सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाणीवाटपाचा पुनर्विचार
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ 
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३० 
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee? 


सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील पाणीवाटप पुनर्विचार
  भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशात कराची येथे १९ सप्टेंबर १९६० ला सिंधू नदीच्या पाणी वाटपाबाबतचा करार होऊन भारताच्या वाट्याला सिंधू नदीचे फक्त २० टक्के पाणी मिळावे आणि पाकिस्तानला ८० टक्के पाणी मिळावे, असा करार झाला होता. भारताच्या व पाकिस्तानच्या वतीने अनुक्रमे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू व अध्यक्ष अयूब खान यांनी स्वाक्षय्रा केल्या होत्या. जागतिक बँकेने ( त्यावेळची इंटर नॅशनल बँक फाॅर  रिकन्स्ट्रक्शन ॲंड डेव्हलपमेंट ) मध्यस्ती केली होती.
सिंधू कराराचे स्वरूप - हा असा करार असतो ज्यामुळे, ज्या देशातून नदी उगम पावते त्या देशाने, ज्या देशामध्ये ही नदी वाहत जाते त्या देशाला देखील पाणी मिळावं म्हणून त्यांचा पाण्यावरील हक्क त्याग करण्यास सांगितले जाते. चीनने त्यांच्या देशातील प्रत्येक नदीवर त्यांचा हक्क असल्याचे म्हटले आहे. पाण्यामुळे जर इतर भागावर काही परिणाम होत असेल तर त्यामुळे आम्हाला काही फरक नाही पडत असं देखील चीनचे म्हणणे आहे त्यामुळे चीनने कोणत्याही देशांसोबत त्यांच्या देशातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या बाबतीत आजुबाजूच्या डझनभर देशांपैकी कोणासोबतही करार  केलेला नाही. त्यामुळे गरज पडल्यास चीन दुसऱ्या देशात जाणारे पाणी रोखूनही धरु शकतो. सध्या पाकिस्थान चीनला गुरूस्थानी मानतो आहे. या प्रश्नापुरते आपणही चीनला गुरूस्थानी मानावे. नाहीतरी चीन ब्रह्मपुत्रेवर एकापेक्षा जास्त धरणे बांधतोच आहे. भारताला ब्रह्मपुत्रेचे पाणी कमी मिळेल, याची चीन पर्वा करीत नाही. आपण सिंधू कराराच्या पुनर्विचाराचा मुद्दा पाकिस्थान समोर मांडावा. अशा परिस्थितीत चीन एकतर पाकिस्थानची बाजू घेईल. चीनने असे केल्यास आपण चीनला त्याच्याच भूमिकेची आठवण करून देऊ शकतो. चीनने पाकिस्थानची बाजू न घेतल्यास या प्रश्नावर पाकिस्थानची बाजू जोरकसपणे मांडणारा मोठा क्वचितच सापडेल. 
 पाकिस्तानला ही भीती पूर्वीपासूनच वाटते आहे की, सिंधू नदीचा केवळ उगमच भारतात झाला आहे, असे नाही तर तिचे खोरे सुद्धा भारतात फार मोठ्या प्रमाणात पसरले आहे. त्यामुळे उद्या जर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर भारत सिंधूचे व तिच्या उपनद्यांचे पाणी अडवून पाकिस्तानमध्ये पाणीटंचाई व दुष्काळ निर्माण करू शकेल. हा करार करतांना आपण नको इतक्या उदारपणाचे प्रदर्शन करीत पाकिस्तानला झुकते माप दिले होते. त्यामुळे पाकिस्थानचे चांगलेच फावले.
