Monday, November 6, 2023

 

जग आणि जगातील लोक 

तरूणभारत, नागपूर. दिनांक 7नोव्हेंबर 2023

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॉगवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.   

जग आणि जगातील लोक

लेखांक तिसरा

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड.  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022   9422804430    

Email- - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 


   15 सदस्यांच्या सुरक्षा समितीत (सिक्युरिटी काऊंसिल) गाझा प्रकरणी ठराव पारित होऊ न शकल्यामुळे हा प्रश्न महासभेसमोर आणला गेला. सुरक्षा समितीत चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे  देश कायम सदस्य असून त्यांनाच व्हेटोचा अधिकार आहे. उरलेले 10 सदस्य 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडले जात असतात. यात सद्ध्या अल्बानिया, ब्राझिल, इक्वेडोर, गबन, घाना, जपान, माल्टा, मोझेंबिक, स्वित्झर्लंड आणि युनायटेड अरब अमिरात हे अस्थायी सदस्य आहेत.

  193 सदस्यांच्या युनोच्या महासभेत मानवतावादी दृष्टीकोनातून युद्धबंदीसाठी जॅार्डनने मांडलेल्या ठरावावर, उपस्थित 179 सदस्यांपैकी 120 सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, 14 सदस्यांनी ठरावाला विरोध केला, 45 देश तटस्थ राहिले. अशाप्रकारे हा ठराव मंजूर झाला.  ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या 120 देशांमध्ये चीन, फ्रान्स, सौदी अरेबिया, युनायटेड अरब अमिरात, ओमान, येमेन, कतार, पाकिस्तान, सीरिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका आणि बांगला देश यांचा समावेश आहे. तर ठरावाच्या विरुद्ध मतदान करणाऱ्या 14 देशात इस्रायल, अमेरिका, क्रोएशिया, झेक रिपब्लिक, हंगेरी आणि पॅसिफिक महासागरातील 5 देश यांचा समावेश आहे. दहशतवादी हल्ल्याचा ठरावात उल्लेख नसल्यामुळे तटस्थ राहिलेल्या 45 देशात भारत, ब्रिटन, जर्मनी, कॅनडा, इटली, जपान, युक्रेन आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश होता. ठरावाला कॅनडाने सुचविलेल्या दुरुस्तीत 7 ऑक्टोबरच्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यात यावा आणि  ओलिसांची तात्काळ सुटकाही करण्यात यावी, असे सुचविले होते. पण ही दुरुस्ती फेटाळली गेली. कारण केवळ 87 देशांनीच तिला पाठिंबा दिला होता आणि 55 देशांनी तिला विरोध केला होता. हमास ही दहशतवादी संघटना असूनही जगातील बहुसंख्य देशांनी तिच्या हल्ल्याचा निषेध केला नाही, ही बाब धक्कादायक आहे. जग हे असे आहे.

   भारताच्या तटस्थ राहण्याबाबत भारतातील विरोधी पक्षांनी तसेच इतर काही देशांनी टीका केली आहे. भारत सरकारच्या वतीने स्पष्टीकरण देतांना म्हटले आहे की, इस्रायलवर एका दहशतवादी संघटनेने (हमासने) केला आहे. कोणत्याही देशाने  नाही. भारताचे धोरण दहशतवादाचा निरपवादपणे निषेध करण्याचे आहे. भारताचा पॅलेस्टाईनला पाठिंबा असला तरी भारत दहशतवादी हल्ला करणाऱ्या संघटनेची /हमासची बाजू घेणार नाही. ठरावाच्या बाजूने मत देणाऱ्या देशांमध्ये प्रामुख्याने फ्रान्स, श्रीलंका आणि बांगला देश हे देश आहेत तर तटस्थ देशांमध्ये प्रामुख्याने भारत, ब्रिटन, जर्मनी, कॅनडा, जपान हे देश आहेत आणि विरोधात मतदान करणाऱ्या देशांमध्ये प्रामुख्याने इस्रायल आणि अमेरिका आहे. अमेरिकेचे ठरावाच्या विरोधात मतदान; फ्रान्सचे ठरावाच्या बाजूने मतदान आणि ब्रिटन, जर्मनी, कॅनडा, इटली, ॲास्ट्रेलिया जपान तटस्थ;  या भूमिका नोंद घ्याव्यात अशा आहे. यांच्या भूमिका एकसारख्या आणि ठरावाच्या विरोधात  राहतील, असे अनेक राजकीय निरीक्षकांना वाटत होते, पण तसे झाले नाही. जी8 च्या 8 सदस्यातही (अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी, कॅनडा, इटली, ॲास्ट्रेलिया आणि जपान) वेगवेगळी भूमिका होती. जग कसे आहे तर जग असेही आहे!

    इस्रायलची निरपराध्यांना पूर्वसूचना

  ‘उत्तर गाझा पट्टीतून नागरिकांनी दक्षिण गाझापट्टीत निघून जावे’, अशा आशयाच्या सूचना इस्रायलने प्रसारित केल्या होत्या. ‘आम्हाला दहशतवादी हमासला संपवायचे आहे, निशस्त्र व निरपराध पॅलेस्टाईनी नागरिकांना कोणतीही हानी व्हावी अशी आमची इच्छा नाही. म्हणून  उत्तर गाझा पट्टीतून नागरिकांनी दक्षिण गाझापट्टीत निघून जावे’, अशा आशयाच्या सूचना यापूर्वीही इस्रायलने दिल्या आहेत.  निरपराधींना युद्धग्रस्त भागातून निघून जाण्यासाठी इस्रायलने पुरेसा वेळ यापूर्वीही दिला होता.  जग कसे आहे? तर जग  असेही आहे!!

