Sunday, October 23, 2016

बॅलट ॲक्सेस, कमीटेड व्होटर्स, अनडिसायडेड व्होटर्स व अमेरिकेतील निवडणूक
वसंत गणेश काणे
‘अमेरिकेत बॅलट ॲक्सेस रूल्स’ नावाचे नियम असून ते राज्यागणिक वेगळे आहेत. यानांच नाॅमिनेशन रूल्स या नावाने अमेरिकबाहेर ओळखले जाते. एखाद्या उमेदवाराचे किंवा पक्षाचे नाव मतपत्रिकवर असावे किंवा नसावे, याबाबतचे हे नियम आहेत. हे नियम राज्यागणिक वेगळे असले तरी वय, नागरिकता, राजकीय पक्षाने स्वीकृत केलेले असणे किंवा नसणे आणि व्यवसाय यासारखे निकष राज्यनिहाय वेगवेगळे आहेत.
मतपत्रिकेवर कोणाचे नाव असावे. - अमेरिकन राज्यघटनेच्या भाग क्रमांक १ मधील कलम क्रमांक ४ नुसार हे अधिकार त्यात्या राज्यांना दिले आहेत. उमेदवारांची गर्दी होऊन समान विचारी मतदारांच्या मतांची विभागणी होऊ नये हा उद्देश समोर ठेवून ते तयार केले ले असतात. सर्वातजास्त मते मिळविणारा उमेदवार विजयी घोषित करण्याची एक बाळबोध पद्धती आहे. मग त्याला एकूण मतदानाच्या पन्नास टक्के पेक्षा अधिक मते असोत किंवा नसोत. एका मतदारसंघात अ आणि ब या पक्षांचे समजा ५५ व ४५ टक्के मतदार आहेत, असे गृहीत धरू. (अमेरिकेत मतदार नोंदणी होत असतांनाच मतदार आपण कोणत्या पक्षाचे मतदार आहोत, ते नोंदवू शकतो.) पण ‘अ’ पक्षाचे दोन उमेदवार निवडणुकीला उभे राहिले तर एकाला ३० टक्के व दुसऱ्याला २५ टक्के अशी काहीशी मते मिळतील. पण ‘ब’ पक्षाचा एकच उमेदवार उभा राहिला तर त्याला सगळी ४५ टक्के मते मिळून तो निवडून येईल. खरे पाहिले तर ‘अ’ पक्षाची मते ५५ टक्के होती. ज्याने भोज्याला अगोदर हात लावला (फर्स्ट पास्ट पोस्ट)   तो जिंकला, असा नियम उमेदवारांची गर्दी कमी करील, असा नियम केल्यास पक्षांमध्ये मतविभागणी होऊ न देण्याची वृत्ती वाढीस लागेल, अशी अपेक्षा बाळगून हा नियम केला आहे. प्रत्यक्षात असे घडते किंवा नाही याबद्दल मतभेद आहेत. उमेदवारांची संख्या नियमित करण्याचे अधिकार प्रशासनाला मिळाले तर सत्तारूढ पक्ष आपल्या सोयीचे नियम करील, असा आक्षेप आहे. उमेदवारांची भाऊगर्दी होऊ नये म्हणून सूचक, अनुमोदकांची संख्या एकापेक्षा जास्त असावी, असा नियम आपल्याकडेही आहे. सामान्य मतदार संघात दहा कर राष्ट्रपतीपदासाठी पन्नास सूचक व अनुमोदक असावेत, असा काहीसा हा नियम आहे. या नियमावरही आक्षेप आहेत. हा नियम मोठ्या पक्षांना अडचणीचा ठरत नाही पण उदयोन्मुख पक्षांना जाचक ठरतो.
राज्यात किमान १५ टक्के नोंदणीकृत मतदार असतील तरच त्या पक्षाच्या उमेदवाराचे नाव त्या राज्यातील मतपत्रिकेवर राहील, असा नियम असल्यामुळे गेल्या अनेक निवडणुकीत इतर पक्षांच्या (ज्यांचे १५ टक्यापेक्षा कमी नोंदणीकृत मतदार आहेत) उमेदवारांची नावे मतपत्रिकेवरच नसत. यावेळी सर्व म्हणजे ५०ही राज्यात प्रथमच गॅरी जाॅनसन या तिसऱ्या राजकीय पक्षाच्या - लिबर्टेरियन पक्षाच्या- उमेदवाराचे  नाव मतपत्रिकेवर असेल. तर जील स्टीन या चौथ्या राजकीय पक्षाच्या - ग्रीन पार्टीच्या - महिला उमेदवाराचे नाव फक्त ४० राज्यातच मतपत्रिकेवर असेल. ज्या दहा राज्यात जील स्टीन यांचे नाव मतपत्रिकेवरच नाही, त्यांना या दहा राज्यातील मतदारांनी मत कसे द्यावे?  यावर उपाय असा आहे की, मतपत्रिकेवर  नाव नसलेल्या पण आपल्याला मत द्यायची इच्छा असलेल्या उमेदवाराचे ना व मतदार स्वत: मतपत्रिकेवर लिहू शकतो व त्याला आपले मत असल्याचे नोंदवू शकतो. ही सोय दहा राज्यातील मतदारांना उपलब्ध आहे. ते स्वत:च्या हस्ताक्षरात जील स्टीन या ग्रीन पार्टीच्या उमेदवाराचे नाव मतपत्रिकेवर लिहितील व तिला मतदान करतील/ करू शकतील.
 सध्या वादविवादाच्या/ चर्चेच्या ज्या फेऱ्या चालू आहेत, त्यात  फक्त डोनाल्ड ट्रंप व हिलरी क्लिंटन हे अनुक्रमे रिपब्लिकन पक्ष व डेमोक्रॅट पक्षाचे उमेदवारच असतात. गॅरी जाॅनसनला या लिबर्टेरियन पक्षाच्या उमेदवारालाही बोलवावे, अशी सूचना वाॅशिंगटन पोस्ट या जबाबदार वृत्तपत्राने केली होती, पण तिला प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही. ही चर्चा अमेरिकेतील ख्यातनाम विद्यापीठे घडवून आणित असतात. यावेळी निरनिराळ्या क्षेत्रातील ख्यातनाम व्यक्तींना पाचारण केलेले असते. या व्यक्ती व ॲंकर  उमेदवारांना प्रश्न विचारत असतात. या चर्चेचे देशभर प्रक्षपण केले जाते.यामुळे सध्या हिलरी क्लिंटन यांचे माहोल तयार झालेले दिसते आहे. ते नक्कीच महत्त्वाचे आहे. पण सुबुद्ध व जागरूक मतदारांपुरताच हा परिणाम सीमित असतो. सामान्य मतदार यामुळे प्रभावित होतोच असे नाही. कारण अनेक मतदार आपली मतदार म्हणून नोंदणी करतांनाच आपण कोणत्या पक्षाचे मतदार आहोत, हे नोंदवू शकतात. बहुतेक मतदार अशी नोंदणी करतातही. पण तशी सक्ती मात्र नसते. पक्षाची बांधिलकी नोंदवणाऱ्या मतदारांवर या चर्चेचा फारसा परिणाम होत नसतो. अनिश्चित मतदारांवर (अनडिसायटेड व्होटर्सवर - कुंपणावरच्या मतदारांवर- मात्र या चर्चेचा परिणाम होणे शक्य व संभाव्य असते. अनेकदा हेच मतदार निवडणुकीचा निकाल कुणाच्या बाजूने लागावा हे ठरवतांना आढळले आहेत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. आजमितीला ५० पैकी ८/१० राज्यातच डेमोक्रॅट पक्ष सत्तेवर आहे. सीनेट व हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज मध्येही रिपब्लिकन पक्ष डेमोक्रॅट पक्षापेक्षा खूप पुढे आहे. या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रंप  जसे निवडून येण्याची आशा बाळगून आह तसेच डोनाल्ड ट्रंप यांची उमेदवार म्हणून योग्यता आपल्या पेक्षा खूपच कमी असल्याने रिपब्लिकन मतदारही आपली निवड करतील, असे हिलरी क्लिंटन यांना व त्यांच्या पाठिराख्यांना वाटते आहे. मतदार आपला कौल ८ नोव्हेंबरलाच देणार आहेत.

Friday, October 21, 2016

प्रति,  
आरक्षण व भारतीय राज्यघटना 
वसंत गणेश काणे,     
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९९४२२८०४४३०    
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee? 
  मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने निघालेल्या सर्व शंततापूर्ण व मूक मोर्चांनी एक अभूतपूर्व उचांक प्रस्थापित केला असून लोकशाहीत मागण्यांसाठी करावयाच्या आंदोलनांसाठी एक आदर्श व मापदंड उभा केला आहे. हे मोर्चे काढतांना सर्व मराठे एकत्र उभे राहिलेले दिसतात. कुणाही एका व्यक्तीच्या, गटाच्या, पक्षाच्या प्रेरणेने किंवा पाठबळावर हे मोर्चे निघालेले नाहीत. ते उत्स्फूर्त आहेत. त्यांनी शिस्तीचा आदर्श घालून दिला आहे. मैलोगणतीची पायपीट केली आहे. सोबत केवळ शिदोरीच नव्हे तर पाणीही घेऊन आलेले अनेक होते. रिकाम्या बाटल्या वाटेतच फेकून दिल्या नाहीत. सार्वजनिक स्वच्छतेला बाधा पोचूनये, याची काळजी घेतली. सर्व वयोगटातील महिला, पुरुष व मुले यात सामील झालेले दिसत होते. अनेक महिलांच्या कडेवर लहान मुले दिसत होती. एवढ्या मोठ्या संख्येत महिला वर्ग परंपरागत संकोच व मर्यादा  बाजूला सारून मोर्च्यात अहमहमिकेने सामील झाल्या, हा एक लक्षणीय विशेष मानला जाईल.
 अभूतपूर्व, अलौकिक व अभिनंदनीय घटनासंमत मार्ग - मोर्चा काढणे हा लोकशाहीला मान्य असलेला आंदोलनाचा मार्ग आहे. हा हक्क घटनामान्य व संमतही आहे. हा आदर्श उभा केल्या बद्दल आयोजक व सहभागी सारखेच अभिनंदनाला पात्र आहेत. ज्या ज्या  कुणाला आपल्या मागण्या मांडायच्या असतील, त्या त्या सगळ्यांसमोर एकी, शिस्त, आयोजन कसे असावे याबाबत अनुकरण करण्यायोग्य उदाहरण या मोर्च्याने घालून दिले आहे. समाजक्रांती घडविण्याचा हा सुसंस्कृत व लोकशाहीला मान्य व अभिप्रेत असलेला आंदोलनाचा मापदंड सहजासहजी व पुढच्या अनेक वर्षात कायम राहील, यात शंका नाही.
 भेदभाव दूर करण्यासाठी भेदभाव (डिस्क्रिमिनेशन टू रिमूव्ह डिस्क्रिमिनेशन)-  भारताच्या राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद घटनाकारांनी यासाठी केली आहे की शतकानुशतके या समाजातील काही घटक, उपेक्षित, वंचित, शोषित राहिले व काहीतर अस्पृश्य मानले गेले. त्यांना इतरांच्याबरोबर आणावयाचे असेल तर त्यांना विशेष सवलती द्याव्या लागतील. हा भेदभाव आहे. शतकानुशतके झालेला भेदभाव नकारात्मक व मानवतेला काळीमा फासणारा होता. हाही एक प्रकारचा भेदभावच असला तरी तो  सकारात्मक व मानवतेला अनुसरून आहे. समाजात समता व एकरसता निर्माण करण्यासाठी आहे. ‘डिस्क्रिमिनेशन टू रिमूव्ह एज ओल्ड डिस्क्रिम्नेशन’, या शब्दात अनेक न्यायनिवाड्यात या आरक्षणाचा उल्लेख केलेला आढळतो. राज्यघटनेतील आरक्षणाचा डोलारा तोलणाऱ्या पंधराव्या व सोळाव्या कलमाचा विचार करणे उपयोगाचे ठरणार आहे. १५ व्या कलमातील उपकलम १ व २ नुसार जात, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, पंथ इत्यादी वर आधारित कसलाही भेदभाव करता येणार नाही. दुकाने, हाॅटेल्स, सभागृहे, विहिरी, तलाव, रस्ते यासारख्या जागा, ज्यांना शासकीय सहाय्यता पूर्णत: किंवा अंशत: मिळते, अशा ठिकाणी वरील कारणास्तव कोणालाही मज्जाव करता येणार नाही.
 कलम १६ व कलम २१ चा आशय सारखाच आहे. यानुसार नागरिकांना शासकीय सेवेत समान संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत तर कलम २१ नुसार प्रत्येकाला जिवंत राहण्याचा व स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे. 
 आरक्षणाचे तीन प्रकार - आरक्षणाची तरतूद तीन बाबतीत आहे. पहिली तरतूद राजकीय आरक्षणाशी संबंधित आहे. संसद, विधान मंडळे व तत्सम संस्थामध्ये अनुसूचित जाती व जमतींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. दुसरी शिक्षण विषयक तर तिसरी नोकरीविषयक आहे. 
 कलम १५ मधील ३ व ४ ही उपकलमे शासनाला संरक्षक भेदभाव ( प्रोटेक्टिव्ह डिसक्रिमिनेशन) करण्याचे अधिकार देणारी आहेत. उपकलम (३) महिला व मुलांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला बहाल करते तर उपकलम (४) नुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या किंवा मागास जाती किंवा जनजाती ( शेड्युल्ड कास्ट्स व शेड्युल्ड ट्राईब्स) यांच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला देते.
५ वे उपकलम अनुदानित किंवा विना अनुदानित शाळा व महाविद्यालयात प्रवेशासाठी जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्याला देते. अपवाद आहे मदरशांसारख्या धार्मिक शिक्षणसंस्थांचा. अशाप्रकारे घटनेच्या १५(३) व १५(४) या कलमांवर आरक्षणाचा डोलारा उभा आहे.
 घटनेतील कलम १६(१) व १६(२) शासकीय नोकऱ्यांबाबत सर्वांना समान संधी देते. पण कलम १६(३), १६(४), १६(४-ए) व १६(४-बी) विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला देते. कलम१६(३) शासकीय नोकऱ्यांसाठी निवासाबाबत तरतुदी करण्याचे अधिकार देते. जर एखाद्या मागासवर्गाला नोकऱ्यांमध्ये त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नेमणुका मिळालेल्या नाहीत, असे राज्याला वाटत असेल तर १६(४) इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) नोकऱ्यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करण्याचे अधिकार देते. या कलमानुसार अनसूचित जाती व जमाती  (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांना नियुक्ती व पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे तर इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी), त्यांचा नोकऱ्यांमधील वाटा त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नसेल तर त्यांना सुद्धा नोकऱ्यात आरक्षण देण्याची तरतूद करण्याचे अधिकार राज्याला मिळाले आहेत. थोडक्यात असे की, महिला, मुले, मागास वर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि दुर्बल घटक (विमेन अॅंड चिल्ड्रेन; बॅकवर्ड क्लासेस; शेड्यूल्ड कास्ट्स अॅंड शेड्यूल्ड ट्राईब्ज अॅंड वीकर सेक्शन्स) यांचा अपवाद करून त्यांना विशेष सवलती दिल्या तर ते समानतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध मानले जाणार नाही, असे आपली राज्यघटना मानते.
समान संधी - शासनाधीन नोकरी किंवा नियुक्तीचे वेळी सर्वांना समानसंधी मिळालीच पाहिजे. धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, पंथ इत्यादी वर आधारित कसलाही भेदभाव नोकरीत किंवा कार्यालयात करता येणार नाही. मात्र अनुसूचित जाती व जमाती  (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांना नियुक्ती व पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद शासन करू शकेल. अनुसूचित जाती व जमातीच्या सेवकांना सेवाज्येष्ठता डावलून पदोन्नती देण्याबाबत नियम करण्यास हरकत असणार नाही. पण इतर मागास वर्गातील नागरिकांना मात्र त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्त्व मिळालेले नसेल तर त्यांच्यासाठी नोकऱ्यात आरक्षण (पदोन्नतीसाठी नाही) देण्याचे बाबतीत अडकाठी असणार नाही. पण मागास वर्ग याचा अर्थ सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले (बॅकवर्ड क्लास मीन्स सोशली अॅंड एज्युकेशनली बॅकवर्ड) असा होतो, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहे. नुसते शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले किंवा नुसते आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले वर्ग आरक्षणासाठी पात्र नाहीत, असा याचा अर्थ होतो. एखाद्या वर्गात योग्य उमेदवार न मिळाल्यास त्यासाठीच्या जागा पुढील वर्षी भरावयाच्या जागांमध्ये समाविष्ट करता येतील. मात्र अशा जागांची संख्या भरावयाच्या एकूण जागांच्या पन्नास टक्केपेक्षा जास्त असू नयेत.
नोकरीमध्ये आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेल्यांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याबाबत घटनेत प्रावधान नाही. अशाप्रकारे आरक्षणविषयक तरतुदींचे स्वरूप असे काहीसे आहे. 
मराठा आरक्षण -  या नियमांच्या आधारे विचार केला तर मराठे शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईबमध्ये येतात का? तर नाही. मराठे, कुणबी मराठे व मराठे कुणबी असे तीन प्रकार या मराठ्यांमध्ये आहेत. यापैकी काही मराठे हे स्वत:ला राज्यकर्ते मानणारे व असणारे, काही कुणबी म्हणजे जिरायती शेती करणारे (ज्यांची शेती पडणाऱ्या पावसावर अवलंबून आहे असे), आहेत. काही मराठे कुणबी आहेत, तर काही कुणबी मराठे आहेत.  याचा अर्थ असा की, कुणबी(शेतकरी)ही व्यापक संज्ञा असून अनेक मराठे कुणबी आहेत. पण हे घटक राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले नाहीत, उलट राज्यकर्ते, संपन्न व पुढारलेले आहेत, असा अभिप्राय व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या आघाडी शासनाने अध्यादेश काढून दिलेल्या आरक्षणावर आक्षेप घेतला होता. विद्यमान शासनाने १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला स्थ गिती दिली असून मराठे हे मागास वर्गीय कसे, ते स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे व ७ डिसेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे.
  मग या घटकांना आरक्षण कसे मिळावे? सर्वस्तरावर शिक्षण शुल्कमुक्त करावे व प्रत्येकाला रोजगाराचा हक्क मिळावा, यासाठी चळवळ करावी. शिक्षणाचा खर्च भागविण्यासाठी कर लावून पैसे उभे करावेत, अशा आशयाचे विचार सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जस्टिस पी बी सावंत यांनी नुकतेच एका वाहिनीवरील मुलाखतीत व्यक्त केले आहेत. 
