पॅरिस करारावरील स्वाक्षरीचे अनेकविध पैलू (१)
वसंत गणेश काणे,
कार्बन उत्सर्जित करणारा जगातील बऱ्याच वरच्या क्रमांकाचा देश असलेल्या भारताने ऐतिहासिक पॅरिस हवामान करारावर स्वाक्षरी केली. महात्मा गांधी यांच्या १४७व्या जयंतीनिमित्त आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित समारंभात ‘यूएन’चे सरचिटणीस बान की मून यांनी भारताच्या या भूमिकेची घोषणा केली. भारताने आपला शब्द पाळत गांधी जयंतीच्या दिवशी पॅरिस करारासंबंधीचे दस्तावेज सादर केले, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता विकास स्वरूप यांनी सांगितले, तर भारताने हा पवित्रा ाघेऊन हवामान न्यायाचे महत्त्व अधोरेखित केल्याचे अकबरुद्दीन म्हणाले. १२० कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताने करारावर केलेल्या स्वाक्षरीमुळे कमीत कमी ग्रीनहाऊन गॅस उत्सर्जित करून जागतिक तापमानवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काटेकोर उपाययोजना करण्याला प्रोत्साहन मिळू शकेल, यात शंका नाही.पॅरिस करारावर भारताने स्वाक्षरी करून महात्मा गांधींना सर्वोत्तम श्रद्धांजली आहे. गांधीजींनी सदैव शाश्वत जगण्यावर भर दिला. भारताने घेतलेल्या भूमिका त्यांच्या या तत्त्वाशी सुसंगत तर आहे, तसेच ते विश्वसनीयता, समजुतदारपणा व परिपक्वतेचेही द्योतक आहे. ‘पुढील पिढीसाठी राहण्यायोग्य जग निर्माण केले पाहिजे, असे महात्मा गांधी म्हणत असत. पॅरिस करारावर स्वाक्षरी करून नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनतेने गांधीजींचा वारसा पुढे नेला आहे’, या शब्दात ट्विट करून अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारताच्या निर्णयाला दाद दिली आहे.
थोडा पूर्वेतिहास - जपानमधील होन्शु बेटाच्या मधोमध वसलेले क्योटो हे शहर हे एक महाकाय शहर असून एक हजार वर्षपर्यंत ते जपानचे राजधानीचे शहर होते. या शहरी दिनांक ११ डिसेंबर १९९७ रोजी एक आंतरराष्ट्रीय करार - क्योटो प्रोटोकाॅल- पारित झाला. या करारावर जगातील ८३ देशांच्या स्वाक्षऱ्या असून तो १६ फेब्रुवारी २००५ पासून कार्यवाहीत आला आहे.
या कराराला कायदेशीर स्वरूप असून औद्योगिकरणामुळे विकसित झालेल्या देशांनी ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या निर्मितीचे प्रमाण २०१० पर्यंत २९ टक्क्याने कमी करावे, अशी तरतूद आहे. ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजे काय? तर कार्बन डाय आॅक्साईड, मीथेन, नायट्रस आॅक्साईड, सल्फर हेक्झॅफ्ल्युओराईड हे तसे सर्व परिचित व एच एफ सी (हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स) आणि पी एफ सी (परफ्ल्युरोकार्बन्स) या नावाने ओळखल्या जाणाऱे दोन वायूगट असे एकूण पर्यावरणाला घातक असलेले सहा वायू आहेत. युरोपियन राष्ट्रे, अमेरिका, जपान, रशिया यांना हे शड्रिपू (सहा वायू) किती प्रमाणात कमी करावे, याबाबत मुख्यत: त्यांच्या त्यांच्या विकसित स्वरूपानुसार वेगवेगळे प्रमाण नमूद केले आहे. तसेच आॅस्ट्रेलिया सारख्यांचे बाबतीत हे प्रमाण किती वाढले तरी चालेल, अशी सूटही दिलेली आहे. हे या कराराचे सार असून त्यात इतरही लहानमोठे तपशील आहेत.
