करबुडव्यांची काळी कमाई पांढरी कशी होईल?
वसंत गणेश काणे,    
  करबुडव्यांना  ६४ हजारावर विवरणपत्रे भरण्यास प्रवृत्त करून/भाग पाडून ६५ हजार कोटीपेक्षा जास्त किमतीचा काळा पैसा प्रगट/उघड केला जाणे व त्याच्या माध्यमातून ४५ टक्के म्हणजे जवळजवळ ३० हजार कोटी रुपयांची भर शासकीय तिजोरीत पडणे हा एकमेव जागतिक उच्चांक नसेलही, पण तो एक लक्षणीय उच्चांक आहे, यात शंका नाही. याचे श्रेय फार मोठ्या प्रमाणात विद्यमान अर्थमंत्री श्री अरूण जेटली यांचे कडे जसे जाते, तसेच ते अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यांचेकडेही काही प्रमाणात जाते. तसेच भारताने स्वीकारलेल्या अर्थविषयक धोरणांचाही त्यात वाटा नक्कीच असणार आणि आहेही हे मान्य करण्यास हरकत नसावी. हा तपशील महत्त्वाचा अशा दृष्टीने आहे की, हे संपूर्ण यश मोदीचमूचे आहे, हा मुद्दा यातून अधोरेखित होतो. हे एक अभूतपूर्व यश मानायचे, ते यामुळेच. मोदींचे संघनायकत्त्व, योग्य व्यक्तींची निवड, धोरणकर्त्यांच्या अनाठायी लुडबुडीला पायबंद घालण्याची दक्षता हे गुणही या निमित्ताने (पाहणाऱ्याला) उठून दिसावेत असे आहेत.
    काळेधन रीतसर पांढरे कसे होईल?- काळा पैसा बाहेर यावा व मूळ अर्थकारणात तो यथोचित कर व दंड भरून पुन्हा पांढरा पैसा या नात्याने सुप्रतिष्ठित व्हावा, या दृष्टीने प्रयत्न करणारे श्री अरूण जेटली हे काही पहिलेच अर्थमंत्री नाहीत, हे जसे खरे आहे, तसेच यावेळी मिळालेले यश तुलनेने कितीतरी मोठे आहे, हेही ओघाओघानेच समोर येते आहे, हेही मान्य व्हावे.
   तीन प्रयत्न - पहिला प्रयत्न केला तो श्री पी चिदंबरम यांनी. करबुडवे स्वत:हून समोर आले तर करवसुली होईल पण संबंधितांना यापेक्षा जास्त त्रास होणार नाही, अशी काहीशी त्यांची योजना होती. १९९७ सालची स्वेच्छा प्राप्ती प्रकटीकरण योजना म्हणून ही योजना ओळखली जाते. जवळजवळ १० हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा आपल्याजवळ आहे हे मान्य व प्रगट करून जवळजवळ दीड लाख करबुडव्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. तीस टक्के दराने करवसुली करून पी चिदंबरम यांनी जवळजवळ ३ हजार कोटी रुपयांचा भरणा शासकीय तिजोरीला मिळवून दिला.
  दुसरा प्रयत्न विद्यमान राष्ट्रपती श्री प्रणव मुखर्जी यांचा, ते अर्थमंत्री असतानाच्या काळातील होता. पण त्यांच्या प्रयत्नाची जातकुळी काहीशी वेगळी होती. जुने करविवाद उकरून काढण्यावर त्यांचा भर असे. या कंपन्याही बहुदा देशांतर्गत नसत. त्या बहुराष्ट्रीय कंपन्याअसायच्या. या योजनेचा धाक जागतिक पातळीवर इतका निर्माण झाला की, या योजनेचे बारसे ‘कर-दहशतवाद’ या शब्दात केले गेले.