 विशिष्ट सामाजिक घटकाला केवळ  जातीच्या किंवा आर्थिक निकषाच्या आधारे दिलेले आरक्षण घटनाविरोधी ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यघटनेचे ४६ वे कलमही विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंध यांची काळजी राज्याने वहावी, असा निर्देश हे कलम देते. या निमित्ताने अनुसूचित जाती व जमाती  (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) या घटकांचे सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण करावे, असे निर्देश देते.
घटनेचे ३३५ वे कलमही असेच महत्त्वाचे आहे. प्रशासनिक नैपुण्याचा (एफिशियन्सी आॅफ ॲडमिनिस्ट्रेशन)  विचार करून नियुक्ती करतांना  राज्यांनी व संघराज्याने अनुसूचित जाती व जमाती  (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांचे हक्क ( क्लेम्स) विचारात घेतले पाहिजेत, असे हे कलम म्हणते, असे दिसते.
भरतातील ८५ टक्के लोक सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत, हे लक्षात घेतले म्हणजे आरक्षणविषयक तरतुदी कशा आवश्यक आहेत, ते लक्षात येईल. सामानतेचा केवळ अधिकार देऊन भागणार नाही तर क्षमताविकास व विकसित क्षमतेनुसार लाभाचे मार्गही उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. असे न केल्यास प्रगतीचे लाभ प्रगत घटकांनाच मिळत राहतील व उपेक्षित घटक आणखीनच दैन्यावस्थेत ढकलले जातील. जो समाज भेदाभेद व असमानतेने ग्रासलेला आहे, त्यासाठी हा पर्याय स्वीकारण्यावाचून दुसरा मार्ग उपलब्ध नाही. दुर्बल आणि सबलांना एकाच तराजूत तोलणे योग्य नाही, हे सर्वमान्य व्हावे.
  सर्व स्त्रिया व मुले; सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग; अनुसूचित जाती व जमाती व दुर्बल घटक ( विशेषत: अनुसूचित जाती व जमाती) यांच्यावर सामाजिक अन्याय होऊ नये व त्यांचे शोषण होऊ नये, यावर कलम ४६ चा विशेष भर आहे.
पण कलम ४६ मधील हे दुर्बल घटक कोणते? ते शेड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राईब्ज मध्ये येत नाहीत, हे उघड आहे. पण त्यांची अवस्था मात्र त्यांच्या सारखीच आहे. त्याचप्रमाणे त्यांची शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती अशी आहे की त्यांना विशेष उत्तेजनाची आवश्यकता आहे. तसेच सामाजिक अन्याय व शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.
 असे जर आहे तर यांना मागास वर्ग म्हणून संबोधण्यास काय हरकत होती? त्यांना दुर्बल घटक असे का संबोधायचे? याचे कारण असे आहे की, मुळात कलम १५(४) हे घटनेत नव्हते. एक घटना दुरुस्ती करून ते कलम  नंतर समाविष्ट करण्यात आले आहे. मागास वर्ग म्हणजे सामाजिक व शैक्षणिक असे दोन्ही दृष्ट्या मागासलेले, असे दोन्ही प्रकारचे मागासलेपण हवे. नुसते सामाजिक किंवा नुसते शैक्षणिक मागासलेपण चालणार नाही. मात्र शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राईब्ज यांना मागास वर्गापासून वेगळे करण्यात आले व इतर मागास वर्ग ( अदर बॅकवर्ड क्लासेस) असा वेगळा गट अस्तित्वात आला.
  मागास वर्गात कोण मोडते? - सर्वोच्च न्यायालयाने आजवरच्या निरनिराळ्या निवाड्यात कलम १६(४) मधील मागासवर्ग या संज्ञेचे स्पष्टीकरण केले आहे. या संज्ञेचा अर्थ सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले असा असल्याचे सांगितले आहे. १६(४) कलमानुसार आरक्षणासाठीचा एक निकष म्हणून केवळ आर्थिक मागासलेपण त्यांनी सपशेल नाकारले आहे. आर्थिक मागासलेपण हे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणामुळे असले पाहिजे. म्हणून कलम ४६ मधील दुर्बल घटक (वीकर सेक्शन्स) हे अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांच्या व्यतिरिक्त, पण सामाजिक व शैक्षणिक अशा दोन्ही दृष्ट्या  मागासलेले असणे आवश्यक आहे व त्यांचेही सामाजिक अन्याय व शोषण यांचेपासून संरक्षण करणे आवश्यक असले पाहिजे. समाजाचे जे घटक केवळ आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वा मागासलेले आहेत, त्यांना या कलमांचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र मानता येणार नाही.
सध्याची आरक्षणाची योजना वर्गांसाठी लाभदायी आहे, जातीसाठी नाही.(अपवाद शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राईब्ज) एखाद्या व्यक्तीला तिचा लाभ मिळण्यासाठी ती या वर्गांपैकी कोणत्या तरी एका वर्गात मोडत असली पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असा कोणताही एक विशिष्ट वर्ग नाही. प्रत्येक वर्गात किंवा सामाजिक गटात आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्ती असतातच. पण केवळ तेवढ्यामुळे ते गट मागास म्हणून घेण्यास पात्र ठरत नाहीत.
  गरिबीच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही - एक युक्तिवाद असा केला जातो आहे की, उन्नत जाती किंवा सामाजिक गट यांचेसाठी आरक्षण न ठेवता प्रयेक गटातील गरीब व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद असावी. पण असा युक्तिवाद करणाऱे हे लक्षात घेत नाहीत की, राज्यघटनेतील आरक्षणाची तरतूद वर्गांसाठी आहे, व्यक्तींसाठी नाही. जर आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतूद केली तर तर प्रत्येक जातीतील व सामाजिक गटातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती आरक्षणासाठी पात्र ठरेल. यात अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) व मागासवर्गीय गटातील व्यक्तीही पात्र ठरतील. कारण हे आरक्षण खुल्या (ओपन) गटात राहील. खुला गट म्हणजे सर्वांसाठी खुला. म्हणजेच संबंधित व्यक्ती अन्य आरक्षित गटातील असेल किंवा नसेलही. याचा परिणाम असा होईल की, मागासवर्गातील व्यक्ती सुद्धा आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करू शकेल. किंवा वर्ग आरक्षणाच्या आधारे त्याला जागा न मिळाल्यास तो आर्थिक आधारावर आरक्षण मागेल व तसा तो पात्र असल्यास त्याला ते नाकारता येणार नाही. कदाचित यातच त्याला आरक्षण मिळण्याची शक्यता अधिक राहील. गरीब सर्वच गटात असणार. त्यामुळे हे समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात जाईल व घटनाविरोधी ठरेल. 
एक महत्त्वाचा मुद्दा - सध्याच्या आरक्षण योजनेचा आणखी एक विशेष आहे. काही अत्याग्रही लोकांना याचा विसर पडलेला दिसतो. १६(४) कलमानुसार राज्यनिहाय मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद या कलमात आहे हे खरे. पण त्या घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल तरच. तेवढेच प्रतिनिधित्व मिळण्यापुरते आरक्षण त्यांना देता येईल.
  एक जात म्हणून मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नाही. तशी तरतूद फक्त अनुसूचित जाती व जमाती पुरतीच आहे. मराठ्यांचाही एक मागास वर्ग आहे असे जर न्यायालयाला पटवून देता आले (तसा अटोकाट प्रयत्न शासन करीत आहे) तरी फक्त त्यांनाच असे वेगळे १६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. तर इतर मागास वर्गाच्या २७ टक्के आरक्षणात ते मिळवून ते २७+१६=४३ टक्के इतके करावे लागेल. नोकरी किंवा शिक्षणासाठी प्रवेश मिळावा म्हणून या ४३ टक्यात सर्व मागास वर्गीयात स्पर्धा होईल (केवळ १६ टक्यांमध्ये नाही) व त्यानुसार नोकऱ्या किंवा शिक्षणासाठी प्रवेश देता येतील, असे मत न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले आहे. यापेक्षा वेगळे करावयाचे असेल तर घटना दुरुस्तीच करावी लागेल.
या सर्वावर न्यायमूर्ती पी बी सावंत एक वेगळाच उपाय सुचवीत आहेत. केजी ते पीजी (बालक मंदीर ते पदव्युत्तर) स्तरापर्यंत शिक्षण मोफत करा. सर्व सवलती सर्वांना द्या. हे घटनाविरोधी नाही. यासाठीच्या खर्चाची गरज भागवण्यासाठी शिक्षण कर (एज्युकेशन सेस) लावा. यामुळे शिक्षणाचा प्रश्न सुटेल. 
 पण नोकरीचे काय? त्यासाठी न्यायमूर्ती पी बी सावंत सुचवतात की, शेती व्यवसायात सर्व प्रकारच्या सुधारणा करा. कुटिर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, मोठे उद्योग उभे करण्यासाठी सरव प्रकारचे साह्य व सहकार्य द्या. हा दीर्घ प्रवास आहे, हे खरे आहे. पण त्याला पर्याय नाही. 
 राज्य घटनेतील पहिली दुरुस्ती - राज्यघटनेत आणखीही एक तरतूद आहे. आरक्षण देणारा कायदा घटनेच्या नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करणे, ही ती घटना दुरुस्ती आहे. शासनाने पारित केलेल्या कोणत्याही कायद्याची न्यायालयीन समीक्षा (ज्युडिशियल रिव्ह्यू) करण्याची तरतूद घटनेच्या १३ व्या कलमात आहे. राज्यघटनेत पहिली घटना दुरुस्ती १० मे १९५१ रोजी करून नेहरू शासनाने नववे शेड्यूल अस्तित्वात आणले. याचे कारण असे होते की, जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी केलेले कायदे न्यायालयीन समीक्षेत टिकाव धरेनात. म्हणून हे शेड्यूल १० मे १९५१ घटनादुरुस्ती करून राज्य घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. यानुसार लोकहितासाठी केलेला कायदा नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट केल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. आजमितीला असे २८४ कायदे नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट आहेत. बहुदा म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की, नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण २४ एप्रिल १९७३ पर्यंत पारित झालेल्या कायद्यांनाच लागू राहील. घटनेची १४, १९, २०, २१ ही कलमे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित आहेत. यांना क्षति पोचविणाऱ्या कायद्यांना नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण असणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तमिलनाडू राज्य शासनाने ६९ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेला कायदा पारित केला होता त्याला ३१ आॅगस्ट १९९४ रोजी ७६ वी घटना दुरुस्ती करून नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. पण या निर्णयाची न्यायालयीन समीक्षा  होऊ शकते, होते आहे व निर्णय केव्हाही बाहेर येऊ शकेल. कारण  नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण २४ एप्रिल १९७३ पर्यंत पारित झालेल्या कायद्यांनाच लागू राहणार आहे. महाराष्ट्रानेही तमिलनाडूचे अनुकरण करून ५० टक्यापेक्षा  जास्त रक्षण द्यावे व संसदेने घटना दुरुस्ती करून हा कायदा नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकावा व न्यायालयीन समीक्षेपासून या कायद्याचे संरक्षण करावे, अशी सूचना/मागणी समोर येते आहे. परंतु  तमिलनाडूच्या कायद्याप्रमाणे किंवा त्याच्यासोबत याही कायद्याची न्यायालयीन समीक्षा होईलच. त्यावेळी  काय निकाल लागेल, हे कुणी सांगावे?  यावर युक्तिवाद असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, म्हणजे रावणाची जांभई. तो निकाल लागेल तेव्हा लागेल पण तोपर्यंत तर आरक्षणाचे फायदे मराठ्यांना मिळत राहतील. तेही काही कमी नाही.
 महाराष्ट्र शासनाने या सोबत एक आणखी  वेगळा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो आहे. नुकतीच झालेली जनगणना जातवार झाली आहे. पण हे आकडे सार्वजनिक करू नयेत, असे ठरले आहे. महाराष्ट्र शासनाने ही माहिती केंद्र शासनाला मागितली असून तिचे अध्ययन सुरू आहे. आम्ही आपली बाजू  मुंबई न्यायलयासमोर मांडण्यास आजही तयार आहोत पण तिचा जातवार तपशील तयार करण्याचे काम बाकी आहे, असे सांगितल्यावर सर्व माहिती असलेले प्रतिज्ञापत्र ७ डिसेंबरला २०१६ ला सादर करा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. मराठा समाजाला त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे दाखवता आले आणि मराठा समाज मागासलेला आहे, अशी न्यायालयाची खात्री पटवता आली तर त्या प्रमाणात या समाजाला मागास वर्ग समजून आरक्षण देता येईल, असा शासनाचा प्रयत्न असावा असे दिसतो.
सर्वच जातींना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यात प्रतिनिधित्व देणारा कायदा करावा आणि हा प्रश्न एकदाचा निकालात काढावा, असाही विचार समोर येतो आहे.
यापैकी काय व केव्हा होईल ते आज सांगता येत नाही. ते होईल तेव्हा होवो पण तोपर्यंत सर्व शिक्षण सर्वांसाठी सर्व सोयींसह नि:शुल्क करावे, येणारा खर्च कर लावून भरून काढावा व शेती, तसेच सर्व प्रकारचे उद्योग -  मोठे, मध्यम, लधु व कुटिर - यांना चालना देणारा दीर्घ मुदतीचा पण धडाकेबाज कार्यक्रम हाती घ्यावा हा न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी सुचवलेला उपाय व मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टॅंड अप, सार्ट अप या सारखे मोदी शासनाने हाती योजलेले उपाय एकाच जातकुळीचे आहेत, हेही या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे.

Sent from my iPad
पॅरिस करारावरील स्वाक्षरीचे अनेकविध पैलू (२)
वसंत गणेश काणे,     बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?

कोपेनहेगनमधील तूतू मैमै ऐवजी पॅरिसमध्ये स्तुती सुमने - हवामान बदलाबाबत नवीन करार करण्याच्या हेतूने सुरू असलेली १९६ राष्ट्रांची परिषद डिसेंबर अखेरपर्यंत चालली होती. असून एक कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी खटाटोप जोरात चालू होता. एवढा खटाटोप का करावा लागला? मार्ग काढणे दुरापास्त होते का? तर तसे नाही. जागतिक नेतृत्त्वाने योग्य विचार केला असता तर मानवाच्या कल्याणाचा मार्ग नक्कीच सापडू शकला असता. अमेरिका व चीन काय भूमिका घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून होते. आताआतापर्यंत अमेरिकेची भूमिका ताठर होती. कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याची सगळी जबाबदारी अमेरिका व पाश्चात्य राष्ट्रे अविकसित व विकसनशील राष्ट्रांवर टाकीत होती. ‘तुम्ही कोळशाचा वापर करून आपले उद्योग उभारले आहेत आणि आम्हाला कोळशाचा उपयोग करू नका’, असे सांगत आहात. तेव्हा अन्य सुरक्षित तंत्रज्ञान आम्हाला अवगत करण्याची जबाबदारी तुमची आहे’, ही अविकसित राष्ट्रांची भूमिका विकसित राष्ट्रे मान्य करीत नव्हते. पण शेवटी पंतप्रधान मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांची दूरध्वनीवरून बातचीत झाली आणि काय आश्चर्य! मोदी हे सक्षम नेते आणि प्रभावी पंतप्रधान आहेत, अशी स्तुती सुमने त्यांनी मोदींवर मुक्त हस्ते उधळली. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव त्यांना भावला. लगेच पॅरिसमध्ये अमेरिकेच्या उपाध्यक्षांनी आपली भूमिका बदलली. हे एक सुचिन्ह आहे. मोदींच्या या मुत्सद्देगिरी फार गवगवा होत नाही, होणारही नाही. पण उद्या जेव्हा या कराराचे परिणाम दिसू लागतील,  तेव्हा इतर कुणी मानो न मानो, बोलो न बोलो, पण अख्ख्या मानवतेच्या कल्याणासाठी भारताने घेतलेली भूमिका आपणा भारतीयांच्या विश्व कल्याणाच्या शाश्वत भूमिकेशी किती सुसंगत होती/आहे, याचा निदान आपल्याला तरी विसर पडू नये.
भारतातील प्रलय- चेन्नईतील अवकाळी वर्षा, दिल्लीतील प्रदूषण, काही वर्षांपूर्वी मुंबईतही झालेला जलप्रलय यांचा उल्लेख पॅरिस परिषदेत वारंवार झाला होता. केवळ भारतच नव्हे तर बांगलादेश, पाकिस्थान, म्यानमार आफ्रिका व अनेक अविकसित देश निसर्गाच्या कोपापुढे हतबल झाले आहेत. हे सत्य असले तरी आताच कोठे अविकसित देश विकासाच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहेत. प्रदूषण होते म्हणून तुम्ही विकासाचा मार्ग सोडा, असे म्हणण्याचा अधिकार विकसित देशांना कसा काय पोचतो? प्रदूषण निर्मितीत विकसित देशांचा वाटा फार मोठा आहे. हा ‘तूतू मैमैचा प्रकार’ एकमत होऊ देत नव्हता. भारताचा आवाज अरण्यरूदन ठरत होता. त्यामुळे २००९ साली कोपनहेगन परिषदेत जो तिढा सुटला नाही तो सुटण्याची शक्यता पॅरिसमध्ये निर्माण झाली होती.. सध्या २०१६ हे वर्ष चालू आहे/ नव्हे संपत आले आहे. या काळात पॅरिस मधील सीन या नदीतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. तसेच ते अविकसित देशातील नद्यांमधूनही वाहून गेले आहे. याची जाणीव झाल्यामुळेच हा स्तुतीचा पाझर फुटला आहे.
   पॅरिस परिषदेची फलश्रुती- पॅरिसमध्ये परिषद सुरू असतांना रोज निदर्शने होत होती. गरीब देश सध्या कोणत्या परिस्थितीतून जात आहेत, याची जाणीव आंदोलक सर्व जगाला करून देत होते. किंचितही भीड न बाळगता! विकसित देशांनी जगातील साधन संपत्तीची कशी लूट केली आहे, त्याचे प्रत्यकारी चित्रण असलेले फलक निदर्शकांच्या हाती असत. आपण स्वत: कोणतीही बंधने स्वीकारायची नाहीत पण सर्व बंधने विकसनशील आणि अविकसित देशांच्या माथी मारायची, हा विकसित देशांचा डाव ते उघड करीत होते. विकसित देशांचा बुरखा टराटर फाडला जात होता. खरे पाहिले तर अविकसित देशांमुळे होणारे प्रदूषण अत्यल्प आहे. विकसित देशच प्रदूषणासाठी बहुतांशी जबाबदार आहेत. सुदैवाची गोष्ट ही आहे की, ही बाब त्या देशांमधील जनतेच्या लक्षात येऊ लागली आहे. विकसित देशातील नागरिकांनी प्रचंड प्रदूषण निर्माण करणारी जीवनशैली कायम ठेवायची आणि त्या प्रदूषणाचे जागतिक प्रमाण कमी करण्यासाठी अविकसित देशांवर बंधने घालायची, मग भलेही त्यांचा विकास खुंटला तरी चालेल हा उरफाटा न्याय त्या देशातील जनतेलाही पटेनासा झाला आहे. लोकमताचा हा रेटा पाश्चात्यांना आपली भूमिका बदलण्यास भाग पाडतो आहे. हा रेटा निर्माण व्हावा, म्हणून भारताने आजवर व नरेंद्र मोदींनी देशाच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर केलेले प्रयत्न त्यांच्या कीर्ती मुकुटात मोरपिसाप्रमाणे शोभावे असे आहेत, हे निदान आपण भारतीयांनी तरी विसरू नये.