  आज गाझापट्टी बेचिराख झाली आहे. शाळा, मशिदी आणि दवाखान्यांमध्ये भूमिगत भुयारांची प्रवेशद्वारे उघडत असल्यामुळे या इमारती पूर्वसूचना देऊन इस्रायल नष्ट करीत आहे. लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांना वेचून वेचून ठार करीत आहे. याचवेळी इस्रायल लेबॅनॅानमधील हिजबुल्लाच्या, सीरियामधील इसीसच्या  आणि येमेनमधील हूती दहशतवाद्यांचाही समाचार घेत आहे. तर उत्तर कोरिया, इराण, तुर्की, कतार, सीरिया आदी देश  यांना सर्वसामग्रीचा पुरवठा करीत स्वत: मात्र प्रत्यक्ष कारवाईपासून अलिप्त (?) राहिले आहेत. पॅलेस्टाइनींना गाझापट्टीतून पुढे सिनाई वाळवंटात हाकून लावण्याचा निश्चय  इस्रायलने केला आहे, असे सद्ध्यातरी दिसते आहे. 

   ज्यूंचे अरब साथीदर

   इस्रायल हा ज्यूंचा देश असला तरी त्यातील बेडूइन अरबांचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. इस्रायल या ज्यू राष्ट्राच्या सैन्यामध्ये अरब लोकांचा समावेश आहे हे तर आश्चर्यच म्हटले पाहिजे. यांना बेडूइन असे नाव आहे. कोण आहेत, हे बेडूइन ?  

  त्याचे असे झाले की, या युद्धाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यामध्ये इस्रायलमधील ज्यू लोक अश्रफ नावाच्या एका बेडूइन सैनिकाप्रति कृतज्ञता व्यक्त करताना दिसत आहेत. हे अरब इस्रायली सैनिकांसोबत कसे काय, याबाबत कुतुहल जागे होणे स्वाभावीकच आहे.

  बेडुईन हे भटके मुस्लीम-अरब लोक आहेत. हे दक्षिणेला नेगेव वाळवंटात राहणारे, कोणत्याही राष्ट्राशी संबंध नसलेले, निदान गेली 150 वर्षे तरी पशू हेच उत्पन्नाचे साधन असलेले, मुस्लीम आहेत. या बेडुईन लोकांना स्थायिक होण्यासाठी ज्यू लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर साहाय्य केले. त्यांना शस्त्रे चालविण्याचे शिक्षण दिले. 1948 -1949 च्या अरब आणि इस्रायली युद्धादरम्यान बेडुईन लोकांनी इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस (आयडीएफ) ला मदत केली होती. इस्रायलने  बेडूइन लोकांना नागरिकत्व तर दिलेच, शिवाय त्यांच्यासाठी वसाहती बांधून दिल्या. पुढे इस्रायली सैन्यात  बेडूइन सैनिकांची स्वतंत्र पथके तयार करण्यात आली. 

  1993 मध्ये देशासाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या 150 बेडूइन सैनिकांचे स्मारक ‘ब्रोकन हार्ट गार्डन’ या नावाने इस्रायलने गॅलीलीतील एका टेकडीवर बांधले. ज्या सैनिकांच्या मृत्यूविषयी काही कळले नाही, त्यांची आठवण म्हणून  हा ‘ब्रोकन हार्ट गार्डन’ आहे. 

  बेडूइन लोक इस्रायली लोकांची हिब्रू भाषा शिकले, त्यांची संस्कृतीही त्यांनी आपलीशी केली.  आज इस्रायलमध्ये 25 हजार बेडूइन  लोक दक्षिणेकडील नेगेव वाळवंटात मोठ्या प्रमाणात राहतात. 2020 मध्ये तर इस्रायलने इस्माईल खाल्दी या मूळच्या बेडूइन व्यक्तीला इरिट्रियामध्ये राजदूत म्हणून नेमले. असे अनेक बेडूइन नागरिक इस्रायलमध्ये निरनिराळ्या पदांवर यशस्वी रीतीने काम करीत आहेत. सामान्यत: अशा मानववंशांच्या जुन्या संस्कृती जपण्याचा मार्ग स्वीकारला जातो. अनेकदा त्यांचा वंशविच्छेदही केला जातो. पण इस्रायलने वेगळा मार्ग स्वीकारला. त्यांनी भटक्या बेडूइनांना शिक्षण देऊन सुसंस्कृत केले. त्यांच्या शिक्षणासाठी शिक्षणसंस्था स्थापन केल्या.. नोव्हेंबर 2022 मध्ये मध्ये, इस्रायली सरकारने ऑपरेशन नेगेव्ह शील्ड सुरू केले. हा एक दूरचित्रवाणी (टीव्ही) हा कार्यक्रम बेडूइन लोकांच्या शिक्षणासाठीच सुरू करण्यात आला आहे.  इस्रायल हा ज्यूंचा देश असला तरी त्यातील बेडूइन-अरब वंशीयांचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. ज्यू आणि बेडूइन या दोन भिन्न मानव वंशातील सहकार्य आणि परस्पर सौहार्द नजरेत भरणारे आहे. हे जग असेही आहे तर!!






No comments:

Post a Comment