प्रति,
आरक्षण व भारतीय राज्यघटना
वसंत गणेश काणे,
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९/ ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने निघालेल्या सर्व शंततापूर्ण व मूक मोर्चांनी एक अभूतपूर्व उचांक प्रस्थापित केला असून लोकशाहीत मागण्यांसाठी करावयाच्या आंदोलनांसाठी एक आदर्श व मापदंड उभा केला आहे. हे मोर्चे काढतांना सर्व मराठे एकत्र उभे राहिलेले दिसतात. कुणाही एका व्यक्तीच्या, गटाच्या, पक्षाच्या प्रेरणेने किंवा पाठबळावर हे मोर्चे निघालेले नाहीत. ते उत्स्फूर्त आहेत. त्यांनी शिस्तीचा आदर्श घालून दिला आहे. मैलोगणतीची पायपीट केली आहे. सोबत केवळ शिदोरीच नव्हे तर पाणीही घेऊन आलेले अनेक होते. रिकाम्या बाटल्या वाटेतच फेकून दिल्या नाहीत. सार्वजनिक स्वच्छतेला बाधा पोचूनये, याची काळजी घेतली. सर्व वयोगटातील महिला, पुरुष व मुले यात सामील झालेले दिसत होते. अनेक महिलांच्या कडेवर लहान मुले दिसत होती. एवढ्या मोठ्या संख्येत महिला वर्ग परंपरागत संकोच व मर्यादा बाजूला सारून मोर्च्यात अहमहमिकेने सामील झाल्या, हा एक लक्षणीय विशेष मानला जाईल.
अभूतपूर्व, अलौकिक व अभिनंदनीय घटनासंमत मार्ग - मोर्चा काढणे हा लोकशाहीला मान्य असलेला आंदोलनाचा मार्ग आहे. हा हक्क घटनामान्य व संमतही आहे. हा आदर्श उभा केल्या बद्दल आयोजक व सहभागी सारखेच अभिनंदनाला पात्र आहेत. ज्या ज्या कुणाला आपल्या मागण्या मांडायच्या असतील, त्या त्या सगळ्यांसमोर एकी, शिस्त, आयोजन कसे असावे याबाबत अनुकरण करण्यायोग्य उदाहरण या मोर्च्याने घालून दिले आहे. समाजक्रांती घडविण्याचा हा सुसंस्कृत व लोकशाहीला मान्य व अभिप्रेत असलेला आंदोलनाचा मापदंड सहजासहजी व पुढच्या अनेक वर्षात कायम राहील, यात शंका नाही.
भेदभाव दूर करण्यासाठी भेदभाव (डिस्क्रिमिनेशन टू रिमूव्ह डिस्क्रिमिनेशन)- भारताच्या राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद घटनाकारांनी यासाठी केली आहे की शतकानुशतके या समाजातील काही घटक, उपेक्षित, वंचित, शोषित राहिले व काहीतर अस्पृश्य मानले गेले. त्यांना इतरांच्याबरोबर आणावयाचे असेल तर त्यांना विशेष सवलती द्याव्या लागतील. हा भेदभाव आहे. शतकानुशतके झालेला भेदभाव नकारात्मक व मानवतेला काळीमा फासणारा होता. हाही एक प्रकारचा भेदभावच असला तरी तो सकारात्मक व मानवतेला अनुसरून आहे. समाजात समता व एकरसता निर्माण करण्यासाठी आहे. ‘डिस्क्रिमिनेशन टू रिमूव्ह एज ओल्ड डिस्क्रिम्नेशन’, या शब्दात अनेक न्यायनिवाड्यात या आरक्षणाचा उल्लेख केलेला आढळतो. राज्यघटनेतील आरक्षणाचा डोलारा तोलणाऱ्या पंधराव्या व सोळाव्या कलमाचा विचार करणे उपयोगाचे ठरणार आहे. १५ व्या कलमातील उपकलम १ व २ नुसार जात, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, पंथ इत्यादी वर आधारित कसलाही भेदभाव करता येणार नाही. दुकाने, हाॅटेल्स, सभागृहे, विहिरी, तलाव, रस्ते यासारख्या जागा, ज्यांना शासकीय सहाय्यता पूर्णत: किंवा अंशत: मिळते, अशा ठिकाणी वरील कारणास्तव कोणालाही मज्जाव करता येणार नाही.
कलम १६ व कलम २१ चा आशय सारखाच आहे. यानुसार नागरिकांना शासकीय सेवेत समान संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत तर कलम २१ नुसार प्रत्येकाला जिवंत राहण्याचा व स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे.
आरक्षणाचे तीन प्रकार - आरक्षणाची तरतूद तीन बाबतीत आहे. पहिली तरतूद राजकीय आरक्षणाशी संबंधित आहे. संसद, विधान मंडळे व तत्सम संस्थामध्ये अनुसूचित जाती व जमतींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. दुसरी शिक्षण विषयक तर तिसरी नोकरीविषयक आहे.
कलम १५ मधील ३ व ४ ही उपकलमे शासनाला संरक्षक भेदभाव ( प्रोटेक्टिव्ह डिसक्रिमिनेशन) करण्याचे अधिकार देणारी आहेत. उपकलम (३) महिला व मुलांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला बहाल करते तर उपकलम (४) नुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या किंवा मागास जाती किंवा जनजाती ( शेड्युल्ड कास्ट्स व शेड्युल्ड ट्राईब्स) यांच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला देते.
५ वे उपकलम अनुदानित किंवा विना अनुदानित शाळा व महाविद्यालयात प्रवेशासाठी जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्याला देते. अपवाद आहे मदरशांसारख्या धार्मिक शिक्षणसंस्थांचा. अशाप्रकारे घटनेच्या १५(३) व १५(४) या कलमांवर आरक्षणाचा डोलारा उभा आहे.