  भारताचे मिशन इनोव्हेशन - या पार्श्वभूमीवर भारताच्या मिशन इनोव्हेशनला चांगला प्रतिसाद मिळाला  व आजवर न घडलेल्या अनेक गोष्टी नव्याने घडून आल्या.
१. परिषदेत सहभागी झालेले १२० देश प्रथमच एकत्र आले. २. त्यांनी सौरउर्जेची आघाडी उभारली. यामुळे कर्ब उत्सर्जन रोखण्याचा एक नवीन व अभिनव पर्याय जोरकसपणे पुढे आला आहे. ३. अविकसित देशांचा विकास झाला, या देशातही वैज्ञानिक प्रगती झाली तर हे देश हवामानातील प्रतिकूल बदलावर मात करू शकतील, हे सर्वांच्या मनावर बिंबवण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळाली. ४. प्रारंभी नरेंद्र मोदींनी परिषद संपता संपता जावे असे ठरले होते. पण सर्व राष्ट्रप्रमुख सुरवातीलाच येणार हे स्पष्ट होताच तेही आपला कार्यक्रम बदलून सुरवातीलाच परिषदेत उपस्थित राहिले, याचीही एक समयोचित निर्णय म्हणून नोंद व्हावयास हवी. स्वच्छ भारत, हरित भारत, शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, उर्जानिर्मितीचे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करून प्रदूषण कमी करण्यावर भारत देत असलेला भर हे सर्व उपक्रम त्यांनी परिषदेत ती सुरू होताहोताच मांडले. हे विचार परिषद संपतासंपता मांडून फारसा परिणाम झाला नसता. बाब छोटीशीच. पण परिणाम साधणारी ठरली. यामुळे दोन परिणाम साधले गेले. विकसित देशांचा भारतावरचा विश्वास वाढला तसेच दुसरे असे की, अविकसित देशांना आपल्याला निरपेक्ष भावनेने मदत करणारा मार्गदर्शक मिळाल्याचा साक्षात्कार झाला. सौरउर्जेतून शाश्वत विकास होऊ शकतो, हे नुसते समजलेच नाही तर उमजले सुद्धा. ५. सौर उर्जेच्या जोडीला पवन उर्जा, बायोमास उर्जा, छोटे जलविद्युत प्रकल्प याबाबतचा अहवाल आपण यापूर्वीच संयुक्त राष्ट्र संघाला आपण सादर केल्याचे मोदींनी आपल्या भाषणातून सांगितले होते. ६. याचा स्वाभाविक परिणाम असा झाला की अविकसित राष्ट्रांचे नेतृत्त्व भारताकडे चालून आले. नेतृत्त्व मागून मिळत नसते. योग्य भूमिका असेल तर ते चालत येते, याचा प्रत्यय आला. या परिषदेत बहुतेक देशांच्या स्तुतीच्या तर काही मोजक्या देशांच्या टीकेच्या केंद्रस्थानी भारतच असायचा. या अगोदरच्या परिषदांमध्ये भारताच्या विचारांची कुणी फारशी दखल घेत नसे. ते पर्व या परिषदेत संपले. अशा घटनांची मोजदात ठेवणेही दिवसेदिवस कठीण होत जाणार आहे.
अर्थात कराराचा परिणाम व पॅरिस परिषदेची फलश्रुती यथावकाश कळेल. ती आताच सांगता येणार नाही. पण  परिषदेच्या निमित्ताने निदान  १. १८० देशांनी आपली उद्दिष्टे जाहीर केली. २. ही माहिती सर्वांना उपलब्धझाली. ३. कर्ब उत्सर्जनाच्या प्रश्नावर सर्व देशांचे एकमत झाले . ४. वेळोवेळी या दृष्टीने होत असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला जाईल, हा निर्णय घेतला गेला व सातत्य राखले गेले. नाहीतर एक परिषद आटोपली की तो विषय पुन्हा दुसरी परिषद भरेल, तेव्हाच समोर येण्याचे थांबले.
 एकतर उन्नती आपली सर्वांची, नाहीतर विनाशही आपला सर्वांचा, ही जाणीव मनाशी बाळगूनच पॅरिसमधील सर्व देशांचे प्रतिनिधी आपापल्या मायदेशी परतले होते. या पार्श्वभूमीवर गांधी जयंतीच्या दिवशी करारावर स्वाक्षरी करून भारताने आपल्या विश्वसनीयता, समजुतदारपणा व परिपक्वतेचा परिचय करून दिला आहे.
पॅरिस करारावरील स्वाक्षरीचे अनेकविध पैलू (१)
वसंत गणेश काणे,  
      कार्बन उत्सर्जित करणारा जगातील बऱ्याच वरच्या क्रमांकाचा देश असलेल्या भारताने ऐतिहासिक पॅरिस हवामान करारावर स्वाक्षरी केली. महात्मा गांधी यांच्या १४७व्या जयंतीनिमित्त आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित समारंभात ‘यूएन’चे सरचिटणीस बान की मून यांनी भारताच्या या भूमिकेची घोषणा केली. भारताने आपला शब्द पाळत गांधी जयंतीच्या दिवशी पॅरिस करारासंबंधीचे दस्तावेज सादर केले, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता विकास स्वरूप यांनी सांगितले, तर भारताने हा पवित्रा ाघेऊन हवामान न्यायाचे महत्त्व अधोरेखित केल्याचे अकबरुद्दीन म्हणाले. १२० कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताने करारावर केलेल्या स्वाक्षरीमुळे कमीत कमी ग्रीनहाऊन गॅस उत्सर्जित करून जागतिक तापमानवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काटेकोर उपाययोजना करण्याला प्रोत्साहन मिळू शकेल, यात शंका नाही.पॅरिस करारावर भारताने स्वाक्षरी करून महात्मा गांधींना सर्वोत्तम श्रद्धांजली आहे. गांधीजींनी सदैव शाश्वत जगण्यावर भर दिला. भारताने घेतलेल्या भूमिका त्यांच्या या तत्त्वाशी सुसंगत तर आहे, तसेच ते विश्वसनीयता, समजुतदारपणा व परिपक्वतेचेही द्योतक आहे. ‘पुढील पिढीसाठी राहण्यायोग्य जग निर्माण केले पाहिजे, असे महात्मा गांधी म्हणत असत. पॅरिस करारावर स्वाक्षरी करून नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनतेने गांधीजींचा वारसा पुढे नेला आहे’, या शब्दात ट्विट करून अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारताच्या निर्णयाला दाद दिली आहे.
 थोडा पूर्वेतिहास -  जपानमधील होन्शु बेटाच्या मधोमध वसलेले क्योटो हे शहर हे एक महाकाय शहर असून एक हजार वर्षपर्यंत ते जपानचे राजधानीचे शहर होते. या शहरी दिनांक ११ डिसेंबर १९९७ रोजी एक आंतरराष्ट्रीय करार - क्योटो प्रोटोकाॅल- पारित झाला. या करारावर जगातील ८३ देशांच्या स्वाक्षऱ्या असून तो १६ फेब्रुवारी २००५ पासून कार्यवाहीत आला आहे.
   या कराराला कायदेशीर स्वरूप असून औद्योगिकरणामुळे विकसित झालेल्या देशांनी ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या निर्मितीचे प्रमाण २०१० पर्यंत २९ टक्क्याने कमी करावे, अशी तरतूद आहे. ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजे काय? तर कार्बन डाय आॅक्साईड, मीथेन, नायट्रस आॅक्साईड, सल्फर  हेक्झॅफ्ल्युओराईड हे तसे सर्व परिचित व एच एफ सी (हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स) आणि पी एफ सी (परफ्ल्युरोकार्बन्स) या नावाने ओळखल्या जाणाऱे दोन वायूगट असे एकूण पर्यावरणाला घातक असलेले सहा वायू आहेत.  युरोपियन राष्ट्रे, अमेरिका, जपान, रशिया यांना हे शड्रिपू (सहा वायू) किती प्रमाणात कमी करावे, याबाबत मुख्यत: त्यांच्या त्यांच्या विकसित स्वरूपानुसार वेगवेगळे प्रमाण नमूद केले आहे. तसेच  आॅस्ट्रेलिया सारख्यांचे बाबतीत हे प्रमाण किती वाढले तरी चालेल, अशी सूटही दिलेली आहे. हे या कराराचे सार असून त्यात इतरही लहानमोठे तपशील आहेत.
   असे करार ताबडतोब अमलात येऊ शकत नाहीत, कारण संबंधित देशांनी त्याची पुष्टी (रॅटिफिकेशन) करणे -मंजुरी देणे- आवश्यक असते. याला सहाजिकच वेळ लागतो. स्वाक्षरीचे स्वरूप  प्रतिकात्मक असते.  पुष्टी केली की तो करार पाळण्याचे कायदेशीर बंधन येते. भारत व चीन यांनी या कराराची पुष्टी केली असली तरी यांच्यावर या शड्रिपूंना आवर घालण्याचे बंधन नाही. कारण हे विकसनशील देश मानले जातात. या देशात फारसे औद्योगिकरण झालेले नाही. त्यामुळे येथे हे घातक वायू निर्माण होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. खरे तर चीन आता प्रदूषणाचे बाबतीत अमेरिकेलाही मागे टाकतो आहे.
पाश्चात्यांची चलाखी - येथे पाश्चात्यांची चलाखी लक्षात घ्यावयास हवी. कारखाने चीन व भारतात काढायचे, म्हणजे वायुप्रदूषण तिथे होईल व कारखान्यांमध्ये तयार झालेला माल आपल्या देशात आयात करायचा. अशाप्रकारे प्रदूषणाचे आऊटसोर्सिंग करण्याचा कुटिल डाव या देशांचा आहे. कदाचित हा डाव नसेलच तर निदान क्योटो कराराचा अनुद्देशित पण अपरिहार्य परिणाम मात्र नक्कीच आहे.
  आजमितीला या करारावर  स्वाक्षऱ्या बहुतेक देशांनी केल्या आहेत. पण पुष्टी १६९ देशांनीच केली आहे. नवीन शासन येऊ घातले आहे ही सबब पुढे करून आॅस्ट्रेलियाने (सूट मिळाली असून सुद्धा) व अमेरिकेने या कराराची पुष्टी केली नव्हती. आॅस्ट्रेलियाने २००७ मध्ये पुष्टी केली. अमेरिका जगातील सर्वात जास्त प्रदूषण निर्माण करणारा ( सहा वायू निर्माण करणारा) देश आहे. तर आॅस्ट्रेलिया माणशी सर्वात जास्त प्रदूषण करणारा देश आहे.
 उद्देश चांगला पण...  चांगल्या उद्देशाने क्योटो प्रोटोकाॅल हा करार केला गेला पण कार्बन डाय आॅक्साईडचे वातावरणातील वाढते प्रमाण तसेच उष्णतामानाचा वाढता पारा चढेलच आहे. या अपयशामागे पुरेशा अभ्यासाचा अभाव हे फार महत्त्वाचे कारण आहे. निसर्गातील काही घटनांमुळेच कार्बन डाय आॅक्साईडचे शोषण पुरेशा प्रमाणात होत नाही व वातावरणाचे उष्णतामान कमी होत नाही, असे लक्षात येत आहे. जोपर्यंत अमेरिका सहकार्य करणार नाही व चीनची धुरांडी उसंत घेणार नाहीत, तोपर्यंत पर्यावरणाची विनाशाच्या दिशेने सुरू असलेली घसरण थांबणार नाही.
    यावर उपाय काय? स्वत:पासून सुरवात करा. कर्ब उत्सर्जन कमी कसे होईल, ते पहा. जनजागृती करा. आवाज उठवा. यातूनच गगनभेदी गर्जना आकाराला येईल. यासाठी निकराचे प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा आर्त किंकाळ्या, निराशेचे सुस्कारे, उपाशी पोटीची तडफड यांचे ताट आपल्यासमोर वाढून ठेवलेलेच आहे. निर्णय आपला, विनाश किंवा उन्नतीही आपलीच असणार आहे. हे मायकेल ब्लाॅक यांनी ‘ ग्लोबल वाॅर्मिंग - इट्स अवर चाॅईस’ या लेखात व्यक्त केलेले विचार आपले डोळे उघडू शकतील का?
 प्रदूषणाचे मापन - प्रदूषणाचे मापन दोन पद्धतीने करतात.
१. देश हे एकक मानून होणारे प्रदूषण - यात पहिला क्रमांक आहे चीनचा. दुसरा अमेरिकेचा, तिसरा युरोपियन युनियनचा तर चौथा आहे भारताचा. नंतर येतात रशिया, जपान, जर्मनी व दक्षिण कोरिया.
२. प्रदूषणाचे प्रमाण दर डोई किती आहे, तेही पाहिले जाते.जसे चीनची लोकसंख्या खूप जास्त आहे त्यामुळे चीनचे प्रदूषणाचे दर डोई प्रमाण अमेरिकेपेक्षा कमी आहे. पण ते भारताच्या कितीतरी पट आहे. या प्रमाणे विचार केला तर युनायटेड अरब इमीरातचे प्रमाण खूप जास्त आहे. रशिया, साऊथ कोरिया, कॅनडा, सौदी अरेबिया, आॅस्ट्रेलिया थोड्या फार फरकाने मागेपुढे असतील, इतकेच. चीन यांच्या तुलनेत कमी असला तरी पाठोपाठ आहे. भारताचे प्रदूषणाचे दर डोई प्रमाण अत्यल्प असले तरी १९९० च्या तुलनेत ते २०१२ साली  तिप्पट चौपटही झाले असेल. आजमितीला त्यात नक्कीच वाढ झाली असेल पण तरीही इतरांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, याची नोंद घ्यायला हवी.
 विकास म्हटला की प्रदूषण आलेच. विकासासाठी प्रदूषण निर्मितीची ‘सवलत’ आम्हाला असावी, अशी मागणी वर उल्लेख केलेले बडे देश वगळता इतर देशांची असणार, हे उघड व स्वाभाविकच आहे. प्रत्येक विकसनशील व अविकसित देश ही ‘सवलत’ आपल्याला जास्तीतजास्त असावी, याबाबत आग्रही आहे.
 या विषयाचे महत्त्व जाणून विचावंतांनी पॅरिस येथे चालू असलेल्या परिषदेच्या निमित्ताने एक खुले पत्र प्रसारित केले होते, या पत्राचा अभ्यास उपयोगी ठरेल.
१. प्रदूषाबाबत  स्वखुशीने बंधने कुणी स्वीकारत नाही आणि स्वीकारली तर कुणी पाळत नाही. म्हणून ती अनिवार्य करा.
२. वातावरणाचे उष्णतामान निदान दोन अंशाने कमी करावे, हे उद्दिष्ट साध्य होताना दिसत नाही. म्हणून वेळोवेळी आढावा घेऊन उद्दिष्टात यथोचित बदल (वाढ?) करा.
३. या शतकाचे शेवटी कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण नक्की किती असेल ते निश्चित करून कृती आराखडा ठरवा.
४. या अंतीम उद्दिष्टाच्या दिशेने होणाऱ्या प्रयत्नांची वेळोवेळी समीक्षा करा.
     पोहण्याचे टाके पाण्याने पुरेपूर भरले असतांना जर त्यात आणखी पाणी ओतले तर काय होईल? तो ओसंडून वाहू लागेल. याच न्यायाने समुद्राकाठची शहरे या ओसंडणाऱ्या पाण्यात बुडू लागतील. या संकटाकडे लोक पुरेशा गंभीरपणे पाहत नाहीत.
       वातावरणात कार्बन डाय आॅक्साईड बराच काळ ठाण मांडून राहतो. त्याचा जलद गतीने निचरा होत नाही. ज्या गतीने या वायूचा निचरा होतो त्यापेक्षा अधिक गतीने तो निर्माण होतच राहिला तर एक दिवस असा येईल की ज्या दिवशी सजीव सृष्टी नष्ट व्हायला लागेल. हा दिवस वीस वर्षानंतर उगवण्याची दाट शक्यता आहे.
        असे असले तरी कार्बन डाय आॅक्साईडची निर्मिती पूर्पणे थांबवता येणार नाही. मग कुणाला किती प्रमाणात हा वायू निर्माण करण्याची सवलत असावी ? या प्रश्नावर पॅरिसला काथ्याकूट सुरू झाला होता. हा विषय लवकर निकाली निघेल का? निदान निघायला पाहिजे होता. पण...

करबुडव्यांची काळी कमाई पांढरी कशी होईल?
वसंत गणेश काणे,    
  करबुडव्यांना  ६४ हजारावर विवरणपत्रे भरण्यास प्रवृत्त करून/भाग पाडून ६५ हजार कोटीपेक्षा जास्त किमतीचा काळा पैसा प्रगट/उघड केला जाणे व त्याच्या माध्यमातून ४५ टक्के म्हणजे जवळजवळ ३० हजार कोटी रुपयांची भर शासकीय तिजोरीत पडणे हा एकमेव जागतिक उच्चांक नसेलही, पण तो एक लक्षणीय उच्चांक आहे, यात शंका नाही. याचे श्रेय फार मोठ्या प्रमाणात विद्यमान अर्थमंत्री श्री अरूण जेटली यांचे कडे जसे जाते, तसेच ते अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यांचेकडेही काही प्रमाणात जाते. तसेच भारताने स्वीकारलेल्या अर्थविषयक धोरणांचाही त्यात वाटा नक्कीच असणार आणि आहेही हे मान्य करण्यास हरकत नसावी. हा तपशील महत्त्वाचा अशा दृष्टीने आहे की, हे संपूर्ण यश मोदीचमूचे आहे, हा मुद्दा यातून अधोरेखित होतो. हे एक अभूतपूर्व यश मानायचे, ते यामुळेच. मोदींचे संघनायकत्त्व, योग्य व्यक्तींची निवड, धोरणकर्त्यांच्या अनाठायी लुडबुडीला पायबंद घालण्याची दक्षता हे गुणही या निमित्ताने (पाहणाऱ्याला) उठून दिसावेत असे आहेत.
