जग हे असे आहे!

लेखांक 2 रा

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

जग हे असे आहे!

    केवळ 365 चौरस किमी क्षेत्रफळ असलेल्या चिमुकल्या गाझा पट्टीत परस्परांशी जोडलेल्या 500 किलोमीटर लांबीच्या अद्ययावत आणि सर्व सुखसोयींनी युक्त अशा भूमिगत भुयारांचे जाळे विणून झाल्यानंतर 7 ऑक्टोबर 2023 ला हमास या दहशतवादी संघटनेने (कोणत्याही देशाने नव्हे)  इस्रायलवर सर्व प्रकारची शस्त्रास्त्रे वापरून हल्ला केला. हल्लेखोर नंतर  आोलीसांना सोबत घेऊन पुन्हा भुयारात परत गेले. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी ‘युनिटी गव्हर्न्मेंट’ची स्थापना केली. विरोधी पक्षनेते बेनी गँट्झ यांचेही या सरकारला समर्थन आहे. हल्ल्यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीला राष्ट्रावरील संकट मानून  हमासशी दोन हात करण्यासाठी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी हा ‘युनिटी गव्हर्न्मेंट’ नेमण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.               

                    वयं पञ्चाधिकं शतम् 

   इस्रायलमध्ये वेगवेगळ्या विचारांचे राजकीय राजकीय पक्ष आहेत. विद्यमान पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यावर तर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आहेत. न्यायपालिकेचे अधिकार कमी करून स्वत:ची भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सुटका व्हावी यासाठी नेतान्याहू यांची धडपड चालली असल्याचा आरोप विरोधक  त्यांच्यावर करतात. अशा परिस्थितीतही युनिटी गव्हर्मेंटबाबत इस्रायलमध्ये घेतला गेलेला निर्णय प्रकर्षाने उठून दिसतो. नेतान्याहू सरकारने संसदेत एकता करार (युनिटी अॅग्रीमेंट) मंजूर केला. या करारांतर्गत सर्व विरोधी पक्षनेते एकत्र आले आहेत. नेतान्याहू यांनी वॉर कॅबिनेटची स्थापना केली आहे. या मंत्रिमंडळात खुद्द नेतान्याहू, विरोधी पक्षनेते माजी लष्करप्रमुख गँड्झ, नेतान्याहू यांच्या लिकूड पक्षातील योव गॅलंट यांचा समावेश आहे. 

   या सरकारची स्थापना करताना एक करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार युनिटी गव्हर्न्मेंट हे जोपर्यंत युद्ध सुरू असेल, तोपर्यंतच अस्तित्वात असेल. वॉर कॅबिनेटच हे युद्धासंबंधी सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहे. हमासविरोधात जोपर्यंत संघर्ष सुरू आहे, तोपर्यंत युद्धाशी संबंध नसलेला कोणताही कायदा मंजूर केला जाणार नाही. म्हणजेच नेतान्याहू यांचे सरकार ज्या न्यायिक सु(?)धारणा करू पाहत होते, त्यावरही सध्या तात्पुरती स्थगिती आलेली आहे.        

 इस्रायलमधील काही विरोधी पक्षांनी युनिटी सरकारला पाठिंबा दिला मात्र ‘युनिटी गव्हर्न्मेंटमध्ये’ सामील होण्यास नकार दिला आहे. त्यामध्ये विरोधी पक्षनेते याईर लॅपिड, तसेच डावी विचारसरणी असलेल्या पक्षांचा समावेश आहे. पण आमचा पक्ष युद्धादरम्यान सरकारला विरोध करणार नाही. युद्धादरम्यान आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ, असेही याईर लॅपिड यांनी जाहीर केले आहे. ही भूमिकाही नोंद घ्यावी, अशीच आहे.

    एकत्र येणाऱ्यांमध्ये आणि नेतान्याहू यांच्या सरकारमध्येही वादग्रस्त नेते आहेत. बेन गवीर हे ज्युईश नॅशनल फ्रंट पार्टी या उजवी विचारसरणी असलेल्या पक्षाचे  प्रमुख आहेत. ज्यूंमधील दहशतवादी गटाला भडकवण्याच्या आरोपाखाली त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. ते हिंसेला पाठिंबा देणारे,  उदारमतवादाला विरोध करणारे, लोकशाहीविरोधी नेते म्हणून  ओळखले जातात. नेतान्याहू सरकारमधील अर्थमंत्री बेझालेल स्मोट्रिच हेदेखील असेच वादग्रस्त नेते आहेत. पॅलेस्टाईनचा भाग असलेल्या वेस्ट बँक या परिसरात ज्यू धर्मीय वसाहती वसवण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका होती. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या बेकायदा वसाहती ठरतात. या वसाहती वसविण्यासाठी नेतान्याहू यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये स्मोट्रिच यांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याची पर्वा न करता  नियम डावलून परवानगी दिली होती, असा त्यांच्यावर आरोप केला जातो.  तरीही इस्रायल मधील राजकीय पक्षांची भूमिका नोंद घ्यावी अशी आहे. 