घटनेतील कलम १६(१) व १६(२) शासकीय नोकऱ्यांबाबत सर्वांना समान संधी देते. पण कलम १६(३), १६(४), १६(४-ए) व १६(४-बी) विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला देते. कलम१६(३) शासकीय नोकऱ्यांसाठी निवासाबाबत तरतुदी करण्याचे अधिकार देते. जर एखाद्या मागासवर्गाला नोकऱ्यांमध्ये त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नेमणुका मिळालेल्या नाहीत, असे राज्याला वाटत असेल तर १६(४) इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) नोकऱ्यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करण्याचे अधिकार देते. या कलमानुसार अनसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांना नियुक्ती व पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे तर इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी), त्यांचा नोकऱ्यांमधील वाटा त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नसेल तर त्यांना सुद्धा नोकऱ्यात आरक्षण देण्याची तरतूद करण्याचे अधिकार राज्याला मिळाले आहेत. थोडक्यात असे की, महिला, मुले, मागास वर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि दुर्बल घटक (विमेन अॅंड चिल्ड्रेन; बॅकवर्ड क्लासेस; शेड्यूल्ड कास्ट्स अॅंड शेड्यूल्ड ट्राईब्ज अॅंड वीकर सेक्शन्स) यांचा अपवाद करून त्यांना विशेष सवलती दिल्या तर ते समानतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध मानले जाणार नाही, असे आपली राज्यघटना मानते.
समान संधी - शासनाधीन नोकरी किंवा नियुक्तीचे वेळी सर्वांना समानसंधी मिळालीच पाहिजे. धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, पंथ इत्यादी वर आधारित कसलाही भेदभाव नोकरीत किंवा कार्यालयात करता येणार नाही. मात्र अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांना नियुक्ती व पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद शासन करू शकेल. अनुसूचित जाती व जमातीच्या सेवकांना सेवाज्येष्ठता डावलून पदोन्नती देण्याबाबत नियम करण्यास हरकत असणार नाही. पण इतर मागास वर्गातील नागरिकांना मात्र त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्त्व मिळालेले नसेल तर त्यांच्यासाठी नोकऱ्यात आरक्षण (पदोन्नतीसाठी नाही) देण्याचे बाबतीत अडकाठी असणार नाही. पण मागास वर्ग याचा अर्थ सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले (बॅकवर्ड क्लास मीन्स सोशली अॅंड एज्युकेशनली बॅकवर्ड) असा होतो, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहे. नुसते शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले किंवा नुसते आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले वर्ग आरक्षणासाठी पात्र नाहीत, असा याचा अर्थ होतो. एखाद्या वर्गात योग्य उमेदवार न मिळाल्यास त्यासाठीच्या जागा पुढील वर्षी भरावयाच्या जागांमध्ये समाविष्ट करता येतील. मात्र अशा जागांची संख्या भरावयाच्या एकूण जागांच्या पन्नास टक्केपेक्षा जास्त असू नयेत.
नोकरीमध्ये आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेल्यांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याबाबत घटनेत प्रावधान नाही. अशाप्रकारे आरक्षणविषयक तरतुदींचे स्वरूप असे काहीसे आहे.
मराठा आरक्षण - या नियमांच्या आधारे विचार केला तर मराठे शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईबमध्ये येतात का? तर नाही. मराठे, कुणबी मराठे व मराठे कुणबी असे तीन प्रकार या मराठ्यांमध्ये आहेत. यापैकी काही मराठे हे स्वत:ला राज्यकर्ते मानणारे व असणारे, काही कुणबी म्हणजे जिरायती शेती करणारे (ज्यांची शेती पडणाऱ्या पावसावर अवलंबून आहे असे), आहेत. काही मराठे कुणबी आहेत, तर काही कुणबी मराठे आहेत. याचा अर्थ असा की, कुणबी(शेतकरी)ही व्यापक संज्ञा असून अनेक मराठे कुणबी आहेत. पण हे घटक राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले नाहीत, उलट राज्यकर्ते, संपन्न व पुढारलेले आहेत, असा अभिप्राय व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या आघाडी शासनाने अध्यादेश काढून दिलेल्या आरक्षणावर आक्षेप घेतला होता. विद्यमान शासनाने १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला स्थ गिती दिली असून मराठे हे मागास वर्गीय कसे, ते स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे व ७ डिसेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे.
मग या घटकांना आरक्षण कसे मिळावे? सर्वस्तरावर शिक्षण शुल्कमुक्त करावे व प्रत्येकाला रोजगाराचा हक्क मिळावा, यासाठी चळवळ करावी. शिक्षणाचा खर्च भागविण्यासाठी कर लावून पैसे उभे करावेत, अशा आशयाचे विचार सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जस्टिस पी बी सावंत यांनी नुकतेच एका वाहिनीवरील मुलाखतीत व्यक्त केले आहेत.
विशिष्ट सामाजिक घटकाला केवळ जातीच्या किंवा आर्थिक निकषाच्या आधारे दिलेले आरक्षण घटनाविरोधी ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यघटनेचे ४६ वे कलमही विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंध यांची काळजी राज्याने वहावी, असा निर्देश हे कलम देते. या निमित्ताने अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) या घटकांचे सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण करावे, असे निर्देश देते.
घटनेचे ३३५ वे कलमही असेच महत्त्वाचे आहे. प्रशासनिक नैपुण्याचा (एफिशियन्सी आॅफ ॲडमिनिस्ट्रेशन) विचार करून नियुक्ती करतांना राज्यांनी व संघराज्याने अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांचे हक्क ( क्लेम्स) विचारात घेतले पाहिजेत, असे हे कलम म्हणते, असे दिसते.
भरतातील ८५ टक्के लोक सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत, हे लक्षात घेतले म्हणजे आरक्षणविषयक तरतुदी कशा आवश्यक आहेत, ते लक्षात येईल. सामानतेचा केवळ अधिकार देऊन भागणार नाही तर क्षमताविकास व विकसित क्षमतेनुसार लाभाचे मार्गही उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. असे न केल्यास प्रगतीचे लाभ प्रगत घटकांनाच मिळत राहतील व उपेक्षित घटक आणखीनच दैन्यावस्थेत ढकलले जातील. जो समाज भेदाभेद व असमानतेने ग्रासलेला आहे, त्यासाठी हा पर्याय स्वीकारण्यावाचून दुसरा मार्ग उपलब्ध नाही. दुर्बल आणि सबलांना एकाच तराजूत तोलणे योग्य नाही, हे सर्वमान्य व्हावे.