    काळेधन रीतसर पांढरे कसे होईल?- काळा पैसा बाहेर यावा व मूळ अर्थकारणात तो यथोचित कर व दंड भरून पुन्हा पांढरा पैसा या नात्याने सुप्रतिष्ठित व्हावा, या दृष्टीने प्रयत्न करणारे श्री अरूण जेटली हे काही पहिलेच अर्थमंत्री नाहीत, हे जसे खरे आहे, तसेच यावेळी मिळालेले यश तुलनेने कितीतरी मोठे आहे, हेही ओघाओघानेच समोर येते आहे, हेही मान्य व्हावे.
   तीन प्रयत्न - पहिला प्रयत्न केला तो श्री पी चिदंबरम यांनी. करबुडवे स्वत:हून समोर आले तर करवसुली होईल पण संबंधितांना यापेक्षा जास्त त्रास होणार नाही, अशी काहीशी त्यांची योजना होती. १९९७ सालची स्वेच्छा प्राप्ती प्रकटीकरण योजना म्हणून ही योजना ओळखली जाते. जवळजवळ १० हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा आपल्याजवळ आहे हे मान्य व प्रगट करून जवळजवळ दीड लाख करबुडव्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. तीस टक्के दराने करवसुली करून पी चिदंबरम यांनी जवळजवळ ३ हजार कोटी रुपयांचा भरणा शासकीय तिजोरीला मिळवून दिला.
  दुसरा प्रयत्न विद्यमान राष्ट्रपती श्री प्रणव मुखर्जी यांचा, ते अर्थमंत्री असतानाच्या काळातील होता. पण त्यांच्या प्रयत्नाची जातकुळी काहीशी वेगळी होती. जुने करविवाद उकरून काढण्यावर त्यांचा भर असे. या कंपन्याही बहुदा देशांतर्गत नसत. त्या बहुराष्ट्रीय कंपन्याअसायच्या. या योजनेचा धाक जागतिक पातळीवर इतका निर्माण झाला की, या योजनेचे बारसे ‘कर-दहशतवाद’ या शब्दात केले गेले.
कर प्रशासन यंत्रणा चुस्त केली -  तिसऱ्या प्रयत्नात मोदी राजवटीतले ‘योग्य जागी योग्य व्यक्ती’ या धोरणाचे एक ठसठशीत उदाहरण म्हणून कर प्रशासनाची बागडोर श्रीमती राणी नायर यांची केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्षपदी नियुक्ती म्हणून सांगता येईल. त्यांनी घेतलेल्या ५ हजारावर बैठकांची संख्याच दिलेले काम पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या जिद्दीची परिचायक आहे. त्यांनी योजनेचा केलेला प्रचार व प्रसार स्वत: चुकवणारे नसलेल्यांच्याही लक्षात रहावा असा होता. मग त्यामुळे करबुडव्यांची झोप उडाली नसती तरच आश्चर्य! ही मोहीम बटबटीत तंबी देणारी होती का? नाही, तसे नव्हते. मग साधी सोज्वळ सूचना होती का? नाही, तसेही नव्हते. करबुडव्यांच्या मनात  करबुडवेपणा सतत सलत रहावा, असे मात्र तिचे स्वरूप नक्की होते. जनजागरणाच्या मोहिमेचा हा एक आदर्श मानला जाईल. अशा प्रचारासोबत एकूण तब्बल सात लाख करबुडवे हेरण्यात आले व त्यांना नोटिसेस पाठविण्यात आल्या.
प्राप्तीकर खात्याचे छापांचे सत्र - याला उत्तम जोड मिळाली ती प्राप्तीकर खात्याची. त्यांचे छापे व धाडी यांनी उरलेल्या इतरांना हलवून जागे करण्याचे काम चोख बजावले. ‘कर भरलेलाच बरा’, हे वातावरण यामुळे निर्माण झाले.
अभय योजना - तुमच्या गैरप्रकाराचा/प्रकरणाचा तपशील कोणत्याही तपास यंत्रणेला दिला जाणार नाही, अशी जाहीर हमी प्रथमच देण्यात आली. चुकीच्या मार्गावरून मागे परत फिरलो तर प्रतिष्ठितपणे पुन्हा वावरता येईल, न फिरलो तर पकडले जाण्याची टांगती तलवार सतत कायम राहील, असे या अभय योजनेचे स्वरूप होते. प्राप्तिकर खात्याने आपल्याजवळ अद्ययावत माहिती तंत्रज्ञान योजना तयार आहे, हे प्रयत्नपूर्वक जाणवून दिले.  पैशाच्या येण्याजाण्यावर/देवघेवीवर आपली सतत नजर असते व तशी निरीक्षण प्रणाली या खात्याजवळ आहे, याबद्दल संबंधितांच्या मनात संशय उरणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. एका हाती गाजर व दुसऱ्या हाती काठी आहे, हे प्रत्यक्ष न बोलता जाणवून दिले. काळ्या पैशाला पाय फुटू नयेत, यासाठी जागतिक स्तरावर समन्वय साधला गेला. ३० हजार कोटी कराचे घबाड सहजासहजी हाती लागलेले नाही. करबुडव्यांशी वागण्याच्या तीन अर्थमंत्र्यांच्या पद्धती वेगवेगळ्या होत्या. आम्हीही हेच करीत होतो असे म्हणणे वस्तुस्थतीशी कसे विसंगत आहे, हे समजण्यासाठी वर केलेला उल्लेख उपयोगी पडावा, असा आहे. काळ्या पैशाच्या शुद्धीकरणाची ही मोहीम आपले वैशिष्ट्य व वेगळेपण राखून आहे.
काळा पैसा म्हणजे काय रे भाऊ?- ज्या रकमेचा हिशोब देता येत नाही, म्हणजे ती रकम कुठून,कशी मिळाली /मिळवली हे सांगता येत नाही व/वा ज्या रकमेवरचा कर भरला नाही, त्या रकमेला काळे धन किंवा काळा पैसा असे म्हणतात. गेल्या अर्थसंकल्पातच श्री अरूण जेटली यांनी काळा पैसा उघड व्हावा यासाठी जी योजना जाहीर केली होती, तीच ही 'प्राप्ती प्रकटीकरण योजना -२०१६' या नावाने ओळखली जाणारी योजना आहे. १ जून ते ३० सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या काळात ही योजना राबविली गेली. गेल्या वर्षी सुद्धा अशीच योजना राबविली गेली होती पण तिला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. असे का झाले असावे? एक कारण लक्षात येते ते असे की, यावेळी सर्व संबंधित घटकात उत्तम ताळमेळ साधला गेला. तसेच काळ्या पैशाचा उपद्रव सर्व जगाला वाढत्या प्रमाणात होत असल्यामुळे जगात हा पैसा साठवण्याचे दृष्टीने थारा मिळणे कठीण झाले होते. १९९७ च्या दहा वर्षे मागेपुढे अशी स्थिती नव्हती. एककाळ असा होता की, स्वित्झर्लंड हा देश करबुडव्यांचा स्वर्ग मानला जात असे. पुढे अनेक लहानमोठी उद्याने उदयाला आली. सिंगापूर, मॉरिशस, बहामा बेटे, लग्झेम्बर्ग, हाँगकाँग अशी अनेक लहान मोठी स्थाने स्वित्झर्लंडच्या सोबतीला आली. अवैध मार्गाने मिळालेले धन याठिकाणी साठविले जात असे. भारताचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर असे म्हणता येईल की, करबुडवे भारतात धंदा करीत. विशेषत: ह्या व्यक्ती बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित असत. ते पैसे इथे कमवायचे, त्यावरील कर न भरता तो पैसा गुपचुप  स्वित्झर्लंड, सिंगापूर, मॉरिशस, बहामा बेटे, लग्झेम्बर्ग, हाँगकाँग येथील बॅंकात नेऊन भरायचे. हा एक प्रकार झाला. असे इतरही अनेक प्रकार असायचे. शोध पत्रकारांनी -विशेष उल्लेख करायचा तर पनामा पेपर्स नी - याचे रहस्योत्घाटन केले. याचे जगभर पडसाद उमटले. शोध पत्रकारितेच्या इतिहासात ही शोध  मोहीम सुवर्णाक्षरात नोंदवली जाईल. अजूनही माॅरिशसला गेलेला काळा पैसा पांढरा होऊन परत भारतात येण्याचा मार्ग खुला आहे. पण तो बंद करण्याची खटपट यशस्वी होते आहे. तसे झाल्यास काळा पैसा साठविण्याचे माहीत असलेले सर्व मार्ग लवकरच बंद होतील.
 सकारात्मक उपाय हवा -  पण हे प्रतिबंधात्मक उपाय झाले. जगभर मंदीचे सावट पसरले आहे. भारतावर त्याचा फारसा परिणाम होत नाही. कारण भारताची अर्थव्यवस्था पुष्कळशी स्वयंनिर्भर आहे. एकट्या खनीज तेलाचा अपवाद वगळला तर आपण इतरांवर फारसे अवलंबून नाही. त्यामुळे देशातल्या देशात होणारे आर्थिक व्यवहार अर्थकारणाची गती/प्रगती कायम राखण्यात बऱ्याच प्रमाणात पुरेसे असतात. आज शेअर बाजारही तेजीत आहे. स्मार्ट सिटी सारख्या योजना आकार घेत आहेत. बांधकाम व्यवसायही उभारी घेत आहे. धन परदेशात का नेले जाते? चांगला परतावा मिळावा  व तोही कर न भरता मिळावा म्हणून. तो देशातच मिळू लागला तर इथेच पैसे गुंतवणे फायद्याचे ठरेल व उचित कर भरला की चोरटेपणाचे जोखडही मानगुटी बसणार नाही, हा विचार बळावेल. ह्या सकारात्मक विचारांना बळकटी आणण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न हीच काळ्या पैशाच्या उगमाला व परदेशी जाण्याला प्रतिबंध करणारा ठरेल.
जंगलात रानडुक्कर माजलंच होतं
सिंहाने काही दिवस सहन केलं
मग घातली झडप, केला खातमा
आणि सहज एक डरकाळी फोडली
तर,
कोल्हा म्हणाला..  पुरावा काय
लांडगा म्हणाला...  सिंह खोटं बोलतोय
गाढव म्हणालं... भांडवल करतोय
कहर म्हणजे उंदीर म्हणाला,
माझ्या लग्नापूर्वी मीही सिंह होतो आणि मी तर तेव्हा चार रानडुकरं मारली होती पण जंगलाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मी नाही ब्वा डरकाळी फोडली

ह्या पोस्टचा कुठल्याही जीवित व्यक्तीशी काहीही संबंध नाही , आणि तसे वाटल्यास किंवा असल्यास तो निव्वळ योगायोग समजावा !
जागतिक राजकारणाला कलाटणी देणारी अमेरिकन निवडणूक
वसंत गणेश काणे,    
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
 E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
अमेरिकेतील अध्यक्षपदाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप यांनी २००५ मध्ये महिलांच्या संदर्भात अत्यंत ग्राम्य पद्धतीने जी मुक्ताफळे उधळली त्यामुळे त्यांना बॅकफूटवर यावे लागलेआहे. याबद्दल त्यांनी क्षमायाचना केली असून ही बाब २००५ ची म्हणजे एका दशकापूर्वीची व एका वेगळ्या प्रसंगातील अाहे, असे म्हटले आहे. विरोधक मूळ व महत्त्वाच्या मुद्यावरून लक्ष विचलित करण्याच्या हेतूने हे प्रकरण उकरून काढीत आहेत, असा पवित्रा डोनाल्ड ट्रंप घेत आहेत. पण तरीही एकापाठोपाठ एक अशाप्रकारे अनेक महिलांनी आपल्यावर डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलेल्या अतिप्रसंगांचे दाखले दिले आहेत. खुद्द रिपब्लिकन पक्षांतही या प्रश्नावरून दोन तट पडले आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांनी रिंगणातून माघार घ्यावी, अशी सूचनावजा मागणी आतापर्यंत डेमोक्रॅट पक्षच करीत होता. आता रिपब्लिकन पक्षातही असे सूर उमटू लागले आहेत. लक्षावधी दर्शकासमोर टी व्ही ॲंकर व हिलरी क्लिंटन हा मुद्दा उपस्थित करतात व भविष्यातही उपस्थित करतील. या मुळे होणारी नामुष्की व नाचक्की ही ज्या प्रेक्षकांसमोर होते/होणार आहे, त्यातील अनेक अनिश्चित मतदार (अनडिसायडेड व्होटर्स) असणार आहेत. त्यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्ता भरपूर आहे. हा प्रश्न डोनाल्ड ट्रंप सहजासहजी झटकू शकणार नाहीत. वाॅशिंगटन पोस्टने फोडलेली बित्तंबातमी डोनाल्ड ट्रंप यांची पाठ सोडण्याची चिन्हे  नाहीत. यावर उतारा म्हणून पलटवार करीत बिल क्लिंटन ( हिलरी क्लिंटन यांचे पती) यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात अनेक महिलांचे बाबतीत अतिप्रसंग केले होते व पीडित महिलांनी गप्प बसावे म्हणून हिलरी क्लिंटन त्यांच्यावर दबाव आणित असत आणि गप्प न बसणाऱ्यांना त्रास देत असत, ( शी बुलीड, अटॅक्ड, शेम्ड ॲंड इनटिमिडेटेड हिज व्हिक्टिम्स) असा आरोप डोनाल्ड ट्रंप यांनी केला आहे. नवऱ्याने लफडी करायची व बायकोने ती निस्तरण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जायचे, असा नवराबायकोचा धिंगाणा असे, असा डोनाल्ड ट्रंप यांचा या जोडप्यावर आरोप आहे. याच्याही साक्षीदार महिला उभ्या झाल्या आहेत/ उभ्या होत आहेत. अध्यक्षपदाच्या दोन उमेदवारांचा परस्पर परिचयाचा हा कार्यक्रम प्रेक्षकांचे मनोरंजन करील की दोन्ही उमेदवारांबद्दल मतदारांना उबग येऊन ते वेगळ्या पर्यायाचा म्हणजे लिबर्टेरियम पक्षाचे तिसरे उमेदवार गॅरी जाॅनसन किंवा ग्रीन पार्टीच्या चौथ्या महिला उमेदवार जिल स्टीन यांचेकडे वळतात हे बघायचे. पण हे दोन्ही उमेदवार मिळून १५ टक्याच्यापेक्षा जास्त मते घेऊ शकतील, असे सध्यातरी दिसत नाही. पण दोन उमेदवारातच आतापर्यंत  शंभर मतांची विभागणी होत असे, आता तशी होणार नाही १५ टक्के मते हे दोन उमेदवार घेतील व उरलेली ८५ टक्के मते  डोनाल्ड ट्रंप व हिलरी क्लिंटन यात वाटली जातील. असे घडल्यास सर्व पत्रपंडितांचे अंदाज धुळीस मिळण्याची शक्यता पुढे येते आहे.
   अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या दोन उमेदवारांना समोरासमोर आणून त्यांच्यात वादविवाद/चर्चा घडवून आणण्याच्या पाच फेऱ्या आयोजित करण्यात येत असतात. यापैकी पहिल्या फेरीत हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप यांच्या तुलनेत वरचढ ठरल्या आहेत. दुसऱ्या फेरीतही असाच प्रकार घडू नये यासाठी डोनाल्ड ट्रंप यांना आपला तोल जाणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांना पहिल्या फेरीच्या तुलनेत निदान काहीशी तरी बरी कामगिरी दुसऱ्या फेरीत पार पाडायला हवी, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. पण आता कटुता इतकी वाढली आहे की, हिलरी क्लिंटन यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांचेशी हस्तांदोलन करण्यासही नकार देत आहेत. ही कटुता पुढील फेऱ्यात वाढण्याचीच चिन्हे आहेत, असे जाणकारांचे मत आहे. पण कटुता आणखी वाढणार म्हणजे नक्की काय होणार ? आता आणखी काय व्हायचे बाकी राहिले आहे? हा मुद्दा मात्र कुणीही स्पष्ट करीत नाही. कारण त्याची कल्पनाच करता येण्यासारखी नाही.
 हिलरी क्लिंटन यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांचे विरुद्ध जनमतात चांगलीच बढत घेतली असून ती संपूर्ण अमेरिकेत आढळते आहे व याला स्विंग स्टेट्सही अपवाद नाहीत. स्विंग स्टेट्स म्हणजे निवडणुकीला कलाटणी देण्याची क्षमता असलेली राज्ये. अमेरिकेत ५० पैकी चाळीस राज्ये अशी आहेत की जी परंपरागत रीतीने डेमोक्रॅट पक्ष व रिपब्लिकन पक्ष यात विभागलेली आहेत. यात डेमोक्रॅट पक्ष  रिपब्लिकन पक्षापेक्षा चाळीस ते पन्नास ते साठ  मतांनी ( इलेक्टोरल व्होट्सनी) नेहमीच आघाडीवर असतो. असे प्रत्येक पक्षाचे बाले किल्ले आहेत. हे बाले किल्ले यावेळीही तसेच कायम राहतील असे निरीक्षकांचे मत आहे. या राज्यांमध्ये दोन पक्षातील मतांच्या टक्केवरीत जरी थोडाफार फरक पडला ( आणि तो यावेळी हिलरी क्लिंटन यांना अनुकूल असात पडेल असे मानले) तरी जोपर्यंत संबंधित पक्षाची मतांची टक्केवारी दुसऱ्यापेक्षा किंचितही जास्त राहील तो पर्यंत त्या पक्षाला ‘विनर टेक्स आॅल’ या नियमानुसार  त्या राज्यातील सर्व इलेक्टोरल व्होट्स मिळणार आहेत. त्यामुळे हा पन्नास ते साठ मतांचा फरक तसाच कायम राहील. मग हिलरी क्लिंटन यांना मिळणाऱ्या मतांच्या टक्केवारीत भलेही वाढ झालेली असो. मात्र दहा राज्ये स्विंग स्टेट्स मानली जातात. ही कुंपणावरची राज्ये आहेत. याचा अर्थ असा की, या राज्यात डेमोक्रॅट पक्ष व रिपब्लिकन पक्ष यांच्यातील मतांच्या टक्केवरीत पाचपेक्षा जास्त टक्यांचा फरक नसतो. या निवडणुकीत ८ नोव्हेंबरला ही राज्ये काय करतात, यावर निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असेल. सध्या असे दिसते आहे की, हिलरी क्लिंटन यांचा या राज्यांमधला  पाठिंबाही वाढता असून डोनाल्ड ट्रंप तो थोपविण्यात किती यशस्वी होतात, हे पहावे लागेल.