कर प्रशासन यंत्रणा चुस्त केली -  तिसऱ्या प्रयत्नात मोदी राजवटीतले ‘योग्य जागी योग्य व्यक्ती’ या धोरणाचे एक ठसठशीत उदाहरण म्हणून कर प्रशासनाची बागडोर श्रीमती राणी नायर यांची केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्षपदी नियुक्ती म्हणून सांगता येईल. त्यांनी घेतलेल्या ५ हजारावर बैठकांची संख्याच दिलेले काम पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या जिद्दीची परिचायक आहे. त्यांनी योजनेचा केलेला प्रचार व प्रसार स्वत: चुकवणारे नसलेल्यांच्याही लक्षात रहावा असा होता. मग त्यामुळे करबुडव्यांची झोप उडाली नसती तरच आश्चर्य! ही मोहीम बटबटीत तंबी देणारी होती का? नाही, तसे नव्हते. मग साधी सोज्वळ सूचना होती का? नाही, तसेही नव्हते. करबुडव्यांच्या मनात  करबुडवेपणा सतत सलत रहावा, असे मात्र तिचे स्वरूप नक्की होते. जनजागरणाच्या मोहिमेचा हा एक आदर्श मानला जाईल. अशा प्रचारासोबत एकूण तब्बल सात लाख करबुडवे हेरण्यात आले व त्यांना नोटिसेस पाठविण्यात आल्या.
प्राप्तीकर खात्याचे छापांचे सत्र - याला उत्तम जोड मिळाली ती प्राप्तीकर खात्याची. त्यांचे छापे व धाडी यांनी उरलेल्या इतरांना हलवून जागे करण्याचे काम चोख बजावले. ‘कर भरलेलाच बरा’, हे वातावरण यामुळे निर्माण झाले.
अभय योजना - तुमच्या गैरप्रकाराचा/प्रकरणाचा तपशील कोणत्याही तपास यंत्रणेला दिला जाणार नाही, अशी जाहीर हमी प्रथमच देण्यात आली. चुकीच्या मार्गावरून मागे परत फिरलो तर प्रतिष्ठितपणे पुन्हा वावरता येईल, न फिरलो तर पकडले जाण्याची टांगती तलवार सतत कायम राहील, असे या अभय योजनेचे स्वरूप होते. प्राप्तिकर खात्याने आपल्याजवळ अद्ययावत माहिती तंत्रज्ञान योजना तयार आहे, हे प्रयत्नपूर्वक जाणवून दिले.  पैशाच्या येण्याजाण्यावर/देवघेवीवर आपली सतत नजर असते व तशी निरीक्षण प्रणाली या खात्याजवळ आहे, याबद्दल संबंधितांच्या मनात संशय उरणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. एका हाती गाजर व दुसऱ्या हाती काठी आहे, हे प्रत्यक्ष न बोलता जाणवून दिले. काळ्या पैशाला पाय फुटू नयेत, यासाठी जागतिक स्तरावर समन्वय साधला गेला. ३० हजार कोटी कराचे घबाड सहजासहजी हाती लागलेले नाही. करबुडव्यांशी वागण्याच्या तीन अर्थमंत्र्यांच्या पद्धती वेगवेगळ्या होत्या. आम्हीही हेच करीत होतो असे म्हणणे वस्तुस्थतीशी कसे विसंगत आहे, हे समजण्यासाठी वर केलेला उल्लेख उपयोगी पडावा, असा आहे. काळ्या पैशाच्या शुद्धीकरणाची ही मोहीम आपले वैशिष्ट्य व वेगळेपण राखून आहे.