सर्व स्त्रिया व मुले; सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग; अनुसूचित जाती व जमाती व दुर्बल घटक ( विशेषत: अनुसूचित जाती व जमाती) यांच्यावर सामाजिक अन्याय होऊ नये व त्यांचे शोषण होऊ नये, यावर कलम ४६ चा विशेष भर आहे.
पण कलम ४६ मधील हे दुर्बल घटक कोणते? ते शेड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राईब्ज मध्ये येत नाहीत, हे उघड आहे. पण त्यांची अवस्था मात्र त्यांच्या सारखीच आहे. त्याचप्रमाणे त्यांची शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती अशी आहे की त्यांना विशेष उत्तेजनाची आवश्यकता आहे. तसेच सामाजिक अन्याय व शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.
असे जर आहे तर यांना मागास वर्ग म्हणून संबोधण्यास काय हरकत होती? त्यांना दुर्बल घटक असे का संबोधायचे? याचे कारण असे आहे की, मुळात कलम १५(४) हे घटनेत नव्हते. एक घटना दुरुस्ती करून ते कलम नंतर समाविष्ट करण्यात आले आहे. मागास वर्ग म्हणजे सामाजिक व शैक्षणिक असे दोन्ही दृष्ट्या मागासलेले, असे दोन्ही प्रकारचे मागासलेपण हवे. नुसते सामाजिक किंवा नुसते शैक्षणिक मागासलेपण चालणार नाही. मात्र शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राईब्ज यांना मागास वर्गापासून वेगळे करण्यात आले व इतर मागास वर्ग ( अदर बॅकवर्ड क्लासेस) असा वेगळा गट अस्तित्वात आला.
मागास वर्गात कोण मोडते? - सर्वोच्च न्यायालयाने आजवरच्या निरनिराळ्या निवाड्यात कलम १६(४) मधील मागासवर्ग या संज्ञेचे स्पष्टीकरण केले आहे. या संज्ञेचा अर्थ सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले असा असल्याचे सांगितले आहे. १६(४) कलमानुसार आरक्षणासाठीचा एक निकष म्हणून केवळ आर्थिक मागासलेपण त्यांनी सपशेल नाकारले आहे. आर्थिक मागासलेपण हे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणामुळे असले पाहिजे. म्हणून कलम ४६ मधील दुर्बल घटक (वीकर सेक्शन्स) हे अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांच्या व्यतिरिक्त, पण सामाजिक व शैक्षणिक अशा दोन्ही दृष्ट्या मागासलेले असणे आवश्यक आहे व त्यांचेही सामाजिक अन्याय व शोषण यांचेपासून संरक्षण करणे आवश्यक असले पाहिजे. समाजाचे जे घटक केवळ आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वा मागासलेले आहेत, त्यांना या कलमांचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र मानता येणार नाही.
सध्याची आरक्षणाची योजना वर्गांसाठी लाभदायी आहे, जातीसाठी नाही.(अपवाद शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राईब्ज) एखाद्या व्यक्तीला तिचा लाभ मिळण्यासाठी ती या वर्गांपैकी कोणत्या तरी एका वर्गात मोडत असली पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असा कोणताही एक विशिष्ट वर्ग नाही. प्रत्येक वर्गात किंवा सामाजिक गटात आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्ती असतातच. पण केवळ तेवढ्यामुळे ते गट मागास म्हणून घेण्यास पात्र ठरत नाहीत.
गरिबीच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही - एक युक्तिवाद असा केला जातो आहे की, उन्नत जाती किंवा सामाजिक गट यांचेसाठी आरक्षण न ठेवता प्रयेक गटातील गरीब व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद असावी. पण असा युक्तिवाद करणाऱे हे लक्षात घेत नाहीत की, राज्यघटनेतील आरक्षणाची तरतूद वर्गांसाठी आहे, व्यक्तींसाठी नाही. जर आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतूद केली तर तर प्रत्येक जातीतील व सामाजिक गटातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती आरक्षणासाठी पात्र ठरेल. यात अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) व मागासवर्गीय गटातील व्यक्तीही पात्र ठरतील. कारण हे आरक्षण खुल्या (ओपन) गटात राहील. खुला गट म्हणजे सर्वांसाठी खुला. म्हणजेच संबंधित व्यक्ती अन्य आरक्षित गटातील असेल किंवा नसेलही. याचा परिणाम असा होईल की, मागासवर्गातील व्यक्ती सुद्धा आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करू शकेल. किंवा वर्ग आरक्षणाच्या आधारे त्याला जागा न मिळाल्यास तो आर्थिक आधारावर आरक्षण मागेल व तसा तो पात्र असल्यास त्याला ते नाकारता येणार नाही. कदाचित यातच त्याला आरक्षण मिळण्याची शक्यता अधिक राहील. गरीब सर्वच गटात असणार. त्यामुळे हे समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात जाईल व घटनाविरोधी ठरेल.
एक महत्त्वाचा मुद्दा - सध्याच्या आरक्षण योजनेचा आणखी एक विशेष आहे. काही अत्याग्रही लोकांना याचा विसर पडलेला दिसतो. १६(४) कलमानुसार राज्यनिहाय मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद या कलमात आहे हे खरे. पण त्या घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल तरच. तेवढेच प्रतिनिधित्व मिळण्यापुरते आरक्षण त्यांना देता येईल.
एक जात म्हणून मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नाही. तशी तरतूद फक्त अनुसूचित जाती व जमाती पुरतीच आहे. मराठ्यांचाही एक मागास वर्ग आहे असे जर न्यायालयाला पटवून देता आले (तसा अटोकाट प्रयत्न शासन करीत आहे) तरी फक्त त्यांनाच असे वेगळे १६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. तर इतर मागास वर्गाच्या २७ टक्के आरक्षणात ते मिळवून ते २७+१६=४३ टक्के इतके करावे लागेल. नोकरी किंवा शिक्षणासाठी प्रवेश मिळावा म्हणून या ४३ टक्यात सर्व मागास वर्गीयात स्पर्धा होईल (केवळ १६ टक्यांमध्ये नाही) व त्यानुसार नोकऱ्या किंवा शिक्षणासाठी प्रवेश देता येतील, असे मत न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले आहे. यापेक्षा वेगळे करावयाचे असेल तर घटना दुरुस्तीच करावी लागेल.