 अमेरिकन मतदार सूज्ञ आहे, असा समज आहे व जगातील इतर देशांशी तुलना करता हे बरोबरही आहे. पण अमेरिकेतही ७५ टक्के लोक अंधश्रद्ध आहेत, सनातनी ख्रिश्चन धर्म परायण आहेत, यावर एकदम विश्वास बसणार नाही पण ही वस्तुस्थिती आहे. २५ टक्के बोलक्या(व्होकल) मतदारांचाच बोलबाला ऐकू येत असतो. उरलेल्या ७५ टक्के मतदारांची तुलना आपल्या येथील मायावतीच्या मतदारांशी करता येईल. यांचा आपल्या नेत्यावरचा (पक्षावरचा) विश्वास प्रचाराच्या झंझावाताला सहसा दाद देत नाही. तसेच यात मतदानाची टक्केवारीही बोलक्या (व्होकल) मतदारांच्या तुलनेत कितीतरी जास्त असते हे अमेरिकेतही लागू पडते. या मतदारांची नाडी आजही फार मोठ्या प्रमाणात रिपब्लिकन पक्षाच्या म्हणजे पर्यायाने डोनाल्ड ट्रंप यांच्या हाती आहे. ही तशीच कायम रहावी यासाठी डोनाल्ड ट्रंप यांची धडपड सुरू असून डेमोक्रॅट पक्ष या भरभक्कम भिंतीवर धडका देत असून त्यला काही प्रमाणात यश मिळतांना दिसते आहे. याचे एक उदाहरण म्हणून अनेक रिपब्लिकन पक्ष नेत्यांनी आपल्याच पक्षाच्या - रिपब्लिकन पक्षाच्या - उमेदवारावर टीका करण्यास सुरवात केली आहे.
  आश्वासनांची खैरात - या मतदारांवर आपली भिस्त ठेवून डोनाल्ड ट्रंप आपली प्रचार मोहीम राबवत आहेत. मी स्थलांतर रोखीन, मी इसीसला नेस्तनाबूत करीन, मी अमेरिकनांच्या नोकऱ्या इतर देशीयांना हिसकू देणार नाही, मी बेकायदेशीर प्रवेश भिंत बांधून थोपवीन, जगातील नसत्या उठाठेवींवर होणारा खर्च बंद करून ते डाॅलर अमेरिकेत खर्च करीन ह्या त्यांच्या घोषणा जागृत, सुशिक्षित, प्रगल्भ मतदारांना हास्यास्पद, मूर्खपणाच्या, अमलात आणता येऊ न शकणाऱ्या वाटतात, हे खरे आहे.  एच१ बी व्हिसा घेऊन इतर देशातील लोक अमेरिकेत नोकऱ्या करतात, तसेच आऊट सोर्सिंग प्रकारे अमेरिकन कंपन्या आपली कामे परदेशातून करवून घेतात. या दोन्हीमुळे अमेरिकन तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, म्हणून हे दोन्ही प्रकार थांबवण्याचा आपला प्रयत्न असेल, अशी डोनाल्ड ट्रंप यांनी नुकतीच घोषणा केली आहे. असे प्रत्यक्षात घडले किवा न घडले तरी नाराज होणाऱ्यात भारतीय मतदार अणार आहेत. म्हणूनच कदाचित भारतीय मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी त्यांनी मोदी व हिंदूंची वारेमाप स्तुतीही न्यू जर्सीतील कार्यक्रमाच्या निमित्ताने केली आहे.  अमेरिकन वृत्तसृष्टीने मात्र सरळसरळ व उघडपणे व तसे ठराव करून  हिलरी क्लिंटन यांची बाजू उचलून धरण्याची अभूतपूर्व भूमिका घेतली असल्यामुळे हिलरी क्लिंटन यांचा बोलबाला वाढतो आहे. पण प्रत्येक वेळी डोनाल्ड ट्रंप यांना एक कपर्दिकही खर्च न करता तेवढीच प्रसिद्धी मिळत असते.
याच सोबत डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन यांच्यावर आरोपांच्या फैरी सतत झाडत असतात. खाजगी कामासाठीचा ईमेल अकाऊंट शासकीय कामासाठी वापरून हिलरी क्लिंटन यांनी गुन्हा केला असून त्यांना मी तुरुंगात पाठवीन, क्लिंटन फाऊंडेशनला देणग्या मिळाव्यात म्हणून श्रीमंत इस्लामी देशांना अवाजवी सवलती हिलरी क्लिंटन यांनी दिल्या, अशा प्रकारची उजळणी ८ नोव्हेंबरपर्यंत होत राहणा
  हे सर्व काहीही असले किंवा झाले तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने अमेरिकन राजकारण कूस बदलणार हे नक्की. त्याचे जागतिक राजकारणावर काय आणि काय काय परिणाम होतील, हे ज्योतिषीच सांगू शकेल किंवा तोही सांगू शकणार नाही
अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची निवडणूक २०१६
वसंत गणेश काणे
या निवडणुकीची सहा प्रमुख वैशिष्टे असणार आहेत.
१. बराक ओबामा २००९ मध्ये अध्यक्ष म्हणून निवडून आले तेव्हा त्यांचे वय ४७ वर्षांचे होते. तरूणपणात त्यांचा क्रमांक पाचवा लागतो. थिओडोर रुझवेल्ट हे तरूणतम उमेदवार ४२ वर्षे ३२२ दिवसांचे होते.  यावेळी डोनाल्ड ट्रंप निवडून आले तर त्यांचे वय ७० च्या पुढे असेल. कारण त्यांचा ७० वा वाढदिवस १४ जूनलाच होता. ते अमेरिकेचे सर्वात वयोवृद्ध अध्यक्ष ठरतील. यापूर्वी हा मान रेनाॅल्ड रीगन यांना मिळाला होता. ( वय वर्ष ६९). हिलरी क्लिंटन निवडणुकीपूर्वी दोन आठवडे अगोदर ६९ वर्षांच्या होतील. वयोवृद्धतेत त्यांचा दुसरा क्रमांक असेल.
२. डोनाल्ड ट्रंप व हिलरी क्लिंटन यापैकी कुणीही जिंकले तरी १९४४ नंतर प्रथमच एक ‘न्यूयाॅर्कर’ (आपल्या मुंबईकर प्रमाणे) अमेरिकेचा अध्यक्ष होईल. फ्रॅंक्लीन रुझवेल्ट हे पहिले न्यूयाॅर्कर होते.
३. डोनाल्ड ट्रंप जिंकल्यास ते निदान आजच्या दिवसाचा विचार केला तर सर्वात कमी खर्च करणारे उमेदवार ठरतील. एक धन्नासेठ पण कमीतकमी खर्च हा विरोधाभास असला तरी तो आजमितीला झालेला खर्च हिशोबत घेतला तर कमीतकमी खर्च करणारा व जिंकणारा उमेदवार असेल. हिलरी क्लिंटन यांचा आजचा खर्च डोनाल्ड ट्रंप यांच्या खर्चाच्या तिपटीच्या जवळपास आहे. डोनाल्ड ट्रंप पुष्कळ  प्रसिद्धी  फुकटात मिळवत आहेत.
४. गेल्या साठ वर्षात अमेरिकेचे अध्यक्ष झालेले उमेदवार कोणत्या ना कोणत्या राज्याचे गव्हर्नर असत निदान खासदार तरी असत. राजकीय अनुभव नसलेले ड्वाईट आयसेनहोव्हर १९५३ साली अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले खरे पण ते दुसऱ्या महायुद्धातील एक अद्वितीय सरसेनापती होते. पण जुगाराचे अड्डे( कॅसिनो) चालवणारा, हाॅटेल मालिकांचा  मालक असलेला, राजकीय किंवा मानवतावादी दृष्टीकोन नसलेला बिल्डर डोनाल्ड ट्रंप  प्रथमच अमेरिकेचा अध्यक्ष होईल. यापर्वी अध्यक्ष झालेले हर्बर्ट हूव्हर हे राजकारणी किंवा गव्हर्नर नसले तरी विख्यात अभियंता व मानवतावादी अशी तरी त्यांची ख्याती होती. डोनाल्ड ट्रंप यांचा दावा असा आहे की सौदेबाजीतील त्यांचे प्रभुत्व व प्रशासनाशी जवळीक नसणे हे त्यांचे दोन विशेषच त्यांच्या कारकिर्दीला  यशस्वी करण्यास कारणीभूत ठरतील.
५. हिलरी क्लिंटन या गेली अनेक वर्षे वाॅशिंगटन प्रशासनाशी जवळीक साधून आहेत. निवडून आल्यास त्या अमेरिकेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष ठरतील. एका प्रमुख राजकीय पक्षाने अध्यक्षपदासाठीच्या उमेदवार म्हणून निवडलेल्या पहिल्या महिला उमेदवार हे मोरपीस त्यांच्या शिरपेचात निवडणुकीपूर्वीच खोवले गेले आहे. यापूर्वी २००८ मध्ये सारा पावेल या रिपब्लिकन पक्षाच्या उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार होत्या व १९८४ साली जेराल्डीन फेरॅरो या डेमोक्रॅट पक्षाच्या उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार होत्या. दोघींनीही निवडणुकीत आपटी खाल्ली होती. म्हणूनही हिलरी क्लिंटन यांच्या बाबत काय होणार हा राजकीय वर्तुळातील एक औत्सुक्याचा व महिलांच्या दृष्टीने आस्थेचा विषय झाला आहे.
६. हॅरी ट्रूमन व लिंडन जाॅनसन हे उपाध्यक्ष असतांनाच अध्यक्ष फ्रॅंकलिन रुझवेल्ट हे आजारपणामुळे तर जाॅन एफ केनेडी हे खून झाल्यामुळे मृत्युमुखी पडले होते. व ट्रूमन आणि जाॅनसन अध्यक्ष झाले. नंतर ते पुढच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदी निवडून आले होते. हिलरी क्लिंटन जर निवडणुकीत विजयी झाल्या तर तर लागोपाठ तिसऱ्यांदा डेमोक्रॅट पक्ष अध्यक्षपदी विराजमान होईल. असे यश डेमोक्रॅट पक्षाला दीडशे पेक्षा जास्त वर्षांपूर्वी मिळाले होते.
मोसूलच्या मुक्तीच्या लढ्याला प्रारंभ
वसंत गणेश काणे,    
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२  
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
इराक शासनाने मोसूल या इराकमधील दुसऱ्या क्रमांकाच्या शहरातून इसीसला हुसकून लावण्याची मोहीम हाती घेतल्यापासून सध्या आसपासच्या गावखेड्यात हातघाईची लढाई सुरू झालेली दिसते आहे. ख्नाश हे मोसूलपासून १४ मैल अंतरावरील गाव आहे. या गावातून नागरिकांचा जथ्था युद्धक्षेत्रापासून शक्य तेवढे दूर जाण्याच्य ाप्रयत्नात स्थलांतर करीत आहेत. थकलेले, भेदरलेले, तहानलेले, उपाशी व व्याधिग्रस्त स्तरी_ पुरुष व मुले मैलोगणती दरकोस दरमजल करीत वाटचाल करतांना दिसणे ही नित्याची बाब झाली आहे. अदला नावाच्या खेड्यातील निर्वसिताने भयावह हातघाईचे वर्णन करतांना म्हटले की,शासकीय फौजांनी आमच्या गावातून इसीसच्या फौजाना हुसकावून लावून एक/दोन दिवसहोतात न होतात तोच इसीसच्या फौजांनी पुन्हा  अदला गाववर कब्जा केला. सुटका झाली अशा आनंदात जनता होती. पण अपेक्षाभंग झाला. म्हणून पलायनाचा निर्णय घेऊन हे लोक मुलाबाळांसह वाळवंट तुडवीत निघाले होते.
इराकसाठी ही निर्णायक लढाई आहे. एकतर इसीस हुसकावले जातील, मोसूल मुक्त होईल, नाहीतर नानुष्कीची तडजोड करून इसीसची आगेकूच थांबवण्याचा केविलवाणा व बेभरवशाचा प्रयत्न करावा लागेल. सध्या सुरू असलेली कारवाई इराकी शासकीय फौजा व कुर्द लोकांच्या फौजा यांची संयुक्त कार्यवाही आहे. मोसूलच्या आसपासची व भोवतालची २५ गावे, खेडी, वस्त्या यात हा संघर्ष सध्या सुरू असून विजयाचे दावे दोन्ही पक्षांकडून होत आहेत. खरेतर इराकी शिया व कुर्द लोकांमधून विस्तव जात नव्हता. पण इसीस हा दोघांचाही काळ असल्यामुळे निदान त्याला हकलण्यापुरती या दोन परंपरागत वैऱ्यात दिलजमाई झालेली दिसते आहे.
   कुर्द लोकांच्या मनात स्वायत्त इराकी कुर्दस्थानचे स्वप्न आहे. त्यांच्या फौजांचे नामकरण ते ‘पेशमर्गा’ या नावाने करतात. पेशमर्गाचा अर्थ आहे ‘साक्षात मृत्यूशी झुंज घेणारे’. कुर्द लोकांचीही आपापसात भांडणे आहेत, निरनिराळे गट आहेत, गटांचे वेगवेगळे म्होरके आहेत. हे सर्व इसीसला हकलण्यासाठी एकत्र आले आहेत व या संयुक्त गटाने इराक शासनाशी तात्पुरते जुळवून घेतले आहे.  म्हणून ही पेशमर्गा व इराकी शासकीय फौजा इसीसशी लढतांना दिसत आहेत. नंतर तेही एकमेकांना पाहून घेणार आहेत. हा तपशील इराकमधील बजबजपुरी समजून घेण्यासाठी उपयोगी पडावा.
मोसूलच्या आसपासचा व भोवतालचा प्रदेश पेशमर्गा काबीज करतील व तो इराकी फौजांच्या हाती सोपवतील. पण मोसूल जिंकण्याची जबाबदारी मात्र इराकी फौजांचीच असेल.अशा या योनेत कुरबुरींना आताच सुरवात झाली आहे. इसीसचा प्रतिकार कडवा असून अक्षरश: फुटाफुटाने पेशमर्गाची आगेकूच सुरू आहे.
निर्वासितांना एकत्र करून त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था पेशमर्गा करीत असतांनाच धुळीचे लोळ उठवीत इराकी फौजांच्या ‘हुम्वी’ ट्रक्स धडाडत आल्या आणि काहीही दिसेनासे झाले. ‘हुम्वी’ म्हणजे ‘हाय मोबिलिटी मल्टिपर्पज व्हील्ड व्हिकल’. एवढे लांबलचक नाव घेण्याऐवजी ‘हुम्वी’ हा शाॅर्ट फाॅर्म उच्चारायला बरा. याला वाळवंटातील जीप म्हटले तरी चालेल. त्यामुळे वाळवंटी इराकमध्ये मुलकी लोकसुद्धा हुम्वी वापरतात. यामुळे कुर्दिश अधिकाऱ्याच्या पायाची आग मस्तकात पोचली. ‘हे इराकी म्हणजे एकजात मूर्ख’, तो कडाडला. ‘काहीही पूर्सूचना न देता आले धसमुसळत. एकदा वाटले इसीसचा आत्मघातकी बाॅंबरच आहे की काय?’ मैत्रीपूर्ण सहयोगाचा हा नमुना बरेच काही सांगून जातो.
  इराकी फौजा जवळच तळ ठोकतात. ठिकठिकणी झेंडे रोवतात. त्यावर शिया इमामांचे फोटो असतात. ‘यांना स्वत:चाच टेंभा मिरवायचा आहे आणि हा म्हणे मुक्तिसंग्राम!’, एक पेशमर्गी अधिकारी आपल्या भडासीला वाट करून देतो. निर्वासितांची चिंता वेगळीच असते. ‘जिंकणाऱ्या इसीसपेक्षा माघार घेणारी इसीस खूपच क्रूर आहे’, अबू लायला आपली आपबीती सांगत असतो. त्याच्यासोबत त्याच्या दोन बायका व चार मुली असतात.त्यांनी नकाब घातलेला असतो. दोन भेदरलेले डोळे सोडले तर कुणाचेही नखसुद्धा दृष्ीस पडत नसते. अबू लायलासोबत २०० माणसे, बायका, मुले असतात. हा दीड लक्ष लोकांच्या मोसूल सोडण्याच्या (एक्सोडस)   प्रक्रियेचा प्रारंभ आहे. मदतकार्यासाठी जगभरातून आलेल्या पथकाच्या अंगावरही शहारे येतात.
मोसूल शहराच्या मुक्तीसाठीची अटीतटीची लढाई सुरू होणार आहे. ही दीर्घकाळ चालणारी लढाई असणर आहे. टायग्रिस नदी मोसूल शहराच्या अगदी मधोमध वाहते आहे. अनबर प्रांतात पळून जाणे अशक्य आहे. अनबर हा इराकचा सर्वात मोठा प्रशासकीय इलाखा आहे. शत्रूला (इसीस) पळून जाणे शक्य नाही. त्यांना लढत लढत मरावेच लागेल कारण शरण आले तरी मारलेच जातील. निर्वासितांना इराकी कुर्दिस्थान प्रांताची राजधानी इर्बिल येथे आसरा द्यावा लागेल. टायग्रिस नदी पार करण्यास शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील. त्या लोकांनी बोगदे खणले आहेत. सुरुंग पेरले आहेत. त्यामुळे टायग्रिस ओलांडायला खूप वेळ लागेल. तोपर्यंत तात्पुरत्या छावण्यात निर्वासितांची व्यवस्था करता येणार नाही. विचारविनिमयानंतर ही योजनाच पक्की होते.
एक आणखी भीती आहे. ठिकठिकाणी इसीसचे स्लीपर सेल्स आहेत. ते आज गप्प आहेत. ऐनवेळी ते जागृत होतील. सर्व दिसायला सारखेच दिसतात. त्यामुळे कोण स्लीपर सेलचा सदस्य आणि कोण मुलकी नागरिक? ओळखणे कठीण आहे. शिवाय हे लोक ओळखीच्यांच्या घरीतरी राहतात नाहीतर शेताततरी मुक्काम ठोकतात.कधीकधी मूळ घरमालकाला मुलाबाळासकट ठार मारतात आणि सरळ घरमालक म्हणून वावरू लागतात.