काळा पैसा म्हणजे काय रे भाऊ?- ज्या रकमेचा हिशोब देता येत नाही, म्हणजे ती रकम कुठून,कशी मिळाली /मिळवली हे सांगता येत नाही व/वा ज्या रकमेवरचा कर भरला नाही, त्या रकमेला काळे धन किंवा काळा पैसा असे म्हणतात. गेल्या अर्थसंकल्पातच श्री अरूण जेटली यांनी काळा पैसा उघड व्हावा यासाठी जी योजना जाहीर केली होती, तीच ही 'प्राप्ती प्रकटीकरण योजना -२०१६' या नावाने ओळखली जाणारी योजना आहे. १ जून ते ३० सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या काळात ही योजना राबविली गेली. गेल्या वर्षी सुद्धा अशीच योजना राबविली गेली होती पण तिला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. असे का झाले असावे? एक कारण लक्षात येते ते असे की, यावेळी सर्व संबंधित घटकात उत्तम ताळमेळ साधला गेला. तसेच काळ्या पैशाचा उपद्रव सर्व जगाला वाढत्या प्रमाणात होत असल्यामुळे जगात हा पैसा साठवण्याचे दृष्टीने थारा मिळणे कठीण झाले होते. १९९७ च्या दहा वर्षे मागेपुढे अशी स्थिती नव्हती. एककाळ असा होता की, स्वित्झर्लंड हा देश करबुडव्यांचा स्वर्ग मानला जात असे. पुढे अनेक लहानमोठी उद्याने उदयाला आली. सिंगापूर, मॉरिशस, बहामा बेटे, लग्झेम्बर्ग, हाँगकाँग अशी अनेक लहान मोठी स्थाने स्वित्झर्लंडच्या सोबतीला आली. अवैध मार्गाने मिळालेले धन याठिकाणी साठविले जात असे. भारताचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर असे म्हणता येईल की, करबुडवे भारतात धंदा करीत. विशेषत: ह्या व्यक्ती बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित असत. ते पैसे इथे कमवायचे, त्यावरील कर न भरता तो पैसा गुपचुप  स्वित्झर्लंड, सिंगापूर, मॉरिशस, बहामा बेटे, लग्झेम्बर्ग, हाँगकाँग येथील बॅंकात नेऊन भरायचे. हा एक प्रकार झाला. असे इतरही अनेक प्रकार असायचे. शोध पत्रकारांनी -विशेष उल्लेख करायचा तर पनामा पेपर्स नी - याचे रहस्योत्घाटन केले. याचे जगभर पडसाद उमटले. शोध पत्रकारितेच्या इतिहासात ही शोध  मोहीम सुवर्णाक्षरात नोंदवली जाईल. अजूनही माॅरिशसला गेलेला काळा पैसा पांढरा होऊन परत भारतात येण्याचा मार्ग खुला आहे. पण तो बंद करण्याची खटपट यशस्वी होते आहे. तसे झाल्यास काळा पैसा साठविण्याचे माहीत असलेले सर्व मार्ग लवकरच बंद होतील.
 सकारात्मक उपाय हवा -  पण हे प्रतिबंधात्मक उपाय झाले. जगभर मंदीचे सावट पसरले आहे. भारतावर त्याचा फारसा परिणाम होत नाही. कारण भारताची अर्थव्यवस्था पुष्कळशी स्वयंनिर्भर आहे. एकट्या खनीज तेलाचा अपवाद वगळला तर आपण इतरांवर फारसे अवलंबून नाही. त्यामुळे देशातल्या देशात होणारे आर्थिक व्यवहार अर्थकारणाची गती/प्रगती कायम राखण्यात बऱ्याच प्रमाणात पुरेसे असतात. आज शेअर बाजारही तेजीत आहे. स्मार्ट सिटी सारख्या योजना आकार घेत आहेत. बांधकाम व्यवसायही उभारी घेत आहे. धन परदेशात का नेले जाते? चांगला परतावा मिळावा  व तोही कर न भरता मिळावा म्हणून. तो देशातच मिळू लागला तर इथेच पैसे गुंतवणे फायद्याचे ठरेल व उचित कर भरला की चोरटेपणाचे जोखडही मानगुटी बसणार नाही, हा विचार बळावेल. ह्या सकारात्मक विचारांना बळकटी आणण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न हीच काळ्या पैशाच्या उगमाला व परदेशी जाण्याला प्रतिबंध करणारा ठरेल.