या सर्वावर न्यायमूर्ती पी बी सावंत एक वेगळाच उपाय सुचवीत आहेत. केजी ते पीजी (बालक मंदीर ते पदव्युत्तर) स्तरापर्यंत शिक्षण मोफत करा. सर्व सवलती सर्वांना द्या. हे घटनाविरोधी नाही. यासाठीच्या खर्चाची गरज भागवण्यासाठी शिक्षण कर (एज्युकेशन सेस) लावा. यामुळे शिक्षणाचा प्रश्न सुटेल.
पण नोकरीचे काय? त्यासाठी न्यायमूर्ती पी बी सावंत सुचवतात की, शेती व्यवसायात सर्व प्रकारच्या सुधारणा करा. कुटिर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, मोठे उद्योग उभे करण्यासाठी सरव प्रकारचे साह्य व सहकार्य द्या. हा दीर्घ प्रवास आहे, हे खरे आहे. पण त्याला पर्याय नाही.
राज्य घटनेतील पहिली दुरुस्ती - राज्यघटनेत आणखीही एक तरतूद आहे. आरक्षण देणारा कायदा घटनेच्या नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करणे, ही ती घटना दुरुस्ती आहे. शासनाने पारित केलेल्या कोणत्याही कायद्याची न्यायालयीन समीक्षा (ज्युडिशियल रिव्ह्यू) करण्याची तरतूद घटनेच्या १३ व्या कलमात आहे. राज्यघटनेत पहिली घटना दुरुस्ती १० मे १९५१ रोजी करून नेहरू शासनाने नववे शेड्यूल अस्तित्वात आणले. याचे कारण असे होते की, जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी केलेले कायदे न्यायालयीन समीक्षेत टिकाव धरेनात. म्हणून हे शेड्यूल १० मे १९५१ घटनादुरुस्ती करून राज्य घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. यानुसार लोकहितासाठी केलेला कायदा नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट केल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. आजमितीला असे २८४ कायदे नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट आहेत. बहुदा म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की, नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण २४ एप्रिल १९७३ पर्यंत पारित झालेल्या कायद्यांनाच लागू राहील. घटनेची १४, १९, २०, २१ ही कलमे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित आहेत. यांना क्षति पोचविणाऱ्या कायद्यांना नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण असणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तमिलनाडू राज्य शासनाने ६९ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेला कायदा पारित केला होता त्याला ३१ आॅगस्ट १९९४ रोजी ७६ वी घटना दुरुस्ती करून नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. पण या निर्णयाची न्यायालयीन समीक्षा होऊ शकते, होते आहे व निर्णय केव्हाही बाहेर येऊ शकेल. कारण नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण २४ एप्रिल १९७३ पर्यंत पारित झालेल्या कायद्यांनाच लागू राहणार आहे. महाराष्ट्रानेही तमिलनाडूचे अनुकरण करून ५० टक्यापेक्षा जास्त रक्षण द्यावे व संसदेने घटना दुरुस्ती करून हा कायदा नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकावा व न्यायालयीन समीक्षेपासून या कायद्याचे संरक्षण करावे, अशी सूचना/मागणी समोर येते आहे. परंतु तमिलनाडूच्या कायद्याप्रमाणे किंवा त्याच्यासोबत याही कायद्याची न्यायालयीन समीक्षा होईलच. त्यावेळी काय निकाल लागेल, हे कुणी सांगावे? यावर युक्तिवाद असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, म्हणजे रावणाची जांभई. तो निकाल लागेल तेव्हा लागेल पण तोपर्यंत तर आरक्षणाचे फायदे मराठ्यांना मिळत राहतील. तेही काही कमी नाही.
महाराष्ट्र शासनाने या सोबत एक आणखी वेगळा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो आहे. नुकतीच झालेली जनगणना जातवार झाली आहे. पण हे आकडे सार्वजनिक करू नयेत, असे ठरले आहे. महाराष्ट्र शासनाने ही माहिती केंद्र शासनाला मागितली असून तिचे अध्ययन सुरू आहे. आम्ही आपली बाजू मुंबई न्यायलयासमोर मांडण्यास आजही तयार आहोत पण तिचा जातवार तपशील तयार करण्याचे काम बाकी आहे, असे सांगितल्यावर सर्व माहिती असलेले प्रतिज्ञापत्र ७ डिसेंबरला २०१६ ला सादर करा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. मराठा समाजाला त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे दाखवता आले आणि मराठा समाज मागासलेला आहे, अशी न्यायालयाची खात्री पटवता आली तर त्या प्रमाणात या समाजाला मागास वर्ग समजून आरक्षण देता येईल, असा शासनाचा प्रयत्न असावा असे दिसतो.
सर्वच जातींना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यात प्रतिनिधित्व देणारा कायदा करावा आणि हा प्रश्न एकदाचा निकालात काढावा, असाही विचार समोर येतो आहे.
यापैकी काय व केव्हा होईल ते आज सांगता येत नाही. ते होईल तेव्हा होवो पण तोपर्यंत सर्व शिक्षण सर्वांसाठी सर्व सोयींसह नि:शुल्क करावे, येणारा खर्च कर लावून भरून काढावा व शेती, तसेच सर्व प्रकारचे उद्योग - मोठे, मध्यम, लधु व कुटिर - यांना चालना देणारा दीर्घ मुदतीचा पण धडाकेबाज कार्यक्रम हाती घ्यावा हा न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी सुचवलेला उपाय व मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टॅंड अप, सार्ट अप या सारखे मोदी शासनाने हाती योजलेले उपाय एकाच जातकुळीचे आहेत, हेही या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे.