  पळून येणाऱ्या निर्वासितांपैकी फारच कमी लोक छावण्यात आश्रयाला येऊ शकतात. बहुतेक मारले जातात, बरेच उपासमारीने मरतात तर काही रोगांना बळी पडतात. पोचणाऱ्यांमध्ये इसीसचे हस्तकही असतात. काही संधी पाहून उत्पात घडवतात तर काही खरोखरच शरणागती पत्करतात. गुन्हा कबूल करतात. तुरुंगात जायलाही तयार असतात. कारण त्यांचा जीव वाचलेला असतो.
 हे लोक दसरीकडेपळून का जात नाहीत. ते अशक्य असते. इतके दिवसाच्या सहवासानंतर आता कोण कोण आहे, याची ओळख लपविणे कठीण झालेले असते. त्यामुळे लहान गटात ते चटकन ओळखू येतात. मोठ्या गटाने वेगळेपणाने पळून जाणे तर अशक्यच असते. ओळखले जाण्याची व पकडले जाण्याची  भीती जास्त असते.
म्हातारे कोतारे कशाचीही तमा न बाळगता वाळवंट तुडवीत आलेले असतात, बुरखाधारी महिला व मुली मोडक्या तोडक्या वाहनात कोंबून वाळवंट पार करतात. इसीसच्या मगरमिठीतून सुटका होणर असल्यामुळे त्यांना प्रवासातील हालअपेष्टा जाणवत नाहीत. सुटकेचा आणि स्वातंत्र्याचा आनंद व समाधान सांगून समजणे कठीण आहे.
 इकडे इराकी दलांनी मोसूल शहर परत ताब्यात घेण्यासाठी मोहीम सुरू केली असून, आयसिसला चिरडण्याची मोहीम शेवटच्या टप्प्यात आली आहे, अशी घोषणा इराकचे पंतप्रधान हैदर अल अबादी यांनी करताच, अमेरिकेने इराकच्या या घोषणेचे स्वागत केले आहे.
नागरिकांची ढाल करून इसीसचे दहशतवादी स्वत:ला वाचवण्याची शक्यता आहे, तेव्हा योग्यती काळजी घ्या, नागरिकांचे प्राण जाणार नाहीत हे पहा, असा सावधगिरीचा इशारा संयुक्त राष्ट्रांनी दिला आहे. तर आम्ही आता विजयी मोहिमा सुरू केल्या असून, लोकांना दहशतवाद व हिंसाचारातून मुक्त  करूनच श्वास घेऊ, असे पंतप्रधान हैदर अल अबादी यांनी सांगितले. मोसूल वर्षभरापूर्वी इसीसच्या ताब्यात गेले होते, सीरिया व इराक या दोन्ही देशातून  हल्ले चढवत त्यांनी ते काबीज केले होते. सीरियात इसीसचे कंबरडे मोडताच इराकची मोहीम आता नक्कीच फत्ते होणार यात शंका नाही.
नागरी संघर्षांमुळे सत्तेची पोकळी निर्माण झाली नसती, तर इसीस दहशतवादी कधीच यशस्वी झाले नसते. मोसूलमध्ये इसीसने खिलापत कायद्यानुसार कारभार सुरू केला आहे. इसीसविरोधी आघाडीत अमेरिकाही सामील झाली असून, कुर्दिश पेशमर्गा व इराकी सरकारी दले या सर्वांनी मिळून आपापसात भांडत व एकमेकांवर आळ घेत  का होईना, मोसूलभोवती पाश आवळत आणले आहेत. मोसूलमधील इसीसची तटबंदी मोडून काढणे  ही गोष्ट इराकचे पंतप्रधान हैदर अल अबादी यांनी वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नसली तरी ती अटळ आहे? खुद्द मोसूलमध्ये तुंबळ धुमश्चक्री होईल. रक्ताचे पाट वाहतील.
मोसूलमधील १५ लाख लोकांचे भवितव्य आजतरी अधांतरी आहे. मुले व वृद्धांना इसीसकडून जास्त धोका आहे. हजारो स्त्री-पुरुष व मुले यांचा मानवी ढालीसारखा वापर करण्यास इसीसने सुरवात केली आहे. सर्वात जास्त विटंबना स्त्रित्त्वाची होते आहे. खरेतर या सर्व संघर्षात त्यांची तसे पाहिले तर कोणतीच भूमिका नाही. त्या बिचाऱ्या जो जिंकेल त्याचे दास्य पत्करणार. कोणत्याही युद्धाप्रमाणे यावेळीही त्यांचाच अपरिमित छळ होणार. हे सर्व कशासाठी होते आहे, तर ईश्वरासाठी. ईश्वरासाठी? हो ईश्वरासाठी. त्याच्या नावाने. ईश्वराकडे जाण्याचा एकच मार्ग आहे या हट्टापोटी. या संघर्षात सहभागी असणाऱ्या सर्वांचे या मार्गाबाबत एकमत आहे, तरीसुद्धा हे घडते आहे. ईश्वरप्राप्तीचा मार्ग या सर्वांचा एकच असला तरी सुन्नीची लेन वेगळी आहे. शियांचाही मार्ग तोच असला तरी ते दुसऱ्या लेनने जाऊ इच्छितात, एवढाच काय तो फरक आहे. पण मग  ईश्वरप्राप्तीचे एकापेक्षा जास्त मार्ग असू शकतात, ज्याने त्याने आपल्याला पटेल, रुचेल, आवडेल त्या मार्गाने जावे, असे कोणी म्हणत असेल तर?
सर्जिकल स्ट्राईक्स 
वसंत गणेश काणे,     
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee? 
काही गाजलेले सर्जिकल स्ट्राईक्स पुढील प्रमाणे आहेत. त्यापैकी काही यशस्वी झाले आहेत तर काही अयशस्वी. 
१. दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी  पाकव्याप्त काश्मीरमधील अतिरेक्यांच्या एकमेकांपासून २५० किलोमीटर दूर असलेल्या  सात ठिकाणच्या  अड्यांवर एकाचवेळी भारतीय लष्कराने हल्ला चढवला. डझनावारी अतिरेकी व काही पाकिस्थानी सैनिकांना यमसदनी (अल्लाघरी) पाठविले व सर्व कमांडोज सुखरूप परत आले.
२. ४ जून २०१५ ला नागा बंडखोरांनी मणीपूरमधील चंदेलमध्ये भारतीय सैन्याच्या तुकडीवर अचानक हल्ला करून १८ सैनिकांना ठार केले होते. म्यानमार मधील जंगलातील बंडखोरांच्या तळावर  ७० भारतीय सैनिकांनी हल्ला करून चाळीस मिनिटे चाललेल्या मोहिमेत ३८ अतिरेकींना ठार केले व ७ जणांना जायबंदी केले.
३. मे २०११ मध्ये अमेरिकेच्या खास सैनिकांनी (नेव्ही सील्सनी) पाकिस्थानातील पाकिस्थानी गुप्तहेर संघटनेने पुरविलेल्या अबोटाबाद येथील घरात लपून बसलेल्या ओसामा बिन लादेनला या अल-कायद्याच्या म्होरक्याला ठार मारून त्याच्या प्रेताचे समुद्रात दफन केले.
४. जून १९७६ मध्ये पॅलेस्टाईनच्या पाॅप्युलर फ्रंट फाॅर दी लिबरेशन ने एअर फ्रान्सच्या विमानाचे अपहरण करून त्या विमानाला युगांडामधील एंटेबे येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरण्याचे भाग पाडले होते. युगांडाच्या तत्कालीन हुकुमशहा इदि अमीनने त्यां विमानातील प्रवाशांच्या सुटकेसाठी काहीही प्रयत्न केले नव्हते.
इस्रायलच्या १०० कमांडोजनी ४००० मैलाचा पल्ला पार करून युगांडात प्रवेश केला. सर्व अतिरेक्यांना ठार करून तीन वगळता यर्व प्रवाशांची सुटका केली.
५. १९६१ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जाॅन एफ केनेडी यांनी, क्युबाने हद्दपार केलेल्या  व सी आयए या अमेरिकन गुप्तहेर संस्थेने प्रशिक्षण दिलेल्या १४०० क्युबन नागरिकांच्या द्वारे क्युबाच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील बे आॅफ पिग्ज या आखातातून  क्युबावर आक्रमण करून फिडेल कॅस्ट्रो शासन उलथवून टाकण्याचा  बेत रचला होता. हा बेत पार फसला. १०० क्युबन सैनिक मारले गेले पण हद्दपार केलेले १२०० आक्रमक नागरिक पकडले गेले.
६. नोव्हेंबर १९७९ मध्ये इराणच्या विद्यार्थ्यांनी इराणमधील तेहरान येथील वकिलातीत घुसून ५३ अमेरिकनांना बंदी करून ओलीस ठेवले होते. अमेरिकन अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी यांच्या सुटकेचा बेत आखला.आॅपरेशन इगल क्लॅा पार फसले.अमेरिकन सैनिक वाळू वादळात अडकून पडले. त्यांच्यावर झालेल्या माऱ्यात एक अमेरिकेला एक हेलिकाॅप्टरही गमवावे लागले. आठ सैनिकांना प्राण गमवावे लागले, एकाही बंधकाची सुटका होऊ शकली नाही, या सर्जिकल स्ट्राईकच्या ढिसाळ नियोजनासाठी जिमी कार्टर यांना अध्यक्षपदाची किंमत चुकवावी लागली.
७. १९८९ मध्ये अमेरिकेने पनामाचा हुकुमशहा मॅन्युअल नोरिगा याला पकडण्याची मोहीम आखली होती. हिचा फिल्मी शेवट झाला.अमेरिकेच्या नेव्ही सील्सनी पनामा शहरातील कॅथोलिक चर्चमध्ये घेरले. चकमकी झडल्या. कर्णकर्कश संगीतही वाजले व शेवटी नोरिगा शरण आला. 
८. एप्रिल २००३ मध्ये जेसिका लिंच नावाच्या अमेरिकन महिला सैनिकाला इराकी फौजांनी कैद केले होते. तिला बंदिवासात ठेवलेल्या हाॅस्पिटलवर हल्ला करून अमेरिकन सैनिकांनी तिची सुटका तर केलीच. व सोबत आठ  मृत सैनिकांची प्रेते घेऊन ते परतले.
९. मार्च २००३ मध्ये ११ सप्टेंबरच्या जुळ्या मनोऱ्यांचा विध्वंस करण्याच्या कटातील एक संशयित सूत्रधार खलीद शेख महंमद रावळपिंडी येथे दडून बसला होता. अमेरिकेच्या सी आय ए या गुप्तहेर संघटनेने त्याला रावळपिंडीतून अलगद पकडून चौकशीसाठी नेले.
१०. जून २००६ मध्ये अमेरिकन वायुदलाने बाॅम्बफेकी विमाने इराकमध्ये  पाठवून अबू मुसाद अल्- झरकावी या अल- कायद्याच्या नेत्याच्या घरावर ५०० पाऊंडी बाॅम्ब टाकले. या हल्यातून तो वाचला पण नंतर अमेरिकन सैनिकांनी त्याला ठार मारले.
अशी पुष्कळ उदाहरणे आहेत. यावरून सर्जकल स्ट्राईक कशाला म्हणतात, ते स्पष्ट व्हावे. हा सैनिकी हल्ला असतो. त्याचे उद्दिष्ट नेमके व नेमून दिलेले व वेगाने पूर्ण करायचे असते. संबंधिताला याची किंचिही चाहूल लागावयास नको. सर्व मोहीम अनपेक्षितही असली पाहिजे. जे सांगितलेले व ठरवलेले असते तेवढेच साघ्य करून इतर घटकांना मुळीच त्रास होणार नाही, किंवा किमान त्रास होईल, अशी काळजी घ्यायची असते. यानुसार भोवतालच्या इमारती, वाहने, सार्वजनिक उपयोगांच्या सोयी यांना बाधा पोचू नये, अशी काळजी घ्यायची असते. हे रीतसर युद्ध नव्हे.जल, स्थल, वायु अशापैकी एका किंवा एकापेक्षा जास्त मार्गांचा अवलंब करून ही मोहीम पार पाडली जाते. यासाठी सामान्यत: खास प्रशिक्षण दिलेले मनुष्यबळ उपयोगात आणले जात असते. बाॅम्ब हल्ला नेमका असला पाहिजे. हा कारपेट  बाॅम्बिंगचा (दग्धभू) प्रकार नाही. यात सामान्य नागरिकांना उपद्रव हो ऊ नये, अशी दक्षता घेतात. २००३ मध्ये इराकवर अमेरिकेने हल्ला करतांना फक्त शासकीय इमारती व सैनिकी तळांनाच लक्ष्य केले होते

Wednesday, October 5, 2016

अमेरिकन मतपत्रिकेचे अगडबंब स्वरूप व एकाचवेळी अनेक निवडणुका
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
२७२१ प्राईम रोज लेन नाॅर्थ, याॅर्क, पेन्सिलव्हॅनिया, अमेरिका
९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
८ नोव्हेंबर २०१६ ला अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीत जी मतपत्रिका असेल त्या मतपत्रिकेत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदांसाठी कोणती नावे असतील ते आज आता सांगता येणार नाही, म्हणून अभ्यासासाठी आपण २०१२ सालची मेरी लॅंड प्रांतातील ॲरुंडेल काऊंटीची(जिल्ह्याची) मतपत्रिका  उदाहरणादाखल घेऊ. ही मतपत्रिका चांगलीच लांबरुंद अशी चार पानी होती. या मतपत्रिकेवर सर्वात वर दोन सूचना होत्या.
१) तुम्हाला ज्याला मत द्यायचे असेल त्याच्या नावाच्या डाव्या बाजूला एक अंडाकृती वर्तुळ आहे. दिलेल्या पेन्सीलनेच ते वर्तुळ काळे करा. दुसरी एखादी पेन्सील वापरू नका. चूक झाल्यास खोडण्याचा प्रयत्न न करता नवीन मतपत्रिका मागा. आपले नाव लिहिल्यास किंवा स्वाक्षरी केल्यास किंवा गुप्ततेचा भंग होऊ शकेल अशी खूण केल्यास मतपत्रिका बाद होईल.
२) उभ्या असलेल्या उमेदवाराशिवाय दुसरेच एखादे नाव तुमच्या मनात असेल तर ते नाव तुम्ही लिहू शकता.
उदाहरणासाठी निवडलेल्या मेरीलॅंड प्रांतातील ॲरुंडेल काऊंटीच्या (जिल्ह्याच्या) मतपत्रिकेत पुढीलप्रमाणे  ७ बाबतीतला तपशील होता.
(१) प्रथम अ) बराक ओबामा व ज्यो बिडन या अध्यक्ष व उपाध्यक्षाच्या जोडगोळीचे(टिकेट) नाव होते. त्यांच्यासमोर डेमोक्रॅट असे लिहिलेले होते.
याच्या खाली ब) मिट राॅम्नी व पाॅल रायन या रिपब्लिकन पक्षाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षाच्या जोडगोळीचे नाव व त्याच्या समोर रिपब्लिकन पक्ष असा मजकूर होता. यानंतर क) गॅरी जाॅनसन व जेम्स ग्रे ही लिबर्टेरियन पक्षाची जोडगोळी व तिच्या खाली ड) जील स्टीन व चेरी होंकाला ही ग्रीन पक्षाची जोडगोळी होती. सर्वात शेवटी यापैकी कोणतीही जोडगोळी पसंत नसल्यास मतदाराला आपल्याला मतानुसार ई) हव्यात्या जोडगोळीचे नाव लिहिता यावे म्हणून जागा सोडलेली होती.
  शेवटची मतदाराच्या पसंतीची जोडगोळी आजवर कधीही निवडून आलेली नाही व भविष्यातही निवडून येण्याची सध्यातरी सुतराम शक्यता दिसत नाही. पण मतदाराला अमेरिकन राज्यघटनेने आपल्या पसंतीच्या जोडगोळीचे नाव नोंदवण्याचा अधिकार दिलेला आहे. याला दाद द्यायलाच हवी.
    दुसरे असे की, मतदाराला कोणती ना कोणती जोडगोळीच निवडावी लागते. एका जोडीतील अध्यक्ष व दुसऱ्या जोडीतील उपाध्यक्ष निवडता येत नाही. त्यामुळे अध्यक्षाइतकीच मते घेऊन उपाध्यक्षही निवडून येतो. या चार जोडगोळ्या वा हवी ती जोडगोळी निवडण्यासाठी त्याखाली रिकाम्या दोन जागा हा मजकूर पूर्ण देशभर सर्व मतपत्रिकांवर सारखाच होता.
    यानंतर (२) सिनेटवर निवडावयाच्या उमेदवारांची नावे होती. सिनेट म्हणजे आपल्या येथील राज्यसभा असे समजून विचार करायला हरकत नाही. दर दोन वर्षांनी सिनेटच्या शंभर सदस्यांपैकी एकतृतियांश म्हणजे ३३ किंवा ३४ सदस्य निवृत्त होत असतात व त्यांच्या जागी नवीन सिनेटर राज्यागणिक जे जे निवृत्त झाले असतील त्यांच्या जागी निवडायचे असतात. मेरीलॅंड प्रांतातील ॲरुंडेल जिल्ह्यातील एक सिनेट सदस्य निवृत्त झाला असल्यामुळे त्याऐवजी डेमोक्रॅट, रिपब्लिकन, लिबर्टेरियन पक्षाच्या प्रत्येकी एक याप्रमाणे तीन पक्षीय सदस्यांची नावे व त्यानंतर एका अपक्षाचे नाव होते व सर्वात शेवटी आपल्या पसंतीचे नाव लिहिण्यासाठी जागा सोडलेली होती.                                                    
   असाच क्रम(३) हाऊस आॅफ रिप्रेसेंटेटिव्हच्या एका प्रतिनिधीच्या निवडीसाठी याच तीन पक्षांच्या उमेदवारांच्या नावासह व पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावासाठीच्या एका रिकाम्या जागेसह होता. आपल्या येथील वाचकांसाठी हा सर्व तपशील नवा असल्यामुळे ही सर्व माहिती तपशीलवार नोंदविली आहे. असाच क्रम संपूर्ण मतपत्रिकेवर इतर सदस्यांच्या पक्षनिहाय नावासह, अपक्षांच्या नावासह व पसंतीच्या नावासाठी रिकाम्या जागेसह कायम होता.
पण मतपत्रिका येथेच संपत नाही. (४) या नंतर तीन न्यायाधीश व शिक्षण मंडळाच्या दोन सदस्यांबाबत मुदतवाढीसाठी हो वा नाही हा पर्याय व पसंतीच्या नावासाठी रिकाम्या जागेसह होता. (५) यानंतर घटना दुरुस्तीबाबतच्या दोन प्रस्तावावर जनमताचा कौल घेण्यासाठी हो/नाही, असे पर्याय होते. येथे मतपत्रिकेची एक बाजू संपते.