असे करार ताबडतोब अमलात येऊ शकत नाहीत, कारण संबंधित देशांनी त्याची पुष्टी (रॅटिफिकेशन) करणे -मंजुरी देणे- आवश्यक असते. याला सहाजिकच वेळ लागतो. स्वाक्षरीचे स्वरूप प्रतिकात्मक असते. पुष्टी केली की तो करार पाळण्याचे कायदेशीर बंधन येते. भारत व चीन यांनी या कराराची पुष्टी केली असली तरी यांच्यावर या शड्रिपूंना आवर घालण्याचे बंधन नाही. कारण हे विकसनशील देश मानले जातात. या देशात फारसे औद्योगिकरण झालेले नाही. त्यामुळे येथे हे घातक वायू निर्माण होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. खरे तर चीन आता प्रदूषणाचे बाबतीत अमेरिकेलाही मागे टाकतो आहे.
पाश्चात्यांची चलाखी - येथे पाश्चात्यांची चलाखी लक्षात घ्यावयास हवी. कारखाने चीन व भारतात काढायचे, म्हणजे वायुप्रदूषण तिथे होईल व कारखान्यांमध्ये तयार झालेला माल आपल्या देशात आयात करायचा. अशाप्रकारे प्रदूषणाचे आऊटसोर्सिंग करण्याचा कुटिल डाव या देशांचा आहे. कदाचित हा डाव नसेलच तर निदान क्योटो कराराचा अनुद्देशित पण अपरिहार्य परिणाम मात्र नक्कीच आहे.
आजमितीला या करारावर स्वाक्षऱ्या बहुतेक देशांनी केल्या आहेत. पण पुष्टी १६९ देशांनीच केली आहे. नवीन शासन येऊ घातले आहे ही सबब पुढे करून आॅस्ट्रेलियाने (सूट मिळाली असून सुद्धा) व अमेरिकेने या कराराची पुष्टी केली नव्हती. आॅस्ट्रेलियाने २००७ मध्ये पुष्टी केली. अमेरिका जगातील सर्वात जास्त प्रदूषण निर्माण करणारा ( सहा वायू निर्माण करणारा) देश आहे. तर आॅस्ट्रेलिया माणशी सर्वात जास्त प्रदूषण करणारा देश आहे.
उद्देश चांगला पण... चांगल्या उद्देशाने क्योटो प्रोटोकाॅल हा करार केला गेला पण कार्बन डाय आॅक्साईडचे वातावरणातील वाढते प्रमाण तसेच उष्णतामानाचा वाढता पारा चढेलच आहे. या अपयशामागे पुरेशा अभ्यासाचा अभाव हे फार महत्त्वाचे कारण आहे. निसर्गातील काही घटनांमुळेच कार्बन डाय आॅक्साईडचे शोषण पुरेशा प्रमाणात होत नाही व वातावरणाचे उष्णतामान कमी होत नाही, असे लक्षात येत आहे. जोपर्यंत अमेरिका सहकार्य करणार नाही व चीनची धुरांडी उसंत घेणार नाहीत, तोपर्यंत पर्यावरणाची विनाशाच्या दिशेने सुरू असलेली घसरण थांबणार नाही.
यावर उपाय काय? स्वत:पासून सुरवात करा. कर्ब उत्सर्जन कमी कसे होईल, ते पहा. जनजागृती करा. आवाज उठवा. यातूनच गगनभेदी गर्जना आकाराला येईल. यासाठी निकराचे प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा आर्त किंकाळ्या, निराशेचे सुस्कारे, उपाशी पोटीची तडफड यांचे ताट आपल्यासमोर वाढून ठेवलेलेच आहे. निर्णय आपला, विनाश किंवा उन्नतीही आपलीच असणार आहे. हे मायकेल ब्लाॅक यांनी ‘ ग्लोबल वाॅर्मिंग - इट्स अवर चाॅईस’ या लेखात व्यक्त केलेले विचार आपले डोळे उघडू शकतील का?
प्रदूषणाचे मापन - प्रदूषणाचे मापन दोन पद्धतीने करतात.