Sent from my iPad
आरक्षण व भारतीय राज्यघटना
वसंत गणेश काणे,
बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९/ ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने निघालेल्या सर्व शंततापूर्ण व मूक मोर्चांनी एक अभूतपूर्व उचांक प्रस्थापित केला असून लोकशाहीत मागण्यांसाठी करावयाच्या आंदोलनांसाठी एक आदर्श व मापदंड उभा केला आहे. हे मोर्चे काढतांना सर्व मराठे एकत्र उभे राहिलेले दिसतात. कुणाही एका व्यक्तीच्या, गटाच्या, पक्षाच्या प्रेरणेने किंवा पाठबळावर हे मोर्चे निघालेले नाहीत. ते उत्स्फूर्त आहेत. त्यांनी शिस्तीचा आदर्श घालून दिला आहे. मैलोगणतीची पायपीट केली आहे. सोबत केवळ शिदोरीच नव्हे तर पाणीही घेऊन आलेले अनेक होते. रिकाम्या बाटल्या वाटेतच फेकून दिल्या नाहीत. सार्वजनिक स्वच्छतेला बाधा पोचूनये, याची काळजी घेतली. सर्व वयोगटातील महिला, पुरुष व मुले यात सामील झालेले दिसत होते. अनेक महिलांच्या कडेवर लहान मुले दिसत होती. एवढ्या मोठ्या संख्येत महिला वर्ग परंपरागत संकोच व मर्यादा बाजूला सारून मोर्च्यात अहमहमिकेने सामील झाल्या, हा एक लक्षणीय विशेष मानला जाईल.
अभूतपूर्व, अलौकिक व अभिनंदनीय घटनासंमत मार्ग - मोर्चा काढणे हा लोकशाहीला मान्य असलेला आंदोलनाचा मार्ग आहे. हा हक्क घटनामान्य व संमतही आहे. हा आदर्श उभा केल्या बद्दल आयोजक व सहभागी सारखेच अभिनंदनाला पात्र आहेत. ज्या ज्या कुणाला आपल्या मागण्या मांडायच्या असतील, त्या त्या सगळ्यांसमोर एकी, शिस्त, आयोजन कसे असावे याबाबत अनुकरण करण्यायोग्य उदाहरण या मोर्च्याने घालून दिले आहे. समाजक्रांती घडविण्याचा हा सुसंस्कृत व लोकशाहीला मान्य व अभिप्रेत असलेला आंदोलनाचा मापदंड सहजासहजी व पुढच्या अनेक वर्षात कायम राहील, यात शंका नाही.
भेदभाव दूर करण्यासाठी भेदभाव (डिस्क्रिमिनेशन टू रिमूव्ह डिस्क्रिमिनेशन)- भारताच्या राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद घटनाकारांनी यासाठी केली आहे की शतकानुशतके या समाजातील काही घटक, उपेक्षित, वंचित, शोषित राहिले व काहीतर अस्पृश्य मानले गेले. त्यांना इतरांच्याबरोबर आणावयाचे असेल तर त्यांना विशेष सवलती द्याव्या लागतील. हा भेदभाव आहे. शतकानुशतके झालेला भेदभाव नकारात्मक व मानवतेला काळीमा फासणारा होता. हाही एक प्रकारचा भेदभावच असला तरी तो सकारात्मक व मानवतेला अनुसरून आहे. समाजात समता व एकरसता निर्माण करण्यासाठी आहे. ‘डिस्क्रिमिनेशन टू रिमूव्ह एज ओल्ड डिस्क्रिम्नेशन’, या शब्दात अनेक न्यायनिवाड्यात या आरक्षणाचा उल्लेख केलेला आढळतो. राज्यघटनेतील आरक्षणाचा डोलारा तोलणाऱ्या पंधराव्या व सोळाव्या कलमाचा विचार करणे उपयोगाचे ठरणार आहे. १५ व्या कलमातील उपकलम १ व २ नुसार जात, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, पंथ इत्यादी वर आधारित कसलाही भेदभाव करता येणार नाही. दुकाने, हाॅटेल्स, सभागृहे, विहिरी, तलाव, रस्ते यासारख्या जागा, ज्यांना शासकीय सहाय्यता पूर्णत: किंवा अंशत: मिळते, अशा ठिकाणी वरील कारणास्तव कोणालाही मज्जाव करता येणार नाही.
कलम १६ व कलम २१ चा आशय सारखाच आहे. यानुसार नागरिकांना शासकीय सेवेत समान संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत तर कलम २१ नुसार प्रत्येकाला जिवंत राहण्याचा व स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे.
आरक्षणाचे तीन प्रकार - आरक्षणाची तरतूद तीन बाबतीत आहे. पहिली तरतूद राजकीय आरक्षणाशी संबंधित आहे. संसद, विधान मंडळे व तत्सम संस्थामध्ये अनुसूचित जाती व जमतींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. दुसरी शिक्षण विषयक तर तिसरी नोकरीविषयक आहे.
कलम १५ मधील ३ व ४ ही उपकलमे शासनाला संरक्षक भेदभाव ( प्रोटेक्टिव्ह डिसक्रिमिनेशन) करण्याचे अधिकार देणारी आहेत. उपकलम (३) महिला व मुलांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला बहाल करते तर उपकलम (४) नुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या किंवा मागास जाती किंवा जनजाती ( शेड्युल्ड कास्ट्स व शेड्युल्ड ट्राईब्स) यांच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला देते.
५ वे उपकलम अनुदानित किंवा विना अनुदानित शाळा व महाविद्यालयात प्रवेशासाठी जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्याला देते. अपवाद आहे मदरशांसारख्या धार्मिक शिक्षणसंस्थांचा. अशाप्रकारे घटनेच्या १५(३) व १५(४) या कलमांवर आरक्षणाचा डोलारा उभा आहे.