  ‘संयम बाळगा’, इस्रायलवर दबाव

   गाझा पट्टी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न इस्रायलने करू नये, संयम पाळावा असा सल्ला अनेक राजकीय नेते इस्रायलला देत आहेत. पण अरब राष्ट्रांनी जी बेजबाबदार विधाने करण्यास सुरवात केली आहेत, त्याचे काय? पॅलेसटाईनच्या अल अहली  अरब हॅास्पिटलवरील हल्ल्यात 500 लोक मृत्युमुखी पावले, असा पॅलेस्टाईनचा अंदाज आहे. मृत पावलेले सर्वच रुग्ण नव्हते. इतर अनेकांनीही जीव वाचवण्यासाठी हॅास्पिटलमध्ये आश्रय घेतला होता. शिवाय हॅास्पिटलवर पडलेले क्षेपणास्त्र पॅलेस्टेनियन इस्लामी जिहाद या अतिरेकींनी आणि हमास यांनी डागलेले होते, अशी इस्रायलची भूमिका आहे. या विषयीचे नकाशे आणि क्षेपणास्त्राच्या मार्गाचे गणितीय स्पष्टीकरण आणि चित्रण इस्रायलने प्रसारित केले आहे. ‘आपले क्षेपणास्र मार्ग चुकून आपल्याच हॅास्पिटलवर पडले’, अशा आशयाचा दोन हमास सैनिकांमधील संवादच इस्रायलने समोर ठेवला आहे. पण जगातील बहुतेक देशांनी आपल्याला सोयीची होईल अशी भूमिका घेत इस्रायल किंवा हमास यांची बाजू घेतली आहे. मग सत्य काहीका असेना. जग कसे आहे? तर जग हे असे आहे.

    कोणताही अरब देश गाझा पट्टीतून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या पॅलेस्टाईनांना आश्रय देण्यास तयार नाही. कारण आलेले निर्वासित परत जातील, यावर पॅलेस्टाईनसह कोणाचाही विश्वास नाही. कोणताही  अरब देश मनापासून हमासचा समर्थक नाही. संयुक्त राष्ट्रांचे जनरल सेक्रेटरी अँटोनियो गुटेरेस आणि अन्य काही यांनी सुद्धा जागाच शिल्लक नसल्यामुळे हे बिचारे देश यांना सामावून घेण्यास असमर्थ आहेत, अशा शब्दात अरब देशांची कड घेतली आहे. पण म्यानमारमधून इतरत्र आश्रय घेऊ इच्छिणाऱ्या रोहिंग्याना बांगलादेश आणि भारताने मानवतेच्या भूमिकेतून आश्रय द्यावा, अशी आग्रही भूमिका हेच लोक घेत असतात. जग कसे आहे? तर जग हे असे आहे, हे या निमित्ताने उघड होत आहे.

   इजिप्त आणि गगाझापट्टी हे जमिनीने जोडलेले प्रदेश आहेत. यांच्या सीमेवरील प्रवेशद्वार  इजिप्तने बंद करून ठेवले होते. ते उघडण्यास इजिप्तने नकार दिला होता. कारण या द्वारातून जशी मदतसामग्री गाझामध्ये जाऊ शकली असती तसेच गाझातील पॅलेस्टेनियन निर्वासित इजिप्तमध्ये घुसले असते, अशी भीती व शंका इजिप्तला वाटत होती. अगोदरच अनेक पॅलेस्टेनियन निर्वासित इजिप्तमध्ये आहेत. त्यांच्या उपद्रवाने इजिप्त बेजार आहे. त्यात आणखी भर नको, अशी इजिप्तची भूमिका आहे. पॅलेस्टाईनसाठी गळे काढायचे, त्यांना मदत करा म्हणून आवाहन करायचे पण त्यांना निर्वासित म्हणून स्वीकारण्यास मात्र नकार द्यायचा! असा आहे कड घेणाऱ्या अरब राष्ट्रांचा खाक्या!! जग कसे आहे? तर जग हे असे आहे!! 

   अमेरिकेच्या दबावाखाली इजिप्तने द्वार उघडण्यास एकदाची संमती दिली. एकदाचे गंगेत घोडे न्हाले. पहिल्या दिवशी 200 पैकी फक्त 20 ट्रकच मदतीसह गाझात प्रवेश करू शकले आहेत. ही सामग्री सुद्धा गरजू पॅलेस्टाईन नागरिकांपर्यंत पोचणार की पॅलेस्टाईनचे कैवारी म्हणवणारे हमासचे दहशतवादी ती स्वत:साठीच वापरणार, असा प्रश्न आहे. कारण अन्न, स्वच्छ पाणी, औषधे आणि जनरेटरसाठी इंधन यांची त्यांनाही गरज आहे. इस्रायलच्या कोंडीचा त्रास त्यांनाही होत आहेच की. मग निरपराध पॅलेस्टेनियन नागरिकांचे काय? त्यांचे काहीका होईना!! जग कसे आहे? तर जग हे असे आहे!!!