१. देश हे एकक मानून होणारे प्रदूषण - यात पहिला क्रमांक आहे चीनचा. दुसरा अमेरिकेचा, तिसरा युरोपियन युनियनचा तर चौथा आहे भारताचा. नंतर येतात रशिया, जपान, जर्मनी व दक्षिण कोरिया.
२. प्रदूषणाचे प्रमाण दर डोई किती आहे, तेही पाहिले जाते.जसे चीनची लोकसंख्या खूप जास्त आहे त्यामुळे चीनचे प्रदूषणाचे दर डोई प्रमाण अमेरिकेपेक्षा कमी आहे. पण ते भारताच्या कितीतरी पट आहे. या प्रमाणे विचार केला तर युनायटेड अरब इमीरातचे प्रमाण खूप जास्त आहे. रशिया, साऊथ कोरिया, कॅनडा, सौदी अरेबिया, आॅस्ट्रेलिया थोड्या फार फरकाने मागेपुढे असतील, इतकेच. चीन यांच्या तुलनेत कमी असला तरी पाठोपाठ आहे. भारताचे प्रदूषणाचे दर डोई प्रमाण अत्यल्प असले तरी १९९० च्या तुलनेत ते २०१२ साली तिप्पट चौपटही झाले असेल. आजमितीला त्यात नक्कीच वाढ झाली असेल पण तरीही इतरांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, याची नोंद घ्यायला हवी.
विकास म्हटला की प्रदूषण आलेच. विकासासाठी प्रदूषण निर्मितीची ‘सवलत’ आम्हाला असावी, अशी मागणी वर उल्लेख केलेले बडे देश वगळता इतर देशांची असणार, हे उघड व स्वाभाविकच आहे. प्रत्येक विकसनशील व अविकसित देश ही ‘सवलत’ आपल्याला जास्तीतजास्त असावी, याबाबत आग्रही आहे.
या विषयाचे महत्त्व जाणून विचावंतांनी पॅरिस येथे चालू असलेल्या परिषदेच्या निमित्ताने एक खुले पत्र प्रसारित केले होते, या पत्राचा अभ्यास उपयोगी ठरेल.
१. प्रदूषाबाबत स्वखुशीने बंधने कुणी स्वीकारत नाही आणि स्वीकारली तर कुणी पाळत नाही. म्हणून ती अनिवार्य करा.
२. वातावरणाचे उष्णतामान निदान दोन अंशाने कमी करावे, हे उद्दिष्ट साध्य होताना दिसत नाही. म्हणून वेळोवेळी आढावा घेऊन उद्दिष्टात यथोचित बदल (वाढ?) करा.
३. या शतकाचे शेवटी कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण नक्की किती असेल ते निश्चित करून कृती आराखडा ठरवा.
४. या अंतीम उद्दिष्टाच्या दिशेने होणाऱ्या प्रयत्नांची वेळोवेळी समीक्षा करा.
पोहण्याचे टाके पाण्याने पुरेपूर भरले असतांना जर त्यात आणखी पाणी ओतले तर काय होईल? तो ओसंडून वाहू लागेल. याच न्यायाने समुद्राकाठची शहरे या ओसंडणाऱ्या पाण्यात बुडू लागतील. या संकटाकडे लोक पुरेशा गंभीरपणे पाहत नाहीत.
वातावरणात कार्बन डाय आॅक्साईड बराच काळ ठाण मांडून राहतो. त्याचा जलद गतीने निचरा होत नाही. ज्या गतीने या वायूचा निचरा होतो त्यापेक्षा अधिक गतीने तो निर्माण होतच राहिला तर एक दिवस असा येईल की ज्या दिवशी सजीव सृष्टी नष्ट व्हायला लागेल. हा दिवस वीस वर्षानंतर उगवण्याची दाट शक्यता आहे.
असे असले तरी कार्बन डाय आॅक्साईडची निर्मिती पूर्पणे थांबवता येणार नाही. मग कुणाला किती प्रमाणात हा वायू निर्माण करण्याची सवलत असावी ? या प्रश्नावर पॅरिसला काथ्याकूट सुरू झाला होता. हा विषय लवकर निकाली निघेल का? निदान निघायला पाहिजे होता. पण...