आदर्श करार आपण केला पण - हा जगातला जलविभागणीचा एक अतिशय चांगला व यशस्वी करार समजला जातो. खरे तर हे पाणी वाटप नव्हतेच. हे उदार व मानवतावादी भारताचे जलदान होते. कारण सिंधूचे ८० टक्के पाणी, त्यावर मोठ्या प्रमाणावर आपला हक्क असतांना सुद्धा, आपण उदार आणि समजुतदारपणाची भूमिका स्वीकारून व पंजाब मधली आपली शेती तहानलेली ठेवून, पाकिस्तानला बहाल केले. याच्या मोबदल्यात या दोन देशांचे संबंध स्नेहाचे झाले असते तर हा आतबट्ट्याचा व्यवहारही पत्करायला हरकत असायचे कारण नव्हते. आंतरराष्ट्रीय संबंधात शांततेचे वातावरण निर्माण होत असेल तर असा व्यवहारही कुणीतरी मनाचा मोठेपणा दाखवून स्वीकारला पाहिजे. पण असे झाले नाही. करार करून आपली बाजू बळकट होते न होते तोच आणि कराराच्या कागदावरची शाईही वाळली नसतांनाच पाकिस्तानने काष्मीरमध्ये कुरापती काढणे, बोचकारे घेणे, ओरबाडणे एवढेच सुरू ठेवले नाही तर  भारताला सतत रक्तबंबाळ केले आहे, निरपराध्यांचे बळी घेतले आहेत, दररोज भारतात अतिरेकी घुसवणे सुरू ठेवले आहे, सैनिकांना मारून त्यांच्या शवीचीही मरणोत्तर विटंबना करण्याचा माणुसकीला काळीमा फासणारी कृती केली आहे. उरी हत्याकांडानंतर तर उरली सुरली कसरही बाकी ठेवलेली नाही.
आपण पाण्याचे नाही, नद्यांचे वाटप केले - सिंधू नदीच्या खोय्राचे वेगळेपण लक्षात घेण्याची गरज आहे. नद्यांचे वाटप हा  मुलखावेगळा प्रकार झाला आहे. सिंधू नदीचे खोरे सिंधू, झेलम, चिनाब, सतलज, बियास आणि रावी अशा सहा नद्यांचे बनले आहे. करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज नद्यांचे पाणी भारताला तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला मिळाले. म्हणजे हे सिंधूच्या खोय्रातील पाण्याचे वाटप झाले नव्हते तर या सहा नद्यांचेच 'तीन नद्या आम्हाला आणि तीन तुम्हाला' असे वाटप झाले होते. याला आपण समजुतदारपणा म्हटले प्रत्यक्षात हा भोळसटपणाचा कळस आहे.
कंगाल पाकिस्थानची बौद्धिक दिवाळखोरी - पाकिस्तानला नद्या तर मिळाल्या पण त्यातले पाणी शेतीकडे न्यायला कालवे हवेत ना! उताराचा प्रदेश असल्यामुळे धरणांची तेवढी आवश्यकता नव्हती. नुसते कालवे काढूनही पुष्कळसे भागणार होते. पाकिस्तानमध्ये असे कालवे फारसे  नव्हतेच. त्यामुळे पहिली दहा वर्षे हे पाणी भारत वापरू शकेल, असे ठरले. कारण एवीतेवी हे पाणी समुद्रातच जाणार होते. या कराराच्या निमित्ताने आपणाकडून पाकिस्तानला भरघोस व एक मुस्त आर्थिक भरपाईही ( वन टाईम फायनॅनशियल काँपेनसेशन) मिळाली. शेवटी कितीही झाले तरी पाकिस्तान आपला धाकटा भाऊच नाहीका? मग मोठ्या भावाने थोडेफार ( किंवा फारच) पडते घ्यायला नको का? असा विचार आपण केला. १९७० साली, म्हणजे दहा वर्षांचा देणे देण्याचा काळ पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार  (मोरॅटोरियम) संपला आणि करारानुसार तीन नद्या आपल्या वाट्याला तर तीन पाकिस्तानच्या वाट्याला गेल्या आणि सिंधू खोय्रातील पाण्याचे नव्हे तर नद्यांचेच वाटप झाले. पण मग यात बिघडले कुठे? असा प्रश्न मनात निर्माण होणे स्वाभावीकच आहे. 'अंदर की बात' ही आहे की, यामुळे पाकिस्तानच्या वाट्याला जास्त पाणी गेले आहे. तेवढ्या पाण्यावर त्याला कोणत्याही निकषाच्या आधारे अधिकार सांगता येत नाही.