    मतपत्रिकेच्या दुसऱ्या बाजूवर (६) घटना दुरुस्तीबाबतचे सात प्रस्ताव होते व चार प्रश्न विचारले होते. या ठिकाणी मतपत्रिकेच्या पहिल्या पानाची दुसरी बाजू संपते.
(७) मतपत्रिकेच्या तिसऱ्या पानावर  मतदारांना वेगवेगळ्याविषयावरचे एकूण अकरा प्रश्न विचारले होते. त्यांची हो/नाही अशी उत्तरे अपेक्षित होती. मतदारांचे नशीबच म्हणायचे की मतपत्रिकेचे चौथे पान कोरे होते. पण हे मेरीलॅंड या  प्रांतातील उदाहरण आहे. प्रत्येक प्रांतागणिक त्या त्या जिल्ह्यात यापेक्षा अधिक निवडणुकाही असू किंवा नसूही शकतात. पण हे सर्व प्रकार एकच मतपत्रिका हाताळते. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील मतपत्रिकेत काही तपशील गळतात तर काही नव्याने समाविष्ट होतात.
       मतपत्रिकेवरील मतदाराला स्वत:च्या पसंतीचे नाव लिहिण्याची तरतूद
अनेकांना केवळ तात्त्विकदृष्ट्याच महत्त्वाची वाटते आहे. अशी नावे सुचविली जाणे व सर्वांकडून याप्रकारे एकच नाव सुचविले जाणे व तो निवडून येणे या अशक्य कोटीतले वाटते आहे. पण हाच तर्क तिसऱ्या पक्षाचे संदर्भातही केला जात असे. पण आज वेगळीच परिस्थिती दिसते आहे. २०१२ साली लिबर्टेरियन पार्टी व ग्रीन पार्टी या दोन पक्षांना मिळून केवळ दोन टक्केच मते मिळाली होती. पण आज २०१६ मध्ये सध्याच झालेल्या जनमत चातणीनुसार हे दोन पक्ष १० टक्के(७.५ + २.५=१०) मते घेत आहेत. येत्या चार महिन्यानंतर यात वाढ झाली तर ही टक्केवारी आणखीही वाढू शकेल. हा प्रकार असाच सुरू राहिला तर याचा परिणाम म्हणून २०२० मध्ये तिसरा पक्ष अमेरिकेच्या राजकीय क्षितिजावर अवतरलेला दिसूही शकेल.
 असे का व्हावे/झाले? असे म्हणतात की, दोन्ही पक्षांबद्दल जनमानस एकाच वेळी एवढे नाराज झालेले यापूर्वी कधीच दिसले नव्हते. याचे एक कारण असे असावे की हे दोन्ही पक्ष आता वृद्ध झाले आहेत. नवसंजीवन देईल असा नेता दोन्ही पक्षांजवळ नाही. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब ही की, नुकतीच डेमोक्रॅट पक्षाचे बाबतीत एक अनुकूल घटना घडली आहे. बर्नी सॅंडर्स यांनी आपला विरोधी पवित्रा म्यान केला असून हिलरींना पाठिंबा दिला आहे. त्या अगोदर हिलरी यांनी बर्नी सॅंडर्स यांचीच काही धोरणे आपण पुढे चालवू असे म्हटले होते. त्यामुळे म्हणा किंवा आणखी काही कारणांमुळे हा तिळगूळ समारंभ पार पडला असावा. आता डेमोक्रॅट पक्षाच्या राष्ट्रीय संमेलनात गृहीत उमेदवार(प्रिझंप्टिव्ह कॅंडिडेट) हिलरी क्लिंटन यांचीअधिकृत उमेदवार म्हणून घोषणा ही केवळ एक औपचारिकताच उरलेली असेल. डोनाल्ड ट्रंप यांनाही रिपब्लिकन पक्षाची अधिकृत उमेदवारी मिळेल. त्यामुळे घोड्यामैदानावरील भिडू नक्की झालेले दिसतात. आता मग प्रतीक्षा आहे चर्चेच्या फडांची.
    जिल्हास्तरापासून देश पातळीपर्यंतच्या सर्व निवडणुका, घटना व कायद्यातील दुरुस्तीबाबतचा मतदारांचा कौल, विशिष्ट प्रश्नांबाबतची मतदारांची मते (जसे गर्भपात, समलिंगींचे प्रश्न),  न्यायाधीश, शेरीफ, शासकीय वकील, नोंदणी अधिकारी यांची निवडणूक वा त्यांना मुदतवाढ हे सर्व विषय एकाच वेळी, एकाच मतपत्रिकेद्वारे जाणून घेण्याचा अमेरिकेतला हा प्रकार बहुदा एकमेव व अद्वितीय असावा.
अ) अशाप्रकारे देशपातळीवर अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवड, हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या म्हणजे ४३५ सदस्यांची निवड, इलेक्टोरल काॅलेजच्या ५३८ सदस्यांची निवड व सिनेटच्या दर दोन वर्षांनी निवृत्त होणाऱ्या एकतृतियांश सदस्यांची (म्हणजे ३३/३४ सदस्य) निवड दर चार वर्षांनी होतातच. याशिवाय ब) प्रांतागणिक, क) जिल्ह्यागणिकही काही सभागृहांची/सदस्यांची मुदत संपलेली असू शकते. अशा निवडणुकाही याच वेळी याच मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या जातात. यात प्रांतानुसार फरक असू शकतो. कारण अमेरिका हे अनेक प्रांतांचे मिळून बनलेले संघराज्य आहे. त्यामुळे राज्यागणिक अनेक बाबतीत फरकही आहेत. पण सर्वसाधारणपणे व गोळाबेरीज स्वरूपात हा तपशील बरोबर आहे.
असे वेगळेपणाचे अनेक प्रकार इतरही निरनिराळ्या विषयांचे बाबतीत पहायला मिळतात. अमेरिकन संघराज्य निर्माण होऊन आता दोनशे चाळीस वर्षे होत आहेत. त्या निमित्ताने या विषयांवरील चर्चा सुरू झाल्या असून या विषयीचा बहुदा पहिला लेख टाईम या मासिकात नुकताच छापून आला असून त्यात आजवरच्या दोनशे चाळीस वर्षातील धवल व कृष्ण कालखंडांची चर्चा ज्या विषयांशी संबंधित आहे त्यात निवडणूक हाही एक विषय असावा याच्या मागचे कारण काय असावे बरे?



 अमेरिकन मतदारांमधील अभूतपूर्व  संभ्रमावस्था
वसंत गणेश काणे ,वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड ९४२२८०४४३०    
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee?   
२७२१, प्राईम रोज लेन नाॅर्थ, याॅर्क, पेन्सिलव्हॅनिया 
  अ मेरिकेत व अमेरिकेबाहेरही उमेदवारांच्या योग्यायोग्यतेचीच चर्चा जास्त होताना दिसते. तसेच ईमेल्स, क्लिंटन फाऊंडेशन, डोनाल्ड ट्रंपचा अरोरावीपणा, उद्धटपणा, अज्ञान, नोकऱ्या, सुरक्षा हेच विषय चर्चिले जातांना दिसतात. हिलरी क्लिंटन यांना न्यूमोनिया झाला आणि त्यांच्या प्रकृतीविषयक स्वास्थ्याबाबतच्या जुन्या तर्कांनाही नव्याने उजाळा मिळतो आहे. यावर उतारा म्हणून डोनाल्ड ट्रंप यांची प्रकृती कोणती धड आहे, अशाही वार्ता कानावर पडत आहेत. यात तथ्य किती हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी मतदारांना हे दोन्ही उमेदवार मनातून पसंत नाहीत, ही बाब अधोरेखित झाल्यावाचून राहत नाही. हे सगळे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत, यात शंकाच नाही. पण इतरही प्रश्न महत्त्वाचे असून ते निवडणुकीच्या निकालावर या बाजूने किंवा त्या बाजूने परिणाम करू शकतात. पण ते सध्यातरी काहीसे मागे पडले आहेत. पण पुढे समोर येऊ शकतील, नव्हे आणले जातील व त्यांचा निवडणुकीच्या निकालावर परिणामही होऊ शकेल. म्हणून ते विचारात घ्यायला हवे आहेत. अमेरिका - मेक्सिको सीमाप्रश्न, जगातील कोणत्याही परागंदा व्यक्तीला आश्रय द्यायचा ही आदर्श भूमिका व आजचे क्युबन लोकांच्या रोज येऊन धडकणाऱ्या लोंढ्यांमुळे व्यवस्थेवर पडणाऱ्या ताणाचे वास्तव,   वंशवृद्धी करा(मल्टिप्लाय) ही  धर्माज्ञा व लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतची व अपत्याला जन्माला घालणे किंवा न घालणे ह्या अधिकाराबाबतचा वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन यातील तफावत हे प्रश्नही तेवढेच महत्त्वाचे आहेत.
अजस्त्र सीमा - मेक्सिको व अमेरिका यांच्यामधली २००० मैल लांबीची सीमा( नक्की आकडा - १९८९ मैल) कुठे शहरी भागातून, कुठे अनुलंघनीय टेकड्यांमधून, कुठे उजाड वाळवंटातून तर कुठे  कोलोराडो व रिओग्रॅंड सारख्या खळाळत्या विस्तीर्ण नद्यांची  पात्रे ओलांडत अमेरिकेतील चार राज्यांना स्पर्श करीत जाते. एकूण तीनशे तीस चेक पोस्ट असली तरी कायदेशीर रीत्या दरवर्षी प्रवेश घेणाऱ्या हजारो मेक्सिकन नागरिकांशिवाय, बेकायदेशीरपणे  सीमा ओलांडून निदान दुपटीने प्रवेश करणाऱ्यांमुळे अमेरिका बेजार झाली आहे. कारण कायदा व सुरक्षा, शिक्षण, निवास याबाबतच्या समस्या निर्माण होत आहेत. पायाभूत सेवासुविधांवर ताण पडत आहे. यथावकाश हे सगळेच नागरिकत्व प्राप्त करतात. कारण एकदा प्रवेश केल्यावर बेकायदेशीरपणे प्रवेश करणाऱ्याला ओळखणे कठीण होऊन बसते. डेमोक्रॅट पक्ष या प्रवेशाकडे कानाडोळा करतो. त्यामुळे ही मंडळी त्या पक्षाची मतपेढी (व्होट बॅंक) झाली आहे. स्थानिक नागरिक नाराज असून ते रिपब्लिकन पक्षाकडे वळले आहेत. ही एक विचित्र समस्या आहे.
डोनाल्ड ट्रंप यांचे तळ्यात मळ्यात -  डोनाल्ड ट्रंप दोन हजार मैलांची ओलांडता येणार नाही अशी भिंत, तीही मेक्सिकोच्या खर्चाने बांधायची म्हणतात, तर एक छदामही देणार नाही, अशी मेक्सिकोची टेटर भूमिका आहे. या प्रश्नाची संवेदनशीलता इतकी आहे की युक्तीप्रयुक्तीने डोनाल्ड ट्रंप यांनी मेक्सिकोचे अध्यक्ष एनरिक निटो यांची ओपचारिक भेट घेऊन हस्तांदोलनाचा कार्यक्रम घडवून आणताच मेक्सिकन लोकांनी त्याला फक्त बदडण्याचेच काय ते बाकी ठेवले. डोनाल्ड ट्रंप हा काही अध्यक्ष नाही,फक्त उमेदवार आहे. त्याला का भेटलास, असा मेक्सिकन जनतेचा सवाल आहे. डोनाल्ड ट्रंप मात्र मी भिंतीचा विषय ठणकावून मांडला असे म्हणून टेक्सास या मेक्सिकोशी सीमा लागून असलेल्या राज्यात टाळ्या मिळवीत आहेत.  माझ्या उमेदवारीकडे जग गंभीरपणे बघते, हे दाखवण्याची संधीही त्यांनी साधली. एवढी मोठी भिंत कोण, कधी, कशी, कोणाच्या पैशाने बांधणार ही चिंता विद्वानांपुरती मर्यादित आहे. टेक्सासमधीलच नव्हे तर अमेरिकन जनतेतील एक गट मात्र  डोनाल्ड ट्रंप वर जाम खूष आहे, हे मोठे जनमत सुखावले आहे. पण यात धोका असा आहे की, अमेरिकेत येनकेनप्रकारेण स्थायिक झालेले मेक्सिकन मतदार मात्र यामुळे डेमोक्रॅट पक्षाकडे वळण्याचा धोका आहे. त्यांना चुचकारण्याचा कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप यांनी हाती घेतला आहे. तुम्हाला डेमोक्रॅट पक्ष फक्त आश्वासने देऊन तुमच्या तोंडाला पाने पुसत असतो. मी तुम्हाला खरीखुरी मदत करीन. अमेरिकेत स्थायिक झालेले मेक्सिकन चांगले आहेत. मला मेक्सिकन फूड तर जाम आवडते, वगैरे. अहो, टेक्सास हे माझे दुसरे घर आहे. माझे अनेक प्रकल्प टेक्सासमध्ये आहेत, ही भलावण दोनचार टक्के मते जरी वळवू शकली तरी पुरे. नाहीतरी हे लोक रिपब्लिकन पक्षाचे मतदार नाहीतच. 
क्युबन लोकांचा अमेरिकेत प्रवेश - ‘दी वेट फूट, ड्राय फूट पाॅलिसी, या नावाने ओळखला जाणारा हा एक धोरणात्मक भाग असून १९९५ पासून अमलात आला आहे. क्यूबा व अमेरिका यात १९६६ पासून क्यूबन अॅडजस्टमेंट अॅक्ट अस्तित्वात आहे. १९९५ मध्ये या ॲक्टमध्ये अशी सुधारणा करण्यात आली की, जी व्यक्ती क्यूबामधून अमेरिकेत पळून येईल तिला एक वर्षानंतर अमेरिकेत निवासाचा अधिकार मिळेल.  क्यूबा सरकारशी त्यावेळच्या क्लिंटन( तेव्हा हिलरी क्लिंटन यांचे पती बिल क्लिंटन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते) शासनाचा असा करार झाला आहे. अमेरिकन सागरी सीमेत मात्र जे लोक अडवले जातील त्यांना अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही. तेव्हापासून हा ‘वेट फूट, ड्राय फूट’ शब्दप्रयोग अस्तित्वात आला आहे. 
‘वेट फूट, ड्राय फूट’चे गौडबंगाल - क्युबाचा जो नागरिक अमेरिका व क्युबा यांना अलग करणाऱ्या पाण्यात असतांना पकडलाअसेल ( वेट फूट) त्याला तात्काळ क्युबा किंवा अन्य देशात परत पाठविण्यात येईल पण जो किनारा गाठेल ( ड्राय फूट) त्याला कायदेशीर स्थायी निवासाचा ( लीगल परमनंट रेसिडेंटचा) अधिकार ( स्टेटस) व यथावकाश नागरिकत्व प्राप्त होईल. याचा परिणाम असा झाला  आहे की क्युबातून तिथल्या दारिद्य्राला कंटाळून किंवा तिथल्या जुलमी राजवटीपासून सुटका करून घेऊन अनेक क्युबन नागरिक लहान मोठ्या बोटीतून अमेरिकेच्या गस्ती बोटींची नजर चुकवून अमेरिकेच्या किनाऱ्याजवळ येतात व पाण्यात उड्या मारून पोहतपोहत अमेरिकेचा किनारा गाठतात. एकदा का त्यांचे पाय जमिनीला लागले ( ड्राय फूट) की त्यांना अमेरिकेत निवासाचा व यथावकाश नागरिकत्वाचा अधिकार प्राप्त होतो. कारण अमेरिकन सागरी मर्यादेत प्रवेश करणाया व्यक्तींना अमेरिका थोपवील व अमेरिकेत येऊ देणार नाही, अशीच करारातील तरतूद आहे. असा लोकविलक्षण करार करण्यामागचे कारण काय असावे? अमेरिकेची दारे जगातील सर्व निर्वासितांसाठी/ परागंदा झालेल्यांसाठी खुली असतील, असा या देशाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. पण कॅस्ट्रोच्या जुलमी राजवटीला कंटाळून अख्खा क्यूबाच आश्रयाला येतो की काय अशी स्थिती निर्माण व्हायची वेळ आली म्हणून या उदारमतवादाला मुरड घालण्यासाठी हा वेटफूट, ड्राय फूटचा नियम समाविष्ट झाला असावा. क्यूबालाही  एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होऊ द्यायचे नव्हते व अमेरिकेलाही अरब व उंटाच्या गोष्टीची आठवण होत असावी. या गोष्टातल्या अरबाने ऊंटाला तंबूत आश्रय दिला आणि नंतर जागा न उरल्यामुळे त्याला स्वत:लाच तंबूबाहेर पडायची वेळ आली  होती.
सनातनी मतदार - अमेरिकेत ख्रिश्चन धर्मीयांची संख्या फार मोठी असून इतर सर्व धर्मीय व कोणताच धर्म न मानणाऱ्यांची टक्केवारी दहा टक्यापेक्षा फारशी जास्त नाही. ख्रिश्चनांमध्येही पंथ उपपंथ असून त्यात सनातनी व/वा पुराणमतवाद्यांची संख्या बरीच मोठी आहे. इव्हॅनजेलिकल्स नावाचा पुरामतवाद्यांचा गट हा एक सलग व संघटित सनतनी धर्मवाद्यांचा गट असून त्या गटाची अमेरिकन राजकारणात एक जबरदस्त मतपेढी आहे. तशी ही मंडळी धर्मभीरू व सौम्य प्रकृतीची मानली जातात. आपण भारतात अमेरिकन म्हणजे पुढारलेले, प्रागतिक, सुधारणावादी असे समजतो. अमेरिकेत असा एक मोठा समूह आहेही. पण एखाद्या गर्दीच्या जागी तुम्ही उभे असाल आणि गाण्यात किंवा बोलण्यात येशूचे किंवा एखाद्या ख्रिश्चन संताचे नाव चुकूनही उच्चारले गेले तर दोन्ही हात वर करून ‘आमेन’ म्हणून पुटपुटणारे अनेक आढळतात. आपल्या इथे हरिदासाची कथा सुरू असतांना देवाचे नाव आले की, वाती वळण्याचे थांबवून दोन्ही हात जोडून भक्तीभावाने नमस्कार करणाऱ्या आजीबाईंची आठवण या निमित्ताने झाल्यावाचून राहत नाही.
