून आली असती तर 40 पैकी 10 दहा मतदार संघ म्हणजे 25 % मतदार संघ या पाचच जोडप्यांनी आपल्या हाती ठेवले, असे झाले असते. प्रत्यक्षात दोन जोडपी आणि एकाची पत्नी डेलिया लोबो निवडून आल्याचे दिसते आहे.

लहानपणं देगा देवा - बायका माणसं पडद्याच्या एकाच बाजूला वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अमेरिकेतील मुलगा अजू आणि सून नीलम यांनी न्यूजर्सीला जाऊन काश्मीर फाईल्स पाहिल्याचे कळविले होते. असेच कुठे तरी जाऊन त्यांनी पावनखिंडही पाहिला होता. पेन्सिलव्हॅनियातील यॅार्क येथून हे न्यूजर्सीला किंवा असेच कुठेतरी फक्त चित्रपट पहायला गेले होते. आमच्या अंजनगाव-सुर्जीला गोपाल टॅाकीज होते. तिथे आम्ही चित्रपट पहायला सहकुटुंबसहपरिवार जात असू. एकूण सातआठ जण असत. थिएटरमध्ये पडद्याच्या समोरच्या जागेत पुरुष मंडळी तर मागच्या बाजूला जनना असायचा. त्यांना चित्रे उलट दिसत असली तरी ‘संवाद सुलट ऐकायला येतात ना, झालं तर मग’, अशी महिला मंडळींची भूमिका असायची. पुरेशी गर्दी झाल्याशिवाय चित्रपट सुरू होत नसे. पडद्यासमोर जमिनीवर सोबत आणलेली सतरंजी हांतरून, बैठक मारून, मान उंच करून आम्ही सिनेमा पाहत असू. मानेला रग यायची. पण सिनेमा पहायचाय ना, मग एवढी तयारी असायलाच हवी, अशी आम्ही एकमेकांची समजूत घालीत असू. सिनेमात खून माऱ्यामाऱ्या अशी दृश्ये आली की मला खूप भीती वाटायची. माझ्या एका बाजूला मनू आणि दुसऱ्या बाजूला बंडू बसत असत. अशावेळी मी एका हाताने मनूचा तर दुसऱ्या हाताने बंडूचा हात घट्ट धरून बसत असे. आईची तशी सक्त ताकीद असायची. ‘वसंतावर लक्ष ठेवा, सिनेमा संपला की बाहेर पडतांना भरकटेल कुठेतरी’. आईच्या सूचनेचे तंतोतंत पालन करीत ती दोघे मला आपल्या दोघांमध्येच मध्येच बसवत असत. सुरवातीपासूनच काळजी घेतलेली बरी, असा त्यांचा दूरदर्शी विचार असायचा. भीतीदायक सीन येणार हे कळताच ती दोघे प्रामाणिकपणे माझा हात धरून ठेवायचे आणि मला डोळे गच्च मिटून बसायला सांगायचे. सीन संपला की ते आपला हात सोडून घ्यायचे. मी डोळे घट्ट मिटून बसत असे. ही बाब सोपी नसायची. मी मध्येच डोळे किलकिले करीत असे. कसे कुणास ठावूक पण हे त्यांच्या लक्षात यायचे आणि ‘डोळे मीट’, असे म्हणत माझे हात घट्ट धरायचे. तरीही ‘हे सीन संपल्याचे सांगायला विसरले तर काय घेता’, या शंकेने माझे मधूमधून डोळे किलकिले करणे आणि त्यांचे दाटणे सुरूच असायचे. शेवटी शेजारचा बाप्या खालच्या आवाजात ओरडायचा, ‘ गप्प बसा पोट्टे हो’. सिनेमा पाहून परत येतांना मनू, बंडूची तक्रार असायची. ‘वसंतामुळे आम्हाला इतरांची बोलणी खावी लागतात’. वडिल त्यांची समजूत घालायची की, पुढच्यावेळी आपण वसंताला घरीच ठेवून येऊ. आई म्हणायची, ‘काही नको, घरी आणखी उपद्व्याप करून ठेवील. त्यापेक्षा मी त्याला माझ्याच बरोबर ठेवीन. अनेक बायांजवळ त्यांची मुलं असतात’. ‘बायकात बसायचं’, घोर अपमान वाटायचा मला. शिवाय चित्रही उलटी दिसतात, ते वेगळच. गोपाल टॅाकीजमध्ये जुने पुराणे सिनेमे लागायचे. नवीन चांगले, मध्येच फिल्म न तुटणारे चित्रपट अमरावतीला लागत. अशा वेळी जेवणखाण करून आम्ही दुपारी तिकिट काढून मोटारीने अमरावतीला जात असू. फर्स्ट शो पहायचा. की परत मोटारीने अंजनगाव! अमरावतीला ‘जनाना पडदेके पीछे’, असा प्रकार नसायचा. बायकापुरुष पडद्याच्या समोरच बसायचे, तेही खुर्च्यांवर. चैन असायची. थिएटरमध्ये शिरणारे आम्ही बहुदा पहिलेच असायचो. बत्तीस मैल मोटार प्रवास करून तिकिटाच्या रांगेत पहिला नंबर लावणारे दुसरे कुणी फारसे नसावेत. असतीलच तर अगोदरच्या दिवशी तरी येऊन गेलेले असावेत किंवा नंतरच्या दिवशी तरी येणार असायचे. थिएटरमध्ये आपणच पहिले आहोत हे पाहून मी आईला म्हणायचो, ‘थिएटर भरायला निदान एक तास तर लागेल’. ‘ तू बघच, पात मिनिटात थेटर भरते की नाही ते’. एक चांगला चित्रपट सलग, सुरळीत आणि सगळ्यांनी सरळ आणि एकत्र बघितल्याचा आनंद इतका असायचा की स्वत:ला मोटारीत कोंबत परतीचा प्रवास करतांना आम्हाला कधीही कंटाळा आला नाही. घरी पोळ्या सकाळीच करून ठेवलेल्या असायच्या. ‘उगीच भूक भूक करीत बसू नका, पिठलं भात काय? आत्ता होईल’. असं म्हणून महिला वर्ग पदर खोचून कामाला लागायचा, मुलीबाळी पाटपाणी करायच्या, आणि आस्मादिक बालगोपाळ भूक, भूक करीत भुणभुण करायला मोकळे सुटत असू. पेन्सिलव्हॅनियातून स्वत: कार चालवीत न्यू जर्सीत जाऊन पिक्चर पाहणे आणि मोटारीत स्वत:ला कोंबून अमरावतीला जाऊन सिनेमा पाहणे, तसे एकाच जातकुळीचे. नाहीका?