घटनेतील कलम १६(१) व १६(२) शासकीय नोकऱ्यांबाबत सर्वांना समान संधी देते. पण कलम १६(३), १६(४), १६(४-ए) व १६(४-बी) विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला देते. कलम१६(३) शासकीय नोकऱ्यांसाठी निवासाबाबत तरतुदी करण्याचे अधिकार देते. जर एखाद्या मागासवर्गाला नोकऱ्यांमध्ये त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नेमणुका मिळालेल्या नाहीत, असे राज्याला वाटत असेल तर १६(४) इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) नोकऱ्यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद करण्याचे अधिकार देते. या कलमानुसार अनसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांना नियुक्ती व पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे तर इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी), त्यांचा नोकऱ्यांमधील वाटा त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नसेल तर त्यांना सुद्धा नोकऱ्यात आरक्षण देण्याची तरतूद करण्याचे अधिकार राज्याला मिळाले आहेत. थोडक्यात असे की, महिला, मुले, मागास वर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि दुर्बल घटक (विमेन अॅंड चिल्ड्रेन; बॅकवर्ड क्लासेस; शेड्यूल्ड कास्ट्स अॅंड शेड्यूल्ड ट्राईब्ज अॅंड वीकर सेक्शन्स) यांचा अपवाद करून त्यांना विशेष सवलती दिल्या तर ते समानतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध मानले जाणार नाही, असे आपली राज्यघटना मानते.
समान संधी - शासनाधीन नोकरी किंवा नियुक्तीचे वेळी सर्वांना समानसंधी मिळालीच पाहिजे. धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, पंथ इत्यादी वर आधारित कसलाही भेदभाव नोकरीत किंवा कार्यालयात करता येणार नाही. मात्र अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांना नियुक्ती व पदोन्नतीसाठी आरक्षणाची तरतूद शासन करू शकेल. अनुसूचित जाती व जमातीच्या सेवकांना सेवाज्येष्ठता डावलून पदोन्नती देण्याबाबत नियम करण्यास हरकत असणार नाही. पण इतर मागास वर्गातील नागरिकांना मात्र त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्त्व मिळालेले नसेल तर त्यांच्यासाठी नोकऱ्यात आरक्षण (पदोन्नतीसाठी नाही) देण्याचे बाबतीत अडकाठी असणार नाही. पण मागास वर्ग याचा अर्थ सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले (बॅकवर्ड क्लास मीन्स सोशली अॅंड एज्युकेशनली बॅकवर्ड) असा होतो, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहे. नुसते शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले किंवा नुसते आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले वर्ग आरक्षणासाठी पात्र नाहीत, असा याचा अर्थ होतो. एखाद्या वर्गात योग्य उमेदवार न मिळाल्यास त्यासाठीच्या जागा पुढील वर्षी भरावयाच्या जागांमध्ये समाविष्ट करता येतील. मात्र अशा जागांची संख्या भरावयाच्या एकूण जागांच्या पन्नास टक्केपेक्षा जास्त असू नयेत.
नोकरीमध्ये आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेल्यांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याबाबत घटनेत प्रावधान नाही. अशाप्रकारे आरक्षणविषयक तरतुदींचे स्वरूप असे काहीसे आहे.
मराठा आरक्षण - या नियमांच्या आधारे विचार केला तर मराठे शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईबमध्ये येतात का? तर नाही. मराठे, कुणबी मराठे व मराठे कुणबी असे तीन प्रकार या मराठ्यांमध्ये आहेत. यापैकी काही मराठे हे स्वत:ला राज्यकर्ते मानणारे व असणारे, काही कुणबी म्हणजे जिरायती शेती करणारे (ज्यांची शेती पडणाऱ्या पावसावर अवलंबून आहे असे), आहेत. काही मराठे कुणबी आहेत, तर काही कुणबी मराठे आहेत. याचा अर्थ असा की, कुणबी(शेतकरी)ही व्यापक संज्ञा असून अनेक मराठे कुणबी आहेत. पण हे घटक राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले नाहीत, उलट राज्यकर्ते, संपन्न व पुढारलेले आहेत, असा अभिप्राय व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या आघाडी शासनाने अध्यादेश काढून दिलेल्या आरक्षणावर आक्षेप घेतला होता. विद्यमान शासनाने १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला स्थ गिती दिली असून मराठे हे मागास वर्गीय कसे, ते स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे व ७ डिसेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे.
मग या घटकांना आरक्षण कसे मिळावे? सर्वस्तरावर शिक्षण शुल्कमुक्त करावे व प्रत्येकाला रोजगाराचा हक्क मिळावा, यासाठी चळवळ करावी. शिक्षणाचा खर्च भागविण्यासाठी कर लावून पैसे उभे करावेत, अशा आशयाचे विचार सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जस्टिस पी बी सावंत यांनी नुकतेच एका वाहिनीवरील मुलाखतीत व्यक्त केले आहेत.
विशिष्ट सामाजिक घटकाला केवळ जातीच्या किंवा आर्थिक निकषाच्या आधारे दिलेले आरक्षण घटनाविरोधी ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यघटनेचे ४६ वे कलमही विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंध यांची काळजी राज्याने वहावी, असा निर्देश हे कलम देते. या निमित्ताने अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) या घटकांचे सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण करावे, असे निर्देश देते.
घटनेचे ३३५ वे कलमही असेच महत्त्वाचे आहे. प्रशासनिक नैपुण्याचा (एफिशियन्सी आॅफ ॲडमिनिस्ट्रेशन) विचार करून नियुक्ती करतांना राज्यांनी व संघराज्याने अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांचे हक्क ( क्लेम्स) विचारात घेतले पाहिजेत, असे हे कलम म्हणते, असे दिसते.
भरतातील ८५ टक्के लोक सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत, हे लक्षात घेतले म्हणजे आरक्षणविषयक तरतुदी कशा आवश्यक आहेत, ते लक्षात येईल. सामानतेचा केवळ अधिकार देऊन भागणार नाही तर क्षमताविकास व विकसित क्षमतेनुसार लाभाचे मार्गही उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. असे न केल्यास प्रगतीचे लाभ प्रगत घटकांनाच मिळत राहतील व उपेक्षित घटक आणखीनच दैन्यावस्थेत ढकलले जातील. जो समाज भेदाभेद व असमानतेने ग्रासलेला आहे, त्यासाठी हा पर्याय स्वीकारण्यावाचून दुसरा मार्ग उपलब्ध नाही. दुर्बल आणि सबलांना एकाच तराजूत तोलणे योग्य नाही, हे सर्वमान्य व्हावे.