सिंधू खोऱ्याचे वेगळेपण- सिंधूचे खोरे तिबेट, हिमालयातील पर्वतांच्या रांगा आणि जम्मू व काष्मीर या भूभागात पसरले आहे. या खोय्रातील पाणी अगोदर पंजाब आणि नंतर सिंध ( आता पाकिस्तान) मधून वाहत जाऊन समुद्राला मिळत असे. ज्या भागात एकेकाळी जमिनीचा लहानसा पट्टा, जेमतेम झाला तर ओला होत असे, तिथे आता कालव्यांचे जाळेच विणले गेले असून ओलिताखाली आलेला,  हा जगातला एका नदीच्या खोय्रातला सगळ्यात मोठा असा सलग भूभाग आहे. आपण अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले असते, अडमुठेपणाची भूमिका स्वीकारली असती तर आपले फारसे बिघडले नसते कारण या नद्यांचा उगम भारतातून होतो आहे. सगळे जलस्रोत भारतात आहेत. आपण अडून बसलो असतो आणि भारतातच पाणी अडवले असते तर पाकिस्तानला पाणी मिळाले नसते. पाकिस्तानची अक्षरश: अन्नान दशा झाली असती. या भीतीने पाकिस्तानला पछाडले होते. पण आपण असे वागलो नाही. स्नेह, शांतता आणि बंधुभाव मनात बाळगून शेजाय्राला झुकते माप दिले. बदल्यात आपल्याला काय मिळाले? अतिरेक्यांचा हैदोस, अफूची तस्करी, खोट्या नोटांचा सुळसुळाट ! असेच कितीतरी. यालाच का शेजारधर्म म्हणायचे? किंवा का म्हणायचे ?
 पाकिस्तानच्या दानतीत तसेच नियतीत व कुवतीतही खोट - पाकिस्तानची दानत किंवा नियत जशी ठीक नाही तशी कुवतही कमजोर ठरली. तुम्ही पाणी उदंड दिले हो? आम्हाला ते अडवता आले नाही. जागतिक बँकही बेजार झाली. शेवटी पैसा व अक्कलही उधार उसनवारीने आणून पाकिस्तानचे घोडे एकदाचे गंगेत ( नव्हे सिंधूत) न्हाले. लिलिएंथल या तज्ञाची अक्कल व चतुराई फळाला आली. नाहीतर पाकिस्तानचे रखरखीत वाळवंट झाले असते. हे सर्व घडत असतांना आपलीच भूमिका शास्त्राधारीत, उदारपणाची व समजुतदारपणाची होती, हे जगजाहीर आहे. या उलट पाकिस्तानची अक्षमता वेळोवेळी उघड होत होती. पण याची भरपायी पाकिस्तान कांगावखोरपणाने वागून करीत आला आहे.
नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही- आता युनोचे अधिवेशन येते/आले आहे. काष्मीरमध्ये सार्वमत घ्या, असे नित्याचे तुणतुणे पाकिस्तान वाजवणार, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नव्हतीच. दोन जिंवत अतिरेकी आपण पकडले आहेत. अतिरेक्यांचे म्होरके व एकप्रकारे जन्मदाते असलेले दाऊद, हफीज आणि चौकडीचा ठावठिकाणा आता गुप्त राहिलेला नाही. आम्हाला ते कुठे आहेत, हे माहीत नाही, असे म्हणण्याची पाकिस्थानला सोय उरली नाही. एवढेच नव्हे तर उरीतील दगलबाजीनंतर पाकिस्थानला मान वर करण्यासारखीही स्थिती राहिलेली नाही. यावर पाकिस्तान काय उपाय करणार? नेहमीचा हुकमी उपाय. पाकिस्तानचा कांगावा आता दुपटीने वाढणार. पण नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नसते. सिंधू पाणी वाटप करार हा द्विपक्षीय करार आहे. त्यातून एक पक्ष बाहेर पडू शकतो. आता या कराराला पन्नासहून अधिक  वर्षे झाली आहेत, तेव्हा निदान या प्रश्नाच्या पुनर्विचाराची मागणी तरी आपण नक्कीच करू शकतो. जनतेतूनही असा आवाज उठायला काय हरकत असावी?






Sent from my iPad