   अशा या मतपेढीवर डोनाल्ड ट्रंप यांचा वरचष्मा सध्या निर्माण झालेला पाहून अमेरिकन पत्रपंडित काहीसे चक्रावून गेलेले दिसतात. सहाजीकच आहे. तीनतीन लग्ने करणारा, वर्णवर्चस्ववादी, उद्धट, बोलभांड, जुगाराच्या ( कायदेशीर असले म्हणून काय झाले)अड्ड्यांच्या(कॅसिनो)देशभरातील अनेक मालिकांचा स्वामी; व्यवसायाने कंत्राटदार; टोलेजंग इमारती, आलिशान निवासस्थाने, प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स व ट्रम्प टॉवर्स (आपल्या पुण्याजवळही ट्रंप टाॅवर आहे, असे ऐकतो) व हॉटेल्सची जगभर साखळी उभारणारा; स्वस्तुतीखोर ट्रंप कुणीकडे आणि हा पापभीरू, धार्मिक, सौम्य व शांत धार्मिक गट कुणीकडे?  
डोनाल्ड ट्रंपची चतुरा ई - डोनाल्ड ट्रंप तसे चलाख व चतुर आहेत. त्यांना या गटाच्या मानसिकतेची चाहूल लागली होती. रिपब्लिकन पक्षाच्या अधिवेशनात आपल्याला उमेदवारी मिळावी यासाठी साह्यभूत ठरलेल्या या गटाचे आभार त्यांनी जेव्हा मानले तेव्हाच अनेक पत्रपंडितांच्या भिवया उंचावल्या होत्या. आतातर मतदारांचा हा मोठा गट डोनाल्ड ट्रंप यांच्या पाठीशी उभा राहणार अशी अनेकांची खात्रीच झाली आहे. यांचा पाठिंबा मिळावा या योग्यतेचा मी आहे किंवा नाही, याची माझी मलाच शंका आहे, असे म्हणून डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या विनयशील वृत्तीचे ( अनेकांच्या मते चतुर राजकारणी चालीचे) दर्शन घडविले होते. 
अमेरिकेत मतदारांच्या मनाच्या कौलाचा आढावा घेणाऱे एकापेक्षा जास्त अभ्यास गट आहेत. ते प्रश्नावली समोर ठेवतात (आॅन लाईनही) आणि मतदार मनमोकळेपणाने व उघडरीत्या मतप्रदर्शन करतात. मतदार नोंदणीतच अनेक मी डेमोक्रॅट पक्षाचा किंवा रिपब्लिकन पक्षाचा अशी नोंदणी करू शकतात आणि अनेक तशी नोंदणी करतातही. निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतशी बहुतेकांच्या मोटारींवर ‘आय ॲम ए डेमोक्रॅट’ किंवा ‘आय ॲम ए रिपब्लिकन’ अशी स्टिकर्स दिसू लागतील. अमेरिकनांच्या या वृत्तीमुळे मतचाचण्यांची विश्वसनीयता  पुष्कळच वाढलेली आढळते. या अशा चाचण्यांच्याआधारे इव्हॅनजेलिकल मतदारांचा कौल डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडे कसकसा वळत गेला, ते कळते. सुरवतीला या गटातील १५ टक्केच मतदार डोनाल्ड ट्रंप यांना अनुकूल होते. आता हे प्रमाण ९५ टक्यांपर्यंत पोचले आहे. असे का घडले? यामागे अमेरिकन मतदारांची वास्तववादी भूमिका आहे. ‘दोन वाईटांपैकी त्यातला त्यात कमी वाईट निवडायचा’ या शब्दात या भूमिकेचे वर्णन करता येईल. 
एक नाजुक मुद्दा- समलिंगींबाबतची  तसेच गर्भपाताबाबतची डेमोक्रॅट पक्षाची भूमिका ही मतपेढी रिपब्लिकन पक्षाकडे झुकण्यास कारणीभूत झालेली दिसते आहे. सामान्यत: नैतिकतेचा पुरस्कार करणारा हा इव्हॅनजेलिकल मतदार वर्ग अगदी विरुद्ध वृत्ती/प्रवृत्तीच्या डोनाल्ड ट्रंप यांच्याकडे या दोन मुद्द्यांमुळे वळला आहे.
  हिलरी क्लिंटन एकदाका अध्यक्षपदी निवडून आल्या तर त्या सर्वोच्च न्यायालयात उदारमतवादी न्यायाधीशांची नेमणूक करणार हे नक्की. (अमेरिकेत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक अध्यक्ष करतो व सिनेटला त्याची त्यांची पुष्टी (कनफर्म) करण्याचे अधिकार आहेत.) सध्या समलिंगींच्या विवाहाला मान्यता व गर्भपाताला अनुमती या दोन मुद्द्यावरून अमेरिकन सांस्कृतिक जगतात ‘युद्ध’ सुरू आहे. गेली तीस वर्षे अमेरिकन सनातन्यांनी हा किल्ला लढवत आणला आहे. ही हरणारी लढाई आहे, हे त्यांना आता जाणवू लागले आहे.पण यांचा कडवेपणा कायम आहे. आम्हाला एकवेळ व्हर्मिन सुप्रीम ( सरकारच नको असे मानणारा एक अमेरिकन नेता) अध्यक्ष झाला तरी चालेल पण आम्ही हिलरी क्लिंटनला अध्यक्ष होऊ देणार नाही, एवढी टोकाची भूमिका हे लोक घेत आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांना मत न देणे याचा अर्थ यांच्या मते असा होतो की, गर्भपाताला अनुमती दिल्यामुळे जन्माला येऊ पाहणाऱ्या हजारो बालकांना जन्माआधीच मृत्यूच्या खायीत लोटणे होय व हे धर्माच्या शिकवणीच्या (गो ॲंड मल्टिप्लाय) विरुद्ध आहे. 
त्यामुळे गर्भपाताला अनुमती असलेल्यांबाबत या निवडणुकीत कोणती भूमिका घ्यावी याविषयी निरनिराळी मतेही व्यक्त होत आहेत. १) काही म्हणतात, ‘आपण मतदानाला गेलोच नाहीतर काय होईल?’ पण याचा फायदा हिलरी क्लिंटन यांनाच होईल. 
२) तर काहींचे म्हणणे आहे, ‘मतदानाला गेलो पण अध्यक्षीय उमेदवारांना मतदान न केले तर काय होईल?’ हिलरी क्लिंटन निवडून येतील खऱ्या पण अध्यक्षीय निवडीतच कमी मते पडलेली दिसतील. हाऊस अाॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हसाठी सुद्धा याचवेळी मतदान होणार आहे. त्या मतदानात मतदारांचा भरपूर उत्साह पण अध्यक्षाच्या निवडणुकीबाबत मात्र उदासीनता, यावरून काय दिसेल? कमी पडलेली मते हे दाखवतील की, आमचा विचार न करून चालणार नाही. २०१६ साली अमेरिका आपला ५८ वा अध्यक्ष चतुर्वार्षिक निवडणुकीने निवडणार आहे पण मतदार एवढ्या मोठ्या प्रमाणात  किंकर्तव्यमूढ झाल्याची ही बहुदा पहिलीच वेळ असावी. 



सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाणीवाटपाचा पुनर्विचार
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ 
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३० 
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee? 


सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाणीवाटप पुनर्विचार
  भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशात कराची येथे १९ सप्टेंबर १९६० ला सिंधू नदीच्या पाणी वाटपाबाबतचा करार होऊन भारताच्या वाट्याला सिंधू नदीचे फक्त २० टक्के पाणी मिळावे आणि पाकिस्तानला ८० टक्के पाणी मिळावे, असा करार झाला होता. भारताच्या व पाकिस्तानच्या वतीने अनुक्रमे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू व अध्यक्ष अयूब खान यांनी स्वाक्षय्रा केल्या होत्या. जागतिक बँकेने ( त्यावेळची इंटर नॅशनल बँक फाॅर  रिकन्स्ट्रक्शन ॲंड डेव्हलपमेंट ) मध्यस्ती केली होती.
सिंधू कराराचे स्वरूप - हा असा करार असतो ज्यामुळे, ज्या देशातून नदी उगम पावते त्या देशाने, ज्या देशामध्ये ही नदी वाहत जाते त्या देशाला देखील पाणी मिळावं म्हणून त्यांचा पाण्यावरील हक्क त्याग करण्यास सांगितले जाते. चीनने त्यांच्या देशातील प्रत्येक नदीवर त्यांचा हक्क असल्याचे म्हटले आहे. पाण्यामुळे जर इतर भागावर काही परिणाम होत असेल तर त्यामुळे आम्हाला काही फरक नाही पडत असं देखील चीनचे म्हणणे आहे त्यामुळे चीनने कोणत्याही देशांसोबत त्यांच्या देशातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या बाबतीत आजुबाजूच्या डझनभर देशांपैकी कोणासोबतही करार  केलेला नाही. त्यामुळे गरज पडल्यास चीन दुसऱ्या देशात जाणारे पाणी रोखूनही धरु शकतो. सध्या पाकिस्थान चीनला गुरूस्थानी मानतो आहे. या प्रश्नापुरते आपणही चीनला गुरूस्थानी मानावे. नाहीतरी चीन ब्रह्मपुत्रेवर एकापेक्षा जास्त धरणे बांधतोच आहे. भारताला ब्रह्मपुत्रेचे पाणी कमी मिळेल, याची चीन पर्वा करीत नाही. आपण सिंधू कराराच्या पुनर्विचाराचा मुद्दा पाकिस्थान समोर मांडावा. अशा परिस्थितीत चीन एकतर पाकिस्थानची बाजू घेईल. चीनने असे केल्यास आपण चीनला त्याच्याच भूमिकेची आठवण करून देऊ शकतो. चीनने पाकिस्थानची बाजू न घेतल्यास या प्रश्नावर पाकिस्थानची बाजू जोरकसपणे मांडणारा मोठा क्वचितच सापडेल. 
 पाकिस्तानला ही भीती पूर्वीपासूनच वाटते आहे की, सिंधू नदीचा केवळ उगमच भारतात झाला आहे, असे नाही तर तिचे खोरे सुद्धा भारतात फार मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे. त्यामुळे उद्या जर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर भारत सिंधूचे व तिच्या उपनद्यांचे पाणी अडवून पाकिस्तानमध्ये पाणीटंचाई व दुष्काळ निर्माण करू शकेल. हा करार करतांना आपण नको इतक्या उदारपणाचे प्रदर्शन करीत पाकिस्तानला झुकते माप दिले होते. त्यामुळे पाकिस्थानचे चांगलेच फावले.
आदर्श करार आपण केला पण - हा जगातला जलविभागणीचा एक अतिशय चांगला व यशस्वी करार समजला जातो. खरे तर हे पाणी वाटप नव्हतेच. हे उदार व मानवतावादी भारताचे जलदान होते. कारण सिंधूचे ८० टक्के पाणी, त्यावर मोठ्या प्रमाणावर आपला हक्क असतांना सुद्धा, आपण उदार आणि समजुतदारपणाची भूमिका स्वीकारून व पंजाब मधली आपली शेती तहानलेली ठेवून, पाकिस्तानला बहाल केले. याच्या मोबदल्यात या दोन देशांचे संबंध स्नेहाचे झाले असते तर हा आतबट्ट्याचा व्यवहारही पत्करायला हरकत असायचे कारण नव्हते. आंतरराष्ट्रीय संबंधात शांततेचे वातावरण निर्माण होत असेल तर असा व्यवहारही कुणीतरी मनाचा मोठेपणा दाखवून स्वीकारला पाहिजे. पण असे झाले नाही. करार करून आपली बाजू बळकट होते न होते तोच आणि कराराच्या कागदावरची शाईही वाळली नसतांनाच पाकिस्तानने काष्मीरमध्ये कुरापती काढणे, बोचकारे घेणे, ओरबाडणे एवढेच सुरू ठेवले नाही तर  भारताला सतत रक्तबंबाळ केले आहे, निरपराध्यांचे बळी घेतले आहेत, दररोज भारतात अतिरेकी घुसवणे सुरू ठेवले आहे, सैनिकांना मारून त्यांच्या शवीचीही मरणोत्तर विटंबना करण्याचा माणुसकीला काळीमा फासणारी कृती केली आहे. उरी हत्याकांडानंतर तर उरली सुरली कसरही बाकी ठेवलेली नाही.
आपण पाण्याचे नाही, नद्यांचे वाटप केले - सिंधू नदीच्या खोय्राचे वेगळेपण लक्षात घेण्याची गरज आहे. नद्यांचे वाटप हा  मुलखावेगळा प्रकार झाला आहे. सिंधू नदीचे खोरे सिंधू, झेलम, चिनाब, सतलज, बियास आणि रावी अशा सहा नद्यांचे बनले आहे. करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज नद्यांचे पाणी भारताला तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला मिळाले. म्हणजे हे सिंधूच्या खोय्रातील पाण्याचे वाटप झाले नव्हते तर या सहा नद्यांचेच 'तीन नद्या आम्हाला आणि तीन तुम्हाला' असे वाटप झाले होते. याला आपण समजुतदारपणा म्हटले प्रत्यक्षात हा भोळसटपणाचा कळस आहे.
कंगाल पाकिस्थानची बौद्धिक दिवाळखोरी - पाकिस्तानला नद्या तर मिळाल्या पण त्यातले पाणी शेतीकडे न्यायला कालवे हवेत ना! उताराचा प्रदेश असल्यामुळे धरणांची तेवढी आवश्यकता नव्हती. नुसते कालवे काढूनही पुष्कळसे भागणार होते. पाकिस्तानमध्ये असे कालवे फारसे  नव्हतेच. त्यामुळे पहिली दहा वर्षे हे पाणी भारत वापरू शकेल, असे ठरले. कारण एवीतेवी हे पाणी समुद्रातच जाणार होते. या कराराच्या निमित्ताने आपणाकडून पाकिस्तानला भरघोस व एक मुस्त आर्थिक भरपाईही ( वन टाईम फायनॅनशियल काँपेनसेशन) मिळाली. शेवटी कितीही झाले तरी पाकिस्तान आपला धाकटा भाऊच नाहीका? मग मोठ्या भावाने थोडेफार ( किंवा फारच) पडते घ्यायला नको का? असा विचार आपण केला. १९७० साली, म्हणजे दहा वर्षांचा देणे देण्याचा काळ पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार  (मोरॅटोरियम) संपला आणि करारानुसार तीन नद्या आपल्या वाट्याला तर तीन पाकिस्तानच्या वाट्याला गेल्या आणि सिंधू खोय्रातील पाण्याचे नव्हे तर नद्यांचेच वाटप झाले. पण मग यात बिघडले कुठे? असा प्रश्न मनात निर्माण होणे स्वाभावीकच आहे. 'अंदर की बात' ही आहे की, यामुळे पाकिस्तानच्या वाट्याला जास्त पाणी गेले आहे. तेवढ्या पाण्यावर त्याला कोणत्याही निकषाच्या आधारे अधिकार सांगता येत नाही.
सिंधू खोऱ्याचे वेगळेपण- सिंधूचे खोरे तिबेट, हिमालयातील पर्वतांच्या रांगा आणि जम्मू व काष्मीर या भूभागात पसरले आहे. या खोय्रातील पाणी अगोदर पंजाब आणि नंतर सिंध ( आता पाकिस्तान) मधून वाहत जाऊन समुद्राला मिळत असे. ज्या भागात एकेकाळी जमिनीचा लहानसा पट्टा, जेमतेम झाला तर ओला होत असे, तिथे आता कालव्यांचे जाळेच विणले गेले असून ओलिताखाली आलेला,  हा जगातला एका नदीच्या खोय्रातला सगळ्यात मोठा असा सलग भूभाग आहे. आपण अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले असते, अडमुठेपणाची भूमिका स्वीकारली असती तर आपले फारसे बिघडले नसते कारण या नद्यांचा उगम भारतातून होतो आहे. सगळे जलस्रोत भारतात आहेत. आपण अडून बसलो असतो आणि भारतातच पाणी अडवले असते तर पाकिस्तानला पाणी मिळाले नसते. पाकिस्तानची अक्षरश: अन्नान दशा झाली असती. या भीतीने पाकिस्तानला पछाडले होते. पण आपण असे वागलो नाही. स्नेह, शांतता आणि बंधुभाव मनात बाळगून शेजाय्राला झुकते माप दिले. बदल्यात आपल्याला काय मिळाले? अतिरेक्यांचा हैदोस, अफूची तस्करी, खोट्या नोटांचा सुळसुळाट ! असेच कितीतरी. यालाच का शेजारधर्म म्हणायचे? किंवा का म्हणायचे ?
 पाकिस्तानच्या दानतीत तसेच नियतीत व कुवतीतही खोट - पाकिस्तानची दानत किंवा नियत जशी ठीक नाही तशी कुवतही कमजोर ठरली. तुम्ही पाणी उदंड दिले हो? आम्हाला ते अडवता आले नाही. जागतिक बँकही बेजार झाली. शेवटी पैसा व अक्कलही उधार उसनवारीने आणून पाकिस्तानचे घोडे एकदाचे गंगेत ( नव्हे सिंधूत) न्हाले. लिलिएंथल या तज्ञाची अक्कल व चतुराई फळाला आली. नाहीतर पाकिस्तानचे रखरखीत वाळवंट झाले असते. हे सर्व घडत असतांना आपलीच भूमिका शास्त्राधारीत, उदारपणाची व समजुतदारपणाची होती, हे जगजाहीर आहे. या उलट पाकिस्तानची अक्षमता वेळोवेळी उघड होत होती. पण याची भरपायी पाकिस्तान कांगावखोरपणाने वागून करीत आला आहे.
नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही- आता युनोचे अधिवेशन येते/आले आहे. काष्मीरमध्ये सार्वमत घ्या, असे नित्याचे तुणतुणे पाकिस्तान वाजवणार, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नव्हतीच. दोन जिंवत अतिरेकी आपण पकडले आहेत. अतिरेक्यांचे म्होरके व एकप्रकारे जन्मदाते असलेले दाऊद, हफीज आणि चौकडीचा ठावठिकाणा आता गुप्त राहिलेला नाही. आम्हाला ते कुठे आहेत, हे माहीत नाही, असे म्हणण्याची पाकिस्थानला सोय उरली नाही. एवढेच नव्हे तर उरीतील दगलबाजीनंतर पाकिस्थानला मान वर करण्यासारखीही स्थिती राहिलेली नाही. यावर पाकिस्तान काय उपाय करणार? नेहमीचा हुकमी उपाय. पाकिस्तानचा कांगावा आता दुपटीने वाढणार. पण नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नसते. सिंधू पाणी वाटप करार हा द्विपक्षीय करार आहे. त्यातून एक पक्ष बाहेर पडू शकतो. आता या कराराला पन्नासहून अधिक  वर्षे झाली आहेत, तेव्हा निदान या प्रश्नाच्या पुनर्विचाराची मागणी तरी आपण नक्कीच करू शकतो. जनतेतूनही असा आवाज उठायला काय हरकत असावी?






Sent from my iPad