सर्व स्त्रिया व मुले; सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग; अनुसूचित जाती व जमाती व दुर्बल घटक ( विशेषत: अनुसूचित जाती व जमाती) यांच्यावर सामाजिक अन्याय होऊ नये व त्यांचे शोषण होऊ नये, यावर कलम ४६ चा विशेष भर आहे.
पण कलम ४६ मधील हे दुर्बल घटक कोणते? ते शेड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राईब्ज मध्ये येत नाहीत, हे उघड आहे. पण त्यांची अवस्था मात्र त्यांच्या सारखीच आहे. त्याचप्रमाणे त्यांची शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती अशी आहे की त्यांना विशेष उत्तेजनाची आवश्यकता आहे. तसेच सामाजिक अन्याय व शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.
असे जर आहे तर यांना मागास वर्ग म्हणून संबोधण्यास काय हरकत होती? त्यांना दुर्बल घटक असे का संबोधायचे? याचे कारण असे आहे की, मुळात कलम १५(४) हे घटनेत नव्हते. एक घटना दुरुस्ती करून ते कलम नंतर समाविष्ट करण्यात आले आहे. मागास वर्ग म्हणजे सामाजिक व शैक्षणिक असे दोन्ही दृष्ट्या मागासलेले, असे दोन्ही प्रकारचे मागासलेपण हवे. नुसते सामाजिक किंवा नुसते शैक्षणिक मागासलेपण चालणार नाही. मात्र शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राईब्ज यांना मागास वर्गापासून वेगळे करण्यात आले व इतर मागास वर्ग ( अदर बॅकवर्ड क्लासेस) असा वेगळा गट अस्तित्वात आला.
मागास वर्गात कोण मोडते? - सर्वोच्च न्यायालयाने आजवरच्या निरनिराळ्या निवाड्यात कलम १६(४) मधील मागासवर्ग या संज्ञेचे स्पष्टीकरण केले आहे. या संज्ञेचा अर्थ सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले असा असल्याचे सांगितले आहे. १६(४) कलमानुसार आरक्षणासाठीचा एक निकष म्हणून केवळ आर्थिक मागासलेपण त्यांनी सपशेल नाकारले आहे. आर्थिक मागासलेपण हे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणामुळे असले पाहिजे. म्हणून कलम ४६ मधील दुर्बल घटक (वीकर सेक्शन्स) हे अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) यांच्या व्यतिरिक्त, पण सामाजिक व शैक्षणिक अशा दोन्ही दृष्ट्या मागासलेले असणे आवश्यक आहे व त्यांचेही सामाजिक अन्याय व शोषण यांचेपासून संरक्षण करणे आवश्यक असले पाहिजे. समाजाचे जे घटक केवळ आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वा मागासलेले आहेत, त्यांना या कलमांचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र मानता येणार नाही.
सध्याची आरक्षणाची योजना वर्गांसाठी लाभदायी आहे, जातीसाठी नाही.(अपवाद शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राईब्ज) एखाद्या व्यक्तीला तिचा लाभ मिळण्यासाठी ती या वर्गांपैकी कोणत्या तरी एका वर्गात मोडत असली पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असा कोणताही एक विशिष्ट वर्ग नाही. प्रत्येक वर्गात किंवा सामाजिक गटात आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्ती असतातच. पण केवळ तेवढ्यामुळे ते गट मागास म्हणून घेण्यास पात्र ठरत नाहीत.
गरिबीच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही - एक युक्तिवाद असा केला जातो आहे की, उन्नत जाती किंवा सामाजिक गट यांचेसाठी आरक्षण न ठेवता प्रयेक गटातील गरीब व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद असावी. पण असा युक्तिवाद करणाऱे हे लक्षात घेत नाहीत की, राज्यघटनेतील आरक्षणाची तरतूद वर्गांसाठी आहे, व्यक्तींसाठी नाही. जर आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतूद केली तर तर प्रत्येक जातीतील व सामाजिक गटातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती आरक्षणासाठी पात्र ठरेल. यात अनुसूचित जाती व जमाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब्ज) व मागासवर्गीय गटातील व्यक्तीही पात्र ठरतील. कारण हे आरक्षण खुल्या (ओपन) गटात राहील. खुला गट म्हणजे सर्वांसाठी खुला. म्हणजेच संबंधित व्यक्ती अन्य आरक्षित गटातील असेल किंवा नसेलही. याचा परिणाम असा होईल की, मागासवर्गातील व्यक्ती सुद्धा आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करू शकेल. किंवा वर्ग आरक्षणाच्या आधारे त्याला जागा न मिळाल्यास तो आर्थिक आधारावर आरक्षण मागेल व तसा तो पात्र असल्यास त्याला ते नाकारता येणार नाही. कदाचित यातच त्याला आरक्षण मिळण्याची शक्यता अधिक राहील. गरीब सर्वच गटात असणार. त्यामुळे हे समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात जाईल व घटनाविरोधी ठरेल.
एक महत्त्वाचा मुद्दा - सध्याच्या आरक्षण योजनेचा आणखी एक विशेष आहे. काही अत्याग्रही लोकांना याचा विसर पडलेला दिसतो. १६(४) कलमानुसार राज्यनिहाय मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद या कलमात आहे हे खरे. पण त्या घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल तरच. तेवढेच प्रतिनिधित्व मिळण्यापुरते आरक्षण त्यांना देता येईल.
एक जात म्हणून मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नाही. तशी तरतूद फक्त अनुसूचित जाती व जमाती पुरतीच आहे. मराठ्यांचाही एक मागास वर्ग आहे असे जर न्यायालयाला पटवून देता आले (तसा अटोकाट प्रयत्न शासन करीत आहे) तरी फक्त त्यांनाच असे वेगळे १६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. तर इतर मागास वर्गाच्या २७ टक्के आरक्षणात ते मिळवून ते २७+१६=४३ टक्के इतके करावे लागेल. नोकरी किंवा शिक्षणासाठी प्रवेश मिळावा म्हणून या ४३ टक्यात सर्व मागास वर्गीयात स्पर्धा होईल (केवळ १६ टक्यांमध्ये नाही) व त्यानुसार नोकऱ्या किंवा शिक्षणासाठी प्रवेश देता येतील, असे मत न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले आहे. यापेक्षा वेगळे करावयाचे असेल तर घटना दुरुस्तीच करावी लागेल.