वसंत गणेश काणे,
कार्बन उत्सर्जित करणारा जगातील बऱ्याच वरच्या क्रमांकाचा देश असलेल्या भारताने ऐतिहासिक पॅरिस हवामान करारावर स्वाक्षरी केली. महात्मा गांधी यांच्या १४७व्या जयंतीनिमित्त आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित समारंभात ‘यूएन’चे सरचिटणीस बान की मून यांनी भारताच्या या भूमिकेची घोषणा केली. भारताने आपला शब्द पाळत गांधी जयंतीच्या दिवशी पॅरिस करारासंबंधीचे दस्तावेज सादर केले, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता विकास स्वरूप यांनी सांगितले, तर भारताने हा पवित्रा ाघेऊन हवामान न्यायाचे महत्त्व अधोरेखित केल्याचे अकबरुद्दीन म्हणाले. १२० कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताने करारावर केलेल्या स्वाक्षरीमुळे कमीत कमी ग्रीनहाऊन गॅस उत्सर्जित करून जागतिक तापमानवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काटेकोर उपाययोजना करण्याला प्रोत्साहन मिळू शकेल, यात शंका नाही.पॅरिस करारावर भारताने स्वाक्षरी करून महात्मा गांधींना सर्वोत्तम श्रद्धांजली आहे. गांधीजींनी सदैव शाश्वत जगण्यावर भर दिला. भारताने घेतलेल्या भूमिका त्यांच्या या तत्त्वाशी सुसंगत तर आहे, तसेच ते विश्वसनीयता, समजुतदारपणा व परिपक्वतेचेही द्योतक आहे. ‘पुढील पिढीसाठी राहण्यायोग्य जग निर्माण केले पाहिजे, असे महात्मा गांधी म्हणत असत. पॅरिस करारावर स्वाक्षरी करून नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनतेने गांधीजींचा वारसा पुढे नेला आहे’, या शब्दात ट्विट करून अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारताच्या निर्णयाला दाद दिली आहे.
थोडा पूर्वेतिहास - जपानमधील होन्शु बेटाच्या मधोमध वसलेले क्योटो हे शहर हे एक महाकाय शहर असून एक हजार वर्षपर्यंत ते जपानचे राजधानीचे शहर होते. या शहरी दिनांक ११ डिसेंबर १९९७ रोजी एक आंतरराष्ट्रीय करार - क्योटो प्रोटोकाॅल- पारित झाला. या करारावर जगातील ८३ देशांच्या स्वाक्षऱ्या असून तो १६ फेब्रुवारी २००५ पासून कार्यवाहीत आला आहे.
या कराराला कायदेशीर स्वरूप असून औद्योगिकरणामुळे विकसित झालेल्या देशांनी ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या निर्मितीचे प्रमाण २०१० पर्यंत २९ टक्क्याने कमी करावे, अशी तरतूद आहे. ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजे काय? तर कार्बन डाय आॅक्साईड, मीथेन, नायट्रस आॅक्साईड, सल्फर हेक्झॅफ्ल्युओराईड हे तसे सर्व परिचित व एच एफ सी (हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स) आणि पी एफ सी (परफ्ल्युरोकार्बन्स) या नावाने ओळखल्या जाणाऱे दोन वायूगट असे एकूण पर्यावरणाला घातक असलेले सहा वायू आहेत. युरोपियन राष्ट्रे, अमेरिका, जपान, रशिया यांना हे शड्रिपू (सहा वायू) किती प्रमाणात कमी करावे, याबाबत मुख्यत: त्यांच्या त्यांच्या विकसित स्वरूपानुसार वेगवेगळे प्रमाण नमूद केले आहे. तसेच आॅस्ट्रेलिया सारख्यांचे बाबतीत हे प्रमाण किती वाढले तरी चालेल, अशी सूटही दिलेली आहे. हे या कराराचे सार असून त्यात इतरही लहानमोठे तपशील आहेत.