या सर्वावर न्यायमूर्ती पी बी सावंत एक वेगळाच उपाय सुचवीत आहेत. केजी ते पीजी (बालक मंदीर ते पदव्युत्तर) स्तरापर्यंत शिक्षण मोफत करा. सर्व सवलती सर्वांना द्या. हे घटनाविरोधी नाही. यासाठीच्या खर्चाची गरज भागवण्यासाठी शिक्षण कर (एज्युकेशन सेस) लावा. यामुळे शिक्षणाचा प्रश्न सुटेल.
पण नोकरीचे काय? त्यासाठी न्यायमूर्ती पी बी सावंत सुचवतात की, शेती व्यवसायात सर्व प्रकारच्या सुधारणा करा. कुटिर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, मोठे उद्योग उभे करण्यासाठी सरव प्रकारचे साह्य व सहकार्य द्या. हा दीर्घ प्रवास आहे, हे खरे आहे. पण त्याला पर्याय नाही.
राज्य घटनेतील पहिली दुरुस्ती - राज्यघटनेत आणखीही एक तरतूद आहे. आरक्षण देणारा कायदा घटनेच्या नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करणे, ही ती घटना दुरुस्ती आहे. शासनाने पारित केलेल्या कोणत्याही कायद्याची न्यायालयीन समीक्षा (ज्युडिशियल रिव्ह्यू) करण्याची तरतूद घटनेच्या १३ व्या कलमात आहे. राज्यघटनेत पहिली घटना दुरुस्ती १० मे १९५१ रोजी करून नेहरू शासनाने नववे शेड्यूल अस्तित्वात आणले. याचे कारण असे होते की, जमीनदारी नष्ट करण्यासाठी केलेले कायदे न्यायालयीन समीक्षेत टिकाव धरेनात. म्हणून हे शेड्यूल १० मे १९५१ घटनादुरुस्ती करून राज्य घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. यानुसार लोकहितासाठी केलेला कायदा नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट केल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. आजमितीला असे २८४ कायदे नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट आहेत. बहुदा म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की, नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण २४ एप्रिल १९७३ पर्यंत पारित झालेल्या कायद्यांनाच लागू राहील. घटनेची १४, १९, २०, २१ ही कलमे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी संबंधित आहेत. यांना क्षति पोचविणाऱ्या कायद्यांना नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण असणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तमिलनाडू राज्य शासनाने ६९ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेला कायदा पारित केला होता त्याला ३१ आॅगस्ट १९९४ रोजी ७६ वी घटना दुरुस्ती करून नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. पण या निर्णयाची न्यायालयीन समीक्षा होऊ शकते, होते आहे व निर्णय केव्हाही बाहेर येऊ शकेल. कारण नवव्या शेड्यूलचे संरक्षण २४ एप्रिल १९७३ पर्यंत पारित झालेल्या कायद्यांनाच लागू राहणार आहे. महाराष्ट्रानेही तमिलनाडूचे अनुकरण करून ५० टक्यापेक्षा जास्त रक्षण द्यावे व संसदेने घटना दुरुस्ती करून हा कायदा नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकावा व न्यायालयीन समीक्षेपासून या कायद्याचे संरक्षण करावे, अशी सूचना/मागणी समोर येते आहे. परंतु तमिलनाडूच्या कायद्याप्रमाणे किंवा त्याच्यासोबत याही कायद्याची न्यायालयीन समीक्षा होईलच. त्यावेळी काय निकाल लागेल, हे कुणी सांगावे? यावर युक्तिवाद असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, म्हणजे रावणाची जांभई. तो निकाल लागेल तेव्हा लागेल पण तोपर्यंत तर आरक्षणाचे फायदे मराठ्यांना मिळत राहतील. तेही काही कमी नाही.
महाराष्ट्र शासनाने या सोबत एक आणखी वेगळा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो आहे. नुकतीच झालेली जनगणना जातवार झाली आहे. पण हे आकडे सार्वजनिक करू नयेत, असे ठरले आहे. महाराष्ट्र शासनाने ही माहिती केंद्र शासनाला मागितली असून तिचे अध्ययन सुरू आहे. आम्ही आपली बाजू मुंबई न्यायलयासमोर मांडण्यास आजही तयार आहोत पण तिचा जातवार तपशील तयार करण्याचे काम बाकी आहे, असे सांगितल्यावर सर्व माहिती असलेले प्रतिज्ञापत्र ७ डिसेंबरला २०१६ ला सादर करा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. मराठा समाजाला त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे दाखवता आले आणि मराठा समाज मागासलेला आहे, अशी न्यायालयाची खात्री पटवता आली तर त्या प्रमाणात या समाजाला मागास वर्ग समजून आरक्षण देता येईल, असा शासनाचा प्रयत्न असावा असे दिसतो.
सर्वच जातींना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यात प्रतिनिधित्व देणारा कायदा करावा आणि हा प्रश्न एकदाचा निकालात काढावा, असाही विचार समोर येतो आहे.
यापैकी काय व केव्हा होईल ते आज सांगता येत नाही. ते होईल तेव्हा होवो पण तोपर्यंत सर्व शिक्षण सर्वांसाठी सर्व सोयींसह नि:शुल्क करावे, येणारा खर्च कर लावून भरून काढावा व शेती, तसेच सर्व प्रकारचे उद्योग - मोठे, मध्यम, लधु व कुटिर - यांना चालना देणारा दीर्घ मुदतीचा पण धडाकेबाज कार्यक्रम हाती घ्यावा हा न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांनी सुचवलेला उपाय व मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टॅंड अप, सार्ट अप या सारखे मोदी शासनाने हाती योजलेले उपाय एकाच जातकुळीचे आहेत, हेही या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे.
Sent from my iPad
No comments:
Post a Comment