असे करार ताबडतोब अमलात येऊ शकत नाहीत, कारण संबंधित देशांनी त्याची पुष्टी (रॅटिफिकेशन) करणे -मंजुरी देणे- आवश्यक असते. याला सहाजिकच वेळ लागतो. स्वाक्षरीचे स्वरूप प्रतिकात्मक असते. पुष्टी केली की तो करार पाळण्याचे कायदेशीर बंधन येते. भारत व चीन यांनी या कराराची पुष्टी केली असली तरी यांच्यावर या शड्रिपूंना आवर घालण्याचे बंधन नाही. कारण हे विकसनशील देश मानले जातात. या देशात फारसे औद्योगिकरण झालेले नाही. त्यामुळे येथे हे घातक वायू निर्माण होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. खरे तर चीन आता प्रदूषणाचे बाबतीत अमेरिकेलाही मागे टाकतो आहे.
पाश्चात्यांची चलाखी - येथे पाश्चात्यांची चलाखी लक्षात घ्यावयास हवी. कारखाने चीन व भारतात काढायचे, म्हणजे वायुप्रदूषण तिथे होईल व कारखान्यांमध्ये तयार झालेला माल आपल्या देशात आयात करायचा. अशाप्रकारे प्रदूषणाचे आऊटसोर्सिंग करण्याचा कुटिल डाव या देशांचा आहे. कदाचित हा डाव नसेलच तर निदान क्योटो कराराचा अनुद्देशित पण अपरिहार्य परिणाम मात्र नक्कीच आहे.
आजमितीला या करारावर स्वाक्षऱ्या बहुतेक देशांनी केल्या आहेत. पण पुष्टी १६९ देशांनीच केली आहे. नवीन शासन येऊ घातले आहे ही सबब पुढे करून आॅस्ट्रेलियाने (सूट मिळाली असून सुद्धा) व अमेरिकेने या कराराची पुष्टी केली नव्हती. आॅस्ट्रेलियाने २००७ मध्ये पुष्टी केली. अमेरिका जगातील सर्वात जास्त प्रदूषण निर्माण करणारा ( सहा वायू निर्माण करणारा) देश आहे. तर आॅस्ट्रेलिया माणशी सर्वात जास्त प्रदूषण करणारा देश आहे.
उद्देश चांगला पण... चांगल्या उद्देशाने क्योटो प्रोटोकाॅल हा करार केला गेला पण कार्बन डाय आॅक्साईडचे वातावरणातील वाढते प्रमाण तसेच उष्णतामानाचा वाढता पारा चढेलच आहे. या अपयशामागे पुरेशा अभ्यासाचा अभाव हे फार महत्त्वाचे कारण आहे. निसर्गातील काही घटनांमुळेच कार्बन डाय आॅक्साईडचे शोषण पुरेशा प्रमाणात होत नाही व वातावरणाचे उष्णतामान कमी होत नाही, असे लक्षात येत आहे. जोपर्यंत अमेरिका सहकार्य करणार नाही व चीनची धुरांडी उसंत घेणार नाहीत, तोपर्यंत पर्यावरणाची विनाशाच्या दिशेने सुरू असलेली घसरण थांबणार नाही.
यावर उपाय काय? स्वत:पासून सुरवात करा. कर्ब उत्सर्जन कमी कसे होईल, ते पहा. जनजागृती करा. आवाज उठवा. यातूनच गगनभेदी गर्जना आकाराला येईल. यासाठी निकराचे प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा आर्त किंकाळ्या, निराशेचे सुस्कारे, उपाशी पोटीची तडफड यांचे ताट आपल्यासमोर वाढून ठेवलेलेच आहे. निर्णय आपला, विनाश किंवा उन्नतीही आपलीच असणार आहे. हे मायकेल ब्लाॅक यांनी ‘ ग्लोबल वाॅर्मिंग - इट्स अवर चाॅईस’ या लेखात व्यक्त केलेले विचार आपले डोळे उघडू शकतील का?
प्रदूषणाचे मापन - प्रदूषणाचे मापन दोन पद्धतीने करतात.
१. देश हे एकक मानून होणारे प्रदूषण - यात पहिला क्रमांक आहे चीनचा. दुसरा अमेरिकेचा, तिसरा युरोपियन युनियनचा तर चौथा आहे भारताचा. नंतर येतात रशिया, जपान, जर्मनी व दक्षिण कोरिया.
२. प्रदूषणाचे प्रमाण दर डोई किती आहे, तेही पाहिले जाते.जसे चीनची लोकसंख्या खूप जास्त आहे त्यामुळे चीनचे प्रदूषणाचे दर डोई प्रमाण अमेरिकेपेक्षा कमी आहे. पण ते भारताच्या कितीतरी पट आहे. या प्रमाणे विचार केला तर युनायटेड अरब इमीरातचे प्रमाण खूप जास्त आहे. रशिया, साऊथ कोरिया, कॅनडा, सौदी अरेबिया, आॅस्ट्रेलिया थोड्या फार फरकाने मागेपुढे असतील, इतकेच. चीन यांच्या तुलनेत कमी असला तरी पाठोपाठ आहे. भारताचे प्रदूषणाचे दर डोई प्रमाण अत्यल्प असले तरी १९९० च्या तुलनेत ते २०१२ साली तिप्पट चौपटही झाले असेल. आजमितीला त्यात नक्कीच वाढ झाली असेल पण तरीही इतरांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, याची नोंद घ्यायला हवी.
विकास म्हटला की प्रदूषण आलेच. विकासासाठी प्रदूषण निर्मितीची ‘सवलत’ आम्हाला असावी, अशी मागणी वर उल्लेख केलेले बडे देश वगळता इतर देशांची असणार, हे उघड व स्वाभाविकच आहे. प्रत्येक विकसनशील व अविकसित देश ही ‘सवलत’ आपल्याला जास्तीतजास्त असावी, याबाबत आग्रही आहे.
या विषयाचे महत्त्व जाणून विचावंतांनी पॅरिस येथे चालू असलेल्या परिषदेच्या निमित्ताने एक खुले पत्र प्रसारित केले होते, या पत्राचा अभ्यास उपयोगी ठरेल.
१. प्रदूषाबाबत स्वखुशीने बंधने कुणी स्वीकारत नाही आणि स्वीकारली तर कुणी पाळत नाही. म्हणून ती अनिवार्य करा.
२. वातावरणाचे उष्णतामान निदान दोन अंशाने कमी करावे, हे उद्दिष्ट साध्य होताना दिसत नाही. म्हणून वेळोवेळी आढावा घेऊन उद्दिष्टात यथोचित बदल (वाढ?) करा.
३. या शतकाचे शेवटी कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण नक्की किती असेल ते निश्चित करून कृती आराखडा ठरवा.
४. या अंतीम उद्दिष्टाच्या दिशेने होणाऱ्या प्रयत्नांची वेळोवेळी समीक्षा करा.
पोहण्याचे टाके पाण्याने पुरेपूर भरले असतांना जर त्यात आणखी पाणी ओतले तर काय होईल? तो ओसंडून वाहू लागेल. याच न्यायाने समुद्राकाठची शहरे या ओसंडणाऱ्या पाण्यात बुडू लागतील. या संकटाकडे लोक पुरेशा गंभीरपणे पाहत नाहीत.
वातावरणात कार्बन डाय आॅक्साईड बराच काळ ठाण मांडून राहतो. त्याचा जलद गतीने निचरा होत नाही. ज्या गतीने या वायूचा निचरा होतो त्यापेक्षा अधिक गतीने तो निर्माण होतच राहिला तर एक दिवस असा येईल की ज्या दिवशी सजीव सृष्टी नष्ट व्हायला लागेल. हा दिवस वीस वर्षानंतर उगवण्याची दाट शक्यता आहे.
असे असले तरी कार्बन डाय आॅक्साईडची निर्मिती पूर्पणे थांबवता येणार नाही. मग कुणाला किती प्रमाणात हा वायू निर्माण करण्याची सवलत असावी ? या प्रश्नावर पॅरिसला काथ्याकूट सुरू झाला होता. हा विषय लवकर निकाली निघेल का? निदान निघायला पाहिजे होता. पण...
No comments:
Post a Comment